काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र एमाले नेताहरुबीच बिहीबार बालुवाटारमा २ घण्टा लामो छलफलका क्रममा दुवै पक्षबीच विविध विषयमा मन माझामाझ भयो । संवादमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री राजनीति दलहरूसँग बढ्दो दूरी मेट्न आतुर थिइन् । त्यसैले उनमा संवाद अवधिभर कल्पना गरिएभन्दा बढी विनयभाव झल्किन्थ्यो ।
यद्यपि, संवादका क्रममा जब-जब प्रधानमन्त्री महत्त्वपूर्ण विषयमा आफ्नो मनका कुरा खोल्न थाल्थिइन्, तब–तब सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल प्रधानमन्त्रीलाई रोक्न खोज्दै आफैँ बोल्न खोज्थे । संवादका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले पटक पटक मन्त्री खरेललाई हातको इशारा गरेर रोकिन् र आफ्ना कुरा एमाले नेताहरूलाई सुनाएरै बिदा गरिन् ।
मनमा लागेका कुरा निर्धक्क भन्ने स्वभावकी प्रधानमन्त्रीलाई रोक्न सञ्चारमन्त्रीले प्रयास गरेको पनि बुझ्न सकिन्थ्यो । किनकि प्रधानमन्त्री कार्कीको बोल्दा बोल्दै सबै कुरा खुलाउने बानी छ ।
एमाले नेताहरू बालुवाटार पुगेको खबर सुन्नासाथ जेन–जीको एउटा समूह प्रधानमन्त्री निवासको ३ नम्बर गेट घेर्न पुगिसकेका थिए । बाहिरबाट सुरक्षाकर्मीबाट प्रधानमन्त्रीको कानसम्म उक्त कुराको खबर गयो । त्यो खबर सुन्नासाथ दिक्क मान्दै उनले एमाले नेताहरूलाई भनिन्, ‘हेर्नु त ल, कस्तो छ ?’
प्रधानमन्त्रीले एमालेसँग गरेको संवादको सार थियो, ‘एमालेले निर्वाचनमा जानेबारे छिटोभन्दा छिटो संस्थागत निर्णय गरिदिए हुन्थ्यो, कांग्रेसले गरिसक्यो, अब एमालेले गरेदेखि म ढुक्क हुन्थेँ ।’
त्यसउपर एमालेका ४ शर्त छन् । (शर्तहरु तल उल्लेख गरिएको छ ।)
संवादका क्रममा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट मन्त्री खरेल मात्रै थिए । अन्तिम-अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्रीका पति तथा पुराना राजनीतिज्ञ दुर्गा सुवेदी संवादस्थलमा प्रवेश गरेका थिए । एमालेका तर्फबाट महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक युवा पुस्ताका नेता महेश बर्तौला त्यहाँ थिए ।
एमाले नेताहरू बालुवाटार पुगेको खबर सुन्नासाथ जेन-जीको एउटा समूह प्रधानमन्त्री निवासको ३ नम्बर गेट घेर्न पुगिसकेका थिए । बाहिरबाट सुरक्षाकर्मीबाट प्रधानमन्त्रीको कानसम्म उक्त कुराको खबर गयो । त्यो खबर सुन्नासाथ दिक्क मान्दै उनले एमाले नेताहरूलाई भनिन्, ‘हेर्नु त ल, कस्तो छ ?’
