Tag: टप न्यूज

काठमाडौं । उर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङको अग्रसरतामा खुलेको उज्यालो नेपाल पार्टी र अभियन्ता खगेन्द्र सुनार नेतृत्वको हाम्रो नेपाल पार्टीले साझा चिह्नमा चुनाव लड्ने भएका छन् ।

हाम्रो पार्टी नेपालले पनि आगामी आमनिर्वाचनमा बिजुलीको चिम चुनाव चिह्नमा उम्मेदावरी दिन निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ ।

कुलमानको उज्यालो नेपालले बिजुलीको चिम र खगेन्द्रको हाम्रो नेपालले ‘लाइक’ चुनाव चिह्न निर्वाचन आयोगबाट लिएका थिए । तर, निर्वाचन प्रयोजनका लागि उनीहरुले साझा चुनाव चिह्न माग गरेका हुन् । आयोगले एउटै चुनाव चिह्नमा फरक फरक पार्टीहरुले लड्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि बेग्लै निवेदन दिनुपर्छ ।

नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी र नेपाल जनजाति पार्टीले पनि साझा चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्न निवेदन दिएका छन् ।

काठमाडौं । अबको चौबीस घण्टा नेपाली कांग्रेसका लागि निर्णायक छन् । विहीबार २ बजे सानेपामा बस्ने कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशनबारे कुनै न कुनै निर्णय लिनुपर्नेछ । कांग्रेस नेतृत्वलाई बैठक सारेर थप संवाद गर्ने अवसर त छ तर संस्थापन र इतर दुवै पक्षलाई तत्काल निष्कर्षमा पुग्न दबाब छ ।

पुसभित्र नियमित महाधिवेशन गर्ने गरी कार्य तालिका ल्याउन संस्थापन पक्ष तयार देखिन्छ । तर, उसको सर्त छ -पहिले विशेष महाधिवेशनको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्छ । विशेष महाधिवेशनको माग गरिरहेको संस्थापन इतर पक्ष नियमित महाधिवेशन महामन्त्री गगन थापाले प्रस्ताव गरेको पुस १६ गतेदेखि हुने गरी तालिका ल्याउन तयार छ । उसको सर्त छ – हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैन, कार्य तालिका अनुसार काम नभए पुस २७ भित्र विशेष महाधिवेशन हुन्छ ।

दुवै पक्षका एक-एक अडान र एक-एक सर्तका कारण सहमतिको सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा विशेष महाधिवेशनका पक्षमा छैनन् । विशेष महाधिवेशन हुनु आफ्नो व्यक्तिगत अपमानको विषय हुने भन्दै देउवाले सहमतिका लागि पुसभित्र नियमित महाधिवेशनमा सहमति जनाएका छन् ।

देउवाको दूतका रूपमा महामन्त्री गगन थापासँग केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक निरन्तर संवादमा छन् । विशेष महाधिवेशनको हस्ताक्षर फिर्ता गर्न महामन्त्री थापा तयार छैनन् । ‘हामीलाई महाधिवेशनको तालिका होइन महाधिवेशन चाहिएको हो’, गगनले लेखकमार्फत देउवालाई भनेका छन् । सिंगापुरबाट फर्किएको २ साता पुग्न लागे पनि सभापति देउवा र महामन्त्री थापाबीच भेट भएको छैन ।

शीर्ष तहमा सहमति जुट्न नसकेको खबर मिडियाका हेडलाइनमा मात्रै सीमित छैनन् । कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूसम्मले भेउ पाइसकेका छन् । त्यसैले उनीहरूले बुझिसकेका छन्- की कांग्रेस फुटको संघारमा छ ।

‘हिजोसम्म मिल्छ होला भनेर फोन गर्ने साथीहरू अहिले फुट्छ होला भनेर फोन गर्नुहुन्छ । रुख हामीसँग रहन्छ की अरु केही छ भनेर सोध्नुहुन्छ’, कांग्रेसका एक नेताले भने । ती नेताका अनुसार नेताहरू विभाजनबारे प्रस्ट नभए पनि तल्लो तहसम्म पार्टी फुट्न सक्ने सन्देश प्रवाह भइसकेको छ ।

किन जुटेन सहमति ?

गत असोज २८ गते ५४ प्रतिशत कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पार्टीको विशेष महाधिवेशन बोलाउन माग गर्दै हस्ताक्षरसहितको पत्र कांग्रेस कार्यालयमा दर्ता गरेका छन् । डेढ महिनासम्म चलेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले अन्य धेरै विषयमा धारणा तय गरे पनि महाधिवेशनबारे ठोस निर्णय गर्न सकेन ।

विहीबार २ बजे बस्ने भनिएको कांग्रेस बैठकबाट महाधिवेशनबारे निर्णय लिइने अपेक्षा धेरैको छ । महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग सहमति जुटे सहमति बमोजिमको प्रस्ताव ल्याउने संस्थापन पक्षको तयारी छ । अन्यथा केन्द्रीय समितिको बहुमतले निर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्ने निर्णय गराउने छ । हालै निर्वाचनपछि महाधिवेशन गराउनुपर्छ भन्नेमा सहमत संस्थापन पक्षका नेताहरूको बैठकमा ९८ जना केन्द्रीय सदस्य उपस्थित थिए ।

संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनको एजेण्डा स्वीकार नगरे दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था निम्तने महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई छ । ‘विशेष महाधिवेशनको ब्याक गियर छैन । नियमित महाधिवेशन नभए पुसभित्र विशेष महाधिवेशन हुन्छ । विशेष महाधिवेशन नभए दुर्भाग्य हुन्छ’, महामन्त्री शर्माले भनेका छन् । शर्माले संकेत गरेको दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति नै कांग्रेसको विभाजन हो ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा संस्थापन पक्षको प्रचण्ड बहुमत छ । बहुमत हुँदाहुँदै विशेष महाधिवेशनको एजेन्डा संस्थापन पक्षले स्वीकार गर्ने देखिँदैन । नियमित महाधिवेशन पुसभित्र हुने विषय समयको चापका कारण टर्दै गइरहेको छ । महामन्त्री थापा स्वयंले केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने क्रममा नियमित महाधिवेशनको सम्भावना टर्दै गएकोले विशेष महाधिवेशन हुनुपर्ने बताएका थिए । विशेष महाधिवेशन गर्न संस्थापन पक्ष तयार नहुने र नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकामा विशेष महाधिवेशन पक्षधर विश्वस्त नभएकाले कांग्रेसभित्र विभाजनको खतरा बढेको छ ।

बहुमत परीक्षणको प्रयत्न

कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा संस्थापन पक्षको बहुमत छ । जो चुनावअघि कुनै पनि महाधिवेशन चाहँदैनन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरको बहुमत देखिन्छ । जो पुस २७ भित्र विशेष महाधिवेशन हुनै पर्छ भन्नेमा छन् । अब उपलब्ध दुई बहुमतमध्ये कुन बहुमतले चार तारे झन्डा र रुखको स्वामित्व पाउने भन्नेतर्फ कांग्रेस विवाद अग्रसर छ ।

‘बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन हुनुपर्ने विधानको व्यवस्था हो । केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेन भने केन्द्रीय कार्यालयले विशेष महाधिवेशन बोलाउँछ । विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्छ र निर्वाचन आयोगमा पार्टी अद्यावधिक गर्छ’, विशेष महाधिवेशन पक्षधर एक नेताले भने । विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पार्टी फुटाउने नभई विधानसम्मत ढंगले पार्टीलाई नेतृत्व दिने उनको भनाइ छ ।

संस्थापन पक्ष भने विशेष महाधिवेशन केन्द्रीय समितिबाहेक अरूले बोलाउन नमिल्ने दाबी गर्छ । ‘विशेष महाधिवेशन माग गर्न ४० प्रतिशतले पनि पाइयो ५४ प्रतिशतले पनि पाइयो तर महाधिवेशनको आयोजक केन्द्रीय समितिबाहेक अरु कोही हुन पाएन’, संस्थापन पक्षका नेताको भनाई छ । केन्द्रीय समितिमा सहमति भएका विषय सहमतिबाट र नभएका विषय बहुमतबाट निर्णय हुने प्रचलन रहेको भन्दै ती नेताले केन्द्रीय समितिको क्षेत्राधिकारमा कुनै पदाधिकारीले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताए ।

के कांग्रेस फुट्दैछ ?

कांग्रेसमा मध्यमार्ग कमजोर देखिन्छ । यसर्थ केन्द्रीय नेताहरू पार्टी विभाजनतर्फ अग्रसर भइरहेको प्रस्ट देख्छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमतको निर्णय मान्ने वा केन्द्रीय समितिको निर्णय मान्ने भन्ने विषय अब न्यायिक निरूपणमा जाने सम्भावना छ । ‘केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन नबोलाए, बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन गर्नहुन्छ र पार्टीको आधिकारिक स्वामित्व ग्रहण गर्नुहुन्छ । यसलाई विभाजन भन्न मिल्दैन होला’ , विशेष महाधिवेशन पक्षधर अधिकांश नेताको तर्क छ ।

कांग्रेसको संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्य जितजंग बस्नेत पार्टी विभाजनको सम्भावना बढेको बताउँछन् । ‘महामन्त्रीद्वयले कांग्रेस फुटाउँदै हुनुहुन्छ । उहाँहरूको गतिविधि, प्रयत्न विभाजन उन्मुख छ’, बस्नेतले नेपाल प्रेससँग भने । कांग्रेस नफुटोस् भन्ने चाहना आम कार्यकर्ता र शुभेच्छुकमा भए पनि महामन्त्रीहरूमा नदेखिएको बस्नेतले दाबी गरे ।

महामन्त्री निकट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा गौतम भने विभाजनको हल्ला गर्नेहरूले पार्टी फुटे पनि फुटोस् भन्ने चाहेको बताउँछिन् । ‘नेपाली कांग्रेस फुट्दैन । जसले फुट्छ भनेका छन् उनीहरूमै फुटको मानसिकता छ’, गौतमले नेपाल प्रेससँग भनिन् । विगतमा पार्टीले विभाजनको चोट व्यहोरिसकेको भन्दै उनले नेताहरूले जिम्मेवार ढंगले पार्टीलाई सुधारको बाटो लैजानुपर्ने बताइन् । ‘पार्टीका बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले सुधार चाहेका छन् । पार्टी नेतृत्वले सुधारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ’, उनले भनिन् ।

कांग्रेसमा विवाद वा विभाजन दुवै नौलो विषय होइनन् । हालको नेपाली कांग्रेसको स्थापना नै तत्कालीन २ पार्टी नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसबीचको एकताबाट भएको थियो । २०५९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति रहँदा हालका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए ।

आन्तरिक विवाद चुलिँदा कांग्रेस विभाजन भई देउवाकै नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक स्थापना भएको थियो । २०६४ सालमा संविधानसभा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा दुवै कांग्रेसबीच पुनः एकता भएको थियो । पछिल्लो विभाजन र एकताको १८ वर्षपछि कांग्रेस फेरी विभाजनको संघारमा छ ।

यो समाचार लेख्नुअघि कांग्रेसभित्रको सबै शक्ति समीकरणमा उभिएका दर्जन बढी प्रभावशाली नेताहरूसँग विमर्श गरिएको थियो । के कांग्रेस फुट्दैछ ? भन्ने जिज्ञासामा कसैले पनि फुट्दैन भन्न सकेनन् ।

काठमाडौं । सरकारले भन्सार कार्यालयमा कारोबारमा आधारित (मूल्यांकन डेटाबेस) भन्सार प्रणाली लागू गरेको छ । विराटनगर भन्सारबाट शुरू भएको यस्तो प्रणाली वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा अहिले कार्यान्वयनमा लगिएको हो ।

यससँगै आयातित वस्तुहरूको भन्सार मूल्यांकनका लागि लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा रहेको सन्दर्भ मूल्यसूची विस्थापित भएको छ । कारोबारमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू भएसँगै भन्सार प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउने उद्देश्य सरकारको छ ।

भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तौँला यो प्रणाली पहिलो पटक विराटनगर भन्सार कार्यालयमा परीक्षणका रूपमा सुरू गरिएको र परीक्षण सफल भएपछि अर्को प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्जमा लागू गरिएको बताउँछन् ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले यो प्रणाली लागू गरेका थिए । विराटनगर र वीरगञ्जको रिजल्ट हेरेर देशैभरका भन्सार कार्यालयमा लागू गर्ने योजनामा भन्सार विभाग छ ।

उद्घाटन कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले भनेका थिए, ‘यो प्रणालीले व्यापारको लागत घटाउँछ । अवाञ्छित लेनदेन शून्य पार्छ । व्यवसायीलाई इमानदार हुन सहयोग गर्छ । यसलाई सफल पार्न व्यवसायीको सहयोग भएमा निकट भविष्यमा यो प्रणाली सबै भन्सारमा लागु हुनेछ ।’

किन हटाइयो सन्दर्भ मूल्यसूची ?

भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तौँलाका अनुसार कारोबारमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली एक अनलाइन डेटाबेस प्रणाली हो । यस प्रणालीअन्तर्गत विभिन्न भन्सार कार्यालयहरूबाट जाँचपास भएका सबै वस्तुहरूको वास्तविक कारोबार मूल्यको विवरण अनलाइन डेटाबेसमा संकलन गरिन्छ ।

भन्सार अधिकृतहरूले यही डेटाबेसको आधारमा वस्तुको वास्तविक कारोबार मूल्य पत्ता लगाई मूल्यांकन गर्छन् । जसले गर्दा मूल्यांकन प्रक्रियामा एकरूपता आउने बर्तौँलाको जिकिर छ ।

यसअघि भन्सार कार्यालयहरूले हरेक ६ महिनामा अद्यावधिक हुने सन्दर्भ मूल्यसूचीका आधारमा मूल्यांकन गर्दै आएका थिए । यो प्रणालीमा आयातित वस्तुको वास्तविक बीजक मूल्यलाई पूर्ण मान्यता नदिई भन्सारले तोकेको निश्चित मूल्यका आधारमा मूल्यांकन गरिन्थ्यो । जसले गर्दा मर्कामा परेको गुनासो व्यवसायीहरूले गर्दै आएका थिए ।

सन्दर्भ मूल्यसूचीका कारण न्यून बिजकीकरण र अधिक बिजकीकरण जस्ता समस्याहरू मौलाएको र राजस्व चुहावटमा मद्दत पुगेको भन्सारका अधिकारी बताउँछन् । तर, अब नयाँ प्रणालीले न्यून बिजकीकरणको समस्या समाधान हुने हुँदा यसले राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘अब वास्तविक कारोबार मूल्यमा आधारित हुँदा मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनेछ । भन्सार जाँचपास प्रक्रिया छिटो र सरल हुने हुँदा व्यापारको लागत घट्ने, कारोबार र हुन्डीमार्फत हुने रकमको अपचलन नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ’, ती अधिकारी भन्छन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि यथार्थ कारोबारमा आधारित प्रणाली लागू गर्न माग गर्दै आएका थिए र सरकारको यो कदमलाई उनीहरूले स्वागत गरेका छन् ।

पीसीएलाई सक्रिय बनाइँदै

अर्थमन्त्री खनालले असोज ८ देखि विराटनगर भन्सारमा यो प्रणाली सुरू गरे । त्यसको एक महिनापछि सोही प्रणाली कात्तिक १४ गतेदेखि वीरगञ्ज भन्सारमा पनि कार्यान्वयनमा ल्याइयो । यी दुवै भन्सार कार्यालयमा अर्थमन्त्री खनालले नै उद्घाटन गरेका थिए ।

सोही अनुसार दुवै भन्सार कार्यालयले अहिले आयातकर्ताले पेश गरेको बीलबिजकलाई मान्यता दिएर जाँचपास गरिरहेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत मात्रिका भट्टराई बताउँछन् ।

उनले भने, ‘हामीले नयाँ प्रणाली अनुसार नै काम गरिरहेका छौँ । भन्सार जाँचपास प्रक्रिया छिटो र सरल बनाएको छ । आयातकर्तालाई पनि सहज भएको छ जस्तो लाग्छ ।’

तर, तत्कालकै अवस्थामा आयातकर्ताले पेश गरेको बीलबिजकलाई मान्यता दिएपछि कुनै शंका लागेमा त्यसको अध्ययन तथा अनुसन्धान भने प्रभावकारीरूपमा हुने गरेको छैन । त्यसका लागि जाँच पासपछिको परीक्षण कार्यालय स्थापना गरिएको छ । अब कर्मचारी दरबन्दीपछि भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय (पीसीए) लाई सक्रिय बनाउने तयारी थालिएको छ ।

पीसीएले बीलको अध्ययन, अनुसन्धान तथा छानबिन गरेर कारबाही गर्ने उनले जानकारी दिए ।

‘यस्तो कार्यालय पहिले भन्सार विभाग अन्तर्गत काठमाडौंमा थियो । अहिले वीरगन्ज, विराटनगर र भैरहवामा पनि स्थापना गरिएको छ । अब पीसीएले यहाँबाट जाँचपास भएका वस्तुको बिलबिजकको छानबिन र अनुसन्धान गर्छ र कारबाही गर्छ’, भट्टराईले भने ।

नयाँ भन्सार ऐन-२०८२ मा पनि राजस्वमा हानिनोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले कार्यालयमा जालसाजी, कीर्ते वा नक्कली कागजात पेस गरेको कसुर मानिने उल्लेख छ । यो ऐन भने कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको भन्सार ऐन अनुसार जालसाजी, किर्ते वा नक्कली कागजात पेश गरे कारबाही गरिने उल्लेख छ । यस्तो भेटिएमा राजस्व रकमको २०० प्रतिशत जरिबाना वा ६ महिनादेखि १ वर्ष कैद हुनेछ ।

भन्सार विभागले जाँचपास पछिको परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाइ अडिट बेस कन्ट्रोल मार्फत भन्सार कानुनको परिपालना सुदृढ गर्न जोखिमका सूचकहरू अद्यावधिक गरी सोही जोखिम सूचकको आधारमा छनौट गरी ‘रिस्क बेस पोस्ट क्लियरेन्स अडिट’ समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्सार विभागका सूचना अधिकारी बर्तौँलाले जानकारी दिए ।

राजस्व गुम्ने जोखिम !

