काठमाडौं । सरकारी सेवामा रहेकाहरू आफ्नो अवकासबारे प्रष्ट हुन्छन् र सकेसम्म सेवा अवधिभित्र माथिल्लो पदमा पुग्न चाहन्छन् । त्यसै अनुसार मेहनत र पहुँच लगाउँछन् ।
राजनीतिमा अक्सर त्यस्ता हुँदैन । बाचुन्जेल पदमा बसिरहने प्रचलन नेताहरूको छ । तर, नेकपा एमालेको हकमा कम्तीमा अहिलेको विधानले त्यो छुट दिँदैन ।
प्रहरीमा तीस वर्षे सेवा अवधि लागेर आईजीपीसँगै उनका ब्याजीहरू घर फर्केजस्तै एमालेमा पनि पार्टीको अब ५ वर्षपछि हुने एघारौं महाधिवेशनपछि अध्यक्ष ओलीसँगै आधा दर्जन नेता कार्यकारी भूमिकाबाट अवकास हुनेछन् ।
एमालेको नवौं महाधिवेशनले पारित गरेको ७० वर्षे उमेर हदबाट अनिवार्य अवकासमा पर्ने भरतमोहन अधिकारी र सिद्धिलाल सिंह थिए । त्यसपछि एमाले र माओवादी एकता भएसँगै शीर्ष नेताहरूकै स्वार्थमा नेकपाको विधानमा ७० वर्षे प्रावधान राखिएन ।
तर, अब फेरि एमालेको विधान क्रियाशील भएको छ । एमालेको विधानको धारा ६५ को उपधारा ३ मा सबै कार्यकारी कमिटीमा निर्वाचित वा मनोनित हुन उमेरको हद ७० वर्ष हुनेछ भनिएको छ ।
अध्यक्षबाहेक सबै पदको अनुभव लिइसकेका यिनीहरू सबैको अबको लक्ष्य नै पार्टी नेतृत्व अर्थात अध्यक्ष नै हो । तर, अप्ठ्यारो के छ भने केपी ओली अघि सरेको अवस्थामा उनीहरू अध्यक्ष हुने सम्भावना छैन । अर्कातिर, यही महाधिवेशनमा नेतृत्वमा नपुगे ११ औं महाधिवेशनबाट बाहिरिनु पर्ने दबाब छ ।
असोज दोस्रो साता हुने विधान महाधिवेशनका लागि प्रस्तावित मस्यौदामा यो धारा संशोधनको प्रस्ताव पनि गरिएको छैन । यदि विधान महाधिवेशनले उमेर हद चलाएन भने मंसिरमा प्रस्ताव गरिएको १० औं महाधिवेशनमा विधानको त्यही व्यवस्था लागू हुने छ ।
तोकिएको समयमै महाधिवेशन भए एमालेका स्थायी कमिटी सदस्यमध्ये अमृतकुमार बोहरा, सत्यनारायण मण्डल र केशव बडाल पार्टीको कार्यकारी भूमिकाबाट बिदा हुनुपर्ने छ । हाल उनीहरू रहेको स्थायी र केन्द्रीय कमिटी पनि कार्यकारी कमिटी नै हो ।
बोहरा ७३, मण्डल ७० र बडाल ७२ वर्षका भए ।
जसलाई यसैपटक नेतृत्वमा नपुगी हुँदैन
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आउँदो महाधिवेशनमा अध्यक्ष दोहोरिने घोषणा गरिसकेका छैनन् । तर, शंकर पोखरेलले नेपाल प्रेससँगको अन्तर्वार्तामा हालैमात्र भनेका छन्-आउने एउटा चुनाव र महाधिवेशन एमाले केपी ओलीकै नेतृत्वमा जान्छ ।
हुन त ओलीले नेकपा हुँदा आफू अध्यक्षमा नदोहोरिने बताएका थिए । विधानको व्यवस्थाले उनलाई अझै एकपटक अध्यक्ष हुन रोक्दैन । किनकी उमेरको हिसाबले पनि उनी फागुन १० गतेमात्र ७० वर्षका हुन्छन् तर मंसिरमै महाधिवेशन हुँदा उनलाई उमेर हद पनि लाग्दैन । एमालेको विधानले २ पटकभन्दा बढी अध्यक्ष हुन पाइँदैन । ओली दोहोरिन खोज्दा यो दोस्रोपटक हुन्छ ।
विधानको ७० वर्षे प्रावधान र ओली दोहोरिने अवस्थामा त्यसको प्रत्यक्ष असर भने हालका एमालेका उपाध्यक्ष र महासचिवलाई पर्नेछ ।
दोस्रो पुस्ता भनिएका तर उमेर र राजनीतिक योगदानका आधारमा पहिलो पुस्ताकै नेता रहेका ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र रामबहादुर थापाहरू अब एक कार्यकालमात्र कार्यकारी कमिटीमा रहन पाउँछन् ।
यदि यसपटक अध्यक्ष हुन पाएनन् भने यी नेताहरू ११ औं महाधिवेशनपछि ओलीसँगै कार्यकारी भूमिकाबाट बिदा हुनुपर्नेछ । यिनीहरू कुनै न कुनै रूपमा नेतृत्वको आकांक्षी हुन् ।
