काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको त्यो पहिलो दिन (भदौ २३ गते)। जब प्रदर्शनकारीको भीड संसद् भवनतर्फ सोझिएको थियो, तब एउटा अनिष्टको सङ्केत देखिइसकेको थियो। सुरक्षाकर्मीको घेरा तोडेर संसद् भवनमा आक्रमण गर्ने पहिलो दिनको त्यो ‘प्रयास’ विफल त भयो, तर त्यसक्रममा ठूलो विपत्तिको पूर्वसङ्केत देखिइसकेको थियो।
पहिलो दिनको अवस्थाले भोलिपल्ट अर्कै कथा लेख्दै थियो। नभन्दै, दोस्रो दिन आन्दोलनको राप यति विध्वंसक बन्यो कि देशको सार्वभौम संसद् भवनसँगै विदेशी लगानी भित्र्याउने मुलुकको ‘द्वार’ मानिने लगानी बोर्डको कार्यालय पनि एकै चिहान भयो।
नयाँ बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको त्यो भव्य परिसर, जहाँ बसेर खर्बौँ डलर भित्र्याउने र देशको मुहार फेर्ने योजना बुनिन्थ्यो; आज त्यो ठाउँ खरानीको थुप्रोमा परिणत भएको छ। हिजोसम्म विदेशी पाहुना र अर्बपति लगानीकर्तालाई स्वागत गर्न रातो कार्पेट ओछ्याउने लगानी बोर्ड आज आफैँ काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको एउटा कुनामा शरण लिन विवश छ।
प्राधिकरणको साँघुरो कोठामा विदेशी दातृ निकायले दिएको पुरानो कुर्सीमा बसेर नयाँ मार्गको खोजीमा रहेका लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीको मुहारमा त्यो त्रासदीपूर्ण दिनको झझल्को अझै ताजै देखिन्छ। सीईओ ज्ञवालीका लागि त्यो आगलागी केवल एउटा भवन जल्नु मात्र थिएन; त्यो इतिहास जल्नु थियो र त्योसँगै वर्तमानको ठूलो सपना खरानी हुनु थियो।
‘पहिलो दिनको प्रयास असफल भएपछि दोस्रो दिन जसरी आक्रमण भयो, त्यसले हामीलाई सम्हालिने मौका नै दिएन’, ज्ञवाली सुनाउँछन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको हाताभित्र रहेकाले हाम्रो कार्यालय जोगिन सकेन। एकैछिनमा कार्यालय ध्वस्त भएको खबर पाएँ।’
जेनजी आन्दोलनको समयमा ज्ञवाली नेपालमा थिएनन्। उनी नेपालमा लगानी ल्याउने खोजीमा देशबाहिर पुगेका थिए। लगानीकर्ता ‘फकाउन’ विदेश पुगेका ज्ञवालीको ध्यान भने नेपालको आन्दोलनमै थियो। कार्यक्रमस्थलमा रहेर पनि नेपालको अवस्थाबारे जानकारी लिन उनी छिनछिनमै मोबाइल हेर्थे।
‘आन्दोलनको समयमा नेपालमा थिइनँ, देशबाहिर थिएँ’, उनले भने, ‘लगानी ल्याउन हिँडेको मान्छे, देश खरानी भएको खबर पाएँ। त्यो रातभर निदाउन सकिनँ।’
कार्यालय ध्वस्त भएसँगै सीईओ ज्ञवालीको मनमा थपिएको अर्को पीडा थियो– अब कसरी काम अगाडि बढाउने? लगानीकर्ता फकाउने चिन्ता उनमा छँदै थियो, त्यसमा थपिएको थियो अर्को चिन्ता– अब कार्यालय कहाँ, कसरी चलाउने भन्ने।
‘एकातर्फ कार्यालय व्यवस्थापन र आफ्ना कर्मचारीलाई कहाँ राख्ने भन्ने चिन्ता थियो। अर्कोतर्फ लगानीकर्ताको मनोबल खस्किन दिनु भएन। यो दुई कुरालाई ब्यालेन्स मिलाउन ठूलो दबाब रह्यो’, त्यो बेलाको समय सम्झिँदै उनले सुनाए।
