Blog

दाङ । नेकपा विभाजनको असर दाङमा पनि परेको छ । दाङमा ओली पक्षीय नेकपाका नेता एवम् लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षका कृष्णबहादुरबीच टसल छ । केन्द्रमा ओली र माधव–प्रचण्ड समूह भनिए पनि दाङमा भने शंकर–महरा समूह छ ।

नेकपाको राम्रो प्रभाव रहेको दाङमा पनि नेता तथा जनप्रतिनिधि कित्ताकाट भएका छन् ।

राष्ट्रियसभातर्फ

दाङ नेकपाका तर्फबाट दुई जना राष्ट्रियसभा सदस्य छन् । ती हुन् कोमल वली र जगप्रसाद शर्मा । वलीको साथ शंकरलाई छ भने शर्माले महरालाई साथ दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभातर्फ

३ प्रत्यक्ष निर्वाचित र ३ समानुपातिक गरी ६ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्ये ५ जना महराको पक्षमा छन् भने २ जना शंकरको पक्षमा छन् ।

क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित मेटमणि चौधरी, ३ बाट निर्वाचित हिराचन्द्र केसी, समानुपातिक सांसदहरु रेखा शर्मा र गंगा चौधरी महरातिर छन् । क्षेत्र नम्वर २ बाट महरा आफैं निर्वाचित भएका थिए । प्रतिनिधिसभातर्फ समानुपातिक सांसद शान्ता चौधरी र विष्णु पौडेल शंकरको खेमामा छन् ।

प्रदेशसभातर्फ

दाङका कुल नेकपाका ८ प्रदेश सांसदमध्ये शंकरको पक्षमा ६ जना छन् । क्षेत्र नम्बर १‘क’बाट निर्वाचित सांसद इन्द्रजित चौधरी र समानुपातिक सांसद दामा शर्मा गरी २ जना महराको पक्षमा छन् । क्षेत्र नम्बर १‘ख’बाट निर्वाचित रेवतीरमण शर्मा, क्षेत्र नम्बर २‘ख’बाट निर्वाचित अमर डाँगी, क्षेत्र नम्बर ३‘ख’बाट निर्वाचित विमला वली र समानुपातिक सांसदद्वय धमकली चौधरी र सरस्वती गौतम शंकरको पक्षमा उभिएका छन् । क्षेत्र नम्बर २‘क’बाट शंकर आफैं निर्वाचित भएका थिए ।

हाल महरातिर लागेका इन्द्रजीत चौधरी पनि शंकरको खेमामा आउने सम्भावना प्रबल छ ।

स्थानीय तहतर्फ

नेकपाको नेतृवमा भएका ७ स्थानीय तहमध्ये ५ तहका प्रमुख शंकरको पक्षमा उभिएका छन् भने एक स्थानीय तह प्रमुख महराको पक्षमा छन् । एकजना भने हालसम्म तटस्थ छन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख घनश्याम पाण्डे, घोराही उपमहानगर प्रमुख नरुलाल चौधरी, लमही नगरपालिका प्रमुख कुलबहादुर केसी, दंगिशरण गाउँपालिका प्रमुख भागिराम चौधरी, बबई गाउँपालिका प्रमुख भुवनेश्वर पौडेल र गढवा गाउँपालिका प्रमुख सहजराम यादवले शंकरलाई समर्थन गरेका छन् भने बंगलाचुली गाउँपालिका प्रमुख भक्तबहादुर वलीले मात्रै महरालाई साथ दिएका छन् ।

कसको पक्षमा कति जनप्रतिनिधि ?

दाङमा जनप्रतिनिधिका हिसाबले शंकर बलिया देखिएका छन् । दाङमा दुई जना राष्ट्रियसभा सदस्य, ७ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य, ८ जना प्रदेशसभा सदस्य र ७ वटा स्थानीय तह प्रमुखगरी नेकपाका जम्मा २४ जना जनप्रतिनिधि छन् । तीमध्ये शंकरको पक्षमा १५ जना छन् भने महराको पक्षमा ९ जना रहेका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय भएको भन्दै यसको न्यायिक निरुपण आवश्यक नरहेको जिकिर गरेका छन् । सर्वाेच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्रीले बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीको हैसियतले आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै तत्काल अर्को वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था नरहेको दाबी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री आफैंले देव गुरुङसहित नेकपाका सांसदहरुले हालेको रिटमा लिखित जवाफ दिएका छन् । जसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय भएकाले राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नै नगर्ने अभ्यास रहेको दाबी गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको जवाफमा भनिएको छ– प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने विषय संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तरनिहित मूल्य हो । राजनीतिक परिवेशको मूल्यांकनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय राजनीतिक रुपमा नै आम जनताले मूल्यांकन गर्ने विषय हो । यो विषय न्याय निरुपणयोग्य मापदण्डभित्र नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेजभागी छ ।

