काठमाडौं । तीन अंग्रेजी अक्षरको एउटा ‘सर्टकट’ शब्द अहिले ३ करोड नेपालीहरूको मुख-मुखमा झुण्डिएको छ- एमसीसी । अमेरिकासँग भएको एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको सांसदबाट पारित गर्ने तयारी भएसँगै यसको विरोधमा सडकदेखि सञ्जालसम्म कोलाहल मच्चाइएको छ । यद्यपि, विरोध गर्नेमध्ये कतिलाई एमसीसीको फुलफर्मसमेत थाहा नहोला, त्यो बेग्लै कुरा हो ।
सम्झौता पारित गर्नुपर्ने पक्षमा लविङ गर्न एमसीसीकी उपाध्यक्ष नेपाल आएर विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको दैलो चहारिरहेकी छन् । अति विवादित यस परियोजनाको भविष्य सम्भवतः अब केही दिनभित्र टुंगो लाग्न सक्छ । देशको राजनीतिक परिदृष्य र सडकको माहोल हेर्दा यो सम्झौता संसदबाट पारित हुने सम्भावना देखिएको छैन ।
सम्भवतः नेपालमा एमसीसी पारित गराउन अमेरिकाले अन्तिम बल लगाइरहेको छ । र, यदि नेपालले अझै ल्याङल्याङ गरिरहे एकतर्फीरूपमा कार्यक्रम रद्द भएको घोषणा अमेरिकाले गर्न सक्छ ।
सरकारको लाजमर्दो पत्राचार
एमसीसी अर्थात् मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमार्फत करिब ५५ अर्ब रूपैयाँ अनुदानका लागि नेपालले अमेरिकासँग सम्झौता गरेको सन् २०१७ मा नै हो । नेपालको संसदबाट पारित हुन बाँकी रहे तापनि यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आइसकेको छ र यसअन्तरगत हालसम्म तीन अर्बभन्दा बढी रकम खर्चसमेत भइसकेको छ ।
अमेरिकाले नेपाललाई भुलभुलैयामा पारेर एमसीसीमा हस्ताक्षर गराएको होइन । नेपाल आफैंले अनवरत प्रयास गरेर यसमा जोडिएको हो । एमसीसीअन्तर्गतको परियोजना छनोट पनि नेपाल आफैंले गरेको हो । यो परियोजनामा सहभागी हुन नेपालले सन् २०११ देखि प्रयास सुरु गरेको थियो । त्यसयता धेरै अध्ययन र द्वीपक्षीय वार्तापछि मात्रै अमेरिकाले परियोजनामा नेपाललाई समेटेको हो । छलफल र गृहकार्यमा नै ६ वर्ष व्यतित भएको थियो ।
सबैभन्दा पहिले केमा प्रष्ट हुनु आवश्यक छ भने यो परियोजना अमेरिकाले होइन, नेपाल आफैंले छानेको हो । अनुदान रकमको ठूलो हिस्सा भारतसम्म जोड्ने प्रशारणलाइनमा खर्च हुने भनिएको छ, जुन अमेरिकाको नभएर नेपालको आवश्यकता हो । विद्युत प्राधिकरणकै गुरुयोजना अन्तरगतको प्रशारणलाइन भएकाले यसमा नानाथरी आशंका गरिरहनु परेन ।
सम्झौता गरेको ४ वर्षपछि नेपालले लाजमर्दो ढंगले एमसीसीलाई विभिन्न विषयहरूबारे स्पष्ट पार्न माग गर्दै पत्र पठायो । देशभित्र जारी रहेको विरोधलाई मत्थर पार्ने उद्देश्यले सरकारले सो पत्राचार गरेको भए पनि यसले कूटनीतिक वृत्तमा कस्तो सन्देश गएको होला, एकपटक विचार गरौं ।
अर्थमन्त्रालयले यस्ता प्रश्न गरेको छ- ‘यो सम्झौताले नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच आउँछ कि आउँदैन ?’ ‘यो सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि छ कि छैन ?’ ‘एमसीसी सम्झौता नेपालकै आवश्यकता र मागबमोजिम भएको हो कि होइन ?’ ‘यो आईपीएस मातहतमा छ कि छैन ?’ आदि ।
हास्यास्पद हुन् यी प्रश्नहरू । ए बाबा, सम्झौता हामीसँगै छ भने किन अमेरिकासँग प्रश्न गर्ने ? के सम्झौता पढ्दै नपढिकन हस्ताक्षर गरिएको थियो ? स्मरणीय छ कि एमसीसीमा सम्झौता त्यसबेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नै गरेको थियो र माओवादी उक्त सरकारको साझेदार थियो । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अहिलेको सरकारमा कानूनमन्त्री छन् । के नेपालको सार्वभौमिकतामा असर गर्ने निश्चित नभइकन सरकारले त्यसबेला सम्झौता गरेको थियो ?
कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता क्षणिक आवेगमा उत्तेजनामा आएर गरिँदैन । सम्झौताको मस्यौदाका केस्रा-केस्रा निफनेर, शब्द-शब्द केलाएर, तीनको निहितार्थ खोतलेर सबै कुरामा दुवै पक्ष सहमत भएपछि बल्ल हस्ताक्षर हुन्छ । एकपटक हस्ताक्षर गरिसकेको सम्झौताका प्रावधानहरू सहजै हेरफेर हुँदैनन् ।
सम्झौता अवधिमा हस्ताक्षरकर्ता देशमा सरकार फेरिन सक्छन् । राजनीतिक प्रणाली नै पनि फेरिन सक्छ । तर, त्यसले सम्झौतामा असर गर्दैन र गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ । अघिल्लो सरकारले गरेका सम्झौतालाई भावी सरकारहरूले स्वामित्वग्रहण नगर्ने हो भने कुनै पनि देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध दिगो हुन सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा उक्त देशको विश्वसनीयता समाप्त हुन्छ । राजनीतिक मुद्दा बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौतामा खेलवाड गर्न थालियो त्यसले पार्ने प्रभाव बहुआयामिक हुन्छ ।
भीडले डोर्याएको देश
सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त अभिमत हेर्दा बहुसंख्यक जनता एमसीसीको विपक्षमा देखिएका छन् । देशको राजनीतिक तथा बौद्धिक तप्का एमसीसीबारे विभाजित रहँदा सर्वसाधारण जनताको ठूलो हिस्सा भने यसको विरोधमा उभिएको छ । सडकमा दिनहुँ नारावाजी भइरहेका छन् । एमसीसीको विरुद्धमा जबरजस्त माहोल बनेको छ ।
अघि एउटा युट्युव च्यानलमा हेर्दै थिएँ, जहाँ राष्ट्रिय झण्डा बोकेर प्रदर्शनमा उत्रेका एक युवा भन्छन्- यदि एमसीसी पारित भयो भने म बमको माला लगाएर संसद भवनभित्र छिर्छु, मलाई पक्राउ गरेर देखाऊ । ती युवाले एमसीसी सम्झौताको कति अध्ययन गरेका छन् र कति बुझेका छन् भन्ने उनैलाई थाहा होला । तर, आक्रोश यो तहसम्म छ ।
भीडसँग विवेकभन्दा बढी आवेग हुन्छ । भीडलाई सही विचार दिएर दिशानिर्देश गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दल, बुद्धिजिवी र मिडियाको हो । तर, यतिबेला यी तीनवटै तप्काले जनतामा आफ्नो विश्वसनीयता गुमाएका छन् । फलत यतिबेला देशमा भीडले नै सबै फैसला गर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ ।
दलहरूले एमसीसीलाई समयमै नसल्टाएर अनावश्यकरूपमा गिजोले । समयमै संसदबाट पारित भएको भए यो परियोजना यतिबेला सम्पन्नताको चरणमा हुने थियो । तर, कुनै पनि चिजलाई यति धेरै गिजोलेपछि त नभएको पदार्थ पनि निस्किन्छ । चार वर्षसम्म सम्झौता पारित नगरी दलहरू आ-आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्न तल्लिन रहँदा यो सम्झौता विभत्स तरिकाले सडकमा फिँजारिएको छ ।
नेता, बुद्धिजिवी मिडिया सबै भीडसँगै लतारिन थालेका छन् । जब भीडले देशलाई डोर्याउन थाल्छ, त्यो देश देश रहँदैन, एउटा हाटबजारमा परिणत हुन पुग्छ । र, हाटबजारमा बलिया तर्क होइन, ठूलो आवाजको मात्रै सुनवाइ हुन्छ ।
एमसीसीको सन्दर्भमा धेरै मानिसहरू अझै पनि कुहिरोको काग नै छन् । कागले कान लैजान लाग्यो भनेर हल्ला चलाइएको छ, मानिसहरू आफ्नो कान नछामिकन कागको पछिपछि दौडिएका छन् । एमसीसी कम्प्याक्ट अध्ययन गरेका र बुझेकाहरूले पनि अरुलाई सहीरूपमा बुझाएका छैनन् । जसले अध्ययन नै गरेको छैन, बुझ्ने क्षमता नै राख्दैनन्, उनीहरू चर्को स्वरमा विरोध गरिरहेका छन् । अमेरिकाले नेपाल क्वाप्पै खान आँट्यो भन्ने खालको हाउगुजी खडा गरिएको छ ।
