एक म्युजिक कम्पनीसँग रोयल्टी विवाद चर्किएपछि ७५ जना संगीतकर्मीले न्याय माग्दै प्रहरी गुहारेका छन् । गायक प्रमोद खरेलले विन्ध्याबासिनी म्युजिक कम्पनीबाट एघारवर्षदेखिको हिसाब खोज्दै टेकु प्रहरीमा उजुरी दिएका हुन् । स्रष्टाले रोयल्टी पाउनुपर्ने माग गर्दै संगीतकार संघको अगुवाइमा उक्त कम्पनीविरुद्ध उजुरी दर्ता गरेका हुन् ।
११ वर्षअघि ‘प्रणय एल्बमका चार गीत तयार गर्दा गायक खरेल र कम्पनीबीच रोयल्टी लगायतका हिसाब किताबमा सम्झौता भएको थियो । गीत निर्माणमा सबै लगानी खरेलको थियो भने कम्पनीले उनलाई २ लाख १० हजार रुपैयाँ दिएको थियो । केही समयअघि कम्पनीले गीतको कपिराइट आफ्नो नाममा रहेको भन्दै कम्पनी रजिष्टारमा उजुरी दिएको थियो । गायक खरेलले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मंचमा गाइरहेको आरोप सहित १ करोड क्षतिपूर्ति मागिएको थियो ।
तर, प्रस्तोता नेपाल समाजले कपिराइट स्रष्टाको हुने भन्दै कम्पनीविरुद्ध विज्ञप्ती जारी ग¥यो । लगत्तै कम्पनीका प्रमुख सुवास रेग्मीले सामाजिक संजालमै संगीतकर्मीविरुद्ध आक्रोश पोखे । विवाद चर्कँदै गएपछि संगीतकर्मीले प्रहरी गुहारेका हुन् । प्रहरीले तथ्य र प्रमाण सहि भन्दै उजुरी दर्ता गरेको संगीतकार संघका संरक्षक लक्ष्मण शेषले बताए ।
‘अहिले त पाँचवर्षको सम्झौता ११ वर्ष पुगिसक्यो । बाँकी ६ वर्षको आम्दानी र रोयल्टी पनि मलाई कम्पनीले दिनुपर्छ । यसका लागि म अदालत जान तयार छु’ खरेलले भने । तर, विन्ध्यबासिनी म्युजिक कम्पनीका संचालक सुवास रेग्मीले अदालतबाट प्रमाणित गरेर ल्याउन चुनौति दिएका छन् । ‘प्रचलित कानुन र प्रतिलिपि अधिकार ऐनले निर्मातालाई गायक जत्तिको अधिकार धनी पनि भन्दैन कुरा अदालतबाट प्रमाणित गरेर ल्याउनूस’ रेग्मीले भने ।
संगीतकार संघका संरक्षण शेषले चाहिँ स्रष्टाको बौद्धिक सम्पत्ति उसको अधिकारको विषय भएको बताए । ‘स्रष्टाको अधिकारलाई जसले कुण्ठित बनाउँछ, उसले कानुनअनुसार सजाय भोग्न तयार रहनुपर्छ’ उनले भने । शिव परियार, राजेशपायल राई, सत्यराज आचार्य, इन्दिरा जोशी, अर्जुन पोखरेल, कमल खत्री, रामकृष्ण ढकाललगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
काठमाडौं । नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा देशभरका सिडिओमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई विरोधपत्र बुझाएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दोस्रो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत उनीहरुले सिडिओमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई विरोधपत्र बुझाएका हुन् ।
विरोधपत्रका साथमा उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको पुस्तकसमेत दिएका छन् । र, उनीहरुले राष्ट्रका नाममा क्षमायाचनासहित गलत कदम सच्याउनसमेत प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेका छन् ।
उक्त समूहले आज बबरमहलमा भेला भएर काठमाडौंका सिडिओलाई पनि विरोधपत्र बुझाएका छन् । बबरमहल चोकमा भेला भई जुलुससहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर उनीहरुले विरोधपत्र बुझाएका हुन् ।
काठमाडौं । पार्टी विभाजनपछि पहिलोपटक काठमाडौं बाहिर निस्केका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढी पुग्दा सडकमा प्रचण्ड र प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षका कार्यकर्ताले टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
कडा सुरक्षाबीच प्रचण्ड-माधव पक्षका कार्यकर्ताले कालो झण्डा र टायर बाल्न खोजे पनि उनीहरुलाई प्रहरीले भगाएका थियो । मध्यान्ह धनगढी विमानस्थलमा उत्रिदा प्रधानमन्त्रीलाई संघीय सरकारका चार मन्त्री सहित नेकपाका प्रदेश अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा सहित सयौं कार्यकर्ताले स्वागत गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको स्वागत ठाउँमा ब्यानर, स्वागतद्वार र मोटरसाइकल र्याली निकालिएको छ । नेकपा प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको जनसभालाई केहीबेरमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दैछन् । प्रधानमन्त्रीको आगमनका कारण धनगढीमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।
काठमाडौं । ‘बाह्र वर्षमा खोलो फर्कन्छ’ भन्ने उखानलाई गलत सावित गर्दै ५० वर्षपछि वाग्मती नदीको मुहानस्थलको करीब सात किमी भागलाई विसं २०२१ को नापी अनुसारकै बहाव क्षेत्रमा फर्काइएको छ ।
सुन्दरीजलबाट गोकर्णसम्मको करीब सात किमी नदीलाई नापीअनुसारको बहाव क्षेत्रमा फर्काउँदा सयौँ मानिसले वर्षौंदेखि हराएको जमीन पाएका छन् । पचास वर्षपछि नदी पुरानै धारमा फर्काइँदा स्थानीयवासीले एक हजार १०० रोपनी जग्गा पाएको यसको नेतृत्व गरिरहेका अभियानकर्मी केशवप्रसाद पुडासैनी बताउँछन् ।
वाग्मतीलाई पुरानै धारमा फर्काउने अभियानको नेतृत्व गर्दा एक महिना तीन दिनसम्म असहमत पक्षले धम्की दिएको उनी बताउँछन्। ‘जग्गा पुरानो धारमा फर्काउन ३३ दिन लागेको समयमा म ३१ रातसम्म त आफन्तकहाँ गएर बसेँ, एक दिन नगरकोट र एक दिन बाह्रबिसे बसेर काम सक्ने समय गुजारेँ’, नदीको जग्गामा कमाइ खाएकाको धम्की सहनु पर्दाको पीडा सुनाउँदै पुडासैनीले भने।
वाग्मतीलाई पुरानै धारमा फर्काउन २०६६ पुस १९ गते सम्झौता भएको थियो । अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष महेशबहादुर बस्नेत र नेपाली सेनाको विकास निर्माण तथा स्थपति महानिर्देशनालयका तत्कालीन प्रमुख उपरथी नरेशबहादुर बस्नेतबीच सम्झौता भई मुहान क्षेत्रको वाग्मतीलाई २०२१ सालमा भएको नापीको बहाव क्षेत्रमा फर्काउने अभियान शुरु भएको हो ।
सम्झौतापछि स्थानीय राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तासँग समेत २०६६ चैत ६ गते सहमति गरी त्यसको भोलिपल्टदेखि काम शुरु गर्न लागिएको थियो । चैत ७ गते पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भएपछि चैत ९ गतेदेखि मात्र काम शुरु भएको थियो । बहाव क्षेत्र परिवर्तन गर्दै हिँडेको नदीले वाग्मती फाँटका सात हजार रोपनी जग्गा खान्छ भन्ने किसानलाई डर थियो । पुरानो बहाव क्षेत्रमा फर्काएपछि किसानले गरिखाने ठाउँ जोगिएकामा खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
स्थानीय शशीधर पुडासैनी वर्षौंदेखि कर तिरिरहेको जग्गा नदीमा परेकामा नदीको बहाव परिवर्तन गराएसँग प्राप्त भएको बताउँछन् । यसबाट परिवारमा खुशी छाएको उहाँले सुनाउनुभयो । थुप्रै किसानले गुमेको जग्गा धार परिवर्तनसँगै पाएका छन् ।
वाग्मतीलाई पुरानो धारमा फर्काउने क्रममा यस क्षेत्रका नौ वटा सहायक नदीमा पुल हालिएको छ । दुई स्थानमा सवारी चल्ने पक्की पुल नै निर्माण भएको छ । ढकाल खहरे, मरुवा खहरे, बञ्चरे, म¥याङघाट खहरे, थलीबाट नयाँपाटी निस्कने स्थान, कोलमतेश्वर र उत्तरगया नजिकै पनि झोलुङ्गे पुल बनेका छन् ।
नामगेल–कोलमतेश्वर–थली र बिपी चोक–भद्रवास जोड्ने वाग्मती नदीमाथि भने सवारी चल्ने पक्की पुल निर्माण भएको छ । नदीलाई पुरानै बहाव क्षेत्रमा फर्काएपछि सडक विभागले दुई पक्की पुल निर्माण गरेको हो । पुल बनाउने कामको नेतृत्व पनि पुडासैनीले नै गरे।
विसं २०६५ को माघे सङ्क्रान्तिमा देवघाट दर्शनमा जाँदा त्यहाँ सुनेको प्रवचनको प्रभावमा वाग्मतीलाई पुरानै बहावमा फर्काउने सङ्कल्प गरेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ । देवघाट यात्राका क्रममा डा रामानन्द गिरी, आत्मानन्द गिरी र ज्ञानानन्द गिरीको प्रवचनको प्रभावले एक हजार १०० रोपनी नदीमा परेको जग्गा किसानले पाएका छन् । नदी वाग्मतीमा परे पनि जग्गाधनीले कर भने स्थानीय सरकारलाई बुझाउँदै आएका थिए ।
गोकर्ण–सुन्दरीजल कोरिडोर निर्माणमा ढिलाइ
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–३ का सदस्य सुनकुमार नगरकोटी नदीलाई पुरानै बहाव क्षेत्रमा फर्काएको दशक पुगे पनि गोकर्णभन्दा माथिको क्षेत्रमा दायाँबायाँ कोरिडोर बन्न नसकेको बताउनुहुन्छ । एकातिर सामान्यरुपमा ट्रयाक खुले पनि कोरिडोरका लागि किसानले मुआब्जा माग गरेको उनले जानकारी दिए ।
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले भने गोकर्णभन्दा माथिको नदी किनारमा कोरिडोर खोल्न अतिरिक्त कर उठाउन थालेको छ । नदी किनारमा जोडिएका जग्गाका धनीसँग कोरिडोर निर्माणका बढी कर उठाउन थालिएको वडा नं २ का अध्यक्ष कृष्णबहादुर पण्डितले राससलाई जानकारी दिए। शहरी विकास मन्त्रालयले कोरिडोर बनाउने भनी पत्राचार गरेअनुसार नगरसभाले निर्णय गरी बढी कर उठाउन थालिएको जानकारी पनि उनले जानकारी दिए ।
यस क्षेत्रको फाँटमा पनि बस्ती बढ्न थालेको छ । बस्ती बढ्न थालेसँगै कोरिडोर निर्माणको आवाज पनि उठ्न थालेको हो । यस क्षेत्रमा गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनोहरा र शङ्खरापुर नगरपालिकाले संयुक्तरुपमा जग्गा एकीकरणसमेत गर्न लागेकाले कोरिडोर बन्ने निश्चित भएको छ । रासस
काठमाडौं । लगातार बढेको सुनको मूल्यमा सामानय गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार सुन तोलामा १०० ले गिरावट भई छापावाला सुन प्रतितोला ९५,३०० रहेको छ ।
त्यस्तै तेजावी सुन प्रतितोला ९४,८०० रहेको छ । त्यस्तै चाँदी प्रतितोला १,३३० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विवेकशील साझा पार्टीले माइतीरघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ। शुक्रबार बिहान भएको प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीले ऐना देखाएका थिए । सरकारलाई संविधानमा संसद विघटनसम्बन्धी व्यवस्था देखाउन बिम्बका रुपमा ऐना प्रयोग गरिएको प्रदर्शनकारीले जनाएका छन् ।
कोरोना महामारी बढिहरेको भन्दै उनीहरुले अहिलेको समय कोरोना खोपको भएको र त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने सन्देशको प्लेकार्ड बोकेका थिए।
काठमाडौं । दक्षिण कोरिया सरकारले यहाँ अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीलाई पनि इ–९ भिसा उपलब्ध गराउने गरी तयारी थालेको छ । इ–९ भिसा कोरियाली भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी इपिएस प्रक्रियामार्फत कोरियामा रोजगारीका लागि आउने प्रवासी श्रमिकलाई दिने भिसा (प्रवेशाज्ञा) हो ।
यहाँ अध्ययनरत विज्ञान र इञ्जिनीयरिङ विषयमा स्नातक प्राप्त विदेशी विद्यार्थीलाई रोजगारी प्रदान गर्ने हेतुले सो भिसा प्रदान गर्न लागिएको यहाँको श्रम मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै प्रवासी श्रमिक युनियनका अध्यक्ष उदय राईले बताए ।
यहाँको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयले तयार पारेको अवधारणाका विषयमा कानून मन्त्रालयसँगको समन्वयमा यो वर्षभित्र नयाँ कानून कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी काम शुरु भएको छ । यस अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नुअघि कानून मन्त्रालयले सर्वेक्षण गर्नेछ र आवश्यक निर्णय लिनेछ ।
इपिएस प्रक्रियामार्फत रोजगारीका लागि कोरिया आउने प्रवासी श्रमिकले पहिलोपटक चार वर्ष १० महिनाको लागि भिसा प्राप्त गर्दछन् र सो अवधिको समाप्तिपछि श्रमिक अनिवार्य स्वदेश फर्किनुपर्ने प्रावधान छ । प्रवासी विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने भनिएको भिसामा भने विद्यार्थीका लागि पनि एउटै नियम हो या अन्य नियम हो भन्ने कुरा भने थाहा हुन सकेको छैन । यस विषयमा यहाँको कानून मन्त्रालय र रोजगार मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा निर्णय गरी लागू गर्ने छन् ।
हाल इपिएसमार्फत इ–९ भिसामा आएका नेपाली औद्यौगिक र कृषि क्षेत्रमा श्रम गरिरहेका छन् । विद्यार्थीका लागि पनि दिने भनिएको भिसा सोही क्षेत्रमा हुनेछ । यदि यस अवधारणा कार्यान्वयन भएमा दक्षिण कोरियामा एक हजार ५०० को सङ्ख्यामा रहेका स्नातक प्राप्त नेपाली विद्यार्थीले इपिएस प्रक्रियामार्फत कोरियामा आएर श्रम गरिरहेका श्रमिकले झैँ रोजगारीको अवसर पाउने छन् ।
यहाँका केही विद्यार्थीले भने यो अवधारणा स्वागतयोग्य नभएको बताएका छन् । अध्ययन गरेर दक्ष भएका विद्यार्थीलाई उनीहरूको अध्ययनकै क्षेत्रमा अवसर दिनुपर्नेमा मजदूरको भिसा दिने अवधारणा उचित नभएको भनाइ उनीहरूको छ ।
काठमाडौं । संचार मन्त्रालयको दबाबमा नयाँ फिल्म रिलिजमा रोक लगाइएको छ । जसले गर्दा शुक्रबार रिलिज हुने भनिएको हलिउड फिल्म ‘मन्स्टर हन्टर’को रिलिज रोकिएको छ । माथिको आदेश भन्दै चलचित्र विकास बोर्डले बक्सअफिस कोड उपलब्ध नगराउँदा वितरक कम्पनी एप्पल इन्टरटेनमेन्टले अन्तिम समयमा रिलिजलाई स्थगित गर्नुपरेको छ ।
संचार सचिव हरिप्रसाद बस्यालले बोर्ड अध्यक्ष दयाराम दाहाललाई मन्त्रिपरिषद् निर्णय नहुँदासम्म नयाँ फिल्म सेन्सर र रिलिज नगर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयको निर्देशनको बाबजुद पनि बोर्डले जबर्जस्ती फिल्मको सेन्सर चाहिँ गरेको छ । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नहुञ्जेलसम्म नयाँ फिल्म रिलिज गर्न अनुमति नदिने बताए ।
मन्त्रालयले रिलिज रोकेलगत्तै अध्यक्ष दाहाल शुक्रबार विहान संचार सचिवसँग ‘वारपार’ छलफल गर्न भन्दै सिंहदरबार पुगेका थिए । ‘धेरै नै ल्याङ ल्याङ भयो’ दाहालले भने, ‘हल खुलाउनुपर्छ भनेर मन्त्रालयमा १७ वटा पत्र लेखिसके तर सुनुवाइ हुन सकेन । मन्त्रिपरिषद निर्णय नहुञ्जेलसम्म सेन्सर गर्न र बक्सअफिस कोड नदिन आदेश आएको छ ।’
विहिबार सेन्सर गरेपछि बक्सअफिस कोड लिन बोर्ड पुगेका एप्पल इन्टरटेनमेन्टका प्रतिनिधिलाई अध्यक्ष दाहालले जबर्जस्ती फिल्म नचलाउन र चलाएको पाइए हल र वितरकलाई ‘अप्ठ्यारो’ पर्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए । लगत्तै, क्यूएफएक्सले सार्वजनिक गरेको नयाँ रिलिज फिल्मको सोजलाई समेत अन्तिम समयमा स्थगित गर्नुपरेको थियो । केही मल्टिप्लेक्सले ‘मन्स्टर हन्टर’को सोज समेत आउट गरिसकेका थिए ।
