Blog

काठमाडौं । नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकता र चुनाव चिह्नसम्बन्धी विवाद निरुपण हुन अझै कम्तीमा दुई महिना लाग्ने सङ्केत देखिएको छ । विवाद निरुपणका लागि अपनाउनुपर्ने विधि, प्रक्रिया र समयका आधारमा नेकपाभित्रको हालको विवाद छिनोफानो गर्न उक्त समयावधि लाग्ने अनुमान गरिएको हो ।

केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाण पेश गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

नेकपा (दाहाल–नेपाल) समूहले उक्त ऐनमा व्यवस्था भएअनुरुप केन्द्रीय सदस्य बहुमत रहेको भनी आयोगसमक्ष आधिकारिकता र चुनाव चिह्नको माग दाबी गरिसकेको छ । एउटै दलका दुई वा सोभन्दा बढी पक्षबीच दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरुपण आयोगबाट हुने ऐनमा व्यवस्था छ ।

उक्त दाबीका सन्दर्भमा लिखित जवाफ पेश गर्नका लागि यस्तो दाबी तथा प्रमाण प्रतिलिपि संलग्न गराई आयोगले अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिइने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उक्त सूचना प्राप्त भएपछि यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र पुष्ट्याई गर्ने आधार तथा प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । पहिलोपटक दिइएको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेश गर्न आयोगले १० दिनको म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

उक्त अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश भए पनि नभए पनि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षलाई निरुपणका लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकेर सूचना दिनेछ । विवादका पक्षहरु आयोगमा उपस्थित भई निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षबीच कायम भएको सहमतिअनुरुप विवाद निरुपण गर्नेछ ।

सहमति कायम हुुन नसकेमा आयोगले दुुवै पक्षको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता प्रदान गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

विवादका कुनै पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने आयोगमा दाबी पेश गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यका नाममध्ये जुन पक्षसँग बहुमत छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियत र अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको मान्यता दिन सकिनेछ ।

निर्णय गर्ने सन्दर्भमा कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेश भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्ने ऐनमा व्यवस्था रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। विवाद निरुपण गर्दा आयोगले विवादका पक्षको सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ ।

उक्त प्रयोजनका लागि आयोगमा तत्काल कायम रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहेको इजलास कायम हुने ऐनमा व्यवस्था छ । सुनुवाइमा विवादका पक्षले आफ्नो कानून व्यवसायी मुकरर गरी इजलाससमक्ष बहस पैरवी गराउन सक्नेछन् । सुनुवाइ गर्दा आयोगले विवादका पक्षलाई सुनुवाइ हुने दिनभन्दा सात दिनअगावै सूचना दिनुपर्नेछ । सुनुवाइका क्रममा आयोगले अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गर्नेछ ।

आयोगले यसरी सुनुवाइ गर्दा लिखित जवाफ पेश भएमा पेश भएको मितिबाट तथा जवाफ पेश नभएमा पेश गर्ने अवधि नाघेको मितिबाट ४५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयसँगै नेकपाभित्र उक्त कदम ठीक वा बेठीक भनी समूह विभाजनका साथै दलको आधिकारिकता र निर्वाचन चिह्नसम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएको छ । उक्त विवादको छिनोफानोको विषय अहिले निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ ।

रासस

काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनका सन्दर्भमा अदालतको फैसला पर्खेर बस्ने बताएका छन् । संसद विघटनविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शनका क्रममा सोमबार भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति देउवाले अदालतको फैसला नआउन्जेल कांग्रेस एक्लैले प्रदर्शन गर्ने बताए । कांग्रेस अरु पार्टीसँग लागेर संयुक्त रुपमा आन्दोलनमा नजाने उनले बताए ।

