Blog

  • आजै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी, को थपिएलान् सातजना मन्त्री ?

    आजै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी, को थपिएलान् सातजना मन्त्री ?

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार तथा पुनर्गठन गर्न लागेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

    आजै मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारी रहेको स्रोतले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिएको छ । नेताहरुसँग परामर्श टुंगिएमा आजै नयाँ मन्त्री थपिने स्रोतले बतायो ।

    २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा ७ जना मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि हाल १८ जना मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरु छन् । त्यस्तै रक्षा मन्त्रालय पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीसँगै छ । प्रधानमन्त्रीले आठ वटा मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था छ ।

    प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षका मन्त्रीहरु घनश्याम भुसाल, गिरिराजमणि पोखरेल, योगेश भट्टराई, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, रामेश्वर राय यादव र विना मगरले राजीनामा दिएका थिए ।

    उनीहरुको ठाउँमा अब सबै ओली नेतृत्वको नेकपाका मन्त्रीहरु थपिने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले ककसलाई मन्त्री बनाउँछन् भन्ने निकटस्थहरुले पनि अनुमान लगाउन सकेका छैनन् ।

    माओवादी समूहबाट ओलीलाई साथ दिएका टोपबहादुर रायमाझी मन्त्री बन्ने पक्का भए पनि अरुको बारेमा अनुमान मात्र लगाउन सकिने एक नेताले बताए । अहिले भइरहेका मन्त्रीहरुलाई यथावत राख्ने संकेत प्रधानमन्त्रीले दिएका छन् ।

     

  • फोटो भिडियोमा हेर्नुहोस् माइतीघरमा प्रचण्ड–माधव पक्षधर नेकपाको प्रदर्शन

    फोटो भिडियोमा हेर्नुहोस् माइतीघरमा प्रचण्ड–माधव पक्षधर नेकपाको प्रदर्शन

    काठमाडौं । ‘हामी यहाँ छौं’ शुक्रबार माइतीघरमण्डलमा प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रचण्ड–माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा नेताहरुको छातीमा यही व्यहोराको प्लेकार्ड टाँसिएको थियो । तर ‘हामी यहाँ छौं’ भन्नेहरुको भीडमा विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य र विभाजित नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरु मात्र देखिए । सबैले किन यस्तो प्लेकार्ड भिरेनन् ? यसको अर्कै कारण छ ।

    संसद विघटनको विरुद्धमा उभिएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड पक्ष औपचारिक रुपमा सडक आन्दोलनमा उत्रिएको पहिलो दिन हो शुक्रबार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई ‘प्रतिगमन’ भन्दै प्रचण्ड–माधव पक्षले ‘संघर्ष समिति’ नै गठन गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका नेकपाका नेताहरुको छातीमा लेखिएको नारामा धेरैको ध्यान गयो ।

    केहीदिन अघि आफू पक्षीय संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले संसद जीवितै रहेको बताएका थिए । त्यसलाई पुष्टि गर्दै सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरुले आफूहरु संसद, सडक सबैतिर बहुमतमा रहेको सन्देश दिन खोजेका हुन् ।

    ‘बहुमत हामीसँग छ, संसदीय दलमा होस् वा केन्द्रीय कमिटीमा । त्यसैले संसद मरेको छैन, हामी मरेका छैनौं’, प्रचण्डले भनेका थिए । उनले हामी जीवितै छौं भनेर सर्वोच्च अदालतमा पनि जाने बताएका थिए ।

    प्रचण्डको त्यही अभिव्यक्तिको निरन्तरता नै माइतीघर प्रदर्शनको नारा बन्यो । प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले सरकारलाई मात्रै नभएर अदालत र निर्वाचन आयोगलाई समेत आफूहरुसँँग रहेको बहुमत देखाउन यस्तो नारा तय गरेको हो ।

    ‘बहुमत कता छ भन्ने सरकार, निर्वाचन आयोग र अदालतले समेत देखोस् भनेर हामी सडकमा उभिएका हौं । हामी यहाँ छौं भन्नुको अर्थ हाम्रो ‘हेड काउण्ट गर, बहुमत यता छ’ भनेर देखाउन खोजेका हौं’, नेकपा केन्द्रीय सदस्य यज्ञराज सुनुवारले नेपाल प्रेस सँग भने ।

    उक्त प्रदर्शन माइतीघरमण्डलबाट निर्वाचन आयोगतिर गइरहेको छ । आयोगलाई सशरीर बहुमत देखाउन यस्तो प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरिएको विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य झपड रावलले बताए ।

    नेकपाको बहुमत सडकमा भएकोले अल्पमतका कदम खारेज गर्न ‘हामी यहाँ छौं’ भनेर देखाउन खोजिएको उनले बताए । हस्ताक्षर मात्र होइन टाउको गनेर देखाउन यस्तो नारा लेखिएको उनको भनाइ छ ।

    नेकपा प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग राखेर देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २,५०१ सदस्यीय आन्दोलन परिचालन समिति पनि गठन गरिसकेको छ ।

  • प्रचण्ड–माधव पक्षीय नेकपा निर्वाचन आयोगमा, आधिकारिकता दाबीसहितको हस्ताक्षर बुझाइयो

    प्रचण्ड–माधव पक्षीय नेकपा निर्वाचन आयोगमा, आधिकारिकता दाबीसहितको हस्ताक्षर बुझाइयो

    काठमाडौं । आफूहरु नै आधिकारिक भएको दाबी गर्दै माइतीघरमण्डलमा प्रदर्शन गरेका प्रचण्ड–माधव पक्षीय नेकपाका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यहरु निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । उक्त समूहले आफूहरु नै आधिकारिक नेकपा भएको भन्दै बिहीबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संकलन गरिएको हस्ताक्षर बुझाएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

    उक्त समूहका २९५ केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरेको माइन्यूटको आधिकारिक पत्र आयोगलाई बुझाइएको श्रेष्ठले बताए । आयोगले छिटोभन्दा छिटो दलसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्ने आश्वासन दिएको पनि श्रेष्ठले बताए ।

    प्रचण्ड–नेपाल पक्षीय नेकपाले शुक्रबार बिहान साढे नौ बजे माइतीघरमण्डलमा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाललगायतका नेताको उपस्थितिमा प्रदर्शन गरेको थियो ।

  • मन्त्रिपरिषद बैठक साँझ बस्ने, प्रदेशसभाबारे प्रधानमन्त्रीको कदम कस्तो होला ?

    मन्त्रिपरिषद बैठक साँझ बस्ने, प्रदेशसभाबारे प्रधानमन्त्रीको कदम कस्तो होला ?

    काठमाडौं । नेकपा विभाजनपछि आज साँझ मन्त्रिपरिषदको बैठक पहिलोपटक बस्दैछ । पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि यसबीचमा अर्को बैठक बसेको छैन ।

    सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति असहमति जनाउँदै प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षका सात जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए ।

    प्रायः सोमवार र विहीवार मन्त्रिपरिषदको नियमित बैठक बस्ने गरे पनि आज शुक्रवार साँझ ६ बजे बैठक बस्दैछ । कतिपयले आजको बैठकबाट प्रदेशसभा विघटनको सिफारिस हुनसक्ने आकलन समेत गरेका छन् ।

    प्रदेश सरकारहरुलाई अस्थिर बनाउन अविश्वास प्रस्ताव ल्याइए आफूले अझ कडा कदम चाल्नुपर्ने चेतावनी प्रधानमन्त्रीले दिइसकेका छन् । संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिबाट प्रदेशसभा भंग गर्न सकिन्छ ।

    त्यसको अनुमोदन संघीय संसदबाट ३५ दिनभित्र गर्नुपर्छ भने ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ । आजै वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ ।

  • ग्लोबल आईएमई बैंक र निर्यात व्यवसायीबीच सम्झौता

    काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंक र निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालबीच सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सरल र सहज बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । बिहीबार साँझ बैंक र महासंघबीच सम्झौता भएको हो ।

    सम्झौतपत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य र महासंघका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौता अनुसार बैंकले निर्यात व्यवसायी महासंघमा आवद्ध व्यवसायीहरुलाई अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन अवधिका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने छ ।

    त्यसबाहेक महासंघका सदस्यहरुलाई आवश्यक सबै प्रकारका बैंकिङ सेवाहरु सरल र सहज रुपमा उपलब्ध गराउने छ । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रपसाद ढकालले स्वदेशमा उत्पादन भएका वस्तुहरुको निर्यात बढाउन र अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउने उद्देश्यले निर्यात व्यवसायीहरुलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको बताए ।

    बैंकले निर्यात व्यवसायीहरुलाई विदेशी मुद्राको अभाव हुन नदिन डलर खाता तथा डलर क्रेडिट कार्डमा विशेष सेवा दिने पनि अध्यक्ष ढकालले बताए । सम्झौता अनुसार बैंकले सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने मात्र नभई निकासी डकुमेन्ट खरिद गर्ने, नगद अनुदान दिने, पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने, विदेशी मुद्रा खाता तथा सटही सुविधालगायतका सेवाहरु उपलब्ध गराउनेछ ।

  • झापामा नेकपाको गणितः दुई तिहाइ जनप्रतिनिधि ओलीको पक्षमा

    झापामा नेकपाको गणितः दुई तिहाइ जनप्रतिनिधि ओलीको पक्षमा

    झापा । नेकपा विभाजनसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापाका जनप्रतिनिधि पनि दुई समूहमा विभाजित भएका छन् । यद्यपि, झापाका दुई तिहाइ जनप्रतिनिधि प्रधानमन्त्री ओली पक्षीय नेकपामा छन् ।

    १५ स्थानीय तह, पाँच निर्वाचन क्षेत्र र ११ सिट रहेको झापाका अधिकांश जनप्रतिनिधि ओली पक्षमा लागेका हुन् । झापाका १५ स्थानीय तहमध्ये नेकपाबाट प्रमुख र उपप्रमुख गरी १९ जनाले जितेका थिए । तीमध्ये १५ जना ओली पक्षका छन् भने ३ जना प्रचण्ड–नेपाल समूहका छन् ।

    विर्तामोडकी उपप्रमुख पवित्रा महतरा अहिलेसम्म कतै खुलेकी छैनन् । मेचीनगर नगरपालिकामा नेकपाले उपप्रमुख मात्र जितेको थियो । त्यहाँकी उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेती ओली पक्षमा लागेकी छन् ।

    त्यस्तै बिर्तामोडका प्रमुख ध्रुव शिवाकोटी, बुद्धशान्ति गाउँपालिका उपाध्यक्ष मीरा भूर्तेल, अर्जुनधारा नगरपालिकाकी उपप्रमुख कमला आचार्य पनि ओली पक्षमा छन् । कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्र पोखरेल, उपप्रमुख मञ्जु प्रसाई, शिवसताक्षी नगरपालिका प्रमुख चन्द्र शेर्मा पनि ओली पक्षमा छन् ।

    कमल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मेनुका काफ्ले, उपाध्यक्ष बेनु शिवाकोटी, दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओली, उपप्रमुख गीता अधिकारी, गौरादह नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता भेटवाल, झापा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुन्ती बुढाथोकी पनि ओली पक्षमा छन् ।

    त्यस्तै भद्रपुर नगरपालिका प्रमुख जीवन श्रेष्ठ र हल्दिवारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष डम्बर गिरी ओली पक्षका हुन् ।

    अर्जुनधारा नगरपालिका प्रमुखका हरि राना, भद्रपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख चन्द्रा श्रेष्ठ र शिवसताक्षी नगरपालिकाकी उपप्रमुख भोजकुमारी नेपाल प्रचण्ड–नेपाल समूहका हुन् ।

    झापामा नेकपाबाट १९, कांग्रेसका ७ र राप्रपाबाट ४ जना प्रमुख/उपप्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए ।

    प्रदेशसभा सांसदमा पनि ओलीपक्ष नै बलियो

    यस्तै, प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसदहरु पनि ओली पक्षका धेरै छन् । जिल्लामा १० जना निर्वाचित र १ जना समानुपातिक प्रदेश सांसद छन् । समानुपातिकबाट जसमाया गजमेरलाई प्रदेशसभा सदस्य बनाइएको थियो । गजमेरले ओली पक्षको केन्द्रीय सदस्य पद अस्वीकार गरेकी छन् ।