सरकारले नयाँ फिल्म रिलिजमा रोक लगाउने बताएपछि चलचित्र संघले आकस्मिक बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ । संघका गोपाल कायस्थ र देवेन्द्र खड्गीले सरकारविरुद्ध थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा हुनसक्ने बताए । ‘अरु क्षेत्र खुलिसकेपनि फिल्मलाई अनुमति नदिने काम खेदजनक छ’ कायस्थले भने, ‘अब बैठक बसेर थप कार्यक्रम टुंगो लगाउँछौं ।’ व्यवसायीले गत पुस १० गतेदेखि एकपक्षीय रुपमा हल खुलाएपनि सरकारले फुकुवा गरिसकेको छैन ।
बोर्ड अध्यक्ष दाहालले सरकारको निर्णय मान्नु आफ्नो दायित्व भएको बताए । बोर्डले नयाँ कोरोनाभाइरसको सम्भावित संक्रमणले गर्दा पुनः फिल्म हल बन्द गर्नुपर्ने स्थिती आउन सक्ने समेत जनाएको छ । नयाँ भाइरसको पुष्टि गर्नको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही नमुना विहिबार हङकङ पठाएको छ । संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले फिल्म रिलिज गर्ने र हल खुलाउने योजनामा सरकारी देखिँदैन ।
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको पानी ल्याउन पुनः परीक्षण गर्ने तयारी भइरहँदा पानी वितरणका लागि आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले पानी पुनः परीक्षणको तयारी गरिरहँदा आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले अधिकांश स्थानमा नयाँ र कतिपय स्थानमा पुरानो पाइपबाट वितरणका लागि तयारी अघि बढाएको हो ।
निर्देशनालयको जिम्मेवारी सुन्दरीजलमा पानी झरेपछि उपत्यकामा समानुपातिक वितरण गर्न पूर्वाधार तयार गर्ने भएकाले त्यसैको काम भइरहेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी उज्ज्वल प्रजापतिले बताए । उनका अनुसार धेरै काम सकिए पनि अहिले बाँकी काम भइरहेको छ । उनले भने, ‘पाइप निर्माण भएका ठाउँमा नयाँ र नभएका स्थानमा पुरानो पाइपबाटै पानी वितरण गर्ने योजना छ ।’
पानी वितरणका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण सकिएका ठाउँमा परीक्षण (टेस्टिङ एण्ड कमिसनिङ) भइरहेको सूचना अधिकारी प्रजापतिले जानकारी दिए। निर्देशनालयले नयाँ निर्माण भएका पाइपहरुमा चुहावट छ/छैन भन्ने हेरिरहेको छ ।
कतिपय सानो क्षेत्रमा ट्याङ्करको पानीबाट परीक्षण भइरहेको छ । ठूलो क्षेत्रमा गर्न बाँकी भएको र त्यहाँ पानी उपत्यकामा खसेपछि परीक्षण हुने उनको भनाइ छ । उपत्यकामा मेलम्चीको पानी आएपछि पुरानो पाइपबाट वितरण हुँदा नयाँ पाइपको परीक्षण सँगसँगै अघि बढाइनेछ ।
समितिले पहिलो चरणमा मेलम्ची खोलाबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी ल्याउँदैछ । दोस्रो चरणमा याङ्ग्री र लार्केखोलाबाट थप १७/१७ करोड गरी जम्मा ५१ करोड लिटर उपत्यकामा आउनेछ ।
पहिलो चरणमा आउने दैनिक आउने १७ करोड लिटर पानीको वितरणका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । यो पानी चक्रपथभित्र सबै ठाउँमा वितरण हुन्छ । पहिलो चरणमा नै पानी मध्यपुर, कीर्तिपुरमा समेत वितरण हुने बताइएको छ । कपनमा पनि पानी वितरणका लागि पाइप निर्माण अघि बढाइएको छ । उनले भने, ‘चक्रपथ बाहिर अहिले यी तीन ठाउँमा मात्रै पानी वितरण हुनेछ ।’
निर्देशनालयले पानी वितरणका लागि आवश्यक पाइपलाइन र नौ स्थानमा ट्याङ्की निर्माण गरिसकेको जनाएको छ । चक्रपथभित्र पाइपलाइन निर्माणका क्रममा भएका स्थानमा पुरानो पाइपबाट पानी वितरण हुने सूचना अधिकारी प्रजापतिले जानकारी दिए।
चक्रपथभित्र नयाँ पाइपलाइन नभएका स्थानमा स्वयम्भू, ताहचल, पानीपोखरीलगायतका क्षेत्र पर्छन् । यी स्थानमा गत साउनमा ठेक्का सम्झौता गरिएको र चालु आवभित्रै निर्माण सम्पन्न गरिने उनको भनाइ छ । उनले भने,‘अरु ठाउँमा निर्माण सकिएपछि मात्रै त्यहाँ ठेक्का गरिएको थियो ।’
उपत्यकामा १० स्थानमा ट्याङ्की निर्माण गर्ने योजना बनाएको भए पनि अहिलेसम्म नौ स्थानमा मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । भक्तपुरको कटुञ्जेमा ट्याङ्की निर्माणको क्रममा रहेको प्रजापतिले बताए । सो स्थानमा जग्गाका कारणले ट्याङ्की र पाइपलाइन दुवै निर्माण लामो समयसम्म अघि बढ्न सकेको थिएन । पाइपलाइनमा अझै विवाद भए पनि वैकल्पिक बाटोबाट निर्माण भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
मेललम्ची खोलाबाट सुरुङ हुँदै सुन्दरीजलको प्रशोधन केन्द्रसम्म पानी झार्न आवश्यक संरचना निर्माणको काम समितिको हो । सुन्दरीजलमा प्रशोधित पानी घरघरसम्म पुर्याउन संरचना निर्माण निर्देशनालयको हो भने काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) ले पानी वितरण गर्नेछ ।
सुन्दरीजलबाट मुख्य वितरण लाइनबाट ट्याङ्की र ट्याङ्कीबाट वितरण पाइपमार्फत घरघरमा पानी पुग्ने उहाँले जानकारी दिए । मुख्य चक्रपथ वरिपरि वितरण लाइन रहेका छन्, त्यहीँबाट ट्याङ्कीसम्म पानी जानेछ । ट्याङ्कीबाट वितरण लाइन हुँदै घरघरमा पानी जाने उने बताए।
निर्देशनालयले निर्माण गरेको ट्याङ्की काठमाडौँमा लाजिम्पाट, बाँसबारी पानीपोखरी, बालाजु, महाँकाल, ललितपुरको खुमलटार र भक्तपुरको कटुञ्जेलगायतका स्थान रहेका छन् । सरकारले गत असार महिनामा सुरुङको परीक्षण गर्दा दुर्घटना भएपछि सुरुङमा रहेका त्रुटि सच्याएर पुनः परीक्षण गर्न लागिएको छ ।
सुरुङमा रहेको त्रुटि सच्याउने काम सकिन लागेकाले पुनः सुरुङमा पानी पठाएर परीक्षण गर्ने योजना बनाइएको खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले बताए। उनका अनुसार त्रुटि सच्याउने कामसँगै सुरुङमा पुनरावलोकनको काम भइरहेको छ ।
सुरुङमा पानी पठाउन थालिएको दुई महिनासम्म परीक्षण गर्न समय लाग्ने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिअनुसार थोरै परिमाणमा गरेर पानी पठाइनेछ । सुरुङमा पानी भरिएपछि पनि केही दिन ‘होल्ड’ गरेर राखिने उनले जानकारी दिए । पानीभित्र भरिएर केही दिन राख्दा बल्ल कतै समस्या छ/छैन थाहा हुने र समस्या छैन भन्ने भएपछि मात्रै पानी झारिनेछ । रासस
काठमाडौं । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी रिटको सुनुवाई आज नहुने भएको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले संवैधानिक इजलास गठन नगरेपछि सुनुवाई कम्तिमा एक सातालाई सरेको हो ।
संवैधानिक इजलास बुधवार र शुक्रवार बस्ने गर्छ । आगामी बुधवार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाई हुने भएकाले संवैधानिक परिषद अध्यादेश र संवैधानिक परिषदको निर्णयविरुद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाई नहुने भएको हो ।
प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष रहने इजलासमा चार न्यायाधीश रहन्छन् । हरेक मुद्दापिच्छे फरक अलग अलग इजलास बन्ने गर्छन् । आज इजलास गठन नगरिएको सन्दर्भमा अदालतल स्रोतले केही बताएन ।
संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशनै असंवैधानिक भनी अधिवक्ता ओमप्रका अर्यालले दायर गरेको रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाई हुने भनिएको थियो ।
उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशलाई समेत विपक्षी बनाइएकाले आफैंविरुद्धको मुद्दा राणाले हेर्न नपाउने तर्क पनि कतिपयले गरेका छन् । तर संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष नै प्रधानन्यायाधीश हुने भएकाले यहाँ विरोधाभास उत्पन्न भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनअघि मंसिर ३० गते बसेको परिषद बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । सभामुख र विपक्षी दलका नेता अनुपस्थित रहेको बैठकले नयाँ अध्यादेश अनुसार गरेको निर्णयलाई चुनौति दिँदै रिट दायर भएको छ ।
काठमाडौं । एकपटक कोरोना संक्रमण भएर निको भएका बालबालिकामा ‘मल्टिस्टिम इन्फ्लेमेटोरी सिन्ड्रोम (एमआईएस—सी) जस्तो जटिल स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेको कान्ति बाल अस्पतालले जनाएको छ ।
एमआईएस—सीका कारण कान्तिमा १३ वर्षीया बालकको मृत्यु भएको छ भने १७ जना अस्पताल भर्ना भएको कान्ति अस्पतालका निर्देशक डा. कृष्ण पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
कान्ति अस्पतालका अनुसार पछिल्लो समय दैनिक एक जना बिरामी कोरोना संक्रमणपछि देखिने एमआईएस—सीको समस्या लिएर आउने गरेका छन् ।
एकपटक कोरोना संक्रमण भएर निको भएका बालबालिका ज्वरो आउने, वाक्वाकी हुने, पेट दुख्ने, पखाला लाग्ने, मुटुको धड्कन गडबड हुने, रगत जम्ने, मिर्गौला फेल हुने जस्ता लक्षण लिएर अस्पताल आउने गरेको पाइएको छ ।
वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. कृष्ण पौडेल कोरोना संक्रमण निको भएका बालबालिकामा मेल्टिस्टिम इन्फ्लामेटोरी सिन्ड्रोमका लक्षण देखएको बताउँछन् ।
एमआईएस–सी के हो ? कसरी थाहा पाउने ?
बाल रोग विशेषज्ञहरूका अनुसार कोरोनाभाइरस संक्रमणमुक्त भएका बालबालिकामा २४ घण्टाभन्दा बढी निरन्तर ज्वरो आउने, झाडापखाला लाग्ने, टाउको दुख्ने, आँखा र जिब्रो रातो हुने, ओठ सुन्निने, हात खुट्टा पनि रातो देखिएर केही सुन्निएजस्तो हुने तथा छालाका समस्या देखिए एमआईएस–सी को लक्षण हुनसक्छ ।
विज्ञका अनुसार कोरोना निको भएको दुईदेखि ६ हप्तापछि बालबालिकामा एमआईएस—सी देखिन सक्छ । समयमै अस्पताल पुर्याए एमआईएस—सी निको हुनसक्छ । कान्तिमा मृत्यु भएका १३ वर्षीय बालकमा पनि यस्तै लक्षण देखिएर हार्ट फेलियर भएपछि मृत्यु भएको थियो ।
कान्तिमा मृत्यु भएका १३ वर्षीय बालकका बुबा–आमामा कोरोना संक्रमण भएर दुई महिनाअघि निको भएको थियो । त्यतिबेला बालकलाई कुनै लक्षण थिएन र पीसीआर गरिएन । पछि बालकलाई पनि कोरोना भएर निको भइसकेको र कोरोनापछि देखिने मल्टिसिस्टम इन्फ्लेमेटोरी सिन्ड्रोमका कारण उनको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ । बालकमा एन्टीबडी पोजेटिभ पनि थियो ।
अक्टोबरसम्ममा अमेरिकाका करीब १२०० भन्दा बढी कोरोना निको भएका बालबालिकामा मल्टिस्टिम इन्फ्लेमेटोरी सिन्ड्रोम देखिएको थियो ।
भारतका केही ठाउँमा पनि बालबालिकामा यस्तो रोग देखिएको छ । अध्ययनले १४ वर्ष मुनि उमेर समूहका बालबालिकामा कोरोना संक्रमण अन्य उमेर समूहभन्दा न्यून र संक्रमित भएर मृत्यु हुने पनि यो उमेर समूहमा कमै रहेको देखाएको छ ।
कान्ति अस्पतालले गत चैतदेखि हालसम्म ८० जना कोरोना संक्रमितको उपचार गर्यो, त्यसमध्ये तीन जनाको मृत्यु भयो । नेपालमा १० वर्षभन्दा कम उमेरका कोरोना संक्रमितको संख्या ५ हजार ९०० छ ।
बालबालिकामा कोरोनाभन्दा कोरोना संक्रमणपछि देखिने ‘मल्टिसिस्टम इन्फ्लेमेटोरी सिन्ड्रोम’ घातक देखिएको छ । उनीहरुलाई यो स्वास्थ्य समस्याबाट बचाउने उपाय भनेकै कोरोना संक्रमण हुन नदिनु हो । विज्ञहरू जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य पालन गर्न सुझाउँछन् ।
सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको ओली पक्षीय नेकपाले जिल्ला कमिटी पुनर्गठन गरेको छ । बिहीबार खाडिचौरमा भएको अगुवा कार्यकर्ता भेलाले अध्यक्ष झम्क नेपाललाई हटाएर बालकृष्ण देउजालाई अधिवेशन आयोजक कमिटीको संयोजक बनाएको छ ।
भेलाले सहसंयोजकमा चन्द्रबहादुर धिमालकोटी चयन गरेको छ । अधिवेशन आयोजक कमिटी २४५ सदस्यीय बनाइएको उक्त समूहका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य सरेश नेपालले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष नेपालले पार्टी नीतिविपरीत काम गरेकोकाले अध्यक्षबाट हटाएर देउजाको संयोजकत्वमा अधिवेशन आयोजक कमिटी बनाइएको नेता नेपालले बताए ।
भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओली पक्षीय नेकपाका सचिवालय सदस्य एवम् उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रचण्ड–नेपाल समूहले चाहेमा अझै मिल्न सक्ने बाटो बाँकी रहेको बताए ।
१ सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि साढे २३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिने भएको छ । आयोजनाको तेस्रो प्याकेजअन्तर्गतको २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आयोजनाले तनहुँतर्फ उक्त जग्गा अधिग्रहण गर्न लागेको हो ।
टावर पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि १५ दिने सूचना प्रकाशित गरिएको छ । आयोजनाका प्रमुख अच्युत घिमिरेले ६० वटा कित्ताका जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिए । ‘टावर राख्नका लागि ५३ व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएको छ, जग्गा प्राप्तिका लागि सूचना प्रकाशित भइसकेको छ’, घिमिरेले भने ।
घिमिरेका अनुसार जग्गाको रकम निर्धारणका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले अध्ययन शुरु गरेको छ । ‘स्थानीय तह, मालपोत कार्यालय, सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेका बैंकसँग जग्गाको चलनचल्तीको दर बुझ्ने काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘उपसमितिले अध्ययन सकेपछि प्रतिवेदन मूल समितिसमक्ष पेश गर्नेछ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्नेछ ।
आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा टावर राख्नका लागि साढे २३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ भने तार तान्नका लागि २१ हेक्टर क्षेत्रफललाई क्षतिपूर्ति दिइने घिमिरेले बताए । उनले थपे, ‘क्षतिपूर्ति तिर्ने जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको हुन्छ, उक्त जग्गामा संरचना निर्माण गर्न भने पाइने छैन ।’
प्रसारण लाइन निर्माणका लागि तनहुँ र चितवनतर्फका वन क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान हुनेछन् । तनहुँतर्फ ३० हेक्टर वन क्षेत्रको रुख कटान गर्नुपर्ने र त्यसका लागि फाइल वन विभागमा पठाइएको छ ।
दमौलीबाट भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनी केईसीले पाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रसारण लाइनका लागि ३० टावर निर्माण गरिनेछ । प्रसारण लाइन निर्माणको काम सन् २०२२ मार्चसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको प्याकेज दुईअन्तर्गतको विद्युत्गृहको काम पनि भइरहेको छ । ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको ‘केवल टनेल’को काम पूरा भएसँगै विद्युतगृहको काम भइरहेको घिमिरेले बताए ।
