काठमाडौं । आज आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवस । सरकारले ‘सहभागिता, योगदान र सामाजिक सुरक्षा: सबै श्रमिकको हक, सबैको सुरक्षा’ भन्ने नाराका साथ भव्यताका साथ यो दिवस मनाइरहँदा, मुलुकको ‘चौथो अंग’ मानिने पत्रकारिता क्षेत्र भने बाहिरै रुमल्लिइरहेको छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत औपचारिक रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको आठ वर्ष पूरा भइसक्यो । तर, अरूको अधिकार, न्याय र सुरक्षाको वकालत गर्ने पत्रकार र सञ्चारकर्मी नै यो सुरक्षा घेराबाट सबैभन्दा टाढा र उपेक्षित अवस्थामा छन् ।
जसरी गत चैत १५ गते घरको खाना खाएर काममा निस्किएका क्यामेरा पर्सन सुरेश रजकले आगोको मुस्लोमा पर्छु र जीवन गुमाउँछु भन्ने कल्पनासमेत गरेका थिएनन्, अक्सर नेपाली पत्रकारको हालत उनको जस्तै छ । अर्थात्, समाचारको पछि दौडिँदा–दौडिँदै पत्रकारले कति बेला आफ्नो ज्यान जोखिममा पार्छ, पत्तै हुँदैन ।
सडक आन्दोलनको रिपोर्टिङ होस् वा महामारीको प्रकोप वा प्राकृतिक विपत्ति– पत्रकार सधैँ अग्र पङ्क्तिमा हुन्छन् । जब एउटा पत्रकार कार्यक्षेत्रमा ढल्छ, उसको परिवारको भविष्य अन्धकार हुन्छ । कोषमा आबद्ध नहुँदा उसले गुमाएका अवसर र परिवारले भोग्नुपरेको आर्थिक सङ्कटको कथा अत्यन्तै दारुणिक छ ।
असुरक्षित जीवन र ‘…यदि’ मा सीमित राहत
पत्रकारिता आफैँमा उच्च जोखिमपूर्ण पेसा हो । तर, यो जोखिम न्यूनीकरणका लागि राज्यले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सञ्चार गृहले बेवास्ता गर्दा धेरै पत्रकारले अकालमै ज्यान गुमाएका छन् । आश्रित परिवार बिचल्लीमा परेका छन् ।
पत्रकार एलबी विश्वकर्माले कोभिड– १९ को महामारीबीच काठमाडौँको सिभिल अस्पतालमा उपचार नपाएर, छटपटाउँदै ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । टिभी टुडेमा कार्यरत विश्वकर्माको खल्तीमा ६ सय रुपैयाँ नहुँदा र अस्पतालले भर्ना लिन नमान्दा उनको ज्यान गयो । यदि उनी कार्यरत संस्थाले उनलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएको हुन्थ्यो भने, कोषको ‘औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना’ अन्तर्गत उनको सम्पूर्ण उपचार खर्च कोषले व्यहोर्ने थियो । अझ दु:खद् कुरा, उनको मृत्युपछि श्रीमतीले कोषको ‘आश्रित परिवार सुरक्षा योजना’ अन्तर्गत आजीवन मासिक पेन्सन पाउने थिइन्, जसले उनको परिवारलाई बाँच्ने आधार दिने थियो ।
त्यस्तै कथा छ, पत्रकार सुरेश रजकको । राजावादीको तीनकुने आन्दोलनको रिपोर्टिङका क्रममा एउटा भवनभित्रै जलेर ज्यान गुमाए । कार्यक्षेत्रमा खटिएकै बेला भएको यो घटनामा यदि उनी कोषमा आबद्ध भएको भए, दुर्घटना वा कार्यस्थलको जोखिम अन्तर्गत उनको परिवारले ठूलो आर्थिक राहत र पेन्सन सुविधा पाउने थियो ।
हृदयघातका कारण अचानक ज्यान गुमाएका पत्रकार श्यामसुन्दर पुडासैनीको परिवारको पीडा उस्तै छ । घरको मुख्य व्यक्ति गुमाउँदा परिवारमा जुन आर्थिक बज्रपात पर्यो, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको भए त्यो पीडामा मलम लाग्न सक्थ्यो ।
