काठमाडौं । बिहानको कलेज भ्याएर दिनभरि पार्टी प्यालेसमा वेटरको काम गर्थिन् काठमाडौं नक्सालकी भावना तामाङ ।
जुनसुकै समयमा पनि काममा जानुपर्ने भएपछि कक्षा ११ पढ्दै गर्दादेखि बिहान कहिले दुई वटा मात्रै विषय पढ्न भ्याउँथिन् त कहिले कलेज नै जान पाउन्नथिन् । उनले धुम्बाराहीको एक पार्टी प्यालेसमा काम गर्न थालेको तीन वर्ष हुँदैथियो ।
सिजन अनुसार काम गरेरै स्नातक पढ्नलाई खर्च जुटाउँदै थिइन् । कोरोनाभाइरसको त्रासको कारण गत चैतदेखि पार्टी प्यालेस ठप्पै भएपछि उनी कामविहीन भइन् । बन्द भएको पार्टी प्यालेस नखुलेपछि खर्च पुर्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेकी थिइन् । साहुले काम भएपछि मात्रै बोलाउँछु भनेपछि उनी नुवाकोट गाउँ लागिन् ।
९ महीनादेखि कामविहीन उनलाई मंसीर पहिलो साता साहुले काममा बोलाए । त्यसपछि काठमाडौं आएकी उनी पार्टटाइम काम गरेर फेरि पढाइलाई निरन्तरता दिने तरखरमा छिन् ।
भावना भन्छिन्, “फेरि बन्द हुने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको छ । अब नियमित काममा फर्कन पाइयोस् भन्ने लाग्छ ।”
“काम नभएपछि पढाइ नि रोकिन्छ कि भन्ने डर लागेको छ । हेरौं के हुन्छ” उनले दुःखेसो पोखिन् ।
भावना जस्तै थलीको व्यञ्जन पार्टी प्यालेसमा सरसफाइको काम गर्दै आएकी फूलमाया राई पनि ९ महीनादेखि बेरोजगार छिन् । सरसफाइको काम गर्दै आएकी फूलमायालाई पार्टी प्यालेस खुल्छ र पहिले जस्तै काम गर्न पाउँछु भन्ने विश्वास नै थिएन । कोभिड–१९ को त्रासले लगाइएको लकडाउनले काम नभएपछि खर्च धान्नै मुश्किल पर्न थाल्यो उनलाई । त्यहीबेला गाउँ पुगिन् । उनलाई पनि मंसीर पहिलो सातातिर साहुले फोन गरेर काममा बोलाए । त्यसपछि खुशी हुँदै काममा आइन्, तर भर्खरै खोलेको पार्टी प्यालेसमा उनी सँगै काम गर्ने साथीहरूलाई बोलाइएको रहेनछ ।
उनले गाउँबाट आउँदा सोचेकी थिइन् कि सबै पहिले जस्तै भइसक्यो र सबै साथीभाइ सँगै काम गर्न पाइन्छ । तर खुलेर पनि काम गर्ने माहोल अझै बनिसकेको रहेनछ । उनी काम गर्ने पार्टी प्यालेसमा थोरै मात्र जनशक्ति राखेर पुनः सञ्चालन गरिएको छ ।
भावना जस्तै थलीको व्यञ्जन पार्टी प्यालेसमा सरसफाइको काम गर्दै आएकी फूलमाया ढकाल (नाम परिवर्तन) पनि ९ महीनादेखि बेरोजगार छिन् । सरसफाइको काम गर्दै आएकी फूलमायालाई पार्टी प्यालेस खुल्छ र पहिले जस्तै काम गर्न पाउँछु भन्ने विश्वास नै थिएन ।
फूलमाया सुनाउँछिन्, “मैले त काम नै माया मारिसकेकी थिएँ । परिवार कसरी पाल्ने भनेर सताइरहन्छ । अब सहज तरिकाले खोल्न दिए हामी पनि ढुक्क हुन्थ्यौं ।”
भावना र फूलमाया त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्– कोरोना महामारीको कारण बन्द भएको पार्टी प्यालेस विस्तारै खुल्न थालेपछि रोजगारी पाएका । तर अझै पनि सरकारले पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्ने निर्णय नगर्दा पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङमा काम गर्ने ७० हजारभन्दा बढी कामदार यतिबेला रोजगारविहीन भएका छन् ।
यो अवधिमा आधा भन्दा बढीले त रोजगारी नै गुमाए । केहीलाई व्यवसाय सञ्चालन भएपछि बोलाउने शर्तमा बेतलबी विदामा राखिएको छ । सरकारले पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न अनुमति नदिए पनि व्यवसायी बाध्य भएर व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न थालेका छन् ।
सरकार मौन बन्दा व्यवसायी आफैं तम्सिए
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) महामारीको कारण गत चैत ११ देखि पार्टी प्लालेसहरू बन्द भए ।