प्रधानमन्त्रीले त्यसो भन्नासाथ सञ्चारमन्त्री खरेल केही भन्न खोज्दै थिए । तर, उनलाई रोकिन् ।
दोस्रो प्रयासमा औपचारिक संवाद
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा एमाले अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई लक्षित गर्दै दिएका अभिव्यक्तिपछि एमाले नेतृत्वसँग उनले संवाद गर्न चाहेकी थिइन् । त्यसक्रममा ओलीनिकट एक नेतासँग केही दिनअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै अनौपचारिक छलफल गरिन् ।
कल्याण श्रेष्ठ संविधान खारेज गरेर अन्तरिम संविधान जारी गर्ने मात्रै होइन, त्यो अन्तरिम संविधानको मस्यौदासमेत तयार पार्ने काममा भित्रभित्रै लागेको सुनेपछि दूरी बढाएको उनले बताइन् ।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलबारे ती नेताले ओलीलाई ब्रिफिङ गरे । ओलीले ‘लुकीछिपी हैन, देखादेखी कुरा गर्ने’ भनेपछि बिहीबारको भेटघाट तय भएको हो । त्यसो त प्रधानमन्त्रीले धापासीस्थित छिमेकी समेत भएकाले एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसँग पनि यसबीचमा बालुवाटारमै छलफल गरेको बताइएको छ ।
बिहीबारको संवादमा सहभागी एक एमाले नेताले भने, ‘उहाँलाई आफ्नो सीमितता (लिमिटेशन) थाहा भयो, किनभने, पछिल्ला दिनमा जेन–जीका विभिन्न समूहले अलिक बढी नै तनाव दिन थाले, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अनावश्यक चलखेलबाट पनि उत्तिकै हैरान हुनुभएको रहेछ ।’
बाहिर-बाहिर अन्तरिम संविधानको मस्यौदा बनाउने, जेन-जीसँग वृहत् सम्झौताको मस्यौदा बनाउने जस्ता काम आफूलाई छलेर गर्न खोजिएको, तर सूचनाहरू प्राप्त भइरहेको उनले एमाले नेताहरूसँग सुनाइन् ।
सहभागी ती नेता भने, ‘त्यसैले अहिले उहाँको ज्वरो उत्रिएको छ । कल्याण श्रीमानले कानून समाजको ब्यानरमा गरेका खुला कार्यक्रमदेखि जेनजीका अनेक समूह र बाल लडाकुहरूको जेनजी समूह बनाएर दबाब बढाएको सूचना पनि बालुवाटारमा रहेछ ।’
ती नेताका अनुसार, जेजस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री भए पनि अब चुनाव नगराई जानुपर्ने भयो भने एकदमै बदनाम हुने चिन्ता उनमा सवार छ । त्यसैले चुनाव सम्पन्न गर्ने एक सूत्रीय एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्न विघटित संसदसहित बाहिर रहेका राजनीतिक दलसँग पनि सम्बन्ध सुधार्ने उनको चाहना संवादका क्रममा प्रतिबिम्बित हुन्थ्यो । उनी दलहरूप्रति, विशेषतः कांग्रेस र एमालेप्रति विनयीभावमा पेश भइन् ।
सबभन्दा क्रुद्ध कल्याण र जेन-जीसँग
प्रधानमन्त्री कार्कीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँग दूरी बढेको सुनाउँदै दूरी बढाउनुपर्ने घटनाक्रमबारे पनि बताइन् । कल्याण श्रेष्ठ संविधान खारेज गरेर अन्तरिम संविधान जारी गर्ने मात्रै होइन, त्यो अन्तरिम संविधानको मस्यौदासमेत तयार पार्ने काममा भित्रभित्रै लागेको सुनेपछि दूरी बढाएको उनले बताइन् ।
जेन-जीका मुख्य अगुवा भनिएका युवालाई पनि विभिन्न एजेण्डाको भारी बोकाउँदै आफूमाथि प्रहार गर्न लगाइएको उनको आरोप थियो । ‘उहाँको मुख्य फ्रस्टेशन कल्याण श्रेष्ठ र जेन-जीसँगै देखियो’, सहभागी ती नेताले बताए ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा वर्तमान संविधान राख्नै नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘जेन-जी आन्दोलनपछि संसद विघटन भएर ठीक भयो, तर संविधान राखेर बेठीक भएको छ’, उनले एक कार्यक्रममा भनेका थिए । भनेको मात्र नभई वर्तमान संविधान खारेजीका पक्षमा जेन-जीका नाममा विभिन्न युवालाई तताउने काममा पनि उनको सक्रियता देखिएको सूचना प्रधानमन्त्रीले एमाले नेतालाई दिइन् ।
