काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन र प्रतिनिधिसभाको अर्को चुनाव वैशाख २३ गते गर्न सिफारिश गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको ६ महिनाभित्र अर्को चुनाव गर्न यस्तो सिफारिश गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
राष्ट्रपतिलाई संसद विघटन र चुनाव सिफारिश गरेर प्रधानमन्त्री ओली शीतलनिवासबाट फर्किएका छन् ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको निर्णय गरेर राष्ट्रघाती कदम चालेको विवेकशील साझा पार्टीको ठहर छ । अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस सदर नगर्न आग्रह गरिएको छ ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीको किचेन क्याबिनेटका विश्वासिलो सहयोगीमा रूपान्तरित भएर राष्ट्रपतिको गरिमालाई नै बारम्बार गिराएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यसपटक पदको गरिमा जोगाउन मन्त्रिपरिषदको सिफारिस सदर नगर्न विवेकशील साझा पार्टी जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध आमनागरिक एक जुट भएर विरोधमा उत्रिन र सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकवद्ध हुनसमेत विवेकशील साझा पार्टीले आह्वान गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक डाकेर अनायास संसद विघटनको सिफारिस गर्नु घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र तानाशाही कदम भएको ठहर गरिएको छ ।
विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले संसद विघटनकाे सिफारिश असंवैधानिक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट संसद विघटनको सिफारिश भएलगत्तै विराटनगरको कोइराला निवासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कोइरालाले नेकपाको आन्तरिक किचलोले लोकतन्त्रलाई असर गरेको बताए।
६ महीनाभित्र चुनाव हुने कुरामा कांग्रेस नडराएको कोइरालाको भनाइ छ । उनले भने, ‘काङ्ग्रेस चुनावसँग डराउँदैन तर संसद विघटन असंवैधानिक छ ।’
आजकाे दिन लाेकतन्त्रकाे लागि कालो दिन भएको प्रतिक्रिया दिंदै कोइरालाले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बसेर बाँकी निर्णय गर्ने बताए ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिश भएकाे संसद विघटन राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्न नहुने बताएका छन् ।
नेता पौडेलले संसद विघटन संविधान विपरीत भएको भन्दै लोकतन्त्रको मर्मविपरीतको साथै राष्ट्रहित विपरीत सिफारिश फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
उनले भने, ‘अहिलेको संविधान अनुरुप विघटन गर्न मिल्ने प्रावधान छैन र राष्ट्रपतिले यसलाई स्वीकार गर्नुहुँदैन । यो फिर्ता गर्नुपर्दछ ।’
नेता पौडेलले मुलुक र लोकतन्त्रलाई अस्थिरता र संकटतर्फ धकेल्ने गैरलोकतान्त्रिक कदमको भर्त्सना गरेका छन् ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका अर्का नेता प्रकाशमान सिंहले संसद विघटनको सिफारिश असंवैधानिक कदम भएको बताएका छन् ।
उनले जनताले राजनीतिक स्थिरताका लागि करिब दुई तिहाइ मत दिंदा पनि नेकपाले त्यसलाई जोगाउन नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षको शिकार संसदलाई बनाउनु निन्दनीय भएको भन्दै नेता सिंहले प्रधानमन्त्रीले यस्तो अप्रिय निर्णय लिएको साचो हो भने लोकतन्त्र र संविधानलाई संकटमा पार्ने असंवैधानिक कदमको घोर भर्त्सना गर्ने बताए ।
साथै उनले सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीहरुलाई एक ढिक्का भएर यसको खिलाफमा उभिन समेत अपिल गरेका छन् ।
काठमाडौं । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको बताएका छन् । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्ने निर्णय गरेर मुलुकलाई डरलाग्दो स्थितिमा धकेलेको बताए ।
उनका अनुसार विघटनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिसँग दुई विकल्प हुन्छ । ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिस असंवैधानिक काम भएकाले यसलाई तत्काल अस्वीकार गर्नुपर् र्यो र त्यसलाई होल्ड गरेर राख्नुपर् यो । अर्कोचाहिँ विघटन गराएर ६ महिनाभित्र निर्वाचन मिति तोक्नुपुर्यो । राष्ट्रपतिले यी दुईमध्ये एक विकल्प अपनाउनुपर्यो,’ डा आचार्यले भने ।
आचार्यका अनुसार संसद विघटन दुई अवस्थामा मात्र हुन्छ । बहुमतको सरकारले अविश्वासको मत पाएमा वा वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसकेमा । प्रधानमन्त्रीले चाहेर मात्र संसद विघटन हुन नसक्ने संविधानविद् उनको भनाइ छ । ‘अब ठूलो राजनीतिक संकट देखिरहेको छु । यसले संविधानको व्यवस्थालाई नै तलमाथि पार्ने खतरा छ । अब निर्वाचन हुने सम्भावना पनि कम देख्छु,’ डा आचार्यले भने ।
काठमाडौं । नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिश गरेकोमा आफ्नो समर्थन वा विरोध केही पनि नरहेको बताएका छन् । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै गौतमले भने– संसद विघटनको सिफारिशप्रति मेरो समर्थन र विरोध केही छैन । म अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छु ।
उपाध्यक्ष गौतम पछिल्लो समय दुवै अध्यक्षका आरोपपत्र फिर्ता गराउन सक्रिय थिए । प्रचण्ड–नेपाल समूहले संसद विघटनको विरोध गरिरहेका बेला उपाध्यक्ष गौतम तटस्थ बस्नुलाई अर्थपूर्ण ढंगमा हेरिएको छ ।
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बाट संसद विघटनको सिफारिस भएपछि त्यसबारे छलफल गर्न राप्रपाले सचिवालय बैठक बोलाएको छ । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाका अनुसार दिउँसो तीन बजेका लागि राप्रपा सचिवालय कार्य व्यवस्था समितिको बैठक डाकिएको हो ।
बैठकपछि मात्रै संसद विघटनबारे राप्रपाको आधिकारिक धारणा बन्ने थापाले जनाएका छन् ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज कुनै कदम चाल्दैछन् भन्ने जानकारी शनिवारै पाइसकेका नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद बैठकअघि बालुवाटार पुगिसकेका थिए ।
मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर अप्रिय कदम नचाल्न आग्रह गर्न खोजेका प्रचण्डले ओलीसँग भेट गर्नै नपाएको स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाने र संसद विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित सुनाउँदै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय भएको बताए ।
केही मन्त्रीले बोल्न खोजे पनि प्रधानमन्त्री बैठकस्थलबाट बाहिरिएको श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादवले बताए । मन्त्रिपरिषद बैठकलगत्तै प्रचण्डसँग ओलीको भेट भएको थियो ।
प्रचण्डले ‘तपाईंले यो के गरेको ? यस्तो अविश्वास पनि तपाईले गर्ने हो हामीसँग ? भन्दै संसद विघटनको निर्णय स्वीकार्य नहुने बताए । प्रधानमन्त्री भने केहीबेर प्रचण्डसँग कुरा गरेर शीतलनिवासतर्फ लागे ।
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लिएर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्न शीतलनिवास पुगेका छन् ।
राष्ट्रपतिले सिफारिश अनुसार विघटन गरेमा प्रतिनिधिसभा भंग हुनेछ र त्यसपछि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी समेत नेकपाकै अर्को पक्षले गरिरहेको छ ।
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने कदमले संविधानसभाबाट स्थापित नयाँ प्रणालीमै धावा बोलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेसँगै सामाजिक सन्जालमार्फत भिडियो प्रतिक्रिया दिंदै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले संसदको पाँचवर्षे कार्यकाल रहने र बीचमा भंग गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्रीको कदम दुखद रहेको बताए ।