देउवाले भने– हामी अदालतको फैसला मान्ने पार्टी हौं । अदालतले स्वविवेकीय निर्णय जे गर्छ त्यो मान्छौं । हामी अदालतलाई धम्क्याउने, तर्साउने काम गर्दैनौं । आफ्नो भने बमोजिमको फैसला आएन भनेर विरोध पनि गर्दैनौं । फैसला आउँदै गर्ला त्यतिन्जेल ओली सरकारको अप्रजातान्त्रिक कदमविरुद्ध एक्लै आन्दोलन गर्छौ ।

देउवाले पंचायतकालमा समेत न्यायालयले स्वतन्त्र रुपमा काम गरेकाले अदालतको स्वतन्त्र भूमिकामा कांग्रेसले विश्वास गरेको समेत बताए । देउवाले आफ्नो भाषणभरि प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाकाे कुरा भने गरेनन् ।

तनहुँ । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले वैशाखमा कुनै हालतमा निर्वाचन नहुने ठोकुवा गरेका छन् । तनहुँमा आयोजित विरोधसभामा बोल्दै नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै संविधान र लोकतन्त्र मास्न लागिपरेकोले निर्वाचन हुने भ्रममा पर्न नहुने पौडेलको भनाइ  थियो ।

‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर लोकतन्त्र र संविधानकै हुर्मत लिएको बेलामा चुनाव हुन्छ भनेर बस्नुहुँदैन । आन्दोलनबाटै असंवैधानिक कदम सच्याउनुपर्छ’, पौडेलले भने । नेपाली कांग्रेसको पहिचान नै संघर्ष हो भन्दै नेता पौडेलले संघर्षबाट पछि हटे देश र जनताले दुःख पाउने बताए । ‘आज लोकतन्त्र मासिंदा पनि संघर्ष गर्न डराउने हो भने कांग्रेस हुनुको के अर्थ ? संविधान जोगाउन एकपटक सबैले सर्वसत्तावादविरुद्ध लड्नैपर्छ’, नेता पौडेलले भने ।

सरकारको उद्देश्य नै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने र लोकतन्त्र सिध्याउने रहेको भन्दै नेता पौडेलले वैशाखमा चुनाव गर्ने घोषणा राजनीतिक स्टन्ट मात्रै भएको बताए ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (प्रचण्ड–माधव पक्ष)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आफूहरुको विजयको सुरुवात भएको बताएका छन् ।

‘पार्टी भित्रको संघर्षलाई देशमा राजनीतिक संकट ल्याउने हदसम्म गएर ओलीजी इतिहासमा प्रतिगमनको बाहक बन्नु दुभाग्यपूर्ण त हो,’ सोमबार पेरिसडाँडामा आयोजित जनसांस्कृतिक महासंघको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘तर मैले के भनेको छु भने केपी ओली इतिहासमा पराजित हुनुभयो । उहाँ कलंकित हुनुभयो। उहाँले कलंकको टीका लगाउनुभयो । फेरि एकचोटि हाम्रो विजय अभियानको सुरुवात भयो ।’

प्रचण्डले ओलीलाई ‘श्री ३ महराज’ बन्न खोजेको आरोपसमेत लगाए। भने, ‘केपी ओली सामन्ती शासकजस्तो, श्री ३ महाराज जस्तो, जङ्गे (जङ्गबहादुर राणा) बन्ने बाटोमा हिंड्नुभयो।’

प्रचण्डले सदन विघटित नभई ओली नेतृत्वको सरकारको विघटन भएको बताए । ‘सदन मरेको छैन, जीवित छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘सदन विघटन भएको छैन । विघटन भएको केपी ओलीको सरकार हो ।’

संविधान र जनताको भावनाविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्दै प्रचण्डले अदालतले त्यसको पुनर्स्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘सम्मानित अदालतले यति सामान्य कुरा, संविधानमा बडो प्रष्टसँग लेखिएको प्रावधान बुझ्दैन भनियो भने अदालतको अपमान गरेको ठहर्छ,’ प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘म अदालतको भरोसा गर्न चाहन्छु । छिटो भन्दा छिटो प्रतिनिधिसभा सुरु गर्ने आदेश आउनेमा विश्वास छ ।’