नेपाल फर्केर उनी तत्कालै नयाँ ठाउँको खोजीमा लागे। विभिन्न ठाउँ पुगे र सबैसँग हारगुहार मागे। र, अन्ततः प्राधिकरणको शरण पाए।
‘यहाँ आउँदा हामीसँग केही थिएन। हामीले बेलायती सहयोग नियोगसँग सहयोग माग्यौँ। उनीहरूको ‘ग्रिन ग्रोथ नेपाल’ परियोजनामार्फत हामीलाई केही कुर्सी, टेबल र कम्प्युटरहरू सहयोग गर्नुभयो’, उनले भने।
अहिले ज्ञवाली बसिरहेको कुर्सीमा पनि विदेशी दातृ निकायको सहयोगको छाप छ। एउटा फ्ल्याटमा दुई–चारवटा कोठा लिएर कोचाकोच गरेर कर्मचारीहरू काम गरिरहेका छन्। ‘एउटै फ्ल्याट पनि पाइएन। ग्राउन्ड फ्लोरमा एउटा कोठा छ, माथि अर्को छ। तीन तलामा छरिएर बस्नुपरेको छ’, उनले बाध्यता सुनाए।
ध्वस्त भए २५ सवारीसाधन, करिब सात करोडको क्षति
जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन (भदौ २४ गते) आन्दोलनकारीहरूको भीडले संसद् भवनसँगै बोर्डको संरचनामा समेत आगो झोसेका थिए। जसबाट बोर्डले आफ्नो भौतिक अस्तित्व नै गुमायो। बोर्डको कार्यालयसँगै महत्त्वपूर्ण कागजातदेखि सवारीसाधनसम्म क्षतिग्रस्त भए।
‘करिब सात करोडको क्षति भएको छ। यो क्षति कार्यालयबाहेक सवारीसाधन, कम्प्युटर र फर्निचरको हो। सबै स्वाहा भयो’, उनले सुनाए।
‘बोर्डको भौतिक पूर्वाधार र सामानको हिसाब गर्दा करिब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ’, उनले भने, ‘हाम्रो अफिसमा रहेका करिब २५ सवारीसाधन पूर्ण रूपमा जले। बोर्डका कर्मचारी र केही कम्पनीका गाडीहरू पनि त्यहाँ थिए, ती सबै आगोमा परे। करोडौँको सामान क्षणभरमै खरानी हुँदा बोर्डको दैनिक कार्यसम्पादनमा ठूलो धक्का लाग्यो।’
भौतिक सम्पत्ति त फेरि किन्न सकिएला, भवन फेरि बनाउन सकिएला तर त्यो आगलागीमा मुलुकको लगानी इतिहाससँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू जले, जसलाई अब चाहेर पनि पुनः प्राप्त गर्न सकिँदैन।
ज्ञवालीका अनुसार नेपालको कानुनबमोजिम नेपाली कागजमा हस्ताक्षर गरेर राखिएका ठूला परियोजनाका ‘ओरिजिनल प्रोजेक्ट एग्रिमेन्ट’हरू आगोमा जलेर नष्ट भए।
‘हामीले विदेशी लगानीकर्तासँग वर्षौँ लगाएर गरेको नेगोसिएसनपछि तयार भएका सम्झौताका ओरिजिनल कपीहरू त्यहाँ थिए। दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेका ती ऐतिहासिक दस्तावेजहरू खरानीमा परिणत भए’, उनले भने।
ती कागजातहरूमा परियोजनाको इतिहास, अध्ययन प्रतिवेदन र महत्त्वपूर्ण रिभ्युहरू समेटिएका थिए। यस्ता महत्त्वपूर्ण कागजातहरू जल्नु मुलुकका लागि ठूलो अभिलेखीय क्षति हो। तर, ‘डिजिटल मेमोरी’ र माइन्युट भने सुरक्षित फेला पऱ्यो।
सबै थोक जल्दा पनि एउटा सुखद संयोगले बोर्डको तथ्याङ्क भने पूर्ण रूपमा नष्ट हुन पाएन। नेपाल प्रेससँगको कुराकानीमा ज्ञवालीले राहतको सास फेर्दै सुनाए, ‘एउटा लक्की कुरा के भयो भने बोर्डको माइन्युट (निर्णय पुस्तिका) चाहिँ बच्यो। त्यो अलि भित्री कोठाको दराजमा थियो। त्यहाँसम्म आगोको लप्का पुग्न पाएनछ। त्यो जोगिनु हाम्रो लागि ठूलो सम्पत्ति जोगिएसरह भयो।’