    निर्वाचित १० जनामध्ये ७ जना ओली पक्षका छन् । श्रीप्रसाद मैनाली, एकराज कार्की, बृख प्रधान, बसन्त बानियाँ, हिरा थापा, हिक्मत कार्की र अर्जुन राई ओली पक्षका हुन् । यस्तै, गोपाल बुढाथोकी, पूर्णसिंह राजवंशी, झलकसिंह दर्लामी प्रचण्ड– नेपाल समूहका हुन् ।

    झापाको पाँच प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १ जना राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्दनेबाहेक सबै नेकपाबाट निर्वाचित भएका थिए । लिङ्देन झापा–३ बाट निर्वाचित भएका थिए । झापा–१ बाट राम कार्की, २ बाट पवित्रा निरौला खरेल, ४ बाट एलपी साँवा र ५ बाट केपी ओली निर्वाचित भएका थिए । यसमध्ये कार्की र खरेल प्रचण्ड–नेपाल समूहका हुन् ।

    त्यस्तै विघटित प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसदहरुमध्ये धर्मशिला चापागाई प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षमा लागेकी छन् भने कुमारी मेचे र विमला विक ओली पक्षमा छन् ।

    जिल्ला कमिटी अध्यक्ष चिन्तन पाठक ओली पक्षका हुन् भने इन्चार्ज रविन कोइराला प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षका हुन् ।

     

     

  • वागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणिविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

    वागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणिविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

    काठमाडौं । वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

    भर्खरै राजीनामा दिएका मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलसहितले प्रदेशसभा सचिवालयमा गएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

    प्रचण्ड–माधव पक्षले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेल अल्पमतमा परेका छन् । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ८० जना सांसद छन् ।

    पार्टी विभाजनपछि तीमध्ये तत्कालीन एमालेका ५८ जना थिए । संसदीय दलको निर्वाचनमा डोरमणिले अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई २४ का विरुद्ध ३४ मत ल्याएर पराजित गरेका थिए ।

    तत्कालीन माओवादीका २२ सांसद समेत थप्दा अब प्रचण्ड–माधव पक्षमा ४६ सांसद छन् भने ओली पक्षमा ३४ । सरकार गठन गर्न दुवै पक्षले कांग्रेसको साथ लिनुपर्नेछ । तर त्यसअघि नै प्रदेशसभा भंग हुनसक्ने चेतावनी प्रधानमन्त्रीले सांकेतिक रुपमा दिइसकेका छन् ।

  • वागमती प्रदेशका तीन मन्त्रीले दिए राजीनामा

    वागमती प्रदेशका तीन मन्त्रीले दिए राजीनामा

    काठमाडौं । वागमती प्रदेश सरकारका तीनजना मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् ।

    प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षका आन्तरिक मामिलामन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल, सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाल र उद्योग पर्यटन वनमन्त्री अरुण नेपालले आज संयुक्त रुपमा राजीनामा दिएका हुन् ।

    नेकपा विभाजनसँगै उनीहरुले मुख्यमन्त्रीमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै राजीनामा दिएका हुन् । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल केपी ओली नेतृत्वको नेकपामा छन् ।

    तीन मन्त्रीको राजीनामासँगै वागमती प्रदेशको सरकार धरापमा परेको छ । प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको छ ।

     

  • संवैधानिक इजलासप्रति वकिलहरुको आपत्ति, आशंका नगर्न राणाको आग्रह

    संवैधानिक इजलासप्रति वकिलहरुको आपत्ति, आशंका नगर्न राणाको आग्रह

    काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटहरुमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाईका लागि गठित इजलासप्रति रिट निवेदक अधिवक्ताहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

    संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई शुरु भए लगत्तै उठेर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले इजलासमा राखिएका चार न्यायाधीशहरुको सन्दर्भमा आपत्ति जनाएका हुन् । ‘यो इजलास गठनप्रति हामीलाई शंका भएको छ’ उनले भने ।

    तर संवैधानिक इजलासका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानन्यायाधीशले इजलासप्रति आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अध्यक्ष रहेको इजलासमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ,अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई संवैधानिक इजलास तोकेका थिए ।

    न्यायपरिषदको सिफारिशमा परेका १४ जना न्यायाधीशमध्येबाट प्रधानन्यायाधीश राणाले चार जनालाई तोकेका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक विषय बनेकाले यसको टुंगो लगाउन संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश राणाको एकल इजलासले बुधवार दिएको थियो । रिट निवेदक र बहसकर्ताहरुको सूची लामो भएकाले सुनुवाई लम्बिन सक्ने सर्वाेच्च स्रोतले जनाएको छ ।

     

  • प्रतिनिधिसभा विघटनमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई शुरु

    प्रतिनिधिसभा विघटनमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई शुरु

    काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटहरुमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा शुरु भएको छ । आज रिट निवेदकहरुको तर्फबाट बहस हुनेछ ।

    दुवै पक्षका बहस र राय सुन्नुपर्ने भएकाले सुनुवाई केही दिन लम्बिन सक्ने सर्वाेच्च स्रोतले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अध्यक्ष रहेको इजलासमा शुरु भएको बहसमा भाग लिन वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सर्वाेच्च अदालत पुगेका छन् ।

    आजै बिहान प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई संवैधानिक इजलास तोकेका थिए ।

    न्यायपरिषदको सिफारिशमा परेका १४ जना न्यायाधीशमध्येबाट प्रधानन्यायाधीश राणाले चार जनालाई तोकेका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक विषय बनेकाले यसको टुंगो लगाउन संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश राणाको एकल इजलासले बुधवार दिएको थियो । रिट निवेदक र बहसकर्ताहरुको सूची लामो भएकाले सुनुवाई लम्बिन सक्ने सर्वाेच्च स्रोतले जनाएको छ ।

  • प्रचण्ड–माधव पक्षीय नेकपाको प्रदर्शन निर्वाचन आयोगतिर

    प्रचण्ड–माधव पक्षीय नेकपाको प्रदर्शन निर्वाचन आयोगतिर

    काठमाडौं । आफूहरु नै आधिकारिक भएको दाबी गर्दै माइतीघरमण्डलमा प्रदर्शन गरेका प्रचण्ड–माधव पक्षीय नेकपाका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यहरु निर्वाचन आयोगतिर लागेका छन् ।

    शुक्रबार बिहान साढे नौ बजे माइतीघरमण्डलमा नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरु उपस्थित थिए।

    बिहीबार सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय अनुसार पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र पार्टीको तर्फबाट विघटित संसदमा रहेका सांसदहरुको उपस्थितिमा १२ बजे निर्वाचन आयोगमा विशेष कार्यक्रम गर्न उनीहरु त्यता प्रस्थान गरेका हुन्।

    पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरुको उपस्थितिमा गरिने कार्यक्रमको अर्थ पार्टीमा आफूहरु नै आधिकारिक रहेको र प्रतिनिधिसभा विघटित नरहेको सन्देश दिनु रहेको एक नेताले बताए।

  • नेताको छातीमा किन टाँसियो ‘हामी यहाँ छौ’ ? यस्तो रहेछ कारण

    नेताको छातीमा किन टाँसियो ‘हामी यहाँ छौ’ ? यस्तो रहेछ कारण

    काठमाडौं । ‘हामी यहाँ छौं’ शुक्रबार माइतीघरमण्डलमा प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रचण्ड–माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा नेताहरुको छातीमा यही बेहोराको प्लेकार्ड टाँसिएको थियो । तर ‘हामी यहाँ छौं’ भन्नेहरुको भीडमा विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य र विभाजित नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरु मात्र देखिए । सबैले किन यस्तो प्लेकार्ड भिरेनन् ? यसको अर्कै कारण छ ।

    संसद विघटनको विरुद्धमा उभिएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड पक्ष औपचारिक रुपमा सडक आन्दोलनमा उत्रिएको पहिलाे दिन हो शुक्रबार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई ‘प्रतिगमन’ भन्दै प्रचण्ड–माधव पक्षले ‘संघर्ष समिति’ नै गठन गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका नेकपाका नेताहरुको छातीमा लेखिएको नारामा धेरैको ध्यान गयो ।

    केहीदिन अघि आफू पक्षीय संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले संसद जीवितै रहेको बताएका थिए । त्यसलाई पुष्टि गर्दै सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरुले आफूहरु संसद, सडक सबैतिर बहुमतमा रहेको सन्देश दिन खोजेका हुन् ।

    ‘बहुमत हामीसँग छ, संसदीय दलमा होस् वा केन्द्रीय कमिटीमा । त्यसैले संसद मरेको छैन, हामी मरेका छैनौं’, प्रचण्डले भनेका थिए । उनले हामी जीवितै छौं भनेर सर्वाेच्च अदालतमा पनि जाने बताएका थिए ।

    प्रचण्डको त्यही अभिव्यक्तिको निरन्तरता नै माइतीघर प्रदर्शनको नारा बन्यो । प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले सरकारलाई मात्रै नभएर अदालत र निर्वाचन आयोगलाई समेत आफूहरुसँँग रहेको बहुमत देखाउन यस्तो नारा तय गरेको हो ।

    ‘बहुमत कता छ भन्ने सरकार, निर्वाचन आयोग र अदालतले समेत देखोस् भनेर हामी सडकमा उभिएका हौं । हामी यहाँ छौं भन्नुको अर्थ हाम्रो ‘हेड काउण्ट गर, बहुमत यता छ’ भनेर देखाउन खोजेका हौं’, नेकपा केन्द्रीय सदस्य यज्ञराज सुनुवारले नेपाल प्रेस सँग भने ।

    उक्त प्रदर्शन माइतीघरमण्डलबाट निर्वाचन आयोगतिर गइरहेको छ । आयोगलाई सशरीर बहुमत देखाउन यस्तो प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरिएको विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य झपड रावलले बताए ।

    नेकपाको बहुमत सडकमा भएकोले अल्पमतका कदम खारेज गर्न ‘हामी यहाँ छौं’ भनेर देखाउन खोजिएको उनले बताए । हस्ताक्षर मात्र होइन टाउको गनेर देखाउन यस्तो नारा लेखिएको उनको भनाइ छ ।

    नेकपा प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग राखेर देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २,५०१ सदस्यीय आन्दोलन परिचालन समिति पनि गठन गरिसकेको छ ।

     

  • कोरियाले २०२१ मा नेपालसहित अन्य देशबाट ५२ हजार कामदार  लैजाने

    कोरियाले २०२१ मा नेपालसहित अन्य देशबाट ५२ हजार कामदार लैजाने

    काठमाडौं । दक्षिण कोरियाको प्रवासी श्रमिक कोटा निर्धारण समितिको बुधबार बसेको बैठकले सन् २०२१ लागि इपिएसअन्तर्गत लैजाने प्रवासी श्रमिकको कोटा ५२ हजार निर्धारण गरेको छ ।

    यो संख्या नेपालसहित अन्य १६ मुलुकका लागि हो । यो सङ्ख्या २०२० को तुलनामा चार हजार कम हो ।

    कोरोनाका कारण २०२० को कोटामध्येका ३० हजार ९०९ प्रवासी श्रमिक कोरिया आउन पाएका छैनन् ।

    सन् २०२१ मा तोकिएको ५२ हजारमध्ये उत्पादन क्षेत्रमा ३७ हजार ७००, कृषि क्षेत्रमा छ हजार ४००, मत्स्यपालन क्षेत्रमा तीन हजार, निर्माण क्षेत्रमा एक हजार ८००, सेवा क्षेत्रमा ९पुरानो सामान बटुल्ने छान्नेमा० १०० जना तोकिएको छ । यो कोटामध्ये ४० हजार नयाँ आउनेछन् भने १२ हजार कमिटेड (प्रतिबद्ध पुनः प्रवेश) श्रमिक आउनेछन् ।

    अप्रिलसम्ममा २२ हजारको रोजगार अनुमतिपत्र जारी गरिने भनिएको छ ।

  • ‘हामी यहाँ छौं’ भन्दै सडकमै बसे प्रचण्ड–माधव नेपाल

    ‘हामी यहाँ छौं’ भन्दै सडकमै बसे प्रचण्ड–माधव नेपाल

    काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको प्रचण्ड–माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपाले आज पहिलो दिन काठमाडौंको माइतीघरमण्डलमा विरोध प्रदर्शन शुरु गरेको छ।

    प्रदर्शनमा सहभागी हुन नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरु माइतीघर पुग्ने क्रम शुरु भएको छ। आन्दोलनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेताहरु सहभागी छन् ।

    प्रदर्शनमा सहभागी विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले ‘हामी यहाँ छौं’ लेखेको प्लेकार्ड बोकेका छन् ।

  • संवैधानिक इजलास गठन, को-को न्यायाधीश तोकिए ?

