काठमाडौं । नेकपा नेता महेश बस्नेतको उपस्थितिमा केपी ओली पक्षका कार्यकर्ताहरूले सिन्धुली जिल्ला पार्टी कार्यालयमा ताला लगाएका छन् ।
माडी–२ बजारमा भेला भएका युवा कार्यकर्ताहरूले ताला लगाएर साँचो ओली पक्षधरका पूर्व जिल्ला सचिव महेन्द्र श्रेष्ठलाई जिम्मा लगाएका छन् ।
विगतमा माओवादीको प्रभाव क्षेत्र भनेर चिनिएको सिन्धुलीका हालका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड–नेपाल पक्षका राजन दाहाल जिल्ला अध्यक्ष छन् । ‘यो कार्यालय ओलीले शिलान्यास गरेर पूर्व एमालेले ११ वर्ष अगाडि निर्माण गरेको हो । यसमा हाम्रै हक लाग्छ’ भेलामा सहभागी भएका वागमती प्रदेश सदस्य कौशल कोइरालाले बताए ।
काठमाडौं । बुधबार नेप्से परिसूचक ७ दशमलव ४ अंकले बढेको छ । बजार खुलेको १० मिनेटमा ३३ अंकले बढेको नेप्से पुनः ओरालो लाग्दै आधाघण्टाको कारोबारमा ३३ अंकले नै घट्न पुग्यो ।
दिनभर उतारचढाब बेहोरेको नेप्से २,०६८ दशमलव ४६ अंकमा बन्द भयो । १ करोड १५ लाख ५८ हजार ९९१ कित्ताको किनबेचमा ६ अर्ब ८६ करोड २४ लाख ४५ अजार २१५ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । मंगलबार ९५ अंकले बढेको थियो ।
नवलपरासी । नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको गैंडाकोट नगरपालिका – ३ भोक्रोफाँटमा भीरबाट ट्रक खस्दा तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।
आज बिहान साढे ७ बजे बुलिङटारबाट गैंडाकोटतर्फ आउँदै गरेको ना ३ ख ५३३९ नम्बरको ट्रक सडकबाट १०० मिटर तल खस्दा दुर्घटना भएको हो ।
दर्घटनामा ट्रक चालक मकवानपुरको हेटौंडा बस्ने ४५ वर्षीय सुरेश भुजेल र अन्य नाम थर ठेगाना नखुलेका दुई जना पुरुष गरी तीन जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो ।
दुर्घटनाको कारण बारेमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको केही घण्टामै नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा सडकमै उत्रिए। बानेश्वरमा सभा गरेर थापाले संसद विघटनको विरोध मात्रै गरेनन् आन्दोलनबाट संसद पुनःस्थापना गरेरै देखाउने घोषणा पनि गरे। कांग्रेसको मूल नेतृत्व आन्दोलन कि चुनाव भन्नेमा अलमलमा देखिएका बेला थापा चुनावको विपक्षमा खरो उत्रिएका छन्।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको जारी बैठकले आन्दोलन वा चुनावमध्ये कुन कार्यदिशा तय गर्छ ? यकिन भइसकेको छैन । यसै सन्दर्भमा थापासँग नेपाल प्रेसका लागि नकुल अर्याल ले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ नेपाल टक मा–
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि तपाईं पार्टीको निर्णय नआउँदै एक्लै सडकमा निस्किनुभयो, अबको राजनीतिबारे तपाइँको धारणा के हो ?
प्रधानमन्त्रीले जुन संसद विघटन गर्नुभयो, त्यो विघटन गर्ने अधिकार हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले संविधानले नचिनेको काम गर्नुभएपछि त्यो कामलाई पनि हाम्रो संविधानले चिन्दैन ।
जुन कामलाई नेपालको संविधानले चिन्दैन त्यो कामलाई नेपाली कांग्रेसले पनि चिन्दैन, मान्दैन । एउटा व्यक्तिको सनकले गरिएको असंवैधानिक कामको प्रतिरोध गर्ने कुरा अनिवार्य छ । यही कारण हाम्रो पार्टीको पदाधिकारी बैठकले यस असंवैधानिक कदमका विरुद्ध उभिने निर्णय गरिसक्यो ।
नेपाली कांग्रेसका साथीहरुमा अब यो कदम पछाडि उत्पन्न अन्याेलले देशलाई अराजकतातर्फ लैजान्छ कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ ।
यसलाई सम्हाल्ने विषयमा आ–आफ्ना मतहरु रहेका छन् । त्यसलाई मैले अन्यथा मानेको छैन । तर यो असंवैधानिक कदम भएकोले यसलाई कुनै पनि बहानामा यो ठीक छ भन्यौं भने त्यसले असंवैधानिक कदमलाई नै मद्दत गरेको ठहर्छ । त्यसैले कुनै अलमल विना यसका विरुद्ध उभिनुपर्छ, यसको प्रतिरोध गर्नुपर्छ ।
अर्को कुरा, प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरुद्ध उभिंदै गर्दा यो पनि भन्न आवश्यक छ कि यो असफलता ओलीको मात्रै होइन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पनि हो । यो प्रचण्ड र माधव नेपालसहित सिंगो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको असफलता हो । यसको कारक प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि हुन् ।
जुन कामलाई नेपालको संविधानले चिन्दैन त्यो कामलाई नेपाली कांग्रेसले पनि चिन्दैन, मान्दैन ।
नेकपामा को कता लाग्छन् र पार्टीको नाम के हुन्छ हाम्रो चासोको विषय होइन। तर नेकपाको वैधता यो कदमसँगै टुंगियो भन्ने हाम्रो ठहर छ। यस्तो कदमको विरुद्धमा उभिने जनता समाजवादी पार्टी लगायतसँग सहकार्य गर्ने कुरा स्वाभाविक छ। हामीले जनताको बीचमा जाँदा नेकपाको एउटा पक्ष होइन ओली, प्रचण्ड, नेपाल सबैको विरुद्धमा उभिनुपर्छ ।
कांग्रेसमा अदालतको निर्णय कुर्ने कि आन्दोलन गर्ने भन्नेमा मतान्तर देखियो नि ?
यस विषयमा कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल शुरु भएको छ । यो कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएकोले आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्नेमा साथीहरुमा द्विविधा रहेको म देख्दिनँ ।
संविधान मिचियो र संवैधानिकताको कसीमा यो निर्णय गलत छ भनिसकेका कारण हामीले संविधानको बाटो पनि छोड्नुहुन्न। यो निर्णय सच्याउने संवैधानिक बाटो अदालत पनि हो। त्यसैले अदालतको निर्णय कुर्ने त हो तर अदालतलाई हाम्रो कुरा प्रष्टसँग भन्नुपर्छ । हाम्रो अपेक्षा अदालतलाई भन्नु पनि पर्छ।
यो बेलामा नेपाली कांग्रेस अदालतबाट संविधानको बर्खिलाप हुने गरी भएको निर्णय सच्याइन्छ भन्ने अपेक्षा राख्दछ। माग राख्दछ। विश्वास राख्दछ । यो विश्वास र अपेक्षा रहेको बेलामा अदालतले गरेन भने के गर्ने भन्ने कुरामा छलफल गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
यसको मतलब कांग्रेसले निर्वाचन तयारी भन्दा आन्दोलनको बाटो लिनुपर्छ ?
मैले नबुझिरहेको कुरा यो निर्वाचनको तयारी भनेको के हो ? निर्वाचनको तयारी चैं कहाँ गएर गर्ने हो ? जनताबाहेक निर्वाचनको तयारी गर्ने अर्को ठाउँ कहीं छ र ? आखिर निर्वाचनको मतदाता त जनता नै हो नि!
आखिर जनताले त यो विषयमा कांग्रेसको स्थान कहाँ छ भनेर हेर्छ नि! आजको दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीको कदम र नेकपाको अक्षमताको भण्डाफोर गर्ने त जनताको बीचमै हो नि!
निर्वाचनभन्दा अर्को बाटो त छैन तर अहिले घोषणा गरिएको निर्वाचन अवैधानिक छ। अदालतबाट यस्तो निर्णय बदर हुने हाम्रो अपेक्षा छ। अदालतले यो कदम सच्याएपछि संसद पुनर्स्थापित हुन्छ।
तर त्यसपछि पनि जाने त चुनावमै हो नि! हिजोको जनमतका आधारमा शासन गर्ने वैधता त सकिइसक्यो नि! विपक्षी दल त निर्वाचनको लागि हरदम तयार हुन्छ नि! त्यसैले निर्वाचनको तयारी त सधैं भइरहन्छ अहिले असंवैधानिक कदम विरुद्ध उभिने बेला हो ।
प्रधानमन्त्रीले त आफ्ना एजेण्डा जनतामा लैजाने अवसर प्रतिपक्षलाई पनि छ भन्नुभएको छ। तपाईंले भनेका विषयमा निर्वाचनबाट जनताको समर्थन लिए हुन्न र ?
त्यो प्रधानमन्त्रीले भनिराख्नै पर्दैन। त्यो राजा ज्ञानेन्द्रले भनेजस्तै हो। राजा ज्ञानेन्द्रले घोषणा गरेको निर्वाचन र अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको निर्वाचनमा म कुनै फरक देख्दिनँ। राजाले प्रयोग गरेको धारा १२७ र अहिले राष्ट्रपतिले संसद भंग गर्न प्रयोग गरेको धाराका बीच कुनै फरक देख्दिनँ ।
निर्वाचनभन्दा अर्को बाटो त छैन तर अहिले घोषणा गरिएको निर्वाचन अवैधानिक छ। अदालतबाट यस्तो निर्णय बदर हुने हाम्रो अपेक्षा छ। अदालतले यो कदम सच्याएपछि संसद पुनर्स्थापित हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीले वैशाखमा निर्वाचन गराउनका लागि घोषणा गर्नुभएको हो भन्नेमा मलाई रत्तिभर विश्वास छैन। यदि प्रधानमन्त्रीले वैशाखमा निर्वाचन गराउने, नेकपाका झुण्ड बोकेर निर्वाचनमा जाने, पराजय हुने निश्चित भएको निर्वाचनको सामना गर्ने, निष्पक्ष चुनावबाट जसले जित्छ उसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने हो भने त केपी ओलीलाई किन गाली गर्ने ? प्रधानमन्त्रीमा अधिनायकवादी आकांक्षा रह्यो भनेर किन आरोप लगाउने ? यदि प्रधानमन्त्रीले भनेको सबै पत्याउने हो भने कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीप्रति अविश्वास नगरौं भन्नुपर्यो नि!
भनेपछि सडकमा जानु नै उपयुक्त विकल्प हो ?
सडकबाट दुइटा कुरा गरिन्छ। सडकबाट अराजकता पनि सिर्जना हुन्छ, सडकबाटै सच्याउन पनि सकिन्छ। हिजो पनि हामीले सडकबाट राजा ज्ञानेन्द्रलाई सच्याएको होइन ? त्यही सडकबाट हामीले प्रतिगमन फिर्ता गराएको हो नि! त्यसैले सडक भनेको नै जनता हो।
संसदमा भोटे ताल्चा लगाएपछि सडकमा नगएर कहाँ जाने ? कांग्रेस संविधानवादको पक्षमा उभिन्छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ। त्यसका लागि संसद विघटनको कोर्स सच्याउनुपर्छ।
कसैलाई लागेको होला नेकपा फुटेको बेलामा कांग्रेसको १०–२० सीट बढिहाल्छ भनेर निर्णय लिने हो भने त कांग्रेसले संविधानको माया मारे हुन्छ। भोलिको दिनमा हाम्रो फाइदाका लागि संविधान कुल्चिए पनि केही फरक पर्दैन भनेर हिंड्नुपर्छ ।
जारी बैठकबाट कांग्रेसले आफूलाई प्रष्ट पार्नुपर्छ। संविधानको हत्या गर्नेसँग हाम्रो कुनै उठबस हुनुहुँदैन। हिजो हामीले राजा ज्ञानेन्द्रसँग उठबस गरेनौं नि त्यसरी नै अब नेकपा भन्ने पार्टी वा समूहसँग हाम्रो उठबस हुनुहुँदैन। एकातिर संविधान मिचियो भन्ने अर्कोतिर सहकार्य खोज्ने हो भने त हामी दुइजिब्रे भैहाल्यौं नि!