तर, भन्सार ज्ञानसम्बन्धी केही जानकारहरूले भने यसले राजस्व गुम्ने जोखिम बढ्ने भन्दै चिन्ता पनि दर्शाएका छन् । खासगरी आयातकर्ताले बाजार मूल्यभन्दा कम बील (Invoice) पेश गर्ने सम्भावना हुने, डेटाबेसमा यही न्यून बीजक जम्मा भए गलत र कम मूल्य ‘मानक’ जस्तै देखिन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ । यसले अर्बौँको राजस्व गुम्नसक्ने दाबी गरिएको छ ।

भन्सार अधिकृतलाई डेटाबेस विश्लेषण, मूल्य पुष्टि, जोखिम प्रोफाइलिङ को पर्याप्त सीप दिनुपर्ने उनले बताए । केही आयातकर्ताले मिलेमतो गरी समान वस्तुको कम मूल्यका बीजक डेटाबेसमा निरन्तर पेश गरे सिस्टमले त्यसैलाई ‘नर्मल’ मूल्य ठान्न सक्ने पनि जोखिम हुने बताइन्छ । चीन-भारत लगायत तृतीय देशबाट विभिन्न मूल्यमा बस्तु आउने र एउटै देशको मूल्य हेरेर निर्णय गर्दा ग्लोबल मूल्य फरक-फरक पर्न सक्ने पनि बताइन्छ ।

तर, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी डेटाबेसकोको ग्लोबल्ली प्राक्टिस भएको भन्दै अन्तत: त्यसैमा नगई धर नपाइने बताउँछन् ।

ती अधिकारीले भने, ‘सरकार र व्यवसायीबीच विश्वासको पनि कुरा हो । हाम्रोमा व्यापारी जति नाफा कमाउने मात्र हुन् र सरकार करमात्र असुल्छन् भन्ने भाष्य छ । निजी क्षेत्रलाई पनि ट्रष्ट गर्न पर्छ । यदि उनीहरूले गलत बील पेश गरे क्रसचेकको मापदण्डलाई कडाइ र चुस्त दुरुस्त बनाइनुपर्छ । कानूनको कारबाहीसम्बन्धी प्रावधानलाई लागू गर्नुपर्छ ।’

तर, अहिले लागू भएका भन्सारको केही महिनाको रिपोर्ट विश्लेषणको आधारमा थप कदम चाल्ने विभागको तयारी छ ।

अन्त पनि लागू गर्नुपर्छः ढकाल

सन्दर्भ मूल्यसूचीलाई विस्थापित गर्दै कारोबारमा आधारित मूल्यांकन डेटाबेस प्रणाली लागू गर्न उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए । सरकारले यो प्रणाली लागू गरेपछि उद्योगी तथा व्यवसायी उत्साहित भएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले नयाँ प्रणालीले भन्सारको कारोबारमा पारदर्शी बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । सन्दर्भ मूल्यसूचीका आधारमा भन्सार मूल्यांकन हुँदा व्यवसायीहरूले अनेकौँ झन्झट व्यहोर्नुपरेको थियो उनले सुनाए ।

‘भन्सारमा सरकारले नयाँ प्रणाली लागू गरेको छ । यसमा हामी उत्साहित छौँ । नयाँ प्रणालीले बजार चलायमान गराउन समेत मद्दत गर्छ’, उनले भने ।

यो प्रणाली नेपालको अन्य मुख्य भन्सार कार्यालयहरूमा पनि लागू गर्नुपर्ने उनले माग राखे ।

उपाध्यक्ष ढकालका अनुसार यो प्रणालीले भन्सारको कारोबारमा पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्छ । नयाँ प्रणालीले व्यवसायीलाई मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रलाई नै फाइदा पुग्छ । यसले इमानदार व्यवसायीलाई प्रोत्साहन मिल्छ ।

बाहिरबाट हेर्दा निर्वाचनप्रति सबैभन्दा उत्साहित कुनै दल छ भने त्यो हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। पुराना दल ‘अलोकप्रिय’ र ‘असान्दर्भिक’ रहेका भनिएको बेला जनमत स्वतः आफ्नो पक्षमा आउने विश्वासका कारण नै होला रास्वपा निर्वाचनप्रति अलि बढी नै उत्साहित भएको। भित्रको हिसाब–किताब तिनले गरेकै होलान् तर रास्वपाका नेताहरू बाहिर भने ‘स्पष्ट बहुमत’को गुण्डी हाँकिरहेका छन्। रास्वपा त्यस्तो पार्टी हो, जो दस्ताबेजमा विद्यमान निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै एक दलको बहुमत सम्भव छैन भनेर लेख्छ। अनि, भाषणमा चाहिँ भन्छ– ‘फागुन २१ को चुनावमा हाम्रो स्पष्ट बहुमत !’

केहीअघि मैले रास्वपाको गैर–राजनीतिक चरित्र र निर्णयबारे नेपाल प्रेसमै लेखेको थिएँ। त्यो विश्लेषण पढेपछि कारागारमा रहेका सभापति रवि लामिछानेदेखि वडा समितिमा संगठित हरि भुसालसम्मले ‘आलोचनात्मक चेतसहितका यस्ता खबरदारीले हामीलाई परिपक्व बनाउँछ, धन्यवाद’ भनेका थिए। त्यसपछि झिनो आस पलाएको थियो, रास्वपाले राजनीतिक चरित्रमा हिँड्ने प्रयास गर्छ कि। म बबुरोले लेखेकै भरमा सिंगो पार्टीले चरित्र नै त के बदल्थ्यो, तर पनि उनीहरूले गरेको ‘रेस्पोन्स’को रफ्तार र मात्राले जगाएको झिनो आस नि !

पार्टीको स्थापनाकालदेखि नै घण्टी बोकेर हिँड्ने, संगठन बनाउन आफ्नो गाँस काटेर सहयोग गर्ने कयौँ योग्य र इमानदार कार्यकर्ता आज पचास हजार नभएकै कारण उम्मेदवारी दिनबाट वञ्चित हुने अवस्था ल्याइएको छ। योगदान र क्षमतालाई पैसाको तराजुमा जोख्नु एक प्रकारको ‘राजनीतिक अपराध’ हो।

नयाँ हुनुको उत्साहले हो या फरक देखाउनु पर्ने बाध्यताले, रास्वपालाई जे कुरा पनि अलि पहिले नै लाग्छ । र, लागेअनुसार गर्छ। रुपन्देही–३ को उप–निर्वाचन पहिले नै लाग्दा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्नुअघि नै आफ्नै सदस्यको हुर्मत लिएर ‘रियालिटी शो’ बाट उम्मेदवार छान्यो। मुलुकको राजनीति कता जाला भन्ने यकिन नहुँदै ‘लोकप्रिय’ बन्न संसदबाट आफ्ना सदस्यको राजीनामा घोषणा गर्‍यो । तर, सभामुखलाई राजीनामा पत्र चाहिँ बुझाएन।

जेन–जी आन्दोलनका बेला ‘प्रधानमन्त्री बनाउन’ भन्दै सभापति रवि लामिछानेलाई नख्खु कारागारबाट निकाल्यो। र, चर्को आलोचनापछि फर्कायो। गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन नहुँदै केपी ओली र रमेश लेखकको राजनीतिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरायो।

नयाँ हुनुको उत्साहले हो या फरक देखाउनु पर्ने बाध्यताले, रास्वपा यस्तै–यस्तै ‘उटपट्याङ’ गरिरहन्छ।

०००

रास्वपाले कात्तिक २१–२२ गते चितवनमा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा राष्ट्रिय राजनीति र पार्टीको आन्तरिक जीवन बाहेक चुनाव केन्द्रित छलफल पनि भयो। बैठकमा उपसभापति डा। स्वर्णिम वाग्लेले ‘चुनावी बाचा पत्रको अवधारणा’ र सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले ‘प्रस्तावित उम्मेदवार छनोट रूपरेखा’ प्रस्तुत गरेका थिए। चासो र चिन्ताले मात्र होइन सम्भावित आकांक्षी पनि रहेकाले होला बैठकका सहभागीले आचार्यको ‘प्रस्तावित उम्मेदवार छनोट रूपरेखा’ उपर चाख पूर्वक छलफल गरेर प्रशस्त सुझाव पनि दिए। समग्र छलफलपछि विस्तारित बैठकले चुनाव केन्द्रित दुई वटा निष्कर्ष निकाल्यो।

पहिलो– घोषित निर्वाचनको परिणाम देश र जनताको सर्वोपरि हित एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा हुने गरी जनमत निर्माणमा लाग्न पार्टीका सम्पूर्ण संरचना, सदस्य एवं शुभेच्छुकलाई आह्वान गर्ने। पार्टीले अगाडि सारेका दृष्टिकोण, एजेन्डा र उम्मेदवारको पक्षमा मतमार्फत जनविश्वास व्यक्त हुने गरी प्रभावकारी योजना निर्माण एवं परिचालनमा केन्द्रित हुन पार्टी संरचना र पङ्क्तिलाई विशेष आग्रह गर्ने।

दोस्रो– प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको उम्मेदवार छनोटलगायत चुनावी प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष र जनविश्वासयोग्य हुनेमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने। त्यस्तै, चुनाव केन्द्रित संयन्त्र, मापदण्ड र विधि निर्माण गर्दा पार्टी संरचना र पङ्क्तिको अपनत्व हुने वातावरण बनाउन केन्द्रीय समितिलाई विशेष ध्यानाकर्षण गराउने।

विस्तारित बैठकले ‘चुनाव केन्द्रित संयन्त्र, मापदण्ड र विधि निर्माण गर्दा पार्टी संरचना र पङ्क्तिको अपनत्व हुने वातावरण बनाउन केन्द्रीय समितिलाई विशेष ध्यानाकर्षण गराउने’ निष्कर्ष त निकाल्यो। तर, केन्द्रीय समितिले त्यो निष्कर्ष प्रतिकूल काम तत्क्षण गर्‍यो, तमाम सुझावलाई बेवास्ता गर्दै समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी आह्वान गरेर। आफ्ना सुझावअनुसार ‘प्रस्तावित उम्मेदवार छनोट रूपरेखा’ संशोधन हुनेमा ढुक्क रहेका प्रतिनिधि तब छक्क परे, जब उनीहरुले विस्तारित बैठकको हल नछोड्दै उम्मेदवारी आह्वान गरियो।

कार्यकर्ताकै भावना नसमेटी उम्मेदवारी आह्वानको हतार के का लागि थियो ? रास्वपा भन्छ एउटा गर्छ अर्को भन्ने यहाँ पनि प्रमाणित भयो।

०००

रास्वपाले दाबी गर्दै आएको छ नि, ‘फागुन २१ को चुनावमा हाम्रो स्पष्ट बहुमत !’ अहिलेलाई शुभेच्छा नै छ।

‘प्रस्तावित उम्मेदवार छनोट रूपरेखा’मा कार्यकर्ताको सुझावसमेत नसमेटी आफूले जे ल्याएको छ त्यही लादेर उम्मेदवारी आह्वान गर्ने प्रवृत्तिले धेरैलाई बिच्क्याएको छ। ‘कार्यकर्ताको भावनासमेत नसमेट्ने पार्टीले जनताको भोट कसरी समेट्ला ?’ सिन्धुलीबाट विस्तारित बैठकमा प्रतिनिधित्व गर्ने एक कार्यकर्ताले प्रश्न गरे।

अझ, आश्चर्य कुरा त– रास्वपाको ‘प्रस्तावित उम्मेदवार छनोट रूपरेखा’ अनुसार उम्मेदवार छनोटमा पार्टीका संरचनाहरूको संलग्नता हुने छैन। पार्टीले गरेको आह्वानअनुसार ‘व्यक्ति’हरूले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । र, तीमध्ये अब्बललाई उम्मेदवार बनाइने छ।

चुनावी मोर्चाको स्थानीय नेतृत्व गर्ने वडा, पालिका, निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश समितिहरू उम्मेदवार सिफारिस र छनोट प्रक्रियामा कतै संलग्न हुँदैनन् । विधि–प्रक्रियाको निर्धारणसहित उम्मेदवार छनोट (सिफारिसको पनि होइन, हुन्थ्यो त सिफारिस समिति भनिन्थ्यो होला) को सर्वाधिकार केन्द्रमा विपीनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा रहेको ‘उम्मेदवार छनोट समिति’ लाई दिइएको छ।

हिजो पुराना राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक सांसदको पद बिक्री गरे, पैसावालालाई मात्र काखी च्यापे भनेर रास्वपाले नै सबैभन्दा ठूलो स्वरमा विरोध गरेको थियो। पुराना दलले टेबुलमुनिबाट पैसा लिए होलान्, तर रास्वपाले त विधि र पद्धतिको लेप लगाएर हाकाहाकी फारम नै बेच्न सुरु गर्‍यो ।

उम्मेदवार छनोटमा स्थानीय समिति र नेतृत्वको सहभागिता र अपनत्वलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ, मानौँ ती चाहिँ मतदाता हुन्। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि पार्टीले उम्मेदवारी आह्वान गरेपछि दरखास्त दिन पार्टीका कुनै पनि संरचनाको सिफारिस समेत नचाइने व्यवस्थाले पार्टीलाई होइन व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेको छ। पार्टी संरचना र उम्मेदवार हुन चाहने व्यक्ति कतै नजोडिँदा पनि केन्द्रको ‘उम्मेदवार छनोट समिति’ले उम्मेदवार त छान्ला। तर, त्यसरी छानिएर जाने उम्मेदवारलाई पार्टीका स्थानीय संरचना र नेतृत्वले बेवास्ता गरिदियो भने के हुन्छ ?

चुनावी योजना बनाउनु पर्ने स्थानीय समिति र नेतृत्वले, खट्नुपर्ने स्थानीय कार्यकर्ता। तर, उम्मेदवारी छनोटमा तिनी चाहिँ रमिते ! आफूले सिफारिस समेत नगरेकालाई प्राइमरी कलेक्सनका नाममा भोट दिएर स्वयम ‘अपनत्व’ ग्रहण गर्नुपर्ने यो कस्तो विधि हो ?

विधि-पद्धतिको कुरा गर्ने तर उम्मेदवार छनोटमै पार्टीका स्थानीय संरचना, नेतृत्व र कार्यकर्तालाई बेवास्ता गरेर व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्ने यो अभ्यासले पार्टीलाई बलियो बनाउँछ कि व्यक्तिलाई ‘जान्नेलाई छान्ने’ले थप प्रस्ट पार्न आवश्यक छ।

चुनावी परिणाम चाहिँ स्पष्ट बहुमतको ल्याउँछु भनेर गुण्डी हाँक्ने अनि, उम्मेदवार चाहिँ स्थानीय आवश्यकताभन्दा ‘रियालिटी-शो’ को आधार एवं कार्यकर्ताको भावना विपरीत र संलग्नता बिना छान्ने यस्ता केन्द्रीकृत सोचलाई फरक शैली भनेर मानिदिनुपर्ने ?

यस्तै सोचले हो पार्टी कमजोर हुने व्यक्ति बलियो हुने !

०००

रास्वपाले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बन्न चाहनेहरूका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा खुल्ला ग¥यो, कात्तिक २२ गते नै। लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट उम्मेदवार छान्ने अभ्यास सुन्दा कर्णप्रिय लागे पनि, यसका लागि तोकिएको पचास हजार रूपैयाँ (फिर्ता नहुने) आवेदन शुल्कले रास्वपाको नियत र राजनीतिक नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। यसबारे केही बुँदामा चर्चा गरौँ ।

पहिलो- पार्टी निर्माणका लागि अहोरात्र खटिने, संगठन विस्तारमा पसिना बगाउने र ‘जान्नेलाई छान्ने’नारा बोकेर गाउँ–गाउँ पुग्ने आफ्नै सदस्यहरूसँग फारम भर्नकै लागि पचास हजार असुल्नु कति न्यायोचित हो ? सांसद बन्नु त धेरै परको कुरा, केवल ‘म पनि योग्य छु’ भनेर दाबी गर्नकै लागि पचास हजारको तगारो तेर्स्याउनु आफ्नै इमानदार कार्यकर्तामाथिको ‘लुट’ हो। यसले रास्वपाले आफ्ना सदस्यहरूलाई ‘राजनीतिक पुँजी’को सट्टा ‘आर्थिक स्रोत’को रूपमा मात्र हेरेको सन्देश दिएको छ। फारम भरेको मात्रै पचास हजार असुल्ने पार्टीले भोलि सांसदको टिकट पक्का गर्न वा मन्त्री बनाउन कति ‘लेबी’ तोक्ला ?

दोस्रो- नेपालको संविधानले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था किन गर्‍यो ? यसको मुख्य उद्देश्य राज्यको मूलधारबाट उपेक्षामा परेका, आर्थिक रूपमा विपन्न, दलित, महिला र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो। तर, आन्तरिक उम्मेदवारी दर्तामै पचास हजारको तगारो राखेर रास्वपाले यो प्रणालीको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ।

दैनिक गुजारा चलाउन धौ-धौ पर्ने तर राजनीतिक चेतना र क्षमता भएका भुइँमान्छेहरूले अब रास्वपाबाट उम्मेदवार बन्ने सपना देख्न पनि नसक्ने भए। के रास्वपाले पचास हजार तिर्न सक्नेलाई मात्र ‘सक्षम’ र नसक्नेलाई ‘अक्षम’ को कित्तामा राख्न खोजेको हो ? यो निर्णयले समानुपातिक सिटलाई पनि ‘हुनेखाने’ वर्गको पेवा बनाउने दुस्साहस गरेको छ।

नयाँ हुनुको उत्साहले हो या फरक देखाउनु पर्ने बाध्यताले, रास्वपालाई जे कुरा पनि अलि पहिले नै लाग्छ । र, लागेअनुसार गर्छ।

तेस्रो- हिजो पुराना राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक सांसदको पद बिक्री गरे, पैसावालालाई मात्र काखी च्यापे भनेर रास्वपाले नै सबैभन्दा ठूलो स्वरमा विरोध गरेको थियो। पुराना दलले टेबुलमुनिबाट पैसा लिए होलान्, तर रास्वपाले त विधि र पद्धतिको लेप लगाएर हाकाहाकी फारम नै बेच्न सुरु गर्‍यो । शैली फरक होला, तर नियत उस्तै देखियो- राजनीतिमा पैसाको हालीमुहाली। पुराना दलको विकृति सच्याउन आएको दाबी गर्ने नयाँ शक्तिले आफ्नै सदस्यलाई चर्को मूल्यमा फारम बेचेर कुन नयाँपनको अभ्यास गर्दैछ ?

चौथो- पार्टीको स्थापनाकालदेखि नै घण्टी बोकेर हिँड्ने, संगठन बनाउन आफ्नो गाँस काटेर सहयोग गर्ने कयौँ योग्य र इमानदार कार्यकर्ता आज पचास हजार नभएकै कारण उम्मेदवारी दिनबाट वञ्चित हुने अवस्था ल्याइएको छ। योगदान र क्षमतालाई पैसाको तराजुमा जोख्नु एक प्रकारको ‘राजनीतिक अपराध’ हो। पैसा तिर्न सक्ने नवधनाढ्य वा अवसरवादीहरूले फारम भरेर प्रक्रियामा आउने, तर इमानदार कार्यकर्ता पैसाकै अभावमा ‘रिङ आउट’ हुने अवस्थाले पार्टीभित्र चरम निराशा निम्त्याउनेछ। यसले राजनीतिलाई सेवा होइन, लगानी र मुनाफाको व्यापार बनाउन प्रेरित गर्छ नै।

पाँचौँ- रास्वपाको यो कदमले ‘भन्छ एउटा, गर्छ अर्को’ भन्ने भाष्यलाई पुष्टि गरेको छ। सुशासन, पारदर्शिता र मेरिटोक्रेसी (योग्यतातन्त्र) को कुरा गर्ने दलले योग्यताको पहिलो मापदण्ड नै ‘पैसा’ बनाउनु लज्जास्पद छ। विधि र पद्धतिको हवाला दिएर गरिब तर योग्य नागरिकलाई प्रतिस्पर्धाबाटै बाहिर राख्ने प्रपञ्चले रास्वपाको ‘फरक दल हुँ  बन्ने दाबीलाई गिज्याइरहेको छ।

रास्वपाजन देखेको कुरा लेखेको हो, बाँकी आफैँ बुझ्नु है !