अध्यक्षबाहेक सबै पदको अनुभव लिइसकेका यिनीहरू सबैको अबको लक्ष्य नै पार्टी नेतृत्व अर्थात अध्यक्ष नै हो । तर, अप्ठ्यारो के छ भने केपी ओली अघि सरेको अवस्थामा उनीहरू अध्यक्ष हुने सम्भावना छैन । अर्कातिर, यही महाधिवेशनमा नेतृत्वमा नपुगे ११ औं महाधिवेशनबाट बाहिरिनु पर्ने दबाब छ ।
यस्तोमा कि त ओलीलाई सम्झाएर अध्यक्षमा उठ्नबाट रोकेर आफू अघि सर्नुपर्यो कि त ओलीसँग अध्यक्षमै भिड्ने हिम्मत देखाउनुपर्यो । एमालेको दशौं महाधिवेशनमा ओली अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने हो भने उनलाई तत्काल कसैले चुनौती दिन सक्ने देखिन्न ।
एमालेको स्थायी कमिटीमा रहेका नेताहरूमध्ये ११ औं महाधिवेशनमा पुग्दा हालका दुई उपमहासचिव विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल तथा सचिवहरू पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईको पुस्ता नेतृत्वको दाबेदार हुनेछन् ।
अध्यक्षका मुख्य र स्वाभाविक दाबेदार ईश्वर पोखरेल हुन् । पोखरेल आफैंले भन्ने गरेका छन्- अहिले मुलुकको राजनीतिक केपी ओली भर्सेस अरु गठबन्धनको रुपमा ध्रुवीकरण भएको बेला ओली कमजोर हुनु भनेको पार्टी र राष्ट्रियता कमजोर हुने हो ।
यसको अर्थ पोखरेल ओलीका प्रतिस्पर्धी होइनन् बरु स्वाभाविक उत्तराधिकारी हुन चाहन्छन् । त्यो भनेको कि त ओलीले नै पोखरेललाई अध्यक्ष बनाउनुपर्यो कि त, बीचमा पोखरेललाई कार्यवाहक दिनुपर्छ ।
एमालेको प्रस्तावित विधान मस्यौदामा अध्यक्षमात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने भनिएको छ । यदि यही प्रावधान पास भएमा अरु पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटीले चयन गर्नेछ ।
झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र वामदेव गौतमको वहिर्गमनसँगै एमालेमा ओलीपछिको दोस्रो नेता पोखरेल हुन् । सम्भवतः पोखरेलले ५ वर्षको बीचमै अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नेगरी एमाले अघि बढ्नसक्छ ।
कतिपयले एमालेबाट वामदेव गौतमको वहिर्गमनको पनि विधानको यही व्यवस्थाकै कारण भएको ठान्छन् । गौतमले विधानमाथि छलफल गर्ने उनी सहभागी अन्तिम स्थायी कमिटी बैठकमा आफ्नो फरक मतलाई कमिटीमा छलफलका लागि लैजान अध्यक्ष ओलीसँग माग गरेका थिए ।
उनले उमेर हद समेत हटाउने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, गौतमको माग सुनुवाइ नभएपछि ‘अब तपाईसँग रहन्न’ भनेर उनी उठेका थिए । ओलीले आफूलाई कम्फरटेबल हुन्जेल विधान संशोधन नगर्ने देखिएपछि गौतमले एमाले छाडेको उनी निकटहरू बताउँछन् । एमालेमै बस्दा पनि मंसिरपछि कार्यकारी कमिटीमा बस्न नपाइने भएपछि उनका लागि बहिर्गमन बाध्यात्मक बनेको बताइन्छ ।
७० वर्षीय उमेर हदका कारण ११ औं महाधिवेशनमा माथि उल्लेखित कोही पनि पार्टीको कार्यकारी कमिटीमा रहन पाउँदैनन् । अहिले महासचिव रहेका पोखरेल ६७ वर्षका भए ।
संसदीय दलका उपनेता रहेका नेम्वाङ ६९ वर्षका भए । त्यस्तै उपाधयक्षहरू रावल, शाक्य र ज्ञवाली क्रमशः ६६, ६७ र ६८ वर्षका भए । बादल पनि ६६ वर्षका भए । यसैपाली नेतृत्वमा नपुगे उनीहरू कोही पनि ६ वर्षपछि हुने ११ औं महाधिवेशनमा कार्यकारी कमिटीमा बस्न पाउँदैनन् ।
एमाले स्थायी कमिटीमै रहेका लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कडेल पनि ६६ वर्षका भए । उनले पनि ११ औं महाधिवेशनपछि कार्यकारी भूमिका त्याग्नुपर्नेछ ।
नेतृत्वमा पुग्न सक्ने दोस्रो पुस्ता
११ औं महाधिवेशनबाट पहिलो पुस्ताका लगभग सबै नेता बाहिरिनुपर्ने भएकाले त्यसपछि एमाले नेतृत्वमा पुग्ने अवसर दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले पाउने देखिन्छ ।
