एजेन्सी । फ्रान्सका प्रधानमन्त्री जिन क्यासटेक्सले शनिबारदेखि पूरा फ्रान्समा कर्फ्यूको समय बढाउने घोषणा गरेका छन् ।
डिसेम्बरदेखि नै फ्रान्समा रातीको समयमा कर्फ्यू घोषणा गरिएको थियो । कोरोना संक्रमितको दर बढेसँगै फ्रान्समा अर्को चरणको लकडाउनका रुपमा कर्फ्यू लगाइएको हो ।
शनिबारदेखि साँझ ६ बजेदेखि कर्फ्यूको समय सुरु हुनेछ । र यो १५ दिनसम्म रहनेछ । यसअघि राती ८ बजेदेखि कर्फ्यू लगाउने गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री क्यासटेक्सले कोरोनाका कारण मुलुकको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले बिदेशबाट आउनेहरुका लागि पनि नयाँ नियमको घोषणा गरेका छन् ।
अब इरोपियन युनियन (ईयू)भन्दा बाहिरबाट आउने यात्रुले ७२ घण्टा अगाडि कोरोना संक्रमणको परीक्षण गर्नुपर्नेछ र नेगेटिभ आएपछिमात्र उनलाई फ्रान्समा आगमनको अनुमति हुनेछ ।
फ्रान्स पुगेपछि पनि सात दिनसम्म आइसोलेसनमा रहनुपर्नेछ र सातौं दिनमा टेष्ट गर्नुपर्नेछ र नेगेटिभ आएपछि मात्रै सामान्य जीवनमा फर्कन पाउनेछ ।
एजेन्सी । सेमिफाइनलमा साविक विजेता रियल मड्रिडलाई २–१ गोलले हराउँदै एथ्लेटिको विल्बाओले स्पेनिस सुपर कपको फाइनलमा बार्सिलोनासँगको भेट निश्चित गरेको छ ।
विल्बाओका लागि स्ट्राइकर राहुल गार्सिया ले २ गोल गरेका थिए । रियलका करिम बेन्जिमाले खेलको अन्त्यतिर १ गोल फर्काएका हुन् ।
बार्सिलोनाले बुधबार राती रियल सोसिडाडलाई पेनाल्टी शुटआउटमा पराजित गरी फाइनलमा स्थान बनाएको हो । फाइनल खेल आइतबार सेभिल्लामा हुनेछ ।
राहुलले १८ औं मिनेटमा विल्बाओका लागि पहिलो गोल गरेका थिए । ३८ औं मिनेटमा उनैले पेनाल्टीमार्फत अग्रता दोब्बर पारे । रियलका लुकास माज्क्वेजले बक्सभित्र इनिगो मार्टिनेजलाई फल गरेपछि विल्बाओले पेनाल्टी पाएको हो ।
दोस्रो हाफको अन्त्यतिर बेन्जेमाले रियलका लागि गोल गरे । सुरुमा रेफ्रीले अफसाइडको इशारा गरे पनि भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्रीबाट त्यस गोलले मान्यता पाएको हो ।
काठमाडौं। केपी ओली नेतृत्वको नेकपाले पार्टी विभाजनपछि देशभर भएका भेला, बैठक र जनसभाहरुको समीक्षा गर्दा उत्साहजनक माहोल निर्माण भएको ठहर गरेको छ ।
माघे सक्रान्तिका अवसरमा अनौपचारिक छलफलमा लागि बालुवाटार बोलाइएका आफू पक्षधर स्थायी कमिटी सदस्यहरुसँगको ब्रिफिङपछि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ढुक्क भएर चुनावी अभियानमा लाग्न नेताहरुलाई निर्देशन दिए ।
तरुल खाँदै भएको छलफलमा नेताहरुले अनौपचारिक रिपोर्टिङ गरेका थिए भने सुवास नेम्वाङले निर्वाचन आयोग र सर्बोच्च अदालतमा चलिरहेका न्यायिक तथा कानुनी प्रक्रियाको बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए । चुनाव चिन्ह र पार्टीको आधिकारिकता अर्को पक्षले नपाउने गरि बिगतदेखिकै कागजपत्रहरुको प्रसंग पनि छलफलमा उठेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षले स्थायी कमिटी सदस्यहरुसँग पछिल्लो अवस्थाका बारेमा अनौपचारिक रिपोर्टिङ लिएको नेम्वाङले नेपालप्रेसलाई बताए । काठमाडौंमा उपलब्ध सदस्यहरु र अध्यक्षबीच छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।
नेम्वाङले भने– त्यहाँ देशभरको अवस्थाबारे ब्रिफिङ भयो, विभाजनपछि केही असर परे पनि तल्लो तहसम्म पुग्दा कार्यकर्ता ओली नेतृत्वमै रहेको पाइयो । उत्साजनक अवस्था बनेको छ र अबका सबै कार्यक्रमहरु चुनाव केन्द्रित गरौं भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले ।
छलफलमा ओलीले अहिलेसम्मको माहोल हेर्दा उत्साजनक रहेको र माहोललाई थप आफ्नो पक्षमा बनाउन गाउँ–गाउँमा जान ओलीले निर्देशन समेत दिएका छन् ।
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (प्रचण्ड–माधव पक्ष)को स्थायी कमिटी बैठक विभिन्न विषयमा छलफल गरेर सकिएको छ।
पेरिसडाँडास्थित पार्टी कार्यालयमा दिउँसो तीन बजेदेखि सुरु भएको बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको आन्दोलनबारे छलफल भएको स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले जानकारी दिए। ‘आन्दोलनबारे साथीहरुले रिपोर्टिङ गर्नुभयो,’ नेपाल प्रेससँग उनले भने, ‘आज छलफल मात्रै भयो । कुनै निर्णय भएको छैन।’
त्यस्तै बैठकमा पार्टी एकताका बाँकी कामबारे छलफल भए पनि कुनै निर्णय नभएको अर्का स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेलले जानकारी दिए। २० पुसमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष माधव नेपालको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो। सात दिन भित्र प्रतिवदेन दिने ‘म्यान्डेड’ पाएको कार्यदलले अहिलेसम्म विषय टुंग्याउन सकेको छैन।
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (प्रचण्ड–माधव)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि थप कारबाही गर्ने संकेत गरेका छन्। प्रचण्ड–माधव पक्षले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाए पनि सदस्यबाट भने हटाएको छैन । अध्यक्ष नेपालले आजको स्थायी कमिटी बैठले थप कारबाही गर्न सक्ने संकेत गरे।
‘ओली नेकपाका अध्यक्ष होइनन् उनको गुट हो,’ नेपाल बुद्धिजीवी संगठनले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने, ‘उहाँले अहिले पनि अनेकौं गलत काम गर्दै हिन्नुभएको छ । अहिलेसम्म पार्टी सदस्य त हुनुहुन्छ अब उहाँको गतिविधि हेर्दा थप कारबाही गर्नुपर्ने देखिएको छ।’
उनले गणतन्त्र विरोधीलाईलाई सत्ता र पार्टीमा पुर्याएर आफूले गल्ती गरेको टिप्पणी गरे। ‘हामीले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ, मैले गल्ती गरेँ गणतन्त्र विरोधीलाई सत्ता र पार्टीमा पुर्याएर सुध्रिन्छ्न् कि भनेर गरियो,’ नेपालले भने, ‘अहिले आफैंलाई घाँडो भएको छ । उहाँलाई ५ वर्षकै प्रधानमन्त्री भनेर हामीले जिम्मेवारी दिएकै थियौं तर त्यसको अवमूल्यन गरियो ।’
नेपालले अहिले आफू र प्रचण्ड मात्रै पार्टीको आधिकारिक अध्यक्ष भएको दावी गरे। उनले भने–म र प्रचण्ड कमरेड भएको पार्टी नै आधिकारिक हो। हामीले अहिलेदेखि नै सहमतिअनुसार आलोपालो बैठकको अध्यक्षता गर्न थालीसकेका छौं । हाम्रो विचार, सोच र चिन्तन मिलेको छ।’
प्रचण्ड–माधव पक्षको स्थायी कमिटी बैठक पेरिसडाँडामा जारी छ।
कोरोनाभाइरसको उत्पतिबारे अनुसन्धान गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनको विशेषज्ञ टोली चीनको वुहान पुगेको छ । चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाका अनुसार उक्त टोलीले चिनियाँ वैज्ञानिकसँग मिलेर भाइरसको उत्पतिबारे अनुसन्धान गर्नेछ ।
सुरुआती चरणमा थाहा नभएको कोरोनाभाइरस कसरी मान्छेमा सर्यो भन्ने विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित हुने भएको छ । वुहानमा सन् २०१९ को अन्त्यतिर भाइरसको पत्ता लागेको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारीको रुपमा घोषणा गर्नु अगाडि चीनका लाखौं नागरिकमा संक्रमण भैसकेको थियो ।
महामारीमा चीन जिम्मेवार रहेको भन्दै अमेरिकाले आरोप लगाएपछि यस विषयले राजनीतिक रुपम लिएको थियो । तर, चीनले चाहिँ भाइरसको उत्पति आफ्नो देशमा नभएको दाबी गर्दै पत्ता मात्र लागेको बताएको छ । यो परिवेशमा डब्लुएचओको दस सदस्यीय चिकित्सक र भाइरोलोजिस्ट टोली सिंगापुर हुँदै वुहान प्रस्थान गरेको छ । दुई जना सदस्यमा कोरोना पुष्टि भएपछि सिंगापुरमै रोकिएका छन् ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गत आमनिर्वाचनका दौरान अधिकांश चुनावी सभामा एउटै कुरा भने – कम्युनिष्टले जिते भने रुन पनि दिन्नन् ।
आफूसंगको सत्ता सहकार्य छोडेर माओवादीले एमालेसंग चुनावी गठबन्धन गरेपछि देउवा निकै आक्रोशित थिए । प्रधानमन्त्रीका रुपमा सत्ता साझेदार दललाई ‘कन्फिडेन्ट’ मा लिन नसकेको आरोप देउवालाई पार्टीभित्रबाटै लागेको थियो ।
अकस्मात परेको यस्तो राजनीतिक दवावका बीच देउवाले कुनै महत्वाकांक्षी योजना बाँडेर मत मागेनन् । जहाँ पुगे त्यहीँ भने, ‘कम्युनिष्टले जितेपछि अधिनायकवाद आउँछ, रुन पनि पाइँदैन ।’
अहिले देउवाजति खुसी को होला र ? तीसौं वर्ष कांग्रेसलाई पाखा लगायौं भनेर दावी गर्ने कम्युनिष्ट नेताहरु तिनै देउवासंग राजनीतिक सहयोगको ‘याचना’ गरिरहेका छन् र प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री जे–जे चाहिने हो दिन्छौं भनिरहेको छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को ‘विभाजन’ ले मुलुकको राजनीतिलाई अन्यौलग्रस्त बनाएकै छ । यद्यपि कांग्रेस सभापति देउवालाई भने राजनीतिक रुपमा सन्तोष मिलेको छ । निकटस्थहरुका अनुसार देउवाको ‘कन्फिडेन्ट’ बढेको छ ।
पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने इच्छाशक्ति बढेको छ । कम्युनिष्टले जिते रुन पनि पाइँदैन भनेको भएपनि नेकपाको विवाद , विभाजन र संसद विघटनले देउवालाई ‘राजनीतिक हाँसो’ प्रदान गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई देउवाले ‘असंवैधानिक र अलोतान्त्रिक’ कदम भनेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीले जनतालाई धोका दिएको व्याख्या उनले विरोध सभामा गर्ने गरेका छन् । यद्यपि यसलाई अवसरको रुपमा पनि देउवाले बुझेका छन् । यहीकारण चर्को आन्दोलन र आँधीबेहेरीको कुरा देउवा गर्दैनन् ।
कम्युनिष्टले जिते रुन पनि पाइँदैन भनेको भएपनि नेकपाको विवाद, विभाजन र संसद विघटनले देउवालाई ‘राजनीतिक हाँसो’ प्रदान गरेको छ ।
संसद पुनःस्थापना हुँदा वा नहुँदा दुवै अवस्थामा राजनीतिक लाभको सन्निकट उभिएका देउवाको ‘दुवै हातमा लड्डु’ छ । संसद पुनःस्थापना भएपनि प्रतिनिधिसभाको अंकगणितले देउवालाई पाँचौ पटक मुलुकको ‘प्रधानमन्त्री’ बनाउन सक्छ ।
कारणवश संसद पुनःस्थापना नभए निर्वाचनबाटै पार्टीले सरकारको नेतृत्व हासिल गर्नसक्ने देउवाको बुझाई छ । पार्टीभित्र र बाहिर अनेक टिप्पणी भएपनि नेपाली राजनीतिको ‘रिमोट’ घुम्दैफिर्दै देउवाकै हातमा पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको संसद विघटनको कदमबाट नेकपा विभाजनको संघारमा पुग्नु देउवाका लागि लाभको विषय हुँदै हो । संसद पुनःस्थापना भए ‘चुनावी सरकारको नेतृत्व सुम्पने’ आश्वासन पनि देउवाले पाएकै छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना विश्वासपात्रहरु मार्फत देउवालाई संसद पुनःस्थापना भए सरकारको नेतृत्व वा आसन्न निर्वाचनमा सहकार्यको प्रस्ताव पठाइसकेका थिए । बुधबार मात्रै संसद विघटनको विरुद्धमा रहेको नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले पनि देउवालाई अफर गरे ।
देउवासंग वार्ताका लागि प्रयास गरेको लामो समयपछि दाहाल र नेपाल बुधबार साँझ बुढानिलकण्ठस्थित देउवा निवास पुगे । जहाँ उनीहरुले देउवालाई ‘सडकदेखि सत्तासम्म, आजदेखी भोलीसम्म’ को लाभको अफर गरे ।
बैठकमा सहभागि नेता रमेश लेखकका अनुसार नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षले संसद पुनःस्थापनाको लागि संयुक्त आन्दोलन गर्न सहमत भए संसद पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्री बनाउने अफर देउवासामु राखेका छन् ।
त्यस्तै अहिले आन्दोलनमा सहकार्य गरे निर्वाचन नै हुने अवस्थामा पनि देउवालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा अघि सारेर गठबन्धन गर्न सकिने अफर गरिएको छ । नेकपाको दुवै पक्षबाट प्राप्त अफरमा देउवाले ‘सिग्नल’ दिइसकेका छैनन् ।
रमेश लेखकका अनुसार नेकपा दाहाल- नेपाल पक्षले संसद पुनःस्थापनाको लागि संयुक्त आन्दोलन गर्न सहमत भए संसद पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्री बनाउने अफर देउवासामू राखेका छन् ।
यद्यपि संयुक्त आन्दोलन गर्ने प्रस्ताव देउवाले ठाडै इन्कार गरेका थिए । ‘हामी संयुक्त आन्दोलनमा जाँदैनौ । अदालतको आदेश मान्छौं । संसद पुनःस्थापना भए पुनःस्थापित संसदभित्रको सम्भावनाहरु खुला छन् । संसद पुनःस्थापना नभए चुनावको सम्भावना पनि खुल्लै छ’, देउवालाई उधृत गर्दै लेखकले भने ।
