Blog

  • लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य-सचिवमा नियुक्त दीपक श्रेष्ठ, धर्मको हेक्का राखी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

    लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य-सचिवमा नियुक्त दीपक श्रेष्ठ, धर्मको हेक्का राखी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

    काठमाडौं । सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य-सचिव पदमा गोरखाका दीपक श्रेष्ठलाई मनोनीत गरेको छ।

    मन्त्रिपरिषद्ले ३६ वर्षीय श्रेष्ठलाई सदस्य सचिवमा मनोनीत गरेपछि प्रधानमन्त्री एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुशीला कार्कीले धार्मिक संस्थामा धर्मको हेक्का राखेर काम गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।

    उनले भनिन्, ‘तपाईँलाई सरकारले विश्वास गरेर जुन जिम्मेवारी दिएको छ, इमानदारीसाथ त्यो पूरा गर्नुहोला। त्यो (लुम्बिनी) धार्मिक संस्था हो। धर्मको हेक्का राखेर काम गर्नुहोला। तपाईँको अहिलेको कामले भविष्यमा तपाईँका सन्ततिले पनि शिर ठाडो पारेर हिँड्न सकुन्। गौरव गर्न सकुन्।’

    श्रेष्ठले पनि उक्त संस्था र पदको गरिमामा आँच आउन नदिने गरी इमानदारीसाथ काम गर्ने वचन व्यक्त गरेका छन् ।  गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिका वडा नं ६ का श्रेष्ठले इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन र प्रशासनमा १७ वर्षको अनुभव सँगालेका छन् ।

    मेकानिकल इन्जिनियरिङमा डिप्लोमा गर्नुभएका उहाँले सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक र यातायात इन्जिनियरिङ तथा व्यवस्थापनमा एमएस्सी गरेका छन् ।

    केही समय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा काम गरेपछि श्रेष्ठ २०६७ बाट नेपाल खानेपानी संस्थानमा प्रवेश गरेका थिए ।

    संस्थानका बनेपा र धरानका शाखा प्रमुख सम्हालेपछि उनी २०७० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा खटिएका थिए ।

    अख्तियारमा उनले ८ वर्ष भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानको काम गरे । उनलाई खानेपानी संस्थान र अख्तियार गरी दुवै संस्थाले उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका लागि पुरस्कृत पनि गरेका थिए।

    इमानदारीसाथ राम्रो अनुसन्धान गरेकै कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ मा उत्कृष्ट कर्मचारी घोषित गरी पुरस्कार नै दिएको र संस्थानले पनि विभिन्न समयमा पुरस्कृत गरेको उनले बताए ।

    अख्तियारमा रहेकै बखत बढुवा भएपछि श्रेष्ठ २०७८ मा खानेपानी संस्थानमै फर्किए । पछिल्लो समय उहाँले संस्थानको प्राविधिक अनुगमन तथा निरीक्षण शाखाको प्रमुख भएर काम गरिरहेका थिए ।

    उनको भनाइ छ, ‘हामी केवल जागिर मात्र खाने होइन। जहाँ पुगे पनि जागिरे मानसिकताबाट माथि उठेर नतिजा देखिने गरी काम गर्नुपर्छ।’

  • मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवले बुधबार विश्वासको मत लिने

    मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवले बुधबार विश्वासको मत लिने

    धनुषा । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार विश्वासको मत लिने भएका छने । आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले बुधबार दिउँसो २ बजे विश्वासको मत लिन लागेको बताए ।

    मुख्यमन्त्री यादवले सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वास मत लिन भनिए पनि आफूले परमादेशको पत्र मङ्गलबार दिउँसो ३ बजे मात्र प्राप्त गरेको हुँदा सोही आधारमा विश्वासको मत लिनका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्रसमेत पठाइसकिएको जानकारी दिए ।

    ‘अदालतको फैसलाअनुसार प्रक्रिया हुन्छ र विश्वासको मत मैले नै पाउँछु । एमालेले मधेसमा ज–जसलाई मुख्यमन्त्री बनाएको छ । ती सबै दलले मलाइ सघाउँछन्’, उनले दाबी थियो ।

    सोमबार सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री यादवको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

    यादव प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलको नेताका हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । अन्य दलले बहुमतका आधारमा सरकार बनाउन आग्रह गरे पनि तत्कालीन प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरकी थिइन् । त्यसमा विवाद उत्पन्न भएपछि प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई सङ्घीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरे ।

    मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्तिविरुद्ध प्रदेशसभाका ७४ जना सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि पनि दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

  • स्वास्थ्य प्रणाली सुधार नै सरकारको शीर्ष प्राथमिकता : स्वास्थ्यमनत्री डा. गौतम

    स्वास्थ्य प्रणाली सुधार नै सरकारको शीर्ष प्राथमिकता : स्वास्थ्यमनत्री डा. गौतम

    धरान । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले देशभरका अस्पतालको प्रत्यक्ष अवलोकनमार्फत स्वास्थ्य सेवा, औषधि आपूर्ति, बीमा र सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा देखिएका समस्या पहिचान गरी त्यसको सुधार गरिने बताएकी छन् ।

    धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आज निरीक्षण गर्दै डा गौतमले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न सुधार आवश्यकताबारे आफूले निरन्तर सुझाव र रायसल्लाहरू प्राप्त गर्दै आएको उल्लेख गर्दै ती विषयलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गरिने बताइन् ।

    उनले भनिन्, ‘मानसिक स्वास्थ्य, श्रमिक लक्षित कार्यक्रम, औषधि खरिद, मेडिकल ल्याब तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा समग्र सुधार अपरिहार्य छ ।’ डा गौतमका अनुसार औषधि खरिददेखि वितरण, बीमा प्रणाली, प्रयोगशाला सेवा तथा सार्वजनिक खरिद सबै क्षेत्रमा प्रणालीगत परिवर्तन आवश्यक देखिएको छ । अस्पतालका स्वास्थ्य सेवामा चुनौती छन् । ती समस्याको मूल कारण बुझेर सुधारतर्फ लैजानु मेरो निरन्तर प्रयास छ ।

    अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका पीर मर्का, सेवा सञ्चालनका कठिनाइ तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी गुनासा प्रत्यक्ष सुन्न र बुझ्नकै लागि धरानस्थित बिपी प्रतिष्ठानमा आएको मन्त्री डा गौतमको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले भ्रष्टाचारमुक्त प्रणाली निर्माण, पारदर्शी शासन र स्वास्थ्यसहित सम्पूर्ण सेवा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनु नै प्रमुख लक्ष्य लिएको छ ।’

    काठमाडौँ, लुम्बिनीलगायतका सङ्घीय अस्पतालहरूको अवस्थाबारे निरन्तर निरीक्षण गर्दै सेवा प्रवाहको गुणस्तर, पर्खाइ समय, क्लिनिक सञ्चालन र सर्वसाधारणले भोग्दै आएको सहजता असहजतासहितका समस्याहरूलाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । ‘अस्पतालबाट जनताले अनावश्यक दुःख नपाओस्, पर्खाइ समय कम होस्, सेवा सहज र व्यवस्थित होस् भन्ने उद्देश्यले निरीक्षणमा निस्किएको हुँ,’ उनले भनिन् ।

    मन्त्री गौतमले छिट्टै बस्न लागेको बिपी प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकका तयारीका विषयमा समेत प्रत्यक्ष जानकारी आवश्यक भएकाले आफू निरीक्षणमा आएको बताउँदै आफ्नै आँखाले वास्तविक अवस्था हेरेपछि निर्णय गर्नु सजिलो हुने उल्लेख गरिन् ।

  • कांग्रेसमा कामचलाउ सहमति, अन्तरिम निकास र कृत्रिम हर्षोल्लास

    कांग्रेसमा कामचलाउ सहमति, अन्तरिम निकास र कृत्रिम हर्षोल्लास

    काठमाडौं । अन्ततः नेपाली कांग्रेसमा सहमति भयो । २ महिनासम्म आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिएका नेता कार्यकर्ता १५ औँ महाधिवेशनको कार्य तालिका आएपछि शान्त मात्रै देखिएनन्, हर्षोल्लासमै उत्रिए । तत्काललाई कांग्रेसको विभाजन टर्‍यो ।

    जेन-जी विद्रोहपछि कांग्रेसमा आन्तरिक कलह राम्रैसँग चुलियो । विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गर्ने समूह र चुनावपछि महाधिवेशन गर्न चाहने समूहबीच निकै घोचपेच भयो । नेताहरूले राजनीतिक मर्यादा नाघेरै पनि तर्क गरे । कार्यकर्तामा त मर्यादाको खोजी नै कांग्रेसमा नौलो भइसक्यो । खैर, कांग्रेसमा कामचलाउ सहमति भयो, कृत्रिम हर्षोल्लास छायो । कांग्रेसले पुस २६ गतेदेखि २८ गतेसम्म काठमाडौंमा १५ औँ महाधिवेशन गर्ने कार्य तालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

    सोमबार दिउँसोको कांग्रेस बैठक अघिसम्म कांग्रेसमा यति सजिलै सहमति जुट्ने आँकलन कसैको थिएन । ‘सहमति नजुटेसम्म बैठक सारिरहन्छु’ भन्ने कार्यवाहक सभापतिदेखि ‘विशेष महाधिवेशन नभई हुँदैन’ भन्ने महामन्त्रीद्वय हुँदै ‘चुनावअघि कुनै पनि महाधिवेशन हुँदैन’ भन्ने सात भाइसम्मले अन्ततः ‘निर्वाचनअघि नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई’ स्वीकार गरेका छन् । कांग्रेसको विगत, परम्परा, अभ्यास र विशेषता हेर्दा धेरैलाई पुस २६ मा महाधिवेशन हुँदैन भन्ने लागेको छैन ।

    महामन्त्री गगन थापाले त स्वयं कार्य तालिका अपत्यारिलो भएकाले प्रभावित हुनासाथ विशेष महाधिवेशनको एजेन्डा ब्यूँतने बताइसकेका छन् । कांग्रेसका सबै प्रभावशाली नेताहरू ‘प्रभावकारी’ नहुने निश्चित भएको कार्य तालिका ल्याउन सहमत भए । त्यसैले यो सहमति नै ‘कामचलाउ’ हो । कामचलाउ सहमतिले भए पनि कांग्रेसजनलाई उत्साह भरेको छ । आ-आफ्ना नेताको फोटो राख्दै उनीहरूले लेखेका छन्- दाइको अडानले निकास दियो ।

    लोक कथाहरूमा एउटा झोला हुन्छ । त्यो मनचिन्ते झोला हो । झोलामा हात हालेपछि मनले चिताएको झिक्न सकिन्छ । कांग्रेसको कामचलाउ सहमति त्यस्तै मनचिन्ते छ । त्यो झोलामा सभापति शेरबहादुर देउवाको पुनरागमनको औचित्य भेटिन्छ, कार्यवाहक सभापति खड्काको नेतृत्व क्षमता भेटिन्छ, महामन्त्रीद्वयको अडान भेटिन्छ, सातभाइको समर्पण भेटिन्छ, २७ भाइको एजेन्डा भेटिन्छ, शेखर कोइरालाको दूरदर्शिता भेटिन्छ ।

    सबै गुटका नेताको हित भेटिने कामचलाउ सहमतिले कांग्रेस कार्यकर्तामा कृत्रिम हर्षोल्लास छ । हर्षोल्लास यस कारण कृत्रिम छ की उनीहरू कसैलाई पनि महाधिवेशन भइहाल्छ जस्तो लागेको छैन । ‘महाधिवेशनको दिनसम्म क्रियाशील सदस्यताको मात्रै टुंगो लाग्यो भने पनि भइहाल्यो नि’, हर्षोल्लासमा फोटो टाँसिनेमध्येका एक नेताले पङ्क्तिकारसँग भने ।

    कांग्रेसमा महाधिवेशन भनेको चुनाव होइन, सदस्यता हो । सदस्यता विवाद कांग्रेसको दीर्घ रोग हो । यस पटक सदस्यता विवादरहित रहनेछ भन्ने कुनै वस्तुनिष्ठ आधार भेटिएको छैन । बरु जेन-जी विद्रोहपछि एकले अर्कालाई ‘देखाइदिने’ कसम खाएकाहरूले कसम पूरा गर्ने नै सदस्यतामा हो । जति नै आशावादी हुन प्रयत्न गर्दा पनि कांग्रेसको महाधिवेशन कार्य तालिका पत्यारलाग्दो छैन । सबै कुरा ठीकठाक भयो भने पनि महाधिवेशनको उद्घाटनको ठिक १२ दिनअघि मात्रै कांग्रेसका केन्द्रीय सभापति वा कार्यवाहक सभापतिले सदस्यताको अन्तिम सूचीमा हस्ताक्षर गरेर निर्वाचन समितिलाई बुझाइरहेका हुन्छन् । तर त्यति सजिलो छैन ।

    ‘कार्य तालिका होइन महाधिवेशन खोजेका हौँ’ भन्नेहरूले पुस १४ पर्खँदासम्म प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउने हतारो हुनेछ । किनकि निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार पुस १३ र १४ मा समानुपातिकको बन्द सूची बुझाउनुपर्नेछ । अब कांग्रेसमा समानुपातिकको उम्मेदवार सूची बुझाउने ‘लफडा’ कति चर्को हुन्छ भन्ने कुरामा विगत सम्झाइरहनै पर्दैन । अझ कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन राष्ट्रियसभाका लागि उम्मेदवारी दर्ताकै दिन परेको छ ।

    यी कुनै कारण र सन्दर्भले कांग्रेसको कार्यतालिकालाई प्रभावित गर्दैन भन्ने ठोस आधार यति बेलासम्मको कांग्रेसको गतिविधि, शैली र अभ्यासले स्थापित गरिसकेको छैन । कांग्रेस नेतृत्वलाई यस पटक शंकाको लाभ दिन सकिन्छ । भलै, कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक नै ४९ दिनमा सकेको छ । आशा गरौँ महाधिवेशन कार्य तालिका प्रभावित हुनेछैन ।

    कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन माग्ने ५४ प्रतिशत होउन् वा माग नगर्ने ४६ प्रतिशत, सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिले आ-आफ्नो वडा सम्हाल्ने हो भने पुस २६ मा महाधिवेशन उद्घाटन असम्भव पनि होइन ।

    असोज २८ मा सुरू भएर मंसिर १५ मा सकिएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिले ‘कामचलाउ सहमति’को जगमा अन्तरिम निकास दिएकै छ । कार्यान्वयनका लागि अत्यन्तै अप्ठ्यारो मानिएकै भए पनि यसले कांग्रेसजनलाई खुसी दिएको छ । सबैले जितेको महसुस गरेका छन् । चुनाव नआउँदै, अधिवेशन नहुँदै जितिसकेका कांग्रेसहरूले अब हार्नलाई के नै बाँकी रह्यो र ?