संवैधानिक नियुक्ति हेर्दा त कांग्रेस नेतृत्व र सरकारबीच सहकार्य छ भन्ने देखिन्छ नि ?
पार्टी सभापतिको सचिवालयले निर्णय गरेर हामीले कुनै नाम दिएका छैनौं भनेर स्पष्टीकरण दिइसकेको छ। मलाई के लाग्छ भने केन्द्रीय समितिबाट हामीले त्योभन्दा कडा निर्णय गर्यौं भने स्पष्टीकरण दिइराख्नै पर्दैन ।
हाम्रो निर्णयले बोल्नुपर्यो। यस्तो जालझेल गरेर बनाइएका ‘शाही आयोग’ हरुलाई हामीले मान्नुहुँदैन। संवैधानिक नियुक्ति फर्जी छ र प्रधानमन्त्रीलाई किर्ते मुद्दा लाग्न सक्छ। त्यसैले यस्तो फर्जी कुरालाई कांग्रेसले खारेज गरेन भने जनताले सहयोग गर्दैनन्।
तर कांग्रेसवृत्तमा निर्वाचनबाटै सरकारलाई गलत सावित गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको छ नि ?
म पार्टीका साथीहरुलाई भन्छु कि, जाने निर्वाचनमै हो। तर त्यो असंवैधानिक कदमका बलमा घोषणा भएको निर्वाचन होइन। कांग्रेसका सबै साथीहरुले निर्वाचनको तयारी गर्नुस्। त्यसभन्दा पहिले संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। संसद पुनर्स्थापित भएपछि त्यसैले निर्वाचनको निर्क्याेल गर्छ । त्यो निर्वाचन हामीले लड्ने पनि हो, जित्ने पनि हो।
सरकारले वैशाखमा चुनाव गराइदिन्छ र कांग्रेसलाई माला लगाइदिन्छ भनेर सोच्नुभन्दा ठूलो मूर्खता केही हुँदैन। यसलाई हाम्रो छलफलको मेनुमै राख्नुपर्दैन। असंवैधानिक कदमका विरुद्ध लड्नुपर्छ। विषय अदालतमा पुगेको छ ।
अदालतसामु हाम्रा अपेक्षा पनि राख्नुपर्छ । हाम्रो धारणा अदालतलाई थाहा दिनका लागि पनि आन्दोलन अपरिहार्य छ ।
कोरोनाभाइरस महामारीले बन्द भएका नेपाली नाटक घरहरु पुस अन्त्यदेखि खुल्ने भएका छन् । स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै अंग्रेजी नयाँवर्षदेखि नाटकका गतिविधि सुरु गर्न लागिएको हो ।
‘अंग्रेजी नयाँवर्षलाई आशाको किरण मानेर सोही छेकोदेखि नाटक घरहरु खुल्नेछन्’ नेपाल प्रेससँग थिएटर हबका संयोजक देव न्यौपानेले भने, ‘कोभिड मापदण्ड पालना गर्दै नाटकका गतिविधि सुरु हुनेछन् । तर, सुरुआतमै नाटक देखाउने स्थिति भने छैन ।’
माघदेखि नाटक सम्बन्धी इभेन्ट आयोजना गरेर घर खुलाइनेछ भने खुलेको तीन महिनापछि नाटकको नियमित मंचन हुनेछ । लकडाउनअघि सुदाम सिके निर्देशित ‘एनिमल फार्म’सहित तीन नाटक रिहर्सलमा थिए । केही महिनामै यी तीन नाटकको मंचन सुरु गर्ने तयारी छ ।
थिएटर मलका संचालक केदार श्रेष्ठले आउँदो साता बस्ने नाट्यकर्मीको बैठकमा नाटक घर खुलाउने मिति यकिन हुने बताए । ‘सुरुमा माहाेल बनाउने काम हुनेछ र यसका लागि साथीहरुसँग छलफल पनि हुँदैछ’ श्रेष्ठले भने, ‘सुरुमा गतिविधि खुलाउने तरिकाले काम अघि बढ्नेछ ।’
उनका अनुसार माहाेल बनाउन र दर्शकलाई नाटकतिर आकर्षण गर्न केही गतिविधि हुनेछन् । ‘एकडेढ महिना परिस्थिति हेरेर नियमित नाटक मंचनको काम सुरु हुन्छ’ न्यौपानेले जनाए । अहिले काठमाडौंमा ६ सहित देशभर ८ नाटक घर छन् । थप तीन नाटकघर खुल्ने तयारीमा छन् ।
एउटा नाटक घरमा झन्डै बीस जनाको समूह हुन्छ । अधिकांश नाट्यकर्मी कामलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन् । केही प्रतिशत चाहिं पेशाबाट पलायन भएको अनुमान गरिन्छ ।
काठमाडौं । प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षीय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चयन भएका छन् ।
बुधबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवन परिसरमा बसेको बिघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुको बैठकले प्रचण्डलाई दलको नेतामा चयन गरेको हो।
प्रचण्डलाई दलको नेता बनाउने बारे अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रस्ताव गरेका थिए। नेपालको प्रस्तावलाई प्रचण्ड–माधव पक्षका उपस्थित सांसदहरुले सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेका थिए।
प्रचण्ड भन्छन्– संसद पुनर्स्थापित गरेर नयाँ सरकार बनाउँछौं
दलको नेतामा चयन भएका प्रचण्डले संसद पुनर्स्थापित गरेर नयाँ सरकार बनाउने दावी गरे। सांसदहरुलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले संसद विघटन अवैधानिक भएकाले पुनर्स्थापित गरेर नयाँ सरकार बनाउने बताएका हुन् ।
आफूहरू नै वैधानिक र ठूलो दल भएको उनको भनाइ थियो। मंगलबारको केन्द्रीय कमिटीमा ७० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएको र त्यसलै नै आफूहरु बैधानिक र ठूलो भएको प्रमाणित गर्ने उनको भनाई थियो।
रुपन्देही । विभाजित नेकपाको लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यको गणितमा प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष केपी ओली पक्ष बलियो देखिएको छ ।
प्रदेशसभामा नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ६१ सांसदमध्ये ३५ जना ओली पक्षमा छन् भने २६ सांसद प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षका छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभामा कुन ८७ सांसद छन् ।
यो प्रदेशमा तत्कालीन एमालेबाट ४१ र माओवादीबाट २० सांसदले प्रदेशसभा चुनाव जितेका थिए । लुम्बिनी प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टीका ६ र जनमोर्चाका एक सांसद छन् ।
नेकपा विभाजित हुँदा प्रदेशसभाको सत्ता समीकरणबारे पनि बहस शुरु भएको छ । पार्टी विभाजन हुँदा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । सरकारलाई बहुमत पुग्न ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । पूर्वमाओवादीले मात्रै साथ छोड्दा पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्न सक्छ ।
नेपाल पक्षका सांसद विष्णु पन्थीले मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा पर्ने भएपछि आफ्नो खेमाका चार सांसदलाई मंगलबार ओली पक्षले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेको बताए ।
प्रदेशसभामा तत्कालीन एमालेले जितेको ४१ सिटमा ओली पक्षका ३१ र नेपाल पक्षका १० सांसद थिए । तर अहिले केही फेरबदल भएको छ ।
वामदेव र बादल पक्ष निर्णायक
त्यस्तै, तत्कालीन माओवादीले २० सिट जितेको थियो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलनिकटका तीन सांसद अहिलेसम्म कतै खुलेका छैनन् । बादल जता लागे उनीहरू पनि उतै लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमनिकट मानिने कृषिमन्त्री आरती पौडेल पनि नखुलेका कारण उनीहरुको मत निर्णायक हुनेछ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेललाई बहुमत जुटाउन नौ सांसद आवश्यक पर्छ । यस्तो अवस्थामा उनले कांग्रेसको साथ लिनुपर्ने हुन्छ । बादल र वामदेवले ओलीलाई साथ दिएको खण्डमा प्रदेशसभामा रहेका उनका ४ सांसद पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा खुल्ने विश्वास यो खेमाले गरेको छ ।
जसपा र जनमोर्चाका सांसदलाई साथ लिएर पनि पोखरेलले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई सरकारको नेतृत्व गर्न कांग्रेसको समर्थन आवश्यक पर्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पार्टी स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल नेतृत्वमा नेकपाको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ ।
प्रधानमन्त्री ओली पक्षका सांसद भूमिश्वर ढकाल भने आफूहरुको पक्षमै बहुमत सांसद रहने र सरकार नढल्ने दाबी गर्छन् ।
शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने भएमा प्रचण्ड–माधव पक्ष, कांग्रेस र जनता समाजवादी मिलेर सरकार बनाउनसक्ने सम्भावना रहने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खान बताउँछन् । नेकपाभित्रको भावी कदमलाई हेरेर कांग्रेसले रणनीति बनाउने खानले बताए ।
बाँके । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नं ११ डुडुवा बस्तीमा पानी र शौचालयको अभाव हुँदा स्थानीयले सास्ती भोग्दै आएका छन् । ४२ घरधुरी रहेको उक्त बस्तीमा दुई वटा पानीको धारा र दुई वटा शौचालय मात्रै रहेको छ । जसका कारण बस्तीका मानिसहरुको दैनिक जीवन नै कष्टपूर्ण बनेको छ ।
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नं ११ डुडुवा भूमिहीनहरुको बस्ती हो । यो बस्तीमा बस्ने सबै मानिस भूमिहीन छन् र उनीहरु दैनिक मजदूरी गरेर छाक टार्ने गर्छन् ।
यो बस्तीमा ४२ घरधुरी रहेका छन् । तर सबै घरका लागि जम्मा दुई वटा शौचालय र दुई वटा पानीको धारा छन् । उनीहरुका लागि हिंडने बाटो समेत छैन । जसले गर्दा डडुवावासीको दैनिक जीवन नै कष्टपूर्ण बनेको छ ।
शौचालय र पानीको समस्या अहिलेको होइन । यो समुदायका मानिसहरुमा आफैं पानीको धारा र शौचालय बनाउने क्षमता पनि छैन । आर्थिक रुपले विपन्न यो बस्तीको समस्या समाधानमा अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारको ध्यान जान सकेको छैन। दिनभर काम गरेर साँझ खानुपर्ने यस बस्तीका मानिसहरुले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लकडाउन भएपछि झनै समस्या बेहोर्नु परेको छ ।
डुडुवा बस्तीका मानिस सानो सानो झुप्रो बनाएर बसिरहेका छन् । आफैं शौचालय र धारा निर्माण गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाे हुँदा उनीहरु पटकपटक समस्या समाधानका लागि नगरपालिका धाएका पनि छन् । तर नगरपालिकाले उपेक्षा गरेका कारण समस्या झेलेरै बस्न बाध्य भएको उनीहरु बताउँछन् ।
अन्ततः शुक्रबार रिलिज हुने फिल्मको टुंगो लागेको छ । ‘मुलान’ सेन्सर हुन नसकेपछि क्यूएफएक्सले ‘द इन्भिजिबल म्यान’लाई पुनः रिलिज गर्न लागेको हो ।
अन्तिम समयमा ‘मुलान’ र ‘ब्लडसट’ रिलिज रोकिएपछि लेग वानेल निर्देशित हरर फिल्म ‘द इन्भिजल म्यान’लाई रि–रिलिज गर्न लागिएको हो । चल्दाचल्दै रोकिएका ‘आमा’ र ‘सेन्टी भाइरस’ पनि क्यूएफएक्समा लाग्नेछन् ।
यसको अर्थ शुक्रबार नयाँ फिल्म रिलिज हुनेछैनन् । पहिले नै रिलिज भएका फिल्मलाई पुनः रिलिज गर्न लागेको एप्पल इन्टरटेनमेन्टका रुबेन श्रेष्ठले बताए ।
शुक्रबारदेखि नेपाली फिल्म हाइव्रिड मोडेलको वितरण प्रणालीमा प्रवेश गर्दैछ । अर्थात, ओटीटी र हल दुबैमा फिल्म लन्च हुनेछन् ।
वितरण कम्पनी गोपिकृष्ण मूभिजले शुक्रबारदेखि ज्याकी च्यान स्टारर फिल्म ‘भ्यानगर्ड’लाई नेटटिभी र डीसहोमसहितका नेपाली ओटीटी प्लेटफर्ममा रिलिज गर्दैछ । कम्पनी प्रमुख नीरज पौडेलका अनुसार जनवरी ७ मा सलमान खानको फिल्म ‘कागज’ र १४ मा फिल्म ‘पावर’ ओटीटीमा रिलिज हुनेछन् ।
