न्याय नागरिकको मौलिक अधिकार हो । संविधानले प्रत्येक नागरिकको न्यायको ग्यारेन्टी गरेको छ । न्यायको ग्यारेन्टी गरिएको त्यही संविधानको खुलमखुला उल्लंघन गर्दै दशवर्षे द्वन्द्वपीडितहरूको न्याय हराएको १४ वर्ष वितेको छ । द्वन्द्व समाधानका कामहरूलाई लामो समयसम्म थाती राखेर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइएको छ । बोलीमा पीडितलाई न्यायको प्रलोभन दिएर व्यवहारमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनको लागि प्रपञ्चहरू रचिंदै आएको छ ।
संविधान घोषणा भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि देशको अगाडि कहालीलाग्दो अन्यायलाई न्यायिक रूपान्तरणबाट छिनोफानो गर्नुपर्ने दायित्व बाँकी राखेर राजनीतिको आडमा अपराधीहरूलाई छुट दिन कैयौं कोशिश गरिनु शान्तिसम्झौता, संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र कानूनहरूको पनि गम्भीर उल्लंघन हो । जसले न्यायको पर्खाइमा रहेका करीब ६३ हजार पीडितलाई हरेक दिन तड्पाइरहेको छ ।
दशवर्षे द्वन्द्वको समाप्तिपछि एउटा ठूलो संख्याले न्याय नपाएर भौंतारिएको १४ वर्ष बितेको छ । समाजवादी दर्शन बोकेका कम्युनिष्टहरूले शासन गर्ने राज्यमा निमुखा र पीडितले न्याय नपाउनु निकै दुखद पक्ष हो । हरेक दिन, महिना र वर्ष बितिरहँदा पीडितहरूले न्याय नपाउने खतरा त्यत्तिकै बढ्दै गएको छ । पीडितलाई न्याय नदिएसम्म राज्यले हासिल गर्ने जुनसुकै उपलब्धिहरूमाथि लगातार प्रश्नहरू खडा हुनेछन् । राज्यमाथि कानूनी प्रश्न अझै कैयौं दशकसम्म उठिरहनेछ ।
न्यायका हकदारहरू
हत्या, घाइते, अपहरण, बेपत्ता, बलात्कार, सम्पत्तिको जफत, अपाङ्गहरूलाई शान्ति सम्झौतामा न्याय दिने वाचा गरिएका करीब ६३ हजार पीडित न्यायका वास्तविक हकदार हुन् । जसले विगत चौध वर्षदेखि न्याय नपाएर भौंतारिइरहेका छन् । राज्य र तत्कालीन माओवादी पक्षबाट सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा द्वन्द्वसँग कुनै सरोकार नभएका, निर्दाेष, गरीब, निमुखा जनता पीडित बनेका छन् । राज्य र तत्कालीन माओवादीका कारण ती निर्दाेषहरू पीडित भएको कुरा छर्लङ्ग छ र तिनीहरूमाथि नै छानबिन हुनुपर्दछ । तर छानबिनको लागि तयारै नहुने तत्कालीन माओवादी पक्ष अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिन उद्यत छ ।
दश वर्ष लामो द्वन्द्वपछि माओवादी सत्तामा पुगेको पनि चौध वर्ष वितेको छ । तत्कालीन शाही नेपाली सेना नेपाली सेना बनेको छ । देशमा गणतन्त्र आएको छ । दुई पटक संविधानसभाको चुनाव भएर नयाँ संविधानको घोषणा भएको छ । द्वन्द्वको नाममा जे जति पीडित भएका छन्, ती सबैजसो तत्कालीन माओवादी र राज्यपक्षबाट पीडित बनेका हुन् । पीडितहरूलाई वास्तविक गणतन्त्र पनि आएको छैन, संविधान पनि बनेको छैन ।
अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने खराब नियत राखेर समस्याको समाधान हुन सक्दैन । पीडितलाई न्याय दिन सक्नुपर्दछ । सरकारप्रमुख भएकाले केपी ओलीले द्वन्द्व समाधान र पीडितलाई न्याय दिनका लागि निर्णायक अग्रसरता लिनुपर्दछ ।
माओवादी सत्तामा गएपछि हरेक दिन गोलाबारुद पड्किएका छैनन् । द्वन्द्वको नाममा साधारण जनतालाई मारिनुपरेको छैन । जनता अपहरित हुनु परेको छैन । सम्पत्ति लुटिएको छैन । अरबौंका भौतिक संरचना ध्वस्त हुन छोडेका छन् । देशमा शान्ति स्थापना हुनुको अर्थ द्वन्द्वसँग कुनै सरोकार नभएका व्यक्तिहरूको न्यायको अधिकारलाई बञ्चित गर्न सम्भव हुने छैन ।
एउटा राजनीतिक लहडको द्वन्द्वले कति ठूलो क्षति पु¥याउन सक्छ भन्ने प्रत्यक्ष उदाहरण माओवादीको दशवर्षे द्वन्द्व हो । गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठाले कतिसम्म सीमा नाघ्न सक्छ भन्ने उदाहरण चौध वर्षसम्म पनि न्यायको नाममा गरिएको पीडित जनतामाथिको अन्यायको खेल हो ।
