काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले हालैको जेन जी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट ध्वस्त भएको सतुंगलस्थित चौधरी ग्रुपको सीजी डिजिटल पार्क अवलोकन गरेका छन् । आन्दोलनकारीले गरेको आगजनीका कारण खरानीमा परिणत भएको यो संरचना चौधरी ग्रुपको प्रमुख औद्योगिक इकाईमध्ये एक हो ।
मन्त्री खनालले क्षतिग्रस्त संरचना अवलोकन गर्दै आन्दोलनका कारण अरबौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति बेहोरेको निजी क्षेत्रलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। ‘हालैको विनाशबाट माथि उठ्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु आजको आवश्यकता हो,” उनले भने, “निजी क्षेत्रको सक्रियता र लगानी विना यो सम्भव छैन। सरकार निजी क्षेत्रलाई सहयोग र सहजीकरण गर्न तयार छ ।’
जेन जी आन्दोलनका क्रममा चौधरी ग्रुपका व्यावसायिक प्रतिष्ठान, उद्योग र निजी निवासहरूमा व्यापक तोडफोड तथा आगजनी भएको थियो । तीमध्ये सीजी डिजिटल पार्क सर्वाधिक प्रभावित स्थल हो ।
सतुंगलस्थित यो पार्कबाट सीजी ब्रान्डका विद्युतीय सामग्री एसेम्बल गरी बजारमा पठाइने गरिएको थियो । साथै, एलजीसहितका अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका विद्युतीय उपकरणहरू पनि यही पार्कमा एसेम्बल हुने गरेका थिए । आगजनीका कारण सम्पूर्ण संरचना ध्वस्त भएता पनि सीजी र एलजीका विद्युतीय सामग्री आपूर्ति श्रृंखलामा कुनै अवरुद्ध हुन नदिने चौधरी ग्रुपले जनाएको छ ।
मन्त्री खनालको भ्रमणलाई निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने प्रयासका रूपमा लिइएको छ ।
काठमाडाैं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले चाडबाड लक्षित यातायात व्यवस्थापन र सडक सुरक्षाका विषयमा शनिबार सरोकारवालासँग छलफल गरेका छन् ।
मन्त्री घिसिङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक,सडक विभागका महानिर्देशक, नेपाल प्रहरी, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका हुन् ।
मन्त्री घिसिङले २४ सै घण्टा यात्रुलाई सडक अवस्थाका र गुनासो सुन्न एवम् त्यसको व्यवस्थापनका बारेमा जानकारी दिने, पहिरोलगायतले सडक अवरोध भएमा तुरुन्तै पुनर्स्थापनाको आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिए ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले जेनजी आन्दोलन पार्टी पुनर्गठनको बहस अघि सारेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर फागुनको २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तय भइसकेकाले तत्काल पार्टी पुनर्गठन गर्नुको विकल्प नभएको उनीहरूको बुझाइ छ ।
तर, संस्थापन पक्ष तत्काल पार्टीमा कार्यवाहाक तोक्ने वा विशेष महाधिवेशनमा जाने पक्षमा छैन । हिजो बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा पनि महामन्त्री थापाले पार्टी पुनर्गठनको लागि दुई वटा विकल्प अघि सारेका थिए। नियमित समयमा महाधिवेशन या विशेष महाधिवेशन गर्ने ।
थापाको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘पार्टीको विधानअनुसार पार्टीको वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल मंसिरमा सकिन्छ । अब म्याद नथपौँ, यो परिस्थितिमा थप्न मिल्दैन । नियमित अधिवेशन २०८२ मंसिर मसान्तभित्र गर्न सकिन्छ, गरौं ।’
उनले हालको क्रियाशील सदस्य यथावत् कायम राखेर १ महिनाको लागि नयाँ क्रियाशील सदस्यता लिने समय तोकौँ र त्यही क्रियाशील सदस्यबाट अधिवेशन गर्ने उनको प्रस्ताव थियो । नभए विधानकै व्यवस्था अनुसार विशेष महाधिवेशन गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै प्रस्ताव राखेका थिए ।
थापाको प्रस्तावमा अर्का महामन्त्री शर्माको पनि समर्थन थियो । तर, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बसेको हिजोको बैठकमा थापाको प्रस्ताव अल्पमतमा पर्यो । योबाहेक अरू निर्णय गरेर बैठक सकियो ।
महामन्त्रीद्वयसहित इतर पक्षको नेतृत्व गरिरहेका डा. शेखर कोइराला खेमा यही नेतृत्वबाट चुनावमा जान नसक्ने साझा निष्कर्षमा छन् । तर प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिपछि पार्टी पुनर्गठनबारे नेताहरूले राखेको अभिव्यक्ति व्यक्तिगत मात्रै भएको बताए ।
उनले भने, ‘पार्टी १५ औं महाधिवेशनको तयारीमा छ । अहिले पार्टीलाई पुनर्गठन गर्ने, अधिवेशन गर्ने, पुनर्संरचना गर्ने कुरा विपद्को बेलामा साथीहरूले व्यक्तिगत रूपमा राखेका कुरा हुन् । हामी अहिले महाधिवेशनको तयारीमा छौं । क्रियाशील सदस्यता बुझ्ने र बुझाउने क्रम जारी छ । त्यसैले हामी पार्टी सञ्चालनको लागि पनि विधानभित्रै रहेर सबै कुरा गर्छाैं ।’
पार्टी पुनर्गठनको विषयमा पार्टी बैठकमा औपचारिक छलफल नै नभएको उनको दाबी छ । पार्टीभित्र नियमित कि विशेष महाधिवेशन गर्ने भन्नेबारे चलेको बहसबारे सहमहामन्त्री डिना उपाध्यायसँग नेपाल प्रेसले गरेकाे सवाल-जवाफ:
– अहिले पार्टीमा चलिरहेको पुनर्गठनको बहसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
अहिले पुनर्गठन होइन, अधिवेशनकै समय आइसकेको छ। अब अधिवेशनलाई कसरी लैजाने भन्ने बहस पार्टीमा चलिरहेको छ। विशेष महाधिवेशनको पनि कुरा आएको छ, अब त्यसलाई वैधानिक रूपमा कसरी लाने भन्ने कुरामा छलफल भइरहेको छ ।
अब मंसिरमा त हाम्रो चार वर्ष पूरा हुन्छ। त्यो हिसाबले कुरा उठेको छ । अब पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्छ । त्यसैले विशेष महाधिवेशन बोलाउने कि भन्ने पनि छ । जसले गर्दा लामो प्रक्रियामा जानु पर्दैन। हाम्रोमा क्रियाशील सदस्यतालगायतको लामो प्रक्रिया छ ।
तर, अहिले यो भन्दापनि जनतासँग पार्टीको सम्बन्ध कसरी सुधार्ने, पार्टीभित्र बढेको नैराश्यता हटाउने लगायतको कुरालाई प्राथमिकता राख्नुपर्छ। त्यसपछि केन्द्रीय समिति बैठक बसेर विधानतः कसरी जाने भन्नेमा निर्णय हुन्छ ।
– हिजोको बैठकमा पनि महामन्त्री थापाले त महाधिवेशनको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो होइन ?
गगनजीले विशेष महाधिवेशनमा जाऔं भन्नुभएको हो । त्यो उहाँको प्रस्ताव पनि ठिकै छ । तर, अहिले यही एउटा इस्यु भन्दा पनि समसामयिक अहिलेको घटनाक्रमको विषयमा बहस र समीक्षा गरेर पार्टीलाई कसरी लैजाने भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने सबैले धारणा राख्नुभयो ।
पहिलो प्राथमिकता त हामीले पार्टीका साथीहरूको मनोबल उच्च राख्ने नै हो । अब पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक, पार्टी जिल्ला तहका सभापतिको भावना र पार्टीको समग्र भावना बुझेर एउटा बाटो लिनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ ।
– केन्द्रीय समितिको बैठक कहिले बस्छ ?
तुरुन्तै दसैँ अघि नै बस्ने भन्ने कुरा भएको छ । तर निर्णय भएको छैन ।
– देउवाको नेतृत्वमा अब चुनावमा जान सकिँदैन भन्ने मत पार्टीभित्र बढ्दो छ। चुनावअघि नेतृत्व फेरिने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
अहिले पार्टी सभापति बिरामी हुनुहुन्छ। पार्टीमा कार्यवाहक दिएर पनि चलाउने विगतका पनि नजिर छ । अहिले नै यही हुन्छ भन्ने सकिँदैन । तर निर्वाचनमा कसरी जाने भन्ने कुरा पार्टी बैठकपछि मात्रै निर्णय हुन्छ ।
– हिजोको बैठकमा तत्काल कार्यवाहक नतोक्ने, विशेष महाधिवेशनमा पनि नजाने सहमति भएको हो ?
त्यस्तो कुनै निर्णय भएको छैन। अहिले हामीले नै यसबारेमा कुनै निर्णय नगरौँ भनेका हौं। कार्यसम्पादनले यो निर्णय गरेका हुँदैन, केन्द्रीय समितिले गरौं भनेका हौं। यो विषय केन्द्रीय समिति बैठकमा उठिनैहाल्छ। त्यहाँबाटै निकास निकाल्छौं ।
– भनेपछि सभापति फर्केपछि मात्रै बैठक बस्छ ?
तुरुन्तै बस्ने कुरा पनि छ । बैठक त महामन्त्रीहरूले सभापतिसँग समन्वय गरेर बोलाउनुहुन्छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले अब संविधानलाई ट्रयाकमा फर्काउनको लागि निर्वाचनको विकल्प नभएको बताएका छन्।
विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रपतिले संविधानलाई धेरै नचलाई निकास खोजेको बताए।
उनले भने, ‘यस्तो बेलामा सबै कुरा संविधानसंम्वत हुँदैन। असंवैधानिक भएपनि भएको संविधानलाई धेरै नचलाई चुनावको घोषणा गरिएको छ। हामीले चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास लिनुपर्छ। फागुन २१ गतेभित्र चुनाव गर्नको लागि सरकारलाई भन्नुपर्छ।’
उनले सरकारले संविधानलाई टेकेर नै ६ महिनाभित्र चुनावको घोषणा गरेको बताए।
यस्तै, उनले पार्टी पुनर्गठनबारे केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गर्ने बताए। हिजोको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले विशेष या नियमित महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
त्यसबारे उनले भने, ‘कसले के बोल्नुभयो, कसो बोल्नुभयो सबै थाहा छ तर, केन्द्रीय समितिले निर्णय नगरी अहिले केही बोल्नसक्ने अवस्था छैन। कसले के भन्यो भन्ने कुरा होइन, नेपाली कांग्रेसले के बोल्छ भन्ने मुख्य कुरा हुनुपर्छ।’
काठमाडौं । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (IFRC) ले आउँदो अक्टोबरमा गभर्निङ बोर्डको बैठक बस्नुअघि नै नेपाल रेडक्रसको समस्या समाधानका लागि पुन: ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आईएफआरसी अनुपालन तथा मध्यस्थता समिति संयोजक क्रिस्टिना कुम्पुलालेले विहीबार रेडक्रसका देशभरका सबै संयन्त्रलाई शुक्रबार पत्राचार गर्दै केही मानिसका स्वार्थ क्रियाकलापहरूबाट रेडक्रस र यसको सेवाबाट लाभान्वित हुने व्यक्तिलाई दु:ख पाउन नहुनेतर्फ सचेत गराएको छ ।
नयाँ तदर्थ समिति गठनको निर्णयलाई लिएर मुद्दा मामिला गरिएको विषयले निराश बनाएको भन्दै राजनीतिक अथवा व्यक्तिगत स्वार्थसहितका मुद्दा फिर्ता लिन आईएफआरसीले यसअघि आग्रह गरिसकेको छ ।
विनोदकुमार शर्मा नेतृत्वको तदर्थ समितिविरुद्ध जेनेभाले प्रतिबन्ध लगाएका सुदर्शनप्रसाद नेपालसमेतले दायर गरेको रिटमा अल्पकालीन आदेशपछि अहिले फेरि रेडक्रस नेतृत्वविहीन छ ।
देशको विषम परिस्थितिका कारण मुद्दाको सुनुवाइ अनिश्चित बनेको अवस्थामा आईएफआरसीले नेपाल रेडक्रसको भविष्यलाई लिएर सरोकारवालासमक्ष चिन्ता जनाएको छ ।
नेपाल रेडक्रसको स्थापना दिवसमा सुदर्शनले शुभकामना सन्देशमा वार्ता गर्न तयार रहेको भनेको स्मरण गर्दै आईएफआरसीले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।
‘निज सुदर्शनसँग र निजको पहिलेको समितिको कुनै पनि सदस्यसँग हामी छलफलमा छैनौं भन्ने कुरा हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौं’, पत्रमा भनिएको छ ।
आफ्नो स्वार्थभन्दा संस्थाको हितलाई सर्वोपरि राखी सरकारको निर्णयको सम्मान गरेकोमा डा. विशालकुमार भण्डारी र उनको टीमप्रति भने आईएफआरसीले धन्यवाद व्यक्त गरेको छ ।
संकटबाट नेपाल रेडक्रसलाई मुक्त पार्न सरकारद्वारा गठित तदर्थ समितिमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता गर्न आवाज उठाउनेलाई पनि धन्यवाद दिइएको छ ।
सरकारले अनुरोध गरेबमोजिमको समयसीमाभित्र समस्या समाधान गर्न आईएफआरसीले पुन: स्मरण गराएको छ ।
काठमाडौं । नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको तुइनखोला पुलमा खसेको पहिरो हटाउन सुरु गरिएको छ । ढुंगा खस्ने क्रम नरोकिएतापनि पहिरो हटाउने कार्य सुरु गरिएको हो ।
हिजो साँझ करिब ६स्३० बजे देखि मुग्लिन नारायणगढ सडक खण्डको तुईन खोला पुल नजिकै निरन्तर झरेको पहिरोका कारण रातभर सडक अवरुद्द भएको थियो । आज बिहान पुन: पहिरो खसेपछि समस्या भएकाे थियाे ।
ढुंगा खस्ने क्रम निरन्तर भईरहेको हुँदा पहिरो हटाउनको लागि समस्या भएको सडक डिभिजन भरतपुरले जानकारी दिएको छ। हाल ३ वटा लोडर र एउटास्काभेक्टर परिचालन गरि दुवै तर्फबाट पहिरो हटाउने कार्य सुचारू भइरहेको छ ।
साथै मुग्लिन तर्फबाट अर्को एउटा स्काभेक्टरपनि साइटतर्फ जाँदै गरेको सडक डिभिजनले जानकारी दिएको छ । सडक डिभिजनका अनुािर थप पहिरो खस्ने क्रम रोकिएको खण्डमा कम्तिमा ४ घण्टामा पहिरो हटाई सवारी आवागमन सुचारू गर्ने सम्भावना रहेको छ ।
काठमाडौं । नारायणगढ – मुग्लिनसहित देशभरका मुख्य सडक अवरुद्ध भएर यात्रु अलपत्र परेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आकस्मिक बैठक सुरु भएको छ । ऊर्जा तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङले आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए ।
बैठकमा सडक विभाग, गृह मन्त्रालय, यातायात व्यवसायी महासंघ र मजदुरहरूसँग यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङ संयुक्त छलफल भइरहेको छ । दशैं तिहारकाे लागि यातायात व्यवस्थापन र सडक अवराेधकाे विषयमा छलफल गर्न लागेकाे त्यसकाे लागि कार्यदल पनि बनाउने घिसिङले जानकारी दिए ।
नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डको तुइनखोला पुल नजिकै हिजो साँझदेखि पहिरो खसेर सडक पूर्ण रुपमा अवरुद्ध बनेको छ । पहिरो निरन्तर खसिरहेकाले पहिरो पन्छाउन समस्या भइरहेको छ ।
तत्काल पन्छाउनै नसकिने गरि पहिरो खसेपछि डिभिजन सडक कार्यालय, प्रहरी तथा प्रशासनले सार्वजनिक सूचना मार्फत वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न यात्रुहरुलाई अनुरोध गरेका छन् । पहिरोको कारण विभिन्न ठाउँको सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रुहरु बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन् ।
रूपन्देही । बाँकेमा खसी किन्ने क्रममा भएको विवादपछि दुई समूहबीच कुटाकुट हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–५ का ५२ वर्षीय जाबिद अली बेहनाको शुक्रबार मृत्यु भएको हो। बिहान उनले किन्न ठिक्क पारेको खसी अर्को समूहले उठाएपछि झडप सुरु भएको थियो।
आपसी ढुंगा प्रहारकै क्रममा घाइते भएका जाबिदलाई अस्पताल पुर्याइएकोमा दिउँसो साढे २ बजे उपचारका क्रममा निधन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता डिएसपी दीपक पातलीले नेपाल प्रेसलाई बताए ।
घटनामा संलग्न चार जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार विवाद गर्ने सालो–भेनाको सम्बन्ध रहेका स्थानीयले बताए पनि मृतक बेहना सालो हुन् वा भेना भन्ने बारेमा थप सोधपुछ जारी रहेको छ।
रामेछापका साहित्यकार खुपेन सुनुवार मूलतः कवि हुन् । कविता सँगसँगै उनी गीत, निबन्ध, कथा र समालोचना/समीक्षामा पनि उत्तिकै तिख्खर कलम चलाउँछन् । सन् २०१२ देखि बेलायत बस्दै आएका खुपेनको भर्खरै ‘ल्याण्डस्केपमा झुण्डिएका मौनता’ कविता संग्रहक सार्वजनिक भएको छ । चार वर्षअघि पुस्तक ‘ब्लुनोट: गीतीकाव्य’ सार्वजनिक गरेका थिए ।
उनै खुपेनसँग अर्का युवाकवि देवव्रतले कविलाई कविको पाँच प्रश्न अन्तर्गत प्रश्नोत्तर गरेका छन् । प्रस्तुत छ कवि खुपेन र देवव्रतबीचको कुराकानी:
ल्यान्डस्केप(दृष्य) र मौनता (अदृष्य) बिचको द्वन्द्व के हो ? तपाईँले कविताहरुमा निस्सारता, कुण्ठा, विसङ्गति र विद्रुप विचारलाई प्रधानता दिनुको कारण के हो ?