प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकारको सम्भावनासम्म नभएको र सरकार सञ्चालनको वैधानिक अधिकारलाई गैरसंवैधानिक तवरले निरन्तर अवरोध भई सरकारलाई काम गर्न नदिइएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक राजनीतिक परिस्थिति आइपरेको जवाफ सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पठाएका छन् ।

संवैधानिक इजलासले विभिन्न १२ वटा रिटमा सरकार, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग अलग अलग लिखित जवाफ मागेको थियो । सबै रिट निवेदकलाई अलग अलग जवाफ दिइएको छ ।

सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान अनुसार नै भएको र संविधानको धारा ७५ बमोजिमको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीले विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको जवाफ सर्वाेच्च अदालतलाई पठाइएको छ ।

आइतबार महान्यायाधिवक्तामार्फत दर्ता भएको जवाफमा बहुमत प्राप्त दलको नेतृत्वको रहेको प्रधानमन्त्रीले निश्चित आधार र कारणसहित जनतामा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको तथ्यसहित प्रस्तुत गरेकोले संविधान प्रतिकूल नरहेको प्रष्ट पारिएको छ ।

जवाफमा नेपालको संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभा अगावै विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेकाे  र धारा ९१ को उपधारा ६ मा उल्लिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन हुने स्पष्ट गरेको उल्लेख छ ।

जवाफमा भनिएको छ– संविधानको धारा ५८ तथा धारा ३०६ को (ज)ले गरेको अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी संघमा रहने र धारा ७५ बमोजिम त्यस्तो अधिकारको प्रयोग कार्यकारिणीबाट नै हुने हुँदा बहुमत प्राप्त दलको नेताले मुलुकको लागि चुनावमा जानुपर्ने भएकाले चुनावमा जान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिश गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन ।

 

 

काठमाडौं। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय स्वतः खारेजयोग्य भएको बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतलाई आइतबार लिखित रुपमा पठाएको जवाफमा सापकोटाले यो विषय संविधान विपरीत भएको समेत उल्लेख गरेका छन्।

‘प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सिंगो प्रतिनिधिसभा तथा म समेतलाई मात्रै मर्माहत बनाएको होइन, सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था उपर हस्तक्षेप हुन गएको देखिन्छ,’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पठाएको जवाफमा भनिएको छ, ‘यस्तो हस्तक्षेप नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुरुप समेत देखिन नआएको हुँदा रिट निवेदकहरुको दावी संविधान बमोजिम नै देखिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने कुनै आधार छैन। तसर्थ, प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय स्वतः खारेजभागी छ।’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले दुई वर्ष लगाएर अन्तर पार्टी समायोजनलाई नीतिगत रुपमा टुंगो लगाएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले दुई वर्षअघि गठित समायोजन समितिले दिएको प्रस्तावलाई पारित गरेको छ ।

प्रस्तावमा अन्य पार्टीबाट कांग्रेसमा प्रवेश गरेकाहरुका सन्दर्भमा केन्द्रीय कार्यालयबाट भएको समायोजनलाई पार्टीको तल्लो तहबाट अनुमोदन गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि अधिकांश जिल्लाबाट समायोजनका सन्दर्भमा माग भएकामध्ये कतिलाई क्रियाशील सदस्यता दिने भन्नेमा प्रतिवेदन अमूर्त छ ।

कांग्रेसले २०७४ सालको आम निर्वाचन अगाडि विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकसँग एकता गरेको थियो । त्यस्तै अखण्ड नेपाल पार्टी, नेपाल समता पार्टी, अखण्ड नेपाल (समानान्तर) लगायतका साना दलहरु कांग्रेसमा विलय भएका थिए । त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी , नयाँ शक्ति पार्टीलगायतबाट कांग्रेसमा सयौं नेता कार्यकर्ताहरु प्रवेश गरेका थिए ।

पार्टीको आसन्न महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यताको सूची केन्द्रमा पठाउने अन्तिम म्याद डेढ महिना पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा केन्द्रीय समितिमा समायोजन प्रतिवेदन पारित गरेको हो । २०७५ साल कात्तिक २० गतेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले उपसभापति विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महत तथा केन्द्रीय सदस्यद्वय महेश आचार्य र दीपक गिरी सदस्य रहेका थिए । समितिको प्रतिवेदनमा विभिन्न पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका नेताहरुसँगको छलफलका आधारमा केन्द्रले एकमुष्ट क्रियाशील सदस्यता दिनसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । छलफलका आधारमा दिइने त्यस्तो क्रियाशील सदस्यताको संख्या कति हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन ।

