Blog

सुर्खेत । पार्टी नफुट्दै अविश्वास प्रस्ताव खेपिसकेका कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाही पछिल्लो समय राहत महशुस गर्दैछन् । प्रदेश १ र वागमतीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कर्णालीमा केपी ओली पक्षले के गर्छ भन्ने चासो छ । तर ओली पक्षको त्यस्तो तयारी देखिदैन ।

गत असोज २५ गते सरकारका मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध ओली,माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्षकै सांसदहरु भएर ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव केन्द्रमा प्रचण्ड–माधवपक्षबीच भएको समिकरणका कारण असफल भएको थियो ।

सबैभन्दा सुरुमा कर्णालीमा अविश्वासको खेल सुरु भएपनि अहिले अन्य प्रदेशमा त्यो रोग सरेको छ । केन्द्रमा पार्टी दुइ कित्ता भएपछि अन्य प्रदेशमा त्यसका वाछिटा पुगेपनि कर्णालीमा भने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा रहेको सरकार सुरक्षित रहने अनुमान गर्न थालिएको छ ।

पछिल्लो हिसाब अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा ओली पक्षका एक सांसद गरी २० जना सांसदले सर्मथन जनाइसकेका छन् । ओली पक्षका एक प्रभावशाली सांसदसमेत प्रचण्ड-माधव समूहमा लागेका कारण शाही सुरक्षित भएको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ ।

हाल कर्णालीमा ३३ जना नेकपाका सांसद रहेका छन् । ती मध्ये ओली पक्षमा १२ जना (सभामुख राजबहादुर शाही बाहेक), प्रचण्ड नेपाल समूहमा २० जना छन् । यो समूहबाट दुइ जना सांसद ओली पक्षमा गएका छन भने ओली पक्षका एक सांसद नेपाल पक्षमा गएका छन् ।

अहिले कर्णाली सरकार जोखिममा छ भन्ने अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी भन्छिन्– ‘हामी अविश्वास प्रस्ताव आएको खण्डमा डटेर सामाना गर्न सक्छौं ।’

नेकपा श्रोतका अनुसार मन्त्री केसीले भनेझैं प्रचण्ड नेपाल समूह अन्य एक जना ओली समूहका सांसदलाई मन्त्री वा संसदीय समितिको अध्यक्ष दिएरै भएपनि आफ्नो पक्षमा तान्न प्रयासरत देखिएको छ ।

प्रचण्ड माधव समूहका एक नेताले भने- ‘हामीसँग २० जना सांसद अहिले छन् । ४० मध्ये २०को संख्या पनि हाम्रा लागि ठिक छ । यदि कांग्रेस र राप्रपासहित ओली पक्ष मिले पनि उनीहरुको संख्या १९ नै पुग्छ । त्यस्तो भएको खण्डमा सभामुखले निर्णायक मतदान गर्ने अवस्था आउँदैन ।’

माधव नेपाल समूहका एक सांसदले अब मुख्यमन्त्री शाहीले पहिले नेपाल समूहसँग गरेको लिखित सम्झौता कार्यान्वयनमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनीहरुले ओली पक्षका मन्त्री हटाएर नेपाल पक्षलाई मन्त्री बनाउने सम्झौतापछि अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए ।

ओली पक्षले भने अहिले नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नगरी हाल्ने मनस्थिति बनाएको ओली पक्षीय एक सांसदले नेपाल प्रेसलाई बताए । उनले नेपाल पक्षका दुइ जना सांसदले आफूहरु आउन सक्ने सम्भावना भएको खबर पठाएकोा दावी गरे ।

त्यो सम्भव भए र कांग्रेस र राप्रपासँग सहकार्य गर्ने परिस्थिति निर्माण भएको खण्डमा मात्रै अविश्वास प्रस्ताव आउने बताइन्छ । सरकारका मुख्यमन्त्री शाही आफूले अविश्वासको प्रस्ताव आएको खण्डमा सामना गर्ने बताउँछन् ।

शाहीले भने- ‘हामी संविधान र कानूनको बर्खिलाफ हुने गरी कुनै काम गर्दैनौं । संसदमा हाम्रो पक्षमा बहुमत संसद छन् । अहिले नै आत्तिनुपर्ने वा सदनमा विश्वासको मत जाँच्नुपर्ने अवस्थामा हामी छैनौं ।’

काठमाडौं । विभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (प्रचण्ड-माधव पक्ष)ले सरकारविरुद्ध आज राजधानी काठमाडौंसहित देशभर शक्ति प्रदर्शन गर्दैछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विटघन गरेपछि बसेको प्रचण्ड-माधव पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अर्का अध्यक्ष ओलीलाई कारबाही गर्दै उनीविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको थियो ।