ल्याण्डस्केप भनेको वरिपरिको दृश्य संसार हो,– पहाड, नदी, सहर, मानिसहरूको चहलपहल, जीवनको बाह्य भौतिक स्वरूप हो । यसले हामीलाई देखिने यथार्थ प्रस्तुत गर्छ, जुन प्रायः सुन्दर र सुसज्जित देखिन्छ । तर मानिसको अनुभव यति मात्र होइन । त्यस दृश्यको भित्र एक मौन संसार हुन्छ, जहाँ एक्लोपन, कुण्ठा, अभाव र असन्तोषको अनुभूति लुकेको हुन्छ । मौनता देखिन्न, तर गहिरो गरी महसुस गर्न सकिन्छ ।
यही मौनता र दृश्यबीच द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ । बाहिर सबथोक ठिक देखिए पनि भित्र चिच्याइरहेको आवाज हुन्छ, जुन अरू कसैले देख्दैन । शायद आफैंले पनि सजिलै स्वीकार गर्न सकिन्न । यसैको परिणामस्वरूप कविता जन्मिन्छ । कविता त्यो माध्यम हो, जसले भित्रको मौनतालाई स्वर दिन्छ, देखिने संसारको भित्री यथार्थ उजागर गर्छ ।
जीवनका यथार्थहरू सधैं सुन्दर हुँदैनन् । निस्सारता, कुण्ठा, विसङ्गति,– यी सबै अनुभूतिहरू जीवनको साँचो तर नदेखिएका अनुहार हुन् । यसलाई प्रायः समाजले सधैं लुकाउने प्रयास गर्छ । तर कविता लेख्नु भनेको ती लुकेका अनुभूतिहरू सतहमा ल्याउने साहसिक कला हो । त्यसैले यस्ता गहिरा र कहिलेकाहीं असहज लाग्ने भावनाहरू कवितामा प्रमुखताका साथ देखा पर्नु अस्वभाविक होइन ।
तपाईंका कविताहरु विशेषतः प्रवासजन्य अस्तित्व संकट भेटिन्छन् । तर तिनमा समाधानको संकेत देखिन्न । तपाईं कविताले समाधान पनि खोज्नुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ कि यो केवल भित्री द्वन्द्वको दस्तावेज मात्र हो ?
समाधान दिनैपर्छ भन्ने मान्यता म राख्दिन । किनभने कविता समाधान होइन, प्रश्न हो । जीवन एउटा सतत खोज हो । र कविता त्यो खोजको छायाँ हो । अस्तित्व संकट कुनै असाधारण अवस्थाको संकेत होइन,– त्यो त चेतनाको एउटा अनिवार्य अवस्था हो ।
समाधानहरू धेरैजसो कृत्रिम हुन्छन्,– तिनले दुःखलाई ब्युझाउँदैनन्, ढाकछेप गर्छन् । तर कविता दुःखसँगको साक्षात्कार हो । त्यसो त कविताले समाधान दिनु हुँदैन अथवा दिँदै दिँदैन भन्ने पनि होईन । तर, समाधानको संकेत नै अन्तिम सत्य हुँदैनन् । यो विश्लेषणात्मक भन्दा अन्वेषणात्मक हुन्छ । र सटिक प्रश्नले प्रायजसो आधा समाधान दिइसकेको हुन्छ । त्यसैले, कवितामा समाधान नदेखिनु कमजोरी होइन, इमानदारी हो । यस्ले पाठकलाई वैचारिक तवरमा सोच्न बाध्य बनाउँछ ।
तपाईँका कवितामा भाषिक संरचना अनौपचारिक छ । हिन्दी, ऊर्दू र अंग्रेजीलगायत शब्दहरु छन् । यो प्रविधिको असर हो कि प्रवासको एकान्तमा गरिएको आत्मसंवादको शैली ?
मेरा यस कृतिभित्र तपाईले भनेका बाहेक अरू भाषा जस्तै अरबिक, हिब्रु, ग्रिक, ल्याटिन, संस्कृत र नेपाली टोले भाषा (स्ल्याङ ल्याङ्ग्वेज) पनि प्रयोग गरिएका छन् । जसलाई म आउने दिनहरूमा अली थोरै प्रयोग गर्नेछु । तर मलाई के लाग्छ भने कविता कुनै परिधिभित्र होइन, गहिराइमा भेटिन्छ ।
मैले फरक फरक भाषाहरु प्रयोग गर्नुको पछाडि प्रविधिको असर पनि हो र प्रवाशको एकान्तमा गरिएको आत्मसंवाद पनि हो । अहिले प्रविधिले भाषाहरूको सिमाना मेटाइदिइसक्यो । प्रवासको मजदुरीले हामीलाई झन् झन् सीमाहीन बनाइदियो । जब एक व्यक्ति भौगोलिक रूपमा टुक्रिन्छ, उसले भाषा पनि मिश्रित बोल्न थाल्छ । त्यो मिश्रण भाषिक अनौपचारिकताको शैली हो । तर त्यो केवल शैली मात्र होइन, एक बाँच्नुपर्ने अवस्था पनि हो । कविताको एस्थेटिक्स र महत्व त्यसको क्राफ्ट र कन्टेन्ट अनुसार बहुल भाषाको प्रयोग अहिलेको समकालिन साहित्यको एक सुन्दर पक्ष जस्तो लाग्छ ।
प्रवासमा बसेर कविता कर्म गर्नुका फाइदा र बेफाइदाहरु के के रहेछन् ? विदेश गएको नेपाली लेखक बनेर फर्किएपछि भने त्यसलाई निरन्तरता नदिने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । यस्तो किन हुँदोरहेछ ?
प्रवासमा बसेर लेख्नुका फाइदाहरु यस्ता हुँदा रहेछन्,– बाहिर बसेपछि आफ्नो देशलाई अझ गहिरो रूपमा सम्झिँदा रहेछौं । आत्ममूल्यांकनको प्रभाव गहिरो हुँदोरहेछ । नयाँ अनुभव र फरक दृष्टिकोणले नयाँ सौन्दर्यवोध जन्माउँदो रहेछ ।
वेफाइदाहरु चाहिँ यस्ता हुँदा रहेछन्,– साहित्यिक माहोलबाट टाढा भइँदो रहेछ । पाठक, समीक्षक, प्रकाशकबाट टाढा हुँदै गइँदो रहेछ । लेख्ने समय निकाल्नै सकस पर्दोरहेछ ।
प्रवाशबाट फर्किएपछि धेरैले लेखनलाई निरन्तरा दिएको देखिँदैन । यसको मुख्य कारण भनेको प्राथमिकता फेरिनु हो । दैनिक काम, परिवार आदिले लेखनलाई ठाउँ दिन सक्दैन रहेछ । त्यसो त यहाँ केही मान्छेहरु फगत नामको लागि लेख्छन । कोही रहरमा लेख्छन् । कोही लेख्नको लागि मात्र लेख्छन् । तर, साहित्यमा गहिरो साधना जसले गर्दछ, उसलाई कुनै पनि भुगोल वा भौतिक तत्वले लेखनबाट विछोड गराउन सक्दैन कि भन्ने लाग्छ ।
प्रवासबाट नेपाली लेखक र प्रकाशकलाई कसरी नियाल्नुहुन्छ ? स्वदेशमा हुने लेखक र प्रकाशकले प्रवासमा बस्ने लेखकलाई गर्ने व्यवहार कस्तो पाउनुभएको छ ?
त्यो व्यवहार व्यक्ति विशेष र तिनका कृति अनुसार भर पर्छ होला । मेरो हकमा पनि तीतो–मिठो अनुभव दुवै धेरथोर भोगेको छु । तर, तिता कुरा कुनै ओखती हुन्छन्, र मिठा कुरा कहिलेकाहीँ हानिकारक पनि ।
धेरै प्रवासी लेखकहरू नाम र ब्राण्ड चलेको प्रकाशकहरूले आफ्नो कृति नछापेको आक्षेप लगाउनुहुन्छ । कमसेकम म चाहिँ त्यस्तो गुनासो गर्ने लेखकभित्र पर्दिनँ, पर्न पनि चाहन्नँ । म कृतिको शक्तिमाथि विस्वास गर्छु । तर एउटा यथार्थ हामी सबैलाई थाहा छ कि प्रकाशहरूले लेखकहरूलाई धुत्ने र लेखकहरूले पनि द्रव्यको आडमा प्रकाशक किन्ने चलखेल त चलिरहेकै छ । यी दुवै प्रवृत्तिको म आलोचक हुँ ।
म ईमानदारीता सहितको निरन्तर साहित्य साधनामा विस्वास राख्छु । असल र ईमान्दार लेखकलाई असल र ईमान्दार प्रकाशकले स्थान र अवसर दिँदा दुवैलाई फाइदा हो । तर साहित्यलाई कहिलेकाहीँ फाइदा र नोक्सानीभन्दा पृथक भएर हेरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
चितवन । नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डको तुइनखोला पुल नजिकै खस्न थालेको पहिरो भीमकाय बनेर सडकमै पहिरोको पहाड बनेको छ ।
गएको नौ दिनयता सानो सानो पहिरो खसिरहेको ठाउँ हो तुइनखोला पुल । अघिल्लो साता भारतीय नम्बर प्लेटको ट्रकमा ढुङ्गा लागेर चालक गम्भीर घाइते भएका थिए ।
निरन्तर खसिरहेको पहिरो शुक्रबार बेलुका साढे ६ बजेदेखि भने बढ्दै जाँदा डिभिजन सडक कार्यालयको एक्साभेटर र लोडरले काम गर्नै सकेन ।
डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका नारायणगढ–मुग्लिन सडक हेर्ने इन्जिनियर अर्जुन घिमिरेका अनुसारका अनुसार गएरातीदेखि ३ वटा एक्साभेटर र लोडर लगिएपनि काम गर्न भने सकिएन ।
रातभर पहिरो झर्ने क्रम जारी रह्यो । बिहान पौने ८ बजे त माथिबाट ढिस्को नै खसेर सडकमा पहिरोको पहाडै बनेको छ ।
इन्जिनियर घिमिरेका अनुसार अहिले १६० मिटर लम्बाइ, १० मिटर चौडाइ र १६ मिटर उचाइको पहिरो सडकमा पहाड बनेर बसिरहेको छ ।
मााथिबाट पहिरो खस्न रोकिएको छैन । कुल ७० मिटर उचाइमा रहेको माथि पहाडबाट निरन्तर पहिरो खसिरहेको कारण पहिरो पन्छाउन पनि जोखिमपूर्ण रहेको उनले नेपाल प्रेसलाई बताए । माथिबाट तेज गतिमा पहिरो झरिरहेकोले काम गर्ने व्यक्ति समेत जोखिममा रहेको उनको भनाइ छ ।
इन्जिनियर घिमिरेका अनुसार अहिले ३ वटा लोडरले पहिरो पन्छाउने काम गरिरहेको छ । एउटा एक्साभेटर सोही स्थानमा छ । भने, एउटा एक्साभेटर र लोडर पहिरो पन्छाउन लगिँदै छ । ूहामीसँग पहिरो पन्छाउने पर्याप्त साधन छन्, इन्जिनियर घिमिरेले नेपाल प्रेससँग भने, ‘पहिरोको पहाडै सडकमा भएको र निरन्तर पहिरो खसिरहेको कारण पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सकिएको छैन ।
वैैकल्पिक बाटो प्रयोग गरौँ
तत्काल पन्छाउनै नसकिने गरि पहिरो खसेपछि डिभिजन सडक कार्यालय, प्रहरी तथा प्रशासनले सार्वजनिक सूचना मार्फत वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न यात्रुहरुलाई अनुरोध गरेका छन् ।
तर, चितवनको बाटो हुँदै काठमाडौं जाने हेटौँडाको बाटो मात्रै अहिलेको भरपर्दो विकल्प भएको इन्जिनियर घिमिरे बताउँछन् ।
चितवनको हुग्दिखोला हुँदै पहाडी सडकबाट चितवनको शक्तिखोर झर्ने अर्को बैकल्पिक बाटो पनि रहेको छ ।
तर, यो सडकमा फोर ह्वील सवारी साधन मात्रै जान सम्भव हुने इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले जनाएका छन् । यात्रुवाहक साना सवारी साधन वैकल्पिक बाटो हुँँदै जान सक्ने संभावना न्यून रहेको डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरले जनाएको छ ।
काठमाडौं । मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डको तुईन खोला पुल नजिकै हिजो साँझदेखि निरन्तर झरिरहेको पहिरोका कारण सडक पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको छ।
हिजो साँझ करिब साढे ६ बजेदेखि सुरु भएको ढुंगा खस्ने क्रम आज बिहान पौने ८ बजे पुन: ठूलो पहिरो खसेर सडक पूर्ण रुपमा अवरुद्ध भएको हो । करिब १६० मिटर लम्बाइ, १० मिटर चौडाइ र १६ मिटर उचाइमा पहिरो रहेकोछ। माथिबाट निरन्तर रूपमा ढुंगा खसिरहेकाले सडक खुलाउने कार्यमा कठिनाइ भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार पहिरो हटाउन हाल तीन वटा लोडर र एक एक्स्काभेटर परिचालन गरिएको छ भने मुग्लिनतर्फबाट अर्को एउटा एक्स्काभेटर पनि घटनास्थलतर्फ पठाइएको छ।
तर पहिरो क्षेत्रमाथिबाट ढुंगा झर्ने क्रम नरोकिएकाले उद्धार तथा सडक खुलाउने कार्यमा जोखिम बढाएको प्रहरीले जनाएकाे छ ।
थप पहिरो खस्ने क्रम राेकिएकाे खण्डमा कम्तिमा ४ घण्टामा पहिरो हटाई सवारी आवागमन सुचारू गर्ने सम्भावना रहेको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएकाे छ ।
सडक अबरुद्ध हुँदा पूर्व–पश्चिम आवागमनमा व्यापक असर परेको छ। यात्रुलाई आवश्यक परेमा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ।
नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको यात्रा कैयौँ आरोह र अवरोह पार गर्दै आज गणतान्त्रिक अवस्थामा आइपुगेको छ । लोकतन्त्र, मानव अधिकार, समावेशिता, न्याय र समानताको नाराले गुञ्जिएको मुलुकमा आज फेरि एउटा गम्भीर बहसको आवश्यकता देखिएको छ, त्यो हो मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ।
नवगठित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई समावेशीताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने सुनौलो अवसर छ । तर, प्रश्न उठ्छ, के यो सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ ? यदि छैन भने, किन आवश्यक छ ?
