काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल पक्षलाई हतारोमा कुनै पनि अनुचित निर्णय नलिन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । एमालेका सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले छलफलको लागि आह्वान गरेका हुन् ।
ओलीले ट्वीटरमार्फत नेपाल पक्षलाई सम्बोधन गर्दै आन्तरिक मतभेद वा असन्तुष्टि केही भए आपसी छलफलबाट समाधान गर्न सकिने बताएका छन् ।
ओलीले भनेका छन्, ‘हतारोमा कुनै पनि अनुचित निर्णयमा जान वाञ्छनीय नहुने कुरामा म सबै माननीयज्यूहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । आउनुस् केही समस्या भए सँगै बसौं, छलफल गरौं र समाधान गरौं ।’
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका सबै माननीय सदस्यहरूलाई अवगत नै छ, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आज दिनको १ बजेबाट प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन र बैठक बस्दैछ ।त्यस प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्न दलका तर्फबाट जानकारी गराइएको छ।
काठमाडौं । विभाजनको डिलमा पुगेको नेकपा (एमाले) जोगाउन आइतबार अन्तिम कसरत भए । त्यसकै प्रयास स्वरुप पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीका प्रतिनिधि बनेर विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङ सिंहदबार पुगेर नेता माधव नेपालसँग र्वाता गरे ।
वार्ता सकरात्मक नभएपछि ओलीले पार्टी एकताको पक्षमा भन्दै अपील सार्वजनिक गरे । ‘कसैलाई पनि काखा पाखा गर्दिनँ’ भनिएको अपीलमा नेपाल पक्षलाई संकेत गर्दै पार्टीलाई फुटाउन अनेक काम गरेको आरोप लगाइएको छ ।
उता ओलीका प्रतिनिधिसँगको वार्ता लगत्तै आफू पक्षीय सांसदसँग सिंहदरबारमै छलफलमा जुटेको नेपाल पक्षले दुई सर्त अघि सार्दै त्यो पुरा गर्न भोलि बिहान ९ बजेसम्मको अल्टिमेट दिएको छ । २ जेठ २०७५ कै पार्टी प्रणालीमा फर्किने र त्यसपछि पनि सहमतिसाथ अगाडि बढ्ने दुई सर्त नमाने भोलि सोमबार बिहान साढे ९ बजे बैठक बसेर कडा निर्णय लिने चेतावनी नेपाल पक्षले दिएको छ ।
ओलीले अपील जारी गर्नु र नेपाल पक्षले अल्टिमेटम दिनुअघि भने आइतबार दिनभर चाख लाग्दा राजनीतक उपक्रम भए । एमाले जोगाउन ‘अन्तिम प्रयास’ स्वरूप भन्दै आइतबार बिहानै ओलीले नेता नेपाललाई फोन गरेका थिए । फोनमा ओलीको नेपाल सक्षम आग्रह थियो- ‘मेरो तर्फबाट सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेल आउँदै छन्, उनीहरुले भन्ने कुरा नै मेरो हो । उनीहरुसँग वार्तामा बस्नू ।’
ओलीले वार्तामा खटाएपछि दिउँसो १२ बजेतिर नेपाल निवास कोटेश्वरमा भेट्ने प्रस्ताव नेम्वाङ र पौडेले राखेका थिए । तर, त्यही समयमा नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी सदस्यबीच ‘भर्चुअल मिटिङ’ तय भइसकेको थियो । नेपालले ‘त्यो समयमा मेरो स्थायी कमिटी बैठक छ, त्यसपछि मात्रै भेटौं’ भन्ने जवाफ उनीहरुलाई दिएका थिए ।
त्यसपछि दुवै पक्षले दिँसो साढे तीन बजेतिर सिंहदरबारमा भेटेर छलफल गर्ने सहमति बनाए । त्यही अनुसार नेता नेपाल आफू पक्षीय सांसदसहित पहिले नै सिंहदरबार पुगिसकेका थिए ।
ओली पक्षका नेम्वाङ र पौडेल आएपछि संघीय संसद सचिवालयको भवनमा वार्ता भयो । नेम्वाङ र पौडेलसँग नेता नेपाल एक्लै वार्तामा बसे । संक्षिप्त वार्तामा ओलीको सन्देश पौडेलले प्रवाह गरेका थिए । ‘तपाईं धेरै अगाडि बढीसक्नुभयो । तपाईं यो गलत बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ, फर्किनुहासेस्,’ पौडेलको नेता नेपाल समक्ष आग्रह थियो ।
उनको त्यस्तो प्रस्तावमा नेता नेपालले भने कडा जवाफ दिए । ‘मेरो गठबन्धन भइसक्यो अरुसँग,’ नेपालको जवाफ थियो, ‘अर्को पार्टी दर्ता हुन्छ । मावध नेपाल केपी ओलीसँग झुक्छ भन्ने नसोचे हुन्छ ।’
नेपालको त्यस्तो जवाफ सुनेपछि फेरि विष्णु पौडेलले प्रश्न गरे- के अर्को पार्टी बनाएर चलाउन सक्नुहुन्छ त तपाईं ? ‘त्यो त्यसपछि थाहा हुन्छ,’ नेता नेपालको जवाफ थियो ।
करिब आधा घण्टा चलेको वार्तामा ओली पक्षले केही नयाँ प्रस्ताव समेत लिएर गएको थियो । घोषित भइसकेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा दुई बरिष्ठ नेता यथावत राख्न सकिने र स्थायी कमिटी पनि पहिले कै यथावत राख्न तयार भएको ओलीको सन्देश पौडेल र नेम्वाङले सुनाएका थिए ।
२ जेठ २०७५ मा फर्किनुपर्ने अडान राख्दै आएका नेता नेपालले त्यो प्रस्तावमा खासै ‘इन्टरटेन’ गरेनन् । उनले ‘कुरा अब त्यो भन्दा धेरै अगाडि बढी सक्यो’ भन्ने जवाफ फर्काए । नेता नेपालले आफ्नो शर्तमा सहमति नभए ओलीसँग एक्लाएक्लै नभेट्ने सन्देश समेत सुनाइदिन दुई जनालाई भनेका थिए ।
त्यसपछि वार्ता लामो समय चल्न सकेन् । वार्ताबाट निस्केका नेता नेपाले संवाददातासँग प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । नेम्वाङले वार्ता सकरात्मक भए पनि कुरा नमिलिहालेको बताएका थिए ।
त्यसलगत्तै नेपाल आफू पक्षका सांसदसँगको छलफलमा जुटेका थिए । त्यसभन्दा पहिल्यै नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य भर्चुअल बैठकमा जुटेका थिए । बैठकमा सांसदले राजीनमा दिने वा नदिने बिषयमा लफडा नै चलेको थियो । ‘अहिले जसपाको ठाकुर पक्ष पनि तस्थष्ट बस्ने भएकाले केपी ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन । यस्तो अवस्थामा त्यसअघि नै किन राजीनमा दिने ?’ भन्ने मत त्यहाँ प्रकट भएको थियो । ‘ओलीको विपक्षमा बहुमत पुर्याउन आवश्यक पर्दा भने राजीनामा दिन हामी तयार छौं’ भन्ने भनाइ सांसदको थियो ।
सिंहदरबारमै चलेको करिब साढे ३ घण्टाको छलफलमा सांसदलाई वार्ताबारे ‘ब्रिफिङ’ गर्दै नेपालले वार्तामा केही पनि नयाँ कुरा नआएको र अब मिल्ने सम्भावना सकिएको बताएका थिए । नेता नेपालको ‘ब्रिफिङ’पछि भोलि सोमबार ९ वेजसम्मको अल्टिमेटम दिने, केपी ओलीबाट सर्त सम्बोधन नभए त्यसपछि साढे ९ बजे सांसदको बैठक बसेर सामूहिक राजीनामा दिने समझदारी बनेको थियो । त्यही व्यहोरा नेता योगेश भट्टराइले संवाददातालाई सुनाएका थिए ।
सांसदबीच आफूहरुले अल्टिमेटम दिएको समयभित्रै ओलीले सर्त सम्बोधन नगरे के गर्ने भन्नेमा छलफल भएको थियो । राजीनामा दिने, अनुपस्थित हुने या ‘फ्लोर क्रस’ तीन वटा विकल्पमा छलफल भएको थियो । तर, ती जुनसुकै विकल्प अपनाए पनि ओलीले कारबाही गरिहाल्छन्, त्यो भन्दा पहिले नै राजीनामा दिने भन्ने सहमित बनाएर नेपाल पक्षका सांसदको छलफल सकिएको थियो ।
यसअघि नेपाल पक्षभित्र समानुपातिक सांसदले राजीनमा नदिने, ओलीलाई रोक्नलाई जति चाहिन्छ, त्यतिले मात्रै राजीनामा दिने, प्रत्यक्ष निर्वाचितले मात्रै राजीनामा दिने भन्ने विकल्पमा पनि छलफल नभएको होइन् ।
तर, अन्तिममा नेपाल पक्ष अब अर्को पार्टी बन्ने नै भएपछि सबैले सामूहिक राजीनामा दिने भन्ने समझादरीमा पुगेको छ ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई वैशाख २७ गते बिहान ९ बजेसम्म पार्टीलाई २०७५ जेठ २ मा फर्काउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न अल्टिमेटम दिएको छ ।
माधव नेपाल पक्षका सांसदरुको बैठकले बिहान ९ बजेसम्म आफ्नो अल्टिमेटम पूरा गरेमा संसदमा विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ । यदि आफूहरुलाई किनारा लगाउने ढंगले गएमा भोलि नै कठोर निर्णय गर्ने नेता योगेश भट्टराईले बताए ।
९ बजेसम्म ओलीले सम्बोधन नगरे साढे ९ बजे बैठक बसेर राजीनामा वा अन्य कुनै निर्णय लिइने उनले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सामूहिक राजीनामा ‘आत्मदाहको बाटो’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । माधव नेपालसँग वार्तापछि बाहिरिने क्रममा नेता पौडेलले सामूहिक राजीनामा नआउने विश्वास व्यक्त गरे ।
सिंहदरबारमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै पौडेलले सहमति र एकताको सम्भावना नसकिएको बताए ।
‘माधवजीहरू जहाँ पुग्नुभएको छ त्यहीँ रोकिएर सहमतितर्फ एककदम फर्कनुपर्छ । सामूहिक राजीनामा भनेको आत्मदाहको बाटो हो । विनाशको बाटो हो । त्यो बाटो हिड्नुहुँदैन भन्ने लाग्छ’, पौडेलले भने ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेको विभाजन र माधव नेपाल पक्षका सांसदको राजीनामा रोक्ने प्रयास जारी रहेका बेला अध्यक्ष केपी ओलीका प्रतिनिधिसँग नेपालको वार्ता आधा घण्टामै टुंगिएको छ ।
सिंहदरवारस्थित सार्वजनिक लेखा समितिको हलमा ओलीका प्रतिनिधि विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङसँग नेता नेपालले संक्षिप्त छलफल गरेका थिए । वार्ता उपलब्धिमूलक हुन नसकेको नेपाल निकट स्रोतले जनाएको छ ।
ओली र नेपालबीच टेलिफोनमा कुराकानीपछि वार्ताका लागि पौडेल र नेम्वाङलाई खटाइएको थियो । वार्ताको विषयमा नेपालले कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । नेम्वाङले भने फेरि पनि आवश्यकता अनुसार ओली र नेपालकै तहमा वार्ता हुनसक्ने बताए ।
वार्तामा पौडेल र नेम्वाङले राजीनामाको बारेमा र माधव पक्षले सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने बारेमा चासो राखेका थिए । वार्तापछि पौडेलले राजीनामाको कुरा नआएको बताए ।
पौडेल र नेम्वाङसँगको वार्तालगत्तै माधव पक्षका सांसदहरूको बैठक सिंहदरबारमा बसिरहेको छ ।
काठमाडौं । विभाजनको डिलमा पुगेको एमाले जोगाउने कसरत स्वरुप अहिले दुवै पक्षका नेता वार्तामा बसेका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो तर्फबाट वार्ता गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई खटाएका छन् ।
सिंहदरबारस्थित लेखा समितिको कार्यकक्षमा वार्ता चलिरहेको हो ।
ओलीको आधिकारिक प्रतिनिधि बनेर पौडेल र नेम्वाङ सिंहदरबार पुगेका हुन् । नेपाल पक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले सामूहिक राजीनामाको तयारी गरिरहेका बेला एमालेको दुवै पक्ष वार्तामा जुटेका हुन् ।
काठमाडौं । नेकपा एमाले विभाजनको उत्कर्षमा पुगेकै बेला प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो तर्फबाट वार्ता गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई खटाएका छन् ।
ओलीको आधिकारिक प्रतिनिधि बनेर दुवै नेता अहिले सिंहदरबार पुगेका छन् । नेपाल पक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले राजीनामाको लागि हस्ताक्षर गरेर बुझाइसकेको बेला ओलीले नेपालसँग वार्ताका लागि आफूनिकट नेतालाई पठाएको स्रोतले जनाएको छ ।
यसलाई ओलीको तर्फबाट नेपाल पक्षलाई पार्टीमा राख्न अन्तिम प्रयास भनिएको छ । पौडेल र नेम्वाङ यसअघि माधव नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेतासँग लगातार संवादमा थिए ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले समानुपातिक सांसदले राजीनामा दिनेबारे छलफल नै नभएको प्रष्ट पारेको छ ।
केही समानुपातिक सांसदले आफूहरू राजीनामाको विपक्षमा रहेको भन्दै वक्तव्य दिन थालेपछि नेपाल पक्षले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको मात्र राजीनामाको हस्ताक्षर भएको जनाएको छ ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा कैलाली २ बाट निर्वाचित माधव पक्षीय सांसद झपट रावलले आफूहरू भोलि बिहानसम्म पनि एमालेको एकता कायम हुने विश्वासमा रहेको बताए । उनले एमाले बन्न पनि नपाउने र आफूहरुको मत लिएपछि कारवाही गर्ने तयारी रहेकाले त्यसो हुनुभन्दा राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने निष्कर्षमा पुगिएको बताए ।
रावलले नेपाल प्रेससँग भने, ‘समानुपातिक सांसदले राजीनामा दिने कुरै भएको छैन र त्यो आवश्यक पनि छैन । जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ, हामी एकताबद्ध एमाले चाहन्छौं । हामीलाई एमाले हुन देऊ भन्दा हिजो नेकपाको पालामा फरक मत राखेकै आधारमा एमाले हुन दिइएन ।’
रावलले माधव नेपाल पक्षले एमालेमा अहिले धेरै कुरा केही नमागेको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले जहाँ फर्काइदिएको हो, त्यहिँबाट शुरू गर्दा एमाले एकताबद्ध हुने दावी गरे । तर, २७ गते आफूहरूको मत लिएर २८ गते कारवाही गर्ने तयारी बुझेपछि त्यसरी अपमानित हुनुभन्दा राजीनामा दिएर बाहिरिनु बाध्यात्मक विकल्प रहेको रावलले बताए ।
उनले भने, ‘अहिले नै कारवाही गर्दा संसदमा अल्पमतमा पर्ने भएर रोकिएको हो । यसरी अपमानजनक ढंगले पार्टीबाट निष्कासन हुनुभन्दा राजीनामा दिनु उपयुक्त भयो । हामी एमालेकै सांसद भएर फ्लोर क्रस गर्न पनि चाहेनौं ।’
रावलले अहिले पनि अध्यक्ष ओलीले चाहँदा एमालेको एकता पनि जोगिने र सबै एमाले मिलेर सरकार जोगाउन लाग्न पनि सकिने बताए ।
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का नेता गोकुल बास्कोटाले माधव नेपाल पक्षप्रति कटाक्ष गर्दै पार्टी फुटाउन खोज्नेहरुलाई छेकबार लगाउन नहुने बताएका छन्।
‘देश, जनता र आफ्नो पार्टीका लागि नभएर नचाहिएको अत्तो थापेर अरुकै लागि कसैले हाराकिरी गर्छ,’ बास्कोटाले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘र, त्यसैलाई महान त्याग र ऐतिहासिक कदम मानिन्छ भने त्यस्तो महान कार्यमा छेकबारको प्रयास के काम ?’