‘यसले हिजोकै अस्थिर संसदीय व्यवस्था दोहोर्याएको छ र हामीले संविधानसभामार्फत जुन प्रणाली ल्यायौं त्यसको धज्जी उडेको छ’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘यो लोकतन्त्रको मर्म र संविधानको प्रावधान विपरीत छ, यसको सबैतिरबाट प्रतिवाद गरिनुपर्छ ।’
सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरुसँग सहकार्यको निम्ति बाबुराम भट्टराईको आह्वान ! pic.twitter.com/QqzftGFKPh
— Nepal Samajwadi Party, Naya Shakti (@SPONepal) December 20, 2020
काठमाडाै । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
सरकारले संसद विघटनको सिफारिश गरे लगत्तै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नेपाल प्रेससँग प्रतिक्रिया दिंदै प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको बताए ।
संसद विघटन असंवैधानिक , अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक कदम हो । यसबाट प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाले ठूलो राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्छ । थप धारणा बनाउन पार्टीको बैठक बस्छ,’ नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने ।
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संसद विघटनको सिफारिश गरिएको एक मन्त्रीले बताए । श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामेश्वर राय यादवका अनुसार बैठक शुरु भए लगत्तै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिश गरिएको निर्णय सुनाएर हिंडेका छन् ।
नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड बालुवाटारमै रहेका बेला संसद विघटनको सिफारिश भएको हो । प्रधानमन्त्री निस्केपछि मन्त्रीहरु आश्चर्यमा पर्दै आपसमा छलफल गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बालुवाटार पुगेका छन् ।
प्रचन्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले २ अध्यक्षबीच बालुवाटारमा छलफल हुन लागेको नेपालप्रेसलाई बताए । प्रधानमन्त्री भने अहिले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा रहेको बालुवाटार श्रोतले जनाएको छ ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला आज अपराह्न बस्न लागेको स्थायी समिति बैठकअघि प्रचण्ड ओली भेट्न बालुवाटार पुगेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूबिरुद्धको अरोपपत्र छलफल गर्ने बैठकमा सहभागी नहुने बताइरहेका छन् ।
यसअघि हिजो प्रचण्ड भेट्न खुमलटार पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले आरोपपत्र फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए ।
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक बोलाएका छन् ।
मन्त्रीहरुलाई विहान खबर गरेर बैठकको सूचना दिइएको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक भर्खरै शुरु भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको नियमित बैठक सोमवार हुने गरेपनि आज आकस्मिक ढंगले बैठक बोलाइएको एक मन्त्रीले बताए ।
अध्यादेश फिर्ता नलिएपछि प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले अर्को कदम चाल्ने चेतावनी दिइरहेका बेला बस्न लागेको हो ।
काठमाडौं । गएको असारमा विकास कटवाललाई उनी कार्यरत संस्थाले १ लाख रुपैयाँ बराबरको शिखर इन्स्योरेन्समा कोरोना बीमा गरिदियो । भदौमा कोरोनाको लक्षण देखिएपछि धुम्बाराहीस्थित ह्याम्स अस्पतालमा परीक्षणका लागि स्वाब दिए । अस्पतालले त्यसै दिन कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ आएको जानकारी दियो ।
कोरोना पोजेटिभ आएको तीन दिनपछि उनले शिखर इन्स्योरेन्समा सम्पूर्ण कागजातसहित बीमा दाबी गरे । बीमा दाबी गरेको महिना दिन बित्दा पनि बीमा रकम नआएपछि उनले कम्पनीमा पुनः सम्पर्क गरे ।
कम्पनीले बीमा समितिमा कागजात पठाइएको जानकारी दियो । बीमा समितिमा सम्पर्क गर्दा कम्पनीलाई नै सम्पर्क गर्न भन्यो ।
जति धाए पनि भुक्तानी नपाएपछि उनी दुई महिनादेखि बीमा कम्पनीमा जानै छाडेका छन् । कम्पनीले उनलाई कुनै खबर गरेको छैन । ‘कोरोना बीमा गराउने वेला कम्पनीहरूले सहज तरिकाले बीमा भुक्तानी गर्ने वाचा गरेका थिए । खै चार महिना भो रकम पाएको छैन, उल्टै दुःख पो पाइयो’ उनले भने ।
विकास कटुवाल मात्र होइन, कोभिडको बीमा दाबी गर्ने अधिकांशको साझा समस्या हो, यो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सबै कागजात पुगेर भुक्तानी मागेको तीन दिनभित्र भुक्तानी दिइसक्न निर्देशन जारी गरे पनि बीमा कम्पनीहरूले पालना गरेनन् ।
यस्तो किन भइरहेको छ ? के कोरोना बीमा गरेकाहरूको भुक्तानी गर्नै नसक्ने अवस्थामा बीमा कम्पनीहरू पुगेका हुन् ? असार साउनदेखिका भुक्तानी नहुनुको कारण के हो ? यसबारे प्रश्न गर्दा सबै कम्पनी अधिकारीहरू आ–आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजिरहेका छन् ।
सर्वसाधारणले कोरोना बीमाको भुक्तानी पाउन सास्ति ब्यहोर्नुपरेको गुनासो आइरहेपछि अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले दुईपटक मन्त्रालयमै बैठक गरेर सबै प्रक्रिया पूरा गरेकालाई तीन दिनभित्र भुक्तानी दिन ताकेता गरे । शनिवारमात्रै अर्को समाचार आयो,काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य समेतका जनप्रतिनिधिले पनि कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी पाउन सकेनन् ।
यसले के देखाउँछ भने भने कोरोना बीमा रकमको भुक्तानीमा कि त कागजपत्रहरुको समस्या छ,कि बीमा कम्पनीहरुनै आत्तिएका छन् । एकैपटक धेरैमा संक्रमण भएर बीमितहरुले भुक्तानी दावी गरेपछि कम्पनीहरु बीमा समितितिर देखाएर पन्छिने गरेको समेत पाइएको छ ।
कागजातमा भएका त्रुटिका कारण बीमा रकम भुक्तानीमा ढिला भएको नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले बताएको छ । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा १६०० भन्दा बढीले कोरोना बीमा दाबी गरेका छन्, जसमा ५०० जनालाई बीमा भुक्तानी गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।
चीनबाट शुरु भएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) विश्वभर फैलिरहँदा नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहेन । भुसमा आगो सल्केझैं नेपालमा पनि कोरोनाको महामारी बिस्तारै सल्किंदै गयो । एक्कासी फैलिएको कोरोनाको प्रभावका बारेमा पूर्वानुमान हुनसकेकै थिएन ।
यसै समयमा महामारीको आकलन राम्रोसँग नगरिकन बीमा कम्पनीहरूले गत वैशाखबाट धमाधम कोरोना बीमा गर्न थाले । यसैबीच २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान हुने संस्थान र राष्ट्र सेवक कर्मचारीको हकमा निःशुल्क कोरोना बीमा गर्ने निर्णय गर्यो ।
विश्वमा दिनप्रतिदिन कोरोनाका कारण अकालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बढ्दैथियो । कोरोना लागिहाले केही राहत पाइएला भन्ने आशमा नेपाली नागरिकले पनि द्रुतगतिमा बीमा गरे ।
बीमा कम्पनीहरूले जसरी सजिलोसँग बीमितबाट बीमा रकम लिएका थिए, बीमितलाई कबुल अनुसारको रकम भुक्तानी गर्न त्यति नै आलटाल गरिरहेको आरोप लागेको छ ।
पछिल्लो समय कोरोना बीमा रकम भुक्तानी नपाउँदा जनस्तरमा ठूलो गुनासो आएको छ । सोही गुनासोलाई सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयले पटक–पटक कोरोना बीमा भुक्तानी गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन पनि दियो । उक्त निर्देशनलाई बीमा कम्पनीहरूले पालना नै गरेनन् ।
अर्थ मन्त्रालयको पटक–पटकको दबाबपछि बीमा कम्पनी नियामक निकाय बीमा समितिले मंसिर २४ गते पुल (बीमक संघ) को काम गरिरहेको शिखर इन्स्योरेन्समा स्थलगत अनुगमन गर्यो ।