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले आज काठमाडौंमा भेला राखेको छ । भोलि बस्ने केन्द्रीय समितिलाई दबाब दिनको लागि आज भेला राखेको हो।

भेला केही बेर अघिबाट राष्ट्रिय सभागृहमा जारी छ। पार्टीको निकासको लागि अब विशेष महाधिवेशनको विकल्प नभएको भन्दै आफूहरूले दबाब दिनको लागि भेला आयोजना गरेको नेता गुरुराज घिमिरेले बताए।

कांग्रेसमा चुनावपछि महाधिवेशन गर्ने कि अघि गर्ने भन्ने विषयमा चर्को विवाद छ। त्यसबारे असोज २८ गतेदेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय लिन सकेको छैन। उनीहरूले विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन केन्द्रीय समितिलाई दबाब बढाइरहेका छन्।

५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित असोज २९ गते उनीहरूले प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। विधानअनुसार पुस २९ भित्र विशेष महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने भए पनि संस्थापन पक्षले टार्न खोजेको भन्दै उनीहरू रुष्ट छन्।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले चुनावअघि पार्टीको महाधिवेशन हुने कुनै आधार आफूले नदेखेको बताएका छन् । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै उनले समय कम भएकाले चुनावअघि महाधिवेशन गर्न सहज नभएको बताए ।

उनले भने, ‘पुसभित्र महाधिवेशन हुने कुनै सम्भावना देख्दिनँ । निर्वाचनमा जाने कुरा प्रत्युत्पादक पनि हुन्छ । सबै विधि प्रक्रिया पुर्‍याएर गर्न भ्याइँदैन । भन्नलाई त आजै गर्छु भोलि नै गर्छु भनेपनि भयो नि ।’

उनले कार्यवाहक सभापतिले नै सहमति जुटाउँछु भनेर छलफल गरिरहेको बताए ।

सभापति शेरबहादुर देउवा फेरि सक्रिय हुनुभएको हो ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘सभापतिसँग सल्लाह सुझाव लिएका मात्रै हौँ । कार्यवाहकले नै सहमतिको प्रयासका लागि काम गरिराख्नुभएको छ। उहाँले नै बैठक टुङ्ग्याउनुहुने हो ।’

सभापतिसँग पार्टीका सबै नेताहरूले आ-आफ्नो कुरा राखिसकेको सुनाए ।

उनले थपे, ‘हामीले आ-आफ्नो कुरा सबैले सभापतिलाई भनिसकेका छौँ। कार्यवाहकलाई पनि भनेका छौँ। उहाँले सभापतिसहित अरू नेताहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ । त्यसकै आधारमा सहमतिको प्रयास हुँदै छ ।’

कांग्रेसमा चुनावअघि महाधिवेशन गर्ने कि पछि भन्नेमा चर्को विवाद छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, इतर पक्षका नेता डा. शेखर कोइराला चुनावअघि महाधिवेशनको पक्षमा उभिए पनि संस्थापन पक्ष विभाजित छ । संस्थापन पक्षमा रहेका पूर्वपदाधिकारीहरू भने चुनावअघि महाधिवेशन गर्नै नहुने पक्षमा उभिएका छन् ।

पाकिस्तान र त्यहाँको राजनीतिको चर्चा हुँदा पाकिस्तानी सेनाको राजनीतिक भोकबारे चर्चा नगरी पूरा हुँदैन । अल्लाहको नाममा आर्मीले अदालतलाई नियन्त्रणमा लिएर पाकिस्तान चलाइन्छ । यसै महिना पाकिस्तानको संविधानमा २७औँ संशोधन गरी केही गम्भीर परिवर्तनहरू ल्याइएको छ, जसले पाकिस्तानी सेना र यसको शीर्ष नेतृत्वलाई, विशेषगरी सेना प्रमुखलाई विस्तारित विशेषाधिकार प्रदान गरेको छ ।

जस्तै- रक्षा बल प्रमुख (चिफ अफ डिफेन्स फोर्सेज) पदको सिर्जना र त्यसलाई फिल्ड मार्सल असिम मुनिरले सम्हाल्ने, आजीवन उन्मुक्ति (यसअन्तर्गत शीर्षस्थ सैन्य अधिकारीहरूलाई फौजदारी अभियोजन र नागरिक कारबाहीबाट आजीवन उन्मुक्ति प्रदान गरिनेछ), हटाउने कठिन प्रक्रिया (पाँचतारे श्रेणीको अधिकारीलाई हटाउन संसदमा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ, जुन निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन आवश्यक साधारण बहुमतभन्दा उच्च थ्रेसहोल्ड हो) र आणविक सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण (पाकिस्तानको आणविक शक्तिहरूको निरीक्षण गर्ने राष्ट्रिय रणनीतिक कमान्डलाई प्रभावकारी रूपमा सेनाको अधीनमा राख्दै पहिलाको ‘कलेजियल’ राष्ट्रिय कमान्ड प्राधिकरणबाट नियन्त्रण हटाएको छ, जुन नागरिक निरीक्षण सुनिश्चित गर्न तयार पारिएको थियो) ।

त्यस्तै, न्यायपालिकामाथि प्रभावसम्बन्धी गरिएको संशोधनले सबै संवैधानिक मामिलाहरू सम्हाल्न नयाँ सङ्घीय संवैधानिक अदालत सिर्जना गरेर न्यायपालिकामा पनि महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू ल्याउँछ र न्यायिक नियुक्ति प्रक्रियाको पुनर्संरचना गर्दछ । जसले कार्यकारी र विस्तारमा सैन्य प्रतिष्ठानलाई न्यायिक नियुक्ति र स्थानान्तरणहरूमा बढी नियन्त्रण दिन्छ ।

पाकिस्तान एउटा यस्तो देश हो, जसको सदुपयोग वा दुरुपयोग गर्ने महाशक्तिहरू अहिले पनि त्यहाँ आफ्नो ‘स्वार्थको पहलवानी’ खेलिरहेको देख्न सकिन्छ । पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफ भए पनि सत्ताको लगाम पाकिस्तानी सेनाको नियन्त्रणमा रहँदै आएको छ । हुन त कतिपय आलोचकहरूले फातिमाको यो पुस्तकलाई अमेरिकाविरोधी पुस्तकको रूपमा समेत आलोचना गरेका छन् ।

आर्थिक रूपले ध्वस्त भएको जस्तो आँकडाका बाबजुद पाकिस्तान चर्चामा रहने गरेको छ । गत महिना मैले रुचिका साथ पढेका पुस्तकहरूमध्येको एक हो- “रगत र तरबारका गीतहरू” (सङ्स अफ ब्लड एन्ड स्वर्ड) । सन् १९९६ मा कराँचीको घरबाहिर भएको गोली हानाहानपछि फातिमा भुट्टो १४ वर्षकी थिइन्, जब उनका बुबा मीर मुर्तुजालाई प्रहरीले गोली हानी हत्या गरेको थियो । लेखिका फातिमा भुट्टोले आफ्नो आँखाबाट देखेको उनको जीवनको विवरणलाई गद्य (प्रोज) शैलीमा पाकिस्तानी शक्ति राजनीतिको क्रूर र भ्रष्ट संसारको जीवन्त छाप दिएकी छिन् ।

सन् २०१० मा प्रकाशित ४७० पृष्ठको यो पुस्तक पेन्गुइन, नेसन बुक (यूएस), जोनाथन क्याप (यूके), भिन्टेज जस्ता प्रकाशकहरूले प्रकाशन गरेका छन् । वर्तमान परिवेशमा पाकिस्तान, बलुचिस्तान, बङ्गलादेशलगायतका क्षेत्रमा देखिएको अशान्त राजनीतिक माहोललाई बुझ्न फातिमाको यो पुस्तकले इतिहासलाई बुझ्न र पाकिस्तानमा सेनाको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा सम्बोधित हुँदा त्यसले कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने कुरा प्रस्ट्याउँछ । समग्रमा भन्दा, पाकिस्तानको आगामी दशा र दिशा बुझ्न यो पुस्तक सहयोगी छ ।

जुल्फिकरको कट्टरपन्थी सोच भर्सेस जियाको जुन्टा

आफ्नो राजनीतिक शासनकालको अन्त्यतिर जुल्फिकरले असफलता बेहोरिरहेका थिए । सार्वजनिक रूपमा जुल्फिकरलाई एक सक्षम र बुद्धिमान् राजनीतिज्ञको दर्जा दिने हेनरी किसिन्जरले पाकिस्तानको आणविक महत्त्वाकांक्षालाई अगाडि बढाएको कारण ठूलो नसिहत दिएका थिए । जुल्फिकरले १९७३ को संविधानमा धेरै पटक संशोधन गरे, सङ्घीय सरकारलाई राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउन अनुमति दिए । अदालतको शक्तिलाई नियन्त्रित गरे ।

आफ्नो राजनीतिक स्थिति सुरक्षित गर्ने ध्येयका साथ जुल्फिकरले ‘मुस्लिम को हो ?’ भन्ने मापदण्ड परिभाषित गर्न संविधान संशोधन गर्दै सङ्ख्यामा सानो तर भयका कारण शक्तिशाली धार्मिक दलहरूसँग मिलाप गरे । उनले मदिरामाथि प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि मनोरञ्जन उद्योगहरूलाई भूमिगत अवस्थामा पुर्‍याए । शुक्रबार प्रार्थनाको दिन सार्वजनिक बिदा घोषणा गरे ।

सन् १९७४ मा जुल्फिकरले इस्लामिक देशहरूको दोस्रो शिखर सम्मेलनको आयोजना गरे, जसमा मोहम्मद रेजा पहलवी उर्फ शाह-अफ-इरान उपस्थित हुन तयार भएनन् भने आमन्त्रित नगरिए पनि इदी अमिन आइपुगेका थिए । ३८ इस्लामिक देशहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न शिखर सम्मेलनको सफलताको घोषणा गर्ने क्रममा जुल्फिकरले भनेका थिए, ‘हामी पाकिस्तान इस्लामको लागि आफ्नो रगत दिनेछौँ ।

संसारमा कुनै इस्लामिक देशमाथि खतरा आउँदा पाकिस्तानले सहयोगको अभाव महसुस हुन दिँदैन ।’ यद्यपि त्यस्तो केही हुन सकेन । अमेरिकाले पाकिस्तानका छिमेकी इरान र अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गर्दा पाकिस्तानले नम्रतापूर्वक आफ्नो आकाशको सिमाना खोलिदिएको थियो । फातिमा भन्छिन्- जुल्फिकर जीवित भएको भए पाकिस्तानको यो कदमप्रति घृणा महसुस गर्थे ।

सन् १९७६ मा जब ‘बङ्गालको कसाइ’ भनेर चिनिने जनरल टिक्का खान सेनाबाट अवकाश प्राप्त गरिरहेका थिए, जुल्फिकरले उनको ठाउँमा जिया उल हकलाई पाँच वरिष्ठ जनरलहरूको क्रमसङ्ख्यालाई मिच्दै जनरल पदमा नियुक्त गरे । जुल्फिकर जियालाई आफ्नो अधीनस्थ ठान्थे, यद्यपि जिया धूर्त, महत्त्वाकांक्षी र क्रूर थिए ।

जनरल जियाले जुन्टा (बलपूर्वक सत्ता लिएपछि देशमा शासन गर्ने सैन्य वा राजनीतिक समूह) को पक्षमा न्यायपालिकाको विकास गर्न थाले । १९७७ को आम निर्वाचनपछि व्यापक राजनीतिक अशान्ति र चुनावी धाँधलीको आरोप लागेपछि जनरल जियाले सैन्य विद्रोह गर्दै लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित भुट्टोको सरकारलाई अपदस्थ गरिदिए ।

सन् १९७९ आइपुग्दा सरकारमा सेनाको लागि उत्साहको कमी देखाउने न्यायाधीशहरूलाई तुरुन्तै बर्खास्त गरी प्रतिस्थापन गरिएको थियो । नागरिक अदालतहरूको शक्तिमा कटौतीसँगै शासनको आदेश पालना गर्न सरिया अदालतहरू र सैन्य न्यायाधिकरणहरू सिर्जना गरिएको थियो । जियाको शासन अत्यधिक क्रूर मात्र थिएन, सार्वजनिक रूपमा कोर्रा हान्नेदेखि फाँसी दिने व्यवस्थाको गलत अभ्यास सुरु भयो, पाकिस्तानको सबै कार्यालय, व्यावसायिक थलो र विद्यालयहरूमा पाँच पटकको प्रार्थना अनिवार्य गर्‍यो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा क्षमा याचिकाका बाबजुद सर्वोच्च अदालतले १९७९ मा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्डको सजायलाई सदर गर्यो ।

जुल्फिकरलाई फाँसीको सजाय दिइँदा नेपालमा भर्खरै सुरु हुन लागेको दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको प्रदर्शन ठूलो जुलुसमा परिणत हुँदै विद्यार्थीहरू काठमाडौँमा अवस्थित पाकिस्तानी दूतावासतिर मार्च गरेका थिए । नेपालमा भएको जनमतसङ्ग्रहताकाको इतिहासको चर्चा हुँदा जुल्फिकरको फाँसीलाई एउटा रोमाञ्चक राजनीतिक घटनाको रूपमा चर्चा गरिन्छ ।

बलोचले नेपालजस्तै स्वतन्त्रता चाहेको थियो

फातिमा भुट्टोले आफ्नो पुस्तकमा पाकिस्तान अधीनस्थ बलोचको चर्चा गर्ने प्रसङ्गमा ‘नेपाल’ को स्वतन्त्र हैसियतको चर्चा समेत गरेकी छिन् । दशकौँदेखि बलुचिस्तानीहरू पाकिस्तानबाट आजादीको लडाइँ लडिरहेका छन्, आज पनि । ब्रिटिस राज्यको समयमा बलुचिस्तान मुगल, फारसी र अफगान राज्यहरूको हिस्सा थियो र सांस्कृतिक, भाषिक र जातीय रूपमा यसको जनसङ्ख्यामा थपिएको थियो । उन्नाइसौँ शताब्दीसम्ममा त्यहाँ रहेका चार रियासतहरूमध्ये धेरैजसो ब्रिटिस राजको अधिपत्यमा ल्याइएको थियो । युद्ध र साम्राज्यवादी सङ्घर्षले अहिलेको बलुचिस्तान भनेर चिनिने ठूलो क्षेत्रलाई एकताबद्ध बनायो, जुन खनिज स्रोतसाधनले भरिपूर्ण प्रान्त हो ।

संसारमा कुनै इस्लामिक देशमाथि खतरा आउँदा पाकिस्तानले सहयोगको अभाव महसुस हुन दिँदैन ।’ यद्यपि त्यस्तो केही हुन सकेन । अमेरिकाले पाकिस्तानका छिमेकी इरान र अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गर्दा पाकिस्तानले नम्रतापूर्वक आफ्नो आकाशको सिमाना खोलिदिएको थियो । फातिमा भन्छिन्- जुल्फिकर जीवित भएको भए पाकिस्तानको यो कदमप्रति घृणा महसुस गर्थे ।

उपमहाद्वीप टुक्रिन थालेपछि सोधिएको थियो- उनीहरू कहाँ जान चाहन्छन् ? बलोचहरूले न भारत न पाकिस्तान- हामीहरू “नेपालझैँ स्वतन्त्र” बस्न चाहने चाहनाका पक्षमा मतदान गरेका थिए (पृष्ठ-११५) । तर बलुचिस्तानमा केही समय त्यहीँका राजकुमारहरूले शासन चलाए, जसलाई पाकिस्तानी सत्ताले भ्रष्टीकरण गर्दै सेना पठाएर कलातका राजकुमार मीर अहमद यार खानसँग स्वतन्त्रताको बलुचिस्तानी दाबी खारेज गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरायो ।

फातिमाले पुस्तकको गद्य पूरा गर्न पाकिस्तानको बलोच प्रान्तका एकजना बलोच नेता खैर बक्स मारीसँग गरेको कुराकानीको प्रसङ्गसमेत उल्लेख गरेकी छिन् । खैर बक्सले बलुची स्वतन्त्रताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै भनेका रहेछन्, ‘धेरै कम देशहरू स्वतन्त्र छन् । तर, पाकिस्तान अहिले पनि बेलायतीहरूदेखि अमेरिकी साम्राज्यवादीहरूको उपनिवेश नै रहेको छ । उपनिवेशको स्वतन्त्र दृष्टिकोण कसरी हुनसक्छ ?’

त्यसबेलाको भूराजनीति

सन् १९५० को दशकमा धेरैजसो अन्य राष्ट्रहरू जस्तै पाकिस्तान पनि शीतयुद्धको दलदलमा फसेको थियो । त्यतिबेला पनि पाकिस्तानी राजनीतिको डोरी तान्ने सैन्य समूहले तटस्थता वा असंलग्नतालाई विकल्प मानेन । ७ अक्टोबर १९५८ मा जनरल अयुब खानले “अप्रत्याशित कू” गरेर राष्ट्रपति इस्कन्दर मिर्जाबाट सत्ता खोसेका थिए । पाकिस्तानभित्र ठूलो अराजकता र राजनीतिक अनिश्चितताको समयमा सत्तामाथि अवैध कब्जा गर्‍यो, जसलाई लिएर धेरैजसो पाकिस्तानीहरूमा जनरलले गरेको कब्जाप्रति उदासीनता छाएको थियो ।

तीस वर्षको उमेरमा जुल्फिकर भुट्टो तत्कालीन सरकारमा इन्धन, ऊर्जा र प्राकृतिक स्रोत मन्त्रीको रूपमा काम गर्दै सामेल भएका थिए । १९६० मा जुल्फिकरले सोभियत सङ्घसँग तेल सम्झौताको वार्ता गर्ने संवेदनशील कामको जिम्मा पाएका थिए । जुल्फिकरको भ्रमणले पाकिस्तानभित्र थप तेल अन्वेषणको लागि कोष १२ करोड रुबलको कर्जा र कार्यक्रमको लागि अनुभवी विशेषज्ञहरू र उपकरणहरू आपूर्ति गर्ने सम्झौताको साथ सोभियत सङ्घको वाचा लिएर फर्किएका थिए ।

यता अमेरिकाको साथमा उभिने पाकिस्तानी सत्ताको जिद्दीका कारण सोभियत सङ्घसँग पाकिस्तानको सम्बन्ध सुस्तरी कठिन मोडमा गइरहेको थियो । कस्तो थियो भने, पाकिस्तानका सैन्य तानाशाहहरूले आफूलाई बचाउने वाचा गर्ने कुनै पनि शक्तिलाई अँगालो हाल्ने प्रवृत्ति थियो/छ । तत्कालीन पाकिस्तानी सेनाले पनि आफ्नो सैन्यवादलाई प्रायः सक्षम बनाउने शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका नै हो भनी ठम्याएको थियो । पहिले नै प्रभावशाली रूपमा आफ्नो सेनालाई आधुनिकीकरण गर्ने बहानामा पाकिस्तानले १९५४ मा अमेरिकासँग पारस्परिक रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो ।

सम्झौताकै एक भागको रूपमा पाकिस्तानलाई सेप्टेम्बर १९५४ मा दक्षिण पूर्वी एसियाली सन्धि सङ्गठन र पछि १९५५ मा केन्द्रीय सन्धि सङ्गठनमा सामेल हुन प्रोत्साहित गरिएको थियो । द्विपक्षीय सम्बन्ध जुल्फिकरको विदेश नीतिको केन्द्रबिन्दु भए पनि जनरल अयुबको नेतृत्वमा पाकिस्तान र चीनबीचको सम्बन्ध गम्भीर रूपमा बिग्रिएको तथ्यलाई बेवास्ता गर्ने कुनै सजिलो उपाय थिएन ।

