Tag: कारवाही

कैलाली । सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी एमालेका ६ मन्त्रीसहित ७ जनाले आफूहरूमाथि थालिएको कारवाही प्रक्रिया षड्यन्त्रपूर्ण र अनुचित भएको बताएका छन् ।

तीन मन्त्री, तीन राज्यमन्त्री र एक सचेतकले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत आफूहरूमाथि लगाइएको आरोप निराधार र गलत रहेको जिकिर गर्दै कारवाही सिफारिसको विरोध गरेका छन् ।

‘हामीमाथि आवश्यक कारवाहीको लागि सिफारिस भन्नु षड्यन्त्रपूर्ण र अनुचित छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीविरुद्ध कारवाहीको लागि माग गरिएको आधारको रूपमा उल्लेख गरिएका पार्टी एकतालाई विखण्डन गर्ने पार्टी फुटाउने भन्ने लगायतका आरोपहरू निराधार र गलत छन् ।’

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशी, सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री चुनकुमारी चौधरी, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री मनाकुमारी साउद, आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री अर्चना गहतराज र सचेतक दुर्गाकुमारी कामीले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता गर्न पार्टी सातैजनालाई पार्टी निर्णयविरुद्ध सरकारमा सहभागी भएको भन्दै एमाले प्रदेश कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उनीहरूले निर्धारित समयमा स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि सोमबार कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ ।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) आजबाट औपचारिक रूपमा विभाजन भएको छ । जसपाका पहिलो वरियताका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित चार नेतालाई निष्कासन गरिएको पत्र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगमा पठाएपछि पार्टी विभाजनले औपचारिकता पाएको हो ।

यादवपक्षीय जसपाको कार्यकारिणी समिति बैठकले आजै ठाकुरसहित राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टीको साधारण सदस्यसबाट निष्कासनको घोषणा गरेको थियो ।

सो सम्बन्धी निर्णयको जानकारी तत्कालै यादवले निर्वाचन आयोगलाई गराई दलको दर्ता किताबबाट नाम हटाउन अनुरोध गरेका छन् । आयोगमा दुवै अध्यक्षको नाम दर्ता छ ।

जसपा विवाद पनि अब तत्कालीन नेकपाको जस्तै निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । महन्थ ठाकुर पक्षले पनि उपेन्द्रमाथि निष्कासनको  कारवाहीको निर्णय गर्न लागेको छ ।

कैलाली । माओवादीको सरकारमा सहभागी भएको भन्दै एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले माधव पक्षका ६ मन्त्रीसहित ७ जनालाई कारवाहीको लागि सिफारिस गरेको छ ।

गत सोमबार स्थायी कमिटीको बैठकले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन लिएको थियो । उक्त निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएका तीन मन्त्री, तीन राज्यमन्त्री र एक सचेतकलाई कारवाहीको लागि सिफारिस गरिएको प्रदेश कमिटी सचिव राजेन्द्र रावलले बताए ।

रावलका अनुसार २४ घण्टे स्पष्टीकरणको जवाफ नआएकाले उनीहरूलाई कारवाहीको सिफारिस गरिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्का, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशी, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री चुनकुमारी चौधरी, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री मनाकुमारी साउद र आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री अर्चना गहतराजलाई कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै सचेतक दुर्गा विकलाई पनि कारवाहीको सिफारिस गरिएको रावलले बताए ।

प्रदेश सरकारमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि एमालेको तर्फबाट ६ मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतसमक्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको आधारमा एमाले र जसपाका सांसदमाथि कुनै कारवाही नहुने आदेश माग गरेका छन् ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो उक्त दल त्याग गरेमा, दलको ह्वीप उल्लंघन गरेमा वा कारवाही गरेमा सांसद पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपतिले केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीमा दावी अश्वीकृत गर्दा पनि एमाले र जसपाका केही सांसदको नाम दुवैतिर रहेको र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था आकर्षित हुने भन्दै त्यही आधारमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने नदेखिएकाले धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार गठन नहुने निर्णय गरेकी थिइन् ।

विपक्षी गठबन्धनले आज सर्वोच्च अदालतमा लिएर गएको रिटको सारसंक्षेपमा देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनी प्रत्यथी राष्ट्रपति कार्यालय समेतका नाममा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जा जारी गरी संवैधानिकक हकको संरक्षण गरी पाउन माग गरिएको छ ।