नेपालको इतिहास हेर्दा, दलित समुदाय सधैं सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि पारिँदै आएका छन् । राज्यका नीति निर्माण तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्म, दलितलाई निर्णायक राजनीतिक नेतृत्वबाट अलग राख्ने परम्परा स्थापित रहँदै आयो । दलित समुदायको संघर्ष भने शब्दमा होइन, व्यवहारमा समानताको खोजीमा आधारित छ । लोकतन्त्रले सबै नागरिकलाई समान अवसर दिनुपर्ने हो भने त्यो कुराले दलित समुदायलाई पनि समेट्नैपर्छ ।
दलित प्रतिनिधित्व किन आवश्यक, नीतिगत समावेशिता सुनिश्चित गर्न
राज्यका नीति निर्माण तहमा दलितको सहभागिता हुनु भनेको उनीहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने निर्णयमा उनीहरूको आवाज पुग्नु हो । कानून, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका क्षेत्रमा दलितको समस्या अरूले हैन, उनीहरूले आफैँ प्रस्तुत गर्दा मात्रै उपयुक्त र न्यायोचित नीति निर्माण सम्भव हुन्छ ।
समानताको व्यवहारिक अभ्यासको संकेत
दलित प्रतिनिधित्व केवल एक ‘कोटा’ होइन, त्यो नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको परिक्षा हो । अन्तरिम सरकारले यो प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेर एउटा सन्देश दिन सक्छ, नेपाल अब केवल ऐतिहासिक गल्तीको आलोचना गर्ने होइन, त्यसलाई सच्याउने दिशामा अग्रसर छ ।
विश्वास निर्माण र सामाजिक समावेशीकरण
दलित समुदायले वर्षौंसम्म राज्यप्रति अविश्वास राख्दै आएको छ, जुन उनीहरूको वहिष्करण र विभेदका अनुभवले पुष्टि गर्छ । अहिलेको अन्तरिम सरकारले दलितलाई प्रतिनिधित्व दिएर त्यो दूरी कम गर्न सक्छ। जब दलित समुदायको व्यक्ति मन्त्रिपरिषद्मा देखिन्छन्, तब दलित जनसमुदायले राज्यलाई ‘आफ्नो’ ठान्न थाल्नेछन् ।
संविधानको मर्म अनुसारको कार्यान्वयन
नेपालको संविधानले समानता, समावेशिता र अवसरको समानता सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यो व्यवहारमा लागु हुन नसकेसम्म संविधान केवल दस्तावेजमै सीमित रहन्छ । अन्तरिम सरकारले दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेर संविधानको आत्मा जोगाउने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ ।
हालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य र दलितको अवस्था
दलित समुदाय राजनीतिक रूपमा एकीकृत हुन नसकेको अवस्था छ । अझै पनि दलित प्रतिनिधित्व ‘सामाजिक सेवा’ को विषयमा सीमित छ, राज्यसञ्चालनमा उनीहरूको भूमिका नगण्य देखिन्छ । नेतृत्व तहमा दलित अनुहार खोज्न गाह्रो पर्छ र यस्तै अवस्थामा आएको यो अन्तरिम सरकार एक मौका हो, जहाँ दलित समुदायलाई मन्त्रिपरिषदमा ल्याएर उदाहरणीय अभ्यास थाल्न सकिन्छ ।
कुनै दलित समुदायको व्यक्तिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा, त्यो केवल ‘प्रतिनिधित्व’ होइन, एक नयाँ संवेदनशील शासन शैलीको सुरुवात पनि हुनेछ ।
जनसंख्या र प्रतिनिधित्वमा दलित समुदाय
नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय, समानता र समावेशीताको प्रतिवद्धता गरेको छ, तर व्यवहारमा त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । यसको सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रमाण भनेको दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा देखिएको न्यूनता हो । पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालमा दलितको जनसंख्या करिब १४ प्रतिशत छ, अर्थात् करिब ४० लाखभन्दा बढी नेपाली दलित समुदायमा पर्छन् । तर, यो जनसंख्याको अनुपातमा राजनीतिक उपस्थितिको स्थिति अत्यन्तै कमजोर छ ।
उदाहरणका लागि, भर्खरै विघटन भएको प्रतिनिधिसभामा २७५ जना सांसदमध्ये दलित समुदायबाट केवल १७ जना थिए । तीमध्ये पनि धेरैजसो प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हैन, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित थिए । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा दलित समुदायका व्यक्तिलाई राजनीतिक दलले उम्मेदवार नै नबनाउने गरेका छन् । जसले चुनावी राजनीति दलित अनुकूल नरहेको संकेत गर्छ । राष्ट्रियसभाको अवस्था पनि उस्तै छ; ५९ सदस्य मध्ये ८ जना मात्र दलित छन्, जुन प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणले एकदमै थोरै हो ।
स्थानीय तहको वडामा एक जना दलित महिला सदस्य अनिवार्य गरेर संविधानले राम्रो कदम चालेको हो, तर त्यसको प्रभाव पनि सीमित भूमिकामा देखिन्छ । वडास्तरमा दलित महिला सदस्यको अनिवार्य प्रतिनिधित्व भए पनि, नीति निर्माण वा बजेट निर्माणमा उनीहरूको निर्णायक भूमिका शून्यप्रायः छ । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये मात्र करिब ३५ वटा तहमा दलित प्रमुख वा उपप्रमुख बन्न सकेका थिए । यो संख्या ‘संविधानले भनेको प्रतिनिधित्व’ र ‘वास्तविक प्रतिनिधित्व’ बीचको ठूलो खाडललाई उजागर गर्छ ।
मन्त्रिपरिषद् स्तरमा त झन अवस्था निराशाजनक छ । पछिल्ला १५ वर्षको अवधिमा विभिन्न सरकारमा दलित समुदायबाट मन्त्री बन्नेको संख्या औसतमा २-३ जनामात्रै छ । उनीहरूलाई दिइने मन्त्रालय पनि सामान्यतया ‘कम प्रभाव’ भएका मन्त्रालय (जस्तैः युवा तथा खेलकुद) मा सीमित हुने गरेको छ । रणनीतिक मन्त्रालय (जस्तैः अर्थ, गृह, रक्षा, परराष्ट्र) मा दलित अनुहार देखिएकै छैन भन्दा हुन्छ । यसबाट बुझिन्छ, राज्यले दलित समुदायलाई सांकेतिक वा आलंकारिक प्रतिनिधित्व त दिएको छ, तर सशक्त र निर्णयकारी भूमिकाबाट टाढा राखेको छ ।
यी सबै तथ्यांकले स्पष्ट देखाउँछ कि, नेपालमा दलित समुदाय अझै पनि राजनीतिक शक्ति संरचनाको मूल धारमा प्रवेश गर्न सकेको छैन । उनीहरूलाई प्रतिनिधित्वको नाममा सीमित अवसर प्रदान गरेर, राज्यले आफ्नो नैतिक र संवैधानिक जिम्मेवारीबाट उम्कन खोजेको छ । यति गम्भीर पृष्ठभूमिमा अहिले गठन हुन लागेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको जिम्मेवारी अझ महत्वपूर्ण मानिएको छ, किनभने यो सरकार अन्तरिम सरकारमात्र होइन, समावेशी सुधारको अवसर पनि हो ।
यदि दलित समुदायबाट योग्य, अनुभवी र आवाज उठाउने व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषदमा समावेश गरिन्छ भने, यो सरकारले समावेशीताको नयाँ अध्याय सुरु गर्नेछ । तर, यदि यो अवसर फेरि गुमाइयो भने, त्यो केवल दलित समुदायप्रति अन्याय होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक विकासको सम्भावनालाई कमजोर पार्ने कदम हुनेछ ।
नेपालको इतिहासमै पहिलो प्रधानन्यायाधीश महिलाको रूपमा सुशीला कार्कीले न्यायीक स्वतन्त्रता र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा साहसिक कदम चालेकी थिइन् । त्यसै कारण अहिलेको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व उनको काँधमा सुम्पिएको छ र उनले नेपालको इतिहासमा पहिलो प्रधानमन्त्री महिलाको नाम पनि दर्ज गराएकी छन् । जुन एक प्रकारको न्याय, परिवर्तन र मूल्यको अपेक्षा हो । यस्तो सरकारले न्यायीक दृष्टिकोणलाई राज्य सञ्चालनमा लागू गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, जबसम्म यस्तो सरकारमा दलित समुदायको प्रभावकारी सहभागिता हुँदैन, तबसम्म त्यो सरकार ‘न्यायको सरकार’ हुनसक्दैन, त्यो केवल ‘शब्दको सरकार’ मात्रै बन्नेछ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार संक्रमणकालको मार्गदर्शक हो । यसले नेपालको भावी राजनीतिक दिशालाई असर पार्नेछ । यदि यो सरकारले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ भने त्यो साँच्चिकै परिवर्तनको संकेत हुनेछ । तर, यदि यसले त्यो अवसर गुमाउँछ भने, यो पनि अघिल्ला सरकारको जस्तै एक सम्झनामा सीमित सरकारको निरन्तरता बन्नेछ । नेपाललाई समावेशी, समतामूलक र न्यायपूर्ण बनाउने सपना पूरा गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । समयले हामीलाई फेरि एकचोटि सोधेको छ, ‘के तपाईं दलितलाई प्रतिनिधित्व दिने तयारीमा हुनुहुन्छ ?’ र, जवाफ निर्णयले दिनुपर्नेछ ।
नेपालका विभिन्न सरकारले दलितको मुद्दा सामान्य रुपमा उठाउने काम त गरेका छन्, तर निर्णायक प्रतिनिधित्वको सवालमा भने पछाडि परेका छन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई भने राजनीतिक, कानूनी र नैतिक तीनै कोणबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने मौका छ । यदि अहिले पनि दलित समुदायको उपेक्षा भयो भने, त्यो लोकतन्त्रको असफलता मात्र होइन, समावेशीताको आत्मघात पनि हुनेछ ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा देशमा नयाँ सरकार बन्यो । त्यो आन्दोलन भनेको राज्यसत्ताका तमाम विसंगतिविरुद्ध थियो । भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनको पक्षमा लडिएको आन्दोलनले फेरि पनि विभेदका विरुद्ध न्याय र समानताको पक्ष नलिनु सबभन्दा दुःखद् पक्ष हो । प्रश्न उठ्छ कि, के न्याय र समानताका लागि अर्कै आन्दोलन लड्नुपर्ने हो ? यदि हो भने, नेपालका दलित र दलित पक्षधर समुदायसँग चाहिएजति जेनजी तयार छन् । हैन, यही परिवर्तनले न्याय र समानताको पृष्ठपोषण गर्छ भने देखिने गरी दलित समुदायको उपस्थिति सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भदौ २४ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीहरूले ठूला राजनीतिक दलका नेताहरुको घर आगजनी र तोडफोड गरेपछि उनीहरु परिवारसहित आफन्तको आश्रय लिन पुगेका छन् भने केहीले छिमेकीको बसेर घर मर्मतको तयारी थालेका छन् ।
मुख्य पर्व दशैं नजिकै आइरहेको समयमा उनीहरुका घरमा भएको क्षतिले नेताहरुलाई भन्दा बढी घरमा बसेका परिवारलाई बढी समस्यामा पारेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री लिला गिरीको रुपन्देही तिलोत्तमास्थित शंकरनगरमा रहेको घर बस्नै नहुनेगरी क्षति पुगेपछि उनी बुटवलमा आफन्तकोमा बसेका छन् ।
श्रीमति इन्दिरा गिरी, छोरा राजकुमार, बुहारी गंगा र नातिनातिनासहित त्यो घरमा बसेका उनीहरु अहिले लिला श्रीमतीसहित बुटवलमा आफन्तकोमा बसेका छन् भने बुहारी माइतीमा पुगेकी छन् छोराछोरी लिएर ।
‘घर बस्नयोग्ग नहुनेगरी ध्वस्त पारिएको छ, पछाडि भान्सा कोठा शुक्रबारबाट मर्मत थालिएको छ, केही दिनमा एउटा कोठा तयार गरेर भएपनि दशैंअघि सोही घरमा बस्नमिल्नेगरी तयारी गरिएको छ’ उनका एक आफन्तले भने ।
लिलाको घरसँगै जोडिएको तिलोत्तमा १ का वडाध्यक्ष फर्सुराम गिरीको घर पनि बस्नै नमिल्नेगरी जलेको छ । भरखर छोराको बिहे गरेका उनको घरबाट ३२ तोला सुनसहित धेरै सामग्री लुटिएपछि घर जलाइएको फर्सुरामले जनाएका छन् । उनीपनि अहिले परिवारसहित आफन्तकोमा बसेका छन् ।
रुपन्देहीमै पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँड, उनका भाई श्यामकृष्ण खाँडको घर बस्नै नमिल्नेगरी जलाइएको छ । अर्का भाई रुपन्देही कांग्रेस सभापति तथा तिलोत्तमाका मेयर रामकृष्णको घरमा तोडफोड भएपनि धेरै क्षति पुगेको छैन ।
बालकृष्ण यहाँ नबसेपनि उनकी आमा र जेठी श्रीमती त्यो घरमा बस्दथे । बालकृष्ण र श्यामकृष्णको घरमा सिलिण्डर नै पड्काएर ठूलो क्षति भएको छ । अहिले उनीहरु आफन्तकोमा बसेका छन् ।
रुपन्देहीमको सैनामैनामा रहेका लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तथा एमाले केन्द्रीय सदस्य भूमिश्वर ढकालको घर पनि बस्नै नमिल्नेगरी जलाइएको छ । अहिले ढकालको परिवार पनि आफन्तकोमा बसेको छ ।
सैनामैनाकै मेयर तथा कांग्रृेस नेता फणेन्द्र शर्माको घर पनि बस्नै नमिल्नेगरी जलाइएको छ । शर्मा आमासँग रन्यौरा गाउँमा बस्न पुगेका छन् । सैनामेनाकै पूर्वमेयर चित्रबहादुर कार्कीको घरमा भएका सबै सामग्री बाहिर ल्याएर जलाइएको छ । घरको तल्लो तला भाडामा रहेकाले स्थानीयले जलाउन दिएका थिएनन् । उनीपनि अहिले घरमा बसेका छैनन् ।
रुपन्देहीमै देवदह नगरपालिकाका मेयर धुव्र खरेल, प्रदेश खेलकुद मन्त्री सन्तोष पाण्डेय, सिद्धार्थनगर मेयर इस्तियाक अहमद खान, उपमेयर उमा अधिकारी, बुटवलका उपमेयर सावित्रा अर्याल, एमाले प्रदेश सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठ, राप्रपा नेता सागर प्रताप राणा, संघीय सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला लगायतका घरमा क्षति ठूलो क्षति पुगेको र ती घरमा तत्काल बस्न नमिल्ने भएको उनीहरुका आफन्तले जनाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अर्घाखाँची सन्धिखर्क–१ हटारिमास्थित घरमा आगजनी र तोडफोड भएपछि उनकी श्रीमती दीपा आचार्य आफन्तकहाँ बसेका छन्। लामो समय शिक्षक पेशामा रहेर उनले बनाएको घर क्षणभरमै ध्वस्त पारिएको थियो ।
उनका निजी सचिव प्रदीप नेपालीका अनुसार पछिल्लो समय दाङ र बुटवलमा बस्ने गरेकाले घरमा कमै मात्र बस्ने गरेका थिए । तर अहिले बुटवलको सम्पर्क कार्यालय पनि जलेको छ र अर्घाखाँचीको घर पनि जलेको छ ।
पूर्वमुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीको दाङ तुलसीपुर–६ डुम्रीगाउँस्थित घरमा पनि आगजनी हुँदा परिवार आफन्तकहाँ आश्रित छ । बिरामी आमालाई उपचारका लागि काठमाडौं लगिएको छ ।
उनको सचिवालयका अनुसार अहिले घरको मर्मत सुरु भएपनि तत्काल बस्न नमिल्ने अवस्था छ । यस्तै कांग्रेस नेता गेहेन्द्र गिरीको तुलसीपुर–६ सल्लाङ्ग रोडस्थित घर जलेपछि उनी नेपालगञ्जमा बस्न पुगेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ सल्लाङ्ग रोडमा रहेको गिरीको घर जलेपछि उनी पनि परिवारसहित नेपालगञ्जमा आफन्तकहाँ गएका हुन् ।
कपिलवस्तुमा पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता दीपकुमार उपाध्याय, माओवादी केन्द्रीय सचिव एवं पूर्वमन्त्री चक्रपाणि खनाल (बलदेव), राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, पूर्वमन्त्री तथा एमाले केन्द्रीय सदस्य बलराम अधिकारी, कांग्रेस नेता सुरेन्द्र आचार्य, एमाले नेता डम्बर शर्मा, जिल्ला भूमि आयोग अध्यक्ष छविलाल पोख्रेललगायत नेताहरूका घर आन्दोलनकारीको निशाना परेपति ती घरहरु अहिले बस्न नमिल्ने भएका छन् ।
पूर्वमन्त्री बलराम अधिकारी र उनकी पत्नी बसुन्धरा हाल काठमाडौंमा बसिरहेका छन् भने सुरेन्द्र आचार्यले आफ्नो घर सरसफाइ गरी पुनः बस्न थालेका छन् । कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङका अनुसार नेताहरूको घरमा भौतिक क्षति भए पनि अहिले सुरक्षाको त्रास नरहेको बताए । कतिपय नेताहरू घर सरसफाइ र मर्मत गरेर फर्किसकेका छन् भने धेरै अझै आफन्तकहाँ आश्रित छन् ।
पूर्वीनवलपरासीमा मेयर शम्भुलाल श्रेष्ठ, कांग्रेस नेता विक्रम खनाल, संघीय सांसद सरिता खनाल, मेयर रुद्र प्रकाश उपाध्याय, पूर्वमेयर धीरज बस्याल, प्रदेश सांसद विश्व प्रेम पाठक, सुनवल मेयर विमला अर्याल, एमाले नेता थानप्रसाद गैरे, प्रतापपुर अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादव, वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण प्रसाद कलवार, जनता प्रगतिशील पार्टी अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी, सुस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायका घरमा पनि आगजनी तथा तोडफोड भएको छ । अहिले उनीहरुमधये धेरै आफन्तको घरमा आश्रय लिएर बसेका छन् भने केहीले मर्मतको काम थालेका छन् ।
दाङमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, घोराही उपमहानगरका पूर्वमेयर नरूलाल चौधरी, पूर्वसांसद कोमल वली, नेता हीराचन्द्र केसीको घरसमेत क्षतिग्रस्त भए । वलीको होटलसमेत तोडफोड गरिएको छ ।
बर्दियामा कांग्रेस नेता एवं निर्वतमान संघीय सांसद सञ्जयकुमार गौतमको घर तोडफोड र आगजनी गरिएको छ । बाँकेमा सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलहरूको कार्यालय बढी क्षतिग्रस्त भए पनि धेरै नेताहरुको घरमा क्षति पुराइएको छैन । कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर पूर्णप्रसाद आचार्यको घरमा भने आगजनी गरिएको छ ।
लुम्बिनीमा क्षति हुने धेरै एमालेका नेताहरुको घर र त्यसपछि कांग्रेस नेताहरुको घर रहेको छ । केही माओवादी र केही अन्य दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिको घरमा क्षति पुराइएपनि धेरैजसो एमाले र कांग्रेसकै नेताहरुको घर निशानामा परेका हुन् ।
बर्दियामा कांग्रेस नेता एवम् निवर्तमान संघीय सांसद सन्जयकुमार गाैतम र बाँकेको काेहलपुर नगरपालिकाका मेयरकाे पनि घर जलेकाे छ ।
चितवन । नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डको तुइनखोला छेउमा हिजोदेखि झरेको पहिरोको कारण रोकिएको सडक अहिले बिहानसम्म खुलाउन सकिएको छैन ।
रातभर पनि सवारी आवतजावत अवरुद्ध रहेकोमा पहिरो पन्छाउन नसक्दा कतिबेला बाटो सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने यकिन नभएकोले डिभिजन सडक कार्यालय चितवनले वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न यात्रुहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।
हिजो साँझदेखि अहिले बिहानसम्म पनि पहिरो खसिरहेकोले दुईवटा लोडरले पहिरो पन्छाएर नसकिएको सडक सुपरभाइजर इश्वर क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन् । उनले थप एक्साभेटर पनि ल्याएर पहिरो पन्छाउने तयारी गरेपनि पहिरो झर्न नरोकिएको कारण बाटो खुलाउन तत्काल संभव नहुने देखिएको जनाएका छन् ।
रुपन्देही । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाउन संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता हरिप्रसाद कँडेल पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन्।
चितवनको कालिका नगरपालिका ५ पदमपुरका हरिप्रसाद कँडेललाई भदौ ४ गते रुपन्देही प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। कँडेल रास्वपाको बागमती प्रदेश प्रशिक्षण विभाग संयोजक रहेका थिए । कँडेललाई चितवनबाट पक्राउ गरी रुपन्देही ल्याइएको थियो ।
कँडेलमाथि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएको कसुरमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो । रुपन्देही अदालतले यसको पुष्टि गरेको छ । न्यायधीश डिल्लीराम अर्यालकोको इजलासमा कंडेल थुनामा गएका हुन् ।
