Tag: टप न्यूज

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केन्द्रीय सदस्य हरि ढकालले सुमना श्रेष्ठलाई लक्षित गर्दै दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिएका छन् । हिजो बसेको केन्द्रीय समितिको भर्चुअल बैठकमा उनले गलत अभिव्यक्ति दिएको स्वीकार्दै आत्मालोचना गरेका हुन् ।

रास्वपाको केही दिनअघि बसेको भर्चुअल बैठकमा सुमना श्रेष्ठ, हरि ढकाल र गणेश कार्कीबीच चर्काचर्की भएको थियो । सभापति रवि लामिछाने कारागारबाट निस्किएको विषयमा सुमनाले प्रश्न उठाउँदा ढकाल उनीमाथि खनिएका थिए ।

त्यस क्रममा ढकालले सुमनालाई लक्षित गर्दै ‘बाघको छालामा स्यालको रजाईं’ उखान हालेका थिए । सभापतिकोविरुद्धमा लाग्नेहरु पार्टी छोडेर गए हुने अभिव्यक्तिसमेत उनले दिए । नभन्दै सुमनाले तीन दिनअघि पार्टी परित्याग गरेपछि केही नेताहरु ढकालप्रति असन्तुष्ट छन् ।

हिजो बसेको केन्द्रीय समिति वैठकमा ढकाल आफैंले यो विषय उप्काएर दुख व्यक्त गरेको स्रोतले बताए । आफूले भावावेशमा आएर बोल्न पुगेको भन्दै उनले क्षमा मागेको पनि स्रोतको भनाइ छ । असन्तुष्ट नेताहरुले यसमा कुनै पनि टिप्पणी गरेनन् भने सिनियर नेताहरुले पनि बोलेनन् ।

हिजोको रास्वपा वैठकले असोज २ गतेदेखि पार्टी गतिविधि नियमित सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सार्वजनिक संरचना क्षेत्र सफाइ एवं पुनर्निर्माणमा सघाउने पनि रास्वपाको निर्णय छ ।

काठमाडौं । विदेशीले नेपाल भ्रमणका लागि सबैभन्दा उपयुक्त समय सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्मलाई मान्ने गर्छन् । होटल, ट्राभल एजेन्सी र गाइडहरू ‘व्यस्त’ हुने समय पनि यही रहेकाले यो अवधिलाई ‘पिक सिजन’ मानिन्छ ।

मुख्य सिजनमा लाखौँ पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सरकारदेखि पर्यटन व्यवसायीसम्म लागिरहेका हुन्छन् । तर, यस वर्ष सिजनको शुरुमै पर्यटन क्षेत्रमा धक्का लागेको छ । पर्यटकलाई नेपालमा स्वागत गर्ने तयारीमा रहेकै बेला जेन जी आन्दोलन भयो । जुन आन्दोलनका कारण नेपालमा आउने पर्यटकहरू त्रसित मात्रै भएका छैनन् । आउने तयारीमा रहेकाहरू पनि बुकिङ रद्ददेखि सुरक्षाबारे तीव्र सोधीखोजीमा रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । आन्दोलनका दृश्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नकारात्मक प्रभाव पारेको बताएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार यसले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो असर पारेको छ । नेपालका होटल, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ गाइडदेखि साना व्यवसायसम्म प्रभावित भएका छन् ।

केही अन्तर्राष्ट्रिय उडान रद्द भएका छन् । हालै हङकङको वायुसेवा कम्पनी क्याथे प्यासिफिक एयरवेजले नेपालका लागि उडान रोक्यो । उडान स्थगित भएको सूचना टिकेटिङ एजेन्सीहरूलाई पठाएको र काटिसकेको टिकेट समेत रद्द गरेको छ ।

क्याथे प्यासिफिकले भदौ ३० गतेदेखि लागू हुनेगरी १५ दिनलाई नेपाल उडान रोकेको छ । जेनजी आन्दोलनको प्रभावका कारण पर्यटकीय गतिविधि घटेकाले उडान रोकेको ट्राभल एजेन्सीले जनाएका छन् ।

पर्यटकहरूले बुकिङ समेत रद्द गरिरहेको ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) को अध्यक्ष सागर पाण्डेले जानकारी दिए । उनले आन्दोलनपछि पर्यटकहरूले बुकिङ रद्द गर्नेदेखि नेपालका सुरक्षाको अवस्थाबारे सोधिखोजी गरिरहेको समेत बताए ।

अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘सिजनमै पर्यटक घट्ने चिन्ता थपिएको छ । नेपाल आउने पर्यटकहरूको बुकिङ अनुमानित २५ प्रतिशतले घटेको छ । अहिले धेरैजसो पर्यटकको फोन नेपालको सुरक्षाबारे आइरहेको छ । उनीहरूले नेपाल घुम्नका लागि कतिको सुरक्षित छ भन्नेबारे सोधीखोजी गरिरहेका छन् ।’

उनका अनुसार ‘नेपाल असुरक्षित छ’ भन्ने सन्देश दिन सकेमा पर्यटकहरू ढुक्कले नेपाल आउने सम्भावना देखिन्छ । अहिले व्यवसायीहरूले नेपाल सुरक्षित रहेको जानकारी दिन विभिन्न प्रचार-प्रसार र कार्यक्रमहरू गरिरहेका समेत उनले जानकारी दिए ।

नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश दिन आवश्यक

होटल संघ नेपाल, ट्रेकिङ एजेन्सीज एशोसिएसन लगायतका पर्यटन क्षेत्रका संघ-संस्थाले संयुक्तरूपमा पर्यटकलाई त्रसित नहुन आग्रह गर्दै ‘नेपाल अझै सुरक्षित गन्तव्य हो’ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने अभियान सुरू गरेका छन् । भिडियो सन्देशदेखि विभिन्न कार्यक्रम तथा छलफल गरिरहेको नेपाल होटल व्यवसायी संघका अध्यक्ष विनायक शाहले बताए ।

उनले भने, ‘हामीले पर्यटकलाई सकारात्मक सन्देश दिइरहेका छौँ । छोटो अवधिमा अप्रिय घटना भएपनि अहिले नेपालमा सुरक्षित नै रहेकोबारे पर्यटकलाई जानकारी दिएका छौँ । हामी अहिले नयाँ युगको खोजीमा छौँ ।’

जेन जी आन्दोलनका कारण सामान्यदेखि पर्यटक राख्नेसम्मका होटलहरुमा क्षति पुगेको छ । जेन-जीहरूले गरेको आन्दोलनको क्रममा देशभरका होटेलहरूमा ठूलो क्षति पुगेको हो ।

होटल संघको प्रारम्भिक विवरण अनुसार दुई दर्जन होटलमा क्षति पुगेको छ । जसमा करिब २५ अर्बको नोक्सानी भएको छ । प्रदर्शनकारीले काठमाडौं उपत्यकाका होटलसहित पोखरा, बुटवल, भैरहवा, झापा, मोरङ विराटनगर, धनगढी, तुल्सीपुर, महोत्तरीलगायत ठाउँमा सञ्चालनमा रहेका होटलहरुमा तोडफोड तथा आगजनी गरेका थिए ।

एक वर्षअघि मात्रै काठमाडौंमा सञ्चालन भएको हिल्टन होटलको मात्रै ८ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको संघले जनाएको छ । यससँगै देशभर करिब २५ अर्बभन्दा बढी आर्थिक क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको संघले जनाएको छ ।

प्रदर्शनकारीले तोडफोड तथा आगजनी गरेका होटलका करिब दुई हजार कामदारको रोजीरोटी गुमेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

होटल व्यवसायमा क्षति भएपनि पाहुनाका लागि स्वागत र आतिथ्य सेवामा कुनै कमी नहुने अध्यक्ष शाहले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘आन्दोलनबाट होटल क्षेत्रमा क्षति पुगेपनि हामी अझै विदेशी पाहुनाहरूको सेवामा कुनै कमि राख्ने छैनौँ । अझै हामी सयौँ पर्यटकलाई स्वागत गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ ।’

तर, सुरक्षाबारे सोधीखोजी गर्ने पर्यटकहरूलाई सुरक्षित रहेको सन्देश दिन आवश्यक रहेको अध्यक्ष शाहले बताए । होटल संघका अध्यक्षको जस्तै तर्क राख्छन् नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल्स एजेन्टस् (नाटा) का अध्यक्ष कुमारमणी थपलिया । उनी पनि नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देशलाई प्रवाह गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको बताउँछन् ।

पाटाका महासचिव नरेन्द्रदेव भट्ट पनि नेपाललाई सुरक्षित गन्तव्यका रूपमा प्रचार गर्न विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नेपालस्थित विदेशी नियोगहरूसँग समन्वय गर्दै विदेशी पर्यटकको सुरक्षा प्राथमिकतामा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् ।

सरकारले थाल्यो छलफल

नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न सरकार, बोर्ड र व्यवसायीहरुबीच छलफल गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपालको अर्थतन्त्रको मूल आधार पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ ।

पर्यटन बोर्डमा भएको छलफलमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाल पर्यटन बोर्डका अध्यक्ष हरिप्रसाद मैनालीले पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि नीतिगत अड्चनहरू फुकाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए । यसका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि आवश्यक सुधारका काममा तत्काल पहल थालिएको छ । नेपालको छवि सुधार र सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत नेपाल सुरक्षित गन्तव्य भएको विषय पर्यटक लक्षित मुलुकमा प्रवाह गर्न आवश्यक पहल गर्न हामी काम गरिरहेका छौँ ।’

सचिव मैनालीले नेपाल आउने पर्यटकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै उनीहरूको सुरक्षित आवागमनको सहजीकरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिएका छन् । यस घटनाले हामीलाई धेरै सिकाएको र सरकार गठनपछि कामहरू शुरू भएकोले नेपालमा आन्दोलन सेफल्याण्डिङ भयो भन्ने सन्देश विश्वभर पुगेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटाले यस सिजनलाई सक्रिय बनाउनका लागि ‘पर्यटन प्याकेज’ हरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले दूतावास, एनआरएनए र अन्य सञ्जालमार्फत नेपाल सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड पोखरा कार्यालय प्रमुख मणिराम लामिछानेले पोखरामा रहेका पर्यटन व्यवसायीसँग त्यहाँ भएको क्षतिको विवरण संकलनका लागि समन्वय भइरहेको उल्लेख गर्दै पोखरामा रहेका र त्यहाँ आवागमन गर्ने पर्यटकहरूलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेका छन् । ट्रेकिङ रुटहरू सुरक्षित रहेको साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यमा पनि सहज आवागमन सुरू भइसकेको लामिछानेले बताए । त्यसकारण पोखरा आवागमन गर्ने पर्यटकहरूलाई सहजीकरणको लागि तयार रहेको उनले आश्वस्त पारे ।

यसैगरी, पर्यटन बोर्डका सदस्य ऋषिराम भण्डारीले रिकभरीका लागि निरन्तर प्रयत्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

‘हरेक संकटपछि नेपालको पर्यटन पुनरुत्थानमा पाँच-पाँच वर्ष लाग्ने गरेको छ । यस पटक हामीले छोटो अवधिमै रिकभरी गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ’, सदस्य भण्डारीले भने ।

बोर्डले नेपालमा रहेका पाँच तारे र चार तारे होटेलका प्रमुख, महाप्रबन्धक तथा प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरेको छ । उक्त छलफलका क्रममा राज्यले सहजीकरण गरिदिएको अवस्थामा होटल व्यवसायीहरू पाहुनालाई स्वागत गर्न तयार रहेको होटल व्यवसायीहरूले बताएका हुन् ।

उक्त छलफलमा अधिकांश होटल व्यवसायीहरूले पर्यटकहरूको स्वागतका लागि तयार रहेको जानकारी गराए । उनीहरूको सहज आवागमन र बसाइँका लागि राज्य निकायले सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । यसका लागि सामूहिक पहलमा नेपालको पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान गर्ने दिशातर्फ काम गरिरहेका जानकारी दिएका थिए ।

