काठमाडौं । केपी ओली पक्षमा लागेका प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्ने सम्बन्धी मापदण्डमा सहमति हुन नसक्दा नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहको कार्य विभाजन तथा समायोजन प्रक्रिया लम्बिएको छ ।
शुक्रवारको स्थायी कमिटी बैठकबाटै ओली पक्षमा लागेका प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव हटाएर आफ्नो पक्षमा राख्ने तयारी थियो । तर मापदण्डमा सहमति नभएपछि प्रदेश १ बाहेक अन्य प्रदेश र जिल्लाको टुंगो नलागेको एक नेताले बताए ।
शुक्रवारको बैठकले प्रदेश १ को अध्यक्षबाट ओली पक्षका देवराज घिमिरेलाई हटाई घनेन्द्र बस्नेतलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । बस्नेत केपी ओलीसँगै जेल बसेका पूराना नेता हुन् ।
त्यस्तै प्रदेश सहइन्चार्जबाट शेरधन राईलाई हटाएर राजेन्द्र राई र जयन्ती राइलाई थपिएको छ । बस्नेत र राईद्धय तीनै जना भोजपुरका हुन् । उनीहरु तीनै जना पूर्व एमालेका हुन् । प्रदेश इन्चार्ज भीम आचार्य पनि पूर्व एमालेकै हुन् ।
सबै पदाधिकारी ओली पक्षमा लागेपछि खाली रहेको प्रदेश २ मा भने प्रचण्ड–माधव पक्षले पदाधिकारी टुंगो लगाउन सकेको छैन । प्रदेश २ का इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल,अध्यक्ष प्रभु साह र सचिव सुमन प्याकुरेल तीनै जना ओली पक्षमा छन् ।
इन्चार्जमा पूर्व माओवादीका गिरिराजमणी पोखरेल र मातृका यादवको दावी छ । अध्यक्षमा भने पूर्व माओवादीका रामचन्द्र झा र पूर्व एमालेका धर्मनाथ साह,नागेन्द्र चौधरी, सत्रुघन महतो,रामचन्द्र यादव,श्रीप्रसाद साहको दावी छ । सचिवमा लक्ष्मण पौडेल र पुरुषोत्त पौडेल दाबेदार छन् । उनीहरु दुवै पूर्व एमालेका हुन् । प्रदेश २ को पदाधिकारी चयन पेचिलो बनेको नेताहरु बताउछन् ।
त्यस्तै वागमती प्रदेश कमिटीका सचिव आनन्द पोखरेल ओली पक्षमा रहेकाले उनको ठाउँमा रसुवाका माधव अर्यालको नाम प्रस्ताव गरिए पनि निर्णय भएको छैन ।
गण्डकी र लुम्बिनीमा भने यसअघिनै ओली पक्षका पदाधिकारी हटाएर प्रचण्ड माधव पक्षका नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिइसकिएको छ । लुम्बिनीमा पनि जिम्मेवारी हेरफेर भइसकेको छ ।
कर्णालीका अध्यक्ष गोरखवहादुर बोगटी ओली पक्षका हुन् । प्रचण्ड–माधव पक्षको बलियो मानिएको कर्णाली प्रदेशको अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने बारेमा एकमत भएको छैन । इन्चार्ज जनार्दन शर्मा शुक्रवारको बैठकमा उपस्थित नभएकाले त्यसबारे टुंगो नलागेको एक नेताले बताए ।
कर्णालीको अध्यक्षमा पूर्व एमालेबाट प्रकाश ज्वालाको नाम माधव नेपाल पक्षले प्रस्ताव गरेको छ । तर प्रचण्ड पक्षले भने मायाप्रसाद शर्मालाई अघि सारेको छ । शर्मा साबिक नेकपाको प्रदेश कमिटीका सचिव हुन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कर्ण वहादु थापा ओली पक्षमा लागेपछि उनको ठाउँमा कसलाई बनाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन । त्यहाँ पनि साबिक जुन पार्टीले जिम्मेवारी पाएको हो,त्यहि समूहको अर्को नेतालाई जिम्मेवारी दिदा राम्रो सन्देश जाने भन्दै नेताहरुले केन्द्रको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको अध्यक्षको दाबेदार पूर्व एमालेबाट झपट रावल छन् ।
मापदण्डमै भएन मतैक्य प्रचण्ड–माधव पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यले व्यक्ति को बनाउने भन्दा पनि पहिले विधि तय गर्नुपर्ने भएको छ । ओली पक्षमा लागेका पदाधिकारीको ठाउँमा साबिक कमिटीका त्यो भन्दा तल्लो पदका पदाधिकारीलाई बढुवा गर्ने कि पूर्व एमालेको ठाउँ खाली भएका ठाउँमा सोही पूर्व समूहका पदाधिकारी बनाउने भन्नेबारे टुंगो लागेको छैन ।
प्रदे र जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी जो ओलीतर्फ छन् उनीहरु प्रायः सबै पूर्व एमाले हुन् । पूर्व माओवादी तर्फबाट ओली पक्षमा लाग्ने प्रदेश पदाधिकारी प्रभु साह मात्रै हुन् । स्याङ्जा,कञ्चनपुर,सिन्धुपाल्चोक लगायत जिल्ला कमिटीका केही अध्यक्ष र सचिव पूर्व माओवादीका ओली पक्षमा लागेका छन् ।
ती नेताले नेपालप्रेससँग भने–अध्यक्ष ओली पक्षमा लागेको ठाउँमा अहिले जो सचिव छ उसलाई अध्यक्ष बनाउने कि भन्ने छलफल पनि भइरहेको छ । तर त्यसो गर्दा पूर्व एमाले पक्षले ठाउँ नपाउन सक्छ । बरिष्ठता,पूर्व समूहको मनोविज्ञान समेयतलाई ध्यानमा राखेर समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय एकदिवशीय क्रिकेट प्रतियोगिताको दोस्रो खेलमा विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफविरुद्ध प्रदेश १ ले टस जितेर फिल्डिङ रोजेको छ ।
त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा केही बेरमा सुरु हुने खेलमा दुवै टोली जित हासिल गर्दै प्रतियोगिताको सुखद् सुरुआत गर्न चाहन्छन् ।
शुक्रबार भएको उद्घाटन खेलमा समूह ‘ए’ बाट विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीले गण्डकी प्रदेशमाथि ९८ रनको जित हासिल गरेको थियो ।
१७ दिनसम्म चल्ने प्रतियोगितामा ७ प्रदेश र ३ विभागीय टोलीको सहभागिता छ । प्रतियोगिता त्रिवि मैदान र मूलपानी क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुनेछ ।
कोरोना महामारीपछि नेपाल क्रिकेट संघले अघिल्लो महिना दाङको लमहीमा प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता सन्चालन गरेको थियो । पुरुषहरुको प्रतियोगिता पहिलोपल्ट आयोजना गरिएको हो ।
काठमाडौं । एक वर्षअघि विप्लव नेतृत्वको नेकपा परित्याग गरी सत्तारुढ नेकपामा प्रवेश गरेका पूर्वराज्य मन्त्री पदम राईले आफूलाई मन्त्रीको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलबाट अफर आएको दावी गरेका छन् ।
विभाजित नेकपाको प्रचण्ड-माधव समूहमा रहेका राईले मन्त्री बनाउने आश्वासन आए पनि आफूले केपी ओली नेतृत्वको नेकपामा समावेश हुन नचाहेको बताए ।
नेपालप्रेससँग कुरा गर्दै राईले भने–हो, मलाई मन्त्रीसहित पार्टीमा रोजेको भूमिका दिने भनिएकै हो । तर, प्रतिगामी सरकारको मन्त्री पद र पार्टी दुबै म स्वीकार्न सक्दिनँ भनिदिएँ ।
आफू पुस ५ मा भएको संसद विघटनविरुद्धको आन्दोलनका लागि गृह जिल्ला भोजपुर पुगेको भन्दै उनले बादलसँग सहकार्य गर्न नसकिने बताए ।
उनले भने-बादलका व्यक्तिगत दुःख–सुखमा त साथ दिन सकिएला, तर उहाँजसरी नै प्रतिगमनको मतियारी गर्न सकिँदैन । हामी वैज्ञानिक समाजवादी यात्राको मोर्चामा लागेका मान्छेहरु पद र प्रतिष्ठामा लोभिदैनौँ ।
राई १९ जेठ २०७६ मा विप्लव नेतृत्वको नेकपा परित्याग गरी सत्तारुढ नेकपामा प्रवेश गरेका थिए । त्यसअघि ०७४ को निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य पदको उम्मेदवार रहेका हालका १ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई लक्षित गरी बम प्रहार गरेको आरोपमा उनी प्रहरीद्वारा पक्राउ गरिएका थिए ।
मुद्दाको पुर्पक्षका निम्ति कारागार चलान भएका उनी ६० हजार धरौटीमा रिहा भएलगत्तै पूर्वपार्टी परित्याग गरेका थिए । ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा भोजपुर क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित भएका उनी त्यही कार्यकालमा राज्यमन्त्री भएका थिए ।
बागलुङ । संरक्षण अभावमा जीर्ण बनेको गलकोट नगरपालिका-५ बसाहफाँट र वडा नं ६ मजुवाफाँट जोड्ने झोलुङ्गे (राजाको) पुल पुन:निर्माण गरिएको छ ।
चौबीसे राज्यअन्तर्गत तत्कालीन गलकोटे राजा भरतबम मल्लका पालामा बनेको उक्त झोलुङ्गे पुल अहिले पनि ‘राजाको पुल’ ले चिनिन्छ । वडा नं ५ का वडाध्यक्ष नारायणध्वज मल्लका अनुसार सो झोलुङ्गे पुल विसं १९९० को दशकमा निर्माण गरिएको थियो ।
पुल पुन:निर्माणका लागि गलकोट नगरपालिकाले गत आवमा रु नौ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । अपुग रकम स्थानीयवासीबाट जुटाएर कूल रु १४ लाखको लागतमा पुलको पुन:निर्माण गरिएको वडाध्यक्ष मल्लले बताए । “बन्दाबन्दीले गर्दा सामानको ढुवानी सहज थिएन, केही सामग्री पुरानै पुलका प्रयोग गर्र्यौँ, केही यही बनायौँ, जसले गर्दा पुलको लागत पनि घट्यो”, उनले भने ।