    संवैधानिक इजलास गठन, को-को न्यायाधीश तोकिए ?

    काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटहरुमाथिको सुनुवाईका लागि संवैधानिक इजलास तोकिएको छ ।

    प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अध्यक्ष रहेको इजलासमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी तोकिएका छन् ।

    न्यायपरिषदको सिफारिशमा परेका १४ जना न्यायाधीशमध्येबाट प्रधानन्यायाधीश राणाले चार जनालाई तोकेका हुन् ।

    प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक विषय बनेकाले यसको टुंगो लगाउन संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश राणाको एकल इजलासले बुधवार दिएको थियो ।

    रिट निवेदक र बहसकर्ताहरुको सूची लामो भएकाले सुनुवाई लम्बिन सक्ने सर्वाेच्च स्रोतले जनाएको छ ।

     

  • प्रचण्ड-माधव समूह सडकमा, माइतीघरबाट शुरु भयो ओलीविरुद्ध आन्दोलन

    प्रचण्ड-माधव समूह सडकमा, माइतीघरबाट शुरु भयो ओलीविरुद्ध आन्दोलन

    काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको प्रचण्ड–माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपाले आज पहिलो दिन काठमाडौंको माइतीघरमण्डलमा विरोध प्रदर्शन शुरु गरेको छ ।

    प्रदर्शनमा सहभागी हुन नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरु माइतीघर पुग्ने क्रम शुरु भएको छ । आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठ, झलनाथ खनालसहितका नेताहरु माइतीघरमण्डल पुगिसकेका छन् ।

    कार्यकर्ताहरु पनि आउने क्रम जारी रहेको छ । नेकपा विभाजन भएको अवस्थामा अप्रिय अवस्था आउन नदिन सुरक्षाकर्मीको परिचालन बाक्लो बनाइएको छ ।

              
  • प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ आज

    प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ आज

    काठमाडौं । सरकारले संविधानको धाराको अपव्याख्या गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै त्यसलाई उल्टाउन परेको रिटमाथि आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।

    गएको सोमबार सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १२ वटा रिट परेको थियो । तीमध्ये ११ वटा रिटउपर बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमा प्रारम्भिक बहस चलेको थियो ।

    एकतर्फी बहसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सबै मुद्दाको सुनुवाई संवैधानिक इजलासबाट हुने निर्णय गरिदिएका थिए ।
    आइतबार सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएकी थिइन् । त्यसयता नेपाली राजनीति तरंगित बनेको छ ।

    प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने–नहुनेबारे अब अदालतले मात्रै निर्णय दिन सक्नेछ । आज संवैधानिक इजलासमा सबै १२ वटै रिटमाथि बहस हुनेछ ।

    संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वका उनैले सिफारिश गरेका अन्य चार न्यायाधीशसहितको पूर्ण इजलास हो । उसले गरेको फैसलामा पुनर्विचार हुँदैन ।

  • ‘राजसंस्था फर्कियो भने पनि टिकाउ हुँदैन’

    ‘राजसंस्था फर्कियो भने पनि टिकाउ हुँदैन’

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि लेखकवृत्तमा पनि त्यसको चर्चा चुलिएको छ । लेखकहरूले ट्विटर र सामाजिक सञ्जालमार्फत यो कदमको सख्त विरोध जनाइरहेका छन् । प्रगतिशील खेमाका लेखक नारायण ढकाल प्रधानमन्त्रीको यो कदमले मुलुक अस्थिरतातर्फ जाने बताउँछन् । आख्यानकार ढकालको पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध विभिन्न आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका थियो । उनको लेखनका मुद्दाहरूले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समर्थन गर्थे । लेखन सँगसँगै राजनीतिमा पनि सक्रिय ढकाल २०५३ सालमा तत्कालीन एमालेबाट सांसद समेत बने । सत्तामा पुगेपछि कम्युनिष्टहरूको चरित्र बदलिएको अनुभूति भएपछि पछिल्लो समय राजनीतिबाट टाढिएका उनी पूर्णकालीन लेखक नै बने । यिनै आख्यानकार ढकालसँग अहिलेको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा नेपाल प्रेसका समर्पण श्रीले गरेको कुराकानी:

    प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको कुरालाई कतिपयले ‘कु’ को संज्ञा दिइरहेका छन् । तपाईं त पूर्व सांसद पनि हुनुहुन्छ । तपाईंले प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

    २०४७ को संविधानले बरु प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार दिएको थियो, त्यस किसिमको अधिकार नयाँ संविधानमा नराख्ने भनेर सबैको सहमति थियो । त्यो सहमतिमा सबैभन्दा धेरै कराउने वक्तामा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र अहिलेका राष्ट्रपति पर्थे । उनीहरूले यस्तो व्यवस्थाले अस्थिरता निम्त्याउँछ भन्थे । तर, अहिले प्रधानमन्त्रीले संविधानमा प्रावधान नै नभएको अधिकार लिएर संसद विघटन गरे । संविधानविद्हरूले यसलाई राजनीतिक ‘कु’ भनेका छन् ।

    पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवालाई प्रयोग गरेर ‘कु’ गरेका थिए । त्यही किसिमको अन्तरवस्तुको प्रक्रियातिर अहिले गएको जस्तो लाग्छ ।

    के प्रधानमन्त्रीले अब तोकिएको समयमा चुनाव गराउलान् त ?

    चुनाव हुने कुरामा मलाई विश्वास छैन । चुनावको लागि संसद विघटन गरेको हो जस्तो लाग्दैन । खासमा हाम्रो संविधान छिमेकीलाई मन नपरेको संविधान हो । अहिले बाह्य शक्तिहरूले संविधानमाथिको स्वामित्वमा हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । त्यसमा पनि ओलीका राजनीतिक चरित्रहरू बुझिनसक्नुका छन् । जस्तो कि उनले जे बोलिरहेका छन्, एकदमै सत्य जसरी बोलिरहन सक्छन् । तर भित्र अर्कै खेलिरहेको हुन्छ । उनी त्यस्ता कलाकार हुन् ।

    उनको संगत लामो समय गरियो । व्यक्तिगत रूपले उनीप्रति मेरो कुनै किसिमको द्वेष छैन । किनकि मभन्दा अघिल्लो समयमा निकै धेरै दुःख पाएर नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा निकै समय जेल बसे । तर विगतको इतिहास हेर्ने हो भने उनी लोकतन्त्रवादी पनि हैनन् । किनकि लोकतन्त्रवादीले विरोध गर्नलाई सन्तुलन गर्छ । अल्पमतमा भइयो भने सामना गर्छ । संघीयताको त उनी भयंकर विरोधी हुन् ।

    गणतन्त्रको विरोधी भन्ने कुरा पनि प्रष्ट छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा उनी कतै निस्किएनन् । भाषण पनि गरेनन् । त्यतिबेला गणतन्त्र आउनु भनेको बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिंदैन भन्थे । त्यसकारण अहिलेको संविधानका जम्मै कन्टेन्टहरूको उनी विरुद्धमा छन् । इतिहासले त उनलाई मूल्यांकन गरिसकेको छ । उनले यस्तो किसिमको खतरनाक र अनैतिक काम गरेका छन्, एउटा नैतिकवान राजनीतिज्ञले राजनीतिमा गर्न नहुने काम हुन् । त्यसकारण यो मुलुकलाई उनले अस्थिरतातिर लैजाने काम गरे ।

    अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर काम गर्न असहज अवस्था सिर्जना गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको गुनासो थियो नि ?

    पाँच वर्षसम्म एउटा पार्टीलाई दिएको त हो । संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव त सामना गर्नुपर्‍यो नि एउटा राजनीतिज्ञले । आफू अल्पमतमा परे पनि नेता भइरहने ? अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनै नपाउने ? एउटा गतिलो राजनीतिज्ञले त्यो सामना गर्छ । राष्ट्रपतिले महाभियोगको सामना गर्नुपर्यो नि ! संसदीय दलको अल्पमतमा परेको हो भने उहाँले छाड्नुपर्दथ्यो । अर्को मान्छे प्रधानमन्त्री भएको भए देश बिग्रन्थ्यो । संविधानमाथि डामाडोल हुन्थ्यो ? संवैधानिक प्रक्रिया भित्र नै कामहरू हुन्थ्यो नि त ! अहिले जे भइरहेको छ एकदमै नराम्रो भयो ।

    यो अवस्था सिर्जना गर्न प्रचण्ड-माधव पक्षको पनि हात होला नि ?

    अहिलेको केसमा उनीहरूको पनि कमजोरी छ । उनीहरू पनि गलत त छन् । तर, प्रधानमन्त्रीको अपराधसँग उनीहरूलाई जोड्न मिल्दैन ।

    मुलुकमा फेरि अस्थिरता आउने तपाईंको मूल्यांकन हो भने अब लेखकहरूको भूमिका यसमा के हुन्छ ?

    प्रगतिशील विचार राख्ने लेखकहरूको शब्द र कर्ममा एकता हुन्छ । शब्दमा नै उनीहरूको शक्ति हुन्छ । कर्मको कुराचाहिं कुनै प्रतिरोध गर्ने, विरोध गर्ने वातावरण हुँदा त्यस वातावरणमा लेखकहरू सडकमा पनि निस्कन सक्छन् । त्यो सांकेतिक हुन्छ । त्यसको शक्ति धेरै ठूलो हुँदैन । किनकि लेखकहरूको संख्या पनि धेरै सानो हुन्छ । मूलतः उनीहरूले शब्द शक्तिमै विश्वास गर्ने हो ।

    एक समय तपाईंहरूले बुटपालिस आन्दोलन चलाउनुभयो । त्यो पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन थियो । हिजो २०६२/६३ मा पनि लेखकहरूले रचनात्मक आन्दोलन गरेकै हुन् । यस्ता आन्दोलनहरूको फेरि आवश्यकता परेको हो त ?

    अझै केही सम्भावना छन् । यदि धेरै मिलेर गरिएको षड्यन्त्र होइन भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको गलत यात्रालाई चेक गर्ने एउटा ठाउँचाहिं बाँकी छ । त्यो सर्वोच्च अदालत हो । सर्वोच्च अदालतले संसदको पुनर्स्थापना गरिदियो भने यो कोर्समा ब्रेक लगाउने सम्भावना छ । तर, सर्वोच्च अदालतको इतिहास हेर्दा सर्वोच्चले कहिले निकै राम्रो र कहिले अत्यन्तै विवादास्पद काम पनि गरेको छ ।

    यो त संविधानलाई च्यातचुत नै गरेको हो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले धारा ५५ लगाउँदा तर्क गरेका थिए । त्यो प्रतिगामी तर्कले मुलुकलाई ३० वर्ष अँध्यारोमा राख्यो । संविधानको अक्षर र मर्ममा केही तर्क थियो । अहिलेको स्थिति कतिसम्म मिल्छ भने राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानको जुन धारा टेकेर आफ्नो हातमा सत्ता लिएर प्रतिगमनको कोर्स गरे नि त्योसँग एकदमै मिल्दोजुल्दो छ । अब सर्वोच्चले यसलाई करेक्सन गर्‍यो भने फेरि फर्किएला । त्यो कोर्समा सर्वोच्चको निर्णय नआउन्जेल केही भन्न सकिन्न ।

    हिजोको समय संविधानको निम्ति जुन संघर्ष गरिएको थियो; संघर्ष गर्ने बेला तपाईंको चाहना पनि कम्युनिष्ट सत्तामा आए मात्र संविधानको संरक्षण हुन्छ भन्ने थियो । संविधानका लागि गरिएका संघर्ष प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले चालेको यो कदमले गर्दा खेर गएका हुन् त ?