केहीले आफूहरु सडकमा पुग्यौं भनेर चिन्ता गरेको भन्दै प्रचण्डले आफूहरु सडकमा नभई जनताको बीचमा पुगेको बताए । ‘केपी ओलीलाई धन्यावाद’ उनको भनाइ थियो, ‘उहाँले हामीलाई जनताको बीचमा जाने बाटो देखाइदिनुभयो ।’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल र चीनले पछिल्ला वर्षमा आपसी सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै विभिन्न क्षेत्रमा सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सक्षम भएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा राजन भट्टराईका अनुसार चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री क्वो ये चौसहितको प्रतिनिधि मण्डलसँगको गए राति भएको शिष्टाचार भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नजिकको छिमेकी र नेपालको मित्रका नाताले चीनले गर्दै आएको सहयोग र सहकार्य यथावत् रहने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् ।

सो अवसरमा उपमन्त्री क्वोले चिनियाँ राष्ट्रपति सि चीनफिङले नयाँ वर्ष २०२१ का लागि पठाएको शुभकामना सन्देश प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुनाउँदै चीन र नेपालबीचको आपसी सम्बन्ध तथा दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीचको भाइचारा सम्बन्ध गाढा हुँदै गएकाेमा खुशी व्यक्त गरेका थिए । प्रतिनिधि मण्डलले गए राति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि शिष्टाचार भेट गरेको थियो ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधि विघटनसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्चले छिट्टै न्याय निरुपण गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ समितिले आयोजना गरेको विरोध सभामा बोल्दै महतले कांग्रेसका दृष्टिमा संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम रहेको बताए ।

‘संविधानमा प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा संसद विघटन हुने व्यवस्था छैन । त्यसैले यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ । हामी आन्दोलनमा छौं तर यसको न्यायिक निरुपण अदालतले गरोस्’, महतले भने ।

संसद विघटन असंवैधानिक भए पनि अब निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने महतको भनाइ छ । संसद पुनःस्थापित भए जनता अझै दुई वर्ष कम्युनिष्ट सरकार भोग्न बाध्य हुने भन्दै नेता महतले निर्वाचन भए कांग्रेसको जित निश्चित रहेको बताए । ‘अब निर्वाचनका लागि दबाब बढाउनुपर्छ । निर्वाचनबाटै कम्युनिष्ट सरकारलाई विस्थापित गर्नुपर्छ’, महतको भनाइ थियो ।

नेकपाभित्रको सत्ता संघर्षकै कारण संसद गुमेको प्रसंग केलाउँदै नेता महतले जहिले भए पनि कांग्रेसले चुनावको तयारी गर्नुपर्ने बताए । चुनावबाट नै कम्युनिष्ट सरकारका कदमविरुद्ध जनताले मत व्यक्त गर्ने महतको भनाइ थियो ।

विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले संसद विघटन हुनुमा प्रधानमन्त्री ओली मात्रै दोषी नभएको बताएका छन् । विराटनगरको विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस केन्द्रीय डाक्टर शेखर कोइराला र नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ का मुख्य सचेतक केदार कार्कीले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदममा प्रचण्ड र माधव नेपालको पनि हात रहेको बताएका हुन् ।

सभालाई सम्बोधन गर्दै कोइरालाले सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनकै पक्षमा फैसला गरेपनि निर्वाचन हुन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘सर्वोच्चबाट निर्वाचनको पक्षमा फैसला आए पनि निर्धारित मितिमा चुनाव हुँदैन । त्यसैले काङ्ग्रेसको निरन्तर खबरदारी जरुरी छ ।’

विराटनगरको महेन्द्र चोकमा भएको सभामा सम्बोधन गर्ने काङ्ग्रेस प्रदेश १ का प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले चुनाव हारेका नारायणकाजी र वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लाने प्रचण्ड र माधव नेपालनै भएको भन्दै उनीहरुको पनि काङ्ग्रेसले विरोध गर्नुपर्ने बताए।