झोलुङ्गे पुल बनाउने बागलुङको रैथाने प्रविधि पनि संरक्षण होस् भनेर पुलको माथिको लठ्ठा पुरानै प्रयोग गरिएको छ । आधुनिक प्रविधि आउनुपूर्व स्थानीय कालिगढले आरानमा फलाम गालेर पुलका लागि साङ्ले लठ्ठा बनाउँथे । परम्परागत सीप र प्रविधिबाट बनेका पुल अहिले पनि गाउँबस्तीतिर देख्न पाइन्छ । ‘राजाको पुल’ पुन:निर्माणपछि आउजाउ सहज बनेको छ । विद्यार्थीसहित सर्वसाधारण गरी दैनिक सयौँ जना पुल वारपार गर्छन् ।
अस्तित्व सङ्कटबाट गुज्रेको पुलले पुन:निर्माणपछि मुहार फेरेको नगरपालिकाका प्रमुख भरत शर्मा गैरेले बताए । “पुल एकदमै जीर्ण थियो, हामी आएपछि वर्षेनी मर्मतसुधार गर्दै आएका थियौँ”, उनले भने, “अहिले नगरपालिकाकै मुख्य लगानीमा पुल पुन:निर्माण गरिएको छ ।” उनले इतिहाससँग जोडिएकाले पनि उक्त पुलको संरक्षण गर्नु नगरपालिकाको दायित्व हुने उल्लेख गरे । नगरप्रमुख गैरेले आफू सानो छँदैबाट उक्त पुललाई ‘राजाको पुल’ भनेर चिन्ने गरेको सुनाए । स्थानीय सीप, स्रोत र साधानको परिचालनका कारण पुलको पुन:निर्माण समयमै सकिएको उनको भनाइ छ ।
दरमखोलामाथि रहेको उक्त झोलुङ्गे पुललाई विसं २००६ मा आएको बाढीले क्षति पुर्याएपछि त्यसबेला पनि पुन:निर्माण गरिएको थियो । पछि विसं २०३५ मा पनि बाढीले आंशिक क्षति पुर्याएपछि बुटवलबाट लठ्ठा ल्याएर पुल बनाइएको वडाध्यक्ष मल्लले बताए ।
“विसं २०३५ पछि अहिले आएर पुनःनिर्माण गरियो”, उनले भने । जिल्लामा यो वर्ष ३१ झोलुङ्गे पुल निर्माणको चरणमा छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहले पुलको योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्छन् । तीनै तहका सरकारको लगानी र समन्वयमा झोलुङ्गे पुल निर्माणको काम हुन्छ ।
झोलुङ्गे पुल निर्माणमा व्यवस्थापकीय र सामाजिक परिचालनका काममा सघाउँदै आएको भिमापोखरा युवा क्लब (बिवाइसी) बागलुङले गत वर्ष गरेको सर्वेक्षणअनुसार जिल्लामा ४१४ झोलुङ्गे पुल छन् । तीमध्ये जीर्ण भएका पुल हटाएर १९२ नयाँ बनाउनुपर्ने र ३० बृहत् मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।
यस्तै नौ पुराना पुल संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । सुरक्षित झोलुङ्गे पुल १५८ भन्दा बढी छन् भने २५ पुल प्रयोगविहीन छन् । बागलुङलाई ‘झोलुङ्गे पुलको जिल्ला’ भनेरसमेत चिनिन्छ ।
काठमाडौं । डोल्पाको शे-फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जबाट वन्यजन्तु जस्तो देखिने आखेटोपहार र भरुवा बन्दुकसहित पाँच जना पक्राउ परेका छन् ।
चोरी शिकारी नियन्त्रण एकाइले त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–११ बाट उनीहरुलाई पक्राउ गरी निकुञ्ज कार्यालय सुलिगार्ड ल्याएको हो । स्थानीयवासीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–११ का मनबहादुर बुढा, चन्द्रप्रसाद बुढा, वडा नं ७ का गोकर्ण बुढा, चन्द्र केसी र सूर्यबहादुर बुढा छन् ।
उनीहरूबाट दुई थान भरुवा बन्दुक, ५० थान गोली, दुई डिब्बा बारुद, बारुद भरिएको वन्यजन्तुको जस्तो देखिने दुई सिङ, कस्तुरीको दाराजस्तै देखिने छ वटा, बन्दुकको केपको बट्टा, संरक्षित वन्यजन्तु कस्तुरी जस्तो देखिने दुईवटा खुट्टा, पासोमा प्रयोग गरिने १४ थान तारलगायत सामग्री बरामद गरिएको निकुञ्जका वार्डेन सरोजमणि पौडेलले जानकारी दिए ।
पक्राउ परेका सबैलाई हिरासतमा राखी आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ । निकुञ्जले यसभन्दा अगाडि पनि ३६ थान भरुवा बन्दुक, एक थान कटुवा पेस्तोल, इन्सास राइफलका गोली पनि बरामद गरेको थियो ।
भौगोलक कठिनाइ, विशाल भूगोल, न्यून जनशक्ति र अत्यधिक चिसोका बाबजुद पनि निकुञ्जले चोरी शिकारी नियन्त्रण कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । पछिल्लो समय वन जङ्गल, वन्यजन्तु र प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणका लागि निकुञ्जले स्थानीयवासीसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्दै आएको छ ।
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न कार्यकर्ताहरुलाई आह्वान गरेका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) द्वारा शुक्रबार फिदिममा आयोजित बृहत् कार्यकर्ता भेलामा उनले ताजा जनादेशबाट मुलुकलाई निकास दिनुको विकल्प नरहेको बताए ।
“नेकपाकै बहुमत रहे पनि सरकारले काम गर्न नसक्ने स्थिति निर्माण गरिएपछि दुई वर्ष किन खेर फाल्ने भनेर सरकारले ताजा जनादेशमा जाने निर्णय लिएको हो”, उनले भने, “सर्वोच्च अदालतले स्टेअर्डर जारी नगरेपछि निर्वाचन हुने निश्चित भयो, अब तयारीमा लागौँ ।”
मन्त्री नेम्वाङले वर्तमान सरकारकै कारण सधैँ खर र फुसको छानोमा बस्न विपन्न नागरिकले जस्तापाता पाएको, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य, विद्युत्, खानेपानी, सडकसहितका पूर्वाधारको पहुँचमा पुर्याउने प्रयास भएको र राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने कार्यमा सफल भएकाले यिनै उपलब्धि लिएर जनतामा जान पार्टी कार्यकर्तालाई आग्रह गरे ।
“वर्षौँवर्ष हुन नसकेका काम यो सरकारले गरेको छ”, उनले भने, “यिनै कुरा लिएर जनतामा जानुपर्छ ।”
नेकपा प्रदेश कमिटी सदस्य देवराज घिमिरेले हत्याहिंसाका काममा संलग्नदेखि जातीवादी र राजावादीसँग साँठगाँठ गर्ने कोही पनि कम्युनिष्ट हुन नसक्ने भन्दै सरकारले गरेका कामहरु नै जनतामा पुर्याउन सके पर्याप्त हुने बताए ।
काठमाडौं । जनवरी २० देखि अमेरिकी राष्ट्रपतिको रूपमा कार्यभार सुरु गर्न लागेका जो बाइडेनको मन्त्रिमण्डलले लगभग पूर्णता पाएको छ । सम्भावित मन्त्रीमण्डलको स्वरुपको चर्चा पनि सुरु भएको छ ।
बाइडेनले छानेका मन्त्रीको अनुहारमा अधिकांश ओबामा प्रशासनकै अनुहार छन् । प्रक्षेपित ती अनुहार मन्त्रीमण्डलमा अटाए भने यसले अमेरिकी प्रशासनमा समावेशिताको कीर्तिमान त बनाउने छ नै, साथै यसले अमेरिकी लोकतन्त्रमा विविधता थप्ने अनुमान गरिएको छ ।
चुनावी अभियान थाल्दादेखि नै बाइडेनले मन्त्रीपरिषद् ‘अमेरिका’जस्तो देखिने बताएका थिए । भन्नुको अर्थ, अमेरिकाले कल्पना गरेको विविधता क्याबिनेटमा प्रतिविम्वित हुनेछ भन्ने हो । बाइडेनले महिलालाई अघि लगाएका छन् भने जातिय अल्पसंख्यकलाई पनि स्थान दिने निश्चित भएको छ । तर, कतिपयले चाहिँ अझै समावेशी हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि आयोजित समारोहमा जो बाइडेन र कमला ह्यारिस लगायत उनको मन्त्रिमण्डलका सम्भावित सदस्यहरु । तस्विरः वालस्ट्रिट जर्नल
यी सबै सम्भावित मन्त्रीलाई विभाजित सिनेटले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । तर, सिनेटमा दलिय मध्यस्थकर्ताको रूपमा छवि बनाएका जो बाइडेनलाई यो अनुमोदन जुटाउन उति कठिन हुनेछैन । वासिङ्टनमा आफ्नो छवि बनाएका र अनुभव बटुलेका ठूला नामलाई बाइडेनले छनौट गरेका छन् ।
बाइडेन र उनको टीमको अहिलेको मुख्य चुनौति भनेकै कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रण र महामारीले सिर्जना गरेको आर्थिक संकटसँग जुध्नु हो । शनिबारसम्म भाइरसबाट अमेरिकामा ज्यान गुमाउनको संख्या ३ लाख ७० हजार पुगेको छ । लाखौंले जागिर गुमाएका छन् । बाइडेनले छानेका यी सम्भावित मन्त्रीले कोरोनाभाइरस महामारीबाट राहत दिलाउने योजनामा साथ दिनुपर्नेछ । साथै, घरेलु र बाह्य नीतिमा समर्थन जनाउनुपर्नेछ ।
यस्तो हुनेछ सम्भावित मन्त्रिपरिषद् सेक्रेटरी अफ स्टेट : टोनी ब्लिंकेन बाइडेन डेलावेयरबाट सिनेटर हुँदाताका यिनी वैदेशिक सम्बन्ध समितिका निर्देशक थिए । सन् २००८ को बाइडेनको राष्ट्रपति चुनावी अभियानमा पनि सहभागि थिए । बाराक ओबामाको दोस्रो कार्यकालमा उनी सहायक सेक्रेटरी अफ स्टेट थिए । बाइडेन उपराष्ट्रपति टोनी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार समेत थिए । सन् २०१७ मा उनले वेस्टएक्सेज नामक परामर्शदात्री फर्म खोलेका थिए । २०२० को राष्ट्रपति चुनावी अभियानमा उनी बाइडेनको प्रमुख विदेशी मामिला सल्लाहकार थिए ।
