कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने वर्तमान सरकारको निर्णय अत्यन्तै दुःखद हो । जहाँ अहिले पनि ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् । त्यहाँ विदेशी लगानी आउँदा पर्ने असरको हामी अहिले कल्पनै गर्न सक्दैनौं ।
यही कृषि पेशाबाट जीवन चलाइरहेका अधिकांशको रोजीरोटी खोसिन जान्छ । यो पेशामा खर्बाैं लगानी गर्न खुला गरेपछि यहाँ साना–साना निर्वाहमुखी व्यवसाय गरेर बसेका लाखौं जनताको हालत के होला ? थोरै थोरै पूँजी लगानी गरेर स्वरोजगार सृजना भएको अवस्थामा यसरी ठूला पूँजीको लगानी आएपछि निर्वाहमुखी साना लगानीकर्ता सबैले आफ्ना व्यवसाय बन्द गरी तिनै विदेशी लगानीमा आएका उद्योगमा श्रम गर्न जानुको अर्को विकल्प केही पनि हुँदैन ।
विदेशी लगानी त जुन क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीले पुग्दैन वा लगानी आउँदैन त्यस्तोमा ल्याउने कुरा हो । यहाँ सरकारले राम्रो वातावरण बनाउने हो भने कृषि क्षेत्रमा लगानीको कुनै कमी हुँदैन । अनि किन र केका लागि ल्याउन लागेको विदेशी लगानी ? बुझ्न गाह्राे भयो ।
अझ कृषिमा पनि विशेषगरी आत्मनिर्भर उन्मुख क्षेत्रमा त झन् विदेशी लगानीको कुरा उठ्न पनि नहुने हो । तर विडम्बना भन्नुपर्छ हाम्रो देशमा त झन् तिनै सक्षम क्षेत्रमा चाहिं सरकारले विदेशी लगानी ल्याउने कुरा अगाडि सारिरहेको हुन्छ ।
विशेषगरी दुग्ध क्षेत्रमा विदेशी लगानीको कुरा धेरै आउने गर्छ । तत्काल दुग्ध व्यवसायमा विदेशी लगानी खुला गरे करिब ३० अर्ब रूपैयाँ लगानी जोखिममा पर्नेछ । करिब ८० प्रतिशत दूध स्वदेशमा उत्पादन भइरहेको अवस्थामा अहिले डेरी क्षेत्रमा विदेशी लगानी कुनै कारणले पनि आवश्यक देखिंदैन ।
दुग्ध क्षेत्रको व्यवसायमा विदेशी लगानी आए स्वदेशी लगानी धरापमा पर्ने निश्चित छ । अझ त्यसमा पनि लगभग आत्मनिर्भर हुन लागेको दुग्ध क्षेत्रमा विदेशी लगानी आएमा हजारौंको रोजगारीसमेत गुम्न जानेछ ।
स्वदेशी लगानी धरापमा परे डेरी उद्योगमा आश्रित करिब ६ लाख किसान पनि मर्कामा पर्नेछन् । अहिले दैनिक ६२ लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । दूध बिक्री गरेर ५/६ करोड रूपैयाँ दैनिक शहरबाट गाउँमा जाने गरेको छ, त्यसमा धक्का पुग्न सक्छ ।
दुग्ध क्षेत्रमा नेपाल आत्मनिर्भरताको बाटोमा लागेकाले विदेशी लगानी आवश्यक नभएको र नेपाली व्यवसायी सक्षम भएकोले यहाँ विदेशी लगानीभन्दा पनि यहींका उद्योगी व्यवसायीलाई सक्षम बनाई अगाडि बढ्दा सबैको हित हुनेछ ।
प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ९२ लिटर दूध आवश्यक पर्नेमा अहिले करिब ७५ लिटर पुुगिसकेको र केही वर्षमा नपुग दूध पनि उत्पादन बढ्न गई हामी पूर्ण रूपमा सक्षम हुने देखिन्छ । सरकारले स्वदेशी डेरी उद्योगको लगानी जोखिममा परेपछि अहिले विदेशबाट धुलो दूध आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
यसरी नै सरकारले हरेक समस्यालाई हल गर्दै जाने हो भने नेपालमा हरेक उद्योग सक्षम हुनेछन् । अब सरकारले दूध उत्पादन वृद्धिसँगै बजारलाई पनि व्यवस्थित बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । यसको ठीक दुई वर्ष अगाडि सरकारले तयार गरेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा पशुपालन तथा दुग्ध प्रशोधन व्यवसायमा विदेशी लगानी खुला गर्ने प्रस्ताव गरेपछि निजी क्षेत्र सशंकित भै हारगुहार गरी त्यतिबेलै सो विधेयक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदबाट समेत पास गराई सदनमा आउँदा त्यसको विरोध भई ५० जना माननीयहरूबाट संशाेधन परेपछि आजका दिनसम्म शान्त भएको थियो ।
अचानक पुनः यो एकाएक राजपत्रमा प्रकाशित भै कार्यविधि समेत बन्न लाग्नुलाई सामान्य मान्न सकिन्न । यो ठूलै चलखेलमार्फत आएको हुनुपर्छ भन्ने आम सरोकारवाला हामी सबैको बुझाइ छ ।
