आठ महीनादेखि व्यापक बनेको नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षको लडाइँ र मुख्य दुई गुट बीचमा बढेको विवाद खुलेआम रूपमा छताछुल्ल हुनुलाई पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद भनेर मात्रै बुझिनु गलत हुनेछ ।
हुन त नेकपाभित्र धेरै आन्तरिक कारण, वैचारिक मतभिन्नताहरू छन्, सांगठनिक शैली फरक छन्, पदलोलुपता अब लुकाएर लुक्ने अवस्थामा छैन । तर यी विवाद र फरकपना पहिलेदेखि नै थिए । अहिले किन नेकपाको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ भन्ने कुरालाई व्याख्या गर्न एउटा पाटोको रूपमा भूराजनीतिक हिसाबले हेरिनु अनिवार्य छ ।
इतिहासकालदेखि नै नेपालभित्रका सानातिना विकास निर्माणका कामदेखि ठूला खाले राजनीतिक परिवर्तन गर्नेसम्मका सबालमा भूराजनीतिक शक्तिहरू विशेषगरी भारतीय क्षेत्रीय हैकमवाद हावी हुन खोज्ने कुरा कहीं लुक्ने अवस्था छैन । यो क्रम बेलायती उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि र नेपालमा २००७ सालपछिको राजनीतिक परिवर्तनपछि अत्यधिक रूपमा बढेको हो ।
वास्तवमा भारतीय हैकमवाद नेपालमा पूर्ण रूपमा कहिल्यै सफल हुन सकेन, धेरैजसो घटनाक्रममा यो हैकमवादले हार नै व्यहोरेको छ, तर पनि यस्ता हस्तक्षेप गर्ने कामले निरन्तरता पाइनै रह्यो र नेपाली जनताले दुःख पाउने क्रम कहिल्यै टुटेन ।
नेपालमा प्रयोगमा ल्याइएका भूराजनीतिक हस्तक्षेपहरू ‘फुटाउ र राज गर’ भन्ने औपनिवेशिक सिद्धान्तबाट निर्देषित छन् । यस्ता भूराजनीतिक शक्तिहरू नेपाल जस्ता देशमा कुनै राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्ष बनेर प्रस्तुत हुँदैनन् । जो आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सहायकसिद्ध हुन्छन् तिनीहरूलाई नै प्रयोग गर्छन् । त्यही अनुसार कतिलाई मिलाएर एक बनाइदिन्छन् त कहिले फुटाएर आपसमा खिचातानी हुने अवस्था ल्याउने प्रयत्न गर्छन् ।
यस्ता भूराजनीतिक शक्तिहरू अर्को देशमा आफू अनुकूलको सरकार अथवा देशको नेतृत्व हुँदा राजनीतिक स्थायित्व स्थापना गराउन लागिपर्छन् भने आफ्नो अनुकूल हुने अवस्था नहुँदा अस्थिरता र अन्योल सिर्जना गर्नु आवश्यक ठान्छन् । नेपालमा हुने बाहिरी हस्तक्षेप यिनै सामान्य भूराजनीतिक जोडघटाउबाट संचालित छन् ।
छिमेकमा राजनीतिक स्थिरता हुँदा आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक अभियानमा थप बल मिल्ने चीनको बुझाइ छ । अस्थिरताका बीचमा पश्चिमा र अन्य विरोधी शक्तिहरूले खेल खेल्ने हुनाले नेपालमा ठूलो शक्तिको रूपमा देखा परेको नेकपाले राजनीतिक स्थिरतातर्फ नेपाललाई लैजान सक्छ भन्ने चीनको बुझाइ छ ।
नेपालमा तीन खाले शक्तिकेन्द्रको भूराजनीतिक चासो बढी छ । पहिलो र सबैभन्दा बढी नेपालको राजनीतिमा हावी भएको भारतीय भूराजनीतिले नेपाललगायत अन्य साना छिमेकी देशहरूलाई हैकमवादी अथवा अझ भनौं अर्ध–औपनिवेशिक आँखाले नै हेर्छ । कम्तीमा उसको छिमेकप्रतिको दृष्टिकोण त्यस्तो छ ।
नेपालमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा आफ्नो पकड स्थापित गर्ने र नेपाललाई सुरक्षा कवचको रूपमा प्रयोग गर्ने भारतीय चाहनाको निरन्तरता दिने बाटोमा अवरोधको रूपमा बलियो र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने गरी विकसित हुँदै गएको नेकपा ठूलो चुनौती बनेको कुरा निर्विवाद छ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा नै भारतीय नीति लागू गर्न सहज हुने कुरा विगतले देखाएको छ ।