केन्द्रीय कमिटीको (७-८ पुस) बैठकले प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई आन्दोलनको कमाण्डर तोक्दै पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको थियो ।

७७ वटै जिल्लामा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम भए पनि नेकपाले मुख्यगरी काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ । विशेष गरी वागमती प्रदेशभरको शक्ति काठमाडौंमा केन्द्रित गर्न लागेको नेकपाले भृकुटीमण्डपमा कार्यक्रम गर्दैछ ।

केन्द्रीय आन्दोलन परिचाल समितिका अनुसार बिहान ११ बजे सुरु हुने प्रदर्शन काठमाडौंका ६ ठाउँबाट जुलुस शुरु हुने छन् । काठमाडौंका टेकुचोक, लैनचौर, नक्साल, घण्टाघर, रत्नापार्क र बागबजार क्षेत्रबाट जुलुस निस्कनेछन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले राजधानीको प्रदर्शनमा ५० हजार मान्छे उतार्ने दाबी गरेका छन् । युवा संघ नेपालका संयोजक रामप्रसाद सापकोटा ‘दिपशिखा’ले काठमाडौंको शक्ति प्रदर्शनका लागि आफूहरुले व्यापक तयारी गरेको बताए ।

प्रचण्ड-माधव पक्षले आजको प्रदर्शनलाई आफ्नो शक्ति देखाउने अवसरका रुपमा लिएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक रुपमा आफूहरुको विजय भइसकेको बताउँदै अब सडकबाट त्यो निर्धारण हुन बाँकी रहेको बताएका छन् ।

आजको शक्ति प्रदर्शनबाट ओली र अदालतले यथार्थता बुझ्ने र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न दबाब पुग्ने नेताहरुले बताएका छन् । भृकुटीमण्डपको सभालाई अध्यक्ष प्रचण्ड, अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललगायतले सम्बोधन गर्नेछन् ।

काठमाडौं । सत्ता संकट गहिरिँदै जाँदा नेपालको भ्रमणमा आएको चिनियाँ उच्चस्तरीय टोलीले जनता समाजबादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग सोमबार साँझ भेटवार्ता गरेको छ ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश बिभाग उपमन्त्री क्वो ये चौ नेतृत्वको टोलीले भट्टराईलाई उनकै निवास टोखामा पुगेर भेट गरेको हो । भेटमा चिनियाँ पक्षले चीनको कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको एकसय वर्ष पुग्न लागेको अवसरमा नेपाल भ्रमण गरेको बताएको थियो ।

यो सन्दर्भमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालका प्रमुख पार्टीबीच आपसी सम्बन्ध र नेपाल–चीन सम्बन्ध अझै सुमधुर बनाउन आफूहरु नेपाल आएको उपमन्त्री चौले जानकारी दिएका थिए ।

नेपालको आन्तरिक मामलामा छलफल वा हस्तक्षेप गर्न आफूहरु यहाँ आएको हल्लामा शतप्रतिशत सत्यता नभएको पनि चिनियाँ टोलीले प्रष्ट पारेको थियो ।

उपमन्त्री गुओ यैचोले सन् २०१५ मा तिब्बत जाने क्रममा चेङ्दुमा भएको भेटको स्मरण गर्दै पुनः भेट्न पाउँदा खुशी व्यक्त गरे ।

हेटौंडा । ताजा जनादेशको पक्षमा उभिएका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा सोमबार दिनभर गृहजिल्ला मकवानपुरमा कार्यकर्ता भेलामा सहभागी भएका छन् ।

हिन्दू, राजसंस्था पुनःस्थापनाको पक्षमा पुस १७ गते हुन लागेको बृहत् प्रदर्शनको तयारीका लागि उनी हेटौंडा पुगेका हुन् । मकवानपुरको वागमती गाउँपालिकामा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले २०६२/६३ को परिवर्तन पछि मुलुकले लिएको बाटो र मार्गचित्र नै त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै थापाले त्यो मार्ग सच्याउन जरुरी भएको बताए ।

उनले अब कांग्रेस र कम्युनिष्टको विकल्प राप्रपा भएको दाबी गरे । राईगाउँ र फापरबारीमा आयोजित छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाले आफूले चुनाव के कारणले हारेको बुझ्न नसकेको समेत बताए । थापाले आफूले मकवानपुरे जनताको थप माया खोजेको बताए। क्रान्ति र परिवर्तनको गफ दिने शक्तिहरु स्वार्थ, शक्ति र पदको भागबण्डामा रुमलिएर देशलाई बर्बाद गराउन उद्यत रहेको भन्दै थापाले आफूलाई ठूला भन्ने शक्ति कांग्रेस, कम्युनिष्ट असफल भएको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै पार्टीका कार्य सम्पादन समिति सदस्य राजाराम बर्तौलाले इमानदारिता, निष्ठा र सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धताको जगमा टेकेर राप्रपालाई मुलुकको बलियो र स्थायी शक्ति बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए। भ्रष्ट र अक्षमलाई विस्थापित गरी राप्रपालाई स्थापित गर्न उनको आग्रह थियो ।