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का लागि पार्टी फुटाउन लागेको अरोप लगाउँदै पछुताउने समय आउने उनको भनाइ छ। ‘देउवा र पुष्पकमलका लागि पार्टी चोइट्याउन कृतशंकल्पित हुनेलाई पछुताउने समय आइहाल्छ नि !,’ उनले लेखेका छन् ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेको एकता जोगाउने अन्तिम प्रयासस्वरूप प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दोस्रो तहका नेताहरुबीच छलफल चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव अनुसार नै दुवै पक्षका नेताहरुबीच सहमतिको लागि बुँदागत छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
छलफलका लागि माधव नेपाल पक्षका नेताहरू घनश्याम भुसाल,गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई दिउँसैदेखि बालुवाटारमा छन् । अध्यक्ष ओलीको तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलगायतका नेताहरु छलफलमा छन् ।
स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाललगायतका नेता पनि एमाले एकता कायम गर्ने छलफलहरूमा सामेल छन् । माधव पक्षका यी चार नेतासँग केही दिनयता अध्यक्ष ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् ।
पार्टीलाई कुनै न कुनै रुपमा जेठ २, २०७५ को अवस्थामा फर्काएर त्यसपछि नयाँ ढंगले अघि बढाउन माधव पक्ष नेताहरुले जोड दिएका छन् । एकता प्रयास जारी रहे पनि बुँदागत रुपमा टुंगो लागिनसकेको वार्तामा सहभागी एक नेताले बालुवाटारबाट बताए ।
यसैबीच नेताहरुबीच एकताको प्रयास भइरहेका बेला उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल राष्ट्रपति भेट्न शीतल निवास पुगेका छन् । पार्टी एकता कायम गर्न राष्ट्रपतिले एमालेका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल जारी राखेका बेला पोखरल शीतल निवास गएका हुन् ।
पोखरा । नेकपा एमालेको गण्डकी प्रदेशका जिल्ला अध्यक्षहरू एकीकृत पार्टीको पक्षमा उभिएका छन् । अन्तरसंघर्षले पार्टीलाई क्षति पुर्याइरहेको भन्दै उनीहरूले एकतावद्ध एमालेमा पक्षमा रहन नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) पार्टी जिवन्त गतिशील पार्टी हो,’ शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै उनीहरूले भनेका छन्, ‘नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह हो । हाम्रो पार्टीभित्र विगत वर्षहरूदेखि आन्तरिक अन्तरविरोधहरू देखा परिरहेका छन् । यो अन्तरसंघर्षले पार्टीलाई क्षति पुर्याइरहेको हामीले महसुस गरिरहेका छौं ।’
आदर्श, मूल्यमान्यतामा रहेर पार्टी एकताका पक्षमा रहन आग्रह गर्दै उनीहरूले भनेका छन्, ‘कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहास, आदर्श, मूल्यमान्यता र जनता प्रतिको जवाफदेहितालाई आत्मासाथ गर्दै हाम्रा आदरणीय नेताहरुलाई एकतावद्ध भई नेकपा (एमाले) पार्टीलाई जोगाउन अनुरोध गर्दछौँ ।’
एमालेको एकता जोगाउन केन्द्रमा अन्तिम पहल भइरहेका बेला जिल्ला अध्यक्षहरुको विज्ञप्ति आएको छ। एमाले जीवनका लागि बैशाख २७ गते महत्वपूर्ण दिन मानिएको छ। उक्त दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदै छ ।
एमाले एक रहने वा नरहने भन्ने त्यही दिन तय हुने एमालेकै नेताहरुले बताउने गरेका छन् । एमालेको माधव नेपाल पक्षले विश्वासको मत लिनुअघि नै सामूहिक राजनीनिमा दिएर प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने चर्चा चलिरहेका छन् ।
काठमाडौं । एमाले विभाजन रोक्न प्रयास भइरहेका बेला वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले केपी ओलीसँग अहिलेसम्म कुनै सहमति नभएको प्रष्ट पारेका छन् ।
नेपालको फेसबुक पेजबाट जारी संक्षिप्त विज्ञप्तिमा २०७५ जेठ २ गतेको कमिटी, विधान र नेतृत्व नै आफ्नो बटमलाइन भएको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी वार्ता र लचकता दुवै अपनाउछौं । तर, अहिलेसम्म कुनै सहमति भएको छैन । २०७७ फागुन २८ गते र त्यसपछि भएका कथित बैठकहरू र त्यसले गरेका निर्णयहरू फिर्ता लिनुपर्छ ।’
नेपालले आफूहरू नीति र विधिको आधारमा चल्ने सुदृढ र एकताबद्ध एमालेका पक्षमा रहेको भन्दै २०७५ जेठ २ को बटमलाइनमा सहमति नभएको बताएका छन् । उनले कार्यकर्तालाई कुनै किसिमको भ्रममा नपर्न,नअल्मलिन र सशक्त पार्टी बनाउने अभियानमा लागिरहन भन्दै आह्वान गरेका छन् ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेको विभाजन रोक्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग विहीवार छलफल गरेकी छन् ।
निर्णायक भनिएको छलफल राति १२ बजेसम्म चलेको थियो । शेरवहादुर देउवालाई भेटेर शीतल निवास पुगेका माधव नेपालसँग राष्ट्रपतिले एमाले विवादमै केन्द्रित भएर छलफल गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
नेपालले ओलीबाट कारवाही नहुने ग्यारेन्टी राष्ट्रपतिको उपस्थितिमै चाहेको र सोही अनुसार सहमतिको दिशामा अघि बढेको स्रोतले जनाएको छ । राष्ट्रपतिले ओली र नेपालसँग विहीवार अलग अलग छलफल समेत गरेकी थिइन् ।
एमालेका एक नेताले भने, ‘मध्यरातिसम्म शीतल निवासमा भएको छलफलले नयाँ घटनाक्रमतर्फ अघि बढाएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री आन्तरिक छलफलमा हुनुहुन्छ, सम्भवतः केही नयाँ सन्देश आउनेछ ।’
यसैबीच माधव नेपाल निकट स्रोतले शीतल निवासमा राष्ट्रपतिसँगमात्रै छलफल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँग संयुक्त वार्ता नभएको दावी गरेको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीसहित वार्ता भएको होइन,राष्ट्रपतिसँग अलग अलग भेट भएको हो’ माधव नेपालको निकट स्रोतले भन्यो ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेको विभाजन रोक्न दोस्रो तहका नेताहरु सक्रिय भइरहेका बेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच आजै निर्णायक संवाद गराउन केही नेता लागेका छन् ।
महासचिव ईश्वर पोखरेल र संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेलले बुधवार र विहीवार माधव नेपाल पक्षका नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए । बिष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङले ओली र नेपालबीच पनि संवाद प्रयास गरिरहेका छन् ।
संवादकै लागि एमालेले राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार तय गरेको छैन । सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट लगायतका नेता एमालेको विभाजन रोक्न अध्यक्ष ओलीसहित संस्थापन पक्षका नेताहरुसँग सघन संवादमा छन् ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङका अनुसार ओली र नेपालबीच विहीवार पनि टेलिफोनमा कुराकानी भएको छ । आज पनि नेताहरुबीच औपचारिक अनौपचारिक छलफलपछि राष्ट्रियसभाको उम्मेदवारबारे निर्णय हुने उनले बताए ।
नेम्वाङले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू छलफलमै हुनुहुन्छ । हिजो माधव कमरेडसँग उहाँले टेलिफोनमा कुरा गर्नुभएको छ । नेताहरुबीच कुराकानी भइरहेको छ । एउटा विन्दूमा पुगेर पार्टीलाई मिलाउनै पर्छ ।’
माधव नेपालले ओलीलाई मिल्नका लागि कार्यसूचीसहित वार्ता हुनुपर्ने बताएका छन् । वार्तामा सहभागी नेताहरुका अनुसार अब मिल्न बाँकी भनेको २०७५ जेठ २ अघिको एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने कि माओवादीबाट एमाले भएका नेताहरुसहितको बैठक भन्ने छ ।
नेपालले माओवादीसँग एकीकरण हुनुअघि २०७५ जेठ ३ गते थपिएका ४१ केन्द्रीय सदस्य पनि अश्वीकार गर्दै आएका थिए । तर नेपाल पक्षकै नेताहरुले ती सदस्य एमालेबाटै नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा एकीकृत भएका भन्दै उनीहरुसहितको बैठक बस्न नेपाललाई मनाएका छन् ।
त्यस्तै माओवादीबाट थपिएका २३ केन्द्रीय सदस्यलाई पनि साबिक एमालेको स्थायी कमिटी बैठक वा पदाधिकारी बसेर मनोनयन गर्ने मध्यमार्गी प्रस्तावमा दोस्रो तहका नेताहरु सहमत भएको बताइन्छ ।
अध्यक्ष ओलीले चाहेमा अब विवाद मिल्न समस्या नरहेको नेपाल पक्षका नेताहरुको भनाइ छ । एमाले विवाद आजै नटुंगिए पनि राष्ट्रियसभामा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार तय गरेर एकताको एक कदम चाल्न सकिने सुझाव नेताहरुको छ ।
पार्टी एकता जोगाउन ओली र नेपाल दुवै पक्षका नेताहरु सक्रिय भएका कारण केही दिनमा सकारात्मक ढंगले एमालेको विवाद टुंगिने अपेक्षा वार्तामा सहभागी नेताहरुले गरेका छन् । ‘अहिलेको विवाद सैद्धान्तिक, राजनीतिक भन्दा पनि इगोको कारणले बढेको छ,’ एक नेताले भने ‘अध्यक्ष ओली लचिलो हुनासाथ कुरा मिलिहाल्छ’ ।
प्रधानमन्त्री ओली आज पनि विहानै देखि आफू निकट र अन्य नेताहरुसँग छलफलमा छन् । स्थायी कमिटीको औपचारिक बैठक विहीवारै बसेकाले अनौपचारिक छलफल भइरहेको नेताहरुको भनाइ छ ।
एमालेका दोस्रो तहका नेता विवाद मिलाउन सक्रिय भइरहदा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले समेत पार्टी एकताको लागि पहल गरेको बताइन्छ । विहीवार राष्ट्रपतिले ओली र नेपालसँग अलग अलग छलफल गरेकी थिइन् ।
स्रोत भन्छ, ‘राष्ट्रपतिले एमालेलाई विभाजन हुन नदिन दुवै नेतालाई आग्रहमात्र गर्नु भएको छैन, केही उपाय पनि सुझाउनुभएको छ । माधव नेपाल पनि राष्ट्रपतिलाई भेटेपछि केही आश्वस्त हुनुभएको छ ।
काठमाडौं। नेपाली राजनीतिका लागि बैशाख २७ अर्को महत्वपूर्ण तिथि बन्न गइरहेको छ। २७ गते नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्दैछन्।
विश्वासको मत लिने घोषणा गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सक्रिय भएका छन्। ओली बुधबार विश्वासको मत माग्न देउवाको दैलो पुगे । प्रधानमन्त्री भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा ओली पुगेको पहिलो पटक हो ।
आफ्ना निटक नेताहरुसँगै लिएर बुढानीलकण्ठ पुगेका ओलीले देउवासमक्ष आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए । देउवा पनि आफू निटक नेताहरुसँगै थिए, उनले ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए । सह–महामन्त्री प्रकाशशरण महतले आफ्ना सभापति देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी भएकाले सरकारलाई विश्वासको मत दिन नसकिने स्पष्ट पारेको संवाददाताहरुलाई बताएका थिए ।
आफ्नो सक्रियतालाई ओलीले बिहीबार पनि निरन्तरता दिए । पार्टीको स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठक राखे । बैठकमा विश्वासको मत माग्न भइरहेको छलफलाई अझैं सघन बनाउने निर्णय भएको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए। बैठकपछि संवाददाताहरुसँग ज्ञवालीले भने, ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्ने गरी विभिन्न पक्षसँग छलफल चलिरहेको छ । अझ सघन ढंगले छलफल चलाउने र त्यसलाई निरन्तरता दिने पनि कुरा भएका छन् ।’
स्थायी कमिटी बैठक सकिने बित्तिकै ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतलनिवास पुगे । र, साँझपखका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत बोलाए ।
