Tag: नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन

  • नेकपा एसका कर्मचारीले लगाएको ताला तत्काल खोल्न निजामति कर्मचारी संगठनद्वारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

    नेकपा एसका कर्मचारीले लगाएको ताला तत्काल खोल्न निजामति कर्मचारी संगठनद्वारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

    काठमाडौं । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले संगठनको केन्द्रीय कार्यालयमा भएको तालाबन्दी तत्काल खोली कामकाज गर्ने सहज वातावरण बनाउनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सबै मन्त्रालयका सचिव र मुख्यसचिवमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

    असोज ४ गतेदेखि संगठनको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी भएपछि खुलाउनका लागि संगठनको जिल्ला कार्यसमितिले आइतबार ७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र विभागीय कार्य समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विभागिय कार्यसमितिले मुख्यसचिवमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

    संगठनको घोषित कार्यक्रम अनुसार नै आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले जनाएको हो । कर्मचारीका समस्या समाधानमा लाग्नुपर्नेमा संगठनका नाममा केही अमक र अनाधिकत व्यक्ति विभिन्न जालझेल गर्नमै व्यस्त रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विभागिय कार्यसमितिले मुख्यसचिवमार्फत प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

    ‘कुण्ठा र पूर्वाग्रहले संगठन विरोधी क्रियाकलाप गर्न उद्दत रहेका अराजक झण्डले २०७८ असोज ४ गते दिनको पौने ५ बजे नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको केन्द्रीय कार्यालय, बबरमहलमा आई उछृङ्खल नारावाजी गर्ने, संगठनको ब्यानर र झण्डा च्यात्ले, ढुंगामुढा गर्ने जस्ता अपराधिक कार्य गर्नेलाई कानूनी कारवाही गर्नुको सट्टा उल्टै संगठनका आधिकारिक पदाधिकारी सदस्यलाई कार्यालयभित्रैबाट पक्राउ गरी, प्रहरी प्रशासनले कत्रिम विवादको बहाना बनाई कार्यालयमा तालाबन्दी गरेकोप्रति संगठन घोर निन्दा, आपत्ति र भर्त्सना गर्दछ ।’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।

    संगठनले विज्ञप्तीमार्फत नै केन्द्रीय कार्यालयमा सरकारी पक्षबाट लगाइएको ताला तत्काल खोली संगठनको दशौं राष्ट्रिय अधिवेशन आगामी मंसिर २७ देखि २९ बाँकेबाट विधान सम्मत निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यलाई कामकाज गर्ने सहज बातावरण बनाई दिन पनि आग्रह गरेको छ ।

    आफ्नो मागलाई वेवास्ता गरिए थप आन्दोलनको कार्यक्रम गर्ने संगठन बाध्य हुने पनि संगठनले चेतावनी दिएको छ । सरकारले माग पुरा नगरेर आन्दोलत धकेलेमा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवारी सरकार स्वयमले लिनुपर्ने पनि ज्ञापन पत्रमार्फत संगठनले सरकारलाई जानकारी गराएको छ ।

  • एमाले विभाजनको प्रभाव कर्मचारीमा पनि, माधव नेपाल पक्षधर कर्मचारी नेताले दिए चेतावनी

    एमाले विभाजनको प्रभाव कर्मचारीमा पनि, माधव नेपाल पक्षधर कर्मचारी नेताले दिए चेतावनी

    काठमाडौं । नेकपा एमालेको विभाजनसँगै देशकै सबैभन्दा धेरै निजामति कर्मचारी आवद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन पनि विभाजनको प्रक्रियामा गएको छ ।

    आधिकारिका ट्रेड युनियनको चुनाव एक्लै जितेको सो संगठनका पूर्वअध्यक्षहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष केदार देवकोटा र महासचिव रेवन्त गौतमले राखेको केन्द्रीय समिति बैठक र राष्ट्रिय भेला रोक्न चेतावनी दिएका छन् ।

    आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलसहित चारजना पूर्वअध्यक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका छन् ।

    संगठनका पूर्वअध्यक्ष मोहनबहादुर केसी, विश्वनाथ प्याकुरेल, सिताराम नेपाल र मोहनकुमार घिमिरेले संगठनलाई फुटको बाटोमा लाने गरी भएका क्रियाकलाप सैह्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