कार्यक्रममा राप्रपा मकवानपुर अध्यक्ष रामहरि न्यौपाने, जिल्ला सचिव सागर थापा,  दिलबहादुर बल, शरणकाजी श्रेष्ठ, जोसेफ राई,  मदन रानालगायतले बोलेका थिए। थापाले विभिन्न पार्टी परित्याग गरेकालाई राप्रपामा स्वागत गरेका थिए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले सोमबार देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्‍यो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित पार्टीका केन्द्रीय नेताहरुले पनि विभिन्न क्षेत्रका सभालाई सम्बोधन गरे ।

आन्दोलनमा उत्रने कि निर्वाचनको तयारी गर्ने भन्ने बहसलाई थाती राखेर एकदिने प्रदर्शनमा उत्रिएका कांग्रेस नेताहरुले साझा सन्देश भने दिन सकेनन् । सडकमा पनि कांग्रेसका नेताहरुको परस्पर विरोधी धारणाहरु सार्वजनिक भए ।

देशभरको सभामा वक्ता बनेका केन्द्रीय नेताहरुले ‘गुटको लाइन’ अनुसारको वक्तव्य दिएका छन् । सभापति देउवाले भक्तपुरमा आयोजित विरोध सभामा बोल्दै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे नबोल्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।

भक्तपुरमा देउवाले यसो भन्दै गर्दा तनहुँमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल संसद पुनःस्थापना नै पार्टीको एजेण्डा रहेको बताउँदै थिए । ‘वैशाखमा निर्वाचन हुँदैन । संसद पुनःस्थापना नभए संविधान र लोकतन्त्र मासिन्छ’, पौडेलले भने ।

अदालतले नगरे जनताले सडकबाटै संसद पुनःस्थापना गर्ने चेतावनी पौडेलले दिएका छन् । सभापति देउवाले भने अदालतप्रति कांग्रेसको विश्वास रहेको भन्दै सरकारको विरोध गरे पनि पुनःस्थापनाको माग पार्टीले नराख्ने स्पष्ट पारे ।

देशभरका सभामा देउवा पक्षीय नेताहरुले संसद पुनःस्थापनाबारे कुरै उठाएनन् । सह–महामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ मा बोल्दै ‘अदालतले संसद विघटन सदर गर्नु पार्टीको हितमा हुने’, आशयको अभिव्यक्ति दिए । उनले संसद विघटन सदर भए निर्वाचन निश्चित हुने र निर्वाचनबाट कांग्रेस पहिलो पार्टी हुने बताए ।

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ को सभामा भने पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले सरकारविरुद्ध आन्दोलन अपरिहार्य भएको बताए । ‘संसद विघटनको विरुद्धमा जनताले आन्दोलन गर्नुपर्छ । ताजा जनादेश ओलीको देखावटी कुरा हो’, सिंहले भने ।

नेपालगञ्ज पुगेका युवानेता गगन थापाले अदालतबाट न्याय मिल्ने आशा नमरेको बताए । तर उनले संविधान र लोकतन्त्र जोगाउन सडकबाट निरन्तर खबरदारी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ मा सम्बोधन गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले ‘महागल्ती’ गरेको बताए । प्रधानमन्त्रीले गरेको गल्ती सच्याउने उपाय अदालत कि आन्दोलन भन्ने शर्माले खुलाएनन् ।

संसद विघटनको कदमको आलोचना गरे पनि आन्दोलन कि निर्वाचन भन्नेमा कांग्रेसमा साझा मत बन्न सकेको छैन । जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा सभापति देउवा पक्षका नेताहरुले अदालतको आदेश शिरोपर गरेर निर्वाचनको तयारीमा होमिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षका नेताहरुले भने संसद पुनःस्थापना पार्टीको बटमलाइन हुनुपर्ने र त्यसलाई सफल पार्न सडकबाट दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

काठमाडौं । नेकपा विभाजन रोक्न राष्ट्रपति सी जिनपिङको सन्देश बोकेर विशेष टोली काठमाडौं भेटवार्तामा व्यस्त रहेका बेला चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

सोमवार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियाले चीन-नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुसँग मित्रवत् सम्बन्धमा रहेको बताए । उनले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपविदेशमन्त्री गुओ येचौ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल महामारी नियन्त्रण र अन्य चासोका विषयमा केन्द्रित रहेर काठमाडौं पुगेको उनले बताए ।