कोषको नियम अनुसार, योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा विवाहितको हकमा पति वा पत्नीले योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम जीवनभर मासिक पेन्सन (निवृत्तिभरण) को रूपमा पाउने व्यवस्था छ । अविवाहितको हकमा आश्रित आमा वा बाबुले यो सुविधा पाउँछन् । साथै, छोराछोरीको हकमा २१ वर्ष उमेर नपुगुन्जेल शैक्षिक वृत्ति पाउने व्यवस्था छ । तर, सञ्चार गृहको कन्जुस्याइँले यी दिवंगत पत्रकारका परिवारले राज्यबाट पाउने लाखौँ रुपैयाँको सुविधा गुमाए ।
कोरोना कहर: १९ पत्रकारको मृत्यु र राज्यविहीनताको आभास
नेपालको पत्रकारिता इतिहासमा कोरोना महामारी एउटा कालो अध्यायको रूपमा रह्यो । जनतालाई सुसूचित गराउने क्रममा अग्र पङ्क्तिमा खटिएका १९ जना पत्रकारले कोभिडकै कारण ज्यान गुमाए । उनीहरूको नाम श्रद्धाञ्जलीको ब्यानरमा त आयो, तर उनीहरूको परिवारले राज्य वा सञ्चार गृहबाट पाउनुपर्ने दीर्घकालीन सुरक्षा पाएनन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको भए, तल उल्लेखित पत्रकारका परिवारले आजको दिनमा मासिक पेन्सन बुझिरहेका हुने थिएः
१. चन्द्रप्रसाद न्यौपाने (सञ्चालक, सप्तकोसी एफएम/अध्यक्ष, बान)
२. रवीन्द्र गौतम (अन्नपूर्ण दैनिक, दोलखा)
३. एकराज भण्डारी (पाँचथर)
४. माधव आचार्य (धनुषा)
५. कृष्णप्रसाद ओझा (रेडियो नेपाल, खोटाङ)
६. हिक्मत चौधरी (रेडियो लुम्बिनी, रुपन्देही)
७. लक्ष्मण बस्नेत (स्टेसन मेनेजर, रेडियो हापुरे, दाङ)
८. शान्तिराम कार्की (सम्पादक, जनता टाइम्स/सहसम्पादक, सौर्य दैनिक)
९. गणेश पौडेल (निर्देशक, गण्डकी टिभी, कास्की)
१०. रमादेवी यादव (अध्यक्ष, रेड टेलिभिजन, रौतहट)
११. सुमन मल्ल (नागरिक दैनिक, मुगु)
१२. मनोज चौधरी (स्टेसन म्यानेजर, मधेश एफएम/संवाददाता, जनकपुर टुडे)
१३. दिनेश दाहाल (सम्पादक/प्रकाशक, सि पोस्ट न्युज)
यसबाहेक कोरोनाको पहिलो लहरमा ६ जना पत्रकार तथा पूर्व पत्रकारको ज्यान गयो । यी १९ पत्रकारको मृत्यु केवल संख्या होइन, १९ परिवारको सपना भत्किएको क्षण हो । कोषमा आबद्ध नहुँदा उनीहरूका वृद्ध आमाबुवा, विधवा श्रीमती र टुहुरा बालबच्चाले राज्यबाट पाउनुपर्ने भरपर्दो आर्थिक आधार गुमाए ।
सञ्चार गृहको बेइमानी: सूचीकरणको नाटक, योगदान शून्य
सामाजिक सुरक्षा कोषको तथ्याङ्कले मिडिया सञ्चालकहरूको नियत उदाङ्गो पारेको छ । मुलुकका ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी मिडिया र पत्रकार रहेको बागमती प्रदेशमा करिब ७० वटा मिडिया हाउस मात्र कोषमा आबद्ध (सूचीकृत) भएका छन् । यो संख्या आफैँमा लज्जास्पद हो ।
अन्य प्रदेशको अवस्था झन् दयनीय छ । कोशी प्रदेशमा ३ वटा, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २–२ वटा र मधेश प्रदेशमा केवल एउटा मिडिया हाउस कोषमा सूचीकृत भएको तथ्याङ्क छ । लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको अवस्था त तथ्याङ्कमा उल्लेख गर्न लायक पनि छैन ।
सबैभन्दा गम्भीर विषय त के छ भने, सूचीकृत भएका मिडिया हाउसले पनि इमानदारिता देखाएका छैनन् । कोषका अनुसार, सूचीकृत भएकामध्ये करिब २० प्रतिशत मिडियाले मात्रै मासिक रूपमा नियमित योगदान रकम (कर्मचारीको ३१ प्रतिशत रकम) जम्मा गरिरहेका छन् । बाँकी ८० प्रतिशत मिडियाले केवल कानुनी प्रक्रिया पुर्याउन वा सरकारी विज्ञापन लिनका लागि मात्रै संस्था सूचीकरण गराएका छन्, तर पत्रकारको खातामा पैसा जम्मा गरेका छैनन् ।
किन जरुरी छ पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोष ?