२७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत जित्न सक्छन् या सक्दैनन् अझैं स्पष्ट भइसकेको छैन्, तर प्रारम्भिक अंक गणित उनलाई साथ दिने खालको छैन् । आफ्नै पार्टीका नेता माधव नेपाल पक्षले उनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिन्छ । नेपाल पक्षका सांस प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस, माओवादी र जसपाको उपेन्द्र बाबुराम पक्षलाई बहुमत पुर्याउन सहज हुने गरी २७ अघि नै सामूहिक राजीनामा दिन तम्तयार भएको भन्ने कुराहरु पनि आइरहेका छन् ।
हाल प्रतिनिधिसभामा सभामुखसहित २६७ सांसदको बहुमतका लागि १३४ मत चाहिन्छ । कांग्रेसको ६१, माओवादीको छक्कवहादुर लामासहित ५० र उपेन्द्र बाबुराम पक्षको कम्तीमा १६ सांसद हुने अनुमान छ । त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक भोट पनि विपक्षी गठबन्धनमा जानेछ । त्यति हुँदा पनि १२९ सिटमात्र हुन्छ । नेपाल पक्षले विपक्षीलाई बहुमत पुग्ने गरि राजीनामा दिने बताइएको छ। आवश्यक प्रत्यक्ष चुनाव जितेका २२ सांसद सामूहिक राजीनामा दिन तयार भएको बताइन्छ । यस्तो भएमा ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न असम्भव हुनेछ ।
ओलीले अल्मपमा परे पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जान्छन् भन्ने भय पनि विपक्षीहरुलाई छ ।
उता गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताको छिनोफानो पनि बैशाख २७ मै हुँदैछ । गण्डकी प्रदेशसभा बैठक वैशाख २७ गतेका लागि बोलाइएको छ ।
बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले २७ गते बैठक तय गरेको हो । गण्डकीमा बैशाख १५ गते गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमािथ मतदान हुँदै थियो, तर त्यही दिन राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही ‘बेपत्ता’ भएपछि हंगमा भएको थियो ।
शाही कोरोना संक्रमित भएको भन्दै अस्तपताल भर्ना भएको खुलेको थियो । तर, उनको दुई थरी पीसीआर रिपोर्टले उनको अस्पताल बसाई शंकाको घेरामा परेको थियो । शाहीको दल राष्ट्रिय जनमोर्चालले आफ्ना सांसद खोजिदिन सभामुखलाई निवेदन दिएपछि सभामुख नेत्रप्रसाद अधिकारीले अनिश्चित कालका लागि प्रदेशसभा स्थगन गरिदिएका थिए ।
यसबाट क्रुद्ध बनेका मुख्यमन्त्री गुरुङले सभामुखमाथि आक्रोश पोखेका थिए । शुरुमा उनी पुनः प्रदेशसभा बैठककै लागि तयार थिएनन् । पटक–पटकको बैठकको बाबजुत बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा बैशाख २७ गते मतदान गर्ने सहमति जुटेको हो ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीका २८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । अविश्वास प्रस्तावलाई जनमोर्चाले पनि साथ दिने वचन दिएको छ ।
अविश्वास प्रस्ताव असफल बनाउन गुरुङलाई ३१ मत चाहिन्छ । सभामा नेकपा एमालेका २७ सांसद छन् । स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ पनि एमालेलाई नै सर्मथन गर्ने बताएका छन्। त्यसको बदलामा उनी खेलकुद तथा युवामन्त्री नियुक्त भएका छन् । सबै जोड्दा एमालेको पक्षमा २८ सांसद रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
उता विपक्षीसँग कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित १२, जसपा २, जनमोर्चा ३ गरि ३२ सांसद छन् । यो सभामुखसहितको हो । यसअघि ‘बेपत्ता’ भएका सांसद शाहीले ‘फ्लोर क्रस’ गर्दा पनि विपक्षीलाई बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।
तर, अन्तिम समयमा अनुमान बाहिरका घटना हुने नेपाली राजनीतिमा अहिले निचोडमा पुग्नु हतारो पनि हुन्छ । ओली र गुरुङको भाग्य’ फैसलाका लागि भने २७ सम्मै कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
काठमाडौं । वैशाख १० गते बसेको नेकपा एमाले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक समापन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए- ‘राष्ट्रियसभाको जेठ ६ गते हुने वागमतीको उपचुनावमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ नै हाम्रो उम्मेदवार हो ।’
दुई साता नबित्दै बिहीबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा मत विश्लेषण गरेरमात्र उम्मेदवारका रूपमा बादललाई अघि बढाउने छलफल भयो । माधव नेपाल पक्षले कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र बाबुराम पक्षसँग मिलेर खिमलाल देवकोटालाई उम्मेदवार खडा गरेपछि एमालेले आफ्नो मत विश्लेषण गर्न लागेको हो ।
राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख मतदाता हुन् । त्यस हिसाबले वागमतीमा एमालेको एकल बहुमत रहे पनि माधव पक्षले विपक्षी पार्टीसँग गठबन्धन गरेर अलग उम्मेदवार खडा गरेपछि अब एमालेको संस्थापन पक्षमा उभिने जनप्रतिनिधिको टाउको गन्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
गोप्य मतदान भएकाले केही मत तलमाथि पनि हुनसक्छन् वागमती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये स्थानीय तहमा एमालेले बहुमत नै जितेको थियो । नेपाल प्रेसले केही दिन लगाएर सबै जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको एमालेभित्रको गुट आवद्धता छुट्याउँदा रसुवा र भक्तपुरबाहेक सबै जिल्लामा माधव पक्षको उपस्थिति छ ।
भक्तपुरमा चाँगुनारायणका मेयर सोम मिश्र समेत अघिल्लो महिनादेखि संस्थापन पक्षमा लागेपछि माधव पक्षका मेयर उपमेयर छैनन् । रसुवामा पनि केही दिनअघिमात्र उत्तरगयाकी उपाध्यक्ष चमेली गुरुङ संस्थापन पक्षको बैठकमा उपस्थित भएपछि माधव पक्ष निल भएको छ ।
प्रत्येक प्रदेशसभा सदस्यको मत बराबर ४८ मतभार गणना हुन्छ । त्यस्तै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख दुवैको मतभार समान रहेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखको मत बराबर १८ मतभार गणना हुन्छ ।
ती बाहेक दोलखामा सबैभन्दा एकजना उपाध्यक्षमात्र माधव पक्षमा देखिएकी छन् भने माधव पक्षका सबैभन्दा बढी जनप्रतिनिधि सिन्धुपाल्चोकमा छन् । त्यस्तै धादिङ र मकवानपुरमा पनि माधव पक्षको उल्लेख्य संख्या छ भने चितवन लगायत केही जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि दुवै पक्षमा खुलेका छैनन् ।
यसबीचमा एमालेले जिल्ला कमिटीहरूलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भेला गर्न दिएको निर्देशन बमोजिम जनप्रतिनिधिलाई संस्थापन पक्षमा खुलाउने प्रयास भइरहेको नेताहरू बताउँछन् । काठमाडौंमा मंगलबार भएको भेलामा माधव नेपाल पक्षमा र वामदेवको एकता अभियानमा संलग्न रहेका जनप्रतिनिधि पनि संस्थापन पक्षमा खुलेका छन् ।
एमाले नेता तथा प्रदेशभा सदस्य नारायण सिलवालले भने, ‘अब द्विविधा छैन सूर्य चिन्हधारी एमाले हुने कि, गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडाधारी एमाले हुने भन्ने रोजाइमात्र बाँकी रहेको छ । केही साथीहरू हिजो प्रचण्ड-माधव पक्षमा लागे पनि अहिले सूर्यको पक्षमा उभिनुभएको छ, थप संख्या बढ्दैछ ।’
एमालेका दुवै पक्षले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आ-आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । एकाध बाहेक अन्य एउटा एउटा गुटमा खुलिसकेका कारण एमालेको हिसाब लगभग प्रष्टै छ । प्रदेशसभाका सदस्यहरू यसअघि नै आ-आफ्नो कित्तामा उभिइसकेका छन् ।
कतिपय स्थानीय तहका एमालेका जनप्रतिनिधि भने सूर्य चिन्ह जता हुन्छ त्यतै लाग्ने भन्दै बसेका थिए । उनीहरूले अब सूर्यचिन्हधारी उम्मेदवारलाई नै भोट हाल्नेछन् । संस्थापन पक्षले माधव नेपाल पक्षका जनप्रतिनिधिसँग संवाद सघन बनाएको महासचिव ईश्वर पोखरेलले स्वीकार गरेका छन् ।
पोखरेलले भने, ‘हामी हाम्रो पार्टीबाट जितेका सबै तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग संवाद र छलफल गर्दैछौं । पार्टीको उम्मेदवार जिताउनु सबैको कर्तव्य हो । एमालेका उम्मेदवारलाई भोट नदिएर माओवादीको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्ने कुरा कल्पना गर्न सकिन्न । सबै जनप्रतिनिधिहरू पार्टीको पक्षमा उभिनेछन्, त्यस अनुसार पार्टीले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।
माधव नेपाल पक्षका नेता समेत रहेका वागमती प्रदेश सभा सदस्य समेत रहेका अरुण नेपाल भने पार्टी माथिबाटै नमिलेसम्म तलका जनप्रतिनिधिलाई कन्भिन्स गर्नुको अर्थ नहुने बताउँछन् । अध्यक्ष केपी ओलीले पहल गरेमा अझै पनि मिलनविन्दु कायमै रहेको उनको भनाइ छ ।
नेता नेपालले नेपाल प्रेससँग भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा केपी कमरेडले उठाएका उम्मेवार हार्छन् । पार्टीलाई माथिबाटै नमिलाएसमम तलबाट केही हुन्न । एमालेको एकता बचाउने अवसरका रूपमा पनि यो चुनावलाई प्रयोग गरौं, एउटा बैठक २०७५ जेठ २ अघिको एमालेको राखौं, त्यसपछि नयाँ कमरेडहरूलाई थपेर आयोजक कमिटी बनाए हुन्छ ।
यस्तो छ दलगत मतभार
राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख एवं उपप्रमुख मतदाताका रूपमा रहने व्यवस्था छ । यद्यपि सबै मतदाताको मतभार समान भने छैन ।
प्रत्येक प्रदेशसभा सदस्यको मत बराबर ४८ मतभार गणना हुन्छ । त्यस्तै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख दुवैको मतभार समान रहेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखको मत बराबर १८ मतभार गणना हुन्छ ।
वागमती प्रदेशमा नेकपा एमाले मतभारका आधारमा पहिलो पार्टीका रूपमा रहेको छ । एमालेसँग प्रदेशसभाका ५७ जनाको २ हजार ८ सय ३६ र स्थानीय तहका १ सय ३३ जनाको २ हजार ३ सय ९४ मतभार रहेको छ । दुवै जोड्दा एमालेसँग कुल ५ हजार १ सय ३० मतभार रहेको छ ।
नेपाली कांग्रेससँग प्रदेशसभातर्फ १ हजार ५६ र स्थानीय तहतर्फ १ हजार २ सय २४ गरी कुल २ हजार २ सय ८० मतभार रहेको छ । त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रसँग प्रदेशसभातर्फ १ हजार १ सय ४ र स्थानीय तहतर्फ ५ सय ९४ गरी कुल १ हजार ६ सय ९८ मतभार छ ।
वागमती प्रदेशमा विवेकशील साझासँग १ सय ४४, नेपाल मजदूर किसान पार्टीसंग १ सय ३२ , राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटीसँग १ सय ३२ र जनता समाजवादी पाटीसंग ६६ मतभार रहेको छ ।
शतप्रतिशत मत खसेको र राजनीतिक दलभित्र ‘फ्लोर क्रस’ नभएको अवस्थामा नेकपा एमालेको एकल बहुमत रहेको छ । एमाले एक्लैको मतभार ५ हजार १ सय ३० हुँदा अरु सबै एकातिर हुँदा पनि विपक्षमा ४ हजार ४ सय ५२ मतभार रहेको छ ।
एमालेको माधव नेपाल पक्षले उम्मेदवार नै अर्को उठाइसकेको अवस्थामा ती सबै मत एकै ठाउँमा नखस्ने निश्चित छ । एमाले एकजुट हुँदा सबै दलको भन्दा एमालेको मतभार ६ सय ७८ ले बढी हुन्छ । तर, अब त्यो सम्भावना टर्दै गएको छ,र माधव नेपाल पक्ष एमालेका उम्मेदवार हराउन सक्ने मतभार बोकेर बसेको छ ।
माधव नेपाल पक्षको मतभार
नेपाल प्रेसले विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त गरेको तथ्य र सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको कुराकानीका आधारमा एमालेका १३३ जना स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखमध्ये ३८ जना प्रमुख तथा उपप्रमुख माधव नेपाल पक्षमा खुलेका छन् । यो भनेका ६ सय ८४ मतभार हो ।
त्यस्तै ५७ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये २२ जना माधव नेपाल पक्षमा प्रष्ट खुलेका छन् । यो भनेको १ हजार ५६ मतभार हो । जुन मतभार एमालेका आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन पर्याप्त हुन्छ ।
माधव पक्षका यी मतदाता अर्को पक्षमा लाग्दा नेकपा एमालेको मतभार ५ हजार १ सय ३० बाट घटेर ३ हजार ३ सय ९० मा पुग्नेछ ।