अनुगमनमा समितिले बीमा रकम भुक्तानीमा चार वटा समस्या पत्ता लगायो-बीमा कम्पनीहरूले आवश्यक कागजात पूरा नगरी दाबी भुक्तानीका लागि पुलमा पठाएको, कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको क्रममा स्पष्ट नभएका पीसीआर रिपोर्ट नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतमा रहेको इसिडिसीमार्फत भेरिफिकेशनका लागि लैजान समय लाग्ने भएकाले पनि ढिलाइ भएको, कम्पनीमा केही बीमितले एकभन्दा बढी कम्पनीमा दोहोरो बीमा गरेकाले पनि यसको भेरिफिकेशनमा पनि समय लागेको, असोज र कात्तिक महिनामा कर्मचारीलाई कोरोनाभाइरस भएका कारण पनि बीमा भुक्तानी नभएको ।
बीमा समितिले गरेको स्थलगत भ्रमणको नतिजाले पनि बीमितले चाँडो कोरोना बीमा भुक्तानी पाउने छाँटकाँट देखिएको छैन ।
कोरोना बीमा ढिलाइ हुनुमा प्रक्रिया लामो भएको बताउँछन् बीमा समितिका उपनिर्देशक निर्मल अधिकारी । ‘महामारीको आकलन विना नै कम्पनीहरूले बीमा गरे, एक्कासी बीमाको चाप बढ्यो । र, प्रक्रियामा जाँदा भुक्तानीमा ढिलाइ भएको हो’, उनले भने ।
आकलन भन्दा विपरीत ढंगले कोरोना बीमाको चाप बढेपछि बीमा कम्पनीहरू पनि आत्तिएको र त्यसको असर बीमा भुक्तानीमा देखिएको जानकार बताउँछन् । सबै कागजपत्र पेश गर्दा पनि महिनौंसम्म भुक्तानी नहुनुमा बीमा कम्पनीले सोचेभन्दा बढी बीमित भएर हो वा अन्य कारण भन्ने प्रष्ट पारिसकेका छैनन् । सेवाग्राहीबाट बीमा गरे बापतको रकम लिने तर भुक्तानीको बेला आलटाल गर्ने प्रवृत्तिले बीमा कम्पनीहरूको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छ ।
बीमा कम्पनीहरूले आम नागरिकलाई रकम भुक्तानी गर्नमा ढिलाइ गरे पनि पहुँचवालाहरूलाई भने तुरुन्त भुक्तानी गरेको छ ।
असोज महिनामा कोरोना संक्रमण भएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई एक महिनाभित्रमा नै कोरोना बीमावापतको एक लाख रुपैयाँ बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्यो ।
हालसम्म १६ लाखभन्दा धेरैले कोरोना बीमा गरिसकेका छन् । जसमा अहिलेसम्म २३ हजार ५६ ओटा दावी परेको छ । जसमा १२ हजार १९३ ले कोरोना बीमा दावी भुक्तानी पाइसकेका छन् ।
समितिका अनुसार दावी भुक्तानीका लागि प्रक्रिया पूरा गरेको संख्या २ हजार १११ ओटा छन् । त्यस्तै, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतमा रहेको इडिसिडिमार्फत भेरिफिकेशनका लागि २ हजार ५५४ बीमा दावी पुगेकोे छ ।
अरु १०११ ओटा दावी इडिसिडिमा पठाउन तयारी भएको छ । १५७१ दावी कागजात पूरा नभएकाले कम्पनीमा फिर्ता आएको छ । त्यस्तै ५० ओटा दावी बीमितले दुई ओटा कम्पनीमा गरेका कारण पुलमा फिर्ता पठाइएको छ । त्यस्तै भेरिफिकेशनका लागि ३ हजार ५६६ ओटा बीमा दावी तयारी अवस्थामा रहेको समितिले जानकारी दिएको छ ।
बीमा समितिले ५०० रुपैयाँ तिरेर ५० हजार रुपैयाँ र एक हजार रुपैयाँ तिरेर एक लाख रुपैयाँ बराबरको कोरोना बीमा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । र, सामूहिक बीमा गर्दा ३०० रुपैयाँ तिरेर ५० हजार र ६०० रुपैयाँ तिरेर १ लाख रुपैयाँको बीमा गर्न सकिने व्यावस्था थियो ।
दाबी निवेदन।
नगदी रसिद (दस्तखत भएको) ।
बीमालेख प्रतिलिपि (दस्तखत भएको) ।
पूर्ण रूपमा भरिएको दाबी फारम ।
नेपाल सरकारको आधिकारिक परिचयपत्र–नागरिकताको प्रतिलिपि ।
पीसीआर रिपोर्टको सक्कल प्रति ।
होम आइसोलेशन बसेको हकमा स्थानीय निकायबाट प्रमाणित सक्कल कागजात ।
अस्पताल भर्ना भएको हकमा सोको सम्पूर्ण रिपोर्ट-प्रेस्क्रिप्शन तथा बिलहरू ।
रासस । टीकापुरको एकतापुर शिविरकी सन्ध्या विकको छोरा दुई दिनदेखि बिरामी छ । बच्चालाई रातभरि बान्ता र पखाला लागेपछि उनी एकाबिहानै अस्पताल पुगिन् । टीकापुर अस्पतालका चिकित्सकले जाँच गरेपछि बच्चालाई चिसो लागेको बताए । ‘बच्चालाई एक दिन अस्पताल भर्ना गरेर राखें, निकै कमजोर भएको छ’, सन्ध्याले भनिन्, ‘चिसो बढ्यो, घाम लागेन, बाक्ला लुगा छैनन्, बच्चालाई चिसो गढेछ ।’
एकसरो लुगा लगाएर बच्चा बोकेर अस्पतालबाट फर्किरहेकी सन्ध्या आफैँ पनि जाडोले काँपिरहेकी थिइन् । ‘गरिब छु, श्रीमान् पनि वैशाखदेखि घरमै बसेका छन् । रोजगार नभएर आम्दानी छैन । सानो बच्चा छ । काम पनि केही पाउँदैन । पेट पाल्नै मुस्किल छ, लुगाकपडा लाउने त परको कुरा,’ उनले पीडा पोखिन् ।
टीकापुरकै विशालनगर शिविरका रुपेश परियार ज्यालादारीको काम गर्छन् । शीतलहर शुरु भएपछि उनको परिवारलाई समेत जाडो छेक्न समस्या भएको छ । ‘म दिनभरि काम गर्छु, घरमा तीन बच्चा र श्रीमती छन् । दिनभरि कमाएर लगेपछि उनीहरुले खान पाउँछन्’, रुपेशले भने, ‘यसपटक एउटा सिरक किनौंला भनेको सकिएन । चिसो भएर रातभरि सुत्न सकिन्न, दिनभरि काम गर्नुपर्छ । मलाई त रिङ्गटा लाग्न थालेको छ ।’
रुपेशको परिवार घरमा ओढ्ने, ओछ्याउने कपडा नभएर भुइँमा पराल बिछ्याएर सुत्ने गरिएको छ । ‘आगो बालेर तापौंं भने पनि दाउरा पाइँदैन‘, रुपेशकी श्रीमती मनसराले भनिन्, ‘सबैजना सँगै सुत्छौँ अलि तातो हुन्छ ।’
मुक्त कमैया बस्तीका शिवनगरमा पनि चिसोसँगै शीतलहर शुरु भएपछि धेरैको दैनिकी कष्टकर भएको छ । चिसोले बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई बढी कठिन भएको छ ।
बस्तीका बडघर रामफल चौधरीले शिविरमा बस्तीमा बस्ने सबै गरिब भएकाले समस्या भएको बताए । ‘हरेक वर्षको जाडो छेक्न कठिन हुन्छ, सरकारले विपन्नको जीविकोपार्जनका लागि केही उद्योग, कलकारखाना खोलिदिएको भए सबैले रोजगार पाउँथे’, बडघर चौधरी भन्छन्, ‘आयआर्जन भए पो आवश्यकता पूरा हुन्छन् । खेतीपाती गरौं भने जमिन छैन, अनि मौसमले पनि सधैं पीडा दिन्छ ।’
विजयनगर बस्तीकी गीतारानी चौधरी शनिबार बिहानै एकसरो म्याक्सी लगाएकी, सलभित्र काखमा बच्चा च्यापरे दौडँदै थिइन् । उनी घर निर्माण हुने स्थानमा इँटा, बालुवा बोक्ने काम गर्ने रहिछन् । ‘काम गर्नुपर्छ, बच्चा हेर्ने मानिस छैन, बोकेरै काममा जान्छु’, गीतारानीले भनिन्, ‘घरमा अन्न भएको भए चिसोमा आराम गर्ने थिएँ । शरीरमा लुगा छैन, दिनभरि काम गर्दा त जाडो भएको महसुस हुन्न तर राति चिसोले मुटु काप्छ ।’
यसरी शिविर तथा बस्तीमा बसेका धेरै नागरिक हरेक रात मुटु कपाएरै कटाउँछन् । उनीहरु सरकारले सहजरूपमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिदिनुपर्ने माग गर्छन् । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणपछि शिविरका धेरै नागरिकको ज्यालादारी गर्ने काम पनि छुटेको छ । भारतमा काम गर्नेहरु पनि घर फर्केका छन् । टीकापुर नगरपालिकाले गत वर्ष यी बस्तीमा दाउरा वितरण गरेको थियो ।
यस वर्ष पनि पुस महिना शुरु भएसँगै चिसो निकै बढेको छ । कैलालीको तापक्रम छ डिग्री सेल्सियससम्म झरेको छ । ‘यसपटक पनि चिसो बढेको छ । हामीले बस्तीमा बस्ने नागरिकलाई जाडो छेक्न कठिन भएकोबारे छलफल गरेका छौं,’ टीकापुर–१ का वडाध्यक्ष गङ्गाराम आचार्य भन्छन्, ‘नगरपालिकामा छलफल गरेर उहाँहरुलाई राहत दिन पहल गर्छु ।’
रासस । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापालाई कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ ।
सामान्य स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि शनिबार परीक्षण गराउँदा कोरोना पोजेटिभ देखिएको उनका स्वकीय सचिव कविन्द्र रोकायले जानकारी दिए ।
ज्वरो र शरीर दुख्ने समस्या देखिएपछि सभामुख थापा धनगढीस्थित आफ्नै निवासमा होमआइसोलेसनमा छन् ।
इटहरी । गएको मंसीर २१ गते नेपाल सरकारले परराष्ट्र नीति सार्वजनिक ग¥यो । नेपालको व्यवस्थित र लिपिबद्ध परराष्ट्र नीति नभएको गुनासो आइरहेको बेलामा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दै गत कात्तिक ४ मा क्याबिनेटबाट पारित भएको परराष्ट्र नीति सार्वजनिक भएको हो ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको ३१ पृष्ठको ‘नेपालको परराष्ट्र नीति, २०७७’ को बहस अहिले नेकपा विवाद, शक्ति–सन्तुलनदेखि सगरमाथाको उँचाइ सार्वजनिक जस्ता कुराले छायाँमै छ ।