आयोजनाको दोस्रो प्याकेजको ठेक्का पाएको सिनो हाइड्रोले विद्युत्गृहका लागि ‘केवल टनेल’ खन्ने काम शुरु गरेको थियो । सिनोले आयोजनाको प्याकेज दुईअन्तर्गतको सुरुङ, विद्युत्गृह निर्माण र हाइड्रो तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण आपूर्ति जडानको ठेक्का पाएको छ । पहिलो प्याकेजअन्तर्गतका कामका लागि तीन कम्पनीको बोलपत्र परेको र ती बोलपत्रउपर मूल्यांकनको काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । पहिलो प्याकेजअन्तर्गत १४० मिटर अग्लो कङ्क्रिट बाँध, नदी फर्काउने दुईवटा सुरुङ, अस्थायी बाँधलगायतका संरचना निर्माण गरिनेछ ।
आयोजनाका लागि १४० मिटर बाँध, एक हजार १६२ मिटर र ७४ मिटरको मुख्य सुरुङ, ८९ मिटर लम्बाइ, २२ मिटर चौडाइ र ४४ मिटर उचाइ भएको भूमिगत विद्यृत्गृह निर्माण गरिनेछ । खुद उचाइ १२१ मिटर रहने आयोजनाबाट सुक्खायामा १७८।९० मेगावाट र वर्षायाममा ३२३।६८ मेगावाट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको कूल लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) रहेको छ । जाइकाले दोस्रो प्याकेजअन्तर्गतका कामका लागि १८ करोड ४० लाख डलर व्यहोर्ने छ ।
कैलालीको टीकापुर–८ सत्तीका अनिष चौधरी दृष्टिविहीन हुन् । उनी कर्णाली मावि टीकापुर–७ सत्तीमा कक्षा १० मा अध्ययनरत छन् । अनिषले आफ्नो कमजोरीलाई शक्तिमा बदल्दै उज्यालो शिक्षा आर्जन गरिरहेका छन् । अनिष पढाइसँगसँगै विद्यालयमा हुने खेलकूद तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि उत्तिकै सहभागी हुन्छन् । घरबाट आफैँ हिँडेर विद्यालय पुग्ने अनिषको उत्साह र पढाइमा लगाव देखेर उनका साथीभाइ, आफन्त र शिक्षक पनि दङ्ग छन् ।
अनिषले जुन काममा हात हाल्छन्, त्यहाँ सफलता पाउँछन् । अनिषका कक्षाका साथी सुजित चौधरी उनी आफूहरुभन्दा पढाइमा राम्रो रहेको बताउँछन् । ‘अनिष धेरै मेहनती छन् । लगन भए पढ्न, काम गर्न सकिन्छ भन्ने उनी प्रमाण हुन्’, सुजित भन्छन्, ‘उनीमा हामीभन्दा बढी बुझ्ने क्षमता छ । हरेक कुरालाई हामीभन्दा बढी लगाव दिएर पूरा गर्छन् ।’
दृष्टिविहीन अनिष गीत, कविता गाउने र लेख्ने काम पनि गर्छन् । आफूले लेखेको कविता, गीत कक्षामा सबैलाई सुनाउँछन् । अन्य विद्यार्थीसँगै बसेर पढ्ने अनिषलाई कक्षाकोठामा पढ्न अलि अप्ठ्यारो हुन्छ । ‘कहिलेकाहीँ सेतो बोर्डमा लेखेको कुरा सार्न गाह्रो हुन्छ । कुनै–कुनै सरले लेखेको कुरा भन्दिनुहुन्न’, उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो बेला अलि गाह्रो हुन्छ । ब्रेललिपिमा चित्र बनाउन, गणित, विज्ञान र जनसङ्ख्याको हिसाब गर्न गाह्रो हुन्छ । साथीहरु निकै सहयोगी छन्, त्यस्तो समयमा साथीहरुले सघाउँछन् ।’
विद्यालयले अनिषजस्ता विद्यार्थीलाई अध्ययनमा सहज होस् भनी अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना निर्माण गरेको छ । ‘उनी असल विद्यार्थी हुन् । उनी नियमित विद्यालय आउने, विद्यालयका हरेक अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी हुने गर्छन्’, विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक वीरेन्द्र शाह भन्छन्, ‘हाम्रो विद्यालयमा स्रोत शिक्षक प्रेमबहादुर चौधरी पनि हुनुहुन्छ । उहाँले अपाङ्गता भएकाहरुका समस्या समाधानमा सघाउनुका साथै उनीहरुको शैक्षिक विकासमा योगदान दिइरहनुभएको छ ।’
कर्णाली माविमा अपाङ्गता भएका ११ दृष्टिविहीन बालबालिका अध्ययनरत छन् । विद्यालयमा उनीहरुका लागि आवासीयसहितको सबै सुविधा छ । ‘खान बस्न, सबै आवश्यक कुरा यहीँ व्यवस्था गरिएको छ’, स्रोत शिक्षक चौधरीले भने, ‘दृष्टिविहीन बालबालिकालाई शुरु–शुरुमा घुलमिल हुन अप्ठ्यारो हुन्छ । हामीले अरु विद्यार्थीलाई मित्रवत् व्यवहार गर्न भनेका छौँ । सबै विद्यार्थी एउटै कक्षामा राखेर पढाउनुपर्ने भएकाले दृष्टिविहीनलाई शुरुको बेञ्चमा राख्छौं ।’
शिक्षक चौधरीले पनि बे्रललिपिको तालिम लिएका छन् । दृष्टिविहीन विद्यार्थीका लागि सरकारले वार्षिक प्रतिविद्यार्थी ४० हजार रुपैयाँ छात्रवृत्ति विद्यालयलाई उपलब्ध गराउने गरेको छ । यसका साथै स्रोत कक्षा व्यवस्थापनका लागि वार्षिक १० हजार र खेलकूद, स्टेशनरीका लागि पनि रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ । यसका साथै विभिन्न संघसंस्थाको सहयोग बालबालिकाले पाउने गरेका छन् ।
जन्मजात दृष्टि गुमाएका अनिषकी आमा सुनिता चौधरीले जन्मेको छ दिनदेखि नै उनको दृष्टि जोगाउन अनेकन प्रयास गरेका हुन् । ‘छ दिनदेखि औषधि खुवाउन थालेकी हुँ । तर उनको आँखाको ज्योति फर्काउन सकिएन । मलाई सानो छँदा निकै चिन्ता लाग्थ्यो । आँखाको ज्योति नभए पनि शिक्षाको ज्योति देखुन् भन्ने सपना थियो’, सुनिताले भनिन्, ‘अहिलेसम्म राम्रो पढेको छ । अगाडि पनि राम्रै गर्ला । हामीले उसलाई हामीप्रति निर्भर बनाएका छैनौँ । सकेको सहयोग गर्छौँ तर आफ्नो काम आफैँ गर्ने बनाएका छौं ।’
नेत्रहीन सङ्घ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष अर्जुन रावल अपाङ्गता भएकाहरुका सबै काम आफैंले गरिदिएर परिवारले कमजोर बनाउन नहुने बताउँछन् । ‘‘उनीहरुलाई बाटो देखाउने, यसरी गर भनी सिकाउने हो तर अरुप्रति निर्भर बनाउने होइन’, उनी भन्छन्, ‘परिवार आजीवन उनीहरुसँगै रहँदैन । सहयोग गरेर कतै मैले कमजोर बनाइरहेको छु कि भनी परिवारले खोजी गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई आफ्ना कामका लागि आफैं तयार गरिदिने हो ।’ अध्यक्ष रावल अपाङ्गता भएकाहरु आत्मनिर्भर बनाउने खालको वातावरण तयार गर्ने जिम्मा सबैको भएकाले उनीहरुको शिक्षा, सीप विकासमा सहयोगी बन्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘सहयोगका नाममा परनिर्भर बनाउने होइन’, उनी भन्छन्, ‘बरु जानुपर्ने ठाउँसम्म पुर्याइदिने, आवश्यक सामग्री किनिदिने, हौसला दिने काम गरौँ । क्षमता सबैमा हुन्छ, क्षमतालाई प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गरिदिने हो ।’
विराटनगर । नेकपाको प्रचण्ड-माधव समुहले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रदेश १ को प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस तानातानमा परेको छ ।
अबको नयाँ सत्ता समीकरणमा कसरी अगाडी बढ्ने र कांग्रेसले नेकपाको कुन समुहलाई साथ दिने भन्ने बारेमा पार्टीभित्रै अन्यौल पैदा भएको छ । केन्द्रको पनि प्रष्ट निर्देशन आइनसकेको अबस्था र कांग्रेस संसदीय दल भित्र फरक-फरक मत आएपछि अबको यात्रा तय गर्न बारेमा प्रदेश १ को कांग्रेस संसदीय दल अलमलमा परेको हो ।
केन्द्रको निर्देशन आइनसकेको अबस्थामा कांग्रेसको संस्थापन पक्ष मुख्यमन्त्री शेरधन राईको नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएर राईको नेतृत्वको सरकालाई निरन्तरता दिई अगाडी बढनुपर्ने अडानमा देखिएको छ ।
तर कांग्रेस भित्रकै शेखर कोइराला पक्ष भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरुद्धमा कांग्रेस नै सडक आन्दोलमा रहेको अबस्थामा मुख्यमन्त्री राईलाई साथ दिन नहुने अडानमा उभिएको छ ।
जसका कारण प्रदेश १ को कांग्रेस संसदीय दल भित्र राईको सरकालाई सघाउने वा प्रचण्ड–माधव समुहलाई साथ दिने भन्ने बारेमा एकमत हुन सकेका छैनन् ।
केन्द्रमा जस्तै कांग्रेस प्रदेश १ को संसदीय दलमा पनि दुई धार देखिएको छ। खासगरी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समर्थक नेताहरु र संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला कांग्रेस प्रदेश सरकारमा सामेल हुनुपर्ने पक्षमा छन्।
अर्को पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको समर्थन गर्नेलाई सहयोग नगर्ने र सरकारमा पनि सामेल हुन नहुने पक्षमा छ। केन्द्रले प्रदेशलाई निर्णयको अधिकार पनि नदिने अनि आफैं पनि प्रष्ट नहुने अवस्थामा उभिएको नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ को ससदीय दलका कतिपय नेताहरुको आरोप छ ।
कांग्रेसले प्रदेश समिति नबनाएकाले पनि निर्णयको अधिकार दलले पाएको छैन । माघ ७ देखि आह्वान भएको प्रदेशको संसद् अधिवेशनमा के गर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेस अहिलेसम्म ठोस निर्णयमा पुग्न समेत सकेको छैन।
आकर्षक मन्त्रालयको अफर
आफुविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले काग्रेसले आफनो नेतृत्को सरकारलाई साथ दिए आर्कषक मन्त्रालय दिने बताएपछि कांग्रेसका केही नेता हौसिए। प्रदेश संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला नै यो प्रस्तावले उत्साही बने।
लगत्तै पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गर्न काठमाडौं गएका उनी केन्द्रले कुनै निर्णय नदिएपछि रित्तो हात फर्किए ।
उनी पार्टीमा डा शेखर कोइराला निकट हुन् ।उनको यो चाहनालाई पार्टीभित्र उनले मान्ने ‘लाइन’ शेखर कोइरालासमेत उनको प्रस्तावमा सकारात्मक बनेनन्। अहिलेपनि उनी शेरधन राईको प्रस्ताव अनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिनुपर्ने लाइनमा छन्।
मुख्यमन्त्री राईसँग कांग्रेसका हिमाल कार्कीले सरकारमा सामेल हुने बारेमा छलफल चलाएका छन।
तर, अर्को खेमा पार्टी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको र आफ्नै संसदीय दलमा पनि फरक धार हाबी रहेका कारण उनी खुल्न सकेका छैनन्।
संसदीय दलका नेता कोइरालाले नेकपाको दुबै समूहसँग छलफल र वार्ता भइरहे पनि संसदीय दलभित्र कसलाई साथ दिने भन्ने बारेमा निर्णयमा पुगि नसकेको बताए ।
कोइरालाले भने- ‘सयम छ कुराकानी भइरहेको छ । हामीबीच कसलाई साथ दिने भन्ने बारेमा एकमत हुन सकेको अबस्था छैन । यो अबस्थामा केन्द्रको निर्णय हामी पर्खेर बसेका छौं ।’
यता नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ संसदीय दलका सचेतक सूयर्माराज राईलगायतका सांसद भने अहिलेनै मुख्यमन्त्री राईको सरकालाई साथ दिन नहुने लाइनमा उभिएका छन्।
सचेतक राईले संसद विघटनाको मुद्दा सर्वोच्व अदालतमा विचाराधीन रहेको अबस्थामा अदालतको फैसालापछि उत्पन्न हुने नयाँ राजनितिक विकासक्रम अनुसार प्रदेशको हकमा निर्णय लिनुपर्ने बताए ।
राईले भने– ‘मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा नेकपाका दुबै समुहसंग छलफल र संवाद हुनु सामान्य कुरा हो । तर कुन समुहलाई साथ दिने भन्ने बारे निर्णय लिन काग्रेसले अहिलेनै हतारो गर्नुहुन्न ।’
कांग्रेस कानुनी परामर्शमा
संसद् बैठकमा के गर्ने, अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसको संवैधानिक दायित्व र सुविधा के हुनसक्छ भन्ने विषयमा संसदीय दलले कानुनविद्हरुसँग छलफल समेत थालेको छ।
प्रदेश १ को प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आगामी माग ७ गते बस्दैछ । प्रदेश सभामा ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा रहेको छ । मुख्यमन्त्री पक्षधरलाई अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउन बहुमतकालागि ४७ मत आवश्य पर्छ ।
त्यसैगरी विरोधी प्रचण्ड–माधव समुहलाईपनि अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्न ४७ मत आवश्यक पर्छ, तर दुबै समुहको अहिलेको आफनो पक्षको मत हेर्दा नेपाली कागे्रस या अन्य साना दलको साथ नपाएको अबस्थामा बहुमत पुर्याउन कठिन अबस्था रहेको छ ।
निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा तपाईंले उम्मेदवारको हैसियतले हामीलाई मतदाताका रूपमा पत्र पठाउनुभएको थियो । आज म नागरिकका हैसियतले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईंलाई पत्र पठाउँदैछु ।
मेरो देशका प्रधानमन्त्रीज्यूले घरघरमा खाना ल्याइपुर्याउँछन् । अब विदेशी भूमिमा सस्तो मूल्यमा परिश्रम बेचेर स्वाभिमान बेच्नुपर्दैन । दुईतिहाइको सरकार बनेपछि महिनैपिच्छे सरकार गिराउने र बनाउने खेलको अन्त्य हुन्छ भनेर म ढुक्क थिएँ ।
तर, सोचेजस्तो नहुँदोरहेछ । हँसिया–हथौडावाहक सिम्रिक झण्डा र सूर्य मतदान चिन्हको प्रचारमा हातमा डिजे समातेर ‘सही पनि एमाले, मै पनि एमाले’ भनेर मेरो गाउँको ५९ वर्षीय हर्कबहादुर निकै फुर्तिका साथ जुटेको थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू उता शहरतिर तपाईंको पनि उखान टुक्का मिश्रित भाषणले रौनक छाएको थियो । प्रचार र भाषणबाजीमा कुनै अपुग थिएन । भोजभतेरमा कमि थिएन । जनता जुर्मुराएका थिए । यसैको फलस्वरुप दुईतिहाइसहितको सरकार बन्यो । धेरैले गर्व गरे होलान् ।
संविधानको अपमान गर्दै सत्तास्वार्थको खेलमा नेपाली जनताको मतको हुर्मत उडाएर आफूलाई सर्वशक्तिमान बनाउने महत्वाकांक्षाले तपाईंले नयाँ नाटक मञ्चन गरेर सात दशक लामो संघर्षपछि बनेको संविधानलाई विघटन गरेर ‘कु’ गर्नुभयो । योभन्दा ठूलो अपराध के हुनसक्छ ?
तर, ती गर्व गरेका दिन वितेको धेरै भएको छैन । अहिले एकाएक पुरानो रोगको पुनरावृत्ति भएको छ । सरकार बन्ने र ढल्नेको कुनै ठेगान हुँदैनथ्यो । प्रधानमन्त्रीज्यूको मीठो भाषणबाट प्रभावित नेपाली जनताले आफ्नो अभिमत जाहेर गर्दै दुईतिहाइ दिलाए । दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेयता समय–समयमा विभिन्न काण्डहरूमा– भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, विभेद मात्र नभई किस्ताबन्दीमा संविधानको हत्या समेत गरियो । हुँदाहुँदै अन्तिममा संसद नै विघटन गरेर नेपाली राजनीतिलाई अस्थिर बनाइयो ।
संविधानको अपमान गर्दै सत्तास्वार्थको खेलमा नेपाली जनताको मतको हुर्मत उडाएर आफूलाई सर्वशक्तिमान बनाउने महत्वाकांक्षाले तपाईंले नयाँ नाटक मञ्चन गरेर सात दशक लामो संघर्षपछि बनेको संविधानलाई विघटन गरेर ‘कु’ गर्नुभयो । योभन्दा ठूलो अपराध के हुनसक्छ ?
प्रधानमन्त्रीज्यू,
तपाईं गुटको रक्षक र फरक मत राख्नेका लागि यति निर्मम हुनुहुँदोरहेछ, तपाईं कसरी यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभो ? तपाईंकै शब्द सापटी लिएँ । तपाईंको यो हर्कतले मलाई पनि ताज्जुब लागेर आयो । तपाईंले पार्टीभित्रको आन्तरिक संगठनात्मक प्राविधिक व्यवस्थापन गर्न नसकेर पाँचवर्षे स्थायी सरकारको सबै सपना भुलेर नयाँ नाटक मञ्चन गर्दा कत्ति पनि लाज लागेन र ? तपाईंले त संविधानको रक्षक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि आफ्नै रबरस्ट्याम्प बनाएर ‘श्री ६’ बन्न प्रेरित गर्नुभो । योभन्दा ठूलो अपराध के हुनसक्ला र ?