    खेर गएका छैनन् । कुनै पनि संघर्ष खेर गएको हुँदैन । फ्रेन्स रेभुलेसन भयो । त्यसभन्दा पछि लामो समयसम्म प्रतिगमनहरू भइरहे । एउटा बेलामा एउटा क्रान्ति लिएर परिवर्तनले स्थापित गरेको चेतना मर्दो रहेनछ । जसले गर्दा फ्रान्सिसी क्रान्तिका मूल्यहरू आज पनि हाम्रो वरिपरि जीवित छन् । गुञ्जायमान छन् । हिजो हामीले गरेका कुरा पनि इतिहासमा अभिलेख हुन्छन् । मान्छेको चेतनामा गुञ्जायमान भइरहन्छन् । ठूला ठूला विद्रोह छिटो पनि भएका छन् । विद्रोह आउँदा पार्टी हिसाबकिताबले नआउला । कुनै एउटा समूह, समुदाय, जमातले त्यसलाई ल्याउलान् । तर, गलत कुरालाई त्यसले लामो समयसम्म स्थापित गर्दैन ।

    हिजो जो एउटा सपना देखेर क्रान्तिमा होमिएका प्रगतिशीलहरू तपाईंका आख्यानमा केन्द्रीय पात्र छन् । आख्यानमा केन्द्रीय पात्र बनाएका ती पात्रलाई पछि तपाईंले सत्तामा पनि देख्नुभयो । हिजो क्रान्ति गर्दै गरेका आख्यानका पात्रलाई सत्तामा देख्दा तपाईं कस्तो पाउनुहुन्छ ?

    मैले हिजो देखेका क्रान्तिकारीहरूलाई मण्डले भन्दा तल्लो तहमा देखेको छु । हिजो जो क्रान्तिकारीहरू थिए, मैले घृणा गर्ने पञ्चहरूभन्दा पनि तल्लो दर्जामा पुगेका छन् । त्यसैले देशमा फेरि अर्को कोर्स शुरू गर्नुपर्ने बेला आएको छ । क्रान्तिको प्रक्रियालाई एक किसिमको तहबाट उठाउनुपर्छ ।

    अहिले मान्छेको चेतनाको स्तर, स्वाभिमान बढेको छ । युवा शक्तिहरू लेख-पढ गरेर चारित्रिक रूपमा पनि उन्नत युवा शक्ति बढिरहेका छन् । पञ्चायतको विरुद्धमा हामी लागेको जस्तो त लाग्नुपर्दैन । तर त्योभन्दा अर्को अवस्थाबाट पनि परिवर्तनको कुरा शुरू हुन्छ नै । जसरी अहिले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन भइरहेको छ । त्यसले एउटा आधार त लिइहाल्ने नै छ ।

    यही बेला राजावादीहरू पनि राजतन्त्रको माग गर्दै सडकमा ओर्लिरहेको अवस्था छ । अहिले सत्तामा भएको कम्युनिष्ट सरकारबाट पनि जनता निराश छन् । प्रतिपक्षी दलबाट पनि नयाँ आशा देखिएको छैन । अब राजनीतिक दृश्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

    राजतन्त्रलाई विश्वको इतिहासले नै ‘रिजेक्ट’ गरिसकेको अवस्था हो । कतिपय देशमा राजतन्त्र भए पनि त्यो राजतन्त्रको संस्थागत प्रतीकका रूपमा मात्र छ । त्यहाँ पहिलेको जस्तो राजतन्त्र छैन । हाम्रो इतिहास पनि त्यस्तै किसिमको थियो । अहिले कमजोर राजतन्त्र ल्याउँछु भनेर राप्रपा हिंडिरहेको छ । ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्नेहरू पनि छन् ।

    मैले केही दिन अघि कमल थापाको अन्तर्वार्ता सुनेको थिएँ । ‘राजा आऊ देश बचाऊ हैन । जनता आऊ देश बचाऊ हुनुपर्‍यो र राजालाई ल्याउने कुरा हो’ भनेर उनले भनेका थिए । राजतन्त्रको पुराना हिसाबकिताबको पुनर्स्थापनाको सम्भावना म देख्दिनँ । त्यो भयो भने इतिहास उल्टो बाटो हिंड्यो भन्ने नै हुन्छ । इतिहास उल्टो बाटो हिंड्दैन भन्ने नि हैन ।

    विश्वका केही देशमा क्रान्तिपछि पनि कतिपटक प्रतिगमन भएका थिए । फ्रान्स एउटा उदाहरण हो । तर त्यो लामो र टिकाउ हुँदैन । अहिले एउटा सामान्य जनताले राष्ट्रपति हुने अवस्था आयो । तर, सामान्य जनताको छोरी महारानी हुन खोजेको देखियो । महारानी हुने ट्रेण्ड उनमा पहिलेदेखि नै देखिएको हो ।

    सम्मानित राष्ट्रपतिको संस्थालाई उनले बिगार्ने काम गरिन् । त्यसैले उही रूपमा राजतन्त्र फर्किएला जस्तो पनि लाग्दैन । ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ नबुझेर भनेका हुन् । त्यतातिर नजान मेरो अनुरोध छ । तर, स्वार्थतिर जान लागेका मान्छेलाई के भन्नु छ र ! अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आयो भने पनि राजसंस्था टिकाउ हुँदैन ।

    हिजो सत्तामा कम्युनिष्ट आयो भने परिवर्तन आउँछ भन्ने विश्वास थियो । तर, अहिले त्यो विश्वास मरेको हो त ? के अब फेरि पनि जनताले कम्युनिष्टलाई नै सत्तामा देख्न चाहन्छन् त ?

    वास्तवमा जो सत्तामा आएका छन् यिनीहरूलाई विश्वासघातीका रूपमा लिनुपर्छ । यो मोडलका अनैतिक र साँघुरा विचारका सत्तामा आएर पनि जनतालाई भलो हुँदैन । सत्तामा साँचो समाजवादीहरूको त भविष्य छ । त्यो हुनु भनेको विराट मानवता हुनु हो । हामी विराट मानवतालाई चाहन्छौं । यो एउटा लेखकको मात्र हैन, सामान्य मानिसको पनि सपना हो ।

    तपाईंको यो सत्ताप्रति कत्तिको आशा थियो त ?

    मैले चुनावको बेला यिनीहरू सुध्रन्छन् कि भन्ने आशा गरेको थिएँ । किनकि यिनीहरूले जुन बेला एकता गरे, अब यिनीहरूले जनतालाई स्थिरता दिन्छन् र आफ्ना कमी-कमजोरी सच्याउँछन् भन्ने आशा थियो । मेरो मात्र होइन, धेरैको आशा थियो । दुई तिहाइ भोट त्यही आशा भएर पाएका थिए । जसले प्राप्त गरे यिनलाई अवसर पनि थियो । आफूले गर्न नसक्ने, भ्रष्टाचार मात्र गरिरहने त्यसपछि अरूले गर्न दिएनन् भनेर दोष लगाएर हुन्छ ?

    तपाईंले पनि तत्कालीन एमालेमा सक्रिय राजनीति गर्नुभयो । संसदमा पुगेपछि पार्टीप्रति वितृष्णा बढ्दै गयो र विस्तारै राजनीतिबाट टाढिनुभयो । अहिले लेखनमै सक्रिय हुनुहुन्छ । प्रगतिशील भएर पनि कम्युनिष्ट पार्टीप्रति तपाईंको वितृष्णा बढेको हो ?

    वितृष्णा भएको यिनै नेताहरूको कारण हो । यिनै नेता त्यसबेला संसदमा थिए । गुटबन्दी गर्थे । कमाउँछ भनेर आफ्ना गुटका हनुमानहरूलाई लेखा समितिमा पठाउँथे । अमेरिका पठाउने बेलामा आफ्ना गुटका हनुमानहरूलाई पठाउँथे । मैले मेरो क्षेत्रको समस्याको बारेमा लेखाउन पनि भयंकर ठूलो सकस हुन्थ्यो ।

    जनताले मलाई जुन किसिमको आशा गरेर पठाएका थिए त्यो गर्न नसक्ने भएपछि यहाँ फिट छैन भन्ने ठानें । मेरो त आफ्नो क्षेत्र थियो । म त लेख्ने मान्छे हुँ । मसँग त हिजो पनि त्यही शक्तिशाली शब्द थियो । त्यो शब्दको पछि लागें म । यिनीहरू २०४६ पछि नै बिग्रन थालेका हुन् । नैतिक र राजनीतिक रूपले बिग्रेका थिए नै । इमानदारीका हिसाबले बेइमानी सिकेका हुन् ।

    अहिलेको पुस्ताको कम्युनिष्टबाट चाहिं आशा सकिएको हो ?

    पार्टीभित्र रहेका पुस्ताबाट ममा आशा छैन । उनीहरू स्वार्थसित झुण्डिएको देख्छु । सुवास नेम्वाङले संविधानमा डिफेन्ड गरेको देख्दाखेरि म चकित थिएँ । तर, अहिले उनी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा गएर पछिल्तिर बस्ने ? सुवास र म सँगै जेल परेको हो । सुवासको चरित्र अहिले हेर्दा अचम्म पर्छु । त्यो भन्दा कम उमेरका मान्छे त्यस्तै किसिमका छन् ।

    समाजभित्रबाट त्यस्तो कुरा आउने र राजनीतिक पुनर्गठन हुने कुरा छ । यिनै पार्टीले गर्छन् जस्तो लाग्दैन । ५० वर्षपछि नयाँ पुस्ता आउँछन् र तिनैले गर्छन् ।

  • सुमोको ठक्करबाट ललितपुरमा दुईको मृत्यु

    सुमोको ठक्करबाट ललितपुरमा दुईको मृत्यु

    काठमाडौं । ललितपुरको सातदोबाटोमा बिहीबार राति टाटा सुमोको ठक्करबाट दुई जनाको मृत्यु भएको छ । बीएण्डबी अस्पतालका ती कर्मचारीकाे आफू कार्यरत अस्पतालमै उपचारका क्रममा निधन भएको हो ।

    बिहीबार बेलुका करीब ७ बजेतिर सातदोबाटोबाट ग्वार्कोतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश-३-००१ च ०७१३ नम्बरको टाटा सुमोले ठक्कर दिंदा कार्यालय समय सकिएर घर फर्कन लागेका उनीहरु गम्भीर घाइते बनेका थिए ।

    बीएन्डबी अस्पताल अगाडिको आकाशेपुल नजिकैबाट बाटो काट्दै गरेका उनीहरू दुर्घटनामा परेका हुन् । मृत्यु हुनेमा तनहुँ घर भई ललितपुरको हरिसिद्धिमा बस्दै आएकी ३४ वर्षीया सुनिता सोती सापकोटा र ४५ वर्षीय कृष्णप्रसाद तिमल्सिना छन् ।

    प्रहरीले सुमो चालक ३१ वर्षीय मीनबहादुर तामाङलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।

  • प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध प्रचण्ड-माधव समूहको आजदेखि सडक आन्दोलन शुरु

    प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध प्रचण्ड-माधव समूहको आजदेखि सडक आन्दोलन शुरु

    काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै उत्पन्न परिस्थितिले सत्तारुढ नेकपामा स्पष्ट दुई पक्षले फरक फरक पार्टीको अभ्यास शुरु गरेका छन् ।

    यद्यपि उनीहरु औपचारिक रुपमा टुक्रिसकेका भने छैनन् ।

    केपी ओलीको कदम प्रतिगामी भएको भन्दै प्रचण्ड–माधव समूहले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै सडक संघर्ष शुरु गरेको छ ।

    हिजो बसेको प्रचण्ड–माधव समूहको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई आन्दोलन परिचालन समितिको कमाण्डर तोकेर २५ सय सदस्य छुट्याइएको छ ।

    पहिलो चरणको आन्दोलनको पहिलो दिन आज बिहान ९ बजे माइतीघरमण्डलमा र १२ बजे निर्वाचन आयोगमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र विघटित प्रतिनिधिसभा सांसदहरुको उपस्थितिमा प्रदर्शन गरिनेछ ।