आइतबार नेपाल भ्रमणमा आएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको टोलीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री,सभामुख, विभाजित नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग भेटवार्ता गरेको छ । टोली बुधवारसम्म काठमाडौंमा रहने बताइएको छ ।

भेटमा चिनियाँ टोलीले नेकपा विभाजन दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै एकतामै फर्किन दुवै पक्षका नेताहरुलाई सुझाव दिएको छ ।

सुर्खेत । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ओली पक्ष) का नेता एवम् पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले झलनाथ खनाल र माधव नेपालले प्रचण्डसँग ‘भागी विवाह’ गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

युवा संघ नेपाल सुर्खेतले सोमबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बाेधन गर्दै उनले भागी बिहे गरेका नेताहरुलाई आफूहरुले केही दाइजो दिने तर सूर्य चिह्न नदिने बताए ।

‘पेरिसडाँडामा कसैको घर कब्जा गरेर कार्यालय बनाइएको थियो’ बस्नेतले भने, ‘हाम्रा कार्यालयहरु रगत र श्रमबाट निर्माण भएका हुन् । यी कार्यालयहरु कसैलाई दिन सकिंदैन ।’

उनले प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्डसँग मिल्न खोजे पनि प्रचण्डले एमाले निल्न खोजको आरोप लगाए । ‘हाम्रा प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्डसँग मिल्न खोज्नुभयो तर प्रचण्डले एमालेलाई सधैं निल्न खोज्नुभयो’ उनको भनाइ छ, ‘त्यही कुरालाई हामीले सहन सकेनौं । उनीहरु अहिले विभाजित भएर गएका छन् । हामीलाई हाइसन्चो भएको छ ।’

विगतमा जनताको बहुदलीय जनवाद प्रचण्डले नमानेको स्मरण गराउँदै बस्नेतले अहिले बल्खुमा गएर जननेता मदन भण्डारीलाई सलाम गर्नु स्वागतयोग्य कुरा भएको बताए।

‘कम्तीमा बहुदलीय जनवाद नमान्ने भन्ने नेता अहिले आएर जननेतालाई सलाम गर्न त पुग्नु भएछ नि’ उनले भने, ‘हामीले पूर्व माओवादीलाई यही रुपान्तरण गर्न खोजेका थियौं ।’

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई राष्ट्रियसभाको बैठकमा उठाउन नपाइने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि राष्ट्रियसभाको बैठक भने आगामी पुस १७ गते बोलाइएको छ ।

राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले संसद विघटनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोले निर्णय नआइकन राष्ट्रियसभामा छलफल चलाउनु नहुने बताइन् ।

संघीय संसद सचिवालयले अधिवेशनको तयारी पूरा गरेको बताएको छ । यस्तै राजनीतिक दलहरु पनि आ–आफ्नो तयारीमा जुटेका छन् । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेसँगै सबै राजनीतिक दलहरु यसको विरोधमा सडक संघर्षमा उत्रिएका छन् ।

यस सन्दर्भमा राष्ट्रियसभाको अधिवेशनको प्रारम्भमा नै यस विषयमा विशेष रुपमा कुरा उठ्ने सम्भावनाबारे आशंकाहरु छन् । राष्ट्रियसभाको यस अधिवेशनतर्फ सबै राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता तथा आम जनताको ध्यान तानिएको छ ।

खासगरी संसद विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) विभाजनका निम्ति निर्वाचन आयोगमा दुई दलले नै आधिकारिकता माग गरेको अवस्थामा संसद विघटनको कदमप्रति राष्ट्रियसभा बैठकमा कसरी कुरा उठ्छ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का सांसदहरुको भूमिका यसपटक कस्तो रहन्छ र प्रतिपक्षी दलको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने विषय नै मुख्य चासोको विषय बनेको छ ।

राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल संसद विघटनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोले सर्वोच्चबाट निर्णय नआइकन राष्ट्रियसभामा छलफल चलाउनु नहुने बताउँछिन् । राष्ट्रियसभाको यस अधिवेशनमा विधेयक पास गर्ने विषय नै मुख्य रहेको भन्दै उनले राष्ट्रियसभाले आफ्नो विधि, कानूनसंगत रहेर सदनलाई मर्यादित बनाउने तर्फ ध्यान दिने बताइन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माले समसामयिक राजनीतिक विषय, विकास निर्माण र जनसरोकारका विषय राष्ट्रियसभामा स्वाभाविक रुपमा उठ्ने बताए । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय चर्को रुपमा उठ्ने सम्भावना भएकोले ती विषयलाई दलको नेताको हैसियतले संयोजन, समन्वय गरेर राष्ट्रियसभाको मर्यादालाई कायम राख्ने भूमिका आफूले निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ ।