प्रधानमन्त्रीज्यू,
तपाईंको कर्ममा मलाई कुनै भरोसा नै थिएन किनकि गणतन्त्र ल्याउँदा उखान वाचन गरेर बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिंदैन भन्नुहुन्थ्यो । बयलगाडा र गणतन्त्रलाई विश्लेषण गर्ने तपाईंको यो अचेत मानसिकताबारे हामीलाई चिन्ता थियो । एक सचेत नागरिकका लागि यही काफी थियो तर, तपार्इंको झूटो भाषण र झूटा सपनालाई नेपाली जनताले चिन्न सकेनन् । त्यही भूल थियो ।
तपाईंको भाषण एकातिर र कर्म अर्कोतिर हुँदोरहेछ । तपाईं यति गफाडी र झूटो बोल्नुहोला भन्ने विश्वास थिएन । तर, तपाईंको बोलीको ठेगान नहुँदोरहेछ । अब त मेरो देशको प्रधानमन्त्री भन्दा मेरो आफ्नै गरिमा घटेर आउँदैछ । मलाई लाज लागिरहेको छ ।
निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा तपाईंले गरेको भाषण, तपाईंका घोषणापत्रहरू सबै सुरक्षित छन् । तपाईंले समृद्धिको झूटो नारा लगाउनुभो । पानीजहाजदेखि, ग्याँसपाइपका समेत सपना बाँड्नुभो तर अहिले तपाईंका कर्म हेर्दा जताततै भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, विभेद र कमिशनको जग बसाल्नुभो । किस्ताबन्दीमा संविधानको मर्म र भावानामाथि नै धावा बोल्नुभो । काण्डैकाण्ड गर्दै नयाँ इतिहास रच्नुभो र जगहँसाउनुभो । गर्दागर्दा नेपाली मतदाताको अपमान गर्नुभो । यो व्यवस्थामाथि नै अविश्वास पैदा गराउनुभो ।
तपाईंको भाषण एकातिर र कर्म अर्कोतिर हुँदोरहेछ । तपाईं यति गफाडी र झूटो बोल्नुहोला भन्ने विश्वास थिएन । तर, तपाईंको बोलीको ठेगान नहुँदोरहेछ । अब त मेरो देशको प्रधानमन्त्री भन्दा मेरो आफ्नै गरिमा घटेर आउँदैछ । मलाई लाज लागिरहेको छ ।
आजका दिनमा पुनः तपाईंका भाषण सम्झिंदैछु । तपाईंको समृद्धिको नारा, तपाईंको राष्ट्रियता कहाँ हरायो ? खोज्दैछु, कतै भेट्टाइनँ । आज सोध्दैछु वैशाख जेठको टन्टलापुर घाममा गिटी कुट्दै गरेकी सुत्केरी आमालाई सोधें, दीर्घरोगी भएको आर्थिक अभावमा हात फैलाइरहेको वृद्धलाई सोधें, कोरोना कहरका बीच स्वदेश फर्केर पुनः विदेशका लागि लाम लागेको युवालाई सोधें तर कतै पनि समृद्धिले छोएको भेटिएन ।
राष्ट्रियताका सन्दर्भमा सबै घटनाक्रम हे¥यौं कतै शिर ठाडो भएन । हुँदाहुँदै पार्टीको गुटबन्दी मिलाउन, संसद विघटन र पुनःस्थापना गराउनका लागि समेत प्रत्यक्ष रूपमा रअ प्रमुख सामन्त गोयल र चाइनाकी राजदूत होउ यान्छी समेतको दौडधूपले मलाई लाग्छ तपाईंको राष्ट्रियता हाटबजारमा कौडीको मूल्यमा बेचियो । न त समृद्धि, न त राष्ट्रियता, न त स्थिर सरकार नै । तपाईंबाट के आश गर्नु ? तपाईंका हरेक वाणीहरू झूट प्रमाणित भए ।
अझ हरेक दिन खाडी मुलुकतर्फ गएर रोजीरोटी गर्नेहरूको भीड उस्तै छ । पैसा कमाएर घरधन्दा चलाउने योजनाकार नेपाली युवाहरूको सपना बाकसमा लास बनेर फर्किएको सत्य घटनाहरू प्रधानमन्त्रीज्यूका सामु छँदैछन् । सेवा सहजता र विकास कुरेर बसेको मेरो गाउँको अवस्था उस्तै छ । काम खोज्ने कामले लखतरान परेका युवाहरूको दैनिकी पनि उस्तै छ । फेरियो त शासकहरूको मुहार, शासन भने उस्तै छ ।
अरू बेलाभन्दा यो बेलाको सरकारमा केही भिन्नता भने देखिएको छ । केही गर्न नसके पनि प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नो भाषणमार्फत मतदाताहरूलाई चुड्किलासहितको सेवा प्रदान गरिरहनुभएको छ । यसमा हाम्रो गाउँका गरीब जनता सन्तुष्ट हुन सक्दैनन् ।
गल्ती भए माफ दिनुहोला प्रधानमन्त्रीज्यू, गरीब जनता भोको पेटलाई पटुकाले कसेर सधैं चुड्किला सुनिरहन सक्दैनन् । दुर्गम बस्तीमा बस्ने दाजुभाइको सानो झुप्रो थियो । त्यो पनि यसपालिको हावाहुरीको वेगले उडाएर लग्यो । उसका लागि खुला आकाशको बास भएको छ । साना नानीबाबुहरूलाई चिसोले निमोनिया भैसकेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं पानीजहाजको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, अझै पनि गाउँमा घण्टौं लगाएर पानी लिन पँधेरो जानुपर्छ । अब भन्नुस् म पानी जहाजको सपना देखेर पानी खान छोडिदिऊँ ?
अरू बेलाभन्दा यो बेलाको सरकारमा केही भिन्नता भने देखिएको छ । केही गर्न नसके पनि प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नो भाषणमार्फत मतदाताहरूलाई चुड्किलासहितको सेवा प्रदान गरिरहनुभएको छ । यसमा हाम्रो गाउँका गरीब जनता सन्तुष्ट हुन सक्दैनन् ।
आजकल विद्यालय पढ्ने बहिनीहरू बाहिर निस्कन डराउँछन् । उनीहरू झिसमिसेमा पँधेरोसम्म पनि जान मान्दैनन् । स्कूल कलेज पु¥याउन जानुपर्छ । आजकल उनीहरू बाघ–भालुसँग भन्दा मान्छेहरूसँग ज्यादा डराउँछन् । उनीहरूलाई सबैभन्दा ठूलो डर त यो देशको सरकारसँग लाग्छ । हाम्री गाउँकी चेलीबहिनीहरूको अविश्वास अपराधीसँगको मात्र होइन, सरकारसँगको पनि अविश्वास हो ।
प्रधानमन्त्रीज्यू,
नेताले सपना देख्न र बाँड्न पनि पाइन्छ । तर, सस्तो लोकप्रियताका निमित्त तपाईंले बाँडेका सपनाहरूले गाउँका हजुरबुवा, हजुरआमाहरू सरापिरहेका छन् । हजुरले दोब्बर बनाउने भनेको वृद्ध भत्ता जतिको त्यत्ति छ । उनीहरु सधैं छाती पिटेर रोइरहेका छन् । आजकल हजुरको लागि जिन्दावाद र मूर्दावादको नारा लगाउँदै हिंडेको मेरो गाउँको हर्क छाती पिट्दै रोइरहेको छ । हजुरको कार्यकर्ताले खोलीखोलामा पुल निर्माण गरिदिने कुराले हजुरको पार्टीलाई ढुक्क भएर मतदान गरेका थिए । तर, त्यो खोलीखोला कार्यकर्ताका लागि खाने भाँडो बनेको छ । तल्लो गाउँदेखि साना नानीहरूले करिब एक घण्टाको बाटो हिंडेर स्कूल जाने दिन पनि जस्ताको तस्तै छ ।
म आजकल सोच्न बाध्य हुन्छु– किन, यो मामिलामा तपाईं चुक्नुभयो ? सरकारको संवेदनशीलता किन हराएको हो ? निर्मलाको हत्याकाण्ड कता हरायो ? सुनकाण्ड के’भा हो ? वाइडबडी रवीन्द्रजीसँगै गएको हो कि ? अनि एउटा कलाकारले नेता र सरकारको असली चरित्रको पर्दाफास गर्दा अरिंगालहरूको धम्की आएछ । किन, लोकतन्त्रमा कलामाथि अंकुश लागेकै हो र ? होइन भने किन सरकार न्याय दिन डगमगायो ?
प्रधानमन्त्रीज्यू,
तपाईंको उखान टुक्का मिश्रित भाषणमा निकै मिठास थियो । बोल्ने बेला त निश्चय पनि यी कामहरू हुन्छन् जस्तो लाग्थ्यो होला । तर, आज हजुरको पार्टीलाई मतदान गरेका जनता अहिले सुन्न नमिल्ने गरी एकोहोरो गाली गरिरहेका छन् । मलाई पनि चिन्ता लाग्छ मेरो देशको प्रधानमन्त्रीको गरिमामय पदमाथि जे पायो त्यै गाली सुनेर । कहाँ हरायो प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईंको राष्ट्रियता ? किन यो देशमा फेरि अशान्ति नै मच्चाउने खेल हो कि ? कम्युनिष्ट आन्दोलन भनेर १७ हजारका टाउका गिंडिए । फेरि पनि के खोजेको हो ?
तपाईंको उखान टुक्का मिश्रित भाषणमा निकै मिठास थियो । बोल्ने बेला त निश्चय पनि यी कामहरू हुन्छन् जस्तो लाग्थ्यो होला । तर, आज हजुरको पार्टीलाई मतदान गरेका जनता अहिले सुन्न नमिल्ने गरी एकोहोरो गाली गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, विभिन्न अभ्यास गर्नुभो । तपाईंका कार्बन कार्यकर्ताहरू सामाजिक सञ्जालमा तपाईंले गरेको अपराधको प्रतिरक्षा गर्न फरक मत राख्नेका लागि अरिङ्गाल बन्दैछन् । तपाईं गलत गर्दै जानुहुन्छ, तपाईंका कार्बनकपीहरू तपाईंको प्रतिरक्षास्वरुप सडकमा नारा लगाउँदै हिंड्छन् । संविधानको ‘कु’ गर्नुभो तर, तपाईंका भजनगायकहरू चोकचोकमा दिपावली मनाएर हिंडेको देख्दा मलाई पनि ताज्जुब लाग्दैछ । जे गर्नुभो त्यो नेपाली जनताको आँखामा अपराधतुल्य छ ।
नेपाली जनताको गुञ्जयमान गर्ने थलो भत्काइदिनुभो । अब योभन्दा ठूलो अपमान र अपराध के होला र ? हामीले निर्मम भए भनेर राजा फाल्यौं । तर, त्योभन्दा निर्मम ‘श्री ६’ विद्या भण्डारीज्यूलाई बनाउन प्रेरित गर्नुभयो । तपाईंको यो सर्वसत्तावादी चरित्र र महत्वाकांक्षाको नाटक मञ्चन हामी हेर्न सक्दैनांै । अब एक, दुई, तीन तपाईं झूटो बोल्न बन्द गर्नुहोस् !
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको प्रचण्ड-माधव पक्षीय नेकपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई देशभरबाट विरोधपत्र बुझाउने भएको छ।
दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रबार ७७ वटै जिल्लाबाट प्रधानमन्त्रीलाई विरोधपत्र बुझाउन लागिएको हो ।
नेकपा केन्द्रीय संघर्ष समितिका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बुझाइने विरोधपत्रका साथमा पुस्तक पनि हुने छ र राष्ट्रका नाममा क्षमा मागि गलत काम सच्याउन अनुरोध गरिने छ।
त्यस्तै प्रचण्ड-माधव पक्षीय अनेरास्ववियूले पनि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिने र ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम निर्धारण गरेको छ । अनेरास्ववियूले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन र पार्टी विभाजनपछि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलोपल्ट राजधानीबाहिर आयोजित जनसभामा सम्बोधन गर्दैछन् ।
नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको आयोजनामा धनगढीको खुलामन्चमा आयोजना हुने जनसभामा ५० हजार मान्छे सहभागी हुने प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले दाबी गरेका छन् ।
नेकपा विभाजनपछि ओली पक्षले आयोजना गरेको यो पहिलो प्रदेशस्तरीय सभा हो । सभालाई सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री ओली अहिले श्री एयरलाइन्सको जहाजबाट धनगढी जाने कार्यक्रम छ । उनीबाहेक प्रदेश कमिटीका नेताहरुले सभामा सम्बोधन गर्नेछन् ।
प्रदेशस्तरीय सभाको तयारीका लागि संघीय सरकारका चारजना मन्त्रीहरु लेखराज भट्ट, प्रेम आले, गणेश ठगुन्ना र गौरीशंकर चौधरी केही दिनदेखि धनगढीमै छन् । विघटित प्रतिनिधिसभामा सुदूरपश्चिमबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित १४ मध्ये १० जना सांसद पनि ओली पक्षमै लागेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिममा आफ्नो पक्षको प्रभाव बढाउन पहिलोपटक चारजना मन्त्री बनाएका छन् । प्रदेशस्तरीय सभामा भाग लिन सबै जिल्लाबाट कार्यकर्ता धनगढी आइपुगेका छन् ।
प्रदेशस्तरीय सभा अघि ओली पक्षले प्रदेश कमिटी विस्तार गरेको छ । बैठकले पार्टीको बैंक खाताबाट ३० लाख रुपैयाँ निकालेर हिनामिना गरेको आरोपमा प्रदेश इन्चार्ज भीम रावल, सचिव नेपबहादुर चौधरी र कार्यालय सचिव दिनेशचन्द्र सुवेदीलाई कारबाही गरेको थापाले बताए ।
प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा सुदूरपश्चिम किन ?
पार्टी विभाजनपछि ओली सहभागि हुने बालुटार बाहिरको पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रम पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशकै थियो । उनले १५ पुसमा राजधानीको कार्की पार्टी प्यालेसमा ओली पक्षीय नेकपाको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गरेका थिए ।
यो मात्रै होइन पार्टी विभाजनपछि ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई बढ्ता प्राथमिकता दिएको देखिने धेरै सन्दर्भ छन्। पार्टी विभाजनपछि पुर्नगठित गरिएको मन्त्रिपरिषद्मा पनि ओलीले सुदुरपश्चिमलाई व्यापक स्थान दिएका छन्।
हाल मन्त्रिपरिषदमा यस क्षेत्रबाट चार जना मन्त्री छन्। उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेम आले र संघीय मामिला मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्ना यही क्षेत्रका हुन्। एउटै क्याबिनेटमा सुदुरपश्चिमबाट मात्र यति धेरै मन्त्री भएको यो पहिलो पटक हो।
अब प्रश्न उठ्छ–ओलीले यसो किन गरे ? पूर्व एमालेका लागि पनि सुदुरपश्चिम क्षेत्र तुलनात्मक रुपमा कमजोर क्षेत्र थियो। यो क्षेत्रमा पूर्व माओवादीको पकड थियो । पार्टी एकता हुँदा पनि मुख्यमन्त्रीको बाँडफाँटमा त्यसलाई ख्याल गर्दै माओवादीलाई नै मुख्यमन्त्री दिइएको थियो।
तत्कालीन माओबादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्ट प्रचण्ड–नेपाल पक्षका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ५३ सिट रहेकोमा सग्लो नेकपाको ३९ सिट थियो। पार्टी विभाजनपछि जसमा प्रचण्ड–माधव पक्षमा ३१ सिट रहेको छ भने ओली पक्षको केवल ८ सिट रहेको छ। यही कारणले गर्दा पार्टी विभाजन भए पनि भट्ट नेतृत्वको सरकार बलियो नर्धमराउने अवस्थामा छ। यी सबैलाई आँकलन गरेका ओलीले आफ्नो पार्टी विस्तार अभियान सुदूरपश्चिम क्षेत्रबाटै शुरु गरेका हुन्।
काठमाडौं । केही समयअघि वीर अस्पताल अगाडि ढल फुटेर सडक नै अवरुद्ध भयो । सरकारी अस्पताल अगाडिको बेहाल देखेर मर्मत गर्न कोही तम्सिएनन् । एकले अर्काको जिम्मेवारी देखाएर काठमाडौं महानगर र सडक विभाग दुवै पन्छिए ।
काठमाडौं उपत्यकामा ढलको समस्या कुनै नौलो होइन । ढलकै कारण उपत्यकाका सडक, खोलानालाहरू दुर्गन्धित र कुरुप बनिरहेका छन् । उपत्यकामा मुख्यतः घरबाट निस्कने ढललाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यो समस्या बल्झिने गरेको हो । पछिल्लो ३० वर्षयता उपत्यकामा ढलको समस्या आइराखेकै छ ।
सरकारले ढल हाल्नको लागि बजेट छुट्याउने त गरेको छ, तर ढल हालेर मात्रै समस्याको समाधान नहुने भएकाले उपत्यकाको ढललाई व्यवस्थापन गर्ने योजना प्राथमिकतामा नपर्दाको परिणाम पटक–पटक भोग्नु परिरहेको छ ।
उपत्यकाको घर–घरबाट निस्कने मलमूत्रसहितको ढल सीधै खोला नदीनालामा मिसाउँदा त्यहाँ सफा पानीको सट्टा ढल मात्रै बगिरहेको छ । र ती खोलानाला ढल बगाउनको लागि बनाइएको संरचना जस्तै भएका छन् ।
काठमाडौंको टुकुचा, कुलेश्वर, धोबीखोलालगायतका खोला नदीमा अहिले ढल बगिरहेको छ । यी खोलामा शुद्ध पानी बग्न छाडेको निकै वर्ष भइसक्यो ।
वातावरणविज्ञहरू भन्छन्, “खोलामा ढल हालिदिने क्रम नरोकिंदा खोलानालाको अस्तित्व नै समाप्त भइसकेको छ ।”
सरकारले पनि घरबाट निस्किएको ढल व्यवस्थापन गर्नु भनेकै सीधै खोलामा मिसाउनु ठूलो उपलब्धि हो भन्ने ठानेकाले खोलाहरू ढलमय र प्रदूषित भइरहेका छन् । वागमती, विष्णुमती, धोबीखोलाहरूमा लुकीछिपी अझै पनि घरबाट निस्कने ढल सीधै खसाल्ने गरिन्छ, त्यो पनि सरकारकै उपस्थितिमा ।
नदीमा ढल खसाल्ने क्रम आजभन्दा ३० वर्ष अगाडिबाटै शुरू भएको हो । त्यसअघि उपत्यकामा बग्ने खोलाको पानी खाने गरिन्थ्यो ।
उपत्यकामा बग्ने ढललाई प्रशोधन गरेर केही हदसम्म ढलको समस्यालाई कम गर्न सकिन्छ । तर, ४० लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको उपत्यकामा पाँच वटा मात्रै ढल प्रशोधन केन्द्रले पुग्ने देखिंदैन ।
तीन दशक अगाडि शहरमै पनि थोरै बस्तीहरू थिए । पुराना डिजाइनका घर अनि घरबाट निस्कने ढललाई व्यवस्थापन गर्न शौचालयमुनि सेफ्टी ट्याङ्की बनाइने गरिन्थ्यो । एकपटक सेफ्टी ट्याङ्की बनाइसकेपछि २० वर्षलाई ढुक्क हुन्थ्यो । सेफ्टी ट्याङ्कीमा भएको ढल जमीनले सोस्थ्यो ।
२०५०/५१ सालतिर जब मुलुक अस्थिरतातर्फ गयो, जनयुद्धको कारण गाउँगाउँबाट आफ्नो ज्यान जोगाउन काठमाडौं उपत्यका आउने क्रम विस्तारै बढ्न थाल्यो ।
गाउँबाट ज्यान जोगाउन आउनेहरू गाउँमा भएका जग्गाजमीन बेचेर खोलाकिनारको छेउछाउमा जग्गा किनेर बस्न थाले । र, सबैको ढल मिसाउने ठाउँ नै खोला–नदी भइदियो त्यतिबेला ।
त्यतिबेला खोलामा ढल मिसाउने क्रमलाई रोक्ने संयन्त्र बनाउन र ढलको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दाको परिणाम अहिले उपत्यकामा ढलको समस्या ब्युँतिरहेको छ ।
किन आउँछ बेलाबेलामा ढलको समस्या ?