आफ्नो राजनीतिक शासनकालको अन्त्यतिर जुल्फिकरले असफलता बेहोरिरहेका थिए । सार्वजनिक रूपमा जुल्फिकरलाई एक सक्षम र बुद्धिमान् राजनीतिज्ञको दर्जा दिने हेनरी किसिन्जरले पाकिस्तानको आणविक महत्त्वाकांक्षालाई अगाडि बढाएको कारण ठूलो नसिहत दिएका थिए ।

जनरलले अमेरिकाको लागि ठाउँ बनाउन चीनलाई निरन्तर बाहिर धकेलिरहेका थिए र चीनको चाहनाविपरीत अमेरिकासँगको सम्बन्धले १९६३ मा तीव्र मोड लियो, जब पाकिस्तानको द्विपक्षीय विदेश नीतिका शिल्पकारको रूपमा हेरिने जुल्फिकरले विदेशमन्त्रीको पद सम्हाले । १९६२ मा चीनसँग पाकिस्तानको सम्भावित सम्बन्ध र युवा विदेशमन्त्रीको समाजवादी झुकावको प्रत्याशामा अमेरिकाले स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानबाट पाकिस्तानभित्र सञ्चालित अमेरिकी वाणिज्य बैंकहरूलाई क्रेडिट विस्तार सुरु गर्नको लागि ३० करोड रुपैयाँ समकक्षी कोषमा स्थानान्तरण गर्यो, जसलाई पाकिस्तानको लागि स्पष्ट चेतावनीको रूपमा देखिएको थियो ।

बङ्गलादेशलाई पूर्वी पाकिस्तानको आँखाबाट हेर्ने शक्तिहरू वर्तमान पाकिस्तानमा मात्र नभई फिल्ड मार्सलका विदेशी मित्रहरू पनि हुन् । अवामी लिगको मुख्य विपक्षी दल बङ्गलादेश राष्ट्रवादी पार्टी हो, जसको ऐतिहासिक जरो इस्लामवादी पार्टी बङ्गलादेश जमात-ए-इस्लामीसँग गहन गठजोड रहेको छ र १९७१ देखि निरन्तर त्यसको जरो पाकिस्तानमा रहँदै आएको छ ।

पाकिस्तान एउटा यस्तो देश हो, जसको सदुपयोग वा दुरुपयोग गर्ने महाशक्तिहरू अहिले पनि त्यहाँ आफ्नो ‘स्वार्थको पहलवानी’ खेलिरहेको देख्न सकिन्छ । पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफ भए पनि सत्ताको लगाम पाकिस्तानी सेनाको नियन्त्रणमा रहँदै आएको छ । हुन त कतिपय आलोचकहरूले फातिमाको यो पुस्तकलाई अमेरिकाविरोधी पुस्तकको रूपमा समेत आलोचना गरेका छन् ।

पाकिस्तानी संविधानविद्, इमरान खानको पार्टीको लोकप्रिय मतादेश कैदखानामा रहेको अवस्थामा ‘डिजुरे प्रधानमन्त्री’ शहबाजलाई विश्वासमा लिएर फिल्ड मार्सलको पहलकदमीमा गरिएको संविधान संशोधन र वर्तमान भूराजनीतिक परिवेशमा यसले निम्त्याउन सक्ने कठोर राजनीतिक कदमहरूको प्रभाव केवल पाकिस्तानमै सीमित नरहने निश्चित छ ।

अन्त्यमा, माथि उल्लेखित संविधान संशोधनलाई इतिहासको कसौटीमा राखेर समीक्षा गरिरहँदा पाकिस्तानसहित सिङ्गो दक्षिण एसियामा पुनः एकपटक ‘रगत र तरबारका गीतहरू’ गुञ्जयमान नहोला भन्न सकिन्न !

काठमाडौं । पछिल्लो समय दिनहुँ सिंहदरबार भित्र र बाहिर जेन-जीका माग पूरा नभएको भन्दै होहल्ला र हुलदंगा गर्ने समूहको नेतृत्व पूर्वमन्त्री तथा आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहका छोराले गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सिंहदरबारको सुरक्षाका लागि खटिएको प्रहरी गणले प्रभु साहका छोरा विकेश साहसहित मिराज ढुंगाना, सुप्रिया शाहीलगायतका व्यक्तिहरूले विभिन्न समूह बनाएर सिंहदरबार क्षेत्रमा हुलहुज्जत गरिरहेको रिपोर्ट माथिल्लो निकायमा जानकारी गराएको हो ।

सोमबार र मंगलबार उनीहरूले सिंहदरबार परिसरमा हुलहुज्जत र प्रहरीमाथि दुर्व्यवहार गरेका थिए । यो समूहमा मिसिएका प्रभु साहका छोरा जेन-जी आन्दोलनका क्रममा संसद भवन र एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा आगजनी गर्नेमा पनि संलग्न रहेको भिडिओ प्रहरीले संकलन गरेको अपराध महाशाखाले जनाएको छ ।

तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट पटकपटक सांसद र मन्त्री बनेका प्रभु साह नेकपा विभाजनपछि केही समय एमालेमा लागेर पुनः मन्त्री खाएका थिए । २०७९ को चुनावका बेला उनी एमाले छाडेर तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा स्वतन्त्र उम्मेदबार बनेर सांसद जितेका थिए ।

कानून, वन तथा वातावरण, सहरी विकास, भूमि व्यवस्था लगायतका मन्त्रालय सम्हालेका साहका छोरा आफैँ नेपो किड्स रहेको भन्दै उनैले अहिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा मागेर सिंहदरबारमा हंगामा मच्चाइरहेको आरोप जेन-जी अगुवाहरूले पनि लगाएका छन् ।

प्रभु साहकी पत्नी रानीकुमारी साह रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर हुन् । उनी २०७४ र २०७९ दुवैपटक मेयर निर्वाचित भएकी थिइन् । विकास साहले केही समयअघि बुबा प्रभु साहलाई प्रमुख अतिथि बनाएर जेन-जी भ्रातृ संगठन पनि गठन गरेका थिए ।

भदौ २३ र २४ मा हिंसात्मक घटनाहरूमा संलग्न रहेका प्रमाणसहित विकेशकाबारे सम्बन्धित निकायमा ब्रिफिङ गरिएको सिंहदरबार प्रहरीले जनाएको छ । भदौ २४ को आगजनी र विध्वंसका बेला धेरै ठाउँमा विकेश पुगेको फोटो र भिडिओ प्रहरीले संकलन गरेको छ ।

उनी संसद भवन, सिंहदरबार, एमाले कार्यालय, भैंसेपाटीस्थित मन्त्री निवासलगायतका स्थानमा आगजनी गर्न पुगेको फोटोहरू आफैँले पनि फेसबुकमा राखेका थिए । तीमध्ये केही फोटो र भिडिओ उनले हटाए पनि प्रहरीले संकलन गरेको जनाएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले हटाएका कबाडीहरूको संगठनका व्यक्तिहरूलाई समेत उनले जेन-जी आन्दोलनका बेला आगजनी र लुटपाटमा संलग्न गराएको पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीले बताए ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सातै प्रदेश इन्चार्जहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । सचिवालय बैठकले प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूलाई आगामी निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले बताए ।

प्रदेश इन्चार्जको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका सचिवालय सदस्यहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै, आगामी निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा जिम्मेवारी प्रदान गर्ने र प्रदेश इन्चार्जको भूमिका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।

रास्वपाको कोशीमा सन्तोष परियार, मधेशमा मनीष झा, बागमतीमा लिमा अधिकारी, गण्डकी शिशिर खनाल, लुम्बिनीमा विपिन आचार्य, कर्णालीमा गणेश पराजुली र सुदूरपश्चिम हरि ढकाल इन्चार्जको जिम्मेवारीमा थिए । कोशीका इन्चार्ज परियारले पार्टी नै छाडिसकेका छन् ।

बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दल, समूह र व्यक्तिहरूसँग भएको संवाद प्रगति सम्बन्धमा उच्च संवाद समितिको तर्फबाट ब्रिफिङ भएको भन्दै सम्भावित राजनीतिक ध्रुवीकरण र सहकार्यलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन केन्द्रीय समितिको निर्देशानुसार अघि बढ्न सचिवालयबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको समेत उनले बताए।

सुशासन र द्रुत विकासप्रति समर्पित सबै वैकल्पिक शक्तिहरू मुलुकको अर्थ-राजनीतिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने सामूहिक सामर्थ्य बनाउन एकजुट हुन आह्वान समेत गरेको छ ।

पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग र केन्द्रीय लेखा आयोगमा रहेको रिक्त पदपूर्तिका लागि केन्द्रीय समिति सदस्यहरूबाट योग्य पात्रहरूको नाम सिफारिसका लागि अनुरोध गर्ने र सबै पालिकामा पार्टीको र्यापिड एक्सन टीम गठन गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

यस्तै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा पार्टी विधानको धारा ७० बमोजिम कीर्तिपुर नगर समिति विघटन गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेले ११औं महाधिवेशनको मूल नारा तय गरेको छ । च्यासलमा बसेको महाधिवेशन सचिवालय बैठकले महाधिवेशनको तयारी योजनासहित विभिन्न निर्णय गरेको छ ।

जसअनुसार ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको संकल्पः समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हाम्रो गन्तव्य’ मूल नारासहित एमाले महाधिवशेनमा जानेछ । यही मंसिर २७-२९ मा एमालेको महाधिवेशन हुँदैछ ।

महाधिवेशन उद्घाटन स्थलका लागि ३ वटा सम्भावित स्थान पनि प्रस्तावित गरिएको छ । जसमा खुलामञ्च, भृकुटीमण्डप र भक्तपुर सल्लाघारीको खाली जमिन छ । यी ३ मध्ये भृकुटीमण्डप सानो हुने, खुलामञ्चमा कार्यक्रम गर्न काठमाडौंका मेयर बालेन साह सकारात्मक नहुने आँकलनसहित सल्लाघारी उपयुक्त विकल्प मानिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।

‘भेन्यूबारे ३ स्थानमा प्रस्ताव भयो । त्यसमध्ये ९९ रोपनी क्षेत्रफल रहेको सल्लाघारीको खाली जमिन उत्तम विकल्प देखिएको छ । सम्भवत: सल्लाघारीकै सम्भावना बढेको छ’, ती नेताले भने ।

प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पनि काठमाडौंमा सवारी जाम, सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा पर्नसक्ने बाधासमेतलाई ध्यानमा राखेर उद्घाटनस्थल सल्लाघारीमा सार्ने सम्भावना बढी रहेको बताए । बन्द सत्र भने भृकुटीमण्डपमा हुनेछ ।

महाधिवेशनको तयारीका लागि बनेका १२ उपसमितिले अहिलेसम्म भएगरेका कामको प्रगतिबारे जानकारी गराउनुको साथै योजना प्रस्तुत गरेको गौतमको भनाइ छ ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ । सेबोनले मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशन, २०८२ (प्रारम्भिक मस्यौदा) तयार पारेर कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

हाल मार्जिन कारोबार सम्बन्धी सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत हुँदै आएको थियो । अब यस निर्देशन कार्यान्वयनमा आएमा मार्जिन कारोबार सम्बन्धी सुविधा ब्रोकर मार्फत हुनेछ । उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि मार्जिन कारोबारको सुविधा ब्रोकरलाई दिनुपर्ने सुझाएको थियो ।

यसअघि पनि यस्तो निर्देशन जारी गरेपनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अब भने कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा सेबोन छ । नयाँ मस्यौदा तयार पर्दा नै सेबोनले मार्जिन कारोबार सम्बन्धी निर्देशन, २०७४ खारेज गरेको छ । यसअघिको निर्देशनमा भएको कामकारबाही नयाँ निर्देशनमा समावेश गरिएको सेबोनले जनाएको छ ।

के हो मार्जिन कारोबार ? 

मार्जिन कारोबार भन्नाले धितोपत्र व्यवसायी (ब्रोकर) मार्फत तोकिएको मार्जिन लिई शेयर खरिद बिक्रीको सुविधा दिने कार्य हो । जसमा शेयर खरिद गर्न आफूले निश्चित रकम लगानी गरी बाँकी रकम ब्रोकर कम्पनीमार्फत ऋण लिने सुविधा हुन्छ ।

सामान्य भाषामा आफूसँग भएको पैसाले मात्र नपुग्दा ब्रोकरसँग निश्चित रकम ऋण लिएर शेयर खरिद गर्ने सुविधा नै मार्जिन कारोबार हो । प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार लगानीकर्ताले शेयर किन्न चाहने कुल रकमको निश्चित प्रतिशत (प्रारम्भिक मार्जिन) आफूले बुझाउनुपर्छ भने बाँकी रकम ब्रोकरले ऋणका रूपमा उपलब्ध गराउँछ ।

मार्जिन कारोबार गर्नु अगाडी लगानीकर्ताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम शुरु मार्जिन हो भने कारोबार पश्चात् लगानीकर्ताले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम मार्जिन प्रतिशत रकम सम्भार मार्जिन हो । यदि लगानीकर्ताले सम्भार मार्जिन कायम गर्न नसकेमा ब्रोकरले उक्त मार्जिन कायम गर्न लगानीकर्तालाई मार्जिन कल मार्फत जानकारी दिन्छन् ।

लगानीकर्ताले मार्जिन कारोबार मार्फत शेयर खरिद बिक्री गर्नको लागि ब्रोकरमा मार्जिन कारोबार खाता खोल्नुपर्छ । जसलाई मार्जिन कारोबार हितग्राही खाता भनिन्छ ।

सेबोनले लगानीकर्ताको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सबै कम्पनीमा मार्जिन सुविधा नपाइने व्यवस्था गरेको छ । सेबोनले तयार पारेको मस्यौदा अनुसार यसका लागि कम्पनी वित्तीय रूपमा बलियो हुनुपर्नेछ । योग्य हुनका लागि सूचीकृत संगठित संस्थाको कम्तीमा ५० लाख कित्ता शेयर सर्वसाधारणमा सूचीकृत भएको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै, नेटवर्थ चुक्ता पुँजी बराबर वा सोभन्दा बढी हुनुपर्ने,  पछिल्लो तीन वर्षमा कम्तीमा दुई वर्ष लाभांश वितरण गरेको हुनुपर्ने र आईपीओ जारी गरेको भए सूचीकरण भएको दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ ।

कस्ता ब्रोकरले दिन पाउँछन् मार्जिन सुविधा ?

सेबोनले तयार पारेको मस्यौदा अनुसार साना र कम पुँजी भएका ब्रोकरले यो जोखिम उठाउन नसक्ने बोर्डको ठहर छ । जस अनुसार सबै ब्रोकरले यो सुविधा दिन सक्ने छैनन् । मार्जिन सुविधा दिन चाहने ब्रोकरको वित्तीय स्वास्थ्य पनि बलियो हुनुपर्ने शर्त बोर्डले राखेको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका ब्रोकरले मात्र यो सुविधा दिन पाउनेछन् । साथै, उनीहरूले राफसाफ सदस्यता प्राप्त गरेको र निक्षेप सदस्यता लिएको हुनुपर्नेछ ।

ब्रोकरले मार्जिन कारोबार सुविधा दिनु अगावै लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित आफ्नो वित्तीय विवरण सहित धितोपत्र बजारमा सहमतिको लागि निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । प्राप्त निवेदनमा आवश्यक अध्ययन गरी सहमति प्रदान गर्ने र सोको जानकारी बोर्डलाई समेत गराउनु पर्नेछ ।

यदि यो निर्देशन लागू हुनु अगाडी नै मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्न सहमति लिएको धितोपत्र दलाल व्यवसायीले पुनः सहमति लिइराख्नु पर्नेछैन । तर, यस निर्देशन बमोजिम योग्यता पुगेको कागजात धितोपत्र बजारमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायीले आफ्नो प्रमाणित नेटवर्थको पाँच गुणासम्म मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । धितोपत्र दलाल व्यवसायीले कुनै एक ग्राहक तथा निजको एकाघरका सदस्यलाई आफ्नो नेटवर्थको बढिमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछैन । धितोपत्र दलाल व्यवसायीले मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्दा लगानी विविधीकरणलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ ।

प्रमाणित नेटवर्थको पाँच गुणासम्म मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि कोल्याटरको व्यवस्था हुनुपर्ने स्टक ब्रोकर एसोसियसनका पूर्व अध्यक्ष भरत रानाभाटले माग राखे । कोहिनुर इन्भेस्टमेन्ट एन्ड सेक्युरिटी प्रालिका सञ्चालक समेत रहेका रानाभाटले भने, ‘हामीले त्यसरी नेटवर्थको पाँच गुणासम्म ऋण दिन सकिँदैन । कुनै लगानीकर्ताले सयको शेयर किन्यो भने ७० रुपैयाँ ब्रोकरले ऋण दिनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कोल्याटरको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’

उनका अनुसार ब्रोकरहरूसँग नेटवर्थ भएपनि ऋण उपलब्ध गराउनका लागि पर्याप्त रकम छैन । ब्रोकरसंग पर्याप्त स्रोत नभएकोले यस व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने रानाभाटले माग राखे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ब्रोकरले ऋण लिन सक्ने सहज व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

त्यस्तै, सेबोनले तयार पारेको मस्यौदा अनुसार धितोपत्र दलाल व्यवसायीले मार्जिन कारोबार सुविधा अन्तर्गत खरिद भएको शेयर दैनिक रूपमा कारोबार गर्दा वा कारोबार पश्चात् वा राफसाफको समयमा पहिचान गरी राख्नुपर्नेछ । मार्जिन कारोबार सुविधा प्राप्त गर्ने लगानीकर्ताले धितोपत्र दलाल व्यवसायी मार्फत छुट्टै मार्जिन कारोबार खाता र मार्जिन कारोबार हितग्राही खाता खोल्नुपर्नेछ । धितोपत्र दलाल व्यवसायी (राफसाफ सदस्य) ले राफसाफ प्रयोजनका लागि केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीमा मार्जिन कारोबार राफसाफ हितग्राही खाता खोल्नुपर्नेछ ।

मार्जिन कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको मार्जिन कारोबार हितग्राही खातालाई धितोपत्र दलाल व्यवसायी मार्फत खोलिएको मार्जिन कारोबार खाता र राफसाफ सदस्यको मार्जिन कारोबार राफसाफ हितग्राही खातासँग आबद्ध गर्नुपर्नेछ ।

लगानीकर्तालाई मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्दा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले मार्जिन कारोबार खाता र मार्जिन कारोबार हितग्राही खाता सञ्चालन सम्बन्धी अधिकृत वारेसनामा लिन सक्नेछ ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायीको कारोबार प्रणालीमा रहेको लगानीकर्ताको कारोबार खाताबाट नै मार्जिन कारोबार सुविधा दिन सकिने अवस्था भएमा छुट्टै मार्जिन कारोबार खाताको आवश्यकता पर्नेछैन ।