‘तत्काल हलमा फिल्म रिलिज गर्ने तयारी हाम्रो छैन’ पौडेलले भने, ‘अवस्था हेरेर हल रिलिजबारे निर्णय गर्छौ ।’ उनका अनुसार वरुण धवन स्टारर बलिउड फिल्म ‘कुली नम्बर वान’ नेपालमा ओटीटी र हल दुबै प्लेटफर्ममा रिलिज हुनेछैन ।
काठमाडौं । विभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ओली पक्ष)ले नयाँ थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई प्रशिक्षण दिन प्रदेशगत भेला सुरु भएका छन्।
काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा छुट्टाछुट्टै सुरु भएका भेलालाई विभिन्न नेताहरुले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रचार विभाग उप्रमुख सूर्य थापाले जानकारी दिए।
ओली पक्षको मंगलबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ५५६ जना नयाँ केन्द्रीय सदस्य थप्दै ११९९ जनाको महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएको थियो।
नयाँ थपिएका ती ५५६ जनालाई नयाँ परिस्थितिबारे ओली पक्षले नेताहरु नै खटाएर प्रशिक्षित गर्न लागेको हो।
काठमाडौं । नेकपाको आधिकारिकता दाबी गर्दै प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ ।
मंगलबार कार्की पार्टी प्यालेसमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय लिएर आफू निर्वाचन आयोगमा दलको आधिकारिकताका लागि पुगेकाे नेकपा नेता लीलामणि पोखरेलले नेपाल प्रेसलाई बताए ।
यसअघि सोमबार पोखरेल नै आयोगमा पुगेर अध्यक्ष केपी ओलीमाथि अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय भएको पत्र बुझाएका थिए । नेकपाको केपी ओली पक्षले मंगलबारै केन्द्रीय कमिटी पुनर्गठन र विधान संशोधनको निर्णय आयोगमा बुझाएर अोली नेतृत्वको नेकपा नै आधिकारिक रहेको बताएको थियो ।
अब दुवै पक्षले मूल पार्टी दाबी गरेपछि यसको छिनोफानो आयोगले गर्नुपर्ने भएको छ ।
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बिहीबार सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ । आज सुन तोलामा १०० रुपैयाँले बढेको हो । सुनचाँदी महासंघका अनुसार सोमबार छापावाला सुन प्रतितोला ९४ हजार १०० मा कारोबार भइरहेको छ ।
बुधबार छापावाला सुन प्रतितोला ९४ हजारमा खरीदविक्री भएको थियो । चाँदी प्रतितोला १२८० मा कारोबार भएको छ । बुधबार चाँदी तोलाको १२६५ मा कारोबार भएको थियो ।
काठमाडौं । काठमाडौंको नागढुंगादेखि धादिङको सिस्नेखोला जोडने सुरुङ्मार्गको निर्माण कार्य शुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको १४ महिनापछि सुरुङ खन्ने काम शुरु भएको हो । सन् २०२२ को अन्तिमसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने यो सुरुङमार्ग कोभिडका कारण प्रभावित भएपछि सुरुङ खन्ने काम ढिलो गरी शुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको १४ महिनापछि काठमाडौंको नागढुंगादेखि धादिङ्को सिस्नेखोला जोड्ने सुरुङमार्ग खन्ने कार्य मंगलबारदेखि शुरु भएको छ ।
२ दशमलव ६८ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो सुरुङमार्ग सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । गत वर्षको कात्तिक ४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गर्नुभए पनि मुआब्जा विवाद, विस्फाेटक पदार्थको आयातमा भएको ढिलाइ र कोभिडका कारण निर्माण उपकरण आयातमा भएको ढिलाइका कारण १४ महिना ढिलो गरी निर्माण कार्य शुरु भएको सडक विभाग अन्तर्गतको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजंग थापाले बताए ।
यो आयोजना जापान सरकारको १६ अर्ब ऋण सहयोग र नेपाल सरकारको करिब ६ अर्ब लगानी गरी झण्डै २२ अर्ब लगानीमा निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।
आयोजना स्थलमा सुरुङ खन्नका लागि निर्माणस्थलसम्म पहुँचमार्ग, खोलामा कल्भर्ट बनाउने कार्य पूरा भइसकेको छ । तोकिएको समयभन्दा केही ढिलो गरी काम शुरु भए पनि समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न हुने पनि थापाले बताए। जापानको हाज्मा एन्दो कर्पोरेसनले निर्माण कार्यको जिम्मा लिएको छ ।
ड्रिलिङ एन्ड ब्लास्टिङ प्रविधिबाट सुरुङ खन्ने काम हुनेछ । आयोजनाका अनुसार सुरुङ मार्गको कुल लम्बाइ २ दशमलव ६८ किलोमिटर छ भने ३ दशमलव ५ मिटर चौडाइ रहेका दुई लेन हुनेछन् । यस्तै अत्यावश्यक रेस्क्युका लागि समेत छुट्टै एक्सिस रोड पनि निर्माण हुनेछ ।
नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभागले सुरुङमार्ग निर्माण गर्न २०६९ साल माघदेखि २०७२ सालसम्ममा विभिन्न चरणको सर्वेक्षण गरेको थियो ।
सोही सर्वेक्षणको आधारमा सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य शुरु भएको छ । सन् २०२२ को अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य भए पनि कोभिडका कारण सुरुङ खन्ने कार्य नै ढिलाइ भएपछि सन् २०२३ को मध्यसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना रहेको आयोजनाले बताएको छ ।
संसदमा बजेट पारित हुन नसकेपछि इजरायलको सरकारले संसद विघटन गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको गठबन्धन सरकारले संसद भंगको घोषणा गरेको हो ।
संसद विघटनपछि आउँदो २३ मार्च तारिखमा चुनाव घोषणा समेत गरिएको छ । कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा सरकारले उदासीनता देखाएको भन्दै आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले संसद विघटन गरेपछि इजरायलमा राजनीतिक अस्थिरता सुरु भएको छ ।
राजनीति अस्थिर हुने मुलुकमध्ये इजरायल अगाडि छ । पछिल्लो दुई वर्षमा चौथोपटक चुनाव हुन लागेको हो । यही बीचमा सत्तारुढ गठबन्धन बीचमै मतभिन्नता देखिएको थियो ।
नेतान्याहु १८ महिना र गान्ट्ज १८ महिनाका लागि आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति थियो । २०२१ को नोभेम्बरबाट गान्ट्ज प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा थियो । उनै गान्ट्जले सन् २०२१ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट नेतान्याहुले अस्वीकार गरेका हुन् ।
मिस युनिभर्स नेपाल २०२० का उत्कृष्ट १८ घोषणा भएका छन् । यो प्रतिष्ठित ब्युटी पेजेन्टले पहिलो सबटाइटल मिस ब्रेभ बोल्ड ब्युटीफूलको विजेता समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
जसमा नीनाकान्त मण्डलले यो सबटाइटल जितेकी छन् । मिस एसिया रसिया २०१८ की विजेता समेत रहेकी उनले महामारीको समयमा भएको मानसिक स्वास्थ्यको मुद्दालाई भिडियोमार्फत उठान गरेकी थिइन् ।
यो सबटाइटल जितेसँगै उनी उत्कृष्ट १० भित्र सीधै प्रवेश गरेकी छन् । ‘म स्वयं मानसिक स्वास्थ्यसँग जुधिरहेकी थिएँ । एक्लै हुँदा कसरी समस्यासँग जुध्नुपर्छ भन्ने अनुभव मलाई थियो’ जितपछि इन्स्टाग्राममा प्रतिक्रिया दिंदै उनले भनिन् ।
मिस युनिभर्स नेपालले उत्कृष्ट १८ पनि घोषणा गरेको छ । क्वाटरफाइनलमा प्रवेश पाउनेहरुमा परीक्षा विष्ट, रजनी मिश्र, रोजिना श्रेष्ठ, सौरभी खनाल, नीनाकान्त मण्डल, सुदती श्रेष्ठ, रोजी, जित बस्नेत, प्रिया हाडा, अन्सिका शर्मा, प्रिया सिग्देल, ज्योती भट्टराई, रोशनी खत्री, दिक्त थापा, एन्जल लामा, अरीका रानाभाट, परमिता राणा, न्यान्सी खड्का छन् ।
मिस युनिभर्स नेपालको घोषणा चाहिं डिसेम्बर ३० मा हुनेछ ।
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बुधबार पनि सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ ।
आज सुनको मूल्य प्रतितोला ९ सयले घटेर छापावाला सुन प्रतितोला ९४ हजार कायम गरिएको छ । छापावाला सुन मंगलबार प्रतितोला ९४ हजार ९ सयमा कारोवार भएको थियो ।
यस्तै तेजाबी सुन आज प्रतितोला ९३ हजार ५ सय मा कायम गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । तेजाबी सुन सोमबार प्रतितोला ९४ हजार ४ सय मा सोमबार कारोवार भएको थियो ।
यसैगरी चाँदी प्रतितोला ५० रुपैयाले ले घटेको छ । प्रतितोला १३१५ मा मंगलबार कारोवार भएको चाँदी आज भने प्रतितोला १२६५ मा रहेको छ ।
काठमाडौं । संसद सचिवालयले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसहितका सांसदहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न ल्याएको प्रष्ट पारेको छ । दर्ताको समय १० बजेर ५० मिनेट कि साढे ३ बजे भन्ने दुई थरी दाबी आएपछि सचिवालयले विज्ञप्तिमार्फत प्रष्ट पारेको हो ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सभामुखको तोक आदेश बमोजिम पुस ५ गते दिउँसो साढे ३ बजे प्रस्ताव दर्ता भएको उल्लेख छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव सभामुख समक्ष पेश गरी कार्यव्यवस्था शाखामा दर्ता हुने प्रचलन रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कार्यव्यवस्था शाखाले १० बजेर ५० मिनेटमा दर्ता भएको समय राखेको थियो । नेकपाका नेताहरुले पनि सोही समयमा आफूहरुले प्रस्ताव दर्ता गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन बदरयोग्य रहेको बताउँदै आएका छन् ।
संसद सचिवालयमा नेकपा नेताहरु अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न गएपछि राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभा विघटन अघि नै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको जनाउन सभामुखको सचिवालयबाट दर्ताका क्रममा समय हेरफेर गरेको पाइएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ शुरु भएको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएको हो ।
रिट निवेदकको पक्षबाट बहस गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोविन्द बन्दीलगायत उपस्थित भएका छन् । जबराले आफ्नै इजलासमा राखेर सुनुवाइ थालेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर १२ वटा रिट दर्ता भएका छन् । ती सबैलाई एकै इजलासमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतका अनुसार नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहितका सांसदहरुले मंगलबार दर्ता गरेको रिट पनि त्यसैमा राखिएको छ ।
त्यस्तै कन्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, लोकेन्द्र ओली, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, दिनेश त्रिपाठी,अमिता गौतम पौडेल, दिपक राई, तुलसी खतिवडा सहितले रिट दायर गरेका छन् । यी मध्ये न्यौपाने र खरेल बाहेक सबै अधिवक्ता हुन् ।
सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सोमबार मात्रै सर्वाेच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १२ वटा रिट दर्ता भएका थिए ।
सत्तारुढ नेकपाको प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुले मंगलबार रिट दर्ता गराएका थिए ।
के हुन सक्छ ?