  • एनपीएल–२ : पाँचौं हारसँगै प्लेअफ दौडबाट बाहिरियो कर्णाली

    एनपीएल–२ : पाँचौं हारसँगै प्लेअफ दौडबाट बाहिरियो कर्णाली

    काठमाडौं । पाँचौं हारसँगै कर्णाली याक्स नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन–२ को प्लेअफ दौडमा बाहिरिएको छ ।

    मंगलबार भएको आफ्नो छैटौं खेलमा पोखरा एभेन्जर्ससँग ३४ रनले पराजित हुँदै कर्णाली प्लेअफ दौडबाट बाहिरिएको हो । ६ खेलमा एक खेलमा मात्रै जित निकालेको कर्णाली प्लेअफबाट बाहिरिने पहिलो टोली बनेको छ ।

    पाँचौं खेलमा दोस्रो जित निकालेको पोखराले प्लेअफको सम्भावना कायमै राखेको छ । पोखरा एभेन्जर्सले दिएको २०२ रनको लक्ष्य पछ्याएको कर्णाली १९ ओभरमा १६७ रनमा समेटियो ।

    कर्णालीका लागि ओपनर मार्क वाटले सर्वाधिक ५९ रन बनाए पनि जितका लागि पर्याप्त हुन सकेन । ओपनर प्रियांक पञ्चाल १६, जयकिशान कोल्शावाला ६, पवन सर्राफ १९, नजिबुल्लाह जद्रान २४, गुल्सन झा ९, कप्तान सोमपाल कामी १३, दीपेन्द्र रावत १०, विपिन शर्मा ० र युनिष सिंह ठकुरी एक रनमा आउट भए । नन्दन यादव ३ रनमा अविजित रहे ।

    बलिङमा पोखराका ऋषि धमला र धनन्जय लक्षनले ३–३ विकेट लिए । किरण ठगुन्ना, सन्दीप क्षेत्री र कप्तान कुशल भुर्तेलले एकएक विकेट लिए ।

    त्यसअघि टीयु क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको पोखराले निर्धारित २० ओभरमा २ विकेट गुमाउदै २०१ रन बनाएको थियो ।

    पोखराका लागि ओपनर एडम रोसिङटनले शतक प्रहार गरे । एडम ५८ बलमा १०८ रनमा अविजित रहे । जेसोन रोय ४६ र कप्तान कुशल भुर्तेल १८ रनमा आउट भए धनन्जय लक्षन २३ रनमा अविजित रहे । बलिङमा कर्णालीका मार्क वाट र गुल्सन झाले एकएक विकेट लिए ।

  • आणविक परीक्षणबारे विश्वव्यापी चिन्ता : यी हुन् ‘प्रतिबन्ध सन्धि’मा हस्ताक्षर र अनुमोद नै नगर्ने राष्ट्र

    आणविक परीक्षणबारे विश्वव्यापी चिन्ता : यी हुन् ‘प्रतिबन्ध सन्धि’मा हस्ताक्षर र अनुमोद नै नगर्ने राष्ट्र

    काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिका र रुसले दशकौँपछि पुनः आणविक परीक्षण सुरु गर्न सकिने सङ्केत दिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तीव्र रूपमा चिन्तित बनेको छ ।

    यस्तो चेतावनीले दशकौँदेखि कायम रहेको विश्वव्यापी परीक्षण–प्रतिबन्धको मानक नै खस्किन सक्ने र अप्रसार प्रयासमा गम्भीर असर पर्न सक्ने विज्ञहरूको आँकलन छ ।

    अक्टोबरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसलमा ‘अन्य देशहरूको परीक्षण कार्यक्रमका कारण’ पुनः परीक्षण प्रक्रिया तुरुन्तै सुरु गर्न रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गरेपछि तनाव बढेको हो । त्यसको जवाफमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सुरक्षा परिषद्लाई कुनै पनि देश—विशेषतः अमेरिकाले परीक्षण गरे रूस ‘पारस्परिक प्रतिक्रिया’ दिन बाध्य हुने चेतावनी दिए ।

    सन्धिबाट स्थापित मानकमाथि जोखिम

    सन् १९५० को दशकमा अमेरिका र सोभियत सङ्घले वातावरणमै शक्तिशाली परीक्षण गरेपछि पैदा भएको चिन्ताले सीमित आणविक परीक्षण–प्रतिबन्ध सन्धि ल्यायो, जसले भूमिगत परीक्षणलाई भने अनुमति दियो ।

    त्यसपछि सबै प्रकारका परीक्षण रोक्ने उद्देश्यले सन् १९९६ मा व्यापक आणविक–परीक्षण–प्रतिबन्ध सन्धि (सिटिबिटी) संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाबाट पारित भयो ।

    हालसम्म १८७ देशले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने १७८ ले अनुमोदन गरिसकेका छन् । तर सन्धि प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ४४ मुलुकमध्ये चीन, इजिप्ट, इरान, इजरायल र अमेरिकाले अनुमोदन गरेका छैनन् । भारत, पाकिस्तान र उत्तर कोरियाले त हस्ताक्षर नै गरेका छैनन् । रूसले सन् २०२३ मा आफ्नो अनुमोदन फिर्ता लिएको थियो ।

    सन्धिसँगै भिएनामा व्यापक आणविक–परीक्षण–प्रतिबन्ध सन्धि सङ्गठन (सिटिबिटिओ) को स्थापना भयो, जसले ३०७ अनुगमन स्टेशनमार्फत भूकम्पीय, हाइड्रो–आकौस्टिक, इन्फ्रासाउन्ड र रेडियोन्युक्लाइड प्रविधि प्रयोग गरी विश्वभर परीक्षण पत्ता लगाउँछ । सन् २०२५ को बजेट करिब १३ करोड ९० लाख डलर छ ।

    परीक्षण पुनः सुरु भए चीन र भारतलाई फाइदा

    आर्म्स कन्ट्रोल एसोसिएसनका कार्यकारी निर्देशक डेरिल किम्बलका अनुसार अमेरिकाले पूर्ण–स्तरको परीक्षण पुनः सुरु गरे कमजोर अनुभव भएका अन्य देशहरू—विशेषतः चीन र भारत—लाई साना तथा हल्का वारहेड डिजाइन परिष्कृत गर्न अवसर मिल्नेछ, जसले विश्व सुरक्षामा जोखिम बढाउँछ ।

    सन १९९६ पछि भारत, पाकिस्तान र उत्तर कोरियाले मात्रै १० वटा परीक्षण गरेका छन्, तर अमेरिकाले अन्तिम परीक्षण सन् १९९२ मा गरेको थियो । कुल दुई हजार जति परीक्षणमध्ये अधिकांश सन् १९९६ अघि नै अमेरिका र सोभियत सङ्घले गरेका थिए ।

    वैज्ञानिक अनुगमनको भूमिका

    तनाव बढ्दै जाँदा सिटिबिटिओको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण भएको छ । कार्यकारी सचिव रोबर्ट फ्लोइडका अनुसार सङ्गठनको प्रमुख काम कहीँ पनि, कुनै पनि समयमा आणविक विस्फोट भयो कि भएन भनेर निश्चित जानकारी दिएर ‘विश्वलाई आत्मविश्वास दिलाउनु’ हो ।

    छ वटा उत्तर कोरियाली परीक्षण सबै सङ्गठनको नेटवर्कले सफलतापूर्वक पत्ता लगाएको थियो ।

    सबै परीक्षण विस्फोटयुक्त हुँदैनन्

    ट्रम्पले कस्तो परीक्षणको सङ्केत गरेका थिए भन्ने अस्पष्ट छ । अमेरिकी ऊर्जामन्त्री क्रिस राइटका अनुसार सम्भावित नयाँ परीक्षणहरूमा ‘विस्फोट हुने सुपरक्रिटिकल’ प्रयोग समावेश नहुन सक्छन् । सिटिबिटस्ले शून्य–उपज मानकअनुसार कुनै पनि विस्फोटयुक्त परीक्षणलाई प्रतिबन्धित गर्छ ।

    आत्म–निर्भर शृङ्खला प्रतिक्रिया नहुने सबक्रिटिकल परीक्षणहरू सिटिबिटी उल्लङ्घनमा पर्दैनन् र धेरै राष्ट्रले चलाउँदै आएका छन् ।

    तर धातु कक्षाभित्र गरिने अत्यन्त कम–उपजका हाइड्रो–न्युक्लियर परीक्षण भने सङ्गठनको अनुगमन प्रणालीबाट पत्ता नलाग्न सक्ने किम्बलको भनाइ छ, जसले ‘प्रमाणीकरण अन्तर’ सिर्जना गर्छ । प्रणाली मूलतः एक किलोटन विस्फोट पत्ता लगाउन डिजाइन गरिएको भए पनि हाल ५०० टन टिएनटी बराबरको विस्फोटसमेत पहिचान गर्न सक्षम भएको फ्लोइडको दाबी छ ।

    तुलनार्थ, हिरोसिमामा खसालिएको बमको शक्ति लगभग १५ किलोटन थियो ।

    – रासस/ एपी

  • उच्च सुविधा भएका युरोपेली गन्तव्यमा कामदार पठाउन सरकारबाटै अवरोध : मेनपावर व्यवसायीको आक्रोश

    उच्च सुविधा भएका युरोपेली गन्तव्यमा कामदार पठाउन सरकारबाटै अवरोध : मेनपावर व्यवसायीको आक्रोश

    काठमाडौं । उच्च सेवा–सुविधा भएका युरोपेली गन्तव्यमा कामदार पठाउन सरकारबाटै अवरोध भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

    प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले युरोपलगायतका उदयीमान र सुरक्षित श्रम गन्तव्यहरुमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा सरकारले नै कानुनी बाधा सिर्जना गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

    सरकारले मागपत्र प्रमाणीकरण रोक्दा इजाजतप्राप्त मेनपावर कम्पनीमार्फत् संस्थागत बाटो बन्द भई अनधिकृत समूहहरुले श्रमिकलाई ठगी गर्ने र शोषण गर्ने क्रम बढेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

    मञ्चले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १५ (१) (च) मा भएको ‘कूटनीतिक नियोगबाट मागपत्र अनिवार्य प्रमाणित गर्नुपर्ने’ व्यवस्थाले अहिले समस्या ल्याएको औँल्याएको छ ।

    मञ्चका अनुसार, यो व्यवस्था परम्परागत खाडी मुलुकहरूलाई लक्षित गरी बनाइएको भए पनि अहिले क्रोएसिया, रोमानिया, जर्मनी, बेलायत, लिथुनिया जस्ता उच्च सेवा–सुविधा भएका धेरै युरोपेली मुलुकहरुमा नेपाली गैर व्यवसायीबाट गइरहेका छन् ।

    मञ्चले भनेको छ, ‘यस कानुनी अवरोधका कारण आकर्षक र सुरक्षित गन्तव्यहरुमा इजाजत प्राप्त व्यवसायीहरू मार्फत श्रमिक पठाउने मार्ग पूर्ण रूपमा बन्द भयो । यसको प्रत्यक्ष फाइदा गैर–व्यवसायी, व्यक्तिगत तथा अवैधानिक समूहहरूले उठाएका छन् ।’

    अवैध समूहहरु सक्रिय भई भिजिट भिसा, ट्रान्जिट रुटजस्ता जोखिमपूर्ण माध्यम प्रयोग गरेर श्रमिक शोषण र अवैध आर्थिक असुली गरिरहेको मञ्चको भनाइ छ ।

    वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्‍कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा क्रोएसिया, रोमानिया, स्लोभाकिया र बेलायतमा हजारौँ श्रमिकहरू पुगेका छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार तेस्रो मुलुक प्रयोग गरेर जानेको सङ्‍ख्या तथ्याङ्‍कभन्दा धेरै गुणा बढी छ ।

    नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निर्वातमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सरकारको यो रवैयाले नेपाली युवालाई युरोप जानबाट रोकेको मात्र होइन, ठगी नियन्त्रणमा समेत बाधक बनेको बताए ।

    ‘युवाहरू युरोप र अमेरिकामा काम गर्न जान चाहन्छन् । तर, सरकारले नै मागपत्र प्रमाणीकरण रोकेको छ । गैर–व्यवसायीले युरोप पठाउँदा धेरै ठगी गरिरहेका छन् । सरकारले मागपत्र प्रमाणीकरण खुल्ला गरे मेनपावर व्यवसायीले नै जिम्मा लिएर नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित रुपमा युरोप पठाउन तयार छन्,’ भण्डारीले भने ।

    परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८० वैशाख ८ गते विदेशस्थित नियोगहरूलाई मागपत्र प्रमाणीकरण नियमित गर्न निर्देशन दिएको भए पनि सो उच्च–स्तरीय निर्देशनको अवहेलना भइरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

    मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा एकाधिकार खडा गरेर श्रमिकलाई आर्थिक शोषण गर्ने र संस्थागत ठगी गर्ने प्रयासलाई कदापि स्वीकार गर्न नसकिने बताए । उनले मलेशिया आप्रवासी भर्ना प्रक्रियामा समेत एकाधिकार खडा गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै राज्यले कुशल कूटनीतिक कौशलताद्वारा न्यायोचित समाधान खोज्नुपर्ने माग गरे ।

    रावलले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई मर्यादित, पारदर्शी र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै श्रमिकले पाउने सेवा शुल्कको उचित व्यवस्थापन र अनिवार्य लागत निर्धारणका लागि सरकारसँग माग गरेका छन् ।

    मञ्चले आफ्ना मागहरु पूरा नभए शान्तिपूर्ण धर्ना, सरोकारवालासँग छलफल र व्यावसायिक भेलाबाट प्राप्त जनादेश अनुसार थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

  • लुनिभाको विवादित टिप्पणी: बच्चालाई ब्यागमा टिफिनको साटो कण्डम हालेर पठाउने वातावरण बनोस्

    लुनिभाको विवादित टिप्पणी: बच्चालाई ब्यागमा टिफिनको साटो कण्डम हालेर पठाउने वातावरण बनोस्

    काठमाडौं । ‘भूतपूर्व पवनकली’ का रूपमा परिचित अभिनेत्री तथा टिभी होस्ट लुनिभा तुलाधर आफ्नो एक अभिव्यक्तिलाई लिएर अहिले चर्चामा छिन् । कतिले उनलाई ट्रोल पनि गरिरहेका छन् ।

    केही दिनअघि उनी अभिनीत चलचित्र हर्षको प्रिमियर राखिएको थियो । त्यहाँ सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्ने क्रममा उनले महिलाले भोग्नु परेका यौन दुर्व्यवहारबारे खुलेर बोलेकी थिइन् । बोल्दै जाँदा उनले ‘कतिपय देशमा बुवाआमाले आफ्ना बच्चाहरूको ब्यागमा टिफिनको साटो कण्डम हालिदिने गरेको’ दाबी गर्दै त्यस्तो वातावरण बनाउनुपर्ने बताइन् । उनको यो अभिव्यक्तिलाई धेरैले अतिरञ्जित मानेका छन् ।

    ठ्याक्कै के भनेकी थिइन् त लुनिभाले ? उनकै शब्दमाः

    हामी महिलाहरू हाम्रो यौन इच्छाको बारेमा कुरै गर्दैनौँ । पुरुषहरू कम्तीमा चिया गफमा त खुलेर कुरा गर्छन् नि । हामी महिलाले गर्न पाउँदैनौँ । हामीले ब्याकग्राउन्डमा कति भोग्नु परेको हुन्छ ।

    मैले एउटा अन्तरवार्तामा आफूलाई अनलाइन, इन्स्टामा अब्यूज भएर रिपोर्ट गर्नुपरेको कुरा गरेकी थिएँ । को परेको हुँदैन ? तपाईँलाई सोध्छु (पुरुष पत्रकारलाई), बसमा चढेको बेला तपाईँलाई कसैले छातीमा वा चा… मा चिमोटेको छ ? छैन । तपाईँ कति भाग्यमानी । तर हामी महिलालाई परेकै हुन्छ । हामी सयमा ९९ महिलालाई परेको हुन्छ । तर हामी भन्दैनौँ, किनभने सहने बानी सिकाइएको छ नि त हामीलाई ।

    यो कुरा खुलेर गर्न थाल्यौं भने सबै चिज सहज हुँदै जान्छ । आज भ्यूज बढ्ला, न्युज बन्ला, पछि सबै नर्मल कम्युनिकेसन हुन्छ ।

    कतिवटा विदेशी देशमा अहिले पनि बच्चाहरूलाई टिफीन हाल्नुको साटो बुबाआमाले सेफ होस भनेर ब्यागमा कन्डम हालेर पठाउनुहुन्छ नि त । त्यो वातावरण बनाउने हो । मैले अश्लिल वा छाडा बोलेको होइन, सत्य बोलेको । इट्स बायोलोजी । शरीरको कुरा हो । सोच्नेले कसरी सोच्ने त्यो उहाँहरुको विचार हो ।

  • अबको नेपाली कांग्रेस- ‘पुनर्जन्म’ कि ‘क्षय’ ?

    अबको नेपाली कांग्रेस- ‘पुनर्जन्म’ कि ‘क्षय’ ?

    भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा जुन सशक्त झट्का दियो, त्यसले सबैभन्दा बढी प्रश्न चिह्न उठाएको पार्टी हो नेपाली कांग्रेस। इतिहास, संघर्ष र परम्परामा उभिएको यो पार्टी अहिले फेरि एक पटक संरचनागत, वैचारिक र नेतृत्वगत मोडमा पुगेको छ। सडकमा उठेका युवाहरूको आक्रोश र माग केवल असन्तुष्टि थिएन; त्यो वर्तमान पुस्ताको स्पष्ट घोषणा थियो , “अब परम्परागत नेताको शैली, सोच र कार्य प्रणालीले नयाँ नेपाल चल्दैन। परिवर्तनको दिशातर्फ नहिँडे पार्टीहरू पछि परिहाल्छन्, चाहे तिनीहरूको इतिहास कति नै गौरवमय किन नहोस्।”

    यही पृष्ठभूमिमा डेढ महिना लामो रस्साकस्सी, विवाद, असन्तुष्टि र आन्तरिक किचलोबीच बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले अन्ततः पुस २६ देखि २८ गतेसम्म पन्ध्रौँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय केवल एउटा मिति मात्र होइन; यो कांग्रेसभित्र दशकौँदेखि थामिएको ‘नेतृत्व र संरचना परिवर्तन’ नामक असमाधानित प्रश्नसँग पहिलो ठोस संवाद हो। महाधिवेशन आउने खबर कांग्रेसभित्र आशा, चुनौती र अनिश्चितता । यो महाधिवेशन तीनैलाई एकसाथ लिएर आएको छ। किनकि यसै महाधिवेशनले कांग्रेस अब कता जाँदैछ भन्ने दिशा तय गर्नेछ।

    कांग्रेसको इतिहास आफैँमा एउटा आन्दोलन हो। २००७ सालको प्रजातान्त्रिक क्रान्तिबाट जन्मिएको, २०१७ को दमन सहँदै, २०४६ मा लोकतन्त्र पुनःस्थापित गर्दै, २०६२/६३ को आन्दोलनमा निर्णायक भूमिका खेल्दै, २०७२ सालमा संविधान जारी गराउने नेतृत्व हातमा राख्दै कांग्रेसले देशको हरेक राजनीतिक मोडमा हस्ताक्षर गरेको छ। कृष्णप्रसाद, बीपी, गिरिजाप्रसाद, सुशील, रामहरि, प्रकाशमानदेखि आजसम्म कांग्रेसको राजनीति संघर्ष र जिम्मेवारी दुवै सम्हालेको छ। यही इतिहासका कारण आज पनि कांग्रेस ‘मुख्य धार’को राजनीतिक शक्ति मानिन्छ। तर इतिहासले दिएको उचाइ भविष्यसम्म लैजान अहिले पार्टीले सबैभन्दा साहसिक निर्णय गर्नुपर्ने घडी आएको छ।

    यति बेला सबैभन्दा बढी आलोचना भोगिरहेका नेता शेरबहादुर देउवाको योगदान भने इतिहासले बिर्सन सक्दैन। संक्रमणको संवेदनशील क्षणमा, विभाजित राजनीतिक वातावरणमा, नेताहरूको अविश्वसनीय प्रतिस्पर्धाबीच, र कहिलेकाहीँ निर्णायक तर अप्रिय निर्णय लिनुपर्ने अवस्थाहरूमा देउवा सधैँ ‘स्टेबिलाइजर’को भूमिकामा देखिए। माओवादी विद्रोह, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, कोभिड संकट जस्ता कठिन चरणहरूमा उनकै नेतृत्वले कांग्रेसलाई स्थिर राख्यो र देशलाई पनि सम्भव टकराबबाट जोगायो। आलोचना एकातिर होलान्, तर देउवा बिना नेपाली राजनीतिको समग्र संक्रमण यात्रा पूरा सरकारी संयन्त्रमा स्थिर रूपले चल्थ्यो भन्ने दाबी गर्न कठिन छ।

    तर नेतृत्वको मूल्यांकन इतिहासले मात्र हुँदैन; भविष्यले मागेको शैलीले पनि हुन्छ। आजको राजनीति बदलिएको छ। डिजिटल पुस्ता, जेनजी सोच, पारदर्शिता, जबाफदेहिता, तात्कालिक समाधान र नतिजामुखी नेतृत्व । यी मूल्य अब अपरिहार्य भइसके। जेनजी आन्दोलनले यही कुरा चिच्याएर भनिदियो। युवाहरू अब ‘कट्टर निष्ठा’ होइन, ‘कट्टर क्षमता’ खोज्छन्। उनीहरू इतिहास होइन, भविष्यका लागि नेतृत्व रोज्छन्। यस अर्थमा कांग्रेसले देउवा नेतृत्वलाई सम्मानजनक रूपमा ‘मार्गदर्शक भूमिकामा’ सारेर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पिने बाटो बनाउनु नै आजको राजनीतिक युगको माग हो।

    यही सन्दर्भमा पुस २६–२८ को महाधिवेशन कांग्रेसको मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रिय राजनीतिका लागि टर्निङ पोइन्ट बन्न सक्छ। यदि यस महाधिवेशनले नेतृत्व हस्तान्तरण, संगठन पुनर्गठन, विचारको नवीकरण र युवामुखी राजनीतिक संस्कारलाई स्वीकार गर्‍यो भने कांग्रेस पुनः शिखरमा फर्कन सक्छ। नत्र, परिवर्तन गर्न नसक्ने राजनीतिक दलहरूको लामो सूचीमा यसको नाम पनि थपिन सक्छ। इतिहासलाई बोकेर बस्ने होइन, इतिहासमा फेरि स्थान पाउन चाहने दलका लागि निर्णायक क्षण यति नै नजिक आइसकेको छ।

    यही कारण अहिले कांग्रेसभित्र सम्भावित नयाँ नेतृत्वका रूपमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नाम अग्र भागमा आउँछ। गगन थापा केवल लोकप्रिय युवा नेता होइनन्; उनी तथ्य–आधारित, समाधानमुखी, स्पष्ट र आधुनिक राजनीतिक सोचका धनी छन्। स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार, शहरी नीति, सुशासन, पारदर्शिता, डाटा–प्रधान नेतृत्व, यी सबै क्षेत्रमा उनको सक्रियता र क्षमताले उनीलाई ‘नीति–केन्द्रित नेतृत्व’को प्रतिनिधि बनाएको छ। जनतासँग ‘प्रत्यक्ष’ सम्बन्ध बनाउने उनको शैलीले कांग्रेसलाई पुनः युवामैत्री बनाउन सक्छ।

    विश्वप्रकाश शर्मा अर्का प्रकारका नेतृत्व हुन । संवादशील, संयमित, समावेशी, संगठन–मैत्री शर्मा कांग्रेस जस्तो विविध, बहस प्रधान र गुटगत जटिलता भएको पार्टीमा उनी ‘भित्रभित्रको मिलन’ बनाउन सक्ने नेता हुन्। राजनीतिक संस्कारलाई नयाँ मोड दिने उनको क्षमता, भाषा र आचरणले कांग्रेसको संगठनात्मक सुधारमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ। दुवैको संयोजनले कांग्रेसलाई नयाँ पुस्ताको नेतृत्व र अनुभव दुवै मिलाएर एक परिपक्व दलको रूपमा फेरि पुनर्स्थापित गर्न सक्छ।

    महाधिवेशनलाई अहिले व्यापक रूपमा ‘कांग्रेसको भविष्य जाँच्ने परीक्षा’का रूपमा हेरिएको छ। पार्टी कता जाँदैछ? पुरानै नेतृत्व–पुरानै शैली र गुटकै बलमा चल्ने कि नयाँ पुस्ता, नयाँ सोच र नयाँ कार्यशैलीलाई स्वीकार गर्ने? कांग्रेसले यो मोड पार गर्न सके जनतामा पहिलो पटक फेरि ‘आशा’ पैदा हुन्छ । जनता लाई लाग्ने छ कि कांग्रेस बदलिन सक्छ, कांग्रेस सुधारिन सक्छ, कांग्रेस अब भविष्यको भाषा बोल्न सक्छ। जेन-जी आन्दोलनले दिएको चेतावनीलाई कांग्रेसले समयमै बुझ्यो भने पार्टी पुनः अग्रपंक्तिमा फर्किन धेरै समय लाग्दैन। तर ढिलाइ भयो भने प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूले नयाँ पुस्ताको मन जितिसकेका हुन्छन्।

    यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि कांग्रेस अझै पनि नेपालको राजनीतिक जीवनमा सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक, संगठनात्मक र ऐतिहासिक क्षमता बोकेको दल हो। यसको आधार, शाखा, जनाधार, वैचारिक अनुशासन आज पनि बलियो छ। तर संरचना मजबूत भएर मात्र हुन्छ? संरचना चलाउने नेतृत्व र संस्कार आधुनिक नहुँदा त्यो बलियोपनै बोझ बन्न सक्छ। त्यसैले आज कांग्रेसले जुन महाधिवेशन घोषणा गरेको छ, त्यो केवल ३ दिनको भेला होइन; त्यो पार्टीको भविष्य लेखिने कागजमा पहिलो अक्षर कोर्ने दिन हो।

    यो मोडमा देउवाले मार्ग खुला गरिदिएका खण्डमा कांग्रेसभित्र गुट गठन स्वतः कमजोर हुन्छ, पुस्ता विरुद्धको असन्तुष्टि स्वतः न्यून हुन्छ, र पार्टीभित्र ‘नयाँ युग’ सुरू भएको भावनाले ऊर्जा पैदा गर्छ। नेतृत्व स्वैच्छिक रूपमा सरिरहन्छ भने त्यसले केवल पार्टीलाई होइन, लोकतन्त्रलाई पनि स्वस्थ बनाउँछ। देउवाको योगदान इतिहासमा स्थापित छ । अब उनको भूमिकाले इतिहासलाई भविष्यसँग जोड्ने पुल बन्न सक्छ।

    अन्ततः आजको राजनीतिक सत्य सरल छ । नेपाली कांग्रेस बदलिनैपर्छ। इतिहासले बनाएको गौरव, आन्दोलनले दिएर गएको वैधता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूका संरक्षकको पहिचान। यी सबैलाई आधुनिक युगसँग मिलाएर अघि बढाउन कांग्रेस सक्षम छ। तर सक्षम हुनु र सक्षम देखिनु फरक कुरा हो। आज सक्षम देखिन कांग्रेसले नेतृत्व परिवर्तन, संरचनागत सुधार र नयाँ पुस्तालाई पूर्ण जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्नैपर्छ। पुस २६–२८ को महाधिवेशन कांग्रेसको ‘पुनर्जन्म’ हुने कि ‘क्षय’को संकेत मात्र दिने? त्यो अब कांग्रेसकै हातमा छ।

    देश हेरेर बसेको छ , कांग्रेस फेरि नेतृत्व गर्न चाहन्छ कि अब केवल इतिहासको पाना बन्छ?

  • भेटाएको साढे ४ लाख रकम बुझाउने इमानदार व्यवसायी नारायण बन्जाडे अभिनन्दित

    भेटाएको साढे ४ लाख रकम बुझाउने इमानदार व्यवसायी नारायण बन्जाडे अभिनन्दित

    रुपन्देही । समाजमा नैतिक धरातल खस्किरहेको वर्तमान अवस्थामा बुटवल १३ जितगढीस्थित व्यवसायी नारायण बन्जाडेले समाजमा असलहरू पनि छन् भन्ने उदाहरण पेस गरेका छन् ।

    लालदरबार कटेजका सञ्चालक रहेका नारायण बन्जाडेले आफ्नो पसलमा साढे ४ लाख रकमसहितको झोला भेटाएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रहरीलाई खबर गरेर सम्बन्धित व्यक्तिले प्रमाणसहित लिन आउन सामाजिक सञ्जालमा सूचना राखेका थिए ।

    उनले सूचना राखेको अर्को दिन त्यो रकम हराएर छटपटिएका आकाश चौधरी सम्पर्कमा आएपछि मङ्गलवार जनप्रतिनिधि, प्रहरी र स्थानीयको रोहबरमा बुझाएका छन् ।

    चौधरी आफ्नो आमासहित सोमबार मालपोत कार्यालयमा जग्गा पास दिन आउँदा नजिकै रहेको बन्जाडेको होटलमा खाजा खान जाँदा बिसेरै हिँडेका रहेछन् । आफूले भुलवश छोडेको चार लाख पचास हजार रुपैयाँ पाएपछि अत्यन्त इमानदारीपूर्वक पाउँदा निकै खुसी भएको चौधरीले बताए ।

    बन्जाडेले आफूले होटलमा झोला देखेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको सूचनाका लागि सामाजिक सञ्जालमा राखेर प्रहरी तथा स्थानीयलाई खबर गरेको बताए । ‘उहाँ मेरो होटलमा आएर जानुभएको रहेछ, दिनभरमा कति धेरै ग्राहक आउनुहुन्छ संयोगले कसैले त्यो भेटाएनछ मेरो हातमा परेपछि मैले सूचना राखेँ, कसैलाई त्यो रकमले ठूलो छटपटी हुनसक्छ भनेर मैले सबैलाई सूचना गरिदिन आग्रह गरेँ, समाजमा इमान्दारी देखाउनुपर्छ भनेर नै मैले तत्काल सूचना राखेको हुँ’ उनले भने ।

    भेटाएको त्यति ठूलो रकम सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गरेको भन्दै स्थानीय र जनप्रतिनिधिले उनलाई सम्मान गरेका छन् । बुटवल १३ का वडाध्यक्ष नारायणप्रसाद पुनले नारायणप्रसाद बन्जाडेलाई अबिर र दोसल्लाले सम्मान गर्दै समाजमा इमान्दार व्यक्तिहरू अझै छन् भन्ने सन्देश यसले दिएको जनाए ।

    अध्यक्ष पुनले नैतिक धरातल खस्किरहेको र धार्मिक मूल्य र मान्यताहरूले काम गर्न छोडिरहेको बेलामा लोभ र मोह मद र मात्सर्यबाट टाढा रहेर इमान्दारिताका साथ त्यति ठूलो धनराशि आकाश चौधरी र उहाँको आमालाई हस्तान्तरण गरेर प्रशंसनीय काम गरेको बताए ।

    उनले समाजमा असल व्यक्तिहरू पनि छन् भन्दै अभिनन्दनीय काम गरेकोमा धन्यवाद दिँदै यस्तै सकारात्मक सन्देश दिएर समाजमा सुधार ल्याउन सकिने बताए।

    बुटवल १३ को प्रहरी चा‌ैकीका प्रमुख सई रनबहादुर बिसीले समाजमा यस्ता असल व्यक्तिबाट समाजले सिक्नुपर्ने भन्दै प्रहरीको तर्फबाट सम्मान गर्न पाएकोमा निकै खुसी भएको बताए ।

    कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि ध्रुव थापा, मन्दिरा गौडेल, ऋषि आजाद, लालबहादुर गुरुङ, केशव पौडेल, तारा गौडेल, यमप्रसाद गैरे, सीता आचार्य, शोभाकर पौडेलले अबिर लगाएर बन्जाडेलाई धन्यवाद दिए ।

  • हर्क साम्पाङको पार्टीको मुख्य सिद्धान्त ‘हर्कवाद’, यस्ता छन् एजेन्डा

    हर्क साम्पाङको पार्टीको मुख्य सिद्धान्त ‘हर्कवाद’, यस्ता छन् एजेन्डा

    विराटनगर । हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम–संस्कृति पार्टीले प्रमुख सिद्धान्तका रुपमा ‘हर्कवाद’ लाई अपनाउने भएको छ । पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष रहेका हर्कराज राई (साम्पाङ) ले ‘हर्कवाद’ को अवधारणा सार्वजनिक गरे ।

    श्रम संस्कृति र प्रविधिको प्रयोगले मात्रै देशको उन्नति गर्न सक्ने उनको ठहर छ । पार्टीको सिद्धान्त सार्वजनिक गर्दै साम्पाङले अनिवार्य श्रम र श्रमदानको नीति र निरन्तरको अभ्यासले मात्रै समाजमा व्याप्त अभाव, गरिबी, विभेद हट्ने बताए । उनले भने, ‘गरिबी र अभावबाट उत्पन्न द्वन्द्व, लडाइँ, विनाश र अशान्तिको अन्त्य गर्न सकिन्छ । त्यो नै मूल राजनीतिक दर्शन हो । त्यो नै हर्कवाद हो ।’

    उनले सार्वजनिक गरेको पार्टीको सिद्धान्तमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेन्डा अघि सारिएको छ । उनले भने, ‘कार्यकारी राष्ट्रपतिको एक कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ भने एक व्यक्ति २ पटकभन्दा बढी चुनिन पाउने छैन ।’

    राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एकै लिङ्ग र एकै जाति–समुदायको नरहने आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त रहेको साम्पाङले बताए ।

    उनले सार्वजनिक गरेको पार्टीको सिद्धान्तको पूर्ण पाठ यस्तो छ :

    १. राजनीतिक तथा शासकीय सुधार
    * कार्यकारी प्रमुख: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुने। समावेशी व्यवस्था: राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक-फरक लिंग र जातिका हुनुपर्ने।
    * मन्त्रीपरिषद्: विज्ञहरूको समावेशी मन्त्रीपरिषद् हुने।
    * सांसदको भूमिका: सांसद मन्त्री बनेको खण्डमा सांसद पद निलम्बन गरिने।
    * न्यायपालिका र व्यवस्था: संघात्मक शासन प्रणाली, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका हुने। संघमा दुई सदनात्मक र प्रदेशमा एक सदनात्मक व्यवस्था रहने।
    * निर्वाचन प्रणाली: पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइने।
    * प्रतिनिधित्व: प्रतिनिधिसभामा जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरिने।

    २. राष्ट्रियता र परराष्ट्र नीति
    * अखण्डता: भौगोलिक अखण्डता कायम राखिने।
    * सीमा सुरक्षा: सीमा अतिक्रमणमा रोक लगाई नेपाली सेनालाई सीमामा खटाइने।
    * वैदेशिक नीति: असंलग्न परराष्ट्र नीति लिइने।
    * नागरिकता: नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आएका विदेशी नागरिकले पाँच वर्ष बसेपछि र विदेशको नागरिकता त्यागेपछि मात्र नेपाली नागरिकता पाउने।
    * आइएनजिओ: देशमा क्रियाशील सबै आइएनजिओ खारेज गरिने।

    ३. शिक्षा र युवा
    * शैक्षिक ढाँचा: हप्तामा ३ दिन मात्र पढाइने र बाँकी ४ दिन उत्पादन र साहित्यमा लगाइने।
    * जीवन उपयोगी शिक्षा: १२ कक्षासम्म पढ्दा विद्यार्थीलाई खाना पकाउन र लुगा सिउन सिकाइने।
    * अनिवार्य तालिम: १२ कक्षा पासपछि अनिवार्य सैनिक तालिम दिइने, त्यसपछि मात्र उच्च शिक्षा लिन पाउने व्यवस्था गरिने।
    * शिक्षक राजनीति: शिक्षकहरूलाई राजनीतिमा संलग्न हुन रोक लगाइने।
    * युवा आयोग: जेनजी (Gen Z) को गुनासो सुन्न छुट्टै आयोग बनाइने।

    ४. आर्थिक नीति र श्रम
    * कर प्रणाली: वैज्ञानिक कर लागु गरिने (धनीबाट बढी लिएर गरिबलाई छुट दिइने)।
    * श्रमदान: सबै नागरिकलाई श्रमदानमा जोडिने।
    * अर्थव्यवस्था: स्वदेशी उत्पादन र बजारलाई प्राथमिकता दिइने। ‘एक गाउँ एक उद्योग’ स्थापना गरिने।
    * सार्वजनिक खर्च: सरकारी चालु खर्च कटौती गरिने र आर्थिक रूपमा मितव्ययी हुने।
    * सामाजिक सुरक्षा: श्रम गर्नेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिइने। गरिब जनताको पहिचान गरी गास, बास र कपासको व्यवस्था गरिने।
    * स्वरोजगार: ‘एक घर एक स्वरोजगार’ नीति लागु गरिने।
    * विदेशी लगानी: अन्तर्राष्ट्रिय लगानी (निसर्त) मात्र लिइने।

    ५. सुशासन र अन्य
    * धर्मनिरपेक्षता: राज्यको कुनै धर्म हुने छैन र कसैलाई काख कसैलाई पाखा गरिने छैन। कसैको करकापमा धर्म परिवर्तन गर्ने नदिइने।
    * प्रशासनिक सुधार: सरकारी कर्मचारीलाई गल्ती गरेमा सरुवा मात्रै होइन जागिरबाटै हटाइने।
    * गैरराजनीतिकरण: पत्रकार, सरकारी कर्मचारी, र न्यायलयलाई गैरराजनीतिक बनाइने।
    * पारदर्शिता: बैठकहरू लाइभ गरिने।

  • युएनडिपीको प्रतिवेदन : एआईले धनी–गरिबको अन्तर अझ बढाउन सक्ने

    युएनडिपीको प्रतिवेदन : एआईले धनी–गरिबको अन्तर अझ बढाउन सक्ने

    काठमाडौं । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) बारे रहेको व्यापक उत्साहका बीच यसको प्रभावले विश्वका धनी र गरिबबीचको दुरूह अन्तरलाई अझै फराकिलो बनाउन सक्ने कठोर वास्तविकता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को नयाँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

    प्रतिवेदनअनुसार एआई प्रविधिको उपयोगले आधारभूत आवश्यकताहरू र उन्नत ज्ञानको पहुँचमा रहेको गहिरो खाडललाई घटाउने ठोस कदम नचालेसम्म यस प्रविधिको अधिकांश लाभहरू धनी राष्ट्रहरूले नै प्राप्त गर्ने सम्भावना छ ।

    प्रतिवेदनले वर्तमान अवस्थालाई औद्योगिक क्रान्तिको ‘ग्रेट डाइभर्जेन्स’ सँग तुलना गर्दै जब पश्चिमी मुलुकहरू तीव्र विकासतर्फ उन्मुख हुँदा धेरै राष्ट्रहरू पछि परेका थिए भनी चेतावनी दिएको छ । आज एआईले रोजगारी, उद्योग र मानव जीवनको संरचना परिवर्तन गर्ने चिन्ताबीच प्रविधिको उपयोग कसरी हुने भन्ने प्रश्न विश्वव्यापी रूपमा दृष्टिगोचर भइरहेको छ ।

    मुख्य लेखक लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका माइकल मुथुकृष्णका अनुसार प्रविधिमा केन्द्रित सोचले मानिसलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने मूल दृष्टिकोण ओझेलमा पारेको छ । ‘हामी प्रविधि होइन, मानिसहरूलाई पहिलोमा राख्ने कुरा छुटाइरहेका छौँ”, उनले बैङ्ककमा आयोजित प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा भने ।

    एआईको विकासले त्यस्ता समुदायलाई थप जोखिममा पार्न सक्छ, जहाँ आज पनि मानिसहरू सीप, शिक्षा, बिजुली, इन्टरनेट र आधारभूत सेवा पहुँचको अभावसँग जुझिरहेका छन् । युद्ध, द्वन्द्व र जलवायु प्रकोपका कारण विस्थापित मानिसहरू ‘डेटामा अदृश्य’ बन्न सक्ने पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, जसले तिनको आवश्यकता नदेखिने अवस्था सिर्जना गर्छ ।

    यद्यपि, प्रतिवेदनले एआईले कृषि सल्लाह, स्वास्थ्य परीक्षण, रोग निदान, मौसम पूर्वानुमान र विपद् मूल्याङ्कनमा महत्त्वपूर्ण सुधार ल्याउन सक्ने सम्भावना औँल्याएको छ । गरिबी नाप्ने, स्वास्थ्य जोखिम विश्लेषण गर्ने र सार्वजनिक निर्णयलाई छिटो तथा पारदर्शी बनाउने क्षमताले एआईले समाजमा ठूलो मूल्य थप्न सक्छ ।

    तर धनी मुलुकहरूमै पनि चिन्ताहरू कम छैनन् । अत्यधिक ऊर्जा र पानी प्रयोग गर्ने डेटा सेन्टरहरूका कारण पर्यावरणीय दबाब बढ्ने, जीवाश्म इन्धनको प्रयोग तीव्र हुनसक्ने तथा ग्लोबल वार्मिङ नियन्त्रणमा गरिएको प्रगति कमजोर पर्नसक्ने जोखिम छ । साइबर आक्रमण, गोपनीयता हनन, डिपफेक र गलत सूचना फैलाउने सम्भावनाले नैतिक र सुरक्षात्मक चुनौती थप गहिरो बनेको छ ।

    प्रतिवेदन अनुसार चीन, जापान, दक्षिण कोरिया र सिङ्गापुरजस्ता देशहरू एआई अवसर उपयोग गर्न सबल छन्, तर अफगानिस्तान, माल्दिभ्स र म्यान्माले आवश्यक सीप, पूर्वाधार र ऊर्जा अभावका कारण ठूलो चुनौती भोगिरहेका छन् । उन्नत अर्थतन्त्रभित्रका प्रदेशहरूमा पनि पहुँच असमानताले केही समुदाय पछाडि पर्न सक्ने जोखिम छ । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका झन्डै एक चौथाइ जनसङ्ख्यामा इन्टरनेट पहुँच नभएको तथ्यले समस्या अझ स्पष्ट बनाउँछ ।

    युएनडिपीका एशिया–प्रशान्त प्रमुख अर्थशास्त्री फिलिप सेल्लेकेन्सका अनुसार यस्ता अन्तरहरू घटाइएन भने लाखौँ मानिस डिजिटल उपकरण, डिजिटल भुक्तानी, डिजिटल पहिचान तथा आधुनिक शिक्षा–सीपको पहुँचविहीन भई विश्व अर्थतन्त्रबाट झन् टाढा पर्न सक्नेछन् ।

    अर्कोतर्फ, गलत सूचना, निगरानी, गोपनीयता उल्लङ्घन र पूर्वाग्रह सुदृढ गर्ने ‘ब्ल्याक बक्स’ एआई प्रणालीहरू पनि जोखिमको स्रोत भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गर्दछ । त्यसैले एआईलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही तरिकाले उपयोग गर्न प्रभावकारी नियम र सुरक्षा संरचना अत्यावश्यक छन् ।

    सेल्लेकेन्सले ‘प्रविधि–उन्माद होइन, सन्तुलित दृष्टिकोण’ आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारहरूलाई डिजिटल पूर्वाधार, शिक्षा, सीप विकास, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा अधिक लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

    प्रतिवेदनले अन्तिममा उल्लेख गरेको मूल लक्ष्य स्पष्ट छ—एआईको पहुँचलाई लोकतान्त्रिक बनाउने, ताकि हरेक राष्ट्र र समुदायले यसको लाभ उपयोग गर्न सकून् र जोखिममा रहेका मानिसहरू अझै पछाडि नपरोस् ।

    – रासस/एपी

  • एनपीएलमा अर्धशतकको सङ्ख्या २६ पुग्यो

    एनपीएलमा अर्धशतकको सङ्ख्या २६ पुग्यो

    काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल)मा अर्धशतकको सङ्ख्या २६ पुगेको छ ।

    पोखरा एभेन्जर्सका एडम रोसिङटनले आज ५० रन पूरा गरेसँगै अर्धशतकको सङ्ख्या २६ पुगेको हो । एडम अर्धशतक पूरा गर्ने २१ औँ खेलाडीसमेत बनेका छन् । जारी प्रतियोगितामा उनको यो दोस्रो अर्धशतक हो ।

    यसअघि जारी सिजनमा चितवन राइनोजका रवि बोपराले तीन, पोखरा एभेन्जर्सका कुशल भुर्तेल, पोखराकै एडम रोसिङटन र कर्णाली याक्सका प्रियान्क पन्चालले दुई/दुई अर्धशतक हिर्काएका छन् ।

    यस्तै, सुदूरपश्चिम रोयल्सका विनोद भण्डारी, जोश ब्राउन, हरमित सिंह, इशान पाण्डे, विराटनगर किङ्ग्सका लोकेश बम, मार्टिन गुप्टिल, बसिर अहमद, पोखराका सुमित बर्माले, जिमी निशम, चितवनका डेविड मलान र अर्जुन साउँद, काठमाडौँ गोर्खाजका जोन सिम्प्सन, जनकपुर बोल्ट्सका अनिल शाह, वायन पार्नेल, सञ्जय कृष्णमूर्ति, माज सदाकत र आशिफ शेखले एक/एक अर्धशतक हिर्काएका छन् ।

    कर्णालीका मार्क वाट जारी प्रतियोगितामा शतक प्रहार गर्ने एकमात्र खेलाडी हुन् ।

  • शोभित बस्नेत निर्देशित ‘पीआर’ को ट्रेलर : नेपालबाट ऋण लिई अष्ट्रेलिया पढ्न गएका युवाको कथा

    शोभित बस्नेत निर्देशित ‘पीआर’ को ट्रेलर : नेपालबाट ऋण लिई अष्ट्रेलिया पढ्न गएका युवाको कथा

    काठमाडौं । शोभित बस्नेतको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्र ‘पीआर’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। मङ्गलवार निर्माण टिमले एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै चलचित्रको ३ मिनेट १ सेकेण्ड लामो ट्रेलर सार्वजनिक गरेको हो।

    सार्वजनिक ट्रेलरमा नेपालबाट अष्ट्रेलिया पढ्न गएका युवाहरुको कथा छ। नेपालबाट ऋण लिएर अस्ट्रेलिया पठाएको छोराले, पैसा पठाउन नसक्दाको कथा ट्रेलरमा देखाउन खोजिएको छ। ट्रेलरमा बिछोड, समस्या, आफ्नो देशको मायासँगसँगै प्रेम पनि देखाइएको छ।

    यही मंसिर २६ गतेबाट देशव्यापी रिलिज हुन लागेको यो चलचित्रको प्रचारका लागि अष्ट्रेलिया बसोबास गर्दै आएका आर ए सुरज पौडेल र विनीता कार्की नेपाल आएका छन्।

    चलचित्रमा यी दुईले मुख्य भूमिका निभाएका छन् । यी दुईको अलावा चलचित्रमा राजन कुँवर, पूजा चौधरी,आश्मा अधिकारी मस्तानी, विमला खत्री, गणेश बुढाथोकी, म्याक्स कृष्ण थापा र नवीन घायल प्रमुख भूमिकामा छन्।

    विशेष भूमिकामा नीर शाह, गौरी मल्ल, रविन्द्र खड्का, उत्तम के.सी.नेपाल र दिक्पाल कार्कीलाई पनि देख्न सकिन्छ। सलोन सलिना फिल्म्सको ब्यानरमा बनेको यो चलचित्रमा लक्ष्मण सापकोटा र प्रदीप दाहालको लगानी छ। चलचित्रको कथा गणेश बुढाथोकीले लेखेका छन् ।

  • प्रलोपाले संगठन विस्तार गर्न सबै प्रदेशमा खटायो प्रतिनिधि, कहाँ को ? (सूचीसहित)

    प्रलोपाले संगठन विस्तार गर्न सबै प्रदेशमा खटायो प्रतिनिधि, कहाँ को ? (सूचीसहित)

    काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको अभिभावकत्वमा खुलेको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) को सबै प्रदेशमा प्रतिनिधि तोकेको छ। अध्यक्ष परिषद्को अध्यक्ष दुर्गा सोव प्रदेशहरूमा संयोजन गर्नको लागि प्रतिनिधि तोकेर परिपत्र गरेकी हुन्।

    प्रतिनिधिहरूलाई ज्येष्ठताको आधारमा बैठक बसी पार्टीको काम कामलाई अगाडी बढाउन र जिल्लादेखि सम्भव भएसम्म स्थानीय तहसम्मै संगठन विस्तार गर्न निर्देशन दिएको छ।

    रास्वपा छाडेर आएका सन्तोष परियार समूह र जेनजी समूहको तर्फबाट पछि थप गर्ने गरी अहिले प्रतिनिधि तोकिएको परिपत्रमा उल्लेख छ।

    प्रवास प्रदेशहरूको सन्दर्भमा सम्बन्धित नेतृत्वहरूले आपसी सरसल्लाह गरी संयोजन गर्न र सम्पर्क समन्वय समितिको संरचना हटाएर सिधै जिल्लासँग जोडिने सम्पर्क मञ्च बनाउने भएको हुँदा सम्बन्धित नेतृत्वले सम्बन्धित जिल्लासँग सम्पर्क गरी कामलाई अगाडी बढाउन निर्देशन दिएका छन्।

    कुन प्रदेशमा कोको छन् प्रतिनिधि ?