त्यसबाहेक, बोर्डको डिजिटल सिस्टम र सर्भर कोठा पनि तुलनात्मक रूपमा भित्री भागमा भएकाले आगोले पूर्ण रूपमा छुन पाएन। डिजिटल रेकर्डलाई रिभाइभ गरिएको छ। केही डकुमेन्ट लगानीकर्तासँग मगाएर र यताबाट पठाएको इमेल रेकर्डबाट निकालेर रिकभर गरिँदै छ।
सीईओ ज्ञवालीसहित उनको टिम जोगिएका केही फाइल बोकेर खरानी टकटक्याउँदै जलेका सपनाहरूलाई पुनः जोड्ने प्रयासमा अनामनगरमा शरणमा छन्। आन्दोलनको त्यो भयानक चोट व्यहोरेका ज्ञवालीले भग्नावशेषबाट कसरी बोर्डलाई पुनः खडा गरिँदै छ र विदेशी लगानीकर्ताको गुमेको विश्वास फर्काउन के गरिँदै छ भन्ने फेहरिस्त नेपाल प्रेसलाई सुनाए।
ज्ञवालीका अनुसार बोर्डको आफ्नै स्थायी भवन बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ। ‘हामी सधैँ यसरी शरणमा बस्न सक्दैनौँ। सरकारले जग्गा उपलब्ध गरायो भने हामी आफ्नै भवन बनाउने छौँ। यसका लागि डिजाइनको काम अघि बढाउने निर्णय भइसकेको छ’, उनले भने।
निराशाभन्दा बढी अठोट
संसद् भवन परिसरमा हुँदाको त्यो ‘स्पिड’ र अहिलेको यो साँघुरो कोठाको काम गराइमा आकाश–पातालको फरक छ। तर, ज्ञवालीको अनुहारमा निराशाभन्दा बढी अठोट देखिन्छ। उनी भन्छन्, ‘हाम्रो भवन जल्यो, कुर्सी–टेबुल जले, तर हाम्रो ‘स्पिरिट’ जलेको छैन। लगानी बोर्डको जुन स्पिरिट थियो, त्यो अझै पनि जीवित छ र हामी त्यही स्पिरिटलाई समातेर अघि बढ्ने कोसिसमा छौँ।’
जेनजी आन्दोलनले भौतिक संरचना मात्र भत्काएन, विदेशी लगानीकर्ताको नेपालप्रतिको विश्वास पनि डगमगाइदियो। जुन देशको न्यायालयदेखि सिंहदरबार परिसर नै सुरक्षित छैन भने त्यहाँ हाम्रो लगानी कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने प्रश्न लगानीकर्ताले तेर्स्याउन थाले।
‘स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूमा एक खालको ठूलो चिन्ता देखियो। सुरक्षाको हिसाबले हाम्रो लगानी के हुन्छ भन्ने प्रश्न हाम्रो बीचमा आयो। आइसकेका लगानीकर्तामा त्रास मात्रै देखिएन कि नेपाल आउने तयारीमा रहेका कतिपय लगानीकर्ताहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा पुगे’, उनले भने।
विदेशी लगानीकर्ताले सीईओ ज्ञवालीसँग गर्ने एउटै तर्क थियो– नेपालमा लगानी सुरक्षित छ कि छैन ? यो प्रश्नको सामना गर्न ज्ञवालीलाई निकै कठिन थियो। त्यो दृश्यमा देखिएको विध्वंसलाई ढाकछोप गर्न सकिने अवस्था थिएन। तर पनि लगानी सुरक्षित रहने प्रतिबद्धता भने जनाइरहे।
सङ्कटको यो घडीमा सीईओ ज्ञवालीले हात बाँधेर बस्न चाहेनन्। उनले तत्कालै ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ को रणनीति अपनाए। घटना भएको केही दिनभित्रै उनले नेपालस्थित शक्तिशाली राष्ट्रका राजदूतहरू र लगानीकर्ताहरूसँगको संवादलाई तीव्रता दिए।