वर्षमा औसत कति पानी पर्छ ? र घरबाट कति ढल जम्मा हुन्छ ? भनेर पानीको परिमाणको आधारमा ढलको डिजाइन गरिएको हुन्छ ।
तर ढलमा पानी मात्र नभई बालुवा, माटो, फोहोर पनि सँगै जान्छ । त्यसो हुँदा क्षमता अनुसार ढल बग्न पाउँदैन । फलतः ढल जाम भएर बाहिर निस्कन्छ ।
समयमै मर्मतसम्भार नहुँदा वीर अस्पतालमा जस्तै विभिन्न ठाउँमा ढलको समस्या आइराखेको हुन्छ ।
ढल दुई किसिमको हुन्छ । एउटा बर्खाको पानी निकास गर्ने र अर्को घरको शौचालयबाट निस्कने मल–पानी ।
आकाशबाट परेको पानीको निकास चाहिने भएकाले त्यो खोलामा मिसाउँदा खासै असर नपर्ने शहरीविज्ञहरू बताउँछन् । नागरिक चेतनाको कमीले सडकको पानी जाने ढलमा शौचालयको ढल मिसाउने चलन छ । र ढलमा पानी मात्र नभई ठोस पदार्थ पनि पठाउने, त्यसपछि नियमित सफा नगर्दा यस्तो समस्या आइरहेको छ ।
सरकारले ढल व्यवस्थापनका लागि नयाँ नीति ल्याउनुपर्यो- शहरीविज्ञ
ढल व्यवस्थापनलाई सरकारले गम्भीर रूपमा नलिंदा भविष्यमा झनै ठूलो समस्या निम्तिने विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसका लागि सरकारले अहिलेदेखि नै होमवर्क गर्न आवश्यक रहेको विज्ञको सुझाव छ ।
उपत्यकाको ढललाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारले तत्कालै नयाँ नीति ल्याउनुपर्नेमा शहरीविज्ञ तथा पूर्वसचिव किशोर थापा जोड दिन्छन् । उनले भने, “अब नयाँ बन्ने घरहरूमा अनिवार्य सेफ्टी ट्याङ्की बनाउनुपर्ने र सेफ्टी ट्याङ्की बनाइसकेपछि पानी रिचार्ज गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेछ । ढल जमीनले सोस्ने ढंगले बनाउनुपर्छ । त्यसो गर्न सकिए एउटा सेफ्टी ट्याङ्कीले ४५ वर्ष मज्जाले धान्छ । र ढलको समस्यै हुँदैन ।”
उनी थप्छन्, “घरको नक्शा बनाउँदै गर्दा सेफ्टी ट्याङ्की नभए पनि घर बनाउन स्वीकृत दिएको छ । सरकारले एउटा खास नीति बनाउनुपर्छ । र ती नीतिलाई अगाडि बढाउने हो भने सर्वसाधारण कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुन्छन् । हिजो हामीले सेफ्टी ट्याङ्की राखेर व्यवस्थापन गरिराखेका थियौं । अब यी सबै मान्छे सौखिन हुन थाले । सरकारको नीति नभएको कारणले यस्तो लथालिङ्ग भएको अवस्था हो ।”
जापानलगायतका कतिपय देशहरूमा सेफ्टी ट्याङ्कीबाट पानी प्रशोधन गरेर आफ्नो ट्याङ्कीमा प्रयोग गर्ने उदाहरण दिंदै उनले भने, “नेपालमा प्रशोधन गरिसकेपछि हामीलाई मानसिक रूपमा अहो यो त ढलको पानी भन्ने लाग्छ । तर त्यसले जीवाणु मारेर पिउनको लागि उपयुक्त पनि हुने रहेछ ।”
सबै नदीनालाहरूलाई ढलमुक्त बनाउन भनेर करिडोर अवधारणा आएको छ । नदीको दुई किनारबाट बाटो खोलेर त्यो बाटोमुनिबाट सबैको ढलहरू ट्यापिङ गरेर ढल प्रशोधन केन्द्र लगिने हो भने ९२ प्रतिशत ढलको समस्या समाधान त्यहींबाट पनि निस्कने उनको सुझाव छ ।
पूर्वसचिव समेत रहेका थापा भन्छन्, “नदीलाई यथास्थितिमा राखिने हो भने कम्तीमा दुई/तीन ठाउँमा प्रशोधनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ र अहिले यिनीहरूले प्रशोधन गर्ने र पानी बोरिङ गरेर नदीमा कम्तीमा दुई–तीन इन्च पानीचाहिं बगाइराख्न सकिन्छ । यसले एकातिर ढल व्यवस्थापन पनि हुनेभयो अर्कोतिर नदी पनि पहिलेकै स्वरुपमा फर्काउन सक्छौं ।”
ढल व्यवस्थापनमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ- अभियन्ता
सरकारलाई गरेको खबरदारी तथा ढललाई ट्यापिङ गरिसकेपछि अबको एक वर्षमा वागमतीलगायतका खोलाहरू ढलमुक्त र ढलको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुनेमा आश्वस्त रहेको सफाइ अभियन्ताहरू बताउँछन् ।
सरकारको नीति नहुँदा उपत्यकाबाट निस्कने ढल सीधै खोलामा हाल्न प्रेरित गरेको सफाइ अभियन्ता उत्तम पुडासैनीले गुनासो गरे ।
उनले भने, “ढलहरू खसाल्न नदिन नीति बनाउनुपर्नेमा नगरपालिकाले ढल किन्ने पैसा दिन्छ । हाल्ने कहाँ त ? भन्दा वागमतीमा । कम्तीमा वागमतीमा हाल्नुहुँदैन भनेर त्यसतर्फ दुरुत्साहन गर्नुपर्यो र अर्को हामीले के पनि आग्रह गरेका थियौं भने; घरको ढलको लागि नगरपालिकाले दुई रुपैया पनि नछुट्याओस् । घरको ढललाई सेफ्टी ट्याङ्की बनाउनैपर्ने कानून ल्याउनुपर्छ भनेर भनिराखेका छौं ।”
सरकारी योजना के छ ?
सरकारले कसरी ढललाई व्यवस्थापन गर्ने ? भन्ने ठोस योजनाहरू नै खासै बनाएको पाइँदैन । तर उपत्यकामा ढल व्यवस्थापनमा चुनौती थपिनुको साथै दबाबमा परेको सरकारले २०७० सालतिर विज्ञहरूसँग छलफल शुरु गरयो ।
अन्य विकल्पबाट ढलको व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएपछि खोलामा मिसाइएको ढललाई मात्रै भए पनि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर सरकारले ढललाई सीधै खोलामा मिसाउनुको साटो प्रशोधन गरेर खोलामा मिसाउने योजना २०७३ मा ल्यायो ।
उक्त योजनाको शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका फोहोर पानी व्यवस्थापन आयोजनाले ढल प्रशोधनको जिम्मा लियो ।
उपत्यकाको गुह्येश्वरी, बालकुमारी, धोबीघाट, सुन्दरीघाट र भक्तपुरमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न थालिएको थियो । जसमध्ये गुह्येश्वरीमा रहेको ढल प्रशोधन केन्द्रले हाल गोकर्ण, अत्तरखेल, जोरपाटी बौद्धलगायतको ढल प्रशोधन गर्ने काम गरिरहेको छ । अन्य प्रशोधन केन्द्र निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
यी पाचँवटै प्रशोधन केन्द्रबाट दैनिक १३ करोड ८१ लाख लिटर भन्दा बढी ढल प्रशोधन गर्ने क्षमता रहेको छ ।
यसरी घरबाट निस्कने ढललाई सीधै खोलामा नखसाली फोहोर पानी प्रशोधित गरी पुनः खोलामा नै मिसाउने योजना सहित काम भइरहेको काठमाडौं उपत्यका फोहोर पानी व्यवस्थापन आयोजनाले जनाएको छ ।
दुवै किनारबाट अनुमानित १६ किलोमिटर ढलका लागि पाइप बिछ्याइएर प्रशोधन केन्द्रसम्म ल्याइएको छ ।
अब नयाँ बन्ने घरहरूमा अनिवार्य सेफ्टी ट्याङ्की बनाउनुपर्ने र सेफ्टी ट्याङ्की बनाइसकेपछि पानी रिचार्ज गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेछ । ढल जमीनले सोस्ने ढंगले बनाउनुपर्छ । त्यसो गर्न सकिए एउटा सेफ्टी ट्याङ्कीले ४५ वर्ष मज्जाले धान्छ । र ढलको समस्यै हुँदैन ।
विभिन्न स्थानको ढललाई दुवैतिरबाट ट्यापिङ गरी प्रशोधन केन्द्र लगेर त्यहाँबाट प्रशोधन गरी सफा पानी खोलामा छोड्ने र फोहोरहरूबाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य आयोजनाको छ ।
आयोजनाका प्रमुख चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, “हामीले उपत्यकाको ढल व्यवस्थापन गर्नको लागि पाँचवटा प्रशोधन केन्द्रहरू बनाएका छौं । केही निर्माणको क्रममा छन् । तर उपत्यकाको ढललाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न अरू योजनाहरू हामीसँग छैन ।”
अन्य प्रशोधन केन्द्र थप्ने तयारी पनि नभएको उनले बताए । आयोजनासँग प्रशोधन गर्ने बाहेक विकल्प नखोजेको उनी बताउँछन् ।
उनले भने, “उपत्यकामा बग्ने ढललाई प्रशोधन गरेर केही हदसम्म ढलको समस्यालाई कम गर्न सकिन्छ । तर ४० लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको उपत्यकामा पाँच वटा मात्रै ढल प्रशोधन केन्द्रले पुग्दैन ।”
एजेन्सी । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक काउन्सिल (आईओसी)मा सबैभन्दा लामो समय सदस्य रहेका डिक पाउन्डले टोलियो ओलम्पिक नयाँ निर्धारित मितिमा पनि आयोजना हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् ।
शहरमा कोभिड–१९ का कारण आपतकालीन स्थितिको घोषणा गरिए पनि आयोजकले पूर्व निर्धारित खेल आयोजना गर्न तयार रहेको बताएको छ ।
पाउन्डले भनेका छन्, ‘मेरो बिचारमा भाइरसको दोस्रो उछाल सुरु भएको छ त्यसले हामी हाम्रा निर्धारित कामहरु सम्पन्न गर्न असमर्थ हुन सक्छौं ।’
कोरोनाकै कारण १ वर्ष सारिएको विश्व खेलकुदको महामेला टोकियो शहरमा सन् २०२१ को जुलाइ २३ देखि अगष्ट ८ सम्म आयोजना हुनेछ ।
पाउन्डका अनुसार टोकियो ओलम्पिकमा सहभागीहरुका लागि कोरोना खोपको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उनले आयोजकलाई यो पनि भनेका छन् कि जापान प्रवेश गर्ने क्रममा उनीहरुले खोप लगाए÷नलगाएकोबारे प्रष्ट हुनुपर्छ ।
आईओसीले यसअघि खेलाडीहरुलाई खोप लगाउन बाध्य नपारिने वक्तब्य दिएको थियो । तर उनले भने, ‘सँगसँगै आईओसी र अन्तर्राष्ट्रिय पाराओलम्पिक कमिटीले खेलका लागि सहभागी बिदेशी खेलाडीको सम्भावित खोप कार्यक्रममा गठबन्धन तयार गरिरहेको छ,’ उनले थपे, ‘खेलाडी भनेको महत्वपूर्ण रोलमोडल हो । र खोप लगाएपछि उनले महत्वपूर्ण सन्देश दिन सक्छन् कि खोप अभियान केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्यका लागि मात्र होइन, यो त समुदायमा अर्काको हितका लागि एकजुटता पनि हो ।’
यसअघि बिहीबार जापानी प्रधानमन्त्री योशिहिदे सुगाले शहरमा संकटको अवस्था भन्दै आपतकालको घोषणा गरेका थिए । उनले भने, ‘यो घोषणा टोकियो ओलम्पिक र यस गर्मीमा सुरक्षित खेल आयोजनाका लागि अवसर प्रदान गर्नेछ ।’
टोकियोमा बिहीबार २ हजार ४ सय ४७ नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । आपतकाल र नयाँ नियमले रेस्टुरेन्ट र बारहरुलाई लक्षित गर्नेछ । साँझ ७ बजेपछि रक्सी बेच्न र त्यसको १ घण्टापछि पनि बार खोलिरहन बन्देज लगाइएको छ ।
कोरोना भाइरसको महामारी रोक्नका लागि गरिएका प्रयासहरुका कारण ओलम्पिक आयोजनाको लागत २.८ विलियन अमेरिकी डलर थपिएको छ ।
एजेन्सी । कुल सम्पत्ति १ सय ८५ बिलियन डलर नाघेपछि दक्षिण अफ्रिकी–अमेरिकी एलोन मस्क विश्वकै धनी व्यक्ति बनेका छन् । बिहीबारु शेयर बजारमा उच्च मूल्य लागेपछि टेस्ला र स्पेस एक्सका उद्यमीलाई धनीको सूचिमा शीर्ष स्थानमा पुर्याएको हो ।
उनले अमेजनका संस्थापक वेफ बेजोसलाई पछि पारेका हुन् । बेजोस सन् २०१७ देखि शीर्ष स्थानमा थिए ।
बिहीबार इलेक्ट्रिक कार उत्पादन कम्पनी टेस्लाको ब्राण्ड मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च ७ सय विलियन अमेरिकी डलर पुग्यो, जसले बजारमा उलटपुलट ल्याइदियो ।
यो भनेको कार कम्पनीहरु टोयोटा, भल्क्सवागन, हुन्डाई, जीएफ र फोर्डको कुल ब्राण्डमूल्य भन्दा पनि बढी हो ।
काठमाडौं। नेपाल राज्यको एकीकरण गरेका पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको कदर स्वरुप ‘पृथ्वी जयन्ती एवं राष्ट्रिय एकता दिवस’ मनाउनुपर्ने माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई कांग्रेसकै नेताले निवेदन दिएका छन्।
त्यस्तो निवेदन दिनेमा पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्व प्रमुख सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे र महासमिति सदस्य लोकेश ढकाल छन्। बिहीबार उक्त निवेदन देउवालाई बुझाइएको ढकालले उल्लेख गरेका छन्।
‘नेका पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्व प्रमुख सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे र मेरो संयुक्त हस्ताक्षरमा ‘पृथ्वी जयन्ती एवं राष्ट्रिय एकता दिवस’ मनाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्न अनुरोध गर्दै तयार पारिएको निवेदन मैले आज सभापति श्रद्धेय श्री शेरबहादुर देउवालाई एक भेटकाबीच हस्तान्तरण गरें’ ट्वीटरमा उनले लेखेका छन्।
निवेदनमा पृथ्वी जयन्ती एवं राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन पार्टीमा निर्णय गर्न र सरकारलाई पनि त्यसका लागि आग्रह गर्न अनुरोध गरिएको छ।
स–साना राज्यहरूमा बाँडिएका बाईसे तथा चौबीसे राज्यहरूलाई एकत्रित गरी एउटै देशको सृजना गर्ने शाह आधुनिक नेपालको राष्ट्रनिर्माताको रूपमा चिनिन्छन्।
गणतन्त्र आउनुअघि उनको सम्झनामा पुस २७ गते नेपालमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने गरिन्थ्यो। योगी नरहरिनाथले नेपालका राष्ट्रपिता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मोत्सव मनाउनुपर्छ भनेर प्रक्रिया शुरू गरेका थिए । तर, गणतन्त्र आएपछि भने सरकारले यसलाई खारेज गरेको थियो । हाल विभिन्न समूह र पक्षले २७ पुसमा पृथ्वीजयन्ती एवं राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्।
काठमाडौं । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपीबाट प्रहरी नायव महानिरीक्षक डीआईजी पदमा बढुवा भएका ९ जना वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतलाई प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी शैलेश थापाले दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरेका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आज बिहीबार आयोजित एक समारोहकाबीच उनीहरुलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरिएको हो । दर्ज्यानी चिन्ह पाउनेमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेशबहादुर ऐर, पुरुषोत्तम कँडेल, राजेशकुमार लाल कर्ण, डा. देवबहादुर बोहरा, दिवेश लोहनी, राम कृपाल साह, उमेश रन्जितकार, प्रकाश अधिकारी र मुकुन्दराज आचार्य रहेका छन् । समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक थापाले पदोन्नति भएका प्रहरी नायव महानिरीक्षकलाई बधाई दिंदै पदोन्नतिसँगै नेतृत्वदायी आचरण पनि फेरिनुपर्ने र प्राप्त जिम्मेवारीलाई नयाँ उर्जाका साथ निर्वाह गर्न निर्देशन पनि दिएका छन् ।
उक्त अवसरमा पदोन्नति भएका प्रहरी अधिकृतको तर्फबाट मन्तव्य व्यक्त गर्दै प्रहरी नायव महानिरीक्षक पुरुषोत्तम कँडेलले प्रचलित कानून र संगठनको नीति निर्देशन अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । समारोहमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रहरी नायव महानिरीक्षक, वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतलगायत प्रहरी अधिकृत तथा प्रहरी जवानको सहभागिता रहेको थियो । पुस २२ गते गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयअनुसार ९ जना एसएसपीको डीआईजीमा बढुवा भएको थियो ।
बढुवा भएका ९ जनालाई विभिन्न निकायमा पदस्थापना गरिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवम सूचना अधिकारी एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । प्रवक्ता कुँवरका अनुसार प्रकाश अधिकारीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा, मुकुन्दराज आचार्यलाई योजना तथा विकास निर्देशनालयमा, उमेश रञ्जितकारलाई महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा डाक्टर देवबहादुर बोहोरालाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा, पुरुषोत्तम कँडेललाई प्रबन्ध निर्देशनालयमा, कार्य निर्देशनालयमा राजेशकुमार लाल कर्ण, साइवर व्यूरोमा रामकृपाल शाह र अन्य डीआईजीको पनि संघमा रहेका विभिन्न निकायमा पदस्थापना गरिएको छ ।
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजनपछि कुनै समूहतिर पनि खुलेर लागेका छैनन्, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम। प्रायः स्पष्ट र प्रखर शैलीमा आफ्ना कुरा राख्ने नेताका रुपमा चिनिन्छन्, उनी । तर, पार्टी विभाजनका बेला कित्ता स्पष्ट नगरेकाले उनलाई कतिपयले अस्पष्ट भएको भनेर पनि टिप्पणी गर्छन् ।
राष्ट्रियसभाको सदस्य भएपछि पहिलोपटक बिहीबार सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि उनले त्यो विशेषता गुमाएनन्, भलै उनी रोष्टममा गएर बोल्ने कि बसिरहेको ठाउँबाट बोल्ने भनेर झुक्किन पुगेका थिए ।
राष्ट्रियसभाको विशेष समयमा शुरुमै बोलेका गौतमले सम्बोधनका क्रममा केही खुलासा गरे भने केही विषयमा दावी पेश गरे ।