एमालेले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने २६ मध्ये माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र भीम रावलसहित ११ जनासँग स्पष्टीकरण माग गरिसकेको छ । स्पष्टीकरण दिने मिति आज सकिएको छ ।

आजै स्थायी कमिटी बैठक बसेर थप कारवाही हुने सम्भावना छ ।

काठमाडौं । एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूका अध्यक्ष ऐन महरले पार्टीका नेताहरूको कारवाही फिर्ता भए पनि अखिलका नेताहरूमाथिको कारवाही फिर्ता नहुने दावी गरेका छन् ।

महरले सामाजिक सञ्जालमै अनेरास्ववियूका नेताहरूमथिको कारवाही फिर्ताको कुनै सम्भावना नरहेको घोषणा गरेका छन् । अनेरास्ववियूले संगठनका सचिवहरू सुदेश पराजुली, आरती लामा र ओसिम आलमलाई साधारण सदस्य नरहने गरी निष्कासन गरेको थियो ।

महरले भनेका छन्, ‘पार्टीको कारवाही फिर्ता भए पनि अनेरास्ववियूको कारवाही फिर्ताको कुनै सम्भावना छैन ।’

एमालेले बिहीबार माधव नेपालसहित चार नेतामाथिको कारवाही फुकुवा गरेको थियो ।

यसबीचमा माधव नेपाल पक्षले अनेरास्ववियूको भेला गरी पराजुली अध्यक्ष, आलाम सहअध्यक्ष र आरती लामालाई महासचिव चयन गरेको थियो । लामाले पनि सामाजिक सन्जालमार्फत नै ऐन महरलाई अध्यक्ष स्वीकार नगर्ने र एमाले मिले पनि अनेरास्ववियूको अध्यक्ष नविना लामा हुनुपर्ने बताएकी छन् ।

तत्कालीन एमालेका पालामा लामा अध्यक्ष थिइन् । नेकपा एकीकरणपछि अनेरास्ववियूको अध्यक्ष महर भएका थिए । लामा र महर दुवैजना अहिले एमालेको संस्थापन पक्षमा छन् ।

जनकपुरधाम । एमालेमा लागेको आरोपमा धनुषामा एक मेयरसहित चार जनप्रतिनिधिलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

माओवादी केन्द्र धनुषाका इन्चार्ज योगनारायण बरबरिया र सचिव दिपक यादवले विदेह नगरपालिकाका मेयर बेचनदास तत्मा, उपमेयर निलमदेवी मण्डल, सबैला नगरपालिकाकी उपमेयर निलुदेवी कापर र शहिदनगर नगरपालिकाकी उपमेयर शिलादेवी कापरलाई लिखित स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।

एमाले र माओवादी ब्युँताउने सर्वोच्चको फैसलापछि पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्किएपनि पार्टीको कार्यक्रमहरूमा के कति कारणले सहभागी नभएको ? भनी उनीहरूसँग जवाफ मागिएको छ । तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

चारैजनालाई पठाइएको एकै व्यहोराको पत्रमा आफ्नो स्थानीय तहमा पार्टीको पक्षमा क्रियाशीलता नदेखाएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्र त्याग गरेको हो वा होइन् ? भन्ने प्रश्नसमेत सोधिएको छ ।

उनीहरूले एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई साथ दिएको भन्दै एक माओवादी नेताले भने, ‘पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न स्पष्टीकरण सोधेका हौं । उनीहरूलाई कारवाही हुन्छ ढुक्क हुनुस् ।’

काठमाडौं । नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बस्नुअघि स्थायी कमिटी बैठक बसेको छ । विहान १० बजे बोलाइएको आयोजक कमिटी बैठक स्थायी कमिटी बसेका कारण निर्धारित समयमा बस्न नसकेको हो ।

एमाले स्रोतका अनुसार आकस्मिक रूपमा बोलाइएको आयोजक कमिटी बैठकअघि स्थायी कमिटीमा पार्टीलाई अपूरणीय क्षति पुर्‍याउन लागेको ठहर गर्दै तत्कालै सांसद पदबाट माधव नेपाललगायत केही नेतालाई निलम्बन गर्नेबारे छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार स्पष्टीकरण सोधिएका २७ जनामध्ये केहीलाई कारवाही गरिने सम्भावना छ । त्यो संख्या घटीमा सात र बढीमा १० सम्म हुन सक्ने बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।

झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, भीम रावललगायतका नेताहरूमाथि कारवाही नगर्दा थप क्षति हुने भएकाले सांसद पदबाट निलम्बन गरि संसदका गतिविधिहरूमा भाग लिन नदिने दलको विधानअनुसार अघि बढ्नेबारे छलफल भइरहेको एमाले स्रोतले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेले स्पष्टीकरण सोधिएका र पेस गरेका सांसदहरूलाई कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने जिम्मा स्थायी कमिटीलाई दिएको छ ।

केन्द्रीय कमिटीको शुक्रबारको बैठकले स्पष्टीकरण र व्यवहार हेरेर आवश्यक निर्णय गर्ने जिम्मा स्थायी कमिटीलाई दिएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । अध्यक्ष ओलीले स्पष्टीकरणमा आग्रहपूर्ण दृष्टिकोण राख्ने र विगतमा गुटगत गतिविधि गरेको भए पनि सच्चिएर आउनेलाई पार्टीमा स्पेस दिने बताएका छन् ।

ओलीको भनाई उदृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘तर, निहुँ खोजेर उद्ण्डता देखाउने र एमाले समाप्त गर्न लाग्छु भन्नेलाई कारवाही गरिने छ। उनीहरूको स्पष्टीकरण र व्यवहार हेरेर आवश्यक निर्णय हुनेछ ।’

एमालेले माधव नेपाल, झलनाथ खनालसहित प्रतिनिधिसभाका २७ जना र कर्णाली प्रदेशका ५ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तीमध्ये कर्णालीका ४ जनालाई पार्टी र संसद सदस्यबाट निष्कासनको निर्णय भएको छ । योगेश भट्टराईसहित ५जनाले स्पष्टीकरण पेस गरेका छैनन् ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेशसभामा फ्लोर क्रस गरी माओवादी सरकार जोगाइदिने चारजना सांसदलाई पार्टी र संसद सदस्य नरहने गरी कारवाही गरेको छ ।

माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिन फ्लोर क्रस गर्ने सांसद प्रकाश ज्वाला र हाल मन्त्री बनेका अमरबहादुर थापा,नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीलाई पार्टी सदस्य र सांसद सदस्य नरहने गरी कारवाही गर्ने निर्णय केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेको हो ।

निर्णय कार्यन्वयनका लागि प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र लेख्ने निर्णयसमेत भएको छ ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशसभामा फ्लोर क्रस गरेर पछि मत सच्याएकी देवी ओलीलाई दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए । देवी ओलीलाई पनि कारवाही गर्न बैठकमा कर्णबहादुर थापा, कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी लगायतका नेताले माग गरेका थिए ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेबाट निलम्बनमा परेका चारजना नेताले आफूहरूसहित २७ जना सांसदको पद खारेजी हुने प्रक्रिया रोक्न र पुनःस्थापित एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । बुधबारै पेस भएको रिट सर्वोच्च प्रशासनले आज दर्ता प्रक्रियामा लगेको हो ।

रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आइतबारलाई पेसी तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

माधवकुमार नेपाल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र भीम रावलको तर्फबाट संयुक्तरूपमा पेस गरिएको १४ बुँदे मागसहितको रिटमा आफूहरूमाथि गर्न लागिएको निष्कासनको कारवाही उत्प्रेषण, प्रतिशोधको आदेशद्वारा बदर तथा रोक्का गरिपाउँ भनिएको छ ।

ती नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा कायम रहेको एमालेका अभिलेख र विवरणमा कुनै परिवर्तन नगर्नु नगराउनु भन्ने परमादेश आयोगका नाममा समेत जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्यस्तै आफूहरूले दल त्याग गरेको भनी एमालेले कारवाही गर्न सक्ने पूर्ण आशंका भएकाले सो कार्य रोक्न र संघीय संसद सचिवालयलाई पनि सांसद पद रिक्त गर्ने प्रक्रियाको पत्र गएमा सो कार्य नगर्न परमादेश माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा वैशाख १० गते नै एमालेको अर्को बैठक राखिएकोले सो बैठकबाट थप कारवाही गर्ने र त्यही आधारमा निर्वाचन आयोगले समेत विवरण सच्याउने भएकाले रिट निवेदनको किनारा नलागेसम्म सबै कारवाही यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