अन्य पार्टीबाट कांग्रेसमा आएका अधिकांशलाई क्रियाशील सदस्यता दिंदा आफूलाई फाइदा हुने सभापति देउवा पक्षका नेताहरुको बुझाइ छ । देउवा इतर पक्ष भने समायोजनका नाममा केन्द्रबाट वितरण हुने क्रियाशील सदस्यताले आफ्नो पक्षलाई घाटा हुने बुझाइमा छ ।

उदाहरणका लागि गत निर्वाचन अगाडि माओवादीबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका पूर्व राज्यमन्त्री शम्भुलाल श्रेष्ठले सर्लाहीमा ९४७ जनालाई क्रियाशील सदस्यता दिन माग गरेका छन् ।

समायोजन समितिले ‘शम्भुलाल श्रेष्ठसँग छलफल गरी केही व्यक्तिहरुलाई केन्द्रबाट नै क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्ने र बाँकीको हकमा सम्बन्धित गाउँ-नगर वडा, गाउँ-नगरपालिका, प्रदेश सभा क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट सिफारिश र निर्णय हुने गरी जिल्ला कार्यसमितिमा पठाउने’ निर्णय गरेको छ ।

निर्णय अनुसार श्रेष्ठले केन्द्रबाट सोझै पाउने सदस्य संख्या ‘केही’ भन्नाले कति हुने निश्चित छैन । श्रेष्ठ तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट चुनावको मुखैमा कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए । सर्लाहीमै राजपाका पूर्व महामन्त्री जंगीलाल राय कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए । उनले आफ्ना १ हजार १४ जना कार्यकर्तालाई क्रियाशील सदस्यता दिन माग गरेका छन् । समितिले यस्ता सबै मागमा ‘सम्बन्धित नेतासँग छलफल गरी केही क्रियाशील सदस्यता केन्द्रबाटै दिने’ निर्णय गरेको छ ।

सर्लाहीमै कांग्रेस प्रवेश गरेका संघीय समाजवादीका नेता कृष्णदेव यादवले ४२७ जनाले क्रियाशील सदस्य पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । कांग्रेसमा वडादेखि केन्द्रसम्मको नेतृत्व चयनमा क्रियाशील सदस्यको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । क्रियाशील सदस्यहरुको मतदानबाट छानिने क्षेत्रीय प्रतिनिधिले क्षेत्रीय र जिल्ला कार्यसमिति चयन गर्नेछन् ।

क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट छानिने महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व चयनका लागि मतदान गर्ने व्यवस्था छ । यहीकारण क्रियाशील सदस्यता वितरण कांग्रेसमा सधैं पेचिलो बन्ने गरेका छ ।

अन्य पार्टीबाट कांग्रेसमा आएका अधिकांशलाई क्रियाशील सदस्यता दिंदा आफूलाई फाइदा हुने सभापति देउवा पक्षका नेताहरुको बुझाइ छ । देउवा इतर पक्ष भने समायोजनका नाममा केन्द्रबाट वितरण हुने क्रियाशील सदस्यताले आफ्नो पक्षलाई घाटा हुने बुझाइमा छ ।

समायोजन समितिले दुई वर्ष लगाएर बनाएको प्रतिवेदनउपर केन्द्रीय समितिमा कुनै छलफल भएन । अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले त प्रतिवेदन पारित भएको नै थाहा पाएनन् । समायोजन समितिकै सदस्य महेश आचार्यले प्रतिवेदन पारित भए नभएकोबारे पदाधिकारीलाई सोध्न अनुरोध गरे ।

‘त्यस प्रतिवेदनमा केन्द्रीय समितिमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने लागेको थियो । आज पेश भएको प्रतिवेदन पास भए नभएको पदाधिकारीलाई सोध्नुस्’, आचार्यले भने । कांग्रेसका अन्य केही सदस्यहरुले पनि प्रतिवेदनउपर छलफल समेत नहुनु गलत भएको बताएका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अन्य पार्टीबाट आएका अधिकांश केन्द्रीयस्तरका नेताहरुलाई कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमै समायोजन गरिसकेका छन् । उनीहरुका साथमा आउने कार्यकर्ताहरुलाई सोझै क्रियाशील सदस्यता दिंदा कांग्रेसको आन्तरिक संरचनामा नवप्रवेशीहरु हावी हुनसक्ने नेताहरुले औंल्याएका छन् ।

