जेन–जी विद्रोहको जगमा निर्मित ‘नागरिक सरकार’ सामु आजका मितिमा केवल दुई म्यान्डेट छन् । पहिलो, निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र दोस्रो हो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बलियो बनाउँदै सुशासन कायम गर्नु ।
हुन त, सरकारसामु भदौ २३–२४ को आन्दोलन दबाउनेउपर छानबिन गरी कारबाही गर्ने सवालमा पनि दबाब उत्तिकै छ । निर्वाचन, सुशासन कायमसँगै जेन–जी विद्रोहको समयमा भएको नरसंहारको समेत निष्पक्ष छानबिनसँगै निर्मम कारबाहीले मात्र नागरिक सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको ठहरिनेछ ।
तर, उल्लिखित कतिपय सवालमा नागरिक सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उच्च मनोबल देखाए पनि सुशासन र निर्वाचन, दुवै विषयमा भने राजनीतिक दल र नागरिक स्तरबाट सहयोग प्राप्त नगरी निर्वाचन सम्भव छैन ।
राजनीतिक अस्थिरता र सुशासन
२०६२–०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र उक्त आन्दोलनको बलमा प्राप्त गणतन्त्रपश्चात् मुलुकले राजतन्त्रको अन्त्य त गर्यो नै, तर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि २०७२ मा जारी संविधानले मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता भने दिन सकेन । दोस्रो संविधानसभापछि मुलुकले एक थान संविधान त पायो, तर उक्त संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्थाभित्रबाट एउटै राजनीतिक दलले बहुमत ल्याएर पाँच वर्ष एउटै सरकारले शासन व्यवस्था चलाउने अवस्था रहनै सकेन ।
जसका कारण पटक–पटक दलहरूले जनतासामु संविधान संशोधनको विषय त उठाए, तर त्यसका निम्ति एउटा कार्यदलसम्म पनि गठन नगरी संविधान संशोधनको विषयलाई सत्तापलटको हतियारमात्र बनाए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, तत्कालीन विद्रोही माओवादी, एकीकृत समाजवादी, रास्वपा, राप्रपा, मधेशवादी र पहिचानवादी दलले सुशासनको विषयलाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक आधार बताइरहे ।
हिजो अख्तियारलाई नियतिले साथ दिएको थिएन । आज सुशासन कायमका सन्दर्भमा आयोग र त्यसका प्रमुख प्रेमकुमार राईसमेत सिंगो टिमलाई काम गरेर देखाउने सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको छ ।
तर, उनीहरूको प्रतिबद्धताविपरीत उनीहरूकै कालखण्डमा अर्बौंका चर्चित भ्रष्टाचारका काण्ड एकपछि अर्को गर्दै हुँदै गए । चर्चित भ्रष्टाचारका घटनामा अख्तियार पुगेका फाइल, उजुरी र मिडियाले उठाएका विषयमा पनि उल्टै अख्तियारलाई नै प्रभावित पार्ने गरी दल र तिनका तर्फबाट सरकारमा पुगेका प्रधानमन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार भएको भनिएको विषयमा आफूले नैछानबिन गरिसकेकाले अख्तियारले छानबिन गर्नै नपर्ने हवाई तर्क दिएर अनियमितताकै पक्षमा प्रधानमन्त्रीहरू उभिन पुगे ।
जसका कारण दलहरूको मनोवैज्ञानिक दबाबमा आयोगलाई पुर्याइयो । यो अवस्थाको मुख्य कारक भनेकै राजनीतिक अस्थिरता थियो । दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सँगै अंकगणितसमेत मिलाएर सरकार निर्माण गर्न परेकैले प्रजातन्त्र प्राप्ति यताका सरकारहरूको प्राथमिकतामा सुशासन पर्नै सकेन ।
चर्चित भ्रष्टाचार प्रकरण
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा मात्रै राज्यको ६० अर्ब लगानी भएको छ । उक्त परियोजनामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष छ तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको । उक्त समितिले उक्त परियोजनामा १० अर्बभन्दा ज्यादा आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्षसहित तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ८ कर्मचारीलाई निलम्बनसहित कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । लामै समयदेखि आर्थिक अनियमितताको विषयमा चर्चामा रहेको प्रकरण हो- उक्त दुई विमानस्थल निर्माण प्रकरण ।
पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको माथि उल्लिखित दुई विमानस्थल प्रकरणबाहेक आर्थिक अनियमितताको अर्को प्रकरण हो, स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधनपछि उपचारका नाममा राज्यबाट आर्थिक लाभ लिनै नपाइने प्रावधानविपरीत पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले २०७८ असार ७ को मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई ठूलै धनराशी प्राप्त गरेको विषय ।
सँगै भिजिट भिसा प्रकरणले राजनीतिक बजारमै तरंग ल्याएको थियो । तर, उक्त प्रकरण जेन–जी विद्रोहपछि सेलाएझैँ देखिएको छ । बीमा प्राधिकरणका प्रमुख नियुक्ति पाएका शरद ओझाको योग्यता छानबिन प्रकरण नटुंगिँदै अदालतको आदेशले ओझा पुनः प्राधिकरणमा फर्किएका छन् । यी र यस्ता प्रकरणले सुशासनलाई ठाडै चुनौती दिएको देखिन्छ ।
बहुचर्चित कर फर्स्योट प्रकरणमा दोषी देखिएका चूडामणि शर्मा र सर्लाहीको भरतताल प्रकरणमा दोषी देखिएका बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापाको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूरक अभियोग लगेझैँ ललिता निवास, टीकापुर जग्गा प्रकरण, सुडान घोटाला प्रकरणजस्ता चर्चित विषयमा पूरक अभियोग लैजाने मनोबल आयोगले देखाउनै पर्दछ । ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको आडमा जोगाइएको आरोप आयोगमाथि लाग्दै आएको छ ।
जनशक्ति र विगतका सरकारको उल्लेख्य सहयोग नपाएको आयोगले यी र यस्ता विषय समेतलाई केलाएर टुंगोमा पुर्याउनैपर्ने दबाबमा आज आयोग छ । हुँदाहुँदा तादीको उक्त पुलको त पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाइसकेको पुलको ठेक्कामा भेरिएसन गरी ‘रिभर ट्रेनिङ’ बनाएकोसम्म देखिन्छ ।
उता, टीकापुर जग्गा प्रकरणमा डा. आरजु राणा र रेशमलाल चौधरीको संलग्नता बताइए पनि कारबाहीको दायरामा उनीहरू परेको खबर बाहिरिएको छैन । सुडान र नेपाल ट्रष्ट जग्गा लिज प्रकरणमा दुई पूर्वगृहमन्त्रीको संलग्नता बताइए पनि कारबाहीको विषयले भने मूर्तता पाउन सकेन ।
छानबिनलाई तीव्रता दिनैपर्ने विषयहरू एकपछि अर्को बाहिर आएका छन् । महालेखा परीक्षकको एक दशकयताका प्रतिवेदनलाई मात्रै केलाउने हो भने पनि दर्जनौँ यस्ता घटना भेटिन्छन्, जुन घटनामा अख्तियार निरपेक्ष रहनै सक्दैन । तर, हिजोका मितिको मनोवैज्ञानिक दबाब र जनशक्ति अभावकै कारण हुनुपर्दछ, यसअघि आयोगलाई ठूला प्रकरणमा निश्चित प्रकरणबाहेक उल्लेख्य सफलता हात लागेन ।
त्यसरी सफलता हात नलाग्नुका पछाडि विशेष अदालतको भूमिका पनि विवादरहित बन्न सकेन । महालेखाले उठाएको र पछिल्लो समय चर्चामा रहेको विषय हो, कमला नदी पुल निर्माण प्रकरण । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ ले डिजाइनमै त्रुटि देखाएको उक्त पुलको लम्बाई, माटो परीक्षण र पुल निर्माण गर्दा गरिनुपर्ने मुख्य कार्य ‘पाइल लोड टेस्ट’ नै नगरेको विषय गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ । उक्त पुल निर्माणमा गम्भीर त्रुटि निर्माण कम्पनीको त छँदैछ, सरकारी अधिकारीको पनि गम्भीर त्रुटि कहाँनेर देखिन्छ भन्दा, उक्त पुल निर्माणकै क्रममा निर्माण कम्पनीले खोलाको ‘नेचर चेन्ज’ हेरेर निर्माण अवधि नै पुलको लम्बाई अवधि बढाउन प्रस्ताव पेस गर्दा विभागका अधिकारीले उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ ।
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको कमला पुल, डिजाइन सिफारिस, हालका सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले आयोजनाको तत्कालीन इन्जिनियरका हैसियतले सिफारिस गरेका थिए । पुल निर्माणमा संलग्न कम्पनी भने तत्कालीन सांसद हरिनारायण रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र विष्णुप्रसाद शर्माको लुम्बिनी बिल्डर्स प्रालिले जिम्मा लिएको थियो ।
यहाँ स्मरणीय तथा संयोग पनि कस्तो देखिन्छ भन्दा, सिराहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीको उक्त १४ वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेको पुल निरीक्षण गर्न मंसिर ५ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङसँग तत्कालीन अवस्थामा डिजाइन पेस गर्ने तिनै आयोजनाका इन्जिनियर डा. जैसी सडक विभागको महानिर्देशकको हैसियतले पुलको स्थलगत अनुगमन गर्न पुगेका थिए ।