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले जेनजीहरुको जायज मागहरूलाई समयमा सम्बोधन गर्नुको सट्टा तत्कालीन सत्ताधारीहरूले देखाएको दम्भको कारणले अहिलेको परिस्थिति आएको बताएका छन्।

आज एक वक्तव्य निकाल्दै जेनजी आन्दोलनका मागहरूप्रति पार्टीको तर्फबाट आन्दोलनपूर्व नै समर्थन तथा ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको स्मरण गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त जायज मागहरूलाई समयमा सम्बोधन गर्नुको सट्टा तत्कालीन सत्ताधारीहरूले देखाएको दम्भ र अहंकारको कारण दर्जनौँ होनहार युवाहरूले शाहदत प्राप्त गर्नुपर्‍यो भने हाम्रो मुलुकले अकल्पनीय तथा अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्यो । युवा पुस्ताको अगुवाइमा भएको उक्त आन्दोलन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्ति पछि पनि जनताको चाहना र भावना अनुरूप पारदर्शी तथा जनउत्तरदायी शासन प्रणाली कायम गर्न नसक्दा जनतामा उत्पन्न निराशा र आक्रोशको परिणाम हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्दछ ।’

यसका अतिरिक्त कतिपय नेता तथा जनताको जीवनशैलीका बीचको अन्तर, भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी, युवा पलायन तथा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको मार्गमा हिँड्न नचाहने/नखोज्ने कार्यशैलीका कारण यो अवस्था उत्पन्न भएको कुरालाई समेत मनन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिले युवा पुस्ताको आन्दोलनले उठाएका एजेन्डाहरूको सम्बोधन गर्दै मुलुकलाई अग्रगामी बाटोमा अगाडि बढाउन अन्तरिम सरकार गठन भएको छ र निर्वाचनको मिति समेत घोषणा भएको छ । अतः विना कुनै पूर्वाग्रह इतिहासका कमजोरीहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै शान्ति, स्थिरता र विकास सहित भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन कायम र व्यापक रोजगारीको सिर्जना गरेर मुलुकलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने एवम् युवा पुस्तालाई मुलुकमै बस्न लायक अवसर तथा वातावरण निर्माण गर्न सकेमा मात्र पछिल्लो जेनजी आन्दोलनमा शाहदत प्राप्त गर्नेहरूप्रति साँचो श्रद्धाञ्जली हुनेछ ।’

युवा पुस्तासँगै सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, राज्य तथा निजी क्षेत्र लगायत समाजका विभिन्न अङ्गसँग हातेमालो एवम् सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्।

यूएई । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले नेपाली नागरिकका लागि भिजिट तथा कामदार भिसा बन्द गरेको छ। सोमबारदेखि भिजिट भिसा बन्द गरेको यूएईले मंगलबारदेखि कामदार भिसा पनि रोक लगाएपछि धेरै नेपाली अन्यौलमा परेका छन्।

सुरुमा भिजिट भिसा रोक लगाइएको भए पनि त्यसको भोलिपल्टै कामदार भिसा पनि बन्द हुँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र विदेश जान तयारी गरिरहेका युवाहरू समस्यामा परेका छन्। कतिपय म्यानपावर व्यवसायीका अनुसार भिसा प्रक्रियाका लागि कम्पनीहरूले निवेदन पेश गरे पनि आवेदन अस्वीकृत भएको छ।

नेपालमा हालसालै जेन–जी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड, आगजनी तथा कैदीबन्दी फरार भएको घटनालाई यससँग जोडेर हेरिएको भए पनि यसबारे आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन।

यसअघि अबुधाबी र दुबई राज्यले नेपालीका लागि भिजिट भिसा रोकिसकेका थिए। त्यसपछि सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सारजाहमार्फत भिजिट भिसा निकाल्दै आएका थिए, तर हाल त्यो सुविधा पनि बन्द भएको छ।

कामदार भिसा टाइपिङ भए पनि अन्तिम आवेदन दिन नपाएको र भिसाका लागि दिइसकेका आवेदन अस्वीकृत भएको कम्पनीहरूले बताएका छन्। तर यसको कारणबारे कुनै प्रष्ट जानकारी दिइएको छैन।

अबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासले यसबारे अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको जनाएको छ। अनौपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा केही कम्पनीहरूले जानकारी गराए पनि सरकारी स्तरबाट आधिकारिक सूचना नआएको यूएईका लागि श्रम सहचारी पंकज लाभ कर्णले बताए ।

भिसा रोकका कारण रोजगारीका लागि तयारी गरेका नेपाली मात्र नभई व्यवसायी तथा म्यानपावर कम्पनीहरू पनि अन्यौलमा परेका छन्।

यसअघि यूएईले इजिप्ट, पाकिस्तान, बंगलादेश, इथियोपिया र युगाण्डाका नागरिकलाई भिसा रोक लगाएको थियो। अहिले भने सोही सूचीमा नेपाल थपिएको छ।

यसैबीच, यसै महिनाको अन्त्यतिर सारजाहमा आयोजना हुने नेपाल र वेस्ट इन्डिजबीचको तीन दिवसीय क्रिकेट खेल पनि प्रभावित हुने देखिएको छ। नेपाल क्रिकेट एसोसिएसनको पहलमा हुन लागेको क्रिकेटका लागि समेत यसले समस्या पार्ने देखिएको छ ।

दूतावास स्रोतका अनुसार खेलाडीहरूलाई नेपालमै रहेको यूएई दूतावासमार्फत भिसा उपलब्ध गराउन सकिने भए पनि उनीहरूका स्पोन्सर, व्यवसायी तथा दर्शकहरूलाई समस्या पर्न सक्ने आंकलन गरिएको छ।

यूएईको अध्यागमनले हाल नेपाली नागरिकतर्फका सबै भिसा आवेदन रोकेको छ। यो रोक अस्थायी हो वा स्थायी भन्नेबारे भने अहिलेसम्म स्पष्ट भएको छैन। पछिल्ला वर्षहरूमा यूएईमा नेपालीहरू आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै यहाँका निकायले बारम्बार सचेत रहन आग्रह गर्दै आएका थिए।

चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड सञ्चालनमा आएको छ । मङ्गलबार राति इच्छाकामना गाउँपालिका–४ घोप्टेभिर, वडा नं ५ तुइनखोला र वडा नं ६ नाम्सीखोलामा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको थियो ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक गायत्री शर्माका अनुसार बिहान ९ः१० बजेबाट सडक सञ्चालनमा आएको हो ।

बिहान ६ः०० बजेदेखि पहिरो पन्छाउने काम सुरु गरिएको थियो । तीनवटा एक्साभेटरले पहिरो पन्छाइएको हो । पहिरो पन्छाइएसँगै रोकिएका सवारीसाधन गन्तव्यतर्फ लागेका छन् ।

रुपन्देही । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले लुम्बिनी प्रदेशमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। २३ गते काठमाडौँमा सुरु भएको आन्दोलनका क्रममा बाँकेका दुई र अर्घाखाँचीका एक विद्यार्थीको ज्यान गएपछि प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको हो। आन्दोलन शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भए पनि २४ गतेदेखि ठूलो संख्यामा घुसपैठ भएको समूहले सरकारी र निजी सम्पत्तिलाई लक्षित गर्दै आगजनी र तोडफोड गरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।

जेनजी समूहले आफूहरूको आन्दोलन शान्तिपूर्ण भएको र तोडफोड वा आगजनीको कुनै योजना नरहेको दाबी गर्दै २३ र २४ गते नै आन्दोलन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो। तर आन्दोलनको मलजल गरिरहेको अर्को ठूलो समूहले प्रशासनिक संरचना, नेताका निवास, पार्टी कार्यालयदेखि व्यापारिक प्रतिष्ठानसम्म ध्वस्त पारेको हो। यस क्रममा अरबौँको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ।

सबैभन्दा ठूलो क्षति तीन जिल्लामा

प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रुपन्देही, दाङ र बाँकेमा सबैभन्दा ठूलो क्षति भएको छ। त्यसपछि कपिलवस्तु, नवलपरासी पश्चिम, बर्दिया, अर्घाखाँची र प्यूठान प्रभावित भएका छन्। तर पाल्पा, रुकुमपूर्व र रोल्पामा भने सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा कुनै क्षति भएन।

गुल्मीमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका कार्यालय जलाइए तर अन्य संरचना सुरक्षित रह्यो। २४ गते बिहानैदेखि बुटवल, भैरहवा, नेपालगञ्ज, घोराही, तुलसीपुर र कोहलपुरलगायतका मुख्य शहर आन्दोलनको केन्द्र बने। प्रशासनले कर्फ्यू जारी गरे पनि भीडलाई नियन्त्रणमा लिन सकेन। आन्दोलनकारीहरूले सरकारी निकाय, पार्टी नेतृत्वसँग सम्बन्धित घर, कार्यालय र होटलमा आगजनी र तोडफोड गरेका थिए।

रुपन्देही आन्दोलनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्लामध्ये एक हो। पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरी, प्रदेश मन्त्री भूमिश्वर ढकाल, संघीय सांसद बासु घिमिरे, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठ, सैनामैना, देवदह, तिलोत्तमा र सिनपाका जनप्रतिनिधिहरूका घरमा आक्रमण भयो।

बुटवलमा इलाका प्रशासन कार्यालय, मालपोत, नापी, राजश्व कार्यालय, बुटवल उपमहानगरपालिका कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भए। करिब ६० वटा सरकारी तथा निजी सम्पत्ति जलेर खरानी बने। जिल्लामा रहेका सबै पार्टी कार्यालयमा आगजनी गरिएको छ ।

दाङमा पनि धेरै क्षति भयो। उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, इलाका प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालय, नगर विकास समिति, कारागार, तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिकाका कार्यालय जले। एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका पार्टी कार्यालय जलाइए। पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरी, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, नेतृ कोमल वली, कांग्रेस नेता गेहेन्द्र गिरी, पूर्वमन्त्री हिराचन्द्र केसी र दीपक गिरीको घरमा आगजनी भयो।

घोराही उपमहानगरका प्रमुख नरुलाल चौधरी र प्रदेशसभा सदस्य राजु खनालको निवाससमेत जले। जिल्ला समन्वय समिति, नेपाल बार एसोसिएसन, ट्राफिक कार्यालयसहित करिब २० वटा सरकारी कार्यालयमा क्षति भयो। दाङमा कम्तीमा २० वटा सरकारी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भएको छ ।

स्थानीय प्रशासनका अनुसार घोराहीस्थित नापी कार्यालय, वडा नम्बर ५, ८, ११, १२, १४ र १८ का कार्यालयमा तोडफोड भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भएको छ । जिल्ला अदालतको गेटमा पनि क्षति पुगेको छ । बबई गाउँपालिकाको कार्यालय तथा वडा नम्बर ४ र ५ का वडा कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भएको छ । इलाका प्रशासन कार्यालय, तुलसीपुरको भवन र नागरिक सहायता कक्षका झ्यालका सिसा फुटेका छन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको एउटा गाडी तोडफोड भएको छ । घोराही उपमहानगरको गाडीमा आगजनी भएको छ । तुलसीपुरका वडा नम्बर ६, ८ र १८ का कार्यालय तथा बसपार्कमा उपमहानगरपालिकाले बनाएका घर टहरामा तोडफोड र आगजनी भएको छ ।

तुलसीपुरकै कर कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नेपाल आयल निगमको डिपो र उच्च अदालतमा तोडफोड आगजनी र भएको छ । दाङमा करिब १० वटा प्रहरी कार्यालय र चौकीमा तोडफोड भएको छ । घोराहीस्थित जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय भवनमा आगजनी भएको छ ।

दाङका विभिन्न ठाउँमा ८ वटा पार्टी कार्यालय तोडफोड र आगजनीमा परेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपाका पार्टी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भएको छ । घोराही उपमहानगरस्थित होटल मालाइनमा पनि तोडफोड र आगजनी गरिएको छ ।

बाँकेको नेपालगञ्ज र कोहलपुरमा ठूलो क्षति भयो। यातायात व्यवस्था कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, भन्सार, राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, वडानम्बर ८ का कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भयो। कांग्रेस र एमाले पार्टी कार्यालय ध्वस्त पारियो।

