Tag: टप न्यूज

  • आगजनीले ध्वस्त भाटभटेनी निरीक्षणमा अर्थमन्त्री, मीनबहादुरलाई सान्त्वना दिए

    आगजनीले ध्वस्त भाटभटेनी निरीक्षणमा अर्थमन्त्री, मीनबहादुरलाई सान्त्वना दिए

    काठमाडौं । जेन जी आन्दोलनकाक्रममा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गरिएको भाटभटेनीमा नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अवलोकन गरेका छन् । मंगलबार अर्थमन्त्री खनालले भाटभटेनी सुपरमार्केटको कोटेश्वर शाखाको अवलोकन गरेका हुन् ।

    अवलोकनका क्रममा अर्थमन्त्री खनालले भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई भेटेर सान्त्वना समेत दिएका छन् । अर्थमन्त्री खनालको उपस्थितिले संस्थालाई दृढता र हौसला मिलेको उनले बताएका थिए ।

    मन्त्रीको उपस्थितिले हामीलाई अघि बढ्ने प्रेरणा दिएकाले भौतिक संरचना भत्किए पनि भाटभटेनीको आत्मा कहिल्यै टुट्दैन उनले बताएका थिए । कम्पनीले विपत्तिका बिच पनि अझ सबल भएर पुनः निर्माण गर्ने र जनताको सेवामा निरन्तर प्रतिबद्ध रहने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

    जेनजी आन्दोलनकाक्रममा देशभर रहेका विभिन्न भाटभटेनीमा तोडफोड, लुटपाट तथा आगजनी गरिएको थियो । आगजनीबाट जोगिएका शाखाहरू पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

    भाटभटेनी केवल पसल मात्र नभएर परिवार समेत रहेकोले अब पुनः उही विश्वास, माया र प्रतिबद्धतासहित सेवा दिन तयार रहेको जनाएको छ।

  • भग्नावशेष हेर्न सिंहदरबार पुगे एमालेका निवर्तमान सांसद (तस्बिरहरू)

    भग्नावशेष हेर्न सिंहदरबार पुगे एमालेका निवर्तमान सांसद (तस्बिरहरू)

    काठमाडौं । नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसदहरू सिंहदरबार पुगेर त्यहाँका क्षतिग्रस्त संरचना अवलोकन गरेका छन् ।

    आज दिउँसो १५ जना जति निवर्तमान सांसद सिंहदरबार पुगेका थिए । जेनजी आन्दोलनपश्चात उत्पन्न विषम राजनीतिक परिस्थितिका कारण भेटघाटसमेत हुन नसकेको भन्दै एमालेका सचिवसमेत रहेका गोकर्ण विष्टले जमघटका लागि हिजो आव्हान गरेको बताइएको छ ।

    आज सामूहिक भेटपछि उनीहरुले २४ गते प्रदर्शनकारीको विध्वंसबाट भग्नावशेषमा परिणत भएको सिंहदरबारभित्रका पूर्वाधार अवलोकन गरेका छन् ।

    सहभागी एक नेताका अनुसार सोक्रममा क्षतिग्रस्त मन्त्रालय, कांग्रेस, एमालेलगायतका दलको कार्यालय अवलोकन गरिएको थियो ।

    उनले भने, ‘पछिल्लो समय असामान्य परिस्थितिका कारण हाम्रो भेट भएको थिएन । आज एक अर्कासँग भेटघाट र समान्य कुराकानी भया । त्यहाँको क्षतविक्षत संरचना हेर्दा निशब्द भयौं । आँसु आउने अवस्था थियो ।’

    एमाले सचिव योगेश भट्टराई, ठाकुर गैरे, सुनिता बराल, सुहाङ नेम्वाङलगायतका करिब १५ जना सांसद सहभागी थिए । सिंहदरबारमा जुटेको यो टोली त्यसपछि त्यासल पुगेको थियो ।

  • Gen-Z आन्दोलनका मृतकहरूको राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि

    काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरुको राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गरिएको छ ।

    पोष्टमार्टम सकिएपछि ज्यान गुमाएका सहिदको टिचिङ अस्पतालबाट शवयात्रा गरी आज पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको हो ।

    सहिदको पार्थिक शरीरमा गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल र उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले राष्ट्रिय झण्डा ओडाएर सम्मान गरेका थिए । राष्ट्रिय सम्मानपछि मृतकहरुको आफन्तले आर्यघाटमा दाहसंस्कार गरेका छन् ।

    ज्यान गुमाएका सहिदमध्ये ४ जनाको पशुपतिमा गरिएकाे छ  भने ६ जनाको शव हेलिप्टरबाट काठमाडौं बाहिर अन्त्येष्टिका लागि लैजाने तयारी छ ।

     

  • संसद विघटनः अब यसलाई अन्तिम विकल्पमात्र बनाऔँ

    नेपाली राजनीतिक यात्रामा संसद विघटन बारम्बार दोहोरिने, तर अझैसम्म समाधान नपाएको संवैधानिक विवाद हो । लोकतन्त्र स्थायित्व र दीर्घकालीन योजनाको आधारमा टिक्ने अभ्यास हो भन्ने मान्यता भए पनि नेपालमा संसद विघटन राजनीतिक संस्कृतिको हिस्साजस्तै बनिसकेको छ । यसले जनमतलाई निरन्तर अपमानित गर्दै आएको छ ।

    हालैको घटनाक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरे, जससँगै फागुन २१ गते नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री बनेको पहिलो दिनमै संसद विघटनको सिफारिस हुनु दुर्लभ मात्रहोइन, विडम्बनापूर्ण पनि हो । यसले फेरि पुरानो प्रश्नलाई सामयिक बनाएको छ, किन बारम्बार जनमतमाथि गद्दारी हुन्छ ? किन पटक-पटक भइरहन्छ संसद विघटन ?

    ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : संसद विघटनको परम्परा

    नेपालमा संसद विघटनको अभ्यास इतिहासमै गहिरो छाप छाड्दै आएको छ । २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले दुई-तिहाइ बहुमतसहितको वीपी कोइरालाको सरकार अपदस्थ गर्दै संसद विघटन गरे । यस घटनालाई नेपाली इतिहासमा ‘राजनीतिक कू’ को रूपमा स्मरण गरिन्छ । त्यसपछि लामो समयसम्म संसदीय अभ्यास अवरुद्ध भयो र नेपाल एकदलीय पञ्चायती शासनमा प्रवेश गर्‍यो ।

    प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछिको पहिलो संसदीय अभ्यास पनि स्थायित्वपूर्ण रहन सकेन । २०५१ असार २६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आन्तरिक विवादका कारण संसद विघटन गरे । सर्वोच्च अदालतले यसलाई संवैधानिक ठहर गर्‍यो, तर २०५२ भदौ १२ गते प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद विघटनको सिफारिस गर्दा सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद पुनःस्थापना गरिदियो ।

    संसद विघटनको शृङ्खला रोकिएन । २०५९ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरे । तर, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चुनाव गराउन नसकेको भन्दै उनलाई पदच्युत गरे । कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिए । यसले देशलाई पुनः राजतन्त्रको दमनतर्फ धकेल्यो ।

    २०६९ सालमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको बाटो खुलेको थियो । त्यसपछिका घटना अझ नाटकीय बने । २०७७ र २०७८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरे । तर, दुबै पटक सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद पुनःस्थापना गरिदियो । यी घटनाले देखाउँछन्, संसद विघटन प्रायःअल्पमत सरकार, गुटबन्दी वा सत्ता टिकाउने राजनीतिक रणनीतिसँग गाँसिएको छ ।

    वर्तमान सन्दर्भः दलहरूको असहमति

    राष्ट्रपति भवन, शीतल निवासमा भएको सहमतिअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी छन् । उनले प्रधानमन्त्री बनेको पहिलो निर्णयमै संसद विघटनको सिफारिस गर्नु दलहरूबीच विवादको विषय बन्यो । नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले संसद विघटनलाई विडम्बनापूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन् । विगतमा संसद विघटनविरुद्ध अदालत धाउँदा असंवैधानिक भन्दै विरोध गर्ने दलहरूले आजै यसको समर्थन गर्नु विरोधाभाषपूर्ण छ भन्ने उनको तर्क छ ।

    माओवादी केन्द्रले पनि संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै असहमति प्रकट गरेको छ । प्रवक्ता अग्नी सापकोटाले संसद विघटन संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत भएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् । यसरी संसद विघटनलाई लिएर दलहरूबीचको असहमति अझ प्रष्ट हुँदै गएको छ । यसले आगामी दिनमा अझ ठूलो राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्व जन्माउने संकेत देखाएको छ ।

    संसद विघटन केवल घटनात्मक प्रक्रिया होइन, यो नेपालको राजनीतिक संस्कृतिको प्रतिफल हो । प्रायः प्रधानमन्त्री वा शीर्ष नेताले आफ्नो पद जोगाउन वा प्रतिद्वन्द्वीलाई कमजोर बनाउन संसद विघटनलाई अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेका छन् । दलभित्रको गुटबन्दी यसका प्रमुख कारणमध्ये एक हो । संसदमा बहुमत हुँदाहुँदै पनि पार्टीभित्र असहमति बढेपछि सरकार असक्षम देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विघटनको बाटो रोज्ने गरेका छन् ।

    अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत सामना गर्नुको सट्टा संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने रणनीति अपनाउने गरेका छन् । यसलाई जनमत पुनः लिने प्रक्रिया भनिए पनि वास्तविकता भने आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने प्रयासमात्र हो । संविधानले संसद विघटनलाई ‘सीमित परिस्थिति’ का लागि मात्र राखेको भए पनि व्यवहारमा यसको बारम्बार दुरुपयोग भएको छ । संवैधानिक अस्पष्टता, अस्थिर गठबन्धन र नेताहरूको स्वार्थका कारण संसद विघटन लोकतान्त्रिक मूल्यभन्दा बढी राजनीतिक अस्त्र बनेको छ ।

    संवैधानिक आधार र विवाद

    संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत गुमाएमा मात्र संसद विघटन गर्न सक्छन् । यसको मर्म स्पष्ट छ, संसद विघटन अन्तिम विकल्पमात्र हो, तर अहिलेको घटनाक्रममा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएको ठोस आधार छैन । यसको अर्थ संवैधानिक मर्यादा र व्यवहारमा अपनाइने राजनीतिक रणनीतिबीच ठूलो अन्तर छ । संवैधानिक विशेषज्ञ डा.भीमार्जुन आचार्यको तर्क यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ ।

    उनका अनुसार निर्वाचनको मिति तोकिएको अवस्थामा संसद विघटन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । उनले जीवित संसद रहँदा निर्वाचन सम्भवन भएकाले यस्तो अवस्थामा विघटनलाई व्यावहारिक समाधानका रूपमा लिन सकिने बताएका छन् तरयसले पनि संसद विघटनलाई अन्तिमविकल्पका रूपमामात्र स्वीकार्छ, राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न समर्थन गर्दैन । यसरी संविधान र व्यवहारबीचको द्वन्द्व अझ स्पष्ट हुँदै गएको छ ।

    लोकतन्त्रको मूल आत्मा भनेको जनमतको सम्मान र संस्थागत स्थायित्व हो । संसद लोकतन्त्रको प्रमुख संस्थागत आधार हो, जसले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र नीतिगत निरन्तरता कायम राख्न भूमिका खेल्छ, तर बारम्बार संसद विघटन हुँदा लोकतन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर हुन्छ । नेपालमा हरेक संसद विघटनपछि देश लामो समय राजनीतिक अन्योलमा डुबेको छ ।

    २०५१ को विघटनले बहुदलीय स्थायित्वलाई कमजोर बनायो, २०५९ को घटनाले पुनः राजतन्त्रलाई शक्तिशाली बनायो, २०७७ को विघटनले न्यायालयमाथि अपार दबाब सिर्जना गर्‍यो । यी सबै घटनाले जनतालाई निराश बनाएको छ, ‘लोकतन्त्र भनेको अस्थिरताको अर्को नाममात्रै हो’ भन्ने सोच विस्तारै जम्दै गएको छ । यसरी संसद विघटन लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिस्सा होइन, बरु लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने अभ्यास बनेको छ ।