भेटका दौरान दाहाल र नेपालले स्थानीय तहदेखि, प्रदेश हुँदै केन्द्रीय सरकारसम्म दीर्घकालीन सहकार्यको प्रस्ताव राखेका थिए ।
आमनिर्वाचनको जनमतका कारण प्रमूख प्रतिपक्षको रुपमा खुम्चिएको अपजस देउवाले पाएकै थिए । पार्टीभित्र र बाहिरबाट देउवाको भूमिकामाथि प्रश्न गरिएको थियो । यद्यपि ‘घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार’ भनेजस्तो देउवाकै सामु राजनीतिको चक्र घुमिरहेको छ ।
देउवाका सामु नेकपाको दुवै पक्षबाट गरिएका अफरहरुको खात छ । यद्यपि देउवा तत्कालै यसमा अल्मलिने पक्षमा छैनन् । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा राजनीतिक प्रलोभनका पछाडी कांगे्रस नेतृत्व नकुद्ने बताउँछन् ।
‘जनमतको कदर नगरी संसद विघटन गराउनुमा नेकपाको दुवै पक्ष दोषी छन् । दुवैतिरका दोषीले अहिले गरेका अफरको अर्थ छैन । कांग्रेस आफ्नै राजनीतिक अडान र अभियानबाट जे प्राप्त हुन्छ त्यसमै सन्तुष्ट हुनेछ’, कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने ।
कांग्रेसभित्र आन्दोलन वा निर्वाचन भन्ने विषयमा बहस जारी छ । बहसकै बीच कांग्रेसले संसद विघटनको कदमविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गरिरहेको छ । यद्यपि अदालतको आदेश नै अन्तिम अस्त्र हुने देउवाको बुझाई छ ।
आन्दोलनबाट संसद पुनःस्थापनाको हुने सम्भावना देउवाले कम देखेका छन् । अदालतले पुनःस्थापना गरे संसदमै सत्ताको गणित मिलाउने देउवाको तयारी छ । अदालतबाट संसद पुनःस्थापित नभए ‘कम्युनिष्टहरु विभाजित भएको बेला’ सत्ताको नेतृत्व गर्न पुग्ने शक्ति जनमतबाटै आर्जन हुनेमा देउवा विश्वस्त छन् । यही कारण नेकपाको दुवै खेमासंग सहकार्य नगरी ‘राजनीतिक लाभ’ आर्जनको बाटो देउवाले रोजेका छन् ।
काठमाडौं। नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्ना नेता पक्राउ गरेको विरोधमा नेपाल बन्दसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
पार्टीका सचिवालय सदस्य एवं विदेश विभाग प्रमुख समते रहेका चक्रप्रसाद बास्तोला ‘कञ्चन’लाई बुधबार प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
प्रहरी उच्च तहको नेृत्वलाई नै पक्राउ गरेपछि विप्लप समूहले त्यसको विरोधमा नेपाल बन्दसहित ५ दिने संघर्षका कार्यक्रम बिहीबार घोषणा गरेको हो।
महासचिव विप्लवद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति अनुसार ३ गते देशव्यापी जुलुस, ५ गते देशव्यापी विरोधसभा, ७ गते देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, ९ गते देशव्यापी मसाल जुलुस र १० गते नेपाल बन्द रहेको छ।
बुधबार रातीदेखि मलेसियाको राजधानी क्वालालाम्पुरम १४ दिनको लागि लकडाउन लागु भएको छ । कोरोनाभाइरसको संक्रमण उत्कर्षमा पुगेपछि सरकारले कडा लकडाउनको घोषणा गरेको हो । मलेसियाको श्रमबजारमा हजारौं नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् ।
लकडाउन लागु हुनु केही अघिसम्म राजधानी क्वालालाम्पुरमा किनमेल गर्नेको घुइँचो थियो । होटल र बजार पुरै भरिभराउ देखिन्थ्यो । मलेसियाका राजाले गतसाता देशव्यापी आपतकालको घोषणा गरिसकेका छन् । सरकारले खाद्यान्नको आपूर्ति व्यवस्था राम्रै हुने बताएपनि किनमेल गर्नेको घुइँचो थियो भने राजधानी क्वालालाम्पुर छाड्नेको संख्या पनि उच्च थियो ।
लकडाउनले अलग हुनुअघि केही परिवार भने आफ्ना सदस्यसँग डिनर र भोजमा सहभागि रहे । ‘गतसाताको अनुभवपछि मलेसियामा ग्रोसरी स्टोर र अत्यावश्यक पसल खुलै हुन्छन्’ अनुसन्धानकर्ता ह्यारिस जैनल भन्छन्, ‘म स्वयमले पनि यसपटक हतार गरेको छैन । मेरै दाइ र उसको गर्लफ्रेन्डलाई भेटेर समय बिताएँ ।’
गतवर्षको मार्चमा मलेसियामा पहिलोपटक लकडाउन भएको थियो । मलेसियामा अहिले भाइरसको तेस्रो लहर सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री मिउद्दिन यासिनले सोमबार देशका केही प्रमुख भागमा लकडाउन घोषणा गरेका थिए । राजधानी क्वालालाम्पुरसहित जोहोर, सेलाङ्गोर, पेनाङ, पुत्रजय र लुबानमा दुई साताको लागि लकडाउन घोषणा गरिएको हो ।
अहिले मलेसियामा तीन मन्त्रीसहित एक उपप्रधानमन्त्रलाई भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले मुलुकलाई संकटबाट निकास दिन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्नुपरेको बताएका छन् । ताजा जनादेश लिएर मुलुकलाई सही निकास दिन घोषणा गरिएको निर्वाचन प्रतिगामी नभई अग्रगामी भएको समेत मन्त्री गुरुङले दाबी गरे ।
“मुलुकलाई संकटबाट निकास दिन ताजा जनादेश लिनका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिएको हो’ नमस्ते ख्वप टेलिभिजनले बिहीबार भक्तपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘ताजा जनादेश लिएर मुलुकलाई निकास दिन प्रधानमन्त्रीज्यूले चाल्नुभएको कदम प्रतिगामी नभई अग्रगामी हो ।”
मन्त्री गुरुङले ताजा जनादेशमा जाने सरकारको निर्णय सही भए नभएको छुुट्याउने काम जनताले निर्वाचनबाटै गर्ने पनि बताए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा चुनाबमा जाने कुरा असंवैधानिक र प्रतिगामी हुनै नसक्ने मन्त्री गुरुङको तर्क थियो ।
उनले जनतालाई सही सूचना दिने गरी सञ्चार प्रवाह गर्न सञ्चार माध्यमलाई आग्रह पनि गरे । सञ्चारमैत्री नीति निर्माणमा आफूू केन्द्रित भएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री गुरुङले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका कारण सञ्चार क्षेत्रलगायतका कुनै पनि व्यवसायमा नकारात्मक असर नपर्ने दावी पनि गरे ।
काठमाडौं । संचारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले हलमै पुगेर फिल्म ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ हेरेका छन् । मन्त्री र सेलेव्रिटीका लागि निर्माता एवं अभिनेता शिव श्रेष्ठले ललितपुरको लबिम मलस्थित क्यूएफएक्स हलमा फिल्मको प्रिमियर आयोजना गरेका थिए ।
हाफटाइमसम्म फिल्म हेरेका संचारमन्त्रीले निर्माता एवं अभिनेता श्रेष्ठलाई बधाइ तथा सफलताको शुभकामना दिए । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै संचारमन्त्री गुरुङले दसमहिनापछि हल खुलेको सन्देश दिन आफू फिल्म प्रदर्शनमा सहभागि भएको समेत जनाए । ‘हल खुलेको सन्देशको लागि पनि म फिल्म हेर्न गएको हुँ’ उनले भने, ‘जति समय फिल्म हेरेँ, राम्रो लाग्यो र शिवजीलाई बधाइ तथा शुभकामना समेत दिएँ ।’
अभिनेता श्रेष्ठका छोरा शक्तिले डेब्यु गरेको फिल्म भएकाले पनि आफूले पारिवारिक विरासतका लागि शुभकामना दिएको मन्त्री गुरुङले बताए । सरकारले हल फुकुवा गरेपछि फिल्म हेर्न मन्त्री पहिलोपटक हलमा पुगेका हुन् । सामाजिक दूरी कायम गर्दै लबिम मलमा स्पेसल सोको आयोजना गरिएको थियो । माघ १ गतेदेखि रिलिज भएको यो फिल्मको विशेष सोमा चलचित्र संघका पदाधिकारी पनि सहभागि थिए ।
विहिबारै भारतीय फिल्म ‘मास्टर’ समेत नेपाली हलमा रिलिज भएको छ । शिवको फिल्म ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ चाहिँ लकडाउनपछि रिलिज हुने पहिलो नेपाली फिल्म बनेको छ । गतसाता हलिउड फिल्म ‘मन्स्टर हन्टर’ रिलिज भएको थियो ।
काठमाडौं । कमलपोखरी पुनर्निर्माणमा कृत्रिम संरचना तथा ढुंगा र क्रंक्रिटको प्रयोग भएको भन्दै स्थानीयको जनगुनासो आएसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थानीयसँगको छलफलमै कमलपोखरीको संरचना बनाउन लागेको बताएको छ ।
कमलपोखरीको पुननिर्माण भइरहेको अवस्थामा पोखरीको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वलाई मास्दै ढुंगा तथा सिमेन्टको प्रयोग गरिएको जनगुनासो बढेको छ ।
तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थानियसँगको छलफल अनुरुपको पूर्वनिर्धारित डिजाइनले नै निर्माणकार्य अघि बढाइरहेको भन्दै कमलपोखरीको ऐतिहासिकतालाई जोगाउन महानगर गम्भिर भएको बताएको हो ।
कमलपोखरीमा हरेक वर्ष छठ पर्वको दिन छठ पुजा गरिदै आएको छ । छठ पुजा गर्न मण्डप निर्माण गर्ने स्थानियसँगकै सहमती अनुरुप निर्माण गर्दा पोखरीको चारैतर्फ घाट निर्माण गर्दा केही ढुंगा र सिमेन्ट प्रयोग गर्नुपरेको अन्यथा ढुंगा सिमेन्टको प्रयोग नभएको काठमाडौँ महानगरपालिका शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतले बताए । खाली जमिन तथा पैदल हिड्ने ठाउँमा सिमेन्ट प्रयोग नगरिएको उनको भनाई छ ।
पोखरीमा आकाशे पानी जम्मा गरेर पठाइने उनले बताए । पानीलाई जमेर बस्न नदिनेगरि पोखरीमा पानी भित्रिने तथा बाहिरिने व्यवस्था पनि गरिने र पोखरीको पानीलाई गुणस्तरीय बनाउने प्रविधि पनि अपनाईने उपाध्यक्ष बस्नेतले बताए ।
ढुंगा, सिमेन्ट प्रयोगको विषय चिन्ताको विषय नभएको पनि उपाध्यक्ष बस्नेतले बताए । करिब ७ करोडको लागतमा कमलपोखरी पुननिर्माण हुन लागेको जानकारी दिदैँ उनले आगामी बैशाखसम्ममा सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए ।
विराटनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ओली पक्ष)का नेता महेश बस्नेतले तल्लो तहममा जनमत नभएकाले प्रचण्डले पूर्व एमालेको भावना जोडिएको सूर्य चिह्नमा दावी गरेको बताएका छन् ।
बिहीबार विराटनगरस्थित नेकपाको पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता बस्नेतले तल्लो तहमा प्रचण्ड पक्षको जनमत नभएपछि सूर्य चिन्हको आडमा आफूहरुमाथि प्रहार गर्न थालेको आरोप लगाए ।
बस्नेतले जनमत छैन भन्ने बुझेरै प्रचण्डहरु निर्वाचन आयोगमा चुनाव रोकिपाउँ भनेर निवेदन बोकेर गएको बताए ।
बस्नेतले भने–मेरा विल्ली मुझें माउ’, अहिले प्रचण्ड एमालेकै केही बिराला बोकेर हामीलाई नै म्याउ गर्दै हुनुहुन्छ। खासमा उनीहरु माउसुलीको पुच्छर चुडिए जसरी छुटेर जानुभएको हो । पुच्छर चुडिदैमा माउसुली लम्किन छाड्दैन ।
अब पुनः पार्टी एकीकरणको सम्भावना सकिएको उनले दावी गरे।
काठमाडौं । नेताहरुको कार्य विभाजन, महासचिव चयन र पार्टी एकताका काम टुंगो लगाउन विभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (प्रचण्ड–माधव पक्ष) लाई सकस भएको छ ।
स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी एकताका बाँकी काम टुंग्याउन भन्दै अध्यक्ष माधव नेपालको अध्यक्षतामा कार्यदल बनाएको थियो । अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको कार्यदललाई सात दिनको समय दिइएकोमा नेताहरुको व्यस्तता जनाउँदै गृहकार्य टुंगिन नसकेको हो ।
२० पुसमा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले कार्यदलाई एक साता भित्र ठोस खाका पेस गर्न ‘म्याण्डेड’ दिएको थियो ।
कार्यदललमा ११ जना स्थायी कमिटी सदस्यहरू छन् । कार्यदलमा रहेका नेताहरु हुन्, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, गिरिराजमणि पोखरेल, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुसाल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, वेदुराम भुसाल, मातृका यादव, लीलामणि पोखरेल र शक्ति बस्नेत ।
दुई बैठक मात्रै
स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलका अनुसार एक साताको अवधि पाएको कार्यदलको अहिलेसम्म दुई वटा मात्रै बैठक बसेको छ ।
२० पुसको स्थायी कमिटी बैठकले ओली पक्षतिर लागेका प्रदेश इन्चार्जहरु शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई हटाएको थियो । उनीहरुलाई हटाएर लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्जमा युवराज ज्ञवाली र गण्डकी प्रदेश इन्चार्जमा देवेन्द्र पौडेललाई नियुक्त गरेको थियो ।
पार्टीमा विभाजन आएपछि बाँकी एकता र पदपूर्तिका विषय टुंग्याउन नेपाल नेतृत्वको कार्यदललाई जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो ।
स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यका अनुसार कार्यदलका दुई बैठकमा केही विषयमा छलफल भए पनि पूर्ण रुपमा विषयहरू टुंगिएका छैनन्।
‘कार्यदलको छलफल पूर्ण रुपमा सकिएको होइन,’ शाक्यले नेपाल प्रेसँग भनिन्, ‘छलफल गर्दै टुंग्याउँदै, गर्ने हो ।’
ढिलाई किन ?