दोस्रो, पश्चिमा देशहरू भूराजनीतिक हिसाबले नेपालमा शक्तिशाली छन् । नेपालमा विकास परियोजना र संघसंस्थाका माध्यमबाट दुई वटा भूराजनीतिक चाहना पूरा गर्न खोज्छन् । पहिलो नेपालमा सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन ल्याई हिमालय क्षेत्रमा आफ्नो राजनीतिक उपस्थिति बढाउने र दोस्रो चीनको बढ्दो प्रभावलाई निस्तेज पार्ने घोषित रणनीति लागू गर्न नेपाल जस्ता हिमाली देशलाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने । नेकपा विग्रहमै यो शक्तिको कुनै भूमिका त देखिंदैन तर कम्युनिष्ट पार्टीसँग चीनको बढ्दो सम्पर्क यो शक्तिले चासोको रूपमा हेरेकै छ ।
यी दुवै भूराजनीतिक शक्तिहरू नेपालको सन्दर्भमा अहिले एकीकृत छन् । फरक राजनीतिक उद्देश्य भए पनि चीनलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यका लागि नेपालमा गरिने क्रियाकलापमा यिनीहरूको सहमति छ जसको प्रत्यक्ष असर राजनीतिक दलहरूमा पर्नु स्वाभाविकै हो ।
तेस्रो, अर्को भूराजनीतिक शक्ति चीन नै हो । छिमेकमा राजनीतिक स्थिरता हुँदा आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक अभियानमा थप बल मिल्ने चीनको बुझाइ छ । अस्थिरताका बीचमा पश्चिमा र अन्य विरोधी शक्तिहरूले खेल खेल्ने हुनाले नेपालमा ठूलो शक्तिको रूपमा देखा परेको नेकपाले राजनीतिक स्थिरतातर्फ नेपाललाई लैजान सक्छ भन्ने चीनको बुझाइ छ ।
सरकार संचालन र पार्टी व्यवस्थापनमा केपी ओलीका कमजोरीहरू केलाउनु स्वाभाविक हो । कमजोरीका बारेमा बहस हुनु र सुधार हुनु अनिवार्य छ ।
यी तीनै भूराजनीतिक शक्तिहरू कुनै न कुनै रूपमा सक्रिय छन् । तर विवाद सामान्यीकरणतर्फ गयो र केही समय सरकारमा रहने निश्चित भयो भने वार्तामा प्रवेश गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
आन्तरिक झगडा र नेतृत्वबीच बढेको टकरावका अलावा नेकपामा व्याप्त विग्रहको अवस्था प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा यही भूराजनीतिक खेलको एउटा खेल मैदान बनेको छ । संविधान निर्माण र नाकाबन्दीको सशक्त प्रतिकार गरेर स्थानीय चुनावपछि ठूलो राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा उदाएको तत्कालीन एमाले नै भारतीय र पश्चिमा भूराजनीतिक शक्तिहरूको लागि ठूलो चुनौती बनिसकेको थियो ।
आफू अनुकूलको संविधान निर्माण नहुनु र एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्नुलाई आफ्नो ठूलो असफलताको रूपमा लिएको भारतले नेपालसँग सरकारीस्तरमा सहकार्य पनि अघि बढाउने र नेकपाको चुनौतीलाई कमजोर बनाउनै पर्ने निष्कर्ष खुलेआम रूपमा भन्दै आएको छ ।
इतिहासमा भारतले नेपालमा गरेका यस्ता प्रयत्नहरू भने कुनै नौला होइनन् । जब जब नेपाल आफ्नै ढंगले निर्णयहरू लिन थाल्छ र चीनतर्फ भौतिक संरचना र अन्य सम्बन्धहरू विस्तार हुन थाल्छन् त्यस्तो कामको नेतृत्व गर्नेहरूले सत्ताच्युत गराउने खेलको अथवा विग्रहको सामना गर्नु परेको लामो इतिहास छ ।