परराष्ट्र मामिलाका बौद्धिक, प्राज्ञिक तथा अनुभवी वर्गबाट बहसको घनीभूत छलफल भएकै छैन । औसत मान्छेको आँखाबाट हेर्दा पनि केही नयाँ लाग्ने कुराहरू भने परराष्ट्र नीतिमा आएका छन् । पब्लिक डिप्लोमेसी, डिजिटल डिप्लोमेसी, ट्रयाक टु डिप्लोमेसी जस्ता इनोभेटिब विषयहरू नेपालको परराष्ट्र नीतिमा आएका छन् । नेपालको सफ्ट पावर प्रवद्र्धन गर्नेदेखि अबको कूटनैतिक मूलधारमा जलवायु परिवर्तनको कुरा आउनेमा पनि परराष्ट्र नीति बोलेको छ ।
नेपालले विश्वमञ्चमा सधैं दोहोर्याउने असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशील, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान, विधिमा आधारित विश्व व्यवस्था आदि कुराहरू परराष्ट्र नीतिमा अटाएका छन् । नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, नेपाल पक्ष रहेका विभिन्न विश्व सन्धिहरू तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रलाई टेकेर बनेको नेपालको परराष्ट्र नीतिमा नेपालले विश्वमञ्चमा प्रवेश गरेपछिका कूटनैतिक अभ्यासहरूलाई नै अपडेट तथा अपग्रेड गर्ने कुराहरू भेटिन्छन् । यद्यपि, धेरैसँग परामर्श गरेर ल्याइएको भनिएको परराष्ट्र नीतिमा आम आँखाबाट पनि कमजोरी देखिने केही विषयहरू भने भेटिन्छन् । जसको बुँदागत चर्चा गरौंः
परराष्ट्र नीति, २०७७ को पृष्ठभूमिमै देखिने गल्तीहरू छन् । तेस्रो प्याराग्राफको पहिलो वाक्यांश भन्छ, ‘राणाकालमा नेपालले बेलायतसँग निकट सम्बन्ध राखे पनि बाह्य जगतसँगको सम्पर्कबाट भने आफूलाई अलग राखेको देखिन्छ ।’ यो सरासर गलत कुरा हो ।
राणाकालमा नेपालले भारतका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का तीन सदस्यसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएको थियो । बेलायतसँग सन् १८१६ बाट शुरू भएको नेपालको कूटनैतिक सम्बन्ध सन् १९४७ अप्रिल २५ मा अमेरिकासँग राणाकालमै स्थापना भएको थियो । फ्रान्ससँग सन् १९४९ को अप्रिल २० मा स्थापना भएको कूटनैतिक सम्बन्ध पनि राणाहरूले नै स्थापना गरेका थिए ।
अरू त अरू २००७ सालको क्रान्तिपछि मात्रै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रवेश गरेको भनेर नीतिको पृष्ठभूमिमा भएको कुरा पनि राणाकालमै शुरू भएको थियो । राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर पुत्र मेजर जनरल विजयशमशेरले सन् १९४९ को जुलाई २२ मा नेपालको तर्फबाट पत्र लेखेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्य बन्ने प्रक्रिया शुरु गरेका थिए ।
सुरक्षा परिषद्मा सोही वर्षको सेप्टेम्बर ७ मा भोटिङ पनि भएको थियो । सोभियत संघले प्रयोग गरेको ३१औं भिटोले मात्रै नेपाल सदस्य राष्ट्र बन्न पाएन । सोभियत संघको भिटो नभएको भए नेपाल राणाकालमै संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हुनेथियो ।
राणाकाल लोकतन्त्रको लागि कठोर र निर्मम भएको सत्य हो । यो पनि सत्य हो कि राणाकाल नेपालको वैश्विक कूटनैतिक प्रयासको पहिलो व्यवस्थित प्रस्थानबिन्दु हो ।
राणाकालीन कूटनैतिक प्रयासलाई अन्डररेट गरेको नीतिले पञ्चायती कूटनैतिक पक्षलाई नजरअन्दाज गरेको छ । पृष्ठभूमिमा भनिएको छ, ‘वि.सं. २०४६ पछि प्रजातान्त्रिक मुलुकको रूपमा नेपालको पहिचान र सम्मान अझ बढ्नुका साथै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनैतिक उपस्थिति अझ फराकिलो हुँदैगयो ।’ यो पनि भावुकता मात्रै हो । बहुदलीय लोकतन्त्र अस्वीकार गरेको पञ्चायतका खराब पक्ष छन् । तर, कूटनैतिक क्षेत्रमा पञ्चायतलाई अन्डररेट गर्न मिल्दैन ।
नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावमा विश्वका १३० देशलाई सहमत गराउने काम पञ्चायतकालमै भएको थियो । विश्वका थर्ड वल्र्डको असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक देशको भूमिका नेपालले पञ्चायतकालमै निभाएको थियो । दुईपटक (सन् १९६९ देखि १९७० र सन् १९८८ देखि १८८९) संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्वाचित सुरक्षा परिषद् सदस्य हुँदा नेपालमा पञ्चायत नै थियो ।
कूटनैतिक सम्बन्धकोे हिसाब गर्दा पनि नेपालमा सबैभन्दा धेरै कूटनैतिक सम्बन्धको स्थापना पञ्चायतकालमै भएको थियो । २०१७ पुस १ गते पञ्चायतको तयारी हुँदा नेपालको कूटनैतिक सम्बन्ध हुने मुलुकहरूको संख्या जम्मा २५ थिए । तर, २०४६ को आन्दोलनले पञ्चायत ढल्दासम्म यो संख्या बढेर ९६ पुग्यो ।
२०१७ पुस ११ (सन् १९६० डिसेम्बर २५) मा भएको नेपाल इन्डोनेसिया कूटनैतिक सम्बन्धदेखि २०४४ जेठ ७ (सन् १९८७ मे २१) मा भएको नेपाल बोलिभिया सम्बन्धसम्म पञ्चायतले निर्माण गरेको थियो ।
अर्थात् पञ्चायतले ७१ देशहरूसँग कूटनैतिक सम्बन्ध बनायो । परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख गरे अनुसार नेपालले हालसम्म ११६ देशसँग कूटनैतिक सम्बन्ध बनाएको छ । जसमा करीब ६१ प्रतिशत अर्थात् ७१ देशसँगको सम्बन्ध पञ्चायतले निर्माण गरेको थियो ।
हतियार होडबाजीको हार्ड पावर भन्दा भिन्न तरिकाले प्रभाव जमाउने सफ्ट पावरको चर्चा परराष्ट्र नीतिमा छ । यो आफैंमा राम्रो कुरा हो । तर, नेपालका सफ्ट पावरहरू के के हुन् ? यिनकोे प्रयोगको नीति र रणनीति तथा कार्यनीतिहरू के के हुन् भन्नेमा नीति मौन छ । नेपालका १३ वटा राष्ट्रिय चुनौतीलाई बुँदागत व्याख्या गरेको नीतिले नेपालको उपलब्ध वल्र्ड क्लास सफ्ट पावरहरूको चर्चा गरेकै छैन ।
नेपालले आफ्नो परम्परागत कूटनैतिक अभ्यासमा सबैभन्दा प्राथमिकतामा भारत तथा चीन अनि त्यसपछि मात्रै बाँकी विश्वलाई ध्यान दिने कुरा ओपन सेक्रेट छ । नयाँ परराष्ट्र नीतिले पनि यो कुराको घुमाउरो समर्थन गरेको छ । ८ नम्बर बुँदाको परराष्ट्र नीतिअन्तर्गत द्विपक्षीय सम्बन्ध (क) को नीति तथा उक्त नीतिका रणनीति तथा कार्यनीतिका पहिलो तीन बुँदाले पनि उक्त कुरा पुष्टि गर्छन् ।
राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशील र असल छिमेकीपनाको आधारमा सम्बन्ध कायम गर्ने कुरा ८.१ (१) बुँदामा उल्लेख छ । यस्तै, ८.१ (३) बुँदामा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानालाई ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनैतिक र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट सीमा समस्या हल गर्ने उल्लेख छ । तर, यस बाहेक भारत र चीनसँगका अन्य क्षेत्रमा हुनसक्ने सहकार्यका बुँदाहरू सीमाको जसरी नामै किटेर उल्लेख भएको छैन । भारत र चीन बाहेकका अन्य विश्व शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्धको कुरामा समेत नीति मौन छ ।
नेपाल जस्तो सामान्य विकासे पूर्वाधारमा समेत दाता खोज्नुपर्ने मुलुकलाई आर्थिक कूटनीति अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ । त्यसको लागि राज्यको प्रष्ट दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ । यस विषयमा परराष्ट्र नीतिले विषयसम्म छोएको छ । तर, क्रिस्टल क्लियर पिक्चर दिन भने सकेको छैन ।
८.१.२ देखि ८.१.५ सम्म नेपालको आर्थिक कूटनीतिको कुरा परराष्ट्र नीतिमा उल्लेख भएको छ । यी बुँदाहरूमा मूलतः नेपालको व्यापार, पर्यटन, लगानी र रोजगारी आप्रवासनका कुराहरू छन् । आप्रवासी मजदूरको सवालमा केही प्रष्ट अवधारणा आए पनि आर्थिक कूटनीतिका अन्य सवालहरूमा भने परराष्ट्र नीति मौन छ । नेपालले विश्वका आर्थिक रूपमा शक्तिशाली देशहरू खासगरी जी ट्वान्टीसँग कसरी डिल गर्ने, के के कुरालाई नेपाली आर्थिक कूटनैतिक अभ्यासका विषयहरू बनाउने भन्नेमा नीतिमा प्रष्ट बुँदाहरू छैनन् ।