आज रिट निवेदकहरुको तर्फबाट एकतर्फी बहस हुनेछ । रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश गर्नुपर्ने परिस्थिति भए आजै अन्तरिम आदेश जारी हुने सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।
दुवै पक्षको कुरा सुनेर आदेश दिनुपर्ने भएमा छलफलका लागि अर्को पक्षलाई बोलाउन सक्छ । तर प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै रिट परेकाले एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्छ । यही प्रकृतिको एउटा रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा शुक्रवार सुनुवाइ हुँदैछ ।
भक्तपुर । कलात्मक, परम्परागत एवं सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण शहरको रूपमा रहेको मध्यपुर थिमि नगरपालिका यस वर्षको ‘एशियन टाउनस्केप अवार्ड’बाट पुरस्कृत भएको छ ।
विश्वमा बढ्दो शहरीकरणले कैयौं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सम्पदा नासिंदै गएको अवस्थामा परम्परागत, ऐतिहासिक धरोहर तथा प्राकृतिक क्षेत्र संरक्षणको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरी प्रगति हासिल गरेका एशियाली शहरहरुलाई प्रत्येक वर्ष युएन हेबिट्याटको एशिया प्यासिफिक क्षेत्रीय कार्यालयले दिंदै आएको यो पुरस्कार यस वर्ष मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले पाएको युएन हेबिट्याटका कार्यक्रम प्रबन्धक पिएस जोशीले जानकारी दिए।
ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा पुनःनिर्माणमा पाएको सफलतालाई आधार मान्दै वितरण गरिने उक्त पुरस्कार पाउने मध्यपुर थिमि नगरपालिका नेपालकै एक मात्र नगरपालिका हुन सफल भएको छ ।
एशियाका स्थानीय सरकार, विभाग, शहरी व्यवस्थापन निकाय, गैरसरकारी तथा सामुदायिक संस्थाहरु, अनुसन्धान केन्द्र, योजना निर्माण विज्ञलगायतको प्रतिस्पर्धामा दक्षिण कोरियाका चार, जापानका तीन, चीनका दुई तथा मलेशिया, नेपाल र थाइल्याण्डका एक–एक नगरपालिकाले उक्त पुरस्कार प्राप्त गरेको जोशीले जानकारी दिए।
शहरी क्षेत्रको विकासमा लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएको युएन हेबिट्याटको एशिया प्यासिफिक क्षेत्रीय कार्यालयले गत अगष्टसम्म भएको प्रगतिको समीक्षा गर्दै उक्त पुरस्कार प्रदान गरेको हो ।
पुरस्कार पाएपछि मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले मध्यपुर थिमिको ऐतिहासिक कला, संस्कृति, सम्पदा, सांस्कृतिक धरोहर एवं परम्पराको संरक्षणसँगै विकासमा पुर्याएको योगदानले पुरस्कार पाउन सफल भएको उल्लेख गर्दै यसले आफूलाई अझै जिम्मेवार बनाउँदै सम्पदा संरक्षणको अभियानमा थप प्रेरणा दिएको बताए ।
नगरपालिकाले यो पुरस्कार पाउनमा नगरपालिकाको सम्पदा संरक्षणको अभियानमा सक्रिय रहेका उपभोक्ता समिति, नगरपालिका परिवार, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सम्पूर्ण मध्यपुरथिमिका बासिन्दा एवं सरोकारवाला निकायको योगदान रहेको उनी बताउँछन् ।
लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका, वर्षौंदेखि बन्द भएका मध्यपुर थिमिका कला, संस्कृति, सांस्कृतिक परम्पराको जगेर्ना गर्नेदेखि पुरिएका, भत्किएका, जीर्ण भएका ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षण अभियानको नगरप्रमुख श्रेष्ठले नेतृत्व गरेका थिए ।
उनले भने, “हामीले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि मध्यपुर थिमिभित्रका पाँच पोखरी, दुई विहार, २० ढुङ्गेधारा, २५ पाटी, आठ इनार र दुई उद्यान पुनःनिर्माण एवं जीर्णोद्वार गरेका छौं, अन्य सम्पदाको संरक्षण तथा जीर्णोद्धार पनि भइरहेको छ, यो पुरस्कारले मसँगै सिङ्गो नगरपालिकाको टिमलाई थप जिम्मेवार बनाएको छ ।”
यो पुरस्कारले मध्यपुर थिमि नगरपालिका मात्रै नभई विश्वमा सिङ्गो नेपालकै नाम राख्न सफल भएको बताउँदै उनले सम्पदा संरक्षण अभियानलाई अझै सशक्त रूपमा लैजाने बताए ।
मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले सम्पदा संरक्षणसँगै पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सम्पदा एवं परम्परागत बस्तीलाई जीवित सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने, नगरका प्रत्येक सम्पदास्थल र परम्परागत बस्तीमा पुग्ने गरी पदमार्ग निर्माण, रात्रिकालीन पर्यटनको विकास गर्दै विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित पार्ने परम्परागत सांस्कृतिक पहिचानलाई जीवन्तरूपमा प्रस्तुत गर्ने गरी नगरपालिका अगाडि बढेको छ ।
शङ्खधरचोकमा निर्माण भइरहेको शङ्खधर उद्यानदेखि बोडेको कुमारी उद्यानसम्म, दक्षिण बाराहीदेखि नीलबाराहीसम्मका सम्पदाको संरक्षण गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई पुर्याउने गुरुयोजना बनाएर अगाडि बढेको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए ।
काठमाडौं । मंगलवार दिउँसोसम्म प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकमा भाग लिएका नेकपा नेता रघुवीर महासेठ पुनः केपी ओली पक्षमा लागेका छन् । उनी पछिल्लो समय ओली पक्ष छाडेर प्रचण्ड–माधव पक्षमा लागेका थिए ।
मंगलवार दिउँसो बबरमहलस्थित कार्की पार्टी प्यालेसमा पुगेर स्थायी कमिटी बैठकमा बसेका महासेठ केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भने थिएनन् ।
स्थायी कमिटीमा बसेर निस्केका महासेठ केन्द्रीय कमिटीले केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गर्दासम्म नआएको र उनले माइन्युटमा हस्ताक्षर पनि नगरेको माधव नेपाल निकट एक नेताले बताए ।
स्रोतका अनुसार महासेठ हिजै साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरिसकेपछि उनी आज प्रदेश-२ को प्रशिक्षणमा वक्ताका रुपमा राखिएका छन् ।
महासेठ पत्नी केन्द्रीय सदस्य तथा विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य जुलीकुमारी महतो भने ओली पक्षकै बैठकमा सहभागी भइरहेकी छन् ।
खोटाङ । आफैँले रोजेको केटासँग प्रेम विवाह गर्दा साकेला गाउँपालिका–१ बाँझेच्यानडाँडास्थित सेखुवाकी २६ वर्षीया सकुन्तला राईको हत्या भएको छ । पटकपटक आफूले रोजेको केटासँग विवाह गर्न आग्रह गर्दै आएका ठूूलो बुबाका छोरा सञ्जीव राईले बहिनी सकुन्तलाको हत्या गरेको खुलासा भएको हो ।
करिब सात वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेकी सकुुन्तलाले शुक्रबार दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–९ निर्मलीडाँडाका २६ वर्षीय दिनेश कटवालसँग प्रेम विवाह गरेकी थिइन् । विवाह गरेको तीन दिनपछि सोमबार दाजुु सञ्जीवले बहिनी सकुुन्तलाको घरैबाट उनलाई जङ्गलमा लगेर हत्या गरेको खुल्न आएको हो ।
हत्या हुुनुुभन्दा अघिल्लो राति दाजुु सञ्जीवको फोनबाट पटकपटक धम्की आइरहेको र बिहान आफैँ हाम्रो घरमा आएर सकुुन्तलालाई लगेर हत्या गरेको उनका श्रीमान् दिनेशले बताए ।
“हाम्रो घरायसी व्यवहार छ भन्दै दाजुु सञ्जीवले सकुुन्तलालाई साथैमा लगेर जानुुभयो”, उनले भने, “घरबाट हिँडेको केही समयपछि नै सकुुन्तलासँग फोन सम्पर्क नभएपछि खोजतलास गर्दा सेखुवा र निर्मणलीडाँडाको सिमानामा पर्ने साप्सुुखोला नजिकैको जङ्गलमा हत्या भएको अवस्थामा फेला पर्यो ।”
भिनाजुुको घरबाट हिँडेको करीब एक घण्टामै दिदीको हत्या भएको हुनसक्ने सकुुन्तलाका भाइ समीर राईले बताए । “दाजुु सञ्जीवले दिदीलाई जङ्गलमा लगेर कुुट्दै गरेको भेडा गोठालाले देखेका रहेछन्”, उनले भने, “आफूूले रोजेको केटासँग विवाह नगरी अर्कै केटासँग विवाह गरेको झोँकमा हत्या गरिएको छ । हत्यामा संलग्न दाजुु सञ्जीवलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस् ।”
विद्यालय तहको अध्ययन गर्दादेखि नै प्रेम सम्बन्धमा रहेका दिनेश वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा तीन वर्ष मलेशिया बसेर हालै घर आएका थिए । भाइ समीरका अनुुसार सकुुन्तला प्रेमी दिनेश वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेशिया रहेको समयमा काठमाडौँमा सिलाइ÷कटाइ पेशा गर्दै आएकी थिइन् ।
केही समय अगाडि मात्रै माइतीघर सेखुवा आएकी सकुुन्तलाले आफूूसँग पनि दाजुु सञ्जीवले ‘मैले रोजेको केटासँग विवाह गर्नुपर्छ’ भन्दै दबाब दिने गरेको जानकारी दिएको भाइ समिरले बताए । सकन्तलासँग तीन दिन अघिमात्र विवाह गरेका दिनेशले पनि श्रीमतीको हत्यामा संलग्नलाई कडा कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।
घटनामा संलग्न राईलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायणप्रसाद चिमरियाले बताए । “घटनाका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको छ”, उनले भने “हत्यारा नियन्त्रणमा रहेकाले केही समयपछि सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिनेछ ।”