बाँकेका अधिकांश सरकारी कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भए। कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर पूर्णप्रसाद आचार्यको घर निशानामा पर्‍यो। प्रहरीका दुई गाडी जलाइए। बाँकेमा सरकारी र व्यक्तिहरूका गरी दुई दर्जन जति भवनमा तोडफोड र आगजनी भएको छ ।

प्रहरीका अनुसार कोहलपुरस्थित नापी, मालपोत, विद्युत्, कोहलपुर नगरपालिका, राजस्व, इलाका प्रशासन र कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर ८ का कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन, यातायात व्यवस्था, जिल्ला अदालत, उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलास, मालपोत, नेपालगन्ज भन्सार लगायत कार्यालय निसानामा परेका छन् ।

नरैनापुर गाउँपालिका, इलाका प्रशासन, इलाका प्रहरी र नेपालगन्ज ट्राफिक पोस्टमा पनि तोडफोड र आगजनी भएको छ । निसानामा परेका बाँकेका अधिकांश कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छन् ।

कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर पूर्णप्रसाद आचार्यको घर पनि निशानामा पर्‍यो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका पार्टी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भएको छ । प्रहरीका दुई वटा गाडी जलाइएका छन् ।

बर्दियामा प्रदेशसभा सदस्य मालती सोडारी र प्रतिनिधिसभा सदस्य सञ्जय गौतमको घरमा आगजनी भयो। कांग्रेस र एमाले पार्टी कार्यालय जलाइए। गुलरिया नगरपालिकामा क्षति भयो। गुलरियामा रहेको गणेशमान सिंहको शालिक तोडफोड गरियो। बर्दियामा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं संघीय सांसद सञ्जयकुमार गौतम घर र गुलरिया नगरपालिकाको भवनमा तोडफोड र आगजनी भएको छ । कांग्रेस र नेकपा एमालेका पार्टी कार्यालयका सामान बाहिर निकालेर जलाइयो । गुलरियामा रहेको गणेशमान सिंहको शालिक तोडफोड भयो ।

कपिलवस्तुको बाणगंगा र शिवराज नगरपालिकाका कार्यालय जले। भूमिसुधार मन्त्री बलराम अधिकारी, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष बिमला घिमिरे, पूर्वमन्त्री चक्रपाणी खनाल, पूर्वसांसद दीपकुमार उपाध्याय, भूमि आयोगका अध्यक्ष झविलाल पोख्रेल र एमाले नेता डम्मर शर्माको घरमा आक्रमण भयो। नापी कार्यालय, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको निवास, कर कार्यालय, जिल्ला कारागार र जिल्ला अदालतमा तोडफोड भयो। कपिलवस्तु प्रशासनका अनुसार त्यहाँका पाँच वटा सरकारी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरिएको छ ।

प्रशासनका अनुसार नापी कार्यालय, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको निवास, कर कार्यालय, जिल्ला कारागार र जिल्ला अदालतमा तोडफोड भएको छ । यी सदरमुकाममा रहेका कार्यालय हुन् । प्रशासनले यी कार्यालयको क्षति विवरण यकिन भइनसकेको जनाएको छ । राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालय र नेताहरूका घर गरी १२ वटा भवनमा तोडफोड र आगजनी भएको छ ।

तोडफोड र आगजनीमा नेपाली कांग्रेसका र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कार्यालय परेका छन् । बाणगंगा नगरपालिकाका प्रमुख चक्रपाणि अर्याल, उपप्रमुख रिताकुमारी चौधरी, तत्कालीन संघीय मन्त्री बलराम अधिकारी, राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला घिमिरे, पूर्वसांसद दीपकुमार उपाध्याय, भूमि आयोगका अध्यक्ष झविलाल पोख्रेल, एमाले नेता डम्मर शर्मा र पूर्वमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यको घरमा तोडफोड र आगजनी भएको छ ।

अर्घाखाँचीमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको घर र सबै दलका पार्टी कार्यालय जलाइए। सन्धिखर्क नगरपालिका, वडा नम्बर १ र २, जिल्ला समन्वय समिति कार्यालय, कारागारमा क्षति भयो। सरकारी कार्यालय, पार्टी कार्यालय र निजी गरी १० वटा भवनमा आगजनी र तोडफोड भएको छ । चार वटा सरकारी कार्यालय, पाँच वटा पार्टी कार्यालय र एउटा निजी भवन निसानामा परे ।

नवलपरासी पश्चिमको सुनवल नगरपालिका बाहेकका सबै स्थानीय तहका कार्यालय, जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नापी, कर तथा सेवा कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालय जले। रामग्राम नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति, प्रतापपुर, सुस्ता, पाल्हिनन्दन र सरावल गाउँपालिकाका कार्यालयमा आगजनी भयो। जिल्लामा करिब ४० वटा सरकारी तथा निजी भवन ध्वस्त भए। पश्चिम नवलपरासीका सरकारी र संघसंस्थाका कार्यालय तथा निजी गरी करिब ४० वटा घरमा क्षति भएको छ ।

प्रहरीका अनुसार आगजनी र तोडफोडमा परेका अधिकांश घरमा पूर्ण क्षति भएको छ । बर्दघाट नगरपालिका, वडा नम्बर १, ४ र १० का कार्यालय, सरावाल गाउँपालिका वडा नम्बर १ र २ का कार्यालय निशानमा परे। राष्ट्रिय आवास कम्पनी कार्यालय तोडफोड र आगजनीबाट ध्वस्त भएको छ । एउटा सामुदायिक वनको कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय तथा त्यहाँ रहेका दुई वटा सरकारी गाडीमा र एउटा मोटरसाइकलमा पूर्ण क्षति भएको छ ।

रामग्राम नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन र नापी कार्यालयमा तोडफोड तथा आगजनी भएको छ । सुनवल नगरपालिका वडा नम्बर १, प्रतापपुर गाउँपालिका, सुस्ता गाउँपालिका, पाल्हिनन्दन गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३, सरावाल गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ कार्यालय निसानामा परे । जिल्लामा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा पार्टी कार्यालयहरूमा तोडफोड र आगजनी भएको छ ।

प्यूठानमा मुख्य राजनीतिक दलका कार्यालय ध्वस्त भए। एमाले र माओवादी केन्द्रका आफ्नै भवन थिए भने कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चाका भाडाका कार्यालय पनि क्षतिग्रस्त भए।

गुल्मीमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका पार्टी कार्यालय जलाइए। भित्रका सामग्री बाहिर ल्याएर जलाइएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा, रोल्पा र रूकुममा कुनै किसिमको क्षति भएको छैन ।

मानवीय क्षति र कारागारबाट भागेका कैदी

आन्दोलनका क्रममा लुम्बिनी प्रदेशमा १७ प्रहरी घाइते भए। अधिकांश उपचारपछि फर्किए। ३७ प्रहरी र २० आन्दोलनकारी घाइते भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या भने कारागार तोडफोडपछि उत्पन्न भयो। बाँकेको नौबस्तास्थित बाल सुधार गृहबाट भाग्ने क्रममा ५ बालबन्दीको मृत्यु भयो भने ८५ जना अझै फरार छन्। बाँकेको नौबस्ता कारागारबाट १५० जना कैदी भागे। कपिलवस्तु कारागारबाट ४३१ मध्ये ५६ जना मात्र पक्राउ परे। दाङबाट २१३ मध्ये ४० जना मात्रै नियन्त्रणमा परे। कुल १,५६६ कैदी भाग्दा ३५८ मात्र पक्राउ परेका छन्, १,२०८ अझै फरार छन्।

नेकपा एमाले प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कंडेलका अनुसार पाल्पा, रुकुमपूर्व र रोल्पा बाहेकका सबै जिल्लामा पार्टी कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड भयो। बुटवलको प्रदेश कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भयो। नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले पनि पाल्पा, रोल्पा र पूर्वी रुकुमबाहेक सबै जिल्लामा पार्टी कार्यालयमा क्षति भएको जानकारी दिए। माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालका अनुसार पाल्पा, रुकुमपूर्व, रोल्पा र बर्दिया बाहेकका जिल्लामा लाखौँको क्षति भएको छ। सबैभन्दा बढी रुपन्देहीमा भएको छ।

यो आन्दोलनले लुम्बिनीमा केवल भौतिक मात्र नभई मानसिक र राजनीतिक क्षति पनि पुर्‍यायो। न्याय दिने अदालत जलेपछि न्याय प्रणालीप्रति विश्वास घट्ने, कर उठाउने कार्यालय नष्ट भएपछि अर्थतन्त्र प्रभावित हुने, नेताका घर जल्दा राजनीतिको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

जेनजी आन्दोलनले देखाएको छ, यो पुस्ता निरंकुशताविरुद्ध उठ्न सक्छ तर आन्दोलनको उग्र रूपले लुम्बिनीलाई प्रशासनविहीन, असुरक्षित र अनिश्चिततामा धकेल्यो। आज लुम्बिनी खरानीमाथि उभिएको छ, भोलि यस खरानीमाथिबाट के पुनःनिर्माण हुन्छ भन्ने प्रश्न सबैको मनमा छ। प्रदेश सरकारले सबै जिल्लाको क्षति निकाल्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ भने सबै जिल्ला प्रशासनले यसको तयारी गरेका छन् । यो आन्दोलनपछि लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पाका डा। रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री र गुल्मीका ओमप्रकाश अर्याल गृह तथा कानुन मन्त्री बनेका छन् ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने यो देशले थुप्रै आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानको बाटो पार गरेर आजको अवस्था हासिल गरेको हो। प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र नागरिक अधिकार- यी सबै कुरा सजिलोसँग आएका होइनन्, पुराना पुस्ताका नेताहरूको दृढ नेतृत्व, त्याग र बलिदानकै कारण आज हामी यस मोडमा छौं ।

त्यसैले, पुराना नेताहरूको योगदानलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर, त्यति मात्र पर्याप्त छैन। देशलाई अघि बढाउन अहिलेको पुस्ताको आवश्यकता छ, नयाँ चेतना र नयाँ दृष्टिकोणको आवश्यकता छ। यसैले राजनीतिक दलहरूको पुनर्गठन अब अनिवार्य बनेको छ।

नेपालका ठूला दलहरू दशकौँदेखि उही नेतृत्व, उही संरचना र उही शैलीमा अड्किएका कारण दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनेको छ र नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा आउन सकेका छैनन्। नेताहरू परिवर्तनको नारा दोहोर्‍याउँछन् तर व्यवहारमा गुटबन्दी, अवसरवाद र सत्तासाझेदारीमै सीमित हुने गरेकाले जनतामा मोहभंग बढ्दो छ। यही कारण दलप्रति आस्था घट्दै गएको छ र वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति जन्मिने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ।

नेपालका राजनीतिक दलहरू पुनर्गठन

पुनर्गठन हुनु आवश्यक छ भन्ने प्रश्न अहिले निकै सान्दर्भिक छ ।

नेपालका ठूला दलहरू दशकौँदेखि उही नेतृत्व, उही संरचना र उही शैलीमा चलेका छन्। नेताहरू निरन्तर नेतृत्वमा टिकिरहँदा नयाँ पुस्तालाई अवसर मिल्दैन, जसले दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनाउँछ।

धेरै दलहरूले आफ्ना मूल विचारधारा (जस्तै समाजवाद, लोकतन्त्र, जनताको अधिकार, सुशासन) बोके पनि व्यवहारमा भ्रष्टाचार, गुटबन्दी र सत्तासाझेदारीमै सीमित भएका छन्।

नयाँ पुस्ताः दलभित्रको आवश्यकता

नेपालको संविधान र नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रमुख भूमिका खेलेका दलहरू- एमाले, कांग्रेस र माओवादी- अहिले पनि मुलुकको प्रमुख शक्ति हुन्। यी दलहरूले मुलुकलाई परिवर्तनको बाटोमा ल्याएका छन्, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको जग बसाएका छन्। तर विडम्बना के छ भने, दशकौँदेखि उही अनुहार, उही नेतृत्व र उही शैलीमा सीमित भएकाले दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनेको छ र नयाँ पुस्ताले मार्गदर्शक भूमिका लिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सकेको छैन ।