२०१५ सालमा दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकार बनाएर चीनतिरको सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकता दिएका बीपी कोइराला सत्ताच्युत हुनुमा यी भूराजनीतिक शक्तिको कुनै भूमिका थिएन भन्न सक्ने अवस्था छैन । चीनतिर खुलाएर भारतीय सेनालाई नेपालबाट हटाउँदै नेपाललाई नयाँ स्वतन्त्रतातर्फ उन्मुख गराउने तत्कालिन राजा महेन्द्रले भारतको पहिलो नाकाबन्दीदेखि अनेक झमेला बेहोर्नुपर्यो । चीनको भ्रमण सकेर सार्कमा चीनको दरिलो उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने अर्का राजा वीरेन्द्रको हत्या अझै खोजकै विषय छ । उदाउँदो कार्ल मार्क्स भनेर चिनिएका मदन भण्डारी चीनको भ्रमणपछि युरोपको भ्रमण जानुअघि नै मारिए । कारण अहिलेसम्म खुलेको छैन ।
यी घटनाक्रममा भूराजनीतिक शक्तिहरूको कुनै भूमिका थिएन भन्नेमा नेपाली जनता विश्वस्त छैनन् । धेरै राजनीतिक शक्तिहरू जोडिने र फुट्नेमा सधैं जोडिने गरेको भूराजनीति नेपाली कांग्रेस फुट्दा होस् अथवा माले र एमाले विभाजन हुँदा होस् अथवा माओवादी युद्धको बेला भारत र पश्चिमाहरूको दोहोर भूमिका होस्, सधैं हावी भएको देखिन्छ । यी धेरै कुराहरू एक दिन इतिहासमा व्याख्या हुने नै छ र वर्तमान र भविष्यलाई आकलन गर्न यस्ता ऐतिहासिक विश्लेषणले सघाउने छन् ।
अहिलेको नेकपा विवाद र सरकारको विरुद्धमा जे–जति प्रयत्न भएका छन् तिनलाई इतिहासका यी घटनाक्रमबाट बाहिर राखेर हेर्न मिल्दैन । अझ विशेष गरी पाँच वर्षअघि संविधान जारी गरिएपछिको घटनाक्रमलाई अहिलेको अवस्थासँग जोडेर हेरिनै पर्छ । संविधान जारी गरेको विरोधमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई केपी ओलीको सरकारले सामना मात्रै गरेको थिएन भारतलाई लज्जास्पद हिसाबले नाकाबन्दी अन्त्य गर्न बाध्य पारेको थियो र नेपाली जनतामा नयाँ आत्मविश्वास र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको चेतनाको विकास गरेको थियो । त्यसैको बलमा अत्यधिक मतका साथ अहिलेको सरकार बन्ने अवस्था आएको थियो ।
नेकपा र अझ विशेषगरी केपी ओलीको विरुद्धमा बदला लिने र कमजोर बनाउनै पर्ने सोच त्यही बेलादेखि थियो । केपी ओलीको पहिलो सरकार पनि ‘आन्तरिक झगडा’ का माध्यमबाटै ढालिएको थियो, तर उक्त कदम अन्तत: प्रत्युत्पादक भयो र नेकपाको पक्षमा चुनावी माहोल बन्यो ।
बाहिरी सतहमा जे देखिए पनि चीनतिरका भ्रमणलाई गति दिनु, चीनसँग पारवहन सम्झौता हुनु, बीआरआईमा रणनीतिक रूपमा नै संलग्न हुनु, लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र राष्ट्रिय एकताका साथ संविधान नै परिवर्तन गरेर आफ्नो दाबी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु, नागरिकता सम्बन्धी कानूनमा सम्झौता गर्न तयार नहुनु, नेपालको आन्तरिक मामलामा भारतीय हस्तक्षेपलाई स्थान नदिनु जस्ता कुराले केपी ओलीको सरकार र नेकपालाई विस्थापित गरी नयाँ समीकरण तयार गर्ने रणनीतिले झन् ठूलो आकार लिएको छ । अहिलेका गतिविधिले यिनै प्रपञ्चलाई टेवा पुर्याएका छन् भन्नुमा अत्युक्ति हुँदैन ।
सरकार संचालन र पार्टी व्यवस्थापनमा केपी ओलीका कमजोरीहरू केलाउनु स्वाभाविक हो । कमजोरीका बारेमा बहस हुनु र सुधार हुनु अनिवार्य छ । भूराजनीतिक हस्तक्षेप विना स्वतन्त्र रूपमा सरकार संचालन गर्न अनेक बाधा कठिनाइहरू सिर्जना गरिनेछन् र तिनीहरूको प्रतिवाद गर्न पार्टीभित्र र राष्ट्रिय रूपमै एकता कायम गर्नु महत्वपूर्ण काम हो भन्ने कुरा केपी ओलीले शुरूदेखि नै आत्मसात् गर्न सक्नुपर्ने थियो । पार्टीका सबैलाई समाहित गरी अपनत्व दिने गरी सबैलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्ने थियो ।