दाजुुको कुटाइबाट ज्यान गुमाएकी सकुन्तलाको शरीरको विभिन्न भागमा चोट तथा नीलडाम देखिएको आफन्तले बताएका छन् । उत्तिसको लौरोले हानेर हत्या गरिएकी सकुन्तलाको शव मङ्गलबार जिल्ला अस्पताल खोटाङमा परीक्षण गरेपछि माइतीपक्षले जिम्मा लिएर दाहसंस्कार गरेको छ ।
काठमाडौं– विभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ओली पक्ष)ले नयाँ थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई प्रशिक्षण दिन प्रदेशगत भेलाहरु गर्दैछ ।
बुधबार प्रदेश अनुसार काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा छुट्टाछुट्टै हुन लागेका ती भेलालाई विभिन्न नेताहरुले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रचार विभाग उप्रमुख सूर्य थापाले जानकारी दिए।
नयाँ केन्द्रीय सदस्यहरुलाई प्रशिक्षण हो’ थापाले नेपाल प्रेससँग भने, ‘सातवटै प्रदेशबाट नयाँ केन्द्रीय सदस्य बनेकाहरुलाई प्रशिक्षण हो। आफ्नो आफ्नो अनुकूलतामा प्रशिक्षण छन् । सबै प्रदेशका लागि नेताहरु तोकिनुभएको छ।’
ओली पक्षको मंगलबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ५५६ जना नयाँ केन्द्रीय सदस्य थप्दै ११९९ जनाको महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएको थियो।
नयाँ थपिएका ती ५५६ जनालाई नयाँ परिस्थितिबारे ओली पक्षले नेताहरु नै खटाएर प्रशिक्षित गर्न लागेको हो। प्रदेशगत भेलामा प्रशिक्षणका लागि निम्नअनुसारका नेताहरु ताेकिएका छन् ।
१. सुदूरपश्चिम प्रदेश- लेखराज भट्ट, प्रदीप ज्ञवाली, कर्णबहादुर थापा र डा. विन्दा पाण्डे ।
२. कर्णाली प्रदेश- शंकर पाेखरेल, छविलाल विश्वकर्मा, यामलाल कँडेल र सुजिता शाक्य ।
३. लुम्बिनी प्रदेश- विष्णुप्रसाद पाैडेल, शंकर पाेखरेल, मणिचन्द्र थापा र गाेमा देवकाेटा ।
४. गण्डकी प्रदेश- टाेपबहादुर रायमाझी, पृथ्वी सुब्बा गुरूङ, किरण गुरूङ र सीता पाैडेल ।
५. वागमती प्रदेश- ईश्वर पाेखरेल, टाेपबहादुर रायमाझी र पद्मा अर्याल ।
६. प्रदेश नं २. – ईश्वर पाेखरेल, रघुवीर महासेठ, सत्यनारायण मण्डल र जुलीकुमारी महताे ।
७. प्रदेश नं. १.- सुवासचन्द्र नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली, मणिचन्द्र थापा र डा. शिवमाया तुम्वाहाम्फे ।
काठमाडौं– विभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (प्रचण्ड–माधव पक्ष)को संसदीय दलको बैठक आज बस्दैछ। दिउँसो १ बजे बस्न लागेको विघटित सांसदहरुको बैठकले दलको नेता चुन्नेछ ।
स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई दलको नेता चुन्ने एजेण्डा भएको नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए।
प्रचण्ड–माधव पक्षको मंगलबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै रिक्त स्थानमा नेता माधवकुमार नेपाललाई चयन गरेको थियो।
यो पक्षले दुई अध्यक्ष रहने र प्रचण्ड दलको नेता रहने समझदारी गरेको छ। त्यही समझदारी कार्यान्वयन गर्न विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुको उपस्थितिमा संसदीय दलको बैठक बस्न लागेको हो।
काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका सबै रिटहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ शुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्नै इजलासमा राखेर सुनुवाइ गर्ने भएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशले कुन न्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोक्छन् भन्ने सर्वत्र चासो भइरहेका बेला राणाले आफ्नै इजलासमा राखेका हुन् ।
सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सोही दिन त्यसका विरुद्ध रिट लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कन्चनकृष्ण न्यौपाने र लोकेन्द्रबहादुर ओली सर्वाेच्च पुगेका थिए ।
सोमबार मात्रै सर्वाेच्चअदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध १२ वटा रिट दर्ता भएका थिए । सत्तारुढ नेकपाको प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुले मंगलबार रिट दर्ता गराएका थिए ।
आज रिट निवेदकहरुको तर्फबाट एकतर्फी बहस हुनेछ । रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश गर्नुपर्ने परिस्थिति भए आजै अन्तरिम आदेश जारी हुने सर्वाेच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।
दुवै पक्षको कुरा सुनेर आदेश दिनुपर्ने भएमा छलफलका लागि अर्को पक्षलाई बोलाउन सक्छ । तर प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै रिट परेकाले एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्छ ।
यही प्रकृतिको एउटा रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा शुक्रवार सुनुवाइ हुँदैछ ।
सुर्खेत । चार महिनाअघि आफ्नै पार्टीका बहुमत सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन लाग्दा बल्लतल्ल जोगिएका कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको कुर्सी नेकपा विभाजनसँगै फेरि धर्मराएको छ । विगतमा माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता गराएर शाही जोगिएका थिए ।
कर्णालीमा प्रदेशसभामा नेकपाका तीन गुटमध्ये केपी ओली समूहको नेतृत्व यमलाल कँडेलले गर्छन् भने प्रचण्ड समूहको नेतृत्व मुख्यमन्त्री शाहीले गर्छन् । प्रकाश ज्वालाले माधव नेपाल समूहको नेतृत्व गर्छन् । मुख्यमन्त्रीसँग माधव नेपाल पक्ष पनि असन्तुष्ट छ । तर अब केन्द्रमा प्रचण्ड र माधव नेपाल मिलेपछि प्रदेशमा उनीहरु मिल्न बाध्य छन् ।
केन्द्रमा भएको नेकपा विभाजनले कर्णाली प्रदेशको सरकार पनि जोखिममा परेको छ । ४० सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपाका ३३ सांसद छन् । ३३ सदस्यीय संसदीय दलमा बहुमत सदस्यका लागि प्रचण्ड र नेपाल समूहसँग पर्याप्त संख्या रहेको छ । अहिले यो समूहसँग १९ सदस्य रहेका छन् तर सरकार गठन गर्नका लागि कम्तीमा २१ जना सांसदको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ यसका लागि दुवै पक्षसँग कांग्रेससँग सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन ।
सदनमा नेपाली कांग्रेससँग ६ जना सांसद रहेका छन् । सांसदहरु जीवनबहादुर शाही, हिमबहादुर शाही, दीनबन्धु श्रेष्ठ, अमृता शाही, यज्ञबहादुर विसी, झोवा कामी प्रदेश सभामा छन् । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा देउवा पक्ष र पौडेल पक्षबीच संसद विघटनका बारेमा फरक धारणा आउँदा यहाँ पनि प्रभाव पर्ने सम्भावना रहेको छ ।
प्रदेश सभामा राप्रपाका तर्फबाट शोसिला शाही सांसद छिन् । उनको एक भोटको पनि महत्व यतिबेला ओली पक्षका लागि बढेर गएको छ ।
हामी सर्मथन दिन्छौं सरकारमा जाँदैनौंः सचेतक शाही
नेपाली कांग्रेस संसदीय दल कर्णाली प्रदेशका सचेतक हिमबहादुर शाहीले आफ्नो दल सरकारमा सहभागी नहुने बताए । उनले भने– हामी सरकारमा सहभागी हुँदैनौं । संवैधानिक अस्थिरता निम्त्याउन हामी चाहँदैनौं । सरकार गठनमा नेकपालाई संख्या कम भएको खण्डमा हामी कुनै एक समूहलाई तटस्थ रुपमा समर्थन गरेर सरकार निर्माणमा सहयोग गर्न सक्छौं ।
कुन समूहलाई सहयोग गर्ने भन्ने दलको बैठकपछि मात्रै निर्णयमा पुग्ने उनले बताए । उनले नेपाली कांग्रेसका ६ जना नै देउवा पक्षका रहेको दाबी गरे ।
यता नेकपाका दुवै पक्षका नेताहरु भने कांग्रेसले आफ्नो पक्षलाई साथ दिने दाबी गर्दै आइरहेका छन् । केन्द्रमा देउवा पक्षले सरकारसँग मिलेर चुनावमा जाने निर्णय गर्ने र त्यसले गर्दा कर्णालीमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने योजनामा ओली पक्ष छ भने नेपाल प्रचण्ड पक्ष आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गर्दै आइरहेको छ ।
सरकारमा मन्त्रीसमेत रहेका नेपाल प्रचण्ड पक्षका एक नेताले भने– असंवैधानिक कदम चाल्नेसँग कांग्रेस जाँदैन होला। लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्नेसँग कांग्रेसले सहकार्य गर्छ जस्तो लाग्दैन । कांग्रेसले हामीलाई नै सहयोग गर्छ ।
जसले जहाँ जे भने पनि कर्णालीमा सरकार निर्माणमा नेपाली कांग्रेस गेमचेन्जरको रुपमा रहेको छ । नेपाली कांग्रेसले ओली पक्षलाई साथ दिएको खण्डमा सभामुख बाहेक १९ सांसद हुन्छन् । नेकपाकै अर्को पक्षमा पनि १९ जना हुनेछन् ।
यो पक्षलाई कांग्रेसले साथ दिएको खण्डमा २५ जना पुग्नेछन् र सरकार बन्नेछ । राप्रपाको एक सांसद र कांग्रेस ओली पक्षतिर लागेमा २० सांसदसहित यमलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन् ।
कसको पक्षमा को सांसद ?