काठमाडौं । विभाजित नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले २७५ सांसद रहेको प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बम ब्लास्ट गरेको आरोप लगाएका छन् ।

पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विभाजित पार्टीको महासचिव दावी गरिरहेका पाण्डेले केन्द्रीय कमिटीमा अ‍ोलीको पक्षमा २५ प्रतिशतमात्र सदस्य रहेकाले आधिकारिक नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्ष नै हुने बताए ।

पाण्डेले भने– २७५ जनाको प्रतिनिधिसभामा केपी ओलीले बम ब्लास्ट गर्नुभयो। अहिले ओली र उहाँको केन्द्रीय कमिटीमा २५ प्रतिशत मात्रै उपस्थिति भए । ४३५ मध्य ३०० केन्द्रीय सदस्य हामीसँग हुनुहुन्छ । त्यसले नेकपा र सूर्य हामीसँगै रहनेछ। अब कोही पनि अलमल रहन आवश्यक छैन ।

आफूहरु नै मूलधर भएकाले छाडेर जानेले नयाँ पार्टी बनाउनुपर्ने पाण्डेले बताए ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता संचालनको नैतिक र राजनीतिक हैसियत गुमाएको बताएका छन् । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत नेपाली कांग्रेसले नयाँबानेश्वरमा गरेको विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै नेता सिंहले प्रधानमन्त्री ओली इतिहासकै असफल भएको दाबी गरे ।

प्रतिपक्षमा बसेर नेपाली कांग्रेसले बारम्बार खबरदारी गरेपनि सरकार नसुध्रिएको भन्दै नेता सिंहले पार्टीको विवाद मिलाउन नसकेर जनतालाई दुःख दिन खोजेको आरोप लगाए । ‘जनताले त पाँच वर्षलाई म्याण्डेट दिएको हो । कम्युनिष्टहरु आफ्नो पार्टीको विवाद मिलाउन नसकेर फेरि जनतालाई दुःख दिन खोज्दैछन्’, सिंहको आरोप थियो । नेता सिंहले सरकारविरुद्ध कांग्रेस यसअघि नै सडकमा उत्रिएको स्मरण गराउँदै गैरसंवैधानिक कदमविरुद्ध आम जनता सडकमा उत्रिनुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ताजा जनादेशको कुरा गरेर आफूलाई लोकतन्त्रवादी देखाउन खोज्नु हास्यास्पद भएको सिंहको तर्क छ । ‘जुन प्रधानमन्त्रीले जनमतअनुसार सरकार चलाउन नसकेर पार्टीभित्र झगडा गर्यो उसले लोकतन्त्रको पाठ नसिकाए हुन्छ’, सिंहले भने । नेता सिंहले नेपालका लागि कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार उपयुक्त नभएको भन्दै जनताले विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री हुनासाथ भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको वरपर भ्रष्टहरुको घेरा रहेको आरोप समेत सिंहले लगाए । ‘भ्रष्टाचारको मुख हेर्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्रीले दायाँ बायाँ भ्रष्टहरुलाई च्यापेर हिंडेको पनि देखियो’, सिंहले भने ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध कांग्रेसले सोमबार देशैभरि प्रदर्शन गरेको हो । बानेश्वरमा पुगेर सभामा परिणत हुनुअघि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ ले विभिन्न स्थानबाट र्‍याली प्रदर्शन गरेको थियो ।

काठमाडौं । संसद विघटनपछि ऊर्जामन्त्रीबाट राजीनामा दिएका वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुको वास्तै नगरी निर्णय लाद्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षीय जनसांस्कृतिक मञ्चले सोमबार पेरिसडाँडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले मन्त्रिपरिषदमा मन्त्रीहरु पुगिनसक्दै संसद विघटनको निर्णय सुनाएको बताए ।

‘त्यो दिन मन्त्रिपरिषद बैठकमा पुग्ने नवौं मन्त्री मै थिएँ’ उनले भने, ‘२५ जनाको मन्त्रिपरिषदमा ९ मन्त्री मात्रै हुँदा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो निर्णय सुनाए ।’ उनले बैठक बस्नुपूर्व नै निर्णय तयार पारिसकेको बताए ।