सेक्रेटरी अफ दी ट्रेजरी : जेनेट एलेन अमेरिकी फेडरल रिजर्भलाई नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला थिइन् जेनेट । यदि उनी छानिइन् भने अमेरिकी केन्द्रिय बैंकलाई नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला हुनेछिन् । साथै, ह्वाइट हाउसको आर्थिक सल्लाहकार पनि । सन–फ्रान्सिस्को फेडको प्रमुखसहित गर्भनर, युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाकी प्राध्यापक पनि थिइन् उनी ।
सेक्रेटरी अफ डिफेन्स : लियोड अस्टिन ४० वर्षभन्दा बढी समय उनी अमेरिकी सेनामा कार्यरत रहे । मध्यपूर्वमा सैन्य अप्रेसन हेर्ने अमेकिरी सेन्ट्रल कमान्डको रुपमा उनी चारवर्षअघि कार्यरत थिए । एरोस्पेस, प्रतिरक्षा कम्पनी रेथियोन टेक्नोलोजी, हस्पिटल चेन टेनेट हेल्थकेयर, स्टिल उत्पादक कम्पनी नुकोर कर्पमा उनी आबद्ध छन् । लियोडलाई नियुक्त गर्न सिनेटको अनुमोदन जरुरी हुन्छ ।
महान्यायाधिवक्ता : मेरिक गारल्यान्ड सन् १९१७ मा तत्कालिन राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले गारल्यान्डलाई डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियास्थित पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेका थिए । सन् २०१६ मा राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सर्वोच्च अदालतको न्यायधीशमा नियुक्त गरे । तर, सिनेटका रिपब्लिकन सांसदले भने उनको नियुक्तीमा सुनुवाइ र मतदान गर्न अस्वीकार गरे ।
सेक्रेटरी अफ दी इन्टेरियर : डेव हालन्ड हालन्ड अमेरिकी कंग्रेसमा निर्वाचित दुई महिला सांसदमध्ये एक हुन् । उनी पहिलो रैथाने अमेरिकी क्याबिनेट सेक्रेटरी हुनेछिन् । न्यू मेक्सिको राज्यमा बसोबास गर्ने प्युब्लो अफ लागुना जातिबाट उनी प्रतिनिधित्व गर्छिन् । उनलाई यो पदका लागि अमेरिकी आदिवासी जनजाति समूह, प्रगतिशिल राजनीतिज्ञ र केही रिपब्लिकन सांसदको समर्थन छ ।
सेक्रेटरी अफ एग्रिकल्चर : टम भिल्स्याक ओबामा प्रशासनमा उनले जुन विभाग सम्हाले, त्यही विभागको हाकिमको रुपमा भिल्स्याक पुनरागमन गर्दैछन् । उनी आठवर्षसम्म ओहायो राज्यको गभर्नर बने । उनले राष्ट्रपति पदका लागि सन् २००६ र २००७ सम्म अभियान चलाए तर, ८६ दिनमै पछाडि हटे ।
सेक्रेटरी अफ कमर्स : गीना रायमोन्डो सन् २०१४ मा रोधी आइल्यान्डको पहिलो महिला गभर्नरको रुपमा गीना निर्वाचित भएकी थिइन् । त्यसअघि उनी स्टेट जनरल ट्रेजररको रुपमा कार्यरत थिइन् । सन् २०१८ देखि २०१९ सम्म उनले डेमोक्र्याटिक गभर्नस एसोसियसनको नेतृत्व गरिन् । निजामति सेवामा प्रवेश गर्नुअघि उनले जुडिथ क्यापिटल नामक संयुक्त लगानी गर्ने एक कम्पनी खोलेकी थिइन् ।
सेक्रेटरी अफ लेवर : मार्टि वाल्स सन् २०१३ मा बोस्टनबाट निर्वाचित मेयर हुन् यिनी । २०१७ मा पनि उनी मेयरकै रुपमा निर्वाचित भएका थिए । श्रमिक संगठनसँग उनी निकट मानिन्छन् । मेयरको चुनाव हुनुअघि उनी बोस्टनमा स्थानिय श्रमिक संगठनको प्रमुखको रुपमा कार्यरत थिए । अमेरिकी लेवर युनियनका नेता रिचर्ड ट्रम्पकाले यिनलाई लेबर सेक्रेटरीको रुपमा छनौट गरेका हुन् ।
सेक्रेटरी अफ हेल्थ एन्ड हुमन सर्भिसेज : जेभियर बेसेरा उनी क्यालिफोर्नियाका महान्यायधीवक्ता हुन् । ओबामा कार्यकालको चर्चित स्वास्थ्य कानुनलाई न्यायीकरुपमा प्रतिरक्षा गर्नको लागि वासिङ्टन डीसीसहित २० राज्यको अगुवाइ गर्ने काममा उनी सक्रिय रहे । सन् १९९३ देखि २०१७ मा उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य रहे ।
सेक्रेटरी अफ हाउजिङ एन्ड डेभलपमेन्ट : मार्सिया फज उनी अमेरिकी कंग्रेसको ब्ल्याक ककसकी पूर्वअध्यक्ष तथा ओहायो राज्यबाट निर्वाचित सांसद हुन् । सन् २००८ देखि उनले क्लिभल्यान्ड क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्छिन् । कंग्रेसमा कार्यरत हुनुअघि उनी क्यूओगा काउन्टीको एक ल फर्मममा काम गर्थिन् र त्यसपछि ओहायोको सहर वारेन्सभाइलमा पहिलो अश्वेत महिला मेयरको रुपमा निर्वाचित भइन् ।
सेक्रेटरी अफ ट्रान्सपोर्टेसन : पिटी बटगिएग उनी जो बाइडेनको प्राइमरी प्रतिस्पर्धी पनि थिए । २०१२ देखि २०२० सम्म साउथ बेन्डमा उनी दुई कार्यकाल मेयर पनि बने । उनको प्रशासनले सहरी विकास तथा आर्थिक पुर्नउत्थानको क्षेत्रमा समेत काम गर्यो । ३८ वर्षे उनी अफगानिस्तानमा कार्य गरेका र खुल्ला रुपमा चिनिएका गे मिलिटरी भेट्रान पनि हुन् । आयोयाको कससमा उनले बाइडेनलाई प्राइमरीमा निकै चुनौति दिएका थिए ।
सेक्रेटरी अफ एनर्जी : जेनिफर ग्राहोम सन् २००३ देखि २०११ सम्म उनी मिसिगन राज्यमा डेमोक्राटिक गभर्नर समेत रहिन् । साथै, उक्त राज्यको महान्यायधीवक्ताको रुपमा चार वर्ष काम गरिन् । सन् २०१५ सम्म राज्यले सोलार र हावाबाट नवीकरणीय ऊर्जाको खपतलाई १० प्रतिशतमा लैजानुपर्छ भनेर उनको प्रशासनले निर्णय गरेको थियो । आफ्नो कार्यकालमा उनले समाप्तीको नजिक पुगेको अमेरिकी अटो उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन ओबामा प्रशासनसँग पनि निकट रहेर काम गरिन् ।
सेक्रेटरी अफ एजुकेसन : मिगुएल कार्डोना सन् २०१९ देखि उनी कनेक्टिकट राज्यको एजुकेसन कमिस्नर रहेका छन् । त्यसअघि उनी सोही राज्यको एक प्राथमिक विद्यालयका प्राध्यानाध्यापक थिए । उनका हजुरबा पुस्ता पुुएर्तो रिकोबाट बसाइ सरेका थिए । सन् ८० को दशकमा लाउरो काभाजोजपछि उनी अमेरिकी शिक्षा मन्त्रालय हाँक्ने दोस्रो ल्याटिन मुलका मन्त्री हुनेछन् ।
सेक्रेटरी अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी : अलेजान्द्रो मार्कोस क्युवाली यहुदी रहेका उनी सन् १९६० मा फिडेल क्यास्ट्रोको शासनकालमा आप्रवासीको रुपमा अमेरिका आएका थिए । तत्कालिन राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको कार्यकालमा उनले क्यालिफोर्निया राज्यको न्यायधीवक्ताको रुपमा काम गरेका थिए । कानुनी अनुमति बिना अमेरिकामा आइपुगेका बालबालिकलाई वैधता दिने सम्बन्धी कानुनी बिलमा उनले ओबामाको पहिलो कार्यकालमा सहयोग गरेका थिए । पछिल्लो पटक उनी होमल्यान्ड सेक्युरिटीको सहसचिव पनि बने ।
प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार : सेसिलिया रोज प्रिन्स्टन विश्वविद्यालयको श्रम सम्बन्धी अर्थशाष्त्री हुन् उनी । ओबामा प्रशासनको पहिलो दुईवर्षमा उनी आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा काम गरिन् । क्लिन्टन प्रशासनमा पनि उनले काम गरिन् । अमेरिकी मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा उनी नियुक्त हुने पहिलो अश्वेत महिला हुनेछिन् ।
राष्ट्रसंघको लागि अमेरिकी राजदूत : लिन्डा थोमस ग्रीनफिल्ड सन् २०१३ देखि २०१७ सम्म दक्षिण अफ्रिका मामिला हेर्ने गरि उनी सहायक सेक्रेटरी अफ स्टेटको रुपमा काम गरिन् । २००८ देखि २०१२ सम्म उनी लिबियाको राजदूत रहिन् । अहिले उनी अलब्राइट स्टोनव्रिज ग्रुप नामक परामर्श फर्म खोलेर अफ्रिका अफेयरमा काम गरिरहेकी छिन् ।
डिरेक्टर अफ न्यासनल इन्टिलिजेन्स : एभ्रिल हेनिज बाइडेन सिनेटको वैदेशिक सम्बन्ध समितिका प्रमुख हुँदा यिनले उनीसँग कानुनी परामर्शदात्रीको रुपमा मिलेर काम गरिन् । ओबामा कार्यकालमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको भूमिकामा उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु भन्छन् –सन् २०१५ मा ७० हजार शरणार्थीलाई अमेरिकामा कानुनी मान्यता दिइएको थियो र २०१७ मा यो संख्या बढेर १ लाख १० हजार पुगेको थियो र उनीहरुलाई कानुनी मान्यता दिलाउने काममा हेनिज सक्रिय थिइन् । अमेरिकी सेनामा ड्रोन हमलाबाट हुने क्षतिलाई घटाउने विभाग प्रमुखको रुपमा उनले ओबामा प्रशासनमा काम गरेकी छन् ।
साथै, माइकल रेगन वातावरणी सुरक्षा एजेन्सीको प्रमुखको रुपमा नियुक्त हुने सम्भावना छ । ओबामा कार्यकालमा डेप्युटी चिफ अफ स्टाफ रहेकी इसाबेल गजम्यान साना ब्यापार हेर्ने विभागकी प्रमुख हुनेछिन् । बजेट ब्यवस्थापन हेर्ने महाशाखा निर्देशकमा दक्षिण एसियाली मुलकी नीरा टण्डन नियुक्त हुनेछिन् । चीनको व्यापार मुद्दा हेर्ने क्याथरिन टाय चाहिँ व्यापार प्रतिनिधि हेडको रुपमा हुनेछिन् ।