    नेकपाको हिजोको बैठकले यो महिनाभरिका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

  • इसाई धर्मको प्रमुख चाड क्रिसमस आज मनाइँदै

    इसाई धर्मको प्रमुख चाड क्रिसमस आज मनाइँदै

    काठमाडौं । आज डिसेम्बर २५ अर्थात् क्रिसमस डे । इसाई धर्मका संस्थापक येशूख्रीष्टको जन्मजयन्तीका रुपमा देशभरका गिर्जाघरमा प्रार्थनासहित शुभकामना आदानप्रदान गरी मनाइँदैछ ।

    क्रिसमसका अवसरमा नेपालमा पनि काठमाडौं, पोखरा, धरानलगायतका पर्यटकीय शहरमा छुट्टै रौनक हुने गरेको छ । इसाई धर्म अनुयायी अधिक रहेको ठाउँमा येशूको शिक्षा एवं उपदेशबारे कुराकानीका सँगै उपहार आदान–प्रदान गर्ने, शान्ति, समृद्धिको कामना गरिन्छ ।

    नेपालमा करीब ४०० वर्षदेखि इसाई धर्मावलम्बीको बसोबास सुरु भएको र त्यतिबेलैदेखि क्रिसमस मनाउन थालिएको बताइन्छ ।

    आज क्रिसमसको दिन सरकारले देशभर सार्वजनिक बिदा त दिएको छैन । तर इसाई बहुल क्षेत्रहरुमा बिदा दिन सकिने परिपत्र जारी गरेको छ ।

    हालको इजरायलमा पर्ने जेरुसेलमको बेथहेलममा कन्या मारियामको कोखबाट २ हजार वर्षअघि येशुको जन्म भएको मानिन्छ । उनको जन्मभन्दा पहिले नै स्वर्गदूतले भविष्यवाणी गरेका थिए ।

    येशुलाई जिसस क्राइष्ट पनि भनिन्छ । उनले सर्वसाधारणलाई अन्याय, अत्याचार, विभेदबाट मुक्ति दिलाउन आफैं क्रसमा चढेको र उनको योगदानको सम्झनामा अनुयायीमार्फत इस्वी संवत् शुरु गरिएको विश्वास छ ।

  • पोचेट्टिनो पीएसजी फर्कने सम्भावना बढ्यो

    पोचेट्टिनो पीएसजी फर्कने सम्भावना बढ्यो

    एजेन्सी । विवादित अन्तर्वार्ताका कारण पदच्यूत गर्न लागिएका फ्रेन्च च्याम्पियन क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेइनका प्रशिक्षक थोमस टचेलको स्थानमा क्लबकै पूर्व प्रशिक्षक माउरिसियो पोचेट्टिनो नियुक्त हुने सम्भावना बढेको छ ।

    समाचारमा जनाइएअनुसार पीएसजीका खेलाडीहरुले पनि ४८ वर्षीय अर्जेन्टिनी प्रशिक्षक पोचेट्टिनो नै आएको देख्न चाहेका छन् । पीएसजीका अधिकारीहरुले करिव दुई सातादेखि नै पोचेट्टिनोसँग कुराकानी गरिरहेको बुझिएको छ ।

    पीएसजीले टचेललाई बर्खास्त गरिएकोबारे आधिकारिक जानकारी त दिएको छैन । तर बुधबार स्ट्रासवर्गलाई ४–० गोलअन्तरले पराजित गरेको एक घण्टापछि नै उनलाई बर्खास्त गरिएको बीबीसीले जनाएको छ ।

    सन् २०१८ को जूनयता पीएसजीमा रहेर टचेलले टिमलाई दुईपल्ट फ्रेन्च लिग वान, फ्रेन्च कप र फ्रेन्च लिग कपको उपाधि दिलाएका थिए ।

    सबैभन्दा ठूलो सफलताको रुपमा गत सिजन पीएसजीले क्लब इतिहासमा पहिलोपल्ट च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा पुगेको थियो । बायर्न म्युनिखसँग १–० ले हारेपछि उपाधि जित्न चुकेकाे थियाे ।

    बोरुशिया डर्टमन्डका पूर्व प्रशिक्षक टचेलको सम्झौता यही सिजनको अन्तिमसम्म थियो ।

  • कोरोना कहरमा क्रिसमस इभको रहर (फोटो फिचर)

    कोरोना कहरमा क्रिसमस इभको रहर (फोटो फिचर)

    काठमाडौं । इसाई धर्मावलम्बीहरूको विशेष चाड क्रिसमस नेपालमा पनि मनाइन्छ यद्यपि, अघिल्लो वर्षहरूको जस्तो रौनक यसपालि छैन ।

    क्रिसमसको अघिल्लो दिन इभमा अघिल्लो वर्ष काठमाडौंको ठमेल र दरबारमार्गमा युवायुवतीहरूबीच निकै चहलपहल हुन्थ्याे । तर, यसवर्ष चहलपहलमा पनि कमी आएको छ । विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीले अन्य चाडहरू झैं क्रिसमसलाई पनि प्रभाव पारेको इसाई धर्मावलम्बीहरू बताउँछन् ।

    डिसेम्बर २५ तारिखका दिन धर्मगुरु येशुको जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा विश्वभरका इसाईहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरी क्रिसमस मनाउँछन् ।

    २०१९ वर्षअघि इजरायलको वेथलेहममा यशुको जन्म भएको थियो ।

     

            
  • एमाले–माओवादी ‘फ्युजन फुट’: आधिकारिकताको ‘कन्फ्युजन’

    एमाले–माओवादी ‘फ्युजन फुट’: आधिकारिकताको ‘कन्फ्युजन’

    काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को राजनीतिक विभाजनले पूर्णता पाएको छ । बालुवाटारबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार खोसिएको निर्णय निर्वाचन आयोगमा पठाइएसँगै अब नेकपाको राजनीतिक विभाजनले पूर्णता पाएको हो ।

    प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले यसअघि नै पहिलो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही गरी अध्यक्षबाटै हटाएको निर्णय निर्वाचन आयोगलाई दिइसकेको थियो । दुवै पक्षले आ–आफ्नो निर्णय आयोगलाई बुझाए पनि आधिकारिकताको लागि अर्थात् निर्वाचन चिह्नका लागि विधिवत् दाबी भने अहिलेसम्म परेको छैन ।

    अब निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षका कागजपत्र र दाबीमाथि अध्ययन गरेर पार्टीको आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउनुपर्नेछ । आयोग स्रोतका अनुसार पुस १४ गते आयोगले दुवै पक्षलाई बोलाउने तयारी गरेको छ । त्यसपछि मात्र सूर्य चिह्नको विवादमा नेकपा प्रवेश गर्नेछ ।

    ओली पक्षले कसैलाई पनि कारबाही र निश्कासन गरेको छैन । बरु केन्द्रीय सदस्य थप गरेर विधान संशोधनको प्रति आयोगमा पठाएको छ ।

    अब नेकपा विभाजनको कानूनी निरुपण निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्दा सूर्य चिह्नमाथिको ग्रहण कायमै रहने देखिएको छ । न्यायिक निरुपण लम्बिंदै जाँदा सूर्य अनिश्चितकालका लागि होल्डमा रहने सम्भावना पनि देखिएको छ ।

    तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लडेको तीन वर्ष र पार्टी एकीकरणको साढे दुई वर्षको बीचमा दुई समूहको मनोविज्ञान  अन्तरघुलन भएको विभाजनको दृश्यले देखाएको छ । धेरैको अनुमान नेकपा विभाजन हुँदा पूर्व एमाले मात्र दुई फ्याक हुने तर पूर्व माओवादी प्रचण्डसँगै रहने थियो ।

    पुस ९ गते पूर्व माओवादी खेमाका नेता रामबहादुर थापा बादल केपी ओलीको रक्षकका रुपमा बालुवाटारको बैठकमा प्रस्तुत भएपछि पूर्व पार्टीको मनोविज्ञान विपरीतको दृश्य देखिएको छ । प्रचण्डले एमालेभित्र समीकरण बनाएर ओलीलाई एक्ल्याएका थिए । तर ओलीले पनि जनयुद्धकालदेखिकै प्रचण्डका वरिष्ठ नेताहरु बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र मणि थापालाई आफ्नो कित्तामा राख्न सफल भएका छन् ।

    माधव नेपाल, झलनाथ खनाल जस्ता एमालेका हस्तीको साथ पाएर प्रचण्डले नेकपामा आफ्नो बहुमत सिद्ध गरे पनि उनले बादल जस्ता सहयोद्धा भने गुमाएका छन् । बादल गुटका अधिकांश नेता प्रचण्डसँग लागे पनि टोपबहादुर लगायतका वरिष्ठ नेताहरु बादलसँग रहनुले नेकपाको विभाजन एमाले माओवादी फ्युजनकै रुपमा भएको छ ।

    तलसम्मका कमिटी र कार्यकर्ताहरुको विभाजन कसरी हुन्छ ? अझै प्रष्ट भइसकेको छैन । धेरैजसो पूर्व एमाले पृष्ठभूमिका कार्यकर्ताहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । सूर्य चिह्न जता जान्छ त्यतै जाने पंक्ति पनि ठूलो छ । प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी माओवादी र ओली नेतृत्वको पार्टी एमाले भन्ने बुझाइलाई बादलहरुको ओलीसँगको उपस्थितिले केही हदसम्म खण्डित गरेको छ ।

    बादलसँग जनयुद्धको लिगेसी रहेकाले उनीसँग पूर्व माओवादीका तल्लो तहका कार्यकर्ताको भावनात्मक सम्बन्ध छ । अब उनले ओली नेतृत्वको पार्टीमा तिनीहरुलाई कसरी समेट्छन् ? अझै प्रष्ट भइसकेको छैन । तर बादलको बहिर्गमनले प्रचण्डलाई भने धक्का दिएको बिहीवारको बैठकमा प्रचण्डको अभिव्यक्तिले पनि प्रष्ट पारेको छ ।

    अर्कोतिर प्रचण्डले पनि आफू नेतृत्वको पार्टी पूर्व माओवादीको वर्चश्वको होइन भनेर देखाउन केन्द्रीय कमिटी लगत्तै माधव नेपाल र झलनाथ खनाल, अमृत बोहोरालाई साथमै लिएर मदन भण्डारीको सालिकमा माल्यार्पण गरेका छन् ।

    प्रचण्डलाई ओलीले जालझेल र तिकडम गरेर भने पनि पार्टीको आधिकारिकता हत्याउँछन् भन्ने डर भने देखिएको छ । विहीबारको बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले पूर्व पार्टीहरुकै अवस्थामा पुर्याउने खेल भइरहेको भन्दै निर्वाचन आयोग र अदालतको निष्पक्षको माग गरेका छन् ।

  • ओली पक्षीय नेकपाका १५ निर्णय, प्रचण्डलाई कारबाहीदेखि विप्लवको निन्दासम्म

    ओली पक्षीय नेकपाका १५ निर्णय, प्रचण्डलाई कारबाहीदेखि विप्लवको निन्दासम्म

    काठमाडौं । विभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विभिन्न १५ निर्णय गरेको छ।

    प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुस ७ गते र ९ गते बसेको बैठकले गरेका निर्णयमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई कारबाहीदेखि विप्लव समूहले गरेको शिक्षक हत्याको निन्दासम्म छन्।

    यस्ता छन् १५ निर्णयः

    १‍ यो बैठक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलाल, जननेता मदन भण्डारी तथा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी, कमरेड तुलसीलाल अमात्य, कमरेड निर्मल लामा, अग्रणी महिला नेतृ कमरेड साहना प्रधानलगायत कम्युनिष्ट आन्दोलनका सबै अग्रजहरुप्रति उच्च सम्मानभाव प्रकट गर्दछ। देश र जनताको हितका लागि शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलनमा सहभागी हुने क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सबै ज्ञात अज्ञात शहीदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछ तथा उहाँहरुको आदर्शलाई सधैंभरि दृढतासाथ अनुसरण गरिरहने संकल्प गर्दछ।