त्यस्तै उनले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश पनि अपारदर्शी रूपमा आएको बताए । प्रधानमन्त्रीले मनलाग्दी गर्दा पनि अनुशासनका कारण आफूहरु चुप लागेर बस्नुपरेको भन्दै उनले गुनासो गरे ।

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको नेकपाको संसदीय दलको नेता दिनानाथ शर्माले आफू पार्टी विभाजन रोक्न वामदेव गौतमसँग सहकार्यमा रहेको भन्दै केपी ओली र प्रचण्ड–माधव नेपाल दुवै खेमामा नलागेको बताएका छन् । राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभाको बैठक पुस १७ गतेबाट आह्वान भइसकेको बेला दलका नेता शर्मा तटस्थ बस्न लागेका हुन् ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित तीनजना समेत जोडेर नेकपाका ५० सांसद छन् । ५० जना मध्ये वामदेव गौतम दुवैतिर नलाग्ने भनेर बसेका छन् भने शर्मा प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले बोलाएको सांसदहरुको बैठकमा सहभागी थिए । तर उनले आज नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै आफू स्वतन्त्र भूमिकामा रहने र राष्ट्रियसभामा दलको नेताको हैसियतले पार्टी मिलाउन लाग्ने बताए ।

शर्माले भने– म स्वतन्त्र भूमिकामा रहने भएको छु । पार्टी मिलाउन वामदेव गौतमसँग पनि छलफल गर्दैछु । हामी दुवैजना एउटै कित्तामा भयौं अहिले । उसैपनि राष्ट्रियसभाले सरकार बनाउने र ढाल्ने होइन, त्यहाँ पक्ष विपक्षमा उभिनु पनि हुँदैन । मलाई कुनै पनि गुटमा सामेल नगर्नुस् ।

आफू नेकपाको संसदीय दलको नेता भएकाले अलग अलग बैठक बस्न नदिन पनि तटस्थ भूमिकामा रहने उनले बताए ।

ललितपुर । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले आधुनिक युग अनुसार सञ्चार क्षेत्रको विकासमा लाग्न पत्रकारहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूले सोमबार ललितपुरमा आयोजना गरेको सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठको १०५ औं स्मृति सभामा बोल्दै उनले आधुनिक युग सुहाउँदो सञ्चार क्षेत्रको विकासमा लाग्न पत्रकारहरुलाई आग्रह गरेका हुन् ।

मन्त्री गुरुङले नेपालको सञ्चार, सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा संस्थागत विकास गर्न स्वर्गीय सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठले दुुरदृष्टि राखेको उल्लेख गदै स्वर्गीय श्रेष्ठले नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानको उल्लेखनीय रहेको बताएका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले २००८ सालमै नेपाल पत्रकार महासंघको स्थापना गरेर स्वर्गीय श्रेष्ठले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र पत्रकारिता क्षेत्रको विकासमा पुु¥याएको योगदानको स्मरण गरेका छन् ।

कार्यक्रममा नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूूका अध्यक्ष सूरबीर बज्राचार्यले स्वर्गीय श्रेष्ठलाई नै महासंघको संस्थापक अध्यक्ष घोषणा गर्न मन्त्री गुरुङको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

काठमाडौं । नेकपा विभाजन रोक्ने प्रयासका लागि चीनिया राष्ट्रपतिको सन्देश लिएर काठमाडौं आएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विशेष प्रतिनिधिमण्डलले विभाजित नेकपाका दुबै अध्यक्ष प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेको छ ।

आज विहानै प्रचण्ड निवास खुमलटारमा पुगेको टोली माधव नेपाललाई भेट्न नयाँ बानेश्वरको एभरेष्ट होटलमा पुगेको थियो ।

