रुपन्देही । रुपन्देही र पाल्पाको मुख्य जलाधार तिनाउ नदीको स्रोत सुक्दै र बहाव क्षेत्र नासिँदै चिन्ता बढ्न थालेको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार संरक्षणको अभावमा तिनाउ नदीको मुहान सुक्दै गएको छ । तल्लो तटीय क्षेत्रका उपभोक्ताले यसको मुहान संरक्षणका लागि योजना बनाउनुपर्ने नै यसको मुख्य विषय हो ।
तिनाउले रुपन्देहीको साढे १४ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गरेको छ । रुपन्देहीको सोह्र–छत्तीस नहर र चार तपाह नहरबाट सिँचाइको व्यवस्थापन भएको छ भने अन्य धेरै सहायक नहरहरू रहेका छन् । तिनाउको मुहानदेखि भारतको सीमा दशगजासम्म ९७ किलोमिटर रहेको छ । यो नदीबाट १ मेगावाट क्षमताको बिजुली निकाल्ने योजना रहे पनि अहिले उत्पादन रोकिएको छ ।
अहिले पनि रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरले दैनिक १ लाख १० हजार लिटर खानेपानी प्रयोग गरिरहेको छ भने अब ८० हजार लिटर झुम्साखोला खानेपानी आयोजनाबाट ल्याउनका लागि अन्तिम काम भइरहेको छ । यो नदीको पानी रुपन्देही र पाल्पाका १४ पालिकाले उपभोग गरिरहेका छन् । खासगरी ढुङ्गागिट्टीबापत बुटवल, तिलोत्तमा, सियारी, शुद्धोधनसहितका पालिकाले करोडौँ राजस्व लिएका छन् ।
यसलाई जोगाउन तिनाउ जलाधार र वातावरणीय सेवा भुक्तानीसम्बन्धी अभियान चलाएको पनि एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो, तर ऐन–कानुन नबन्दा सबै रोकिएको छ । तिनाउका उपभोक्ता अर्थात् यसको मुहानका संरक्षणकर्ताहरू वातावरणीय सेवा भुक्तानीका लागि १२ वर्षदेखि लडिरहेका छन् । तराई भूपरिधि तथा संरक्षण कार्यक्रमले मस्यौदा निर्माण तथा छलफल गर्नका लागि प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ ।
यसको संरक्षणका लागि पाल्पाको तिनाउ सामुदायिक वन समन्वय समिति खटेको लामो समय भयो, तर कुनै ऐन–कानुन बनेको छैन । तिनाउको मात्रै छुट्टै ऐन बनाउन धेरै प्रयास भयो र अहिले ऐनसमेत प्रदेश सभामा दर्ता भए पनि टेबल (पेश) भएको छैन ।
सांसद, वन क्षेत्रका विज्ञ र सरकारका अधिकारीहरूले पनि तिनाउ नदीलाई मात्रै केन्द्रित गरेर छुट्टै ऐन बनाउनुभन्दा यसलाई आधार मानेर लुम्बिनीका सबै नदीको संरक्षण नीति बनाउनुपर्ने भन्दै अघि बढेको प्रक्रियालाई समेत ढिलाइ गरेका छन् ।
तिनाउको मुहान रहेको रैनादेवी–छहरा–४ का वडाध्यक्ष गोविन्द रायमाझीले आफ्नो वडाको मेहल्धापमा रहेको पानीको मुहानलाई जोगाउन सकेमा तिनाउ जलाधार सुरक्षित र संरक्षित हुनसक्ने भएकोले मुहान संरक्षणमा माथिल्लो तटीय क्षेत्रले गरेको योगदानको कदर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यस्तै, तिनाउ नदीको अर्को मुहान क्षेत्र पूर्वखोला गाउँपालिका–४ देवीनगर, लेमधेमको संरक्षण हुन सकेमा तिनाउमा पानीको बहाव कहिले पनि नघट्ने सो वडाका वडाध्यक्ष एवम् पालिका प्रवक्ता मेहरसिंह थापाको भनाइ छ ।