एमालेले यी पाँच नेतासहित २७ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण माग गरेको छ । ‘फ्लोर क्रस’ गरेर सरकार ढाल्ने सहमति शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डसँग गरेको जानकारी पाएपछि अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता ओलीले सांसद पदबाट किन कारवाही नगर्ने भन्ने व्यहोरोका स्पष्टीकरण मागेका छन् ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र संविधानको धारा ८९ बमोजिम एमालेले कारवाही गरेमा सांसद पद जाने भएकाले माधव नेपाल पक्षले अदालत गुहारेको हो ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालसहितका चार नेतालाई एमालेको पक्षमा आउने प्रतिबद्धतासहितको स-प्रमाण जवाफ आएमा सांसद पदबाट कारवाही नगरिने भन्दै दुई दिनभित्र जवाफ मागेका छन् ।

यसअघि निलम्वनमा परिसकेका नेपालसहित सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल र घनश्याम भुसाललाई पठाइएको ५ बुँदे स्पष्टीकरणमा एमालेको नाम,झण्डा र चिन्ह दुरुपयोग गरी अर्को दल सन्चालन गरेको आरोप लगाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यलाई उचाल्दै फ्लोर क्रसजस्तो अनुशासनहीन र आपराधिक कार्य गराएकोले पार्टी र संसदीय दल परित्याग गरेको हुनाले ‘सांसद सदस्य पदबाट मुक्त किन नगर्ने ?’ भनी प्रश्न सोधिएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, तपाईंलाई यसअघि पनि तपाईंका यस्तै क्रियाकलापहरूलाई लिएर स्पष्टीकरण सोधिएकोमा तपाईंले गल्ती महसुस गर्नुको सट्टा उल्टै मर्यादाहीन, झुठ्ठा र नसच्चिने उद्घोषसहितको उद्दण्ड जवाफ प्रस्तुत गर्नुभएको पृष्ठभूमिसमेत तपाईंलाई स्मरण गराउँदै यस्तै गतिविधिहरू कायम रहेमा तपाईंलाई जुनसुकै बेला पनि थप कडा कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै यस्ता गतिविधि बन्द गर्न र सही बाटोमा फर्किने मौका दिन यो स्पष्टीकरण पत्र लेखिएको छ ।’

ओलीले नेपालमाथि नयाँ राजनीतिक दल खोलेको आरोपसमेत लगाएका छन् । दुई दिनभित्र एमालेमा फर्किने प्रतिबद्धता र प्रमाण नदिए कुनै पनि बखत कारवाही हुने भनिएको छ ।

काठमाडौ । नेकपा एमालेले माधव नेपालसहितका केन्द्रका चार निलम्बित नेता र प्रकाश ज्वाला लगायत कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्ने ५ जनालाई अन्तिम चेतावनीसहितको स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमवार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रकाश ज्वालासहितका सांसद र ‘फ्लोर क्रस’ गर्न लगाउने थप २० जनालाई २ दिनको समयसीमासहित अन्तिम स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए ।

अन्तिम चेतावनीपूर्वक स्पष्टीकरण सोधिनेहरूमा भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे साथै प्रकाश ज्वालासहित ५ जना लगायत छन् ।

उनीहरूले चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिएमा १० गतेको बैठकले कारवाही गर्ने बताइएको छ । कानूनबमोजिम मनासिव माफिकको सफाइ पेस गर्ने मौका दिनका लागि २ दिनको अन्तिम चेतावनीसहितको स्पष्टीकरण मागिएको एक नेताले बताए । त्यसपछि माधव नेपालसहितका नेताहरूमाथि थप कडा कारवाही हुने अध्यक्ष ओलीले बताएका छन् ।

काठमाडौं । प्रेस चौतारी नेपालको संस्थापन पक्षले उपाध्यक्ष विश्वमणि सुवेदीसहित तीन पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको छ ।

चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले हालै सम्पन्न नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनमा अवाञ्छित र अनाधिकृत रूपमा अन्य पक्षसँग मिलेर सङ्गठनका मूलधारका आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको जनाउँदै कारवाही गरेको हो ।

बैठकले वाग्मती प्रदेशका उपाध्यक्ष सुवेदी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपाध्यक्ष नरेन्द्र साउद र महासचिव राजेश राईलाई साधारण सदस्यता कायम रहने गरी पदमुक्त गरेको हो । उनीहरू माधवकुमार नेपालनिकट मानिन्छन् ।

बैठकले उपमहासचिव हीरामान लामालाई विधानबमोजिम कार्यवाहक महासचिवको जिम्मेवारी दिएको तथा आजको बैठकमा अनुपस्थित उपमहासचिव रामकुमार एलन, सचिव अमृतनाथ तिमिल्सना र सुरोजङ्ग पाण्डेलाई यही वैशाख ३ गतेको सचिवालयको बैठकमा अनिवार्यरूपमा उपस्थित हुन निर्देशन गरेको छ ।