    दीर्घकालीन असर

    संसद विघटनले दीर्घकालीन नीतिगत र संस्थागत असर पार्छ । जसक्रममा विकास कार्यक्रम अवरुद्ध हुन्छन् । दीर्घकालीन योजना बीचमै रोक्छ, जसले जनतामा निराशा ल्याउँछ । पटक-पटक हुने संसद विघटनले राजनीतिक स्थायित्व हराउँछ । चुनावपछि पनि सरकार स्थिर नहुने भय रहिरहन्छ । जनविश्वास घट्छ । नागरिकमा लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति वितृष्णा बढ्छ ।

    अस्थिर सरकारका कारण दीर्घकालीन लगानी र कूटनीतिक स्थायित्वमा बाधा पुग्छ । विदेशी सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । संसद विघटनले केवल तत्कालीन सरकारलाई होइन, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँछ ।

    अब प्रश्न उठ्छ, संसद विघटनको यो संस्कृतिलाई कसरी अन्त्य गर्ने ? यसका लागि पहिलो, संसद विघटनको संवैधानिक प्रावधानलाई अझ स्पष्ट बनाउनुपर्छ । विश्वासको मत, अविश्वास प्रस्ताव र वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया कडाइँका साथ पालना गर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । दोस्रो, दलभित्रको गुटबन्दीलाई कम गर्ने उपाय अपनाउनुपर्छ ।

    पार्टीभित्रको विवादका कारण संसद विघटन भइरहेकाले आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउन जरुरी छ । तेस्रो, न्यायालयको भूमिका सशक्त हुनुपर्छ । विगतमा सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गरेर लोकतन्त्रलाई जोगाएको छ । भविष्यमा पनि अदालतले संविधानको मर्मअनुरूप निर्णय गर्नसके भने विघटनको दुरुपयोग रोक्न सकिन्छ । चौथो, जनतामाझ सचेतना बढाउनुपर्छ । संसद विघटनको नकारात्मक असरबारे जनचेतनाअभिवृद्धि भयो भने नेताहरूले यसलाई सहजै प्रयोग गर्न सक्दैनन् ।

    विघटनलाई अन्तिम विकल्पमात्र बनाऔँ

    नेपालको इतिहासले प्रष्ट देखाएको छ, संसद विघटन जनताले चाहेको समाधान होइन, बरु सत्तामा रहेका वा सत्ताको लागि संघर्षरत नेताको तत्कालीन लाभका लागि प्रयोग हुने अस्त्रमात्र हो  । हरेक विघटनपछि देश राजनीतिक अन्योलमा डुबेको छ, नीतिगत निरन्तरता हराएको छ र जनमत निराश भएको छ । त्यसैले अब आवश्यक छ, संसद विघटनलाई अन्तिम विकल्पमात्र बनाउने ।

    विश्वासको मत, अविश्वास प्रस्ताव र वैकल्पिक सरकार गठनका संवैधानिक प्रक्रिया कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ । नेताहरूलाई व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संसद विघटन गर्ने अवसर बन्द गरिनुपर्छ । यस्तै भएमात्र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ र जनमतलाई पटक-पटक गद्दारीको चक्रबाट जोगाउन सकिन्छ । अन्यथा संसद विघटन जनताको सपना होइन, निरन्तर गद्दारीको इतिहास बन्नेछ ।

  • हर्कले लगातार प्रहार गरेपछि बालेनको जवाफ- म तिमीलाई एकतर्फी माया गर्न छाड्दिनँ

    हर्कले लगातार प्रहार गरेपछि बालेनको जवाफ- म तिमीलाई एकतर्फी माया गर्न छाड्दिनँ

    काठमाडौं । धरान महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले केही दिनयता काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहलाई लगातार तारो बनाइरहेका छन् । एकपछि अर्को स्टाटस लेख्दै प्रहार गरेपछि बालेनले पनि जवाफ फर्काए, तर पत्थरको जवाफ फुलले दिएको शैलीमा ।

    ‘डियर हर्क साम्पाङ’ सम्वोधन गर्दै बालेनले लेखेका छन्, ‘तिमीले मलाई जति गाली गरे पनि म तिमीलाई माया गर्न छोड्दिन । एक तर्फी नै सही, तर मेरो माया साँचो हो ।’

  • निर्वाचन र पुनर्निर्माणका लागि स्रोत खोज्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन

    काठमाडौ‌ं ।  जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण र आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि बजेटको स्रोत खोज्न अर्थमन्त्रालयले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

    बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सुमन दाहाल, वैदेशिक सहायता समन्वय  महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री कार्यदलमा छन् ।

    अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयका अनुसार अहिलेका बजेटमा परेका केही योजना र कार्यक्रम कटौती गरेर कसरी स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर आन्तरिक अध्ययनका लागि कार्यदल गठन भएको बताए ।

    ‘चुनाव र पुनःनिर्माणका लागि केही बजेट चाहिन्छ । त्यसका लागि स्रोत जुटाउन अहिलेकै बजेटभित्र रहेर कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र सम्भावनाका क्षेत्र कुन–कुन छन् भनेर अध्ययन गर्नका लागि कार्यदल बनाइएको हो’, प्रवक्ता पाण्डेयले भने, ‘बजेटका केही आयोजना तथा कार्यक्रम कटौती गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कार्याधिकार कार्यदलले पाएको छ ।’

    सोमबार कार्यभार सम्हाल्दै नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा राजनीतिक दबाबमा बजेटमा परेका, पूर्वतयारी नसकिएका, टुक्रे योजना तथा कार्यक्रम कटौती गरिने बताएका थिए ।

    सरकारले पूरक बजेट नल्याउने र अहिलेको बजेटमा परेका योजना तथा कार्यक्रम कटौतीबाटै निर्वाचन र पुनःनिर्माणका लागि करिब रु एक खर्ब बराबर स्रोत जुटाउन सकिने अर्थमन्त्री खनालको भनाइ थियो ।

     

  • रामेश्वरले अर्थ सम्हाल्दा कस्तो छ आर्थिक परिसूचकहरूकाे अवस्था ?

    काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको ‘चाबी’ सोमबारदेखि डा. रामेश्वर खनालको हातमा पुगेको छ । जेन-जी आन्दोलनको बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा खनाल अर्थमन्त्री बनेका छन् ।

    पूर्वअर्थसचिव समेत रहेका खनाल नेपालको अर्थतन्त्रको ज्ञाता मानिन्छन् । उनकै नेतृत्वमा निवर्तमान सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग समेत गठन गरेको थियो । सो आयोगले अर्थतन्त्र सुधारको रोडम्यापसहितको दिएको प्रतिवेदनकै आधारमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट पनि आयो ।

    त्यही बजेट कार्यान्वयन गर्नेगरी खनालले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट बुझेका व्यक्तिले नै बागडोर सम्हाल्दै गर्दा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २८ खर्ब ६ अर्ब ४ करोड रहेको छ । यो सञ्चितिले १६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ ।

    चालू खाता ७८ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ रहँदा शोधनान्तर स्थिति ८९ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ बचतमा रहेको छ । नेपाल सरकारको खर्च ४६ अर्ब ३१ करोड र राजस्व परिचालन ८४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहको छ । विस्तृत मुद्रा प्रदाय ०.७ प्रतिशतले घटेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्रा प्रदाय १२.५ प्रतिशतले बढेको छ ।

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन ०.८ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ०.१ प्रतिशतले घटेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १२.५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ८ प्रतिशतले बढेको छ ।

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबिचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २.७५ प्रतिशत र ९१–दिन अवधि भएको ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर २.६५ प्रतिशत रहेको छ । वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ४.०२ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ७.७६ प्रतिशत रहेको छ ।

    नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालू आवको साउनसम्मको तथ्यांक अनुसार वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति १.६८ प्रतिशत रहेको छ । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति –२.२८ प्रतिशत रहेको छ भने गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.९५ प्रतिशत छ । ।

    आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिनामा कुल वस्तु निर्यात ९५.७ प्रतिशतले वृद्धि भई २३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गन्तव्यका आधारमा भारततर्फको निर्यात १५६.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमशः ६५.२ प्रतिशत र १।४ प्रतिशतले कमी आएको छ । वस्तुगत आधारमा भटमासको तेल, पाम तेल, पोलिस्टरको धागो, अलैँची, जुटका सामानलगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने जिङ्क सिट, पार्टिकल बोर्ड, ऊनी गलैँचा, पिना, चियालगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ । ।

    चालू आवको साउनसम्म कुल वस्तु आयात ११.४ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ४३ अर्ब ४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयातमा ०.६ प्रतिशतले कमी आएको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन र अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः ७.५ प्रतिशत, १४.१ प्रतिशत र २०.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

    यस अवधिमा भटमासको कच्चा तेल, यातायातका उपकरण, सवारी साधन तथा स्पेयर पार्टस्, चामल÷धान, कोइला, रासायनिक मललगायतका वस्तुको आयात बढेको छ । हट रोल्ड सिट इन क्वाइल, खाने तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, अन्य मेसिनरी तथा पार्टस्, तेलहनलगायतका वस्तुको आयात घटेको छ ।

    रेमिट्यान्स आप्रवाह २९.९ प्रतिशतले वृद्धि

    आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिनामा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह २९.९ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ७७ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ३६ अर्ब ६० करोड रहेको थियो ।

    यस अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २५.० प्रतिशतले वृद्धि भई १ अर्ब २७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १५.८ प्रतिशतले बढेको थियो । खुद द्वितीय आय ९खुद ट्रान्सफर० १ खर्ब ९३ अर्ब ८५ करोड पुगेको छ ।

    यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति ९संस्थागत तथा व्यक्तिगत (नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या ४४ हजार ४६६ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या २३ हजार ६४४ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या क्रमशः ३६ हजार ९२८ र २२ हजार ६४७ रहेको थियो ।

    चालू खाता ७८ अर्बले बचतमा, २८ खर्ब विदेशी सञ्चिति

    यस अवधिमा चालु खाता ७८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता ३३ अर्ब ८ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २५ करोडले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा ५६ करोडले बचतमा रहेको छ ।

    यस अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर १ अर्ब ४ करोड रहेको छ भने ६९ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९इक्विटी मात्र० भित्रिएको छ ।

    शोधनान्तर स्थिति ८९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ४० अर्ब ९० करोडले बचतमा रहेको थियो ।

    असार मसान्तमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ४.८ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८२ साउन मसान्तमा २८ खर्ब ०६ अर्ब ४ करोड पुगेको छ ।

    विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति साउन मसान्तमा २५ खर्ब ११ अर्ब ४५ करोड पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २ खर्ब ९४ अर्ब ५८ करोड कायम भएको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २३.४ प्रतिशत रहेको छ ।

    आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०.४ महिनाको वस्तु आयात र १६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।।

    साउन मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्रा प्रदायसँगका अनुपातहरू क्रमशः ४५.९ प्रतिशत, १३८.३ प्रतिशत र ३६.० प्रतिशत रहेका छन् ।

    सरकारको खातामा २२६ अर्ब नगद मौज्दात

    सरकारको खातामा नगद मौज्दात २ खर्ब भन्दा बढी रहेको छ । चालू आवको साउन मसान्तमा बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा २ खर्ब २६ अर्ब ६४ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात रहेको छ । २०८२ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात १ खर्ब ३० अर्ब ७३ करोड रहेको थियो ।

    महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च ४६ अर्ब ३१ करोड रहेको छ । यस अवधिमा चालु खर्च १८ अर्ब ४८ करोड, पुँजीगत खर्च ७३ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च २७ अर्ब १० करोड रहेको छ ।

    सरकारले कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ८४ अर्ब ४७ करोड संकलन गरेको छ । यस अन्तर्गत कर राजस्व ८० अर्ब ६७ करोड र गैर कर राजस्व ३ अर्ब ८० करोड परिचालन भएको छ ।

    कर्जा र निक्षेप परिचालनको कस्तो छ अवस्था ?