रुपन्देही प्रहरीले गत साउन ३० गते बेलहिया बसपार्कस्थित होटल मुक्तिनाथ परिसरबाट ठूलो मात्रामा विभिन्न विश्वविद्यालयका नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसहित भारतको कानपुर नौबस्तीका २५ वर्षीय अभिषेक यादवलाई पक्राउ गर्दा उनको साथमा नेपाली तथा भारतीय विश्वविद्यालयका नक्कली कागजात र ती बनाउन प्रयोग हुने सामग्रीसमेत फेला परेको थियो । यादवको बयानका आधारमा कँडेललाई पक्राउ गरिएको हो ।
उनलाई पक्राउ गरेर रुपन्देही ल्याएसँगै प्रहरीले अनुसन्धान गरेर उनको मुद्दा अघि बढाएको थियो । रुपन्देही प्रहरी प्रवक्ता सुरज कार्कीले रुपन्देही अदालतले उनलाई पुपक्र्षको लागि थुनामा पठाएको जनाए ।
केही दिनअघि यो आदेश आएपनि जिल्ला अदालतमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा धेरै सामग्री जलेका कारण यो बाहिर आएको छैन । उनी पक्राउ परेसँगै रास्वपाले पार्टीबाट निलम्बन गरेका थियो । भदौ ४ गते पक्राउ परेका कंडेल ५ गते नै पार्टीबाट साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निलम्बनमा परेका हुन् ।
काठमाडौं । जेनजी पुस्ताका नाममा यही भदौ २४ गते भएको तोडफोड र आगजनीबाट देशभरका विभिन्न क्षेत्रका ६२९ भवन पूर्णरूपमा क्षति भएको छ । उक्त आन्दोलनमा एक हजार पाँच सय ६० भन्दा बढी भवनमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।
आन्दोलनका समयमा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण ती भवनहरूमा क्षति भएको नेपाल प्रहरीले प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन गरेको प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता, प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार उक्त आन्दोलनमा नेपाल प्रहरीका मात्रै एक सय ७७ वटा भवन पूर्णरूपमा क्षति भएको छ । प्रहरीका दुई सय ५८ वटा भवनमा आंशिक क्षति भएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए । उनका अनुसार तोडफोड र आगजनीबाट तीन सय १० वटा सरकारी कार्यालय पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको छ । प्रारम्भिक विवरणमा कूल आठ सय ३६ वटा सरकारी भवनमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।
यस्तै, ९७ वटा व्यापारिक तथा नीजि भवन पूर्णरूपमा क्षति भएको र दुई सय ९२ वटा व्यापारिक तथा निजी भवनमा आंशिक रुपमा क्षति पुगेको छ । यस्तै विभिन्न राजनीतिक दलका ४५ वटा पार्टी कार्यालय पूर्ण क्षति भएको छ भने एक सय ७४ वटा कार्यालयमा आंशिक क्षति भएको प्रहरीले सङ्कलन गरेको विवरणमा उल्लेख रहेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।
मूल्याङ्कन भने अझै भइनसकेको र क्षतिको विवरण सङ्कलनको क्रम भने जारी रहेको उनले बताए । -रासस
काठमाडौं । नेपालमा भदौ २३ र २४ गने भएको आन्दोलनपछि राजनीतिक उथलपुथल भएकाे छ । यससँगै विश्वका देशहरुले नेपाललाई हेर्ने नजरमा पनि परिवर्तन आएको छ । विभिन्न देशहरुले नेपालबाट घुम्न आउनेहरुलाई भिसा दिन रोकेका छन् ।
नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्यका रुपमा रहेको युएइले पनि नेपालीलाई भिजिट भिसा र कामदार भिसा दिन रोकेको छ । अहिले मेनपावरबाट कामदार भिसा प्रोसेस गर्दा रिजेक्ट भइरहेको छ भने, ट्राभल एजेन्सीबाट भिजिट भिसाका लागि आवेदन दिँदा पनि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले दिइरहेको छैन ।
नेपालमा रोजगारी नभएका कारणले धेरै नेपालीहरु काम गर्नका लागि विदेश जाने गरेका छन् । त्यसमध्येमा सबैभन्दा धेरै दुबईमा जान्छन् ।
नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि ११ हजारभन्दा धेरै कैदी जेलबाट भागेपछि दुबईले नेपालीलाई कामदार र भिजिट भिसा दिन बन्द गरेको हाे । दुबईले नेपालीलाई भिसा नदिने भनेर सूचना निकालेको छैन । तर, अहिले घुम्न जाने र काम गर्न जानेहरुको भिसा लाग्दैन ।
मेनपावर व्यवसायी सघंका निर्वातमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले नेपालमा भएको आन्दोलनमा कैदी जेलबाट भागेपछि भिसा बन्द गरेको बताए ।
उनले भने, ‘नेपालमा भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा विभिन्न अपराध गरेर जेलमा रहेका ११ हजारभन्दा धेरै कैदीहरु भागेपछि दुबईले उसको देशको सुरक्षामा पनि असर पर्न सक्ने भन्दै नेपालीलाई भिसा दिन रोकेको हो । तर, आधिकारिक कुनै जानकारी दुबईले सार्वजनिक गरेको छैन ।’
दुबईले अपराध गरेर जेलमा भएका नेपाली जेलबाट भागेका कारण ती व्यक्तिहरु पनि दुबई आउन सक्ने भन्दै भिसा रोकेको हो । करिब ६ लाखभन्दा धेरै नेपालीले दुबईमा कामदार भिसामा काम गरिरहेको छन् । वार्षिक रुपमा करिब १ लाख ५० हजारभन्दा धेरै नेपाली दुबईमा काम गर्न जाने गरेका छन् । दुबईले भिसा रोकेपछि नेपालमा वेरोजगार पनि वृद्धि हुने र रोमिट्यान्समा पनि समस्या आउने भण्डारीले बताए। सरकारले भिसा खोल्नका लागि पहल गरिहाल्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ ।’
नेपालमा भएको आन्दोलनपछि नेपाली कामदार र त्यहाँ बसेर व्यवसाय गरिरहेकाहरुलाई ठुलो समस्या नपरे पनि हेर्ने नजर भने केही फरक हुने उनले बताए ।
श्रम विज्ञ डा. जीवन बानियाँले पनि नेपाली कैदी जेलबाट भागेका कारणले ती व्यक्तिहरु दुबई जान सक्ने भन्दै भिसा रोकेको बताए । तर, अहिले परराष्ट्र मन्त्री नभएकाले प्रधानमन्त्रीले नै कूटनीतिक पहल गरेर बन्द भएको भिसा खुलाउनु पर्ने उनले सुझाव दिए ।
उनले भने, ‘बङ्गलादेशमा पनि अहिले नेपालमा भएको जस्तै आन्दोलन भएका बेला दुबईले भिसा रोकेको थियो । नेपालमा पनि भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा ११ हजारभन्दा धेरै कैदी जेलबाट भागेको र ती व्यक्तिहरु दुबई जान सक्ने देखेर नै भिसा रोकेको हो । दुबईमा गएर भिसा कन्भर्ट भइरहेको र सुरक्षामा चुनौती आउन सक्ने भएर नै अहिले भिसा रोकिएको हो ।’
दुबईले भिसा रोकिनै रह्यो भने निम्न र सामान्य परिवारलाई समस्या पर्ने उनले बताउ।
‘दुबई जाने तयारीमा भएकाले जान पाउने छैनन् । भने, वृद्धि हुँदै गएको रेमिट्यान्समा पनि कमी आउन सक्छ ।’ उनले भने ।
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि यूएईले नेपालीहरुलाई भिजिट भिसा दिन रोकेपछि यसको असर क्रिकेटमा पर्न सक्ने जोखिम देखिएको छ । यूएई भ्रमणमा जान लागेको नेपाली क्रिकेट टिमका खेलाडीहरुले भिसा पाएका छैनन् ।
नेपालले वेस्ट इन्डिजसँग तीन टि २० म्याचको श्रृंखला यूएईमा खेल्दैछ । उक्त श्रृंखलाका लागि आज नेपाली टिम यूएई प्रस्थान गर्ने सेड्यूल थियो । तर, यूएईको दूतावासले नेपाली खेलाडीहरुलाई भीसा दिएको छैन ।
खेलाडीहरुले केही दिनअघि भिसाका लागि आवेदन दिए पनि अहिलेसम्म प्राप्त नभएको क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामाले बताए । वेस्ट इन्डिजविरुद्धको श्रृंखलाका लागि अझै केही दिन बाँकी रहेकाले त्यसअघि भिसा आउने आशा रहेको उनको भनाइ छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा ठूलो संख्यामा कैदीहरु जेलबाट निस्किएपछि यूएई सरकारले नेपालीहरुलाई भिसा रोक्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि, यसबारे कुनै औपचारिक सूचना निकालिएको छैन । अहिले भिजिट भिसा दिने देशको सुचीबाट नेपालको नाम हटाइएको पर्यटन व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
यसअघि यूएई दूतावासले खेलाडीहरुलाई ‘एप्लाइ’ गर्नासाथ सहजताका साथ एक दिनमै भिसा दिन्थ्यो । तर, अहिले भिसा नआइपछि यूएईको क्रिकेट बोर्ड र आइसीसीमा समेत पहल भइरहेको क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले बताए ।
उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘रेगुलर प्रोसेसबाट भिसा नआएपछि हामीले युएईको बोर्ड र आइसीसीमा समेत पहल गरेका छौं । आशा छ उनीहरुले सहजीकरण गरेर भिसा छिट्टै आउने छ ।’ यूएई बोर्ड र आइसीसीमा क्यानले गरेका पहलबाट पनि समाधान नभएको खण्डमा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालले आउँदो २७ देखि ३० सेप्टेम्बरसम्म यूएईको शारजाह रंगशालामा वेस्ट इन्डिजविरुद्ध तीन टि २० म्याचको सिरिज खेल्दै छ । नेपालले पहिलो पटक टेस्ट राष्ट्रसँग सिरिज खेल्न लागेको हो । हिजो क्यानले खेलाडीहरुको विदाइ कार्यक्रम गरेको थियो । आज खेलाडीहरु उड्नुपर्नेमा भिसा नआएपछि रोकिएका छन् ।
काठमाडौं । चितवनको ईच्छाकामना गाउँपालिकास्थित तुइनखोला नजिकै पहिरो खस्दा सवारीसाधन र यात्रुहरु रोकिएका छन् । शुक्रबार साँझ उक्त सडक खण्डमा ढुंगा खस्दा माइक्रोमा लागेको पनि यात्रुहरुले बताएका छन् । गुडिरहेकाे माइक्राेमा लाग्दा अगाडिकाे भागकाे सिसा फुटेकाे छ भने कुनै पनि मानवीय क्षति भने भएकाे छैन ।
बाटो अवरुद्ध बनेपछि अघिदेखि सवारी जाम बढेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग हुँदै काठमाडौं जाने र आउने यात्रु एवम सवारी साधन अलपत्र परेका छन् ।
पहिरो पन्छाएर जाम खुलाउने प्रयास जारी रहेको चितवन प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
काठमाडौं । चीनसँगको मुख्य व्यापारिक तातोपानी नाका साउन पहिलो सातादेखि ठप्प छ। अरनिको राजमार्गअन्तर्गतको कोदारी सडक खण्डस्थित भोटेकोसी गाउँपालिका २ मा इको पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको हो ।
निरन्तरको वर्षापछि बढ्दो भोटेकोसी नदीको बहावले तलबाट तानिरहेको छ भने माथिबाट पहिरो खस्ने क्रम अझै रोकिएको छैन । पहिरो नाका बन्दै होइन, पहिरोमाथिका बस्ती उच्च जोखिममा परेका छन् ।
पहिरोको जोखिम बढेपछि स्थानीय मात्रै होइन, नाका क्षेत्रका व्यापारीहरू पनि विस्थापित हुने चिन्तामा छन् । पहिरोले डाक्लाङ–लिपिङ सडक बन्द भएपछि चाडपर्वको मुखका व्यापारीहरू मर्कामा परेका छन्। करोडौँको सामान चिनियाँ क्षेत्रमा थन्किएर बसेको छ ।
दसैँ, तिहार र जाडो महिनाका लागि ल्याइएका फलफूल र कपडाका १५ सयभन्दा बढी कन्टेनर चिनियाँ क्षेत्रमा अड्किएको सिल्क ट्रान्सपोटका निर्देशक विजय शेर्पाले बताए । उनले भने, ‘दसैँलक्षित सामान लिएका झन्डै एक हजार कन्टेनर फसेका छन्। फलफूल र कुहिने सामाग्रीहरू धेरै छन्। ती सामान काम नलाग्ने भइसकेको छ। चीनको गोदाम महँगो छ। मैले ल्हासा, न्यालम र सिंगार्चेमा गोदाम खोलेको छु ।’
उनले चिनियाँ गोदाममा व्यापारीले लोड गरेर राखेको एउटा कन्टेनरको दैनिक १२ देखि १४ हजारसम्म भाडा तिर्नुपर्ने बताए ।
उनले थपे, ‘त्यो भाडा अहिलेसम्म ट्रान्सपोटले व्यहोरिरहेको छ। हामीले दसैँ अघि काठमाडौं पुर्याइदिन्छौं भनेर जिम्मा लिइसकेको हुन्छ। बाटोको कारणले काठमाडौं लैजान नसक्नेपछि हामीले तिरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म सामान गोदाममा रोकिएका ५० दिन भइसक्यो ।’
उनका अनुसार रेडिमेड, इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू खासा, न्यालम, केरुङ र ल्हासामा अड्किएका छन् ।
सिन्धुपाल्चोकका उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बुद्धराज बस्नेतले पनि सडक बन्द भएपनि व्यापारी ठुलो मारमा परेको बताए ।
उनले भने, ‘सडक बन्द भएपछि हामीले कुहिने सामानहरू भरियालाई बोकाएर केही तारेका छौँ। एउटा कन्टेनरको सामान बोकाउँदा एक लाखसम्म पर्न जान्छ। हामीले अहिले दैनिक १२र१४ वटा कन्टेनरको सामान पहिरो पास गराउन बोकाइरहेका छौँ।’
उनले अहिले अहिले १ हजार देखि १५ सय कन्टेनर तिब्बतको विभिन्न भूभागमा सामान लिन पुगेको बताए। उनले थपे, ‘पोहोर रसुवा र यहाँबाट यो बीचमा १५ सय भन्दा धेरै कन्टेनर काठमाडौं पुगिसकेका थिए। अहिले असार २४ गतेबाट रसुवा बन्छ । साउनको पहिलो हप्ताबाट तातोपानी नाका बन्द छ ।’
उनले दैनिक ९ करोडसम्म राजस्व सङ्कलन हुने नाका सञ्चालन नहुँदा राज्यलाई पनि ठुलो नोक्सानी भइरहेको बताए। यसवर्ष दुई महिना नाका बन्द हुँदा लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन हुने सम्भावना पनि नरहेको बताए ।
उनले थपे, ‘राज्यले छिटोभन्दा छिटो स्थानीयवासीलाई विश्वासमा लिएर राजमार्ग खुलाउनुपर्छ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले दुई दिनभित्र राजमार्ग सञ्जालमा ल्याउनु भनेर निर्देशित गर्नुभएको छ। तर निर्देशनले मात्रै पुग्दैन। उहाँहरूले यहाँको आवश्यकता पनि बुझ्नुपर्छ। विज्ञहरूको सुझावको आधारमा राजमार्ग सञ्चालन र यहाँको बस्ती जोगाउन लाग्नुपर्छ।’
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनपछि बिहीबार सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीलगायतको टोलीले सडकको अवलोकन गरेको थियो। अवलोकनपछि दसैँअघि सडक अस्थायी रूपमा सञ्चालन ल्याएरै छाड्ने बताए ।
उनले भने, ‘हामी शुक्रवारबाट काम थाल्छौँ। कम्तीमा पाँचदेखि सात दिनभित्र सडक खुलाउने गरी काम गर्न सक्छौँ। तर, यहाँ कसैले अवरोध हुन हुँदैन। स्थानीयले पनि साथ दिनुपर्छ।’ उनले आफूहरुले काम थालेपनि पानी पर्न नछाडे काम निर्धारित समयमा गर्न नसकिँने पनि बताए ।
उनले कात्तिक मसान्तसम्म सडक निर्माणको लागि ठेक्का आह्वान गरेर आगामी वर्षाअघि नै बनाइसक्ने समेत बताए। सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटले ठेक्का खुला गरेको महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म सम्झौता हुन सकेको छैन।
२००४ सालको संविधान आउनुअघि नेपालमा कुनै लिखित संविधान थिएन । त्यो बेला नेपालमा जहानीयाँ राणा शासन चलिरहेको थियो । जसले करिब १०४ वर्ष देशलाई आफ्नो निरंकूश नियन्त्रणमा राख्यो । राजा औपचारिकमात्र थिए, सबै शक्ति राणा प्रधानमन्त्री र उनको परिवारको हातमा थियो। शासन प्रणाली पूर्णतः वंशानुगत अधिनायकवाद थियो, जसमा प्रधानमन्त्री पद राणाहरूले आफ्नै परिवारभित्र मात्र बाँडफाँट गर्थे। जनताले कुनै मौलिक अधिकार पाएका थिएनन् । प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा संगठन गर्ने अधिकार थिएन। प्रशासन, सेना, न्यायपालिका सबै राणाको अधीनमा थिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता सेवाहरू पनि अत्यन्त सीमित थिए र सामान्य जनतासम्म पुग्न सकेका थिएनन्।
राणा वंश नेपालको शासक वंश हो जसले सन् १८४६ देखि १९५१ सम्म नेपाल अधिराज्यमा शाह वंशलाई नाममात्रको शासक बनाई निरंकुश शासन जमायो। सन् १८४६ देखि १९५१ सम्म विश्वभर लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा धेरै महत्वपूर्ण घटना भए। १८४८ मा यूरोपेली मुलुक फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, हंगेरीमा ‘जनताको वसन्त’ जस्ता क्रान्ति भए । त्यसले संवैधानिक अधिकार र लोकतान्त्रिक शासनको माग उठायो।
अमेरिकी गृहयुद्ध (१८६१–१८६५) ले दासप्रथाको अन्त्य गर्दै संघीय गणतन्त्र बलियो बनायो। उस्तै, इटाली (१८७०–१८७१) र जर्मनी (१८७१) एकीकरणले राष्ट्रिय संवैधानिक राज्यको स्थापना गर्यो। रूसमा १९०५ को क्रान्तिले संसदीय व्यवस्था (डुमा) ल्यायो भने १९१७ को बोल्सेभिक क्रान्तिले शासन परिवर्तनको नयाँ दृष्टान्त प्रस्तुत गर्यो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भयो र विश्वभर मानवअधिकार तथा लोकतान्त्रिक मूल्य प्रवर्द्धन भए। भारतले सन् १९४७ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्ग अघि बढायो भने पश्चिम जर्मनीले १९४९ मा संघीय लोकतान्त्रिक शासन स्थापना गर्यो। यस अवधिमा संवैधानिक अधिकार, प्रजातान्त्रिक अभ्यास र गणतन्त्रको माग निरन्तर रूपमा विश्वभर फैलिरहेको देखियो।
यसरी संविधान २०७२ केबल कानुनी दस्तावेज मात्र नभई नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको दिशा देखाउने ऐतिहासिक मार्गदर्शक हो। यसले विगतका कमजोरीलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको छ ।
विश्वभर लोकतान्त्रिक अभ्यास फैलिरहेको कारण, अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई कम गर्न र राणा शासनलाई दीर्घकालीन बनाउने उद्देश्यले २००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पदम शमशेर जबराले ‘नेपाल सरकारको गोप्य नियमावली २००४’ जारी गरे । यही नै नेपालको पहिलो लिखित संविधान बन्यो । तर, व्यवहारमा भने राणाहरूको निरंकूशता यथावत रह्यो ।
यो संविधान कागजी रूपमा त लोकतान्त्रिक देखिन्थ्यो तर व्यवहारमा राणाहरूकै नियन्त्रणमा रहने गरी बनाइएको थियो। राजा त्रिभुवनलाई केही अधिकार दिएको देखाए पनि, कार्यकारी शक्ति राणा प्रधानमन्त्रीकै हातमा थियो। संसद जस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि, सदस्यहरू स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित नभई प्रधानमन्त्रीकै छनोटमा निर्भर हुन्थे। नागरिक अधिकार, स्वतन्त्र प्रेस वा राजनीतिक दल गठनको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको थिएन।
२००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भयो। त्यसपछि देशमा राजनीतिक घटनाहरू तीव्र गतिमा बढिरहेको थियो। यही बीच २०१२ साल कार्तिक १९ गते राजा त्रिभुवनको निधनपछि उनका छोरा महेन्द्रले सिंहासन सम्हाले। २०१२–२०१५ सालसम्मका घटनाहरूमा राजा महेन्द्रले राजनीतिक स्थिरता र एकाधिकार कायम गर्न स्वेच्छाचारी शासन लागू गरे। उनले २०१५ सालमा पहिलो आधुनिक लिखित संविधान जारी गरे, जसले संवैधानिक राजतन्त्रको आधार तयार गर्यो। यस संविधानमा राजाको शक्ति सर्वोच्च राखियो । संसद र अन्य संस्थाहरू सबै राजाको नियन्त्रणमा रहे।
राजा महेन्द्रले नेपाली कांग्रेस र अन्य राजनीतिक दलहरूलाई दबाबमा राखेर आफ्नो शासनलाई वैधानिकता दिन खोजे। २०१५ सालको संविधान र त्यसपछिका राजनीतिक अभ्यासमा देखिएको असन्तुष्टि र दलहरूको दबाबलाई व्यवस्थापन गर्न राजा महेन्द्रले राजा केन्द्रित शक्ति प्रणालीलाई अझ स्पष्ट र बलियो बनाउने उद्देश्यले नयाँ संविधान २०१९ ल्याए। यस संविधानले राजाको सर्वोच्च शक्ति कायम राख्यो, कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकामा निर्णायक अधिकार राजा नै राख्ने व्यवस्था गरियो।
राजनीतिक दलहरूलाई प्रभावकारी स्वतन्त्रता थिएन र बहुदलीय अभ्यास सीमित थियो । २०१५ सालको संविधानले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई स्थगित गर्यो । र २०१९ सालको संविधान जारी गर्दै बहुदलीय लोकतन्त्र बन्द गरी पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात भयो । सारमा, राजा महेन्द्रको शासनकाल नेपालको स्वेच्छाचारी राजतन्त्र र संवैधानिक संरचनाको संक्रमणकाल हो, जसले आगामी लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि आधार तयार गर्यो।