यस्तै जिल्लास्तरमा गरिनुपर्ने कारवाही र सङ्गठन विस्तारका लागि सम्बन्धित प्रदेश समितिलाई अख्तियारी दिइएको छ ।

रासस

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित दुई सांसद एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर दुवै सांसदहरुले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने कुनै कारण नभएको विचार सार्वजनिक गरेका छन् ।

रुपन्देहीबाट निर्वाचित सांसद दधिराम न्यौपाने र गुल्मीबाट निर्वाचित सांसद दिनेश पन्थीले माओवादी केन्द्रको संसदीय दललाई स्पष्टीकरण बुझउन आवश्यक नरहेको बताएका हुन् । पार्टीले स्पष्टीकरण बुझाउन दिएको समय पूरा भइसकेको छ । उनीहरु दुवैजनाले स्पष्टीकरणको पत्र प्राप्त भएको भएपनि फोनमार्फत जवाफ दिनु नपर्ने भन्दै प्रमुख सचेतकलाई जानकारी गराएको बताए ।

तर माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलबहादुर घर्तीले भने पार्टीको निर्णयविपरीत एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएका रुपन्देहीका सांसद दधिराम न्यौपाने र गुल्मीका सांसद दिनेश पन्थीलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।

पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा बोलाउँदा दुवै सांसद नगएपछि स्पष्टिकरण सोधिएको बताउँदै घर्तीले दुवै सांसद निलम्बन गरेको सूचना केही दिनमा नै प्रदेशसभा सचिवालयमा दिने र संसद सचिवालयमा सूचना पुग्नसाथ सांसदबाट हट्ने बताएका छन् ।

रुपन्देहीका सांसद दधिराम न्यौपानेले आफ्नो धारण पहिले नै सार्वजनिक गरिसकेकाले स्पष्टीकरणको जवाफ दिन आवश्यक नै नरहेको बताए । न्यौपानेले सांसद पद गएपनि एमाले नछाड्ने भनेर यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको बताए ।
एमालेमा लागेका गुल्मीका सांसद दिनेश पन्थीले पनि स्पष्टीकरण दिनुको कुनै औचित्य नभएको बताए ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफूलाई पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले कारवाही गरेको विषयमा थप प्रतिक्रिया दिँदै आफू मैदान छाडेर नभाग्ने बताएका छन् । ‘स्वघोषित’ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अध्यक्षलाई आफूहरुमाथि कारवाही गर्ने कुनै अधिकार नभएको उनको भनाइ छ ।

नेपालले सामाजिक सञ्जालमार्फत वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्, ‘टुक्रा–टुक्रामा विभाजित कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकिकृत, विस्तार र विकास गरेको हामीले हो । यसको रक्षा पनि हामीले नै गर्ने हो, मैदान छोडेर भागिने छैन ।’ नेकपा (एमाले) को निर्माण आफूहरुले गरेको र नवौं महाधिवेशनमा पनि आफ्नो नीति पास भएको भन्दै नेता नेपालले निराश होइन दृढ बनेर कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न अपिल गरेका छन् ।

नेपालको वक्तव्य यस्तो छः ‘सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार आज म र कमरेड भीम रावललाई निलम्वन गरिएको भन्ने कुरालाई म अस्विकार गर्दछु । विधानविपरित एकपक्षीयरूपमा गरिएका फागुण २८ गतेका निर्णय अमान्य भएको र त्यसको आधारमा स्वघोषित महाधिवेशन आयोजक कमिटिको अध्यक्षलाई कार्वाही गर्ने कुनै अधिकार नभएको स्पष्ट पार्दछु ।

नीति, विधि, नैतिकता, मुल्य–मान्यता र मापदण्डको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुभएका सबै नेता कार्यकर्तालाई कत्ति पनि विचलित नभई सबैखाले अतिवाद, स्वेच्छाचारिता र गलत प्रवृत्तिका विरूध्दमा दृढतापूर्वक लाग्न र प्रतिवाद गर्न हार्दिक अपिल गर्दछु । टुक्रा–टुक्रामा विभाजित कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकिकृत, विस्तार र विकास गरेको हामीले हो, यसको रक्षा पनि हामीले नै गर्ने हो, मैदान छोडेर भागिने छैन,

नेकपा (एमाले) हामीले निर्माण गरेको पार्टी हो, नवौं महाधिवेशनमा हाम्रो नीति पास भएको हो, अतः निराश होइन दृढ बनेर कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षा गरौं ।’