‘हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गरेका केही नेताले सयौंको संख्यामा क्रियाशील दाबी गरेका छन् । यदि केन्द्रले त्यहीअनुसार निर्णय गर्यो भने तल्लो तहमा पुराना कांग्रेसी नै अल्पमतमा पर्ने खतरा पनि त हुन्छ’, एक कांग्रेस नेताले संशय व्यक्त गरे ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भने प्रतिवेदनले अन्तर पार्टी समायोजनलाई नीतिगत रुपमा सम्बोधन गरेको बताउँछन् ।

‘केन्द्रीय समितिको आजको बैठकले अन्य पार्टीबाट कांग्रेसमा आएकाहरुको समायोजनका सन्दर्भमा उठेका सवालहरुको नीतिगत सम्बोधन गरेको छ’, प्रवक्ता शर्माले भने । केन्द्रबाट दिइने क्रियाशील सदस्यता वस्तुनिष्ठ हुने र पार्टीको विधान पद्धतिभन्दा बाहिर नजाने शर्माको भनाइ छ ।

सम्बन्धित जिल्ला, क्षेत्र र वडाको ‘पार्टीले आफूमा समायोजन गराउँदै गर्दा आफ्नो पार्टी र समायोजन हुनेको संख्या त विचार गर्छ नि । यसमा सशंय राख्नुपर्दैन’, शर्माले भने ।

कसले कति मागे क्रियाशील ?

अभिषेकप्रताप शाह (पूर्व मधेशी जनअधिकार फोरमका नेता)– कपिलवस्तुका ८ हजार जनाको सूची बुझाइ कम्तीमा ३५०० लाई क्रियाशील दिन माग ।

रसुवा– नयाँ शक्ति पार्टीका पूर्व नेताद्वारा २५०० जनालाई क्रियाशील सदस्यता दिन माग ।

नेपाल समता पार्टी– १००० जनालाई क्रियाशील सदस्यता दिन माग ।

मोहनसिंह राठौर (पूर्व एमाले नेता)– कैलालीमा ३७१ जनालाई क्रियाशील सदस्यता दिन माग ।

कर्णबहादुर बुढा (पूर्व राप्रपा नेता)– डोल्पामा १००० जनालाई क्रियाशील सदस्यता दिन माग ।

अखण्ड नेपाल पार्टी– नवलपरासीका ३६० सहित ५९६ जनालाई क्रियाशील सदस्यता दिन माग ।

अखण्ड नेपाल (समानान्तर)– ५१८ जनालाई क्रियाशील सदस्यता दिन माग ।

काभ्रे – विभिन्न पार्टीबाट आएका ५४ जनालाई क्रियाशील सदस्यता दिन माग ।

दोलखा– विभिन्न पार्टीबाट आएका १२ जनालाई क्रियाशील सदस्यता दिन माग ।

सिन्धुली– विभिन्न पार्टीबाट आएका ४९२ जनालाई क्रियाशील सदस्यता दिन माग ।

झापा– विभिन्न पार्टीबाट आएका ४८६ जनालाई क्रियाशील सदस्यता दिन माग ।

दाङ– विभिन्न पार्टीबाट आएका २१५ जनालाई क्रियाशील सदस्यता दिन माग ।

सर्लाही– शम्भुलाल श्रेष्ठ (पूर्वमाओवादी नेता) बाट ९४७, जंगीलाल राय (पूर्व राजपा नेता) बाट १०१४ जना र कृष्णदेव यादव (पूर्व संघीय समाजवादी नेता) बाट ४२७ गरी जिल्लामा २३८८ जनालाई क्रियाशील सदस्यता दिन माग ।

धनुषा– नेकपा मालेबाट आएका नेता शिवचन्द्र चौधरीद्वारा २५ जनालाई क्रियाशील सदस्यता दिन माग ।

सल्यान– विभिन्न पार्टीबाट आएका ६१ जनालाई क्रियाशील सदस्यता दिन माग ।

सुनसरी– विभिन्न पार्टीबाट आएका २१ जनालाई क्रियाशील सदस्यता दिन माग ।

मकवानपुर– विभिन्न पार्टीबाट आएका १०५ जनालाई क्रियाशील सदस्यता दिन माग ।

तेह्रथुम– विभिन्न पार्टीबाट आएका १८ जनालाई क्रियाशील सदस्यता दिन माग ।

दार्चुला– विभिन्न पार्टीबाट आएका ४६८ जनालाई क्रियाशील सदस्यता दिन माग ।

नवलपरासी– लोकतान्त्रिक फोरमबाट आएका ११२ जनालाई क्रियाशील सदस्यता दिन माग ।

सिन्धुपाल्चोक– विभिन्न पार्टीबाट आएका १५ जनालाई क्रियाशील सदस्यता दिन माग ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (प्रचण्ड–माधव पक्ष)ले स्थानीय कमिटीमा खाली भएका पदपूर्ति चाँडै गर्ने भएको छ ।