श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेको सेवा सुविधा नपाउने पत्रकारका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष ‘सञ्जीवनी बुटी’ सरह हो । यसका प्रमुख फाइदा यस प्रकार छन्:
१. औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा: बिरामी पर्दा लाग्ने खर्च (वार्षिक १ लाखसम्म) र बिरामी बिदाको रकम कोषले व्यहोर्छ । एलबी विश्वकर्मा जस्ता पत्रकारले उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन ।
२. दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा: समाचार संकलनका क्रममा हुने दुर्घटनाको सम्पूर्ण उपचार खर्च र काममा फर्कन नसक्दा अशक्तता वृत्ति पाइन्छ ।
३. आश्रित परिवार सुरक्षा: सुरेश रजक वा एलबी विश्वकर्माजस्तै मृत्युवरण गर्नुपरेमा श्रीमान्/श्रीमती वा आमाबुवाले आजीवन पेन्सन पाउँछन् ।
४.वृद्ध अवस्था सुरक्षा: पत्रकारिताबाट रिटायर्ड भएपछि पेन्सन र उपदानको व्यवस्था हुन्छ, जसले बुढेसकालमा कसैको अगाडि हात फैलाउनु पर्दैन ।
कोषको सफलताको ग्राफ र पत्रकारको निराशा
एकातिर पत्रकारिता क्षेत्रको यो टिठलाग्दो अवस्था छ भने अर्कोतिर समग्रमा सामाजिक सुरक्षा कोषले ठूलो फड्को मारेको छ । कोषमा आजको दिनसम्म औपचारिक क्षेत्रबाट २२ हजार ३३२ रोजगारदाता र ६ लाख ४९ हजार ५११ योगदानकर्ता आबद्ध भइसकेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने १९ लाख ९६ हजार ५७९ युवा, अनौपचारिक क्षेत्रका ७९९ र स्वरोजगारतर्फ ५८२ जना पनि यो सुरक्षा छातामुनि आएका छन् । समग्रमा २६ लाख ४७ हजार ४७१ जना योगदानकर्ता कोषमा जोडिएका छन् ।
कोषको वित्तीय स्वास्थ्य पनि बलियो बन्दै गएको छ । हालसम्म ९५ अर्ब ६८ करोड रकम जम्मा भइसकेको छ भने २ लाख ५३ हजार १४२ योगदानकर्ताले १७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी लिइसकेका छन् । अरू क्षेत्रका मजदुर र कर्मचारीले १७ अर्बको सुविधा लिइरहँदा, अरूकै समस्या उजागर गर्ने पत्रकारले भने रित्तो हात चित्त बुझाउनुपरेको छ ।
आठ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि सञ्चार जगत् सामाजिक सुरक्षाको दायरामा नआउनु सञ्चार गृहको अटेरीपन र नियामक निकायको कमजोरी हो । जबसम्म सञ्चार गृहले आफ्ना पत्रकारलाई केवल ‘कामदार’ नभई ‘संस्थाको सम्पत्ति’ ठान्दैनन्, तबसम्म यो समस्या ज्युँका त्युँ रहनेछ ।
एलबी, सुरेश र श्यामसुन्दर त गए, तर अब आउने पुस्ताका पत्रकारले त्यही नियति भोग्न नपरोस् । राज्यले सञ्चार गृहलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउन कडा नीति लिनुको विकल्प छैन । तब मात्र ‘सामाजिक सुरक्षा दिवस’ ले पत्रकारका लागि सार्थकता पाउनेछ ।