२०४७ सालको संविधान भने जनआन्दोलन २०४६ को क्रान्तिको उपलब्धि थियो । २०४६ सालको क्रान्ति नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको ठूलो प्रजातान्त्रिक आन्दोलन हो, जसले जनताको लामो समयको असन्तोष र राजनीतिक दमनको परिणामस्वरूप जन्मायो। पञ्चायती व्यवस्थाले दलहरूको गतिविधि सीमित गरेको, स्वतन्त्र राजनीतिक अभिव्यक्ति दबाएको र भ्रष्टाचार र अवसरको असमानता बढाएको थियो।
यसै असन्तुष्टिका कारण विद्यार्थी संगठन, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूले एकजुट भई काठमाडौं र अन्य सहरहरूमा व्यापक प्रदर्शन, हडताल, धर्ना र सभाहरू सञ्चालन गरे। आन्दोलन केही महिनासम्म चल्दा जनताको दबाब अत्यधिक बढ्यो र राजा वीरेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थालाई अन्त्य गरी बहुदलीय लोकतन्त्र पुनस्स्थापित गर्न बाध्य भए। र यस पहिलो जनआन्दोलन को उपलब्धिको रुपमा २०४७ सालको संविधान जारी भयो।
२०४७ सालको संविधान नेपालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्ने ऐतिहासिक दस्तावेज हो, जसले २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलता पश्चात पञ्चायती व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै देशलाई लोकतान्त्रिक मार्गमा अघि बढायो। यस संविधानले नेपाललाई संवैधानिक राजतन्त्र बनाउँदै राजा प्रमुख समारोहिक भूमिकामा सीमित गरेको थियो भने कार्यकारी शक्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारीमा राखियो।
२०७२ को संविधान जारी गरिँदै ।
यसले संसदीय लोकतन्त्रको व्यवस्था गर्दै संसदलाई जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत गठन हुने सुनिश्चित गर्यो। नागरिक अधिकार, स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकार जस्तै अभिव्यक्ति, धर्म, शिक्षा र सञ्चारको स्पष्ट सुरक्षा गरियो। साथै, राजनीतिक दलहरूको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दै बहुदलीय चुनावको माध्यमबाट सरकार गठनको मार्ग खोलेको थियो। यस संविधानले नेपालको राजनीतिक संरचना, प्रशासनिक प्रणाली र कानूनी शासनको आधार तयार पारेको थियो र देशलाई लामो समयको एकराजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाबाट बहुदलीय लोकतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
२०४७ सालको संविधानले राजा संवैधानिक प्रमुख बनाए पनि व्यवहारमा राजनीतिक चलखेल र हस्तक्षेप जारी रह्यो, जसले नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनामा चुनौती सिर्जना गर्यो। राजनीतिक दलहरू प्रारम्भमा संसद र चुनावमार्फत लोकतन्त्र अभ्यासमा सक्रिय भए पनि, राजा वीरेन्द्रको हस्तक्षेप, सरकारको अस्थिरता र प्रशासनिक कमजोरी देखेपछि उनीहरू सचेत हुन थाले।
दलहरूले संवैधानिक मर्यादा र लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षा गर्न संसदमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरे, जनसाधारणसँग निकट भएर समर्थन जुटाए, आन्दोलन, धरना र सभाहरू मार्फत राजाको हस्तक्षेपको विरोध गरे। विगत असफलताबाट सिक्दै आन्तरिक सहकार्य र साझा रणनीति विकास गरे, साथै माओवादी सशस्त्र विद्रोह ९१० वर्षे जनयुद्ध० ले राजनीतिक चेतना, सामाजिक समानता, दलहरूको सक्रियता र संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो ।
२०५८ जेठ १९ मा राजपरिवारका १० सदस्यको हत्या गरिएको दरबार हत्याकाण्ड घट्यो । त्यसपछि राजा वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्रले सिंहासन सम्हाले। प्रारम्भमा संवैधानिक राजाको रूपमा सीमित भए पनि ज्ञानेन्द्रले संसद विघटन गरी प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे, जसले संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गएर सत्ता केन्द्रीकरण गर्ने प्रयासको संकेत दियो। यस कदमले देशभर व्यापक असन्तोष बढ्यो । विद्रोहमा रहेका माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि देशमा रहेका अधिकांश राजनीतिक दल नागरिक समाज विद्यार्थी युवा मजदुर किसान सबै एकसाथ उठे र ६२ ६३ को दोस्रो जनआन्दोलन भयो ।
माओवादीको १० वर्ष जनयुद्ध र त्यसको जगमा स्थापित भएको १९ दिने जनआन्दोलनले अन्तत विजय हासिल गर्यो । र, देशले २०६३ सालको अन्तरिम संविधान प्राप्त गर्दै त्यसबाट राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको बाटो खोल्ने ऐतिहासिक दस्तावेज बन्यो । नेपालको पहिलो संविधानसभाले २०६५ जेठ १५ गतेका दिन २४० वर्षे लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई पछाडि फर्केर हेर्दा, हरेक संविधान कुनै न कुनै राजनीतिक परिघटना, सत्तासंघर्ष वा जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप जन्मिएको देखिन्छ । तर, ती संविधानहरू प्रायः सीमित शक्ति केन्द्रको निर्णय वा राजाको इच्छाअनुसार बनेका कारण जनताको वास्तविक आकांक्षा सम्बोधन गर्न असफल भइरहेका थिए। यसै पृष्ठभूमिमा जन्मिएको संविधान २०७२ भने जनताले आफैँले आफ्नै भविष्यको खाका कोरेको एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो, जसले यसलाई नेपालको सबैभन्दा प्रगतिशील संविधान बनाएको छ।
संविधान २०७२ को सबैभन्दा ठूलो विशेषता यसको जनताको सहभागिता हो। दुई पटकको संविधानसभामार्फत लाखौं जनताको प्रतिनिधित्व हुनेगरी तयार पारिएको यस संविधानले नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानलाई संस्थागत गरेको छ। अघिल्ला संविधानहरू जस्तै राजाले घोषणा गरेर होइन, बरु जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमतिबाट बनेको दस्तावेज भएकाले यसले विशिष्ट महत्व पाएको छ।
यसरी संविधान २०७२ केबल कानुनी दस्तावेज मात्र नभई नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको दिशा देखाउने ऐतिहासिक मार्गदर्शक हो। यसले विगतका कमजोरीलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको छ ।
यस संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गरेको छ। यसअघिसम्म नेपाल राजतन्त्रमा सीमित थियो, जसमा सार्वभौमसत्ता अन्ततः राजामै केन्द्रित हुन्थ्यो। तर, २०७२ को संविधानले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भन्ने व्यवस्था स्पष्ट गर्दै राज्यसत्ता जनतामार्फत सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनाले शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्दै सरकारलाई जनताको ढोकासम्म पुर्याएको छ।
यस संविधानको अर्को विशेषता भनेको मौलिक हकहरूको विस्तृत व्यवस्था हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी-जनजाति, अपांगता भएका नागरिकलगायतका हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ। यसले नागरिकलाई मात्र अधिकार दिएको छैन, राज्यलाई पनि तिनलाई व्यवहारमा लागू गर्न बाध्य बनाएको छ।
संविधान २०७२ ले समावेशी लोकतन्त्रको आधारशिला निर्माण गरेको छ। राजनीतिक निकायमा महिला, दलित, जनजाति, पिछडिएका वर्ग र अल्पसंख्यकहरूको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आरक्षण प्रणालीमार्फत लामो समयसम्म पछाडि परेका समुदायलाई राज्यका हरेक तहमा सहभागी बनाउने मार्ग खोलिएको छ। यसले नेपालको लोकतन्त्रलाई अझै समावेशी र न्यायोचित बनाएको छ।
यस संविधानले स्वतन्त्र संवैधानिक अंगहरू को व्यवस्था गरेको छ । कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन कायम गर्दै निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोगजस्ता संस्थाहरूलाई संवैधानिक शक्ति दिएको छ। यस्ता अंगहरूले लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्ने र सत्ताको दुरुपयोग रोक्ने काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसरी संविधान २०७२ केबल कानुनी दस्तावेज मात्र नभई नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको दिशा देखाउने ऐतिहासिक मार्गदर्शक हो। यसले विगतका कमजोरीलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको छ ।
यद्यपि संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न अझै चुनौतीहरू छन्-राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, समावेशी अभ्यास र मौलिक हकको व्यवहारिक कार्यान्वयनजस्ता प्रश्न अझै बल्झिएका छन् । तर पनि, संरचना, दर्शन र जनताको आकांक्षा अनुसार हेर्दा संविधान २०७२ नै नेपालको अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो र प्रगतिशील संविधान हो भन्नेमा शंका छैन।
काठमाडौं । यसै महिनामा जेनजीको आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएर सबै सांसदहरू भूतपूर्व भइसकेका छन् । तर, यही सभाका सभामुख र उपसभामुखको कुर्सी भने अझै पनि सुरक्षित छ ।
वर्तमान संविधानमा रहेको व्यवस्थाकै कारण प्रतिनिधिसभा नरहे पनि सभामुख र उपसभामुखको पद जीवित रहेको हो । प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट निर्वाचित भएर आएका दुवैजना आगामी आम निर्वाचनको मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म पदमा कायम रहनेछन् ।
संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त धाराको उपधारा ६ को ‘क’ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् ।’
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने भएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि सभामुख र उपसभामुख कायमै रहने व्यवस्था गरिएको हुनसक्ने संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव एकराम गिरी बताउँछन् ।
उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक गरेर आवश्यक निर्णय गर्नका लागि सभामुख र उपसभामुख कायम राख्नेगरी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हुनसक्छ ।’
संसद भवनको क्षति बुझ्न बानेश्वरमा सभामुख उपसभामुखसहितको टीम ।
यति मात्रै नभएर सभामुख राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ११ मा राष्ट्रिय सूचना आयोग सम्बन्धी व्यवस्था रहेकोमा उक्त दफाको उपददफा ३ मा प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सभामुखको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय सिफारिस समिति रहन्छ । समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्री र नेपाल पत्रकार महासंघको सभापति सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
प्रवक्ता एवम सहसचिव गिरीका अनुसार सभामुख संघीय संसद सचिवालयको पनि अविभावकीय जिम्मेवारीमा भएका कारण कतिपय नीतिगत वा प्रशासनीक निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।
उनले भने, ‘संसद विघटन भए पनि संसदसँग सम्बन्धित विभिन्न काम हुन्छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सभाले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेको हुन्छ । जस्तै अहिले नागरिकता विधेयक पनि त्यस्तै अवस्थामा छ । संघीय संसद सचिवालयको पनि सभामुख र उपसभामुख अविभावकीय भूमिकामा हुनुहुन्छ ।’
सचिवालयका प्रवक्ता गिरीका अनुसार सभामुख देवराज घिमिरे विहीबार कार्यालयमा आए पनि उपसभामुख इन्दिरा रानामगर भने यसअघि नै कार्यालयमा आइसकेकी थिइन् ।
उनले भने, ‘उपसभामुख यसअघि पनि आएर थोरै समय बसेर जानुभएको थियो । समाभुख विहीबार आउनुभयो । सभामुख र उपसभामुख दुवैजनाले जेनजी आन्दोलनकारी जलाएको संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर अवलोकन गर्नुभयो ।’
गिरीले थप्दै भने, ‘सभामुख र उपसभामुख कर्मचारी नभएर पदाधिकारी हो । त्यसैले उहाँहरु दैनिक रुपमा कार्यालयमा आउने भन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा आउनुहुन्छ । सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षता पनि सभामुखले नै गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले आवश्कयता अनुसार आउने जाने गर्नुहुन्छ ।’
मासिक पारिश्रमिक र सेवा-सुविधा पाइरहने
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपश्चात २७५ जना सांसदमध्ये २७३ जनाले सेवा-सुविधा असोज महिनोदेखि पाउने छैनन् । तर सभामुख र उपसभामुखले संसद विघटन भएको आगामी ६ महिनासम्म पारिश्रमिक र सेवा सुविधा निरन्तर पाउनेछन् ।
संघीय संसदका पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार सभामुखले मासिक रुपमा ६७ हजार ३२० र उपसभामुखले ६० हजार ९७० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । यस्तै विशेष भत्ताप्रति महिना एक-एक हजार, सञ्चार सुविधा (टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका) मासिक रुपमा ३-३ हजार, आवास सुविधा मासिक रुपमा सभामुखले २८ हजार २७५ र उपसभामुखले २५ हजार ६०८ रूपैयाँ पाउनेछन् । यस्तै निजी सचिवालय बन्दोबस्तमा मासिक सभामुखले २ हजार र उपसभामुखले १ हजार ७५०, गार्डघर मासिक रुपमा सभामुखले २ हजार उपसभामुखले १ हजार ७५० रुपैयाँ पाइरहेका छन् ।
दुबैजनाले चार पाङग्रे गाडीसँगै सभामुखले मासिक रुपमा सवारी इन्धन २५० लिटर र उपसभामुखले २३० लिटर, मोबिल त्रैमासिक रुपमा सभामुखले १० लिटर र उपसभामुखले ५ लिटर प्राप्त गरिरहेका छन् । यस्तै बिजुली धारा शुल्क मासिकरूपमा सभामुखले बील अनुसार र उपसभामुखले २ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता प्रति दिन सभामुखले ३ हजार र उपसभामुखले २ हजार ५ सय पाइरहेका छन् ।
काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले जेनजी आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका प्रहरीलाई भेटेकी छन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले महाराजगन्जस्थित नेपाल प्रहरी अस्पताल पुगेर घाइते प्रहरीलाई भेटेकी हुन् ।
उनले घाइते प्रहरीहरुको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझेकी थिइन् । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा घाइतेभइ उपचार गराइरहेका प्रहरीहरुको स्वास्थ्य अवस्था चासो देखाइन् ।
यसअघि बुधबार घाइते प्रहरीहरुलाई भेट्न गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ पनि पुगेका थिए । आन्दाेलनमा ३ जना प्रहरीकाे मृत्यु भएकाे थियाे भने केही प्रहरीहरु गम्भीर घाइते भएका छन् । उनीहरुकाे उपचार जारी छ । सामान्य घाइते भएका प्रहरीहरु उपचारपश्चात सेवा फर्किसकेका छन् ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता शशांक कोइरालाले जेनजी आन्दोलनमा आफ्नो घर जलाइएकोप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । एकपटक मन्त्री पनि नभएको आफूले के गल्ति गरेँ भन्ने थाहै नपाएको उनको भनाइ छ ।
आज एक कार्यक्रममा बोल्दै कोइरालाले जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ भएको आरोप लगाए ।
कोइरालाको भनाइ यस्तो छः म त अचम्ममा परेँ, यो अवस्था आउँछ भनेर कल्पना पनि थिएन । सबै जल्यो, लुटपाट भयो, मान्छे मरे । गोली पनि एक्स्पर्टले हानेको छ । टाउकोमा, छातिमा गोली हान्या छ टाढाबाट । पुलिसले यो गर्नै सक्दैन । घुसपैठ भएको छ । जेनजी भन्छन् । पहिले ठम्याउनुपर्यो जेनजी भनेको कुन शक्ति हो । उनीहरुले सुशासनको कुरा उठाए । तर पछि गएर घर जलाउन थाले । मेरो घर पनि जल्यो । मैले के गल्ति गरेको थिएँ मलाई थाहा छैन । चारचोटि जितेँ । मन्त्री पनि भएको छैन । न भ्रष्टाचार गरेको छु ।
मेरो मात्रै घर जलेको होइन । गणेशमानजीको, किशुनजीको घर जल्यो । ८० वर्षको इतिहास बोकेको बिराटनगरको कोइराला निवास किन जल्यो ? कसको माथि यो आक्रोश पोखेको ? किन पोखेको रु यो प्रश्नहरुको उत्तर म दिन सक्दिनँ । म अहिले पनि सोचिरहेको छु के कारण हो यत्रो आक्रोश ?यत्रो विध्वस्तकारी आक्रोश । अचम्म लाग्यो ।
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेनजी आन्दोलनको दुई दिनमा देशले अकल्पनीय मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोरेको बताएका छन् । शीतल निवासमा संविधान दिवसको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान समारोहलाई सम्बोधन गर्दै घटनाप्रति दु:ख व्यक्त गरे ।
उनले हरेक पुस्ताको सक्रियताले लोकतन्त्र बलियो हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘म पनि १७ वर्षको उमेरमा प्रजातन्त्रको लागि राजनीतिमा होमिएको थिए । परिस्थितिले मलाई २४ गतेपछि उत्पन्न राजनीतिक अप्ठ्यारो र राजनीतिक रिक्तता सम्हाल्ने ठाउँमा ल्याएर राखेको छ । सबैको सुझबुझ समन्वय र सहयोगका कारण हामीले यो असहज परिस्थितिलाई सम्हालेका छौँ ।’
उनले नयाँ जनादेशले लोकतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्दै मुलुकको आगामी बाटो तय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले अहिलेको अन्तरिम सरकारले ६ महिनामा निर्वाचन सम्पन्न गरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताए ।
प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री बनाउन कुनै सम्भावना नभएपछि आम सहमतिमै संसद विघटन गरेको बताए ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा संविधान दिवसको अवसरमा कार्यक्रम आयोजना गर्यो । कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाहेक अधिकांश नेताहरू सहभागी थिए । कार्यक्रम सकिएर बाहिरिने क्रममा एमाले नेता महेश बस्नेत केही युट्युबरहरूसँग गफ गर्नलाई तम्सिए ।
एक युट्युबरले बस्नेतलाई सोधिहाले, ‘सुधन गुरुङले तपाईंलाई आरोप लगाएको छ नि ?’
‘यस्ता हावा कुरा’ भन्दै बस्नेतले थपे, ‘आरोप लगाएको छैन मलाई । विचरा त्यो सुधन गुरुङ डराएर महेश अंकलले पनि के-के भन्नुभएको थियो भनेको छ ।’
बस्नेतले सुधन गुरुङ एमालेमा आउन सक्ने अपत्यारिलो दाबी समेत गरे ।
उनले थप भने, ‘सुधन भाइ एमालेमा आउँछजस्तो लाग्छ । यो विषयमा अलिअलि कुराकानी समेत भएको छ । हामीलाई सुरक्षा थ्रेट भयो भनेर यिनीहरुको ठूलो टोली हामीसँग सम्पर्कमा छ । यिनीहरु एमालेमा आए भने तपाईंहरू अचम्ममा नपर्नुस् ।’
हामी नेपालका संस्थापक सुधन गुरुङले केही दिन अगाडि आफूलाई केही अज्ञात समूहले फलो गरिरहेको र त्यो समूह एमाले नेता बस्नेतले खटाएको हुनसक्ने बताएका थिए । गुरुङ जेन जीको प्रतिनिधि बनेर मिडियामा देखिँदै आएका छन् ।
त्यस्तै बस्नेतले अभिनेत्री रिमा विश्वकर्मालाई पनि जवाफ फर्काएका छन् । केही दिनअघि बस्नेतले आवश्यक परेको खण्डमा तरबार उठाउन तयार रहेको भन्ने समाचारको पोस्टर सेयर गर्दै विश्वकर्माले लेखेकी थिइन्, ‘नेता हो कि गुण्डा ?’