नेकपा संसदीय दलमा ३३ जना सांसद रहेका छन् । तीमध्ये २३ जना प्रत्यक्ष हुन् भने बाँकी १० जना समानुपातिक कोटाबाट प्रदेश सभा सदस्य भएका हुन् । सभामुख राजबहादुर शाही अहिले तटस्थ बस्नुपर्ने भएका कारण ३२ जना नेकपा संसदीय दलमा छन्
ओली पक्षमा नेता यामलाल कँडेल, मीनासिंह रखाल, दल रावल, नन्दसिंह बुढा, दानसिंह परियार, कौशिलावती खत्री, गुलावजंग शाह, बदमीक्वारी बोहोरा, खड्कबहादुर खत्री, पदमबहादुर रोकाय, राजु नेपाली रहेका छन् । पूर्व माओवादीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद धर्मराज रेग्मी, ठम्मर विष्ट पनि ओली पक्षमा लागेका छन् ।
उनीहरु दुवै जना ओली समूहले मनोनयन गरेको केन्द्रीय कमिटीमा परेका छन् । सभामुख राजबहादुर शाही ओली पक्षका हुन् तर उनले संसदमा मतदान गर्न पाउने छैनन् । यसरी हेर्दा ओली पक्षमा प्रदेश सभामा १४ जना छन् । १३ जनाले मतदान गर्न पाउँछन् ।
यस्तै प्रचण्ड पक्षका महेन्द्रबहादुर शाही, वीरबहादुर शाही, पुष्पा घर्ती मगर, विन्दमान विष्ट, गणेशबहादुर सिंह, गोपाल शर्मा, कृष्णा शाह, सीता नेपाली, रातो कामी, नरेश भण्डारी र विमला केसी छन् । प्रचण्ड पक्षमा ११ जना सांसद रहेका छन् । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षरकर्ता उपसभामुख पुष्पा घर्ती अहिले आफैंसँग रहेको मुख्यमन्त्री निकट श्रोत दाबी गर्छ ।
संसदीय दलमा तेश्रो शक्तिको रुपमा रहेको नेपाल पक्षमा प्रकाश ज्वाला, चन्द्रबहादुर शाही, अम्मरबहादुर थापा, सुशील थापा, देवी वली, पदमा खड्का, करवीर शाही र कुर्मराज शाही रहेका छन् ।
हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय विकास समितिले वसन्तपुर दरबार क्षेत्रका अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणका लागि नित्य पूजा चलाउन समस्या भएका १० मन्दिरलाई सहयोग गर्ने भएको छ ।
दरबार क्षेत्रअन्तर्गतका मन्दिरमा नित्य पूजाका लागि गुठी संस्थानले दिंदै आएको खर्च अपुग भई पूजा विधिलगायत अमूर्त संस्कृति लोप हुने खतरा बढेपछि समितिको हालैको बैठकले १० वटा मन्दिरलाई मासिक रु२५०० सहयोग गर्ने निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक सन्दीप खनालले जानकारी दिए । संस्थानले दिने खर्च पहिले पर्याप्त भए पनि महङ्गी बढेसँगै अपुग भई नित्य पूजा चलाउन पनि असहज भएको गुनासो आउन थालेपछि समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो । संस्थानले ५० वर्षभन्दा अघिदेखिको पूजा खर्चलाई अझै पुनरावलोकन गरेको छैन ।
हनुमानढोका दरबारमा पहिलेको राजप्रसाद सेवाअन्तर्गत मूल पुजारीको दरबन्दी थियो । राजतन्त्रको अन्त्य भएसँगै ती पुजारीको दरबन्दी समितिमै मिलान गरिएको छ । दरबार क्षेत्रका केही मन्दिरमा शार्दूलजङ्ग गुल्ममा रहेका नेपाली सेनाका पण्डितले पूजा गर्ने परम्परा छ । अन्य मन्दिरमा भने संस्थानले दिएको खर्चमा प्राचीनकालदेखि तोकिएका पुजारीका परिवारले पूजा आराधना गर्दै आएका छन् । पुजारीलाई पूजा खर्चसमेत चलाउने गरी थोरै सहयोग दिने गरेकाले पूजा चलाउन मुस्किल हुन थालेको गुनासो बढ्न थालेको छ ।
आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकको भीड लाग्ने वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा पनि आकर्षणको केन्द्र बन्ने गरेको छ । बाह्य पर्यटकलाई हनुमानढोका दरबार क्षेत्र प्रवेश गर्दा रु१ हजारको टिकट काटिन्छ । यो शुल्क काठमाडौँ महानगरपालिकाअन्तर्गतको हनुमानढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रमले उठाउँदै आएको छ । सङ्ग्रहालय प्रवेश गर्ने आन्तरिक पर्यटकको शुल्क भने हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय विकास समितिले उठाउने गरेको छ । सङ्ग्रहालय प्रवेश गर्ने विद्यार्थीसँग रु १५ र अन्यसँग रु ३० उठाउने गरिएको छ ।
हनुमानढोका दरबार क्षेत्रका मन्दिरमा खर्च अभावका कारण नित्य पूजा चलाउन नै मुस्किल हुन थालेपछि यहाँका पुजारी पनि सङ्गठित हुन थालेका थिए । इन्द्रमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा हनुमानढोका मठ मन्दिर पुजारी समिति गठन गरी यहाँका अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा भावी पुस्तासम्म कसरी हस्तान्तरण गर्ने भनी काम शुरु भएको उपाध्यक्ष वासुदेव भट्टले बताए ।
रासस । चितवन र लमजुङको सडकपेटीमा कष्टकर जीवन गुजार्दै गर्दा उद्धार गरिएका दुई बङ्गलादेशी नागरिकलाई आज स्वदेश फर्काइँदैछ ।
सहयोगापेक्षी सडक मानवको उद्धार, संरक्षण र पालनपोषण गर्दै आएको संस्था मानवसेवा आश्रमले बङ्गलादेशी ममिना बेगम (गीता) र मोहम्मद बबुल (बाबुलाल)लाई वि.सं. २०७२ मा सडकबाट उद्धार गरेको थियो ।
पाँच वर्ष आश्रममा राखेपछि नेपालस्थित बङ्गलादेशका राजदूतावासमार्फत घरपरिवार पहिचान भएको आश्रमकी सचिव सुशीला केसीले जानकारी दिइन् । आज उनीहरूलाई चार्टर्ड फ्लाइटमार्फत घरमा पुनःमिलन गराउन लागिएको उनले जानकारी दिइन्।
चितवनको रामनगरबाट उद्धार गर्दा बेगमको शरीरभरि कमिलाले ढाकेको थियो । हातको घाउ कुहिएर कीरा परेको थियो । घाउको गन्धले वरिपरि जानै मुस्किल थियो ।
विक्षिप्त अवस्थाकी बेगमलाई भरतपुर अस्पताल लगेर शल्यक्रिया गरी उपचार गरिएको र अहिले सबै समस्या समाधान भएको आश्रमले जनाएको छ । बाबुलाललाई लम्जुङको सडकमा अर्धचेत अवस्थामा फेला पारिएको थियो । अहिले उनी पनि पूर्ण स्वस्थ भइसकेका छन् ।
आज उनीहरुलाई परिवारसँग पुनर्मिलन गराउन केसी र अर्का अभियानकर्मी देवेश गुप्ता सँगै जाँदैछन् । उनीहरुलाई मंगलबार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनकी पत्नी राधिका शाक्यले विदाईसमेत गरिसकेका छन् ।
आश्रमले यसअघि पनि तीन बंगलादेशी नागरिकलाई परिवारमा पुनर्मिलन गरिसकेको छ । हालसम्म ४८ विदेशीको परिवारमा मिलन गराइसकिएको छ ।
अझै झण्डै १०० विदेशी नागरिक आश्रमको संरक्षणमा छन् । त्यसमा धेरैजसो भारतीय छन् । उनीहरुको पनि परिवार खोजेर मिलन गराउने प्रयास भइरहेको जनाइएको छ ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले आज देशभर विरोध प्रदर्शन गर्दैछ ।
जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको हिजो बसेको बैठकले आज बुधबार सबै जिल्ला सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
संघर्षका अन्य कार्यक्रमहरुमा पुस १० गते राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन गर्ने, ११ गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा मसाल जुलुस र १२ गते केन्द्रीकृत जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय भएको छ ।
हिजोको बैठकले प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।
काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ ।
संसद विघटनको विरोधमा सर्वोच्चमा १२ रिट परेकोमा एउटा संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ । ११ वटा रिटको पेशी आजलाई तोकिएको छ । संवैधानिक इजलासको पेशी शुक्रबारका लागि तोकिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई मान्यता दिन नहुने दाबीसहितको रिट परेको छ भने संवैधानिक परिषदको निर्णय भनेर संसद सचिवालयमा पठाइएको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध पनि रिट परेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कन्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओलीलगायतकाे रिट दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिलगायतलाई विपक्षी बनाइएकाे छ ।
एजेन्सी । स्पेनिस ला लिगामा मंगलबार राति रियल भालाडोलिडमाथिको ३–० को जितका क्रममा तेस्रो गोल गरेका अर्जेन्टिनी सुपरस्टार लियोनल मेस्सीले एउटै क्लबका लागि सबैभन्दा धेरै ब्राजिलियन महान खेलाडी पेलेको कीर्तिमान आफ्नो नाममा सारेका छन् । उनले बार्सिलोनाका लागि ६ सय ४४ औं गोल गरेका हुन् ।
३३ वर्षीय मेस्सीले ६५ औं मिनेटमा पेड्रीको ब्याकपासलाई उपयोग गरी वान टच प्रहार भालाडोलिडका गोलरक्षक जोर्डी मासिपले रोक्न सकेनन् ।
मेस्सीले क्लेमेन्ट लेङलेटले गरेको पहिलो गोलका लागि पनि साप उपलब्ध गराएका थिए । र दोस्रो गोलमा पनि मेस्सीको संग्लग्ना थियो । यसपल्ट मार्टिन ब्रेथवेइटले गोल गरे । खेलको इन्ज्यूरी समयमा मेस्सीको प्रहार पोष्टमा लागेर बाहिरिएको थियो ।
पेलेले सन् १९५६ देखि १९७४ सम्म १९ सिजन घरेलु क्लब सान्तोषका लागि खेल्दा ६ सय ४३ गोल गरेका थिए ।
सन् २००५ यताको १६ वर्षमा मेस्सीले यो सफलता हासिल गरेका छन् । उनको बार्सिलोनासँगको सम्झौता यो सिजनको अन्त्यसम्म हो । त्यसैले आउने जनवरीदेखि नै उनले अन्य क्लबसँग पहल गर्न पाउनेछन् । बार्सिलोनामा रहँदा मेस्सीले १० ला लिगा र ४ च्याम्पियन्स लिगको उपाधिद दिलाउन महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए ।
जितपछि १४ खेलबाट २४ अंकका साथ बार्सिलोना अंकतालिकाको पाँचौं स्थानमा उक्लिएको छ । सिजनको कमजोर सुरुआत गरेको बार्सिलोना शीर्ष स्थानको एट्लेटिको मड्रिडभन्दा ८ अंकले पछाडि छ ।
मंगलबारकै अर्को खेलमा एट्लेटिको मड्रिडले तेस्रो स्थानमा रहेको रियल सोसिडाडलाई २–० ले पराजित गरी शीर्ष स्थानमा ३ अंकको अग्रता बनाएको छ । एट्लेटिकोको १३ खेलबाट ३२ र रियल मड्रिडको १४ खेलबाट २९ अंक छ ।
सोसिडाडमाथिको जितमा मारियो हेर्मोसो र मार्कस लोरेन्टेले गोल गथरेका थिए । रियल मड्रिडले बुधबार ग्रानाडासँग खेल्दैछ ।
काठमाडौं । दुईजना पाइलटले चलाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) रुपी जम्बो जेट उडान भरेको दुई वर्ष ८ महिना चार दिनमा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ । पाइलट र को-पाइलटहरुको बीचको झगडाले ८ लाख भन्दा बढी कार्यकर्ता सवार रहेको जेट गन्तव्यमा नपुग्दै दुई टुक्रा भएर बालुवाटार र बबरमहलमा खसेको छ ।