स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरलेलका अनुसार आन्दोलनका कार्यक्रमले नेताहरु उपत्यका बाहिर जानु पर्ने भएकाले ढिलाई भएको हो ।
उनी भन्छन–आन्दोलनको कार्यक्रमले गर्दा नेताहरु पनि बाहिर–बाहिर जानु पर्ने भएकाले टुंगिएको छैन । अहिलेसम्म दुईजना इन्चार्ज तोकियो त्यही हो ।’
पोखरेल आफै पनि कार्यदलका दुई बैठक मध्य एउटा बैठकमा मात्रै सहभागि भएका थिए ।
शाक्यले नेपाल प्रेससँग भनिन्–एकताका कामपनि टुंग्याउनु पर्यो, सांगठानिक काम पनि टुंग्याउनुपर्यो । कार्यदलले तयार पारेको प्रस्ताव आको स्थायी बैठकमा लगेर छलफल हुन्छ ।’
बिहीबारको बैठकले काम अघि बढाउ थप सहज हुने गरि कार्यदललाई सुझाव दिने भने पनि त्यास विषयमा छलफल नभएकाे बताइएको छ ।
सजिलो छैन कार्यदललाई
पार्टीमा विभाजन आएपछि प्रचण्ड–माधव पक्षले नेता नेपाललाई अध्यक्ष नियुक्त गरे पनि बाँकी पदाधिकारी छनोट गरेको छैन् ।
संग्लो नेकपाको जस्तै पदाधिकारी संरचनामा गए पनि उपाध्यक्ष र महासचिव नियुक्त हुन बाँकी छ । महासचिवमा धेरै आकांक्षी भएका कारण विशेष गरि महासचिव नियुक्ति प्रचण्ड–माधव पक्षलाई कठिनाइ भएको छ ।
महासचिवमा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, हरिबोल गजुरेल, वर्षमान पुन,जनार्दन शर्मा लागयत आकांक्षी छन् । पार्टीमा धेरै भाग नपाएका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको सिफारिस अनुसार सुरेन्द्र पाण्डेलाई महासचिव बनाउने तयारी भए पनि आकांक्षीहरुको विरोधका कारण कुनै निर्णय भएको छैन् ।
प्रचण्ड–माधव पक्षले प्रदेश कमिटीमा ९ पदाधिकारी नियुक्त गर्न बाँकी छ। प्रदेश एकमा प्रचण्ड–माधव पक्षकै भीम आचार्य प्रदेश इन्चार्ज छन्। अध्यक्ष देवराज घिमिरे ओली पक्षतिर लागेका कारण त्यहाँ नयाँ नियुक्त गनुपर्ने छ।
त्यसतै प्रदेश २ का इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल, सहइन्चार्ज प्रभु साह र सचिव सुमन प्याकुरेल पनि ओली पक्षतिरै लागेकाले त्यहाँ पनि नयाँ नियुक्ति गनुपर्ने छ ।
वागमती प्रदेशका अध्यक्ष आनन्द पोखरेल पनि ओली पक्षतिर लागेका छन्। उनको ठाउँमा पनि नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने छ। कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गोरख बोगटी र सहइन्चार्ज यामलाल कँडेल पनि ओली पक्षमा लागेकाले त्यहाँ पनि नयाँ नेतृत्व ल्याउनुपर्नेछ।
त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापा र सहइन्चार्ज लेखराज भट्ट पनि ओली पक्षतिरै लागेका छन्। त्यहाँ पनि खाली छ । पार्टी विभाजनपछि जिल्ला र नगर कमिटीमा पनि रिक्तता आएकाले त्यहाँ पनि नयाँ नेतृत्व चयन गनुपर्ने छ ।
रिक्त स्थानमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दा प्रचण्ड–माधव पक्षभित्र पनि शक्ति सन्तुलन मिलाउनुपर्ने पर्ने छ । कार्यदलले पूर्व माओवादी पक्ष र पूर्व एमाले पक्षको शक्ति सन्तुलन हुने गरि प्रस्ताव तयार गर्ने छ ।
काठमाडौं । नेपाल विधार्थी संघले सरकारले गरेको संसद विघटन विरुद्ध माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । प्रदर्शनमा विधार्थीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नाराबाजी गर्दै सडकमा सुतेर विराध जनाएका थिए ।
काठमाडौं । स्टेफन थोमस नामका एक प्रोगामरले २४ करोड अमेरिकी डलर बराबरको बिटक्वाइन राखेको हार्ड ड्राइभको पासवर्ड बिर्सिएका छन् । र, उनीसँग अहिले पासवर्ड मिलाउनका लागि दुई पटक मौका छ । यदि दुई पटकमा पनि पासवर्ड मिलाउन नसके उनले सबै पैसा गुमाउने छन् ।
न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित एक रिपोर्टअनुसार थोमसले १० वर्षअघि क्रिप्टोकरेन्सीले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा भिडियो बनाए बापत ७ हजार दुई बिटक्वाइन पाएका थिए । त्यो समयमा उनले हासिल गरेका बिटक्वाइनको मुल्य केही डलर मात्रै थियो । त्यसैले थोमसले हार्ड ड्राइभमा भएको आइरनकी डिजिटल वालेटमा राखेका थिए ।
उक्त हार्ड ड्राइभको पासवर्ड एउटा कागजको टुक्रमा लेखेर राखेका थिए । तर, त्यो कागज नै हराएपछि पासवर्ड पनि सम्झन नसकेपछि उनी संकटमा परेका छन् ।
थोमसले यसअघि ८ वटा सम्भावित पासवर्ड राखेर खोल्ने प्रयास गरिसकेका छन् । तर, तीमध्ये कुनै पनि पासवर्ड नमिलेपछि अब उनीसँग दुई पटकको मौका मात्रै बाँकी छ ।
फेसबुकका पूर्व सुरक्षा प्रमुख एलेक्स स्टामोसले थोमसलाई हार्ड ड्राइभ खोल्न मद्दत गर्ने तर त्यस बापत आफूलाई १० प्रतिशत चाहिने शर्त पनि राखेका छन् ।
यदि दुई पटकमा पनि पासवर्ड नमिलाए थोमसले सधैँका लागि बिटक्वाइन गुमाउने छन् । तर, यसरी बिटक्वाइन गुमाउने उनी पहिलो व्यक्ति भने हुने छैनन् । यसअघि नै करिब १४ करोड अमेरिकी डलर बराबरको बिटक्वाइन छोडिएर वा पासवर्ड बिर्सिएर कहिल्यै हासिल गर्न नसकिने अवस्थामा पुगिसकेको क्रिप्टोकरेन्सी डाटा कम्पनी चेनएनलाइसिसले बताएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले देशको आर्थिक विकासका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रहरु तोक्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले देशको आर्थिक विकासका निम्ति प्राथमिकताको क्षेत्रहरु किटान गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएको हो ।
नेपाल कृषिप्रधान देश भएकाले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिदैँ उर्जा र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने उनको भनाई छ ।
विभिन्न क्षेत्रलाई प्राथमिकिकरण गर्दै अघि बढेपनि आर्थिक विकासको निम्ति मानव संसाधन पनि महत्वपूर्ण हुने भन्दै उनले शिक्षित र दक्ष नागरिक आवश्यक रहेको बताए ।
अध्यक्ष नेपालले देश कस्तो बनाउने भन्नेकुरा सरकारले चाहेर मात्रै नहुने भन्दै सिंगो प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखे । प्रणाली बनाउने कुरामा सरकारको भुमिका हुने भएपनि सरकार गम्भिर नभएको उनको भनाई छ ।
देशको समस्या पहिचान गर्न सकिएन भने समस्या समाधान गर्न नसकिने भन्दै उनले देशमा देखा परेको समस्या पत्ता लगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुहरु विदेशबाट आयात रोक्नुपर्ने बताए । आयात प्रतिस्थापन गर्ने बस्तुहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाई छ । विदेशबाट फर्किएका मानिसहरुको सिप, अनुभव, ज्ञान तथा पुँजि नेपालमै प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्स्ले दोस्रो पटक महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेको छ । अमेरिकी इतिहासमा दुई पटकसम्म महाभियोग लाग्ने पहिलो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बन्नुभएको बताइएको छ ।
उहाँ विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्स्बाट पारित पनि भएको बताइएको छ । अघिल्लो हप्ताको बुधवार अमेरिकी संसद् भवनमा राष्ट्रपति ट्रम्पका समर्थकहरुले आक्रमण गरेपछि उहाँका विरुद्ध अमेरिकाका डेमोक्र्याट सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
उक्त महाभियोगको सार्वजनिक मत परिणामअनुसार महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा २३२ मत परेको बताइएको छ । महाभियोग पारित हुन २१७ मत आवश्यक थियो । यहाँको हाउस अफ रिपे्रजेन्टेटिभ्स्मा डेमोक्र्याट पार्टीका २२२ जना सदस्य रहेका छन् ।
तर त्यो भन्दा पनि बढी राष्ट्रपति ट्रम्पको रिपब्लिकन दलका पनि १० जना सांसदले महाभियोगको पक्षमा नै मतदान गरेको अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले जानकारी दिनुभएको छ । महाभियोगको प्रस्तावको विपक्षमा भने १९७ जना रिपब्लिकन सांसदले मत दिएका थिए । अमेरिकी हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स्ले सन् २०१९ मा पनि उहाँ विरुद्ध महाभियोग पारित गरेको थियो ।
तर पनि त्यस समयमा भने उहाँको दल रिपब्लिकनका एकजना पनि सांसदले महाभियोगको पक्षमा मत दिएका थिएनन् ।अमेरिकी संसदको तल्लो सदनले पारित गरेको सो महाभियोग प्रस्ताव अब यहाँको माथिल्लो सदन अर्थात् सिनेटबाट पनि पारित हुनुपर्नेछ । उक्त प्रस्ताव पारित हुनका लागि सिनेटको मतको दुई तिहाइ आवश्यक हुन्छ ।
यस प्रयोजनका लागि सिनेटमा कम्तीमा पनि १७ जना रिपब्लिकन सिनेटरहरू ट्रम्पको विपक्षमा अर्थात् महाभियोगको पक्षमा उभिनु पर्नेछ । तर यो सम्भावना भने निकै कम देखिन्छ ।
काठमाडौं । नेकपा विभाजनको प्रभाव कलाकारमा पनि देखिन थालेको छ । सेलेव्रिटी नेताले आफ्नो कित्ता क्लियर गर्न थालेका छन् । केही कलाकार खुलेरै पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षमा लागेका छन् भने, कोही केपी शर्मा ओलीको पक्षमा छन् । केही भने तटस्थ देखिएका छन् । कोही चाहिँ परिस्थतीको मूल्यांकन गरेर पर्ख र हेरको आधारमा अघि बढ्ने मनस्थितीमा छन् ।
विगतमा एमालेबाट चुनाव लड्ने तयारी थालेका अभिनेता एवं निर्माता भुवन केसी नेकपा पार्टी विभाजनपछि तटस्थ छन् । संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमबारे उनी मौन देखिएका हुन् । तत्काल कुनै पनि पक्षमा खुलिहाल्ने मनस्थितीमा छैनन् उनी । नेपाल प्रेससँग कुरा गदै भुवनले तत्काल आफू कतै नलाग्ने संकेत गरे ।
विगतमा प्रचण्ड निकट मानिएकी अभिनेत्री रेखा थापा अहिले राप्रपा नेतृ हुन् । रेखालाई आफ्नो पार्टी प्रवेश गराउन नेकपाको दाहाल–नेपाल खेमाले गृहकार्य गरिरहेको बुझिएको छ ।
कुनै एउटा राम्रो पद दिएर रेखालाई आफूतिर ल्याउन खुमलटारले पहल गरेको निकट स्रोतले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिएको छ । रेखालाई युवा संघको केन्द्रिय सदस्य दिलाउने अफर आएको बुझिएको छ । तर, रेखाले यसको स्वतन्त्र पुष्टि गरेकी छैनन् ।
चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल विगतमा ओली निकट हुन् । तर, उनी नेकपा विभाजनपछि तटस्थ देखिएका छन् । उनी खुलेर कुनै कित्तामा प्रस्तुत भएका छैनन् । निर्देशक दिनेश डीसी ओली निकट मानिएपनि उनी अहिलेसम्म कुनै पक्षमा खुलेका छैनन् । संसद विघटनको प्रकरणमा उनी मौन देखिएका थिए ।
नेकपा निकट जनसांस्कृतिक महासंघका अध्यक्ष खगेन्द्र राई खुलेरै ओलीको पक्षमा लागेका छन् । उनी विगतमा पनि ओली निकट थिए ।
संगीतकार चेतन सापकोटा, निर्देशक केपी पाठक, अभिनेत्री मौसमी मल्ल, राजेन्द्र खड्गी, सुवास गजुरेल विगतमा पूर्वमाओवादी धारका हुन् । जसले गर्दा यो समूह दाहाल–नेपाल पक्षमै खुलेको छ । अभिनेता दीपकराज गिरी पनि तटस्थ देखिएका छन् । तर, गिरीले संसद विघटनको प्रधानमन्त्रीको कदम ‘व्यवहारिक’ नभएको तर्क अघि सारेका थिए ।
लोकगायक बद्री पंगेनी पनि खुलेर कुनै पक्षमा लागेका छैनन् । उनी विगतमा एमाले निकट मानिन्थे र स्थानीय तहको चुनावमा उनले गाएको गीत सर्वाधिक लोकप्रिय बनेको थियो ।
हास्यकलाकार मनोज गजुरेल पनि तटस्थ छन् । निर्देशक मनोज पण्डित खुलेरै संसद विघटनको विपक्षमा उभिएका छन् ।
निर्माता एवं चलचित्र विकास बोर्डका पूर्वसदस्य नरेन्द्र महर्जन केपी ओलीको पक्षमा खुलेका छन् भनेर चलचित्र व्यवसायी देवेन्द्र खड्गी पनि ओलीको पक्षमा उभिएका छन् । कानुनीरुपमा नेकपा विभाजन नभैसकेकोले केही सेलेव्रिटी नेता चाहिँ परिस्थिती हेरेर अगाडि बढ्ने मनस्थितीमा देखिएका छन् ।
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रिय सवारी सुरक्षा एजेन्सीले प्रसिद्ध अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कम्पनीले बुधबार एक चिठी लेख्दै टेस्लालाई १ लाख ५८ हजार ७ सय १६ वटा गाडी फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ ।
२०१९ भन्दा अगाडि बनेका मोडल एस र मोडेल एक्स कारहरूको टचस्क्रिनमा समस्या देखिएपछि सुरक्षा सम्बन्धी खतरा देखिएकाले एजेन्सीले कम्पनीलाई कार फिर्ता लिन पत्र लखेको हो । टेस्लाको क्यालिफोर्नियास्थित फ्रिमोन्ट अटो प्लान्टमा २०१२ देखि २०१८ सम्म बनेका मोडेल एसका सेडान र मोडेल एक्सका २०१६ देखि २०१८ सम्म बनेका एसयुभीमा टचस्क्रिनमा समस्या देखिएको हो ।