स्थानीय तहका १० जना एमालेका प्रमुख उपप्रमुख यसबीचमा दुवै पक्षसँग समदूरीमा छन् । सिन्धुपाल्चोक र चितनवका केही जनप्रतिनिधि दुवैतिर सम्पर्कमा छन् । उनीहरूको मतभार १८० छ ।
माधव पक्षको प्रदेशसभातर्फको मतभार तथा स्थानीय तहतर्फको मतभार गरी कुल १ हजार ७ सय ४० मतभार हुन्छ ।
हेटौंडा । नेकपा एमाले वागमती प्रदेश संसदीय दलले संसदीय बोर्ड गठन गरेको छ ।
दलका नेता एवम् वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा दलको विधान २०७७ को दफा १७ बमोजिम १५ सदस्यीय बोर्ड गठन गरिएको हो ।
बोर्ड सदस्यमा प्रमुख सचेतक दीपक निरौला (पदेन), अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, अरुण नेपाल, विजय सुवेदी, शशीजङ थापा, उर्मिला कर्माचार्य, शान्ति थिङ, सरस्वती बाटी, नारायणबहादुर सिलवाल, सीता लामा र प्रदीप कटुवाल छन् । दलको सचेतक र उपनेता पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । हाल सचेतक र उपनेता रिक्त रहेकोले पछि थप हुने बताइएको छ ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेले जेठ ६ गते हुने राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा वागमतीबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई उम्मेदवार बनाउनुअघि मतको विश्लेषण गर्ने भएको छ ।
आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा त्यसबारेमा समग्र छलफल भएको र उम्मेदवारको निर्णय एक दुई दिनभित्रै हुने महासचिव ईश्वर पोखरेलले नेपाल प्रेसलाई बताए ।
बैठकमा वागमती प्रदेशभित्र एमालेको एकल बहुमत रहे पनि माधव नेपाल पक्षले कांग्रेस र माओवादीसँग गठबन्धन गरेर खिमलाल देवकोटालाई माओवादीको चुनाव चिन्हबाट लडाउने निर्णय गरेकाले त्यसबाट काटिने भोटको बारेमा विश्लेषण भएको बताइएको छ ।
माधव नेपाल पक्षमा लाग्ने प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको संख्या समेत हेरेर थप निर्णय गरिने बताइएको छ । यदि अलग उम्मेदवार खडा गरेर ती उम्मेवारको पक्षमा लागेको खण्डमा कतिपय प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त गर्नुपर्नेसम्मको बहस एमालेभित्र चलेको छ ।
तर त्यसबारे बैठकमा भने छलफल नभएको नेताहरुले बताए । बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीको उम्मेदवारको जीत सुनिश्चित हुने गरि जनप्रतिनिधि र मतदातासँग छलफल गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
काठमाडौं । नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठक शुरू भएको छ ।
अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको आकस्मिक बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केही बेरअघिबाट शुरू भएको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सदनबाट विश्वासको मत लिन वैशाख २७ गते तय गरिएको बैठक र दलहरूसँग भएका छलफलको बारेमा जानकारी दिइने बताइएको छ ।
माधव नेपाल पक्षले राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादीसहितका दलसँग गठबन्धन गरेर अलग्गै उम्मेदवार उठाउन लागेको सन्दर्भमा एमाले बैठक बस्न लागेकाले थप कारवाहीको सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
एमाले केन्द्रीय कमिटीले कारवाही लगायतका निर्णय गर्ने जिम्मा स्थायी कमिटीलाई दिएको छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुरु हुन लागेको बैठकमा विश्वासको मत लिने र दलहरुसँग भएका छलफलको बारेमा जानकारी दिइने बताइएको छ ।
माधव नेपाल पक्षले राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा कांग्रेस माओवादी सहितका अन्य दलसँग गठबन्धन गरेर अलग्गै उम्मेदवार उठाउन लागेको सन्दर्भमा एमाले बैठक बस्न लागेकाले थप कारवाहीको सम्भावना पनि रहेको छ ।
एमाले केन्द्रीय कमिटीले कारवाही लगायतका निर्णय गर्ने जिम्मा स्थायी कमिटीलाई दिएको छ ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री भीम रावलले आफ्नै सांसदलाई कारवाही गरेर विपक्षी दलसँग सत्ता सहकार्यको परामर्श गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घृणित राजनीति गरेको आरोप लगाएका छन् ।
बुधवार कांग्रेससँग एमाले शीर्ष नेतृत्वको छलफलबारे टिप्पणी गर्दै रावलले यस्तै घृणित राजनीतिले देश संकटग्रस्त भएको बताएका छन् ।
रावलले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दलमा विधान मिच्दै निरंकुश रुपमा नेता र सांसदहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्नु,कारवाही गर्नु र कुनै छलफल परामर्श नगर्नु तर विपक्षी दलसँग समर्थन गरिदिन र मिलेर सरकार चलाउन अनुनयविनय गर्नु अनैतिक र गैरजिम्मेवार चरित्रको पराकाष्ठा हो ।’
रावल सहित एमालेका चार नेतालाई पार्टीले ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ भने अन्य सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कांग्रेस सभापति तथा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग छलफलका लागि देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई लिएर देउवा निवास पुगेका ओलीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्ने बताइएको छ ।
जेठ ६ गते तय गरिएको वागमती प्रदेशतर्फको रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा एमालेले बादललाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनका लागि वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन् । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनबाट रोक्न माओवादी, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र एमालेकै माधव नेपाल पक्षसँग छलफल गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री भएपछि ओली आफैं देउवा निवास पुगेको सम्भवतः पहिलो पटक हो ।
पोखरा । बैशाख १५ गते गण्डकी प्रदेश सभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि अर्को बैठक अझै सुरु हुन सकेको छैन । दलहरुबीच आन्तरिक कुरा नमिल्दा अर्को बैठक कहिले हुन्छ ? टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
प्रदेश सभामा बैशाख १३ गते पेश भएको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव विचाराधीन छ । तर, संसद सुरु नहुँदा अविश्वास प्रस्ताव के हुन्छ ? प्रष्ट हुन सकेको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पाेखरेललाई नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेर प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता पेस गरिएको छ । अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका २८ जना सांसदको हस्ताक्षर छ ।
तर, ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा वर्तमानको सरकार ढाल्न भने ३१ मत चाहिन्छ । मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोजिरहेका ३ दलले बैशाख १ गते राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ पाउने ‘वचन’ पाएपछिमात्रै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
बैशाख १ गते जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारको विपक्षमा मतदान गर्न सार्वजनिक रुपमै विज्ञप्ति जारी गरेपछि गण्डकी प्रदेश प्रदेश ‘हल्लिएएको’ थियो । केसीको वक्तव्य सार्वजनिक हुनुअघि गण्डकी जनमोर्चाका सांसद हालकै सरकारको पक्षमा थिए ।
गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाको ३ सिट छ । जुन गण्डकीमा सरकार बनाउन ‘निर्णायक सिट’ हो । जनमोर्चाले साथ दिने बताएपछि नै विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने आँट गरेका हुन् । जानमोर्चाको साथले अविश्वास प्रस्तावमा ठीक ३१ मत पुग्छ ।
केन्द्रले जनमोर्चा सांसदलाई अविश्वास प्रस्तावमा साथ दिन ‘सर्कुलर’ जारी गरे पनि प्रदेशका सांसद नै यस विषयमा विभाजित छन् । जनमोर्चा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सांसद कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाही सरकारकै निरन्तरता चाहन्छन् भने सांसद पियारी थापा विपक्षमा छन् । यसले प्रदेशमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ ।
‘केन्द्रले तलका कार्यकर्तासँग सल्लाह नै नगरी निर्णय गर्यो । तर, हामी पार्टीको विरुद्धमा जाँदैनौं । केन्द्रको निर्णयप्रति कटिबद्ध छौं,’ केही समयअघि नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै सांसद थापाले भनेका थिए, ‘हाम्रो मत निर्णायक भएकाले मिलेमतो गर्छन् कि भन्ने हल्ला चलाइएको छ । तर, त्यस्तो हुँदैन ।’
प्रदेश प्रमुख नै फेरबदल
आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको पत्तो पाएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले १ गते रातमा चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरे । सोही सिफारिसको आधारमा मध्यरातदेखि लागू हुने गरी तत्कालीन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सभा अन्त्य गरिदिए ।
तर, मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने लामो तयारीका साथ उभिएका विपक्षी टोली मान्नेवाला थिएनन् । प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दै सीधै प्रदेश प्रमुखको निवासमा लागे । र, विशेष अधिवेशन डाक्न समावेदन दिए ।
यसअघि पनि प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा १५ दिनभित्र विशेष अधिवेशन डाकेका थिए । सोही नजीरका आधारमा बैशाख ६ गते शेचरनले १३ गतेदेखि बैठक सुरु हुने गरी सदन डाके ।
तर, यसबाट मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सन्तुष्ट भएनन् । प्रदेशमा आफू प्रष्ट अल्पमतमा परेको अवस्थामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि ‘छलफल र सहमति गर्न’ सदन अन्त्य गरेको प्रतिक्रिया दिँदै आएका थिए । तर, उनको भावनाविपरित निवर्तमान प्रदेश प्रमुख शेरचनले विशेष अधिवेशन डाकिदिए ।
प्रदेश सभामा विचाराधीन अविश्वास प्रस्तावउपर छिनोफानो हुन नपाएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ आफ्ना सुरक्षाकर्मीमात्रै लिएर काठमाडौं पुगे । त्यहाँ उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरे, विकसित राजनीतिक विषयवस्तुमाथि छलफल गरे र अर्को दिन प्रदेश फर्किए ।
मुख्यमन्त्री फर्किएको भोलिपल्टै गण्डकी र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख फेरिए । माओवादी निकट प्रदेश प्रखुख अमिक शेरचन बिदा भए भने नेकपा एमाले निकट सीता पौडेल नयाँ प्रदेश प्रमुख नियक्तु भइन् । बुधबार उनको पदस्थापन हुँदैछ ।
यद्यपि मुख्यमन्त्री गुरुङले भने आफूले शेरचनलाई नहटाउन सुझाएको दाबी गरेका छन् । उनले मिडियासँग प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, ‘हाम्रो प्रदेश प्रमुखलाई हटाएर कुनै काम छैन । बरु मन लाग्यो भने अन्तै सरुवा गरिदिनू होला भनेर भनेर आएको थिएँ ।’
मुख्यमन्त्री आफैं पनि प्रदेश प्रमुख फेरबदल गरेर संघीयतालाई फाइदा नपुग्ने यसअघि पनि बताउँदै आएका थिए ।
प्रदेशको राजनीति पेचिलो र गरम बनिरहेको प्रदेश प्रमुख फेरिनु सत्ता टिकाउने चलखेल भएको विपक्षीको आरोप छ । विपक्षी दलका एक सांसद भन्छन्, ‘एसम्यान’लाई उभ्याएर सत्ता जोगाउने प्रपञ्चमात्रै हो यो ।’
प्रदेशमा फेरिएको राजनीतिको कोर्स !