माओवादी द्वन्द्वको समयमा भएका हत्या, आतंक, लुट, ज्यादती भोगेको पुस्ताले बिर्सन सक्दैन । तर शान्ति–सम्झौतामा उल्लेख गरिएबमोजिम जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय प्राप्त गर्ने गरी न्यायिक निरुपण गरिनुपर्दछ । सरकार पीडित जनताको न्यायको लागि गम्भीर बन्नुपर्दछ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आइतबार मात्रै गम्भीर अपराधमा माफी नदिइने र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिइने बताएका छन् । तर व्यवहारमा न्यायको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको छैन । यसले ठूलो संशय पैदा गरेको छ ।
अन्यायपूर्ण चौध वर्ष
शान्तिसम्झौता भएको २०७७ मंसिर ५ गते चौध वर्ष पुगिसकेको छ । सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो । ६० दिनको लागि तोकिएको काम चौध वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा गरिएको छैन । गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठाले सत्तामा बस्नेहरूको लागि नागरिकको जीउज्यान कमिला बराबर पनि देखिएन ।
द्वन्द्वको लिस्नो चढेर माओवादी धेरै पटक सरकारमा पुग्यो । पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री पनि भए । द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्ने सबैभन्दा धेरै जिम्मेवारी बोकेका व्यक्तिहरू पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई हुन् । द्वन्द्वको समयमा भएका बलात्कार र हत्यालाई राजनीतिक घटनाक्रमको रूपमा हेरिनुपर्ने भन्दै तिनीहरू अत्यन्तै गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भइरहेका छन् ।
द्वन्द्वमा हजारौं जनाको लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गरिएन । माओत्सेतुङले सित्तैंमा जनताको सियो–धागोसमेत नलेऊ भन्ने आदर्श विपरीत तिनै माओको नामबाट आफ्नो पार्टीकै नाम राखेका माओवादीले सर्वसाधारणको करोडौंको सम्पत्ति किन लुटेका थिए ? त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ पेश गर्न सकेका छैनन् र लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता पनि गरेका छैनन् ।
माओवादीहरूले जुन आरोप लगाएर नागरिकको सम्पत्ति लुटे, आज माओवादीको ठूलो तप्का त्यही वर्गमा परिणत भइसकेको छ । हिजोका माओवादीहरू नै भ्रष्ट, कमिसनखोर, दलाल, शिक्षा र स्वास्थ्यका माफिया बनिसकेका छन् । जनताको रगत–पसिनामा होली खेलेर भ्रष्ट, नवधनाढ्य र दलालमा रूपान्तरण हुनु भनेको राजनीतिको अपराधीकरण हो ।
पीडितहरूको कारुणिक अवस्था
द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका बच्चाहरू टुहुरा हुन् कि अझैसम्म बाबुआमा कतै छन् ? श्रीमान् वा श्रीमतीहरू विदुर वा विधवा के हुन् ? विगत चौध वर्षसम्म कुनै जानकारीसमेत नदिने सत्ता द्वन्द्वपीडितहरूको लागि निर्दयी र बर्बर दमनको नाइके हो ।
सर्वाेच्च अदालतले द्वन्द्वको समयमा व्यक्तिहत्या र बलात्कार जस्ता गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधमा संलग्नहरूलाई मेलमिलापको नाममा माफी दिन नसकिने फैसला गरिसकेको छ । सर्वाेच्चको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्थामा पीडितले न्याय प्राप्त गर्ने अवस्था विद्यमान छ ।
हिजोका माओवादीहरू नै भ्रष्ट, कमिसनखोर, दलाल, शिक्षा र स्वास्थ्यका माफिया बनिसकेका छन् । जनताको रगत–पसिनामा होली खेलेर भ्रष्ट, नवधनाढ्य र दलालमा रूपान्तरण हुनु भनेको राजनीतिको अपराधीकरण हो ।
पाशविक ढंगले गरिएका बलात्कार र हत्यालाई द्वन्द्वको नाममा उन्मुक्ति दिन नसकिने ऐतिहासिक फैसला कार्यान्वयनमा आलटाल गरेर पीडितलाई न्यायबाट बञ्चित गराइनु सर्वाेच्च अदालतको मानहानि तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूको गम्भीर उल्लंघन हो ।
हत्या, घाइते, अपाङ्ग, बलात्कार, बेपत्ता पारिएका परिवारको अहिलेसम्म जुन क्षतविक्षत अवस्था छ, त्यो निकै कारुणिक अवस्था हो । पीडितहरूले न्याय प्राप्त नगरेसम्म उनीहरूको अवस्था झन् पछि झन् दयनीय बन्दै जानेछ ।
लडाकुलाई पैसा दिएपछि सबै टुंगियो ?