जीवनमा दुइटा उद्देश्य राखेको बताउँदै उनले पहिलो पूरा भएकोमा खुशी व्यक्त गरे भने दोस्रो पूरा भएर पनि असफल भएकोमा दुःख । उनले राखेका दुई उद्देश्य गणतन्त्र स्थापना र नेपालका सबै कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकीकरण गर्ने रहेछन् ।
वामदेवले तत्कालै नेकपाका दुवै विभाजित समूहमा सहभागी नहुने संकेत गरेका छन् । उनी देशभरका कार्यकर्ता समेटेर एकताको लागि अर्को कमिटी बनाउने तयारीमा छन् ।
विशेषगरी पूर्व एमालेको तल्लो तहको ठूलो पंक्ति पार्टी विभाजनपछि दुवै पक्षमा खुल्न चाहिरहेको छैन । पार्टीको आधिकारिकता र सूर्य चिन्ह कता जान्छ भन्ने पनि उनीहरुले पर्खेका छन् । गौतमको नजर ती कार्यकर्तामा परेको छ ।
वामदेवका केही दाबी र व्याख्या उनकै भाषामा
जबजको व्याख्याता भएको दाबी
म जनताको बहुदलीय जनवाद जसलाई नेकपा एमालेले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएको थियो, र आज त्यो ‘पेन्डिङ’ छ । निलम्बन जस्तो भएको छ । त्यसको म व्याख्याता पनि हो । मदन भण्डारीपछि सबैभन्दा धेरै लेख्ने, बोल्ने र सबैभन्दा धेरै प्रशिक्षण दिने मै हुँ ।
पटक–पटक अविश्वास प्रस्ताव रोकें
मैले निरन्तर आलोचना गर्ने समूहभित्र बसेर पनि पार्टी एकताका लागि अविश्वास प्रस्तावलाई असफल गराएको थिएँ । प्रधानमन्त्री हटाउने पटक–पटकका प्रयास मैले रोकेको थिएँ, तर पुस ५ गते मलाई थाहै नदिई अविश्वास प्रस्ताव ल्याएछन् ।
नेकपा विभाजनमा म दुवै पक्षमा छैन
आज हाम्रो पार्टी दुई समूहमा विभाजित छ । म कुनै पनि समूहमा छैन। पार्टी भित्र अन्तरविरोध हुँदैन भनेर कसैले भन्छ भने त्यो जतिको मूर्खता केही हुँदैन । पार्टीको जीवन अन्तरविरोधमा हुन्छ । नेता जो हुन्छ जसले ती समस्याको समाधान दिन सक्छ । समाधान दिंदा पार्टीलाई नयाँ जीवन मिल्छ ।
फेरि मिलाउन सकिन्छ कि …
मैले दुवै पक्षका कमजोरी देखेको छु । अहिले दुवैलाई फेरि मिलाउन सकिन्छ कि भनेर लागेको छु । त्यसका लागि संगठनको संरचना बनाएरै अगाडि जान्छु । पार्टीबीचमा एकता अपरिहार्य छ । दुइटा समूहका नेता यसरी उत्रनुभएको छ, समाजवादी सभ्यता निर्माण गर्छौं भन्नेहरुलाई लाज लाग्ने अवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो भन्दिनँ
पहिले मैले यो असंवैधानिक कदम हो भनेर भनें । तर, सर्वोच्चमा रिट परेपछि म चुप लागेको छु । अब यो विषय संवैधानिक विषय हो । अहिले यो असंवैधानिक छ भन्यौं भने सर्वोच्च अदालतको अपमान हुन्छ । अदालतको फैसला आएपछि पनि म यसबारे बोल्दिनँ।
एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिन्छन्
अहिले राजनीतिक रुपमा पार्टी विभाजित छ । कानूनी रुपमा के हुन्छ भन्न सक्दिनँ । निर्वाचन आयोगले के गर्छ केही भन्न सक्दिनँ । अहिले नेकपाको नामबारे ऋषि कट्टेलले मुद्दा हाल्नुभएको छ । त्यो जित्नुभयो भने नेकपाको भविष्य के हुन्छ ? ऋषि कट्टेलले मुद्दा जिते भने एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीको म कटु आलोचक
प्रधानमन्त्रीको म कटु आलोचक हो । उहाँको कारणले नै हामी अहिले यहाँ आइपुगेका हौं । मैले धेरै पटक सुझाव दिएको छु–शैली सुधार्नुहोस् । पार्टी जोगाउनका लागि अन्तिम समयसम्म उहाँलाई अवसर थियो । म त्यो ठाउँमा भएको भए अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनुभन्दा पहिले राजीनामा दिन्थें ।
काठमाडौं । पत्नी सीता दाहालको जटिल रोगको उपचारका लागि भारतको आर्थिक राजधानी मुम्बईमा रहेका विभाजित नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्डलाई भारतीय पक्षले औपचारिक भेटघाटका लागि आधिकारिक च्यानलबाट व्यवस्थापन होस् भन्ने सन्देश दिएको छ । काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका एक अधिकारीले प्रचण्डको पक्षबाट भेटवार्ताका लागि केही इमेल र खबर प्राप्त भए पनि अहिले नेपालको जटिल राजनीतिक अवस्थामा भारत संलग्न हुन नचाहेको बताएका छन् ।
प्रचण्डको तर्फबाट भारतीय राजनीतिक नेतृत्व र उच्च अधिकारीहरुसँग भेटघाटको चाँजोपाँचो मिलाउन आग्रह गरिएको ती अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई बताए । यो जानकारी सरकारलाई पनि प्राप्त भएको तर परराष्ट्र मन्त्रालय र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा कुनै आग्रह नआएको स्रोतले जनाएको छ ।
दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास स्रोतले भन्यो–देशको पूर्व प्रधानमन्त्री भारत आएको बेला दूतावासले औपचारिक-अनौपचारिक रुपमा के कस्तो सहयोग गर्नुपर्ने हो लगायत बसोबास र यहाँ उपचारका लागि गर्नुपर्ने समन्वय गर्छ । तर उहाँहरुको तर्फबाट त्यस्तो कुनै सहयोग माग भएको छैन । भेटवार्ताहरुको बारेमा औपचारिक जानकारी पनि छैन र उहाँहरुले भेटघाट मिलाइदिनुपर्यो पनि भन्नुभएको छैन ।
स्रोतका अनुसार प्रचण्ड उच्चस्तरीय भेटघाटको वातावरण मिलेमा दिल्ली जाने तयारीमा थिए । तर यसपटक भारतले नेकपा विभाजन र राजनीतिक संकट गहिरिएका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चिढ्याउने गरी प्रचण्डलाई औपचारिक आतिथ्य दिन चाहेन ।
स्रोतले भन्यो–प्रचण्डको पक्षबाट आग्रह भएको हो तर भारत यस मामिलामा ‘स्केप’ हुन खोज्यो । यतिसम्म कि महाराष्ट्रका गभर्नर भगतसिंह कोसियारीले पनि अन्तिममा भेट्न मानेनन् । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका पूर्व उपाध्यक्ष र नेपाल मामिलामा मोदीलाई सुझाव दिन सक्ने हैसियत भएकाले प्रचण्डले मुम्बईमा रहेका बेला उनीसँग भेट्न खोजेको हुनुपर्छ ।
केही भारतीय मिडियाले पनि कोसियारी निकट सूत्रलाई उद्धृत गर्दै प्रचण्डसँग गभर्नरले भेट्न नमानेको दाबी गरेका छन् । प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको मुम्बईस्थित ‘न्यूरोगन ब्रे एण्ड स्पाइनल इन्स्टिच्युट’मा उपचार भइरहेको छ ।
कोरोनाभाइरस संक्रमण दर उच्च भएपछि जापानी प्रधानमन्त्री यासिहिदे सुगाले राष्ट्रिय संकटकालको घोषणा गरेका छन् । शुक्रबारदेखि लागु हुने संकटकाल राजधानी टोक्योसहित चिवा, सैतामा र कानागावामा लगाइने भएको छ । संकटकाल समयमा मानवीय आवागमनमा कडाइ गरिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुगाले आफ्ना कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन र ७० प्रतिशतले कामदार कटौती गर्न रोजगारदातालाई आदेश दिएका छन् । यो निर्देशनपछि जापानमा रहेका नेपालीले पनि उच्च संख्यामा रोजगार गुमाउने अनुमान गरिएको छ । आपतकाल लागु हुने क्षेत्रका बासिन्दालाई अनावश्यक हिँड्डुल गर्न पनि भनिएको छ ।
बेलुका ८ बजेदेखि नै रेष्टुरेन्ट बन्द गर्नुपर्ने भएकाले आतिथ्यता सम्बन्धी सेवा व्यवसाय प्रभावित हुने देखिएको छ । खेलसम्बन्धी गतिविधिलाई दर्शकको न्यून उपस्थितीमा खेलाउन भनिएको छ । सेवा समय कटौती गर्न भनिएका रेष्टुरेन्टलाई सरकारले १७ हजार ४०० अमेरिकी डलरको राहत पनि व्यवस्था गर्ने भएको छ । नियममा कडाइ गरिने भएपनि स्कुल भने खुलै हुने भएका छन् ।
संकटकालका बाबजुद आगामी जुलाइमा हुने भनिएको ओलम्पिक र प्यारा ओलम्पिक निश्चित समयमै हुनेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिए । जापानको पहिलो राष्ट्रिय संकटकालचाहिँ गत स्प्रिङमा गरिएको थियो । भाइरस संक्रमण उच्च भएपछि सरकारले आपतकाल लागु गर्न लागेको हो । बुधबार मात्र जापानमा ५,९५३ कोरोनाभाइरसका संक्रमित थपिएका थिए ।
नेकपा ओली पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य एवम् लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले १४ वर्ष जेल मात्र नभइ सेलसमेत बस्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लोकतन्त्रविरोधी भनेर अपमान गर्न नमिल्ने बताए ।
देशमा संकट उत्पन्न हुने देखेपछि प्रधानमन्त्रीले जनतामाझ जाने निर्णय गरेर संसद विघटन गरेको उनले बताए ।
अहिले ओलीको विरोध गरिरहेकाहरुले अबको पाँच वर्षपछि जयजयकार गर्दै घरको विशिष्ट ठाउँमा फोटा राखेर सम्मान गर्ने पोखरेलले बताए । सडकमा आन्दोलन गरिरहेका प्रचण्ड माधव समूहका नेताहरुलाई चुनावमा होमिन सुझाव दिएका छन् ।
बिहीवार कपिलवस्तुमा निर्माण भएको आरटिओ रोडको विजयनगर गाउँपालिका ५ खडैचामा उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण कार्यको रुपमा हुलाकी सडक रहेकोले यो सडक निर्माणपश्चात नागरिकको दैनिकीमा समेत परिवर्तन हुने बताए ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारले सबैभन्दा ठूलो बजेट आरटिओ सडकलाई विनियोजन गरेर काम सम्पन्न गरेको बताए ।
जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा तीन वटा जलाशय निर्माण गरी सिंचाइको लागि वातावरण सिर्जना गर्ने प्रदेश सरकारको योजना शुरु भएको बताए । खोलानालामा लिफ्ट सिंचाइको कामहरु तीव्ररुपमा अघि बढेको बताउँदै पहिलो वर्ष ५४ वटा पुल निर्माण, दोस्रो वर्ष ३३ वटा र अहिले २७३ वटा पुलको डीपीआर काम शुरु भएको चौधरीले बताए ।
विजयनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोपालबहादुर थापाले आरटिओ सडक निर्माणले स्थानीयलाई सहज भएको बताए । प्रदेश सरकारले सडक निर्माणमा लगानी गरेकोमा थापाले सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक कदम भएकोले सच्याउन प्रदेश १ का नागरिक समाजका अगुवाहरुले अपिल गरेका छन् ।
बिहीवार प्रदेश १ भरिका ८० जना नागरिक प्रतिनिधिहरुले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार दुरुपयोग गरेर संसद विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक भएकाले तत्काल सच्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानबाट गठित प्रतिनिधिसभालाई दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बलात् विघटन गर्ने कदमले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई संकटमा पार्नुका साथै संघीय प्रणाली निर्माण गर्ने राजनीतिक अभ्यासलाई समेत गम्भीर आघात पुर्याएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष रहने प्रावधान तत्कालीन संविधानसभाको सर्वसम्मत निर्णय भएकोले संविधान विपरीत प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई आमनागरिकले किमार्थ स्वीकार गर्न नसक्ने नागरिक अगुवाहरुले बताएका छन् ।
उनीहरुले यो असंवैधानिक कदमलाई नसच्याए संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा थप अप्ठेराहरु आउने र राजनीति अस्थिरताबाट दिग्भ्रमित भई संवैधानिक औचित्य नै संकटमा पर्न सक्ने ठहर गरेका छन् ।
प्रमको असंवैधानिक कदमले देशमा अस्थिरता र अराजकताको संकट निम्त्याएको र लोकतान्त्रिक प्रणाली निर्माणमा चौतर्फी व्यवधान खडा हुँदा सर्वसाधारणको जीविकोपार्जन, विभिन्न पेशाकर्मीको आधारभूत हकअधिकार र समग्र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति प्रहार भएको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
संविधानको मूल मर्मबाट विचलित भएर सिर्जना गरिएको वर्तमान परिस्थितिलाई संविधान, संविधानवाद र लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र ल्याउन काठमाडौँ र देशका अन्य प्रदेशका नागरिक समाजसँग पनि अपिल गरेका छन् ।
२००७ सालका प्रजातन्त्र सेनानी तोरेन्द्रसिंह प्रधान, प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल, दिनेश श्रेष्ठ, अध्येता डा. दोभान राईसहितका प्रदेशका ८० जना नागरिकले संयुक्त रुपमा अपिल जारी गरेका हुन् ।
विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश संरचना संघीयताको मुटु भएको बताएका छन् । आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्रालय पुगेका मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश १ को आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी लिएपछि संघीयताको मुटु प्रदेश भएजस्तै प्रदेश सरकारको मुटु आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय भएको बताए ।
मुख्यमन्त्री राईले भभने, ‘चालु आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत भएर पारित भइसकेपछि मुटु क्रोनिक अवस्थामा पुगेको थाहा भयो ।’ समस्या पहिचान भएकाले उपचारको प्रकृया शुरु भइसकेको मुख्यमन्त्री राईको भनाई छ ।
प्रदेश सरकारले सही र यथार्र्थपरक बजेट बनाउन नसकेको र वित्तीय अनुशासन कायम नभएकोबारे विभागीय मन्त्रीलाई पटक–पटक सचेत गराएको उनले बताए ।
उनले मन्त्रालयमा देखिएको वेथितिलाई पूर्णरुपमा निर्मुल गर्न कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो,‘ प्रदेशमा जसरी घटनाक्रम अघि बढेको छ, यसको भ्रममा नपर्नुहोला ।’ आगामी माघ ७ गतेको प्रदेशसभापछि अन्यौलता हट्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
सुर्खेत ।दाङबाट रिजर्भ लिन सल्लिबजार आउँदै गरेको ना५ ख ७७५० नम्बरको बस दुर्घटनामा मृत्यु भएको मृतकको पहिचान खुलेको छ ।
सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका–९ गराले गौडाबाट भेरी नदीमा खस्दा बबइ गाउँपालिका ३ दाङका २२ वर्षीय सुमन नेपालीको मृत्यु भएको छ भने सल्यानको कालिमाटी गाउँपालिका —४ खैरेनीका ३० वर्षीय इश्वर सुनारलाई कोहलपुरमा थप उपचारका लागि पठाइएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार उनको अवस्था गम्भिर रहेको छ ।नदीमा एक जना वेपत्ता भएका छन् । प्रहरीका अनुसार उनको पहिचान भने खुलेको छैन ।
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको प्रचण्ड–माधव पक्षीय नेकपाको विद्यार्थीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुत्ला दहन गरेका छन्। देशव्यापी रुपमा प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत उनीहरुले बिहीबार देशका विभिन्न क्याम्पसहरुमा ओलीको पुत्ला जलाएका हुन् । काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गस्थित रत्नराज्यलक्ष्मी कलेजमा पनि उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको पुत्ला जलाए । हेर्नुहोस् केही तस्बिरः
काठमाडौं । अष्टलक्ष्मी शाक्यको चित्त दुःखाई कोहीसँग छ भने, त्यो राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति नै हो । ३ वर्षअघि अष्टलक्ष्मी तत्कालीन प्रदेश ३ (हालको वागमती) को मुख्यमन्त्री बन्नका लागि संघीय सांसदको टिकट छाडेर प्रदेशको चुनाव लड्न पुगेकी थिइन् ।
तत्कालीन एमालेको प्रदेश इन्चार्ज र सबैभन्दा सिनियर नेताको हिसाबमा उनको दावेदारी स्वभाविक थियो । तर पार्टीमा गुटको दण्ड चलेपछि सिनियर र जुनियरको अर्थ हुन्न । प्रदेश इन्चार्ज शाक्यविरुद्ध केन्द्रीय सदस्यसमेत नरहेका डोरमणि पौडेल संसदीय दलको नेताको उम्मेदवार बने ।
डोरमणिलाई राष्ट्रपति भण्डारीले आफूविरुद्ध खडा गरेको भन्दै अष्टलक्ष्मीले उतिबेलै चित्त दुःखाएकी थिइन् । शाक्य डोरमणिसँग पराजित भएपछि मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो बन्द भयो । त्यसयता उनको सम्बन्ध ओलीसँग निकै चिसियो । जसको उत्कर्ष भनेको पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजित नहुँदै अष्टलक्ष्मीलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर डोरमणिविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो ।
नेकपा वागमती प्रदेश इन्चार्ज शाक्यलाई ओली पक्षले हटाएर ईश्वर पोखरेललाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ । ओलीविरुद्ध आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेकी शाक्यले भृकुटीमण्डको सभाबाटै ओली प्रवृतिविरुद्ध अन्तिम लडाइँको आह्वान गरेकी थिइन् ।
प्रस्तुत छ, नेकपा नेता शाक्यसँग नेपाल प्रेसका लागि रामकुमार डिसीले गरेकाे कुराकानी नेपाल टकमा ।
दोस्रो चरणको आन्दोलन तुलनात्मक रूपमा लचक खालको घोषणा गर्नुभयो, आन्दोलनदेखि डराउनुभएको हो ?