टेस्लाले यो निर्देशन नमान्ने सम्भावना पनि रहेको तर त्यसका लागि चित्त बुझ्दो स्पष्टिकरण दिनुपर्ने अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सीएनबीसीले बताएको छ । एजेन्सीले माग गरेका टेस्ला कारको संख्याले कम्पनीले २०२० को अन्त्यसम्म बेचेका सवारीको १० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ।
काठमाडौं । नेपाल विधार्थी संघले सरकारले गरेको संसद विघटन विरुद्ध माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । प्रदर्शनमा विधार्थीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नाराबाजी गर्दै सडकमा सुतेर विराेध जनाएका थिए ।
फिल्म ‘मनसँग मन’ले प्रदर्शन मिति तय गर्दै ‘मेरो त भाग्य’ बोलको गीत सार्वजनिक गरेको छ। यो फिल्म चैत्र २७ गतेबाट रिलिज हुने भएको छ । नयाँ बर्षको छेको पारेर निर्माणपक्षले फिल्म रिलिज गर्न लागेको हो ।
फिल्मको सार्वजनिक ‘मेरो त भाग्य’ बोलको गीतमा डेभिड शंकर र भावना थापाको स्वर, दिपक शर्माको संगीत र विपिन किरणको शब्द छ ।गीतको भिडियोलाई सौरभ लामाले खिचेका हुन् भने रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफी, अर्जुन जीसीको सम्पादन छ ।
यो भिडियोमा फिल्मका मुख्य कलाकार पुष्प खड्का, वर्षा शिवाकोटीको नृत्य हेर्न सकिन्छ । यस्तै, अतिथी कलाकारको रुपमा चलचित्रको यो गीतको भिडियोमा नायक शाह र नायिका शर्माले नृत्य गरेका छन् । गीतको भिडियोमा कलाकारद्धय बुद्दि तामाङ र रविन्द्र झालाई पनि देख्न सकिन्छ ।
फिल्ममा पुष्प खड्का, वर्षा सिवाकोटी, वुद्दि तामाङ लगायतका कलाकारको अभिनय छ । कैलाश राइको निर्देशनमा बनेको फिल्ममा अरुण तामाङको लगानी छ । सौरभ इन्टरटेन्मेन्ट र बालाली इन्टरटेन्मेन्टको प्रस्तुतिमा फिल्म तयार भएको हो ।
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएले बोलाएको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै ५ जना एनआरएन अभियन्ताहरुले परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीलाई एक पत्र लेखेका छन् ।
चिन्तामणी सापकोटा, आइसीसी सदस्य, स्पेन, शंकर खड्का, आइसीसी सदस्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, दिपक शर्मा, आइसीसी सदस्य, अस्ट्रेलिया, विजय मोक्तान, आइसीसी सदस्य, जर्मनी तथा रोशन थापा, क्षेत्रीय संयोजक, एनआरएनए अफ्रीकाले एक संयुक्त पत्र लेख्दै परराष्ट्र मंत्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
गत २२ नोभेम्वर २०२० मा बसेको संघको ७५ औं अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) को बैठकमा अध्यक्ष कुमार पन्तले २३ र २४ जनवरी २०२१ मा संघको विशेष महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव राखेका थिए ।
भर्चुअल रुपमै बोलाइएको उक्त महाधिवेशन एनआरएनएको विधान विपरीत भएको भन्दै एनआरएन नेताहरुले परराष्ट्र मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
हेर्नोस् खुल्ला पत्रको पूर्ण पाठ:
माननीय परराष्ट्र मंत्री प्रदिप ज्ञवालीज्यू,
नमस्कार।
हामीले एनआरएनएको प्रस्तावित विशेष महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै ३ जनवरीमा लिखित निवेदन दर्ता गराएका थियौं। तर १० दिन बित्दा पनि कुनै जवाफ नपाएकाले यो खुला पत्र लेख्दै छौं।
एनआरएनएको विधान र आम सदस्यहरुको भावना विरोधी कदमलाई रोक्न हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका हौँ । नेपालको राजनीतिक परिघटना र यहाँको भारत भ्रमणका कारण हेर्न भ्याउनु भएन होला । तर, विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा तपाई अतिथिका रुपमा आउने खवरले हामी मर्माहत भएका छौं । एनआरएनएको विधान विपरित गरिने कार्यलाई एउटा अभिभावकीय भूमिकामा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले कदापी सहमति दिन मिल्दैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ ।
करीव १८ बर्षअघि प्रवासमा बसोबास गर्ने हामी नेपालीहरुलाई नेपालसँग जोडने र नेपाल सरकारलाई यहाँका ज्ञान, क्षमता तथा सीप हस्तान्तरण सहज बनाउन गठन भएको एनआरएनए केही व्यक्तिको मुठ्ठीमा राख्ने प्रयासलाई नेपाल सरकारले मान्यता नदेओस भन्ने हाम्रो माग छ । “एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली” भन्ने मूल मर्म अनुरुप क्रियाशील हामी एनआरएनहरुले अभिभावककै कारण दुर्घटना व्यहोर्नु नपरोस् भन्ने हामी आग्रह गर्दछौं । त्यसैले निम्न बुँदाहरुप्रति तत्काल ध्यान दिनुहुन हाम्रो अनुरोध छ ।
१. गत अक्टोवर २०१९ मा काठमाडौंमा संघको नवौं विश्व सम्मेलन आर्थिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदन पारित नगरेरै सम्पन्न भएको थियो। यथाशिघ्र (३ महिना भित्रै) विशेष महाधिवेशन बोलाएर ती प्रतिवेदनहरु पारित गर्नु पर्ने थियो। तर अहिले १५ महिना पछि मात्रै विशेष महाधिवेशन, त्यो पनि भर्चुअल माध्यमबाट, बोलाइएको छ। संघको विधानको दफा १५ अनुसार ती दुइ प्रतिवेदन बाहेक अरु विषय समावेश गर्न मिल्दैन। गत २२ नोभेम्वर २०२० मा बसेको संघको ७५ औं अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) को बैठकमा अध्यक्ष कुमार पन्तले २३ र २४ जनवरी २०२१ मा संघको विशेष महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव राख्नु भयो तर त्यसबारे निर्णय वा छलफल नहुँदै बैठकबाट बाहिरिनु भयो । यसरी कुनै आधिकारीक निर्णय अगावै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग विशेष महाधिवेशनका लागि अनुमति माग्नु सर्वथा गैरकानुनी छ । विशेष महाधिवेशन गर्ने सम्बन्धमा संघले आधिकारिकरुपमा कुनै निर्णय गरेको छैन । संघको विधान अनुसार विशेष महाधिवेशन आइसीसीका साधारण बहुमत सदस्यहरुले माग गरे पछि यथाशिघ्र बोलाउने हो, अध्यक्षले प्रस्ताव गर्ने होइन ।
२. संघको विधानको धारा १३.७ बमोजिमका नवौं महाधिवेशनका लागि कायम झण्डै २,६०० प्रतिनिधिहरु मात्र विशेष महाधिवेशनमा भाग लिन मिल्छ। एउटै कार्यकालमा दुइ प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि चयन गर्नु संस्थाको विधान विपरित छ । तर संघको केन्द्रिय समितिको आधिकारिक निर्णय विना नै नयाँ प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) हरु नियुक्त गरेर विशेष महाधिवेशनमा सहभागी गराउन लागिएको छ, जुन सर्वथा अनुचित र विधान विपरित छ। संघले २२ सेप्टेम्बेर २०२० मा परराष्ट्र मन्त्रालय लाई पठाएको पत्रमा नयाँ डेलिगेट्स तथा तिनको चयन प्रक्रियाबारे केहि पनि उल्लेख गरिएको छैन। यसबाट संघको वर्तमान नेतृत्वले मन्त्रालयलाई पनि गुमराहमा पारेको स्पष्ट हुन्छ।
३. हाल झण्डै २,६०० प्रतिनिधिहरुलाई भर्चुअल माध्यमबाट विशेष महाधिवेशनमा सहभागी गराउन समेत प्राविधिकरुपमा सम्भव हुने देखिंदैन । विधान संशोधन पारित गर्न दुइ(तिहाई बहुमत चाहिन्छ। जूमबाट सहभागीहरुलाई कसरी मतदानमा सहभागी गराइने हो, कसरी प्रमाणीकरण गरिने हो, कुन कयातधबचभ प्रयोग गरिने हो, कसले अनुगमन गर्ने हो, केहि बताइएको छैन। यस अघि आइसीसीको बैठकमा सदस्यहरुलाई बोल्न नदिने, बोल्दा बोल्दै म्युट गरि दिने जस्ता गतिविधि गरिएको थियो। विशेष महाधिवेशनमा त्यहि व्यवहार नदोहोराइएला भन्ने विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन।
४. संघले गठन गरेको विधान सुझाव समितिका संयोजक तथा सदस्यले समिति गठन प्रक्रियाप्रति गम्भीर असहमति जनाउंदै राजिनामा दिएका थिए। त्यस पछि संघको नियमावली अनुरुप योग्यता नपुग्ने व्यक्तिलाई नयाँ संयोजक मनोनयन गरिएको छ। समितिमा विज्ञहरुलाई मनोनयन गर्नु पर्नेमा आफु निकट विभिन्न राजनीतिक दलमा सक्रिय व्यक्तिहरुलाई मनोनयन गरिएको छ। उता केन्द्रका अध्यक्षले भने राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन एनआरएनएका लागि कालो बादल हुन्” भन्दै त्यस्तो बादल हटाइ छाड्ने सार्वजनिक भाषण गर्दै हिंडनु भएको छ ।
५. समग्रमा संस्थाको विशेष महाधिवेशन संघको हितमा, अति आवश्यक हुने अबस्थामा मात्र बोलाइने कुरा संघको विधानको दफा १५ मा उल्लेख छ । यस्तो संवेदनशील कुरामा विधानले गरेको ब्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै विशेष महाधिवेशनको मितिदेखि छलफलका बिषयबारे आवश्यक प्रकृया पुरा गरिएको छैन। विशेष महाधिवेशन शुरु हुन दुइ साता भन्दा पनि कम समय रहंदा सहभागीहरुलाई कन्फरमेशन पठाइएको छैन। संघका प्रमुख संरक्षक, पूर्व अध्यक्षहरु, बहुसंख्यक आइसीसी सदस्यहरु, उपाध्यक्षद्वय लगायत संघकै बहुसंख्यक पदाधिकारीहरुले एकपक्षीय ढंगबाट विशेष महाधिवेशन आयोजना नगर्न र विधान संशोधनको विषय जबर्जस्ति नघुसाउन आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ गरिएको छैन। हामीले मन्त्रालयमा लिखित उजुरी गर्दा समेत कुनै सुनुवाइ भएन। यसबाट विश्वव्यापी कोरोना महामारीका बीच आयोजना गर्न लागिएको विशेष महाधिबेशन केवल औपचारिकता पुरा गरी संस्था कब्जा गर्ने, सम्पूर्ण एनआरएनहरुको साझा संस्था बनाउनु पर्नेमा केही व्यक्तिहरुको घेरामा संस्थालाई राख्ने गरि सिन्डिकेटमा बदल्ने र आगामी कैयौं वर्षसम्म आफुले चाहेका, आफ्ना निकट व्यक्तिहरुलाई मात्रै नेतृत्वमा ल्याउने एक मात्र उद्देश्यबाट निर्देशित देखिन्छ।
यस्तो विवादित बनिसकेको विशेष महाधिवेशनमा परराष्ट्र मन्त्रीका रुपमा राजनीतिमा जुन शालिनता तपाईले प्रकट गरिरहनु भएको छ, त्यो शालिनता एनआरएनए भित्रको खराब काम रोक्न पनि प्रकट होस भन्ने हाम्रो आग्रह हो । परराष्ट्र मन्त्रीकै हैसियतमा संघको विवादित विशेष महाधिवेशनमा भाग लिनु भयो भने अन्तत: विदेशस्थित नेपालीहरुको एक मात्र साझा संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप लाग्ने छ । त्यस्तो अवस्था आउन नदिन र डायस्पोराका सवै नेपालीहरुलाई एकतामा बांध्ने काममा तपाईले सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपश्चात मुलुकको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ ? भन्ने बहस सर्वत्र जारी छ । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई नेपाली कांग्रेसले अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमको संज्ञा दिएको छ ।
कांग्रेसले जिल्ला , प्रदेश क्षेत्र र वडा तहसम्मकै आन्दोलन कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ । यद्यपि संसद पुनःस्थापनालाई एजेण्डा बनाउने वा अदालतको आदेशलाई सर्वोपरी मान्ने भन्नेमा कांग्रेसमा विवाद छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको परिदृश्य तथा नेपाली कांग्रेसको भावी कार्यदिशाबारे नेपाली कांग्रेसका नेता डा. नारायण खड्कासंग नेपाल प्रेसका लागि नकुल अर्यालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ नेपाल टकमा–
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धामा कांग्रेसले सडकमा प्रदर्शन पनि गरिरहेको छ तर कांग्रेस चुनावकै तयारीमा रहेको देखिन्छ । खासमा कांग्रेस आन्दोलन गर्दैछ कि चुनावको तयारी ?
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम हो । यसलाई कांग्रेसले अस्वीकार गरेको छ । त्यसैले सरकारको कदम गलत हो भन्दै हामी जनतामा आन्दोलनका कार्यक्रम लिएर गएका हौ ।
यद्यपि यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन छ । अदालतको आदेश कांग्रेसले मान्ने भएकोले भविष्यमा निर्वाचन नै निकास हुने अवस्था बन्यो भने कांग्रेस निर्वाचनबाट भाग्दैन ।
त्यसैले अहिले जनतामाझ हामी जानु नै प्रकारान्तरले निर्वाचनको तयारी हो । यसलाई कांग्रेस आन्दोलनसंगै चुनावको तयारीमा छ भन्ने रुपमा बुझ्दा हुन्छ । असंवैधानिक कदम सच्याएर संसद पुनःस्थापना गर्न सडकबाट दवाव पनि दिएका छौं । भोलि सर्वोच्चले निर्वाचनमा जान फैसला गर्यो भने त्यसको विकल्प पनि खुला राखेका छौं ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दिएका अभिव्यक्तिले असंवैधानिक कदमलाई नै सघायो , ढुलमुले चरित्र देखियो भन्ने आरोप लागेको छ नि ?