कागजपत्र विहिन नेपालीलाई ग्रीनकार्डको बाटोमा लैजाने गरि प्राथमिकतमा राख्दै आएको बृहत अध्यागमन सुधारको एजेन्डालाई संसदमा डेमोक्राटको नियन्त्रणले सजिलो पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।
ह्वाइट हाउस चिफ अफ स्टाफको पदमा रन क्लेन नियुक्त हुनेछन् । सन् १९८०को दशकमा सिनेटको कानुनी समिति प्रमुखको रुपमा उनले काम गरेका छन् । पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोरको कार्यकालमा पनि उनी चिफ अफ स्टाफ रहिसकेका छन् । ओबामा प्रशासन र बाइडेन उपराष्ट्रपति हुँदा पनि उनी कार्यरत थिए । डेप्युटी चिफ अफ स्टाफ चाहिँ जोन मेली डिलोन हुनेछिन् । उनी सन् २०२० मा बाइडेनको चुनावी अभियानकी व्यवस्थापक समेत हुन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउस । जनवरी २० तारिखमा हुने सपथ ग्रहण समारोहको सुरक्षा बलियो बनाउन १० हजार नेसनल गार्ड राजधानी वासिङ्टन र ह्वाइट हाउसबाहिर परिचालन गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिको प्रमुख सल्लाहकारको रुपमा डाना रेमस हुनेछिन् । बाइडेन अभियानको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारको रुपमा उनले काम गरेकी छन् । ओबामा प्रशासनमा पनि उनले ह्वाइट हाउस सल्लाहकारको रुपमा भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । स्टिभ रिचेट्टी पनि राष्ट्रपतिको सल्लाहकारको रुपमा नियुक्त हुन सक्नेछन् ।
राष्ट्रिय आर्थिक सल्लाहकारमा ओबामाको २००८ अभियानमा संलग्न ब्रायन डिज हुनेछन् । राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा जेक सुलिभान हुने तय छ । बाइडेन उपराष्ट्रपति हुँदा ब्रायन सुरक्षा सल्लाहकार समेत थिए । राष्ट्रपतिको बरिष्ठ सल्लाहकारमा माइक डोनिलियोन हुनेछन् । ह्वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरीमा ओबामा प्रशासनमा काम गरिसकेकी जेन साकी हुनेछिन् । घरेलु नीति विभाग प्रमुखमा राष्ट्रसंघका लागि दूत रहिसकेकी सुसन रइस हुनेछिन् ।
सीआइए निर्देशक : विलियम जे बन्स उनी रसियाका लागि पूर्व अमेरिकी राजदूत पनि हुन् । डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन दुबै राष्ट्रपति कार्यकाल मातहतमा रहेर उनले डेप्युटी सेक्रेटरीको रुपमा काम गरिसकेका छन् । सन् २०१४ मा पेशाबाट अवकास पाएपछि उनी अन्तराष्ट्रिय शान्ति स्थापना गर्ने संस्थाहरुमा क्रियाशिल थिए ।
जलवायु परिवर्तनका विशेष दूत : जोन केरी ओबामा प्रशासनमा उनी सेक्रेटरी अफ स्टेट रहिसकेका छन् । म्यासाचुसेट्स राज्यबाट उनी सिनेटर पनि हुन् । सन् २००४ को राष्ट्रपति चुनावमा उनी डेमोक्र्याट पार्टीबाट चुनिएका थिए । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को रुपमा उनी ह्वाइट हाउसमा रहनेछन् ।
अमेरिकी अन्तराष्ट्रिय विकास प्रशासकको रुपमा ओबामा प्रशासनको अनुभव बटुलेकी समान्था पावर हुनेछिन् । सेक्युरिटी एन्ड एक्सचेन्ज कमिसन प्रमुखको रुपमा ग्यारी गेन्सलर हुनेछन् ।
यस्तो लाग्छ –बाइडेन प्रशासन एउटा इन्द्रेणीको रङजस्तै समावेशी महसुस हुन्छ । जातिय र लैंगिक अल्पसंख्यक, पूर्व सरकारी कर्मचारी र टेक्नोक्र्याट, कुटनीतिज्ञ, प्रशासक, जनप्रतिनिधिलाई मिलाएर बाइडेनले मन्त्रिपरिषद्को स्वरुप दिने तयारी थालेका छन् । जनवरी २० मा बाइडेनले राष्ट्रपतिको रुपमा सपथ ग्रहण गरे लगत्तै यी मन्त्रीले काम थाल्नेछन् ।
बाइडेन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि खासगरि अध्यागमन र जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा ट्रम्प प्रशासनका अलोकप्रिय निर्णयलाई उल्ट्याउने विचारमा छन् । चुनावी अभियानको क्रममा बाइडेन नेपाली मतदातासामु पनि पुगेका थिए र यदि राष्ट्रपति भए नेपाल भ्रमण गर्ने उनले वचन दिएको चर्चा पनि छ ।
अमेरिकी संसदका दुबै सदनमा डेमोक्राटको दबदबा हुनेभएपछि यस्तो खुशिको संचार नेपालीमाझ पनि भएको छ । ११ मिलियन कागजपत्र विहिन नेपालीलाई ग्रीनकार्डको बाटोमा लैजाने गरि प्राथमिकतमा राख्दै आएको बृहत अध्यागमन सुधारको एजेन्डालाई संसदमा डेमोक्राटको नियन्त्रणले सजिलो पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।
बाइडेन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि खासगरि अध्यागमन र जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा ट्रम्प प्रशासनका अलोकप्रिय निर्णयलाई उल्ट्याउने विचारमा छन् । यसको सीधा प्रभाव ११ मिलियन नेपाली कागजपत्रविहिन नेपालीलाई फाइदा पुग्न सक्छ । साथै, चुनावी अभियानको क्रममा बाइडेन नेपाली मतदातासामु पनि पुगेका थिए र यदि राष्ट्रपति भए नेपाल भ्रमण गर्ने उनले वचन दिएको चर्चा पनि छ ।
बाइडेनले जनवरी २० मा राष्ट्रपतिको रुपमा कार्यभार सम्हाल्दै छन् ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले आज देशभर विरोध प्रदर्शन गर्दैछ । कांग्रेसले दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत आज सात सय ५३ स्थानीय तहहरूमा विरोध प्रदर्शन र सभा गर्न लागेको हो ।
सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको घटनाविरुद्ध कांग्रेसले चरणवद्ध रूपमा देशव्यापी प्रदर्शन गरिरहेको छ । कांग्रेसले माघ ८ गते ६ हजार ७ सय ४३ वडामा विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यसअघि कांग्रेसले दोस्रो चरणको आन्दोनअन्तर्गत गत पुस २५ गते तीन सय ३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । यस्तै पहिलो चरणअन्तर्गत गत पुस १३ गते एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा सरकारविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको थियो ।
काठमाडौं । अहिले देशमा बंगलादेश र आसपासमा बनेको न्युन चापीय क्षेत्रको सामान्य प्रभाव रहेको हुँदा आजको मौसममा परिवर्तन देखिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ ।
हाल प्रदेश १ का पहाडी भू-भागमा सामान्य बदली रहेको छ भने बाकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रहेको छ । देशका तराईका भू-भागमा बाक्लो हुस्सु-कुहिरो लागेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ ।
आज दिउँसो प्रदेश नं १ मा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने र प्रदेश २ , बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदली रहने महाशाखाले बताएको छ । बाँकि प्रदेशमा सामान्यतया सफा रहने देखिएको छ । प्रदेश नं १ का एक दुई स्थानमा हल्का वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ ।
शनिबार राति प्रदेश नं १, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै भू-भागहरू साथै सुदुर पश्चिम प्रदेशका तराइका भू-भागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका बाँकि भू-भागमा आंशिक बदली रहनेछ । प्रदेश नं १, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका एक दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका सांसद राजिव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे) विभाजित दल नेकपाको कुनै पक्षमा नलाग्ने भएका छन् । बरु बामदेव गौतमले थालनी गरेको राष्ट्रिय एकता अभियानलाई उनले समर्थन जनाउने घोषणा गरेका छन् ।
मनाङ ‘ख’बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका उनी गतवर्ष नेकपा प्रवेश गरेका थिए र प्रदेश सभामा सत्तारुढ दलकै लहरमा बस्दै आएका थिए । आफू पार्टी विभाजनको पक्षमा नरहेको उनले बताए । ‘यो विभाजनले कसैलाई फाइदा गर्दैन’ उनले भने, ‘त्यसकारण पार्टी एक बनाउने प्रयास गर्दैछु ।’ आफ्नो अभियानमा साथ दिन भन्दै बामदेवले शुक्रबार बिहान मनाङ्गेलाई फोन गरेका थिए ।
बामदेवको कुरा आफूलाई चित्त बुझेको भन्दै उनले पार्टी एकताको पक्षमा आफू रहेको समेत बताए । नेताहरुलाई स्वार्थ त्यागेर देश विकासतर्फ लाग्न दबाब दिन पनि आफू केन्द्रित हुने उनले बताए । कुर्सीको झगडामा पार्टी फुटाउने गलत कार्य भएको उनको भनाई छ । बामदेव स्रोतका अनुसार मनाङ्गेलाई बामदेवको राष्ट्रिय एकता अभियानको केन्द्रिय सदस्यमा मनोनयन गरिएको छ ।
काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषदको सैद्धान्तिक निर्णय र प्रधानमन्त्रीले सो निर्णयमा टेकेर राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको सिफारिसलाई पुनः चर्चामा ल्याइएको छ ।
संवैधानिक इजलासको शुक्रवारको बहसमा बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री कार्यालयले सक्कल फाइल लगेको र त्यसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक आधार नखुलाइएको जिकिर गरेका थिए ।
त्यस लगत्तै सर्बोच्चबाटै निकालिएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयको फोटोकपी बाहिरिएको थियो । मुख्य सचिव शंकर बैरागीले प्रमाणित गरेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवमार्फत दर्ता भएको थियो, जसमा संविधानको धारा उल्लेख छैन ।
तर राष्ट्रपति समक्ष सोही निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेको सिफारिसमा भने प्रष्ट रुपमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा नटेकी प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा उल्लेख गरेर सदर गरेको भन्दै विपक्षी वकिलहरुले आपत्ति जनाएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष गरेको सिफारिसमा संविधानको धारा उल्लेख भएको र सोही अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रपतिका राजनीतिक मामिला विज्ञ टीका ढकालले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र मन्त्रिपरिषदको निर्णय फरक कुरा भएको बताए । उनले मन्त्रिपरिषदका निर्णय संविधान बमोजिमनै मुख्य सचिवमार्फत राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता हुने बताए ।
ढकालले नेपालप्रेससँग भने– मन्त्रिपरिषदको निर्णयहरु संवैधानिन व्यवस्था अनुसारनै मुख्य सचिव मार्फत बेला-बेलामा आउछन् । तर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस आफैंले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिलाई दिने हो । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ, राष्ट्रपति कार्यालयबाट थपिएको भन्ने कुरा गलत हो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ ।
मन्त्रिपरिषदले प्रतिनिधिसभा विघटनको सैद्धान्तिक सहमति दिएको र सो निर्णयमा सैद्धान्तिक कारणहरु खुलाइएको थियो । सोही निर्णय सहित प्रधानमन्त्रीले संविधानका धारा र अन्तर्राष्ट्रिय तथा नेपाल आफ्नै संसदीय अभ्यासको आधारमाा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको पत्रमा प्रष्ट उल्लेख छ ।
ढकालले भने–मुख्य सचिवले हस्ताक्षर गरेको पत्र मन्त्रिपरिषदको निर्णय हो, सिफारिस होइन । प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको पत्रनै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस हो र त्यसकै आधारमा राष्ट्रपतिबाट विघटन भएको हो । यसमा अन्योल हुनुपर्ने वा विवाद गर्नुपर्ने कुरा छैन ।
विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विवाह गर्ने भएका छन्। काठमाण्डौ बस्दै आएकी शेर्पा युवतीसँग माघ ११ गते विवाह हुन लागेको हो ।
४८ वर्षीय मुख्यमन्त्री राईले नेपाल प्रेससंग भने–विवाहको कुनै तयारी थिएन, आकस्मिक रुपमा तय भयो। विवाहको कार्यक्रम काठमाण्डौमा हुनेछ।
मुख्यमन्त्री राईका अनुसार केटी पक्षका परिवार अमेरिकामा बस्छन् । मुख्यमन्त्री राईसंग विवाह गर्न लागेकी युवती सामाजिक कार्यमा संलग्न छिन् ।
मुख्यमन्त्री राईको विवाहको कार्याक्रम काठमाण्डौमा भएपनि प्रदेश राजधानी विराटनगरमा विवाहको शुभकामना तथा प्रितिभोज कार्यक्रम रहेको छ । २०५६ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुँदा राई कान्छो सांसद थिए ।
काठमाडौं । सरकारले तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागु भएका तराई–मधेशका २२ जिल्लाका २ सय ७७ स्थानीय तहलाई आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्ताव पेश गर्न आव्हान गरेको छ ।
तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम केन्द्रीय समन्वय इकाईले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत कार्यक्रम लागु भएका स्थानीय तहलाई मन्त्रालयमार्फत परिपत्र गर्दै १ महिना भित्र प्रस्ताव पेश गर्न परिपत्र गरेको हो । तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ का लागि निर्देशिकामा तोकिएका शर्त र मापदण्ड भित्र रहेर प्रस्ताव पेश गर्न परिपत्रमा भनिएको छ ।
तर चालु आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ मा कार्यक्रम स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेका स्थानीय तहले माग प्रस्ताव पेश गर्दा कार्यान्वयनको प्रगति अनिवार्य रुपमा पठाउनुपर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको आयोजना तथा कार्यक्रमको स्वीकृतिको आधार प्रगति प्रतिवेदनलाई बनाइने कार्यक्रम निर्देशक बिकाउ यादवले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार २०७७ माघ १ गतेदेखि २०७७ माघ ३० गतेभित्र तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम केन्द्रीय समन्वय इकाईको वेबसाइटमा रहेको रिपोर्टिङ सफ्टवेरमा प्रविष्ट गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ ।
परिपत्र अनुसार निर्देशिकाको दफा–५ मा उल्लेखित लागत सहभागिता व्यहोर्ने गरी आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इच्छुक निर्देशिकाको दफा–४ मा तोकिएका तराई–मधेशका २२ जिल्लाका २ सय ७७ स्थानीय तहबाट निर्देशिकाको दफा–७ मा तोकिएका कार्यक्रम सञ्चालनका क्षेत्र दफा ७ ‘झ’ मा तोकिएका विवरण र शर्त अनुसार निर्देशिकाको अनुसूची–२ मा उल्लेख भएका वर्ग र समूदायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तथा लाभान्वित हुने प्रकृतिका कार्यक्रममध्येबाट आयोजना सञ्चलनका लागि निर्देशिकाको अनुसूचि–३ मा उल्लेखित अयोजना तथा कार्यक्रम माग फारत सहितको आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ ।
तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम केन्द्रीय समन्वय इकाइको वेबसाइट र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटबाट हेर्न सकिने छ ।
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (प्रचण्ड–माधव पक्ष)ले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय रद्ध गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ।
शुक्रबार सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले दुरासयकासाथ विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय गरेको भन्दै यो निर्णय रद्ध गर्न माग गरेको हो।
‘नेपालको कृषि क्षेत्रमा सहकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट लामो समयदेखि हुँदै आएको लगानीको फलस्वरुप कतिपय क्षेत्रमा देश आत्म निर्भरताको बाटोमा समेत अग्रसर भइरहेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रलाई समेत विदेशीहरुको खुला मैदान बनाइ उनीहरुलाई पोस्ने दुराशयकासाथ नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने भनि गरिएको निर्णयको यो बैठक विरोध गर्दछ,’ बैठका निर्णय सुनाउँदै नेता भीम रावलले भने, ‘राष्ट्रहित विरोधी निर्णय रद्ध गर्न यो बैठक माग गर्दछ।’
सरकारले हालै विदेशीलाई समेत कृषि क्षेत्रमा लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो।
काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुलाई भेटेको भनी चलाइएको हल्ला मिथ्यापूर्ण, भ्रामक र कपोलकल्पित भन्दै खेद व्यक्त गरेको छ ।
सर्बोच्च अदालतका सह प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले शुक्रवार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता कार्यहरु पत्रकार आचारसंहिता र कानून प्रतिकुल हुने भन्दै कानुनी दायरमा आउन सक्ने तर्फ सचेत हुन ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ–न्यापालिकको स्वच्छता र अदालतको जनआस्थामा प्रतिकुसल प्रभाव पार्ने मिथ्यापूर्ण, भ्रामक, अतिरञ्जित, असत्य र कपोलकल्पित समाचार सम्प्रेषण हुनु दुःखद र खेदजनक विषय हो ।
के भएको थियो त्यस दिन ?