भाषाको कोणमा परराष्ट्र नीतिको पहिलो वाक्य नै भद्दा छ । भनिएको छ, ‘परराष्ट्र नीतिका स्थायी र परिवर्तनशील पक्षहरू हुन्छन् ।’ राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयहरू स्थायी र बाँकी राजनीतिक परिवर्तन हुने कुराहरू अस्थायी भन्ने तर्क गरिएको छ । तर, नेपालका स्थायी र परिवर्तनशील पक्षहरू के के हुन् भन्नेमा नीति मौन छ । स्थायी पक्षमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता जस्ता कुराहरू अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, नेपालका परिवर्तनशील पक्षहरू के हुन् त ? यो विषयमा एकशब्द पनि परराष्ट्र नीतिले बोलेको छैन ।
यस्तै, परराष्ट्र नीतिमा देखिने अर्को कमजोरी भनेको तर्क ज्यादा, तथ्यांक कम हो । नेपाल ‘विश्वका अधिकांश मुलुकसँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध कायम भएको’, ‘अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको सदस्य रहेको’ जस्ता वाक्यहरू भेटिन्छन् परराष्ट्र नीतिमा । प्रश्न आउँछ, अधिकांश भनेको कति हो ? यसरी परराष्ट्र नीतिले तथ्यांकमा भन्न सकिने कुराहरू समेत तर्कमा भनेको छ ।
नेपाल जस्तो दुई शताब्दी पुरानो कूटनैतिक अभ्यास भएको देशको कूटनैतिक परिपक्वता देखाउने भाषा र प्रस्तुति परराष्ट्र नीतिमा देखिंदैन । अबको बाटो भनेको परराष्ट्र नीतिको १२ नम्बर बुँदामा लेखिएको कुरा लागू गर्दै सरकारले अझ परिपक्व नीति बनाउनु हो । किनभने १२ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार यस नीतिको पुनरावलोकन वा परिमार्जन गर्न सक्नेछ ।’
काठमाडाैं । दुवै पक्षका शीर्ष नेताहरुबीच सहमति नभइरहेका बेला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी समिति बैठक आज अपराह्न बस्दैछ ।
पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचन्डको आरोप पत्र र त्यसमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रत्युतरबारे छलफल हुनुपर्ने विषय टुंगोमा नपुग्दासम्म स्थायी समिति बैठकको एजेन्डा तय भएको छैन ।
प्रचन्ड–माधव नेपाल पक्षका नेताहरु आरोपपत्रबारे स्थायी समतिमा छलफल हुनुपर्ने अडानमा छन् भने अर्का अध्यक्ष ओली प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा छन् । हिजो शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचन्डलाई उनकै निवास खुमलटारमा भेटेर आरोपपत्र फिर्ता लिन अनुरोध गरेका थिए ।
शीर्ष नेताहरुको आरोप÷प्रत्यारोप पत्र फिर्ता लिएर सहमतिको प्रयासका लागि दोस्रो तहका नेताहरु सक्रिय छन् । सुवास नेम्वाङ, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, रामबहादुर थापा लगायतका नेताहरु शीर्ष नेतृत्वलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयासमा छन् ।
अध्यक्ष ओलीले स्थायी समितिका पछिल्ला २ बैठकमा सहभागिता जनाएका थिए । त्यसमध्ये पहिलो बैठकले पार्टीका नेता कमानसिंह लामाप्रति श्रद्धान्जलि प्रस्ताव पारित गरेको थियो भने दोस्रो बैठकमा संवैधानिक परिषद अध्यादेश फिर्ताबारे छलफल भएको थियो ।
रासस । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको ३३ औं कार्यसमितिका लागि भएको निर्वाचनमा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य विजयी भएका छन् । उनले २९५ मत पाए भने उनका प्रतिस्पर्धी वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले २५० मत प्राप्त गरे ।
शाक्यले बृहत् लोकतान्त्रिक समावेशी (मधेशी, आदिवासी, जनजाति) पेशागत कानून व्यवासायी समूहको नेतृत्व गरेका थिए भने खनालले प्रगतिशील, पेशागत, देशभक्त तथा समावेशी कानून व्यवसायी समूहको नेतृत्व गरेका थिए।
नयाँ कार्यसमितिको उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, सहसचिवमा शर्मिला श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा विनोदकुमार कार्की विजयी भएका छन् ।
महिला सदस्यमा अमिता गौतम पौडेल र सदस्यहरुमा अनन्त कार्की, अनन्तराज लुइँटेल, तिलकविक्रम पाण्डे, दिपनारायण शाह, विकास भट्टराई, राजेन्द्रप्रसाद साह, मिराज श्रेष्ठ, डा रामहरि त्रिपाठी र निर्मला भण्डारी विजयी भएका छन् । ।
एजेन्सी । कोरोना महामारीका कारण सुरक्षाका लागि भन्दै बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले चौथो चरणको कडा लकडाउन घोषणा गरेका छन् ।
शनिबार राती आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जोन्सनले प्रष्ट भनेका छन् कि पर्वको मौसम यसपल्ट पहिलेभन्दा फरक हुनेछ । उनले भने, ‘पहिलो जस्तो योजनासहित मनाइन्थ्यो, यसपल्ट हामी त्यसरी क्रिसमस मनाउन सक्दैनौं ।’
उनले चौथो चरणको लकडाउन पूर्वी र दक्षिण इंग्ल्यान्डका केहि इलाकासमेत लन्डनमा आइतबारदेखि लागू हुनेछ । बेलायतले क्रिसमसका लागि ५ दिनसम्म छुट दिने निर्णय यसअघि गरेकोमा अब क्रिसमसको एक दिनमात्र नागरिकले कोरोनामा सुरक्षा मापदन्डबाट छुट पाउनेछन् ।
चौथो चरणको प्रतिबन्ध लागू भएका क्षेत्रमा नागरिकलाई घरभित्रै रहन भनिएको छ र एउटा क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रसम्म मानिसहरु भेटघाटमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
कोरोनाको संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको र मुख्य पर्व क्रिसमस र नयाँ वर्ष आउन लागेकाले युरोपका देशहरुले कडा प्रकारको प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन् ।
अघिल्लो साता जर्मनीले कडा लकडाउन घोषणा गरेको थियो भने फ्रान्सले रात्रीकालीत कर्फ्यू नै जारी गरेको थियो । अधिकांश देशले आगामी जनवरीसम्मका लागि लकडाउन गरेका छन् । यो भनेको क्रिसमस र नयाँवर्ष लक्षित नै हो ।
रासस । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामै नियमित बसेर सेवा दिने गरी पहिलो पटक चिकित्सक पुगेका छन् । गाउँपालिकाले नारच्याङमा सञ्चालन गर्न लागेको कोरोना अस्पतालका लागि चिकित्सक नियुक्त गरेको हो ।
यही पुस १ गतेदेखि लागू हुने गरी डा ज्योति पन्थीलाई नियुक्त गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन सुवेदीले जानकारी दिए । ‘कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि चिकित्सकसहित दुई जना स्टाफ नर्स र एक जना कार्यालय सहयोगी नियुक्त गरेका छौं,’ उनले भने
नियमित बसेर सेवा दिने गरी चिकित्सक आएको पहिलो पटक भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले बताए । नारच्याङस्थित नेपाली सेनाले प्रयोग गरेको भवनमा ५ शय्या क्षमताको कोरोना अस्पताल सञ्चालन गर्न पूर्वाधार र सामग्री व्यवस्थापन गरिएको छ ।
कोरोनाका बिरामी नभएको अवस्थामा चिकित्सकलाई गाउँगाउँमा लगेर बिरामी पहिचान, उपचार र स्वास्थ्य सचेतना फैलाउने गाउँपालिकाको तयारी छ । पहिलो पटक गाउँपालिकामा चिकित्सक आएकोमा स्थानीयवासी खुसी भएका छन् । कोरोना अस्पताल सञ्चालन गर्न अन्नपूर्ण र मालिका गाउँपालिकाले मात्र चिकित्सक पाएका छन् ।
मंगला, धवलागिरि र रघुगङ्गा गाउँपालिकाले स्टाफ नर्स नियुक्त गरे पनि चिकित्सक पाएका छैनन् । कोरोना अस्पताल स्थापना र सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै पालिकालाई १० लाख रुपैयाँका दरले बजेट पठाएको थियो ।
आवश्यक मेडिकल बेड, बिस्तारा, अक्सिजन लगायतका औजार र औषधिको समेत व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले चार लाख ५० हजार रुपैयाँ तलब, रु ५० हजार रुपैयाँको औषधि र पाँच लाखरुपैयाँ को शय्यासहितका सामग्री किन्न शीर्षक तोकेर बजेट पठाएको हो ।
एजेन्सी । पोर्चुगिज सुपरस्टार क्रिष्टियानो रोनाल्डोले २गोल गरेको खेलमा इटलियन च्याम्पियन युभेन्टसले पार्मामाथि ४–० गोलको सहज जित हासिल गरेको छ ।