प्रदेश सभा कार्यसूचीअनुसार चल्थ्यो भने यतिबेला प्रदेशमा कि नयाँ सरकार बनिसक्थ्यो कि पुरानै सरकारले निरन्तता पाउँथ्यो । तर, त्यसो हुन सकेन । बरु प्रदेश सभा दिनदिनै अनिर्णयको बन्दी बन्दै गइरहेको छ ।
बैशाख १३ गते प्रदेश सभामा पेश भएको अविश्वास प्रस्तावउपर १५ गते मतदान गरेर छिनोफानो लगाउने कार्यसूची थियो । तर, १५ गते नै जनमोर्चा सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कविहीन भएपछि भने राजनीतिले नयाँ मोड लियो ।
आफ्नो सांसद सम्पर्कविहीन भएपछि जनमोर्चा सांसद पियारी थापाले ‘सांसद खोजी गरी पाऊँ’ भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा निवेदन दिइन् । त्यही निवदेनका आधारमा प्रदेश सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सभा अनिश्चितका लागि स्थगन गरिदिए ।
अविश्वास प्रस्ताव पक्षधर सांसद बेपत्ता प्रकरणमा सत्तापक्षकै हात रहेकोले छानविन गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ भने सत्तारुढ दल नेकपा एमाले सभामुखको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ ।
‘एउटा सांसदको अनुपस्थितिमा सदनै रोक्ने सभामुख ज्यूले गलत नजीर बसाल्नुभयो । अब यसरी सदन चल्न सक्दैन,’ एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै भनेका छन्, ‘दिनदिनै म पनि एउटा सांसद अनुपस्थित बनाउँछु । र सदन रोक्न निवेदन दिन्छु । त्यसपछि सभामुख ज्यूले कुन नैतिकताले सदन चलाउनुहुन्छ ?’
यद्यपि अहिले बेपत्ता भनिएका सांसद शाहीको पत्तो लागिसकेको छ । उनी आफू विरामी भएर अस्पताल भर्ना भएको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रष्ट्याइसकेका छन् । उनको कोभिड परीक्षणका लागि ३ विभिन्न ठाउँमा दिएको स्वाबमा तीनैथरी नतिजा आएको थियो ।
बैशाख १५ गतेदेखि स्थगित सदन अझै सुचारु हुन सकेको छैन । सदन कहिले सुरु गर्ने भन्नेबारे सोमबार कार्यसमिति बैठक बसेको थियो । तर, बैठकले निर्णय दिन सकेन । बैठकले निर्णय दिन नसकेपछि मंगलबारको सर्वदलीय बैठकलाई जिम्मा दिएको थियो । तर, सर्वदलीय बैठकले पनि निकास दिन सकेन । बरु विहीबार पुनः कार्य समिति बैठक बस्ने र त्यसपछिमात्रै टुंगो लाग्ने सहमति भएको छ ।
लम्ब्याउने रणनीतिमा सत्तापक्ष !
तोकिएको कार्यसूचीअनुसार अविश्वास प्रस्तावमा छिनोफाने लाग्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ त्यसलाई जतिसक्दो पछाडि धकेल्न चाहन्छन् भने विपक्ष चाँडै निर्क्याेलमा पुर्याउन आतूर छ ।
मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा यही विषयमा सभामुख र मुख्यमन्त्री गुरुङबीच नोकझोंक नै भएको बैठकमा सहभागी सांसदहरु बताउँछन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले जेठ पहिलो हप्ता भएमात्रै बैठक चल्न सक्ने नत्र त्यसअघि आफूले सदन नै चल्न नदिएर अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको बैठकमा सहभागी एक सांसदले जानकारी दिए ।
‘कोभिड महामारी रहेको र निषेधाज्ञा पनि भएकाले बाहिरका सांसद आउन सक्दैनन् त्यसैले बैशाखपछि नै गरौं भनेर मुख्यमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो,’ ती सांसद भन्छन्, ‘तर, यो उहाँको सत्ता लम्ब्याउन कोभिडलाई बहाना गराउनु भएको छ । प्रदेशलाई यसरी बन्धक बनाउनु हुँदैन ।’
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध बैशाख २ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । अविश्वास प्रस्तावको ठीक १० मिनेट अघि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । कानुनअनुसार कुनै पनि दलले सरकारलाई दिएके समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
नियमानुसार मुख्यमन्त्री गुरुङले जेठ २ अगावै विश्वासको मत पाइसक्नुपर्ने हुन्छ । सदनमा मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव विचाराधीन अवस्थामा छ । तर, रोकिएको सदन सन्चालन गर्न दलहरुबीच अझै सहमति जुट्न सकेको छैन ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत माग्ने प्रयोजनका लागि वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरिसकेको अवस्थामा राजनीतिक रूपमा विभाजित रहेको नेकपा एमाले सग्लो रहला ?
यो प्रश्नमा केन्द्रित रहेर दुई विकल्पमा चर्चा भइरहेको बेला एकाएक तेस्रो तर राजनीतिक रूपमा उथलपुथल ल्याउन सक्ने नयाँ विकल्पबारे समेत छलफल शुरू भएको छ ।
अहिलेसम्म माधव नेपाल पक्षका सम्भावित दुई विकल्प थिए ।
पहिलो, प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने र पार्टी एकताको पक्षमा आफूहरू रहेको सन्देश स्थापित गर्ने ।
अनि दोस्रो, ओलीले यसबीचमा आफूहरूसँग संवाद र सहयोगको याचना नगर्ने र पार्टी एक बनाउन पहल नगर्ने हो भने संसदमै उपस्थित भएर विपक्षमा मतदान गर्ने वा अनुपस्थित हुने ।
तर माधव नेपाल समूहमा अब तेस्रो विकल्पमाथि समेत छलफल शुरू भएको छ । त्यो भनेको, ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न र उनकै नेतृत्वमा चुनावमा जान नदिन विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमतमा पुर्याइदिने ।
अविश्वास प्रस्तावअघि नै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोजेपछि फ्लोर क्रस गरेर पद गुमाउनुभन्दा सामूहिक राजीनामा दिएर ओलीलाई अल्पमतमा पारेर सत्ताच्यूत गर्नु उपयुक्त हुने विकल्पमा छलफल भइरहेको माधव पक्षका एक नेताले बताए ।
त्यसका लागि माधव नेपाल समूहका कम्तीमा २१ जना सांसदले सामूहिक राजीनामा दिनेबारे सोमबारदेखि सघन छलफल शुरू भएको एमालेका एक प्रभावशाली नेताले बताए । त्यो विकल्पमा जानुअघि ओलीसँग निर्णायक संवाद र शेरबहादुर देउवा तथा प्रचण्डसँग पनि छलफल हुने बताइन्छ ।
आफूहरूले विश्वासको मत दिए ओली सरकार जोगिने र नदिए पनि जसपाको एउटा पक्षको साथ पाएर ओलीले नै चुनाव गराउने परिस्थिति देखिएपछि माधव पक्षले तेस्रो विकल्पमाथि छलफल थालेको हो । त्यसो भयो भने वैशाख २७ अघि नै एमाले विभाजनको प्रक्रिया टुंगिनेछ ।
राजीनामाको विकल्प किन ?
प्रतिनिधिसभाको गणितलाई केपी ओलीको प्रतिकूल बनाउन र माधव नपाल पक्षकै नेताहरूका भनाइमा ‘ओलीको दम्भलाई ओराल्न’ सांसद पदबाट सामूहिक राजीनामा राजनीतिक निर्णय हुनसक्छ । नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा दिएपछि प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस, माओवादी र जसपाको उपेन्द्र बाबुराम पक्षको बहुमत पुग्छ ।
हाल प्रतिनिधिसभामा सभामुखसहित २६७ सांसदको बहुमतका लागि १३४ चाहिन्छ । कांग्रेसको ६१, माओवादीको छक्कवहादुर लामासहित ५० र उपेन्द्र बाबुराम पक्षको कम्तीमा १६ सांसद हुने अनुमान छ । त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक भोट पनि विपक्षी गठबन्धनमा जानेछ ।
त्यति हुँदा पनि १२९ सिटमात्र हुन्छ । ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएको भए माधव पक्षले फ्लोर क्रस गरेर मत दिँदा सरकार ढल्थ्यो । माधव पक्षका सांसदहरूमाथि त्यसपछिमात्र कारवाही हुँदा कम्तीमा ओलीको साटो शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउँथ्यो ।
अविश्वास प्रस्तावअघि नै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोजेपछि फ्लोर क्रस गरेर पद गुमाउनुभन्दा सामूहिक राजीनामा दिएर ओलीलाई अल्पमतमा पारेर सत्ताच्यूत गर्नु उपयुक्त हुने विकल्पमा छलफल भइरहेको माधव पक्षका एक नेताले बताए ।
उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘केपी ओलीले हामीलाई एमाले भएर बस्न नदिने नै भएपछि सीमित विकल्प छन् । अविश्वास प्रस्ताव आएको भए हामीलाई अप्ठेरो पर्थ्यो । ओली आफैं विश्वासको मत लिन गएपछि फ्लोर क्रस गरेर ढाल्नुभन्दा सामूहिक राजीनामा दिनु राजनीतिक निर्णय हुने देखियो ।’
आफ्नै पार्टीविरुद्ध फ्लोर क्रस गरेको सन्देश राम्रो नजाने भएकाले राजनीतिक निर्णयका आधारमा सांसदहरूले राजीनामा दिएर हिडेपछि संसदमा विपक्षीको बहुमत पुग्ने र ओलीको सरकार ढल्ने बुझाइ माधव नेपाल पक्षको छ । सामूहिक राजीनामा राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले पनि उपयुक्त विकल्प परहेको बुझाइ नेताहरूको छ ।
राजीनामा दिँदा वैशाख २६ को अबेर वा २७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकअघि सभामुखसमक्ष दिने सम्भावना छ । त्यसो भयो भने समानुपातिक सांसदको पदपूर्ति गर्ने मौका केपी ओलीले पाउँदैनन् भन्ने बुझाइ नेपाल पक्षका नेताहरूको छ ।
ती नेताले भने, ‘ओलीले हामीबिनाको एमाले बनाएर हिडिसकेपछि हामीले ओलीलाई विश्वासको मत दिएर जोगाउनु जरुरी छैन । यसबीचमा उनले जेठ २ मा फर्किने कुरालाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गरे भने अझै पनि मौका छ । जे-जे निर्णय गर्ने हो त्यही बैठकबाट गरे हुन्छ । नत्र अब राजीनामा दिएर विभाजनलाई पूर्णता दिने विकल्पमात्र बाँकी रह्यो ।
कर्णालीका ४ सांसदको फ्लोर क्रस र लुम्बिनीका एक सांसदको राजीनामाले एमालेको दिशा तय गरिसकेको छ । अब प्रतिनिधिसभाका माधव पक्षका सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिए भने त्यो सिलसिला सबै प्रदेशमा चल्नेछ । एकैसाथ केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सबै सरकार ढाल्नका लागि सामूहिक राजीनामाको विकल्पमा छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन् ।
कति जनाले राजीनामा दिन्छन् ?