पुल एकातिर, खोला अर्कैतिर
तराई मधेसको लाइफलाइन मानिएको हुलाकी राजमार्गमा पर्ने उक्त पुल निर्माणका लागि २०६८ जेठमा २४ करोड १९ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार पुल २०७१ मंसिरमै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । हुँदाहुँदा आठौँपटक थपिएको म्यादसमेत गत असारमै समाप्त भएको छ । तर, पुलको अवस्था भने ज्युँकात्युँ, धनुषा र सिराहाका बासिन्दा जोखिमयुक्त डुंगा चढ्न बाध्य छन् । सोही नियति भोग्दैछन्, नुवाकोटमा निर्माणाधीन तादीखोला आसपासका बासिन्दाले पनि । उक्त पुल निर्माणको रमाइलो पक्ष भनेकै पुल एकातिर, खोला अर्कैतिर ।
२०७३ असार २९ मा शर्मा वाइवा जेभी नामक कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेको पुल निर्माणमा समेत भएको अनियमितताका बारे महालेखाले पटक–पटक प्रश्न उठाएको छ । जनशक्ति र विगतका सरकारको उल्लेख्य सहयोग नपाएको आयोगले यी र यस्ता विषय समेतलाई केलाएर टुंगोमा पुर्याउनैपर्ने दबाबमा आज आयोग छ । हुँदाहुँदा तादीको उक्त पुलको त पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाइसकेको पुलको ठेक्कामा भेरिएसन गरी ‘रिभर ट्रेनिङ’ बनाएकोसम्म देखिन्छ ।
अख्तियारको नियत र नियति
जेन-जी विद्रोहको जगमा निर्मित बलियो सरकार र हिजो संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी अदालतमा मुद्दा भएकै कारण कमजोर बनाइएको भए तापनि मुद्दा र मनोवैज्ञानिक दबाब दिने सरकार दुवै आज नभएका कारण बलियै अख्तियार आज रहेकैले सुशासनमा आशा गर्ने ठाउँ पर्याप्त छ । हिजो सरकारभन्दा भ्रष्टाचारी बलिया थिए । भ्रष्ट तथा बिचौलियालाई बेडरुमसम्मै प्रवेश दिएकै कारण प्रजातन्त्र प्राप्ति यताका सरकारहरू बदनामीबाट किसुनजी र मनमोहनबाहेक कोही अछूतो रहेनन् ।
तर, आज अख्तियारका पदाधिकारीको न त विचाराधीन कुनै मुद्दा छ, न त महाभियोग लगाउँछौँ भन्ने कांग्रेस, माओवादी नै । हुँदाहुँदा महाभियोग लैजाने निकाय संसद्समेत यतिबेला जीवित छैन । यो समय अख्तियारका लागि अभूतपूर्व रूपमा काम गरेर देखाउने समय हो । हिजो अख्तियारको नियत ठीक थियो । ठूला र बहुचर्चित केसमा हात हाल्दा नै उसको नियतमाथि उल्टै भ्रष्ट तथा बिचौलियाले प्रश्न उठाएर महाभियोग लगाउने खतरा थियो । सोही कारण नियत ठीक हुँदा पनि हिजो नियतिले साथ दिएन । आज नियत र नियति दुवैले साथ दिएको अवस्था छ ।
दलहरूको मनोवैज्ञानिक दबाबमा आयोगलाई पुर्याइयो । यो अवस्थाको मुख्य कारक भनेकै राजनीतिक अस्थिरता थियो । दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सँगै अंकगणितसमेत मिलाएर सरकार निर्माण गर्न परेकैले प्रजातन्त्र प्राप्ति यताका सरकारहरूको प्राथमिकतामा सुशासन पर्नै सकेन ।
ललिता निवास, गोकर्ण भिलेज रिसोर्ट, टीकापुर जग्गा, बीमा संस्थान, झलनाथ खनाल उपचार, गिरीबन्धु टी स्टेट, सुडान घोटाला, भरत ताल, कमलामाई पुल, तादी पुल, नेपाल ट्रष्ट, पोखरा–भैरहवा विमानस्थल, त्रियुगा पुल, भिजिट भिसालगायतका अनियमितता प्रकरणमा नयाँ तथा पूरक अभियोजन तयार गरी न्यायालयसम्म पुर्याउन नागरिक सरकार पक्कै पनि बाधक देखिन्न ।
हिजो अख्तियारलाई नियतिले साथ दिएको थिएन । आज सुशासन कायमका सन्दर्भमा आयोग र त्यसका प्रमुख प्रेमकुमार राईसमेत सिंगो टिमलाई काम गरेर देखाउने सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको छ । हिजोको प्रतिकूल अवस्थामा पनि राई नेतृत्वको आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल जोडिएको पतञ्जलीदेखि टेरामक्स, वाइडबडी, ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसहित नाम चलेका दर्जनौँ मुद्दाको अभियोजन तयार गरी अदालतसम्म पुर्याउन सफल अख्तियारले आजका मितिमा झनै आफूलाई बलियो साबित गर्दै चर्चित मुद्दाको छानबिन गर्ने समय हो यो । किनकि, यतिबेला दल, सरकार, नागरिक समाज, जेन–जी, प्रेसलगायत सबै तह सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा बलियो अख्तियारकै पक्षमा छन् ।