    चालू आवको साउनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ५५ अर्ब ७९ करोड (०.८ प्रतिशत) ले घटी ७२ खर्ब ८ अर्ब ९ करोड कायम भएको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८२ साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप १२।५ प्रतिशतले बढेको छ । साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दती निक्षेपको अंश क्रमशः ५.६ प्रतिशत, ३७.५ प्रतिशत र ४८.४ प्रतिशत रहेको छ ।

    यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २ अर्ब ९३ करोड (०.१ प्रतिशत) ले घटी ५४ खर्ब ९५ अर्ब पुगेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्र तर्फत प्रवाहित कर्जा ८.० प्रतिशतले बढेको छ । साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैर–वित्तीय संस्थातर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६२.७ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३७.३ प्रतिशत रहेको छ ।

    साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर– कृषिजन्य वस्तु) को सुरक्षणमा १४.८ प्रतिशत र घरजग्गा धितो सुरक्षणमा ६४.४ प्रतिशत कर्जा रहेको छ ।

    चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ०.८ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा ०.६ प्रतिशत, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा ०.५ प्रतिशतले बढेको छ भने थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा ०.५ प्रतिशत, सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा १.५ प्रतिशत र उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा ०.०४ प्रतिशतले घटेको छ ।

    यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित कर्जामध्ये आवधिक कर्जा ०.२ प्रतिशतले, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा २.७ प्रतिशत, ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा १.१ प्रतिशतले, र रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ०.३ प्रतिशतले बढेको छ भने हायर पर्चेज कर्जा ०.१ प्रतिशत, नगद प्रवाह कर्जा ०.९ प्रतिशत र अधिविकर्ष कर्जा ३.२ प्रतिशतले घटेको छ ।

    तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत २ खर्ब ५६ अर्ब १५ करोड र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत ३३ खर्ब ८२ अर्ब २० करोड गरी कुल ३६ खर्ब ३८ अर्ब ३५ करोड (कारोबारमा आधारित) तरलता प्रशोचन गरिएको छ ।

  • तस्बिरमा हेर्नुस् Gen-Z आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाको शवयात्रा

    तस्बिरमा हेर्नुस् Gen-Z आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाको शवयात्रा

    काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूको नगर परिक्रमासहित शवयात्रा शिक्षण अस्पतालबाट पशुपतितर्फ सुरू भएको छ। शवयात्रा टिचिङ अस्पतालबाट महाराजगन्ज, चाबहिल हुँदै पशुपति आर्यघाटसम्म पुग्नेछ । सयौं युवाहरू मोटरसाइकलसहित निस्किएका छन् ।

    १० जनाको शव र्‍यालीसहित लगिएकोमा ६ जनाको शव हेलिकप्टरमा काठमाडौं बाहिर लगिने भएको छ । चारजनाको पशुपतिमा अन्त्येष्टि गरिनेछ ।

    सरकारले आन्दोलनमा मृत्यु हुनेलाई राष्ट्रिय झण्डा ओढाई राष्ट्रिय सम्मानमा साथ अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

    जेनजीको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा ७२ जनाको मृत्यु भएको छ । तीमध्ये धेरैजसो गोली लागेका र केही जलेको अवस्थामा भेटिएकाहरू छन् ।

  • सेनाको सुरक्षाबाट माधव नेपाल पनि निस्किए, कोटेश्वर पुगेर हेरे जलेको घर

    काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि पार्टीको काममा फर्किएका छन् ।

    जेनजी आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि सेनाको सुरक्षामा रहेका अध्यक्ष नेपाल सेनाको सुरक्षाबाट बाहिर आएका हुन् ।

    सेनाको सुरक्षाबाट फर्किएपछि आज कोटेश्वरमा आन्दोलनकारीले लगाएको घर हेर्न पुगे। प्रदर्शनकारीले भदौ २४ गते नेपालको घरमा समेत आगजनी गरिदिएका थिए ।

    अध्यक्ष नेपालसँग उपमहासचिव मेटमणि चौधरी, पोलिटब्युरो सदस्य सुदेश पराजुली, अनेरास्ववियूका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठलगायत साथमा थिए ।

  • इटहरी उपमहानगरपालिकामा भुइँमै बसेर बैठक चलाइयो

    विराटनगर । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेको इटहरी उपमहानगरपालिकाका कार्यालयमा भुइँमै कार्यपालिका बैठक राखिएको छ ।

    अराजक समूहको निशानामा परेको उपमहानगरको कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो । महानगरको परिसरको खाली भुइँमै बसेर मेयर हेमकर्ण पौडेल, उपमेयर संगीता चौधरीसहित कार्यपालिका सदस्यहरू बसेर बैठक गरेका छन् ।

    २४ गते मेयर हेमकर्ण पौडेल बस्ने भवनसँगै प्रदर्शनकारीले उनको निजी घरमा समेत आगो लगाएका छन् ।

  • दसैँको अग्रिम टिकट बुकिङ भनेर यसपालि नखुल्ने

    काठमाडौं । यस वर्ष दशैंको लागि अग्रिम टिकट बुकिङ नखुल्ने भएको छ ।

    यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवसायी र ट्राफिक प्रहरीहरुबीच आज भएको छलफलमा यस वर्ष दशैंको लागि अग्रिम टिकट बुकिङ नखुलाउने निर्णय गरेको हो ।

    आन्दोलनपछि  लगाएकाे कर्फ्यु हटेपछि तीन अघिदेखि टिकट काटेर सेवा सुरु भइसकेकाले यस वर्ष अग्रिम टिकट बुकिङ नखुलाउने निर्णय भएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले बताए ।

    ‘विद्यालय स्कुल बन्द भइसकेकाले धेरै मानिसहरु घर जान थालेकाले यस वर्ष अग्रिम टिकट बुकिङ नखुलाउने सहमति भएको छ ।’ उनले नेपालप्रेससँग भने ।

    यसपालि चाडपर्वमा यातायात सहज हुने उनले बताए । अहिलेसम्म सडकको अवस्था सहज रहेको उनको भनाइ छ।

  • असोजको ब्याजदर- २ बैंकले बढाउँदा ९ वटाले घटाए

    असोजको ब्याजदर- २ बैंकले बढाउँदा ९ वटाले घटाए

    काठमाडौं । असोज महिनाका लागि वाणिज्य बैंकहरुले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । भदौको तुलनामा वाणिज्य बैंकहरुको औषत ब्याजदर घटेको छ ।

    बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदर अनुसार व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर औषतमा ५।५८ प्रतिशत विन्दुमा झरेको छ । जबकी यस्तो ब्याजदर साउन महिनामा ५।४६ प्रतिशत विन्दु रहेको थियो ।

    सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये दुई बैंकले ब्याजदर बढाएका छन् । ब्याजदर बढाउनेमा लक्ष्मी सनराइज बैंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक रहेका छन् । अन्य ९ बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् भने ९ वटाले यथावत राखेका छन् ।

    असोज महिनामा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा सबैभन्दा कम ब्याज कुमारी बैंकले दिँदा अन्य पाँच बैंकले ६ प्रतिशत ब्याज दिने भएका छन् । व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा सबैभन्दा बढी ब्याज दिनेमा ग्लोबल आइएमई, एनआईसी एशिया, माछापुच्छ्रे, एनएमबि र हिमालयन बैंकले रहेका छन् ।

  • धरान पुगेर धुरुधुरु रोए हर्क साम्पाङ, विदेशीले टेकओभर गर्न सक्ने चिन्ता

    काठमाडौं । धरान उपमहानरपालिकाका मेर हर्क साम्पाङ जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थिति सम्झिँदै धुरुधुरु रोएका छन् ।

    उनी प्रधानमन्त्री बन्ने उद्देश्य बोकेर काठमाडौं आए पनि रित्तो हात फर्किएका थिए ।

    विदेशीले टेक ओभर गर्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै साम्पाङ रोएका हुन् ।

    धरानमा केही सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै साम्पाङले आफूलाई खानेपानी र श्रम मन्त्री दिइएको भए पनि स्वीकार नगरेको बताए ।

  • Gen-Z आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूको नगर परिक्रमासहित अन्त्येष्टि गरिँदै (तस्बिरहरू)

    Gen-Z आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूको नगर परिक्रमासहित अन्त्येष्टि गरिँदै (तस्बिरहरू)

    काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुको सामूहिक शवयात्रा निकाल्ने तयारी भएको छ । टिचिङ अस्पतालबाट  आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुमध्ये १० जनाको सामूहिक शवयात्रा निकाल्न लागिएको हो ।

    शवयात्रा परिक्रमा गरिएपछि उनीहरुको आज अन्त्येष्टि गरिँदै छ । ६ जनाको शव काठमाडौं बाहिर लगिने र चार जनाको पशुपतिमा अन्त्येष्टि गरिने भएकाे छ ।

    अस्पतालले परिवारलाई शव जिम्मा लगाएपछि अस्पताल पुगेका आफन्तहरु भावविह्रल दिएका छन् । २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा ७२ जनाको ज्यान गुमाएको छ ।

    अधिकाशंको गोली लागेर मृत्यु भएको हो । शवको पोस्टमार्टम गरेपछि आज परिवारलाई जिम्मा लगाइएको थियो । सरकारले भोलि शोक बिदा समेत दिएको छ भने मृतकको परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय समेत गरेको छ ।

  • पार्टी कार्यालयको अवलोकनपछि प्रचण्डले भने- धेरै क्षति पुगेछ, छिट्टै नयाँ भव्य भवन बनाइन्छ

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्ड पार्टीको काममा फर्किएका छन्। क्षतिग्रस्त पार्टी कार्यालयको अवलोकनपछि धेरै क्षति पुगेको भन्दै अब छिट्टै नयाँ भवन बनाउने बताए।

    उनले भने, ‘पार्टी कार्यालयमा ठुलो क्षति भएको देख्यौँ। तर पार्टीको माइन्युटहरु बचेको भन्ने कुरा सुनेँ। केही कम्प्युटर र लाइबेरी पनि बचेको रहेछ। त्यो बचाउन भूमिका खेल्ने साथीहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। युवा साथीहरूले दुई दिनमै सफाइ गरिसक्नुभएको रहेछ। क्षति पुग्यो अब पार्टीको नयाँ कार्यालय भवन सिङ्गो पार्टीपंक्तिको सहयोगमा बनाइनेछ।’

    भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि प्रचण्ड सेनाको सुरक्षामा थिए।

  • सन्दुकलाई भेट्न तिलगंगा पुगिन् प्रधानमन्त्री कार्की

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक सन्दुक रुइतसँग छलफल गरेकी छन् ।

    मङ्गलवार तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानमा पुगेर प्रधानमन्त्री कार्कीले रुइतसँग आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने बारे छलफल गरेकी हुन् ।

    प्रधानमन्त्री कार्कीले विशेष परिस्थितिमा आफूले सरकारको नेतृत्व गरेले सहयोग गर्न डा रुइतसँग आग्रह गरेकी थिइन् ।

    जवाफमा डा. रुइतले आफूले सरकारलाई सहयोग गर्ने तर सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने जवाफ दिएको बुझिएको छ । छलफलपछि डा रुइतले आफूले अस्पतालको काम र बिरामीलाई छाड्न नसक्ने बताए ।

    जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको मन्त्री बन्ने चर्चा चलेपछि रुइतले भने आफू चिकित्सकीय पेशामार्फत नागरिकको सेवामा तल्लीन हुने बताउँदै आएका छन्।

  • क्षतिग्रस्त पार्टी कार्यालय हेर्न पेरिसडाँडा पुगे प्रचण्ड

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको अवलोकन गरेका छन्।

    जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजजी र तोडफोड भएको पार्टी कार्यालय अवलोकन गर्न आज पुगेका हुन्।

    जेन जी आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि प्रचण्ड २४ गतेदेखि सेनाको सुरक्षामा थिए। नयाँ अन्तरिम सरकार गठन भएपछि प्रचण्ड पार्टीको काममा फर्किएका हुन्।

  • मातृशक्तिको नेतृत्व पाउने १२ औँ देश नेपाल- जेनजीले रोजेको, परिस्थितिले खोजेको

    नेपालमा हालै भएको राजनैतिक परिवर्तनसँगै राज्यसत्तामा देखिएको नेतृत्व संकट र इमान्दार एवं सक्षम व्यक्तिहरूको खोजी र चयनको स्वरूप हेर्दा मुलुकले पारदर्शितामा राम्रै फड्को मार्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। परिवर्तनशील समय र समाज, देश र जनता, गतिशील राज्य संयन्त्र र राष्ट्रले खोजेको इमान्दार र भरोसा योग्य नेतृत्वका लागि जेनजी पुस्ताद्वारा मातृ शक्ति माथिको विश्वास इतिहासले नारीको सम्मान र सशक्तीकरणका रूपमा सम्झिरहने छ।