तत्कालीन माओवादीले आफ्ना लडाकुलाई पैसा दिने सवालमा धेरै हतारो देखाएको थियो । राज्यबाट पैसा असुल्नको लागि गाउँगाउँबाट युवाहरूलाई उठाएर नक्कली लडाकु बनाइएको थियो । ८ हजारको संख्यामा रहेका लडाकुले नपुगेर सेनामा भर्ती गर्ने भन्दै गाउँगाउँबाट उठाएर करीब ३२ हजारको संख्यामा देखाइएको थियो ।
उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी पैसा दिनको लागि सरकारसँग कैयौं सम्झौता गरिएका थिए । सेना समायोजन पनि उदारतापूर्वक सम्पन्न गरिएको थियो । अरबौं खर्च गरेर लडाकु व्यवस्थापन र सेना समायोजन गरियो । यो सबै शान्ति स्थापनाको नाममा गरिएको थियो ।
द्वन्द्वको सम्पूर्ण समस्या समाधानको लागि लडाकु व्यवस्थापन मात्रैले पुग्दैन भन्ने कुरा सर्वाेच्चको फैसलाबाट प्रष्ट भइसकेको छ । लडाकु कुनै द्वन्द्वपीडित थिएनन् । शान्तिसम्झौता गरिएपछि तिनीहरूको रोजाइमा पैसा दिएर घर फर्काइयो वा नेपाली सेनामा समायोजन गराइयो । तर तिनै लडाकुबाट वा सेना तथा प्रहरीबाट पीडित बनेका जनतालाई अहिलेसम्म न्याय दिइएको छैन । लडाकु समायोजनबाट राजनीतिक स्वार्थ पूरा भएपछि पीडितको न्यायलाई बन्धक बनाइएको छ ।
लडाकूलाई पैसा बाँड्न, लडाकुसँग भएका हतियार सरकारलाई बुझाउन, लडाकूको सेनामा समायोजनमा जुन सक्रियता देखाइयो त्यत्तिकै सक्रियता द्वन्द्वका पीडितहरूको न्यायमा नदेखाइनु पीडितको नाममा राजनीति गर्ने र पीडितलाई झनै पीडा दिने काम हो ।
न्यायालयसमेत किन चुप छ ?