त्यस्तो आरोप नागरिक समाजका केही मित्रहरुले लगाएको मैले पाएँ । नेपालमा नागरिक समाज आफैंमा कति अराजनीतिक छ भन्ने अलग विषय हो । देउवाजीले भनेका सबै विषय पार्टीका आधिकारीक नहुन पनि सक्छ । कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक जारी रहेकोले नेताहरुले आफ्नो विवेकमा लागेको हिसाबले पनि बोल्नुभएको छ ।
त्यसैले कांग्रेस वा सभापतिजीका बारेमा हतारमा टिप्पणी गर्नु उपयुक्त होइन । अभिव्यक्ति दिन सबैले पाइन्छ । नागरिक समाजको भनाइ कुन सन्दर्भमा आयो मलाई थाहा भएन तर कांग्रेस ढुलमुले छैन ।
अदालतको आदेश कांग्रेसले मान्ने भएकोले भविष्यमा निर्वाचन नै निकास हुने अवस्था बन्यो भने कांग्रेस निर्वाचनबाट भाग्दैन ।
हामीले संसद विघटनको कदमलाई असंवैधानिक भनेकै छ । देउवाजीले पनि यो असंवैधानिक कदम हो भन्नुभएकै छ । तर अदालतको आदेश पर्खने कुरा अन्यथा होइन ।
अदालतले सदर गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्यो भने त जानैपर्छ नि । कांग्रेसको बुझाईमा उत्तम विकल्प भनेको संसद पुनःस्थापना नै हो । तर त्यस्तो पुनःस्थापना न्यायालयले मात्रै गर्नसक्छ ।
हाम्रो धारणा नै अदालतको धारणा नबन्न पनि सक्छ । यदि हामीले सोचेजस्तो आदेश आएन भनेपनि हामी आन्दोलन गर्दैनौ । न्यायालयले जे भन्छ कांग्रेसले त्यही मान्छ । सभापतिजीको पनि आशय यही हो ।
भनेपछि कांग्रेसले के गर्छ भन्ने कुरा अदालतको आदेशले निर्देश गर्छ ?
हो, हामीले अदालतलाई मानेका छौं । स्वतन्त्र न्यायपालिकाले दिने निर्णय हामीले मात्रै होइन सबैले मान्नुपर्छ । भलै नेपालको न्यायालय राजनीतिबाट मुक्त छैन । विगतमा न्यायाधीश नियुक्तिमै दलगत भागबण्डा पनि गरिएको छ । तर न्यायाधीश जसरी आएपनि न्याय गर्छन् भन्ने विश्वास राख्नुपर्छ ।
अदालत केही होइन भनेर कांग्रेस उभिन सक्दैन । संविधानको व्याख्याता अदालत नै हो । हामी राजनीतिक दल हौं । हाम्रा राजनीतिक उद्देश्यहरु पनि होलान् तर संविधानको व्याख्या अदालतले गरेपछि सकियो ।
नागरिक समाज, विश्लेषक वा पूर्व न्यायाधीश मात्रै होइन सामान्य नागरिकले पनि संविधान पढेर आफ्नो धारणा बनाउन सक्छन् । तर अदालतले नै अन्तिम निर्णय दिन्छ ।
त्यसैले जनतलाई दिग्भ्रमित पार्नुहुन्न । अदालतको मान राख्नुपर्छ । जे आदेश आउँछ मानेर जानुपर्छ ।
विगतमा सत्तामा रहँदा आफूअनुकुल आदेश नदिएको आरोपमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नै महाअभियोग लगाएको कांग्रेसले अदालतले भनेको मान्छु भन्दा अलि नमिल्दो भएन र ?
तपाईले सुशिला कार्कीजीको विषय उठाउन खोज्नुभएको होला । त्यो एउटा मुद्धा विशेषको कुरा हो । यो मुद्धा विशेषको कुरा होइन । यसमा संवैधानिक व्याख्याको विषय हो । संसद विघटनको मुद्धामा अहिले जसले पनि बहस वा आफ्नो धारणा राख्न पाउँछ ।
अदालत केही होइन भनेर कांग्रेस उभिन सक्दैन । संविधानको व्याख्याता अदालत नै हो । हामी राजनीतिक दल हौं । हाम्रा राजनीतिक उद्देश्यहरु पनि होलान् तर संविधानको व्याख्या अदालतले गरेपछि सकियो ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले पनि आफ्नो राय दिनुभएको छ । केपी ओलीले जस्तो म उहाँहरुले धारणा राख्नै हुन्न त भन्दिनँ तर अदालतप्रतिको आस्था बढाउन सबै सचेत हुनुपर्छ ।
हिजो संसदप्रति उत्तरदायी अदालत बनाउनुपर्छ भन्नेहरुको उद्देश्य असफल बनाएर कांग्रेस नै स्वतन्त्र न्यायपालिका बनाएको हो । त्यसैले कांग्रेसले न्यायालयको गरिमाको ख्याल गर्छ । अदालतले जे फैसला दिन्छ त्यो मान्छौ भन्नु गलत होइन ।
अदालतले भनेको नै मान्ने हो भने आन्दोलन किन त ?
आन्दोलनको राजनीतिक कारण छ । मैले त केन्द्रीय समितिको बैठकमा आक्रामक रुपमा आन्दोलनमा जानुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने धारणा राखेको छु । पहिले पो राजा थिए । शासकीय सत्ता राजाले प्रयोग गर्थे । अहिले राष्ट्रपतिसंग त त्यो अधिकार छैन ।
हामीले आन्दोलन चर्काउने तर नियन्त्रणमा राख्न नसक्ने अवस्था बन्न सक्छ । सबै कुरा सडकमा लैजाँदा जुनसुकै एजेण्डा पनि सडकमा पोखिन सक्छ । संविधान र व्यवस्थाविरोधी एजेण्डा सडकमा पुग्यो भने कांग्रेसले आन्दोलन नियन्त्रणमा लिन सक्दैन ।
हिजोजस्तो ‘टावर पर्सनालिटी’ भएको नेतासमेत कांग्रेसमा नभएकोले आन्दोलन अन्तिम विकल्प होइन भन्ने मेरो बुझाइ छ । कानुनी र राजनीतिक रुपमा निकास खोजिएन भने बाह्य शक्तिको चलखेल अझ बढ्न सक्छ ।
बाह्य शक्तिको चलखेलको प्रसंग ल्याउनुभयो । के पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा बाह्य शक्तिको प्रभाव छ ?
नेपालको राजनीतिमा जे हुन्छ त्यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय निरपेक्ष रहन्छ भन्ने छैन । विश्व राजनीतिमा अहिले अमेरिका र चीनबीच खास प्रतिस्पर्धा छ । चीन र भारतका बीचमा पनि शक्ति संघर्ष यथावत छ । यी सबै प्रसंगबाट नेपाल निरपेक्ष छैन ।
नेपालको राजनीतिक अवस्थाले यी देशहरुलाई प्रभाव पार्छ । त्यसैले उनीहरुको आ–आफ्नै खालको प्रयास हुन सक्छ । यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशबाट जानकार भएर नेपालले आफ्नो भूमिका बलियो बनाउने हो ।
हामीले आन्दोलन चर्काउने तर नियन्त्रणमा राख्न नसक्ने अवस्था बन्न सक्छ । सबै कुरा सडकमा लैजाँदा जुनसुकै एजेण्डा पनि सडकमा पोखिन सक्छ । संविधान र व्यवस्थाविरोधी एजेण्डा सडकमा पुग्यो भने कांग्रेसले आन्दोलन नियन्त्रणमा लिन सक्दैन ।
मैले हाम्रो सभापति र वरिष्ठ नेतासहितका साथीहरुलाई भनेको छु कि आन्दोलन हाम्रो लगाममा रहेन भने अराजकतावादीहरु हावी हुनसक्छ । त्यस्तो बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले खेल्दैनन् भन्ने होइन ।
विगतमा पनि नेपालका प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रममा विदेशी शक्तिले खेलेका थिए भन्ने बुझाई छ । कांग्रेसको नेतृत्वले यो यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यसैले जनतामाझ गएर हामीले आफ्नो कुरा राख्दै गर्नुपर्छ । यद्यपि मुख्य कुरा आन्दोलन नभई अदालतको निष्कर्ष हो । त्यसले मात्रै नेपालको राजनीतिलाई सही व्यवस्थापन गर्नसक्छ ।
यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्व चै किन विभाजित भएको हो त ?
यही त दुर्भाग्य छ । पार्टीमा विवाद हुने, कलह हुने र विग्रह हुने मुख्य कारण भनेकै व्यक्तिगत आकांक्षा हो । कांग्रेसका ५ लाख क्रियाशील सदस्य छन्, अब दश लाख बनाउँदैछौं ।
कांग्रेसको मुख्य भूमिका मुलुक र जनताको स्वार्थ हेर्ने हो । मलाई लाग्छ हाम्रा नेताहरु आफ्नै स्वार्थका पछाडि कुँदेका छन् । के गर्दा मलाई मात्रै फाइदा हुन्छ भन्ने सोचबाट सबै नेताहरु मुक्त हुनुपर्छ ।
हेर्नोस्, कांग्रेसका नेताहरु नमिलेकै कारण पनि अनावश्यक राजनीतिक एजेण्डाहरु सतहमा आउन थालेका छन् । संविधान संशोधनसहितको एजेण्डा मधेशकेन्द्रित दलले छोडेका छैनन् । पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले जातीय पहिचानको कुरा ब्यूताउँन खोजेका छन् ।
कम्युनिष्टहरुको आफ्नै स्वार्थ छ । राप्रपादेखि राजावादीहरुको कुरा अर्कै छ । गणतन्त्र र संघीयता विरोधी एजेण्डा आउन सक्छन् । यो खतरा कांग्रेसले बुझ्नुपर्छ । त्यसका लागि नेताहरु जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
कांग्रेसकै नेताहरु नमिल्नुको कारण चै के हो त उसो भए ?
रामचन्द्रजीलाई महाधिवेशन पहिला भए सभापति हुन्छु कि भन्ने लागेको होला । देउवाजीलाई पनि आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी कमजोर भयो ।
चुनावमा जान पाए पार्टी पहिलो बनाएर जस लिन्छु भन्ने लागेको होला । दुवै नेताले आफ्ना नीजि चाहना त्याग्न नसकेर नै कांग्रेसमा विवाद देखिएको हो ।
कांग्रेसको मुख्य भूमिका मुलुक र जनताको स्वार्थ हेर्ने हो । मलाई लाग्छ हाम्रा नेताहरु आफ्नै स्वार्थका पछाडि कुँदेका छन् । के गर्दा मलाई मात्रै फाइदा हुन्छ भन्ने सोचबाट सबै नेताहरु मुक्त हुनुपर्छ ।
मैले सभापतिजी र वरिष्ठ नेता दुवै जनालाई भनेको छु । शेरबहादुरजीले रामचन्द्रजीको पनि कुरा सुन्नुपर्यो । रामचन्द्रजीकहाँ गएर चियाँ पिउदै साझा धारणा बनाए भइहाल्छ नि । रामचन्द्रजीले पनि देउवाजी आफ्नै पार्टीका सभापति भएकोले सोही अनुसार व्यवहार गर्नुपर्यो ।
दुवै नेताले मुलुक र जनताको स्वार्थ हेर्ने हो भने ठूलो सैद्धान्तिक विवाद छैन । लामो समयका सहयात्री भएकाले देउवाजी र पौडेलजी मिलेर जाँदा लोकतन्त्रलाई फाइदा हुन्छ ।
अन्तिममा मुलुकको राजनीतिक भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
नेपालको राजनीतिक भविष्य अलि संकटग्रस्त देखिरहेको छु । बैशाखमा निर्वाचन हुने सम्भावना देखेको छैन । राजनीतिक रुपमा आज कोही सबैभन्दा असुरक्षित छ भने त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्री ओली नै हो ।
वैशाखमा निर्वाचन नभए ओलीको शिरमाथि झुण्डिएको तरबार झर्नसक्छ । त्यसकारण हामीभन्दा बढी असुरक्षित व्यक्ति प्रधानमन्त्री हो ।
यदि अदालतले संसद विघटन सदर गर्ने तर ओलीले निर्वाचन नगर्ने हो भने बालुवाटार जनताले घेर्नेछन् । त्यस्तो अवस्थामा मुलुक राजनीतिक संकटमा फस्नेछन् । संसद पनि नहुने चुनाव पनि नहुने अवस्थामा मुलुक अध्याँरो सुरुङमा प्रवेश गर्छ । त्यसको निकास के हुन्छ यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
यदि संसद पुनःस्थापना भयो भने चाहिं ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश हुन्छ । घाइते भएको संविधान मलमपट्टी लगाएर पुनः सुचारु हुनेछ । संविधान भित्रबाटै राजनीतिक कोर्स अगाडि बढ्नेछ । त्यसैले ‘फस्ट बेस्ट च्वाइस’ भनेको संसद पुनःस्थापना नै हो ।
काठमाडौं । गतसाता धेरै सामाजिक सञ्जालले आफ्नो प्लेटफर्मबाट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अकाउन्ट ब्लक गरे । सोही क्रममा स्नापच्याटले पनि ट्रम्पको अकाउन्ट ब्लक गरेको जानकारी दिएको थियो ।
स्नापच्याटले आफ्नो प्लेटफर्ममा ट्रम्पको अकाउन्ट सधैँका लागि बन्द गरिएको जानकारी दिएको छ । “गतसाता हामीले राष्ट्रपति ट्रम्पको अकाउन्टमाथि अस्पष्ट प्रतिबन्ध लगाएका थियौं ।
त्यो विषयमा दीर्घकालिन समाधान के हुन्छ भन्नेबारे मूल्याङ्क गरेर स्थायी रूपमा बन्द गरेका छौं,” स्नापच्याटले भनेको छ, “सार्वजकि सुरक्षा, गलत सूचना फैलाउने उनको प्रयास, घृणात्मक भाषण, उत्तेजित पार्ने गतिविधि हाम्रो नीति नियमभन्दा विलकुल विपरीत भएकाले उनको अकान्ट स्थायी रूपमा बन्द गरिएको हो ।”
काठमाडौं । हेटौंडामा रहेको शिवम् सिमेन्टमा कार्यरत छन्, सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका केशव बुढाथोकी । पाँच महिनाअघि काम गर्ने सिलसिलामा बुढाथोकी मोटरसाइकल दुर्घटनामा परे ।
दुर्घटनामा उनको छातीमा गम्भीर चोट लाग्यो । हेटौंडाका अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि ललितपुरमा रहेको बीएण्डबी अस्पतालमा उपचार गराए । उपचार गर्दा १ लाख १४ हजार २७ रुपैयाँ खर्च भयो ।
सीमित तलबमा काम गरिरहेका केशवलाई अब कसरी एक लाखभन्दा धेरै रकम तिर्ने भन्ने चिन्ता लागिरहेका बेला आफू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको सम्झिए ।
त्यसपछि उनले आफ्नो उपचार गर्दा लागेको खर्चको बिल पेश गरे । उनलाई लागेको थियो, एक लाख खर्च लागे पनि केही रुपैयाँ मात्र कोषले व्यहोर्ला । बाँकी त आफैंले व्यहोर्नुपर्ने होला । तर त्यसो भएन ।
‘बिल पेश गरेको त, लागेको सबै पैसा कोषले नै व्यहोर्यो । त्यसपछि मलाई सारै खुशी लाग्यो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र श्रमिकका लागि केही पनि सेवासुविधा नदिने कम्पनीमा कार्यरत रहे पनि कोषमा जोडिएपछि त कसैले केही नगरे पनि पुग्ने रहेछ ।
‘बिल पेश गरेको त, लागेको सबै पैसा कोषले नै व्यहोर्यो । त्यसपछि मलाई सारै खुशी लाग्यो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र श्रमिकका लागि केही पनि सेवासुविधा नदिने कम्पनीमा कार्यरत रहे पनि कोषमा जोडिएपछि त कसैले केही नगरे पनि पुग्ने रहेछ ।
सबै सामाजिक सुरक्षा कोषले नै गर्ने रै’छ’, केशवले खुशी हुँदै सुनाए । उनले थपे, ‘म त भन्छु श्रमिकका लागि मात्र सामाजिक सुरक्षा कोष फाइदाजनक छैन, निजी कम्पनीका लागि पनि फाइदाजनक छ । कोषमा गएपछि कम्पनीले पनि श्रमिकलाई केही समस्या पर्दा व्यहोर्नुपर्दैन ।’
केशवले मात्र होइनन्, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेर विभिन्न प्रकारका सेवा लिनेको संख्या १ हजार ६४१ पुगिसकेको छ ।