झण्डै चार महीना लकडाउन गरेको सरकारले साउनदेखि लकडाउन हटेको घोषणा गरे पनि बढी भीडभाड हुने क्षेत्रहरू तत्काल नखोल्ने निर्णय गर्यो सरकारले । त्यतिन्जेलसम्म पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी व्यवसाय बन्द गरेरै चूपचाप बसेका थिए । अन्य व्यवसायीहरू मर्कामा परेपछि र चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि नेपालमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गए पनि सरकारले केही क्षेत्रहरू खुकुलो बनाउँदै लग्यो । कतिले जबरजस्ती गरेरै खुलाए ।
बन्द भएका पार्टी प्यालेसहरूमा मंसीर लागेसँगै चहलपहल देखिन थालेको छ ।
कात्तिकसम्म सरकारका निकायहरूसँग पटकपटक पार्टी प्यालेस खुलाउन व्यवसायीहरूले पहल गरे पनि सरकारले चासो नदिएपछि पार्टी प्यालेस सञ्चालकहरू आफूखुशी खुलाउन थालेका छन् ।
अर्बौं लगानी गरेको पार्टी प्यालेस ९ महीनासम्मै ठप्प भयो । अन्य व्यवसायहरू खुलाउँदा समेत सरकारले केही गर्न सकेन । “अर्बौं लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेपछि जबरजस्ती खोल्न बाध्य भएको हो” धुम्बाराहीका एक पार्टी प्यालेस सञ्चालकले भने । उनले भने, “सरकारले हाम्रो बारेमा किन सोचेन ? हामीले यहींबाट कमाएर तिरौंला भनेर अर्बौं लगानी गरेका थियौं । विद्यालय खुल्न हुने तर हाम्रो व्यवसाय खुल्न नहुने ? कि त सरकारले ब्याज मिनाहा गरिदिनु पर्यो होइन भने घर न घाटको अवस्थामा आइपुगिसक्यौं ।”
मंसीर महीनादेखि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तयारी गरे अनुसार नै अहिले पार्टी प्यालेसहरू खुल्न थालेका हुन् । मंसीरमा बिहेको मुख्य सिजन र थला परेको व्यवसायलाई केही राहत मिल्छ कि ? भन्ने हिसाबले खुलाउन बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।
सरकारको मुख ताक्नाले अहिले धेरै व्यवसायीहरू यस क्षेत्रबाट पलायन भएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे, “हामीले यतिको समय धैर्य गर्यौं । अन्य व्यवसाय जस्तो जबरजस्ती गरेनौं । अहिले बाध्य भएर आफैं खोल्ने निर्णय गरिएको हो ।”
“यतिबेला हामी यो व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्थामा पुगिसकेका छौं । हामीसँगै हाम्रो व्यवसायमा काम गर्ने हजारौं कामदार पनि बेरोजगार भइरहेका छन् भने कतिले रोजगारी गुमाइसके । कामदारहरूले बोल्ने ठाउँ छैन । यहाँ सामान्य कुचो लगाउनेदेखि मास्टर सेफ कुक पनि बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्था छ” उनले गुनासो पोखे ।
उनले भने, “के कसरी खोल्ने त्यो हामी स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न तयार छौं । तर सरकारले हामीलाई यो व्यवसायबाट पलायन गराउन खोजिरहेको छ । सरकारले केही गर्न नसके पनि पार्टी प्यालेस खुलाउन स्वीकृति दिएपुग्छ । अहिले जस्तो डराई–डराई खोल्नुपर्दैनथ्यो । त्यसपछि भनेको विस्तारै तिर्दै जाउँला ।”
उनले पनि ९ महीना घरमै थुनिएर पार्टी प्यालेसमा मुसा कुद्ने अवस्था आएपछि केही व्यवसायी साथीहरूसँग सल्लाह गरेर मंसीर पहिलो सातादेखि पार्टी प्यालेस पुनः सञ्चालनमा ल्याए ।
विवाहको सिजन र कोभिडको जोखिम पनि उत्तिकै भएकाले थोरै संख्यामा उपस्थित हुने विवाह मात्र गराइराखेको उनी बताउँछन् ।
यही क्रममा पार्टी प्यालेसहरूले अहिले धेरै कामदार राखेर तलब दिन नसक्ने भएपछि कामदारहरू पनि २० प्रतिशत मात्रै राखेर व्यवसाय सञ्चालन भइराखेका छन् ।
अवस्था सहज भए कामदारहरू थप्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । धेरैजसो यस व्यवसायमा कलेज पढ्ने विद्यार्थीले रोजगारी पाएका थिए ।
अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड अनुसार नै सामाजिक कार्य गर्दा २५ जनाभन्दा बढी नराख्ने, बाजा, म्युजिक नबजाउने र सामाजिक दूरी कायम गर्ने, स्यानिटाइजर प्रयोग गरेर पार्टी प्यालेसहरू सञ्चालन गर्ने गरिराखेका छन् ।
यस्तै अवस्था रहे २०० भन्दा बढी व्यवसायी तत्काल पलायन हुने अवस्थामा छ: महासंघ