‘मैले सबै लगानीकर्तालाई बोलाएँ। यहाँका नेपाल प्रतिनिधिहरू, सीएनआई (नेपाल उद्योग परिसंघ), एफएनसीसीआई, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षहरूलाई राखेर छलफल गरेँ। हामीले अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा अमेरिकी, बेलायती, भारतीयलगायतका राजदूतहरू र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सीईओहरूलाई राखेर विशेष कार्यक्रम गर्यौँ’, उनले भने।
त्यो बैठकमा ज्ञवाली र नेपाल सरकारको एउटै सन्देश थियो– ‘वी विल राइज’ । यो एउटा दुर्घटना थियो, तर हामी उठ्ने छौँ र उठ्नैपर्छ।
उनले निजी क्षेत्रका ठूला लगानीकर्ताहरू रहेका कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग खुलेर कुरा गरे। ‘उहाँहरूले पनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो। तर खुसीको कुरा, उहाँहरूले जे भयो भयो, हामी नेपाल छोड्दैनौँ। हामी पनि रिकभरीमा लाग्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सरकार र निजी क्षेत्रको यो संवादले लगानीकर्तामा गुमेको विश्वास फर्काउन ठूलो भूमिका खेल्यो’, ज्ञवालीले भने।
अर्बौँ डलरको नयाँ रोडम्याप, सम्झौतामै कानुनी सुरक्षाको ग्यारेन्टी
खरानीबाट उठ्दै गरेको लगानी बोर्डले आफ्नो लक्ष्यलाई भने घटाएको छैन। ज्ञवालीका अनुसार अहिले पनि १६ सय अर्ब (१६ खर्ब) रुपैयाँ बराबरका परियोजनाहरू बोर्डको ‘पाइपलाइन’ मा छन्। यो नेपालको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा निकै ठूलो रकम हो।
ज्ञवालीले अझ ठूलो र महत्त्वाकांक्षी योजना रहेको बताउँदै भने, ‘हामीले नेपाल उद्योग परिसंघसँग मिलेर एउटा स्टडी गरेका छौँ। अबको ५ वर्षमा नेपालमा १०० अर्ब डलर बराबरको लगानी भित्र्याउने रोडम्याप तयार पार्दै छौँ।’
उनले १६ सय अर्बको पाइपलाइनमा रहेका प्रोजेक्टहरूलाई कुनै पनि हालतमा ‘ड्रप’ हुन नदिने अठोट व्यक्त गरे। लगानीकर्ताको मनोबल खस्किन नदिनु हाम्रो पहिलो कर्तव्य रहेको समेत उनले सुनाए।
मौखिक आश्वासनले मात्र विदेशी लगानीकर्ता आश्वस्त हुँदैनन् भन्ने कुरा ज्ञवालीले राम्रोसँग बुझेका छन्। त्यसैले उनले अब लगानीकर्तासँग गरिने सम्झौतामै सुरक्षाको ग्यारेन्टी खोज्ने नीति लिएका छन्।
‘हिजो सुरक्षाको कुरा सामान्य थियो। आज विदेशी लगानीकर्ताले कानुनी रूपमै सुरक्षाको ग्यारेन्टी खोजेका छन्। हामी अब गर्ने एग्रिमेन्टमा लगानीको सुरक्षाको दफालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बलियो बनाउँदै छौँ’, ज्ञवालीले भने।
यदि भोलि कुनै कारणले लगानीकर्ताको परियोजनामा क्षति भयो भने त्यसको जिम्मा राज्यले लिने गरी ‘सोभरेन ग्यारेन्टी’ सरहको कानुनी प्रबन्ध गर्ने तयारी बोर्डले गरेको छ। यसले लगानीकर्तालाई आफ्नो पुँजी डुब्ने डरबाट मुक्त गराउने विश्वास ज्ञवालीको छ।
लगानीकर्ताको अर्को चासो भनेको ‘रिटर्न’ (नाफा) लैजाने कुरामा हो। उनीहरूले कमाएको पैसा सहजै लैजान पाउने वातावरण बनाइदेऊ भन्ने उनीहरूको माग छ। त्यसमा पनि बोर्डले सहजीकरण गरिरहेको छ।