    राजनीतिक दलहरूमाथिको अविश्वास र सरकार परिवर्तनको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता, बेथिति र भ्रष्टाचार नै हो । किनकि त्यसैको जगमा नै विदेशी शक्तिहरूले चलखेल गर्ने अवसर र भूमिका प्राप्त गरेको कुरा नकार्न मिल्दैन। विसं ०६२÷ ०६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात् हरेक सरकारको आयु नौ महिनादेखि दुई वर्षमा सीमित भइरहँदा र लामो समय सम्म “दाइ र बा” का नाममा त्यही व्यक्तिहरू नै सत्तामा रहने र फाल्ने खेलको केन्द्रमा रहँदा जनतामा राजनीतिक दलहरूप्रति घृणा जागृत भइसकेको थियो।

    निवर्तमान सरकार दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बन्दा समेत राजनीतिक इमानदारितामा खासै परिवर्तन ल्याउन नसक्नु नै तीन ठूला दलहरू र मुख्य नेतृत्वप्रति जनतामा वितृष्णाको क्लाइमेक्स थियो ।

    युवाहरूको रोजाइमा सुशीला कार्की नै पर्नुका पनि धेरै कारण होला। तर युवाका रोजाइमा यी वृद्धा व्यक्ति नै पर्नु कुनै फितला कुराले प्रतिक्रिया दिएर हुन्न । पुराना राजनीतिक नेताका प्रभावबाट मुक्त एक तटस्थ व्यक्ति हुन्, सुशीला कार्की। उनी मिति २०७३ मा नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश बनिन् र राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध साहसिक फैसलाहरू गरिन् ।

    युवाहरूमा रहेको आक्रोशको ज्वाला दश वर्षे माओवादी जनयुद्धका रूपमा दन्किएर विसं २०६३ सालमा निभाउन नपाउँदै मिति २०६५ देखि नै पुनः सुरु भएको राजनैतिक अस्थिरताबाट युवाहरूमा आक्रोश र असन्तोष बढ्दै गइरहेको थियो ।

    मिति २०८१ मा मात्रै वैदेशिक रोजगारीका लागि ८ लाख ३९ हजार श्रम अनुमति पत्र जारी भएको छ। यसबाट पनि के देखिन्छ भने देशमा रोजगारी छैन । युवा आफ्नो भविष्य स्वदेशमा देखिरहेका छैनन्। विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार युवा बेरोजगार २० दशमलव ८० प्रतिशत रहेको अवस्था छ।

    डिजिटल अभिव्यक्तिप्रति खेलबाड

    जेन जेड आन्दोलनले भित्रभित्रै गुम्सिएको युवा असन्तोषलाई उजागर गर्‍यो। भ्रष्टाचार र असमानताविरुद्ध आवाज उठायो। सामाजिक सञ्जाल बन्दलाई “डिजिटल अभिव्यक्ति” को हनन भनियो। यसले विद्रोहको आँधिहुरीले राष्ट्रको भविष्यमा आस र त्रास दुवै सुम्पेको अवस्था छ।

    ठूला नेता र उनीहरूका विलासी छोराछोरीहरूलाई लक्षित गरी “नेपोकिड्स अभियान” र राजनीतिक भ्रष्टाचारविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत उजागर गर्ने अभियान विद्यार्थीहरु माझ चलिरहेको अवस्थामा सरकारले करको दायरामा ल्याउन बहुराष्ट्रिय कम्पनीका रूपमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गरेसँगै इन्टरनेटलाई नै आफ्नो जीवनपद्धतिका रूपमा अँगालिसकेका युवा पुस्ता खासगरि जेन्जी पुस्तालाई सरकार र राज्यसत्ता विरुद्ध भिड्ने वातावरण बन्यो। सोही कारणको जगमा टेकेर नै मिति २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको जेन– जेड (जेन्जी) हरूको परिवर्तनशील तथा हिंसात्मक आन्दोलन हुन पुग्यो।

    भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध, नेताहरूका सन्तानहरुको विलासितारुद्ध जेन– जेडले नेतृत्व गरेको आन्दोलनले राजधानी लगायत देशका विभिन्न भागमा ठुलो धनजनको क्षतिका साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मात्र सीमित नरही आगजनी तोडफोड एवं लुटपाटका घटनाले देशको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ध्वस्त तथा खरानी पारेको छ। जसको भरपाई यही पुस्ताले जीवनभर गर्नेछ। यो आन्दोलनले केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक जीवनका साथै सबै ठूला र पुराना दलहरूको जीवन समेत संकट पार्दिएको छ।

    राजनीतिक परिवर्तनको स्वरूप जे जस्तो भएता पनि युवाहरूको आन्दोलनले अव “बालाई होइन आमालाई विश्वास गरौँ” भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेका छन्। नेपालकी प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश नै प्रथम महिला प्रधानमन्त्री बन्न सफल सुशीला स्वयंले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी तोकिएको समयमै पुरा गरी पदमुक्त भएर बस्ने चाहना रहेको बताउनु भएको छ।

    उहाँको नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई प्राप्त दुई मुख्य जिम्मेवारीहरू ६ महिनाभित्र निर्वाचन र भ्रष्टाचार आयोगको गठन तथा कार्यान्वयनमा रहेका छन्। जुन सीमित समयमा सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा अहिले नै अनुमान गर्न सकिँदैन।

    विश्वको १२ औँ मातृशक्ति

    सन २०२५ को सेप्टेम्बर १५ सम्मको तथ्यांङ्क अनुसार विश्वमा १२ देशहरूमा महिला प्रधानमन्त्री वा सरकार प्रमुख छन्। ती महिला नेतृत्वहरुले लैङ्गिक समानता सुधार र स्थिरतामा योगदान दिइरहेको देखिन्छ। थाइल्याण्डमा हेर्ने हो भने पनि पैतोंगतार्न शिनावात्रा अगस्त २०२४ देखि प्रधानमन्त्री रहेकी छिन।

    उनी पूर्वप्रधानमन्त्री थाकसिन सिनावात्राकी छोरी रहेता पनि युवा मतदाताहरूको समर्थनमै सत्तामा पुगिन्। उनले डिजिटल अर्थतन्त्र र पर्यटन वृद्धि राजनीतिक अस्थिरता तथा महिला अधिकारको क्षेत्रमा प्रगति गरेको देखिन्छ। हालाकी उनी पारिवारिक विरासतबाट प्राप्त राजनीतिक उच्च पदमा पुगेको टिप्पणी पनि नगर्ने होइनन्।

    डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगोमा जुडिथ सुमिन्वा अप्रिल २०२४ देखी प्रधानमन्त्री छिन । उनी कंगोमा पहिलो प्रधानमन्त्री हुन्। उनले द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा शान्ति प्रयास, खनिज निर्यातबाट राजस्वमा वृद्धि गरिबी न्यूनीकरण र महिला सहभागितामा जोड दिइरहेकी छिन।

    हामीले महिला अधिकारको मोडल भनेर चिनिने डेनमार्कलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ सन् २०१९ देखि भेट्टे प्रेडरिक्सेन प्रधानमन्त्री रहेकी छिन्। डेनमार्कले यिनको कार्यकालमा बेरोजगारी कम गरी कोभिडपछि रिकभरी र जलवायु लक्ष्यमा सफल उदाहरण मानिन्छ।

    महिला प्रधानमन्त्री भए पश्चात् धेरै मुलुकले परिवर्तन गरेको हामी देख्न सक्छौ। छिमेकी मूलक भारतलाई हेर्ने हो भने सन् १९६६ जनवरीमा इन्दिरा गान्धी भारतको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनिन्। उनको पहिलो कार्यकाल १९६६ देखि १९७७ सम्म रह्यो भने दोस्रो कार्यकाल १९८० देखि १९८४ सम्म रह्यो।

    इन्दिरा गान्धीको नेतृत्वमा भारतले आर्थिक, सामाजिक र विदेश नीतिमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो। उनको नेतृत्वलाई कतिपयले शक्तिशाली र दूरदर्शी मान्दछन् भने कतिपयले अधिनायकवादी मान्छन्। तर समग्र भारतका लागि उनी ऐतिहासिक पात्र नै हुन। यसरी सरसर्त हेर्दा महिला नेतृत्वले समालेका राष्ट्रहरूमा आशातीत प्रगतिहरू भएका छन्।

    जेन जेड आन्दोलनले भित्रभित्रै गुम्सिएको युवा असन्तोषलाई उजागर गर्‍यो। भ्रष्टाचार र असमानताविरुद्ध आवाज उठायो। सामाजिक सञ्जाल बन्दलाई “डिजिटल अभिव्यक्ति” को हनन भनियो। यसले विद्रोहको आँधिहुरीले राष्ट्रको भविष्यमा आस र त्रास दुवै सुम्पेको अवस्था छ।

    युवाहरूको रोजाइमा सुशीला कार्की नै पर्नुका पनि धेरै कारण होला। तर युवाका रोजाइमा यी वृद्धा व्यक्ति नै पर्नु कुनै फितला कुराले प्रतिक्रिया दिएर हुन्न । पुराना राजनीतिक नेताका प्रभावबाट मुक्त एक तटस्थ व्यक्ति हुन्, सुशीला कार्की। उनी मिति २०७३ मा नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश बनिन् र राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध साहसिक फैसलाहरू गरिन् ।

    न्यायपालिकालाई स्वतन्त्रताको प्रतिकका रूपमा लिइन्। उनको कार्यकालमा भ्रष्टाचार र राजनीतिक मामिलाहरूमा ठूला फैसला गरिन् । जुन कारणले युवाहरूले उनलाई न्यायको प्रतीक ठाने। मिति २०७४ मा महाअभियोगको प्रयास हुँदा सर्वोच्च अदालतले उनलाई संरक्षण गर्‍यो,जसले गर्दा जनतामा उनको छवि अझै मजबुत बन्यो।

    भर्चुअल मतदान र युवा सहमति तथा बालेनको समेत समर्थनमा जेनजीले पाँच हजार भन्दा बढी युवाहरू सहभागी भएको भर्चुअल बैठकले कार्कीको नाममा सहमति जनायो। नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुँदै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्नुले युवाहरूमा लैङ्गिक समानताको सन्देश जगाएको छ।

    युवाहरूले राखेका मुख्य पाँच सर्तहरूमा हिंसाको निष्पक्ष छानबिन, भ्रष्टाचार निवारण, ओली तथा अन्य शीर्ष नेताहरूमाथि प्रतिबन्ध, संसद विघटन र मृतकलाई सहिद घोषणा मध्ये कार्कीले यी मागहरू स्वीकार गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकमै आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरूलाई सहिद घोषणा र १० लाख रुपैयाँ राहतको घोषणा गरी युवाहरूको विश्वासलाई मजबुत गराएकी छिन।

    जेनजी अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशीलाले मुख्यतया ६ वटा चुनौतीहरूको सामना गर्नु पर्नेछ। पहिलो सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हाल सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल पुरै खस्केको र अराजक समूहहरूको मनोबल बढेको अवस्थालाई कसरी छिटो भन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ।

    दोस्रो चुनौती उनीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने जेन्जी पुस्ता र उनीहरूसँगै जोडिएका अन्य शक्ति र समूहहरूको व्यवस्थापन रहने छ। तेस्रो चुनौती पुराना राजनीतिक दल र नेताहरूका गतिविधि, कानुनी दाउपेच तथा प्रहारहरूलाई न्यूनीकरण गर्नु हुनेछ। चौथो चुनौती युवाहरूको माग बमोजिम भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठन र कार्यान्वयन हुनेछ। पाँचौँ चुनौती आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन तथा भौतिक पुनर्निर्माण हुनेछ। र छैठौं चुनौती समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हुनेछ।

    निवर्तमान सरकार दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बन्दा समेत राजनीतिक इमान्दारितामा खासै परिवर्तन ल्याउन नसक्नु नै तीन ठूला दलहरू र मुख्य नेतृत्वप्रति जनतामा वितृष्णाको क्लाइमेक्स थियो ।

    तत्कालै उनले ध्यान दिनु पर्ने कुरा भनेको हालको जस्तै विषम परिस्थिति पुनः सृजित भएमा हाम्रो सुरक्षा निकायहरू (सेना/सशस्त्र प्रहरी/जनपथ प्रहरी) व्यावसायिक तथा प्रभावकारी रूपमा परिचालन भई जनता तथा सरकारी एवं गैर सरकारी संरचनाहरूको सुरक्षा गर्न काबिल बनाउन पुनः संरचना गरी कम्तीमा सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन,बालुवाटार र सर्वोच्च अदालतजस्ता अन्य महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान जोगाउन सक्ने बनाइनुपर्छ ।

    दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने प्रशासकीय खम्बाका रूपमा रहेको निजामती तथा प्रहरी सेवालाई थप इमान्दार तथा प्रभावकारी सेवा प्रदायक बनाउनु पर्ने। साथै झोले, कामचोर राजनीतिक आडका भरमा सरुवा र बढुवाको खेलमा मात्रै लिप्त हुने कर्मचारी तथा प्रहरीहरूको पहिचान गरी तुरुन्तै सेवाबाट हटाइनु पर्ने। आन्दोलनका क्रममा नियोजित रूपमा सरकारी तथा निजी सम्पत्ति जलाउने तथा तोडफोडमा संलग्न देशद्रोही आतंककारीहरुको पहिचान गरी हदै सम्मको कारबाही तुरुन्तै गर्नुपर्ने देखिन्छ।

    अन्त्यमा, अन्तरिम सरकारलाई हिंसापछिको शान्ति बहाली, आर्थिक संकट, युवा पलायन, बेरोजगारी र सामाजिक असमानता रोकथाम लगायतका संवैधानिक र वैधानिक जटिलताहरू पनि नभएका होइनन्। यी चुनौती र जटिलताहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई प्रभावित पार्न सक्छन्। तर सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई समानान्तर रूपमा मजबुत बनाएर यी चुनौतीहरूलाई पार गर्न सक्ने छ भन्नेमा हामी आशावादी हुन सकौँ ।

    मातृशक्तिलाई नारी शक्ति, मातृत्वको शक्ति वा सृष्टिको आधारभूत ऊर्जालाई जनाउँछ। यसले नेपाली संस्कृति, हिन्दु सनातनी दर्शन र सामाजिक सन्दर्भमा विभिन्न अर्थ र महत्त्व दिन्छ। धार्मिक दृष्टिकोणले दुर्गालाई शपत्तल र साहस, लक्ष्मीलाई समृद्धि र धन, सरस्वतीलाई ज्ञान, बुद्धि र विद्या, कालीलाई विनाश र परिवर्तनका प्रतिकका रूपमा हेरिन्छ। यिनै चार शक्तिरुपा देवीहरूका गुण बोकेर सुशीला कार्कीले देशको नेतृत्व गर्न सक्नु पर्दछ। युवाहरूको बलिदानलाई मातृशक्तिको रुपलाई प्रस्तुत गर्दै युवा प्रेरित शक्ति र देश परिवर्तनको उज्यालो छर्न सफल हुनुस् हाम्रो शुभकामना छ, सम्माननीय ज्यू ।

  • लुटेर लगेका सामान ओसारपसार नगर्न नगराउन सवारी धनीलाई यातायात विभागको आग्रह

    लुटेर लगेका सामान ओसारपसार नगर्न नगराउन सवारी धनीलाई यातायात विभागको आग्रह

    काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले प्रदर्शनको क्रममा लुटेका हातहतियारसहितका सामानहरु ओसारपसार नगर्न, नगराउन अनुरोध गरेको छ ।

    विभागले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै भदौं २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानबाट लुटपाट भएका /गरिएका हातहतियार लगायतका सामाग्रीहरु ओसारपसार नगर्न, नगराउन आग्रह गरेको हो ।

    विभागले त्यस्ता सामानहरु सार्वजनिक (यात्रुबाहक तथा मालबाहक) र निजी सवारीका साधनहरुबाट ओसारपसार हुन सक्ने सम्भावना भएकोले सबै यात्रु, सवारी चालक, सवारी परिचालक तथा सवारी धनीहरु सचेत हुन भनेको छ।

    त्यस्ता सामाग्रीहरु ओसारपसार नगर्न तथा नगराउनु हुन र त्यस प्रकारको क्रियाकलाप भएको देखिएमा नजिकैको प्रहरी कार्यालयहरुमा जानकारी गराउन समेत अनुरोध गरेको छ । विभागले त्यस्तो कार्य हुने गरेको देखिन आएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही हुने चेतावनी समेत दिएको छ।

  • ओली निवास बालकोट लुटपाटको अग्रभागमा देखिए कांग्रेसका क्षेत्रीय उपसभापति (भिडिओ)

    काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोटस्थित निजी निवास आगजनी र तोडफोड गर्ने अग्रभागमा कांग्रेसका नेता देखिएका छन् । भदौ २४ गते अपरान्ह ओली निवासमा भएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीको सुरूआतमै मुखमा औंलो राखेर सुई.. पार्दै रातो क्याप लगाएका युवाले उक्साइरहेको भिडिओमा देखिन्छ ।

    सिठ्ठी बजाउँदै दुर्गा प्रसाई शैलीमा ‘आओ आओ’ भन्दै ओलीको घर आगजनी गर्नेमध्येका ती युवा नेपाली कांग्रेस दोलखाका क्षेत्रीय उसभापति सुवास लामा रहेको खुलेको छ । नेकपा एमाले बैतेश्वर गाउँपालिका कमिटीले फेसबुक पेजमा भोलिपल्टै उनको फोटो र भिडिओ हाल्दै तत्कालीन सत्ता साझेदर दलकै नेता संलग्न रहनु दुःखद भनेको छ ।

    बैतेश्वर गाउँपालिका-१ निवासी लामा कांग्रेसका क्षेत्र नम्बर १ का क्षेत्रीय उपसभापति रहेको पार्टीले स्वीकार गरेको छ । उनी गुण्डागर्दी र गलत क्रियाकलापमा पहिलेदेखि नै संलग्न रहने गरेकाले पार्टीको बदनाम भएको जिल्लाका एक नेताले बताए । २०७४ र २०७९ का दुवै चुनावमा बुथ कब्जा गरेर पालिका अध्यक्ष जितेका छवि लामाका भतिजा सुवास नै बुथ कब्जाका मतियार थिए ।

    लामाले त्यसदिन ओली निवासमा भिड लैजाने, उक्साउने र आगजनी गर्नेजस्ता क्रियाकलाप गरेका सबै प्रमाण संकलन भएको एमाले केन्द्रीय संगठन विभागका सचिव माधव ढुंगेलले बताए ।

    दुर्गा प्रसाईँ समूहसँगै रास्वपा, माओवादी र राजावादीहरूले गरेको आगजनीमा कांग्रेसका क्षेत्रीय उपसभापति अग्रभागमा देखिनु दुःखद रहेको एमाले दोलखाले जनाएको छ । लामा बैतेश्वर गाउँपालिकाका भावी अध्यक्षका दाबेदार हुन् । पेटी ठेक्कामा संलग्न लामा दोलखा र रामेछापका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट रकम असुल्ने गिरोहका रुपमा चिनिन्छन् ।

    कांग्रेस केन्द्रीय उपसभापति धनराज गुरुङनिकट मानिने लामाका भाइ धनराजका सवारी चालक छन् । यसैबीच कांग्रेस दोलखाका जिल्ला सभापति बर्मा लामाले सामाजिक सञ्जालतिर उनको फोटो भिडिओ आएको कुरा सुने पनि आफूले अरु जानकारी नपाएको नेपाल प्रेससँग भने । उनले प्रमाणित भएमा कानूनले नै कारबाही गर्ने भएकाले थप केही नबोल्ने बताए ।

  • ट्राफिक आइल्याण्ड ढल्यो तर ढलेको छैन ‘सत्य सेवा सुरक्षणम’को मूल मन्त्र

    ट्राफिक आइल्याण्ड ढल्यो तर ढलेको छैन ‘सत्य सेवा सुरक्षणम’को मूल मन्त्र

    काठमाडौं । भाद्र २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलनमा देशभरिका प्रहरी चौकीमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट मच्चाइयो । जसका कारण उपत्यकाका अधिकांश प्रहरी चौकी खण्डहर बनेका छन् ।

    उपत्यकाको महाराजगन्ज र कोटेश्वर प्रहरी वृत्तमा गरी ३ जना प्रहरीहरूले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । यस्तो कहाली लाग्दो अवस्थाबाट गुज्रिएको नेपाल प्रहरी उच्च मनोबलसहित अहिले नागरिक सेवामा खटिएका छन् ।

    लुटपाट र आगजनीबाट आफ्नो बर्दी समेत गुमाएका प्रहरीहरू अहिले बिना बर्दी नागरिक सेवामा खटिएका छन् ।

    उपत्यकाको विभिन्न चोकहरूमा रहेको ट्राफिक आइरल्याण्ड लगायत भौतिक संरचना तोडफोड भए पछि बाँकी रहेको अवशेष माथि उभिएर र बर्दी बिना नै प्रहरीहरू फिल्डमा खटिएका छन् ।


    तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी ।

  • खण्डहर बने प्रमुख तीन राजनीतिक दलको मुख्यालय (तस्बिरहरू)

    खण्डहर बने प्रमुख तीन राजनीतिक दलको मुख्यालय (तस्बिरहरू)

    काठमाडौं । भाद्र २३ र २४ गते काठमाडौंमा भएको जेन जी आन्दोलन र त्यस पछिको तोडफोड र आगजनीबाट देशको विभिन्न ऐतिहासिक संरचना लगायत भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुग्यो ।

    देशमा बढेको बेथिति, भ्रष्ट्राचारले गर्दा राजनैतिक दल र नेताहरू प्रतिको वितृष्णाले निम्त्याएको परिणाम थियो जेन जी आन्दोलन ।

    जसको फलस्वरूप आन्दोलनकारीहरूले तीन ठूला राजनीतिक दलका मुख्यालयमा तोडफोड सँगै आगजनी गरेका थिए।

    सानेपास्थित नेपाली कांग्रेसको मुख्यालय पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ । कार्यालयको प्रमुख प्रवेशद्वार देखि हरेक कोठामा आगजनी गरिएको थियो । नेपाली कांग्रेसले आजबाट देशभरि भएको प्रदेश कार्यालय र जिल्ला कार्यालयमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्न लागेको हो ।

    जेन जी आन्दोलन नेकपा एमालेको च्यासलस्थित मुख्यालय पनि खण्डहर बनेको छ । आन्दोलनकारीले गरेको तोडफोड र आगजनीबाट मुख्यालयका अधिकांश संरचना खरानी भएका छन् ।

    सोमबार एमालेका महासचिव शंखर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली लगायतका नेताहरू पार्टी मुख्यालयमा पुगी कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा राखेका थिए ।

    पेरिसडाँडास्थित नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पनि जेन जी आन्दोलनबाट ध्वस्त भएको छ । आन्दोलनकारीले गरेको तोडफोड र आगजनीबाट कार्यालयको अधिकांश संरचना जलेर नष्ट भएका छन् ।

  • जेनजीको आन्दोलनपछि उपलब्धिसँगै गुमेका केही अवसर

    जेनजी आन्दोलनले देशको राजनीतिक अवस्था र व्यवस्थालाई उलटपुलट बनायो । भदौ २३ गते उनीहरूको उपस्थितिले नै सबैको मन हल्लाएको थियो । अकल्पनीय तथा अनपेक्षित प्रहरी दमनका दृश्य भयावह बनेर अझै मानिसका मन र मस्तिष्कमा आतंक मच्चाइरहेका छन् ।

    देख्नेलाई त त्यस्तो छ, भोग्नेलाई के भयो होला ? कल्पना पनि गर्न सकिन्नँ । कलिला मुनाको छातीमा गोली हान्नु कुनै पनि हिसाबले सही मान्न सकिन्नँ । त्यसैले त्यो दमन हैन, कायरता थियो । जसको आदेशमा गोली प्रहार गरेको भए पनि सरकारले जिम्मा लिनै पर्छ । गृह मन्त्रीको सोही दिन र प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो दिनमा राजीनामा आयो । जेनजीको माग सम्बोधन भएको थियो । त्यहाँ घुसपैठ भयो । २४ गते छानिछानी र ताकिताकी आगजनीका घटना भए । सेनाको आँगनमात्रै हैन, घरै रहेको सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जल्यो । कैयौँ व्यक्तिका घर खरानी भए । भाटभटेनीलगायतका व्यापारिक केन्द्र ध्वस्त भए ।  सरकारी संरचना र सम्पत्ति त देख्नै नहुने, आगो लगाइहाल्ने दृश्य देखियो । यो सबै काम जेनजीले गरेका हुन् भनेर पत्याउने एकरत्ति पनि ठाउँ छैन ।