आजको मितिमा माधव नेपाल पक्षसँग कम्तीमा ३० जना सांसद छन् । सर्वोच्च अदालतबाट एमाले ब्युँतिएको दिनसम्म नेपाल पक्षमा ४१ जना सांसद थिए । अदालतको फैसला लगत्तै लालबाबु पण्डित, माया न्यौपाने र विष्णु शर्माले संस्थापन पक्ष रोजे ।
त्यसपछि कृष्णभक्त पोखरेल र गोपाल बमले माधव नेपालको साथ छाडेका थिए । शेरबहादुर तामाङले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाअघिनै ओलीलाई साथ दिएका थिए ।
पछिल्लो समय ध्रुव शाही, पार्वती बिशुंखे, गंगा चौधरी सतगौंवा र बिना बुढाथोकीलगायतले संस्थापन पक्षमा झुकाव राखेका छन ।
राजीनामा दिँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले दिनेछन् । समानुपातिकले दिए पनि उनीहरूको ठाउँमा बन्दसूचीबाट अरु निर्वाचित गराउने प्रक्रिया शुरू हुने भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित २१ जनाले राजीनामा दिने गरी छलफल भएको बताइएको छ ।
यदि २१ जनाले राजीनामा दिए भने एमालेको प्रतिनिधिसभामा १०० सिट हुनेछ । २१ जनाले राजीनामा दिएपछि प्रतिनिधिसभाको संख्या २४६ हुन्छ । त्यसको सामान्य बहुमत भनेको १२४ हो ।
कांग्रेस, माओवादीको ११० हुने भएकाले जसपाको उपेन्द्र बाबुराम पक्षले १४ जनामात्र सांसद आफ्नो पक्षमा राख्न सक्दा पनि बहुमत पुग्ने हिसाब गरेरै राजीनामाको चर्चा चलेको हो ।
सामूहिक राजीनामा दिन माधव पक्षका २२ जना नै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद तयार हुन्छन् कि हुँदैनन् ? प्रष्ट भइसकेको छैन । अहिले राजीनामा दिने भनेको २ वर्ष बाहिर रहने हो र राजनीतिक भविष्य पनि दाउमा राख्ने नै हो । जे भए पनि ओलीलाई अल्पमतमा पार्न पुग्ने संख्या आफूहरूसँग तयार रहेको नेपाल पक्षका नेताहरू बताउँछन् ।
राजीनामा दिँदा वैशाख २६ को अबेर वा २७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकअघि सभामुखसमक्ष दिने सम्भावना छ । त्यसो भयो भने समानुपातिक सांसदको पदपूर्ति गर्ने मौका केपी ओलीले पाउँदैनन् भन्ने बुझाइ नेपाल पक्षका नेताहरूको छ ।
के ओलीले माधव पक्षलाई समेट्न कुनै लचिलो कदम चाल्छन् ? निकटस्थहरूका अनुसार त्यो सम्भावना कम छ । उनी गुटगत डिल नगर्ने र सांसदहरूसँग एक्ला एक्लै संवाद गर्ने लाइनमै यथावत छन् । तर, सामूहिक राजीनामाको कुरा ओलीमाथि माधव पक्षको अन्तिम र निर्णायक दबाब भने हुनेछ ।
जनकपुरधाम । एमालेमा लागेको आरोपमा धनुषामा एक मेयरसहित चार जनप्रतिनिधिलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
माओवादी केन्द्र धनुषाका इन्चार्ज योगनारायण बरबरिया र सचिव दिपक यादवले विदेह नगरपालिकाका मेयर बेचनदास तत्मा, उपमेयर निलमदेवी मण्डल, सबैला नगरपालिकाकी उपमेयर निलुदेवी कापर र शहिदनगर नगरपालिकाकी उपमेयर शिलादेवी कापरलाई लिखित स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।
एमाले र माओवादी ब्युँताउने सर्वोच्चको फैसलापछि पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्किएपनि पार्टीको कार्यक्रमहरूमा के कति कारणले सहभागी नभएको ? भनी उनीहरूसँग जवाफ मागिएको छ । तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
चारैजनालाई पठाइएको एकै व्यहोराको पत्रमा आफ्नो स्थानीय तहमा पार्टीको पक्षमा क्रियाशीलता नदेखाएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्र त्याग गरेको हो वा होइन् ? भन्ने प्रश्नसमेत सोधिएको छ ।
उनीहरूले एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई साथ दिएको भन्दै एक माओवादी नेताले भने, ‘पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न स्पष्टीकरण सोधेका हौं । उनीहरूलाई कारवाही हुन्छ ढुक्क हुनुस् ।’
सुर्खेत । वैशाख तीन गते कर्णाली प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई फ्लोर क्रस गरेर विश्वासको मत दिएका कारण एमालेको साधारण सदस्य समेत नरहेका प्रकाश ज्वालाले १७ दिनपछि एक अपील जारी गर्दै केन्द्र देखि स्थानीय स्तरसम्म समस्याहरु बढाउँदै गुटगत रुपमा पार्टी कब्जा गर्ने रणनीति देखिएपछि त्यसलाई चिर्न फ्लोर क्रस गरेको प्रष्टिकरण दिएका छन् ।
उनले पार्टीमा आवश्यक छलफल तथा सलह नभएको गुनासो गर्दै आवश्यक वातावरण बनाउन पनि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको प्रष्ट पारे ।
उनले आफूलाई कारवाही गरिएको प्रचार गरिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत पोखेका छन् । ‘जतिबेला विद्ययार्थी कालमा कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डा बोकें, त्यतिबेला पञ्चायतले झुटा मुद्दा लगाएर जेल हाल्यो । बहुदल कालमा काँग्रेसले सांघातिक आक्रमणको कारवाही गर्यो तर पनि हातबाट एमालेको झण्डा र मनबाट मार्क्सवाद/लेनिनवादको बिचार झुकेन । माओवादी जनयुद्धकालमा दर्जनौं कारवाहीका निर्णयहरु सुनाइए तर पनि सिंगो एमाले बचाउन र वैचारिक संघर्ष गर्न छोडिएन,’ उनले भनेका छन् ।
ज्वालाको भावनात्मक अपीलमा थप भनिएको छ, ‘केहि अराजक व्यक्तिहरुबाट मलाई आर्थिक प्रलोभन जस्ता भ्रामक आरोप लगाउन दुष्प्रयास भएका छन् । तिनिहरुलाई मैले कतैबाट आर्थिक लाभ लिएको प्रमाणित गर्न चुनौती दिन्ुछ । मेरो जीवन भरिको मेरो पार्टी प्रतिको निष्ठालाई भ्रमित गर्ने कोशिस गरिएको छ । मेरा विरुद्धमा फैलाइएका प्रचारहरुमा कुनै सत्यता छैन ।’
काठमाडौं । वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा के होला ? यो प्रश्न अब त्यति महत्वपूर्ण रहेन । किनभने माओवादीले समर्थन फिर्ता पनि नलिने र विपक्षीहरूले अविश्वास प्रस्ताव पनि नल्याएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं विश्वासको मत लिन अग्रसर हुनु भनेको उनी प्रतिपक्षमा बस्न वा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो कदम सही थियो भन्ने प्रमाणित गर्न खोजिरहेका छन् ।
वैशाख २७ अर्को अर्थमा ‘कट अफ डेट’ हुँदैछ । यदि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नभएको भए त्यसदिन प्रतिनिधिसभाको दोस्रो चरणको मतदान हुने थियो । अब भने पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा फेरि वैधानिक विघटनमा जाने वा नजाने निधो त्यस दिनले गर्नेछ ।
त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण र रोचक मोड चाहिँ पुस ५ गतेदेखि अलग पार्टीको अभ्यास गरिरहेका केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालबीचको ‘फाइनल ब्याटल’ पनि त्यही दिन हुनेछ ।
माधव नेपाल पक्षले ओलीलाई विश्वासको मत दिन्छ कि दिन्न ? ओलीले नेपाल पक्षलाई समेटेर लैजाने पहल गर्छन् कि मत ‘दिए देऊ,नदिए नदेऊ’भन्ने शैलीमा बेवास्ता गर्छन् ? यसको छिनोफानो हुनेछ ।
देउवा अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा बहुमत प्रष्ट नभइ अघि बढ्न मानेनन् । माधव नेपालले अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न चाहिने सांसद आफूहरूसँग रहेको आश्वासन पनि दिएका हुन् । तर, ओलीले पहिले नै निलम्बन गरिदिने खतरा देखेका देउवाले माधव नेपाल पक्षको भरमा अविश्वास प्रस्ताव लैजान चाहेनन् ।
यसबीचमा पुस ५ देखि फागुन २३ सम्म ओली र माधव नेपाल अलग-अलग पार्टीको अध्यक्ष थिए । फागुन २३ पछि पनि माधव नेपालले अलग पार्टीकै अभ्यास गरिरहेका छन्, मात्र उनले आफूलाई अध्यक्ष घोषणा गर्न बाँकी छ । ओलीले पनि माधव नेपालविहीन पार्टीको अभ्यास नै गरिरहेका छन् ।
५ महिना लामो खेलको अन्त्य ?
ओलीले विश्वासको मत पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्दा पनि फागुन २३ गते अदालतको फैसलाबाट प्राविधिक र कानूनी रूपमा पुनःस्थापित भएको तर राजनीतिक रूपमा विभाजित अवस्थामै रहेको एमालेको छिनोफानो यसपटक हुनेछ । करिव ६ महिनाको अलग पार्टी अभ्यास अन्त्य गरेर कि त ओली र नेपालको एउटै पार्टी हुनेछ कि, विधिवत रूपमा नेपालले अलग पार्टी खोल्नुपर्नेछ ।
आफूले विश्वासको मत नपाउने अवस्था देख्दा देख्दै ओली प्रतिनिधिसभा फेस गर्न अग्रसर भएका छन् । ओलीसँग कानूनी रूपमा आज पनि १२१ सिट छ प्रतिनिधिसभामा । तर, राजनीतिक रूपमा त्यो संख्या छैन । उनले ३० जना सांसदलाई स्पष्टिकरण सोधेर कुनै पनि बेला कारवाही गर्नका लागि वैशाख १० मा केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गराएर तयारी हालतमा राखेका छन् ।
माधव नेपाल पक्षमा पछिल्लो समयसम्म ३५ जना सांसद प्रतिनिधिसभामा थिए । यसबीचमा सुर्खेतका ध्रुवकुमार शाही, दैलेखकी पार्वती बिसुंखे र दाङकी गंगा चौधरी सतगौंवाले संस्थापन पक्षतिर झुकाव देखाएका छन् । त्यस्तै दैलेखकै राजवहादुर बुढा पनि विभाजनको अवस्थामा नेपाल पक्षमा नरहने बताइरहेका छन् ।
फुटको डिलमा पुगेको पार्टी जोगाउन वैशाख ८, ९ मा वार्तामा जुटेका नेताद्वय ।
त्यस हिसाबले माधव नेपालसँग अन्तिम अवस्थासम्म पनि ओलीसँग वार कि पारको लडाइँमा साथ दिने सांसदको संख्या पुग नपुग ३० हुनेछ । त्यो भनेको ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न पर्याप्त संख्या हो । सकेसम्म आफूहरूले फ्लोर क्रस नगरी वा अनुपस्थित नभइकनै ओली अल्पमतमा परुन् भन्ने प्रयास नेपाल पक्षको छ ।
तर, माधव नेपाल पक्षमै पनि ओलीलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्नेमा एकमत बनिसकेको छैन । योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरू विश्वासको मत नदिएपछि वा फ्लोर क्रस गरेपछि पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजन हुने देख्छन् । जुन उनीहरूको चाहना होइन ।
आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेको कलंक बोकेर अर्को पार्टी खोल्दा पनि त्यसले जनतामा कति प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न छ । योगेशले कतिपय ठाउँमा ‘ओलीले कारवाही गरुन्, टिकट नदिउन्, सदस्यता खाउन् तर सूर्यमा भोट हालेर बसिन्छ तर अर्को पार्टी बनाउने वा माओवादीसँग मिल्न गइन्न’ भन्ने गरेका छन् ।
यो मत कति प्रभावी हुन्छ भन्ने चाहिँ प्रष्ट भइसकेको छैन । त्यो भन्दा पनि डर चाहिँ माधव नेपाल पक्षका कतिपय नेताले के व्यक्त गरिरहेका छन् भने, मुलुक अँध्यारो सुरुङतर्फ जान्छ । संविधान असफल हुन्छ र ओलीको हातमा पनि राजनीति रहँदैन ।
देउवा कन्भिन्स नहुँदाको दुःख
विश्वासको मत लिन जाँदै गर्दा ओलीलाई जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षको साथ रहने देखिन्छ । एमालेका १२१ जना सांसदकै मत ओलीले पाउने अवस्था रहँदा ठाकुर पक्षले ओलीलाई विश्वासको मत दिएर बहुमतमा पुर्याइदिन्छ । तर, माधव नेपाल पक्ष कुनै पनि हालतमा ओलीलाई सत्तामा निरन्तरता दिन चाहँदैन । ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न सक्दा आफ्नो हात माथि पर्ने बुझाइ नेपाल पक्षको रहेको छ ।
ओली आफैं विश्वासको मत लिन जानुभन्दा अघि नै कांग्रेस र माओवालीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरुन् भन्ने प्रयास नेपाल पक्षको थियो । यसबीचमा माधव नेपाल र झलनाथ खनालले संयुक्त रूपमा र धेरैजसो नेपाल तथा भीम रावलले शेरबहादुर देउवा, प्रचण्डलगायतका नेतालाई भेटेर अविश्वास प्रस्तावमा अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए ।