फेरि पनि, यो परिस्थितिका जिम्मेवार भनेका राजनीतिक दल र नेताहरू नै हुन् । उनीहरूले जनविश्वास गुमाउनु नै समस्याको जड हो । विगतमा नेपालले गरेका अधिकांस अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू देश हितमा भएनन् । त्यसैले एमसीसीमा पनि पक्कै गडबड गरे होलान् भन्ने जनतामा परेको छ । दलहरूले जनतामा आफ्नो विश्वसनीयता स्थापित गर्न सकेको भए उनीहरूमा यस्तो खालको लघुताभाष हुन्थेन ।
दलहरूले एमसीसीलाई समयमै नसल्टाएर अनावश्यकरूपमा गिजोले । समयमै संसदबाट पारित भएको भए यो परियोजना यतिबेला सम्पन्नताको चरणमा हुने थियो । तर, कुनै पनि चिजलाई यति धेरै गिजोलेपछि त नभएको पदार्थ पनि निस्किन्छ । चार वर्षसम्म सम्झौता पारित नगरी दलहरू आ-आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्न तल्लिन रहँदा यो सम्झौता विभत्स तरिकाले सडकमा फिँजारिएको छ ।
पात्र र प्रवृत्ति
२०११ देखि २०१७ सम्म आइपुग्दा अहिले मुलधारका सबै पार्टी र तीनका मुख्य नेताहरू एमसीसी सम्झौतामा कुनै न कुनै रूपले जोडिएका छन् । एमसीसी नेपालमा भित्र्याउने गृहकार्य डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले शुरू गर्यो । त्यसयता बनेका क्रमशः खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका सरकारका पालामा एमसीसीमा केही न केही काम भएको छ । कुनै पनि सरकारले यो सम्झौता ठीक छैन भनेर पन्छाउन खोजेको पाइँदैन । त्यसैले अहिले आएर सम्झौतामाथि आधारभूत प्रश्न उठाउने नैतिक अधिकार उनीहरू कसैलाई छैन ।
आज सडक र सामाजिक सञ्जालको माहोलले गर्दा एमसीसीको पक्षमा रहेका नेताहरू पनि बोल्न सकेका छैनन् । कतिले राजनीतिक अवसरवादको प्रदर्शन गर्दै अडान बदलिरहेका छन् । कोही राष्ट्रवादी देखिने चक्करमा त कोही वर्तमान सरकारलाई असफल बनाउने रणनीतिमा एमसीसीलाई उपयोग गर्न खोजिरहेका छन् ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको कुरा गरौं । हिजो एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सरकारमा उनको पार्टी माओवादी पनि सहभागी थियो । यतिमात्रै होइन, प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले एमसीसी सम्झौतालाई टुंगोमा पुर्याउन निर्णायक वार्ता गरेको हो । उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेर सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । सरकार परिवर्तन नभएको भने महराले नै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पक्का थियो ।
एमसीसी प्रकरण बरु कांग्रेसले धेरै हदसम्म राजनीतिक इमानदारीता प्रदर्शन गरेको छ । प्रतिपक्षमा रहँदा पनि कांग्रेसले एमसीसीको विरोध गरेन । भलै एकाध नेताहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि यसमाथि प्रश्न उठाए होलान् र अब पनि उठाउलान् । तर, सम्झौता पारित गर्ने पक्षमा अहिले पनि कांग्रेस स्पष्ट छ । खासमा एमसीसीलाई लिएर कांग्रेसमात्रै स्पष्ट छ ।
तर, अहिले प्रचण्ड-महराको बोली फेरिएको छ । महरा सभामुख पदमा रहँदा उनले नै एमसीसीलाई अड्काए । प्रचण्ड अहिले संशोधनबिना एमसीसी पास हुँदैन भनिरहेका छन् । यदि सम्झौता आपत्तिजनक नै थियो भने त्यति नै बेला किन उनको पार्टीले विरोध जनाएन ? सरकारबाट बाहिरिएर सडकमा किन आएन ?