हाल देशभरि दर्ता भएका सात हजार वटा पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । जसमा ७० हजार कामदारहरूले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । त्यसमध्ये १५ प्रतिशत स्थायी कर्मचारी छन् । कोरोनाभाइरसको कारण पार्टी प्यालेस बन्द हुँदा पूर्ण रूपमा ५० हजार जना भन्दा बढीको रोजगारीमा असर परेको छ । सामान्यतया एक लाखदेखि १० करोडसम्मको लगानीमा पार्टी प्यालेस सञ्चालन भइराखेका छन् । कोरोनाभाइरसको कारण पार्टी प्यालेस बन्द हुँदा व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् । अहिले व्यवसायीहरू अर्बौं रुपैयाँ घाटामा गइसकेका छन् ।
त्यसले पनि देशलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष नोक्सान पुर्याइरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायीले झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ राजश्व तिर्दै आएका थिए । तर अहिले सरकारलाई राजश्व तिर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।
नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसाय महासंघका अनुसार यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न ९५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जग्गाजमीन, घर धितो राखेर ऋण लिएको हुन्छन् ।
कोभिडको कारण व्यवसाय बन्द हुँदा सडकमै आउनुपर्ने स्थितिमा पुगेको नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसाय महासंघका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पाण्डेले बताए ।
उनले भने, “हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरिराखेका हुन्छौं । यो व्यवसाय बन्द हुँदा बैंकलाई किस्ता तिर्न सकेका छैनौं । सबै धितो राखेर व्यवसाय सञ्चालन गर्दा घरपरिवारसहित विस्थापित हुने परिस्थिति छ ।”
उनका अनुसार कोभिडपछि १० वटा पार्टी प्यालेस पूर्ण रूपमा बन्द भइसके र यसैगरी बन्द गरिराख्नुपर्ने अवस्था भए थप २०० वटा बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन् ।
यही व्यवसायसँग जोडिएका ७० हजार जनाले काम पाउँथे भने, एउटा कर्मचारीले चार जना मान्छेलाई जीविकोपार्जन गर्न सहायता पुग्थ्यो । अहिले उनीहरू हातमुख जोड्नबाट विमुख भएका छन् ।
प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्, “यो व्यवसायसँग धेरै पक्ष जोडिएका छन् । बैंकलाई किस्ता तिर्न नसके त्यो पनि धरासायी हुने अवस्था छ । त्यस्तै पार्टी प्यालेस कृषिसँग पनि जोडिएको छ । धेरै तरकारीहरू खपत हुने क्षेत्र बन्द हुँदा कृषकलाई समेत असर परेको छ ।”
महासघंले पछिल्लो ९ महीनामा सरकारलाई झकझक्याउने काम नगरेको पनि होइन । कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी (सीसीएमसी)देखि प्रधानमन्त्रीसम्म पहल गरेको हो ।
उनीहरूले पार्टी प्यालेस सञ्चालनको लागि सहज वातावारण बनाइदिने आश्वासन दिएका छन् । तर अझै निर्णय भने आइसकेको छैन । पुस अन्तिमसाता देखि औपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णयमा व्यवसायीहरू पुगेका छन् ।
पार्टी प्यालेस खुलाउन हामीले अनुमति दिएका छैनौं: गृह मन्त्रालय
पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न तत्काल कुनै अनुमति नदिएकोे गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले पार्टी प्यालेस खोल्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर सञ्चालन गर्ने भनिए पनि निर्णय नआइसकेको बताए ।
बुढाले नेपाल प्रेससँग भने, “मापदण्ड बनाएर सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था बनाउने भनेको थियो । यो काम स्थानीय प्रशासनमार्फत गर्ने हो । कुन कुनले गरे त्यो जानकारी भएन । हामीले अनुमति दिएका छैनौं । मन्त्रिपरिषद्मा सम्बन्धित मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउने र स्थानीय प्रशासनमार्फत अनुगमन र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छलफल भएको थियो । तर निर्णय अझै आइसकेको छैन ।”