पार्टीमा विभाजनमा आएर दुई पक्ष भएपछि स्थानीय कमिटीहरु नेतृत्वविहीन भएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको प्रचण्ड–माधव पक्षले स्थानीय कमिटीहरुलाई जोड दिएको हाे ।

आइतबार पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले तत्कालै ती खाली पदमा नेतृत्व व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल गरेको हो। ‘आन्दोलनमा स्थानीतहसम्मको संगठन परिचालन गर्ने र त्यसका लागि सबैतिर तत्कालै संगठन परिचालकहरु जाने गरी छलफल भएको छ’ बैठकबारे जानकारी दिंदै स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले नेपाल प्रेससित भने, ‘स्थानीय तहमा नेतृत्व खाली भएको ठाउँमा त्यहाँको राय, सल्लाहका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने कुरा भएको छ ।’

यी विषयलाई औपचारिकता दिन भोलि १२ बजे पुनः स्थायी कमिटी बैठक बस्ने भएको छ ।

‘यी सबै कुराहरुलाई अन्तिम रुप दिन चाहिं भोलि फेरि बैठक बस्दैछ’ पोखरेलले भने, ‘आज छलफल भयो । सबै निष्कर्ष भोलि आउँछ ।’ प्रचण्ड–माधव पक्षले शनिबार दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै स्थानीय तहलाई नै बढ्ता जोड दिएको थियो ।

बैठकमा पहिलो चरणको आन्दोलन र त्यसले पारेको प्रभावबारे पनि छलफल भएको थियो । दिउँसो साढे एक बजेदेखि शुरु भएर दिउँसो पौनै चारबजेसम्म चलेको बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्यहरुले पार्टीमा विभाजन आएपश्चात स्थानीय तह र जिल्लाहरुमा के कस्तो अवस्था छ भन्नेबारे ‘रिपाेर्टिङ’ गरेका थिए ।

जनकपुर । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजा महाराजाकै बाटोमा लागेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले ओलीको कार्यशैली महेन्द्रवादी, निरंकुशवादी र नश्लवादी भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

जनकपुरमा आयोजित युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले प्रदेशसभालाई समेत समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताए । उनले भने, ‘ओलीले संसद विघटन चुनाव गराउनका लागि गरेकै होइनन् । अब प्रदेशसभा पनि समाप्त पाछनर्् । त्यसपछि आन्दोलन हुन्छ, अनि संकटकाल लगाउँछन् । त्यसपछि सेनाले संविधान भंग गरेर अगाडि बढ्छ ।’

‘लामो आन्दोलनबाट प्राप्त लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, मौलिक हक जस्ता अधिकार ओलीले समाप्त पार्न खोजेका छन्’, उनले भने, ‘फेरि मुलुकलाई निरंकुश शासन प्रणालीतिर मुलुकलाई लैजान खोजिएको छ ।’

पार्टीमा झगडा भयो भन्ने बहानामा ओलीले देशमै आगो लगाएको उनले बताए ।

ओली र शेरबहादुर देउवाको एउटै बोली रहेको भन्दै उनले कांग्रेसले पनि लोकतन्त्रको रक्षा गर्न नसक्ने बताए ।

ओमनी, वाइडबडी, नेपाल ट्रष्ट, बालुवाटार जमिन, टेलिकम, सुनलगायतका सबै काण्ड ओली सरकारकै पालामा किन भयो ? भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘भन्नलाई कम्यूनिष्ट । तर धन्दा र व्यवहार भ्रष्टतन्त्र भयो ।’

 

रुपन्देही । सत्तारुढ नेकपा (ओली पक्ष)का महासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेकपामाथि पार्टीभित्रैबाट धारिलो हतियार प्रहार भएको बताएका छन् ।
नेकपा रुपन्देहीको जिल्लास्तरीय भेलालाई आज बुटवलमा सम्बोधन गर्दै नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका नेता पौडेलले भने, ‘नेकपामाथि धारिलो खड्ग प्रहार गर्ने काम भएको छैन । कुनै बाहिरका व्यक्तिले होइन, पार्टीकै मानिसहरुले, पार्टीकै अध्यक्षले पार्टीको शिरमा खड्ग प्रहार गरेका छन् ।’

पदको लोभमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी एकताको सहमति विपरीत सरकारको सफल रुपमा नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई असहयोग गरेका कारण प्रतिनिधिसभा विघटनको स्थिति आएको नेता पौडेलले बताए ।
पदीय लोभका कारण प्रचण्डले पार्टीका केही महत्वकांक्षा बोकेका नेताहरुलाई हातमा लिएर प्रधानमन्त्री विरुद्ध लागेको नेता पौडेलले आरोप लगाए ।