तर, अहिले सञ्चालनमै रहेका टिएमएसबाट भने कुन मार्जिन कारोबार हो र कुन होइन भनेर छुट्याउन नसक्ने बताउँछन् रानाभाट  । उनी भन्छन्, ‘कस्तो नर्मल र कस्तो मार्जिन कारोबार हो भनेर अहिले टिएमएसले छुट्याउनु सक्दैन । मार्जिन कारोबार गर्दा छुट्याएन छुट्टै टिएमएसले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ ।  यसका लागि छुट्टाछुट्टै खाता बनाउन आवश्यक छ ।’

त्यस्तै, ब्रोकरले मार्जिन कारोबार सुविधा अन्तर्गत खरिद गरेको अनुसूची बमोजिमको विवरण कारोबार भएको भोलिपल्ट मध्यान्ह १२ बजेसम्म धितोपत्र बजारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । उक्त विवरण साप्ताहिक रूपमा बोर्डलाई समेत जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायीले मार्जिन कारोबार सुविधा अन्तर्गत कारोबार भएको शेयरको हिसाब किताब तथा लेखा वार्षिकरुपमा लेखापरिक्षण गराई बोर्ड र धितोपत्र बजारलाई आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र पेश गर्नुपर्नेछ ।

‘मार्क टु मार्केट’को आधारमा शेयरको मूल्यांकन

शेयर बजारमा उतारचढाव भइरहन्छ । त्यसैले ब्रोकरले दिएको ऋण डुब्न नदिन ‘मार्क टु मार्केट’ (बजार मूल्य अनुसार दैनिक मूल्यांकन) को व्यवस्था गरिएको छ ।

‘प्रारम्भिक मार्जिनको रूपमा लिइएको शेयर र मार्जिन सुविधा अन्तर्गत खरिद भएको शेयरको मूल्यांकन दैनिक रूपमा मार्क्ड टु मार्केटको आधारमा गर्नुपर्नेछ । तर उक्त शेयरको मूल्यमा भएको वृद्धिको आधारमा थप सुविधा दिन पाइने छैन’, मस्यौदामा उल्लेख छ ।

ब्रोकरले सूचीकृत संगठित संस्थाको शेयरको १८० दिनको औषत मूल्य वा बजारको मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ सोको न्यूनतम प्रतिशतले हुन आउने रकम लगानीकर्ता प्रारम्भिक मार्जिनको रूपमा लिनुपर्नेछ । मार्जिन कारोबार सुविधा अन्तर्गत खरिद गरिएको शेयरको विवरण तथा मार्जिन रकमको विवरण ग्राहकको छुट्टाछुट्टै अभिलेख बनाइ राख्नु पर्नेछ ।

ब्रोकरले मार्जिन कल गर्ने तथा शेयर बिक्री गर्ने सम्बन्ध व्यवस्था स्पष्ट रूपमा आफ्नो कार्यविधिमा राख्नु पर्नेछ । शेयर बिक्री पश्चात् सम्बन्धित ग्राहकसँग हिसाब फर्छ्यौट गरी सोको जानकारी धितोपत्र बजारलाई गराउनु पर्नेछ ।

लगानीकर्ताले सम्भार मार्जिन कायम गर्न नसकेमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले लगानीकर्तासँग उक्त मार्जिन कायम गर्न आवश्यक रकम बराबरको धितोपत्र बजारमा सूचिकृत ‘ए’, र ‘बी’ वर्गमा रहेका संगठित संस्थाको शेयर धितो बन्दकीको रूपमा लिन सक्नेछ । उक्त शेयरको मूल्य गणना गर्दा १८० दिनको औषत मूल्य वा बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ सोको ६० प्रतिशतले हुन आउने मूल्यलाई मात्र गणना गर्नुपर्नेछ ।

ब्रोकरले आफ्नै स्रोतबाट, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ऋण लिएर र आफ्नो शेयरधनी वा सञ्चालकसँग असुरक्षित ऋण लिएर मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ । तर, धितोपत्र दलाल व्यवसायीले शेयरधनी वा सञ्चालकसँग असुरक्षित ऋण लिँदा प्रचलित कम्पनी सम्बन्धी कानूनमा भएको व्यवस्था पालना गर्नु पर्नेछ ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायीले मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्न वाणिज्य बैंकसँग लिएको ऋण र आफ्नो शेयरधनी वा सञ्चालकसँग लिएको असुरक्षित ऋण धितोपत्र दलाल व्यवसायीको नेटवर्थको ४.५ गुणाभन्दा बढी हुनुहुँदैन । कुनै एक ग्राहकको नगद तथा शेयरलाई अन्य ग्राहकलाई मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्न प्रयोग गर्न भने नपाइने भएको छ ।

यो मस्यौदामाथि सेबोनले छलफल गरिरहेको छ । यसलाई मूर्तरूप दिनका लागि सेबोनले राय सुझाव समेत माग गरेको छ । यो मस्यौदा सेबोनले तोकेको मितिदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

मार्जिन कारोबारको नयाँ व्यवस्थाप्रति ब्रोकर व्यवसायीहरू उत्साहित बनेका छन् । सेबोनलाई यसबारे सुझाव दिने तयारीमा स्टक ब्रोकर एसोसियसन छ ।

 

कैलाली । विभिन्न १२ घटक मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले देशभर पार्टी एकता सन्देश सभा आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी मङ्सिर १२ गते कैलालीको धनगढीबाट सन्देश सभा शुरु हुँदै छ ।

धनगढीमा आयोजना हुने सभाको संयोजन भीम रावलले गर्दै छन् । उनले करिब ५० हजार उपस्थिति हुने गरी कार्यक्रम तयारी गर्न सबैलाई निर्देशन दिएका छन् । १२ गते दिउँसो १२ः३० बजे रङ्गशालाको दक्षिण क्षेत्रमा सभा गर्ने तयारी भइरहेको छ । कार्यक्रमको लागि विभिन्न १३ उपसमिति तयार गरिएको छ ।

यी हुन् उपसमितिका संयोजक र सहसंयोजक

१३ उपसमिति गठनसँगै सभाको तीव्र तयारी भइरहेको प्रचार समिति संयोजक लक्षीराम आचार्यले जानकारी दिए । उनले नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सहसंयोजक माधव कुमार नेपाल १२ गते धनगढी पुग्ने जानकारी दिँदै उनीहरू बाहेकका केही नेताहरू ११ गते नै धनगढी पुग्ने बताए ।

सभालाई प्रचण्ड, माधवसहित झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम नारायणकाजी श्रेष्ठ र भीम रावलले सम्बोधन गर्ने उनले बताए ।

मङ्सिर १२ गतेदेखि २३ गतेसम्म देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन हुनेछन्। सुदूरपश्चिमबाट शुरु हुने यी कार्यक्रम क्रमशः लुम्बिनी, गण्डकी, कोशी, उपत्यका विशेष, कर्णाली, सङ्घीय संरचना समन्वय प्रदेश, मधेश र बागमती प्रदेशमा आयोजना हुनेछ।

त्यस्तै, विदेशमा रहेका पार्टी संरचनाहरूका लागि मङ्सिर २१ गते साँझ ६ बजे भर्चुअल एकता सभा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमसमेत तय गरिएको छ।

काठमाडौं । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित यातायात व्यवस्था विभागको गेटभित्र छिर्दा लाग्छ- कुनै दुर्गमको अस्थायी शिविर हो यो । कुनै बेला सेवाग्राहीको थेगिनसक्नु भीड र सवारी साधनको चापले गुलजार रहने यो स्थान आजभोलि कुनै ‘युद्धग्रस्त क्षेत्र’को भग्नावशेषजस्तो लाग्छ ।

केही महिना अघिसम्म आधुनिक प्रविधिको कुरा हुने यो भवन अहिले खरानीको थुप्रोमा परिणत भएको छ । जहाँ सुरक्षित रहनुपर्ने सरकारी फाइल कर्मचारीको झोलामा र सर्भरका तार रुखका हाँगामा झुन्डिएका छन् ।

भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’को आगोले विभागको भौतिक संरचना मात्र जलाएन, राज्यको ४ अर्ब रुपैयाँ स्वाहा पार्दै सिंगो यातायात प्रणालीलाई नै ‘खुल्ला आकाश’मा ल्याइदिएको छ । महत्त्वपूर्ण सरकारी संयन्त्र अहिले रुखको हाँगामा अल्झिएका तार र पार्किङमा टाँगिएकाे पालको भरमा चलिरहेको छ ।

‘जेनजी आन्दोलन’ को आगो निभिसकेको छ । तर, त्यसले यातायात व्यवस्था विभागमा छोडेको डढेलोको खत भने मेटिन सकेको छैन । आन्दोलनको राप सेलाए पनि यातायात व्यवस्था विभागमा त्यसले छोडेको घाउ अझै आलै छ । अर्बौँको क्षति बेहोरेको विभागले रुखमा तार टाँगेरै भएपनि दिइरहेको सेवाले राज्यको निरीहता र बाध्यता दुवैलाई एकसाथ उदाङ्गो पारिदिएको छ ।

खरानी बन्यो ४ अर्बको सम्पत्ति

विभागको कम्पाउन्डभित्र टेक्ने बित्तिकै अझै डढेको गन्ध  आउँछ । जताततै कालो दाग देखिन्छ । आन्दोलनको आक्रोशले विभागको भौतिक संरचना मात्र भत्काएन, राज्यको ४ अर्ब रुपैयाँ स्वाहा बनाइदियो ।

विभागको तथ्यांकअनुसार ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक तथा प्राविधिक क्षति भएको छ । सबैभन्दा ठूलो क्षति सवारी साधनमा जडान गर्न तयार पारिएका ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ मा भएको छ । सुरक्षित मानिएको विभागको स्टोर रुम नै आगजनीको निशानामा परेपछि स्टकमा रहेका करिब ६ लाख थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जलेर नष्ट भएका छन् । राज्यले ठूलो महत्वाकांक्षासहित लागू गर्न खोजेको यो प्रणालीमा मात्रै करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । यो विध्वंसले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको राष्ट्रिय योजनालाई नै महिनौँ पछाडि धकेलिदिएको छ ।

भवन र फर्निचर त पुनः निर्माण गर्न सकिएला तर विभागले वर्षौँ लगाएर तयार पारेको प्राविधिक पूर्वाधार (सिस्टम) मा पुगेको चोट गहिरो छ । विभागका आइटी डाइरेक्टर केशव खतिवडाका अनुसार करिब ५० करोड रुपैयाँ लगानीमा जडान गरिएको सर्भर, नेटवर्किङ र डाटा सेन्टरको सिस्टम आगोले ध्वस्त बनाएको छ ।

क्षति यतिमा मात्र सीमित छैन । सेवाग्राहीको हातमा पुर्याउन ठिक्क पारिएका २० हजारभन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्सहरू ९सवारी चालक अनुमति पत्र० पनि आगोमा जलेर खरानी भए । लाइसेन्स छाप्ने नेपालकै एक मात्र बहुमूल्य मेसिन तोडफोड भई काम नलाग्ने भएको छ । जसले गर्दा करिब दुई महिना लाइसेन्स छपाइ पूर्ण रूपमा ठप्प बन्न पुग्यो ।

‘आन्दोलनले करिब ४ अर्ब क्षति भयो । ५० करोडको सिस्टम मात्र होइन, सेवाग्राहीलाई वितरण गर्न ठिक्क पारिएका र छपाइ भइसकेका २० हजारभन्दा धेरै स्मार्ट लाइसेन्सहरू पनि जलेर खरानी भए । अब ती लाइसेन्सहरू पुनः छपाइ गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

रुखमा तार, पालमुनि कार्यालय

अत्याधुनिक प्रविधिको युगमा यातायात व्यवस्था विभागको अहिलेको दैनिकी देख्दा जो कोहीलाई उदेक लाग्न सक्छ । आगजनीका कारण मुख्य भवनको संरचना कमजोर भएपछि प्राविधिक टोलीले ‘पहेँलो स्टिकर’ टाँसेको छ । मर्मत सम्भार नगरी भवनभित्र पस्नु जोखिमपूर्ण भएपछि सरकार अहिले पार्किङ क्षेत्रमा पाल टाँगेर चलिरहेको छ ।

आइटी डाइरेक्टर खतिवडाका अनुसार अहिलेको अवस्था निकै दयनीय छ । आन्दोलनको निशानामा परेको विभागको मुख्य भवन अहिले प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा छ । आगजनीका कारण भवनको संरचना कमजोर भएपछि प्राविधिक टोलीले निरीक्षण गरी भवनमा पहेँलो स्टिकर टाँसेको छ । यसको अर्थ मर्मत सम्भार नभई यो भवन भित्र बसेर काम गर्नु जोखिमपूर्ण छ ।

‘अहिले हामी पार्किङमा टेन्ट टाँगेर सेवा दिइरहेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले नदिए पनि सेवा रोक्नुहुन्न भनेर रुखका हाँगाहरूमा सर्भर र बिजुलीका तार लतार्दै सिस्टम चलाइरहेका छौँ’, उनले भने ।

दराज र ¥याकहरू जलेका कारण कार्यालयमा महत्त्वपूर्ण सरकारी फाइलहरू राख्ने ठाउँ छैन । जसका कारण दिनभर काम गरेका फाइलहरू सुरक्षाका लागि बेलुका कर्मचारीले आफ्नै झोलामा बोकेर घर लैजानुपर्ने र भोलिपल्ट फेरि बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।

क्षतिको अर्को गम्भीर पाटो सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छपाइमा आएको अवरोध हो । विभागसँग लाइसेन्स प्रिन्ट गर्नका लागि रहेको नेपालको एक मात्रै बहुमूल्य मेसिन (जसको लागत साढे ४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी छ) पूर्ण रूपमा तोडफोड भएको छ । यस मेसिनको मर्मत हुन नसकेपछि लाइसेन्स प्रिन्टिङ सेवा २ महिना पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको थियो ।

यस विषम परिस्थितिबाट पार पाउनका लागि विभागले जीटुजी मोडेलमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग लाइसेन्स छपाइको सम्झौता गरेको थियो ।  उक्त केन्द्रले नयाँ क्यूआर कोर्डसहितको लाइसेन्स छाप्ने कार्य सुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा ५ सय २० प्रति लाइसेन्स छपाई गरेर विभागमा बुझाएको छ । विभागले दिएको तथ्यांकको नयाँ लाइसेन्स पनि छपाइ गरेर दिनेछ ।

निजी क्षेत्रको साथले पुनरुत्थानको प्रयास

राज्यको महत्त्वपूर्ण संयन्त्र संकटमा परेको बेला निजी क्षेत्र भने सहयोगी बनेर अगाडि आएको छ । जलेको भवनको मर्मत सम्भार र पुनः सञ्चालनका लागि सरकारको मुख नताकी यातायात क्षेत्रका व्यवसायीहरू जुटेका छन् ।

विशेषगरि नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, सिप्रदी ट्रेडिङ र नाइमाले क्षतिग्रस्त भवनको मर्मत जिम्मा लिएका छन् । उनीहरूको सक्रियतामा अहिले मर्मत कार्य भइरहेको छ । विभागका अनुसार अबको करिब २ हप्ताभित्र मर्मत कार्य सम्पन्न गरी भवन पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।

आन्दोलनपछि विभागमा सेवा लिन आउने करदाता र आम नागरिकलाई नै मारमा पारेको छ । ४ अर्बको क्षति, डाटाको विनाश र खुल्ला आकाशमुनि चलिरहेको सेवाले राज्यको सुरक्षा संयन्त्र र विपद् व्यवस्थापनको तयारीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

रुखमा टाँगिएका तार र पालमुनिको सेवा नै आम नागरिकको नियति बनेको छ । जतिसक्दो चाँडो सिस्टम रिकभरी गरेर सेवालाई सामान्य बनाउन विभागको टोली अहोरात्र खटिरहेको छ । जलेका लाइसेन्सको परिपूर्ति गर्न भने अझै केही समय लाग्ने आइटी डाइरेक्टर खतिवडाले जानकारी दिए ।

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले पदमा बसेर शान्तिसुरक्षा बारे गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिएको बताएका छन् ।

उनले बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘संवेदनशील जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तित्वबाट शान्तिसुरक्षाको सङ्गीन विषयमा यति गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिको अपेक्षा थिएन ।’

उनले फेसबुबका लेखेका छन्, ‘कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीज्यूले निर्वाचनमा सुरक्षाको विषयलाई लिएर ‘हजारौँ लडाकु र हतियार बाहिरै राखेर निर्वाचन गराएको मुलुकमा केही थान हतियार बाहिर भएकै कारण निर्वाचन हुन सक्दैन भन्नु गलत हो’ भन्नुभएको सुनियो–देखियो । एउटा राजनीतिक उद्देश्यसहितको सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न गरिएको विशेष व्यवस्था र आपराधिक उद्देश्यले हतियार लुटिएका विषयको तुलना नै हास्यास्पद छ । त्यसमाथि, माओवादीका हतियार कन्टेनरमा दुईवटा चाबीसहित सुरक्षित गरिएको र २८ वटा शिविरमा माओवादी लडाकुलाई सीमित गरेर अनमिनको निगरानीमा राखिएको तथ्य माननीय प्रमुख आयुक्तलाई थाहै हुनु पर्ने हो । भलै संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा लडाकु र हतियार दुवैको दुरुपयोगका अनेकौँ घटना घटित भए । संवेदनशील जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तित्वबाट शान्ति सुरक्षाको यति सङ्गीन विषयमा यति गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिको अपेक्षा थिएन ।’

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको एक महिना भन्दा बढीको सङ्घर्षका कार्यक्रमहरु आजबाट शुरु भएको छ ।

पार्टीले उठाइरहेको माग र राष्ट्रिय मुद्दामामा आज देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै देशव्यापीरुपमा एक महिने विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

जसपा नेपालका अनुसार, मङ्सिर ११ गते देखि १५ गतेसम्म प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न शहर बजारमा विरोध कार्यक्रम हुनेछ ।

मङ्सिर १९ र २१ गते पार्टीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शान्तिपूर्ण धर्ना राखिएको छ । मङ्सिर २७ गतेदेखि पुस ४ गतेसम्म जिल्ला स्तरीय विरोध सभा र जनसभा हुने जसपा नेपाले जनाएको छ ।

जसपा नेपालले पुस १२ गते विराटनगरमा, पुस १४ गते जनकपुरमा, पुस १५ गते वीरगंजमा र पुस १७ गते भैरहवामा जनसभा गर्ने भएको छ ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता प्रक्रिया आजदेखि आरम्भ हुने भएको छ । सबै सहकारी प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान लागू भएको छ । प्राधिकरणले सहकारी संस्थालाई दर्ता हुन आह्वान गरेको छ ।

प्राधिकरणले ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड–०८२’ (पहिलो संशोधन) जारी गरेर सहकारी दर्ताका लागि आह्वान गरेको हो ।

सहकारी संस्था दर्ताका लागि प्राधिकरणले बुधबार अनलाइन पोर्टल सार्वजनिक गर्दै छ । प्रणाली सार्वजनिक भएपछि सहकारी संस्थालाई दर्ताका लागि दिइएको अवधि गणना हुने बताइएको छ ।