एमालेको स्थायी कमिटीमा रहेका नेताहरूमध्ये ११ औं महाधिवेशनमा पुग्दा हालका दुई उपमहासचिव विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल तथा सचिवहरू पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईको पुस्ता नेतृत्वको दाबेदार हुनेछन् ।
स्थायी कमिटी सदस्यद्वय शंकर पोखरेल र सुरेन्द्र पाण्डे ११ औं महाधिवेशनबाट एमाले नेतृत्वको दाबेदार हुन् । स्थायी कमिटीमै रहेका किरण गुरुङ, टोपबहादुर रायमाझी, रघुवीर महासेठ, मणी थापा पनि ११ औं महाधिवेशनसम्म कार्यकारी भूमिकामै रहनेछन् ।
उमेरको हिसाबले शंकर पोखरेल, योगेश भट्टराई, टोपबहादुर रायमाझीहरू अझै १५ वर्ष पार्टीको कार्यकारी नेतृत्वमा रहने सुविधा छ । जुन अरु नेतालाई नहुन सक्छ ।
ठाकुर र विन्दाको प्रस्ताव
यो महाधिवेनमा नेतृत्वमा नपुगे पनि अर्को वर्ष नेतृत्वको दावेदार बन्न यिनीहरूलाई विधानको व्यवस्थाले छेक्दैन । त्यसैले अहिले नै नेतृत्वमा पुगिहाल्नुपर्ने प्रेसर यिनीहरूलाई छैन ।
यद्यपि उमेरको हिसाबले राजनीतिमा पुस्ता छुट्याउनु ठीक नहुने केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेको धारणा छ । राजनीतिक आन्दोलनमा भाग लिएको र शासकीय सुविधा भोग गरेको आधारमा भने पुस्ता छुट्याउन सकिने उनको भनाइ छ ।
गैरे भन्छन्- ‘हिजो पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व जसले गर्यो, २०४६ सालको आन्दोलन र २०६२/०६३ को आन्दोलनको पनि नेतृत्व गर्यो र सँगसँगै संविधान निर्माणको पनि नेतृत्व गर्यो । ती तीन/चार वटा आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेतृत्व नै पहिलो पुस्ता हो । उनीहरूको वर्हिगमनलाई स्वभाविक मान्नुपर्छ।’
एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य विन्दा पाण्डे भने पार्टीमा नेताहरूका लागि प्रवेशद्वार भए पनि बहिर्गमन नभएको भन्दै नेतृत्व विकासमा समस्या आएको बताउँछिन् । उनको माग आउँदो महाधिवेनबाट ६५ वर्ष नाघेकालाई कार्यकारी कमिटीमा बस्न नदिने व्यवस्था गरेर जानुपर्ने छ ।
‘हाम्रो पार्टीमा नेताहरूका लागि प्रवेशद्वार भयो तर बहिर्गमन भएन,’पाण्डे भन्छिन्, ‘अब आउने महाधिवेशनमा ६५ वर्ष नाघेकालाई कार्यकारी समितिमा उम्मेदवारी नै दिन नपाउने व्यवस्था पनि गरेर जान सकिन्छ ।’
अघिल्लो पुस्ता क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सफल देखिए पनि त्यसको व्यवस्थापन र उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्न असफल देखिएकाले सहजै नेतृत्व हस्तान्तरण गनुपर्ने गैरे बताउँछन् ।
तर, दोस्रो पुस्ताले पनि पहिलो पुस्ता भन्दा आफू अब्बल रहेको देखआउनुपर्ने चुनौती भने रहेको उनको भनाइ छ । ‘पुरानो पुस्ताले गर्न सकेन भनेर भन्दै गर्दा त्यो पुस्ताभन्दा हामी यस अर्थ योग्य छौं, हामी यस अर्थ पुरानो पुस्ताले गर्न नसकेको काम गर्न सक्षम छौं भनेर देखाउन सक्नुपर्छ,’ गैरे भन्छन् ।
दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व आएको खण्डमा त्यो पहिलेजस्तो एकल नभइ सामूहिक हुने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘आजको दोस्रो पुस्ताले एकल नेतृत्वमा जिम्मेवारी पूरा गर्ने भन्दा सामूहिक नेतृत्वमा अबको जिम्मेवारी पुरा गर्छौं ।
गैरे थप्छन्, ‘सुशासन, कानूनी राज्य, पारदर्शिता जस्ता जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताको कार्यन्वयन सामूहिक र संस्थागत रुपमा गर्छौं भनेर दोस्रो पुस्ताले आम कार्यकर्ता र जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।’