अडान फेर्ने नेताहरूको सूचीमा अहिले थपिएका छन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । आफू प्रधानमन्त्री छँदासम्म एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउन प्रयास गरेका ओलीको बोली सरकारबाट बाहिरिएको भोलिपल्टदेखि नै बदलियो । उनी अहिले एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने भनेर सरकारलाई लगातार प्रश्न गरिरहेका छन्, तर आफ्नो अडान खुलाएका छैनन् । यद्यपि, पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूले उनी एमसीसीको विपक्षमा उभिने वातावरण बनाइरहेको आँकलन गर्न सकिन्छ ।
राजनीतिमा इमान-जमानका कुराहरू सान्दर्भिक हुँदैनन् भनेर मान्ने हो भने अर्कै कुरा, होइन भने केपी ओलीको जत्तिको नेतालाई कुनै तार्किक कारणबिना यसरी हठात अडान बदल्ने छुट छैन । आफूलाई विस्थापित गरेर बनेको देउवा सरकारलाई गौंडा गौंडामा अप्ठेरो पार्ने र गठबन्धनलाई असफल तुल्याउने उनको रणनीति स्पष्ट नै छ । तर, यसनिम्ति उनले अर्को मुलुक जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतालाई चाहिँ हतियार नबनाउन् । अन्यथा उनलाई समर्थकहरूले दिएको ‘राजनेता’ को सम्मानकै अपमान हुनेछ ।
एमसीसीले केही नेताहरूको आडम्बरी चरित्र पनि राम्रैसँग उजागर गरिदिएको छ । जस्तै, कांग्रेसका चर्चित युवा नेता गगन थापा । अध्ययनशील र तार्किक क्षमताका धनी गगन कुनै पनि मुद्दामा आक्रामक ढंगले स्पष्ट प्रतिक्रिया दिन खप्पिस छन् । कांग्रेसबाहिर पनि उत्तिकै फलोअर्स रहेकाले उनका विचारहरूले महत्व राख्छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत मामुली विषयहरूमा पनि आफ्ना दृष्टिकोण राखिरहने गगन एमसीसीका विषयमा भने पूर्णतया मौन छन् । एमसीसीको प्रश्न आउनेबित्तिकै १० कोस पर भाग्छन् । गगनमाथि लाग्दै आएको आरोप हो, उनी आफ्नो ब्रम्हले ठीक-बेठीक छुट्याएर होइन, भीडले ताली बजाउँछ कि बजाउँदैन भन्ने मात्रै सोचेर लेख्ने र बोल्ने गर्छन् । यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा उनलाई निकै खोजिएको छ । तर, गगन ‘गायब’ छन् ।
बाहिर नखुले पनि हिजोका दिनमा उनी एमसीसीको पक्षमा नै थिए । तर, अब ‘बदलिँदो परिस्थिति’मा उनले पनि ‘यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने’ पक्षमा आफूलाई उभ्याए भने आश्चर्य नमान्दा हुन्छ ।