एमाले नेताका अनुसार, प्रधानमन्त्रीलाई छलेर जेन-जीसँग सम्झौता गर्ने भनी एउटा ड्राफ्ट विभिन्न ठाउँमा घुमिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको हातमा पनि कसैले उक्त ड्राफ्ट लगिदिएदेखि उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग दिक्दार भएकी हुन् । त्यसकार्यमा श्रेष्ठसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको पनि संलग्नता रहेको आशंका एमालेका ती नेताले गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले नाम लिइनन्, तर उनको कुराको आशय पनि डा.भट्टराईको संलग्नता रहेकै थियो ।
उक्त ड्राफ्टमा जातीय जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक निर्वाचन गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चयन गर्नेजस्ता कुरा उल्लेख छन् । पहिलो संविधानसभा (२०६४-२०६९) ताका तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद जन्मिएका विभिन्न जात र समुदायका ककसजस्तै व्यवस्था र डा.भट्टराईसहितका नेताले उठाएका गैरभौगोलिक जातीय प्रदेशका विषय जेन-जीसँग गर्ने भनिएको सम्झौताको मस्यौदामा उल्लेख छन् ।
उक्त मस्यौदामा उल्लेखित विषयलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति जेन–जी प्रतिनिधिसहितको उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने कुरा उल्लेख छ । यद्यपि, त्यस्ता कुरामा प्रधानमन्त्रीसँग कसैले पनि प्रत्यक्ष परामर्श गरेको छैन । अर्थात्, धेरै कुरा प्रधानमन्त्रीको जानकारीबेगर बाहिर बाहिर चलखेल बढिरहेको आशय उनले एमाले नेताहरूसँगको छलफलमा सुनाइन् ।
एमालेले भन्यो, ‘यस्तो भारी नबोक्नुस्’
जेन–जीसँग गर्ने भनिएको सम्झौताको मस्यौदा आफूहरूको हातमा पनि परेको भन्दै एमालेका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो भारी नबोक्न सुझाएका थिए । जेनजी आफैँमा पुस्ता भएकाले अहिले विभिन्न नामका समूह बनाएर स्वार्थको रोटी सेक्ने खेल भइरहेकोमा दुवै पक्षको साझा सरोकार देखिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीलाई एमाले नेताले भने- ‘यसले दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई भारी बोकाउँछ । त्यसमाथि तपाईँको क्षेत्राधिकार पनि होइन । मुख्य कार्यभार निर्वाचन हो । निर्वाचनको मुख्य एजेण्डाबाट त्यसले ध्यान विकेन्द्रित गर्छ । निर्वाचनबाहेकका रूपमा लाग्नै हुँदैन ।’
जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्- ‘जेनजीहरु अपरिपक्व छन् । जे मन लाग्यो, त्यही बोलिदिन्छन् । के बोल्दा के हुन्छ भन्ने त उनीहरूलाई मतलबै छैन । कतिपय जेनजी केही राजनीतिक पार्टीबाट परिचालित छन् । को, कुनबाट परिचालित छन् भन्ने मलाई थाहा छ अहिले नाम नभनौँ । उनीहरू राज्यका विभिन्न ठाउँमा गएर धम्क्याउने गर्छन् । चार पाँचवटा महँगा-महँगा गाडी लिएर हिँड्छन् । फाइभस्टार भन्दा तलको होटलमा जाँदैनन् । कसले दिन्छ ? कसरी जान्छन् ?’