लुम्बिनीमा जलाधार ऐन निर्माणको विषयमा मुख्य आधार तिनाउको विषयले प्रवेश पाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण सचिव प्रमोद भट्टराईले मन्त्रालयले लुम्बिनी जलाधार ऐन निर्माणका लागि प्रारम्भिक छलफल र स्थलगत अनुगमनको काम थालेको बताउँदै मुख्यमन्त्री, वनमन्त्री र सभामुखसँग आवश्यक परामर्श गरी आफू अघि बढ्ने जनाएका छन् ।
‘यो विषय माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रका उपभोक्तालाई जोगाउने मात्रै होइन, नदी सभ्यतालाई जोगाउने र संरक्षण गर्ने गरी अघि बढाउनुपर्छ । तिनाउले सिङ्गो प्रदेशलाई मार्गदर्शन (गाइडलाइन) गरेको छ, ऐन नबन्दा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ नै तर सुरुमै कसरी जाने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘यसका विज्ञ र सरोकारवाला क्षेत्रको अवस्थालाई हेरेर सदनमा दर्ता भएको विधेयकलाई मन्त्रालयले पक्कै प्राथमिकतामा राख्नेछ ।’
तिनाउ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठ लामो समयदेखिको प्रयासलाई छिटो टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘तिनाउले वन, वातावरणको क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । जलाधार संरक्षणका लागि सामुदायिक वन समन्वय समितिको सहयोगमा सचेतनामुखी काम गर्दै आए पनि वातावरणीय सेवा भुक्तानी ऐन प्रदेशबाट पास नहुँदा चिन्तित बनाएको छ,’ उनले भने, ‘सत्यवती, सुकेताल, सिमसार र चुरे क्षेत्रका तालहरू भए पनि संरक्षण गर्न सोचेजति सकिएको छैन ।’
गाउँपालिका उपाध्यक्ष लालबहादुर थापाले तिनाउ नदीको संरक्षणका लागि सबैको चासो रहे पनि कानुन नबन्दा समस्या परेको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तथा सोही क्षेत्रका जनप्रतिनिधि तुलाराम घर्तीले सकेसम्म हिउँदे अधिवेशनमै यो ऐनलाई ‘फास्टट्रयाक’ बाटै भए पनि पास गर्न आफू तयार रहेको जनाएका छन् ।
‘लामो समयको मिहिनेतबाट यो प्रदेश सभामा दर्ता भएको हो, यो कुनै हचुवाको भरमा अघि बढेको होइन । यसले सिङ्गो प्रदेश र अन्य प्रदेशलाई पनि बाटो देखाउने गरी योजना बनाएको छ । सबैतिर नदीको मुहान सुक्दै गएको समयमा यसलाई सरकारले नै विशेष चासो दिएर विभागीय मन्त्रालयबाटै दबाबको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हो । विज्ञ र सरोकारवाला क्षेत्रका माननीय सबै यसमा प्रस्ट भएपछि रोक्नुपर्ने कुनै कारण छैन,’ उनले भने ।
सामुदायिक वन समन्वय समिति, पाल्पाका अध्यक्ष दलबहादुर गुरुङले वातावरणीय सेवा ऐनका लागि तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्रसँग आवश्यक छलफल गरी मस्यौदा ऐन तयार गरेर सरोकारवाला निकायमा बुझाइएकोले सक्दो छिटो पास हुन सकेमा दुवै तटीय क्षेत्रलाई फाइदा हुने बताए । उनले १२ वर्षदेखि यो काममा आफूहरू निरन्तर खटिए पनि टुङ्गोमा पुग्न नसकेको बताए ।
यो अभियानलाई लामो समयदेखि प्राविधिक सहयोग गरिरहेको तराई भूपरिधि संरक्षणका सह–प्रबन्धक राजन रिजाल यसलाई उदाहरणीय बनाउने प्रयासले अघि बढेको बताउँछन् ।