    २४ गतेको आतंकले २३ गतेको अत्यन्त पीडादायी घटना छायामा पारिदियो । सबैभन्दा दुःखद घटना त अबोध बालबालिकाको ज्यान जानु थियो । एक दशक लागे पनि भौतिक पूर्वाधार त पुनः निर्माण होलान् । ती अवोधको ज्यान कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुन सक्दैन ।

    चर्चा गरौँ, जेनजीको आन्दोलनको पाठका विषयमा । २०५७ सालतिर हुनुपर्छ, भारतीय अभिनेता ऋत्तिक रोशनको सामान्य अभिव्यक्तिलाई लिएर काठमाडौं यसरी नै खरानी भयो । उनले नेपाली मन पर्दैन भनेकै भरमा उक्त घटना भएको थियो । उक्त आन्दोलनमा केहीको ज्यान गयो, तर यसको नेतृत्व कसैको थिएन । मुद्दा थियो, आन्दोलन भयो, तर संगठन थिएन । त्यसैले त्यो आन्दोलन कुनै निष्कर्षमा पुगेन । २३ गतेको आन्दोलन पनि त्यही हालतमा भएको थियो । उठाएका मुद्दा ठिक थिए ।

    आन्दोलनमा सहभागिता पनि विशाल थियो । तर, संगठन थिएन । नेतृत्वविहीन आन्दोलन भयो । हुन त जेनजीले गरेको आन्दोलन भनियो । तर, त्यसका नेता वा नेतृत्वकर्ता कोही देखा परेनन् । २४ गतेसम्म पनि नेतृत्वविहीन नै आन्दोलन भयो । फलतः विध्वंसमा रूपान्तरण भयो । पछि सुदन गुरुङको नाम आयो, तर आन्दोलनअघि पत्रकार सम्मेलन गर्दा उनी देखिएका थिएनन् ।

    तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेपछि उनी दृश्यमा प्रकट भए । नयाँ सरकार बनाउने सन्दर्भमा आन्दोलनकारीका रूपमा कोसँग वार्ता गर्ने भन्नेमा अन्यौलता भइरह्यो । सामान्यतया आन्दोलनपछि आन्दोलनकारीले सरकारको नेतृत्व गर्दछन् । यस पटक त्यसो भएन । किन कि, जेनजीको चाहना सरकारमा जानु नै थिएन ।

    आन्दोलनको नारा ‘भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल’ भन्ने थियो । यो मुद्दा कहिल्यै नसकिने हो । यो एक आन्दोलनले सम्बोधन हुने विषय होइन । तर, अति जरुरी मुद्दा हो । अर्को विषय, सामाजिक सञ्जाल खुला राख्नुपर्ने भन्ने हो । सरकारले नियमन गर्नका लागि सूचीकरण गर्न भनेको थियो । तर, त्यो कुरा जेनजीले बुझ्ने गरी सम्प्रेषण हुन सकेन । वा, बुझ्ने कोसिस नै गरिएन । किन कि, अरू नै दाउपेच थियो । जेनजीको नाममा अरूकै चलखेल थियो ।

    आन्दोलनको पृष्ठभूमि

    विगतका कुरा कोट्याएर खासै फाइदा छैन । तर, पाठ सिक्नु बुद्धिमानी हुन्छ । आन्दोलनको पृष्ठभूमिको चर्चा गर्दा केपी ओलीको चीन भ्रमणको प्रस्तुति, एमालेको विधान महाधिवेशनको चक्कर तथा व्यस्तता, राज्य संयन्त्रको सुस्तता, सुरक्षा निकायबीचको तालमेल एवं तदारुकतामा कमी, आन्दोलनलाई सामान्य रूपमा हेरिनु र दलका गतिविधिप्रति बढ्दो वितृष्णा प्रमुख कारण हुन् । त्यसै गरी सबै कुरामा नकारात्मक भावना सिर्जना हुनु, नकारात्मक कुरा रुचाइनु पनि अर्को पक्ष हो ।

    उपलब्धि

    जेनजीको आन्दोलन मोहरा मात्र भयो । जेनजीको एजेन्डा गलत थियो भनेर कसैले भन्दैन । तर, २४ गतेको गतिविधि जायज थियो भनेर पनि कसैले भन्न सक्दैन । यस्ता अप्रिय घटना जेनजीको टाउकोमा जबरजस्त थोपरेजस्तो भइरहेको छ । यद्यपि, यस आन्दोलनबाट एक प्रमुख र अर्को सहायक उपलब्धि देखिन्छ ।

    राजनीतिक चेत

    यो आन्दोलनकै कारण जेनजी पुस्तामा राजनीतिक चेत आयो । यो पुस्ता राजनीतिबाट बाहिर भयो भन्ने मुलुककै चिन्ता थियो । कहिल्यै राजनीतिप्रति चासो नराख्नेहरू अहिले खोजिनिधी गर्न लागेका छन् । युट्युबमा पुराना राजनीतिक घटनाका सामाग्री खोज्न लागेका छन् ।

    मेरो घरमा छोरी र छोरा दुवै जेनजी पुस्ताका छन् । उनीहरूले मलाई सोधेका प्रश्नले उनीहरूको चासो देखाउँछ । त्यति मात्रै होइन, मलाई पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ । उनीहरूको जिज्ञासामाथि मैले मेरा धारणा राख्ने मौका पाएको छु । छोराछोरीसँगको संवादबाट मेरा कार्यगत शैलीमा समीक्षा गर्नुपर्ने देखाउँछ । २३ गते देखि केही दिनसम्म उनीहरू रातभर सुत्न सकेनन् । सामाजिक सञ्जालबाट अपडेट लिइरहन्थे । मलाई सुनाउँथे । नबुझेको कुरा सोध्थे । यो उनीहरूको राजनीतिक चेत हो । अब यो पुस्ता राजनीतिमा आउँछ भन्ने आशा जागेको छ ।

    यो पुस्ता पासपोर्ट तयार गरी भिसा कुरेर बसेको छ भन्ने भाष्य परिवर्तन हुने सम्भावना देखिन्छ । यो मुलुकको लागि सुखद पक्ष हो । अवोध बालबालिकालाई शहीद भन्नुपर्ने र आगजनीबाट मुलुक ध्वस्त हुनु अति नै पीडादायी भए पनि नयाँ पुस्ताको राजनीतिप्रति आकर्षण हुनु मुलुकको लागि राम्रो  पक्ष हो । अब सबै संरचनामाथि पुस्ताको निर्णायक पहुँच हुन आवश्यक छ । उनीहरूले भविष्य देख्छन् । सोहीअनुसार योजना बनाउँछन् । हामी आधा शताब्दी नाघेकाले बनाउने योजनाभन्दा जेनजीको योजना धेरै परसम्मको हुने सम्भावना हुन्छ ।

    महिला प्रधानमन्त्री

    यो आन्दोलनको अर्को उपलब्धि भनेको नेपालले प्रथम महिला प्रधानमन्त्री पायो । राज्यको तीनवटै अंगमा महिलाको नेतृत्व हासिल हुनुपर्ने इतिहासले सार्थकता पाएको छ । महिला नेतृत्वको सरकारले के के गर्छ, त्यसपछिमात्रै उपलब्धिको चर्चा गर्न सकिएला ।

    चुकेको अवसर

    जन र धनको क्षति भयो । अर्बौँको क्षति मात्रै हैन, ऐतिहासिक धरोहर सखाप भए । यसलाई मूल्यमा हिसाब गर्न सकिन्नँ । सिंहदरबारजस्तो ऐतिहासिक ठाउँ अनि सर्वोच्च अदालत पुरानै स्वरूपमा शायदै बन्ला । यी भौतिक कुरा भन्दा पनि राम्रा अवसर गुमे । जेनजी आन्दोलनको पक्षका तर्फबाट जो–जो अन्तिममा वार्तामा बसे । केही अवसर सदुपयोग गर्न सकेनन् । अब फागुनमा चुनाव भयो भने यही संविधानअनुसार हुने हो । अहिलेको चुनावी प्रणालीबाट एकल बहुमत आउन मुस्किलै छ । फेरि मुलुकमा अस्थिरता नै रहने भयो । गठबन्धनको संस्कृति कायम रहने भयो ।

    वार्ताको क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाउने अवसर थियो । निर्वाचन प्रणाली सुधार्नुपर्ने थियो । यी र यस्ता विषयमा संविधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचनमा जाँदा मुलुकले निकास पाउने थियो । त्यो अवसर गुमाइयो । राजनीतिक दललाई वर्गीय शत्रुजस्तो मानियो । जेनजीहरु पनि कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध भएकाहरूकै सन्तान हुन् भनी चटक्कै बिर्सियो । घरघर, टोलसम्म नशाजस्तो संरचना भएका राजनीतिक दलहरू मुलुकको शक्ति हो भन्ने कुरा भुलियो । संसद विघटन मात्रै सर्त राखियो । संविधान संशोधनको सर्त राख्नुपर्ने थियो । निश्चित विषयमा केही दिनभित्रै संविधान संशोधन गरेर संसद विघटन गर्ने सम्झौता गर्न सकिन्थ्यो । अनि चुनावमा गए भइहाल्थ्यो । त्यसमा चुक्यो । राजनीतिक दल र उनीहरूको प्रतिनिधित्व रहेको संसदलाई बाधक मानियो । संसदबाटै निकास निकाल्न सकिएला कि भनी सोच्दै सोचिएन । आन्दोलनको रापमा संसदलाई अनुकूल प्रयोग गर्नसक्ने अवसर गुम्यो । अहिले संविधान कायम छ । संसद छैन । सर्वोच्चमा मुद्दा परिहाल्छ । त्यसपछि के होला ? कतै मुलुक अँध्यारोको भुमरीमा त फस्दै छैन ?

  • असोज १ गतेदेखि बिपी राजमार्ग २४सै घण्टा सञ्चालन हुने

    काभ्रेपलाञ्चोक । यसवर्षको मनसुन सुरु भएसँगै जोखिमका कारण रातिको समयमा सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउँदै आइएको बिपी राजमार्ग आगामी असोज १ गतेदेखि २४सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।

    जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा सोमबार बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले मनसुन बाहिरिने क्रममा रहनुका साथै दसैँ, तिहारलगायत चाडपर्वलाई लक्षित गरी सडक २४सै घण्टा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । यात्रुको सहजताका लागि सडक सुरक्षामा सजगता अपनाइ स्वीकृत सडक सुरक्षा कार्ययोजनाबमोजिम निर्णय गरिएको समितिले जनाएको छ ।

    कार्यालयद्वारा सोमबार जारी सार्वजनिक सूचनाअनुसार गत असार पहिलो सातादेखि रातिको समयमा सवारीसाधन आवतजावतमा पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको थियो ।

    मनसुनमा बाढीपहिरोको जोखिमका कारण बिपी राजमार्गअन्तर्गत प्रथान बिन्दु काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलबाट सिन्धुलीको सिमाना नेपालथोकसम्म रातिको समयमा १२ घण्टासम्म यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो ।

    यसअघि पछिल्लो पटक यही भदौ १६ गतेदेखि थप १५ दिन सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो । जोखिमका कारण गत असार ७ गतेदेखि राति सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउँदै आइएकामा भदौ मसान्तसम्म रातको समयमा १२ घण्टा रोक लगाइएको थियो ।

    कार्यालयले पटकपटक सूचनामार्फत मनसुन सक्रिय रहेको अवस्थामा बिपी राजमार्गमा बाढीपहिरोको सम्भावित जोखिम रहेकाले विपद्जन्य घटना हुनसक्ने भन्दै जोखिम न्यूनीकरणका लागि राजमार्गको उल्लेखित क्षेत्रमा सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउँदै सतर्कता अपनाउन सार्वजनिक आह्वान गर्दै आइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुदर्शन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

    मनसुनको समयमा बिपी राजमार्गमा यात्रा गर्नु उच्च जोखिम देखिएकाले राति निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो । आगामी असोज १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा राजमार्ग खोल्ने निर्णय भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताए ।

    उनका अनुसार काभ्रेपलाञ्चोकको काभ्रेभञ्ज्याङबाट सिन्धुलीको खुर्कोट खण्डका विभिन्न स्थानमा जोखिम भएकाले यसअघि यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो । काठमाडौँबाट जाने सवारीलाई जिल्लाको काभ्रेभञ्ज्याङ र काठमाडौँतर्फ आउने सवारीलाई सिन्धुलीको सिमाना नेपालथोकमा रोकिएको थियो ।