गगनजस्तै सामाजिक सञ्जालमा अधिक फलोअर्स भएका नेताहरू डा. बाबुराम भट्टराई र रवीन्द्र मिश्र एमसीसीलाई लिएर स्पष्टतापूर्वक अगाडि आउन सकिरहेका छैनन् । यसले गर्दा भ्रम फैलाउनेहरूका लागि मैदान खालीजस्तै भएको छ । तर, बाबुराम भने पछिल्लो समय एमसीसीको पक्षमा मुखर हुँदैछन ।
एमसीसीको सन्दर्भमा कुरा गर्दा छुटाउन नहुने अर्को नाम हुन् कुलमान घिसिङ । उनी एमसीसीसँग जोडिएका एक अहम् पात्र हुन् । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको रूपमा प्रशारण लाइन छनोटमा उनी प्रत्यक्ष संलग्न थिए । अहिले पनि उनी एमसीए नेपालको सञ्चालक समिति सदस्य छन् ।
घिसिङले अहिलेसम्म सार्वजनिकरूपमा कहिल्यै एमसीसीबारे बोलेका छैनन् । र, बोल्ने मुडमा पनि छैनन् । आफैं संलग्न परियोजना भएको हुँदा एमसीसीको विरोध उनले गर्न मिल्दैन । उनी विरोधमा पनि छैनन् । तर, खुला समर्थन गर्दा विवादमा पर्ने खतरा छ । तसर्थ एमसीसीको प्रश्न आउनासाथ उनले ‘यो सरकारको विषय हो’ भनेर पन्छाउने गरेका छन् ।
हो, कुलमान एक सरकारी कर्मचारी भएको नाताले यस्ता विवादित विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनैपर्छ भन्ने छैन । सामान्य अवस्थामा सरकारको नीति-निर्देशनमा चल्नु नै उनको कर्तव्य हो । तर, अहिले एमसीसीलाई लिएर जनतामा भ्रमको ठूलै पर्खाल खडा गरिएको छ । त्यसैले यो सम्पूर्ण भ्रम चिर्न उनले आफ्नो लोकप्रियतालाई दाउमा राखेर भए पनि मुख खोल्नैपर्ने अवस्था आएको छ । यसकारण कि नेताहरूले भन्दा उनले भनेको कुरामा धेरै नेपालीले विश्वास गर्छन् । विवादमा आउने डरले उनी आज पन्छिरहँदा भोली आफैं चुक्चुकाउनुपर्ने अवस्था नआओस् ।
एमसीसी प्रकरण बरु कांग्रेसले धेरै हदसम्म राजनीतिक इमानदारीता प्रदर्शन गरेको छ । प्रतिपक्षमा रहँदा पनि कांग्रेसले एमसीसीको विरोध गरेन । भलै एकाध नेताहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि यसमाथि प्रश्न उठाए होलान् र अब पनि उठाउलान् । तर, सम्झौता पारित गर्ने पक्षमा अहिले पनि कांग्रेस स्पष्ट छ । खासमा एमसीसीलाई लिएर कांग्रेसमात्रै स्पष्ट छ ।
के हो अमेरिकी स्वार्थ ?
एमसीसी परियोजनामा अमेरिका ‘दिने’ पक्ष हो भने नेपाल ‘लिने’पक्ष । सामान्यतया लिने पक्षले दिने पक्षलाई विभिन्न उपाय लगाएर ललाइफकाई गर्नुपर्छ । तर, अहिले उल्टो देखिएको छ । अमेरिका ‘हाम्रो सहयोग लिइदेउन’ भनेर नेपालसँग अनुनय गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । तपाईंलाई लाग्न सक्छ, अमेरिकाको आवञ्छित स्वार्थ थिएन भने यति विवाद आइसकेपछि खुरुक्क आफ्नो परियोजना फिर्ता नलगेर किन मरिहत्ते गरिरहेको छ ?