‘यो ऐन पास भए नमुना बन्छ । अरु प्रदेशमा पनि काम गर्न सकिन्छ । यो प्रदेशका पनि धेरै यस्ता नदी छन् जसलाई यो ऐनअनुसार काम अघि बढाउन सकिन्छ, यसले कसैलाई नोक्सानी गर्नेछैन,’ उनले भने ।
नेपालमा वातावरणीय सेवा भुक्तानीको प्रचलन त्यति धेरै छैन । विश्व बैंकमार्फत् कार्बन सिंकबाट केही अभ्यास भने भएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले तिनाउ नदीको मुहान संरक्षण गरेबापत वार्षिक १५ लाख रुपैयाँ पनि अनौपचारिक रूपमा तिर्दै आएको छ, तर कानुन नभएका कारण कुनै कारणले यसलाई बेरुजु देखाइए कसरी अघि बढ्ने भन्ने चिन्ता उपमहानगरलाई रहेको छ ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा पनि यसमा तयार छ । कतिपय विषयको महत्त्व नबुझेर पनि यस्ता सवालहरू कमजोर हुने गरेको यसका अभियन्ताहरू बताउँछन् । तिनाउ जलविद्युत् आयोजना तिनाउमा बनेर पनि सोही पालिकाको नुवाकोटका जनताले विद्युत् बाल्न लामो समय कुर्नुपर्यो । स्थानीयले पाउनुपर्ने अधिकारलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेको भए त्यस्तो अवस्था सिर्जना नहुने स्थानीयको भनाइ छ ।
बुटवल उपमहानगरले तिनाउलाई तिर्दै आएको वातावरणीय सेवा भुक्तानीलाई कानुनसम्मत बनाउन अहिले तिनाउ जलाधार क्षेत्र संरक्षण विधेयक ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । यसका लागि समन्वय समितिले विधेयकको मस्यौदा गरी प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले सो विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पनि धेरै समय भइसकेको छ । रुपन्देहीका १४ वटा स्थानीय तहबाट वातावरणीय सेवा लिने तयारी सो क्षेत्रका उपभोक्ताहरूले गरेका छन् । पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकामा ८४ वटा सामुदायिक वन रहेका छन् ।
वातावरणका जानकार तथा अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेका अनुसार वातावरणीय सेवा भुक्तानी भनेको वातावरण संरक्षण गर्ने व्यक्तिलाई वा समुदायलाई प्रतिफलस्वरूप दिइने भुक्तानी हो । यो व्यवस्थाअन्तर्गत ती मानिसहरूलाई आर्थिक लाभ दिइन्छ जसले वनजंगल बचाउने, पानी स्रोत संरक्षण गर्ने, माटो कटान रोक्ने वा कार्बन सोस्ने काम गर्छन् ।
जंगल बचाएर पानीका मुहानहरू संरक्षणबापत, कार्बन सञ्चित गरी जलवायु परिवर्तन रोक्न मद्दत गरेबापत, वन्यजन्तु र वनस्पतिहरूको संरक्षण अर्थात् जैविक विविधताको संरक्षणबापत र सांस्कृतिक र प्राकृतिक सौन्दर्यको संरक्षण अर्थात् पर्यटन विकासबापत शुल्क तिर्ने अभ्यास अहिले संसारव्यापी छ ।
नेपालमा २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वनहरू छन्, जसले करिब २८ लाख हेक्टर वन क्षेत्रको संरक्षण गरेका छन् । सो बापत रेड प्लस (REDD+) कार्यक्रममार्फत नेपालले विश्व बजारमा कार्बन क्रेडिट बिक्री गरेर लाखौँ डलर भित्राउन सुरु गरेको छ । तथापि, यस्ता अभ्यासहरू अझै परियोजना तहमै सीमित छन् । अर्थात् जति आउनुपर्ने हो त्यति आउन सकेको अवस्था छैन ।