    यसअघि काभे्रपलाञ्चोक, सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाको सुरक्षा समितिका पदाधिकारीको अन्तरजिल्ला समन्वय समितिको बैठकले गत असार ७ गतेदेखि बिपी राजमार्गमा साँझ ६ः३० बजेदेखि बिहान ५ः०० बजेसम्म तथा साउन महिनाभर साँझ ५ः०० देखि बिहान ५ः०० बजेसम्म सडक सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो ।

    गत वर्ष असोजको बाढीपहिरोले बिपी राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको चौकीडाँडाबाट सिन्धुलीको वर्षेखोलासम्मको आठ किलोमिटर सडक बगाएपछि अस्थायी रूपमा सवारी सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको थियो । बाढीपहिरोले राजमार्गको कूल १६० किमीमध्ये तेस्रो खण्डअन्तर्गत सिन्धुलीको खुर्कोटबाट नेपालथोकसम्म ३४ किमी र चौथोखण्ड नेपालथोकबाट काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलसम्म ५० किमीका विभिन्न स्थानमा बढीले क्षति पुर्‍याएको थियो ।

    कार्यालयले क्षतिग्रस्त राजमार्ग स्थायी निर्माणका लागि चार खण्डमा ठेक्काको प्रक्रियामा घि बढाइरहेको छ । पूर्वी नेपाल जोड्ने छोटो दूरीका रूपमा रहेको उक्त राजमार्गबाट दैनिक हजारौँ सवारीसाधन आवतजावत गर्छन् ।

  • काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापनमा खटिएका ‘ विना बर्दीका प्रहरी ’

    काडमाडौं । काठमाडौंको तीनकुने, बानेश्वर र माइतिघर मण्डलामा आइतबार र सोमबार केही युवाहरूले ट्राफिक व्यवस्थापनमा ठूलो भूमिका खेले । जेनजीको आन्दोलनका क्रममा भएका आक्रमण र आगजनीका कारण ट्राफिक प्रहरीले सडकमा आउन हम्मे–हम्मे परेको थियो ।

    नेपाल युवा संस्था संजाल (आयोन)मा आवद्ध युवाहरूले दुई दिन विना पोसाक ट्राफिक बनेर यातायात व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरेका थिए ।
    ‘विस्तारै सवारीको चाप बढ्दै थियो तर पर्याप्त मात्रामा सडकमा ट्राफिक प्रहरी हुनुहुन्नथ्यो,’ आयोनका केन्द्रीय महासचिव ललित ओझाले भने, ‘हामीले हिजो र आज सडकमै रहेर सहजीकरण ग¥यौँ ।’

    उनका अनुसार सबैभन्दा धेरै सवारी चाप हुने तीनकुने, बानेश्वर र माइतिघर मण्डलामा युवाहरूले ट्राफिकको भूमिका निर्वाह गरेका हुन् । उक्त समूहमा महिला र पुरुष गरेर ८ जना थिए । विहान करिब ८ बजेदेखि साझ ७ बजेसम्म सडकमा उभिए कोही सिट्टी बजाउँथे, कोही हातले आउन–जान इसारा गर्थे ।

    जेनजी आन्दोलनपछि अस्थव्यस्त भएको काठमाडौंको सबैभन्दा धेरै क्षति भएको ठाउँमा उनीहरुले सहजीकरण गरेका थिए । सोमबार साँझदेखि ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौं उपत्यकामा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउनेमाथि चेकजाँच सुरु गरेको छ । युवाहरूले मंगलबारदेखि सडकमा आफूहरु आउन नपर्ने बताएका छन् । तर, ट्राफिक प्रहरीले आवश्यक ठाने आफूहरु सहयोग गर्न तयार रहेको उनीहरुले जनाएका छन् ।

    ‘आजबाट ट्राफिक प्रहरी पनि सडकमा आउनुभएको छ, त्यसैले भोलिदेखि हामी सडकमा आउँदैनौँ,’ ओझाले भने, ‘कठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापन सानो संख्याले सम्भव हुँदैन । आवश्यक परे हामी प्रहरीलाई साथ दिन तयार छौँ ।’जेनजी आन्दोलनका क्रममा केही युवाहरु उश्रृंखल गतिविधि गर्दै सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याइरहेका थिए भने केही युवाहरु भने त्यसलाई जोगाइरहेका थिए ।

    यता, त्यसलगत्तै केही युवाहरु सरसफाइ र पुनर्निर्माणमा जुटेका छन् भने केही सडकमा उभिएर यातायात व्यवस्थापनलाई सहज बनाइरहेका छन् ।
    सडकमा आएर आइतबार र सोमबार यातायात सहज बनाएका आयोनका प्रतिनिधिहरुले सिभिल अस्पतालका बिरामीहरुलाई पनि खाना तथा खाजाको व्यवस्था गरेका थिए ।

  • ट्राफिक प्रहरी फर्कियाे मापसे चेकिङसहित अन्य ड्युटीमा

    काठमाडौं । ट्राफिकले काठमाडौं उपत्यकामा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउनेमाथि चेकजाँच सुरु गरेको छ । कार्यालय सरसफाई नभए पनि मुख्य सडक, चोकमा ट्राफिक सेवा शुरु भइसकेको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख एसएसपी नवराज अधिकारीले बताएका छन् ।

    अत्यधिक क्षति पुगेको रामशाहपथस्थित उपत्यका ट्राफिक कार्यालयलाई मर्मत सम्भार गर्ने काम भइरहेको भन्दै अधिकारीले ट्राफिक प्रहरी जेजस्तो अवस्थामा छन्, त्यही अवस्थामा ड्युटीमा निस्किएको बताए । मुख्य चोक र सडकका प्रायः ट्राफिक लाइट भत्काइएका कारण ट्राफिक प्रहरीको अनुपस्थितिका कारण सर्वसाधारणलाई मर्का पर्ने हुँदा चप्पल, जुत्ताको ख्याल नगरी ट्राफिक सडकमा उत्रिएको उनले बताए ।

    उपत्यकाभर ट्राफिकका कुनै पनि कार्यालय सग्लो छैनन् । व्यारेक र मेस पनि छैनन् । ‘घरकै भात खाएर हामी ड्युटीमा छौं’, अधिकारीले भने ।

    ट्राफिक व्यवस्थापनका निम्ति नागरिकस्तरबाट स्वयंसेवाको क्रम पनि जारी भएका कारण ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो कामलाई सुचारु गर्न सकेको उनले बताए ।

    मापसेको दु:ख

    सवारी चालकले मापसे गरे, नगरेको पहिचान गर्न आवश्यक पर्ने ब्रेथलाइजर सबैजसो जलेका छन् । चालकलाई ‘हा…’ गर्न लगाउँदा स्वयं ट्राफिक प्रहरी प्रभावित हुने खतरा छ । त्यसका बाबजुद पनि चेकिङ शुरु भएको एसएसपी अधिकारी बताउँछन् । ‘चेकिङ नहुँदा दुर्घटनाको खतरा बढेपछि हामी चेकिङमा जानु मुख्य कर्तव्य हाे’, उनले भने ।

  • सवारीचालक बस्ने घरमा ल्यापटप र प्रिन्टर राखेर कोशी सरकारले काम थाल्यो

    विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले भग्नावशेषबाटै सेवा काम थालेको छ । भदौ २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा जलेर भग्नावशेष कार्यालय भवनबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयले काम थालेको हो ।

    कार्यालय पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएपछि चालकहरू बस्ने भवनबाट सेवा प्रवाह थालेको हो । चालकहरू बस्ने भवनबाट एउटा ल्यापटप र प्रिन्टर राखेर सेवा सुरु भएको प्रमुख सचिव चन्द्रकला पौडेलले बताइन् ।

    पौडेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलगायत अधिकांश मन्त्रालयहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएपछि कोशी प्रदेश सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थापनबाट सेवा प्रवाह सुरु गर्ने तयारी गरेको बताइन् । उनले कार्यालयमै आएर आवश्यक कामको निर्देशन दिएकी छन् ।

    उनले मुख्यमन्त्री कार्यालय परिसरमा बनेको नयाँ सभा हल भवनबाट काम अघि बढाउने तयारी रहेको बताइन् । सो भवनमा भने फर्निचर लगायतका समान नहालेका कारण आक्रमणकारीबाट जोगिएको छ ।

    उनले भनिन्, मुख्यमन्त्री कार्यालय पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ, तर हामी सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन कटिबद्ध छौँ, । पौडेलले सफाइको काम भइरहेको सभा हल भवनको तल्लो र माथिल्लो तलामा बसेर मन्त्रिपरिषद् बैठक र अत्यावश्यक सेवाहरू प्रदान गरिने बताइन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडका कारण भौतिक संरचना मात्र नभएर ऐतिहासिक र प्रशासनिक दस्ताबेजमा पनि अपूरणीय क्षति पुगेको छ ।

    प्रमुख सचिवले भनिन्, ‘आगजनीका कारण विगत सात वर्षका फाइल र कागजातहरू पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका छन् ।’ उनले काठमाडौँस्थित सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा भएका डिजिटल डाटाहरू सुरक्षित रहेको बताइन् । त्यहाँबाट डाटाहरू सार्न सकिने बताइन् ।

    उनले भुक्तानी, बजेट र हाजिरीसँग सम्बन्धित प्रणालीहरू पुनः सञ्चालनमा आइसकेको बताइन् । कोशी प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय बाहेक सबै मन्त्रालयमा आगजनी भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा भने तोडफोड मात्रै भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा योजना, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आगजनी भएको छ ।

    यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनी भएको छ ।

     

  • क्षति भएका संरचना बनाउन पुनर्निर्माण कोष स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय

    काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न पुनर्निर्माण कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सबै क्षति भएको निजी तथा सार्वजनिक संरचनाको पुर्ननिर्माण गर्न पुर्ननिर्माण कोष स्थापना गर्ने र उक्त कोषमा रकम जम्मा गर्नका लागि सबैलाई आव्हान गर्ने बैठकले निर्णय भएको छ ।

    त्यस्तै, बैठकले जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने युवाको सम्झनामा जेनजी जागरण स्मारक पार्क निर्माण गर्ने योजना निर्माण गर्नका लागि शहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

     

  • जेनजी आन्दोलनमा भएका घटनाको छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन गर्ने सरकारकाे निर्णय

    काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनमा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

    कानून मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार जेनजीको आन्दोलनमा भएका घटनाको छानविन गर्न न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । उनका अनुसार पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा हुनेछ ।

    त्यस्तै, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई शहीद घोषणा गर्ने तथा उनीहरुका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिवाफत यस अघि उपलब्ध गराइदैँ आएको १० लाखममा थप ५ लाख थप गरेर १५ लाख उपलबध गराउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

  • ईन्सपेक्टरदेखि आईजीपीसम्मको तलब कटाएर ज्यान गुमाएका प्रहरीका परिवारलाई १० लाख दिइने

    काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका प्रहरीका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।

    प्रहरी प्रवक्ता विनोद घिमिरेले जारी गरेको सूचनाका अनुसार उनीहरुलाई आईजीपीदेखि प्रहरी निरीक्षकसम्मको तलब कट्टा गरेर उक्त राहत रकम दिन लागिएको हो ।

     

  • जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवारले १५ लाख पाउने

    काठमाडौ । सरकारले जेनजी आन्दोलनमा शहिद भएका परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र राहत दिने भएको छ । आज बसेको मन्त्रीपरिषद वैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

    यसअघि प्रत्येक मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरिएको थियो । मन्त्रीपरिषद वैठकले थप ५ लाख रुपैया दिने निर्णय गरेको हो ।

  • असोज १ मा शोक विदा दिने सरकारको निर्णय

    काठमाडौं । सरकारले आगामी असोज १ गते शोक विदा दिने निर्णय गरेको छ । जेनजी आन्दोलनमा मारिएकाहरुप्रति शोक मनाउन विदा दिने निर्णय आज बसेको मन्त्रीपरिषद वैठकले गरेको हो ।

     

  • अर्थमन्त्री खनाललाई पत्रकारले ‘जेनजी हजुरबा’ भनेपछि…

    काठमाडौं । राजनीतिक दलबाट मन्त्री नियुक्ति हुँदाभन्दा आज अर्थ मन्त्रालयमा फरक माहोल थियो । नयाँ मन्त्रीलाई स्वागत गर्न कार्यकर्ताको भिडभाड र अनावश्यक तामझाम थिएन ।