सङ्कट व्यवस्थापनको पुरानो अनुभवले दिएको धैर्यता
सीईओ ज्ञवालीसँग सङ्कट व्यवस्थापनको पुरानो अनुभव छ। २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व उनैले गरेका थिए। त्यतिबेला पनि शून्यबाट काम सुरु गरेर ८ लाख निजी घर र हजारौँ विद्यालय, सम्पदा ठड्याएको अनुभवले उनलाई अहिलेको सङ्कटमा विचलित हुन दिएन।
‘त्यतिबेला पनि हामी जिरोमा थियौँ। कुर्सी थिएन, टेबल थिएन। तर हामीले संसारकै ठूलो हाउजिङ रिकभरीको काम गर्यौँ। त्यो अनुभवले मलाई अहिले धैर्य हुन सिकाएको छ। त्यही अनुभवकै कारण संसद् भवन जल्दा र आफ्नो अफिस खरानी हुँदा मन रोयो तर हिम्मत हराएन।’
उनले सिंहदरबार जल्दाको पीडा पनि सुनाए। जुन लगानीभन्दा माथि कला र इतिहाससँग जोडिएको थियो।
‘म पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा हुँदा सिंहदरबारको रेट्रोफिटिङ (प्रबलीकरण) गरेको थिएँ। त्यहाँ भित्रका कलाकृति, पेन्टिङ र वास्तुकला यति बेजोड थिए कि त्यो संसारकै उत्कृष्ट नमुना थियो। बकिंघम प्यालेसमा भएको घडी र त्यहाँको घडी उस्तै थियो’, उनले सम्झिए।
त्यो सबै खरानी बन्दा आफू रातभर निदाउन नसकेको सुनाउँदै ज्ञवालीले भने, ‘त्यो राणाकालीन कला, त्यो काठको बुट्टा, त्यो इतिहासलाई भत्काउन दिइनँ, बचाएँ भनेर गर्व लाग्थ्यो । तर, त्यो दनदनी जलेको देख्दा म राति निदाउन पनि सकिनँ।’
लगानी र पैसा त फेरि कमाउन सकिएला, तर त्यो जलेको इतिहास अब कहिल्यै फर्काउन नसकिने उनले सुनाए। यी सबै पीडाबाट माथि उठ्ने कोसिस गर्दै ज्ञवालीको निष्कर्ष छ– अब पछाडि फर्केर हेर्ने समय छैन। नेगेटिभिटीको एउटा क्लाइमेक्स सकियो। अब हामी पोजिटिभ भाइब्सका साथ अघि बढ्नुपर्छ।
आगामी फागुन २१ गतेपछि देशमा नयाँ सरकार बन्ने र त्यसले ५ वर्षका लागि स्थिरता दिने अपेक्षासहित बोर्डले ‘फास्ट ट्र्याक’ मा काम गर्ने योजना बनाएको छ। जेनजी आन्दोलनले दिएको पीडालाई शक्तिमा बदल्दै लगानी बोर्ड ‘एक्सन’ मा उत्रिएको उनले सुनाए। लगानीको दीर्घकालीन सपना बोकेर प्राधिकरणको साँघुरो कोठाबाट बोर्डले विश्व नियालिरहेको ज्ञवालीले बताए ।
०००
ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीको थप अंशः
–आन्दोलनपछि लगानी बोर्डले कसरी काम गर्दै छ ?
आन्दोलनमा कार्यालय ध्वस्त भए पनि हामीले अहिले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको कार्यालयमा शरण लिएर काम गर्नु परेको छ। हाम्रो डिजिटल रेकर्ड पनि धेरै लस भयो। त्यसलाई बाहिरबाट अरू डिफरेन्ट ढङ्गले रिभाइभ गर्नुपर्ने अवस्था भयो। हाम्रो सम्पूर्ण लगानीसँग सम्बन्धित सबै खालका तथ्याङ्कहरू, डकुमेन्टहरू, रिपोर्टहरू, एग्रिमेन्टलाई रिभाइभ गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ।
–जेनजी आन्दोलन पछाडि विदेशी लगानीकर्ताहरूसँगको कुराकानीमा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो?