युवापुस्ताको राजनीतिक चेतना बढ्दै गएको छ। सामाजिक सञ्जाल, विश्वव्यापी अभ्यास र सूचना–प्रविधिको पहुँचले युवामा राजनीतिक सोच अझ प्रगतिशील र यथार्थपरक बनाएको छ। तर, ठूला दलभित्र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने कुरा अझै पनि गम्भीर छलफलको विषय बनेको छैन। पुराना नेताहरू अझै कार्यकारी भूमिकामै अड्किरहेकाले युवापुस्तामा मोहभंग बढ्दो छ।

संविधानले दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न, संघीयता र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन र सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्न नयाँ पुस्ताको सोच, दृष्टि र कार्यशैली आवश्यक छ। पुराना नेताहरूलाई सम्मानजनक मार्गदर्शक भूमिकामा राख्दै, कार्यकारी जिम्मेवारी भने तेस्रो पुस्तालाई दिन सकियो भने मात्र दलभित्र सुदृढता आउँछ। यसले दललाई निरन्तरता दिन्छ र जनतामा नयाँ आशा जगाउँछ ।

युवापुस्ताको नेतृत्व दलभित्र प्रवेश नगरेसम्म, एमाले, कांग्रेस र माओवादीजस्ता दलहरू केवल अतीतको स्मृतिमा सीमित हुने खतरा रहन्छ। दललाई भविष्यतर्फ डोर्‍याउने, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउने र जनताको विश्वास फिर्ता गर्ने काम अब नयाँ पुस्ताको काँधमा छ। यसैले, ठूला दलहरूले समयमै पुस्ता हस्तान्तरण गरेर नयाँ पुस्तालाई कार्यकारी नेतृत्वमा ल्याउन जरुरी छ ।

जनताले अनुभव गर्ने वास्तविकता र दलहरूले दिने भाषणबीच ठूलो खाडल छ। दलभित्र आन्तरिक गुट–उपगुटले संस्थागत शक्तिलाई कमजोर बनाएको छ। पार्टीभित्र पद पाउने, टिकट पाउने वा सरकारमा जाने आधारभूत योग्यता नभई नजिकको गुट हुने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

हालको जेन जेड आन्दोलन, युवाको आन्दोलन र सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो राजनीतिक चेतना, पुराना दलको शैली अस्वीकार गर्ने दिशामा छ। युवाले पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सेवा–मुखी राजनीति चाहेका छन्। त्यसैले नयाँ पुस्ता भित्र्याउने र संरचना अद्यावधिक गर्ने आवश्यकता छ ।

संघीयता आएको करिब एक दशक नाघिसक्दा पनि धेरै दल अझै ‘केन्द्रीय नेतृत्व-मुखी’ छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा दलहरूको संरचना वास्तविक सशक्त नभएकाले संघीय प्रणालीसँग मेल खान सकिरहेको छैन ।

निरन्तर असफलता, अस्थिरता र नेतृत्वको आफ्नै स्वार्थमुखी व्यवहारका कारण जनतामा दलप्रति आस्था घट्दै गएको छ। यदि पुनर्गठन भएन भने दलप्रति जनताको आस्था झन् घटेर वैकल्पिक आन्दोलन वा अनपेक्षित राजनीतिक शक्ति जन्मिने सम्भावना रहन्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूको पुनर्गठन अब केवल ‘विकल्प’ होइन, अनिवार्यता’ बनेको छ।

पुराना नेताहरूलाई मार्गदर्शक भूमिकामा सीमित गर्दै, नयाँ पुस्तालाई अगाडि ल्याएर, विचारधारालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रणाली बनाएर, गुटबन्दीको अन्त्य गरी संस्थागत लोकतन्त्र बलियो बनाउँदै मात्र दलहरूले आफ्नो अस्तित्व र जनविश्वास जोगाउन सक्छन्। पुराना नेताहरूले आन्दोलन चलाएका छन्, निरङ्कुश व्यवस्थालाई चुनौती दिएका छन्, र संविधानसम्मत व्यवस्थाको जग बसाएका छन् ।

तर, अहिले समस्या के हो भने, उनीहरू अझै पनि कार्यकारी नेतृत्वमै अड्किएका छन्। दशौँ वर्षदेखि एउटै अनुहारले पार्टीको नेतृत्व गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन, ‘व्यक्तिपरक राजनीति’ को निरन्तरता हो। यसरी नेतृत्व एकै ठाउँमा अड्किँदा नयाँ पुस्ता दबिँदै गएको छ।

त्यसैले, पुराना नेताहरूलाई हटाउने होइन, सम्मानजनक मार्गदर्शक भूमिकामा सीमित गर्ने समय आएको छ । ‘वरिष्ठ सल्लाहकार परिषद्’ वा ‘मार्गदर्शक मण्डल’ जस्ता संरचना बनाएर उनीहरूलाई अनुभव बाँड्ने, नीति निर्देशन गर्ने भूमिकामा राख्न सकिन्छ। यसरी गरे पुराना नेताहरू सम्मानित रहन्छन्, तर कार्यकारी नेतृत्व नयाँ पुस्ताले सम्हाल्न सक्छ।

तेस्रो पुस्ताको कार्यकारी नेतृत्व

नेपालका राजनीतिक दलहरूको संरचना हेर्ने हो भने, पहिलो पुस्ताले आन्दोलन र संघर्षको नेतृत्व ग¥यो, दोस्रो पुस्ताले सत्ताको अभ्यास ग¥यो। तर अब देशलाई अगाडि लैजाने जिम्मेवारी तेस्रो पुस्ताले लिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

तेस्रो पुस्ताका नेताहरू अझै सक्रिय उमेरका छन्। उनीहरूलाई आन्दोलन र इतिहासको ज्ञान पनि छ, सत्ताको अनुभव पनि पाएका छन्, साथै नयाँ पुस्ताको चाहना बुझ्ने दृष्टिकोण पनि छ। यो पुस्ताले प्राविधिक युगमा हुर्किएका मतदाताको सोच बुझ्छ, सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहिता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने थाहा राख्छ।

युवापुस्ताले अब नेतृत्वको नेतृत्वमा नयाँ अनुहार देख्न चाहन्छ। दलभित्र यदि कम्तीमा तेस्रो पुस्ता नेतृत्वमा आउन सके भने जनतामा नयाँ आशा जगाउने सम्भावना छ।

संरचनागत सुधारको आवश्यकता

राजनीतिक दलको समस्या केवल नेतृत्त्वमा मात्र छैन, यसको संरचना पनि असन्तुलित छ। संघीयता आएको करिब एक दशक बितिसक्दा पनि दल अझै “केन्द्रीय नेतृत्व–मुखी” छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा पार्टीको संरचना कमजोर छ। यो स्थिति सुधार नगरेसम्म संघीयताको अभ्यास वास्तविक हुँदैन।

त्यसैले, पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्न प्राथमिक निर्वाचन प्रणाली ल्याउनुपर्छ, जसले नेतृत्व छनोटलाई पारदर्शी बनाउँछ।

त्यस्तै, वित्तीय पारदर्शिता पनि दल पुनर्गठनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। दलहरूले कोष संकलन कसरी गर्छन्, चुनावमा खर्च कसरी गर्छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। सदस्यता प्रणाली, उम्मेदवार छनोट र संगठनको निर्णय प्रक्रिया सबैमा पारदर्शिता हुनुपर्नेछ।

जनताको अपेक्षासँग मेल खाने नेतृत्व

आज नेपालमा करिब ५० प्रतिशत भन्दा बढी मतदाता ४० वर्ष मुनिका छन्। यसै कारण, यो पुस्ताको चाहना, सपना र अपेक्षा बुझ्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ। तर, दलका शीर्ष तहमा अझै ७०–८० वर्ष उमेरका नेताहरू कार्यकारी भूमिकामा देखिन्छन्। यही अन्तरले जनतामा मोहभंग पैदा गरेको हो।

नयाँ पुस्तालाई अगाडि ल्याउन नसके, दलप्रति जनताको आस्था झन् घट्दै जानेछ। परिणामस्वरूप, वैकल्पिक आन्दोलन, स्वतःस्फूर्त जनआन्दोलन वा नयाँ शक्ति उदाउने सम्भावना बढ्छ। दलहरूले आफ्नै अस्तित्व जोगाउन चाहन्छन् भने अहिले नै पुस्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।

राजनीतिक दलहरूको पुनर्गठनले धेरै लाभ दिनेछ। पहिलो, दलभित्र निरन्तरता र स्थिरता कायम हुन्छ। दोस्रो, जनताले दलप्रति विश्वास पुनःस्थापित गर्नेछन्। तेस्रो, नयाँ पुस्ताले सदाचार, पारदर्शिता र सेवा–मुखी राजनीति ल्याउनेछन्। चौथो, पुराना नेताहरू मार्गदर्शक बनेर आफ्नो योगदानलाई ऐतिहासिक र सम्मानजनक बनाउन सक्षम हुनेछन्।

नेपालको राजनीति अहिले मोडमा छ। पुराना नेताहरूको योगदानलाई नकारेर होइन, तर सम्मानपूर्वक मार्गदर्शक भूमिकामा राख्दै, तेस्रो पुस्तालाई कार्यकारी नेतृत्वमा ल्याउनैपर्छ। दलभित्र गुटबन्दी अन्त्य गरी, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै, पारदर्शिता र जबाफदेहिता बढाउँदै मात्र जनताको आस्था फिर्ता ल्याउन सकिन्छ।

यदि दलहरूले आफैंलाई सुधार्न सकेनन् भने, जनताले वैकल्पिक बाटो रोज्नेछन्- र त्यो बेला दलको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्नेछ।

त्यसैले अबको प्रश्न के हो भने, दलहरूले आफैंलाई पुनर्गठन गर्छन् कि जनताले नयाँ विकल्प रोज्छन् ? उत्तर भने समयले नै दिनेछ।

जुम्ला । पहिरोले दुई राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन् । कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत कालिकोट जिल्लाको शुभकालिका गाउँपालिका–१ स्थित गगनेखोलामा गए राति पहिरो खस्दा कर्णाली राजमार्ग र चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–५ तुइनखोलास्थित सडकखण्डमा पहिरो खसेर नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड अवरुद्ध भएको छ ।

कर्णाली राजमार्गको ‎गगनेखोला क्षेत्रमा यसअघि पनि पटकपटक पहिरो गई राजमार्ग अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । राजमार्गको सबैभन्दा बढी जोखिम ठाउँ पनि हो । अविरल वर्षाले खसेको पहिरोले राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको जुम्ला सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख दीपेन्द्रकुमार चौधरीले जानकारी दिए । पहिरो पन्छाउन समय लाग्ने भएको छ ।

त्यसैगरी, मुग्लिन इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक प्रतीक सिंहका अनुसार पहिरोका कारण नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्ड पुनः अवरुद्ध भएको हो । मङ्गलबार साँझ ८ः५० बजेको समयमा इच्छाकामना गाउँपालिका-५ तुइनखोला स्थित सडकखण्डमा पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको हो । सडकखण्डमा पहिरो पन्छाएर केही सवारीसाधन पार गराएपछि पुनः पहिरो खसेर सडक अबरुद्ध भएको हो ।

अहिले एउटा एक्साभेटर प्रयोग गरेर पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको छभने थप लोडर र एक्साभेटर लैजाने तयारी गरिएको छ । प्रहरी निरीक्षक सिंहले पहिरो पन्छाउन कम्तीमा दुई घण्टा लाग्ने जानकारी दिए ।

यस्तै पृथ्वी राजमार्गको घोप्टे भिरमा पनि पहिरोका कारण सडक एकतर्फी भएको छ । नारायणगढ मुग्लिन सडकखण्डकै नाम्सी खोलामा पहिरो खसेको पहिरो पन्छाएर सडक दुइतर्फी सञ्चालन गरिएको छ । अहिले पनि सो क्षेत्रमा पानी परिरहेको छ । पहिरो खसेपछि गन्तव्यमा हिँडेका सवारीसाधन रोकिएका छन । पहिरोलाई अहिले हटाउने काम भइरहेको छ । राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा यात्रु अलपत्र परेका छन् ।

काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेनजी आन्दोलनकारीका नाममा लेखेको भनिएको चिठी, उनलाई शिवपुरीको सैनिक घेरामा राखिएको र संविधान दिवसमा सार्वजनिक हुनेजस्ता कुरा अफवाहमात्रै भएको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन् ।

नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘हिजो मेरो कुरा भएको थियोे, परिस्थिति अझै अनुकूल नभएको अवस्थामा सुरक्षित रहनु नै उपयुक्त हुने कुरा भयो ।’ उनका अनुसार कम्तिमा अझै पाँच-सात दिन बाहिर निस्कने कि ननिस्कने भन्ने कुराको टुंगो छैन ।

ओलीले आफू शिवपुरीस्थित सैनिक नियन्त्रणमा रहेको भन्दै जेनजी आन्दोलनकारीलाई सम्बोधन गरी केही दिनअघि सार्वजनिक चिठी आधिकारिक नभएको उनले बताए । ‘न उहाँ शिवपुरीमा हुनुहुन्छ, न त त्यो पत्र उहाँको हो’, उनले भने ।

‘संगठित राज्यसँग लड्न सकिन्छ, गैरराज्यसँग (माओवादी) लडेकै हौं, तर निरंकुशतासँग लड्न गाह्रो हुन्छ’, उनले भने, ‘नयाँ सरकार बनेको मात्र छ, पूर्णता पाएको छैन, यो सरकार कस्तो बन्छ, यसले के के गर्छ भन्ने कुराका आधारमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ ।’

अहिलेका सबै घटनाक्रममा एमाले र त्यसका नेतामाथि प्रहार केन्द्रित भएको भन्दै उनले सबभन्दा बढी सचेत र सुरक्षित पनि एमालेकै नेता, कार्यकर्ता हुनुपर्ने बताए ।

सैनिक सुरक्षा हो, नजरबन्द हैन

ओली प्रतिकूल परिस्थितिका कारण सेनाको सुरक्षाभित्र रहेको ज्ञवालीले बताए । तर, उक्त सुरक्षा घेरालाई सैनिक नजरबन्द वा गिरफ्तारीका रुपमा चर्चा गर्नु आपत्तिजनक रहेको उनी बताउँछन् ।

काठमाडौं । अनेपक्षितरुपमा मध्यावधि निर्वाचनमा देश धकेलिएसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहलाई नयाँ राजनीतिक दल गठनका लागि ‘प्रेसर’ बढेको छ । उनले औपचारिक निर्णय नगरिसके पनि दल खोलेर चुनाव लड्ने निश्चितप्राय रहेको निकट स्रोतहरु बताउँछन् ।

आवधिक निर्वाचनको समय २०८४ सालमा भएकाले बालेन हतारोमा थिएनन् । चुनावभन्दा ६ महिनाजति अगाडि पार्टी घोषणा गरेर झ्वाम्मै होमिने उनको योजना थियो । तर, अप्रत्याशित विकासक्रमसँगै यही वर्ष संघीय संसदको चुनाव हुने भएको छ । आउँदो फागुन २१ गते आमनिर्वाचन हुने घोषणा सरकारले गरिसकेको हुँदा बालेनसँग तयारीका लागि धेरै समय छैन ।

बालेनले नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने कुरामा दुई मत नभए पनि कहिले घोषणा गर्ने भन्नेमा उनको टिमभित्रै एकमत बनिनसकेको स्रोतले बतायो ।

‘दल खोलेर चुनाव लड्ने विषयमा सबै सहमत छन्, तर अहिल्यै घोषणा गरिहाल्ने कि केही समय पर्खिने भन्ने दुईवटा कोणबाट बहस भइरहेको छ’, स्रोतले भन्यो ।

बालेनलाई दल घोषणा गरिहाल्न चौतर्फी दबाब बढिरहेको छ । तर, उनको कोर टिमका केही व्यक्तिहरु अहिले ठीक माहोल नरहेको बताइरहेका छन् । बालेनका अनन्य सहयोगी कुमार बेन अझै केही समय धैर्य गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् ।

त्यसो त जेनजी आन्दोलनपछि बालेन धेरै हिसाबले अनुकुलतामा पुगेका छन् । यसअघि उनको ओली नेतृत्वको केन्द्रीय सरकारसँग पटक्कै लय मिल्न सकिरहेको थिएन । केन्द्रका सुरक्षा निकायहरुको सहयोग नपाउँदा उनले हात हालेका विभिन्न कामहरुमा पछि हट्नु परेको थियो ।

अहिले बालेनकै बलियो समर्थनमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी छन् । यति मात्र नभएर उनकै कानूनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल शक्तिशाली गृहमन्त्री पदमा पुगे । त्यसैले यो सरकार बालेनका लागि अहिलेसम्मकै आनन्ददायी छ भन्दा फरक नपर्ला ।

त्यसो त बालेनलाई सिधै प्रधानमन्त्री बन्ने अफर थियो । जेनजी पुस्ताले पहिलो नम्बरमा चाहेका प्रधानमन्त्री बालेन नै थिए । उनले अनिच्छा देखाएपछि मात्रै सुशीला कार्कीको नाम अगाडि आएको हो । बालेनले किन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिहाल्न चाहेनन् भन्नेमा दुईवटा सम्भावित कारण छन् । पहिलो, अहिले बन्ने अन्तरिम सरकारलाई चुनाव गराउने मात्रै म्यान्डेट हुने भएकाले उनले रुची नगरेको निकटस्थहरुको दावी छ । यही भाष्यलाई व्यापक बनाइएको पनि छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कारण भनेको अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति हो । यही अवस्थामा सरकारमा गएर केही काम गर्न नसक्ने उनको बुझाइ रहेको निकट स्रोत बताउँछ ।

स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेको विकराल परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व गर्नु भनेको आगोमा हाम्फाल्नु बराबर हो । यसबाट उहाँको लोकप्रियतामा ह्रास आउनेबाहेक केही पनि हुँदैनथ्यो । सरकारको क्षमता सिमित तर जनअपेक्षा असिमित भएको अवस्थामा उहाँले प्रधानमन्त्री चाहनुभएन ।’

बालेन अन्तरिम सरकारको कामचलाउ प्रधानमन्त्री नभएर पूर्णकार्यकारी अधिकारयुक्त शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् भन्नेमा द्वीविधा छैन । उनको मुख्य रोडम्याप यही नै हो । यही रोडम्याप अन्तरगत उनले संसद विघटनको एजेन्डा अगाडि सारेका थिए, जसलाई जेनजीहरुले पनि अपनत्व लिए । जेनजीलाई राष्ट्रपतिसँग नभएर सेनासँग वार्ता गर्न सुझाउने पनि बालेन नै हुन् । समग्रतामा जेनजी आन्दोलनले बालेनलाई निकै शक्तिशाली बनाएको छ । तर, उनी स्वयम् भने यतिबेला अलिकति दच्किएका छन् । किन त ?

खासमा आन्दोलनले जुन रुप लियो, त्यसको अनुमान बालेनले नै गरेका थिएनन् । असंगठित र नेतृत्वविहीन जमातले स्तस्फुर्त गरेको आन्दोलन संवेदनशील हुनसक्छ भन्ने हेक्का उनलाई पनि समयमै भएन । पहिलो दिन गोली लागेर युवाहरु ढल्दा उनी ‘स्तब्ध’ भएका थिए भने दोस्रो दिनको विध्वंसले डराएका थिए । अहिलेसम्म पनि उनी डरैडरमा छन् ।

प्रधानमन्त्रीका लागि जेनजीहरुले गरेको आग्रह अस्वीकार गरेका बालेन नयाँ सरकार गठनका लागि भएका कुनै पनि नेगोसिएसनमा सहभागी भएनन् । आफूले खुलेर समर्थन जनाएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्दा पनि उनी शपथ ग्रहणमा गएनन् । यद्यपि, लो प्रोफाइलका ओमप्रकाशलाई गृहजस्तो शक्तिशाली मन्त्रालय दिलाउनमा बालेनको हात रहेको हुन सक्ने कतिपयको अनुमान छ ।

स्रोतका अनुसार बालेन अहिले महानगरकै काममा बढी व्यस्त हुन थालेका छन् । ओली सरकार हुँदासम्म उनले आफ्नो जिम्मेवारीमा पनि लत्तो छोडिरहेका थिए । कारण, आफूले नरुचाएको प्रशासकीय अधिकृत कार्यालयमा हुनु । प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंसँग बालेनको ट्यूनिङ नमिलेको मात्र होइन बोलचालै बन्द रहेको अवस्था छ । यस्तोमा महानगरका कतिपय महत्वपूर्ण कामहरु लठिभद्र बनेका थिए । ओली सरकार ढलेसँगै बालेन जुर्मुराएका छन् भने प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं लत्रिएका छन् ।

सुशीला सरकार गठन भएपछि बालेन महानगरमा अल्झेका कामहरु सल्टाउन लागिपरेको स्रोतको भनाइ छ । हालै मात्र बालेनको दबाबमा प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले काठमाडौं टावरको तला थप्ने स्वीकृत रद्द गरेका छन् । यही विषयले बालेन र गुरागाईंबीच अन्तरद्वन्द्व चर्किएको थियो । बालेनले गुरागाईंलाई लामो समय निलम्बनमा राखे पनि हटाउन सफल भएनन् । नयाँ सरकारले गुरागाईंलाई सरुवा गरेर बालेनले चाहेको अधिकृत ल्याइदिने सम्भावना प्रबल छ ।

बालेनको अबको रोडम्याप भने संसदीय चुनाव नै हो । उनले राजनीतिक दल खोलेर बहुमत ल्याउने उद्देश्यका लागि चुनावमा देशव्यापी उम्मेदवारी दिने योजना बनाएका छन् । चुनावमा बहुमत आउने पक्का नभएकाले पनि उनी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छन् । त्यसका लागि संविधान संशाेधन गर्नुपर्ने हुन्छ । जेनजीका युवाहरु पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गरिरहेका छन् ।

तर, आन्दोलनमा यो एजेन्डा थिएन । आन्दोलनले विद्रोहको रुप लिए तापनि कुनै लिखित सम्झौता भएको छैन । सरकार परिवर्तन हुनुबाहेक कुनै उपलब्धि संस्थागत भएका छैनन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था संविधानमा घुसाउन अब बालेनका लागि पनि सहज छैन ।

बालेनले पार्टी खोल्दा त्यसमा कोको जोडिन्छन् भन्ने जिज्ञासा पनि छ । स्रोतका अनुसार हर्क सम्पाङलाई उनले समेट्ने सम्भावना नगण्य छ । साम्पाङप्रति एकतर्फी प्रेम देखाउँदै स्टाटस लेखे तापनि उनको स्वभाव र शैलीप्रति बालेन सचेत छन् । अर्को चर्चा गरिएकी पात्र सुमना श्रेष्ठ हुन्, जसले हालै मात्रै रास्वपा परित्याग गरिन् । सुमना रास्वपा छोडेर बालेनतिर लाग्न सक्ने चर्चा पार्टीभित्र र बाहिर धेरै अगाडिबाट हुँदै आएको छ । तर, आजका दिनसम्म उनी बालेनसँग जोडिइसकेकी छैनन् ।

बालेनले पार्टी खोलेमा रास्वपाभित्र ठूलो पहिरो जाने र पार्टी नै धराशायी बन्न सक्ने विश्लेषणहरु पनि बजारमा सुनिन्छन् । बालेन र रवि लामिछानेको भोट बैंक एउटै हो । बालेनले पार्टी खोल्दा सबैभन्दा ठूलो धक्का रास्वपालाई लाग्ने पक्का छ । रास्वपाका धेरै नेताहरु चाहिँ बालेनसँग सहकार्यको पक्षमा छन् ।