हो, ठूला र समृद्ध देशले साना देशलाई अनुदान दिँदा उनीहरूका आफ्ना सामरिक स्वार्थ त हुन्छन् नै । नत्र यति पैसा अर्को देशलाई सित्तैमा दिनुभन्दा आफ्नै जनतालाई बाँड्दा हुन् । यस्तो सहायतामा दाता राष्ट्रको मुख्य स्वार्थ भनेको ती देशमा आफ्नो प्रभाव जमाउनु हो ।
यदि एमसीसी नेपालबाट फिर्ता भयो भने अमेरिकासँगको सम्वन्धि चिसिने मात्र नभएर भविष्यमा नेपालमा आउने अन्य सहायताहरू प्रभावित हुने छन् । नेपाललाई अविश्वसनीय राष्ट्रका रूपमा हेरिनेछ ।
पछिल्लो समय विश्वस्तरमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न अमेरिका र चीनबीच खुल्ला प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । उनीहरूले यसका निम्ति प्रशस्त पैसा खन्याइरहेका छन् । यस्तोमा नेपालमा आफ्नो सहायता परियोजना सफल तुल्याउनु अमेरिकाको निम्ति एकदमै महत्वपूर्ण छ । यदि नेपाल यो सम्झौताबाट पछि हट्यो भने त्यसलाई चीनको सफलताका रूपमा बुझिनेछ । यसकारण पनि कि नेपालले चीनको महत्वाकांक्षी बीआरआई परियोजनामा पनि हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।
हालै दक्षिण एसियाकै अर्को मुलुक श्रीलंकामा एमसीसी परियोजना फेल भयो । त्यहाँ पनि नेपालको जस्तै राजनीतिक किचलोका कारण सरकार यो परियोजनाबाट पछि हट्न वाध्य भएको थियो । अमेरिका चाहँदैन कि एकपछि अर्को देशमा परियोजना असफल होस । श्रीलंकापछि नेपालमा पनि असफल भयो भने परियोजनाको अवधारणामाथि न प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले उ बढी चिन्तित भएको हुन सक्छ ।
आलोचना र यथार्थ
एमसीसी सम्झौतामा विवादित मानिएका विषयहरूमाथि अमेरिकाले पहिल्यैदेखि स्पष्टीकरण दिँदै आएको छ । गत वर्ष सामाजिक सञ्जालमा अमेरिकाले बुँदागतरूपमा नै एमसीसीबारे प्रष्ट्याएको थियो । अहिले सरकारलाई पठाइएको जवाफी पत्रमा पनि तिनै कुराहरू छन् ।
सबैभन्दा पहिले केमा प्रष्ट हुनु आवश्यक छ भने यो परियोजना अमेरिकाले होइन, नेपाल आफैंले छानेको हो । अनुदान रकमको ठूलो हिस्सा भारतसम्म जोड्ने प्रशारणलाइनमा खर्च हुने भनिएको छ, जुन अमेरिकाको नभएर नेपालको आवश्यकता हो । विद्युत प्राधिकरणकै गुरुयोजना अन्तरगतको प्रशारणलाइन भएकाले यसमा नानाथरी आशंका गरिरहनु परेन ।
नेपालले आगामी दिनहरूमा भारी परिमाणमा उत्पादन गर्ने विजुलीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार अत्यावश्यक छ, त्यसका लागि सबैभन्दा पहिलो विकल्प भनेको भारत हो । भारतमा विजुली बेच्नका लागि प्रशारण लाइन चाहियो, जसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । सरकारले आफ्नो स्रोतबाट रकम जुटाउन सहज नरहेको अवस्थामा अमेरिकाले दिएको अनुदान उपयोग गर्दा हानी के छ ? यो प्रशारणलाइनबाट विजुली नै बग्ने हो, राष्ट्रियता बगेर भारततिर जाने होइन ।
एमसीसीमाथिको मुख्य आलोचनाका विषयहरू यस्ता छन् :-
– यो चीनलाई घेर्ने अमेरिकी सैन्य योजना इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटिजीको अंग हो
– यसले अमेरिकी सेना हतियारसहित नेपाल आएर क्याम्प खडा गर्न अनुमति दिन्छ
– नेपालको संविधानभन्दा सम्झौतालाई माथि राखिएको छ
– एमसीसीको लेखापरीक्षण नेपालले गर्न सक्दैन
– परियोजनाबाट उत्पन्न हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको हक लाग्दैन
– एमसीसीका कर्मचारीलाई नेपालको कानून लाग्दैन आदि