स्वाभाविक ढङ्गले उहाँहरूमा एक खालको चिन्ता देखियो। सुरक्षाको हिसाबले पनि के हुन्छ हाम्रो सम्पत्तिहरू भन्ने प्रश्न आयो। अहिले कतिपय लगानीकर्ताहरू ‘वेट एन्ड सि’ (पर्ख र हेर) को अवस्थामा पनि हुनुहुन्छ। तर अब सबै हातै झिकिहाल्ने भन्ने चाहिँ छैन।
मुलुकमा निजी क्षेत्रको लगानी आउन सकेन, निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भयो र मनोबल खस्कियो भने त बर्बाद हुन्छ भनेर यो बीचमा हामीले महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू गर्यौँ। कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीदेखि ठूलो क्षति व्यहोरेको भाटभटेनीलगायत निजी क्षेत्रबाट सहभागिता भयो। जहाँ उहाँहरूले पनि आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो र ओपन छलफल गर्यौँ। त्यहाँ हामीले सुरु गर्यौँ ‘वी विल राइज’, हामी उठ्ने छौँ र हामी उठ्नैपर्छ भन्ने लेभलको निष्कर्ष निकाल्यौँ।
मनोबल खस्केर स्वाट्टै एकदम तल झर्ने जुन खतरा हुन सक्थ्यो, त्यसलाई हामीले सुरक्षित बनाएका छौँ, बचाएका छौँ। तर, पनि यो बीचमा जुन स्पिड थियो, त्यो स्पिडमा अलिकति केही ब्रेक त लाग्यो नै। लगानी ल्याउँछौँ भन्ने केही लगानीकर्ताहरूले ‘हामी पर्खन्छौँ, हामी हेर्छौँ, अझै थप अध्ययन गर्छौँ’ भनिरहेका छन्। बाहिरबाट आउने लगानीकर्ताहरूमा अलिकति केही–केही प्रोजेक्टहरूमा त्यस्तो देखिएको छ। तर हामीले उनीहरूमा सकारात्मक म्यासेज भने दिइरहेका छौँ। हामीले उनीहरूको मनोबल बढाउने कुरामा काम गरिरहेका छौँ।
लगानीकर्ताहरूले नेपालमा खोजिरहेको सुरक्षा नै हो। लगानीकर्ताहरूले दुई–तीनवटा अर्को प्लस कुराहरू खोजिराखेका छन्। एउटा छिटो–छरितो काम हुनुपऱ्यो। किनभने उहाँहरूलाई जति ढिलो हुन्छ, काम उति नै कष्ट बढ्छ। प्रोजेक्ट चाहिँ महँगो पर्न जान्छ। त्यही भएर फास्ट ट्र्याकमा काम गरिदिनुपऱ्यो। सरकारले दिनुपर्ने सेवा–सुविधा जे–जे चिजहरू छन्, त्यो फास्ट गरिदिनुपऱ्यो। लामो समय लाग्यो भनेदेखि प्रोजेक्ट भायबल चाहिँ हुँदैन। रिटर्न राम्रो आउने खालकै हुँदैन। त्यहीँनिर लस हुन्छ। एउटा कन्सर्नको विषय त्यहाँनिर छ।
अब अर्को, उहाँहरूको केही इन्सेन्टिभहरू नेपालले के दिन्छ? अरू देशहरूभन्दा तुलनात्मक हिसाबको फाइदा के छ यहाँ भन्ने खालको कुराको तुलनात्मक ढङ्गले उहाँहरू अध्ययन गर्न चाहन्छन्।
उनीहरूमा हामीले जे कमाउँछौँ, देशका लागि एग्रिमेन्ट गरेअनुसारको टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा काम गर्छौँ। नेपाललाई दिनुपर्ने सेवा तथा फाइदाहरू जे–जे छ, त्यो दिन्छौँ। तर हामीले कमाएको जुन नाफा हुन्छ, त्यो नाफा हामीले लैजान पाउनुपऱ्यो भन्ने छ। लगानी गरेपछि नाफै लान पाएन भने लगानी किन गर्ने भन्ने छ। नाफा सहज ढङ्गले लान पाउनुपऱ्यो भन्ने उनीहरूको कुरा छ।
–सरकारले राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउँदा वैदेशिक लगानीमा कस्तो असर परेको छ ?
राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउँदा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने काममा केही हदसम्म असर परेको छ। राजदूत आवास र राजदूतहरूले लगानी प्रवर्द्धनमा भर्खरै सक्रिय भूमिका खेल्न थालेका थिए। कामले गति लिन लागेको अवस्थामा फिर्ता बोलाउँदा त्यसको प्रभाव देखिएको छ।
तर, लगानी बोर्डले यसलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन आर्थिक कूटनीति र लगानी कूटनीतिको रणनीति बनाएर काम गरिरहेको छ। बोर्डले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी राजदूत र कूटनीतिक कर्मचारीहरूलाई भर्चुअल माध्यमबाट ओरिएन्टेसन दिएको छ। यसअन्तर्गत बेलायत, कोरिया, चीन, भारत, सिङ्गापुर, युएई र कतारलगायतका देशमा रहेका दूतावासहरूले लगानीकर्ताहरूसँग प्रत्यक्ष वा भर्चुअल कार्यक्रमहरू आयोजना गरिसकेका छन्।
दूतावासमा फोकल पर्सन तोकेर काम गर्ने प्रणाली बसालिएको हुनाले राजदूत परिवर्तन भए पनि संस्थागत काम रोकिँदैन। अहिले बोर्ड आफैँ भौतिक रूपमा उपस्थित हुनु नपर्ने, भिडियो कन्फ्रेन्सिङबाटै काम हुने र आवश्यक पर्दा मात्र भौतिक उपस्थिति जनाउने गरी प्रविधिको प्रयोग बढाइएको छ। राजदूत फिर्ता हुँदा केही सुस्तता देखिए पनि संस्थागत प्रणालीमार्फत लगानीको वातावरण बिग्रन नदिने प्रयास भइरहेको छ।
–अहिले लगानी बोर्डले परियोजना छनौट र विकासका लागि कस्तो मोडालिटी अपनाएको छ ?