देशमा रहेका सबै कृषिसँग सरोकार राख्नेहरूको छलफलमा कृषि, पशुपालन तथा दुग्ध प्रशोधन व्यवसायमा विदेशी लगानी खोल्ने नहुने तर्क छ । यसरी सबैको विरोध हुँदाहुँदै पनि हाल आएर विदेशी लगानी आउन पाउने सरकारको निर्णयमा आम हामी सबै सरोकारवालाहरू तर्सिएका छौं । हामीलाई विश्वास छ जनताको अहित हुने, विरोध रहेको कुरामा सरकारले साथ दिने छैन । यसरी पुस्ट्याईसहित विरोध गर्दागर्दै पनि सरकारले नसुन्ने हो भने यसको परिणाम भयावह हुन सक्छ । त्यसैले सरकारलाई बेलैमा यो कदमबाट पछाडि हट्न हामी आम सरोकारवालाहरू अनुरोध गर्दछौं ।
नेपालीले नै लगानी गर्न सक्ने दुग्ध क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक छैन । अहिले सरकारले ल्याउन लागेको विदेशी लगानी सम्बन्धि विधेयकमा पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसायमा विदेशी लगानी खुला गर्ने प्रस्तावको चौतर्फी विरोध गरी तत्काल रोक्न आवश्यक छ । अन्यथा ६५ प्रतिशत नेपाली किसान रोजगारविहीन भई पुनः विदेश पलायन हुन बाध्य हुनेछन् ।
लघु उद्यम, घरेलु उद्योग, कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रहरू एवं पशुपालन, कुखुरापालन, मत्स्यपालन, मौरीपालन, दुग्ध प्रशोधन व्यवसायमा विदेशी लगानी खुल्ला नगर्ने निर्णय हुँदाहुँदै कसैलाई पत्तै नदिई सुटुक्क आउँदा सबैजना चकित छौं । चौतर्फी विरोध भए पनि त्यसको वास्ता नगरी अहिले सरकार अगाडि जाने कुराले हाम्रो देशको कृषि क्षेत्रमा ठूलो धक्का लाग्ने संकेत देखिन्छ ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नाफामा मात्र ध्यान दिने भएकाले यहाँ हाम्रो देशमा रहेका अधिकांश निर्वाहमुखी साना तथा घरेलु उद्योग समस्यामा पर्नेछन् । विदेशी कम्पनीसँग साना तथा घरेलु उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् ।
हाम्रो देशमा हाल वर्तमान यो अवस्थामा हरेक किसिमले हेर्दा कृषिमा विदेशी लगानी आवश्यक नभएको विभिन्न दल सम्बद्ध किसानका पेशागत संघ, संस्था, सरकारमा रहेका, विपक्षी दलका माननीय, अन्य सरोकारवाला सबैले विरोध गर्दै गर्दा पनि किन र कसको हितका लागि सरकार कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउन लागेको हो भन्ने कुरामा सबैजना अचम्ममा परेका छन् ।
कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउने सरकारको कदम आफैंले २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति विपरीत छ । कृषिको औद्योगिकीकरण, व्यवसायीकरणको नाममा हचुवाको भरमा सरकारले यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारेकोले यसको चौतर्फी विरोध शुरू भएको छ ।
नेपालमा कृषि क्षेत्रमा लगानीको अभावमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण हुन नसकेको भन्ने सरकारको तर्कमा कुनै दम छैन । किनभने अहिलेसम्म सरकारको कुनै सहयोग विना अर्बौं लगानी भइसकेको छ भने यसमा अब धोरै मात्र सहयोग गर्ने हो भने पुग्ने जति लगानी आउन सक्छ ।
सरकारले विदेशी लगानीकर्ताको लागि गर्ने सहयोग यहाँका उद्योग व्यवसायीलाई गर्ने हो भने लगानीको कुनै कमी हुनेछैन । बाहिरबाट आएर लगानी गर्दा पूर्वाधार तयार गरी जमीन समेत उपलब्ध गराउने अनि यहाँ हामी स्वदेशी उद्योगलाई चाहिं केही पनि सहयोग नगर्दा कसरी सरकारले समान व्यवहार गरेको मान्ने ?
आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्ने अनि केही व्यक्तिको सीमित स्वार्थको लागि पूरै देशलाई नै असर पर्ने काम गर्न मिल्छ ? यसरी सरकारले आम जनताको भावना विपरित कार्य गर्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छैन । यो नीति भूलवश आएको हो र सरकारले सबैलाई न्याय हुने कार्य गर्ने हुँदा यो निर्णय फिर्ता हुनेछ ।
यदि सरकारले सही तरिकाको नीतिनियम बनाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउने हो भने स्वदेशी लगानीमा कुनै कमि हुने छैन । अब सरकारले साँच्चै किसान र उद्योगीको हित चाहेको हो भने स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिई सही वातावरण बनाई आम किसान र उद्योगीको हितमा काम गरी देशलाई समृद्धितर्फ लैजान अगाडि बढ्ने कुरामा हामी आम सरोकारवाला ढुक्क छौं ।
लेखक डेरी व्यवसायी महासंघका महासचिव हुन् ।