अलि लचक भएकै हो । तपाईंले आन्दोलन भन्ने बित्तिकै मान्छे त आउँदैनन् नि ! मान्छेले बेग्लै आशा गरेका थिए– अब त आन्दोलनमा जानुपर्दैन । सडकमा जानुपर्दैन । अब समृद्धि, विकासको बाटोमा लाग्ने हो ।
हामीले पनि भनेका थियौं– अब आन्दोलनमा जानुपर्दैन । गणतन्त्र आयो । संघीयता आयो । यत्रो संविधान बनिसक्यो । अब विकासको एजेन्डा लिएर जाने हो ।
तर, अहिलेका घटनाक्रमले जनतालाई त एकैपटक छाँगाबाट खसेजस्तो भयो । यसले अलि निराश पनि बनाएको छ । नकारात्मक कुरा पनि व्यापक आयो ।
किन यस्तो भयो, यो के हो ? भन्ने कुरा नबुझाइकन सडकमा जनतालाई बोलाउनै सकिन्न । कार्यकर्ता पंक्तिलाई नै बुझाउन बाँकी छ । जनताका बीचमा पस्नै बाँकी छ । यो बीचमा अलिकति अन्तरक्रिया, छलफल र अभिमुखीकरण गर्नुपर्यो ।
विपक्षीहरूसँग सँगै मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने भन्नुहुन्थ्यो, त्यसमा त सफल देखिनुभएन नि ?
अब अलि सशक्त खालकै आन्दोलन जरूरी छ । त्यसका लागि हामीले तयारी गर्नु पनि जरूरी छ । अहिले विभिन्न पार्टीहरू आआफ्नो ढंगले लागिरहेका छन् । तर, त्यो एक ठाउँमा आउनुपर्छ । सशक्त खालको आन्दोलन गर्नका लागि त छरपष्ट ढंगले आन्दोलन गरेर हुँदैन । एक ठाउँमा आउनै पर्छ । एजेन्डा साझा हो नि त अहिलेको । विषय साझा भएकाले संघर्षमा पनि साझा ढंगले जानुपर्छ ।
यो निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतसँग पनि जोडिएको कुरा हो ।
‘वेट एन्ड सी’ को अवस्थामा हुनुहुन्छ ?
अँ । अलिकति हेरौं न त । त्यहाँबाट कस्तो न्याय पाइन्छ भन्ने कुरा पनि हो ।
अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुन्छ भन्ने आशा छ र ?
अदालत र निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र निकाय भएकाले हाम्रो पूर्ण विश्वास छ । स्वतन्त्र निकाय भएको हुनाले कम्तीमा पनि त्यो ठाउँबाट जनताको आवाज बोलिन्छ । न्यायको आवाज बोलिन्छ । र, न्यायगत ढंगले निर्णय हुन्छ ।
कसैले गरेको हस्तक्षेपमा पनि उहाँहरूको सहमति हुँदैन । मुख हेरेर, पद हेरेर उहाँहरूले निर्णय दिनुहुँदैन । किनभने त्यो विश्वास गुमाउन हुँदैन भन्छु म । अदालतले, निर्वाचन आयोगले जनताको विश्वास गुमाउनुहुँदैन । संविधान र कानूनमा टेकेर उहाँहरूले निष्पक्ष ढंगले फैसला गर्नुपर्छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीले त संसद पुन:स्थापना हुँदैहुँदैन भनेर ठोकुवा गर्नुभएको छ नि ?
आफैंले विघटन गरेको हुनाले उहाँले कुन नैतिकताले त्यो पुन:स्थापना हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ ? उहाँलाई पुन:स्थापना हुन्छ भन्ने लागेको भए उहाँले विघटन गर्नुहुन्थ्यो र ? उहाँ त अराजक ढंगले गइसक्नुभयो । बिगार्ने बाहेक सपार्ने उहाँको योजना नै छैन । यता पनि बिगार्ने, उता पनि बिगार्ने । सबै ध्वंस गर्ने । बिगार्ने, सिध्याउने र भत्काउने ।
यो ढंगले गइसकेपछि उहाँले अब देश बनाउनुहोला, संसद पुन:स्थापना गर्नुहोला, जनताको आवाज मुखरित गर्न दिनुहोला, विकास गरेर देशलाई अगाडि बढाउनुहोला भनेर उहाँप्रति अब एकछेउ पनि सोच्न सकिन्न । उहाँको सम्पूर्ण गतिविधि नै बिगार्ने हिसाबमा केन्द्रित भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार तपाईंहरू ‘भेट्नो कुहिएर झरेको फल’ मात्रै हो रे नि ?
उहाँको बोलाइमा कुनै वजन नै छैन । कुनै मर्यादा पनि छैन । एउटा मानवीय हिसाबले एकअर्कालाई सम्मान गर्ने शिष्टता र संस्कारको पनि कुरा हो । संस्कारविहीन ढंगले उहाँ बोल्नुभएको छ । आफूले के बोलिरहेको छु भन्ने पनि बिर्संदै जानुभएको छ । कतिपय भन्छन्– बिरामीको कारणले होला । औषधि सेवन गरिरहेकाले होला ।
म त त्यो मान्दै मान्दिनँ । उहाँ जानेरै त्यो बोलिरहनुभएको छ । मान्छेको अपमान गर्ने खालको प्रवृत्ति उहाँको छ । यो गणतन्त्र, लोकतन्त्र यही कारणले सिध्याएको हो । बारम्बार मैले भन्ने गरेकी छु– लोकतन्त्र, गणतन्त्रप्रति उहाँलाई माया नै छैन । संघीयताप्रति उहाँलाई कुनै माया छैन । योगदान पनि छैन । त्याग पनि छैन । उहाँले दुःख गर्नुभएको पनि छैन ।
उहाँको बोलाइमा कुनै वजन नै छैन । कुनै मर्यादा पनि छैन । एउटा मानवीय हिसाबले एकअर्कालाई सम्मान गर्ने शिष्टता र संस्कारको पनि कुरा हो । संस्कारविहीन ढंगले उहाँ बोल्नुभएको छ ।
उहाँ आन्दोलनमा लागेर प्राप्त गरेको कुरा पनि होइन । त्यसो भएको हुनाले गणतन्त्रप्रति उहाँको मोह छैन । एउटा नेताले अर्को नेतालाई आपसमा मर्यादा राख्नुपर्छ । त्यो केही पनि छैन ।
उहाँ युवापुस्तामा गएर बोल्नुहुन्छ । त्यो युवापुस्ताले उहाँबाट के सिक्ने होला ? के संस्कार सिक्ने होला उहाँबाट ? कस्तो व्यवहार सिक्ने होला ? कस्तो बोली सिक्ने होला ? उहाँ अत्यन्तै संस्कारहीन बोली बोलिराख्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले कसैलाई कारबाही नगरेको उल्लेख गर्दै तपाईंहरूलाई पुनः बैठकमा बोलाइरहनुभएको छ । तर, तपाईंहरूले त उल्टै कारबाहीको ‘फायर’ खोल्नुभयो । शुरुमै ओलीमाथि कारबाही गरेपछि अहिले मुख्यमन्त्रीहरूमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिरहनुभएको छ । खासमा पार्टी एकता त तपाईंहरूले नचाहेको हो कि भन्ने जस्तो देखियो नि ?
केपी ओलीको यो नक्कली कुरा हो । सँगै भएको बेलामा मिल्न नचाहने, छलफल गर्न नचाहने । एकै ठाउँमा हुँदा सुख दुःखका कुरा गर्न नचाहने, योजनाका कुरा गर्न नचाहने । उहाँ आफैं पन्छिएको हो नि त । गुटमै रमाएर बस्ने । उहाँले नेताहरूलाई कतिसम्मको अपमान गर्नुभयो भन्ने कुरा त हेर्दा सानो जस्तो लाग्छ तर समकालीन नेताहरूलाई कति खेलाउनुभयो उहाँले । कति झुक्याउनुभयो । कति ढाँट्नुभयो । कति उहाँले तर्साउने हिसाबले व्यवहार गर्नुभयो । यो सुहाउने कुरा हो र ? सँगै बस्नै नसकिने स्थितिमा त उहाँले पुर्याएकै हो नि !
हेर्दाखेरी कुर्सीको कुरा जस्तो लाग्छ । तर, जे–जे भए पनि दुइटा अध्यक्षलाई त हामीले सम्मान नै गरेको हो । दुइटा अध्यक्षलाई सम्मान गरिरहँदा उहाँले नै एउटा अध्यक्षलाई अपमानसहित निकाल्ने स्थिति बनाउनुभयो, कुर्सी हटाएर । यस्ता धेरै खेल उहाँले खेल्नुभएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीलाई अत्यन्तै नसुहाउने व्यवहार उहाँले गर्नुभएको छ ।
पार्टी विधिसम्मत ढंगले चलाएको भए व्यक्तिगत अपमान पनि खप्न सकिन्छ । तर, पार्टी नै धुजा–धुजा बनाउने, पार्टी नै सिध्याउने गरी उहाँ लाग्नुभयो । यो स्थितिमा पुर्याउने काम त उहाँले नै गर्नुभएको हो ।
त्यसो भए कारबाही तपाईंहरूको बाध्यता हो ?
कारबाही बाध्यता भन्दा पनि उहाँ नै छोडेर पर–पर जानुभयो त ! हामी उहाँले अपमान गरे पनि बालुवाटारमा गएर, उहाँलाई कुरेर बसेको हो । त्यही बालुवाटारमा बसेको बैठकमा पनि उहाँ आउनुभएन । उहाँ आफंै पन्छिंदै जानुभयो । पार्टीलाई अलग बनाउँदै जानुभयो । उहाँले एमाले दर्ता गर्नुभयो । उहाँको माया त त्यता थियो ।
तपाईंहरूले पार्टी फुटाउन खुमलटारमा २८० वटा बैठक गर्नुभयो रे नि !
त्यो वाहियात् कुरा हो । नक्कली खालको कुरा हो । उहाँको भ्रम दिने कुरा, मैले जथाभावी बोले पनि जनताले पत्याउँछ भन्ने छ । नेताहरूबीच सरसल्लाह हुँदैन ? उहाँले पनि त बालुवाटारमा कति बोलाउनुभयो ।
त्यहाँ कति छलफल गर्नुभएको छ । एकअर्कामा छलफल हुँदैन ? यस्तो कुरालाई सहजरूपमा लिनुपर्दैन ? उहाँ त पार्टीको मूल नेतृत्व हो नि ! उहाँले त कम्तीमा पनि सबैलाई बोलाएर व्यवस्थापन गर्ने, छलफल गर्ने, जिम्मेवारी दिने, विश्वास दिने र पार्टीलाई सिंगै चलाउनका लागि ल कसरी जाने भनेर मन फराकिलो पारेर नेतृत्व गर्ने कुरा कसले गर्ने हो ? प्रचण्डले गर्ने हो र ? उहाँले गर्ने होइन ? जबकि आफूलाई एक नम्बर अध्यक्ष भन्नुहुन्छ ।
वागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा तपाईंको चर्चा चलेको थियो । तर, अन्तिममा आएर डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । पार्टीमा विभाजन आएपछि शुरुमै उहाँविरुद्ध तपाईंहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो । यो संयोग मात्रै हो कि तपाईंहरूबीचको व्यक्तिगत ‘टसल’ ले पनि काम गरेको हो ?
डोरमणि कमरेडबारे धेरै पहिलेदेखि नै छलफल भइरहेको थियो । म प्रदेश इन्चार्ज भएको नाताले बैठकमा उहाँलाई नै राखेर बेला–बेलामा पार्टी र सरकारबीच छलफल राख्यौं । बैठकमा भन्यौं– तपार्ईंको यो कुरा भएन है । तपाईंले सरकारका कामलाई यसरी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । तपाईंले यसरी योजना बनाउनुपर्छ । यसरी बजेट बनाउनुपर्छ ।
केपी ओलीको यो नक्कली कुरा हो । सँगै भएको बेलामा मिल्न नचाहने, छलफल गर्न नचाहने । एकै ठाउँमा हुँदा सुख दुःखका कुरा गर्न नचाहने, योजनाका कुरा गर्न नचाहने । उहाँ आफैं पन्छिएको हो नि त । गुटमै रमाएर बस्ने ।
तर, उहाँले सक्नु नै भएन । काम गरेर देखाउन नै सक्नुभएन । क्षमता नै देखाउन सक्नुभएन । माथि गुटको अवस्था जस्तो थियो, त्यहाँ पनि अवस्था त्यही ढंगले गयो । व्यवहार त्यस्तै भयो । बजेट बाँडफाँट गर्दा आफ्ना मान्छेलाई बजेट दिने, अर्कोलाई नदिने काम गर्नुभयो ।
साथीहरूले त्यहाँ पनि धेरै सहँदै आउनुपर्यो । तर, पनि जे होस्– मान्छे सच्चिनुपर्छ भनेर हामीले हेर्यौं ।
मैले त धेरै हिसाबले उहाँलाई नजिक राखेर साथ दिएँ । पार्टीले पनि सहयोग गरेकै हो । तर, नसकेपछि साथीहरूले यो भएन, वागमती जस्तो राजधानीसँग जोडिएको, यत्रो राम्रो प्रदेश बिग्रियो भनेर चिन्ता गर्नुभयो । बरु गण्डकी प्रदेशमा अलि गतिविधि देखिन्छ । नयाँ काम देखिन्छ । तर, यहाँ केही पनि नहुने । साथीहरूले त्यतिबेलै अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । मैले न त्यतिबेला चासो नदिएको हो ।
वास्तवमा मलाई इच्छा पनि थिएन । जे हुने पहिले भइसक्यो । नहुनुपर्ने कुरा भइसक्यो । अब मेरो इच्छा पनि छैन, चाहना पनि छैन भन्ने थियो ।
व्यक्तिगत रूपमा तपाईंको उहाँसँग इगो छैन ?
उहाँले जुन दिन जित्नुभयो, त्यही दिन मैले भनेकी थिएँ– गर्न नहुने काम गर्नुभयो ममाथि । त्यो पनि डोरमणिले नमान्नुपथ्र्यो । उहाँले तपाईंको नेतृत्वमा बसेर काम गर्ने हो भन्नुभएको थियो । तर, जब राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री नै लागिसकेपछि उहाँले आफूलाई सर्लक्कै बदल्नुभयो ।
तपाईं मुख्यमन्त्री प्रस्तावित हुनुहुन्छ । तर, बहुमत नपुग्ने देखिएको छ । सरकार कसरी बनाउनुहुन्छ ?
एक्लै त हुँदै हुँदैन । अहिले हामीसँग ५६ जना सांसद हुनुहुन्छ । दुई/तीन जना सांसद पुग्दैन । हामीले विभिन्न पार्टीसँग कुरा गरिरहेका छौं । कांग्रेससँग कुरा गरिरहेका छौं । अन्य दलहरूसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं । म आफैंले पनि कुरा गरिरहेकी छु कांग्रेस संसदीय दलका नेतासँग । उहाँहरू सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । हामीले भन्यौं– अविश्वास प्रस्तावको कुरा मात्रै होइन, संघीयता जोगाउने कि नजोगाउने ? गणतन्त्र जोगाउने कि नजोगाउने ?
यत्रो दुःख गरेर आखिरमा कांग्रेस, हामी मिलेर ल्याएकै गणतन्त्र, संघीयता हो । त्यसमाथि खतरा आइसकेपछि, धराप पर्ने अवस्था भइसकेपछि फेरि एकचोटि हामी मिलेर जानुपर्छ । त्यस हिसाबले नै कुरा गर्दा उहाँहरूले ठीकै छ, हामी मिलेर जान सक्छौं भन्नुभएको छ ।
एकजना मन्त्रीले तपाईं भित्ते मुख्यमन्त्री हो, यो पारित हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ । उहाँहरूले अविश्वास प्रस्ताव असफल पार्छौं, कांग्रेससँग मिलेर हामी नै सरकारलाई निरन्तरता दिन्छौं भन्नुभएको छ नि ?
त्यसरी नबोलेको भए हुन्थ्यो । त्यसरी बोल्न आवश्यक थिएन । कसलाई भित्तामा पुर्याउँछ, कसलाई पुर्याउँदैन त्यो त परिणामले देखाइहाल्छ । परिणाम नआएसम्म तानातान होला तर सबै स्थितिले हामी ढुक्क छौं । हामी किन ढुक्क छौं भने उहाँहरू सत्तापक्ष हुनुभयो । उहाँहरूले गणतन्त्र, संविधानविरोधी जे कदम चालिरहनुभएको छ, त्यसको असर त नेकपालाई पनि परेको छ । कांग्रेसलाई पनि परेको छ । सबै दललाई परेको छ । त्यस हिसाबले पनि मिलेर जाने कति सम्भावना होला र !
जनआन्दोलनको सहयात्री नेकपा, नेपाली कांग्रेस हौं । गणतन्त्र, संघीयतामाथि खतरा आइसकेपछि फेरि पनि एकचोटि सँगै बसेर संघीयता, गणतन्त्र जोगाउनु जरूरी छ । प्रदेश जोगाउनु जरूरी छ । यसका लागि पनि मिलेर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । त्यसै अनुसार कुराकानी भइरहेको छ ।
अहिलेको राष्ट्रपति र तपाईं पहिलेको सहयोद्धा जस्तो हुनुहुन्थ्यो । तर, अहिले राष्ट्रपतिप्रति आक्रामक टिप्पणी गर्नुहुन्छ । पहिलेको सहयोद्धाविरुद्ध यस्तो टिप्पणी गर्नुपर्ने दिन आउला भनेर सोच्नुभएको थियो ?