‘प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पदको तलतल लागेर प्रचण्डले बाध्यतावशः सहमति गरेपनि त्यसको मसी सुक्न नपाउँदैं उहाँले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध लागिहाल्नुहुन्छ’, उनले भने, ‘आजको समस्या सत्ता र शक्तिको लागि प्रकट भएका महत्वकांक्षले सिर्जना भएको समस्या हो । कुनै निति वा वैचारिक समस्या होइन ।’

‘राजनीतिक घटनाक्रमलाई एक÷एक गरेर हेर्ने हो भने नेपालले केपी ओलीको सरकारको तीन बर्षमा हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै समृद्धि हाँसिल भएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीबाट असयोग हुँदा त सरकारले यस्तो उपलब्धी हाँसिल गरेको थियो भने पार्टीको सबै हैसियतलाई सदुपयोग गर्न सकेको भए के हुन्थ्यो होला अनुमान गर्न सक्छौं ।’

प्रचण्डको पदलोभले पार्टी फुट्यो : रायमाझी

भेलामा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा उर्जामन्त्री नेता टोपबहादुर रायमाझीले नेकपा छुट्टिने स्थितीमा आएपछि संकट पैदा भएको बताएका छन् । संसद विघटनको स्थितिमा पुर्‍याउने मुख्य दोषी को हो भनेर चिरफार गर्नुपर्ने बताउँदै उनले धेरै विषयमा भ्रम फैलाइएका कारण संकट उत्पन्न भएको बताएका हुन् ।

नेकपाकै प्रचण्ड–माधव समूहलाई ईङ्गीत गर्दै उनले पार्टी फुटाउनका लागि भ्रम फैलाएको बताएका हुन् ।
नेता रायमाझीले एकताताका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेतृत्व गर्ने र प्रचण्डले पार्टी हेर्ने गरी जिम्वेवारी बाँडफाड भएको स्मरण गर्दै उनले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टीको जिम्वेवारी छाडेर प्रधानमन्त्री पदमा नजर डुलाएको आरोप लगाए ।

‘पार्टी एकताका पाँच बुँदे आधार विपरित प्रचण्ड र माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीका पछि लाग्नुभएको छ’ उनले भने ।
उनले चुनावमा जानुको विकल्प नभएको बताउँदैं संस्थापन पार्टी आफ्नो पक्ष रहेको संसद पुनास्थपना नहुने ठोकुवा गरे ।

नेता पौडेलले प्रधानमन्त्रिविरुद्ध प्रस्तुत गरेको ‘आरोप पत्र’ नै पार्टी विभाजनको ‘आधार पत्र’ भएको उनको कथन थियो ।
भेलालाई सम्बोधन गर्दै स्थायी कमिटी सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज शंकर पोखरेलले प्रचण्ड समूहले लगाएको संगीन आरोप नै पार्टी विभाजनको मुख्य अंश भएको बताए ।

उनले भने ,‘ हामीले त्यो आरोप पत्र फिर्ता लिएर पार्टी मिलाउन बहस गर्न खोज्यौ उहाँहरु तयार नै हुनुभएन । मुख्यमन्त्री समेत रहेका पोखरेलले अब बिगतका गल्ती नदोहोरिनेगरी पार्टी सुदृढिकरण गर्न जरुरी छ ।’

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै प्रतिनिधिसभामा कायम रहेका ३७ विधेयक र प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभामा पठाएको एक विधेयक निस्क्रिय बनेका छन् ।

सरकारले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेसँगै निकै समय, श्रम र खर्च लगाएर तयार पारिएका ३८ वटा विधेयक निस्क्रिय बनेका छन् । विधेयक निस्क्रिय भएसँगै प्रतिनिधिसभाको मेहनत त खेर गएको छ नै, आगामी दिनमा यि विधेयकहरुलाई पुनः सुरुवातकै विन्दुबाट शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ भने कानुन बन्ने कुरामा पनि ढिलो हुने निश्चित भएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई वितरण भएका ५ वटा गैरसरकारीसहित १२ वटा विधेयक, सभामा प्रस्तुत मात्रै भएका ४ वटा विधेयक, राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश पठाएर प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएका ४ विधेयक, राष्ट्रियसभाको सन्देशमाथि विचार गर्न बाँकी २ वटा विधेयक, प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा विचाराधीन १० वटा विधेयक, प्रतिनिधिसभाका समितिका प्रतिवेदन हाउसमा पेश भएका ५ वटा विधेयक गरी जम्मा ३७ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा थिए ।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभाले सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा एउटा विधेयक पठाएको थियो । यससँगै ३८ विधेयक निस्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेको हो । यी विधेयकहरु कानुनी प्रावधान एवं संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निस्क्रिय हुने संघीय संसदका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए।