विश्वकर्मालाई जवाफ दिँदै बस्नेतले भने, ‘मलाई गुन्डा भन्ने ? कसको के क्षति पुर्याएको छु मैले ? २३ वर्षको उमेरमा गाविस अध्यक्ष भएँ । महेश बस्नेतले अहिलेसम्म कसैसँग दुई रूपैयाँ मागेको छैन ।’
साथै आफ्नो घरमा आएर अवलोकन गर्न पनि बस्नेतले विश्वकर्मालाई सुझाव दिएका छन् ।
उनले थपेका छन्, ‘तपाईंकै भाइ हो क्यार सन्तोष परियार, उसलाई सोध्नु महेश दाइबारे । गाउँमा कसैले घरभित्र पस्न नदिँदा महेश दाइकै घरमा पसेको हो उसको टिम । कसैले खान नदिँदा महेशकै घरमा खान दिएको हो । बुझ्दै नबुझी हावा कुरा नगर बैनी, कमेडी शो चलाएजस्तो हावाको भरमा मुलुक चलाउन सजिलो छैन ।’
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संविधान दिवसको अवसरमा आयोजित चियापान तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा पुराना नेतादेखि जेनजी अगूवासम्मको जमघट देखिएको छ ।
हालका मन्त्री तथा पुराना विभिन्न दलका नेता कार्यकर्ताहरु राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका छन् ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल कार्यक्रममा उपस्थित भएका छन् । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एसका नेता झलनाथ खनाल, रास्वपाका निवर्तमान सांसद शिशिर खनाल, नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल लगायतका नेताहरु पनि राष्ट्रपतिको निम्तो मान्न पुगेका छन् ।
कार्यक्रममा जेनजीका अगुवा दाबी गर्दै आएका सुधन गुरुङ पनि पुगेका छन् ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको गर्धनभन्दा माथि टाउकोमा १२ टाँका लगाएको जनाएको छ।
कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले अहिले सभापति देउवा दम्पतीको स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको बताए।
उनले भने, ‘हामी सुरुमा अतालिएका थियौँ। तर उहाँहरूको स्वास्थ्य उपचार राम्रो हुँदै गयो। अहिले सामान्य अवस्थामा फर्किँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको स्वास्थ्यमा सुधार आइरहेको छ। उहाँ (देउवा) को गर्धनभन्दा माथि टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ। त्यहाँ १२ वटा टाँका लगाइएको छ। गर्धनमा सामान्य चोट छ। टाँका लगाएको ठाउँ र त्यो चोट निको हुँदै गएको छ।’
उनले अहिले सभापति देउवा सामान्य बोलचाल, हिँडडुल र पार्टीका नेताहरूसँग संवाद गर्नसक्ने भएको बताए।
उनले भने, ‘अहिले अस्पतालमै राखेर उपचार गर्ने कुरा छ। बाहिर गएपछि भिडभाड हुन्छ, त्यसले छिटो स्वास्थ्य लाभ गर्न असहयोग गर्छ। त्यसो भएकाले केही दिन हेरौँ भन्नुभएको छ।’
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संसद् विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ । आज पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै विरोध गर्ने निर्णय भएको सहमहामन्त्री जीवन परियारले बताए ।
बैठकले संसद् विघटनको विषयमा अन्य दलसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको तोडफोड, आजगजी र लुटपाटको निन्दा र भर्त्सना गरेको बताए ।
उनले भने, ‘घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीमा ल्याउनको लागि उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठनको माग गर्दछौँ ।’
२०७२ सालको असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो । लामो राजनीतिक संक्रमणकाल, शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक संघर्षपछि बनेको यस संविधानलाई इतिहासकै महत्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा मानिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारस्तम्भ बनेको यो संविधानले मुलुकलाई नयाँ ढाँचामा उभ्याएको छ । संविधान जारी भएको एक दशकको यात्रामा विभिन्न क्षेत्रले आफ्ना–आफ्ना अधिकार र अवसर पाए । तीमध्ये सञ्चार जगत पनि एक प्रमुख क्षेत्र हो ।
सञ्चार जगतलाई चौथो अंगको रूपमा मान्यता दिँदै संविधानले स्वतन्त्रता, सुरक्षा, अधिकार र उत्तरदायित्वका अनेकौं व्यवस्था गरेको छ । तर, दशक लामो कार्यान्वयनले देखाएको अनुभवले उपलब्धि मात्र होइन, अनेक चुनौती पनि थपेको छ । यस लेखमा संविधानबाट सञ्चार क्षेत्रले प्राप्त गरेका प्रमुख उपलब्धि र त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती समेटिएका छन् ।
प्राप्त संवैधानिक उपलब्धि
नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रेस र प्रकाशन स्वतन्त्रताको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई बिना हस्तक्षेप विचार प्रकट गर्ने, समाचार सम्प्रेषण गर्ने, आलोचना गर्ने र जनतालाई जानकारी दिने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले रेडियो, टेलिभिजन, समाचार एजेन्सी र अन्य सञ्चार माध्यमलाई स्वतन्त्र राख्ने प्रावधान गरेको छ । यसले सञ्चार क्षेत्रलाई सरकारी नियन्त्रण वा सेन्सरबाट मुक्त गर्ने कानूनी आधार दिएको छ ।
नेपालको संविधान जारी भएको १० वर्षमा सञ्चार जगतले महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता, सूचना अधिकार, बहुलवाद र पत्रकार सुरक्षाका प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत उल्लेखनीय छन् । तर चुनौती भने अझ बढी थपिएका छन् ।
धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यसले पत्रकार मात्र होइन, आम नागरिकलाई पनि राज्यसँग जानकारी माग्ने कानूनी शक्ति दिएको छ । यो पत्रकारिताको पेशागत अभ्यासलाई थप सबल बनाउने प्रावधान हो । संविधानले पत्रकारलाई पेशागत स्वतन्त्रता, सुरक्षाको अधिकार र श्रम अधिकारको सुनिश्चितता दिएको छ । यसले पत्रकारलाई स्वतन्त्र र सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ ।
संविधानले भाषिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रीय विविधतामा आधारित सञ्चारलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण तयार गरेको छ । यसले स्थानीय तहसम्म सामुदायिक रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाको विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने आधार दिएको छ ।
कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती
संविधानले स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरे पनि व्यवहारमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि बारम्बार हननका घटना भइरहेका छन् । राजनीतिक दबाब, विज्ञापन नियन्त्रण, समाचार रोकथाम र सेन्सरजस्ता अभ्यास अझै कायम छन् । संवेदनशील विषयमा समाचार लेख्ने पत्रकारलाई मार्नेदेखि धम्की, आक्रमण वा मुद्दा दायर गरिने घटना भइरहेका छन् । सूचना प्रविधि ऐन, साइबर सुरक्षा ऐन, मिडिया सम्बन्धी नीतिले प्रेस स्वतन्त्रता सीमित गर्ने खतरा बढाएका छन् । संविधानमा स्वतन्त्रता सुनिश्चित भए पनि यी कानूनले पत्रकारलाई कारवाहीयोग्य बनाउने अवस्था ल्याएका छन् ।
सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार संवैधानिक भए पनि व्यवहारमा राज्य निकाय प्रायः सूचना दिन अनिच्छुक देखिदैँ आएका छन् । धेरैपटक पत्रकारले सूचना लिन मुद्दा हालेका उदाहरण छन् । यसले संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको महशुस भइरहेको छ । संविधानले श्रम अधिकार दिएको भए पनि पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक, बीमा, सुरक्षा र स्थायित्व अझै सुनिश्चित छैन । विशेष गरी अनलाइन र स्थानीय मिडियामा काम गर्ने पत्रकार शोषणको सिकार छन् । श्रम ऐन र संविधानको मर्म अनुसार काम गर्ने संस्थाको संख्या न्यून छ । सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता सरकारका राम्रा र प्रभावकारी कार्यक्रममा अझै पनि सञ्चारकर्मीलाई आवद्ध गराउन सरकार, सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय र सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले पहल गर्न सकेका छैनन् ।
आर्थिक रूपमा सञ्चार माध्यम कमजोर छन् । विज्ञापनमा सरकारी र ठूला निजी क्षेत्रको नियन्त्रण छ । यसले सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ । संविधानले स्वतन्त्रता दिएको भए पनि व्यावसायिक निर्भरता ठूलो चुनौती बनेको छ । डिजिटल पत्रकारिता बढ्दै गएको छ, तर यसको कानूनी र नीतिगत आधार अझ अस्पष्ट छ । अनलाइन पोर्टलको दर्ता, नियमन र सञ्चालनबारे स्पष्ट नीतिको अभाव छ । सामाजिक सञ्जालको प्रभाव बढेसँगै गलत सूचना, भ्रामक प्रचार र ‘फेक न्यूज’ नियन्त्रण गर्ने चुनौती ठूलो छ ।
संवेदनशील विषयमा समाचार लेख्ने पत्रकारलाई मार्नेदेखि धम्की, आक्रमण वा मुद्दा दायर गरिने घटना भइरहेका छन् । सूचना प्रविधि ऐन, साइबर सुरक्षा ऐन, मिडिया सम्बन्धी नीतिले प्रेस स्वतन्त्रता सीमित गर्ने खतरा बढाएका छन् । संविधानमा स्वतन्त्रता सुनिश्चित भए पनि यी कानूनले पत्रकारलाई कारवाहीयोग्य बनाउने अवस्था ल्याएका छन् ।
संविधानले बहुलवादलाई प्रोत्साहन गरेको भए पनि संघीय राजधानमा सञ्चालित ठूला सञ्चार माध्यमले मात्र पहुँच बढाएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक रेडियो र पत्रिका आर्थिक संकट र स्रोतको कमीले अस्तित्व संकटमा छन् ।
संविधानले दिएको आधारलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने काम अझै बाकी छ । आगामी दशकमा गर्नुपर्ने काममा प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने गरी कानूनी अवरोध हटाउनुपर्छ । पत्रकारलाई सुरक्षित वातावरण, नियमित तलब र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । सूचना पहुँचलाई सहज बनाउन सरकारी निकायलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ । सञ्चार माध्यमलाई व्यावसायिक रूपमा सबल बनाउन विज्ञापन नीति पारदर्शी र न्यायसंगत हुनुपर्छ । डिजिटल पत्रकारिताका लागि स्पष्ट नीति र प्रेस आचारसंहिता तयार गर्न जरुरी छ ।
उपलब्धि कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि
नेपालको संविधान जारी भएको १० वर्षमा सञ्चार जगतले महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता, सूचना अधिकार, बहुलवाद र पत्रकार सुरक्षाका प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत उल्लेखनीय छन् । तर चुनौती भने अझ बढी थपिएका छन् । जसमा राजनीतिक हस्तक्षेप, कानूनी प्रतिबन्ध, सूचना अवरोध, श्रम अधिकारको कमजोरी र प्रविधागत समस्या । संविधानले दिएको उपलब्धिलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन नगरेसम्म पत्रकारिता ‘स्वतन्त्र’ भन्न सकिँदैन ।
पत्रकार र सञ्चार माध्यमले संविधानले दिएको अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै व्यावसायिक, उत्तरदायी र स्वतन्त्र अभ्यास गर्न सकेमा मात्र लोकतन्त्र सबल हुन्छ । अतः संविधानको दशकले हामीलाई स्मरण गराउँछ, अधिकार कागजमा मात्र सीमित नभई जीवनमा अनुभूत हुने बनाउनै पर्छ । सञ्चार जगत बलियो भए लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, लोकतन्त्र बलियो भए संविधानको सपना पूरा हुन्छ ।
काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनपछि पहिलो पटक खुलेको शेयर बजार बिहीबार तीन पटकसम्म लगातार नकारात्मक सर्किट लाग्यो । कारोबार शुरु भएको केहिबेरमै शेयर बजारमा ‘पहिरो’ गएपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अध्ययन कार्यदल गठन गरेका छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा शेयर बजारका समस्या अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो । जसको सदस्यहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कामु कार्यकारी निर्देशक निरन्जन फूँयाल र सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला रहेका छन् ।
यस कार्यदलले पुँजी बजारमा विकसित तथा समस्याको अध्ययन गरी आम तत्काल आम लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधारको लागि सुझाव र ठोस कार्यान्वयन कार्य योजना पेश गर्नेछ। यस्तो सुझाव तथा योजना पाँच दिनभित्र प्रस्तुत गर्न समेत अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निश्चित विधि अपनाएर नेतृत्व हस्तान्तरणबारे आफूले सोचिरहेको बताएका छन्।
संविधान दिवसका अवसरमा पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्षको हैसियतले स्थायी समितिमा बैठकमा पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा भनिसकेको बताए।
त्यसबारे उनको भनाइ जस्ताको त्यस्तै-
अहिले खाली जेनजी आन्दोलन भएका कारणले मात्र होइन, गएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा र केही समय पहिले सम्पन्न हाम्रो पार्टी स्थायी समितिको बैठकमा पनि एउटा निश्चित विधि अपनाएर नेतृत्व हस्तान्तरणबारे पनि सोच्नुपर्छ भनेर मैले नै राखेको छु भन्ने कुरा पनि म आज यस ऐतिहासिक दिनमा सबै कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु ।
एउटा निश्चित प्रक्रियामार्फत हाम्रो पार्टीको ऐतिहासिक विरासत, गौरव हामीले बनाएको मानकलाई कमजोर नपार्ने गरी हाम्रो पार्टीको एकता, केन्द्रीकरणलाई कमजोर नपार्ने गरी नेतृत्व हस्तान्तरणबारे छलफल हाम्रो पार्टीमा, तपाईँहरूलाई यो सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ, पार्टी अध्यक्षको हैसियतले यो बहस अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर मैले स्थायी समितिमा भनिसकेको छु ।
यो विषय अब तमाम कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू, हाम्रो पार्टीका नेता कार्यकर्ता सबैले पनि गहिरो गरी त्यो विधि, त्यो प्रक्रिया र त्यो समयबारे सोच्नुपर्नेछ । गलत तरिकाले आफ्नो इतिहास र गौरवलाई, विरासतलाई अपमानित हुने ढङ्गले प्रतिक्रियावादीहरूले फाइदा उठाउने ठाउँ नदिईकन हामीले त्यो काम पूरा गर्नुपर्नेछ । र फेरि पनि एउटा नयाँ इतिहास बनाउन सक्ने तागत, सामर्थ्य भएको पार्टी माओवादी केन्द्र नै हो ।
ती हजारौँ लाखौँ युवा पुस्ता, जेनजी युवा पुस्ताहरूका भावनाहरू, तिनीहरूको त्याग र बलिदान सम्मान गर्न सक्ने पार्टी पनि माओवादी केन्द्र मात्रै हो भन्ने कुरा हामीले प्रमाणित गर्नुपर्छ ।
हामीले मात्रै प्रमाणित गर्न सक्दछौँ, त्यो हामीले गर्नै पर्दछ । नयाँ ढङ्गले सोच्न सक्ने सोच्ने राष्ट्रको पक्षमा हिजो पनि जो नेपाली जनताले बनाएको छ, त्यसले नै फेरि नयाँ ठाउँमा पुर्याएर यसलाई पुन: हाम्रो छ । म अब अन्तिमतिर आएँ । देश निकै ठुलो सङ्कटमा पनि छ । जेनजीमा भिन्न ढङ्गले एकथरि तत्त्वले जेनजीको उच्च भावना, त्याग, चिन्तालाई दुरुपयोग गरेर देश एउटा प्रतिगमनको भनौँ या प्रतिक्रान्तिको भनौँ या देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता नेपाली जनता माथि अहिले म फेरि भन्न चाहन्छु जेनजी विद्रोहसँगै यो जनयुद्ध हो । बलिदान हो । जेनजीसँग अगाडि बढ्नु छ ।
पुर्खालाई नेपाली जनताले अब त्यो राष्ट्रिय विचार राष्ट्रिय भावना राष्ट्रिय आन्दोलन निर्माण गर्न सकेनौँ भने यो देश अझ बढी ठुलो दुर्घटनामा पर्ने खतरा छ । त्यस कारण म आज ११औँ संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा ती तमाम देशभक्त नेपालीहरू, सबै बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र राजनीतिक शक्तिहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु । यो इतिहासको गौरवशाली जगमा, क्रान्तिको इतिहासको गौरवशाली जगमा उभिएर फेरि राष्ट्रिय विचार, राष्ट्रिय शक्ति, राष्ट्रिय आन्दोलन निर्माण गरेर विदेशी शक्तिहरूले नेपाललाई फेरि एउटा खेल मैदान बनाउने खतराका विरुद्ध हामी उभिनै पर्छ, हामी अगाडि बढ्नै पर्छ, यसको कुनै विकल्प छैन भन्ने म ठान्छु ।
तत्कालको दृष्टिकोणले जसरी हामीले अन्तरिम सरकार बनाएर चाहिँ निर्वाचनतिर जाने यद्यपि हामी चाहन्थ्यौँ यो अन्तरिम सरकार संसद्बाट अनुमोदित होस् । हामी चाहन्थ्यौँ संसद्ले नै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने वातावरण बनोस् । हामी त्यो चाहन्थ्यौँ, तर हामीले चाहेर त्यो हुने स्थिति देखा परेन । त्यस कारण कम्तीमा पनि राष्ट्रपतिज्यूले त्यहाँ निर पनि विवेक पुर्याउन बल गर्नुभएको मैले प्रत्यक्ष महसुस गरेको छु।
त्यो हो पुरानो प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन गर्ने । यो प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ संविधान बचाउने संविधानको ऐतिहासिकतालाई आत्मसात् गर्ने भावना अन्तर्निहित रहेको कुरा मैले नजिकबाट देखेको छु ।
त्यस कारण हामीले अब निर्वाचन ६ महिनापछि घोषणा गरिएको छ । त्यो घोषित मितिमा नै निर्वाचन होस् र देशले फेरि एउटा नयाँ निकास प्राप्त गरोस् । र त्यसबाट जेनजी आन्दोलनका विद्रोहीहरूको भावना अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने बाटो फेरि संवैधानिक ढङ्गले नै खुलोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । त्यस कारण हामी अब कुनै दुबिधामा, भ्रममा नपरीकन यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि आआफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ ।
सजिलो छैन निर्वाचन । मानिसहरूलाई विश्वास भई पनि राख्या छैन । कहिलेकाहीँ त प्रधानमन्त्री स्वयम् बाहिर बोल्दा पनि के हो भन्या जस्तो आयो । तर हामी भन्छौँ, सबै जेनजी विद्रोहीदेखि आम नेपाली जनता र राजनीतिक शक्तिहरू एकजुट हुने हो भने निर्वाचन सम्भव छ । र निर्वाचनलाई सम्भव गराउनुपर्छ भनेर म भन्न चाहन्छु ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको मन्त्रिपरिषदमा अब कोको थपिएलान् भन्ने जिज्ञासाबीच विजय लामाको नाम चर्चामा आएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमका क्याप्टेन लामालाई सम्भावित पर्यटनमन्त्रीका रूपमा प्रचारित गरिएको हो ।
लामानिकट स्रोतले पर्यटनमन्त्री बन्न अफर आएको दाबी गर्यो । तर उनले निर्णय लिइनसकेको स्रोतको भनाइ छ । ‘प्रस्ताव आएको हो, उहाँ आन्तरिक छलफल गर्दै हुनुहुन्छ । निष्कर्षमा पुगिसक्नुभएको छैन,’ स्रोतले भन्यो ।
सरकारनिकट स्रोतले भने लामालाई मन्त्री बन्न अफर गरिएको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गर्यो । स्रोतले भन्यो, यो, ‘अहिले धेरै व्यक्तिहरू मन्त्री बन्नका लागि संवादमा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सयौँ नामहरू आइरहेका छन् । उहाँको पनि नाम आएको हुन सक्छ ।’
लामा आउँदो आमनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनसमेत इच्छुक छन् । उनी ८४ सालको चुनावमा रास्वपाबाट उम्मेदवारी दिने योजनामा थिए । तर, यसै वर्ष मध्यावधि चुनाव हुने भएपछि त्यसको तयारीमा अहिल्यैबाट जुट्नुपर्ने भएको छ । मन्त्री बन्न जाँदा आफ्नो चुनावी योजनामा धक्का पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता उनलाई रहेको स्रोतले बतायो ।
नेपाल वायुसेवा निगममा लामाको कार्यविधि अब धेरै बाँकी छैनन् । त्यसैले उनी अब राजनीतिमा हाम्फाल्न चाहन्छन् । केही समयदेखि रास्वपासँग अनौपचारिक संवादमा रहेका थिए । अहिले पनि उनको पहिले प्राथमिकतामा रास्वपा नै रहने बुझिएको छ ।
Generation Z लाई छोटकरीमा Gen Z अर्थात् Zoomers भनेर पनि चिनिन्छ। यो पुस्तामा सन् १९९७ देखि सन् २०१२ सम्म जन्मिएका व्यक्तिहरूलाई राखिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने Gen Z मा वि.सं. २०५४ सालदेखि वि.स. २०६९ सम्म जन्मिएका युवा तथा बालबालिकालाई यो Gen Z पुस्तामा राखेर हेर्न सकिन्छ ।
यसरी हेर्दा हाल तेह्र, चौध वर्षदेखि सत्ताइस, अठ्ठाईस वर्ष सम्मका बालबालिका एवम् युवाहरूलाई Gen Z पुस्ता भन्न सकिन्छ । यो पुस्ता अत्यन्तै सचेत, शिक्षित, टाठो ‘स्ट्रेटफरवार्ड’ र इमानदार पुस्ता हो जसलाई सिधा कुरो मन पर्छ, दायाँ बायाँ र घुमाउरो कुरो पटक्कै मन पर्दैन !