जसमा सबैभन्दा बढी औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी भुक्तानी लिनेको संख्या १ हजार १९१ रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी डाक्टर रोशन कोजुले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार दोस्रो नम्बरमा मृत्यु भइसकेपछि आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी भुक्तानी लिनेको संख्या १९४ रहेको छ । ‘दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दाबी भुक्तानी संख्या ७८ जनाले लिएका छन् भने ४८ जनाले उपदान दाबी भुक्तानी लिइसकेका छन्’, सूचना अधिकारी कोजुले भने ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकभरमा १३ हजार ७२ रोजगारदाता कम्पनी सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध भएका छन् ।
ती रोजगारदाता कम्पनीबाट १ लाख ८४ हजार ५२७ जना श्रमिक आबद्ध भएका छन् । यसबाट कोषमा अहिलेसम्म ३५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ भने अहिलेसम्म २५ करोड ३ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भइसकेको छ ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी वागमती प्रदेशमा ८ हजार ८३७ रोजगारदाता कम्पनीबाट १ लाख ३८ हजार ३३३ श्रमिक आबद्ध भएका छन् भने दोस्रोमा प्रदेश–१ मा १ हजार ८६० रोजगारदाता कम्पनीबाट १८ हजार ६५५ श्रमिक आबद्ध भएको कोषका सहायक प्रवक्ता समेत रहेका उप–निर्देशक रोहित रेग्मीले नेपाल प्रेसलाई बताए ।
उनका अनुसार त्यसपछि क्रमशः लुम्बिनी प्रदेशमा ९४२ रोजगारदाता कम्पनीबाट ५ हजार ९०९ श्रमिक, गण्डकी प्रदेशमा ५९९ रोजगारदाता कम्पनीबाट ६ हजार ९९० श्रमिक, प्रदेश–२ मा ५३२ रोजगारदाता कम्पनीबाट १३ हजार ५१२ श्रमिक आबद्ध भएका छन् ।
रेग्मीले भने, ‘सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशका १३४ रोजगारदाताबाट ४५३ श्रमिक र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १५० रोजगारदाता कम्पनीबाट ६७० श्रमिक आबद्ध भएका छन् ।’
तर कोषले आकस्मिक दुर्घटना बाहेक अन्य रोग लागेमा उपचार गर्नका लागि अस्पताल तोकेको छ । ती अस्पतालमा उपचार गरे मात्र औषधि उपचार गरेबापत लाग्ने रकम भुक्तानी दिनेछ ।
कोषका अनुसार प्रदेश–१ मा सबैभन्दा बढी १६ वटा अस्पताल, प्रदेश–२ मा १० वटा अस्पताल, वागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा ९–९ वटा अस्पताल, गण्डकी प्रदेशमा ७ वटा अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८ वटा अस्पताल तोकिएको छ । तर कर्णाली प्रदेशमा भने एउटा अस्पताल पनि तोकिएको छैन ।
यस प्रदेशका योगदानकर्ता बिरामी भएमा अन्य प्रदेशमा रहेका अस्पतालमा उपचार गर्न सक्ने सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ । जसमा सरकारी तथा निजी दुवै प्रकारका अस्पताल रहेका छन् ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा चार वटा योजना रहेका छन् । जसमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना रहेका छन् ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा चार वटा योजना रहेका छन् । जसमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना रहेका छन् ।
योगदान गर्ने श्रमिकले अन्य के के सेवा–सुविधा पाउँछन् ?
‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि’ २०७५ अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले चार प्रकारका सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् । उनीहरूले कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअनुसारको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हुनसक्छन् ।
औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाको शुल्क, रोगको परीक्षण तथा उपचार खर्च, औषधिको बिल बमोजिमको खर्च प्राप्त हुन्छन् ।
योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको श्रीमतीको नियमित गर्भ परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया तथा तीन महीनासम्मको शिशुको उपचार खर्च, अस्पतालमा भर्ना नभएको तर उपचारका लागि अस्पतालमा आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था नभई घरैमा बसी उपचार गराएकामा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको घरमै गई प्रदान गरेको परामर्श सेवाबापतको शुल्क निश्चित सीमाभित्र रहेर पाइन्छ ।
अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने योगदानकर्तालाई वार्षिक रूपमा एक लाख नबढ्ने गरी भर्ना भएको अस्पतालमा सीधै भुक्तानी गरिनेछ ।
योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको श्रीमती तथा नवजात शिशुको उपचार खर्चसमेत उल्लिखित रकमको हदमा नबढ्ने गरी दाबी गर्न सकिनेछ । अस्पताल भर्ना हुनु नपर्ने योगदानकर्तालाई चिकित्सकको सिफारिशका आधारमा वार्षिक रुपमा बढीमा २५ हजार सुविधा लिन पाइन्छ ।
महिला योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको पत्नी प्रसूति भएको अवस्थामा प्रसूति स्याहारका लागि प्रति शिशु एक महीनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराइनेछ ।
यस्तो रकम २४ हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भपतन वा मृत शिशु जन्म भएको अवस्थामा समेत प्रदान गरिनेछ । पति र पत्नी दुवै योगदानकर्ता भएको अवस्थामा भने कुनै एक जनाले मात्र यस्तो सुविधा प्राप्त गर्छन् ।
रोजगारदाताबाट पारिश्रमिकसहितको बिरामी बिदा पाउने अवधि (कम्तीमा वार्षिक १२ दिन) भन्दा लामो अवधिसम्म अस्पतालमा बसी उपचार गराउँदा वा चिकित्सकको सिफारिशमा घरमै बसी उपचार गराउनुपर्ने अवस्थाका योगदानकर्ताले त्यस्तो अवधिमा त्यस व्यक्तिको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम बिरामी सुविधाबापत पाइन्छ ।
पारिश्रमिकसहितको प्रसूति बिदा पाउने अवधि बाहेक प्रसूति बिदा बस्नु पर्दा त्यस अवधिका लागि त्यस व्यक्तिले खाईपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका हिसाबले योगदानकर्तालाई प्रसूति बिदाको रकम सुविधाबापत पाइन्छ ।
दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्तालाई दुर्घटना र अशक्तता बापतको सुविधा प्राप्त हुन्छ । योगदानकर्ता श्रमिक रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परी वा व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च कोषले व्यहोर्छ ।
दुर्घटनाजन्य सुविधा योगदान गरेकै मितिदेखि लागू हुन्छ भने व्यवसायजन्य रोगको उपचार खर्च योगदान गरेको दुई वर्षपछि मात्र पाइन्छ । रोजगारदाताले तोकेको काम गर्दा वा कार्य समयभित्र भएको वा कामको लागि आउने वा जाने क्रममा भएको जुनसुकै प्रकारको दुर्घटनालाई रोजगारीजन्य दुर्घटना मानिन्छ ।
दुर्घटनाजन्य सुविधा योगदान गरेकै मितिदेखि लागू हुन्छ भने व्यवसायजन्य रोगको उपचार खर्च योगदान गरेको दुई वर्षपछि मात्र पाइन्छ । रोजगारदाताले तोकेको काम गर्दा वा कार्य समयभित्र भएको वा कामको लागि आउने वा जाने क्रममा भएको जुनसुकै प्रकारको दुर्घटनालाई रोजगारीजन्य दुर्घटना मानिन्छ ।
रोजगारीजन्यबाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा कोषले ७ लाखसम्मको मात्र उपचार खर्च व्यहोर्छ । तर प्राकृतिक विपत्तिको कारण दुर्घटना भएकामा वा सडक दुर्घटना भएमा वा अन्य बीमा प्रणालीबाट सुविधा पाउने अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषले कुनै खर्च व्यहोर्ने छैन । रोजगारीजन्य दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगको कारण अस्थायी पूर्ण असक्षमता भएको योगदानकर्ताले खाईपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रूपमा त्यो व्यक्ति काममा नफर्कंदासम्म पाइन्छ ।
रोजगारीजन्य दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारण स्थायी असक्षमता भएका योगदानकर्ताको असक्षमताको अनुपातमा त्यस व्यक्तिले खाईपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकमलाई शतप्रतिशत मानी त्यस व्यक्तिको असक्षमता प्रतिशतको आधारमा जीवनकालभर निवृत्तिभरण सुविधाबापत मासिक रूपमा रकम पाइन्छ ।
रोजगारीजन्य दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारण स्थायी पूर्ण असक्षमता भएको योगदानकर्ताले त्यस व्यक्तिले खाईपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रूपमा स्वयम् जीवित रहुञ्जेल उसैलाई वा ऊ आफैं हिंडडुल गर्न नसकेमा उसलाई हेरचाह गर्ने आश्रित परिवारको सदस्य वा निजलाई हेरचाह गर्ने अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित पति वा पत्नी निवृत्तिभरण, सन्ततिका लागि शैक्षिक वृत्ति, आश्रित बाबुआमालाई सुविधा, अन्तिम संस्कार खर्चबापतको रकम पाइन्छ ।
दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा उसको पति वा पत्नीले योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतको दरले व्यक्ति जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरण पाउँछन् । योगदानकर्ताको पति वा पत्नीले अर्को विवाह गरेमा वा निजको वैकल्पिक रोजगार रहेको अवस्थामा भने यो सुविधा नदिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा उसको १८ वर्ष पूरा नभएको सन्ततिले उमेर पूरा नभएसम्म शैक्षिक वृत्तिबापत योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा पाउनेछ । एकभन्दा बढी सन्तति सुविधा पाउने अवस्थाको भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकमलाई दामासाहीले लिन पाउँछन् ।
योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा उसको १८ वर्ष पूरा नभएको सन्ततिले उमेर पूरा नभएसम्म शैक्षिक वृत्तिबापत योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा पाउनेछ । एकभन्दा बढी सन्तति सुविधा पाउने अवस्थाको भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकमलाई दामासाहीले लिन पाउँछन् ।
योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी वा छोरा वा छोरी नभएको तर एकाघर सगोलका आश्रित बाबुआमा छन् भने उसलाई योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम उसको जीवनकालभर मासिक रूपमा कोषले प्रदान गर्छ । यदि योगदानकर्ताको बाबुआमा दुवै जीवित भएमा दुवैलाई दामासाहीले सुविधा लिन पाउँछन् ।
योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा वा कुनै योगदानकर्ता स्थायी असक्षमता भई लामो समय सुविधा पाएपछि मृत्यु भएमा उसको अन्तिम संस्कारका लागि निजको नजिकको आश्रित परिवार सदस्य वा हकवालाले २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट पाउँछ ।
वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण योजना र अवकाश सुविधा योजना प्राप्त गर्छन् ।
रोजगारदाताले श्रमिकका आधारभूत पारिश्रमिकको १० प्रतिशत सञ्चय कोषबापत र ८.३३ प्रतिशत उपदानबापत समेत गरी जम्मा १८.३३ प्रतिशत रकम र श्रमिकले सञ्चयकोषबापत गर्ने १० प्रतिशत योगदानको रकम गरी जम्मा २८.३३ प्रतिशत रकमबाट कोषले वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्छ ।
२०७६ साल साउन १ गतेपछि कुनै पनि रोजगारदातासँग रोजगार सम्बन्ध कायम भएका श्रमिक निवृत्तिभरण योजनामा सहभागी हुन पाउँछन् ।
निवृत्तिभरण योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले अवकाश उमेर पूरा भएपछि उसले कोषमा जम्मा गरेको योगदान रकम (रोजगारदाताका तर्फबाट भएको योगदानसमेत) र उक्त रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने कुल योगलाई १८० महीना अर्थात् १५ वर्षले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महीना उसले जीवनकालभर पाउनेछ ।
कुनै योगदानकर्ताको सुविधा प्राप्त गर्ने उमेर नपुग्दै मृत्यु भएमा उसको हकवालालाई उसले कोषमा गरेको योगदान, रोजगारदाताका तर्फबाट भएको योगदान र कोषको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने कुल योगदान रकम नियमानुसार एकमुष्ट रूपमा प्रदान गरिनेछ ।
निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा १८० महीना वा पन्ध्र वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्नेछ ।
यो योजना लागू हुनुअगावै रोजगारीमा रहेका योगदानकर्ताले कोषमा जम्मा गरिएको सञ्चय कोष र उपदानबापतको योगदान रकम, रोजगारदाताका तर्फबाट गरेको योगदान र कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने रकम ऊ अवकाश हुँदाका बखत एकमुष्ट भुक्तानी पाउनेछ ।
रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टा गरी त्यसको रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।
कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४०, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ०.२७ र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८.३३ प्रतिशत बाँडफाँट गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं । ‘नेपाल ओपन अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुअल पुम्से हाई स्पिड किक तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप’ माघ १३ र १४ गते हुने भएको छ ।
कोटेश्वर तेक्वान्दो डोजाङ्ग, स्युचाटार तेक्वान्दो डोजाङ्ग, मूलपानी तेक्वान्दो डोजाङ्ग, बाल गिताञ्जली स्कुल, मर्निङ्ग ग्लोरी र काभ्रेस्थली तेक्वान्दो डोजाङ्गको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको यो प्रतियोगितामा विश्वका २९ देशबाट १ हजार ३ सयभन्दा धेरै खेलाडी सहभागी हुने छन् ।