    कोशी- केदार गुरागाईँ, मदन भट्टराई, शम्भु चौधरी, हेमन्त राई

    मधेश- आनन्द कुमार यादव, छठु चौधरी, प्रमोद मण्डल, मदन यादव, नवीन यादव, नवीन राय यादव, राजेश सिंह, सुरेश चौधरी, हसन्जन अन्सारी

    बागमती- आशा तामाङ, एक बहादुर राना, गोकर्ण अधिकारी, विष्णु हरि ढकाल, मान बहादुर तामाङ, राजन गौतम

    गण्डकी- टिकाराम पौड्याल, दुर्गा गुरुङ, फडिन्द्र देवकोटा, बाबुराम नेपाली, नेत्र चापागाईँ, यज्ञ वल्लभ शर्मा, क्षितिज सापकोटा

    लुम्बिनी- चिनक कुर्मी, पंकज राई, यज्ञ पोख्रेल, लक्ष्मी प्रसाद भट्टराई, लुमाकान्त न्यौपाने, हिक्मत विक

    कर्णाली- प्रबल लाल शाही, मुनबहादुर नेपाली, राजेन्द्र बुढा, लक्ष्मी प्रसाद भट्टराई

    सुदूरपश्चिम– गोविन्द साउद , दीपक साउद, दीपेन्द्र शाही, धर्म विश्वकर्मा, रामबहादुर देवकर (रक्तविज), सत्यदेवी चापागाईँ, हरि तिमिल्सिना

    गैर भौगोलिक प्रदेश- इन्दिरा वास्टकोटी, एकराज शर्मा, गणेश कुँवर, गोरछे महतरा, जेकेन्द्र श्रेष्ठ, दिनेश जयसवाल, बद्री चुँडाल, बाबुराम भट्टराई, विनीता शाही, विष्णु प्रसाद पौडेल, विमला पुरी, मानसिंह ठकुरी, मीनराज आचार्य, मीनबहादुर तामाङ, रामप्रसाद न्यौपाने, रमेश खड्का, शारदा भट्टराई ।

  • रिलायन्सले पायो आईपीओ निष्कासनको अनुमति

    रिलायन्सले पायो आईपीओ निष्कासनको अनुमति

    काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) अनुमति दिएको छ । बोर्डले मंगलबार उच्च अदालत पाटनको परामदेशको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्दै आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको हो ।

    धितोपत्र बोर्डले मंगलबार निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई दिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०८१ असार १२ मा भएको स्वीकृति बमोजिम निवेदक कम्पनीको शेयर निष्काशन सम्बन्धमा कानूनबमोजिम आवश्यक निकाशा दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी भए अनुसार उक्त कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धी प्रकृया अगाडी बढाउनुहुन जानकारी गराइन्छ ।’

    स्वीकृतिसँगै अब रिलायन्सको शेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत हुने प्रक्रिया सुरु भएको छ । रिलायन्सले एक वर्षअघि नै प्रतिकत्ता ८२०।८० रुपैयाँका दरले सर्वसाधारणलाई प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । संस्थागत लगानीकर्ताले प्रतिकित्ता ९ सय १२ रुपैयाँका दरबले आईपीओ किनिसकेका छन् ।

    रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स अग्रणी औद्योगिक घराना गोल्याण ग्रुपको अभिन्न अंग हो । २०५४ मा स्थापित उद्योगले पछिल्लो समय उत्पादन र नाफामा उल्लेख्य सुधार गर्दै आएको छ । कम्पनीद्वारा सार्वजनिक वार्षिक वित्तीय विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ४२ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो वर्ष कम्पनीको नाफा ८६ करोड ५० लाख रुपैयाँ थियो ।

    वित्तीय विवरणमा रिलायन्सको खुद नाफामा ८ सय ४५ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५ करोड ३ लाख ८३ हजार ७९३ रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा ४७ करोड ६३ लाख ७८ हजार ८६० रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।

    रिलायन्सको नेतृत्व हाल गोल्याण समूहका तेस्रो पुस्ताका प्रतिनिधि अक्षय गोल्याणले गरिरहेका छन् । उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत विशिष्ट पहिचान स्थापित गर्न सफल भएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको भन्दै नेपाल सरकारले गत असारमा स्पिनिङ मिल्सका नेतृत्वकर्ता अक्षयलाई ‘महत्वपूर्ण वर्ष व्यक्ति’ (सीआईपी) बाट सम्मान गरेको थियो ।

  • आसिफ र भुर्तेलको गज्जब संयोग- लगातार तीन म्याचमा एउटै स्कोर

    आसिफ र भुर्तेलको गज्जब संयोग- लगातार तीन म्याचमा एउटै स्कोर

    काठमाडौं । लामो समयदेखि नेपाली राष्ट्रिय टीमका नियमित ओपनर हुन् आसिफ शेख र कुशल भुर्तेल । नेपाल प्रिमियर लिगमा भने उनीहरूले फरक फरक टीमबाट खेल्छन् । कुशल पोखरा एभेन्जर्सका कप्तान हुन् भने आसिफ जनकपुर बोल्ट्सका ओपनर ।

    एनपीएलको दोस्रो संस्करणमा यी दुवै ब्याटर उस्तै-उस्तै लयबाट गुज्रिरहेका छन् । पछिल्ला तीन म्याचमा त उनीहरूको स्कोरकार्ड दुरुस्तै एउटै छ, मानौं सल्लाह नै गरेर खेलिरहेजस्तो ।

    भुर्तेल पहिलो र दोस्रो म्याचमा उत्कृष्ट लयमा देखिएका थिए । विराटनगरविरुद्धको पहिलो म्याचमा उनले विष्फोटक अर्धशतक बनाए । ३१ बलमा ५९ रन हान्दा उनले ४ छक्का र ५ चौका प्रहार गरेका थिए । २२१ रनको कीर्तिमानी लक्ष्य पछ्याएको पोखरा कुशल क्रिजमा हुँदासम्म जितको दिशामा थियो । उनी आउट भएसँगै टीम धराशयी बन्यो र ५३ रनको पराजय व्यहोर्‍यो ।

    सुदूरपश्चिमविरुद्धको दोस्रो म्याचमा पनि भुर्तेलले उस्तै आक्रामक अन्दाजमा अर्धशतक बनाए । ३२ बलमा ५२ रन बनाएका उनले ४ छक्का र ४ चौका प्रहार गरेका थिए । यो म्याचप नि पोखराले हार्‍यो ।

    तेस्रो म्याचदेखि भने भुर्तेल फ्लप छन् । जनकपुर र लुम्बिनीविरुद्धको म्याचमा उनी लगातार गोल्डेन डकआउट भए । आज जारी कर्णालीविरुद्धको म्याचमा उनले १८ बलमा १८ रन बनाएर आउट भएका छन् ।

    कुशलजस्तै अवस्थाको छ आसिफको पनि । उनले पनि पहिलो म्याचमा उत्कृष्ट अर्धसतक हान्दै शानदार सुरूवात गरे, तर टीमलाई जिताउन सकेनन् । दोस्रो म्याचबाट भने उनको ब्याट सेलायो । विराटनगरविरुद्धको दोस्रो म्याचमा उनले ११ बलमा १३ रन मात्रै जोड्न सके । त्यसपछिका तीन खेलमा उनको स्कोर ठ्याक्कै कुशल भुर्तेलकै जस्तो छ । पोखरा र सुदुरपश्चिमविरुद्ध लगातार शून्यमा आउट भए । आज चितवन राइनोजविरुद्ध १८ बलमा १८ रन जोडे ।

    जनकपुरले आज सिजनको पहिलो जित दर्ता गरेको छ । यससँगै जनकपुरले पोखरालाई पुछारमा झार्दै सातौं नम्बरमा उक्लिएको छ । दुवै टीम समूहचरणबाट बाहिरिने उच्च जोखिममा छन् ।

    कुशल र आसिफ आउँदो टी-२० विश्वकपमा पनि सम्भवत नेपालका ओपनिङ जोडी हुन् । उनीहरू दुवैको फर्म नेपाली राष्ट्रिय टीमका लागि निकै महत्वपूर्ण छ ।

  • एनपीएल-२ : रोसिङटनको शतकमा पोखराले दियो २०२ रनको लक्ष्य

    एनपीएल-२ : रोसिङटनको शतकमा पोखराले दियो २०२ रनको लक्ष्य

    काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन-२ मा पोखरा एभेन्जर्सले कर्णाली याक्सलाई २०२ रनको लक्ष्य दिएको छ । टीयु क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको पोखराले निर्धारित २० ओभरमा २ विकेट गुमाउदै २०१ रन बनायो ।

    पोखराका लागि ओपनर एडम रोसिङटनले शतक प्रहार गरे । एडम ५८ बलमा १०८ रनमा अविजित रहे । जेसोन रोय ४६ र कप्तान कुशल भुर्तेल १८ रनमा आउट भए धनन्जय लक्षन २३ रनमा अविजित रहे ।

    बलिङमा कर्णालीका मार्क वाट र गुल्सन झाले एकएक विकेट लिए ।

  • समानुपातिक निर्वाचन तालिका सार्वजनिक, पुस १३-१४ मा बन्द सूची बुझाउनुपर्ने

    समानुपातिक निर्वाचन तालिका सार्वजनिक, पुस १३-१४ मा बन्द सूची बुझाउनुपर्ने

    काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम मंसिर २१ देखि सुरू हुने भएको छ ।

    निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार समानुपातिक प्रणालीमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म निवेदन दिन सक्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए ।

    प्राप्त भएका निवेदन उपर अध्ययन गरी मंसिर २६ गतेसम्म स्वीकृत गरिने छ ।

    त्यसैगरी आगामी पुस १३-१४ गते समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने समय तोकिएको छ भने माघ ४ गते प्रारम्भिक सूची प्रकाशित गरिने प्रवक्ता भट्टराईले बताए । प्रारम्भिक सूची उपर दावी विरोध र उजुरीको छानबिन गरी माघ २० गते उम्मेदवारहरूको अन्तिम बन्द सूची प्रकाशन गरिने छ ।

    विद्यमान कानुन अनुसार प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यको चयन प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुई प्रणालीबाट हुनेछ । प्रतिनिधिसभामा १६५ सदस्यको प्रत्यक्ष र बाँकी ११० सदस्यको चयन एक समानुपातिक प्रतिनिधित्वद्वारा गरिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

    प्रत्यक्षतर्फ भने आगामी माघ ६ गते उम्मेदवारी मनोनयनको कार्यतालिका छ ।

  • एनपीएल-२ : कर्णालीविरुद्ध पोखरा एभेन्जर्सका ओपनर एडम रोसिङटनको शतक

    एनपीएल-२ : कर्णालीविरुद्ध पोखरा एभेन्जर्सका ओपनर एडम रोसिङटनको शतक

    काठमाडौं । एनपीएल-२ : पोखरा एभेन्जर्सका ओपनर एडम रोसिङटनले कर्णाली याक्सविरुद्ध शतक प्रहार गरेका छन् ।

    उनले ५५ बलमा शतक पूरा गरेका हुन् । उनी एनपीएल सिजन-२ को दोस्रो र एनपीएलको तेस्रो शतक प्रहार गर्ने खेलाडी बनेका छन् ।

    दोस्रो सिजनमा कर्णालीका मार्क वाटले पहिलो शतक बनाएका थिए ।

  • आफ्नै चलचित्रको प्रिमियरमा आएनन ‘अभिमन्यु’ का निर्माता

    आफ्नै चलचित्रको प्रिमियरमा आएनन ‘अभिमन्यु’ का निर्माता

    काठमाडौं । यहीँ मंसिर १८ गतेबाट रिलिजको तयारीमा रहेको चलचित्र हो, ‘अभिमन्यु च्याप्टर १’। निर्माता विनोद पौडेल निर्मित यो चलचित्रको हिजो अर्थात सोमबार राजधानीमा ग्राण्ड प्रिमियरको आयोजना गरिएको थियो। प्रिमियरमा चलचित्रको टिमसहित केही चलचित्रकर्मी, निर्देशक र निर्माताहरु उपस्थित थिए।

    तर १ करोड १५ लाख खर्च गरेर बनाएको आफ्नै चलचित्रको प्रिमियरमा निर्माता विनोद पौडेल भने उपस्थित भएनन् । सबै टिम कार्यक्रममा उपस्थित भई दर्शकको प्रतिक्रिया लिइरहँदा, उनी भने आफ्नै चलचित्रको प्रिमियरमा अनुपस्थित रहे। चलचित्र निर्माणदेखि प्रचारप्रसारसम्म झण्डै २ करोड खर्च गरेका निर्माता पौडेल किन आफ्नै चलचित्रको प्रिमियरमा पुगेनन ?

    खासमा उनी अहिले आफ्नो अर्को चलचित्र ‘रोल नंं. १’ को छायांकनमा व्यस्त छन् । आइतबार शुभ मुर्हूत गरी सोमबारबाट यो चलचित्रको छायांकन म्याग्दीबाट सुरु भएको हो। दुई हप्ता लामो वर्कसपपछि निर्माण टिम छायांकनमा निस्किएकाले उनी अभिमन्युको प्रिमियरमा उपस्थित हुन सकेनन् । अहिले पनि उनी म्याग्दीमै छन् ।

    ‘रोल नंं. १’ को छायांकन करिब डेढ महिना चल्नेछ। सो अवधिभर उनी यहीँ चलचित्रको छायांकनमा व्यस्त हुनेछन् ।

    यति भनिरहदा, डेढ महिना उनी अर्को चलचित्रमा व्यस्त हुँदा यता ‘अभिमन्यु’ को के हुन्छ ? र यता कसले म्यानेज गर्छ ? भन्ने धेरैको चासोको विषय हुन सक्छ। यहीँ कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले उनलाई प्रश्न गर्यौ, ‘एउटा चलचित्र रिलिजको मुखमा छाडेर अर्कोतर्फ लागीहाल्नुपर्ने हतार किन ?’

    उनले भने, ‘यहीँ बेला यता ‘रोल न.१’ को शुभ मुर्हूत गरेर छायांकनमा जानु परेकाले म यता आउनुपर्यो। नत्र मलाई पनि आफ्नो चलचित्रको कार्यक्रममा उपस्थित भई सबैको प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष सुन्न मन थियो। तर केही छैन, म यता भएपनी, उता मेरो चलचित्रको सबै जिम्मेवारी सम्हाल्ने भाईहरु हुनुहुन्छ। टिम छ। दुईतिर राम्रै म्यानेज हुन्छ।’

    आफू म्याग्दीमा भएपनी, प्रिमियरमा उपस्थित सबैको सकारात्मक प्रतिक्रियाले थप उर्जा मिलेको पौडेलको भनाई छ।

  • महाधिवेशन मिति तोकिएसँगै गगनले बोलाए क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिको बैठक

    महाधिवेशन मिति तोकिएसँगै गगनले बोलाए क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिको बैठक

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिको बैठक बोलाएका छन् ।

    भोलि बिहान ११ बजे पार्टी कार्यालय सानेपामा बस्नेगरी महामन्त्री थापाले बैठक बोलाएका हुन् ।

    हिजो बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पुस २६ देखि २८ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले नियमित १५ औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेसँगै क्रियाशील सदस्यताको विषय टुंग्याउनुपर्ने दबाब छ ।

    समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरू योगेन्द्र चौधरी, सीता गुरुङ र प्रकाश रसाइली (स्नेही) सदस्य रहेका छन् ।

  • लक्ष्मी सनराइज बैंकको ‘डिजिटल डिसेम्बर २०२५’ सुरु, उद्यम डिजिटलाइजेसनमा केन्द्रित

    लक्ष्मी सनराइज बैंकको ‘डिजिटल डिसेम्बर २०२५’ सुरु, उद्यम डिजिटलाइजेसनमा केन्द्रित

    काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकको डिजिटल बैँकिङ्ग प्रवर्द्वन गर्ने वार्षिक अभियानको सातौ संस्करण #DigitalDecember2025 सुरु भएकॊ छ । यस संस्करण “इम्पावरिङ्ग एन्टरप्राइजेज” को नाराका साथ देशव्यापी रूपमा उद्यम डिजिटलाइजेसनमा केन्द्रित रहनेछ ।

    डिसेम्बर महिनाभर चल्ने यस अभियानमा बैंकको डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई देशभरका व्यवसायहरूको कारोबारको लागि प्राथमिक च्यानलको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अघिल्ला वर्षहरूका उपभोक्ता-केन्द्रित अभियानहरूबाट यस वर्ष उद्यम -केन्द्रित डिजिटल रूपान्तरणतर्फ एक महत्वपूर्ण फड्को हो ।