सर्वाेच्च अदालतले द्वन्द्वको नाममा बलात्कार र व्यक्तिहत्याको गम्भीर अपराधमा मेलमिलाप गर्न नसकिने फैसला गरेर मात्रै पुग्दैन । सरकार र सम्बद्ध पक्षले फैसला कार्यान्वयन गर्न कुनै तदारुकता नदेखाएपछि फैसला गर्ने अदालत चाहिं चुप लागेर बस्न पनि मिल्दैन । सर्वाेच्चले आफ्ना फैसलाहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको देखिनुपर्दछ ।
शान्तिसम्झौता भएको २०७७ मंसिर ५ गते चौध वर्ष पुगिसकेको छ । सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो । ६० दिनको लागि तोकिएको काम चौध वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा गरिएको छैन । गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठाले सत्तामा बस्नेहरूको लागि नागरिकको जीउज्यान कमिला बराबर पनि देखिएन ।
द्वन्द्वपीडितलाई न्याय नदिइएको कुरा मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पनि लगातार उठाउँदै आएका छन् । सर्वाेच्च अदालतलाई आफ्ना फैसलाहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् भन्ने कुरा राम्रोसँग जानकारी छ । यदि सर्वाेच्चका फैसलाहरू कार्यान्वयन हुँदैनन् भने सरकार, राजनीतिक दलहरू र सर्वाेच्च अदालत पनि द्वन्द्वकालीन अपराधहरू किनारा लगाउन गम्भीर छैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
सर्वाेच्च अदालतले आफ्ना फैसलाहरू कार्यान्वयन भए÷नभएको बारेमा कुनै चासो नलिएपछि पीडितहरूको न्याय खोज्न जाने ठाउँ कहाँ हो ? सर्वाेच्चले पीडितलाई जवाफ पेश गर्नुपर्छ । फैसला गर्ने र सुतेर बस्ने अदालतको काम होइन । अदालत पीडितले न्याय पाएको महसूस हुने गरी जिउँदोजाग्दो अवस्थामा देखिनुपर्दछ ।
न्यायको एक मात्र आस्थाको केन्द्र अदालत ‘चिर’ निद्रामा सुतेको अवस्थामा रहनु पीडितमाथि अन्यायको भारी बोकाएर गलाउनु र तिनीहरूको न्याय प्राप्तिको अधिकारको हत्या गरिनु हो । सर्वाेच्च अदालत यस विषयमा निकै गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
निकम्मा आयोगहरू
सत्य तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भएको ६ वर्ष भएको छ । ती दुवै आयोगलाई शुरूमा दुई वर्षको समयावधि तोकिएको थियो । तोकिएको अवधिमा काम नसकिएपछि एक वर्ष थप गरियो । त्यो अवधिमा पनि काम नसकिएपछि ऐन संशोधन गरेर आयोगको म्याद थप गर्ने काम भइरहेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार यही हिउँदे अधिवेशनमा फेरि ऐन संशोधन गरिंदैछ । अनेक बहाना बनाएर आयोगको म्याद थप गर्ने तर कार्य सम्पादन नगर्ने निकम्मा चरित्र देखाइनु द्वन्द्वपीडितहरूमाथि थोपरिएको अन्यायको भारी र राज्यस्रोतको दोहन हो ।
सत्य तथा मेलमिलाप आयोगले देशभरबाट ६२ हजार ९५० उजुरी संकलन गरेको छ । तर ती उजुरीहरूमाथि कुनै सुनुवाइ गरिएको छैन । सरकार आयोग गठन गरेर पन्छिने, आयोगले कुनै काम अगाडि नबढाउने, अदालत फैसला गरेर पन्छिने तर पीडित जनताले न्याय प्राप्त नगर्ने जुन परिस्थितिको निर्माण भएको छ, त्यो निकै दर्दनाक परिस्थिति हो ।
आयोगहरूले काम सम्पन्न गर्न नसक्नु, आयोगहरूको मात्रै होइन, मूलरूपमा सरकारको गैरजिम्मेवार र निकम्मापन हो । द्वन्द्वपीडितका घाउ उपचार गरेर निको पार्नुको सट्टा उपचारै नगरी न्यायलाई मार्ने काम भइरहेको छ ।
न्यायबाटै टुंगो लगाइनुपर्छ
बलात्कार र हत्याका घटनामा अदालतबाट सजाय दिलाएर, मेलमिलाप हुनसक्ने मुद्दाहरूमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत पीडित पक्षले न्याय महसूस गर्ने गरी मेलमिलाप गराएर, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिएर, बेपत्ता नागरिकहरूको अवस्था सार्वजनिक गरेर समाधान गरिनुपर्दछ ।
गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई न्यायिक सजायको लागि नयार नहुनु नै ठूलो समस्याको खाडल हो । बलात्कार र हत्या जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई न्यायिक निरुपणमार्फत पीडितलाई न्याय दिइनु नै द्वन्द्व समाधानको एक मात्र विकल्प हो । त्यसको लागि वर्तमान सरकार, तत्कालीन माओवादी र सरकार पक्ष गम्भीर बन्नुपर्दछ ।
अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने खराब नियत राखेर समस्याको समाधान हुन सक्दैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुझेका छन् । तर बुझेर मात्रै हुँदैन । पीडितलाई न्याय दिन सक्नुपर्दछ । सरकार प्रमुख भएकाले केपी ओलीले द्वन्द्व समाधान र पीडितलाई न्याय दिनका लागि निर्णायक अग्रसरता लिनुपर्दछ ।