डेढ घण्टा लामो छलफल सकेर चिनियाँ टोली एभरेस्ट होटलबाट बाहिरिएको छ । भेटमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हौ यान्छी पनि सहभागी थिइन् ।

नेपालगन्ज । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल—नेपाल समूहका नेता योगेशकुमार भट्टराईले आफ्नो समूह अहिले पनि पार्टी एकताकै पक्षमा रहेको बताएका छन् । । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सच्चिएर आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रेस सङ्गठन नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सो समूहका स्थायी कमिटी सदस्य भट्टराईले संविधानमा कहीँकतै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था नभएको विचार व्यक्त गरे । निर्वाचन अहिले मुलुकका लागि आवश्यक नभएको तर्क राख्दै पूर्वमन्त्री भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सच्चिनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताए ।

सुर्खेत । प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षधर नेकपाका नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिगमनको मतियार भएको आरोप लगाएका छन् । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा सोमवार विहान पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुले सबै कमिटीमा बहुमत रहेकाले आफूहरुनै आधिकारिक पार्टी हुने दावी गरे ।

नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवम विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले प्रधानमन्त्री ओली प्रतिगमनको मतियार भएको आरोप लगाए । संसदमा प्रयाप्त बहुमत हुँदा हुँदै पनि एकलौटी रुपमा संसद विघटन गरेर प्रतिगमनतर्फ गएको उनको आरोप थियो ।

चिनियाँ टोली नेपाल आएको प्रसंगबारे उठेको प्रश्न दिँदै उनले चिनियाँ मित्रहरुले नेकपा एकीकृत रहोस भन्ने चाहेको बताए । यसलाई चीनले नेपालको राजनीतिमा खेलेको भन्दा पनि सद्भावका रुपमा लिनुपर्ने उनले बताए ।

रिजालले भने– ‘दक्षिणतिरबाट यो बीचमा लगातार आएका छन् । केहि देखिने र केहि नदेखिने भ्रमणहरु भारतबाट भएका छन् । कतै त्यसले हाम्रो अन्तरपार्टी संघर्षलाई बढावा दिएको त होइन ? जुन संसदले नेपालको भूमि माथिको अधिकार स्थापित गर्यो र जसलाई यो संसद मन परेको थिएन कतै तिनीहरुकै कारण त यस्तो भएको होइन ?’

अर्का केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले आधिकारिक पार्टी प्रचण्ड–माधव नेपालकै हुने भन्दै अब अब केपी ओलीको चुनाव चिन्ह बयलगाडा र पार्टी कार्यालय बालकोट हुने भन्दै व्यंग्य गरे । उनले सूर्य र नेकपाका कार्यालयमा आफूहरुको दावी रहने बताए ।

मंगलवार हुने आन्दोलनको तयारीका लागि नेताहरु सुर्खेत पुगेका हुन् । रिजाल र आचार्य दुवैजना माधव नेपाल निकट हुन् ।

काठमाडौं । प्रदेश १ र वागमती प्रदेशको सरकार ढाल्न अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको प्रचण्ड–माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपाले अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई भने तत्कालै नचलाउने भएको छ । सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा नेकपाको सरकार छ भने तीमध्ये चार मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट छन् ।

तत्कालिन एमालेले पाएका चार मुख्यमन्त्रीमध्ये प्रदेश १ का शेरधन राईले पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज भीम आचार्य र वागमतीका डोरमणि पौडेलले पनि प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई दलको नेतामा पराजित गरेर सरकारको नेतृत्व पाएका थिए ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीका शंकर पोखरेल दलको नेतामा सर्वसम्मत भएका थिए । कर्णालीका महेन्द्रवहादुर शाही र सुदूरपश्चिमका त्रिलोचन भट्ट तत्कालीन माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए । माधव नेपाल पक्षले पहिलेदेखिनै राई र पौडेलविरुद्ध सांसदहरुको हस्ताक्षर चलाइरहेको थियो ।