बालेनले भने अहिलेसम्म रास्वपा र रविप्रति त्यति सकारात्मक देखिएका छैनन् । यद्यपि, चुनावसम्ममा माहोल फेरिन पनि सक्छ । बालेन र रवि मिलेको खण्डमा चुनावमा ठूला दलहरुलाई ठूलै बज्रपात पर्न सक्ने स्थिति देखिन्छ ।

 

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न कर तथा शुल्क भुक्तानीको म्याद थप गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले व्यवसायी तथा करदाताहरूलाई राहत प्रदान गरेको हो ।

जेन जी आन्दोलनका कारण देशभरि कर्फ्यु तथा निषेधाज्ञा लागू भएकोले कर तिर्ने प्रक्रियामा अवरोध आएको भन्दै करदाताहरूले म्याद थपको माग गर्दै आएका थिए । मन्त्रालयले एक महिनाका लागि समय थप गरिदिएको हो ।

मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, तथा विलासिता शुल्कको विवरण र दाखिला गर्ने म्याद असोज २५ गतेसम्म थप गरिएको छ। यस्तो कर भदौ २५ गतेसम्म दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

 

काठमाडौं । अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण नवनिर्माण र पुनरुत्थानमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग हरदम सहकार्य गर्ने जनाएको छ । नव नियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग मंगलवार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

हालैको आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको आंकलन गरी पुनर्निर्माणका लागि सरकारले कोष समेत खडा गरिसकेको छ । ‘हामी आफैंले पनि क्षति व्यहोरेका छौं’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने, ‘हामी पनि उठ्दै र सरकारलाई पनि सघाउँदै सहकार्य गर्न हामी तयार छौ ।’

साथै अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्र पुनः स्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबिच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ खुला रूपमा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता कायम गर्न, राजस्व बुझाउने समय थपेर जरिवाना र दण्ड हटाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।

महासंघले सोमबार २५ गतेसम्म बुझाउनुपर्ने राजश्व विवरणको समय थपको माग गरेको थियो । नवनियुक्त अर्थमन्त्री खनालले मंगलबार एक महिना थप गर्ने मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरे ।

सोही छलफलमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकमबाट पनि पुनरुत्थानमा सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने सुझाए ।

छलफलमा उनीहरूले २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको तर यसै पनि तयारी नरहेको अवस्थामा भएको क्षतिले समस्या उत्पन्न हुनसक्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

यस्तै समस्या भोगेको बंगलादेशले विशेष गरी व्यापार सुविधाबाट वञ्चित हुने हुँदा स्तरोन्नतिको निर्णय पर सार्न खोजिरहेको छ । नेपालले पनि अहिले नै यसबारे निर्णय नगरे ढिला हुनेछ ।

छलफलका क्रममा आन्दोलनमा प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकर लगायतमा छुट प्रदान गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे । युवा पुस्ताले चुस्त सरकारी सेवा चाहिरहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार काम गर्न सबैले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

‘यो अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर दर घटाउने वा उपभोग्य वस्तुमा न्यून दर लागू गर्ने, भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्न विशेष प्याकेज घोषणा गर्नु उपर्युक्त हुन्छ । कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत र सहुलियतपूर्ण कर्जा आवश्यक छ साथै बजेट पुनरावलोकन गरी अनावश्यक शीर्षकको रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न सकिन्छ’, अध्यक्ष ढकालले भने ।

यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेले वर्तमान परिस्थतीमा व्यवसायीको आत्मविश्वास मजबुत बनाउँदै पुनः उत्थानमा जुट्नु पर्ने र त्यसको लागि आफूहरू तयार रहेको बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले नेपाली अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहको चर्चा गर्दै व्यवसायीको आत्मबल उठाउँदै अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

नाडा अटो मोबाइल एसोसिएसनका अध्यक्ष करण चौधरीले अटो क्षेत्रमा ठूलो क्षति भए पनि सबै मिलेर पुनरुत्थानको काम गर्नुपर्ने बताए ।

यस्तै, आन्दोलनका क्रममा ठूलो क्षति बेहोरेको भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले आफू अझै पनि निरन्तर लगानी, रोजगारी सिर्जना र राजश्वमा योगदान दिन चाहिरहेको बताए ।

व्यवसायीहरूका सुझावहरू पछि अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रको साथ लिएरै अर्थतन्त्र सुधारका काम गरिने बताए । उनले निजी क्षेत्रको मागअनुसार तत्काल राजस्व विवरण बुझाउने समय एक महिना थप गर्ने निर्णय समेत गरेको बताए ।

 

रुपन्देही । भारतको हिमाचल प्रदेशको सिमला कोटखाईमा जिप दुर्घटनामा परी चार नेपालीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुने सबैजना सल्यानको कुमाख गाउँपालिका वडा नं ४ बस्नेतजिउला रहेका छन् । मृतकमध्ये एकै परिवारका तीनजना छन् ।

सोमबार काममा जाँदै गरेको पिकअप गाडी दुर्घटनामा परी ३७ वर्षीय राजेश विष्ट, ४७ वर्षीय डिल्लीबहादुर शाही, ३७ वर्षीय एकेन्द्र शाही र २४ वर्षीया लक्ष्मी शाहीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो।

कुमाख गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष शोभीलाल बस्नेतका अनुसार मजदुरीका लागि गएका उनीहरूमध्ये लक्ष्मी एक वर्षअघि गएकी थिइन् भने अन्य तीनजना यस वर्ष असारको खेतीपाती सकेर साउनमा भारतमा काममा गएको मृतक राजेशका छिमेकी रहेकी खिम विष्टले नेपाल प्रेसलाइृ बताइन् ।

‘राजेश मेरै भाइछोरा छिमेकी हुन्, शाही परिवार पनि नजिकैका छिमेकी हुन्, असारमा खेतीको काम सकेर साउनमा गएका हुन्, यस्तो घटनाले गाउँमै शोकमा डुबेको छ, आज उहाँबाट शव लिएर हिंडेका छन्, भोलिसम्म आइपुग्छ होला गाउँमा’, उनले भनिन् ।

गाउँका एकैपटक चार जनाको मृत्यु भएपछि अहिले गाउँ शोकमा रहेको उनीहरुको छिमेकी जीतबहादुर विष्टले जनाए ।

काठमाडौं । काठमाडौं सडक डिभिजनले दशैंअघि नै उपत्यकाभित्रका सडकका खाल्डाखुल्डी पुरिसक्ने भएको छ । सडक डिभिजन प्रमुख सुबोध कुमार देवकोटाले मंगलवार पदभार ग्रहण गरेसँगै खाल्डाखुल्डीहरु एक साताभित्रै पुर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

देवकोटाले बिग्रेका सडकहरुको तथ्यांक संकलन तथा मर्मत सम्भार तत्कालै थालिने बताए । त्यस्तै अनावश्यकरुपमा भर्ति गरिएका दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई असोज १ देखि बिदा दिएर खर्च कटौति गर्ने निर्णय समेत गरेका छन् ।

सरकार ठूलो आर्थिक चापमा परेको भन्दै उनले कार्यालय अन्तर्गतको इन्धन मसलन्दलगायतको खर्च ५० प्रतिशत कटौतित गर्दै अत्यावश्यकबाहेक सवारी साधन प्रयोगमा रोक लगाएका छन् ।

दशैंअघि नै काठमाडौंका सडकको रङरोगन,ट्राफिक लाइट तथा सूचना बोर्ड अध्यावधिक गर्दै जेब्रा क्रसहरुको तत्काल पेन्टिङ थालिने उनले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको एउटा पक्ष हामी नेपाली अभियानका अगुवा सुधन गुरुङ अहिले चर्चामा छन् । आफ्नो स्वभाव नै यस्तो भएको भन्दै नेपाल प्रेससँग अन्तर्वार्तामा खुलेर कुरा गरेको गुरुङ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रांगणमा सचिव राधिका अर्यालसँग पनि झोक्किएकै शैलीमा देखिएका छन् ।

आन्दोलनको भावनाविपरित सरकार गठन भएको र आन्दोलनकारीलाई बेवास्ता गरिएकोमा असन्तुष्ट रहेका गुरुङले सञ्चार मन्त्रालयमा किन गए भन्ने आधिकारिक रुपमा बताएका छैनन् । तर उनीनिकटहरुले भने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको दुरावस्थालाई लिएर उनी चिन्तित थिए ।
हामी नेपाली अभियानका संयोजक गुरुङले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुको अवस्थाको बारेमा सेवा प्रदायकहरु सँग परामर्श गरिरहेको तथा सञ्चार माध्यमको अवस्थाको बारेमा समेत सघन परामर्शमा रहेको बताइएको छ।

संयोजक गुरुङले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको आर्थिक दूरावस्था एवम् हालको व्यवस्थापनको काम कारवाहीप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन आर्थिक रुपले धराशायी र सँधै नेपाल सरकारले पालन पोषण गर्नुपर्ने हालको अवस्थाप्रति गम्भिर आपत्ति व्यक्त गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सविच राधिका अर्यालसँग असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचार,पछिल्ला ठूला स्क्याण्डलहरुको बारेमा आइटी क्षेत्रका उनका अभियन्ताहरुले चासो राख्न लगाएको हुनसक्ने अनुमान छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सञ्चार मन्त्रालय आफैसँग राखेकी छन् । अब हुने विस्तारमा यो क्षेत्रका विज्ञलाई मन्त्री बनाउने तयारी छ ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई घोषित मितिबाट एक दिन पनि निर्वाचन सार्ने छुट नभएको बताएका छन्।

उनले अहिले अत्यन्त संवेदनशील परिस्थितिमा देश रहेको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘अहिलेको मुलुकको केन्द्रीय कार्यभार घोषित मितिमा आम निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । त्यसैले अन्तरिम सरकारलाई त्यस उद्देश्यका निम्ति सफल पार्न सबैले सहयोग गर्नु पर्दछ । हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ ।’

उनले प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवारीमा भएको व्यक्तिले के बोल्ने के नबोल्ने भन्ने कुरामा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताए।

उनले भनेका छन्, ‘कम बोल्नुस् । काममा केन्द्रित हुनुहोस्। बोल्नै पर्दा पनि गलत नबोल्नुहोस्। गल्ती बोलेको कुरा कुनै सच्याईहाल्नुस र कुनै अब आइन्दा त्यस्तो गल्ती दोहर्‍याइनुस्। तपाईँले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अवधि १५ दिन, २ महिना थप पनि हुनसक्छ भन्नुभएको छ । तपाईँलाई त्यो कार्यादेश छैन । निर्वाचन मिति १ दिन पनि पर धकेल्न मिल्दैन ।’

उनले अहिलेदेखि निर्वाचन सार्ने सोचेको भए घातक साबित हुने बताएका छन्। ‘निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन भने देश गम्भीर सङ्कटमा धकेलिन सक्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस्। अन्यथा सोच्न, गर्न मिल्दैन’ उनले भनेका छन्।

देश, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न घोषित मिति फागुन २१ मा शान्तिपूर्ण, स्वच्छ एवं निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने गरी लाग्न आह्वान गरेका छन्। उनले अहिलेको सरकारमा दलको प्रतिनिधि नराख्ने कुरामा सहमत भएपनि राष्ट्रपतिको सुझावलाई हलुकासँग नलिन पनि सुझाएका छन्।

काठमाडौं । जेनजीको आन्दोलनबाट आगलागी भएको यातायात व्यवस्था विभागको भवन जले पनि त्यहाँ भएको तथ्यांकहरु सुरक्षित रहेकाे पाइएकाे छ । विभागका अनुसार विभागमा रहेको अन्य प्रायः सबै सामाग्री जलेर नष्ट भए पनि त्यहाँको तथ्याङ्क भने सुरक्षित रहेको पाइएको हो ।

विभागले लाइसेन्स (सवारी चालक अनुमति पत्र) को विवरण एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रमा पनि लगेर राखेको थियो । कार्यालयमा पनि राखेको थियो । सिंहदरबारमा रहेको केन्द्रमा र विभागमा रहेको डाटा व्याकपमा सुरक्षित रहेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका आइटी डाइरेक्टर केशव खतिवडाले सबै नेपालीको लाइसेन्सको तथ्याङ्क सुरक्षित रहेको बताए ।