    नेपालको व्यापार प्रणालीमा लक्षित

    डिजिटल डिसेम्बर २०२५ ले घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, कर्पोरेट संघ संस्था तथा प्रतिष्ठान, खुद्रा तथा थोक बिक्रेता, आईटी, वित्त, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, र आतिथ्य लगायतका सबै क्षेत्रका उद्यमहरूलाई समावेश गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

    यो अभियान उद्यमीहरुलाई डिजिटल बैंकिंगका माध्यमहरूमा सक्रिय बनाउँदै उच्च-मूल्यको नगद तथा चेक कारोबारलाई डिजिटल च्यानलमा रूपान्तरणा गर्ने र API तथा होस्ट-टू-होस्ट कनेक्टिभिटी मार्फत ग्राहकका प्रणालीबाट सिधै भुक्तानी गर्न मिल्ने समाधानहरुका साथै भुक्तानी प्रकृयामा सहजीकरण गर्ने विषयमा केन्द्रित रहने छ।

    यस अन्तर्गत बैंकले निम्नबमोजिमका व्यवसायमैत्री डिजिटल सेवाहरुको प्रवर्द्धन गर्दैछ:

    • इ-कमर्श व्यवसायका लागि निर्बाध भिसा र मास्टरकार्ड मार्फत भुक्तानी प्राप्त गर्ने माध्यम
    • कर्पोरेट संघसंस्थाका कर्मचारीहरूको लागि अन कार्ड – भर्चुअल क्रेडिट कार्ड (ON Card) र भिसा क्रेडिट कार्ड सुविधा
    • व्यवस्थित व्यापारिक कारोबारको लागि कर्पोरेटपे (CorporatePay) तथा राष्ट्रिय भुक्तानी इन्टरफेस (NPI) एकीकरण सेवा
    • रियल टाइम भुक्तानीका अलर्टहरू सहित व्यापारिक भुक्तानी प्राप्तीको लागि लक्ष्मी वाणी (QR भ्वाइस बक्स)

    यसमा सहभागी हुने उद्यमी तथा व्यवसायीहरुले डिसेम्बर महिनाभरी आफ्नो डिजिटल रूपान्तरण यात्रालाई थप लाभदायी बनाउन विशेष अनबोर्डिङ लाभ, छुट्, विशिष्टिकृत तथा अग्राधिकार सेवा  प्राप्त गर्नेछन्।

    नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउँदै

    बैंकका डिजिटल च्यानल र रेमिट्यान्स प्रमुख सुमन प्रसाद गेलालका अनुसार डिजिटल डिसेम्बर २०२५ ले नेपालमा उद्यम भुक्तानी नवप्रवर्तनमा अग्रणी भूमिकामा रहने बैंकको प्रतिबद्धतालाई थप बल प्रदान गर्दछ। डिजिटल पूर्वाधारलाइ कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्न व्यवसायहरूलाई सशक्त बनाउँदै थप पारदर्शी, सुरक्षित र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याइरहेको उनको विश्वास छ ।

    यस पहलले डिजिटल बैंकिङमा लक्ष्मी सनराइज बैंकको नेतृत्वलाई सुदृढ बनाउँदै नेपाललाई डिजिटल मैत्री तथा डिजिटल-सक्षम व्यावसायिक वातावरण निर्माणको वृहत अभियान लाई समर्थन गर्दछ।

  • नर्सहरूको प्रश्न- डाक्टरले रुखो व्यवहार गर्दा कसलाई भन्ने ?

    नर्सहरूको प्रश्न- डाक्टरले रुखो व्यवहार गर्दा कसलाई भन्ने ?

    चितवन । नर्सिङ विषयमा स्नातक अध्ययनरत ऋचा सारु मगरसँग भरतपुर अस्पतालमा ‘स्टाफ नर्स’ भएर काम गरेको अनुभव छ। स्नातक तह अध्ययन गर्नुअघि अस्पतालको शल्यक्रिया कक्षमा उनको ड्युटी हुन्थ्यो।

    अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि ‘क्रिटिकल’ अवस्थाका बिरामी पुगिरहन्थे। जतिबेला जटिल ‘केस’ अस्पताल पुग्थ्यो, ऋचालाई मानसिक रूपमा दबाब पर्थ्यो। कारण थियो– सर्जन डाक्टरको व्यवहार।

    ‘अप्रेसन त टिम वर्क हो। हामी इन्स्ट्रुमेन्ट ठिक्क पार्ने, अप्रेसनका लागि चाहिने काट्ने वस्तुदेखि औषधिसम्मको तयारी गर्छौँ । डाक्टरलाई सहयोग गर्न तयार हुन्छौँ,’ ऋचाले सोमबार एक कार्यक्रममा सुनाइन्, ‘तर, क्रिटिकल केसमा डाक्टरले मनलाग्दी सामान फालिदिने गर्दा हामीलाई काट्ने/चोट लाग्ने जोखिम हुन्थ्यो।’

    उनले यस्तो घटना पटक-पटक भोग्नुपरेको छ । डाक्टरले चक्कु, कैँचीलगायत शल्यक्रियाका सामग्रीहरू काम सकेपछि राख्ने ठाउँ नर्सहरूले नै तयार गरिदिएका हुन्छन्। तर, आफू यता सहयोग गरिरहँदा कतिपटक डाक्टरले आफू भएतिर नै त्यस्ता जोखिमपूर्ण सामग्री फालिदिएको अनुभव सुनाउँदै उनले सोधिन्, ‘त्यस्तो बेला हामीलाई चोट लागे को जिम्मेवार हुने?’

    उनले डाक्टरहरूको प्रोटोकल हुने भए पनि बेवास्ता गर्ने र नर्सको जोखिमलाई मतलब नगर्ने अनुभव सुनाइन्।

    भरतपुर अस्पतालकै आकस्मिक कक्षमा नर्सिङ सेवा दिएकी सरस्वती श्रेष्ठले पनि नर्सलाई डाक्टरले प्रोटोकल बाहिरको काम लगाउने अनुभव गरेकी छन्। हाल स्नातक तहमा नर्सिङ अध्ययनरत श्रेष्ठका अनुसार अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा आउने बिरामीको अवस्था हेरेर रेड (रातो), यल्लो (पहेँलो) लगायतका क्षेत्र तोकेर उनीहरूको उपचारमा संलग्न हुने नियम हुन्छ।

    ‘प्रोटोकलअनुसार रेड जोनको बिरामीको उपचार गरिरहँदा डाक्टरले आफ्नो पहिचानको बिरामीलाई उपचारका लागि रेड जोनमा ल्याएर अर्को बिरामी छोडिदिन भने,’ सरस्वतीले भनिन्, ‘जबरजस्ती ल्याइएको भन्दा साँच्चिकै रेड जोनको बिरामीलाई सेवा दिइरहेकी थिएँ । तर, डाक्टरले मेरो ‘जब डिस्क्रिप्सन’ बाहेकको काम लगाउनुभयो।’

    सरस्वतीले जटिल अवस्थाको बिरामीलाई उपचार गरिरहँदा डाक्टरले घाँटीमा भिरेको परिचयपत्र समाएर ‘आफूभन्दा सिनियर डाक्टरले भनेको मान्नु पर्दैन?’ भनेर थर्काएको गुनासो गरिन्। उनले थपिन्, ‘डाक्टरले गर्ने यस्ता व्यवहारविरुद्ध कहाँ गएर आवाज उठाउने ?’

    चितवनमा एउटा केन्द्रीय स्तरको अस्पताल, दुईवटा मेडिकल कलेज र १५ देखि २ सय शय्याका २० वटा निजी अस्पताल छन्। यस्तै, अन्य विभिन्न साना क्लिनिक लगायतका स्वास्थ्य संस्थाले पनि सेवा दिँदै आएका छन् ।

    भरतपुर अस्पतालमा मात्रै ५ सय जना नर्सिङ कर्मचारी काम गर्दै आएको अस्पतालकी नर्सिङ प्रमुख शान्ता भण्डारी बताउँछिन् । नर्समाथिको दुर्व्यवहार तथा प्रोटोकल बाहिरको व्यवहार भने सरकारीसहित अन्य अस्पतालमा समेत हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

    भरतपुरकै पुष्पाञ्जली अस्पतालमा नर्सिङ प्रमुखका रूपमा कार्यरत कविता खराल सरकारी अस्पतालका नर्सहरूले केही मात्रामा भए पनि डाक्टर तथा अस्पताल प्रशासनको व्यवहारविरुद्ध आवाज उठाउन सक्ने बताउँछिन्। निजी अस्पतालमा त बोल्ने अवस्था पनि नहुने उनको अनुभव छ।

    प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पढेर काम गर्न जानेहरूलाई डाक्टरहरू तथा एउटै कक्षका सिनियर नर्सले पनि नराम्रो व्यवहार गर्ने अनुभव आफूले पनि भोगेर आएको उनले सुनाइन्। पेसामा निरन्तर लागिरहने भए हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउने र केही मात्रामा सहनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। तर, नीतिगत रूपमा नर्सहरूको शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक अवस्था मजबुत बनाउनका लागि सबै अस्पतालहरूले अस्पतालमा आधारित प्रोटोकल बनाएर अघि बढ्नुपर्ने कविता बताउँछिन्।

    भरतपुर अस्पतालकी नर्सिङ प्रमुख शान्ता भण्डारीका अनुसार भरतपुर अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरू विभिन्न खालका हिंसामा परेका घटना लिएर दैनिक दुई–तीन जना आफूकहाँ आइपुग्छन्। उनले नर्सलाई जुनियर भनेर हेप्ने वा उनको कार्यविवरण बाहेकको काम लगाउन नपाइने बताउँदै समस्या भए तत्काल सम्बन्धित विभाग हुँदै प्रशासनसम्म विषय पुर्‍याउनुपर्ने बताइन्। त्यस्ता समस्या आउँदा आफूले अर्को विभागमा सारिदिने, सम्बन्धित व्यक्तिलाई गल्तीको महसुस गराउने लगायतका अभ्यास अपनाउने गरेको पनि उनले सुनाइन्।

  • एम्बुलेन्स दुर्घटना : घाइते दुवैलाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौँ ल्याइयो

    एम्बुलेन्स दुर्घटना : घाइते दुवैलाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौँ ल्याइयो

    काठमाडौं । भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका–६ होम्ताङमा आज भएको एम्बुलेन्स दुर्घटनाका घाइते दुवै जनालाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौँ ल्याइएको छ ।

    दुर्घटनामा सवारी चालक सोही वडाका सञ्जीव राई र गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जयकुमार राई गम्भीर घाइते भएका थिए ।

    प्रदेश १–०२–००१ झ ०७३७ नम्बरको हतुवागढी गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स बिरामीलाई होम्ताङ पुर्‍याएर घोडेटार फर्किने क्रममा दुर्घटना भएको इलाका प्रहरी कार्यालय घोडेटारले जनाएको छ ।

    घाइतेलाई हेलिकप्टरमार्फत थप उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले जानकारी दिए ।

  • यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय (सूचीसहित)

    यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय (सूचीसहित)

    काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिको कार्यविधि ३० दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न गठित समितिको कार्यविधि थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

    त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव भूपाल बराललाई कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालन समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने र लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य सचिव पदमा दीपक श्रेष्ठलाई मनोनीत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले बताए ।

    त्यसैगर बैठकले प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐनको अनुसूची र उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐनको अनुसूचीमा हेरफेर गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।

    त्यस्तै बैठकले नेपाली सेनाका तीन जना सहायक रथीको पदावधि थप गर्ने र एक जना महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ भने लिखु गाउँपालिका, नुवाकोटको केन्द्र वडा नम्बर ३ भलाद्मीडाँडाबाट परिवर्तन गरी वडा नम्बर ४ गड्खारमा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

  • सर्वोच्चको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि- कानून होइन, मान्छे र पार्टी हेरेर फैसला दिने परिपाटी बसेको छ

    सर्वोच्चको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि- कानून होइन, मान्छे र पार्टी हेरेर फैसला दिने परिपाटी बसेको छ

    काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले मधेश प्रदेश सरकारबारे सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

    हिजो सर्वोच्चले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको थियो ।

    पार्टीको वन तथा वातावरण विभागको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्चले समेत पार्टी र समूह हेरेर फैसला गर्ने गरेको आरोप लगाए ।

    उनले भने, ‘कानून हेरेर होइन, मान्छे र पार्टी हेरेर फैसला गर्ने अदालतको समेत परिपाटी बसेको छ । संविधानले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेको छ । हिजो सर्वोच्चबाट एक महिना पुग्न चार दिन बाँकी होला । सर्वोच्चले २४ घण्टाभित्र लिनु भन्छ । म सुन्दा आश्चर्य चकित भएँ, चार दिनपछि त एक महिना पुग्छ तीन दिन अगाडि तान्नको लागि संविधान विपरीत आदेश दिन्छ ।’

    उनले आफूले अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने भन्दै आफ्नो र संविधानको मर्यादा राखेर फैसला गर्नुपर्ने बताए ।

  • कटहरियामा डकुमेन्ट्री काण्ड: १० लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्वप्रशासकीय अधिकृतसहित आठ जनाविरुद्ध मुद्दा

    कटहरियामा डकुमेन्ट्री काण्ड: १० लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्वप्रशासकीय अधिकृतसहित आठ जनाविरुद्ध मुद्दा

    काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रौतहटको कटहरिया नगरपालिकामा डकुमेन्ट्री खरिद भुक्तानीका नाममा करिब १० लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृतदेखि सेवा प्रदायक संस्थासम्मका आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

    अख्तियारका अनुसार अनुसार कटहरिया नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७ ०७८ को नगरसभाबाट स्वीकृत नभएको कार्यक्रममार्फत सरिता फाउण्डेशन नामक कम्पनीलाई पाँच लाखको चेक काटेर रकम हिनामिना गरिएको उजुरीका विषयमा अनुसन्धान गर्दा व्यापक अनियमितता भेटिएको हो ।

    नगरपालिकाले तीन संस्थासँग जनकपुर मिडिया हाउस, विजयलक्ष्मी मिडिया फाउण्डेशन र सरिता फाउण्डेशन—डकुमेन्ट्री निर्माणका लागि प्रस्ताव मागेको थियो । तर सो कार्य वार्षिक कार्यक्रमभित्रै नपर्ने र स्रोत सुनिश्चित नभएको हुँदा प्रक्रिया नै गैरकानूनी भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

    प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावमा आवश्यक पर्ने डकुमेन्ट्रीको स्क्रिप्ट, गुणस्तर, विषयवस्तु, प्राविधिक उपकरण, जनशक्ति योग्यता जस्ता मूलभूत आधार उल्लेख नै नभएको पाइएको छ । मूल्यांकन गर्दा समेत असान्दर्भिक बुँदामा पूर्णाङ्क तोकिएको आयोगले जनाएको छ ।

    सबैभन्दा बढी अंक पाएको भन्दै सरिता फाउण्डेशनसँग सम्झौता गरिए पनि सम्झौतामा मुख्य शर्त राखिएको छैन । डकुमेन्ट्री बनाइदिने सर्त तोकिँदा पनि प्रस्तुत सामग्रीमा कसका लागि, किन, कसरी बनाइएको भन्ने समेत नराखिएको आयोगले बताएको छ ।

    यसबाहेक, डकुमेन्ट्री नगर प्रमुखको व्यक्तिगत प्रचार–प्रसारजस्तै देखिने तर वास्तविक उद्देश्यबारे अस्पष्ट सामग्री भएको र तयार गरिएको डकुमेन्ट्री कहीँ पनि प्रसारण वा उपयोग भएको प्रमाण नदेखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

    सम्झौताअनुसार कार्य सक्नुपर्ने मिति पार गरी अर्को आर्थिक वर्षमा गएर भुक्तानी गरिएको तथा कुल ९ लाख ९८ हजार ९२१ रुपैयाँ गैरकानूनी रूपमा दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ ।

    अख्तियारले दफा १७ अनुसार भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसूर भएको ठहर गर्दै तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रकाश साह, तत्कालीन सहायक लेखापाल विवेककुमार सहनी गरेर दुवैलाई बिगो बराबर जरिवाना तथा दफा १७ बमोजिमकै कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ ।

