काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को एकतालाई पुनर्जिवन दिन ब्युँताइएको कार्यदल आइतबारदेखि निरन्तर छलफलमा छ । कार्यदलको आइतबार र सोमबार बसेको बैठक सकारात्मक भएको दुवै पक्षका नेताहरुले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।
एमाले नेता एवम् नेपाल पक्षबाट कार्यदल संयोजक रहेका भीम रावलले हिजोको छलफलफलमा विषय प्रवेश नभएको र आज त्यसमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
‘संगठनात्मक प्रणालीसँग सम्बन्धित विषयमा पनि छलफल गर्यौं,’ रावलले बैठकबारे संवाददाताहरुसँग भने, ‘अदालतको आदेशपछि नेकपा एमाले पुनर्जिवित भइसकेको अवस्थामा संगठनात्मक रुपमा जे जति समस्या थिए, त्यसको समाधान कसरी हुन्छ भनेर छलफल भयो । अब हामी कसरी अगाडि जान सक्छौं भनेर भोलि कुरा गर्छौं ।’
ओली पक्षका संयोजक सुवास नेम्वाङले पनि कार्यदलको छलफल गहन, विस्तृत र विशाल भएको बताए ।
विभाजनउन्मुख एमालेका दुवै पक्ष सहमति खोज्न फेरि कार्यदलमार्फत जुटेपछि धेरै नेता कार्यकर्ताहरु उत्साहित पनि भएका छन् । तर, बाहिर भएको जत्तिको उत्साह भने छलफलमा दुवैक्षले अगाडि सारेका अडानबाट मिल्ने देखिदैन ।
कार्यदल ब्युँतिएपछिको पहिलो बैठकमा विषय प्रवेश नगरेकाले मंगलबार भएको बैठकमा अलि विस्तृतमा छलफल भएको छ । यो छलफल मुलतः तीन विषयको वरिपरि केन्द्रित छ, जहाँ दुवै पक्षले आ-आफ्ना अडान अघि सारेका छन् ।
पहिलो अडान
नेपाल पक्ष चाहान्छ सहमतिपछिको एमालेमा आफ्नो सम्मानजनक स्थान होस् । त्यसको अर्थ नेता नेपाल पनि पार्टीको निर्णायक पोजिसनमा रहुन्।
नेपाल पक्षले पार्टीमा नेता नेपाललाई कार्यवाहक अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद वा पार्टीका महत्वपूर्ण निर्णयमा दुवै नेताको हस्ताक्षर हुनुपर्ने सहमति बनोस् भन्ने चाहान्छ । अर्थात, माधव नेपालले ‘नो’ भनेका निर्णय कार्यान्वयनमा जाने अवस्था नहोस् ।
तर, संस्थापन पक्ष यस्ता कुरामा सहमति गर्न तयार छैन् । पार्टीभित्र केपी ओलीको मुट्ठी बाँध्ने गरि कुनै पनि सहमति नहुने कार्यदलमा रहेका ओली पक्षका एक नेता बताउँछन् ।
पार्टी मिल्दा र नमिल्दा पनि केपी ओलीलाई ‘सेन्टर पावर’ बनाउने कुरामा दायाँ-बायाँ गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। ‘केपी ओलीलाई सेन्टर पावर बनाउने विषय नै मुख्य हो,’ उनको भनाइ छ, ‘पार्टी मिल्दा पनि र नमिल्दा पनि केपी ओलीलाई नै सेन्टर पोइन्ट बनाएर जाने कुरा हो, यसमा दायाँ-बायाँ गर्न सकिन्न ।’
दोस्रो अडान
नेपाल पक्ष चाहान्छ- पार्टीका सबै कमिटीलाई २०७५ जेठ २ गते अघिको अवस्थाबाट क्रियाशील गराउन गराइयोस् । २०७५ जेठ ३ गते नेकपा एकताअघि एमालेको अन्तिम बैठकबाट मनोनीत भएका ४१ सदस्यलाई पनि सहमतिको आधारमा मात्र समावेश गरियोस् ।
त्यस्तै रामबहादुर थापा (बादल)सहित माओवादी पक्षबाट नेकपा विघटनसँगै एमाले बनेका २३ जना नेताहरूलाई पनि सामेल गर्ने विषयमा पछि मात्रै निर्णय लिने अहिले नमान्ने ।
यी विषयलाई अडान बनाउँदै नेपाल पक्षले असार १८ गते बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी भएन । तर, ओली पक्ष नेपाल पक्षको यस्तो अडानलाई स्वीकार गर्न तयार छैन् । जेठ २ मा आंशिक रुपमा फर्किए पनि पूर्णरुपमा त्यही जाने भन्ने कुरा मान्न नसकिने अडान ओली पक्षको छ।
बरु मिलन बिन्दूको रुपमा नेकपाकालीन कमिटी ब्युँताउन सकिने ओली पक्षबाट कार्यदल सदस्य रहेका ती नेता बताउँछन् । ‘भाषा जे सुकै राखे पनि नेकपाकालीन कमिटी ब्युँताउने भन्ने कुरामा जाने हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर पूर्ण रुपमा जेठ २ कै कमिटी क्रियाशिल बनाउने भन्ने कुरा बेक्कार हो।’
माधव पक्ष बादल समूह र ४१ जना नेकपामा थपिएका एमालेहरुबाहेकको पहिलो बैठक राख्ने र केन्द्रीय कमिटीमा नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको अनुपातमा आफ्नो पक्षबाट पनि सदस्यहरु थपेरमात्र टुंगो लगाउनु पर्ने पक्षमा छ । अहिले कार्यदल यीनै विषयमा अल्झिएको छ ।
तेस्रो अडान
दोस्रो पटक संसद विघटन भएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मा मुद्दा परेपछि त्यसको सुनुवाई समेत सकिएको छ । नेपाल पक्षसमेत शेरबहादुर देउवाको पक्षमा रिट लिएर सर्वोच्चमा गएको थियो । सर्वोच्चले यस विषयमा २८ गते फैसला गर्दैछ ।
ओली पक्षले सर्वोच्च अदालको फैसला जे आउँछ त्यसमा पार्टीको संस्थागत धारणा बनाउने र अगाडि बढ्ने प्रस्ताव ल्याएको छ । यदि सर्वोच्चले संसद पुर्नस्थापित गरिदिएको खण्डमा सरकार कसको हुने भन्नेमा दुवै पक्षबीच विवाद छ ।
ओली पक्ष संसद पुर्नस्थापित भएको खण्डमा पनि अहिले कै सरकारलाई निरन्तरता दिने भन्ने निर्णय कार्यदलबाट गराउन चाहान्छ । तर, नेपाल पक्ष एमाले कै नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रयास गर्ने भन्ने भाषा राख्नेमा जोड गरिरहेको छ । सरकार एमालेकै बनाउने तर प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीको निरन्तरता नहोस् भन्ने नेपाल पक्ष चाहान्छ ।
कार्यदलको बैठक भोलि फेरि बस्दै छ । भोलिको बैठकले यी बिषयलाई कतिको छिमोल्न सक्छ भन्ने कुराबाट नै एमालेले पुर्नजीवन पाउँछ या पाउँदैन भन्ने टुंगिने छ ।