शुक्रवार संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाई शुरु हुनै लाग्दा प्रधानमन्त्रीले सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरुलाई प्रधानमन्त्रीले पुस २७ गते अपरान्ह भेटेको प्रचार गरिएको थियो ।
सो प्रचार सामाग्री विभिन्न पत्रकारलाई फेसबुक मेसेन्जर र भाइबरबाट पठाई सुनुवाई हुँदै गर्दा समाचार प्रकाशन गर्न आग्रह सहित आएको थियो । पत्रकारहरुले पुष्टि गर्न खोज्दा त्यस दिन बालुवाटारमा केपी ओली निकट वकिलहरुको छलफल भएको जानकारी प्राप्त भयो ।
निर्वाचन आयोगले लेखेको पत्रको जवाफ मस्यौदा गर्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव बिष्णु पौडेल र नेता सुवास नेम्वाङले कानुनविदहरुसँग राय लिन बालुवाटार बोलाइएको थियो ।
महान्याधिवक्ता अग्नि खरेल, अधिवक्ता रमेश बडाल, बाबुराम दाहाल सहितका ओली निकट वकिलहरु र नेताहरुबीच निर्वाचन आयोगलाई पठाउने पत्रको ब्यहोराबारे छलफल भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
त्यहि भेटलाई न्यायाधीशहरुसँगको भेट भनेर नियोजित रुपमा प्रचारमा ल्याइएको दावी बालुवाटार स्रोतले गरेको छ । न्यायाधीशहरुले सो प्रचारबाजीप्रति गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
यस विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएर आइतवार मुद्दा दर्ता गर्नेसम्मको तयारी भइरहेको सर्बोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीले झण्डै एक वर्ष तहसनहस बनेको नेपाली क्रिकेट बिस्तारै पुरानो लयमा फर्किदै छ । यसै क्रममा आजदेखि प्रधानमन्त्री कप पुरुष एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता पनि सुरु भएको छ । तर, कोरोना भाइरस महामारीबाट नेपाली खेलकुद उम्किन खोजे पनि यसको प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।
आज त्रिवि त्रिक्रेट मैदानमा भएको प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा गण्डकीविरुद्ध शतक बनाएका त्रिभुवन आर्मी क्लबका कप्तान विनोद भण्डारीको अभिव्यक्तिबाट पनि त्यो पुष्टि हुन्छ ।
अविजित १११ रन बनाउन ७६ बल खेलेका कप्तान विनोदले आफू कोरोना भाइरसबाट भर्खरै मुक्त भएकाले खेल्ने मनसायमा नरहेको बताए ।
“म कोरोना भाइरसको संक्रमण मुक्त भएको भर्खरै ८/१० दिन मात्रै हुँदैछ । त्यसैले खेल्ने पक्षमा थिइँन,” उनले भने, “लिग चरणका खेलहरू नखेल्ने योजनमा थिएँ ।”
तर, आर्मीका तीन महत्त्वपूर्ण खेलाडीहरू कुशल मल्ल, सोमपाल कामी र करण केसी अवुधावी टी–१० लिग खेल्न दुबई जाने भएकाले आफू मैदानमा उत्रिनु परेको उनले बताए ।
“उनीहरू (तीन खेलाडी) पनि नभएकाले मैले पनि नखेल्दा गाह्रो हुन्छ भनेर आज जर्बजस्ती खेलेको हुँ,” उनले भने । आजको खेलमा फिल्डिङमा कमजोरी देखिनुको कारण पनि कोरोनाका कारण लामो समयदेखि खेल्न नपाउनु भएको उनले बताए ।
पहिलो खेलमा गण्डकीलाई ९८ रनले पराजित गर्दा शतक प्रहार गरेका विनोदको प्रतिक्रिया
शतकको खुशी
शतक हान्दा खुशी नै लाग्छ , अहिलेसम्म खुशी नै लागेको छ , अब अगाडिका गेमहरू हेरौं ।
हामी फाइनलसम्म पुग्ने सोचेर खेलिरहेका छौं । फाइनलसम्म पुग्नका लागि अगाडिका खेलहरू कस्ता हुन्छन् । मुख्य कुरा हामीसँग अहिले प्लेयिङ सेटका तीन जना खेलाडीहरू छैनन् ।
त्यसैले गर्दा अलिकति गाह्रो भइरहेको छ, सबैलाई ।
आजको खेल राम्रो भयो
आजका खेल राम्रै भयो अब अगाडिका खेलहरू हेरौं । तीन जना खेलाडी नभएर टप अर्डरमा ब्याटिङ गर्न आएको होइन, तयारी नै त्यसै अनुसार गरेको हो । किनभने, ५० ओभरको खेलमा आफूलाई समय दिनुपर्छ । त्यसैले हाम्रो टीम नै त्यहिअनुसारको छ । पछाडिको ब्याटिङ लाइनअपमा त्यति धेरै सोच्नु पर्ने छैन ।
तर, पछाडि ठूला सटहरू खेल्नुपर्छ भन्ने सोचेर खेल्थेँ । अहिले लोकश बम आएपछि पछाडिको लाइनअप पनि बलियो भएको छ ।
शतकाका लागि पर्याप्त समय
म खेल्न जाँदा टोली दबाबमा थियो । टप अर्डले खासै राम्रो प्रदर्शन गर्न सकिरहेको थिएन । २०, २५, ३० रन बनाइरहेको भए पनि लामो इनिङ कसैले खेलिरहेको थिएन । त्यसैले म क्रिजमा उत्रिँदा मलाई पर्याप्त समय थियो ।
२२/२३ ओभरमा ब्याटिङको पालो आएको थियो । मलाई दबाब लिएर खेल्नु पर्ने थिएन । त्यसैले गर्दा सुरुमा समय लिएर खेलिरहेको थिएँ, जसले अन्तिममा सजिलो भयो ।
आजको खेलमा आफ्नो खेल शैली प्रदर्शन गरेको होइन । ५० ओभरको इनिङमा हानेरै खेल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । आफूलाई समय हुन्छ । त्यसो हुँदा खेलाडीहरूले खेलअनुसार आफूलाई डाल्नुपर्छ । र, मैले पनि आज त्यसैअनुसारले खेलेँ ।
मुख्य बलरले विकेट लिन नसक्नु र पार्ट-टाइम बलरको प्रभाव
त्यसमा धेरै सोच्नु पर्ने कुरा छैन । किनभने, दोस्रो इनिङ खेल्दा ब्याटिङको लागि राम्रो भइरहेको थियो । हामीले आफैँलाई गाह्रो कुरा रोजेर पहिले ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
बलरहरूको सम्बन्धमा साहब आलमलाई हामीले विश्राम दिएका थियौं । सबै सेटले नै पछि सम्म खेलोस् भन्ने सोचेर हामीले सबैलाई खेलाएर चेक गरिरहेका छौं । हेरौं अगाडिका खेलहरूको नतिजा कस्तो हुन्छ ।
आजको खेलमा अन्त्यतिर मिडियम पेसरहरूलाई प्रयोग नगर्नुको कारण जोखिम मोल्न नचाहेका हौं । किनभने, चिसो मौसम छ, त्यसले फिटनेसमा समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
त्यसमाथि हामीसँग अगाडिका तीन जना खेलाडी पनि छैनन् । त्यसैले गर्दा यीनै १४ जना खेलाडीलाई लिएर खेल्नुपर्ने बाध्यतालाई ध्यान दिएका हौं । प्रतियोगिता पनि लामो भएकाले खेलाडीहरूलाई बचाउँदै खेलेका हौं ।
तीन खेलाडीले भ्याउने खेल पनि नखेल्नुको कारण
तीन जना खेलाडीले सुरुआती तीन खेल खेल्न भ्याउँथे । तर, सुरुआती तीन खेल नै प्रदेशका टोलीहरूसँग छ । विभागसँग भएको भए उनीहरू खेल्थे । तर प्रदेशसँग खेल्दा उनीहरू तीन जना हुने र विभागीय टोलीसँग खेल्दा तीनै जना नहुँदा एकदमै गाह्रो हुन्छ । त्यसैले विभागीय टोलीसँगका खेलसम्म पुग्दा टोलीमा सन्तुलन मिलाउने उद्देश्यले उनीहरूलाई समावेश नगरेका हौं ।
तीन जना फास्ट बलर किन ?