देउवा अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा बहुमत प्रष्ट नभई अघि बढ्न मानेनन् । माधव नेपालले अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न चाहिने सांसद आफूहरूसँग रहेको आश्वासन पनि दिएका हुन् । तर, ओलीले पहिले नै निलम्बन गरिदिने खतरा देखेका देउवाले माधव नेपाल पक्षको भरमा अविश्वास प्रस्ताव लैजान चाहेनन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना सांसदको मत एकै ठाउँमा नजाने करिब-करिब निश्चित भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा माधव नेपाल पक्षसँग ओलीलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने एउटा निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता छ ।
ओलीका लागि अहिले विश्वासको मत अपरिहार्य छैन । अपरिहार्य भनेको फेरि पनि आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव नै हो । यो प्रतिनिधिसभाले काम गर्न सक्दैन भन्ने उनले पुष्टि गर्न खोजेका छन् । विश्वासको मत पाएनन् र जसपा विभाजित भएरै गयो भने फेरि पनि मुलुक चुनावमै जाने हो ।
विश्वासको मत दिँदा महन्थ ठाकुर पक्षका कम्तिमा १४ सांसद ओली पक्षमा उभिँदा सरकार बहुमतमा पुग्नेछ । जुन कुरा माधव नेपाल पक्षले चाहदैन । विश्वासको मत नदिँदा सरकार त अल्पमतमा पर्छ तर संसदको ठूलो दलको हैसियतले फेरि एमालेकै सरकार ओलीकै नेतृत्वमा बन्ने र त्यसैले चुनाव गराउने अवस्था आउँछ । त्यो भनेको माधव नेपाल पक्षका लागि झनै प्रतिकूल हो ।
ओली दुवै परिणामका लागि तयार भएर वैशाख २७ गते संसद भवनमा जाँदैछन् । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको एउटा पनि बैठकमा भाग नलिएका प्रधानमन्त्री ओली मुलुकलाई चुनावमै लैजान चाहन्छन् र आफूले चालेका कदम सही थियो भन्ने प्रमाणित गर्न खोजिरहेका छन् ।
ओलीले माधव नेपाल सहितका केही सांसदलाई यसअघि नै कारवाही गर्न खोजेका थिए । तर संसदमा विश्वासको मत लिने क्रममा नेपाल पक्षले एमालेको विपक्षमा उभिएपछि कारवाही गर्दा त्यसले विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पनि नपुग्ने र आफ्नै सरकार ढाल्न खोजेकाले कारवाही गरिएको सन्देश पार्टी र जनतामा जाने भएकाले वैशाख २७ ‘कट अफ डेट’ बन्दैछ ।
माधव पक्षले देखेको मौका
माधव नेपाल पक्षले विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा ओलीलाई झुकाउन सकिने झिनो आशा कायमै राखेको छ । फागुन २८ र त्यसपछिका सबै निर्णय बदर गरेर २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा एमालेलाई फर्काउनु पर्ने सर्त राखिरहेको नेपाल पक्षले ओलीलाई विश्वासको मत चाहिएको हो भने, आफ्ना सर्तमा लचिलो हुनुपर्ने बताएको छ ।
नेपाल पक्षका एक शीर्ष नेताले भने, ‘अझै पनि हामीले धेरै केही मागेका छैनौं, एमालेमा उभिने ठाउँ चाहियो । त्यो भनेको जेठ २ मा फर्किने हो । त्यसो भयो भने ओलीजीको सरकारले संसदमा विश्वासको मत पनि पाउँछ, एमाले पनि जोगिन्छ । प्रदेश सरकारहरू पनि जोगिन्छन् । २७ गतेअघि ओलीजी कार्यसूचीसहित माधव नेपालसँग वार्तामा बस्नुपर्छ ।’
पुस ५ पछि दुईपटकमात्र माधव नेपालसँग वार्ता गरेका ओलीले वैशाख २७ अघि विश्वासको मतका लागि याचना गर्लान् ? प्रष्ट भइसकेको छैन । ओलीले नेपालसँग पुनः वार्ता गरेको सन्देश दिन सक्छन् तर विश्वासको मतका लागि नेपालका सर्त मान्ने र बादलहरू बिनाको एमालेको बैठक बोलाउने ठाउँमा उनी पुग्ने सम्भावना देखिँदैन ।
ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमै प्रष्ट भनेका छन्- ‘यो एमाले २०७५ जेठ ३ गतेअघिको जस्ताको तस्तै एमाले होइन । यो नयाँ एमाले र माओवादी आन्दोलनका असल मान्छेहरू समेटिएको र एमाले आन्दोलनका खराब मान्छेहरू बाहिरिएपछि एमाले हो ।’
ओलीनिकट एक एमाले नेता भन्छन्, ‘माधव नेपालहरूलाई एमालेमा फर्किने र पूर्ववत जिम्मेवारी पाउने यो अन्तिम मौका हुनसक्छ । उनीहरूले विनासर्त एमालेको सरकारको पक्षमा मतदान गरे भने पार्टी एकता चाहेको रहेछन् भन्ने सन्देश पनि दिने मौका छ । नत्र केपी ओली सर्त मानेर उहाँहरूको मत लिने पक्षमा हुनुहुन्न ।’
ओलीका लागि अहिले विश्वासको मत अपरिहार्य छैन । अपरिहार्य भनेको फेरि पनि आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव नै हो । यो प्रतिनिधिसभाले काम गर्न सक्दैन भन्ने उनले पुष्टि गर्न खोजेका छन् । विश्वासको मत पाएनन् र जसपा विभाजित भएरै गयो भने फेरि पनि मुलुक चुनावमै जाने हो ।
ओलीको यही कदम रोक्न माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिई बसेको थियो । तर, संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री आफैं संसदको विश्वास परीक्षण गर्न जाने भएपछि राजनीतिले कोर्ष बदलेको छ । यो घटनाले अब राजनीतिक रूपमा विभाजित भइसकेको एमालेको वैधानिक विभाजन वा पुनर्मिलन तय गर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभाको अंकगणित
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतको पक्ष र विपक्षमा उभिने जम्मा २६६ जना सांसद छन् । सभामुख र चारजना निलम्बित सांसदले मतदान गर्न पाउँदैनन् । कांग्रेसका विजय गच्छदार र अफताब आलम, जसपाका रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा छन् ।
माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी पदमुक्त भएपछिको अंक गणितमा एमाले एक्लै १२१ सिट छ । कांग्रेस ६१, माओवादी केन्द्र ४९, जसपा ३२ र साना दलको तीन सिट छ ।
एमालेले एकजुट भएर मत दिए जसपाको ठाकुर पक्षमात्र होइन राप्रपा र नेपाल मजदूर किसान पार्टीका एक/एक मत पनि ओलीले पाउन सक्छन् ।
संविधानको धारा ९९ ले प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर मतदान गर्न पाउने संख्याको बहुमतबाट जुनसुकै प्रस्तावमाथि निर्णय हुने भनिएकाले निलम्बित चार जना समेत बहुमतका लागि गणना हुँदैनन् । त्यस हिसाबले सभामुखसहित २६७ जनाको बहुमत अर्थात १३४ सांसद भए पुग्छ । यदि एमालेका सबैले ओलीलाई विश्वासको मत दिए भने उनलाई जसपाका १२ जनाको साथ भए पनि पुग्छ ।
अरु प्रक्रिया सामान्य
एमालेको औपचारिक विभाजन वा राजनीतिक पुनर्मिलनबाहेक वैशाख २७ को सम्भावित परिणााम प्रष्टै छ । ओलीले विश्वासको मत नपाउन सक्छन् । त्यसपछि पनि विपक्षमा बहुमत हुने छैन । त्यस्तो अवस्थामा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्छ्न् ।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले र दलको नेता ओली भएकाले उनी नै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने छन्, संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार । तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान अनुसार फेरि ओलीले विश्वासको मत लिने छन् । तर, बदलिदो पछिल्लो समीकरण अनुसार ओलीले पुनः बहुमत पाउन सक्ने छैनन् ।
अन्तत: यसले संविधानको धारा १७६(७) मा धकेल्ने छ । उपधारा ७ भनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि पाउन नसक्ने र संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री पनि दिन नसक्ने अवस्था हो । धारा ७६ (७) को वैधानिक प्रावधान टेकेर ओलीले प्रतिनिधिसधा विघटन गरी नयाँ चुनावको घोषणा गर्ने छन् ।
यस्तोमा ओली मंसिरमा चुनाव गराउन चाहन्छन् । ओलीनिकटवर्तीका पछिल्ला सार्वजनिक भनाइहरूले पनि त्यस्तै संकेत गर्छन् । ‘ल अब १२ महिना नै सरकारको विरोध गरी बस्ने जति सबैलाई आनन्द भो होला नि,’ ट्वीटरमा गोकुल बास्कोटाले लेखेका छन्, ‘मिसनवालालाई शुभकामना छ, ओली हटाउन नसके वा जनतामा जानु परेमा फेरि उही किचकिच गर्ने हैन । उडाएरै हान्ने हो सुतेको ठाउँमा हान्ने शैली लोकतन्त्रमा काम छैन ।’
विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि संसद बैठकको सिफारिस गर्ने निर्णयको क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्री ।
हालै एमालको माधव नेपाल पक्ष त्यागेर संस्थापनतिर लागेका विष्णु रिजाल लेख्छन्, ‘संवैधानिक बाध्यता नभए पनि संसदबाट विश्वासको मत लिन खोजेर प्रधानमन्त्रीले सरकारको राजीनामा माग्ने तर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने आँट नभएर अनिर्णयका बन्दी भइरहेका विपक्षीलाई पनि निकास दिन लाग्नुभएको छ। आशा गरौं-यसबाट देशले बाँकी २ बर्ष उहाँकै निरन्तरता वा मंसिरमा चुनाव भन्ने तय गर्नेछ।’
दुवै नेताले ओलीको निरन्तरता या आसन्न चुनावकै संकेत गरेका छन् । जटिल संसदीय अंकगणितको समीकरणका कारण ओलीले निरन्तरता पाउन कठिन हुने भएकाले देश अन्तः मंसिरतिर चुनाव हुने बाटोमा जानेछ ।
यसबाट पुस ५ गते प्रतिनिधिसधा विघटन गर्ने ओली कदमको राजनीतिक औचित्य पुष्टि हुनेछ । अर्कोतर्फ देश चुनावमा गएर नयाँ जनादेशसहितको सरकार बन्नेछ ।
त्यो अवस्थामा वैशाखमा माधव नेपालले नयाँ दल दर्ता गर्छन् कि प्रचण्डसहितको पहिलेकै नेकपाको पुनर्गठनमा जान्छन् ? राजनीतिक फेरि एकपटक रोचक मोडमा पुग्नेछ ।
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाकी सदस्य विमला खत्री वली नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेको विषय कानूनी परीक्षणमा जाने देखिएको छ । तत्कालीन नेकपाबाट २०७६ मंसिरको उपचुनावमा उनी प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट एमाले र माओवादी ब्युँतिएसँगै उपचुनावमा जितेका जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुने भन्ने विवादको न्यायिक निरुपण भइसकेको छैन । पार्टी साविकको ठाउँमा पुगेसँगै पूर्वमाओवादीहरू माओवादीतिरै र एमालेहरू एमालेतिरै रहेका थिए ।
नारायणकाजी श्रेष्ठ, विद्या भट्टराईहरूसँगै कमला खत्री पनि उपचुनावबाट निर्वाचित भएकी थिइन् । अहिले श्रेष्ठ माओवादीको प्रवक्ता छन् भने विद्या भट्टराई विमला पनि एमालेकै दलका बैठकमा सहभागी थिइन् ।
संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले विमला खत्री सूर्य चिन्हधारी सांसद रहेको र उनले फागुन २३ यता पनि लगातार एमाले संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेको कुरा नै प्रमाणित तथ्य हुने प्रतिक्रिया दिए ।
नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै नेम्वाङले भने, ‘उहाँले सूर्य चिन्हबाट, केपी ओलीको एकल हस्ताक्षरको टिकटबाट चुनाव जित्नुभएको हो । सूर्य चिन्ह धारक एमालेको संसदीय दलको बैठकमा निरन्तर उपस्थित भएर उहाँको हस्ताक्षर छ । यी सबै आधिकारिक कुरा स्थापित छन्, प्रष्टसँगै उहाँ सूर्यचिन्ह धारक सांसद हो ।
नेम्वाङले उपचुनावमा जितेका अन्य जनप्रतिनिधिको हकमा जसले अन्यथा विवाद गर्छ त्यसको निरुपण अदालतले गर्ने भन्दै निरन्तर एमालेका बैठकमा सहभागी भएका सांसदको हकमा भने त्यहि आधिकारिक दस्तावेज नै प्रमाण हुने बताए ।’
नेम्वाङले भने, ‘अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक यही रूपमा बुझ्नुपर्छ । जसले अन्यथा विवाद गर्छ त्यो विषय अदालतमा गए हुन्छ ।’
विमला खत्रीले माओवादीको सदस्यता लिएको पुष्टि भएमा उनको पद रिक्त गराउन एमालेले प्रक्रिया अघि बढाउने नेम्वाङले बताए ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेको आकस्मिक स्थायी कमिटी बैठक सकिएको छ।
