विराटनगर । विराटनगरको बाहिरी चक्रपथ निर्माण शुरु भएको २२ वर्ष भयो । निर्माण कार्यले गति नलिँदा चक्रपथ निर्माणको काम अलपत्र परेको छ । यतिमात्र होइन यो परियोजना नेपालको विकासको गति झल्काउने गतिलो उदाहरण बन्न पुगेको छ ।
विराटनगर चक्रपथको लम्बाई ४२ किलोमिटर छ । अहिलेसम्म ३७ किलोमिटरमात्र ट्र्याक खोलिएको छ । चक्रपथ निर्माण बजेट अभावमा रोकिएको होइन, जिम्मेबार निकायको नालाकीपनले यो योजना अलपत्र परेको हो ।
भौतिक योजना मन्त्रालय मातहत रहने गरी सरकारले २०५४ सालमा सुरू गरेको योजना सहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय हुँदै प्रदेश सरकार मातहतमा आइपुगेको छ ।
गुणस्तरहीन निर्माण भएकाले चक्रपथमा पीच गरिसकिएको खण्डमा पनि भत्कन थालेको छ । दीर्घकालीन कार्ययोजना र विस्तृत अध्ययन अनुसन्धानबिना नै ट्रयाक खोलेर पिच पीच गरिएको छ ।
रोड बनेको ठाउँमा पानीको निकास नहुँदा वर्षायाममा बस्ती डुबानको समस्या उस्तै छ । संघीय सरकारको शहरी विकास कार्यालय मातहतमा रहेको चक्रपथ परियोजना अहिले प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङलाई हस्तान्तरण भएको छ । चक्रपथ निमार्णको जिम्मा पाएसँगै आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ को मंसिर १६ मा पुर्वाधार विकास कार्यालयले १ किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने कार्य थालेको थियो ।
कार्यालयले सुनसरीको शाह निर्माण सेवा कम्पनीलाई ३ करोड ८८ लाख ७४ हजार लागतमा विराटनगर–६ स्थित ब्रम्हपुरादेखि उत्तर ग्राभेल गर्ने ठेक्का लगाएकोमा बजेट अभावका कारण ६६० मिटर मात्र काम भएको छ ।
अहिलेसम्म यो योजनामा १ करोड ३१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको कार्य भएको पुर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले जनाएको छ । चालू आबको साउनमसान्त यता निर्माण कम्पनीले काम गरेको भए पनि ६९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको कार्यालयका अधिकृत सोहन महासेठले बताए । चक्रपथ निर्माणका लागि संघीय सरकारले हरेक वर्ष ५ करोड बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । एकमुष्ठ बजेटकै अभावमा विगत २ दशकदेखि चक्रपथ निर्माणको कार्यले गति पाउन नसकेको सरोकारवालाको दावी छ ।
बजेटको आधा रकम फ्रिज
चक्रपथ निर्माणको काम पैसा अभावले भन्दा पनि इच्छाशक्तिको अभावका कारण सुस्त भएको थाहा पाउन योजनाका लागि आएको बजेट फ्रिज हुनुले पनि देखाउँछ । चक्रपथ निर्माणका लागि पछिल्लो १२ वर्षभित्र ५० करोडभन्दा बढी विनियोजन भएकोमा त्यसको आधा अर्थात २५ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको शहरी विकास कार्यालयले जनाएको छ ।
२०६४ साल यता मात्र चक्रपथ निर्माणको लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजित भएको पाइन्छ । काम नहुँदा प्रत्येक वर्ष विनियोजित बजेटको आधा बजेट फ्रिज भएर जाने गरेको प्रदेश नं १ सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयका प्रमुख राजेशराज रेड्डीले बताए ।