    २‍ यो बैठक केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकपछि दिवंगत हुनुभएका केन्द्रीय सदस्य कमरेड कमानसिंह लामा, केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सदस्य कमरेड वीरबहादुर ठगुन्ना, गुल्मी जिल्ला कमिटीका पूर्व अध्यक्ष एवं लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य कमरेड बोमबहादुर खड्का, प्रतिनिधिसभा सदस्य माननीय सानु शिवा पहाडी, दांग जिल्ला कमिटीका संस्थापक सदस्य माणिकलाल गौतम, संविधानसभा सदस्य कमरेड मानपुर चौधरी, १ नं प्रदेश कमिटी सदस्य हंश राजवंशी, नेकपा सर्लाहीका नेता कमरेड ध्रुव गौतम, भारत प्रवास समन्वय कमिटीका सदस्य वसन्त अधिकारीलगायत कमरेडहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछ।

    ३‍ यो बैठक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूद्वारा यही २०७७ साल पुस ५ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई पार्टीका केही नेताहरुबाट आफ्ना निहित स्वार्थका लागि निरन्तर भइरहेको असहयोग, घेराबन्दी र षडयन्त्रलाई चिर्न र जनताको अभिमतलाई गलत ठाउँमा जान नदिन गरिएको बाध्यात्मक कदमका रुपमा ग्रहण गर्दछ। जननिर्वाचित सरकारलाई कामै गर्न नदिने, मुलुकको नेतृत्व गर्न प्राप्त ऐतिहासिक अवसरलाई आत्मसात नै गर्न नचाहने र अवसरवादी एवं स्वार्थकेन्द्रित गठबन्धनका बलमा मुलुकलाई अगाडि बढ्नै नदिने क्रियाकलापहरु लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता विपरीत, जनआकांक्षा विपरीत तथा मुलुकलाई अन्त्यहीन अस्थिरतातिर धकेल्ने केही नेताहरुको क्रियाकलापहरुकै कारण यो स्थिति उत्पन्न भएको ठहर गर्दछ। नेपालको संविधानले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको कुरा स्पष्ट गरेको छ। त्यसैले सदनमा बहुमत प्राप्त दलबाट सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचित दलको नेता र त्यसै हैसियतमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशको माग गर्नु र सबै विषयहरुको छिनोफानो जनताको अभिमतबाट खोजिनु लोकतान्त्रिक, संविधानसम्मत र स्वाभाविक कदम रहेको ठहर गर्दछ।

    ४. २०७५ साल जेठ ३ गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) एकीकृत भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटी र अन्य नेतृत्वदायी कमिटीहरुको मूल दायित्व दुई वर्षभित्र एकता महाधिवेशन सम्पन्न गरी निर्वाचित कमिटीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु थियो। तर केही नेताहरुका पदीय आकांक्षा र स्वार्थकेन्द्रित गतिविधिका कारण कमिटीहरुले उक्त दायित्व पूरा गर्न नसकेको पृष्ठभूमिमा पार्टीका प्रथम अध्यक्षको हैसियतले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरी पार्टीमा नयाँ गति र जीवन दिन गर्नुभएको कमिटी विस्तारलाई यो बैठक अनुमोदन गर्दछ। नवनियुक्त सबै कमरेडहरुलाई बधाइ ज्ञापन गर्दै आफ्नो काँधमा आएको दायित्व पूरा गर्न सफलता प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछ। साथै केन्द्रीय कमिटीका सबै पदाधिकारी एवं सदस्य कमरेडहरुलाई कुनै पनि अन्याेल र भ्रममा नपरी, कुनै पनि विभाजनकारी गतिविधिबाट टाढा रही एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्न आह्वान गर्दछ।

    ५. यो बैठक प्रतिनिधिसभा विघटन भई आगामी २०७८ साल वैशाखमा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको र मुलुक निर्वाचन उन्मुख भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सबै मातहत कमिटीहरु, जनवर्गीय र सरोकार संगठनहरु, पार्टी सदस्यहरु, जनप्रतिनिधिहरु एवं सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई एकढिक्का भएर निर्वाचनको तयारीको मुख्य एजेण्डामा केन्द्रित भएर पूर्ण गतिशीलता र शक्तिका साथ परिचालित हुन आह्वान गर्दछ।

    ६. यो बैठक करिब तीन वर्षको अवधिमा दूरगामी महत्वका विकास कार्य, रणनीतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण, सामाजिक न्याय र सुरक्षाको विस्तार, संविधान एवं संघीयताको कार्यान्वयन, रास्ट्रियताको सुदृढीकरण एवं नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारका क्षेत्रमा सरकारले गरेका महत्वपूर्ण कामहरुलाई उच्च मूल्यांकन गर्दछ। ती कार्यहरुलाई जनताबीच स्थापित गर्ने, शुरु भएका कामलाई सफल पार्ने र थप जनपक्षीय कार्यहरु गर्दै पार्टी र पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको नायकका रुपमा स्थापित गर्ने संकल्प गर्दछ।

    ७. यो बैठक हालै सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा पुनर्निर्वाचित भएकोमा खुशी तथा सन्तोष व्यक्त गर्दछ। त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको महिलामाथि हुने विभेद उन्मूलन सम्बन्धी कमिटी (सिड कमिटी) मा नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत उम्मेदवार दोस्रो पटक उच्च मतका साथ निर्वाचित भएकोमा बधाइ ज्ञापन गर्दछ।

    ८. यो बैठक कोभिड संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनु हुने सबैमा हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै उपचार गराइरहनु भएका सबैको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछ। कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीबाट सिर्जित चुनौतीलाई सामना गर्ने सम्बन्धमा सरकारले चालिरहेका कदमहरुलाई समर्थन गर्दै कोभिड भ्याक्सिनको यथाशीघ्र आपूर्ति गर्न र सबै नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा र निशुल्क रुपमा खोप उपलव्ध हुने गराउन सरकारसँग आग्रह गर्दछ। कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित निजी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई राहत र पुनर्स्थापनाका प्याकेजहरु उपलव्ध गराएर आर्थिक पुनरुत्थान गर्न, रोजगारी गुमाई फर्किएका युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलव्ध गराउन र महामारीका कारण जनतामा गरीबी र अभावको थप मार पर्न नदिन आवश्यक कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ। खोप उपलव्ध नहुँदासम्म स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको सबैले पालना गरी महामारी विरुद्धको यस लडाइँमा निर्णायक विजय हासिल गर्न सबैलाई आवश्यक सहयोगका लागि आह्वान गर्दछ।

    ९. यो बैठक चिनी उद्योगसँग उखु बिक्री गरेबापत प्राप्त गर्नुपर्ने वक्यौता रकम प्राप्त गर्न तराई मधेशका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आई शान्तिपूर्ण धर्नामा बस्नुभएका उखु किसानहरुको सबै रकम उद्योगीहरुबाट अविलम्ब चुक्ता गराउने प्रबन्धका लागि सरकारलाई थप प्रभावकारी पहल गर्न माग गर्दछ।

    १०. यो बैठक प्रतिनिधिसभा विघटन भई मुलुक निर्वाचनतिर उन्मुख भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा राज्यका सबै अंगहरुलाई शान्तिसुरक्षा, अमन चयन र सुशासनका क्षेत्रमा पूर्ववत् र अझ प्रभावकारी काम गर्न आह्वान गर्दै शान्ति, स्थायित्व र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर गर्ने कुनै पनि कदमप्रति सजग हुन आह्वान गर्दछ।

    ११. यो बैठक नेपालको वास्तविक भूभाग समेटेर नयाँ प्रशासनिक राजनीतिक नक्शा प्रकाशन गरेको र त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशान छापमा प्रतिविम्बित गर्न अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै संविधान संशोधन गर्न सफल भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। यस प्रक्रियामा सहभागी भई योगदान गर्नु हुने सबै राजनीतिक दल, संघीय संसदका माननीय सदस्यहरु, अभियन्ताहरु, सञ्चारमाध्यम र सबै देशभक्त नेपालीहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। नेपालको भूभागमा नेपालको स्वामित्व सुनिश्चित हुने गरी सीमा समस्याको समाधान गर्न थप प्रभावकारी कूटनीतिक पहलका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्दै सरकारलाई यस दिशामा सफलता प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछ।

    १२. यो बैठक एसिड आक्रमण जस्तो जघन्य अपराध एवं महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसा र बलात्कारको रोकथाम तथा त्यस्ता अपराधमा संलग्न दोषीहरुलाई कडा कार्बाही गर्न सरकारले हालै जारी गरेका अध्यादेशहरुको समर्थन गर्दै यस्ता अपराध रोकथामका लागि प्रशासनलाई थप कडाइ गर्न आह्वान गर्दछ।

    १३. यो बैठक सबै राजनीतिक दलहरुलाई आम निर्वाचनको यस अभियानमा स्वस्थ बहस र प्रतिस्पर्धाका साथ सहभागी भई लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदुढ गर्न आह्वान गर्दछ। राज्यका सबै संस्थाहरु, निजामती र सुरक्षा अंगहरु, प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा एवं स्थानीय तहहरु आआफ्ना क्षेत्रमा कर्तव्य निर्वाह गर्दै क्रियाशील भइरहेको, जनतामा उन्नत लोकतान्त्रिक चेतना रहेको वर्तमान परिवेशमा लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर हुन्छ कि भन्ने कुनै पनि आशंका निराधार रहेको कुरामा विश्वस्त हुन आग्रह गर्दछ। परिवर्तनका पक्षधर सबै वामपन्थी, देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई आपसी संवाद, समझदारी कायम गर्दै अगाडि बढ्न आग्रह गर्दछ। हाम्रो पार्टी र सरकार नेपालको संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा परिवर्तनका उपलव्धिहरुको रक्षा एवं विकासका लागि कृतसंकल्पित रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छ।

    १४. यो बैठक नेपालको विकास र समृद्धिमा छिमेकीलगायत सबै मित्र राष्ट्रहरुबाट प्राप्त निरन्तरको सद्भाव र सहयोगका लागि आभार र कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै नेपाल राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धिका दिशामा अविचलित ढंगले अगाडि बढ्ने र मित्र रास्ट्रहरुबाट आगामी दिनमा पनि नेपालप्रति यस्तै सद्भाव र सहयोग प्राप्त भइरहने विश्वास व्यक्त गर्दछ।

    १५. यो बैठक विप्लव समूहद्वारा मोरंगको मिक्लाजुंग गाउँपालिकामा शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको अत्यन्त निर्ममतापूर्वक गरिएको हत्याको निन्दा र भ्रर्तसना गर्दै दिवंगत राजेन्द्र श्रेष्ठप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछ। यो बैठक केन्द्रीय कमिटीको यस बैठकलाई सहजतापूर्वक सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने सबै स्वयंसेवकहरु, सुरक्षाकर्मीहरु तथा हाम्रा समाचार र विचारलाई महत्वका साथ जनताबीच सम्प्रेषित गर्ने सबै सञ्चारकर्मी साथीहरुमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ।

     

  • भारतले भन्यो– प्रतिनिधिसभाको विघटन नेपालको आन्तरिक मामिला

    भारतले भन्यो– प्रतिनिधिसभाको विघटन नेपालको आन्तरिक मामिला

    काठमाडौं । भारतले प्रतिनिधिसभाको विघटन नेपालको आन्तरिक मामिला भएको बताएको छ।

    भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमप्रति औपचारिक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै त्यस्तो धारणा राखेका हुन्।

    ‘हामीले नेपालका हालैका राजनीतिक घटनाक्रमलाई जानकारीमा लिएका छौँ’ उनले भने, ‘यी नेपालले आफ्नै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्णय गर्नुपर्ने आन्तरिक विषयवस्तुहरू हुन्।’

    भारत नेपाललाई शान्ति, समृद्धि र विकासको मार्गमा अघि बढ्न सघाउन तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

    नेपालको प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति औपचारिक प्रतिक्रिया जनाउने भारत पहिलो देश हो । अन्य देशले अहिलेसम्म यसबारे कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया जनाइसकेका छैनन्।