विगतमा सरकारले परियोजना पहिचान गरेर लगानीकर्ता खोज्ने चलन थियो भने अहिले लगानी बोर्डले लगानीकर्तालाई नै तपाईँहरूसँग के प्रस्ताव छ, लिएर आउनुस् भन्ने खुला नीति अपनाएको छ। यस नयाँ मोडालिटीअनुसार लगानीकर्ताले सीधै परियोजनाको प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन् र बोर्डले उनीहरूलाई अध्ययन अनुमति पत्र दिन्छ। लगानीकर्ता आफैँले डीपीआर तयार गरेपछि त्यो प्रस्ताव नेपालका लागि कत्तिको फाइदाजनक छ भनेर यकिन गरिन्छ। त्यसपछि सो प्रस्तावलाई प्रतिस्पर्धामा लगिन्छ।
यदि प्रतिस्पर्धाका क्रममा अर्को कुनै लगानीकर्ताले सोही परियोजनामा देशलाई बढी फाइदा हुने प्रस्ताव ल्यायो भने नयाँले अवसर पाउँछ। तर सुरुमा अध्ययन गर्ने प्रवर्द्धकको खर्च दोस्रो पक्षले शोधभर्ना गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यदि प्रस्ताव बराबर भएमा सुरुको प्रवर्द्धकले नै प्राथमिकता पाउँछ। यो विधिले गर्दा सरकारी अध्ययन प्रतिवेदन दराजमा थन्किने समस्या हट्छ र लगानीकर्ताले उत्कृष्ट प्रविधि र पुँजी लिएर आउँछन्।
यही मोडालिटीमा हाल १६०० अर्बको पाइपलाइनमध्ये ७०० अर्बको लगानी सम्झौता गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। जसमा १५ हजार जनालाई रोजगारी दिने सूचना प्रविधि पार्क, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै माथि सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने एग्रो भोल्टेक, पिक आवरको लोडसेडिङ व्यवस्थापन गर्न ब्याट्री स्टोरेजसहितको सोलार सिस्टम र हाइड्रोजन उत्पादन जस्ता नवीन र ठूला परियोजनाहरू अघि बढेका छन्।
–लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन बोर्डले कस्ता योजना बनाएको छ ?
जेनजी आन्दोलन वा अन्य राजनीतिक घटनाक्रमले लगानीकर्तामा सुरक्षाको चिन्ता उत्पन्न हुनु स्वाभाविक भए पनि लगानी बोर्डले लगानीकर्ताहरूलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ। बोर्डले लगानीकर्तासँग गर्ने सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको द्विपक्षीय सन्धि सरहको मान्यता दिने तयारी गरेको छ। यसले गर्दा लगानीमा कुनै जोखिम आएमा लगानीकर्ताले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत मुद्दा लड्न सक्ने कानुनी बाटो खुल्छ, जसले उनीहरूको लगानी डुब्न दिँदैन।
बोर्डले आगामी निर्वाचित सरकारलाई सहज होस् भनेर लगानीको स्पष्ट ‘रोडम्याप’ र दस्तावेज तयार गरिरहेको छ। जसले नीतिगत स्थिरता प्रदान गर्छ। नेपालमा लगानी गर्दा अरू देशको तुलनामा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने र जोखिम देखिएका क्षेत्रमै बढी अवसर लुकेको हुन्छ भन्ने सन्देश बोर्डले दिएको छ। निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्तालाई समान व्यवहार गर्दै, प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जना गरी ‘फास्ट ट्र्याक’ मार्फत काम गर्ने र बोर्डले लगानीको वातावरण बनाउने विश्वास दिलाएको छ।