‘चक्रपथ निर्माणमा ठूलो बजेटको आवश्यता पर्छ,’ कार्यालय प्रमुख रेड्डी भन्छन, ‘सरकारले चक्रपथ निर्माणका लागि ठूलो स्केलमा बजेट विनियोजन गरेको छैन, सानो स्केलको बजेटले काम गर्ने स्थिति छैन,’ काम नहुँदा बजेट फ्रिज भएर जाने कुराले प्रत्येक बर्ष निरन्तरता पाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा पनि ५ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा काम हुन नसकेपछि १ करोड ६० लाख रुपैयामात्र खर्च भई अरु बजेट फ्रिज हुने अबस्थामा छ । संघीय सरकारबाट यही वर्ष हस्तान्तरण भएको चक्रपथको योजनाका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कुल ४२ किमी लम्बाइ रहेको चक्रपथको सम्पूर्ण निर्माण भइसक्दा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
मुआब्जा विवाद मुख्य समस्या
बाहिरी चक्रपथ निर्माणको काम मुआब्जा विवादको कारण अड्किएको छ । ४२ किलो मिटर मध्ये करिव ५ किलोमिटर सडक मुआब्जा विवादको कारण रोकिएको हो ।
‘मानववस्ती नभएको स्थानमा चक्रपथ निर्माणमा कुनै समस्या झेल्नु परेन,’ प्रमुख रेड्डी भन्छन, ‘बजार क्षेत्रमा ट्रयाक खोल्नसकस भएको छ,’ धेरैको घर पर्ने भएकाले उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने बारेमा समाधान हुन नसक्दा ७ वर्षदेखि ती स्थानमा ट्रयाक खोल्ने काम अड्किएको छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत सरकारले स्थानीयको जग्गा लिएर चक्रपथ बनाउने र सडकका दुवैपट्टी एक सय मिटर जग्गा प्लानिङ गरी स्थानीयलाई नै फिर्ता गर्ने योजना अघि सारेको थियो । स्थानीयको जग्गा लिँदा मुआब्जा दिने सरकारको नीति नरहेको प्रमुख रेड्डीले बताए ।
चक्रपथका लागि मात्रै २ सय ११ बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ । यो सबै जग्गा निःशुल्क अधिग्रहण गर्ने सरकारी योजना छ । अहिले यसको ट्रयाक खोल्ने काम पूरा गर्ने क्रममा विवादले रोकिएको छ । झोराहाटमा जग्गा बिवाद अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
सर्वसाधरणले रिङरोडमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा माग गरेका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको दक्षिणपट्टीको सीमा क्षेत्र दरैयामा पनि समस्या छ । त्यहाँका ८/१० घर भत्किने अवस्था छ । पक्की घरसमेत परेकाले उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने समस्या अहिले मुख्य बनेको छ ।
बाहिर चक्रपथ निर्माणमा मुख्य समस्याका रुपमा देखिएको मुआब्जा विवाद तत्काल हल हुने अबस्था देखिन्न । स्थानीयले मुख्य मागका रुपमा जग्गाको मुआब्जालाई अघि सारेका छन् । यसैकारण चक्रपथले पूर्णता पाउने कुरा अझै लम्बिने छ ।
ट्रयाक समेत खोल्न समस्या रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको दक्षिणपट्टिको सीमा क्षेत्र दरैयाका स्थानीयबासीले मुआब्जा नपाएसम्म सडक बिस्तार गर्न नदिने अडानमा छन् । स्थानीय आन्नदी ठाकुरले चक्रपथ निर्माणका लागि जग्गा दिएर आफूहरु उठीबास हुने अबस्थामा रहेकाले बैकल्पिक समस्या नभएसम्म आफनो थातथालो नछाडने बताए ।
‘चक्रपथका कारण घर न घाटको हुने अबस्थामा छु,’ ठाकुरले भने, ‘मेरो लागि बैकल्पिक व्यवस्था नभएरसम्म म घर छाडन तयार छैन । पहिला मेरो समस्या हल हुर्नुपर्छ, अनि मात्र अन्य बिकल्प सोचौँला ।’
स्थनीयका अनुसार तत्कालीन समयमा चक्रपथलाई स्थानीयले दिएको जग्गा अहिलेपनि स्थानीयको नाममा नै रहेको छ । उनीहरुले मालपोत समेत आफैले तिर्दै आएका छन भने जग्गाको मुआब्जा समेत पाउने नसकेको बताउँछन् ।