    विज्ञप्ति जारी गर्नेमध्ये प्याकुरेल नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य हुन् । अरु पूर्वअध्यक्ष तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष पोखरेल पनि नेकपा एसमा खुलेका छन् ।

  • आधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचन मिती घोषणा गर्न कर्मचारी संगठनको माग

    आधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचन मिती घोषणा गर्न कर्मचारी संगठनको माग

    काठमाडौं । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले आधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचन मिती घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संगठनले विज्ञप्ती जारी गर्दै निजामती कर्मचारीको आधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको मिती तत्काल तोक्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन र प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग माग गरेको हो ।

    विद्यमान क्रियाशिल राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनको परामर्शमा निर्वाचनको मिती तोक्न र निर्वाचन अधिकृत तोक्न संगठनका अध्यक्ष केदार प्रसाद देवकोटाले विज्ञप्तीमार्फत माग गरेका हुन् । निर्वाचनबाट अर्को आधिकारीक ट्रेड युनियन गठन नभएसम्मका लागि विद्यमान राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता पाएका क्रियाशील राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियले गर्ने सामुहिक सौदावाजी लगायतको कार्य केन्द्र र जिल्ला तथा विभागीय स्तरमा हुने पनि विज्ञप्तीमार्फत जनाइएको छ ।

    पाँच वर्ष अघि २०७३ जेठ १९ गते निजामती कर्मचारीको आधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्पन्न भई केन्द्रीय स्तर र जिल्ला तथा विभाग स्तरमा कार्य समिति गठन भएको थियो । यस निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा रहेका ट्रेड युनियनमध्ये कानून बमोजिम तोकिएको थ्रेसहोल्ड कटाएका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनको संख्या ३ रहेको छ ।

  • बजेटमा कर्मचारीको सुझाव- ५० प्रतिशत तलब वृद्धि, करार कर्मचारीको सेवा सुरक्षा ग्यारेन्टी

    बजेटमा कर्मचारीको सुझाव- ५० प्रतिशत तलब वृद्धि, करार कर्मचारीको सेवा सुरक्षा ग्यारेन्टी

    काठमाडौं । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले कोभिड १९ रोकथाम,नियन्त्रण र उपचारमा खटिने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत सहयोगी कर्मचारीलाई शतप्रतिशत कोरोना जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।

    आगामी बजेटमा अर्थमन्त्रीसमक्ष लिखित सुझाव पेश गर्दै संगठनले कोरोनोको अवधिमा अन्य सेवा प्रवाहमा खटिने सबै कर्मचारीलाई २५ प्रतिशत कोरोना जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।

    आगामी साउनदेखि सबै कर्मचारीको शुरु तलबमानमा ५० प्रतिशत बृद्धि गर्न सुझाव दिइएको संगठनका अध्यक्ष केदार प्रसाद देवकोटाले बताए । कर्मचारी संगठनले आधारभूत तहका कर्मचारीको तलवमान र विशिष्ठ श्रेणीका सचिव तथा मुख्य सचिवको तलव अनुपात १ः५ कायम गर्न समेत माग गरेको छ ।

    संगठनले कर्मचारीहरुको पशोक भत्ता वार्षिक १५ हजार कायम गरी स्वदेशी कपडा उद्योग वा कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न निजामती, सेना, प्रहरीलगायत राष्ट्रसेवकले प्रयोग गर्ने पोशाक नेपालमै उत्पादन गरिएको मात्र उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ ।

    संगठनले करारमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरुको तत्काल लगत कायम गरी कुने कारणबाट आयोजना वा कार्यालय खारेजी वा दरवन्दी कटौती तथा स्थायी कर्मचारीबाट पदपूर्ति भई विस्थापित भएकालाई अन्य कार्यालयमा करारमा कर्मचारी राख्दा ती विस्थापितमध्येबाट मात्र राख्ने गरी सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न माग गरेको छ ।

    अध्यक्ष केदार देवकोटा र महासचिव रेवन्त गौतमले बुझाएको २८ बुँदे बजेट सुझावमा प्रत्येक कर्मचारीलाई वर्षको एक पटक एक महिनाको तलवसहित ७ दिनको पर्यटन काज उपलब्ध गराई आन्तरिक पर्यटन प्रबद्र्धनमा लगाउन माग गरिएको छ ।