बैठकमा कोरोना महामारी यसको रोकथाम र नियन्त्रणबारे छलफल भएको स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले जानकारी दिए ।
‘कोभिडबारे छलफल भयो,’ नेपाल प्रेससँग उनले भने, ‘यसविरुद्ध लाग्न आफ्नो कार्यकर्तालाई आह्वान गर्यौं ।’
नेम्वाङले लुम्बिनी प्रदेशको पछिल्लो घटनाक्रमबारे प्रधानमन्त्री एमव अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘ब्रिफिङ’ गरेको जानकारी दिए । उलने भने, ‘अनि अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्रीले लुम्बिनी लगायतका बारेमा जानकारी गराउनुभयो ।’
बैठक सकिनासाथ प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतलनिवास गएका छन् । नेम्वाङले यो सामान्य भएको बताए।
‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको त बेला-बेला भेटघाट भइरहन्छ,’उनले भने, ‘यो सामान्य हो । उहाँहरूले भेट्नु भएन भने चाहिँ असामान्य भएछ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।’
‘बैठकले कोभिड बिमारीहरूको उपचारका लागि आवश्यक पूर्वाधार, शय्याहरू, उपकरण, खोप, अक्सिजन तथा अत्यावश्यक औषधीको तत्काल थप प्रबन्ध गर्न र अन्य तयारी तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ’, परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै बैठकले समग्र पार्टीपंक्तिलाई कोभिडविरुद्धको यस कठिन लडाइँमा स्वयम्सेवी रूपमा परिचालित हुन पनि आह्वान गरेको छ ।’
रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएसँगै विपक्षी दलहरुले पेस गरेको अविश्वासको प्रस्ताव निष्क्रिय भएको छ ।
पोखरेलले आजै प्रदेशप्रमुख धर्मनाथ यादवसमक्ष एकल बहुमतको सरकार निर्माणका लागि दावी पेस गर्ने भएका छन् । एमाले संसदीय दलको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा एकल सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष दावी पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एक महिनासम्म विपक्षी दल थप कमजोर बन्ने पोखरेलले आकलन गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले एकल बहुमतको नेतृत्व गर्दै पुनः सरकार बनाउनका लागि राजीनामा दिएका छन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकोमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम सरकार गठन गर्नुपर्ने परिस्थिति आइपरेकोले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न पदबाट राजीनामा दिएको जनाइएको छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ मा व्यवस्थामा प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यस्तै, संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ (१) मा प्रदेशसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका चार सांसदलाई पदमुक्त गरेसँगै बाँकी रहेको ८१ सदस्यीय सभामा ४१ सदस्यीय एमालेको एकल बहुमत छ ।
यसैलाई आधार मान्दै पोखरेलले हाल संयुक्त सरकारबाट राजीनामा दिएका हुन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि गठबन्धन दल बसेर थप निर्णय गर्ने बताए ।
माओवादी केन्द्रका सचेतक वसन्त घर्तीले मुख्यमन्त्री डराएर राजीनामा दिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने- हामीले पनि बहुमत लिएर जाने हो, गठबन्धन दलको बैठक बसेर थप निर्णय गछौं ।
रुपन्देही । नेकपा एमालेको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ।
आइतबार बिहान बुटवलस्थित न्यू इरा होटलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले आजै मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका पोखरेलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने निर्णय भएको प्रदेशसभा सदस्य लीला गिरीले जानकारी दिए ।
पोखरेलले आजै मुख्यमन्त्रीको सपथ लिन सक्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बताएको छ ।
संसदीय दलको बैठकमा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका विष्णु पन्थी र रमा घर्ती पनि सहभागी भएका थिए ।
काठमाडाैं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पदबाट राजिनामा दिएका छन् । अविश्वास प्रस्तावको सामना गरिरहेका पोखरेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार वहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतले पुनः सरकार बनाउन राजीनामा दिएका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा आज दिउँसो सरकारबिरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने कार्यसूची रहेको समयमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई भेटेर राजीनामा बुझाएका हुन् । यादवले तत्कालै राजीनामा स्वीकृत गरी अर्काे सरकार गठन नहुन्जेल यही मन्त्रिपरिषदले प्रदेश सरकारकाे कार्यभार वहन गर्न निर्देशन पनि दिएका छन् ।
अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा ६ जना प्रदेश सभा सदस्य पदमुक्त भएपछि ८१ सदस्यमात्र छन् । एमालेका ४१ सांसद भएकाले अब एमालेको एकल बहुमत हुनेछ । नेकपा एमालेकाे एकल सरकार बनाउन मुख्यमन्त्री पाेखरेलले राजीनामा दिएको प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले नेपाल प्रेसलाई बताए ।
बैशाख ६ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि उनले जसपाका चार सांसदलाई मन्त्री नियुक्ति दिएर पद बचाउने प्रयास गरेका थिए । जसपाले आफ्ना चारै सांसदलाई पदबाट बर्खास्त गरिसकेकाे छ ।
काठमाडौं । चैत १० गते बसेको नेकपा एमाले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णय अन्तरपार्टी निर्देशनका रुपमा आउँदा हेरफेर भएको छ । कतिपय नेताका अशन्तुष्टि र कतिपयलाई जिम्मेवारीको भारीलाई सम्वोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेलले केही युवा नेतालाई रणनीति जिम्मेवारी दिएर निर्णयमा हेरफेर गरेका हुन् ।
एमालेले आसन्न चुनावहरुलाई समेत लक्षित गरेर केही युवा नेतालाई सोही अनुसारका जिम्मेवारी दिएको छ । माधव नेपाल पक्षलाई छाडेर संस्थापन पक्षमा लागेका नेताहरुलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर अध्यक्ष ओलीले गुटगत होइन व्यक्तिगत रुपमा आउनेलाई पुर्वाग्रह नराखिने सन्देश दिएको नेताहरु बताउँछन् ।
माधव नेपाल पक्ष छाडेका लालबाबु पण्डितले प्रदेश १ को सहइन्चार्ज तथा काठमाडौंपछि सबैभन्दा धेरै निर्वाचन क्षेत्र रहेको मोरङ जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
युवा पुस्ताका चर्चित नेता शेरवहादुर तामाङले केन्द्रीय कार्यालय सचिव, वागमती प्रदेश सहइन्चार्ज र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला इन्चार्ज जस्ता तीन महत्वपूर्ण र एक्सपोजर भूमिका पाएका छन् ।
त्यस्तै संस्थापन पक्षमा लागेका बिष्णु रिजालले यसअघि साबिक नेकपामा पाइरहेको विदेश विभाग उपप्रमुखको अतिरिक्त दैलेख जिल्ला सह–इन्चार्जको भूमिका समेत पाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार समेत रहेका युवा नेता सूर्य थापालाई पत्रकारसँग सम्बन्धित क्षेत्रको जिम्मेवारी दिइएको छ । पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य समेत रहिसकेका थापालाई प्रेस चौतारी र सोसँग सम्बन्धित क्षेत्रको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको हो ।
गोकुललाई तीन जिम्मेवारी
पूर्व सञ्चारमन्त्री तथा युवा नेता गोकुल बास्कोटालाई १० गतेको बैठकले काभ्रे जिल्ला इन्चार्जमात्र तोकेको थियो । तर अन्तरपार्टी निर्देशनमा बास्कोटालाई अन्य दुई रणनीतिक जिम्मेवारी समेत थपिएको छ ।
बास्कोटालाई गाउँपालिका महासंघको इन्चार्ज र नेपाल राष्ट्रिय भूतपुर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनको इन्चार्जको समेत भूमिका एमालेले दिएको छ । बास्कोटालाई दिइएका दुवै जिम्मेवारी रणनीतिक महत्वका छन् ।
काठमाडौं र भक्तपुर बाहेक ७५ वटै जिल्लामा गाउँपालिकाको सञ्जाल रहेकाले विकास सम्मेलन समेत गर्ने बास्कोटाको योजनालाई उनले पाएको यो जिम्मेवारीले साथ दिएको छ ।
‘सम्बृद्धिको आधार, सक्षम र सबल स्थानीय सरकार’ भन्दै बास्कोटाले केही समयअघिनै विकास सम्मेलनको अवधारणा अघि सारेका थिए । गाउँपालिका महासंघको अध्यक्ष पनि नेकपा एमालेकै होमनारायण श्रेष्ठ छन् ।
त्यस्तै बास्कोटालाई सेवा निवृत्त सेना तथा प्रहरीको संगठन समेत हेर्ने जिम्मेवारी दिएर आगामी चुनावको तयारी एमालेले गरेको छ । भूतपूर्व सैनिक र प्रहरी देशका गाउँ गाउँमा रहेका छन् र उनीहरुको ठूलो सञ्जाल छ ।
पूर्व सैनिक र प्रहरीको क्षमता तथा सिपलाई पार्टी तथा मुलुक निर्माणको अभियानमा लगाउनेृ भन्दै एमालेले तिनीहरुका अलग संगठन बनाएको छ । त्यस्तै पूर्व माओवादी लडाकुहरु पनि अहिले एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । उनीहरुको भने अलग संगठन छ ।
युवा र विद्यार्थी इन्चार्जमा युवा नेता
युथफोर्सको संस्थापक कमाण्डर बनेर तत्कालीन माओवादीको लडाकू दस्ता वाईसीएललाई ‘साइज’मा ल्याएका युवा संघका पूर्व अध्यक्ष महेश बस्नेतले युवा संघकै इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
युवा संघको नेतृत्वबाट बस्नेत बाहिरिएपछि निरु पाल, राजीव पहारी, रमेश पौडेल, रामप्रसाद सापकोटा र बचनवहादुर सिंह अध्यक्ष भइसके पनि अहिलेसम्म बस्नेतकै बर्चश्व रहेको छ ।
बस्नेतले यसअघि पाएको खेलकुद महासंघ इन्चार्जको जिम्मेवारी भने युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङले पाएका छन् ।
त्यस्तै अनेरास्ववियूको इन्चार्ज खिमलाल भट्टराई भएका छन् । भट्टराई अनेरास्ववियूका पूर्व अध्यक्ष हुन् । अनेरास्ववियू देशब्यापी सन्जाल भएको ठूलो संगठन भएकाले उनलाई सो जिम्मेवारी दिइएको एमाले स्रोतले जनाएको छ ।
अनेरास्ववियूकै पूर्व अध्यक्ष माधव ढुंगेलले विद्यार्थी विशेष जिल्ला कमिटी र पेशागत महासंघ विशेष जिल्ला कमिटी इन्चार्जका जिम्मेवारी पाएका छन् । काठमाडौंमा पेशागत जिल्ला कमिटी भूगोलपछिको महत्वपूर्ण र धेरै सदस्य भएको कमिटी हो ।
एमालेले युवा नेताहरुलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने सिलसिलामा माओवादी केन्द्र छाडेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य पदसमेत गुमाउन तयार भएकी ज्वालाकुमारी साहलाई प्रदेश २ को अध्यक्ष बनाएको छ ।
यसअघि साबिक नेकपामा प्रदेश अध्यक्ष प्रभु साह थिए । युवा नेता ज्वाला साह सात प्रदेशमध्ये एकमात्र महिला अध्यक्ष हुन् । माओवादीतर्फका युवा नेतालाई एमालेमा महत्वपूर्ण स्थान मिल्ने सन्देश अोलीले दिन खोजेका छन् ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिएको छ। पछिल्ला निर्णय सार्वजनिक गर्न जारी गरिएको अन्तर पार्टी निर्देशनमा १ सय ४७ सदस्यीय कमिटी बनाइएको उल्लेख छ ।
एमालेले यसअघि नै पदाधिकारी भने टुंगो लगाइ सकेको थियो । जस अनुसार यामलाल कँडेल प्रदेश कमिटीको इन्चार्ज, सहइञ्चार्ज लक्ष्मी पोखरेल र गुलाबजंग शाह छन् । त्यस्तै, गोरख बोगटीलाई अध्यक्ष र धर्मराज रेग्मीलाई सचिव सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