संसद विघटनको विषय सर्वोच्चमा पुगेको र नेकपा विभाजनको विषयमा पनि निर्वाचन आयोगको निर्णय आउन बाँकी भएकाले नेकपा विवादको झलक राष्ट्रियसभामा नदेखिने उनको भनाइ छ । राष्ट्रियसभाको गरिमा र मर्यादाको परिधिभित्र रहेर आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न सबै सदस्य स्वतन्त्र रहेको भन्दै उनले राष्ट्रिय सभालाई अनावश्यक कुरा गर्ने थलो नबनाउने बताए ।

राष्ट्रियसभा अधिवेशनको तयारी पूरा

संघीय संसदका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले राष्ट्रियसभा बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय काम पूरा भएको बताए । राष्ट्रियसभा सदस्यहरुलाई भौतिक दूरी कायम गराएर राख्ने, सेनिटाइजरको व्यवस्था, तापक्रम नाप्ने सेन्सरजडित संयन्त्रहरुको व्यवस्था गरिएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

बुटवल । प्रतिनिधि सभा विघटन र नेकपाको विवादको असर प्रदेशश तहमा पुगेको छ । केही प्रदेशमा सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी भएपनि लुम्बिनी प्रदेशमा भने त्यस्तो अवस्था छैन ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने एसएमएस आएपछि नयाँ केही भएछ लौ भन्दै मन्त्रिपतिषद् कार्यालयको प्रेस ब्रिफिङ कार्यालयमा जुटेका पत्रकारलाई सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले सुरुमै भने९–सरकारलाई कुनै अफ्ठौरो छैन ।

पार्टी विभाजनको असर प्रदेश सरकारमा नदेखिएको उनले बताए । उनले सरकार र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको विरूद्धमा कोही पनि प्रस्तुत नभएको र हालसम्म केही नबोलेको बताए । सोमबार मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले भने, ‘पार्टीमा बिभाजन तहसम्मको अवस्था आए पनि हाम्रो क्याविनेट सौर्हादपूर्ण रुपमा चलेको छ र यहाँ त्यसको कुनै असर परेको छैन ।

प्रवक्ता चौधरीले प्रदेश कसैलाई कारवाही गर्ने र कसैलाई मन्त्रीबाट निकाल्ने सोच र छलफल पनि नभएको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकस मन्त्री सुदर्शन बराल प्रचण्ड–माधव समूहमा छन् । उने गुल्मी पुगेर हिजोको सरकार विरोधी भेलामा सम्बोधन समेत गरेका थिए ।

यस्तै पहिले रामबहादुर थापा बादल निकट रहेका आन्तरिक मामिला मन्त्री कुलप्रसाद केसी हाल प्रचण्ड–माधव खुलेका छन् । यद्यपि उनी सरकार विरोधी भेलामा गएका छैनन् । उनीहरू दुबै जना सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा सहभागी थिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार नेकपा पार्टीमा देखिएका पछिल्ला घटनाक्रम पछि पनि पूर्ववत् अवस्थामा रहने सरकारका प्रवक्ता चौधरीको दाबी छ ।
क्याविनेटमा अहिले प्रचण्ड नेपाल समूहमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केसी र सामाजिक विकास मन्त्री बराल रहेपनि सरकार छाडेर जाने वा अर्को समिकरण बनाउने बारे उनीहरूले बोलिसकेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सहित अन्य सबै मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकटका छन् ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र बिलबाओ नगर परिषद, भिक्टोरिया प्राप्त स्पेनबीच भगिनी सम्बन्धी कायम गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको चौधरीले जानकारी दिए ।

विराटनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश १ को संसदीय दलले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रदेश सांसदहरुलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । आज दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने सांसदहरुलाई तत्काल प्रस्ताव फिर्ता गरी २४ घण्टा भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशनसहितको पत्र पठाएका हुन् ।

संसदीय दललाई जानकारी गराउनु भन्दा पहिले नै संसद सचिवालयमा ३७ जना सांसदहरुले आइतबार मुख्यमन्त्री शेरधन राईको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेका थिए । संसदीय दलमा छलफल नगरी पहिले नै प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरेकोले प्रस्ताव फिर्तासहित स्पष्टिकरण पेश गर्न पत्र पठाएको प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारील बताए ।

अविश्वास प्रस्ताव संसदीय दलको विधानविपरी भन्दै फिर्ता लिएर स्पष्टीकरण नदिए राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

सोधिएको स्पष्टिकरणपत्रमा भनिएको छ– नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, प्रचलित कानुनी ब्यवस्था तथा पार्टीको संसदीय दलको बिधान २०७६ को भाग ६ दफा २४ को (क, ख, ग, च, छ) आकर्षित भई बिधानको दफा २६ (ग) को देहाय (१०, २०, ४० र ५० बमोजिम तपाईलाई कारबाही किन नगर्ने ?

पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टा भित्र उक्त अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गरी लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न दलका नेताको निर्देशन बमोजिम पेश गर्न निर्देश गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

पत्रमा भनिएको छ– अन्यथा संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, कानुन र दलको बिधानबमोजिम कारबाही भई जाने ब्यहोरा अवगत गराउँदछु ।

विराटनगर । प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षीय समूहले पदेश १ को मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेका नेता भीम आचार्यले कांग्रेस, जसपालगायतका दलसित मिलेर सरकार बनाउने बताएका छन् । विराटनगरको तीनपैनीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आचार्यले भने, ‘सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरुसँग मिलेर सरकार बनाउछैं ।’

आइतबार ३७ सांसदले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएका आचार्यले आफ्नै पार्टीसँग सरकार बनाउँन आवश्यक सांसद भए पनि अरु दलहरुसँग पनि मिलेर जाने बताए। प्रदेशका नेकपा नेताहरू टंक आङबुहाङ, इन्द्र आङ्बो र तुल्सी न्यौपानेसँगै बसेर गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आचार्यले प्रदेश सरकारको आलोचना गरे ।

जनताको काम गर्न नसेकेको, कानुन निर्माणमा ढिलाइ गरेको, आर्थिक अनुशासन कायम नगरेको भन्दै आचार्यले सरकारको विरोध गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदन विघटन गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पारेको आचार्यले आरोप लाए । ओलीले घोषणा गरेको बैशाखमा चुनाव नहुने र ओली नेतृत्वमा भएको चुनाव दलहरुले अस्वीकार गर्ने आचार्यले बताए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि संघीय संसदको अस्तित्व अब राष्ट्रियसभाले धान्दैछ । सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुस १७ गते अपरान्ह ४ बजे राष्ट्रियसभाको बैठक आह्वान भइसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा कतिपय विधायकको कामहरु राष्ट्रियसभाले गर्नेछ । राष्ट्रियसभामा उत्पति भई समितिमा रहेका विधेयकहरु अघि बढाउन चाहँदा यो अधिवेशनमा ती प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छन् ।

राष्ट्रियसभामा सरकारको पक्षमा बहुमत सांसद हुनु र नहुनुले धेरै फरक अहिले नपर्न सक्छ तर पनि नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा भने राष्ट्रियसभाका सांसदहरुको टाउको गन्ने क्रम शुरु भएको छ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन जना सहित नेकपाका ५० जना सांसद छन् । नेपाली कांग्रेसका ६ जना र जनता समाजवादी पार्टीका ३ जना सांसद बाहेक नेकपा एक्लैको दुई तिहाइ भन्दा बढीको बहुमत रहेको राष्ट्रियसभामा अब समीकरण फेरिन सक्छ ।

नेकपाका ५० मध्ये अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्छ । यद्यपि उनी केपी ओली पक्षका हुन् । तर निर्णायक अवस्थामा बाहेक अध्यक्षले मत व्यक्त गर्न सक्दैनन् । त्यस्तो वामदेव गौतम र संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्मा अहिले दुवैतिर नखुल्ने भनेर बसेका छन् ।

बाँकी ४७ जनामध्ये केपी ओलीको पक्षमा २६ जना सांसद छन् भने प्रचण्ड माधव नेपालको पक्षमा २१ जना छन् । तीमध्ये महेश महरा र हरिराम चौधरी पूर्व माओवादीका लेखराज भट्टसँग नजिक मानिन्छन् । तर अहिलेसम्म उनीहरु ओली पक्षमा खुलेका छैनन् ।

संख्याको हिसाबले राष्ट्रियसभा संसदीय दलमा केपी ओली पक्षको बहुमत देखिएको छ । तर सरकारले कुनै बिजनेश लगेर पारित गर्नुपर्ने अवस्था आएमा राष्ट्रियसभामा ओली पक्षधर सांसदहरुको मात्र बहुमत पुग्दैन । बहुमतका लागि ३० सांसद आवश्यक पर्छ ।

यस्ताे छ सूची

रुपन्देही । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँणले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट संविधान, लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको रक्षा हुन नसक्ने बताएका छन् ।

नेपाली काँग्रेस रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ ले सोमबार भैरहवामा गरेको विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै नेता खाँणले संविधानको मर्म र लोकतन्त्रको मान्यताविपरीत प्रतिनिधिसभा भंग गरिएको आरोप लगाए ।