  • रामचन्द्र पौडेललाई किसानको चुनौतीः ओलीको जरुरी छैन, म नै काफी छु

    रामचन्द्र पौडेललाई किसानको चुनौतीः ओलीको जरुरी छैन, म नै काफी छु

    तनहुँ । तनहूँ क्षेत्र नम्बर १ का निवर्तमान सांसद एवं ओली पक्षीय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)ले कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई चुनौती दिंदै उनलाई हराउन आफू नै काफी भएको बताएका छन् । बिहीबार पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि संचारकर्मीहरुसँग प्रतिक्रिया दिंदै श्रेष्ठले तनहूँबाट रामचन्द्र पौडेललाई आगामी निर्वाचनमा आफूले नै हराउने दाबी गरे ।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार साँझ एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा रामचन्द्र पौडेलले तनहूँमा चुनाव जित्न नसक्ने भएर नै चुनावको विरोध गरेको भन्ने आरोप लगाएपछि कांग्रेस नेता पौडेलले बिहीबार आफूसँग तनहूँमा चुनाव लड्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई चुनौती दिएका थिए । पौडेलको सो चुनौतीपछि बिहीबार नै श्रेष्ठले पौडेललाई हराउन प्रधानमन्त्रीको जरुरत नभएको भन्दै आफू नै काफी भएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

    २०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेका उम्मेदवार श्रेष्ठले कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेललाई करिब ६ हजार ५०० मतको अन्तरमा पराजित गरेका थिए । पौडेलले २६ वर्षसम्म तनहूँमा नगरेको विकासको काम आफूले तीन वर्षमा गरिसकेको भन्दै नेकपा नेता श्रेष्ठले अझ अर्को पटक पौडेललाई नै चुनावमा हराएर थप विकास गर्ने बताए ।

  • असारदेखि धरहरा चढ्न पाइने, २०औं तलासम्मको निर्माण सकियो

    असारदेखि धरहरा चढ्न पाइने, २०औं तलासम्मको निर्माण सकियो

    काठमाडौं । २०७२ सालको भूकम्पले ढालेको धरहरा पुनर्निर्माण भइरहेको छ । अहिलेसम्म धरहराको २०औं तलासम्मको काम सकिएको छ ।

    राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) सुशील ज्ञवालीले २०औं तलाको बार्दली निर्माणको काम भइरहेको जानकारी दिएका छन् । यही बार्दलीबाट सर्वसाधारणले उपत्यका अवलोकन गर्न पाउनेछन् ।

    धरहरा परिसरभित्र एक हजार भन्दा बढी सवारीसाधन पार्किङ गर्न मिल्ने तीन तलाको पार्किङस्थल निर्माणको काम पनि द्रुत गतिमा भइरहेको सिइओ ज्ञवालीले बताए । ४२.२ रोपनी क्षेत्रफलमा बन्दै गरेको धरहरा २३ तलाको बन्नेछ ।

    त्यसबाहेक टक्सार संग्रहालय, भूकम्प संग्रहालयलगायतको संग्रहालय रहने भवनको निर्माणको काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ । जमीनमुनिको दुईतलाबाट लिफ्ट प्रयोग गरी २०औं तलासम्म जान मिल्ने गरी तयार पारिएको धरहरा पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा छ ।

    भूकम्पले ढालेको तीन वर्षपछि मात्रै पुनर्निर्माणको कामले गति लिएको हो । धरहरा पुनर्निर्माणको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ पुस १२ गते उद्घाटन गरेका थिए ।

    मुख्तियार भीमसेन थापाले १८८२ सालमा पत्नी त्रिपुरासुन्दरीको सम्झनामा निर्माण गर्न लगाएको ११ तले धरहरालाई नब्बे सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि नौतले बनाइएको थियो ।

    आगामी असार मसान्तसम्ममा हस्तान्तरण

    ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लागतमा पुनर्निर्माण हुँदै गरेको धरहरा आगामी असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । प्राधिकरणका सिईओ ज्ञवालीले यसै आर्थिक वर्ष भित्रैमा काम सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढेको बताए ।

    प्राधिकरणको समयावधि आगामी वर्षको पुष १० गतेसम्म भएकाले आगामी असार मसान्तसम्म सबै क्षेत्रको पुनर्निर्माणको आधारभूत काम सम्पन्न गर्ने र बाँकी काम सम्बन्धित निकायलाई जिम्मा लगाउने समेत बताए ।

  • तस्वीरमा हेर्नुहोस् ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठक (फोटो फिचर)

    तस्वीरमा हेर्नुहोस् ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठक (फोटो फिचर)

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षीय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बिहीबार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्यो ।

    बैठकले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारीबाट हटाउँदै प्रदेश इन्चार्जहरु तोकेको छ ।

    पूर्व माओवादीका नेताद्वय रामबहादुर थापा बादल र टोपबहादुर रायमाझी सहभागी बैठकमा नेताहरुले दिएको अभिव्यक्ति रोचक र घोचक थियो । अभिव्यक्तिसँगै बैठकस्थलमा देखिएका केही दृश्य पनि रोचक थिए ।

    हेर्नुहोस् ओली पक्षीय नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा देखिएका केही रोचक तस्वीर

            
  • कांग्रेस बैठकमा फेरि बाझाबाझ, देउवा–प्रकाशमान झोक्काझोक्की

    कांग्रेस बैठकमा फेरि बाझाबाझ, देउवा–प्रकाशमान झोक्काझोक्की

    काठमाडौं । नेकपाको आपसी विवादले प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएपछि त्यसको विरोधका योजना बनाउन बसेको नेपाली कांग्रेसको बैठकमा दिनहुँ नेताहरुबीच भनाभनका श्रृंखला थपिन थालेका छन् ।

    आन्दोलनमा जाने कि सर्वाेच्च अदालतको फैसला पर्खिने भन्नेमै विवादित कांग्रेसका शीर्ष नेताबीच बैठकमै घोचपेच र भनाभन हुन थालेको हो ।

    बुधवार सभापति शेरवहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलबीचको भनाभनमा शंकर भण्डारी तथा गुरु घिमिरे मिसिंदा भएको चर्काचर्की विहीबार झनै माथिल्लो तहमा सर्‍यो । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार बैठकमा सभापति देउवा र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहबीच ‘भनाभन’ भएको छ ।

    केन्द्रीय समितिको बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा सिंहले ‘विगतमा देउवाको असफलताकै कारण पार्टीले हार व्यहोरेको’ प्रसंग उठाएपछि सभापति देउवाले ‘हिम्मत भए आफूलाई हटाउन’ चुनौती दिएका हुन् ।

    केन्द्रीय समितिमा बोल्दै सिंहले संसद विघटनको कदमलाई असंवैधानिक भनेर विज्ञप्तिमात्रै जारी गरेर बस्न नमिल्ने भन्दै कडा आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्ने बताए । सिंहलाई रोक्दै सभापति देउवाले ‘काठमाडौंकै सभापतिले आन्दोलन गरेन’ भनेका थिए ।

    आफूनिकट काठमाडौं सभापति कृष्ण सबुज बानियाँले आन्दोलन नगरेको भन्ने देउवाको भनाइको सिंहले लगत्तै खण्डन गरे । ‘किन गरेन ? अस्ति शान्तिवाटिकामा त्यत्रो सभा गरेको होइन ?’ सिंहले प्रश्न गरे ।

    बैठकमा सिंहले महाधिवेशनको प्रसंग ल्याएपछि देउवा आक्रोशित बनेका थिए । सिंहले महाधिवेशनका लागि व्यावहारिक हुनेगरी क्रियाशील सदस्यताको काम टुंग्याउनुपर्ने बताएका थिए । ‘अहिले महाधिवेशनबारे छलफल हुँदैन’, लगत्तै देउवाले भने ।

    देउवाले महाधिवेशनबारे छलफल गर्न पछि अर्को बैठक बस्ने भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनबारे मात्रै बोल्न निर्देशन दिएका थिए । धारणा राख्ने क्रममा सिंहले कांग्रेसले पार्टीको नेतृत्व फेर्नुपर्ने जनमत रहेको बताए ।

    ‘कांग्रेसको नेतृत्व पनि असफल भयो । प्रतिपक्षमा पनि काम गर्न सकेन भन्ने छ । अब महाधिवेशन गरेर नेतृत्व फेरेर मात्रै जनतामा जानुपर्छ’, सिंहको भनाइ थियो ।

    सिंहका हरेक भनाइलगत्तै जवाफ फर्काएका देउवा आफ्नो नेतृत्व फेर्ने कुरा आएपछि झन् आवेगमा आए । ‘हिम्मत भए हटाए हुन्छ । महाधिवेशनबाट म भाग्नेवाला छैन । महाधिवेशन गरेर फेस गर्छु’, देउवाले भने । दुई नेताबीच लगातारजसो भनाभन भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।

    नेता सिंहले बैठकमा आन्दोलनमा जाँदा कांग्रेस एक्लैले सरकारको भण्डाफोर गरेर अगुवाई लिनुपर्ने बताएका थिए ।

    विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव
    बैठकमा केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने मत व्यक्त गरे । आफ्नो लिखित धारणा बैठकमा पेश गरेका केसीले ‘२०१४ सालमा पनि विशेष महाधिवेशन भएको थियो । अहिले पनि विशेष महाधिवेशन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ’ भनेका थिए ।

    केसीले महाधिवेशनको प्रसंग ल्याएपछि देउवाले त्यसबारेमा छलफल नहुने बताए । ‘अहिले महाधिवेशनको बारेमा कुनै छलफल हुँदैन’, देउवाले केसीसँग भने ।

  • यस्ता छन् ओलीविरुद्ध प्रचण्ड–माधव पक्षको आन्दोलनका कार्यक्रम

    यस्ता छन् ओलीविरुद्ध प्रचण्ड–माधव पक्षको आन्दोलनका कार्यक्रम

    काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध उभिएको प्रचण्ड–माधव पक्षीय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पहिलो चरणअन्तर्गत आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

    बिहीबार सकिएको उक्त पक्षको केन्द्रीय कमिटीले प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई आन्दोलन परिचालन समितिको कमाण्डर तोक्दै पहिलो चरणका संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

    संघर्षका सार्वजनिक कार्यक्रमअनुसार सरकारविरुद्ध लक्षित पहिलो चरणको आन्दोलन ‘नरम हुने’ देखिएको छ । बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम कडा हुने बताए ।

    केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि पहिलो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम नरम हुने र आवश्यक परे अर्को चरणमा नेपाल बन्द गर्नेसम्मका कार्यक्रममा जाने बताएका थिए।

    यस्ता छन् पुस महिनाभरका कार्यक्रमः

    पुस १०ः बिहान साढे नौ बजे माइतीघरमण्डलमा र १२ बजे निर्वाचन आयोगमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र पार्टीको तर्फबाट विघटित संसदमा रहेका सांसदहरुको उपस्थितिमा कार्यक्रम संचालन गरिने ।

    पुस ११ः प्रदेश कार्यालयको संयोजनमा छलफल हुने र एक हप्ताभित्र प्रदेश कमिटीका बैठक सम्पन्न गरिने ।

    पुस १२ः ७७ वटै जिल्लामा जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेला सम्पन्न गरिने । उक्त भेलमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संघर्ष कसरी अगाडि बढाउने ? भन्नेबारे अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिने ।

    पुस १४ः राजधानीमा र जिल्ला जिल्लामा प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्ध विरोध कार्यक्रम संचालन गरिने । त्यस्तै सबै जनवर्गीय संगठन र मोर्चा संगठनका केन्द्रीय बैठक र भेला आयोजना गरिसक्ने ।

    पुस २०ः सबै नगरपालिका र गाउँपालिकासम्म पार्टीको बैठक/भेला आयोजना गरिने ।

    पुस २५ः सबै वडाहरुमा बैठक/भेला आयोजना गरिने ।

     

  • अमेरिकी सांसदले भने : नेपालको लोकतन्त्रमा गरिएको लगानी खेर गयो

    अमेरिकी सांसदले भने : नेपालको लोकतन्त्रमा गरिएको लगानी खेर गयो

    काठमाडौं । दुईजना अमेरिकी सांसदले नेपालले प्राप्त गर्ने अमेरिकी वैदेशिक सहायताको प्रभावकारितामा प्रश्न गरेका छन् । उनीहरुले नेपालको लोकतन्त्रमाथि गरिएको १३० मिलियन डलर (१५ अर्ब ३० करोड) रकम खेर गएको बताएका हुन् ।