‘यी विधेयकहरुलाई सबै प्रक्रिया पूरा गरी अघि बढाउन सकिने भए पनि प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा कानुन बन्ने प्रक्रिया रोकिन्छ,’ धमला भन्छन्, ‘विधेयकले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र कानुनको रुप पाउँछ ।’

विचाराधीन विधेयक पुनः शुरुवाती विन्दुबाट अघि बढ्ने भएकाले राज्यको व्ययभार थपिने उनको भनाइ छ। ‘यसरी निकै रकम, समय र स्रोत साधन खर्चेर तयार गरी छलफल गरिएका र पास गर्ने दिशामा अघि बढेका विधेयकहरु निस्क्रिय हुँदा यसको व्ययभार राज्यलाई निकै पर्नेछ,’ धमला भन्छन्, ‘आगामी दिनमा पुनः सुरुवातको विन्दुबाट विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्ने हुँदा उत्ति नै खर्च र समय लाग्ने देखिन्छ ।’

काठमाडौं । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री जुली कुमारी महतोले सडकमा राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारी लक्षित अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई कारवाहीका लागि आफुले मन्त्रिपरिषदमा कुरा उठाउने बताएकी छन् ।

उनले राष्ट्रप्रमुख माथि आएका त्यस्ता अमर्यादित अभिव्यक्तिले आफु पनि निकै दुखी भएको बताउँदै कानुनी कारवाहीका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छन् ।

आइतवार अखिल नेपाल महिलासंघको ज्ञापन बुझ्दै मन्त्री महतोले कारवाहीको प्रतिवद्धता जनाएकी हुन् । म यो विषय अब बस्ने मन्त्रिपरिषदमा विशेष महत्वका साथ राख्नेछु, उनले भनिन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई कारवाही दिलाउने काममा मेरो चासो रहनेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको निर्णय गरे लगत्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा विभाजित भएको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको समुहले माघ १४ गते आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रममा सडकमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति विरुद्ध अति नै निकृष्ट शब्द प्रयोग गर्दै नारावाजी भएको थियो । सरकार र राष्ट्र प्रमुखका विषयमा आएका अमर्यादित अभिव्यक्ति विरुद्ध अनेमसंघले कारवाहीको माग उठाउँदै आएको छ ।

यस अघि पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यस्ता शब्द प्रयोग गर्दै नारावाजी गर्नेहरुलाई कारवाहीको माग राख्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको अनेमसंघले अहिले गृहमन्त्री, महिला बालबालिका मन्त्री लगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर कारवाहीको माग राख्दै आएको छ । आगामी दिनमा फेरी यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिन अन्य कानुनी बाटो अवलम्बन गर्ने समेत अनेमसंघले जनाएको छ ।

अनेमसंघका सचिवालय सदस्य सुजिता शाक्यले साइवर कानुन र अन्य अदालती प्रकृया अनुसार कारवाही कारवाही जान पनि कानुनविद्हरुसंग परामर्शमा रहेको बताएकी छन् । महिला बालबालिका मन्त्री महतोलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेता शाक्यले यस्ता गम्भिर प्रकृतिका घटना फेरी हुन नदिन मन्त्रालयको तर्फवाट विशेष कदम चाल्न आग्रह गरिन् ।

मन्त्री महतोले यो घटनालाई आफुले गम्भिरताका साथ लिएको बताउँदै महिला विरुद्ध हुने यस्ता हिँसामा कानुन समेत फितलो रहेको बताइन् । उनले बलियो कानुन निर्माणका लागि पनि आफ्नो पहल हुने प्रतिवद्धता जनाएकी छन् । नेता शाक्यको अगुवाईमा पुगेको अनेमसंघको टोलीमा गोमा देवकोटा, शर्मिला कार्की लगायतका महिला नेताहरु सहभागी थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख १३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले ३१५ वटा बैठक गरेको बताएका छन् ।

काठमाडौंको कार्की पार्टी प्यालेसमा आइतबार आयोजित बृहत् कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले कम्युनिष्ट आन्दोलन ध्वस्त पार्न, नक्सा छापेको विरोध गर्न र सरकार विघटन गर्न खुमलटारदेखि अर्याल होटलसम्म त्यस्ता षडयन्त्रका बैठक भएको आरोप लगाए ।

ओलीले भने– मैले आज मात्रै रेकर्ड पल्टाउँदै थिएँ, वैशाख १३ देखि मंसिर ४ सम्म कहिले खुमलटार, कहिले कोटेश्वर, कहिले प्रेसिडेन्ट कलेज, कहिले अँगेनोको डिल त कहिले बानेश्वरको के रे ? (अर्याल) होटलमा उहाँहरुले ३१५ वटा बैठक गर्नुभएछ ।