सहकारीको कुल सम्पत्ति वा कुल पुँजी तथा दायित्वका आधारमा शुल्क तय भएको छ ।

२ करोडसम्म कुल सम्पत्ति भएका सहकारीले १ हजार, २ करोडभन्दा बढी १० करोडसम्म ३ हजार, १० करोडभन्दा बढी २५ करोडसम्म ५ हजार, २५ करोडभन्दा बढी ५० करोडसम्म ७ हजार, ५० करोडभन्दा बढी १ अर्बसम्म १० हजार र १ अर्बभन्दा बढी कुल सम्पत्ति भएका सहकारीले १५ हजार रुपैयाँ सञ्चालन इजाजतपत्र दस्तुर तिर्नुपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ ।

यसअघि २०८१ पुस १० गते जारी भएको सहकारीसम्बन्धी ‘केही नेपाल ऐन’लाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत सहकारी नियमन प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको थियो ।

यसपछि २०८१ माघ १४ गते राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भएको हो ।

काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं १३ गण पर्साले भारतीय सीमावर्ती इलाकामा हुने चोरी तस्करी तथा लागुऔषध ओसारपसार नियन्त्रणमा चलाएको अभियानमा ठूलो मात्रामा गाँजा फेला परेको छ ।

पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ बटसौरामा परालको कुन्युभित्र लुकाइछिपाई राखेको २ सय१३ किलो ग्राम गाँजा बरामद भएको सशस्त्रले जनाएको छ ।

जनकपुरधाम । त्रेता युगमा भएको भगवान राम सीताको विवाहको सम्झनामा जनकपुरधामा मनाइने विवाह पञ्चमी महोत्सव आज सकिँदैछ ।

विवाहपञ्चमीको खास दिन मंगलबार स्वयम्बर र विवाह सम्पन्न भएपछि विवाह पञ्चमीको साताव्यापी कार्यक्रम सकिन लागेको हो ।

आज भारतबाट आएका पाहुनालाई बिदा गरिएपछि विवाहपञ्चमी महोत्सव सकिने छ । भारतबाट आएका पाहुनालाई बिदा गरिने कार्यलाई रामकलेवा भनिन्छ । आज बुधबार रामकलेवा हुँदैन ।

मंगलबार विवाह पञ्चमीको खास दिन जानकी मन्दिरबाट माता सीताको डोला र राम मन्दिरबाट भगवान् रामको डोला निकालेर ऐतिहासिक रंगभूमि मैदानमा परम्परागत विधिअनुसार परिक्रमा गराई स्वयम्बर गरिएको छ ।

डोलासँगै लाखौँ श्रद्धालु जनकपुर नगर परिक्रमा यात्रामा सहभागी भएका थिए । स्वयम्बरका क्रममा आकाशबाट हेलिकोप्टरमार्फत पुष्पवृष्टि गरिएको थियो ।

जानकी मन्दिर र राम मन्दिरमा रहेका भगवानको मालालाई एक अर्कामा फेरि गराउँदै नगर परिक्रमा गराइएको थियो । नगर परिक्रमामा लाखौँको संख्यामा श्रद्धालुको सहभागिता थियो ।

नगर परिक्रमा जनकपुरधामको विभिन्न मठमन्दिरको डोलाका साथै साधुसन्तको समेत सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौं । भारत र श्रीलंकाले संयुक्त रुपमा आयोजना गर्न लागेको आगामी वर्षको टी-२० विश्वकपको ‘ड्र’ सार्वजनिक भएको छ ।

सार्वजनिक ड्रअनुसार नेपाल समूह सीमा रहेको छ । सो समूहमा वेस्ट इन्डिज, बङ्ग्लादेश, इङ्ग्ल्यान्ड र इटली रहेका छन् ।

चितवन । माडी नगरपालिकाको चारैतिर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले घेरिएको बस्ती हो । आजको नगरपालिका संघीयताअघि चार गाउँ विकास समितिमा विभाजित थियो । तिनैमध्येको एक बघौडा गाविस अन्तर्गत पर्ने पर्थ्यो रतनी गाउँ ।

रतनी गाउँ रिउ खोलासँग जोडिएको बस्ती । निकुञ्जसँगको नजिकको बस्ती पनि हो । त्यही गाउँमा बस्थिन् पवित्रा ढकाल । गृहिणी पवित्राको बिहानैदेखि घर सरसफाइ, गाई भैँसी, छोराछोरीको जिम्मेवारीले घेरिएकी थिइन् ।

२३ वर्षअघि उमेर थियो, बिहानैदेखि घरगोठको कामले पवित्रालाई छोपिहाल्थ्यो । रतनी गाउँमा घर भएकी उनी झिसमिसेमा उठिसक्थिन् । बिहानको नित्यकर्म पछि उनको व्यस्तता गृहिणीको काममा हुन्थ्यो।

आज ६० हाराहारीमा उमेर पुगिसकेकी पवित्रालाई हरेक दिन सकस हुन्थ्यो, ट्वाइलेट कता जाने ? माडी नगरपालिकामा केही वर्ष अघि मात्रै निकुञ्जको बाटो छिचोलेर बिजुली बत्ती पुगेको हो । अझ उनको पालामा सोलार बत्ती समेत हुन्थेन ।

पवित्रा सम्झिन्छिन्, ‘२०५९ साल माघ १६ गतेको त्यो झिसमिसे बिहान । जसले उनलाई जीवन मरणको दोसाँधमा पुर्‍यायो । मृत्युको मुखमा पुगेर फर्किए पनि जीवन सधैँ कमजोर बनाइदियो । त्यस दिन बिहानको उज्यालो राम्रोसँग भूँइमा झरिसकेको थिएन । पवित्रा उठिन् । लोटामा पानी भरिन् । दिसा गर्न जान तयार भइन् ।’

त्यो समय गाउँभर एउटै समस्या थियो, ट्वाइलेटको अभाव । सबैजना रिउखोला छेउ बिहान दिसा पिसाब गर्न जान्थे । पवित्राको पनि त्यही नियति थियो । त्यस दिन पनि टुकी बत्ती घरको दलिनमा राखेर उनी बारितिर एक लोटा पानी लिएर गइन् ।

‘घरबाट अलि पर तोरी उखेलेको बारी थियो । त्यही बारीमा ट्वाइलेट गर्न गएको थिएँ, उनले भनिन्, ‘पछाडि बच्चा लिएको भालु आउँदै रैछ पत्तै पाइनँ ।’

पवित्राले दिसा गरिसक्दा भालु उनीनजिक आइसकेको रहेछ । फरिया बेरेको शरीर । कुँद्न हम्मे परेको त्यो क्षण अहिले सम्झिँदा उनलाई जुरुङ्ग जीउ फुल्छ । सम्झिन्छिन्, दिसा गरेर उठ्दा त आफै पछाडि भालु आइसकेछ ।

उनी हुत्तिँदै घरतिर दौडिइन् । भालुले पच्छ्यायो । गोठ पछाडि पुगेर कान्लो उक्लिनै सकिनन् । खुट्टा लर्बरियो । लडिन् ।मलखादमा अनुहार गाडियो । बाहिर देखियो टाउको । भालुले त्यही टाउकोमा लुछ्यो । निधारमाथिको कपाल छाला मासुसहित खप्लक्कै निकालिदियो ।

चिच्याइन् पवित्रा । तर, निमेषभरमै उनीमाथि भालुले आक्रमण गरिभ्याइसकेको थियो । मल खादमै पल्टिएर बेहोस भइन् उनी । गाउँमा हल्लीखल्ली भयो । वसन्तपुरको अस्पतालमा श्रीमान् जीवलालसहित स्थानीयले पुर्‍याए । टाउकोको सबै छाला भालुले पछाडि तानेको थियो । माडीमा उपचार सम्भव भएन । त्यसपछि भरतपुर पुर्‍याए । भरतपुर अस्पतालमा पनि उपचार सम्भव नभएको डाक्टरले बताए । त्यसपछि काठमाडौँको वीर अस्पताल पुर्‍याउँदा बेलुकाको ६ बजेको उनी बताउँछिन् ।

बिहानको ६ बजे भालुको आक्रमणमा परेकी उनी १२ घण्टापछि बल्ल उपचारमा पुगिन् । उपचार पछिको कहानी त झन् लामो छ । टाउकोमा छालासँगै मासु पनि भालुले लुछेको थियो । शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भयो । उनको तिघ्राको मासु निकालेर डाक्टरले टाउकोमा लगाए । शल्यक्रिया सकेर होस खुल्दा मलखादमा ढलेको आफू अस्पतालको बेडमा पाएकी थिइन् पवित्राले । त्यसपछि पनि लगातार ८ महिना उपचारमा बस्नुपरेको उनले बताइन् ।

अहिले पवित्राको ठ्याक्कै निधार माथिबाट टाउको पुरैमा चोटैचोट स्पष्ट देखिन्छ । निधार नजिकै कपाल पलाएका छन् । माथितिर खाली मासु छ । शल्यक्रिया गर्दा मासु नमिलेर देब्रेतिर कानमाथि अर्को कानजस्तो मासु धेरै छ । दाहिनेतिर धेरै गहिरो काटेकोले अझ ठूलो खत छ ।

‘दाहिनेतिर नुहाउन, सफा गर्न कपाल कोर्न समेत अप्ठ्यारो हुन्छ, टाउको देखाउँदै उनले भनिन्, ‘देब्रेतिर सुत्न पनि नसक्ने गरी दुखिरहन्छ । उत्तानो भएर पनि सुत्न सक्दिन ।’

राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनले निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा जनधनको क्षति हुँदा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको छ । मध्यवर्ती क्षेत्र विकास समिति मार्फत क्षति मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति दिने कानूनी व्यवस्था छ । तर, पवित्राले जीवन मरणको दोसाधबाट फर्किदा पनि निकुञ्जबाट एक रुपैयाँ पनि सहयोग पाइनन् ।

५० हजारको बील दिएको थियो त्यही पनि मध्यवर्तीमा आगो लाग्दा जल्यो भनेर एक सुको दिएनन् । उनले उपचारमा लागेको सिधा खर्चको हिसाब सुनाउँदै भनिन्, ‘मेरो अप्रेसनमा नै तीन लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, सरकारको तर्फबाट एक सुको पनि पाइन । एउटा संस्थाले दस हजारमा तीन हजार काटेर सात हजार दिएको थियो त्यति मात्रै हो आजसम्म सहयोग पाएको ।
उनलाई बेला बेला मान्छेको भन्दा जनावरको मूल्य बढी लगाएको जस्तो महसुस हुन्छ ।’

भालुले आक्रमण गरेको बस्तीभन्दा वर माडी वडा नम्बर ३ मा पर्ने बजार नजिक त उनीहरू आठ वर्षअघि सरेका छन् । तर, खेतीपातीको थलो त्यही रतनी वरपर छ । पटक पटक त्यहाँ जाँदा आफू काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको स्मृतिमा आइरहन्छ । जनावरको डर त यथावत छँदैछ ।

‘भालुले हान्यो । काम गर्न सक्दिन । टाउको दुखिरहन्छ । त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म सरकारले पनि केही दिएन’, उनले दुखेसो गरिन्, ‘टाउको दुखेर कतिबेला औषधि खान दौडिनुपर्छ थाहा हुँदैन । घाम पानी कतै निस्केर केही काम गर्न नसक्ने भएको छु । तर, सरकारले तिम्रा हात खुट्टा नचल्ने छैनन्, तिमी अपाङ्गमा राख्न मिल्दैन भन्छन् ।’

उनले स्थानीय तह निर्माण भएपछि मलाई कम्तीमा दुई हजार महिनाको औषधि खान मिल्ने गरेर अपाङ्गताको परिचय पत्र बनाइदिनु भनेर पटक पटक वडा कार्यालय पनि धाइन् । तर, उनलाई सामान्य अपाङ्गताको परिचयपत्र मात्रै वडाले दिएको छ । आफूलाई राज्यले बेवास्ता गरेको गुनासो पवित्राको छ । महिनाको औषधि खाने दुई हजार खर्च पनि नदिएको उनले गुनासो गरिन् ।

हुन त अहिले बेला बेला स्थानीय तहले तालिम लगायतका कार्यक्रममा सहभागी हुन आह्वान पनि गर्छन् । तर, पवित्रालाई कतै जान मन लाग्दैन । घर गाउँमा सरकार आएपछि त कानून बनाएर भए पनि आफू जस्ता जंगली जनावरबाट आक्रमणमा परेकालाई राज्यले सम्झिनुपर्ने जस्तो लाग्छ उनलाई ।

भन्छिन्, ‘अपाङ्ग भत्ता पनि दिँदैनन् । तेरो हातखुट्टा छ के पाउँछेस् भने मलाई सबैले । २०५९ सालदेखिको पीडा भोगेको छु । मलाई २ हजार दिए पनि दबाइ खान्थेँ । मेरो टाउको दुखिरहन्छ । औषधि खानुपर्छ । पहिला त अझ सलाइन पानी चढाइराख्नु पर्थ्यो । अहिलेसम्म मैले सरकारबाट केही पाएको छैन । कतैबाट सहयोग पनि हुँदैन । मलाई कतै जान पनि मन लाग्दैन ।

काठमाडौं । मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् । मुख्यसचिव अर्याल ५८ वर्षे सेवा अवधि र सचिव दुवाडी पाँच वर्षे सचिवको कार्यकाल पुरा गरेर मंगलबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएका हुन् ।

नायब सुब्बाबाट २०४६ सालमा निजामती सेवा प्रवेश गरेका मुख्यसचिव अर्याल ३५ वर्ष सेवा गरेर अनिवार्य अवकाशमा गएका हुन् ।

मुख्यसचिव अर्यालको मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एक समारोहकाविच प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले बिदाइ गरेकी छन् भने सचिव दुवाडीको आयोगमा एक समारोहकाविच बिदाइ गरिएको छ ।

मुख्यसचिव र सचिव अवकाशमा गएसँगै दुई सचिवको पद रिक्त भएको छ । मुख्यसचिव अर्याल अवकाशमा गएपछि रक्षा मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्याल मुख्यसचिवमा बढुवा भएपछि एउटा र दुवाडी अवकाशमा गएपछि दुई सचिवको पद रिक्त भएको हो ।

दुई सचिवको पद रिक्त भएसँगै दुई जना सहसचिव सचिवको लाइनमा देखिएका छन् । जसमा पहिलो नम्बरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कायममुकायम (कामु) प्रमुख सचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्याल छन् भने दोस्रो नम्बरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेल रहेका छन् ।

यसअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री सचिवमा बढुवा हुँदा अर्याल दोस्रो नम्बरमा र पौडेलको नाम तेस्रो नम्बरमा सिफारिस भएको थियो ।

रुपन्देही । तत्कालीन माओवादीको ‘आधार इलाका’ लुम्बिनी प्रदेश । सशस्त्र सङ्‍घर्षको मुख्य क्षेत्र रुकुम–रोल्पासहित दाङ, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, बर्दिया, बाँके र कपिलवस्तुमा बलियो उपस्थिति देखाएको माओवादी ०६४ को निर्वाचनपछि विभाजित भयो । हाल रुकुम र रोल्पाबाहेक अरु जिल्लामा कमजोर बन्दै गएको छ ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वले एक दर्जन दलबीच एकता गर्ने र पार्टीको पुरानो नाम तथा चुनाव चिह्न छाड्ने निर्णय गर्‍यो । माओवादीको भूमिगत कालदेखि मुख्य जिम्मेवारी लिएका जनार्दन शर्मा प्रभाकरले अलग्गै टीम बनाए । तत्कालीन माओवादीको ‘आधार इलाका’ लुम्बिनी प्रदेशमा माथिल्लो तहदेखि वडासम्मका नेतालाई आफूतिर तान्न प्रचण्ड र जनार्दन दुवै पक्षको दौडधूप बाक्लिएको छ ।

प्रचण्डले तत्कालीन माओवादी केन्द्रसहितका १२ दलसँग एकता गरेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बनाए । तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट अलग भएको घोषणा गरी शर्माले प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियान घोषणा गरे । माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहितका वाम दलको एकता प्रक्रियामा असन्तोष जनाउँदै शर्माको समूह अलग्गै बस्यो ।

कार्तिक २७ गते अभियानको केन्द्रीय संयोजन समिति घोषणा भयो । समितिको नेतृत्व पूर्वमन्त्री सुदन किरातीले गरे । समितिमा किरातीसहित गेहेन्द्र ढकाल, मदन भट्टराई, नारायणी शर्मा, मदन लिम्बू, भीमबहादुर मल्ल, सम्झना राईलगायत छन् ।

अन्य सदस्यमा गोरखबहादुर केसी, पुजन सिंह, अरविन्द यादव, जटिल कार्की, लक्ष्मी गुरुङ, देवीराम देवकोटा, प्रकाशचन्द्र पाण्डे, जन्मदेव जैशी, राजु आलेमगर, टेकेन्द्र भट्ट, सन्तोष विष्ट, दिपक साउद, प्रेमबहादुर तामाङ, पुष्प न्यौपाने, यज्ञवल्लभ शर्मा, डा. अच्युत भट्ट छन् ।

त्यस्तै क्षितिज सापकोटा, विमला सिंह, बाबुराम नेपाली, निर्मला गौतम, किस्मतकुमार बिक, रामहरि पुडासैनी, सन्दिप पुन र धर्मराज खतिवडासहित ३१ जना छन् । यी मध्येबाट नारायणी शर्मा दाङ, सन्तोष विष्ट रोल्पा, किस्मत कुमार बिक रुपन्देहीका हुन् । माओवादीबाट विभाजन भएर प्रचण्ड, विप्लव, वैध, डा. बाबुराम, अहिले जनार्दनसहितका विप्लवबाट पनि नयाँ बनेका, वैद्यबाट पनि नयाँ बनेका माओवादी घटकहरु धेरै छन् ।

लुम्बिनी, माओवादी युद्धताकाकै समयमा बलियो क्षेत्र भएकाले नयाँ पार्टीमा पनि यहाँ आफ्नो बलियो पकड बनाउ प्रचण्ड र जनार्दन पक्ष निकै कस्सिएका छन् । तर शर्माले चाहेजस्तो माओवादीको बलियो ठाउँ मानिएको रुकुमपूर्व र रोल्पामामा नेताहरु लैजान सकेका छैनन् । तर अन्य जिल्लाबाट प्रभावशाली नेताहरु शर्माको साथमा देखिएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशबाट शर्मालाई साथ दिएका बलिया नेताहरुमध्ये रुपन्देही जिल्लाबाट बामदेव क्षेत्री, अतिउल्लाह मुसलमान, गोविन्द केसी, किस्मत बिक, खिमबहादुर बिक, यज्ञ पोखरेल, लेखनाथ भण्डारी र कृष्ण बन्जाडे छन् । दाङबाट जगप्रसाद शर्मा, नारायणी शर्मा, हुमप्रसाद शर्मा, लुमाकान्त न्यौपाने सागर र डोरप्रसाद पन्थी छन् । त्यस्तै बर्दियाबाट तिलकराम शर्मा, बाँकेबाट कृष्ण केसी नमुना, नवलपरासीबाट सीता बौडेल र गोपी ज्ञवाली छन् । अर्घाखाँचीबाट कर्ण भट्टराई, रोल्पाबाट मिनबहादुर मगर विकल्प पनि प्रगतिशील अभियानमा जोडिएका छन् ।

माओवादीमा माथिल्लो तहका नेताहरुसँग नजिक भएर काम गरेका नेता बामदेव क्षेत्रीका अनुसार प्रदेशबाट साविक केन्द्रीय कमिटीमा रहेका ५० भन्दा धेरै नेताहरुको नाम समावेश छ । धेरै नेताहरु पार्टी संस्थापन पक्षले चासो नदिएकै कारण विभाजित भएका हुन् ।