रुपन्देहीको मुख्य भाग भएर बग्ने तिनाउ अहिले नदीजस्तो नरहेकाले पनि यसलाई जोगाउन ऐन चाहिने यसका चिन्तकहरू बताउँछन् । ‘यहाँ पानीको प्रवाहमा धेरै कमी आएको छ र विभिन्न माछाका प्रजाति पनि नष्ट हुँदै गएका छन् । यसको कारण अव्यवस्थित विकास, अतिक्रमण र जंगलहरूको विनाश नै हो ।
त्यसबाहेक विश्वव्यापी रूपमा परेको जलवायु परिवर्तनको प्रभावले पनि असर गरेकै छ । कुनै बेला तिनाउ जलाधार आयोजना सञ्चालन भएको थियो । शायद वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित सो आयोजनाबाट दाता बाहिरिएपछि सरकारको प्राथमिकतामा परेन । रुपन्देहीले पचास र साठीको दशकमा नदी दोहन गरेर पर्याप्त आम्दानी पनि गर्थ्यो । तर आज त्यो इतिहासको विषय बनेको छ,’ यो क्षेत्रमा लामो समय कलम चलाउँदै आएका पत्रकार माधव अर्यालले भनेका छन् ।
जानकारहरूका अनुसार वातावरणीय सेवा भुक्तानीलाई जलवायु संकटसँग जुध्ने, प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण गर्ने र स्थानीय समुदायलाई सशक्त बनाउने विकल्पका रूपमा लिन थालिएको छ । नेपालमा काभ्रेको रोशी, चितवनको रानीवन र लमजुङको मर्स्याङ्दी जलाधार क्षेत्रमा यस्ता अभ्यास भएका छन् । उनीहरूले पानी खाएबापत घरधुरीका हिसाबले वार्षिक रूपमा शुल्क दिने गरेको पाइन्छ । कतै–कतै होटल र अन्य उद्योगबाट पनि शुल्क लिने गरेका छन् ।
तिनाउ जलाधार संरक्षण विधेयकले तिनाउको विषय मात्र उठान गर्ने भएकाले यसलाई प्रदेशभर नै लागू गर्ने गरी कानुन बनाउनु अझ सान्दर्भिक हुने सुझाव रुपन्देही र पाल्पाका सांसदहरूले दिइसकेका छन् ।
‘जलाधार क्षेत्रको संरक्षण सबैका लागि अपरिहार्य छ । यो दिगो विकास र वातावरणीय उत्तरदायित्व स्थापित गर्ने अभियान पनि हो । त्यस अर्थमा यसलाई लुम्बिनी प्रदेशले अगुवाइ गर्दा अन्य प्रदेशले पनि सिक्न सक्नेछन्,’ प्रदेश सांसद तथा कानुन समिति सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन् । प्रदेशले नीतिगत कानुनको व्यवस्था गरेपछि पालिका तहले पनि कानुन बनाएर मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् ।
‘तिनाउले मिहिनेत गरेर यो काम अघि बढाएको हो तर अलग–अलग गर्दा समस्या हुन्छ कि भनेर प्रदेशका समग्र नदीहरूलाई जोडेर बनाउने कि भन्ने आएको छ । आवश्यकता छ भन्ने कुरामा सबै विश्वस्त हुनुहुन्छ । विशेषगरी वन मन्त्रालयको चासो हुनुपर्यो र मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) को चासो भएर अघि बढ्यो भने मात्रै सदनमा प्रवेश पाउने हो,’ उनले भने ।
अधिवक्ता तथा वातावरण क्षेत्रका जानकार महेन्द्र पाण्डेले जतिसक्दो छिटो यो ऐन बनाएर तिनाउको सभ्यतालाई जोगाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘जलाधार क्षेत्रको संरक्षण ऐन नै आवश्यक हो, यो एकीकृत अवधारणामा आधारित हुनुपर्छ । यो नहुँदा तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्र प्रभावित हुन्छ ।
तत्काल सबैको बनाउन नसक्ने अवस्थामा यसलाई गति दिन तिनाउको विशेष योजना बनाउनुपर्छ । तिनाउ कञ्चन राख्न, दुवैतर्फको अपनत्व राख्न ऐन आवश्यक छ । ऐन बनाउनु प्रकृतिको हितमा हुन्छ भन्ने सबैलाई बुझाउनुपर्यो,’ उनले भने ।