१३ खेलसम्म आफ्नो अविजित यात्रालाई कायम राख्ने क्रममा युभेन्टसका कुलुसेभास्कीले २३ औं मिनेटमा गोल गरी सुरुआती अग्रता दिलाएका थिए । त्यसको ३ मिनेटपछि नै रोनाल्डोले गोल गरेपछि पहिलो हाफमा २–० को अग्रता भयो ।
दोस्रो हाफको सुरुमै रोनाल्डोले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा खेलको अन्त्यतिर अल्भारो मोराटाले ४–० को जित निश्चित गरे । जितपछि २७ अंकसहित युभेन्टस तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ । एक खेल कम खेलेका एसी मिलान २८ र इन्टर मिलान २७ अंकसहित शीर्ष र दोस्रो स्थानमा छन् ।
यता जर्मन बुन्डेस लिगामा बायर्न म्युनिखले बायर लिभरकसेनमाथि २–१ गोलको पुनरागमन जित निकाल्दा यसै साता फिफा वेष्ट पुरुष खेलाडी चुनिएका रोवर्ट लेवान्डोस्कीले दुवै गोल गरे ।
१४ औं मिनेटमै प्याट्रिक चिकको गोलमार्फत अग्रता बनाएको लिभरकसेनले पहिलो हाफमै बराबरी गोल खायो । ४३ औं मिनेटमा थोमस मुलरको पासमा लेवान्डोस्कीले गोल गरेका थिए ।
खेलको अन्तिम मिनेटमा जोसुवा किमिचको पासलाई पदुपयोग गरी लेवान्डोस्कीले निर्णायक गोलमात्र गरेनन् टिमलाई शीर्ष स्थानमा पनि पुर्याए ।
खेलअघि १ अंकको दूरीका साथ दोस्रो स्थानमा रहेको बायर्न जितपछि शीर्ष स्थानमा २ अंकको अग्रता बनाउन सफल रहेको छ । समान १३ खेलबाट बायर्नको ३० र लिभरकसेनको २८ अंक छ ।
लियोनल मेसीले फुटबलका महान पेलेले बनाएको सर्वाधिक गोलको कीर्तिमानलाई बराबरी गरेका छन् । गोल डटकमका अनुसार शनिबार भ्यालेन्सियाविरुद्धको खेलमा बार्सिलोनाका मेसीले ६४३ औं गोल गर्दै कीर्तिमान बराबरी गरे ।
तर, भ्यालेन्सिया र बार्सिलोनाबीचको खेल चाहिँ २-२ को बराबरीमा टुंगियो । मेसी र अरौजोले बार्सिलोनाको लागि एकएक गोल गरे । डाखाबे र गोमेजले भ्यालेन्सियाका लागि एकएक गोल रचे । मेसीले पेनाल्टी मिस गरेका थिए । एन्टोनी ग्रिजम्यानले पहेँलो कार्ड बेहोरे ।
खेलको पहिलो हाफमा एक गोल गर्दै मेसीले महान पेलेसँग एउटै क्लबका लागि गरेको गोलको कीर्तिमानलाई बराबरी गरेका हुन्। पेलेले ब्राजिलियन क्लब सान्तोषमा १८ वर्ष बिताउँदै ६५६ खेलमा ६४३ गोल गर्न सफल भएका थिए । पेलेले करियरमा हजारभन्दा बढी गोल गरे ।
फाइजरपछि अमेरिकाले कोरोनाविरुद्ध मोर्डना खोप प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । त्यहाँको खाद्य तथा औषधी प्रशासन एफडीएले मोर्डना भ्याक्सिनलाई प्रयोगका लागि अनुमति दिएको हो ।
यो भ्याक्सिन प्रयोग गर्नु अगाडि एफडीए कमिटिमा मतदान भएको थियो । जसमा पक्षमा २० जना र विपक्षमा १ जनाले मतदान गरेका थिए । गतसाता एफडीएले फाइजर खोपलाई अनुमति दिएको थियो ।
आगामी मार्च महिनाभित्र एकसय मिलियन नागरिकलाई खोप लगाउने अमेरिकी योजना छ । यसका लागि सरकारले एकसय मिलियन डोज किन्ने भएको छ । अब अमेरिकासँग मोर्डना भ्याक्सिनका कूल २ सय मिलियन डोज उपलब्ध हुनेछन् ।
मोर्डना भ्याक्सिन पनि ९५ प्रतिशत प्रभावकारी रहेको बताइएको छ । फाइजरजस्तै मोर्डनालाई अत्यन्त चिसोमा राख्नु जरुरी छैन । फाइजर खोप माइनस ७५ डिग्री सेल्सियस र मोर्डना भ्याक्सिन माइनस २० डिग्रीमा भण्डारण गरे पुग्छ । मोर्डनाका डोजहरु २८ दिनको अन्तरमा दिनुपर्छ ।
मोर्डना भ्याक्सिन १८ वर्षभन्दा माथिकालाई मात्र लगाउन स्वीकृत गरिएको छ ।
अमेरिकामा टेम्पोररी प्रोटेक्टेक स्ट्याटस (टीपीएस) कार्यक्रम अन्तर्गत रहेका नेपालीले थप नौ महिना बसोबासको अनुमति प्राप्त गरेका छन् । आप्रवासप्रति अनुदार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालको आखिरी समयमा लिइएको यो निर्णय महत्वपूर्ण छ ।
ट्रम्प प्रशासनले यसैसाता टीपीएस कार्यक्रम अन्तर्गत रहेका नेपालीसहितका आप्रवासीलाई वैधानिक रुपमा बसोबास गर्ने समय थप गरेको हो । अहिले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने वा खारेज गर्ने भन्ने बारेमा त्यहाँको संघिय अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत युद्ध वा प्राकृतिक विपत्तिको कारण संकटमा परेका मुलुकका नागरिकलाई त्यहाँ बस्न अनुमति मिल्ने गरेको छ ।
उक्त निर्णयसँगै नेपालीसहित एल साल्भाडोर, हाइटी, होन्डुरस, निकारागुवा र सुडानका नागरिकलाई थप नौ महिना बसोबास गर्न अनुमति मिलेको छ । टीपीएस कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले अमेरिकामा १५ हजार नेपाली बसोबास गरिरहेका छन् । यो कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकामा १० मुलुकका चारलाख भन्दा धेरै मानिस बसोबास गरिरहेका छन् ।
लन्डन –इङलिस प्रिमियर लिगअन्तर्गत लिभरपुलले शनिबार क्रिस्टल प्यालेसलाई ७–० गोल अन्तरले हराएको छ । यो जितसँगै लिभरपुल अंक तालिकाको शीर्षस्थानमा ६ अंकसहित अगाडि छ ।
१४ खेलबाट लिभरपुलले ३१ अंक बटुलेको छ । लिगमा टोटेनहम २५ अंकसहित दोस्रो स्थानमा छ । प्यालेस भने १८ अंकसहित १२ औं स्थानमा छ । लिभरपुलका लागि रोबर्ट फिरमिनो र मोहम्मद सलाहले दुई दुई गोल गरेका थिए ।
साडियो माने, ताकुमी मिनामिनो र जोर्डन हेन्डरसनले एकएक गोल गरे ।
पोखरा – नेपाल साहित्य महोत्सवको नवौं संस्करण भर्चुअलरुपमा हुने भएको छ । आगामी पुस १४ र १५ गते पोखरामा फेस्टिभल हुने बुकवर्म फाउन्डेसनले प्रेसमिट गरि जानकारी दिएको छ ।
महोत्सवको यो संस्करणमा १६ सत्र र ४० जनाभन्दा बढी वक्ता रहेका छन् । साहित्यकार, लेखक, पत्रकार, कलाकार र विशिष्ठ व्यक्ति वक्ताको रुपमा छन् । फेस्टिभलका सबै सत्र सामाजिक संजालबाट लाइभ प्रसारण गरिने भएको छ ।
निर्देशक अजित बरालले भर्चुअल रुपमै भएपनि फेस्टिभललाई निरन्तरता दिन लागिएको बताए । कार्यकारी निर्देशक नीरज भारीले पनि कोभिड प्रोटोकल पालना गर्दै फेस्टिभल गर्न लागिएको जनाए ।
सहआयोजक संस्था र्यान्डम रिडर्स सोसाइटीका अध्यक्ष केशवशरण लामिछानेले फेस्टिभलको माध्यमबाट पोखराको पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्नु उद्देश्य रहेको बताए । ‘माछापुच्छ्रे र फेवातालपछि पोखरा साहित्यले पनि चिनिन थालेको छ’ उनले भने ।
पुस १३ गते महोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा शुभारम्भ साँझको आयोजना गरिने भएको छ जहाँ प्रदीप रोदनसँग अमृत सुवेदीको महफिल हुने भएको छ । लिटरेचर फेस्टिभल गतवर्ष पनि पोखरामा भएको थियो ।
काठमाडौं – राजनीतिक भेटवार्ताका लागि सितिमिति अरुका निजी निवास नछिर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबार अचानक खुमलटार गए । प्रधानमन्त्री भएयता पहिलो पटक ओली कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निवास जानुले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवादको गाम्भीर्यतालाई संकेत गर्छ।
ओली खुमलटार छिरेपछि ‘म्याराथन’ शैलीमा नेकपा नेताहरुबीच भेटघाट भए । ओली-प्रचण्डबीच भेटघाट चलिरहेकै बेला उपाध्यक्ष बामदेव गौतम प्रवेश गरे ।
खुमलटारमा करिब डेढ घण्टा बिताएर ओली सिधै नेकपा सचिवालय सदस्य समेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ निवास पुल्चोक गए । प्रोटोकलअनुसार समेत अस्वभाविक लाग्ने गरि प्रधानमन्त्री गृह मन्त्रीको निवास प्रवेश गरेपछि यसले झन् धेरैमा कौतुहलता जगायो ।
ओली–बादलबीचको छलफलमा अन्य चार मन्त्री समेत सहभागि भएपछि छलफल ‘क्याबिनेट बैठक’ झैं प्रतित हुन्थ्यो । छलफलमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्त नेम्वाङ र कानूनमन्त्री डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फे पनि सहभागि भएका थिए।
ओली खुमलटारबाट बाहिरिए लगत्तै वरिष्ठ नेता माधव नेपाल खुमलटार प्रवेश गरेका थिए । ओलीको धेरैपछिको आगमनले खुमलटारको अनुहार उज्यालिएको थियो । आफ्नो स्वाथ्य संवेदनशिता र प्रोटोकललाई समेत मतलव नगरि स्थायी कमिटी बैठकको पूर्व सन्ध्यामा ओलीले देखाएको सक्रियताको अर्थ के होला ?