    यस्तै नगरपालिकाका सहायक पाँचौँ तहमा कार्यरत रामनरेशप्रसाद यादव, सहायक कम्प्युटर अपरेटर उमेशकुमार दास तत्मा, तत्कालीन खरिदा कौशलकिशोर चौधरी र छोटेलाल मिश्रलाई समान रूपमा बिगो असुलसहित कैद जरिवाना माग गरिएको छ ।

    यस्तै सेवा प्रदायक संस्था सरिता फाउण्डेशन र फाण्डेसशनकी निर्देशक सरिताकुमारी साहलाई दफा २२ बमोजिम ‘मुख्य कसूरदार सरह’ सजाय मागदाबी गरिएको छ ।

    आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार प्रतिवादीले बदनियतपूर्वक सरकारी रकम दुरुपयोग गरी कटहरिया नगरपालिकालाई आर्थिक हानी पुर्‍याएका छन् । प्रमाण र अनुसन्धानका आधारमा आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो ।

  • कप्तानी गुमाएपछि अनिल साहले भेट्टाए फर्म, जनकपुरको झिनो आशा जीवित

    कप्तानी गुमाएपछि अनिल साहले भेट्टाए फर्म, जनकपुरको झिनो आशा जीवित

    काठमाडौं । एनपीएलको दोस्रो संस्करणमा खराब प्रदर्शन गरिरहेको साविक विजेता जनकपुर बोल्ट्सले पाचौं म्याचमा आइपुगेर पहिलो जित दर्ता गर्‍यो । उक्त टिमका साविक कप्तान अनिलकुमार साहले पनि आफ्नो गुमेको फर्म फर्काएका छन् ।

    चितवन राइनोजलाई ६ विकेटले सहजै हराएर जनकपुरले प्रतियोगितामा दुई अंक जोडेको हो । प्लेअफबाट बाहिरिने संघारमा रहेको जनकपुरलाई आजको जितले झिनो आशा जगाएको छ । साथमा अनिलकुमार साहको प्रदर्शन टिमका लागि अर्को सुखद समाचार बनेको छ ।

    सुरुवाती तीन म्याचमा साहको ब्याट मौन बसिरहेको थियो । काठमाडौं विरुद्धको पहिलो म्याचमा डकआउट भएका उनी दोस्रोमा विराटनगरविरुद्ध ४ रन जोडेर आउट भए । तेस्रोमा पनि पोखराविरुद्ध १ रनमै पेभिलियन फर्किए । तीन म्याचमा ५ रन मात्रै जोडेपछि चौंथोमा उनलाई टिमबाटै ड्रप गरियो ।

    यो निर्णय थियो प्रशिक्षक शिवनारायण चन्द्रपलको । कुनै पनि टिमबाट कप्तानलाई नै ड्रप गरिनु असहज र कठिन अवस्था हो । यद्यपि, फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा यदाकदा यस्तो परिस्थितिहरु आउँछन् । प्रशिक्षक चन्द्रपलले चौंथो म्याचमा साहको ठाउँमा दक्षिण अफ्रिकी भेट्रान खेलाडी वायन पार्नेललाई कप्तानी सुम्पिए । तर, फेरि पनि जनकपुरको भाग्य बदलिएन ।

    सुदुरपश्चिमविरुद्धको म्याचमा जनकपुरले कडा चुनौती पेश गर्न सकेन । जनकपुरले दिएको १४६ रनको लक्ष्य सुदुरपश्चिमले १७.४ ओभरमा भेट्टाएको थियो । लगातार चौंथो हारसँगै जनकपुर बोल्ट्स प्रतियोगिताको समूह चरणबाटै बाहिरिने जोखिम बढ्यो ।

    पाचौं म्याचमा आएर प्रशिक्षक चन्द्रपलले फेरि अनिल साहलाई प्लेइङ ११ मा फर्काए । टिममा फर्किए पनि साहको कप्तानी भने फर्किएन । पार्नेलकै कप्तानीमा साहले खेले र उत्कृष्ट अलराउन्ड प्रदर्शन गर्दै प्लेयर अफ दि म्याच भए ।

    पहिलो ब्याटिङ गर्दै चितवनले १७६ रनको मजबुत स्कोर खडा गरेको थियो । जवाफी ब्याटिङमा जनकपुरले आगो ओकल्यो । ‘मरता क्या नही करता’ भनेझैं जनकपुरका ब्याटरहरुले सुरुबाटै खुलेर खेले । पाकिस्तानी ओपनर माज सदाकत र असिफ शेखले ५.१ ओभरमा ४५ रन जोड्दै उत्कृष्ट सुरुवात दिलाएका थिए । आसिफ १८ रनमा आउट भएपछि तेस्रो नम्बरमा आए अनिल । उनले सदाकतसँग म्याच विनिङ पार्टनरसीप गरे ।

    आफ्नो खराब फर्म बिर्सेर अनिलले सुरुबाटै विष्फोटक अन्दाज देखाएका थिए । आफूले सामना गरेको पहिलो पाँच बलमा दुई छक्का र एक चौकासहित १८ रन जोडे र त्यसपछि फर्केर हेरेनन् । १५.३ ओभरमा सोहल तनवीरले अनिलको विकेट लिए, जतिबेला उनले ३६ बलमा ४ चौका र ३ छक्कासहित ६१ रन जोडिसकेका थिए । उनी आउट हुँदा जनकपुर जितनजिक पुगिसकेको थियो । १५ बल बाँकी छँदै जनकपुरले लक्ष्य भेट्यो ।

    जनकपुरले अब समूह चरणमा दुई म्याच मात्रै खेल्न बाँकी छ । ती दुवैमा जितेर पनि जनकपुरको प्लेअफमा स्थान सुरक्षित हुँदैन । अन्य टिमको नतिजामा पनि भर पर्नुपर्छ । जे भए पनि झिनो आशा जीवित छ । आज पनि हारेको भए सम्भावना समाप्त हुन्थ्यो ।

    अनिल साहले कप्तानी भने गुमाएका छन् । जनकपुर बोल्ट्सका महाप्रबन्धक निरोज खतिवडा कप्तान परिवर्तनको निर्णय म्यानेजमेन्टले नभएर प्रशिक्षकले लिएको बताउँछन् ।

    उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘प्रशिक्षकले टिमको हितमा निर्णय लिनुभएको हो । यसलाई ठूलो विषय मान्नु पर्दैन ।’

    अनिल साहले आफ्नो फर्म भेट्टाउनु टिमका लागि सुखद भएको खतिवडा बताउँछन् । यद्यपि, टिममा पटक पटक कप्तान अदलबदल गरिरहनु राम्रो नहुने उनको भनाइ छ ।

    ‘अबका म्याचमा पनि पार्नेलले नै कप्तानी गर्नुहुनेछ,’ उनले भने ।

  • वाइडबडीमा पूर्वमन्त्री शाहीलगायतलाई सफाइ दिने विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा अख्तियार

    वाइडबडीमा पूर्वमन्त्री शाहीलगायतलाई सफाइ दिने विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा अख्तियार

    काठमाडौं । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले सुनाएको फैसलाप्रति चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ । आयोगले प्रतिवादी जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनामाथि करिब १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

    आयोगको दाबी अनुसार प्रतिवादीले आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग मिलेमतो गरी करिब ७४ करोड ५८ लाख अनियमित रूपमा भुक्तानी गरेका थिए । त्यस्तै, खरिद गरिएको विमानको २४२ टनबाट २३० टनमा घटाइएपछि मूल्य पनि समानुपातिक रूपमा घटाउनुपर्नेमा नगरेर करिब ७२ करोड लाख अतिरिक्त भुक्तानी गरिएको अख्तियारको आरोप छ ।

    दुवै शीर्षकमा गरिएको भुक्तानीका कारण नेपाल वायुसेवा निगमलाई १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ ८५ रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष हानी नोक्सानी भएको आयोगले दाबी गरेको छ ।

    विशेष अदालतले २०८१ मंसिर २० गते फैसला सुनाउँदै विमान खरिद ‘राष्ट्रिय आवश्यकतासँग सम्बन्धित विषय’ भएको उल्लेख गरेको थियो । फैसालामा प्रतिवादी सुगतरत्न कंसाकार, शिशिरकुमार ढुंगाना, शंकरप्रसाद अधिकारी, बुद्धिसागर लामिछाने र आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधि समेतले निगमलाई बिगो पर्ने गरी हानिनोक्सानी गरेको ठहर गर्दै कैद र जरिवाना ‘बिगो दामासाही’का आधारमा सजाय तोकेको थियो ।

    तर अदालतले आयोगले मागदाबी गरेको जस्तै सबै प्रतिवादीलाई सजाय नदिई केहीलाई मात्र आंशिक दोषी ठहर गरेको र केहीलाई पूरी सफाइ दिएको अख्तियारले जनाएको छ । आयोगका अनुसार, अभियोग अनुसार माग गरिएको दफा ९ सम्बन्धी कसूरबारे अदालतले केही नबोलेको, प्रतिवादीको भूमिकाबारे आयोगको मागअनुसार कसुर ठहर नभएको, बिगो निर्धारण तथा दोषी–निर्दोषको आधारमा अदालतले गरेको व्याख्याप्रति असहमति जस्ता कारणले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको हो ।

    विशेष अदालतको फैसलाले मुद्दाको मूल सन्दर्भ र आयोगको अभियोग मागदाबीलाई समग्र रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावलोकन माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

  • एनपीएल–२ : पोखराविरुद्ध कर्णाली फिल्डिङमा उत्रियो

    एनपीएल–२ : पोखराविरुद्ध कर्णाली फिल्डिङमा उत्रियो

    काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन–२ मा पोखरा एभेन्जर्सले कर्णाली याक्सविरुद्ध पहिला ब्याटिङ गर्ने भएको छ ।

    टीयु क्रिकेट मैदानमा पोखराविरुद्ध कर्णालीका कप्तान सोमपाल कामीले टस जितेर फिल्डिङ गर्ने निर्णय लिएका हुन् ।

  • इन्डोनेसियामा बाढीबाट मृत्यु हुनेको संख्या ७५० नाघ्यो, दश लाख विस्थापित

    इन्डोनेसियामा बाढीबाट मृत्यु हुनेको संख्या ७५० नाघ्यो, दश लाख विस्थापित

    काठमाडौं । इन्डोनेसियाको सुमात्रा टापुमा बाढी र पहिरोबाट मृत्यु हुनेको संख्या मंगलबार ७५३ पुगेको छ भने ५०४ जना बेपत्ता भएको प्रकोप निकायले जनाएको छ ।

    सोमबार एजेन्सीले ६०४ जनाको मृत्युको भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।

    द गार्जियनका अनुसार यस हप्ता भारी मनसुनी वर्षा र उष्णकटिबंधीय चक्रवातले इन्डोनेसिया, श्रीलंका र दक्षिणी थाइल्याण्ड लगायत एसियाका केही भागहरूलाई तहसनहस पारेको छ । यस क्षेत्रभरि १,२०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ । पूर्वाधार नष्ट भएको छ र शहरहरू डुबानमा परेका छन् । इन्डोनेसियामा मात्र बाढीबाट ३२ लाख मानिस प्रभावित भएका छन् भने २,६०० जना घाइते भएका छन् । उच्च जोखिम भएका क्षेत्रहरूबाट दश लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ ।

    सहायताकर्मीहरू र प्रतिक्रिया टोलीहरूले बाँचेकाहरूसम्म पुग्ने प्रयास गरिरहेको जनाएका छन् । अवरुद्ध सडकहरू र भत्किएका पुलहरूले बाधा पुर्‍याइरहेको उनीहरुको भनाइ छ । उत्तरी सुमात्राका केही क्षेत्रमा सडक पहुँचयोग्य छैनन् ।

    सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरू मध्ये एक आचेहमा बजारहरूमा चामल, तरकारी र अन्य आवश्यक वस्तुहरू सकिँदै गएका छन् । बजार मूल्य तीन गुणा बढेको इस्लामिक रिलीफले जनाएको छ । जसले १२ टन आपतकालीन खाद्य सहायता पठाइरहेको छ।

    ‘यदि आगामी सात दिनमा आपूर्ति लाइनहरू पुन: स्थापित गरिएन भने आचेहभरिका समुदायहरू खाद्यान्न अभाव र भोकमरीको गम्भीर जोखिममा छन् ।’ च्यारिटीका लागि योगदान गरिरहेका संस्थाले जनाएका छन् । इन्डोनेसियाली सरकारले सोमबार आचेहका साथै उत्तरी सुमात्रा र पश्चिम सुमात्रा प्रान्तहरूमा ३४,००० टन चामल र ६८ लाख लिटर खाना पकाउने तेल पठाउने बताएको छ।

    विश्व स्वास्थ्य संगठनले यस क्षेत्रमा द्रुत प्रतिक्रिया टोली र महत्वपूर्ण आपूर्तिहरू तैनाथ गरिरहेको र रोग निगरानीलाई सुदृढ गरिरहेको बताएको छ । एजेन्सीका प्रमुख टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले जेनेभामा पत्रकारहरूलाई जलवायु परिवर्तनले बारम्बार र चरम मौसमी घटनाहरू निम्त्याएको बताए । यसले विनाशकारी प्रभाव निम्त्याएको उनको भनाइ छ ।

    धेरैजसो उद्धार आश्रयस्थलमा बसिरहेकाले शक्तिशाली बाढी कसरी द्रुत गतिमा आयो र गाउँहरू डुबायो भनेर वर्णन गरेका छन् । ‘हामीले त्यो रात बाँच्नेछौं भन्ने सोचेका थिएनौं किनभने अवस्था यति अराजक थियो, सबैजना आफूलाई बचाउने बारेमा सोचिरहेका थिए । पानी आउनुभन्दा पहिले कुनै पूर्व चेतावनी दिइएको थिएन,’ इस्लामिक बोर्डिङ स्कूलकी १७ वर्षीया विद्यार्थी गहित्सा जहिरा काह्यानीले भनिन्, ‘स्कूलका सयौं विद्यार्थीहरू रातमा सुरक्षित स्थानमा भागे, तिनीहरूमध्ये केही रूखहरू र मस्जिदको छानामा टाँसिएर बसेका थिए ।’

    समाचार अनुसार यो समयको मनसुनमा प्रायः भारी वर्षा हुन्छ जसले पहिरो र बाढी निम्त्याउन सक्छ । तर यस वर्षको मुसलधारे वर्षालाई मलाक्का स्ट्रेटमा बनेको दुर्लभ उष्णकटिबंधीय आँधीले जटिल बनायो । जसले सुमात्रा र दक्षिणी थाइल्याण्डका केही भागहरूमा विनाश गर्‍यो । जहाँ १८१ जनाको मृत्यु भयो ।

    श्रीलंकाले पनि एउटा छुट्टै आँधी दिट्वाका कारण आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोको सामना गर्नु परेको छ । यसले ४१० जनाको मृत्यु भएको छ भने ३३६ जना अझै बेपत्ता छन् । राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायकेले ‘हाम्रो इतिहासको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण प्राकृतिक प्रकोप’ भनेर सम्बोधन गर्दै आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गरेका छन् ।

    देशभर वर्षा कम भएको छ, यद्यपि पहिरोबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मध्यक्षेत्रका अधिकांश भागमा पहिरोको चेतावनी अझै लागू रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

  • प्रतिनिधि छनौटलाई लिएर शंकरको जिल्लाबाट अर्को उजुरी, मन्त्रीसहित ८ जनाको योग्यतामाथि प्रश्न

    प्रतिनिधि छनौटलाई लिएर शंकरको जिल्लाबाट अर्को उजुरी, मन्त्रीसहित ८ जनाको योग्यतामाथि प्रश्न

    दाङ । नेकपा एमाले दाङमा मापदण्डविपरीत महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गरेको दाबीसहित प्रदेश र जिल्ला कमिटीका नेताले पुन: प्रतिनिधि छनोटको माग गरेका छन् । केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् सदस्य शारदा स्वर्णकार, प्रदेश सचिवालय सदस्य रामजी चौधरी, सीमा न्यौपाने, सुरामणी बेल्बासेसहित १९ जना नेताले संगठन विभागमा उजुरी हालेका छन् ।