पिचको अवस्था त्यस्तो भएकाले तीन जना फास्ट बलर खेलाइएको हो । पिचमा ‘ग्रास’ छ । जुनसुकै टोलीले पनि मिडियम पेसर लिएर खेल्नु नै पर्छ । त्यसमाथि पनि त्रिवि क्रिकेट मैदानमा खेल्दा पाँचै जना मिडियम पेसर लिएर खेल्दा पनि हुन्छ । त्यस्तो पिच छ ।
गण्डकीले ५० ओभर खेल्न चाहेको थियो
सुरुआतदेखि नै गण्डकीले ५० ओभर खेल्ने हिसाबले नै खेलिरहेको थियो । गण्डकीले विकेट गुमाउँदैन र जित्नलाई धेरै जोखिम मोलेर पनि खेल्दैन भन्ने हामीलाई थाहा भइसकेको थियो । हामीले मुख्य बलरलाई विश्राम दिनुको कारण पनि त्यही थियो ।
अभ्यास कम भएर फिल्डिङ कमजोर
कसैले पनि फिल्डमा क्रिकेट खेल्न नपाएको दश–एघार महिनाभन्दा धेरै भइसक्यो । त्यसले गर्दा पनि गाह्रो भएको हो । हामीले ट्रेनिङ नै राम्रोसँग गर्न पाएको छैन । र, सुरुमा नै ५० ओभरको प्रतियोगिता भयो । त्यसैले लयमा फर्किन केही समय लाग्छ र गाह्रो पनि हुन्छ ।
मुख्य खेलाडी बिना विभागीय टोलीको सामना
तीन जना खेलाडी नुहँदैमा जित्नै सकिँदैन भन्ने होइन । किनभने, त्रिकेटमा दुई जना राम्रो खेलाडी हुने बित्तिकै पनि जित्छ । त्यो दिनमा कसले राम्रो खेल्छ त्यसमा पनि भरपर्ने कुरा हो । तर, राम्रो खेलाडीको कमी महसुस हुन्छ । त्यसमा पनि टोलीका नियमित सदस्य भएकाले कमी महसुस पक्कै भएको छ ।
तर, अरू खेलाडीलाई पनि जबरजस्ती खेलाएको होइन । सबै खेलिरहेकै खेलाडीहरू छन् । विभागीय टोलीसँग पनि त्यति धेरै गाह्रो नहोला ।
शतकबारे
म अहिलेसम्म पाँच नम्बरभन्दा पछाडि नै खेल्दै आएको थिएँ । छ नम्बर, सात नम्बर र आठ नम्बरसम्म पनि खेलको हुँ । र, त्यो स्थानमा खेलेर शतकबारे सोच्नु भनेको एकदमै गाह्रो कुरा हो । तर, आज चार नम्बरमा खेलेको हुँदा पर्याप्त समय मिलेको थियो । त्यसैले शतक बनाउन सजिलो भएको हो ।
किनभने ५० ओभरको खेलमा पर्याप्त समय हुन्छ । एकदिवसीयमा शीर्ष चार ब्याट्सम्यानले नै शतक हान्ने उच्च सम्भावना हुन्छ । यसअघि मैले लामो समयदेखि अगाडि खेलेको थिइँन । धेरैपछि अगाडि खेलेको हो, त्यसैले शतक बनाउन सजिलो भयो ।
कुन टोलीविरुद्ध शतक हानेको हो भन्ने कुराले खुशी र उत्साह निर्धारित गर्छ । खेल्दा राम्रो खेलियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, त्यति धेरै खुशी भइँन ।
लन्डन -बेलायतको अर्थतन्त्र गत नोभेम्बर महिनामा २.६ प्रतिशतले खुम्चिएको सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्याँकमा उल्लेख छ । कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहर फैलिएपछि लकडाउन र कडा प्रतिबन्ध गरेको बेलायतमा अर्थतन्त्रमाथि नकारात्मक असर परेको हो ।
बेलायती तथ्याँक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा व्यापक गिरावट आएर अघिल्लो महिनाको भन्दा ०.६ प्रतिशतले कमी आएको जनाइएको छ ।
प्राप्त विवरण अनुसार बेलायती अर्थतन्त्रको आकार गत वर्ष सन् २०२० को फेब्रुअरीको तुलनामा ८.५ प्रतिशतले सानो भएको छ ।
कार्यालयले लगातार ६ महिनादेखि सामान्य वृद्धि देखिए पनि नोभेम्बर २०२० मा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन २.६ प्रतिशतले घटेको जनाएको छ । नोभेम्बर महिनामा संयुक्त अधिराज्यका सबै चार देश –– बेलायत, वेल्स, स्कटल्यान्ड र उत्तरी आयरल्यान्डमा लकडाउन र प्रतिबन्धहरु घोषणा गरिएका थिए ।
बेलायतले अघिल्लो वर्ष मार्चदेखि जुनसम्म लगाएझैं यसै महिना (जनवरी) को शुरुमा पनि कडा लकडाउन घोषणा गरेको थियो ।
सुर्खेत । रुकुम पूर्वका जिल्ला समन्वय प्रमुख गजेन्द्र बहादुर वली जुवा खालबाट रकम सहित पक्राउ परेका छन् ।
प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका नेता समेत रहेका वलीलाई जुवा खेलिरहेको बेला अन्य ५ जनासहित रंगेहात पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ पर्ने अन्यमा पृथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका सुभाष घर्तीमगर, जितेन्द्र बुढामगर, रुकुम पश्चिम त्रिवेणी गाउँपालिकाका लिवहादुर पुन, मुसिकोटका कमल गिरी रहेका छन् ।
रुकुम पश्चिम मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर १ पातुखोला स्थित भरत घर्तिमगरको घरमा जुवा तास खेलिरहेको विशेष सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी रुकुम पश्चिमबाट खटिएको टोलीले २५ हजार नगद र तास सहित पक्राउ गरि अनुसन्धान चलिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
जाकार्ता- इन्डोनेरियाको सुलावेसी द्वीपमा शुक्रबार बिहान ६.२ म्याग्नीच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । यस भूकम्पमा परी कम्तीमा ३४ व्यक्तिको मृत्यु भएको प्रारम्भिक जानकारी दिएको छ । यस भूकम्पमा परेर एक अस्पताल र कयौँ भवन भत्किनुको साथै र क्षतिग्रस्त भएको बताइएको छ ।
बिहान सबेरै आएको यस भूकम्पमा परी सुलावेसी द्वीपका सयौँ व्यक्ति घाइते भएका जनाइएको छ । यस द्वीपमा साढे दुई वर्षअघि आएको भूकम्प र सुनामीमा परी हजारौँ व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो ।सुलावेसी द्वीपको मामुजु शरहमा मात्र यस भूकम्पको कारण २६ जनाको मृत्यु भएको यहाँको प्रकोप नियन्त्रण विभागका प्रमुख अलि रहमान बताउनुभएको छ । भवनको भग्नावशेषमा अझै पनि व्यक्तिहरु पुरिएको अनुमान गरिएको छ ।
त्यसैगरी मामुजु शहरबाट निकै टाढा रहेको दक्षिणी क्षेत्रमा भूकम्पको कारण आठ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । दुबैतर्फ गरी ३४ जनाको मृत्यु भएको प्रकोप नियन्त्रण विभागका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । उद्धारकर्ताहरुले मामुजु अस्पतालको भग्नावशेषमा उद्धारकार्य जारी राखेका बताइएको छ । यस अस्पतालको भग्नावशेषमा बिरामी र अपस्पालका कर्मचारी गरी करिब दश जना पुरिएका अनुमान गरिएको छ ।
भूकम्पको कारण भएको धनजनको क्षतिलगायतका विस्तृत विवरण भने प्राप्त भएको छैन । अहिले प्रभावित क्षत्रेमा उद्धारकर्मी पुगेका छन् । सन् २०१८ मा इन्डोनेसियाको सुलावेसी र पालुमा आएको ७.५ म्याग्नीच्युडको भूकम्प र त्यसपछिको सुनामीमा परी ४ हजार ३०० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो ।
सन् २००४ को डिसेम्बर २६ मा गएको ९.१ म्याग्नीच्युडको भूकम्प र त्यसपछि आएको शक्तिशाली सुनामीमा परी २ लाख २० व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो । त्यसमा एक लाख ७० हजार इन्डोनेरियाली नागरिक रहेका थिए ।
सरकारले सरकारी सेवा प्रबाहका लागि शुक्रबार सार्वजनिक गरको नागरिक मोवाइल मोवाइल एपबाट के-के सेवा लिन सकिन्छ भनेर नागरिक स्तरमा बहस सुरु भएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यक्रम अन्तरगत सरकारले शुक्रबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नागरिक एप सार्वजनिक गरे पछि कसरी चलाउने के–के सेवा कसरी लिने भन्ने बारेमा नागरिकमा जिज्ञासा थपिएको हो ।
शुक्रबारदेखि एन्ड्रोइड मोवाइल प्रयोगकर्ताले प्ले स्टोर र आइफोन प्रयोगकर्ताले एप्स स्टोरबाट नागरिक एप डाउनलोड गर्नुपर्नेछ । आफ्नै नाममा दर्ता भएको नेपाल टेलिकमको र एनसेलको सिमकार्डबाट मात्र अहिले यो एप प्रयोग गरेर सेवा लिन सकिनेछ । यो एपको प्रयोगबाट समयको बचत, झन्झट हट्ने, खर्च जोगिने, पारदर्शिता बढ्ने सरकारले अपेक्षा गरेको छ ।
नागरिक एप्समा नागरिकता नम्बर, मतदाता परिचय पत्र नम्बर, स्थायी लेखा नम्बर राहदानी नम्बर, कर्मचारी सञ्चय कोष नम्बर, सामाजिक सुरक्षा कोष नम्बर राखेपछि त्यसको पुर्ण विवरण एपले देखाउनेछ । नागरिक एपले आफैँ आवश्यक विवरण लिने र पुष्टी गर्ने काम गर्छ । नागरिकता, राहदानी, कम्पनी दर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, जस्ता कागजात साथमा बोकेर हिड्नुपर्ने झन्झट अन्त्य भएको सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । यो एप प्रयोग गर्न एकदमै सजिलो रहेको उनले बताए ।
महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार एपले मोबाइल नम्बर कसको नाममा दर्ता छ भन्ने कुरा पनि स्वचालित रुपमा पत्ता लगाउन सक्छ । नागरिकता नम्बरबाट एपले सम्बन्धित निकायको प्रणालीमा पहुँच बनाउँछ । यो एप प्रयोगकर्ताले अब कुनै पनि कार्यालयमा सेवा लिन जादाँ कुनै पनि प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि बुझाइरहनुपर्दैन । स्थानीय तहदेखि केन्द्रबाट पाउने सबै सूचना यसै नागरिक एपबाट पाउन सकिन्छ । सरकारी निकायबाट नागरिकले पाउने ६४ वटा सेवा मध्ये ४० वटा सेवा एउटै नागरिक एपबाट लिन सकिने महानिर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ ।
एपमा कुनै विवरण भरिरहनु पनि पर्दैन । एक क्लिकमै सम्बन्धित सरकारी सेवाका लागि आफै आवेदन भरिन्छ । यस एपमा पहिलो चरणमा सरकारी सेवा र दोस्रो चरणमा अर्धसरकारी सेवा समेटिनेछन् । यसले सरकार सञ्चालनमा सहजता मात्र नभइ, सुशासन तथा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा पनि महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सरकारले अपेक्षा लिएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको नागरिक एपको सुरुवात गर्न ३ वर्ष लागेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताए । यसको तयारी पुरा भए पछि आजबाट परिक्षण सुरु गरिएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र कार्यक्रमका रुपमा लिएको उनले बताए । नागरिक एपलाई अझै व्यवस्थित बनाएर लिने पनि मन्त्री गुरुङले प्रतिवद्वता जनाए । यसको प्रयोग र सुरक्षालाई ध्यान दिएर छिटो छरितो बनाउका लागि लागिपर्ने उनको भनाइ छ ।