उनले नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै भने, ‘सबैको लाइसेन्सको तथ्याङ्क सुरक्षित रहेको छ । हामीले तथ्याङ्क भएको एउटा डाटा व्याकप विभागमा थियो । एउटा सिंहदारमा राखिएको थियो । विभागमा भएको डाटा व्याकप पनि सुरक्षित रहेको छ । व्याकप राखेको कोठामा धेरै क्षति नभएको कारणले नै सुरक्षित रहेको हो । भने, सिंहदरबारमा भएको व्याकप पनि सुरक्षित नै छ ।’

काठमाडौं । यस वर्ष विजयादशमीको टीकाको उत्तम साइत असोज १६ गते बिहान ११ः५३ बजे रहेको छ ।

नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले बडादशैंको टीकाको साइत सार्वजनिक गरेको हो ।

यस वर्षको बडादसैं अर्थात् दुर्गा पक्षको सुरूआत भने असोज ६ गते सोमबार हुनेछ। जसलाई नवरात्रारम्भ पनि भनिन्छ। त्यस दिन बिहान ९ बजेर १३ बजे घटस्थापना गर्ने साइत रहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिए।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को राजीनामा मागेको विषय छलफल हुने जनाएको छ।

प्रचण्डसँग लगातार अन्तरसंघर्ष गर्दै आएका शर्माले जेनजी आन्दोलनपछि अब पार्टीको मूल नेतृत्वले तत्काल राजीनामा गर्नुपर्ने भन्दै १६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

यद्यपि, शर्माको त्यो पत्रबारे औपचारिक रूपमा पार्टीमा आइनसकेको प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताए।

माओवादीका उपाध्यक्ष समेत रहेका सापकोटाले नेपाल प्रेससँग भने, ‘यो पत्रबारे अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन। हो रहेछ भनेपनि यो विषयमा संस्थागत रूपमा छलफल हुन्छ। पार्टीको बैठक नबसी मैले व्यक्तिगत रूपमा बोल्न मिल्दैन।’

शर्माले पार्टीको विशेष महाधिवेशन माग्दै विगत लामो समयदेखि प्रचण्डले नेतृत्व छाड्नुपर्ने कुरा उठाइरहेका छन्। जेनजी आन्दोलनले ल्याएको तरङ्गपछि शर्माले फेरि यो विषय बहसमा ल्याएका हुन्।

माओवादीमा प्रचण्डलाई मात्रै होइन कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेमा अध्यक्ष केपी ओलीलाई पनि पछिल्लो समय नेतृत्व छाड्न दबाब बढ्दो छ।

काठमाडौं । जेनजीको आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते सिंहदरबारमा भएको आगजनीबाट करिब ७ सय सवारीसाधन पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपालले संकलन गरेको विवरण अनुसार २५० भन्दा बढी चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन र ४५० भन्दा बढी दुई पाङ्ग्रे मोटरसाइकल जलेर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।

संगठनका अनुसार सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित ३५ वटा कार्यालय परिसरमा रहेका गाडीमा क्षति पुगेको हो । जसमा सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र संघीय संसद सचिवालयका सवारी साधनमा बढी क्षति भएको छ भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मन्त्रालयमा रहेका कुनै पनि सवारी साधनमा क्षति पुगेको छैन ।

सिंहदरबारमै रहेका करिब २० मोटरसाइकल चोरी भएको र केही चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन बाहिर लैजाने प्रयास समेत भएको पाइएको संगठनका अध्यक्ष शरणकुमार गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार आसपासका वर्कसपमा काम गर्ने मेकानिक चोरी गर्नका लागि सिंहदरबारमा प्रवेश गरेको आशंका गरिएको छ ।

संगठनले भदौ २६ गतेदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित सबै मन्त्रालय र निकायमा रहेका सवारीसाधनको क्षतिको विवरण संकलन सुरु गरेको थियो । पाँच दिनसम्म चलेको संकलनपछि उक्त विवरण सार्वजनिक गरिएको हो ।

काठमाडौं । डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको भएपनि अहिलेसम्म दिएका छैनन्।

तर पार्टीको निर्देशनअनुसार मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिन ढिलाइ गरिराख्दा प्रदेश संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले समर्थन फिर्ता लिइसकेको पत्र प्रदेशसभामा दर्ता गराएका छन्।

यादवले प्रदेशसभालाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रो दल जनमत पार्टीले मधेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासहित मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइएको जानकारी मधेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई भदौ २८ गते नै गराइसकेको सो को जानकारीसहित सदनमा हाम्रो दलको सोही अनुसार व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गर्दछौँ।’

जनमतका प्रवक्ता डा. शरद यादवले पनि पार्टीको निर्देशन अनुसार नै प्रदेश सभामा पत्र दर्ता भएको बताए।

उनले भने, ‘हामीले मुख्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरुलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिइसकेका थियौँ। तर, मुख्यमन्त्रीले अहिलेसम्म राजीनामा नदिनुभएपछि प्रदेशसभामा विपक्षीमा बस्नको लागि व्यवस्थापन गर्न साथीहरूले पत्र दर्ता गराउनुभएको हो।’

उनले मुख्यमन्त्रीले पार्टीको निर्देशन अनुसार चाँडै राजीनामा दिने विश्वास व्यक्त गरे। जेनजी आन्दोलनमा सरकारले दमन गरेपछि जनमतले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो।

काठमाडौं । धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङले काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साहलाई जवाफ फर्काएका छन् । बालेन्द्रले हर्कलाई सम्बोधन गर्दै आफूलाई जति गाली गरे पनि माया गर्न नछाड्ने बताएका थिए ।

बालेन्द्रले ‘डियर हर्क साम्पाङ’ सम्बोधन गर्दै लेखेका थिए, ‘तिमीले मलाई जति गाली गरे पनि म तिमीलाई माया गर्न छोड्दिन । एकतर्फी नै सही, तर मेरो माया साँचो हो ।’

हर्कले लगातार प्रहार गरेपछि बालेनको जवाफ- म तिमीलाई एकतर्फी माया गर्न छाड्दिनँ

बालेन्द्रको यस स्टाटसको जवाफ दिँदै लुकेर गेम खेल्दै स्टाटस लेख्नु सजिलो भएको हर्कले बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘लुकेर गेम खेल्दै स्टेटस लेख्नु सजिलो छ ! देशले के कति गुमायो त्यो थाहा छ ? देश रोएको बेला ऊ हाँस्दै बसेको छ ।’

पछिल्ला केही दिनयता हर्कले बालेन्द्रलाई तारो बनाएर लगालग स्टाटसहरू लेखिरहेका छन् ।आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्नलाई बालेन्द्रले सहयोग नगरेको आँकलन छ हर्कको । उनी प्रधानमन्त्री बन्न भनेर धरानबाट काठमाडौं आएका थिए । तर, उनी प्रधानन्त्री बन्न सकेनन् । अहिले हर्क धरान फर्किसकेका छन् ।

काठमाडौं । यस वर्ष दशैं, तिहारलगायतका चाडपर्वको लागि अग्रिम टिकट बुकिङ नखुल्ने भएको छ । चाडपर्वको लागि बुकिङ खुल्ला नहुँदै यात्रुहरू घर जाने क्रम सुरु भइसकेकाले दशैंका लागि भनेर अग्रिम टिकट खुला गर्न आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकाल्दै यातायात व्यवसायीहरुसँग सहमति गरेर अग्रिम टिकट बुकिङ नखुलाएको हो ।

आज मिनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभागमा दशैंको लागि अग्रिम टिकट बुकिङ र समग्र यातायातको क्षेत्रको विषयमा साँढे ३ घण्टा लामो छलफल भएको थियो । विभाग अगाडि खुल्ला ठाउँमा भएको छलफलमा विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेल र कर्मचारीको उपस्थिति थियो भने, यातायात व्यवसायी, मजदुर, बसपार्क सञ्चालक, सडक विभाग र प्रहरीको प्रतिनिधि रहेका थिए ।

व्यवसायीले यातायात क्षेत्रमा जेनजीको आन्दोलनमा खासै क्षति नभएको र अब दशैंमा सहज तरिकाले यात्रुलाई सहज तरिकाले घर पठाउन सकिएन भने समस्या हुनसक्ने बताए ।

आज यातायात व्यवसायी र मजदुर मध्ये केहीले अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्नुपर्ने भनेका थिए । भने, केही व्यवसायीले खुल्ला गर्न नहुने बताए । धेरै व्यवसायीले देश नै शोकमा रहेका बेला यातायात व्यवसायीले नयाँ माग यो बेला अघि नसार्ने भनिरहेको बेला एक जना व्यवसायीले भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने तर्क समेत राखेका थिए ।

यातायात व्यवसायीहरुले जेलबाट भागेका ११ हजार कैदीका कारण गाडी सञ्चालन गर्दा लुटपाट र चोरी हुनेभन्दै त्यसको सुरक्षा प्रहरीले दिन सक्ने की नसक्ने भनेर प्रश्न गरेका थिए । टिकट काट्न आउँदा को कस्तो हो भनेर जानकारी नहुने र बीच बाटोमा गएर लुटपाट गरे भने त्यसको दोष पनि यातायात मजदुरलाई आउने भन्दै यातायात मजदुरले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्म भण्डारीले आन्दोलनको क्रममा ११ भन्दा धेरै कैदी भागेका बताए । उनले भने, ‘केही न केही अपराध गरेर नै जेल परेका कैदीहरु अहिले जेलबाट भागेका छन् ।

अब ती कैदीले गाडीमा चढेर बीच बाटोमा गएर चोरी र लुटपाट गरे भने त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ । हामीले त्यसका लागि के के तयारी गर्ने हो । अब त्यस तर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक रहेको छ । अहिले नै पनि गाउँ जानेहरु बसपार्कमा टिकट काट्न आउन थालेका छन् । अग्रिम टिकट बुकिङ गरेर जाँदा नै ठिक हुन्छ ।’

नेपाल यातायात मजदुर संघका वरिष्ठ उपाध्यक्षले सवारी साधनको कागजपत्र जलेकाले दशैंमा गाडी चलाउन समस्या हुने बताए । उनी पनि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्नु पर्ने पक्षमा थिए ।

नयाँ बसपार्कका एचआर पङ्कज मल्लले आन्दोलनपछि करिब ५० हजार मान्छे गाउँ गइसकेकाले अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउन आवश्यक नभएको बताएका थिए ।

यातायात व्यवसायी सरोज सिटौलाले दशैंमा घर जानेहरुलाई व्यवसायीले ढुक्कको साथ घर पुर्याउने बताए । उनले भने, ‘यातायात व्यवसायीले कुने पनि माग नराखी यस वर्षको दसैंमा यात्रुलाई बसमा घर लैजाने छ । घटस्थापनाको दिनदेखि सबै गाडीको क्यु फ्री गरौँ ।’

उनका अनुसार काठमाडौंका विभिन्न बसपार्कबाट ४ लाख यात्रु आफ्नो घर गएका छन् । यात्रुको चाप धेरै नै घटिसकेको छ ।

‘अहिले नै फूलपातीको अघिल्लो दिन जस्तो विभिन्न ठाउँमा जाने बसमा परिसकेको छ । दाउनेको सडकको कारणले गर्दा त्यो रुट भएर गुड्ने बसहरु बाटोको कारणले समस्यामा रहेको छ । सडक विभागले सडकमा भएका खाडलहरु पुर्नु पर्यो । जोखिम भएका ठाउँमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’ उनले भने ।