हाई स्पिड किक च्याम्पियनसिप प्रतियोगिता भने नेपालमै पहिलो पटक हुन लागेको आयोजकले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् जानकारी दिए ।
प्रतियोगिता संयोजक एवम् तेक्वान्दो मुख्य प्रशिक्षक नवीनकुमार श्रेष्ठले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण घरैमा बस्न बाध्य भएका खेलाडीलाई लक्षित गरेर भर्चुअल प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।
“कोभिड–१९ को कारणबाट ठप्प बनेको खेलकुदलाई चलायमान बनाउन र सम्पूर्ण स्तरका खेलाडीको वृद्धि विकास गर्ने लक्ष्य लिएर प्रतियोगिताको आयोजना गरेका हौं,” उनले भने, “हाई स्पिड किक प्रतियोगिता नेपालमै पहिलो पटक हुन लागेको हो ।”
पुम्सेतर्फ ६० र हाई स्पिड किकमा ३० गरी जम्मा ९० इभेन्टमा प्रतिस्पर्धा हुने आयोजकले जानकारी दिए ।
तेक्वान्दोको पुम्सेमा पुरुष महिलाको किड्समा ५/५, पिवीमा ५/५, सब जुनियरमा ५/५, क्याडेटमा ५/५, सिनियरमा १/१, यु–४० मा १/१, यु–५० मा १/१ र ६० वर्षमाथिमा १/१ गरी जम्मा ६० विधामा स्पर्धा हुनेछ । तीन देशका विभिन्न हिंसा पीडित तथा शरणार्थी खेलाडीलाई निःशुल्क प्रवेश गराइने आयोजकले जानकारी दिए ।
विभाजित नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुधबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आफ्नो समूहका कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै भने– सूर्य चिह्न नपाए यो देशमा कयामत हुन्छ । मंगलबार पोखराको कार्यकर्ता भेलामा पनि उनले सूर्य चिह्न नपाए आँधी आउने बताएका थिए ।
हिन्दी शब्द कयामतको नेपाली अर्थ हुन्छ, प्रलय । उनले सूर्य चिह्न नपाए प्रलय नै हुन्छ भन्नुसँग राजनीतिक विषय जोडिएको छ । २०७४ असोज १४ गते सूर्य चिह्नबाट चुनाव लड्ने सहमति गरेर तीन दिनपछि सूर्य अस्वीकार गरेका प्रचण्डमा अहिले सूर्य नपाए प्रलय हुने सोच आउनु आफैंमा महत्वपूर्ण हो ।
राजनीतिमा चुनाव चिह्न प्राविधिक मात्रै नहुँदो रहेछ । तर, कुनै बेला सूर्य चिह्नलाई देखि नसक्ने प्रचण्डलाई आज किन त्यही चिह्नको मोह बढिरहेको छ ? उनको अस्वभाविक ‘सूर्य क्रेज’सँगै केही स्वभाविक राजनीतिक सवाल उब्जिएका छन् ।
चुनाव चिह्न निर्वाचन आयोगले दिने हो । जहाँ दलले आफूले पाउने चिह्न दावी गर्न पाउँछ । २०४८ सालदेखि नेकपा एमालेले पाएको सूर्य चिह्न अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को छ । तर आधिकारिक नेकपा चाहिँ कुन हो ? भन्ने विवाद छ ।
अध्यक्ष, महासचिव र माइन्यूट भएको पार्टी आधिकारिक हुने कि अध्यक्षलाई हटाएर अर्को अध्यक्ष चयन गरेको पार्टीले आधिकारिकता पाउने भन्ने विवाद निर्वाचन आयोगमा छ । दुवै पक्षले सूर्य चिह्न आफ्नो हुने दावी गरेर कार्यकर्तालाई हौस्याइरहेका छन् ।
दुबै पक्षले निर्वाचन आयोगमा आफूहरु आधिकारिक भएको दावी पेश गरेका छन् । प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले आफूहरुसँग बहुमत केन्द्रीय सदस्य भएकाले केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही गरी अध्यक्षबाट हटाएको बताइरहेको छ । ओली पक्षले भने पार्टी विभाजित नभएको, तर कमिटीहरु पुनर्गठन भएको बताएको छ ।
अझै थाहा छैन, चिह्न कसको हुन्छ ? तर अहिलेको मूल लडाइँ नै चिह्नकेन्द्रित छ । किनकि, सूर्य चिह्नसँग नेकपा कार्यकर्ता मात्रै होइनन्, आमनागरिकको भावना जोडिएको छ ।
उनले पार्टीमा समस्या भयो भने पहिले पनि विघटन गरेर नयाँ पार्टी निर्माण गरौं भन्ने गर्थे । मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, बादलहरुलाई आपसमा लडाइरहने र उनीहरु मिले भने पार्टी भत्काउँ भन्ने उनको पूरानो शैली थियो ।
तत्कालीन एमालेको ब्राण्डिङ चुनाव चिह्न हो, सूर्य । तत्कालीन माओवादीले यसअघिको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनाव एमालेसँग गठबन्धन गरे पनि चुनाव चिह्न गोलाकारभित्रका हँसिया हथौडा नै लिएको थियो ।
पार्टी एकताका बेला पनि सूर्य चिह्न राख्नेबारे तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच लामै बहस भएको थियो । माओवादीको समेत भावना समेटिने गरी गोलाकारभित्र सूर्य राख्ने भन्ने बहस पनि भएको हो । तर पार्टी एकतापछि निर्वाचन आयोगले नवगठित नेकपालाई उक्त चिह्न दिएको छ ।
यसअर्थमा तत्कालीन एमालेका नेता, कार्यकर्तालाई सूर्य चिह्नको लोभ लाग्नु स्वभाविक हो । प्रचण्डसँगै रहेका पूर्व एमालेका नेताहरु माधव, झलनाथ खेमाका कार्यकर्ताको ‘सूर्य–मोह’ पनि स्वभाविक छ । तर, प्रचण्डको सूर्य क्रेज स्वभाविक छैन ।
२०६४ र २०७० सालको संविधानसभा र २०७४ को स्थानीय तथा आम निर्वाचनमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा चिह्न लिएर चुनावी मैदानमा थियो ।
ती चुनावहरुमा तत्कालीन माओवादीले कांग्रेस भन्दा एमालेलाई नै बढी प्रतिस्पर्धी ठान्थ्यो । कम्युनिष्ट भएकाले एमालेकै भोट बढी तान्न सकिने माओवादी बुझाइ थियो । त्यसैले त्यतिबेला माओवादीले एमाले र एमालेको चुनाव चिह्न सूर्यमाथि खुबै हमला गर्यो ।
सूर्य चिह्न अंकीत पोस्टर छोपेर हँसिया हथौडा टास्यो । सूर्य चिह्न अंकीत झण्डा फालेर हँसिया हथौडा राख्यो । कम्युनिष्ट पार्टी भएकाले हँसिया हथौडाप्रति माओवादीको प्रेम हुनु स्वभाविक थियो । तर, अहिले आएर प्रचण्डलाई हँसिया हथौडा भन्दा सूर्यप्रति किन मोह बढिरहेछ ?
हुन त पछिल्ला भाषणहरुमा प्रचण्डले एमाले ब्राण्डको जनताको बहुदलीय जनवाद र मदन भण्डारीको प्रशंसामा बढी समय खर्चिरहेका छन् । सूर्य चिह्न नपाए कयामत हुने उनको चेतावनी त्यसको निरन्तरता हुन सक्छ ।
हुँडलेर हाबी हुन माहिर प्रचण्ड
प्रचण्डको ब्राण्डिङ विशेषता नै हो, हुँडलेर हाबी हुने । सधैं शक्तिमा रहन अनेक प्रयोग गरिरहने । सकेसम्म शासन गर्ने, नसके फुट्ने, फुटाउने, चोइटिने, चोइट्याउने मामलामा प्रचण्ड खेलाडी नै हुन् ।
उनले पार्टीमा समस्या भयो भने पहिले पनि विघटन गरेर नयाँ पार्टी निर्माण गरौं भन्ने गर्थे । मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, बादलहरुलाई आपसमा लडाइरहने र उनीहरु मिले भने पार्टी भत्काउँ भन्ने उनको पूरानो शैली थियो ।
मोहन वैद्यलाई २०४३ तिर सेक्टर काण्ड लगाएर कारवाही गरेपछि तत्कालीन नेकपा मशालको महासचिव बनेका प्रचण्डले त्यसयता कहिल्यै पनि पार्टीको प्रमुख नेतृत्व छाड्नु परेको छैन । एमाले एकतापछि केपी ओलीपछिको वरीयतामा बस्नु परेबाहेक उनी सधैं फस्टम्यान हुन् ।
नेकपा मशाल, एकता केन्द्र, नेकपा माओवादी, एकीकृत नेकपा माओवादी, माओवादी केन्द्र हुँदै नेकपासम्म आइपुग्दा उनले कहिल्यै अध्यक्ष वा तत्कालीन अवस्थामा महासचिव पद छाड्नु परेन ।
केपी ओलीविरुद्ध अहिले प्रचण्ड–माधव नेपालको जोडी खुब जमेको छ । प्रचण्डले आफूहरु एक अर्कामा विलय भएको बताउनु र पछिल्ला सार्वजनिक कार्यक्रममा एकले अर्काको प्रशंसामा भाका हाल्नुले दुईजनाको मिलाप लामै समय यसैगरी चल्न नसक्ने देखाउँछ ।
सधैं सुप्रिमो हुन मन पराउने प्रचण्डलाई केपी शर्मा ओलीको सामना गर्न पक्कै कठिन थियो । ओलीबाट कसरी अपमानित भएँ भनेर उनले पार्टी विभाजनपछि खुलाइरहेका छन् । दोस्रो मर्यादादेखि कुर्सीकाण्डसम्मका कुरा अहिले आइरहेका छन् ।
प्रचण्ड पार्टीभित्र महाधिवेशनबाट कार्यकर्ताको मत लिएर कहिल्यै पार्टी प्रमुख बनेनन् । राष्ट्रिय सम्मेलन वा महाधिवेशन जे भने पनि तत्कालीन माओवादीमा सदस्यहरुबाट प्रत्यक्ष नेतृत्व चुनिने व्यवस्था नभएकाले प्रचण्डले कार्यकर्ताको मत जित्नु परेन ।
विभाजनपछि प्रचण्ड पहिलो अध्यक्षका रुपमा हेरिए । तर जसले बैठकको अध्यक्षता गरेको छ, अर्को वैठकसम्म उही पहिलो वरीयतामा रहने समझदारी अनुसार आफू माधव नेपालपछिको वरीयतामा रहेको प्रचण्ड आफैंले बुधवार कार्यकर्ता भेलामा बताए ।
पूर्व एमालेको मनोविज्ञान बुझेर पनि प्रचण्डले यो चलाखी गरेका हुनसक्छन् । तर व्यवहारमा प्रचण्ड नै पहिलो अध्यक्षका रुपमा देखिने निश्चित छ । किनकि उनको स्वभाव नै त्यही छ ।
केपी ओलीविरुद्ध अहिले प्रचण्ड–माधव नेपालको जोडी खुब जमेको छ । प्रचण्डले आफूहरु एक अर्कामा विलय भएको बताउनु र पछिल्ला सार्वजनिक कार्यक्रममा एकले अर्काको प्रशंसामा भाका हाल्नुले दुईजनाको मिलाप लामै समय यसैगरी चल्न नसक्ने देखाउँछ ।
विगतमा जहाँ गयो त्यही राज्य दिन्छु भनेर धोखा दिएको सम्झिने जातीय नेताहरु प्रचण्डले माधव–झलनाथलाई पनि धोका दिएको देख्न कार्यकर्ताहरु तयार भए हुन्छ भन्न थालेका छन् । किनकि, प्रचण्डले धोका दिन बाँकी अब अरु बाँकी छैनन् ।
एमाले भित्र छिरेर, समीकरणको हुँडलो मच्चाएर माधवहरुलाई त्यहाँबाट निकालेर प्रचण्डले ओलीसँगको लडाइँको मोर्चा बलियो बनाए । मञ्चमा माधव नेपाल निन्याउरो र कान्तिहीन अनुहार लिएर ओलीलाई सरापेको सुन्नमा आनन्द मानेजस्तो गरिरहेका छन् ।
धेरैले सोचेका थिए, पार्टी विभाजन भयो भने पूर्व एमालेको बहुमत हिस्सा आफूतिर पार्नका लागि भने पनि प्रचण्डले माधव नेपाललाई केही समय एकल अध्यक्ष दिनेछन् । तर प्रचण्डबाट त्यो सम्भव थिएन र भएन पनि ।
प्रचण्डका कार्यकर्ताले गरेको हुटिङमा इन्जोय गरिरहेका माधव नेपालले प्रचण्डलाई नै सरापेको सुन्नपर्ने दिन टाढा छैन । किनकि दुई अध्यक्षको व्यवस्थाले नै नेकपा विभाजनसम्म पुगेको विश्लेषण आउन थालिसकेका छन् ।
प्रचण्डका लागि सूर्य चिह्न भावनात्मक विषय होइन, रणनीति हो । पूर्व एमालेको ठूलो पंक्ति अहिले पनि सूर्य चिह्न कसले पाउँछ ? भनेर पर्खिरहेको छ । दुवैतिर नखुली बस्ने कार्यकर्ताको तल्लो पंक्ति बुझेरै सूर्य खोसाखोसमा परेको हो ।
त्यसैले प्रचण्डले माधव नेपालभन्दा ठूलो स्वरमा सूर्य चाहिन्छ भनेर बोल्नु परेको छ । जीवनमा कहिल्यै सूर्य चिह्नबाट उम्मेदवार नबनेका प्रचण्ड र पूर्व माओवादी नेताहरु निर्वाचन आयोगमा सूर्य चिह्न अंकित झण्डा बोकेर हिँड्नु पर्ने बाध्यता त्यसकै उपज हो ।
निर्वाचन आयोगले सूर्य कसलाई दिन्छ ? त्यो कानुनी लडाइँको विषय भयो र हुनसक्छ अदालतसम्म पुग्दा सूर्य चिह्नको मुद्दा नटुंगिएर तत्कालका लागि दुवै पक्षले नपाउने पनि होला । तर त्यसले प्रचण्डलाई फरक पर्दैन, पर्ने चाहिँ २०४८ देखि नै पार्टीको नाम भन्दा पनि सूर्य चिह्न चिनेका साधारण मतदाता र एमाले पंक्तिलाई नै हो ।
धेरैले सोचेका थिए, पार्टी विभाजन भयो भने पूर्व एमालेको बहुमत हिस्सा आफूतिर पार्नका लागि भने पनि प्रचण्डले माधव नेपाललाई केही समय एकल अध्यक्ष दिनेछन् । तर प्रचण्डबाट त्यो सम्भव थिएन र भएन पनि ।
जसरी, जे गरेर भए पनि शक्तिमै रहने ट्याक्टिसमा खप्पिस प्रचण्डबाट माधव–झलनाथ पक्षका कार्यकर्ता अहिले शंकाको सुविधा दिदै ओलीविरुद्ध भने एकजुट हुनुपर्ने बाध्यता छ ।
यसको फाइदा ओली पक्षले स्वभाविक रुपमा लिएको छ । गाउँ तहका पूर्व एमालेका कार्यकर्ताले ओली र प्रचण्ड छान्दा स्वभाविक रुपमा अोलीतिर लाग्ने अवस्था बन्यो । त्यो किन पनि स्वभाविक हो भने, गाउँसम्म पुग्दा पूर्व माओवादी जति सर्लक्कै प्रचण्ड–माधव पक्षमा लागेपछि पूर्व एमालेहरु एकातिर हुने अवस्था बन्यो ।
जिल्ला भन्दा माथि एमाले पंक्ति आधा आधा र अझ धेरै माधव नेपालतिर लागेको देखिए पनि तलसम्म पुग्दा फरक अवस्था छ । विभाजित पार्टीमा प्रचण्ड हावी त्यसै पनि हुने निश्चित छ । किनकी एकता गर्दा पूर्व माओवादीले पाएको करीव ४५ प्रतिश हिस्साको बढीमा ५ प्रतिशत बाहेक सबै उनीसँगै छ ।
पूर्व एमालेको करीव ५५ प्रतिशत नै माधव पक्षमा लागे भए पनि त्यो शक्ति प्रचण्डभन्दा आधा नै हो । अहिले विभाजनको तात्तातो बेलामा ओलीविरुद्ध गाली बर्साउन एक भए पनि प्रचण्ड–माधव पक्षको शक्ति समीकरण केही समयमै खल्बलिन थाल्नेछ । किनकी त्यहाँ नेता धेरै छन् ।
जसरी, जे गरेर भए पनि शक्तिमै रहने ट्याक्टिसमा खप्पिस प्रचण्डबाट माधव–झलनाथ पक्षका कार्यकर्ता अहिले शंकाको सुविधा दिदै ओलीविरुद्ध भने एकजुट हुनुपर्ने बाध्यता छ ।
काठमाडौं । ११ र १२ बाट गणित हटाउने कि राख्ने भनेर विगत २ वर्षदेखि समस्याको रुपमा देखा परेको थियो ।
गणित प्रेमीहरुले गणित विना शिक्षा नै अपुरो हुने भनेर गणित कक्षा ११ र १२ बाट हटाउन नहुने भनेर सडकमा नै आएर आन्दोलन नै गरेका थिए । यो विषयमा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो ।
नेपाल गणित समाजका सहसचिव तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय गणित विभाग उपप्राध्यापक डा. जीवन काफ्लेले गणित सम्बन्धी सबै निकायलाई गणित समाजले समस्या सामाधानको लागि परिपत्र गरेर विवादको समाधानका लागि अनुरोध गरेको बताए ।
उनले अहिले ११ र १२ कक्षामा गणित रहन्छ कि हट्छ भन्ने अन्यौल नै रहेको बताए । अब शिक्षा मन्त्री र पाठ्क्रम विकास केन्द्र लगायतका सम्बन्धीत निकायहरु बसेर छलफल पछि मात्रै के हुन्छ भन्ने थाहा हुने बताए ।
विज्ञान विषयमा गणित नहुँदा के हुन्छ ?