‘जनताको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धी संकटमा पार्नेगरी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट काम भयो । कम्युनिष्टहरु लोकतन्त्र र जनताका पक्षमा हुँदैनन् भन्ने यो भन्दा ठूलो उदाहरण के हुन सक्छ ?’, खाँणले प्रश्न गरे । उनले संविधान र लोकतन्त्र नमान्ने कोहीपनि सुरक्षित नरहेको भन्दै नेपालका कम्युनिष्टको पनि पतन निश्चित भएको दावी गरे ।

कार्यक्रममा महासमिति सदस्य युवराज गिरि, जिल्ला उपसभापति फणीन्द्र शर्मा, महाधिवेसन प्रतिनिधि बालकुमारी भण्डारी, कांग्रेस नगर सभापति खेलराज पाण्डे, नेविसंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मुक्ति पौडेल, तरुण दलका जिल्ला सचिव रमेश शाही लगायतले बोल्दै वर्तमान सरकार संविधान मिचेर अघि बढेको बताएका थिए ।

क्षेत्रीय सभापति हरि लम्सालको सभापतित्वमा भएको सभामा अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले संविधानका बुँदाबारे जानकारी दिएर सरकारले गैरसंवैधानिक काम गरिरहेको उल्लेख गरेका थिए । त्यसअघि बुटवलको अस्पताललाइनबाट सुरु भएको  र्‍याली अमरपथ हुँदै ट्राफिकचोकमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकता र चुनाव चिह्नसम्बन्धी विवाद निरुपण हुन अझै कम्तीमा दुई महिना लाग्ने सङ्केत देखिएको छ । विवाद निरुपणका लागि अपनाउनुपर्ने विधि, प्रक्रिया र समयका आधारमा नेकपाभित्रको हालको विवाद छिनोफानो गर्न उक्त समयावधि लाग्ने अनुमान गरिएको हो ।

केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाण पेश गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

नेकपा (दाहाल–नेपाल) समूहले उक्त ऐनमा व्यवस्था भएअनुरुप केन्द्रीय सदस्य बहुमत रहेको भनी आयोगसमक्ष आधिकारिकता र चुनाव चिह्नको माग दाबी गरिसकेको छ । एउटै दलका दुई वा सोभन्दा बढी पक्षबीच दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरुपण आयोगबाट हुने ऐनमा व्यवस्था छ ।

उक्त दाबीका सन्दर्भमा लिखित जवाफ पेश गर्नका लागि यस्तो दाबी तथा प्रमाण प्रतिलिपि संलग्न गराई आयोगले अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिइने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उक्त सूचना प्राप्त भएपछि यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र पुष्ट्याई गर्ने आधार तथा प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । पहिलोपटक दिइएको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेश गर्न आयोगले १० दिनको म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

उक्त अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश भए पनि नभए पनि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षलाई निरुपणका लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकेर सूचना दिनेछ । विवादका पक्षहरु आयोगमा उपस्थित भई निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षबीच कायम भएको सहमतिअनुरुप विवाद निरुपण गर्नेछ ।

सहमति कायम हुुन नसकेमा आयोगले दुुवै पक्षको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता प्रदान गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

विवादका कुनै पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने आयोगमा दाबी पेश गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यका नाममध्ये जुन पक्षसँग बहुमत छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियत र अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको मान्यता दिन सकिनेछ ।

निर्णय गर्ने सन्दर्भमा कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेश भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्ने ऐनमा व्यवस्था रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। विवाद निरुपण गर्दा आयोगले विवादका पक्षको सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ ।

उक्त प्रयोजनका लागि आयोगमा तत्काल कायम रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहेको इजलास कायम हुने ऐनमा व्यवस्था छ । सुनुवाइमा विवादका पक्षले आफ्नो कानून व्यवसायी मुकरर गरी इजलाससमक्ष बहस पैरवी गराउन सक्नेछन् । सुनुवाइ गर्दा आयोगले विवादका पक्षलाई सुनुवाइ हुने दिनभन्दा सात दिनअगावै सूचना दिनुपर्नेछ । सुनुवाइका क्रममा आयोगले अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गर्नेछ ।

आयोगले यसरी सुनुवाइ गर्दा लिखित जवाफ पेश भएमा पेश भएको मितिबाट तथा जवाफ पेश नभएमा पेश गर्ने अवधि नाघेको मितिबाट ४५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयसँगै नेकपाभित्र उक्त कदम ठीक वा बेठीक भनी समूह विभाजनका साथै दलको आधिकारिकता र निर्वाचन चिह्नसम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएको छ । उक्त विवादको छिनोफानोको विषय अहिले निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ ।

रासस

काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनका सन्दर्भमा अदालतको फैसला पर्खेर बस्ने बताएका छन् । संसद विघटनविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शनका क्रममा सोमबार भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति देउवाले अदालतको फैसला नआउन्जेल कांग्रेस एक्लैले प्रदर्शन गर्ने बताए । कांग्रेस अरु पार्टीसँग लागेर संयुक्त रुपमा आन्दोलनमा नजाने उनले बताए ।