    डा. रामेश्वर खनाल आफ्नै निजी गाडी चढेर अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरे । यो पनि नौलो दृष्य हो । खनालले आफू मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै पनि सरकारी गाडी नलिने घोषणा गरेका छन् । आन्दोलनका क्रममा सयौं सरकारी गाडीहरु जलाइएकाले मन्त्रीको यो निर्णयले सांकेतिक अर्थसमेत राख्छ ।

    मन्त्रालयको द्वारमा सचिव लगायत केही उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु हातमा फुलगुच्छा लिएर स्वागतमा उभिएका थिए । यसमा मन्त्री त्यति खुशी देखिएनन् । ‘फुलले स्वागत नगरेको भए हुन्थ्यो’ भन्दै उनी भित्र पसे ।

    अघिल्ला मन्त्रीहरु बसेको कुर्सीमा नै गएर नवनियुक्त अर्थमन्त्री खनालले पदभार ग्रहण गरे । अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि उनले पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरे– टुक्रे आयोजनाहरु खारेज गर्ने ।

    राजनीतिक दबाबमा बजेटमा पारिएका, समय सकिएपछि योजना बैंकबाट बजेटमा हालिएका, तयारी नपुगेका आयोजनाहरु हटाउने निर्णय उनले लिएका हुन् । बजेटमा भएका कार्यक्रम कटौतीका लागि उनले बजेट महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेका छन् ।

    पदभार सम्हालेपछि मन्त्रीले आफूलाई ‘माननीय’ नभन्न पत्रकालाई अनुरोध गरेका थिए । त्यहाँ उपस्थित एक पत्रकारले कटाक्षा गर्दै सोधे, ‘जेनजी भन्ने हो ?’ अर्का पत्रकारले भने– जेनजी बुवा भनौं । फेरि अर्काले ‘बुवा होइन हजुरबा’ भन्दा अर्थमन्त्रीको कार्यकक्षमा हाँसो गुञ्जिएको थियो ।
    मन्त्रीले पदभार सम्हालेपछि सुवर्ण हलमा कर्मचारीहरु र पत्रकार राखेर अन्तरक्रिया सुरु भयो । अर्थमनत्रीले आफुभन्दा पहिले गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई बोल्न दिए । पौडेलले मेरो भन्नु खासै केही छैन भनेर पन्छिन खोजे ।

    अर्थमन्त्रीले कर गरेपछि उनले भने, ‘६८ वटा बैंकहरुको शाखा कार्यालयहरुमा आक्रमण भयो । ६९ वटा एटिएममा केही असर परेको छ । अहिले बैंक सिस्टममा केही समस्या छैन । मनोबल बढाउनु पर्ने बेला भएकाले त्यसै अनुसार काम गर्नुपर्ने छ ।’

    अर्थमन्त्रीले पदभार ग्रहणपछि टुक्रे आयोजनाहरु कटौती गरेर ६ महिनामा निर्वाचन गर्नका लागि १ सय अर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाउने सोच प्रस्तुत गरे ।

    उनले भने, ‘६ महिनापछि निर्वाचन गर्नु पर्ने छ । त्यसका लागि टुक्रे आयोजना कटौती गर्दा १ सय अर्ब पैसाको स्रोत जुट्ने छ । राजस्व उठाउन पनि हामी लाग्नु पर्ने छ ।’

    मन्त्रालयका धेरै कर्मचारीसँग आफूले विगतमा काम गरेको अर्थमन्त्री खनालले सम्झिए । उनले भने, ‘मैले पहिले पनि यो मन्त्रालयमा १४ देखि १८ घण्टासम्म काम गरेको अनुभव छ । राम्रो कामका लागि मसँग जसरी र जुन बेला आएपनि हुन्छ । काम हुने फाइल बोकेर आउँदा अब अर्थ मन्त्रालयबाट फर्किनु पर्दैन । तर, गलत मनसाय बोकेर नआए हुन्छ ।’

    अर्थमन्त्रीले आफुलाई सवारी चालकबाहेक दुई जना कर्मचारीमात्र चाहिने बताएका छन् । उनले भने, ‘गाडीमा हिँड्दा फोन आउँछ । त्यसैले मलाई एक जना सवारी चालक चाहिन्छ । मेरो निजी सचिवालय हुने छैन । मन्त्रालयले मलाई काम गर्न सक्ने दुई जना कर्मचारी दिए पुग्छ ।’

    मन्त्रीले पदभार सम्हालेर हलमा छलफल गर्दै गर्दा पर्वतका शालिग्राम शर्माले केहीबेर चर्का कुरा गरेर माहोल तताएका थिए । उनलाई सुरक्षाकर्मीले बाहिर निकाले ।

     

  • संसद् विघटनको विपक्षमा उभिएका दलहरू तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा

    काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा उभिएका दलहरूले फागुन २१ को निर्वाचनमा भाग लिन तयार देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेपछि चर्को विरोधमा उत्रिएका दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिन तयार देखिएका हुन् ।

    जेन जी आन्दोलनले ल्याएको उथलपुथलपछि राजनीतिक निकासको लागि निर्वाचनको विकल्प नभएकाले दलहरू तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । उनीहरूले तोकेकै समयमा निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन् ।

    एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले मुलुकलाई संविधान फर्काउन अविलम्ब तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन आवश्यक रहेको बताए ।

    आगजनी भएको पार्टी कार्यालयको अनुगमनपछि उनले भने, ‘यो सरकार अन्तरिम सरकार भएका नाताले उसको कर्तव्य समयमा निर्वाचन गराउने कुरा हो, शान्ति सुरक्षाको वातावरण तयार गरेर समयमा निर्वाचन गराउने क्रममा सरकारको ध्यान जाने छ ।’

    नेपालका सबै लोकतान्त्रिक पार्टीहरू जनतामा गएर जनताका बीचबाट अभिमत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु पर्दछ भन्ने आफूहरूको बुझाइ रहेको बताए । सधैँ सडकबाट खोज्ने हो भने स्थायित्व र विकास हुन नसक्ने भन्दै मुलुकलाई संविधानतर्फ फर्काउनका लागि तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्न जरुरी रहेको बताए ।

    कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल पनि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषित मितिमा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने बताएका छन् ।

    उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिको निर्णयबाट मुलुकले त्राण पाएको छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषित मितिमा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्‍याउनु हामी सबैको कर्तव्य हो। निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै चार पुस्ताको सङ्घर्षबाट निर्माण भएको संविधान फेरि पुर्णरुपमा क्रियाशील हुनेछु ।’

    यस्तै, माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि अन्तरिम सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन नभएका देश भयावह संकटमा जाने बताए । सरकारलाई घोषित मितिमा निर्वाचन गराउने वातावरण बनाउनेतिर सबै लाग्नुपर्ने बताए ।

    उनले भने, ‘अन्तरिम सरकार बनिसकेको छ, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको स्थितिमा अब हामीले त्यही बाटोबाट छिटोभन्दा छिटो घोषित मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर एकजुट भएर जानु आवश्यक छ। घोषित मितिमा चुनाव गर्न सरकार असफल भयो भने देशमा भयावह अवस्था आउँछ ।’

    उनले सबैको आवश्यकतालाई ध्यान दिएर जेनजी आन्दोलनको उपलब्धिलाई गुम्न नदिने गरी अन्तरिम सरकारलाई सफल बनाउनु लाग्नुपर्ने बताए ।

    रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पनि तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनुपर्ने बताएका छन् । तोकिएको आमनिर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणका साथै लोकतान्त्रिक हक अधिकारको निर्बाध उपभोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

    महामन्त्री बुर्लाकोटीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधिमा बाँधिएको असल शासन अनुरूप चरम भ्रष्टाचार र दण्डहीनता विरुद्ध कडा कदम, पुनर्निर्माण र आर्थिक सुधार, सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं विकासमा गुणस्तरीय द्रुतताको अपेक्षा यस अन्तरिम सरकारबाट राखिएको छ । यी घोषित लक्ष्यहरूबाट सरकार च्युत हुँदा प्रतिरोध हुनेमा रास्वपा स्पष्ट रहँदै समग्र राष्ट्रिय हित, एकता र सौहार्दताको प्रवर्द्धनमा हाम्रो दल सदा सहयोगी भूमिकामा रहनेछ ।’

    त्यसो त आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विषम र भयपूर्ण परिस्थितिमा कठिन प्रयत्नपश्चात् शान्तिपूर्ण निकास निस्किएको भन्दै तोकिएको समयमा नै निर्वाचन गराउन केन्द्रित हुन दलहरूलाई आह्वान गरेका छन् ।

    विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी अझ उन्नत लोकतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्न जनताले अवसर पाएका छन् । तसर्थ, बडो जुक्तिले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउने र आफैँमा सम्हालिँदै आगामी फागुन २१ गते हुने चुनाव सम्पन्न गराउने काममा सहयोग गर्न म सबै पक्षलाई हार्दिक अपिल गर्दछु ।’

    रास्वपाले त पहिल्यै पनि ताजा जनादेशमा जान माग गरेको थियो। असहमतिका बीचमा पनि सरकारले संसद् विघटन गरेको भएपनि अन्तिम दलहरू बाध्य भएर निर्वाचनमा जान तयार देखिन्छन् ।

     

  • यातायात विभागमा भिडिओ टुर- लाइसेन्स छाप्ने देशकै एकमात्र मेसिनसहित सबै विवरण खरानी

    यातायात विभागमा भिडिओ टुर- लाइसेन्स छाप्ने देशकै एकमात्र मेसिनसहित सबै विवरण खरानी

    काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको क्रममा अराजक समूहको निशानामा परेको बानेश्वरस्थित यातायात व्यवस्था विभाग भग्नावशेषमा परिणत भएको छ ।

    संघीय संसदको भवननजिकै रहेको विभागमा आन्दोलनकारीहरूले आगो लगाएसँगै छापिएका हजारौँ लाइसेन्स, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको स्टोरेज, इम्बोस्ड छाप्ने मेसिन र लाइसेन्स छाप्ने अत्याधुनिक मेसिन ध्वस्त भएका छन् ।

    लाइसेन्स, हार्डडिक्स प्रिन्टर, ल्यापटप र जेनरेटरका ब्याट्रीहरूसहितका महत्वपूर्ण वस्तुहरू चोरी भएका कर्मचारी बताउँछन् ।

    विभागका सिभिब इन्जिनियर प्रेमकुमार यादवका अनुसार, ‘भवनको पहिलो तला र दोस्रो तलामा रहेको सामाग्री सहित कागजपत्र (डकुमेन्ट) र भौतिक संरचना जलेर ध्वस्त भएका छन् भने तेस्रो तलामा आगोको मुस्लोले फोहोर भएपनि कागजपत्र र भौतिक वस्तु सकुसल छन् । काम चलाउनका लागि तेस्रो तलामा काम भइरहेको छ ।’

    आन्दोलनमा विभागको ७ अर्ब लगानी खरानी भएको उनले सुनाए । अहिले विभागमा भएको क्षति र लुटिएका सामग्रीको विवरण संकलन गर्न टेन्टमुनि बसेर काम गरिरहेको सूचना अधिकारी गणेशमान सिंह राईले सुनाए ।

    उनले भने, ‘अहिले कति क्षति भएको छ ? कति सामाग्रीहरू चोरी भएका छन् ? त्यसको डाटा निकाल्न विभागको टोली खटिएको छ । ड्युटीमा खटिएका कर्मचारीहरूले आफ्नो व्यवस्था आफैँ गरेका छन् । अहिले यस्तो विषम परिस्थितिमा विभागले केही गर्न सकेको छैन । बस्ने कुर्सी नाडाले दिएको छ र आगोबाट बचेखुचेको टेवल प्रयोग गरिरहेका छौँ ।’

    उनले विभाग भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहेकाले क्षतिको विवरण संकलन गरेर मन्त्रालयमा बुझाउने बताए । अहिले अर्को सूचना नआउँदासम्म सेवाग्राहीलाई कुनै सेवा दिन नसकिने उनको भनाइ छ ।

    यातायातले हिजै सार्वजनिक सूचना निकालेर लाइसेन्स छपाइ, वितरणलगायतका काम अनिश्चितकाललाई बन्द गरेको छ ।