    उनीहरूले ८ जना प्रतिनिधि संगठन विभागले तोकेको मापदण्डविपरीत भएको दाबी गरेका छन् । त्यसलाई खारेज गरी नयाँ प्रक्रिया सुरू गरी पुन: प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने उजुरीमा माग गरिएको छ ।

    प्रतिनिधि बनेका निर्मला विक, तुलसा पोखरेल, सीता शर्मा चौधरी, देवबहादुर बस्नेत, लक्ष्मी शर्मा पुष्पा लामिछाने भट्टराई र आशीष योगीको सदस्यता प्राप्त गरेको समय अवधि प्रतिनिधि हुन अयोग्य भएको उनीहरूको जिकिर छ ।

    महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन महिला, दलित र युवाको हकमा सदस्यता प्राप्त गरेको ७ वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । तर, यी ८ जना कसैले पनि सदस्यता प्राप्त गरेको ७ वर्ष पुगेको छैन । महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन अयोग्यको सूचीमा लुम्बिनी प्रदेश सिँचाइमन्त्री सीता शर्मा चौधरी समेत छिन् ।

    जिल्ला पदाधिकारी ५ जना र आफ्ना नजिककालाई प्रतिनिधि बनाएको भन्दै त्यो पनि खारेज गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । प्रतिनिधि छनौटमा विधि प्रक्रिया पालना नगरेको भन्दै यसअघि पनि संगठनमा उजुरी परेको थियो ।

  • एमालेको ११ औँ महाधिवेशन : समाजका ११ अपेक्षा

    एमालेको ११ औँ महाधिवेशन : समाजका ११ अपेक्षा

    भूमिका

    नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महाधिवेशनहरू केवल आन्तरिक पार्टी प्रक्रिया मात्र होइनन्, देशको भावी दिशा, नीतिगत संरचना, नेतृत्वको वैचारिक स्वभाव, र नागरिकको अपेक्षा–विश्वाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने बहु आयामिक राजनीतिक घटनाक्रम हुन्। विशेष गरी नेपालका ठूला र निर्णायक राजनीतिक दलहरूले गर्ने महाधिवेशनले देशकै नीति, शासन शैली, आर्थिक दृष्टिकोण, सामाजिक रूपान्तरण तथा राष्ट्रिय गौरवका विषयमा प्रभाव पार्ने शक्ति राख्छ।

    यही सन्दर्भमा यही मंसिर २७ देखि २९गते सम्म हुन गइरहेको नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशन नेपाली समाजका विविध तह–तप्का, वर्ग–समूह, युवादेखि उद्योगी–व्यापारी, मजदुरदेखि बुद्धिजीवी तथा नीति निर्माता सबैले टाउको उठाएर हेर्ने अवसर बन्नेछ। किनकि एमाले विगत तीन दशकदेखि नेपालको मुख्य धारा राजनीतिमा निर्णायक शक्ति हो—सरकार, प्रतिपक्ष, स्थानीय तह, संघीय संरचना, नीति निर्माण, विकास दृष्टिकोण र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पाटोमा समेत यसको भूमिका सशक्त मानिन्छ।

    यस कारण, ११ औँ महाधिवेशनले के दियो भन्दा पनि नेपाली समाजले यसबाट के खोज्यो? भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण बन्छ। समाज रूपान्तरणको आकाङ्क्षा, राजनीतिक स्थायित्वको चाहना, नेतृत्वप्रति भरोसा, सुशासनको माग, राष्ट्रवाद र समावेशी विकासजस्ता मूल मुद्दाहरू समाजको गहिराइमा रहेर महाधिवेशनको क्षेत्रमा उत्तर खोजिरहेका छन् ।

    यो लेखमा समाजले ११ औँ महाधिवेशनबाट खोजेको ११ प्रमुख अपेक्षा समग्र राजनीतिक–सामाजिक दृष्टिकोणसहित विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेको छु |

    १. वैचारिक स्पष्टता र द्वैधता अन्त्यको अपेक्षा

    नेपालको वाम राजनीतिमा वैचारिक बहस सदैव जीवित रहन्छ। एमालेले समाजवाद उन्मुख विचारधारालाई आफ्नो आधिकारिक लाइनका रूपमा अँगाले पनि विगतका वर्षहरूमा प्रायोगिक राजनीति, गठबन्धन रणनीति, सत्ता–व्यवहार र पार्टीभित्रको शक्ति संरचनाले वैचारिक अनुशासन कमजोर देखाइएको आलोचना पाइयो।

    समाजले ११ औँ महाधिवेशनबाट पहिलो अपेक्षा स्पष्ट वैचारिक अनुशासन हो । समाजवादका लक्ष्य कुँदिने तर पुँजीवादी व्यवहार अपनाउने द्वैधता हटोस्। सिद्धान्त र व्यवहार बिचको दूरी घटोस्।

    वर्गीय दृष्टिकोण, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, श्रमको सम्मान तथा सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू कागजमा होइन, कार्य योजनामा देखियोस्।

    राजनीतिक रूपान्तरण चाहने युवापुस्ताले “विचार परिवर्तन होस्, तर भ्रम नहोस्” भन्ने सन्देश महाधिवेशनबाट अपेक्षा गरेको छ ।

    २. सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडाइ गर्ने प्रतिबद्धता

    विगत दशकमा नेपालमा भ्रष्टाचार, कमिसनवाद, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, मनोनयन–आधारित राजनीति र व्यक्तिगत स्वार्थले राज्य संयन्त्र कमजोर बनाएको आरोप सबै दलमाथि लागिरहेको छ। एमाले पनि यसबाट अछुतो छैन ।

    त्यसैले समाजले ११ औँ महाधिवेशनबाट  भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता,पदाधिकारीहरूको आचारसंहितामा कडाइ,पार्टीभित्र स्वच्छ छवि भएका नेतृत्वको उदय,राज्य संयन्त्रमा पारदर्शिता जस्ता कुराहरूको अपेक्षा समाजले गरेको छ |

    जनताले अब भाषण होइन, कार्यगत प्रमाण खोज्ने अवस्था ११ औँ महाधिवेशनसम्म आइपुगेको छ ।

    ३. युवा नेतृत्वको उदय र जेनेरेसन ट्रान्सफरको अपेक्षा

    समाजको अर्को ठूलो अपेक्षा छ पार्टीभित्र जेनेरेसन सिफ्ट । दशाब्दीदेखि उही पुस्ताको नेतृत्वमा रहेका दलीय संरचनाले नयाँ पुस्ताको ऊर्जा, दूर दृष्टि र प्रविधि–अनुकूल सोचलाई अझै पूर्ण रूपमा अग्रस्थान दिन सकेको छैन ।

    संगठनमा ४० वर्षमुनिका नेतृत्व निर्णायक तहमा पुग्ने वातावरण बनोस्  , नीति निर्माणमा Generation-Z र मिलेनियलहरूको दृष्टिकोण संयोजन होस्  ,“नेतृत्व हस्तान्तरण” केवल नारा नभई व्यवहारिक प्रक्रिया बनोस्।

    ११ औँ महाधिवेशनले समाजलाई उत्तर दिनुपर्ने गम्भीर मुद्दा यही छ —पुस्तान्तरण बिना रूपान्तरण सम्भव छैन।

    ४. आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत पार्ने अपेक्षा

    एमालेजस्तो ठूलो दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शी प्रतिस्पर्धा, छलफल, आलोचना–आत्मालोचना र सामूहिक निर्णयको भूमिका निर्णायक हुन्छ । तर, विगतका वर्षहरूमा शीर्ष नेतृत्व–केन्द्रित संरचना, निर्णयमा कम सहभागिता, पद–प्रभाव र गुटीय राजनीति सक्रिय रहेको आलोचना उठिरहेको छ ।

    समाजले खोज्यो– आन्तरिक निर्वाचन खुला, स्वतन्त्र र निष्पक्ष होस्,गुटीय राजनीति समाप्त गर्ने संस्थागत उपाय बनोस्,“एक व्यक्ति, एक करियर” जस्ता सुधारहरू लागू होस्,पार्टीभित्र मतभिन्नता शत्रुता होइन, नीतिगत बहसका रूपमा लिन सकियोस्। राजनीतिक दल बलियो नहुँदा लोकतन्त्र पनि कमजोर हुने भएकाले यो अपेक्षा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ।

    ५. आर्थिक नीतिमा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना

    नेपालको अर्थतन्त्र आयात–केन्द्रित, रेमिटेन्स–निर्भर र उत्पादन–क्षेत्र कमजोर भएको आलोचना लामो समयदेखि छ। युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। ग्रामीण अर्थतन्त्र मृत प्राय छ। त्यसैले समाजले महाधिवेशनबाट अपेक्षा गर्‍यो—स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाको ठोस योजना

    उद्योग, कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा उत्पादन–केन्द्रित नीति लगानी–मैत्री वातावरण,दिगो पूर्वाधार विकास, राज्य र निजी क्षेत्रबीच साझेदारीको नयाँ मोडेल, जनताले “कस्तो सरकार?” भन्दा पहिले “कस्तो अर्थतन्त्र?” भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन्।

    ६. राष्ट्रिय स्वाधीनता र भूराजनीतिक सन्तुलनमा स्पष्टता

    नेपाल दुई ठूला छिमेकीबीच अवस्थित छ, जहाँ भू–राजनीतिक तरंग सधैँ सक्रिय रहन्छ। समाजले अपेक्षा गर्‍यो—

    राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा दृढ र स्पष्ट लाइन, कुनै पनि शक्तिको प्रभावमा नपर्ने balanced foreign policy, भारत–चीन–अमेरिकासँग सममूल्य सम्बन्ध, आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप न्यून पार्ने कूटनीतिक रणनीति।

    एमालेले सदैव राष्ट्रवादलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको भए पनि यसको सन्तुलित कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता देखिनुपर्छ भन्ने माग महाधिवेशनले ठूलो रूपमा बोकिरहेको छ ।

    ७. सामाजिक न्याय, समावेशिता र समान अवसर

    नेपाल बहु जातीय, बहुभाषिक, बहु सांस्कृतिक देश हो। सामाजिक न्याय, समान अवसर र समावेशी शासन बिना राज्यको स्थायित्व सम्भव छैन।

    समाजले खोज्यो— जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, वर्गीय समानताको सुनिश्चितता,नीति निर्माणमा महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, अपांगता भएका नागरिक र पिछडिएका समुदायहरूको बढ्दो भूमिका,समान अवसरको राज्य–व्यवस्था,शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप र पहुँचमा समानता। राजनीति केवल नेतृत्व होइन—समान अवसर निर्माण गर्ने संरचना पनि हो।

    ८. स्थानीय सरकार सुदृढीकरण र विकेन्द्रीकरणमा स्पष्ट नक्सा

    संघीयताले स्थानीय तहलाई सबल बनाउन खोज्यो। तर केन्द्र–प्रदेश–स्थानीय शक्ति सम्बन्ध अझै स्पष्ट छैन। विकास–बजेट, प्रशासनिक अधिकार, नीति कार्यान्वयनमा तालमेल कमजोर छ।

    समाजले महाधिवेशनबाट अपेक्षा गर्‍यो—

    स्थानीय सरकारलाई अधिकारसहित सक्षम बनाउने नीति, प्रदेश सरकारको भूमिकामा स्पष्टता, विकास समन्वयका एकीकृत मोडेल, जनसेवामा पहुँच–सुधार। नेपाल जस्तो भौगोलिक विविधतायुक्त देशमा विकेन्द्रीकरण सरकारी सेवाको मेरुदण्ड हो।

    ९. शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्राथमिकतामा आउने नीति

    जनताले चाहेको परिवर्तनको मूल जड शिक्षा–स्वास्थ्य हो।

    शिक्षामा गुणस्तर, सीप-उन्मुखता, प्रविधि उपयोग, स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, गरिब, वृद्ध, बालबालिका, अपांगता भएका नागरिक र महिला–केन्द्रित सामाजिक सुरक्षा, दिगो र न्यायपूर्ण कर–व्यवस्था। नेपाली समाजले अपेक्षा गर्‍यो-एमालेले महाधिवेशनबाट यस्तो नीति ल्याओस् जसले समानता, पहुँच र गुणस्तर का सबै खाडलहरू मेटोस् ।

    १०. राजनीतिक स्थिरता र दीर्घकालीन दृष्टिकोण

    अस्थिरताले विकास रोकेको सबैले महसुस गरेका छन्। पटक–पटक सरकार परिवर्तन, गठबन्धनको अस्थिर मनोविज्ञान, व्यक्तिगत अहंकार र दलीय टकराबले राज्य-व्यवस्था कमजोर बनाइरहेको छ।

    समाजले  खोज्यो- दीर्घकालीन नीतिहरू: शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधारमा २०-३० वर्षे नक्सा अन्तर दलीय सहकार्यको संस्कृति,राज्य सञ्चालनमा निरन्तरता,चाँडो निर्णय र द्रुत कार्यान्वयन राजनीतिक स्थिरता केवल सत्ता टिक्ने कुरा होइन-नीति स्थिरता हो । यसको समाधान आजको आवश्यकता हो ।

    ११. विश्वास जगाउने नेतृत्व, उचाइ र चरित्र

    राजनीतिक रूपान्तरणको अन्तिम आधार नेतृत्वकै चरित्र हो।

    समाजले ११ औँ महाधिवेशनबाट अपेक्षा गर्‍यो- दूरदृष्टियुक्त नेता, नैतिकता, इमानदारी र जनसेवामा समर्पित चरित्र, क्राइसिस–म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने क्षमता, संवाद, सहमति र सहकार्यमा दक्षता, राष्ट्रिय हितलाई अग्रस्थानमा राख्ने मूल्य–मान्यता। जनताले कहिल्यैभन्दा बढी खोजेको कुरा यही हो—भरोसा दिलाउने नेतृत्व।

    निष्कर्ष

    नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशन केवल पार्टीभित्रको पद-प्रतिस्पर्धा, संरचना विस्तार वा दस्ताबेज पारित गर्ने औपचारिक कार्यक्रम मात्र हैन । यो नेपाली समाजले पार्टीमाथि गरेको विश्वास परीक्षण हो ।

    समाजले गरेका  ११ अपेक्षा आफ्नो माग स्पष्ट रूपमा राख्ने र पूरा गर्न पहल गर्ने एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा आउने सबै प्रतिनिधिको दायित्व र यो समाज प्रतिको बफादारिता हो ।

    यदि एमालेलगायत सबै दलहरूले यी अपेक्षाहरूलाई व्यवहारमा बदल्न सके—नेपालले स्थिरता, समृद्धि र न्याययुक्त समाज निर्माणतर्फ ठूलो कदम चाल्न सक्छ।

    यदि पार्टीहरू अझै पुरानै प्रवृत्ति, गुटीय स्वार्थ, अस्थिर गठबन्धन र व्यक्तिगत राजनीतिमा अल्झिरहे—समाजको निराशा झन् गाढा हुनेछ।

    यही कारण, ११ औँ महाधिवेशन समाजका लागि केवल “पार्टीभित्रको चुनाव” होइन-देशले खोजेको आशा र उत्तर हो।

    (लेखक रिटर्नी फेडेरेसन नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।)

  • मार्तडी बजार आगलागीको कारण विद्युत सट, क्षति विवरण संकलन गरिँदै

    मार्तडी बजार आगलागीको कारण विद्युत सट, क्षति विवरण संकलन गरिँदै

    बाजुरा । जिल्ला सदरमुकाम मार्तडी बजारमा आगलागीबाट आगलागीबाट करोडौँको क्षति भएको छ ।

    बडीमालिका नगरपालिका-८ का प्रकाश थापाको पसलमा बिजुलीको तार ‘सट’ हुँदा आगलागी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मीराज जोशीले बताए ।

    पसलमा काठको काम भइरहेको बेला तार सट भएर एक्कासि आगलागी भएको हो ।

    आगलागीबाट बडीमालिका-८ तल्लो जिउलामा सञ्चालनमा रहेको फर्निचर उद्योग, गाडीको ग्यारेजसहितमा सामान जलेर नष्ट भएको छ । सुरक्षाकर्मी र स्थानीयको सक्रियतामा आगो निभाइएको जोशीले जानकारी दिए ।

    क्षतिको विवरण यकिन गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।

    -रासस