वि.सं. २०५४ सालमा जन्मेका “Gen Z” २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको समयमा बढीमा आठ वा नौ वर्ष उमेरका थिए । तत्कालीन समयमा वा वि.सं. २०६२/६३ मा यिनीहरूमा राजनीतिक चेतना आइसकेको थिएन न त यिनीहरूले नेपालका राजनीतिक दलहरूले भनेको जस्तो राजा ज्ञानेन्द्रको राजशाही नै देखेका थिए !
अहिलेका भ्रष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू पनि त आखिर आफ्नो सन्तानको भविष्यको लागि चिन्तित नै होलान् ! जसले रोगको पहिचान गर्न सक्छ उसैले मात्र रोगीको उपचार गर्न सक्छ ! आजको Gen Z पुस्तालाई यो देशको दुरावस्था र विद्यमान समस्याको कारकतत्व र तिनको समाधानको बारेमा राम्रो जानकारी छ ।
तत्पश्चातको समयमा वि.सं. २०५४ सालदेखि वि.सं. २०६८/६९ सालसम्ममा जन्मिएका Gen Z हरूले आज २०८२/८३ सालसम्म आइपुगद्दा के-के देखे त ? भन्ने प्रश्न स्वभाविक रूपमा उठ्छ । यस्ता Gen Z हरूले आजको दिनसम्म आइपुग्दा प्रमुख राजनीतिक दलः नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीका नेता शेरबहादुर देउवा, के.पी. शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हरूले राज्य सत्ताको चरम दुरूपयोग गरेको, प्रधानमन्त्रीको पदलाई म्युजिकल चेयर बनाएको, देशलाई लुटेको, संवैधानिक पदहरूमा भागबन्डा गरेको, राजनीतिक लाभको पदहरूमा क्षमताको आधारमा नभई आस्थाको आधारमा नियुक्ति दिएको, कर्मचारीहरूबाट ठूलो रकम लिएर मालदार अड्डामा नियुक्त गरेको, नेपालीहरूबाट ठूलो रकम लिएर उनीहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाएको, सरकारी सार्वजनिक जग्गा निजी क्षेत्रलाई बेचेको, सुनकाण्ड मच्चाएको, भिजिट भिसा काण्ड मच्चाएको, वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग म्यानपावर कम्पनी मार्फत रकम असूल उपर गरेको, बाकसको लागि विदेशीबाट लिएको ऋणको रकम व्यक्तिगत लाभको लागि प्रयोग गरेको लगायतका काण्डै काण्ड मात्रे देखे । यीनै नेताहरूले कहिले एउटासँग त कहिले अर्कोसँग मिलेर ठगबन्धन गरी देश लुटेको मात्र देखे ।
त्यसको ठीक विपरीत Gen Z ले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र आम नागरिकको रूपमा देशको कुना कुना पुगेर मुलुकबासीको समस्यासँग साक्षात्कार गरेको, खास-खास समयमा सबैप्रति समभाव राख्दै मुलुक र मुलुकबासीलाई एकजुट भएर देशको विकासमा लग्न आह्वान गरिरहेको, देशबाट युवा पुस्ता पलाएन भएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै मुलुक भित्रै केही गरेर आफ्नो तथा मुलुकको भविष्य बनाउन प्रेरणा जगाई रहेको, सधै शान्त र शालीन शैलीमा प्रस्तुत भई देशको कुना-कुनामा नागरिकसँग भलाकुसारी गरी हिँडेको, आफ्नो सवारीसाधन आफैँले चलाई हिँडेको, ट्राफिक जाममा परेको बेला आम सर्वसाधारण सरह दुई घण्टासम्म पेप्सीकोला-जडिबुटीको जाममा पालो कुरेर बसेको, पूर्व नवयुवराज हृदयन्द्र शाहको व्यक्तित्व एवम् शालीनता तथा पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहको समाजसेवालाई नजिकबाट नियाल्ने मौका पायो ।
यसरी Gen Z पुस्ताले एकातिर अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई व्यक्तिवादी एवम् परिवारवादी र अवसरवादीको रूपमा देख्यो भने तिनीहरूलाई खलनायकको रूपमा मात्र देख्ने, सुन्ने, भोग्ने तथा अनुभव गर्ने मौका पायो । अनि तिनै नेताहरूले मुलुकमा ठूला ठूला भ्रष्टाचारको काण्ड मात्र मच्चाएको समेत देख्यो । त्यसैले उसले भ्रष्टहरूलाई उनकै भाषामा बुझाउन विद्रोहको विकल्प देखेन । यसमा यो Gen Z पुस्तालाई अबगाल पार्न मिल्दैन ।
अहिले नेपालबाट विदेशमा उच्च शिक्षाको लागि होस् वा रोजगारीको लागि होस् वा बसाई सराइको लागि होस् सत्तरी, असी लाख भन्दा बढी नेपालीहरू विदेशमा रहेका छन् । नेपालमा ३२ लाखभन्दा बढी घर धुरीमा FTTH ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट जडान भएको छ, जसबाट एक करोड चालिस लाखभन्दा बढी नेपालीहरू ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेटको सुविधा लिई यसैको माध्यमबाट विदेशमा रहेका आफन्तजन तथा साथीभाइ दिदीबहिनीसँग विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत निरन्तर सम्पर्कमा रहिरहेका छन् ।
अनि यस्तो सहज सम्पर्कको माध्यम बनेको सामाजिक सञ्जाललाई बन्द नगर भनेर सरकारसँग माग राख्दा Gen Z बाट के अपराध भयो ? यसको बदलामा राज्य पक्ष नृशंस ढङ्गले हत्यामा उत्रियो र कलिला बालबालिकाको छाती र टाउकोमा ताकी तातो गोली दागियो । यसमा पनि क्रूर र हठी शासकले Gen Z लाई नै दोषी देख्छ भने हामीले त्यस्तो शासक र शासक वर्गलाई बहुलठ्ठी, सनकी, जङ्गली नभनेर के भन्ने ?
Gen Z पुस्ता प्रविधिमा मात्र नभएर अन्य सबै क्षेत्रमा सचेत पुस्ता हो। यो पुस्तासँग तीखे राजनीतिक चेतना पनि देखिन्छ भने मुलुकको अहिलेको दुरावस्थाको कारण समेत यो पुस्ताले राम्रोसँग बुझेको छ र देखेको छ । Gen Z पुस्ता विदेशमा रहेका आफ्ना आफन्तजन तथा साथिसंगतिसँग निरन्तर संवाद गर्छ। अन्य विकसित मुलुकहरूमा क्षमता भएका युवाहरूले अवसर पाएको र आफ्नो व्यक्तिगत करियर एवम् देश (विदेश) विकासमा योगदान पुर्याउन सफल भएको देखेको छ, सुनेको छ ।
विकसित मुलुकहरूमा सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसरलाई सरल, सहज र सुलभ बनाएको पनि देखेको छ, सुनेको छ। तर, नेपालमा भने त्यसको ठीक विपरीत क्षमतावान् युवाहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गरिएको मात्र नभएर राजनीतिक दलका झोले एवम् कार्यकर्ताहरूले मात्र अवसर पाएको Gen Z ले देखेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका अवसरहरू लगायतमा राजनीतिक दल, तिनका झोले कार्यकर्ता तथा ती निकटका माफियाहरूले कब्जा गरेर गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको अवसरहरूमा आम नागरिकहरूको पहुँचलाई लगभग असम्भव तुल्याएको समेत Gen Z ले देखेको छ ।
मुलुकभित्र Corona महामारीमा Omni काण्ड, यति काण्ड, वाइड बडि हवाईजहाज खरिदमा ५ करोड अमेरिकी डलर कमिसन काण्ड, सार्वजनिक सम्पत्ति तथा सरकारी जग्गा हिनामिना काण्ड, ललिता निवास काण्ड, पतञ्जली काण्ड, गिरिबन्धु टी स्टेट काण्ड, पोखरा एयरपोर्ट काण्ड, गौतम बुद्ध विमानस्थल काण्ड, झापा भ्यूटावर काण्ड, धरहराको पार्किङ काण्ड लगायतका काण्डहरू अहिलेको Gen Z पुस्ताले देखेको छ ।
नेता, तीनका परिवार तथा आफन्त, झोले कार्यकर्ता र माफियाहरू मिलेर देशमा ब्रम्हलुट मच्चाई देशको राजस्व तथा सम्पत्तिमा डाँका डालेर देशलाई कङ्गाल पारेर युवाहरूको भविष्य अन्धकार बनाउन समेत यीनै राजनीतिक दलका भ्रष्ट नेता तथा झोलेहरू उद्यत रहेकोसमेत अहिलेको Gen Z पुस्ताले देखेको छ । अनि यस्तो व्यथितिको विरोधमा राजनीतिक दलका युवा पुस्ताका नेताहरूले आवाज उठाउन नसकेको समेत Gen Z लाई राम्ररी थाहा छ । भने, मुलुक र मुलुकबासीको उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्न अहिलेको दूषित राजनीतिक व्यवस्था तथा संवैधानिक व्यवस्थाबाट सिर्जित समस्या समाधानको लागि Gen Z पुस्ताले उठाएको माग कसरी अनुचित हुन्छ ?
Gen Z ले मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरौँ भन्दा भ्रष्टाचारीहरूको मुटु काँपेको छ। सुशासन कायम गरौँ भन्दा कुशासनको हंसले ठाउँ छोडेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसर दिलाइदेऊ भन्दा माफियाहरूको पेट पोलेको छ। हामीले हाम्रो भविष्य यही मुलुकमा खोजौँ भन्दा दलेहरूको निदहराम भएको छ।
२०४७ सालयता लाभको पदधारण गरेका नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ भन्दा भ्रष्टहरूको सातो गएको छ । सधैँभरि देउवा, ओली र प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको म्युजिकल चेयर बनाएर पालैपालो देश लुटेका कारण मुलुकको दुरावस्था हुन पुगेकोले यस्ता भ्रष्टहरूको दुष्ट्याइंँ अन्त्य गर्न संविधानमा भएको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गरौँ भन्दा बुढा साँढेहरूको होस गुमेको छ। देश बनाउने यस्ता मागहरू Gen Z को मात्र होइन सारा नेपालीको माग हो।
अहिले विश्वराजनीति तथा विश्व अर्थतन्त्र र व्यापार व्यवस्थामा आएको परिवर्तन, भू-राजनीतिक अवस्थामा आएको परिवर्तन, युरोप, अमेरिका, कोरिया, जापानलगायतका विकसित राष्ट्रहरूले श्रम तथा आप्रवासन सम्बन्धमा लिएको कठोर नीतिहरूको कारण अब नेपालीहरूलाई मात्र नभएर नेपालजस्तै विकासशील राष्ट्रका नागरिकहरूलाई विकसित मुलुकमा अध्ययन तथा रोजगारीको अवसर पाउन निकै कठिन भैसकेको छ ।
अमेरिकाले भिसामा गरेको कडाइ, पोर्चुगलले नेपाली आप्रवासीलाई गरेको कडाइ, दक्षिण कोरियाले नेपालीलाई भिसा बन्द गरेको अवस्था तथा युएई लगायतका राष्ट्रहरूले नेपालीलाई श्रम तथा भिजिट भिसामा गरेको कडाइ र त्यसको निराकरणको लागि नेपाल सरकारले कुनै कूटनीतिक पहलकदमी गर्न नसकेको यथार्थताबीच अबको Zen G पुस्ताले विदेशमा भन्दा पनि स्वदेशमै बसेर आफ्नो भविष्य खोज्ने र रोज्ने अनुकूल वातावरण माग गर्दा के अपराध भयो ?
