काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले साविकका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँझिएको फैसला गरेसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी खारेज भयो । तर, २०७५ मा दुई पार्टीबीच एकता भइ बनेको नेकपाले उपनिर्वाचन र राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा समेत सहभागी भएर जित हासिल गरिसकेको हकमा के हुने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।
संसदले सत्तारुढ नेकपालाई मान्यता नदिएको अवस्थामा नेकपा नामबाट निर्वाचित भएका पदाधिकारीबारे अन्योल भएको हो । कानुनका जानकार भने उनीहरु अबैध नहुने बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले नेकपा खारेज भए पनि यस नामको पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद खारेज नहुने धारणा राखे ।
अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि उही राय दिए । ‘भए, गरेको काम बदर हुँदैन,’ उनले भने, ‘भइसकेको काम जे भयो त्यो रहिराख्छ ।’ गत १४ मंसिर २०७६ मा उपनिर्वाचन भएको थियो ।
कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा भएको उपनिर्वाचनमा नेकपाकी सांसद विद्या भट्टराई निर्वाचित भएकी थिइन् । त्यस्तै ९ माघ २०७६ मा भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा नेकपाका नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत निर्वाचित भएका थिए ।