प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले संसदीय दलमा आफ्नो संख्या बहुमतमा रहेका कारण प्रदेश १ र वागमतीमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे पनि कांग्रेसको साथबिना सरकार ढाल्न सम्भव छैन । कांग्रेसले अहिलेनै नेकपाको कुन पक्षलाई सघाउने भनेर केन्द्रबाट रणनीति नबनाएको संघीय मामिला विभागका प्रमुख रमेश रिजालले बताए ।

गण्डकी प्रदेशमा प्रचण्ड-माधव नेतृत्वको नेकपा एक्लैले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रदेशसभाको एक चौथाई सांसद संख्या पुग्दैन । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा तत्कालीन एमालेले २८ र माओवादीले जितेका १२ गरि नेकपाको एक्लै ५० सिट थियो ।

तत्कालिन एमालेका २८ मध्ये २७ जना सांसद अहिले पनि केपी ओली पक्षमा छन् । प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षका १३ मध्ये सभामुख नेत्रराज अधिकारी बाहेक १२ जना सांसदले मात्र चाहेर पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्दैनन् । उनीहरुलाई नेपाली कांग्रेसको साथ चाहिन्छ ।

प्रदेशसभामा ३ सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई साथ दिनासाथ कांग्रेससँग मिलेर पनि प्रचण्ड–माधव पक्षले सरकार ढाल्न सक्दैन । त्यसैले अहिले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी नरहेको स्रोतले जनाएको छ । प्रदेशका गृहमन्त्री हरिवहादुर चुमान जो प्रचण्ड पक्षका हुन्,उनलेनै यहि सरकार निरन्तर रहने बताएका छन् ।

लुम्बिनीमा पनि तत्काल अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी नरहेको प्रचण्ड पक्षका नेता दधीराम न्यौपानेले बताएका छन् । प्रचण्ड–माधव पक्षले अविश्वास प्रस्ताव ल्याए भने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ४ जना सांसद अपुग हुन्छन् । अहिले पार्टी विभाजनसँगै कतिपय सांसदले गुट परिवर्तन गर्ने क्रम चलेकाले नेकपाकै सांसद तानेर बहुमतमा रहने प्रयास पोखरेल पक्षले गरेको छ ।

८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा तत्कालिन एमालेले ४१ सिट जितेको थियो । यी ४१ जना सांसदमध्ये अहिले प्रचण्ड–माधव समूहमा मात्रै एक जना सांसद देखिएका छन् । बाँकी ४० जना सबै केपी ओली पक्षमा रहेको दावी पोखरेल पक्षको छ ।

तत्कालीन माओवादीले २० सिट जितेको थियो । लुम्विनीमा पनि प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९ सांसद छन् । जनता समाजवादी पार्टीका ६ र जनमोर्चाका एक सांसद छन् । जनमोर्चाले लुम्विनीमा पनि ओली पक्षलाई साथ दिने भएको छ ।

माओवादीका मुख्यमन्त्री रहेका प्रदेशमा केपी ओली पक्षले भने अविश्वास प्रस्ताव नराख्ने भएको छ । पार्टी विभाजन नभएको र आफ्नो पक्षले प्रचण्डलाई अध्यक्ष कायमै राखेकाले अलग पार्टीको रुपमा त्यस्ता गतिबिधि नगरिने ओली पक्षका नेताहरुले बताएका छन् ।

ओली पक्षले प्रदेश १ र वागमतीमा पनि कांग्रेसलाई साथमा लिएर सरकार जोगाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । नेकपा विभाजनपछिको अवस्था बुझ्न र नेकपा नेतृत्वलाई अझै पनि मिलाउने प्रयासका लागि काठमाडौं आइपुगेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विशेष प्रतिनिधि मण्डल प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेको छ ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागका उपमन्त्री गुओ येझाउको नेतृत्वमा आएको टोलीले प्रचण्डसँग छलफल पछि आजै विभाजित नेकपाका अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भेट्दैछ ।

आइतवार विशेष विमानबाट काठमाडौं आइपुगेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेको थियो ।