नेकपाका एकजना स्थायी कमिटी सदस्य यसका यसका तीन अर्थ भएको बताउँछन् । प्रचण्ड र आफूबीचमै लेनदेन गरेर विवाद सुल्टाउने प्रयास, पार्टी विभाजन गर्नुहुन्न भन्ने ठूलो मत पार्टी भित्रै रहेका बेला आफू पनि त्यसकै पक्षमा रहेको देखाउनु र प्रचण्ड समूहका बादललाई सकेसम्म आफ्नो पक्षमा तान्ने नभए तटस्थ राख्न कोसिस ।
दिनभरीका राजनीतिक भेटघाट सकेर प्रधानमन्त्री ओली शनिबार साँझ राष्ट्रपति शीतलनिवास पुगे। दिनभरीका बाक्ला भेटघाटका बाबजुद नेताहरुबीचका मतान्तर हल गर्ने विषयमा भने खासै प्रगति भएको देखिएको छैन् । प्रचण्डसँगको भेटमा ओलीले आफूमाथि लगाइएको अभियोग पत्र फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए र त्यसलाई प्रचण्डले अस्वीकार गरेका थिए।
प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले दुई अध्यक्षबीचको छलफलमा पनि विवादका पुरानै विषयमा छलफल भएको र कुनै सहमति नभएको बताए ।
उनले प्रस्ताव फिर्ता लिन ओलीले आग्रह गरेको र प्रचण्डले त्यसलाई अस्वीकार गरेको प्रतिक्रिया संचारमाध्यमहरुलाई दिएका छन् । अर्का नेता माधव नेपालले अभियोग पत्र फिर्ता लिने विषयमा सहमति नगर्न सुझाएको बुझिएको छ । बादलसँगको भेटमा भने ओलीले आफूलाई सहयोग गरेर पार्टी भित्रको विवाद मिलाउन योगदान गर्न आग्रह गरेका थिए ।
दिनभरका सघन भेटघाटपछि पनि नेकपा भित्रको विवाद मत्थरमा खासै प्रगति नभएको देखिएको छ । तत्कालै उपलब्धी हात नलागे पनि छलफल बाक्लिनु सकारात्मक भएको नेकपा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल बताउँछन् ।
‘पार्टीमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न अध्यक्षद्धयका साथै नेताहरूबीच निरन्तर छलफल हुनु सुखद् कुरा हो,’ उनको भनाइ छ, ‘विषयवस्तुमा मतान्तर भए पनि नेताहरूबीच निरन्तर रूपमा हुने सम्वादले नै त्यसलाई साँघुरो बनाउँछ ।
सकभर विषयवस्तुमा सहमति र त्यो सम्भव नभएको अवस्थामा प्रक्रियामा सहमति गर्दै पार्टी एकताको भावना र विधानको व्यवस्था अनुरूप समस्या समाधान गर्नुबाहेक पार्टीलाई गोलचक्करबाट मुक्त गर्ने अर्को उपाय छैन ।’
विवाद समाधनका लागि केही दिनको अन्तरमा राखिएको स्थायी कमिटी बैठक आइतबार बस्दै छ । यसबीच नेकपा अध्यक्षले सार्वजनिक गरेका पत्र फिर्ता गर्न दोस्रो तहका नेताहरु लागे पनि त्यसले मुर्त रुप लिन सकेन ।
कुनै ठूलै राजनीतिक परिवर्तन नभए आइतबारको बैठकअघि पनि कुनै समझदारी बन्ने देखिएको छैन् ।
यस्तो अवस्थामा के होला ? अर्का स्थायी कमिटी सदस्य आइतबारको बैठक पनि पहिले बैठक झैं विनाकुनै निष्कर्ष सकिने र पुनः अर्को बैठक तोकिने बताउँछन् । ‘यो कुनै नौलो विषय होइन,’ उनी भन्छन्, ‘फेरि अर्को बैठक बोलाइन्छ र विवाद थाती रहिराख्छ।’
काठमाडौं । साहित्य सन्ध्याको नियमित मासिक ४११औँ शृङ्खला आज प्रविधिमैत्री राष्ट्रिय कविगोष्ठीका रूपमा सम्पन्न भएको छ ।
भर्चुअल रुपमा आयोजित कार्यक्रममा मुलुकभरका स्रष्टाहरूका सिर्जना वाचन गर्ने उद्देश्यले इलामदेखि नेपालगन्जसम्मका कविहरूको सहभागिता गराइएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपालगञ्जबाट उर्मिला पन्त पाण्डेय र पुष्पमणि प्रधान, इलामबाट बालकृष्ण लामिछाने, झापाबाट पुण्यप्रसाद खरेल, काठमाडौँबाट राम विनय, प्रमोद स्नेही, डा राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी, सम्पत काफ्ले, गणेश घिमिरे ‘मार्मिक’, ललिता दोषी, सीताराम नेपाल, डा बालचन्द्र मिश्र, डा सावित्री श्रेष्ठ, गोपाल मैनाली, विधान आचार्य, वैरागी जेठालगायतले आआफ्ना समसामयिक कविता, गीत, गजल, हाइकु वाचन गरेकाे सन्ध्याका उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । नागार्जुन नगरपालिकाले स्थानीय पाठयक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । शैक्षिकसत्र २०७८ देखि नगरपालिकाले स्थानीय पाठयक्रमलाई लागू गर्ने जनाएको छ ।
स्थानीयस्तरमा रहेका मूल्य, मान्यता, कला संस्कृतिकको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थानीय पाठय्क्रम तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको शिक्षा शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर कुँवरले बताए ।
एक सय पूर्णाङ्कको सो पाठय्क्रममा स्थानीय संस्कृति, जनजीवन, भूगोल, मौलिक विशेषता, पहिचानलगायतका सम्पूर्ण पक्षलाई समेटेर पुस्तक तयार गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । उक्त पुस्तकको नाम ‘हाम्रो नागार्जुन’ रहेको छ ।
विद्यालयका शिक्षक, स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिबीच छलफल तथा सहमति भई राय सुझावसहित पाठय्क्रम तयार गरिएको बताइएको छ । हरेक सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयको कक्षा १ देखि ८ सम्म अनिवार्य विषयका रूपमा एक सय पूर्णाङ्कको स्थानीय पाठयक्रम पढाइ गरिने जनाएको छ । नगरपालिकामा ५१ संस्थागत र १९ सामुदायिक विद्यालय गरी ७० विद्यालय छन् ।
काठमाडौं । राप्रपाको शनिवार सम्पन्न काठमाडौं उपत्यका स्तरीय भेलाले आन्दोलनको नेतृत्वका लागि नेता तामाङलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।
भेलामा अध्यक्ष पशुपति शम्सेर राणाले संघर्ष समितिको नेतृत्वका लागि तामाङको नाम प्रस्ताव गरेकोमा भेलाले त्यसलाई अनुमोदन गरेको थियो । राप्रपाले पुस १७ गते काठमाडौंमा बृहत प्रदर्शनी गर्ने नेता तामाङले बताए । उनले यो संघर्ष राप्रपाको जीवनका लागि ’गर कि मर’ सरह भएको बताए ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष राणाले राष्ट्रपति एउटा दलको मात्र नभएर दलको पनि एउटा गुटको भएको उल्लेख गर्दै अब मुलुकलाई शाहबंशीय राष्ट्रप्रमुखमा अपरिहार्य रहेको बताए । उनले हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको मुद्दाका लागि राप्रपा सडकमा उत्रिएको उद्घोष गरे ।
अर्का अध्यक्ष कमल थापाले विगतका कमिकमजोरीबाट सच्चिँदै एकीकृत भई संघर्षको तयारीमा जुटन कार्यकर्तालाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा संघर्ष समितिका अध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले बागमती प्रदेशका सबै केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला अध्यक्ष र क्षेत्रीय अध्यक्ष तथा भ्रातृ संगठनका अगुवाहरूलाई समेटेर संघर्ष समितिलाई पूर्ण बनाउने जानकारी दिए ।
काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच सरकारविरुद्ध संघर्ष गर्नेबारेमा मिलेर जाने समझदारी भएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा कांग्रेस र जसपाका नेताहरुबीच शनिबार भएको छलफलपछि उक्त समझदारी भएको हो । कांग्रेस र जसपाबीच मुख्य गरि दुई विषयमा मिलेर जाने समझदारी भएको छ ।
उनीहरुबीच संसद अधिवेशन तत्कालीन बोलाउन सरकारसँग मााग गर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा, भ्रष्टाचार, कोभिड–१९ को संक्रमण संक्रमण र आर्थिक संकटका विषयमा संसदमा भएका प्रतिपक्षी दलहरुसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने समझदारी भएको हो ।