२०७५ जेठ ३ गते मदननगर बल्खुमा जननेता मदनकुमार भण्डारीको सालिक अगाडि उभिएर मुठ्ठी कस्दै ७० वर्षपछि एउटै उडानका लागि तयार भएको जहाज मिलेर चलाउने उद्घोष गरेका दुई पाइलटबीच एक वर्ष नपुग्दै तालमेल नमिलेको आवाज ककपिटबाट बाहिर आइसकेको थियो । अन्ततः पाइलट र को-पाइलटहरुको लडाइँले दुर्घटनामा पुर्याएरै छाड्यो ।
पार्टी एकीकरण गर्दै गर्दा नेकपाका दुवै अध्यक्षहरुले दुई जना पाइलटले हाँकेको जेट सबैभन्दा सुरक्षित हुने बताएका थिए । तर एक अर्काबीचको इगो, हठ र बेमेलका कारण विना कुनै सैद्धान्तिक, वैचारिक र राजनीतिक कारण नेकपा विभाजित भएको छ । फुटेपछि सिद्धान्तको जलप लगाउने कम्युनिष्टहरुको पुरानै शैली रहे पनि पार्टी विभाजनको औचित्य दुवै पक्षले पुष्टि गर्न सकेका छैनन् ।
नेकपा अब राजनीतिक निर्णयका आधारमा दुइटा बनेको छ । दुवै पक्ष आआफ्नो आधिकारिकता दाबी गर्दै अब निर्वाचन आयोगमा पुगेका छन् । केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक निर्णयबाट एकीकरण भएको पार्टीको आधिकारिकता अब निर्वाचन आयोगको कानूनी निर्णयका आधारमा तय हुनेछ ।
नेकपा विभाजनपछि पार्टीको नामको आधिकारिकता भन्दा पनि चुनाव चिन्ह सूर्य कब्जा गर्न दुवै पक्षको मुख्य कसरत हुनेछ । २०४८ सालदेखि तत्कालीन एमालेको पहिचान बनेको सूर्य चिन्ह आम जनतामा लोकप्रिय र विशेष गरी एमाले पंक्तिको भावना जोडिएको विषय भएकाले दुवै पक्षले चुनावमा जानका लागि सूर्य हत्याउने प्रयास गर्नेछन् ।
तत्कालीन एमाले र माओवादीका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच २०७४ असोज १७ गते माइतीघरस्थित नविन कँडेलको घरमा भएको सातबुँदे समझदारीमा दुवै पार्टी सूर्य चिन्ह लिएर चुनावमा जाने सहमति गरेका थिए । विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मा साक्षी बसेर गरेको सो कागजमा तत्कालीन माओवादीका कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुन लगायतले आपत्ति जनाएपछि प्रचण्ड पछि हटेका थिए ।
पछि पार्टी एकीकरणको बेला पनि एकीकृत पार्टीको चुनाव चिन्ह सूर्य कायम राख्न तत्कालीन माओवादीले मानेको थिएन । सूर्य राख्दा पनि गोलाकारभित्रको सूर्य वा सूर्यभित्र हँसिया हथौडा राख्ने प्रस्ताव माओवादीले गरेको थियो । सूर्य चिन्हमा चुनाव नलडेर अलग अलग लडेकै कारण १० लाखभन्दा बढी समानुपातिकतर्फका मत बदर भएका थिए ।
यसबीचमा सूर्य चिन्ह माओवादी पक्षलाई पनि ग्राह्य भइसकेको छ भने प्रचण्डसँग पूर्व एमालेको माधव नेपाल पक्ष मिसिएकाले अब सूर्य चिन्ह ओली नेतृत्वको नेकपा र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा दुवैका लागि भावनात्मक विषय बनेको छ । अब निर्वाचन आयोग र अदालतसम्म पुग्ने सूर्य चिन्हको लडाइँमा कसले जित्छ ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ ।
पार्टी विभाजन निश्चित भएपछि देशभर विशेषतः तल्लो तहका पूर्व एमाले कार्यकर्ताहरुको मनोविज्ञान सूर्य चिन्ह जता हुन्छ त्यतै लाग्ने खालको देखिन्छ । प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले आफूहरुसँग बहुमत केन्द्रीय सदस्य रहेकाले आफ्नो निर्णय नै वैधानिक हुने र पार्टीको आधिकारिकता आफ्नो समूहले पाउने दाबी गरेका छन् ।
गणितको हिसाबले पार्टीका सबै कमिटीमा प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षको बहुमत छ । तर नेकपाको विधान, उसले यसबीचमा गरेका अभ्यास, केपी ओली पक्षको बैठकले गरेको चलाखीपूर्ण निर्णय र निर्वाचन आयोगमा शुरुमा बुझाइएको माइन्युटमा अध्यक्ष केपी अोलीको मात्र हस्ताक्षर रहेका जस्ता प्राविधिक र कानूनी विषयले सूर्य चिन्हमाथि अहिले ग्रहण लागेको छ ।
निर्वाचन आयोगमा ओली पक्षले विगतका तिनै निर्णय र विधानका धाराहरु सम्झाउँदै पार्टीकाे केन्द्रीय कमिटी पुनर्गठनको सूचना दिएको छ । ओली पक्षले कसैलाई पनि कारबाही वा हटाउने निर्णय गरेको छैन । बरु यसबीचमा विप्लव समूह र बाबुराम समूहबाट आएका चार जना नेतालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनाएको नजिर टेकेर ११ सय ९९ सदस्यीय कमिटी गठन गरेको जानकारी आयोगलाई दिएको छ ।
ओली नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सूर्य चिन्हमाथिको अर्को पक्षको दाबी वैधानिक नहुने बताउनुले थप संशय पैदा गरेको छ । बैठकको निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने अध्यक्ष, बैठक संचालन गर्ने महासचिव र पार्टीको माइन्युट विना पार्टी प्यालेसमा बसेको भेलाले बैठकको मान्यता नपाउने तर्क ओली पक्षको छ । स्रोतका अनुसार नेकपाको माइन्युट महासचिव पौडेलसँग छ ।
यसबीचमा निर्वाचन आयोगमा गरिएका पत्राचारहरु ओलीको हस्ताक्षरमा रहेको दाबी ओली पक्षले गरेको छ । सूर्य चिन्ह आफ्नो पक्षमा पार्ने सबै तयारीसहित बालुवाटारबाट कदम चालिएको बताइन्छ । तर अर्को पक्षले पार्टीको बहुमतले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाइसकेको र यसको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराइसकेकाले आधिकारिकता आफ्नो पक्षले नै पाउने दाबी गरेको छ ।
नेकपाको विधानमा पार्टीका बैठक बोलाउने, कार्यसूची बनाउने र माइन्युटिङ गर्नेलगायतका अधिकार महासचिवलाई दिइएको छ । अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएका कारण पहिलो अध्यक्ष ओलीको परामर्शमा महासचिव विष्णु पौडेलले तय गरेका कार्य सूची र माइन्युटसहितको प्रामाणिक दस्तावेजहरु निर्वाचन आयोगमा रहेको ओली पक्षले जनाएको छ ।
नेकपाका दुवै पक्षले आ आफ्नो आधिकारिकता दाबी गरे पनि यो विषय निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्ने निश्चित छ । यसबीचमा अदालतले फैसलामा ढिलाइ गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन सदर भएर चुनाव हुने भयो भने कि त सूर्य चिन्ह नै स्थगन हुन्छ कि निर्वाचन आयोगले जसलाई दिन्छ उसले त्यो चिन्ह लिएर चुनावमा जान सक्छ ।
केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले अध्यक्षलाई कारबाही गरेर निकालेको दाबी प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षको छ । तर विधानले कुनै एक अध्यक्षको मात्र निर्णयलाई मान्छ कि मान्दैन ? यो विषय पनि अब न्यायिक निरुपणमै जाने सम्भावना छ ।
नेकपाको विधानमा दुवै अध्यक्षले राष्ट्रिय परिषद, केन्द्रीय कमिटी,पोलिटव्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको संयुक्त रुपमा वा आपसी सल्लाहमा दुई मध्ये एकले वा बैठकमा एकजना मात्र उपस्थित भएमा निजले अध्यक्षता गर्ने भनेको छ ।
तर पार्टीका आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षले वा आपसी सल्लाहमा एक अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने भनिएको छ । यहींनेर नेकपाको आधिकारिकता विवाद पेचिलो बन्ने देखिएको छ । मंगलबार दुवै अध्यक्षले अलग अलग बैठकको अध्यक्षता गरेका छन् । एउटा अध्यक्षको बैठकले अर्को अध्यक्षलाई हटाएको छ ।
केपी ओली अध्यक्ष रहेको बैठकले कसैलाई पनि नहटाई पार्टीको विधान संशोधन गरेर ११ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी पुनर्गठन गरेर निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिएको छ । विगतमा जस्तै मंगलबार पनि पहिलो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षर प्रमाणीकरण भएको कागज आयोगलाई पठाइएको केन्द्रीय कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजालले बताए ।
प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले भने दुई तिहाइ केन्द्रीय सदस्यहरुको निर्णय नै आधिकारिक हुने भएकाले पार्टीको आधिकारिकताको विवाद नै नहुने बताए। निर्वाचन आयोगलाई उक्त समूहले ओलीमाथि कारबाहीको जानकारी दिइसकेकाले नेकपाको आधिकारिकता आफूहरुले नै पाउने दाबी छ ।
नेकपाको विवाद अब राजनीतिक रुपमा किनारा लागेको छ । अब दुवै पक्षले आफ्ना भेला बैठक, कमिटीहरुको पुनर्गठन थाल्नेछन् । कतिपय ठाउँमा पार्टी कार्यालय कब्जाको प्रयास हुँदा झडपहरु हुनेछन् । पार्टीको सम्पत्तिमा दुवै पक्षले दाबी गर्नेछन् । धुम्बाराहीको कार्यालयमा ओली पक्षले ताला लगाइसकेको छ । ओली पक्षले पेरिसडाँडामा भने दाबी नगर्ने भएको छ ।
नेकपाको विभाजनले मूलतः तत्कालीन एमाले तलदेखि माथिसम्म दुई फ्याक भएको छ । महाधिवेशनमा लगभग बराबरीको शक्ति रहेका ओली र माधव नेपाल तलसम्मै सोही अनुसार विभाजित थिए । नेपाल पक्षका केही नेता बाहेक सबै प्रचण्ड नेतृत्वकै नेकपामा सामेल भएका छन् ।
पूर्व माओवादी प्रचण्डको नेतृत्वमा सबै एक ठाउँमा रहने अनुमान थियो । तर टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा,छक्कबहादुर लामा ओली पक्षमा लागेका छन् । रामबहादुर बादल अहिलेसम्म कतै लागेका छैनन् । पूर्व एमालेका वामदेव गौतमले पनि कित्ता प्रष्ट पारेका छैनन् । तर पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजित भइसकेको अवस्थामा वामदेव र बादलले कि त तेस्रो पार्टी बनाउन सक्नुपर्छ नत्र भने एकातिर लाग्नै पर्ने बाध्यतामा छन् ।
स्रोतका अनुसार यी दुई नेता सर्वाेच्च अदालतको फैसला कुर्ने कि भनेर छलफलमा छन् । ठीक तीन वर्षअघि यतिबेला तत्कालीन एमाले र माओवादीको बाम गठबन्धनले करीव दुई तिहाइ जनमतका साथ देशमा हँसिया हथौडाको रातो झण्डा एकछत्र फहराएको थियो । अब ५० वर्ष नेपालको नेतृत्व गर्ने उद्घोष गरेका नेताहरुले अन्ततः राज्यसत्ता र पार्टी सत्ताको नेतृत्व बाँडफाँडमा कुरा नमिलेर दुर्घटना गराइदिएका छन् ।
फेरि पनि केपी ओलीले प्रचण्डलाई गत वैशाखमा भनेको प्रसंग मुलुकको राजनीतिले व्यहोर्न बाँकी छ । उनले भनेका थिए– म यो (प्रधानमन्त्री)कुर्सीमा सधैं बस्दिनँ तर मलाई जबर्जस्ती हटाउन खोजियो भने तपाईंहरु कोही बस्न नसक्ने गरी भाँचिदिन्छु । म हात छाड्दिनँ तर हात छाड्नुभयो भने उठ्न नसक्ने गरी फर्काउँछु ।
