काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार अमेरिकाले नेपाललाई खोप सहयोग गर्ने निर्णय गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापनसहित ट्वीट गरे । उक्त ट्वीटमा नवराज कार्की नाम गरेका युवाले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै रिप्लाइ गरेका छन्, जुन अर्कै विषयसँग सम्वन्धित छ ।
कार्कीले लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, नमस्कार । ईपीएस भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर कोरिया जाने पर्खाइमा रहेका हामी ९ देखि १० हजार युवा विभिन्न कारण तथा बहानामा विगत १४-१५ महिनादेखि अनिर्णयको बन्दी बनिरहेका छौं । यो बारेमा उच्चस्तरीय वार्ता गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौ । धन्यवाद ।’
तिलक रानाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको ट्वीटमा उस्तै गुनासो गरेका छन् ।
उनी लेख्छन्- ‘विगत लामो समयदेखि ईपीएस उत्तीर्ण गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर बसेका १० हजार भन्दा धेरै युवा अझैसम्म कोरिया जान पाउने हो कि होइन भन्ने अन्यौलमा छाैं| । ३-४ वर्ष समय लगाएर हजारौं पैसा ऋणधन गरेर जसोतसो ईपीएस भाषा उत्र्तिण गरी कोरिया जाने आशाले विगत १५–१६ महिनादेखि कुरिरहेका छौ । हामी सबैजसो भन्नुपर्ने निकायलाई जानकारी गराउँदा पनि हाम्रो समस्या समाधान भएन । अब अन्तिम आशा भनेको प्रधानमन्त्री ज्यू हजुर नै हो । अब छिट्टै हजुरले कोरियासँग कुटनीतिक पहल गरी हामी इपीएस उत्तीर्ण गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर बसेका युवालाई हाम्रो गन्तव्यतर्फ पठाउनुहुनेछ, हामीलाई निराश बनाउनुहुनेछैन भन्ने आशाबादी छौं धन्यवाद ।’
रुद्र घिमिरेले पनि गर्दै लेखेका छन्, ‘दक्षिण कोरिया विगत १४ महिनादेखि बन्द छ । सम्पूर्ण कामकाज पूरा गरी बसेको धेरै भइसक्यो । खुला गर्न कुनै निकायले चासो दिएको देखिँदैन । छिटो भन्दा छिटो १० हजार युवाको समस्याको समाधानका लागि पहल होस, धन्यवाद ।’
यी केवल उदाहरण हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला ट्वीटहरुमा यस्ता गुनासोहरु बग्रेल्ती देख्न सकिन्छ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले युवा नेता उज्ज्वल थापाको निधनमा शोक व्यक्त गरेको ट्वीटमा पनि यस्ता कमेन्टहरु धेरै आएका थिए । उनीहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईलाई मेन्सनसमेत गरेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले खोप सहायताको घोषणाप्रति अमेरिकी समकक्षी एन्थोनी ब्लिंकेनलाई धन्यवादज्ञापन गरेको ट्वीटमा पनि यस्तै गुनासो गरिएको छ ।
इपिएस भाषा परिक्षा उत्तीर्ण गरेर जान नपाएका युवाहरुले ‘ईपीएस पीडित नेपाल’ नामक ट्वीटर ह्याण्डल नै बनाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेका छन् ।
नेपालमा कोरोना नियन्त्रण गर्नका लागि २०७७ साल चैत ११ गतेदेखि पहिलो चरणको लकडाउन गरिएयता कोरियाको रोजगारी ठप्प भएको १५ महिना बितिसकेको छ । वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तरगको ईपीएस कोरिया शाखाका अनुसार यस अवधिमा भाषा परिक्षा उत्तीर्ण गरेर जान नपाउने युवाहरु १० हजारभन्दा बढी छन् ।