अहिले नेपाली समाजबाट जुन हिसाबमा युवाहरूको विदेश पलायन भइरहेको छ, त्यो निश्चय पनि मुलुक र मुलुकबासीको भविष्यको लागि शुभ होइन । आज हरेक घर घरबाट युवाहरू शिक्षा र रोजगारीको लागि विदेशिएका छन् । अब नेपालीका घरमा बुबा-आमा पुस्ता र हजुरबुबा-हजुरआमा पुस्ता मात्र बाँकी रहने अवस्था निर्माण हुँदै गइरहेको छ ।
यसरी Gen Z पुस्ताले एकातिर अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई व्यक्तिवादी एवम् परिवारवादी र अवसरवादीको रूपमा देख्यो भने तिनीहरूलाई खलनायकको रूपमा मात्र देख्ने, सुन्ने, भोग्ने तथा अनुभव गर्ने मौका पायो । अनि तिनै नेताहरूले मुलुकमा ठूला ठूला भ्रष्टाचारको काण्ड मात्र मच्चाएको समेत देख्यो ।
नेपालको धर्म, संस्कृति एवम् सामाजिक मूल्य मान्यता र परिवेश समेतको आधारमा हरेक बुबा-आमाले आफ्नो छोराछोरी आफ्नै मुलुकमा आफैसँग बसोस् अनि घर, परिवार, समाज र राष्ट्रको लागि केही गरोस् भन्ने चाहेका छन् । आफ्ना सन्तानहरू रोजगारीको लागि खाडी मुलुकमा पठाएर त्यहाँबाट बाकसभित्र बन्द भएर फर्काइएको कुनै बुबा-आमाले हेर्न चाहन्न । विकसित मुलुकहरूमा हत्या, हिंसा र हेपाई चेपाइमा परेको समेत कुनै बुबा-आमा तथा हजुरबुबा-हजुरआमा पुस्ताले हेर्न, सुन्न चाहन्नन् । त्यसैले Gen Z पुस्ताले सुशासन तथा मुलुकको समग्र विकासको माग राखी गरेको आन्दोलनमा बुबा-आमा पुस्ता तथा हजुरबुबा-हजुरआमा पुस्ताको समेत समर्थन र साथ रहेको छ ।
अहिलेका भ्रष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू पनि त आखिर आफ्नो सन्तानको भविष्यको लागि चिन्तित नै होलान् ! जसले रोगको पहिचान गर्न सक्छ उसैले मात्र रोगीको उपचार गर्न सक्छ ! आजको Gen Z पुस्तालाई यो देशको दुरावस्था र विद्यमान समस्याको कारकतत्व र तिनको समाधानको बारेमा राम्रो जानकारी छ । Gen Z पुस्ताले मूलकभित्रै आफ्नो भविष्य बनाउने सङ्कल्प गरेको छ । Gen Z पुस्ताले देशको भविष्यको लागि संविधानमा भएको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमार्फत देश विकास गर्न सकिने देखेको छ । देशको भविष्यको लागि देशवासीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रोज्न पाउने लोकतान्त्रिक पद्धतिको वकालत गरेको छ । अहिलेको व्यवस्थामा नागरिकले कार्यकारी प्रमुख चुन्न सक्दैनन् र यो काम त भ्रष्ट, बिकाऊ दलालहरूले गर्दै आएका छन् भन्ने जेनजी पुस्ताले बुझिसकेको छ ।
यो देशको समस्या Gen Z ले राम्रो सँग बुझेको छ, Gen Z कै मार्गचित्रमा देशको भविष्य खोजौँ किनकि आजको Gen Z पुस्ता नै भोलिको भविष्य हो ! जसले रोगको पहिचान गर्न सक्छ उसैले मात्र रोगीको उपचार गर्न सक्छ ।
अहिले फेरि पुराना दल र नेताहरू टाउको उठाउन खोजिरहेका छन् । जेन जीको यति ठूलो विद्रोहका बाबजुद उनीहरू निर्लज्ज तरिकाले भाषणबाजी गरिरहेका छन् । फेरि चुनावमार्फत सत्तामा फर्किएर पहिलेजस्तै हालीमुहाली गर्ने दाउ हेरिरहेका छन् । उनीहरूलाई अब जनताले कुनै पनि मौका दिनु हुँदैन ।
अब यी दल र नेताहरूलाई झेल्ने मुडमा जेनजी पुस्ता छँदै छैन । यदि कुनै पनि तरिकाले यिनीहरूलाई स्पेस दिइयो भने त्यो जेनजी आन्दोलन र यसमा भएको बलिदानीको घोर अवमूल्यन ठहर्छ ।
नेपालको इतिहासमा यस वर्षको भदौ २३ गते सदा स्मरणीय रहने छ । नागरिक अधिकारमाथि सत्ताले विध्वंस मच्चाएको दिन हो यो । नागरिक अधिकारमाथि धावा बोल्ने कामको शुरुवात पूर्ववर्ति केपी ओली सरकारबाटै भयो । मन्त्रिपरिषद बैठकले भदौ ९ गते विभिन्न २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयमा हुन निर्देशन दियो । सबै सूचिकृत भएनन् । कतिपय सञ्जाल बन्द गरिए ।
यस्तो कदमको चौतर्फी विरोध भयो । तर पनि सरकार आफ्नो निर्णयबाट टसमस भए । ती सामाजिक सञ्जाल कसैका लागि समय बिताउने, कसैका लागि मनोरञ्जन गर्ने, कसैका लागि सूचना र ज्ञान आर्जन गर्ने थलोमात्रै थिएन, थुप्रै युवाले आय आर्जनको ठूलो माध्यम बनाएका थिए । त्यसमाथि भएको दमन वा निषेधको प्रतिक्रिया हो, भदौ २३ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स (विप्रेषण) को ठूलो योगदान छ । रहरले विदेशिएका हुन् या बाध्यताले, सामाजिक सञ्जाले नै उनीहरूलाई आफ्नो परिवारसँग जोडेर राख्छ । पछिल्ला दशकमा जुन पार्टीका सरकार आए पनि तालीभन्दा गाली अधिक पर्ने गर्थ्यो । यद्यपि, एउटा खास पुस्ताले आजको डिजिटल युगमा पुराना नेताले गर्दै आएको ‘सत्ता कब्जा’ को रचनात्मक विरोध गरिरहेका थिए । पछिल्लो तीन वर्षमा आएका प्रधानमन्त्रीले त काठमाडौं महानगरको मेयरसँग फेसबुकमा वाकयुद्ध गर्नु परिरहेको थियो । यसपालि यो देशमा सरकार परिवर्तनसँगै पुराना दल सुध्रिएर आएनन् भन्ने देशको राजनीतिमा अकल्पनीय असन्तुलन आउन सक्छ भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जेनजी आन्दोलनको कार्यतालिका अनुसार घटनाक्रमको विकास हुन पाएको भए २४ गतेजस्तो विध्वंस मच्चिने थिएन । तर, परिस्थिति असामान्य बनिसकेपछि घटनाक्रमले छद्मरुप लिँदै परिस्थितिलाई असामान्य बनाइदिन्छ ।
दृश्यमा देखिएको जेन–जी
‘जेनरेशन जेड’ को फ्रेममा रहेको पुस्तालाई इन्टनेटको सुलभ पहुँच भएको युगमा जन्मेका ‘जेन–जी÷जेड’ भनेर पनि चिनिन्छ । जेनजी प्रविधिको प्रयोग मात्र गर्दैनन्, त्यसैभित्र बाँच्छन् । यो यस्तो पुस्ता हो, जसले एक छाक खान नपाएको व्यथालाई इन्टरनेटको माध्यमले कथा बनाएर पस्किन चाहन्छ । प्राडो र हेलिकप्टरमा लाखौँ खर्च गरेर देश विकासको नाममा खोक्रा भाषण रुचाउँदैन, जेनजीले । यो पुस्ताले ‘…गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ जस्ता शब्दलाई र्याप शैलीमा गाएर लाखौँ गरिब र मध्यमवर्गीय जेनजीको ‘एलगोरिदम’ लाई निर्देशित र नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ । जेनजी चरित्रले पोलिटिकल नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । तर, नेपाली राजनीतिमा मेयर बालेन्द्र शाह जेनजीको सुषुप्त आन्दोलनको प्रतिफल हो ।
पार्टी दर्ताको लागि माहोल बनाउन र ‘नेपो बेबीज/किड्स’ आन्दोलनको लागि कन्टेन्ट उत्पादनको लागि भए पनि जेनजी आन्दोलन निश्चित थियो । ‘जुमर’ भनेर समेत चिनिने यो पुस्ताले नेपालको राजनीतिको आडमा भ्रष्टाचार र कुशासनको चंगुलमा फसाएर देशलाई कंगाल बनाएका नेता वा सार्वजनिक पद धारण गरेका ठालू र तीनका सन्तानको जीवनशैलीलाई जेनजीले जुम गर्न थालिसकेका थिए । विदेशी ब्राण्डका जुत्ता लगाउने वामपन्थी हुन् कि रोलेक्स ब्राण्डको घडी लगाएर, ज्योतिषसँग दशा देखाएर निरन्तर सत्तामा रमाउन खोज्ने गैर वामपन्थी नेता हुन्, जुमरले यिनीहरूको विलासी जीवन र नेपालमा तंग्रिएको सर्वदलीय भ्रष्टाचारलाई अझ बढी रचनात्मक तरिकाले विस्तार गर्नुपर्ने थियो ।
कुशासन र भ्रष्टाचारले राष्ट्रिय सुरक्षालाई कसरी प्रभावित गरिरहेको छ भन्ने सूचनाको अभाव सरकार चलाउनेलाई हुँदैन । तर, काठमाडौंका मेयर र देशका प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत स्तरमा जुधेको अवस्था हुनु भनेको सरकारमा हुनुपर्ने संवेदनशीलतामा ह्रास बढेको बिम्बका रूपमा झल्काउँछ । एमाले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २२ भदौका दिन एमालेको विधान अधिवेशनबाट ‘केही अदृश्य शक्तिले राष्ट्रवादी सरकार गिराउनको लागि युवालाई उचालिरहेका छन्’ जस्ता अभिव्यक्ति दिए ।
भनिन्छ, नागरिकको पीडा महसुस गर्ननसक्ने कुनै पनि शासक गणितीय हिसाबले जति बलियो भए पनि आम नागरिकको नजरमा अस्वीकृत भइसकेको हुन्छ । सरकारले बहुमतको भरमा केवल भयको प्रदर्शन गर्नसक्छ । भित्रबाट कमजोर सरकारले नागरिक स्तरबाट विरोधको सामना गर्नुपर्दा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न छल र क्रूरतालाई एकैसाथ निर्दयतापूर्वक प्रयोग गर्छ । जेनजी आन्दोलनमा हेर्दाहेर्दै ७४ जनाको हत्याले त्यही देखाउँछ । संख्या बढ्दो छ । साथै, आन्दोलनका दौरान सृजित विध्वंसले नेपालमा सुरक्षा विश्लेषणको क्षमतामाथि सदैव प्रश्न गरिरहे छ । पछिल्ला दशकमा देश हाँक्न असमर्थ ‘आलोपालो प्रधानन्त्रीहरु’ ले युवाले गर्ने हरेक आन्दोलनमा बल प्रयोग गरेका छन् । पार्टीभित्र होस् कि अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा, यिनीहरूले युवा मर्मलाई मर्माहत पार्न कीर्तिमान हासिल गरेका रहेछन् ।
सेनाको ‘सहजीकरण’
आज नभए भोलि, ‘नेपो बेबीज’ मा लागेका जेनजी र अदूरदर्शी नेतृत्वबीचको घर्षणले साँच्चिकै सिंहदरबारमा आगो लगाइदिनेसम्मको विद्रोह हुनसक्ला भन्ने सम्भावनाप्रति शक्ति दुरुपयोगको लत लागेका दलपति भन्दा सेनापति पक्कै पनि अग्रचेती थिए । किनभने सेनाले देशमा हुने विभिन्न गतिविधि र त्यसले उत्पादन गरिरहेको ‘न्यारेटिभ’ (कथ्य) को गहिरोसँग विश्लेषण गर्छ भन्ने मान्यता छ । न्यारेटिभ आफैँमा सत्य हुँदैन । यसले सत्यलाई विशेष तरिकाले बुझ्न प्रेरित गर्छ । न्यारेटिभ तटस्थ वा निर्दोष पनि हुँदैन, सधैँ रणनीतिक हुन्छ । न्यारेटिभले निर्माण गर्ने अवधारणाको खपतको लागि आवश्यक ग्रहणशील तप्का चाहिएको हुन्छ । गणतन्त्रजस्तो उच्चतम व्यवस्था ल्याउँदासम्म सान्दर्भिक देखिएका पुराना नेताको अक्षमता र भ्रष्टाचारबाट आमजनता आजित नभएको भए दुर्गा प्रसाईँजस्तो अराजक व्यक्तिको पछाडि किमार्थ भिड लाग्ने थिएन । ‘नेपो बेबीज’ आन्दोलन भ्रष्टाचारविरुद्ध जेनजी पुस्ताले नेपालजस्तो देशको राजनीतिमा परिणाम विस्थापन गरिदिनसक्ने ‘टुलकिट’ को रूपमा प्रयोग होस् भनी निगरानी गर्ने शक्ति नेपाल बाहिरबाट पनि चासो राख्नु स्वाभाविक नै भयो । दलका हनुमानले उपद्रव मच्चाउन सक्छन् ।
सगर्व आफूलाई ‘झोले’ करार गर्नसक्छ । नागरिक आवाजलाई भद्रगोल पार्न बहुमतीय सरकारको ‘गोयवल्स विभाग’ सक्रिय हुनसक्छ । दक्षिण एसियामा देखिएका भूराजनीतिक कम्पनको प्रभावबारे केपी ओलीले दिने गरेका अभिव्यक्ति उनको बालुवाटारमा बसिरहँदाको अनुभूति पनि हुनसक्छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले दक्षिण एसियामा प्रभुत्वको प्रतिष्पर्धामा रहेका शक्ति राष्ट्रसँग सन्तुलन मिलाउन किन सकेनन् ? त्यो शिवपुरीबाबालाई साक्षी राखेर उनले सोच्नुपर्छ । केपी ओलीले महानगरको मेयर बालेन शाहलाई बधाईसँगै तबला उपहार दिएका थिए । सिंहदरबार जलाउने दिन आउँदासम्म जेनजी को ‘डिफ्याक्टो लिडर’ र केपी ओलीबीच कहिल्यै ताल मिलेन ।
विगत आठ वर्षमा नेपालको प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गराई बहस गराइनुपर्ने परियोजनालाई उग्रराष्ट्रवादलाई उचालेर सडकको मुद्दा बनाइने काम भयो र संसदमा बहस नभइकन कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । यी पटकथामा मिसिँदै गएका भूराजनीतिक प्रभाव र त्यसले घरेलु राजनीतिमा निम्त्याउन सक्ने प्रभावलाई सेनाजस्तो निर्णायक शक्तिले सुरक्षा अव्यवस्थाको रूपमा लिने गर्दछ । अमेरिकी कूटनीतिज्ञ जर्ज केननले आफ्नो प्रसिद्ध ३० अप्रिल १९४८ को स्टेट डिपार्टमेन्ट मेमोमा गरेको गरेको विश्लेषण यस्तो छ, ‘राजनीतिक युद्धमा राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्त गर्न युद्धबाहेकका राष्ट्रको कमाण्डमा रहेको सबै साधनको प्रयोग हो । त्यस्ता प्रयोग खुला र गोप्य दुवै हुन्छन् । तिनीहरूले राजनीतिक गठबन्धनलगायत अन्य तालमोलसमेत गर्ने गर्छन् ।’
काठमाडौंको मेयर पदको शपथपश्चात् बालेन जंगी अड्डामा बधाई थाप्न जाँदा नेपाली सेनाले देशको भविष्य युवामा देख्नु सामान्य कुरा हो । सेना भनेको देशलाई अन्तिम खतराबाट बचाउनको लागि तयार पारेर राखिएको गर्भिलो संस्था हो । नेपाली सेनाको गौरवमय इतिहास छ । यद्यपि, नेपालका ख्यातिप्राप्त सम्पादकस्तरीय लेखकले नेपाली सेनाले पछिल्ला केही दशकयता नेपालको (भू) राजनीतिमा खेलेको भूमिका रोचक ढंगले दस्तावेजीकरण गरेका छन् । नेपालको राजनीतिक कोर्षभित्र भूराजनीतिक चाहनालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने गम्भीरता नबुझे देशमा शान्ति कायम रह्न सक्दैन, जुन कि शान्ति विकासको आधारभूत शर्त हो भनी नेपाली सेनाको आँकलनको बहुआयमिकताको प्रवाह प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेन होला भन्ने मान्न सकिन्न ।
२०१७ सालमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्न आफ्नो परमाधिपतिको आदेश मानेका तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक व्यवस्थामा सदैव नागरिकको भावनालाई केन्द्रमा राख्दै आएको छ । राजनीतिले सेनाको परम्परावादी संरचनालाई हल्लाउन खोज्दा रुक्माङत कटवाल प्रकरणले झस्काइरहेको हुन्छ । यद्यपि, जेनजी विद्रोहबाट सिर्जित राजनीतिक तरलतालाई ठोस आकार दिन सेनापति र परमाधिपतिबीचको रसायनले व्यवस्थालाई जोगाएको छ । अन्तरिम सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगरुञ्जेल यो संक्रमणकालमा नेपाली सेना राजनीतिको मियोको रूपमा रहने भयो । सेनाले राति १० बजेमात्र किन कमाण्ड सम्हाल्यो ? के सेनाले चाहेको भए जेनजीको हत्यापछि सिर्जित परिस्थितिबीच सिंहदरबार जलाउने न्यारेटिभ सत्यमा परिणत हुनु फगत संयोग हो कि योजनावद्ध सफलता ? जेनजी आन्दोलनको विध्वंश कथाका अप्रकटित पाटो भविष्यमा ‘डीकोड’ हुने नै छ ।
जेनजी आन्दोलन विकसित हुन नपाउँदै परिस्थितिले सृजना गरेको संक्रमणकालले दिनुपर्ने तत्कालीन राजनीतिक निकास दिएको छ । अन्तरिम सरकारले पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पाइसकेको छ । पुराना दलका तेस्रो पुस्ताका नेता संयमित देखिएका छन् । दोस्रो पुस्तावाला संसद विघटन गैरसंवैधानिक छ भनी रोइलो गर्दै विज्ञप्ति प्रवाहमा लागेका छन् । पहिलो पुस्ता मौन छ ।
उनीहरुको मौनताको दुई कारण हुनसक्छ । पहिलो, अहिले बोल्यो भन्ने पोल्न्सक्छ । पर्ख र हेर । दोस्रो, फागुन २१ मा तोकिएको निर्वाचन हुन्छ भनी उनीहरूलाई नलागेको हुनसक्छ । नेपाली राजनीतिमा अंक गणितको माहिर खेलाडी भइसकेका बूढा पुस्ताका (रिजेक्टेड बाई यूथ) यी नेताहरू संक्रमणकालमा अभ्यास गरिने ज्यामितिका कोर्भट रेखाबारे पनि जानकार छन् । शायद, ती पुराना नेतालाई थाहा छ कि, जेनजी आन्दोलनको म्याण्डेट पूरा गर्न ६ महिने संक्रमणकाल काफी छैन ।
नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वको अभावका कारण सुशासन कायम हुन नसकेको जेनजी शक्तिलाई थाहा छ कि वर्तमान संविधानलाई टेकेर त्यो सम्भव छैन । तर, यो संक्रमणकालको सहजकर्ता नेपाली सेनाले देशमा विभाजित राजनीतिक मनोविज्ञान र यसले निम्त्याउने थप अराजकताबाट देशलाई अझ पनि जोगाउने छ भनी आशा गर्न सकिन्छ । नागरिक समाज, जिम्मेवार मिडिया सबैले तोकिएको मितिमा निर्वाचन होस् भनी आवाज उठाइरहेका छन् । भेन्टिलेटरमा रहेको संविधानको मर्मलाई जीवित गर्नुको अर्को विकल्प पनि छैन । संक्रमणकालले थुप्रा विकल्पहीन परिस्थिति निर्माण गरिरहेको हुन्छ । यो ६ महिनामा काठमाडौं महानगरको काम (एक्सन) कस्तो रहला ? वर्तमान सरकारले गिरीबन्धु काण्ड, भुटानी शरणार्थीजस्ता ‘बिग स्क्याम’ लाई कुन रूपमा स्पर्श गर्छ ? त्यसले अन्तरिम सरकारको राजनीतिक नियतलाई स्पष्ट पार्नेछ । हुनसक्छ कि, तोकिएको मितिमा हुने भनिएको निर्वाचनमा जेनजी आन्दोलनका डिफ्क्याटो नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा देशमा नयाँ राजनीतिक दलको जन्म पनि हुनसक्छ । ट्रंकलाई बक्यौता उठाउने ऊर्जा मन्त्री कूलमान घिसिङको निर्णय कांग्रेस–एमालेका ती कार्यकर्तालाई पनि उचित लागेको होला, जसले पार्टी कमाण्डरको इगोको आगोबाट बच्न कूलमानको दानवीकरण गर्न लागिपरेका थिए ।
जेनजी सेन्टिमेन्टले राजनीतिक दल खोल्नको लागि यो सरकारमा आफ्नो अधिकतम नियन्त्रण राख्न चाहनेछ । समयमै निर्वाचन गराउन मौखिक प्रतिबद्धता जनाउन शुरु गरेको सरकारले केवल निर्वाचन आयोगको सक्षमता र कार्यतालिकामा भर नपर्नसक्ला । भूराजनीतिक क्यालेण्डर मिलाउनुपर्ने हुन्छ र अन्तरिम सरकारले एक्लै त्यो गर्न सक्दैन । जेनजी समूहभित्र ‘साम्पाङ सुरुङ’ निर्माण भइसकेको छ । अन्तरिम सरकारले गर्ने कुनै पनि सोच वा निर्णय, त्यसले समग्र मधेशको राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? त्यो आफैँमा गम्भीर छ । मधेशको जेनजीको ‘एलगोरिद्म’ मा अधिकारको सवाल अझ सकेको छैन । मधेशको जेनजीले महोत्तरीको एकडारामा पुर्ख्यौली घर भएका र्यापर बालेनले गाएको ‘…गरिबको चमेली’ मात्र होइन, महोत्तरीकै भ्रमरपुराका र्यापर मान्याले नेपाल प्रिमयर लिगको बेला गाएको ‘ओधबाध’ फर्क यति छ कि मान्याको र्यापप्रति बढ्दो क्रेजको पहुँच जंगी अड्डासम्म पुग्न सक्दैन । जनेजी आन्दोलनको बेला नेपालको संक्रमणकाल बदलिँदो भूराजनीति अवस्थालाई अन्तरिम सरकारलाई धेरै सहजताको आवश्यकता छ । किनभने, नेपाल भूरणनीतिक दृष्टिकोणले शक्तिशाली छ । पछिल्ला दशकयता नेताहरू शक्ति सन्तुलनको नाममा धेरै नै असन्तुलित भए ।