‘धेरै नेताहरु आउने क्रममा हुनुहुन्छ, जब संस्थापन पक्षले गल्ती कुरा उठाउने र आलोचना गर्नेलाई निषेधको वातावरण बनायो त्यसपछि पार्टीमा असन्तुष्टि बढ्यो, लुम्बिनीबाट ५० भन्दा धेरै केन्द्रीय सदस्यहरु हाम्रो टीममा हुनुहुन्छ ।’ उनले भने । क्षेत्रीका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहेका केही नेताहरु अहिले नखुले पनि अभियानकै क्रममा छन् । हालसम्म सबैभन्दा धेरै नेताहरु रुपन्देहीबाट जनार्दनको पक्षमा खुलेका छन् ।

त्यसो त प्रचण्ड र शर्मा दुवैले ‘माओवाद’ छाडेकाले ठूलो असन्तुष्ट समूह ‘बाहिर बस्ने वा विप्लवसँगको पार्टीमा जाने’ अन्यौलमा छन् । प्रेस सेन्टरका नेता गुनाराम घिमिरेका अनुसार अहिले प्रचण्ड र शर्मा दुवैले ‘माओवाद’ छाडेकाले धेरै कार्यकर्ता भने अन्यौलमा छन् ।

‘अहिलेको अवस्थामा पार्टी फुटाउनु व्यक्तिगत स्वार्थ नमिलेकै कारण हो, कुनै वादमा नमिलेको होइन, अब पहिलेको पार्टीको ठूलो शक्ति प्रचण्डसँगै रहन्छ नै, केही शर्मातिर गए र धेरैलाई अन्यौल छ, धेरैले सोधिरहेका पनि छन् के गरौं भनेर’ उनले भने– ‘धेरै नेताहरु मात्रै भएको पार्टीमा पार्टी बलियो बन्न समस्या हुनेरहेछ ।’

सङ्‍कटका बेला मूल पार्टी छाडेर अर्को समूह बनाएर कालान्तरमा पछुताउनुपर्ने संविधानसभा सदस्य तथा माओवादीका तत्कालीन नेता विनोद पहाडी बताउँछन् । तर असन्तुष्टि रहेको विषयमा नेतृत्वले समयमा सम्बोधन गर्न नसकेका कारण पार्टीमा विभाजन आएको उनको भनाइ छ ।

राजनीतिक रूपमा नेपाल अहिले अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा बामे सर्दैछ । वर्तमान संविधानअन्तर्गत शपथ खाएको, तर संविधानको कुनै पनि धाराले मान्यता दिनै नसक्ने सरकार आज छ ।

वैधताका हिसाबले संविधानका धारा नभेटाइए पनि नागरिक तहबाट जेन-जी आन्दोलनका बलमा निर्मित सरकार भएकैले सरकारको वैधताका बारे त्यति ठूलो स्केलमा प्रश्न उठेको छैन । तर, वैधताका बारे प्रश्न उठ्दै नउठेको भन्ने पनि होइन ।

सरकारको वैधता, काम गराईका टिप्पणी र जेनजी आन्दोलनको सन्देशबारे आगामी दिनमा टिप्पणी गरौँला । यी हरफ भने ८० वर्षे इतिहास बोकेको, तर पार्टी संस्थापनद्वारा ८० वर्षे इतिहासमै सर्वाधिक संकटमा पुर्‍याइएको ‘नेपाली कांग्रेस’ का बारे केन्द्रित छन् ।

गगन, गति र गन्तव्य

‘मल्टी पार्टी सिस्टम’ मा व्यक्तिको भूमिकालाई गौण मान्ने गरिन्छ । तर, कहिलेकाहीँ देखा पर्ने इतिहासकै अत्यन्त संकटपूर्ण अवस्थामा भने व्यक्तिको भूमिकाले संकटलाई न्यूनीकरण गर्ने सवालमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न पुग्दछ । आज वास्तवमै संकटको पूर्वसन्ध्यामा छ, नेपाली कांग्रेस ।

त्यही कांग्रेसलाई समय सापेक्ष ‘ट्रयाक’ मा हिँडाएर गन्तव्य पहिल्याउने कामको नेतृत्व गर्लान् भन्ने कांग्रेसजन र प्रजातन्त्रवादीको अपेक्षा छ, गगनकुमार थापाप्रति । उनीप्रतिको त्यो अपेक्षा किन पनि छ भन्दा– उनी आजको मितिमा समयको बेग बुझ्ने युवा नेता मात्र नभई विघटित संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पनि हुन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनीसँग जोडिएर रहेका सात भाइको शैलीका कारण कांग्रेसले व्यहोर्नुपरेको क्षतिसँगै महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्माप्रतिको भरोसाका कारण १४ औँ महाधिवेशनका करिब ५५ प्रतिशत प्रतिनिधिले पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तनका लागि हस्ताक्षर गरी कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालजाई बुझाइसके । जुन हस्ताक्षरको वैधताका बारे संस्थापन पक्ष प्रश्न गर्दैछ । त्यही हस्ताक्षरबाट एकातिर उनीहरू केन्द्रीय नेतृत्वमा पुगेका त हुन् नै, त्यसको वैधानिक टुंगो पनि आगामी पुस २९ भित्र लगाउनै पर्ने कांग्रेस विधानमा व्यवस्था छ ।

गगन तिनै नेता हुन्, जसले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा सडकबाटै विभिन्न परीक्षा, त्यो पनि खरो रूपमा दिए । अलिकति उनको गतिका बारे चर्चा गरौँ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ माघ १९ मा प्रत्यक्ष शासन प्रारम्भ गरेलगत्तै गगनले विद्यार्थी नेताका रूपमा शाही शासनविरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व गरे । राज्यद्रोहको मुद्दामा पक्राउ परेका गगनले सडक आन्दोलन छाडेनन् । जसका कारण ज्ञानेन्द्र शाहका कदमका विरुद्ध जनमत निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका उनको बन्न पुग्यो ।

राजाको शासनकाललगत्तै २०६२–०६३ को जनआन्दोलनमा ‘गगन’ ले गणतन्त्रको नारा उराले । उनको उक्त कदमको तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले खुलेरै विरोध गरे । कोइरालाको आलोचनाका बाबजुद उनले युवाको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै परिवर्तनका पक्षमा जोखिम मोले । राजाका विरुद्धमा र गणतन्त्रको पक्षमा मात्र थिएन, गगनको विद्रोह । उनको तत्कालीन समयको विद्रोह भनेको आजका मितिका शेरबहादुर देउवाले झैँ लामो समय पार्टी र सरकारको सत्तामा समय बिताएको भन्दै कटाक्ष नै गरेका थिए । उनको कटाक्षको मूल सन्देश भनेकै युवा र नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने नै थियो ।

गगनको जोखिमको शृङ्खला त्यतिमै रोकिएन । आफ्नो कालखण्डका जल्दाबल्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापित संसदमा महाभियोग दर्ता गर्ने सवालमा उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो । शक्तिशाली ‘लोकमान’ लाई चुनौती दिनु कार्कीकालीन समयमा चुनौतीपूर्ण नै थियो ।

सवाल त्यतिमै रोकिएन । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि माओवादीलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक बन्न र बनाउन युद्धकालीन समयको हिंसात्मक गतिविधि र वैचारिक पक्षको आलोचना गर्न गगनले छाडेनन् । पछिल्ला दिनमा राजावादीसँगै गणतन्त्रविरोधी शक्तिले ‘चलखेल’ थालेलगत्तै ‘वैचारिक प्रतिवाद’ मार्फत् उल्टो बाटो हिँडाउन खोज्नेका विरुद्ध उनले खबरदारी गरी नै रहे । सँगै, परम्परागत दलका विरुद्ध वैकल्पिक शक्तिका रूपमा देखा परेका दलका बारे ‘स्टण्ट’ नगर्न र धरातीय राजनीति गर्न ती दललाई सम्झाइरहे । यी हरफसम्म आइपुग्दा कांग्रेस महामन्त्री थापालाई ‘देवत्वकरण’ गरिएको कतिपयलाई लाग्न पनि सक्छ ।

यहाँ उनलाई देवत्व गर्न खोजिएको वा गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । प्रष्ट छ– आजका मितिमा उच्च मनोबलका साथ कांग्रेसलाई परिवर्तन, अर्थात् ‘पुस्तान्तरणसहित रूपान्तरण’ गरेर जनताका बीचमा पार्टीलाई स्थापित गर्ने नेता उनै हुन् । बाँकी संस्थापन पक्षका करिब एक दर्जन नेता भनेका पार्टी फुट्नै लाग्यो भनेर ‘नियमित र विशेष’ दुवै महाधिवेशन रोकेर यथास्थितिमै केन्द्रीय नेतृत्वमा आफू रहेको भ्रम बाँड्ने मात्रै हुन् ।

गगन र गतिका बारे माथि चर्चा गरियो । ‘गन्तव्य’ का बारे चर्चा गरौँ । कांग्रेस महामन्त्री थापासामु आजका मितिमा ‘गन्तव्य’ का नाममा चुनौतीका चाङ छन् । पार्टी फुट्नै लाग्यो भनेर आफ्नो रोटी सेक्न खोज्ने कथित संस्थापनलाई पनि २०१२ सालमा कांग्रेस सभापति भएका सुवर्णसमशेरले २०१४ सालमै विशेष महाधिवेशन गरेर बिपीलाई पार्टी सुम्पिएको र बिपी नेतृत्वमा कांग्रेस निर्वाचनमा जाँदा पार्टीले दुई तिहाइ ल्याएको हेक्का पनि उनै गगनले दिलाइदिनु परेको छ ।

उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई ‘कार्यवाहक’ दिएर आराम गर्न सिंगापुर पुगेका थकित शेरबहादुर देउवालाई ‘देउवा आऊ, हामी सात भाइको राजनीति बचाऊ’ भनेर रोइलो गर्ने सात भाइलाई पनि परिवर्तनको बेगलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने हो भने अब सिंगापुरबाट आउँदैमा केही हुन्नँ भनेर पनि तिनै गगनले बुझाइदिनु परेको छ ।

हुन त, कांग्रेसका नेताद्वय कृष्णप्रसाद सिटौला र विमलेन्द्र निधिले कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको राजनीतिक बेग रोक्नकै निम्ति सिंगापुरमा रहेका देउवालाई नेपाल फर्किने राजनीतिक वातावरण निर्माण गरेको प्रष्टै छ ।

गन्तव्यकै बारे थप चर्चा गर्नुपर्दा हालै मात्र कांग्रेसले आसन्न निर्वाचनमा सभापति देउवाकै हस्ताक्षरबाट टिकट वितरण गर्ने निर्णय गरेछन् । बहुमतको आडमा निर्णय त छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई नेपालमा गाभ्ने भनेर गरे पनि होला । तर, त्यो कति सम्भव विषय हो ?

हो, कांग्रेसको निर्णय आयो । अब देउवा पुनः सक्रिय हुनेछन् । टिकटमा उनकै हस्ताक्षर चल्नेछ- यस्तै-यस्तै । तर, संस्थापन पक्षका यिनै नेताको अनुहारसहितको पोष्टर र घोषणापत्र लिएर जनतामा जाँदा कांग्रेसको ‘साइज र हविगत’ के होला ? उत्तर प्रष्ट छ- यथास्थितिमा टिकट लिएर जाने भनेको ‘ठेकेदार’ हरुले मात्र हो । जो कांग्रेस हुन्, उनीहरू यथास्थितिमा, अर्थात् नेतृत्व परिवर्तन नगरी जनताका बीच जाने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्नँ ।

तसर्थ, गगनसँगै महामन्त्री शर्मा र ५५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको अबको गन्तव्य भनेको नियमित नभए विशेष महाधिवेशन नै हो । यसमा अलमल अर्थात्, महाधिवेशन रोक्न खोज्नु भनेको कांग्रेसलाई समाप्त पार्न लाग्नु नै हो ।

राहुलको बिस्कुट

भारत, असमका १५ औँ मुख्यमन्त्री छन्, भाजपा नेता डा.हिमन्त विश्व शर्मा । त्यहाँको विधानसभाको १२६ सीटमध्ये भाजपा एक्लैले ६० सहित गठबन्धनले ७५ सीटमा विजय हासिल गरेको थियो । मुख्यमन्त्री डा.शर्मा कुनै बेला कंग्रस आईका नेता थिए । उक्त पार्टीमा रहँदा आफ्ना नेता राहुल गान्धीलाई भेट्न उनी गान्धी हाउस पुगे । उनी त्यहाँ पुग्दा नेता राहुल कुकुरलाई बिस्कुट खुवाइरहेका थिए । नेता राहुलसामु शर्माले विनम्र भावमा शीर झुकाएर अभिवादन गरे । तर, गान्धीले खासै चासो नदिई केही क्षणपश्चात् उभिइरहेका शर्मालाई बिस्कुट खान अनुरोध गर्दै त्यही कुकुरलाई दिइरहेको बिस्कुट डा. शर्मातिर सारिदिए ।

आफूले मान्दै आएको नेताबाट गरिएको व्यवहारबाट चोट बोकेर फर्किएका डा.शर्मा भाजपाबाट आज असमका १५ औँ मुख्यमन्त्री छन् । नेपाली कांग्रेसका संस्थापन पक्षका सात भाइले परिवर्तनकारी पक्ष (जोसँग ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर छ) लाई गरेको व्यवहार राहुलले डा.शर्मालाई गरेको व्यवहारभन्दा कम छैन । संस्थापन पक्षले बुझ्नुपर्ने पक्ष के हो भने, फागुन २१ मा निर्वाचन थिएन भने कांग्रेस महाधिवेशनको म्याद सारिदिए पनि फरक पर्ने थिएन । जब फागुन २१ मै चुनाव हुँदैछ भनेपछि संस्थापनका यिनै अनुहार लिएर जनतामा जाँदा कांग्रेसको मत बढ्ने छैन मात्रै होइन, हिजोको मत जोगाउन पनि सक्ने छैन ।

दोस्रो कुरा, पार्टीको विधानमै निर्दिष्ट गरिएको विशेष महाधिवेशनको व्यवस्थाबाट पार्टी कथं पछाडि हट्यो भने ‘कांग्रेस लोकतान्त्रिक हो’ भन्ने विरासतबाट निःशुल्क प्राप्त ‘ट्याग’ सडकमै झर्ने छ । केन्द्रीय समितिमा रहेको बहुमतको आडमा नियमित त रोक्ला, कांग्रेस संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशन रोक्ने आधार कुनै पनि कोणबाट देखिँदैन ।

तसर्थ, नियमित सम्भव नभए विधानबमोजिम विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु नै कांग्रेसको हितमा छ । विधानमै निर्दिष्ट गरिएको विशेष महाधिवेशन भनेको असमका मुख्यमन्त्री डा.शर्मालाई नेता राहुलले कुकुरको बिस्कुट दिएकोजस्तो विषय होइन । विशेष महाधिवेशन भनेको कांग्रेसको विधानमा भएको व्यवस्था टेकेर ल्याइएको प्रस्ताव हो । उक्त प्रस्तावमा न त जालझेल गर्ने अधिकार संस्थापनलाई छ, न त संस्थापनको प्रलोभनमा परेर ‘ब्याक’ हुने अधिकार डा.शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मालाई नै । उक्त प्रस्ताव त देशैभरका बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिसँगै जनचाहनाबमोजिम आएको प्रस्ताव हो । पार्टी संस्थापन पक्षले जनता र पार्टीसँगै तमाम शुभेच्छुक सामु ‘फेस सेभिङ’ गर्ने नै हो भने जेन-जीको भावनासमेत समेटेर नियमित महाधिवेशनको मिति सुनिश्चित गर्नु नै उनीहरूको पनि हितमा छ । अन्यथा पार्टी, मुलुक र लोकतनत्रको हित जेसुकै होस्, सात भाइको राजनीति र भोलिका मितिमा पनि पदचाहिँ प्राप्त गर्नैपर्यो भन्नेका लागि केवल ‘राम-राम’ मात्र भन्न सकिन्छ ।

त्यस्तै हुन्छ, जसरी जेन-जी आन्दोलनको दोस्रो दिन बूढानीलकण्ठस्थित घर जल्यो । सम्पत्ति लुटिए । स्वयंमाथि विभिन्न किसिमका हतियार प्रहार हुँदा दम्पती नै घाइते हुनुपर्ने अवस्था आयो । आफैँले रिवन काटेको हेलिकप्टरले पनि बेलामा बचाउन नसकेको दृश्य आफ्नै आँखाले झल्झल्ती हेर्दा देउवाले के सोचेका थिए होलान् ? देशभरि ९ लाख क्रियाशील सदस्यमध्ये कतिजना सभापतिलाई बचाउन त्यहाँ पुगे ? पुगेका नै थिए भने पनि उनीहरू कि रमितेमात्र हुन्थे, कि खरानी हुन्छ ।

सवाल आज कांग्रेसलाई रमिते, खरानी, टीकेबाट जोगाउँदै वैचारिक कांग्रेस निर्माण कै हो । जसका निम्ति ‘नियमित वा विशेष’ महाधिवेशन अनिवार्य शर्त पनि हो । नत्र, आफैँले रिबन काटेर उद्घाटन गरेको हेलिकप्टर भनेर मात्र के गर्नु ?

काठमाडौं । सरकारले चार जना सचिवको सरुवा गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत चार जना सचिवको सरुवा गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रबिलाल पन्थको राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा भएको छ भने कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव चन्द्रकला पौडेललाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत सचिव गोकर्णमणि दवाडी मंगलबारदेखि पाँच वर्षे सचिवको कार्यकाल पुरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा गएपछि आयोगमा सचिव पद रिक्त थियो ।

त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माको रक्षा मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा भएको छ । रक्षा मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्याल मुख्यसचिवमा बढुवा भएसँगै उक्त मन्त्रालयमा सचिव पद रिक्त भएको थियो ।

यस्तै, रिक्त भएको भूमि मन्त्रालयको सचिवमा मधेश प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव मदन भुजेलको सरुवा भएको छ ।

काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मुलुकमा निर्वाचनको पूर्ण वातावरण बनिसकेको बताएका छन् ।

मंगलबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री खरेलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सबै दलहरु समेत तयार भइसकेको र सरकारले समेत आवश्यक सबै तयारी गरिरहेको अवस्थामा निर्वाचनको पूर्ण वातावरण बनिसकेको बताएका हुन् ।

निर्वाचनको विरोध गर्ने दलसमेत दर्ता भइसकेकाले निर्वाचनमा आशङ्‍का नगर्न उनले आग्रह गरे । मन्त्री खरेलले मतदाता नामावली सङ्‍कलनलाई हेर्दा जनता पनि निर्वाचनमा होमिइसकेको र सुरक्षा योजना समेत तयार भइसकेको जिकिर गरे । प्रवक्ता खरेलले अहिलेको सरकार जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेकाले प्रधानमन्त्रीले जनेजी युवाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

व्यस्तताका कारण प्रधानमन्त्रीले सोमबार सिंहदरबारमा जेन–जी युवाहरुसँग भेट्न नसकेको भन्दै उनले जेनजीलाई वेवास्ता नगरिने बताए ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउँदै खरेलले नेपाल पानीजहाज कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव प्रेमकुमार सिंहले पेश गरेको राजीनामा स्वीकृत भएको बताए ।

बैठकले मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित क्षेत्रको पूर्वाधार बिकाससँग सम्बन्धित विषयमा अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित क्षेत्र अनुगमन,समन्वय एवं सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बताए ।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनुपर्ने बताएका छन्।

पेरिसडाँडामा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपालाई अब एक नम्बरको पार्टी बनाउन कसैले रोक्न नसक्ने बताए।

उनले भने, ‘निर्वाचन निर्धारित समयमै हुनुपर्छ, निर्वाचनको वातावरण बनाउन हामी देशव्यापी अभियानमा जाँदैछौं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक नम्बरको पार्टी बनाउन कसैले रोक्न सक्दैन।’

हेटौँडा । हेटौँडामा मौलाएको बेहद बेथिति अन्त्यका लागि उपभोक्तावादी, सुधारवादीको सक्रियता नदेखिएको गुनासो बढेको छ । हेटौँडा बाहिर हेर्दा चमकधमकले बागमती प्रदेशको राजधानी बनेर सबैको ध्यान केन्द्रित भइरहँदा भित्रभित्रै विकृति पनि उस्तै झांगिएको पाइएपछि सुक्ष्म अनुगमन शुरू भएको छ ।

हेटौँडा बसपार्कका केही होटलमा यौनधन्दा चलेको चर्चापछि स्थानीय प्रशासनले अनुसन्धान गर्दा अनेक तथ्य भेटिएका छन् । जुन सुन्दै रोचक र ‘यस्तोसम्म हुँदोरहेछ’ भनेर अरुले पनि सचेत हुनुपर्ने भएको छ । पढाइ र जागिरको गन्तव्य हेटौँडा भएकाले धेरैले छोराछोरी, श्रीमान, श्रीमतीलाई हेटौँडामा निर्धक्क छाडिदिएका छन् । थाहा छैन, कुन दिन अप्रिय खबरमा परिवारका सदस्य जोडिने पो हुन् कि !