देउवाले भने– हामी अदालतको फैसला मान्ने पार्टी हौं । अदालतले स्वविवेकीय निर्णय जे गर्छ त्यो मान्छौं । हामी अदालतलाई धम्क्याउने, तर्साउने काम गर्दैनौं । आफ्नो भने बमोजिमको फैसला आएन भनेर विरोध पनि गर्दैनौं । फैसला आउँदै गर्ला त्यतिन्जेल ओली सरकारको अप्रजातान्त्रिक कदमविरुद्ध एक्लै आन्दोलन गर्छौ ।

देउवाले पंचायतकालमा समेत न्यायालयले स्वतन्त्र रुपमा काम गरेकाले अदालतको स्वतन्त्र भूमिकामा कांग्रेसले विश्वास गरेको समेत बताए । देउवाले आफ्नो भाषणभरि प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाकाे कुरा भने गरेनन् ।

तनहुँ । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले वैशाखमा कुनै हालतमा निर्वाचन नहुने ठोकुवा गरेका छन् । तनहुँमा आयोजित विरोधसभामा बोल्दै नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै संविधान र लोकतन्त्र मास्न लागिपरेकोले निर्वाचन हुने भ्रममा पर्न नहुने पौडेलको भनाइ  थियो ।

‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर लोकतन्त्र र संविधानकै हुर्मत लिएको बेलामा चुनाव हुन्छ भनेर बस्नुहुँदैन । आन्दोलनबाटै असंवैधानिक कदम सच्याउनुपर्छ’, पौडेलले भने । नेपाली कांग्रेसको पहिचान नै संघर्ष हो भन्दै नेता पौडेलले संघर्षबाट पछि हटे देश र जनताले दुःख पाउने बताए । ‘आज लोकतन्त्र मासिंदा पनि संघर्ष गर्न डराउने हो भने कांग्रेस हुनुको के अर्थ ? संविधान जोगाउन एकपटक सबैले सर्वसत्तावादविरुद्ध लड्नैपर्छ’, नेता पौडेलले भने ।

सरकारको उद्देश्य नै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने र लोकतन्त्र सिध्याउने रहेको भन्दै नेता पौडेलले वैशाखमा चुनाव गर्ने घोषणा राजनीतिक स्टन्ट मात्रै भएको बताए ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (प्रचण्ड–माधव पक्ष)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आफूहरुको विजयको सुरुवात भएको बताएका छन् ।

‘पार्टी भित्रको संघर्षलाई देशमा राजनीतिक संकट ल्याउने हदसम्म गएर ओलीजी इतिहासमा प्रतिगमनको बाहक बन्नु दुभाग्यपूर्ण त हो,’ सोमबार पेरिसडाँडामा आयोजित जनसांस्कृतिक महासंघको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘तर मैले के भनेको छु भने केपी ओली इतिहासमा पराजित हुनुभयो । उहाँ कलंकित हुनुभयो। उहाँले कलंकको टीका लगाउनुभयो । फेरि एकचोटि हाम्रो विजय अभियानको सुरुवात भयो ।’

प्रचण्डले ओलीलाई ‘श्री ३ महराज’ बन्न खोजेको आरोपसमेत लगाए। भने, ‘केपी ओली सामन्ती शासकजस्तो, श्री ३ महाराज जस्तो, जङ्गे (जङ्गबहादुर राणा) बन्ने बाटोमा हिंड्नुभयो।’

प्रचण्डले सदन विघटित नभई ओली नेतृत्वको सरकारको विघटन भएको बताए । ‘सदन मरेको छैन, जीवित छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘सदन विघटन भएको छैन । विघटन भएको केपी ओलीको सरकार हो ।’

संविधान र जनताको भावनाविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्दै प्रचण्डले अदालतले त्यसको पुनर्स्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘सम्मानित अदालतले यति सामान्य कुरा, संविधानमा बडो प्रष्टसँग लेखिएको प्रावधान बुझ्दैन भनियो भने अदालतको अपमान गरेको ठहर्छ,’ प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘म अदालतको भरोसा गर्न चाहन्छु । छिटो भन्दा छिटो प्रतिनिधिसभा सुरु गर्ने आदेश आउनेमा विश्वास छ ।’

केहीले आफूहरु सडकमा पुग्यौं भनेर चिन्ता गरेको भन्दै प्रचण्डले आफूहरु सडकमा नभई जनताको बीचमा पुगेको बताए । ‘केपी ओलीलाई धन्यावाद’ उनको भनाइ थियो, ‘उहाँले हामीलाई जनताको बीचमा जाने बाटो देखाइदिनुभयो ।’