अहिलेको नेकपा विवाद उकासेर र सरकार विस्थापित वा कमजोर पारेर भूराजनीतिक हिसाबले पाँच वटा उद्देश्य पूरा गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ ।
पहिलो, नेपालमा स्थिर सरकार र शासन प्रणाली रहन सक्दैन भन्ने सोचको विकास नेपाली जनता माझमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गराउन चाहन्छन् । झन्डै दुई तिहाइको सरकारलाई असफल बनाउँदा यो सोच स्थापित गराउन सजिलो हुन्छ । यो अस्थिरतालाई आफ्नो सुरक्षा चासोसँग जोडेर आन्तरिक व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्ने वातावरण बनाउन भूराजनीतिक शक्तिहरू विभिन्न रूपमा परिचालित छन् ।
दोस्रो, संविधानको निर्माण र नाकाबन्दीको सशक्त प्रतिकारले नेपालको आन्तरिक मामलामा भारतको अत्यधिक उपस्थितिलाई कमजोर बनाइदिएको थियो । नेपाल आफ्नै हिसाबले स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अवस्थामा पुगेको थियो । बहुमतको सरकारले यो अवस्थालाई अझ मजबूत पारेको थियो । नेकपा फुट्ने हो र अहिलेको सरकार ढाल्ने हो भने अब निकट भविष्यमा फेरि बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । सरकार परिवर्तनको खेलबाट मात्रै नेपालमा हाबी हुन सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा विगतले देखाएकै छ ।
तेस्रो, जातीय र क्षेत्रीय राजनीति अहिले अलि मत्थर भएको अवस्था छ र यस्ता जातीय र क्षेत्रीय राजनीतिका माध्यमबाट देशव्यापी अन्तरद्वन्द्व सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने पुरानो सिद्धान्त अहिले पनि भूराजनीतिको सूत्र भित्रै छ । राजनीतिक अस्थिरता र निरन्तर सरकार परिवर्तन हुने अवस्थामा क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तिको उदय सजिलो हुन्छ ।
चौथो, अहिले विकसित हुन थालेको अस्थिरताले नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूप्रति विशेषगरी युवा पुस्ताको अनास्था सिर्जना हुने र जनस्तरमा विश्वास गुमाउने अवस्था आउँछ । राजनीतिक वृत्तबाट जनता टाढा हुने अवस्था आउँछ जसले गर्दा टुटफुटको राजनीति स्थापित भएर जान्छ । भूराजनीतिक शक्तिहरू हावी हुन राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरू जनताको नजरमा कमजोर देखिनुपर्ने हुन्छ ।
पाँचौं, आर्थिक पराधीनता नै नेपालको सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो । हिमालय क्षेत्रमा बढ्न थालेका कनेक्टिभिटी सञ्जालले प्राकृतिक स्रोत मुख्यगरी नदीनालाहरूप्रतिको चासो बढेर गएको छ । नेपाली बजारमा भारतीय एकाधिकारमा परिवर्तन आउने सम्भावना बढेर गएको अहिलेको अवस्थामा बीआरआईलगायतका कामलाई रोक्न अथवा केही पर धकेल्न सरकार परिवर्तनका कुरा सहयोगी हुनेछन् ।
भूराजनीतिक शक्तिहरू पार्टीहरूका आन्तरिक विवाद, झगडा, व्यक्तिगत टकराव, शक्ति–संघर्ष आदिका मध्यमबाट र पहिलेदेखिकै अन्तरविरोधलाई चर्काएर विभिन्न द्वारबाट प्रवेश हुने हुन् । नेकपाको हालको अवस्थालाई भू–राजनीतिक हिसाबले विश्लेषण गर्ने हो भने अन्तरविरोधलाई नयाँ ढंगले सोच्न र देशको पक्षमा निकास निकाल्न सहयोगी सिद्ध हुनेछ ।