कात्तिक १० गतेको एउटा घटनाले हेटौँडामा प्रहरीको ध्यान खिच्यो । हेटौँडा बसपार्क नजिकै एकजना घाइते इन्तु न चिन्तु भएर लडिरेहका भेटिए । उनीमाथि कुटपिटमा संलग्नहरू खोज्न मकवानपुर प्रहरीले बसपार्कका चारैतिरका सीसीटीभी फुटेज हेर्‍यो । घटनामा संलग्नहरू पनि भेटिए ।

प्रहरीमा उजुरी नपरेको यो घटनामा पर्वत, कास्की, चितवन र मकवानपुरका चार जना जोडिएका थिए । पर्वत, मोती-२ का सरोज लामिछाने पोखराबाट काँकडभिट्टा जान बस चढेका थिए । घरमा त उनी भारतको आसाम, सिक्किम जाने भनेर हिँडेको बुझिएको छ । उनै लामिछाने हेटौँडामा बेहोस भेटिए । हेटौँडा अस्पतालमा दुई दिन उपचारपछि चितवन लगियो । पहिलो दिन त उनी होसमा नभएकाले केही विवरण आएन ।

उनलाई कुटपिट गरेको आरोपमा चितवनको कालिकाका १७ वर्षीय सुवास आले मगर र तनहुँ, भानु-४ का आर्जेन तामाङलाई प्रहरीले समात्यो । मकवानपुर, भीमफेदी-२ कि सन्ध्या पाख्रिन पनि यो घटनामा संलग्न भएको र मकवानपुर प्रहरीमा ‘पटके’ पक्राउको पात्र भएको तथ्य फेला पर्‍यो । मादक पदार्थ सेवनपछि उनीहरू झगडामा उत्रिए । सबैको पहिलो भेट, एकैपटक रक्सी खाएर अनि त्यसमा महिला पनि संलग्न । कुटपिट र घाउजाँचका कुरा मात्रै पुलिसले बतायो ।

काँकडभिट्टा हिँडेका लामिछाने र तनहुँ र चितवनका १७ वर्षमुनिका किशोरहरू ‘हनीट्र्याप’मा त परेनन् भनेर प्रहरीले चासै दिएन । बरु छारे रोगले ग्रस्त सन्ध्याले प्रहरीले भेट्नेबित्तिकै रगत छादिदिने, अस्वाभाविक गतिविधि देखाउने भनेर छाड्ने गरेको पाइयो । पटके घटनामा जोडिरहने उनलाई जिम्मा लिने मान्छे नभएको भन्दै प्रहरीले पक्रनै छाडेको थियो ।

भर्खर मकवानपुर आएका प्रहरी उपरीक्षक सुवास चन्द्र बोहरालाई एकैपटक दुई फरक समूह भेटिनु, झगडा गर्नु, दुवै प्रहरी र अस्पतालमा पुग्नु तर मूलपात्र छाडिनुको विषयबारे अनुसन्धानमा संलग्नहरूले केही खुलाएनन् । एक युवतीले हेटौँडा बसपार्कमा युवक बोलाउने, फसाउने काम भएको विषयले १७ वर्षमुनिका दुई किशोर तनहुँदेखि आएर प्रहरीमा थुनिए । अर्का चैँ काकडभिट्टा हिँडेकामा हेटौँडा बसपार्कमै युवतीका पछि लाग्दा पिटिए । प्रहरीमा उनले उजुरीसमेत गरेका छैनन् । पोखराबाट काँकडभिट्टा हिँडेका युवक हेटौँडा बसपार्कमा भेटिएपछि र युवती तथा मादक पदार्थ जोडिएपछि प्रहरीमा जानु आफ्नै चारित्रिक क्षति बन्ने देखिएकाले उनी चुप लागेका रछन् ।

यता, मंसिरको पहिलो साता मकवानपुरका सीडीओ वसन्त अधिकारी आफैँ राति हेटौँडा बसपार्कको एउटा होटलमा पुगे । ग्राहक विवरणको रजिस्टर नै बोकेर हिँडे । होटल सागरका सञ्चालकले पछि मात्र थाहा पाए लगबुक लैजाने सीडीओ हुन् भन्ने ।

‘शुरूमा त उनले होटलमा भइरहेको गतिविधि स्वीकारेका थिएनन् । त्यो कोठा नम्बर १०६ चैँ एकदिन ६ पटक किन बेचेको त भनेर प्रश्न गरेपछि फतक्कै गलिहाले’, सीडीओ अधिकारीले भने ।

आइन्दा यस्तो गर्दिनँ भनेर कागज गरेको र अरु होटलबारे पनि सूचना आएकाले सुक्ष्म अनुगमन भइरहेको अधिकारीले बताए । बसपार्कमा आउने सर्वसाधारणलाई यौन कार्यका लागि आकर्षित पार्न युवतीहरू परिचालन हुने, मोलमोलाइ हुने र ‘त्यो होटल’ मा गएर यति नम्बरको कोठा लिनू, म आउँछु भन्नेसम्मको सूचना पाएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफैँ होटल पुगेर रजिस्टर नै जफत गरिदिएपछि हेटौँडाका अन्य होटल सञ्चालकहरुलाई पनि तनाव भएको छ ।

‘मोटरसाइकल हवल्दार सा’बले चलाउनु हुन्छ, पछि बसेर सामान्य भेषमा जान्छौँ । आएको सूचना भरपर्दो नभएसम्म कसैलाई राति दुःख दिनु पनि छैन, आफूले दुःख पाउनु पनि छैन, तर बदमासी रोक्न सकेसम्म प्रयास गरिरहेको छु’, उनले भने ।

ढाटका ठकेदारको नगरपालिकामा गुहार

यस्तै, राति नै सिभिल ड्रेसमा पुगेका सिडिओ अधिकारीले हेटौँडा नगरपालिकाले उठाइरहेको ढाटको कर संकलन पनि रोकिदिएपछि बदमासी गर्न पाइएन भन्दै ठेकेदार र प्रतिनिधिहरू सोमबार हेटौँडा नगरपालिकामा गुहार लगाउन पुगेका छन् । आइतबार राति १२ बजेपछि ढाटमा पैसा नउठाउन अधिकारीले आग्रह गरेका थिए ।

‘बाइपासमा गाडी नै रोकेर चालक, सहचालकलाई दुःख दिने काम भएको छ, भैँसेतिर जाने सवारी साधनलाई पनि बसपार्क जाऊ भनेर दुःख दिएका छन्,’ अधिकारीले भने, ‘खाली ट्रकले कर तिरेन भनेर मोटरसाइकलमा पिछा गरेर नेवारपानीसम्म पुगेर चालकमाथि दुव्र्यवहार भएपछि एक्सन लिएको हुँ, नगरपालिकामा सिडिओले कर उठाउन दिएन भन्दै पुगेको खबर पाएको छु ।’

हेटौँडा बजारमा आउजाउ गर्ने सवारीसाधनलाई पनि रोकेर बाइपासमा जान, भारतीय यात्रुहरु जो भीमफेदी हुँदै काठमाडौँ जान चाहन्छन्, उनीहरुलाई पनि दुःख दिने काम भएको गुनासोपछि यस्तो एक्सन लिइएको अधिकारीले बताए ।

हेटौँडा अस्पतालमा सेक्युरिटी गार्डको दादागिरी

राति नै हेटौँडा अस्पताल पुगेका सीडिओ अधिकारीले त्यहाँ झन बदमासी भइरहेको देखे । सामान्य पोशाकमा सर्वसाधारण बनेर पुगेका उनकै अगाडि मादक पदार्थ सेवन गरेर एकजनाले बिरामीको ‘प्रेस्क्रिप्सन’ नै च्यातिदिए ।

‘पछि थाहा भयो, उनी अस्पतालकै सुरक्षा गार्ड रहेछन्, बिदाका दिन मादक पदार्थ सेवन गरेर अस्पताल आएर यस्तो हर्कत गरेका रहेछन्, म्याद थपेर केही दिन थुन्न भनेको छु,’ अधिकारीले भने, ‘यो हदको बदमासी रोक्न कोही किन चासो लिँदैनन्, जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भइरहेको देखेँ ।’

फार्मेसीमा विवरणै छैन

यसपछि सिडिओ अधिकारी अस्पतालको सरकारी औषधी उपलब्ध हुने फार्मेसीमा पुगे ।

उनले भने, ‘सरकारले दिने केही औषधी छ त ?’ सरकारी औषधी पसलमा रहेकी कर्मचारीले केही ट्याब्लेट झिकेर दिइन् । अधिकारीले भने, ‘मेरो नाम, विवरण, औषधी लगेको जानकारी राख्नु पर्ला नि ?’ ती कर्मचारीले जवाफ दिइन्, ‘तपाईं जानू न, हामी मिलाउँदा विवरण ।’

सीडीओ अधिकारीले अस्पतालका निमित्त सुपरीटेन्डेन्ट डा. रामचन्द्र सापकोटालाई फोन गरे तर उनले यस्तो हुँदै नभएको भनेर जिद्दी गरे ।

‘मैले यसरी औषधी लिएर आइसकेँ, फेरि यस्तो हुँदैन भन्नुहुन्छ,’ सिडिओ अधिकारीले भन्दा पनि सापकोटाले यस्तो बदमासी नभएको दाबी गरेको अधिकारीले बताए ।

पहिलो दिनै भिडियो खिचेका थिए

मकवानपुरमा सरुवा भएर आउँदै गर्दा चाडपर्वको रौनक थियो । अधिकारीका लागि मकवानपुर नयाँ हैन । उनी २०७४ मा संघीयता कार्यान्वयन क्रममा बनेको ‘प्रदेश ३’ (बागमती) सरकारका आर्थिक मन्त्रालयका पहिलो सचिव थिए । उनलाई मकवानपुरबारे धेरै जानकारी थियो ।

बाटोमा यति धेरै ‘ओभरटेक’ गरेर सवारी साधन हुइँकिए कि सिडिओ आफैँ त्यो अव्यवस्थित जाममा परे । यसपछि उनले ओभरटेक गर्ने १९ वटा सवारी साधनको भिडियो खिचेर कार्यालयमा हाजिर नहुँदै मकवानपुरका ट्राफिक प्रहरी निरीक्षकको मोबाइलमा ह्वाट्स एपमा पठाएका थिए । चाडपर्व भएकाले प्रहरी निरीक्षक बिदामा थिए । ‘सकेको सुधार्ने हो,’ उनले भने, ‘हेरेर बस्ने बानी छैन ।’

काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई पार्टीमा फर्किने वातावरण बनाएरै छाड्ने बताएका छन्।

११ औँ महाधिवेशनका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्दै भण्डारी पार्टीमा फर्किनु सकारात्मक विषय हुने भएकाले रोक्न नहुने बताएका हुन्।

वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘चार दशक भन्दा लामो अवधि पार्टी निर्माणमा योगदान गर्नुभएको पार्टीका पूर्व उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय राजकीय जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्हालिसकेपछि आफ्नो अनुभव र ऊर्जा पार्टी काममा फर्किएर खर्चिने चाहना राख्नु खुसी र गौरवको विषय हो ।’

भण्डारीको पार्टीप्रतिको आस्था र विचार, सिद्धान्त एवं नीतिहरूप्रति प्रतिबद्ध हुँदा हुँदै पार्टी सदस्य हुनबाट वञ्चित गरिँदा पार्टीलाई वैचारिक रूपले थप सशक्त, साङ्गठनिक ढङ्गले अझ एकताबद्ध र सुदृढ बनाउने कुरामा असर गर्ने उल्लेख छ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘तसर्थ उहाँलाई पार्टी काममा फर्कने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ, गरिनेछ ।’

काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले ११ औँ महाधिवेशनमा छुट्टै राजनीतिक र सांगठानिक प्रस्ताव ल्याउने भएका छन्। अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै छुट्टै दस्ताबेज ल्याउने तयारी गरेका हुन्।

अध्यक्ष केपी ओलीसहित संस्थापन पक्षका नेताहरूले यो महाधिवेशनबारे नीतिबारे कुनै छलफल नहुने, नेतृत्व चयन मात्रै गर्ने बताइरहेका बेलामा पोखरेलले फरक कित्तामा उभिएका छन्।

पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको समर्थनमा अध्यक्षमा ओलीसँग भिड्न लागेका पोखरेलले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘महाधिवेशन समक्ष प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक तथा सांगठानिक दृष्टिकोणको विस्तारित दस्ताबेज निकट भविष्यमा सार्वजनिक गर्नेछु । सबैको साथ र सुझावको अपेक्षा गर्दछु ।’

वक्तव्यमा उल्लेख भएको उनको भनाइ जस्ताको तस्तै-

भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको पवित्र माग सहित भदौ २३ गते नवयुवाहरूको आह्वानमा भएको आन्दोलनप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु । तर भदौ २३ गतेकै दिउँसोबाट जेनजीहरुको आन्दोलनमा भएको घुसपैठ तथा भदौ२४ गते भएको विध्वंसको घोर निन्दा गर्दछु । दुवै दिनका घटनाका बारेमा निष्पक्ष र तथ्यपरक छानबिन गरी दोषी उपर कारबाही गर्न माग गर्दछु ।

जेनजी आन्दोलनपछि विकसित घटनाक्रमले हाम्रो सामुन्ने संविधानलाई लिकमा ल्याउनुपर्ने र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पुनर्बहाली गर्नुपर्ने अभिभारा आइलागेको छ । विघटित प्रतिनिधिसभाको मुद्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले उचित फैसला हुने अपेक्षा गर्दछु । सँगै, सरकारले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित चुनावको वातावरण निर्माण गरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।

देशको यस्तो असाधारण परिस्थिति बिचमा यही २०८२ मंसिर (२७-२९) मा नेकपा (एमाले) को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना हुँदैछ । गत २०८२ भदौ (२०-२२) मा सम्पन्न दोस्रो विधान महाधिवेशनले पार्टीको राजनीतिक तथा सांगठानिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको हामीलाई स्मरण नै छ । तर भदौ २३ पछिको अवस्था र २२ भदौ अघिको परिस्थितिमा ठुलो भिन्नता आएको हामीले बुझ्नु पर्दछ । हिजोका हाम्रा कतिपय निष्कर्षलाई नयाँ सन्दर्भमा अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ ।

मार्क्सवादीहरू वस्तुवादी हुने गर्दछन्। मनोगत आग्रहले क्षणिक सन्तुष्टि त दिन सक्ला, तर वस्तुगत यर्थाथ बिनाको निष्कर्षले झन ठुलाे सङ्कट तथा अन्योलमा पुर्‍याउँछ । तसर्थ सबैलाई वस्तुवादी भएर परिस्थितिलाई बुझ्न र सही निष्कर्षका साथ नेपाली समाजलाई दिशानिर्देश गर्न आग्रह गर्दछु ।

मार्क्सवाद–लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा अङ्गीकार गरेको हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) को आसन्न ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा विधान महाधिवेशन पश्चात् उत्पन्न असाधारण परिस्थितिको बस्तुगत विश्लेषण गरी सही नीति निर्धारण गर्न, नयाँ चुनौतीको सामना गर्न सक्षम हुने गरी पार्टी सङ्गठनको पुनर्गठन गर्न, बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणमा सही तरिकाले अगुवाइ गर्ने नेतृत्व निर्माण गर्न उच्च विवेक, अटल आत्मविश्वास र क्रान्तिकारी आशावादका साथ सक्रिय सहभागिताका लागि सिङ्गो पार्टीपंक्तिलाई आह्वान गर्दछु ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले ११ औं महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेका छ्न । आज एक वक्तव्यमार्फत उनले भावी अध्यक्षको दाबेदारी प्रस्तुत गर्दै उम्मेदवार बन्ने निष्कर्षमा पुगेको बताएका हुन् ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘पार्टी पुनर्गठन र रुपान्तरणका लागि देशभरीका साथीहरूले गर्नुभएको आग्रह र सुझावलाई स्वीकार गरेर अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको हुँ । पार्टीका कमरेडहरूको योग्यता, क्षमता र रुचि अनुसार जिम्मेवारी प्रदान गर्दै सामूहिक नेतृत्व र पहल मार्फत नेकपा (एमाले)लाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा विकास गर्न म प्रतिबद्ध छु ।’

पार्टीमा आफूलाई तगारो लागेपछि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पोखरेललाई अघि सारेकी हुन् । अहिले पोखरेलले लिखित वक्तव्य मात्र जारी गरेका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटपछि प्यानल घोषणा गर्ने तयारी छ ।

पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रसम्बन्धी आफैँले अघि सारेका मान्यतालाई सम्मान गर्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरणमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा लिएको उनले बताएका छन् ।

पोखरेलले अभिभावकीय भूमिका मार्फत सहज निकासका लागि ओलीलाई आग्रह गरेका छन् ।

 

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग अन्तरगत आजको एक मात्र खेलमा लुम्बिनी लायन्स र काठमाण्डु गुर्खाज भिड्दैछन् ।

लुम्बिनीका कप्तान रोहितकुमार पौडेलले टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजे ।

लुम्बिनीले यसअघि दुई म्याच खेल्दा एक जित र एक हारको मिश्रित नतिजा निकालेको छ भने काठमाण्डुले ३ म्याच खेल्दा एक जित र दुई हार व्यहोरेको छ ।

काठमाडौंका लागि अलराउन्डर मिलिन्द कुमारले टिममा कमब्याक गरेका छन् । उनले चोटका कारण अघिल्लो म्याचमा अनुपस्थित रहेका थिए ।