अतिक्रमित क्षेत्रको भूमि कर जनताकै थाप्लोमा
चक्रपथ निर्माणको काम एकातिर पूरा भएको छैन भने अर्कोतिर चक्रपथमा परेको जग्गाको मालपोत जग्गाधनीले अझै तिरिरहेका छन् । विराटनगर–१६ स्थित दरैया बस्तीका पवनकुमार रायले २३ वर्षदेखि चक्रपथका लागी रेखाङ्कन गरिएको जग्गाको मालपोत तिर्दै आईरहेको बताए । उनको १ बिघामध्ये ७ कठ्ठा जग्गा चक्रपथमा पर्ने भनि रेखाङ्कन गरिएको छ ।
विराटनगर–१६ का रुपेशकुमार गुप्ताको गुनासो उस्तै छ । उनले पनि दुई दशकदेखि निरन्तर जग्गाको कर तिर्दै आएका छन् । योजना अलपत्र बनाएर छोडिदिँदा जग्गाको मोलभाउ पनि नबढेको र पानीको निकास नहुँदा वर्षायाममा डुबानको अर्को समस्या सृर्जना गरेको उनको गुनासो छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले चक्रपथको निर्माण कार्यलाई तीव्रता प्रदान गर्न सरोकारवालाहरुसँग बारम्बार छलफल र पहल गर्दै आएको जनाएको छ । विराटनगर मात्रै नभएर छिमेकी स्थानीय तहलाई पनि लाभ दिनसक्ने परियोजना भएकाले यसलाई पूर्णता दिनु आवश्यक रहेको महानगर उप–प्रमुख इन्दिरा कार्कीले बताइन् ।
निर्माण नहुँदै अतिक्रमणको चपेटामा
चक्रपथ निर्माणले गति नलिएपछि कटहरी क्षेत्रमा ट्रयाक खोलेको ४ किलोमिटर सडकमा स्थानीयले पुन खेती गर्न शुरु गरेका छन् । ट्रयाक खोलेर सडक निर्माणको काम नगरेपछि स्थानीयले सो क्षेत्रमा पर्ने ४ किलोमिटर सडक जोतेर खेत बनाइसकेका छन् । जसका कारण अन्य ट्रयाक खोलिसकेको सडक पनि अतिक्रमण हुने सम्भावना बढेको शहरी विकास कार्यालयले जनाएको छ ।
‘ट्रयाक खोलिएका कतिपय स्थानमा सडक अतिक्रमण हुने क्रम बढेको छ,’ कार्यालय प्रमुख रेड्डीले भने, ‘धेरै जसो स्थानमा स्थानीयले नै पुनःसडक मासेर खेत बनाएका छन् भने कतिपय स्थानमा सडकमै टहरा बनाउने काम पनि भएको छ ।’
उनले तत्काल चक्रपथ निर्माणको कामलाई सम्पन्न नगरिने हो भने निर्माण सम्पन्न नहुँदै धेरै स्थानमा सडक अतिक्रमण हुने सम्भावना स्वीकार गरे ।
यस्तो छ आयोजना
तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिका र आसपासका कटहरी, भौडाहा, वैजनाथपुर, झोराहाट, लखन्तरी, हात्तीमुडा र टंकीसिनुवारी गाविसलाई जोड्ने गरी जग्गा विकास योजनासहितको चक्रपथ निर्माणको काम शुरु भएको थियो ।
यी मध्ये अधिकाश गाविसहरु अहिले विराटनगर महानगरपालिकामा समेटिएका छन । सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत सरकारले स्थानीयको जग्गा लिएर चक्रपथ बनाउने र सडकका दुवैपट्टी एक सय मिटर जग्गा प्लानिङ गरी स्थानीयलाई नै फिर्ता गर्ने योजना अघि सारेको थियो ।
सरकारी योजना अनुसार निर्माण अघि बढाइएको चक्रपथका लागि सिंघिया नदीमा भने दुईवटा ठूला पुल बनाउनुपर्ने छ । ३४ मिटर चौडाइ रहेको चक्रपथको सहायक मार्ग आठ देखि १० मिटरका हुनेछन् । हालसम्म चक्रपथको २५ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ । थप १२ किलोमिटर पिच गरिसकिएको छ ।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायतामन्त्री विजयकुमार गच्छदारले विराटनगरको समग्र विकास एवं ट्राफिक व्यवस्थापनमा टेवा पुग्ने भन्दै ४२ किलो मिटर लामो चक्रपथको शिलान्यास गरेका गरेका थिए ।