एसएसपी वसन्त रजौरेले आन्दोलनको दुई दिनपछि प्रहरी आफ्नो काममा फर्किएकाले सुरक्षाको विषयमा केही चिन्ता गर्नु पर्ने अवस्था नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘प्रहरीले सवारी आगमनलाई सहज बनाउने छ । सुरक्षित रुपमा गन्तव्यमा पुर्‍याउनु पर्छ । यात्रुलाई दुख र ठगी भएपछि मात्रै प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने भएकाले अहिले नै त्यो कुराको चर्चा गर्न हुँदैन । त्यस्तो गर्नु पनि हुँदैन । अघिल्लो वर्ष पनि बाढी आउँदा पनि सहज भएको र यस वर्ष पनि यात्रुलाई गाउँ जान सहज हुने छ ।’

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक पाेखरेलले ठाउँ ठाउँमा यात्रु सायता कक्ष राख्ने काम सुरु भएको बताए ।

उनले भने, ‘यस वर्ष अग्रिम टिकट बुकिङ भनेर खुल्ला गरिएन । तर, केही दिन अघिदेखि नै यात्रु गाउँ जान थालेको र बुकिङ सुरु भएको छ । विशेष गरेर अनलाइन टिकट बुकिङमा हामीले पहल गरेका छौँ । तोकिएको भन्दा धेरै भाडा र क्षमता भन्दा धेरै यात्रु बोकेर बस गुड्ने छैनन् । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सडक सहज रहेको छ । खाद्य र अति आवश्यक सामाग्री बोकेको गाडी सञ्चालन हुन्छ । भने निर्माण सामाग्री बोकेको गाडी चाडपर्वको बेला काठमाडौं आउन पाउँदैनन् । आन्दोलनको कारण गाडीको जलेको कागजपत्रका लागि प्रतिलिपिमा सरकारी छाप लगाएर चलाउन सकिने छ ।’

अग्रिम टिकट भनेर नै नतोके पनि यात्रुले बसपार्कबाट सहज रुपमा टिकट पाउने पोखरेलले बताए । धेरै मान्छे गाउँ गइसकेको कारणले अहिले अग्रिम टिकट भनेर समय तोक्न आवश्यक नरहेको बताए । अनलाइनबाट र बसपार्क गएर टिकट काटेर घर जान सकिने छ । केही समस्या भएमा विभागमा सम्पर्क गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीले ध्वस्त पार्टी कार्यालयको निरिक्षण गरेका छन् ।

मंगलबार सानेपामा रहेको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर युवा नेताहरुले पार्टी कार्यालयको निरिक्षण गरेका हुन् । पार्टी कार्यालयमा नेता तथा कार्यकताले पार्टीको झण्डाका साथै अग्रज नेताहरुको तस्वीर राखेका छन् । कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले तोडफोड र आगजनीका कारण पार्टी कार्यालयमा निकै क्षति भएको जानकारी दिए ।

आन्दोलनका क्रममा आफ्नो नेतामाथि भएको आक्रमण भएको सो दिनलाई कांग्रेसले कालो दिनका रुपमा स्मरण गर्ने उहाले बताए । उनले छिटै भौतिक रुपमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रदर्शनकारीले गरेको आगजनी र तोडफोडबाट दलका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू नष्ट हुनुका साथै ठूलो क्षति पुगेको कांग्रेसले जनाएको छ ।

 

विराटनगर । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा सरकारी र निजी सम्पत्तिमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट पुगेको क्षतिको विवरण सङ्कलन सुरु भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा कोशी प्रदेशको मोरङ, सुनसरी झापा, इलाम, उदयपुर लगायतका जिल्लामा बढी तोडफोड र आगजनी भएको थियो ।

प्रदर्शनकारीले गरेको आक्रमणका कारण अधिकांश प्रहरी कार्यालय समेत विस्थापित भएकाले पुनर्स्थापना गरी क्षतिको विवरण सङ्कलन सुरु भएको हो । प्रदर्शन भएको एक साता बित्दा समेत सरकारी निकायहरू विवरण सङ्कलनमै व्यस्त छन् ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार आन्दोलनका क्रममा प्रदेशका ५७ वटा प्रहरीका भवनमा आगजनी र तोडफोड भएका छन् ।

ती मध्ये २४ वटा भवन आन्दोलनका क्रममा पूर्ण क्षति भएको प्रदेश प्रहरीका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दीपक पोख्रेलले बताए ।

उनका अनुसार ३३ वटा प्रहरीका भवनहरूमा आंशिक क्षति पुगेको छ । उनले भने, ‘अहिले हामीले भवनहरूको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम गरेका छौ । त्यहाँ भित्रका फर्निचर,ल्यापटप तथा कागजपत्रहरुको बारेमा अझै विवरण सङ्कलन भइसकेको छैन । ’

आन्दोलनका क्रममा अराजक समूहले उत्पात मच्चाउँदा ८४ वटा प्रहरीका सवारी साधनमा पूर्ण रूपले क्षति पुगेको छ । ती मध्ये ८ वटा हेभी सवारी साधन रहेका छन् ।

यस्तै प्रहरीले चढ्दै आएको २२ वटा लाइट भ्यान आन्दोलनका पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ । बाँकी मोटरसाइकल रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रर्दनका क्रममा अराजक समूहको ढुङ्गा मुढा प्रहारबाट कोशी प्रदेशमा १ सय जना १४ जना प्रहरी घाइते भएका छन् । घाइते भएका मध्ये ६ जनाको अहिले पनि उपचार भइरहेको छ । ती मध्ये ३ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक पोख्रेलले भने, ‘घाइते मध्ये एक जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ । उहाँको अवस्था खतरा मुक्त रहेको छ । ’

प्रदर्शनका क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय भन्दा मुनिका  प्रहरीका कार्यालयहरू विस्थापित भएका थिए । प्रदर्शनकारीले आगजनी, तोडफोड र आक्रमण जारी राखेपछि प्रहरीहरू समेत भागेका थिए ।

प्रवक्ता पोख्रेलले भने,‘ घटनापछि विस्थापित भएका प्रहरी युनिटहरूको पुनर्स्थापना भइरहेको छ । पुनर्स्थापना भएका कार्यालयहरूको सङ्कलन जारी छ ।

उनले पुनर्स्थापना भई नसके पनि प्रहरीले सबै युनिटबाट सेवा दिन थालेको बताए । उनले भने, ‘विस्थापित भएका सबै प्रहरीहरू सम्पर्कमा आएका छन् । उनीहरूले तत् तत् स्थान र अवस्थाबाट सेवा दिन थालेका छन् । ’

कति सरकारी भवनमा आगाजनी ?

जेनजी आन्दोलनका क्रममा अराजक समूहले तोडफोड र आगजनी गर्दा  कोशी प्रदेशमा प्रदर्शनका क्रममा ५ सय भन्दा बढी सरकारी भवनमा क्षति पुगेको छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा सरकारी निजी र पाटी कार्यालय गरेर ५ सय भन्दा बढी सरकारी कार्यालयमा क्षति भएको हो ।

झापा मोरङ, सुनसरी, उदयपुर र इलाममा मात्रै ४ सय ३८ वटा सरकारी भवनमा क्षति पुगेको छ । ती मध्ये आधा जसो पूर्ण र आधा आंशिक क्षति भएका हुन् । पहाडी जिल्लामा भएको क्षतिको भने विवरण आई नसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रदर्शनका क्रममा झापामा मात्रै १०६ वटा भवनहरूमा आगजनी गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका अनुसार आगजनीबाट १२ वटा स्थानीय तहको भवनमा क्षति पुगेको छ । ती भवनहरूमा आगो लगाइको छ ।

ती भवन भित्र रहेका सामाग्रीमा पुगेको क्षतिको विवरण अहिले सम्म सङ्कलन भइसकेको छैन । प्रदर्शनका क्रममा झापामा मात्रै ५५ वटा वडा कार्यालयमा आगजनी भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल अधिकारीले जानकारी दिए ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा अराजक समूहले सङ्घीय सरकार मातहतमा रहेका १० वटा, प्रदेश सरकार मातहत रहेका  ३ वटा भवनमा क्षति पुगेको छ । ती भवनहरूमा आगो लगाइएको छ ।

यस्तै तीन वटा दलको कार्यालयमा समेत आगो लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जानकारी दिए । आन्दोलनका क्रममा सवारी साधनमा पुगेको क्षतिको बारेमा अझै विवरण सङ्कलन भइसकेको छैन ।

यसै गरी इलाममा भने २८ वटा भवनमा तोडफोड र आगजनी भएको छ । तोडफोडमा बाट २ वटा स्थानीय  तहको भवनमा क्षति पुगेको छ । आगजनी र तोडफोडबाट ९ वटा वडा कार्यालयमा क्षति पुगेको इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपालले बताइने ।

उनका अनुसार इलाममा तीन वटा पाटी कार्यालय  २ वटा सङ्घ स‌ंस्थाका भवनमा क्षति पुगेको छ ।

मोरङमा १५५ वटामा क्षति 

मोरङमा भने १ सय ५५ वटा सरकारी भवनमा क्षति पुगेको छ । कुन अवस्थाको क्षति भएको भने खुलिसकेको छैन । सरकारी कार्यालयमा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलनका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो सो समितिले मोरङमा क्षति भएका सरकारी भवनहरूको विवरण सार्वजनिक भएको हो ।

कोइरालाले मोरङमा सबै भन्दा बढी वडा कार्यालय भवनमा क्षति पुगेको बताए । उनका अनुसार मोरङमा रहेको विभिन्न ५८ वटा वडा कार्यालय,२१ वटा संघीय सरकार अन्तरगतका भवनमा तोडफोड भएको छ ।

प्रदेश सरकार अन्तरगतका १४ वटा १० वटा पालिका भवन, १५ वटा निजी घरमा तोडफोड र आगजनी भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाले बताए ।

उनका अनुसार ८ वटा पाटी कार्यालय, ४ वटा सङ्घ संस्थाका भवन, ३ वटा व्यापारिक कम्प्लेक्स, १७ वटा सशस्त्र जनपद प्रहरीको भवन र ४ वटा सशस्त्र प्रहरीको भवनमा क्षति पुगेको छ ।

ती भवनहरूमा आन्दोलनका क्रममा अराजक समूहले तोडफोड गरी आगो लगाएको प्रशासनले जनाएको छ ।

आगो लगाइएका र तोडफोड गरिएको भवनहरूमा कति क्षति पुगेको हो भनेर विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको छ ।

प्रदर्शनका क्रममा सुनसरीमा २४ वटा सरकारी भवनमा पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ । १२ वटा व्यक्तिको निजी भवनमा क्षति भएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका ८ वटा भवनमा आगो लगाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ । ११ वटा सरकारी भवनमा आंशिक क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ ।

 

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को राजीनामा मागेका छन् ।

प्रचण्डसँग लगातार अन्तरसंघर्षमा रहेका शर्माले जेन जी आन्दोलनपछि अब पार्टीको मूल नेतृत्वले तत्काल राजीनामा गर्नुपर्ने भन्दै १६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

उनले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्दै निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

शर्माको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘जेनजी आन्दोलनले थिग्रिएको भ्रष्टाचारयुक्त राजनीति, संस्कृतिमाथि प्रहार गरेकाले त्यसको सकारात्मक संश्लेषण गर्नुपर्छ । यसले दलतन्त्र, नेतातन्त्र, कमिसनतन्त्र र दलालीका सबै पाटापक्ष उजागर गरेकाले अब देशलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने बाटो खोलेको छ ।’

पार्टीभित्र सम्पत्ति छानबिनबारे विगतदेखि राखेको माग कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्न पनि माग गरेका छन् । उनले २०४६ पछि पदमा बसेका सबै क्षेत्रका निवृत्तहरूको सम्पत्ति छानबिन र जेन जी आन्दोलनमा जनधनको क्षतिबारे उच्चस्तरीय आयोग बनाउन अहिलेको सरकारसँग माग गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

नेतृत्व निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचितको मोडेलमा लैजानुपर्ने, कुन पदमा कुन व्यक्ति कति पटक बस्ने भन्ने ठोस र स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने, वर्तमान निर्वाचन प्रणाली अन्त्य गरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत संसद् निर्माण लागि राजनीतिक बहस प्रारम्भ गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरालाई जोडदार रूपमा उठाउनुपर्नेलगायतका विषय उल्लेख छ।