ओलीले हात फर्काइसकेका छन् अब कुर्सी के हुन्छ ? यदि सर्वाेच्च अदालतको न्यायिक निरुपण नपर्खी अरु द्वन्द्व बढाउने खालका गतिविधि भए भने सडकमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको भन्दा ठूला जुलुस हिन्दुत्व र जनमत संग्रहको माग लिएर आउनेछन् । उसै पनि जनता राजनीतिक पार्टीको ब्यानरमा निस्किन छाडिसकेका छन् ।
पार्टीको झण्डा बोकेर निस्कने कार्यकर्ताका जुलुसको आवाजभन्दा राष्ट्रिय झण्डा लिएर निस्कने अराजनीतिक युवाको जुलुसको आवाज ठूलो हुनसक्छ । यसबीचमा विभिन्न ठाउँमा त्यस्ता दृश्य देखिइसकेका छन् । त्यसपछि आम चुनाव कि जनमत संग्रह भन्ने बहसले राष्ट्रिय स्वरुप लिन सक्नेछ । त्यसपछिका परिदृश्य भनेको संवैधानिक संकट र अन्ततः संवैधानिक रिक्ततातर्फको यात्रा नै हुन् ।
काठमाडौं–एकै दिन समानान्तर केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै पक्ष औपचारिक रुपमा आ-आफ्नो बाटो लागेका छन् । बाटो मोड्दा-मोड्दै प्रचण्डले केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएको निर्णय गरे भने ओलीले बालुवाटारबाट आफू प्रचण्डलाई कारबाही नगर्ने र पार्टी फुटाउने पक्षमा नरहेको सन्देश दिए ।
मंगलबार बिहान बालुवाटारमा बसेको ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई कारबाही गर्दै उनको ठाउँमा प्रदीप ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्यो । श्रेष्ठलाई पनि प्रवक्ताबाट मात्र हटाइएको तर कारबाही नगरिएको ओली पक्षले जनाएको छ ।
कमिटीबाट कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई कारबाही गरेन बरु केन्द्रीय कमिटी पुनर्गठन गरेर त्यसको निर्णय निर्वाचन आयोगलाई पठायो ।
प्रचण्ड–माधव पक्षले पनि प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै रिक्त स्थानमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई चयन गरेको छ ।
मंगलबार बबरमहलस्थित कार्की पार्टी प्यालेसमा बसेको प्रचण्ड–माधव पक्षको बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको प्रस्तावमा नेता नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको हो ।
बैठकमा ४४१ मध्ये ३१५ जना केन्द्रीय सदस्य उपस्थित रहेको नेपाल पक्षले जनाएको छ । नेता प्रभु साहबाहेक सबैले नेता नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गरेका थिए ।
नेता प्रभु साहले भने पार्टीमा एकल अध्यक्ष हुनुपर्ने भन्दै दुई अध्यक्ष बनाउने निर्णय विरुद्ध फरक प्रस्ताव राखेका थिए । यद्यपि बैठकले साहको प्रस्तावमाथि कुनै छलफल भने गरेन ।
दुवै पक्षका आजको समानान्तर केन्द्रीय कमिटीका निर्णयले नेकपा विभाजनलाई एक कदम अगाडि बढाएको छ । आज ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएको प्रचण्ड–माधव पक्षले दलको नेता चुन्न बुधवार संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।
बुधवार बस्ने उक्त बैठकले प्रचण्डलाई दलको नेता चयन गरेसँगै नेकपा विभाजनको लगभग सबै प्रक्रिया सकिनेछ र अन्य विषय निर्वाचन आयोगमा जानेछ । र, दुवै पक्षले आफूलाई नै वैधानिक भएको दाबी गर्न कानूनी लडाइँ लड्न सुरु गर्ने छन्।
नेपाल १२ वर्षपछि अध्यक्षको आसनमा
प्रचण्ड–माधव पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई प्रचण्डपछिको वरियता रहने गरी अध्यक्ष चयन गरेको छ ।
नेकपा एकीकृत रहँदा भने नेता नेपाल चौथो वरियतामा थिए । उनी अघि नेता झलनाथ खनालको वरियता थियाे । नेता नेपाल आफू पनि पार्टी अध्यक्ष हुन चाहन्थे । पछिल्लो समय नेकपाभित्र विवाद चुलिंदै गएका बेला ओलीले नेता नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने आश्वासन पनि दिने गरेका थिए । नेपाल भने त्यसमा उदारो आश्वासन भन्दा पनि लिखित सहमति नै हुनुपर्ने अडान राख्थे ।
विभक्त पार्टीको नै सही उनी १२ वर्षपछि पुनः पार्टी अध्यक्ष भएका छन् । नेता नेपालले तत्कालीन नेकपा (एमाले)लाई पार्टी महासचिव भएर १५ वर्ष नेतृत्व प्रदान गरेका थिए । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टी नराम्रोसँग पराजित भएपछि त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिंदै महासचिवको पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
आफू नै वैधानिक भएको दाबी
नेकपाका दुवै पक्षले आफू नै वैधानिक भएको दाबी गरेका छन्। ओली पक्षबाट प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीको अध्यक्ष, महासचिव र माइन्युट विना बैठक नहुने जिकिर गर्दै आफूहरु नै आधिकारिक भएको दाबी गरे ।
‘पार्टीको अध्यक्ष, महासचिव, माइन्युट विना पनि बैठक बस्छ र ?’ प्रचण्ड–माधव समूहलाई लक्षित उनको भनाइ थियो, ‘त्यो बैठकको निर्णय वैधानिकता हुने कुरा पनि भएन । पार्टीको मौजुदा विधानले महासचिवले सूचना जारी गर्नुपर्छ भन्छ। महासचिवले बैठकको एजेण्डा र सूचना तया गर्नुपर्छ ।’
अर्कोतिर प्रचण्ड–माधव पक्षधरले पनि आफू नै आधिकारिक भएको दाबी गरेको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रचण्डले ओलीलाई एक तिहाइको मात्रै साथ भएको भन्दै आफूहरु नै आधिकारिक भएको दाबी गरे । नेता नेपालले पनि सम्बोधनका क्रममा नेकपाको नाम लिएर कुनै गुटले गरेको निर्णय वैध नहुने भन्दै आफूहरु नै आधिकारिक भएको दाबी गरे ।
ओली समूहबाट कारबाही भोगेका नारायणकाजी श्रेष्ठले आफू कुनै व्यक्ति र गुटको प्रवक्ता नभएको बताउँदै आफू नै आधिकारिक भएको दाबी गरे ।
‘म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को प्रवक्ता हुँ’ संवाददाताहरुसँग उनको भनाइ थियो, ‘यो पार्टीको बैठकले यस सन्दर्भमा मलाई थप उत्साहित पार्ने र अगाडि बढ्ने निर्देशन दिएको छ । कुनै तथाकथित गुटको कुनै भेलाको कुनै निर्णयसँग नेकपाको प्रवक्ताको जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित छैन।’
पत्रकारले तपाईंलाई प्रवक्ताबाट हटाएको रहेछ नि भन्ने प्रश्नको जवाफ दिंदै उनले आफू नै आधिकारिक प्रवक्ता भएको बताएका हुन्।
ओली पक्षले मौजुदा केन्द्रीय कमिटीमा ५५६ जना नयाँ सदस्य थपेर ११ सय ९९ केन्द्रीय कमिटी बनाएको छ । र, त्यसलाई ओलीको नेतृत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति भनेर घोषणा पनि गरेको छ । र, महाधिवेशन आउँदो २८ मंसिर २०७८ मा तोकेको छ ।
उता प्रचण्ड–माधव पक्षले आफूपक्षका ३१५ केन्द्रीय सदस्यलाई भेला पारेर अध्यक्ष ओलीमाथि कारबाही गरेको छ ।
तर, पनि दुवै पक्ष पार्टी विभाजन नभएको र आफूहरु नै सग्लो पार्टीको असली मुली रहेको बताइरहेका छन् ।
बालुवाटारमा बसेको ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय सुनाउने क्रममा प्रवक्ता ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट पार्टी विभाजित भएको छैन । कमिटीको विस्तारका लागि साथीहरू थपिनुभएको छ । नेकपा एकताबद्ध छ ।’
प्रचण्ड पक्षले पनि ओलीलाई मात्रै अध्यक्षबाट कारबाही गरिएको र सिंगो नेकपा एक ढिक्का भएको दाबी गरिरहेको छ ।
प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षधर नेकपा केन्द्रीय कमिटीको मंगलबार काठमाडाैंकाे बबरमहलस्थित कार्की पार्टी प्यालेसमा भएको छ । प्रचण्डको अध्यक्षतामा शुरु भएको बैठकको संचालन नारायणकाजी श्रेष्ठले गरेका छन् ।
सुर्खेत । ‘क्वारेन्टाइन’ बनाइएका विद्यालय संचालन गर्दा कोभिड–१९ संक्रमण फैलिने भन्दै त्यसको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि लेकबेसी नगरपालिकाका विभिन्न विद्यालयमा संचालित आयोजनाको मंगलबार अनुगमन गरिएको छ ।
कोभिड १९ तयारी तथा प्रतिकार्य परियोजना अन्तर्गत नगरपालिकाका दुई विद्यालयमा हात धुने स्थान, शुद्ध खानेपानीका लागि पानी शुद्ध गर्ने मेसिनको जडान भएको हो ।
नगरपालिकाको वडा नं. १ मा रहेको आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा ६ वटा धारासहित पानी शुद्ध गर्ने मेसिन जडान गरिएको छ भने सोही नगरपालिकाको वडा नं. ४ मा रहेको जीवनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा अत्याधुनिक पानी शुद्ध गर्ने मेसिन र ६ ओटा धारा जडान गरिएको छ ।
सुन्दर नेपाल संस्थाका कार्यकारी निर्देशक भुपेन्द्र कँडेलका अनुसार आदर्श माविमा झण्डै चार लाख तथा जनज्योति माविमा साढे चार लाख भन्दा बढीको सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो ।
‘यसका अलावा चार नम्बरमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दशरथपुरमा पनि झण्डै तीन लाखको लागतमा पानी शुद्ध गर्ने मेसिन, पिपिई सेट, सरसफाई सामग्री, स्यानिटाइजर, मास्क आदि वितरण गरेका छौं’ उनले भने, ‘यसबाट क्वारेन्टाइन बनाइएका विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी तथा शिक्षकमा कोरोना संक्रमण नफैलियोस् भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौं ।’
नगरपालिका प्रमुख गगनसिंह सुनारले नगरपालिकाका विद्यालयलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन संस्थाले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताए । उनले आगामी दिनमा पनि सुन्दर नेपाल तथा अन्य संस्थाबाट अन्य विद्यालयमा यस्तै सहयोग पाउने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख छविलाल सिग्देलले संस्थाले विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई कोरोना तथा अन्य संक्रमणयुक्त रोगबाट बचाउन गरेको सहयोग अमूल्य रहेको बताए ।
शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्नु भएको रहेछ । धाराहरु जडान गरेर विद्यार्थीलाई साबुनपानीले हात धुने वातावरण सिर्जना गर्नुभएको रहेछ । उनले भने, ‘यस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थी, समुदाय र शिक्षकलाई कोरोना विरुद्ध लडन सहयोग पुर्याउँछ । आगामी दिनमा थप अन्य विद्यालयमा पनि यस्तो व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछु ।’