यसअघि रुपन्देही र पाल्पाबाट लुम्बिनी प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँग तिनाउ जलाधार संरक्षण र वातावरणीय सेवा भुक्तानीको विषयमा धेरै पटक सामूहिक छलफल भइसकेको छ ।
सरोकारवालाले सांसदहरूलाई तिनाउ जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र वनजंगल जोगाइ स्वच्छ वातावरण कायम राख्नका लागि ऐन ल्याउन आग्रह गर्दा सांसदहरूले तिनाउ नदीको उपल्लो तटीय क्षेत्रदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रको संरक्षण र वातावरण कायम राख्न प्रदेश सरकारको तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
प्रदेश सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले तिनाउको जलाधार घट्दै गएको र अतिक्रमणमा परेको तिनाउ नदीको संरक्षण गर्नुपर्ने र जनसहभागितामा तिनाउको उपल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्र र वनहरूको संरक्षणमा राज्यको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
लुम्बिनीका प्रदेश सांसद हेमा बेल्बासे केसी, जानकी न्यौपाने, शान्ति लोध र भगवती अधिकारीले तिनाउ नदी र वनजंगल संरक्षणका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आवश्यकता अनुसार ऐन–कानुन बनाउन र आर्थिक कोषका लागि पनि पहल गर्ने सांसदहरूको प्रतिबद्धता छ ।
कानुन तथा सुशासन विज्ञ डाक्टर चिरञ्जीवी भट्टराईले तिनाउ लगायतका देशका थुप्रै नदी र वनहरू अतिक्रमणमा परेकाले यस विषयमा राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत हुन आग्रह गरेका छन् । मानव सभ्यतासँग जोडिएको तिनाउ नदी जोगाउन नसकिए भोलिको पुस्ताले ठूलो समस्या भोग्ने भएकाले उपल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय सरकारलाई सचेत हुन सरोकारवालाले आग्रह गरेका छन् ।
गत साल जेठ महिनामा वन समितिले तिनाउ जलाधार क्षेत्र संरक्षण विधेयकको मस्यौदा सभामुखलाई बुझाएर सदनमा दर्ता भइसकेको छ । तिनाउ नदीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बुटवल उपमहानगरपालिका, बुटवल हाइड्रोपावर, खानेपानी संस्थान, सोह्र–छत्तीस सिँचाइ कुलो समिति लगायत छन् ।
तिलोत्तमा नगरपालिका, सिद्धार्थनगर नगरपालिका, सैनामैना र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका साथै शुद्धोदन, सियारी र मायादेवी गाउँपालिका छन् । तिनाउ वन समन्वय समितिको पहलमा तिनाउ नदीको उपल्लो तटीय क्षेत्रको संरक्षणका लागि तल्लो तटीय क्षेत्रबाट संरक्षण र संवर्धन हुने गरी कानुन बन्न लागेको र सदनमा विधेयक दर्ता भएपछि केही आशा जागेको समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेमप्रसाद पाण्डेय बताउँछन् ।
गाउँपालिकालाई प्राप्त हुने रकमले पछिल्ला वर्षमा स्थानीय वन समितिलाई वृक्षरोपण, मुहान सफा राख्ने, यस्तै डढेलो नियन्त्रणजस्ता कार्यका लागि प्रदान गर्ने गरिएको छ ।