ओलीले प्रचण्ड–माधव पक्षले जमघट भएका ठाउँमा मान्छे भेट्यो कि सही गराउँदै, पछि त्यसको माथि केपी ओली हटाउने व्यहोरा लेखेर टाँस्ने गरेको आरोप लगाए ।

महिलाको हुर्मत लिनलाई आफूलाई किड्नी दिने भान्जीदेखि राष्ट्रपतिसम्मको चरित्रहत्या गर्ने र महिलाको किड्नी लगाएको व्यक्तिको दिमाग सन्तुलित नहुने भनी टिप्पणी गर्ने गरेको समेत उनले बताए ।

जनकपुर । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आन्दोलनबाटै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई घुँडा टेकाउने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै उनले भने, ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायतका धेरै तानाशाह झुक्यो । ओलीलाई चुनाव गराउनु भन्दा पनि बढीभन्दा बढी समय कुर्सीमा बस्ने चिन्ता छ ।

जनकपुरमा आज आयोजित युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले संसद विघटन गरेको अबस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकोमा पनि आपत्ति जनाए । ‘सांसद नै नभएपछि कसरी मन्त्री बनाउँन सकिन्छ ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘ओलीलाई आफैंमाथि पनि विश्वास छैन ।’

बुटवल । पार्टी विभाजनपछि पहिलो पटक ओली नेतृत्वको नेकपाले लुम्बिनीमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । बुटवलमा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई महासचिव तथा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, उर्जामन्त्री तथा नेता टोपवहादुर रायमाझी, छबिलाल विश्वकर्मालगायतका नेताहरुले सम्बोधन गरिरहेका छन् ।

भेलालाई सम्बोधन गर्दै पूर्व माओवादी समूहका नेता रायमाझीले प्रचण्डले माओवादी जनयुद्धको विरासत धान्न नसकेको बताए । उनले आफूहरुले लिगेसी छाडेको भनेर आरोप लगाए पनि प्रचण्ड नै विचलित भएको बताए । उनले भने– हामी त प्रचण्डले सर्वसम्मत रुपमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमत्री मानेका केपी ओलीसँगै छौं, उहाँ चाहिँ माधव नेपाललाई कार्की पार्टी प्यालेसमा टीका लाएर हिँड्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओली ओली राष्ट«वादी र क्रान्तिकारी नेता भएको भन्दै उनले प्रचण्ड–माधव नेपाल ‘हिलोका माछा’ जस्ता भएको दावी गरे ।

मुख्यमन्त्री तथा नेकपा नेता शंकर पोखरेलले प्रचण्डले सरकारविरुद्ध समान सत्ता चलाउन खोजेको र संसदलाई आफ्नो स्वार्थमा हिँडाउन खोजेकै कारणले संकट उत्पन्न भएको बताए ।

 

 

सुर्खेत । नेकपाको ओली समूहका कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा र प्रदेश विधायन समितिका पूर्वअध्यक्ष पदमबहादुर रोकाय प्रचण्ड–नेपाल समूहमा लागेको अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाले दावी गरेका छन् ।

ज्वालाका अनुसार पदम रोकाया भने एक हप्ताअघि नै प्रचण्ड–नेपाल समूहमा प्रवेश गरिसकेका थिए ।

यससँगै कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपाको ३३ सदस्यीय संसदीय दलमा ओली पक्षमा सभामुख राजबहादुर शाहीसहित ११ जना तथा प्रचण्ड–नेपाल समूहमा २२ जना पुगेका छन् ।

ओली समूहका तीनजना प्रचण्ड–नेपाल समूहमा लागेसँगै मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार सुरक्षित भएको छ ।

 

सिरहा ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता गिरिराजमणि पोखरेलले सङ्घीयता रक्षाका लागि आन्दोलनमा जानुपरेको बताएका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल– नेपाल समूहद्वारा सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकामा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन आइपुगेका उनले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनबाट मुलुकमा अस्थिरता र सङ्घीयता समाप्त हुने अवस्थामा पुगेका आरोप लगाए ।

संसद् विघटन गर्ने कार्यको विरुद्धमा आफूहरु मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइ सडकमा आएको उनको भनाइ थियो ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाका दाजु निरञ्जन कोइरालाकाे निधन भएकाे छ।

भारतकाे नया दिल्लीमा बसाेबास गर्दै आएका कोइराला विगत केही समयदेखि अस्वस्थ थिए ।

दाजुकाे निधनबाट आफू स्तब्ध भएकाे र अभिभावकविहीन भएकाे शेखरले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन् ।