पहिलो चरणको लकडाउन हटेर बीचमा केही सहज भएपछि कतिपय देशमा रोजगारीमा जान-आउन खुला गरियो । तर कोरिया भने खुलेन । हरेक वर्ष लिइने ईपीएस भाषा परीक्षा पनि सन् २०२० मा सञ्चालन हुन सकेन । सन् २०२१ मा पनि भाषा परीक्षा सञ्चालन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने टुंगो छैन । दुई वर्षअघि नै उत्तीर्ण भएकाहरु पनि जान पाएका छैनन् ।
वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तरगको ईपीएस कोरिया शाखाका अनुसार सन् २०२० मा नेपालबाट ९ सय ५८ पुरुष र ६९ महिला गरेर १ हजार २७ जना नेपाली कोरिया गएका छन् । तर उनीहरु कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिनुअघि नै गएका हुन् ।
यो दुई देशका सरकारबीचको विषय भएकाले नेपालले मात्र पहल गरेर नहुने ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक इन्द्र गौतमले नेपाल प्रेससँग बताए । नेपाल सरकारले उच्च स्तरबाट पहल गरिरहेको उनको दावी छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने यस विषयमा कुनै पनि निर्णय नभएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव दिपक काफ्लेले नेपाल प्रेससँग भने, ‘मन्त्रालले अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय गरिसकेको छैन । यस विषयमा बैदेशिक रोजगार विभागलाई जानकारी हुन सक्छ ।’
बैदेशिक रोजगार विभागले पनि यसबारेमा अनभिज्ञता दर्शाएको छ । विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले नेपाल प्रेससँग भने, ‘अहिलेसम्म कोरियाबाट बोलाइएको छैन । उनीहरुले नबोलाएसम्म हामीले पठाउने कुरा पनि भएन ।’
नेपालस्थित एचआरडी कार्यालयसँग बुझ्दा नयाँ लिने विषयमा कुनै पनि प्रक्रिया सुरु नभएको जानकारी आएको उनले बताए । उता बसिरहेकाहरुको हकमा म्याद थप गरिएको दवाडीले जानकारी दिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार पनि कोरिया जान रोकिएका नेपाली पठाउने विषयमा कुनै पनि छलफल भएको छैन । रोजगारदाता मुलुकमा केही समस्या नभएको अवस्थामा जानका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने नीति भए पनि कोरियाको विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेकी सहसचिव सेवा लम्सालले बताइन् ।
निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले केही दिनअघि मात्र एक अन्तरक्रियामा कोरिया जान नपाएका नेपालीको विषयमा आफू गम्भीर रहेको बताएका थिए । कोरियाले कोरोनापछि एउटा देशबाट मात्र कामदार लिइरहेको र बाँकी देशबाट लिन रोकेको उनले जानकारी गराए । कोरिया जान नपाएका युवाले आफूलाई पनि भेटेर गुनासो गरेकाले यस बिषयमा आफुहरु गम्भीर भएको र निरन्तर सम्वादमा रहेको उनले बताएका थिए । अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा ज्ञवाली हटेर रघुवीर महासेठ आएका छन् ।
नेपाल सरकार र कोरिया सरकारबीच सन् २००७ अर्थात् २०६४ सालमा वर्षेनी नेपाली कामदार कोरिया पठाउने समझदारी भएको थियो । ईपीएस कोरिया शाखाका अनुसार १३ वर्षको अवधिमा ५ लाख ८९ हजार ६ सय १८ जनाले भाषा परीक्षामा सहभागी हुनका लागि आवेदन दिएकोमा ४ लाख ४८ हजार ७ सय ७१ जना भाषा परीक्षामा सहभागी भएका छन् । उनीहरुमध्ये ६९ हजार ७ सय ६० पुरुष र ७ हजार ६ सय १७ जना महिला गरी जम्मा १३ प्रतिशत अर्थात् ७७ हजार ३ सय ७७ जना उत्तीर्ण भएका छन् ।
उत्तीर्ण हुनेमध्ये ९८ प्रतिशत अर्थात् ७५ हजार ९ सय ८२ ले कामका लागि आवेदन फाराम भरेका छन् । त्यसबाट पनि ६२ हजार ८ सय ५२ पुरुष र ४ हजार २० महिला गरेर ८८ प्रतिशत अर्थात् ६६ हजार ८ सय ७२ नेपाली युवा २०७६ फागुन २१ सम्ममा कोरिया पुगेका छन् ।