विज्ञान विषयको भाषा नै गणित रहेकाले विना भाषाको सिकाइको कल्पनै गर्न नसकिने शिक्षाविद्हरु बताउँछन् ।
गणित, विज्ञानको आधार र मेरुदण्ड दुवै हो । विज्ञान गणितबाट सुरु हुने हो । विज्ञानका मोडल र इकोइसनमा गणित नै हुन्छ ।
विज्ञानको जुनसुकै विषयमा र क्षेत्रमा गणित हुन्छ । विज्ञानबाट गणित हट्यो भने विद्यार्थीले विज्ञान पढ्नै नसक्ने शिक्षाविद्हरुको भनाइ छ ।
काठमाडौं। भारतका लागि नेपालका राजदूत निलाम्बर आचार्यले भारतीय सेनाका ‘चिफ अफ डिफेन्स स्टाप’ जनरल विपिन राउतसँग भेटवार्ता गरेका छन्।
नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार राउतको कार्यक्षमा उनीहरुबीच शिष्टाचार भेटघाट भएको हो। भेटमा दुई देशको मित्रवत सम्बन्धबारे छलफल भएको बताइएको छ।
यसैबीच नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका छन्। ज्ञवाली परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलसहित विभिन्न बरिष्ठ सरकारी अधिकारीका साथमा केहीबेरअघि दिल्ली प्रस्थान गरेका छन्।
दुई दिनसम्म चल्ने परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय आयोगको बैठकमा सीमा विवादको विषयलाई उठाउने तयारी नेपालको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै सार्वजनिक कार्यक्रममै लिम्पयाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको जमिन भएकाले त्यसलाई फिर्ता ल्याउने बताएका थिए।
मन्त्री ज्ञवालीले भारतसँग कोभिड १९ विरुद्धको भ्याक्सिन खरिदका विषयमा पनि कुरा हुने बताएका छन्। यसबारेमा सम्झौता हुने भनिए पनि त्यसको टुंगो लागि नसकेको स्रोतले बताएको छ।
तर भारतमा निर्मित खोपको प्रभावकारिता पुष्टि भएमा नेपालले भारतकै खोपलाई प्राथमिकता दिने भएको छ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चढेको हेलिकप्टरलाई गोरखामा आकस्मिक अवतरण गरिएको छ । गाेरखाको पालुङटार नगरपालिका -२ स्थित रीप गाउँमा हेलिकप्टरलाई फोर्स ल्यान्ड गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले नेपाल प्रेसलाई बताए ।
कांग्रेसको कार्यक्रममा भाग लिन देउवा काठमाडौंबाट पर्वत जाने क्रममा थिए । देउवासंगै कांग्रेस नेताहरु गोपालमान श्रेष्ठ र अर्जुन जोशी पनि हेलिकप्टरमा सहभागि थिए ।
गोरखा प्रहरीले खराब मौसमका कारण हेलिकप्टरलाई आकस्मिक अवतरण गरिएको जनाएको छ । तत्कालिन माओवादीबाट मारिएका कांग्रेस पर्वतका नेता हरिदत्त तिवारीको स्मृति दिवसमा भाग लिन देउवा पर्वत जाँदै थिए ।
काठमाडौं । पछिल्लो समय भटमास र सनफ्लावर तेल लगायत अन्य उपभोग्य बस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ । कोरोनाको कारण करिब ७ महिना बन्द भएको बजार विस्तारै माथि उठ्दै गएको समयमा व्यापारी र उद्योगीले खाने तेलको मूल्य वूद्धि गरेका हुन् । उपभोक्ताको आयस्रोत कम हुँदै गएका बेला उपभोग्य बस्तुको मूल्य भने वृद्धि हुँदै गएको छ ।
खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले बजारमा खाने तेलको मूल्य २ गुणासम्मले वृद्धि भएको बताए । केही समय अघि भटमासमको तेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ६५ रुपैयाँ थियो ।
हाल आएर २ सय १० रुपैयाँ भएको र सनफ्लावर तेलको मूल्य १ महिना अघि प्रति लिटर १ सय ८५ रुपैयाँबाट वृद्धि भई अहिले २ सय २० रुपैयाँ भएको छ । तोरीको तेलमा भने २ सय ५० रुपैयाँबाट बढेर २ सय ६० रुपैयाँ पुगेको उनले बताए ।
उनले भने –हाल विदेशबाट आउने कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएकाले नेपालमा खाने तेलको मूल्य वृद्धि भएको भनिएको छ । तर २ महिना अगाडी उत्पादन भएको तेलमा पनि मूल्य वृद्धि भएर बजारमा विक्री भइरहेको छ ।
तेल उत्पादक र ठुला व्यपारीहरुले आफ्नो मनोमानी तरिकाले खाने तेलको मूल्य वृद्धि गरेको उनले बताए ।
हाल जिरामसिनो र लंगे्रन चामलको पनि मूल्य वृद्धि भएको उनले जानकारी दिए । जिरा मसिनो चामलमा प्रति बोरा ५० देखि १ सय रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ । भने लंग्रेन चामलमा पनि प्रति बोरा ५० देखि १ सय रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ । हरियो केराउमा भने प्रति केजी १५ रुपैयाँ मूल्य घटेको छ । अन्य खाद्यान्नमा भने मूल्य नबढेको श्रेष्ठले बताए ।
बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले व्यापारीले भनेको जसरी एकै पटक तेलको मूल्य वूद्धि नभएको दावी गरे । पटक पटक गरेर भने तेलको मूल्य वृद्धि भएको उनले बताए ।
उनले भने– बजारमा हल्ला भए जसरी बजारमा तेल लगायत उपभोग्य बस्तुको मूल्य वृद्धि भएको होइन । विश्व बजारमा नै तेल उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको कारणले नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव परेको हुनसक्छ ।
तेल उत्पादकहरुलाई तेलको मूल्य वृद्धि हुनाको कारण सोधेर बजार अनुगमनलाई तीब्रता दिइएको उनले बताए । विश्व बजारमा नै तेल उत्पादन हुँदा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको मूल्य घट्ने क्रममा रहेकोले नेपालमा खाने तेलको मूल्य फागुनबाट घट्ने सुवेदीले बताए ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद तिमल्सिनाले भने नियमक निकाय बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा भएको मूल्य वृद्धिलाई थाहा नपाए जसरी बसेको कारणले नै व्यापारी र उद्योगीले बजारमा लुट मच्चाइरहेको आरोप लगाए ।
उनले भने–विश्व बजारमा उपभोग्य बस्तुको मूल्य घट्दा न सरकारले व्यापारीलाई मूल्य घटाउन भन्छ, न व्यापारी र उद्योगीले नै मूल्य घटाएर बस्तु विक्री वितरण गर्छन् । तर विश्व बजारमा मूल्य वृद्धि भएकै दिन नेपालमा पनि त्यसको असर पर्ने गरेको छ ।
बनेपा नगरपालिका–१० भैँसेपाटीमा अत्याधुनिक चलचित्र छायाङ्कनस्थल (स्टुडियो) को निर्माणार्थ प्रक्रिया थालिएको छ । यसका लागि वातारणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) र इआइए बोलपत्रको प्रक्रिया शुरु गरिएको चलचित्र विकास बोर्डले जनाएको छ ।
बनेपास्थित भैँसेपाटीमा अत्याधुनिक ‘इन्डोर सुटिङ स्टुडियो’ निर्माणको प्रक्रियागत काम शुरु भएको बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले बताए । “भैँसेपाटीमा सबैभन्दा पहिला सुटिङका लागि एउटा भवन निर्माण हुनेछ, त्यसपछि क्रमशः सुटिङका लागि आवश्यकीय भवनलगायतका संरचना बन्दै जानेछन्”, उनले भने। उनका अनुसार ‘आउटडोर’ र यहाँबाट देखिने वातावरणीय सुन्दरतालाई ध्यानमा राखेर छायाङ्कन स्टुडियो निर्माण हनेछ ।
इन्डोरमा अस्पताल, प्रहरी चौकी, कारागार, ठूला भवनका भित्री भाग देखिने खालका तथो प्रोटेबल सेटहरू निर्माण गरिने अध्यक्ष दाहालले जनाए। आउटडोरमा नेपाली चलचित्रको इतिहासको अध्ययन गर्नेहरुका लागि चलचित्र म्युजियम, पुस्तकालय, स्क्रिप्ट लेखन तथा निर्देशनकक्ष र स्टुडियोसँगै फिल्मसम्बन्धी गोष्ठी, सेमिनार तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम गर्न हलसहितको संरचना निर्माण निर्माण हुने योजना बनाइएको छ ।
‘मिनी फिल्मी सिटी’ को अवधारणा लिइएको यस योजनाको जमिनका लागि वन मन्त्रालयमा कागजात पुगेको र वातारणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) गर्नुपर्ने काम अघि बढाइएको हो । स्टुडियो निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरिएको तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बताए । “बनेपास्थित भैँसेपाटीमा सुटिङ स्टुडियो बनाउन उपयुक्त देखिएपछि बजेट विनियोजन गरिएको छ, यो पनि सौन्दर्य–विकासको एउटा पाटो हो”, उनले भने ।
चलचित्र छायाङ्कन स्टुडियोका लागि भैँसेपाटीको ४३ रोपनी सार्वजनिक जग्गा छनोट गरिएको हो । बहुद्देश्यीय परियोजना भएकाले पहिलो चरणमा इन्डोर छायाङ्कन स्टुडियोको डिपिआर बनाई काम शुरु गरिने जनाइएको छ । “नेपालमा हाल अत्याधुनिक छायाङ्कन इन्डोर स्टुडियो, चलचित्रको इतिहास अध्ययन, म्युजियम नभएकाले अत्याधुनिक छायाङ्कन स्टुडियोको अवधारणा ल्याएका हौँ”, अध्यक्ष दाहालले भने ।
माघे सक्रान्ति पर्व विहिबार देशभर सेलिव्रेट गरिँदैछ । थारु समुदायले यस पर्वलाई माघीपर्वको रुपमा मनाउँछन् । सरकारले आज सार्वजनिक बिदा पनि दिएको छ । पाँचदिनसम्म तराई क्षेत्रमा धुमधामका साथ यो पर्व मनाइने गरिन्छ ।
अभिनेत्री रेखा थापा
नागरिकजस्तै सेलिव्रेटी पनि माघे सक्रान्तिको मुडमा छन् । सामाजिक संजालको टाइमलाइनमा उनीहरुले आफ्ना प्रशंसकलाई माघी पर्वको रुपमा शुभकामना दिएका छन् । उनीहरुले थारु समुदायको गेटअप र पोशाकमा तस्विर पनि सेयर गरेका छन् । अभिनेत्री रेखा थापाले माघे सक्रान्तिको शुभकामना दिँदै थारु वार्डरोवमा सजिएको फोटो सेयर गरेकी छन् ।
सेलेना गोमेज बर्दियामा
माघीपर्वको अवसरमा अभिनेता पल शाहले म्युजिक भिडियो लन्च गर्दैछन् । केही वर्षअघि नेपाल आएकी हलिउड अभिनेत्री एवं गायिका सेलेना गोमेज बर्दिया पुगेर माघी मनाएकी थिइन् । सेलेनाको थारु पहिरनमा सजिएको तस्विर त्यतिबेला भाइरल भएको थियो । नेपाली अभिनेत्री एवं पूर्वमिस नेपाल मलिना जोशीले पनि थारु पहिरनमा फोटो पोस्ट गर्दै शुभकामना दिएकी छन् ।
अभिनेता पल शाह र गरिमा शर्मा
अपिल विष्टको निर्देशन रहेको फिल्म झुम्कीमा मलिना एक थारु युवतीको भूमिकामा प्रस्तुत थिइन् । थारु समुदायको नयाँवर्ष पनि भनिने माघीपर्व स्नान, दान एवं खानपिन र रमाइलो गरेर मनाइन्छ । आजको दिन तरुल खाने पनि गरिन्छ । सरकारले २०७२ साउन २ गते निर्णय गरेर कमैया प्रथा उन्मुलन गरि त्यसैवर्ष माघ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएपछि यस पर्वलाई स्वतन्त्रता दिवसको रुपमा समेत मनाइन्छ ।
अभिनेत्री एवं पूर्वमिस नेपाल मलिना जोशी फिल्म ‘झुम्की’ छायांकन सेटमा ।