    केन्टकी राज्यका सिनेटर र्‍यान्ड पउल र टेक्सस राज्यका सिनेटर लेन्सी गडेनले विहीबार अमेरिकी तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा २ हजार डलरको राहत चेक समेटिएको संशोधित राहत प्याकेजप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

    नेपालसहित श्रीलंका, पाकिस्तान र भेनेजुएलामा हुने अमेरिकी वैदेशिक सहायतामाथि यस्तो प्रश्न गरिएको हो । यी दुवै ट्रम्प प्रशासनका पक्षधर रिपब्लिकन सांसद हुन् । राहत प्याकेज र खर्च विधेयक गत सोमबार प्रतिनिधिसभा र मध्यरातमा सिनेटबाट पारित भएका थिए ।

    सिनेटमा ९२ जनाले पक्षमा र ६ जना रिपब्लिकन सिनेटरले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । राष्ट्रपति ट्रम्पले संसदबाट पारित राहत प्याकेजमा हस्ताक्षर नगरी खर्च विधेयकमा परिमार्जन नभएसम्म हस्ताक्षर नगर्ने संकेत गरेका छन् । आगामी सेप्टेम्बर अन्त्यसम्म सरकारी खर्च धान्ने खर्च विधेयक र कोरोनाको महामारीका कारण उत्पन्न आर्थिक समस्याको सामना गर्न राहत प्याकेज ५५९३ पृष्ठ लामो छ ।

    सिनेटर पउलले ट्वीट गरेका छन् : नेपालको लोकतन्त्र प्रवर्धन गर्न १३० मिलियन डलर । पाकिस्तानलाई यही कामका लागि १५ मिलियन डलर । आफ्नै देशको वैध मतदान छानबिनका लागि काम गर्न नसक्नेले अरु देशको लोकतन्त्रको प्रवर्धन गर्छु भन्न कति सुहाउँछ ?’

    नेपाललगायतका मुलुकमा गरिएको अमेरिकी वैदेशिक सहायतालाई यी दुई सांसदले हालैको अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावमा भएको धाँधलीसँग जोडेर हेरेका छन् । यसको अर्थ, यी सांसदहरुले वैदेशिक सहायताको नाममा हुने सरकारी खर्च कटौतीका लागि संसदलाई आग्रह गरेका हुन् ।

  • ओलीलाई तनहुँमा आफूसँग चुनाव लड्न रामचन्द्रको चुनौती

    ओलीलाई तनहुँमा आफूसँग चुनाव लड्न रामचन्द्रको चुनौती

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफूसँग चुनाव लड्न चुनौती दिएका छन् । केन्द्रीय कार्य समिति बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले आफूलाई ‘चुनाव हार्ने डरले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरेको’ भनी ओलीले लगाएको आरोपको प्रतिवाद गरेका हुन् ।

    पौडेलले भने– मलाई तनहुँमा चुनाव हार्छ भन्ने केपी ओलीजी अर्को उम्मेदवार नपठाउनुस्। तपाई मसँग चुनाव लड्न आउनु, म तपाईंसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छु ।

    ओलीले असंवैधानिक कदम चालेर लोकतन्त्रको हत्या गरेकाले कांग्रेस संविधान बचाउन आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने उनले बताए ।

    पौडेल २०७४ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेका किसान श्रेष्ठसँग पराजित भएका थिए । श्रेष्ठ ओली नेतृत्वको नेकपा केन्द्रीय सदस्यमा हालै मनोनीत भएका छन् ।

     

  • कांग्रेस कसैसँग टाँस्सिनु हुँदैन, आफ्नै बलमा आन्दोलन गरौं

    कांग्रेस कसैसँग टाँस्सिनु हुँदैन, आफ्नै बलमा आन्दोलन गरौं

    सिंगो मुलुक फेरि संविधानको चीरहरण तथा राजनीतिक संकटबाट गुज्रिन विवश छ । बाह्य खतराको कालो बादल देखिन थालेको वर्तमान अवस्थामा जिम्मेवारीपूर्ण अभिभारा पाएको कम्युनिष्ट सरकार संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्दै लोकतन्त्र, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धि दिनबाट कर्तव्यच्यूत भएको छ । उसले सत्ताबाट कम्युनिष्ट चरित्र देखाएको छ । निरंकुशता र सर्वसत्तावादको बाटोमा हिंडेको कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार संविधान, संसद, संसदीय व्यवस्थालगायत सबैलाई बाधक मानेर तिनको तेजोबध गर्न उद्यत छ ।

    हाम्रो संसदीय वा प्रधानमन्त्रीय पद्धति हुबहु वेस्टमिन्स्टर शैलीको होइन । यहाँ संसदीय सर्वोच्चता छैन, संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित छ । तर संविधानसभाले जन्माएको संविधानलाई समेत निरर्थक बनाउने अहिलेको दुस्साहसले २०१७ को कठोर कदमलाई सम्झाइदिएको छ ।
    फरक यति हो, २०१७ पुसमा जुन काम राजदरबारबाट भएको थियो, त्यही काम २०७७ साल पुसमा आएर सिंहदरबारबाट गरिएको छ । १९०३ साल भाद्र ३१ गते जंगबहादुरले महारानी राज्यलक्ष्मीको संरक्षकत्वमा सञ्चालित रक्तपातपूर्ण कोतपर्वको नयाँ संस्करण, राष्ट्रपतिको संरक्षकत्वमा संवैधानिक ‘कु’ भएको घटनासँग पनि तुलना हुनसक्छ ।

    वर्तमान संविधानमा सरकार गठन हुनसक्ने परिस्थितिसम्म संसद विघटनको कुनै प्रावधान छैन, संसदले सरकार दिन सक्दासम्म विघटन गर्न सकिन्न । सन् १९३३ मा हिटलरले जर्मनीमा तानाशाही शासन शुरू गर्दा जर्मन संसद बुन्डेस्टागमा आगो लगाएर सांसदहरूलाई बन्धक बनाएर सम्पूर्ण सत्ता हत्याएका थिए । १९१७ मा रूसमा लेनिनले जननिर्वाचित संविधानसभालाई बैठक बस्न नपाउँदै भंग गर्नुका साथै ‘सम्पूर्ण सत्ता सोभियतहरूलाई जिम्मा लगाऊ’ भन्ने हुकुमी आदेशका साथ रूसी संसद ‘दुमा’ मा हमला र कब्जा गरी सत्ता हत्याएका थिए ।

    कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले इतिहासका यस्ता धेरै चरित्रलाई नेपालमा पुनरावृत्त गर्ने प्रयत्न हुनसक्छ । तसर्थ जननिर्वाचित संसदको कोखबाट लोकतन्त्र विनाशक भष्मासुरको जन्म भएको यथार्थलाई हेक्का राख्नुपर्छ । गत निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमतको मतादेश दिएका जनतामाथि नै कृतघ्नतापूर्वक धोका र कुठाराघात गर्दै कोरोना महामारी र प्राकृतिक प्रकोपबाट रुग्ण र थिलथिलो भएको मुलुकलाई थप पीडा दिने हर्कत भएको छ । शक्तिपृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणका सम्पूर्ण संवैधानिक अङ्गहरू ध्वस्त गर्दै सर्वसत्तावादी चिन्तन र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामाथि निरन्तर प्रहार हुँदै आयो ।

    त्यसैले समस्त लोकतन्त्रवादीहरूको जिम्मेवारीलाई नेपाली कांग्रेसले समन्वय र अभिभावकीय अगुवाई गर्दै ठोस रणनीति र मार्गचित्र हामीले पहिल्याउने बेला आएको छ । पार्टीको आन्तरिक विवादमा राज्यव्यवस्थालाई शिकार बनाउने, नेतृत्वबीचको किचलो र झगडामा सिंगो मुलुक र जनतालाई दण्ड र कष्ट दिने कम्युनिष्ट नेतृत्वको प्रवृत्तिले जनतामा आक्रोश व्याप्त भएको छ ।

    नेपाल आज आन्तरिक तथा बाह्य जटिलताको चक्रव्यूहतिर उन्मुख छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि तीव्र गतिमा बढेको शीतयुद्धको केन्द्र हाम्रै भूभागमा देखा पर्दैछ । दुई ठूला छिमेकीहरूबीच बढ्दो कटुता र युद्धोन्मुख परिस्थितिका अनिवार्य असर छिमेकीको नाताले हामीकहाँ आइपुग्न सक्छन् । यतातिर हामीले गम्भीर हुनु जरूरी छ ।

    यो सरकार गठन भएदेखि करीब १९०० व्यक्तिले आत्महत्या गरिसके, बलात्कारका घटना, सुत्केरी अवस्थामा अलपत्र परेर वा खान नपाएर मरेकाहरूको संख्या हजारौं पुगेको छ । नेकपाको सरकार तीन वर्षभरि सुशासन, सुख, समृद्धि, विकासका भाषणमा जनतालाई दिग्भ्रमित गरी शासकीय कुकृत्य, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता मच्चाउनमै केन्द्रित रह्यो ।

    कोरोना महामारी, प्राकृतिक प्रकोप–पीडित जनतालाई राहत तथा सेवामा समेत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएर अस्तव्यस्तता बढाउने काम भयो । संवैधानिक अंगमा अवैध र अनैतिक नियुक्ति, जघन्य आर्थिक अपराधका अर्बौं भ्रष्टाचार काण्ड, एअरबस जेट खरीदमा भएको भ्रष्टाचार, ३३ किलो सुन, मूल नाइके सरकारी संरक्षणमै फरार, उखु र तरकारी किसान विरुद्ध विचौलिया हावी हुनमा सरकारी प्रश्रय, उनीहरूको आन्दोलन, चिकित्सा–शिक्षाका क्षेत्रमा ऐनमा माफियाको पृष्ठपोषण, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको आन्दोलन, महँगी, बेरोजगारी, असुुरक्षा, बलात्कार तथा आपराधिक घटनालाई ढाकछोपमै सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्‍ र्यो‍ ।

    विवादास्पद गुठी विधेयक, आपत्तिजनक अध्यादेश, यती होल्डिङ्ससँग अवाञ्छित सम्बन्ध जस्ता अनेकौं देश र जनताको हितका विषयलाई सदैव उपेक्षा गरेको देखियो ।
    वर्षभरिका नेकपाका आन्तरिक विवाद र बैठकहरूमा कुनै पक्षले पनि यस्ता जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका मामिलालाई आफ्नो एजेन्डामा राखेको पाइएन ।

    यो सबै परिस्थितिलाई ध्यान दिंदा, आजको द्वन्द्वात्मक परिस्थिति र परिणाम निस्कनुमा मात्रात्मक रूपले दुवै पक्ष जिम्मेवार छन् । यो कुनै सैद्धान्तिक मतभेद होइन, नीतिगत फरक वा आफ्नो पार्टीको चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयनको क्रममा पैदा भएको बेमेल पनि देखिएन ।
    त्यसैले दुवै पक्षसँग नेपाली कांग्रेसले समदूरी र समान व्यवहारको नीति अपनाउनु उचित हुन्छ । सर्वदलीय छलफल, वैचारिक सहमति, कार्यमूलक सम्बन्ध हुनसक्छ, तर ती कार्यलाई कांग्रेसले आफ्नै आन्दोलनकै रूपमा लैजानुपर्छ, कसैसँग टाँस्सिएर होइन । यही आन्दोलनलाई नै निर्वाचनको आधार बनाउनुपर्छ ।

    नेपाली कांग्रेस संविधान, संवैधानिक प्रक्रिया र संविधानवाद माथिको नाङ्गो आक्रमणमा मौन दर्शक बन्नुहुँदैन । तसर्थ सबै तहबाट यसको सशक्त विरोध गरिनुपर्छ । सरकार विरुद्धको आन्दोलनमा कम्युनिष्ट सत्ताको परिणाम र दृष्टान्तको रूपमा सशक्त रूपले जनस्तरमा उठाउनुपर्छ ।

    (नेपाली कांग्रेसका पूर्व सहमहामन्त्री, केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीद्वारा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत विचार)