जाँचबुझ आयोग प्रधानमन्त्रीको ‘ध्यान’ मा
एमाले नेताहरूले अहिलेको सिंगो राजनीतिको केन्द्र भदौ २३–२४ का घटना जाँचबुझ गर्न गठित आयोगमा निर्भर रहेको बताए । उनीहरूले भने- पूर्वप्रधानमन्त्रीको स्थानहद र जाँचबुझ आयोगले के गर्छ ? यद्यपि, हामीले त्यो आयोगको निष्पक्षता वा अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाएका छौँ । आयोगले गर्ने क्रियाकलापले धेरै कुरा फरक पार्नेवाला छ ।
यसमा प्रधानमन्त्रीले धेरै केही भनिनन् । जवाफ दिइन्, ‘त्यसमा ध्यान दिएको छु ।’
प्रधानमन्त्रीले एमाले निर्वाचनमा जानका निम्ति संस्थागत निर्णय गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आग्रह गरिन् । त्यसपछि एमालेको तर्फबाट ४ बुँदे शर्त पेश भएका छन् । ती यस्ता छन् ।
१. पार्टी कहिल्यै पनि चुनाव विरोधी होइन । हाम्रो प्रश्न भनेको के चुनाव हुँदैछ त ? भन्ने हो । सरकारको संवैधानिकतादेखि संसदको विघटनबारे अदालतमा प्रश्न उठेका छन् । यी प्रश्नको न्यायिक निरूपण हुनुपर्छ । यसमा सरकारको हात त हुँदैन, तर ती कुरा छिटो निरूपण भयो भने स्पष्ट भएर एमाले अगाडि बढ्थ्यो । व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री वा उहाँको नाममा कुनै असहमति होइन । केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुहुँदा पनि नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन संविधानमै टेकेर गरौँ भनिएको हो ।
२. निर्वाचनका निम्ति सबैभन्दा आवश्यक पर्ने विषय भनेको निर्भयता हो । दलहरू निर्भयतापूर्वक अगाडि बढ्न सके भने मात्रै जनताले निर्भयताका साथ मतदान गर्ने हुन् । त्यो वातावरण बन्नुपर्छ ।
लुटिएर बाहिरै रहेका हतियार, भागेर नफर्किएका कैदीका कुरा के हो ? प्रहरीको मनोबल एकदमै खस्किएको छ । २३ र २४ को घटना मात्रै हैन, त्यसयताका घटनाले पनि प्रहरी मनोबल वृद्धि गर्ने काम गरेन । चन्द्रकुवेर खापुङ आईजीबाट अवकाश भएको एक घण्टाभित्र स्थानहद तोक्ने, मिडिया ट्रायल गर्ने कुराले सिंगो प्रहरी संगठनको मनोबलमा असर गरेको छ । यो घटनापछि कानूनले दिएकै दायराभित्र रहेर प्रहरीले बल प्रयोग गर्ने कि नगर्ने ? अरु अफिसरले कुन मनोबलका साथ ड्युटी गर्नेजस्ता प्रश्न उठेका छन् ।
बाराको घटनामा त्यहाँको एसपीलाई तान्ने काम भएको छ । सरर्सती हेर्दा त्यहाँका एसपीले न्यूनतम हस्तक्षेप पनि नगरेपछि स्थिति भड्किन पाएन । ती एसपीले यो गर्नुपर्ने काम नै गरेका थिए ।
३. नेताहरूको प्रश्न मुख्य हो । नेपालमा जेन-जी आन्दोलनभन्दा पनि ठूला घटना वा परिवर्तन भएका छन् । कुनै पनि घटना वा परिवर्तनपछि पूर्ववर्ती सरकारको नेतृत्वलाई लक्षित गरेर स्थानहद तोक्ने काम भएको छैन । योभन्दा सयौँ गुणा बढी ठूलो घटना भएका छन् । फिल्डमा जसले ज्यादती गरेको छ, उही जिम्मेवार हुने अभ्यास हामीले नै अवलम्बन गरेका छौँ । अहिले त जाँचबुझ आयोगको रिपोर्ट पनि आएको छैन, तर फिल्डमा अनेकन् ट्रायल भइराखेका छन् । यस्तो कुरा भएपछि हामीले सरकारको विश्वसनीयताको प्रश्न उठाएका हौँ ।
४. स्थानहद राखिएको छ । हामी चुनावको विरोधी होइनौँ । यदि चुनाव अरू कारण नहुने, एमालेलाई बहानाका रूपमा देखाउन खोज्नुभएको हो भने त्यसबाट मुक्त हुनुस् । एमालेका कारणले चुनाव रोकिने भन्ने प्रश्नै हुँदैन । या, एमालेबाट चुनावलाई अवरोध गर्ने भन्ने कुरै हुन्नँ ।