जसपा नेताहरु महन्त ठाकुर, बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महत्तो देउवा निवास पुगेका थिए।
काठमाडौं । शुक्रबार नेकपाको अर्को पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित आफू पक्षधर जिल्ला अध्यक्ष र सचिवहरुको भेलामा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले केपी ओलीबाट पालैपालो कसरी अपमानित भइयो भनेर सुनाए । त्यसक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डको कुर्सीसमेत ओलीसँगैको लहरबाट हटाएर अन्य सात जनासँगै सारिएको प्रसङ्ग पनि उठ्यो ।
ओलीले भने बमोजिम मान्दै जाँदा अन्तिममा अध्यक्षको कुर्सी नै हटाएर ‘गलहत्याइएको’ प्रचण्डले बताएका थिए । माधव नेपालले तत्कालै कुर्सी लगेर ओलीसँगै राखेर बस्न सुझाव दिँदा पनि आफूले त्यसो नगरी ‘सात जनाको लहरमा पुर्याउनुभयो, अब म यहीं बस्छु’ भनेर त्यही बेलादेखि वरिष्ठ नेताहरुको समीकरण बनेको बताएका थिए ।
वास्तवमा बालुवाटारको कुर्सी काण्ड के थियो ? करीब डेढ महिनासम्म प्रचण्डकै भाषामा ‘गलहत्याइएको’ कुर्सी वैशाख २० गते फेरि ओलीसँगै कसरी राखियो ? शुक्रबारको पेरिसडाँडाको भाषण नेपाल प्रेसमा पढेपछि बालुवाटार स्रोतले यसबारेमा केही तथ्य उपलब्ध गराएको छ । चैत ६ गते सारिएको कुर्सी वैशाख २० गते फेरि फर्काउनुको पछाडि राजनीतिक ‘दण्ड’ नभएर स्वास्थ्य मापदण्डले काम गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
गत वर्षको मंसिर ४ गते नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच जिम्मेवारी बाँडफाँड नहुन्जेल बैठकको अध्यक्षता ओलीले नै गर्ने गरेका थिए र प्रचण्ड अन्य नेताकै लहरमा बस्थे । मंसिर ४ मा ओली पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड कार्यकारी भूमिकासहितको अध्यक्ष तथा बैठकको अध्यक्षता आमरुपमा प्रचण्डले गर्ने सहमति भएपछि दुवै अध्यक्षको कुर्सी सँगै राख्ने गरिएको थियो ।
त्यतिबेला चीनको वुहानबाट कोरोनाभाइरसको महामारी फैलिसकेको थियो । नेपालमा पनि एकजना संक्रमित भेटिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई अचानक स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि मंसिर १० गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा एपेन्डिक्सको शल्यक्रिया गरियो । ओली शल्यक्रियाको १० दिनपछि मंसिर २० गते अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर निवास फर्किएपछि बालुवाटारमा सचिवालयका राजनीतिक सहयोगी भन्दा निजी चिकित्सकहरु हाबी हुने अवस्था आएको प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरु बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीको शल्यक्रियालगत्तै चिकित्सकहरुले कुर्सी सँगै नराख्न, भेटघाटमा नियन्त्रण गर्नेदेखि प्रधानमन्त्रीका दैनिक गतिविधिमाथि नियन्त्रण गरेका थिए । शल्यक्रियादेखि नै चिकित्सकले कुर्सी अलग्गै राखेर संक्रमणबाट जोगाउन प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई दबाब दिइरहेका थिए । यद्यपि प्रचण्डको कुर्सी ओली सँगैको लहरबाट भने फागुन ६ गतेमात्र हटाइएको थियो ।
यसबीचमा नेकपामा बैठकहरु पनि कमै भएका थिए । एपेन्डिक्स शल्यक्रियाको तीन महिनापछि प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला पुनः प्रत्यारोपणका लागि शिक्षण अस्पतालमा फागुन २१ गते भर्ना गरियो । त्यसबेला प्रचण्ड आफैं पनि ज्वरो र रुघाखोकीको समस्याले गर्दा घरमै आराम गरिरहेका थिए र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न अस्पताल जान पनि सकेका थिएनन् ।
ओलीको मिर्गौला पुनः प्रत्यारोपण सफल भएर फागुन ३० गते निवास फर्किए भने प्रचण्डले फागुन १ गते बालुवाटार पुगेर भेट गरेका थिए । त्यसको एक महिनापछि चैत ६ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डको कुर्सी अध्यक्षको लहरबाट सारिएको थियो । यद्यपि त्यो बैठकमा कुर्सी सारिएको बारे छलफल भएको थिएन । तर पेरिसडाँडाको भेलामा प्रचण्डले खुलासा गरे– ‘त्यतिबेलै माधव कमरेडले जानुस् त कुर्सी लिएर अलि पर सर्नुस् म यहाँ बस्छु भन्नुस्’ भन्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सक डा.दिव्यासिंह शाहले भने त्यो बेला प्रधानमन्त्री दुईवटा ठूला शल्यक्रियाबाट निस्केर सामान्य अवस्थामा पनि संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको र त्यतिबेला कोरोनाभाइरस समेत महामारीको रुपमा फैलिएकाले मान्छेहरुसँग दूरी कायम गर्न बाध्य पारिएको नेपाल प्रेसलाई बताएकी छन् । आफूहरुले कैयौंपटक प्रधानमन्त्रीसँग यस्तो विषयमा झगडै गर्नुपरेको समेत उनले सुनाएकी छन् ।
चिकित्सकहरुले एपेन्डिक्सको शल्यक्रियापछि नै प्रधानमन्त्रीको कुर्सी अलग राख्न सुझाव दिएका थिए । शुरुमा प्रचण्डले केही नभने पनि नेकपामा विवाद बढ्दै जाँदा कुर्सीको प्रसंग पेचिलो बनेको थियो ।
प्रचण्डले एउटा बैठकमा मुखै फोरेर ‘म पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष, तपाईसँगै उतै थिएँ तर अहिले म सातजना यता भएँ’ भन्दै अपमान गरिएको बताएका थिए ।
पेरिसडाँडाको प्रचण्डको भाषणपछि पुनः कुर्सीकाण्ड चर्चामा आएको बेला हामीले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार तथा नेकपा प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापालाई सोध्यौं– के बालुवाटारबाट प्रचण्डको कुर्सी गलहत्याइएको थियो ? प्रचण्डलाई अध्यक्षको लहरबाट सात जनाको लहरमा अपमान गर्ने उद्देश्यले नै सारिएको हो ?
थापाको जवाफ यस्तो आयो– अहिले कुर्सी सारिएको, गलहत्याइएको भन्ने कुरा किन आयो थाहा भएन । अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ । यो राजनीतिक नभई स्वास्थ्य मापदण्डको कारण थियो । यो प्रधानमन्त्रीको वा हाम्रो सचिवालयको पनि विषय थिएन, चिकित्सकहरुको विषय थियो । त्यतिबेलै उहाँले बुझेको कुरा हो ।
शल्यक्रियाको तीन महिनासम्म संक्रमणको खतरा हुन्छ भनेर दूरी कायम गर्दा प्रधानमन्त्रीको छेउको कुर्सी हटाइएको सचिवालयले त्यतिबेलै बताएको थियो । वैशाख २० गते नेकपा सचिवालय बैठकले पार्टीमा ‘अस्थायी सहमति’ कायम गरेका दिन प्रचण्डको कुर्सी अोलीकै लहरमा राखेको फोटो सचिवालयले नै सार्वजनिक गरेपछि समाचारको विषय बनेको थियो ।
शल्यक्रियाअघि प्रधानमन्त्री र प्रचण्डको कुर्सीको रुप रंग आकारदेखि दुई नेता भेट्ने सानो कक्षमा समेत एकै खाले आसन व्यवस्था गर्ने गरिएको सचिवालयका सदस्यहरुले बताएका छन् ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा लगायतसँग राजनीतिक भेटवार्ता गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेका छन् ।
ओली केही बेरअघि शीतलनिवास पुगेका हुन् । पार्टी भित्र विवाद चर्किरहेका बेला ओलीले दिउँसो खुमलटारमा पुगेर प्रचण्ड र पुल्चोकमा पुगेर थापासँग छलफल गरेका थिए।
बुधबार बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०को स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय अझैं कार्यान्वयन नभएपछि ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन पार्टी भित्रैबाट चर्को दवाव छ ।