अमेरिकी सैन्य योजनाको अंग होइन भनेर अमेरिकाले बारम्बार बताइरहेको छ । सम्झौतामा आईपीएसको कतै उच्चारणसमेत छैन । एमसीसीको स्थापना आईपीएसको अवधारणभन्दा अगाडि नै भएको तथा इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रबाहिर पनि एमसीसी सक्रिय रहेको हुँदा यी अलग-अलग चिज हुन् भन्ने सहजरूपमा बुझ्न सकिन्छ । अमेरिकी सेना हतियारसहित नेपाल आउँछन् र चीनलाई निशाना बनाएर नेपालमै बेस क्याम्प खडा गर्छन् भन्ने नचाहिँदो हौवामात्रै हो ।
परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपालले गर्न सक्दैन भन्नेमा पनि सत्यता छैन । सम्झौताको दफा ३.८ (क) मा स्पष्टरूपमा भनिएको छ कि नेपालले आफ्नो हिसाबले लेखापरीक्षण गराउन सक्छ ।
एमसीसी नेपालले अहिलेसम्म प्राप्त गर्न लागेको सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहायता हो । ५५ अर्ब नेपालका लागि सानो रकम होइन । हो, यदि नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तामा धक्का पुग्ने खतरा थियो भने ५५ अर्ब त के ५५ खर्बकै सहयोग पनि अस्वीकार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, एमसीसी सम्झौतामा त्यस्तो त्राश पाल्नुपर्ने केही छैन ।
परियोजनाका क्रममा उत्पन्न हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको अधिकार रहने भनेर अमेरिकाले प्रष्ट्याइसकेकाले यसमा थप चिन्ता लिइरहनु आवश्यक भएन । फेरि, प्रशारणलाइन निर्माण र सडक मर्मत गर्दा कुनै अथाह बौद्धिक सम्पत्तिको उत्पादन हुने पनि होइन ।
एमसीसी सम्झौताका प्रावधान नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने पनि भनिएको छैन । आयोजना कार्यान्वयनमा सम्झौताका प्रावधान र नेपालको कानून बाझिएमा सम्झौताका प्रावधान लागू हुने चाहिँ उल्लेख छ । संविधान र कानून फरक कुरा हुन् ।
नेपालको संसदबाटै पारित गर्नुपर्ने अनिवार्यतामा अमेरिकाको खराब नियत रहेको पनि कतिपयले बताउने गरेका छन् । हाम्रो लागि मुख्य विषय भनेको सम्झौता नेपालको हितमा छ कि छैन भन्ने हो । हितमा छ भने त्यसलाई संसदले पारित गर्दा के आपत्ति भयो ? सरकार परिवर्तन भइरहने देशमा सम्झौताको वैधानिक आधार मजबुत बनाउनका निम्ति अमेरिकाले यो शर्त राखेको देखिन्छ ।
एमसीसी नेपालले अहिलेसम्म प्राप्त गर्न लागेको सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहायता हो । ५५ अर्ब नेपालका लागि सानो रकम होइन । हो, यदि नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तामा धक्का पुग्ने खतरा थियो भने ५५ अर्ब त के ५५ खर्बकै सहयोग पनि अस्वीकार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, एमसीसी सम्झौतामा त्यस्तो त्राश पाल्नुपर्ने केही छैन ।
योभन्दा अगाडि पनि नेपालले धेरै देश र दातृ निकायहरूसँग अनुदान लिएको छ । पहिले अनुदान लिँदा पनि दातृ निकायका धेरै शर्तहरू हुने गर्थे । विगतमा भएका अनुदान सम्झौताहरूमा के-के लेखिएका थिए, कसले पढेको थियो ? अमेरिकाले पनि नेपाललाई धेरै अनुदान दिँदै आएको छ । तर, उसले अहिलेसम्म नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि गिद्देदृष्टि लगाएको देखिँदैन ।
यदि एमसीसी नेपालबाट फिर्ता भयो भने अमेरिकासँगको सम्वन्धि चिसिने मात्र नभएर भविष्यमा नेपालमा आउने अन्य सहायताहरू प्रभावित हुने छन् । नेपाललाई अविश्वसनीय राष्ट्रका रूपमा हेरिनेछ ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले यस्तो अवस्थामा छ कि आफ्नो आन्तरिक राजश्वले सरकारको चालु खर्च पनि नपुग्ने अवस्था आइसक्यो । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि विदेशबाट ऋण लिनुपर्ने वाध्यताका बीच यति ठूलो अनुदान सहायतामाथि धेरै राजनीति नमिसाउँदा नै उचित हुन्छ ।