राष्ट्रपति जस्तो सम्माननीय पदमा विद्या भण्डारी जानुभएको छ । हामी त एउटै पार्टीको । एउटै संगठनमा लागेको मान्छे हो । अखिल नेपाल महिला संघमा म अध्यक्ष हुँदा उहाँ अखिल नेपाल महिला संघ परिषद्को सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।
जनआन्दोलनको बलले गणतन्त्र आइसकेपछि राष्ट्रपतीय व्यवस्था भइसकेपछि त्यो सम्मानित पद सिर्जना भयो । हामीले संविधानमै त्यो व्यवस्था गर्यौं । यो पदमा उहाँलाई पठाउने निर्णय पार्टीले नै गरेको हो । तर, त्यस्तो महत्वपूर्ण पदमा बसिरहँदा उहाँले यो गरिमाको पद हो, सम्मानित पद हो भन्ने विश्वास जनतामा दिलाउन सक्नुभएन ।
जनआन्दोलनको सहयात्री नेकपा, नेपाली कांग्रेस हौं । गणतन्त्र, संघीयतामाथि खतरा आइसकेपछि फेरि पनि एकचोटि सँगै बसेर संघीयता, गणतन्त्र जोगाउनु जरूरी छ । प्रदेश जोगाउनु जरूरी छ ।
उहाँले जे गतिविधि गरिरहनुभएको छ, मैले विद्या भण्डारीको मुख हेरेर आलोचना गर्नुपर्ने छैन । उहाँ राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, त्यो गरिमामय पदमा बस्नुभएको छ । तर, उहाँ गुटगत गतिविधि गर्नुहुन्छ । त्यहाँ पार्टीको गुट चलाएर बस्नुहुन्छ । भेला गरेर बस्नुहुन्छ ।
मुख्य कुरा दुइटा जुन खतरनाक अध्यादेश आयो, त्यो हो । गणतन्त्र विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी, संघीयता विरोधी र सर्वसत्तावादको पक्षमा नेतृत्व बलियो बनाउने हिसाबले त्यो आयो । ती अध्यादेश आइसकेपछि उहाँले एक पाना पनि हेर्नुभएन । खुरुखुरु छाप लगाइदिनुभयो । प्रमाणीकरण गर्नुभयो । त्यो गलत काम हो कि होइन ?
प्रधानमन्त्रीले गलत काम गर्नुभयो भने पनि उहाँले त सच्याउने ठाउँ हो । अध्ययन गर्ने ठाउँ हो, त्यहाँ विज्ञहरू राखिएको हुन्छ । त्यति पनि गर्नुभएन भने त्यो पदको गरिमा कहाँ रह्यो ? कहाँ जोगियो सम्मान ? उहाँले त्यो गरिमामय, वजनदार पदमा बसेर गरिराख्नुभएको गलत कामको विरोध हो ।
तपाईंले चिनेको विद्या भण्डारीको चरित्र शक्ति हातमा लिने, तानाशाह बन्ने हो ?
यस्तो खालको टिप्पणी त म गर्न चाहन्नँ । उहाँले संगठनको काम गर्नु भएन त म भन्दिनँ । विद्यार्थी संगठनमा लाग्नुभएको थियो । तर, पार्टी निर्माणको संगठनमा चाहिं उहाँको भूमिका थिएन । जनताको बीचमा जाने र पार्टी निर्माण गर्ने मामिलामा चाहिं उहाँको भूमिका थिएन । त्यो ठाउँ (संगठन निर्माण) भनेको मान्छेलाई साँच्चै रूपान्तरण गर्ने ठाउँ हो ।
जनतालाई आफूले मात्रै प्रशिक्षित गर्ने कुरा होइन, जनताबाट पनि सिक्ने । व्यवहारको कुरा सिक्ने, ज्ञानको कुरा सिक्ने । नैतिकताको कुरा सिक्ने । त्यो कुरामा उहाँ लाग्नुभएन । त्यसले गर्दा पनि उहाँबाट मैले यो सबै कुरा भएको देखिरहेकी छु ।
मान्छे विचारयुक्त, सिद्धान्तनिष्ठ, नैतिकवान र संस्कारयुक्त भएन भने यस्तो खालको चरित्र देखा पर्छ । मनमोहन अधिकारीले भन्नुभएको छ– एउटा असल मान्छेमा राम्रो आचरण चाहिन्छ । राम्रो विचार चाहिन्छ । संस्कारयुक्त आचरण चाहिन्छ । जनसेवामुखी भावना चाहिन्छ । त्यति पनि उहाँले आफूलाई रूपान्तरण गर्न नसक्नुभएकै हो ।
पदले पनि त्यस्तो बनाउँदो रहेछ ?
विचार, आचरण र संस्कारले कमजोर मान्छे महत्वपूर्ण पदमा गइसकेपछि यस्तै कुरा हुँदोरहेछ । राम्रो विचारयुक्त, संस्कारयुक्त मान्छे त्यहाँ गएको भए अहिले यो केही पनि आउने थिएन । अहिले हामीले हाई–हाई भन्ने स्थिति आउनेथियो ।
राष्ट्रपतिलाई सम्मान गर्ने तहमा हामी पुग्थ्यौं । तर, त्यो अभाव भयो । पद ठूलो भयो । पद अनुसारको संस्कार पनि भएन । पद अनुसारको आचरण र व्यक्तित्व पनि भएन । देशको राष्ट्रपति गणतन्त्र, लोकतन्त्र सिध्याउने कुराको साक्षी बस्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुभयो यस्तो कुरामा ।
दुःख लाग्छ ?
दुःख त बेस्सरी लाग्छ । दुःख भन्दा पनि पीडा हुन्छ । यो मेरो व्यक्तिगत कुरा मात्रै होइन । हामी त देशमा गणतन्त्र आओस्, समाजवादको लक्ष्य प्राप्त होस् भनेर वर्गीय मुक्ति, श्रमजीवी जनताको मुक्तिका लागि भनेरै लागेको हो ।
हिजो दुःख गरेर, मैले त घर, बालबच्चै छोडेर र पढाइ छोडेर हिंडेको हो । हाम्रो देशमा गणतन्त्र आओस्, जनताले सुख पाउन् र समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न सकियोस् भनेर हामी लागेको हो । बल्ल–बल्ल यहाँ आइपुगेका छौं । त्यत्रो अग्रजहरूको त्यागबाट यहाँ आइपुगेका छौं ।
सम्झिंदा पीडाबोध हुन्छ । किनभने म यतिखेर सुखानी सम्झिन्छु । पिस्करको घटना सम्झिन्छु । छिन्ताङको घटना सम्झिन्छु । अहिलेको पदमा बस्ने नेताहरूले यो सम्झिनुपर्दैन ? त्यसै यो स्थितिमा आएको हो ?
दुईजना (प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति) नेताका कारण आज सिंगै व्यवस्था धरापमा परेको छ ।
मुख्यमन्त्री हुनुभयो भने तपाईंमा पनि त्यो अहंकार आउँदैन, आउन दिनुहुन्न भनेर कसरी पत्याउने ?
यसको लागि तपाईंहरू सबैको साथ चाहिन्छ । म सधैभरि जनताको सेवामा समर्पित हुन सकौं, निस्वार्थी हुन सकौं र कुनै विकृति विसंगति नआओस् भन्नेमा सचेत छु । मान्छे हो, आउन सक्छ । म पनि त पहिले पदमा बसेकै हो । दुई पटक त मन्त्री भएँ । तेस्रोचोटि म मन्त्री हुन्न भनेर छोडेको हो । मलाई पदको मोह छैन । पदको लोभले मैले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेकै होइन । पद पाउँँला, मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुँला भनेर म कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेकै होइन ।
दुःख त बेस्सरी लाग्छ । दुःख भन्दा पनि पीडा हुन्छ । यो मेरो व्यक्तिगत कुरा मात्रै होइन । हामी त देशमा गणतन्त्र आओस्, समाजवादको लक्ष्य प्राप्त होस् भनेर वर्गीय मुक्ति, श्रमजीवी जनताको मुक्तिका लागि भनेरै लागेको हो ।
तपाईंले भनेको ठीक हो । सुविधाको पदमा गएपछि मान्छे बिग्रिन पनि सक्छ । यस्तो बेलामा खबरदारी गर्ने, सचेत गराउने काम पनि सबैले गर्नै पर्छ । मुख्य कुरा जनतासँग सम्बन्ध टुटाउनुहुँँदैन भन्छु म । जनतासँगको सम्बन्ध, जनताको सुख, दुःखमा साथ दिने, लागिरहने गर्नुपर्छ ।
संगठन भन्दा अलग बस्नुहुँदैन । संगठनको साथ र सहयोग भयो भने मान्छे हम्मेसी बिग्रिंदैन ।
आज केपी ओली किन बिग्रिनुभयो भने उहाँलाई संगठनप्रति माया नै छैन । कम्युनिष्ट आन्दोलनप्रति माया नै भएन, विश्वास नै भएन । जनताप्रति उहाँलाई माया नै भएन ।
तपाईंहरूको पक्षका माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा गृहकार्य टोली गठन गरिएको छ, यसले के काम गर्छ ?
केपी ओलीलाई एक नम्बर अध्यक्ष बनाएर पार्टी एकीकरण गरिसकेपछि एकीकरणका काम दुई वर्षमा टुंग्याउने भनिएको थियो तर उहाँले सक्नुभएन । उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो तर तलदेखि माथिसम्मको पार्टी एकीकरण गर्नुभएन । त्यसमा उहाँले चासो नै देखाउनुभएन । त्यसैले अहिले संगठन अस्तव्यस्त छ । कमिटीहरू निर्माण भएकै छैनन् ।
अब हामी आन्दोलनमा गइसक्यौं । आन्दोलनमा जानु हाम्रो बाध्यता भयो । तर, त्यो आन्दोलनमा गएर मात्रै भएन । सिंगो पार्टीको व्यवस्थापन, परिचालन, निर्माणको कुरा आउँछ । ती सबै कुरालाई व्यवस्थापन गर्न तल्लो कमिटीको अध्यक्ष, इन्चार्ज चाहियो । पार्टी अलग भइसकेपछि नयाँ नेतृत्व पनि ल्याउनुप¥यो । छिटो संगठनको काम चुस्तदुरुस्त बनाउने, एकताको काम छिटो चुस्त बनाउने र त्यसपछि आन्दोलनका कामलाई अगाडि लैजाने भन्ने हिसाबले यो कार्यदल बनाइएको हो ।
तपाईंहरूले प्रदेश इन्चार्जमाथि कारबाही गर्नुभएको र नयाँ जिम्मेवारी दिनुभएको छ । पार्टी औपचारिक रूपमै फुटिसकेको हो ?
एक किसिमले भावना नै जोडिएन, विचार नै मिलेन । उहाँहरूले प्रतिगमनकारी विचार, संघीयता विरोधी र गणतन्त्र विरोधी विचार राखिसक्नुभएको छ । उहाँहरू सिद्धान्त र लक्ष्यको विपरीत हुनुहुन्छ । कसरी मिलेर जान सकिन्छ ? मिलेर जान सक्ने न्यूनतम आधार त हुनुप¥यो । गणतन्त्र, संघीयतालाई जोगाउने आधार त हुनुपर्यो नि ! त्यो कुरा सबै समाप्त पारेर मिल्ने भनेर मिलिराख्न त सकिंदैन ।
तपाईंहरूले महासचिव नियुक्त गर्नुभएको छैन । कारबाही पनि गर्नुभएको छैन । उपाध्यक्ष पनि बनाउनुभएको छैन । फेरि पार्टी एकता हुनसक्छ वा हामी फेरि मिलेर जान सक्छौं भनेर ‘वेट एन्ड सी’ गर्नुभएको हो ?
त्यस्तो होइन । हामी मिलाउँदै छौं । किनभने, छलफल गर्न जरूरी पनि छ । उहाँहरूलाई के सजिलो छ भने तत्कालीन एमाले–एमाले भनेर गए पनि हुन्छ । एमाले–एमाले भनेर अलग हुनुभएको छ । पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको भाग पनि यतै पर्यो । दुइटा पार्टी मिलाएको हिसाबले सबै कुरा हामीसँगै पर्यो ।
हाम्रो त एकता प्रक्रिया सिंगो बाँकी छ । त्यो मिलाउन हामीले अलिकति गृहकार्य गर्नै पर्छ । त्यो नगरी गर्दा फेरि समस्या सिर्जना नहोस् । भावना हेर्नुपर्यो, क्षमता हेर्नुपर्यो । उहाँहरूले जस्तो तथानाम गर्नु पनि भएन ।
महासचिवमा धेरै नेताहरूको दाबी भएकाले चयन गर्न तपाईंहरूलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ भन्ने कुरो आइरहेको छ नि ?
त्यस्तो होइन । त्यो सबै प्याकेजमै छ । महासचिव मात्रै बनाउने कुरा पनि आएन । सबै प्रदेश, जिल्ला कमिटीका कुराहरू, पेशागत संगठनका कुराहरू, जनसंगठनका कुराहरू यी सबैलाई एउटा प्याकेजमा हल गर्न सिंगै एउटा प्याकेज बनाउने भन्ने कुरा भइरहेको छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई माथि उठाउनका लागि सबै हिसाबले विचारयुक्त, संस्कारयुक्त नयाँ पार्टी बनाउने तरिकाले पनि सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा हो ।
चुनाव तोकिएको मितिमा हुन्छ कि हुँदैन ? तपाईंहरूले आन्दोलनलाई तल्लो कमिटीमा विस्तार गर्नुभएको छ । एकातिर आन्दोलन, अर्कातिर चुनावको तयारी पनि हो ?
चुनाव गर्नका लागि चुनावको तयारी भएकै होइन । यो छलछामका लािग मात्रै हो । जनतालाई भ्रममा पार्ने– मैले त चुनाव भनेको हो नि !
उहाँले चुनाव गराउनु पनि हुन्न । चुनाव गराउने मनसाय पनि छैन । जनताको बीचमा गएर विश्वास जित्ने मान्छेले त यो भंगै गर्दैन नि ! यो अहिले पनि अनुमान गर्न सकिन्छ । पाँच वर्षका लागि जनताले विश्वास गरेर मत दिएको होइन र ? थाम्न सक्नुभयो त ? जनताको यत्रो मतलाई अपमान नै गर्नुभयो । अनि फेरि जनतामा जाने भन्ने जस्तो झूट र भ्रमपूर्ण कुरा केही पनि छैन ।
चुनाव पनि नहुने, अनि राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ त अब ?
हाम्रो अहिले पनि प्रष्ट माग छ– संसद पुन:स्थापना हुनुपर्छ । उहाँले कुन धारामा टेकेर संसद विघटन गर्नुभयो ? यो संविधानमाथि नै ‘कु’ हो । प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले आँखा चिम्लेर जे गर्नुभयो यो सरासर जनतामाथिको अपराध हो ।
यदि संसद पुन:स्थापना भइदिएन भने तपाईंहरूको कदम के हुन्छ ?
यो नेकपाभित्रको मात्रै समस्या होइन । केपी ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालको झगडाको कारणले मात्रै भएको विषय होइन । सरासरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री भएर पनि गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्नुभयो । संविधानलाई सरासरी कुल्चनुभयो ।
त्यसविरुद्धको आन्दोलन अगाडि बढ्छ । र, गुम्न लागेको अधिकार फिर्ता ल्याउनुपर्छ । जनता धेरै किसिमले सचेत भएर अगाडि बढेकाले पहिलेको जस्तो तरिकाले अब अगाडि जाँदैन । जनताले अधिकार खोज्छन् । त्यो ढंगले यसलाई सुनिश्चित गरेर अगाडि बढ्छन् । पछाडि फर्कने कुरा हुनै सक्दैन ।
देशको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
म देशको भविष्य कहिल्यै पनि अन्धकारयुक्त देख्दिनँ । हिजो निरंकुश तानाशाहीको अवस्थामा झिनो आशा मात्रै थियो । सम्पूर्ण अधिकार खोसिएको थियो । निरंकुश शासनअन्तर्गत हामी दास भएर बाँचेका थियौं ।
त्यस्तो बेलामा पनि म आफैंलाई पनि के विश्वास थियो भने कम्युनिष्ट पार्टीले जनताको हकअधिकारका लाग काम गर्न सक्छ । जनताको सेवा, मुक्ति र यो देशका लागि काम गर्नुपर्छ । कम्युनिष्ट पार्टीले मात्रै सक्छ भनेर म त्यो विश्वासका साथ अगाडि बढेको मान्छे हुँ ।
त्यसरी लागेर निरंकुश तानाशाही, निरंकुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्था त ढाल्न सक्यौं भने अहिले त हामी गणतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं । हामीले नसक्ने भन्ने हुँदैन ।
तपाईंहरूले अब राजनीतिक लडाइँको चरण सकियो, हामी समृद्धिको चरणमा प्रवेश गरिसक्यौं भन्नुभएको थियो । तर, फेरि राजनीतिक लडाइँ लड्न थाल्नुभएको छ । हामी कहिलेसम्म राजनीतिक लडाइँ लड्ने ? समृद्धि कहिले प्राप्त गर्ने ?
यदि यसपालि हामीले गलत मान्छे, गलत सोच भएको मान्छेलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नबनाएको भए आज हाम्रो देश यो अवस्थामा पुग्ने थिएन । नेतृत्व भन्ने कुरा साह्रै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
आन्दोलनका बेला पनि नेताले जे भन्यो त्यो दिशामा आन्दोलन जान्छ । देश निर्माण र व्यवस्था बलियो बनाउने सवालमा पनि नेतृत्वको भिजन, नेतृत्वको सोच र आचरण जस्ता कुराको आवश्यकता हुन्छ । तर, हामीले त्यो पाएनौं ।
यो एकछिनको धक्का मात्रै हो । यो एउटा पाठ पनि हो हामीलाई । त्यो पाठ के हो भने गलत नेतृत्वलाई बेलैमा खबरदारी गर्नुपर्ने रहेछ । बेलैमा गलत नेतृत्वविरुद्ध आँटका साथ लाग्नुपर्ने रहेछ ।
तपाईंहरूको पुस्तामाथि टिप्पणी हुन्छ– आन्दोलन गर्न निकै सिपालु तर व्यवस्थापनमा असफल !
देखियो त्यस्तै । व्यवस्था परिवर्तन गर्न हामी जुन आन्दोलन गर्छौं त्यसका लागि हामी जे गर्न पनि तयार हुन्छौं । त्यहाँ समर्पित हुने भावनाको विकास हुन्छ । जब हामी निर्माणमा लाग्छौं– मान्छे स्वार्थी, लोभी हुन्छ । पदलोलुप र व्यक्तिवादी हुन्छन् । व्यक्तिवादी र गुटवादी हुन्छ । अनि उसले जनतालाई बिर्सिन्छ । उसले आफ्नो त्यागलाई बिर्सिन्छ ।
जनताको त्यागलाई बिर्सिन्छ । उसले आफ्नो सिद्धान्तलाई बिर्सिन्छ । नैतिकता धरापमा पर्छ । नैतिकतालाई बिर्सिन्छ । सबै कुरा आफ्नो सुखसुविधाले बिर्सिन्छ । अनि हामी निर्माणको काममा असफल हुन्छौं ।