मोवाइलबाटै हात हातमा सेवा दिनका लागि र आफ्ना सबै सामग्री मोवाइलमा नै सुरक्षित राख्नका लागि नागरिक एप प्रभावकारी हुने र सुरक्षित हुने पनि मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । नागरिकलाई सरकारी सेवा २४ घण्टा र विदाको दिन पनि दिने र सेवालाई सरल बनाउने सरकारको योजना पुरा भएको मन्त्री गुरुङको दावी छ ।
वासिङ्टन –अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनको सपथ ग्रहण समारोहमा पपगायिका लेडी गागा र जेनिफर लोपेथले प्रस्तुति दिने भएका छन् । गत नोभेम्बर अन्त्यमा बाइडेनसँग सँगै देखिएकी गागाले उनको चुनावी अभियानमा पनि भाग लिएकी थिइन् । गागा वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकी कट्टर आलोचक समेत हुन् ।
२० जनवरीमा गागाले अमेरिकी राष्ट्रिय गान पनि गाउनेछिन् । बाइडेनको पक्षमा खुलेरै लागेकी अर्की पप गायिका लोपेथले पनि बेग्लै प्रस्तुति दिने कार्यक्रम छ । सपथ ग्रहण कार्यक्रमपछि हलिउड अभिनेता टम ह्यांक्सले स्टारहरुले भरिपूर्ण टेलिभिजन कार्यक्रम संचालन गर्ने भएका छन ।
सेलेव्रेटिङ अमेरिका नाम दिइएको उक्त ९० मिनेट लामो टेलिभिजन कार्यक्रममा अमेरिकी संगीतकार जोन बोन जोभी, डेमी लोभाटो, जस्टिन टिम्बरलेक, एन्ट क्लेमन्सले भाग लिनेछन् । सपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रमको आयोजकले उक्त सेलिव्रेसनलाई नयाँ दिशातर्फ अमेरिकी एकता अघि बढेको रुपमा मनाइने भएको छ ।
अहिले वासिङ्टन संकटकाल लागु गरिएको छ र बाइडेनको सपथ ग्रहण कार्यक्रम पनि संकटकालकै दौरान आयोजना हुनेछ । जनवरी ६ मा ट्रम्प समर्थकले संसद भवनमा आक्रमण गरेपछि १५ दिनको लागि संकटकाल लागु गरिएको थियो । सपथ ग्रहण समारोहलाई मध्यनजर गरेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ भने आक्रमणमा संलग्न २०० लाई पक्राउ गरिएको छ । १० हजार राष्ट्रिय गार्डले कार्यक्रमलाई सुरक्षा दिने भएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको युवा प्रचार नेटवर्क र सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागले शुक्रबार माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको छ । ‘ओलीतन्त्र भर्सेस प्रचण्ड–माधव भर्सेस नेपाली जनता’ नाम दिइएको प्रदर्शनमा युवाहरुले डोरी तानातान गर्दै नेपाली जनता मारमा परेको सन्देश दिएका थिए । ‘ओलीतन्त्र भर्सेस प्रचण्ड–माधव भर्सेस नेपाली जनता’ नाम दिइएको प्रदर्शन सरकारको असंवैधानिक कदमविरुद्धको अभियान भएको नेपाली कांग्रेस प्रचार विभागले जनाएको छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको युवा प्रचार नेटवर्क र सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागले शुक्रबार माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको छ । ‘ओलीतन्त्र भर्सेस प्रचण्ड–माधव भर्सेस नेपाली जनता’ नाम दिइएको प्रदर्शनमा युवाहरुले डोरी तानातान गर्दै नेपाली जनता मारमा परेको सन्देश दिएका थिए । ‘ओलीतन्त्र भर्सेस प्रचण्ड–माधव भर्सेस नेपाली जनता’ नाम दिइएको प्रदर्शन सरकारको असंवैधानिक कदमविरुद्धको अभियान भएको नेपाली कांग्रेस प्रचार विभागले जनाएको छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी सेवा सरल र सहजरुपमा दिन अघि सारिएको नागरिक एपको प्रयोगबाट भ्रष्टाचार अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज एप सार्वजनिक कार्यक्रममा ओलीले भिडियो सन्देश दिँदै सरकार नागरिकलाई सबै सेवा सरल र सहजरुपमा दिन तयार रहेको भन्दै सुशासनमा वृद्धि हुने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा एप्समा सवारी कर, अनुमतिपत्र लोक सेवालगायत सेवालाई पनि जोड्दै जाने बताए । उक्त एप बढीभन्दा बढी प्रयोेग गरी फाइदा लिन प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गर्दै युवा पुस्ताले यसको प्रयोगको अगुवाइ गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
परीक्षणका रुपमा नागरिक एप सुरु भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक सरकारी सेवालाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग जोडेर सेवा दिनु सरकारको कर्तव्य भएको बताए।
नयाँ दिल्ली –परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी)ले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई भारत सरकारले कुनै ढिलाइ बिना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकपछि शुक्रबार आयोजित इन्डियन काउन्सिल अफ वर्ल्ड अफेयर्सको कार्यक्रममा बोल्दै ज्ञवालीले उक्त प्रतिवेदन बुझ्नु र कार्यान्वयन गर्नु दुबै सरकारको दायित्व भएको बताए ।
प्रतिवेदनलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न नमानिरहेको सन्दर्भमा नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीको यस्तो टिप्पणी व्यक्त भएको हो । प्रतिवेदनमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धी एवं विगतका सम्झौतालाई वर्तमान परिवेश र परिवर्तित सन्दर्भमा अपडेट एवं पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुरा समावेश गरिएको छ । बदलिएको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक आयाममा दुबै देशले सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्ने बेला आएको समेत ज्ञवालीले जोड दिएका छन् ।
साथै उनले नेपाली भूमि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिइने समेत बताए । दुबै छिमेकीसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध नेपालले चाहेको उनले उल्लेख गरे ‘हामी दुई छिमेकी देशसँग नेपालको तुलना गर्न चाहन्नौं तर, दुबै छिमेकीविरुद्ध नेपाली भूमि एकअर्काविरुद्ध प्रयोग गर्न दिइने छैन’ उनले भने ।
नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्यालाई एकअर्काविरुद्ध आरोप प्रत्यारोप गर्ने भन्दा पनि संयुक्त संवादबाट विवाद समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ । भारत सरकारले नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्न विवादलाई विदेश सचिवस्तरिय तहबाट टुंग्याउन नेपालले विगतमा पहल गरेको स्मरण पनि ज्ञवालीले गरे ।
इपिजी प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न आलटाल गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (प्रचण्ड–माधव पक्ष)ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधरण सदस्य समेत नरहने गरि कारबाही किन नगर्ने भनि स्ष्टीकरण सोध्ने भएकोछ।
शुक्रबार सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले महासचिव विष्णु पौडेललाई समेत कारबाहीका लागि स्ष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको स्थायी कमिटी सदस्य गाणेश साहले जानकारी दिए।
‘प्रक्रिया पुर्याउन स्पष्टीकरण सोधिएको हो,’ साहले भने, ‘अब केन्द्रीय कमिटीले चाँडै निष्काशनको औपचारिक निर्णय गर्छ।’
यसअघि प्रचण्ड–माधव पक्षले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट मात्रै हटाएको थियो । महासचिव विष्णु पौडेललाई भने कुनै पनि कारबाही गरेको थिएन।
दुई दिनदेखी जारी स्थायी कमिटी बैठकले माघ १६ गते राजधानीमा विशाल जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
(यसअघि निष्काशनको निर्णय भनिएकोमा केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्नुअघि स्पष्टिकरण सोधिएको हुनुपर्नेमा सच्याइएको छ । -सम्पादक)
काठमाडौं। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा आएको विभाजनको असर राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बैठकमा पनि परेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार बोलाएको समितिको ४८ औं बैठकमा अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु उपस्थित भए पनि प्रचण्ड–माधव पक्षबाट मुख्यमन्त्री बनेका दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु भने उपस्थित भएनन्।
बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा प्रदेश १ का शेरधन राई, प्रदेश २ का लालबाबु राउत, वागमतीका डोरमणि पौडेल, गण्डकीका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीका शंकर पोखरेल उपस्थित थिए। तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भने उपस्थित भएनन् । उनीहरु दुवै तत्कालीन माओवादीबाट मुख्यमन्त्री भएका थिए।
गत साता प्रधानमन्त्री धनगढी जाँदा पनि भट्ट प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न विमानस्थलमा नगएपछि उनको आलोचना भएको थियो।
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–१ स्थित ऐतिहासिक कमलपोखरीमा सिमेन्ट र कङ्क्रिटको कमल बनाउन लागिएको भन्दै सम्पदा बचाउ अभियानले बिरोध जनाएको छ ।
महानगरपालिकाका प्रमुख इञ्जिनीयर सरोज बस्नेतले निर्माण गर्नुअघि प्रस्तुत गरेको योजनाभन्दा उल्टो गरी कमलपोखरी बनाउन लागिएकामा अभियानले आज स्थलगतरुपमै बिरोध जनाएको हाे ।
अभियानका युवाले सिमेन्ट र कङ्क्रिटको कमल जताततै फुलाउन सकिने भएकाले कमलपोखरी प्राकृतिकरुपमै विभिन्न प्रजातिका कमल फुलाउनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।
कमलपोखरी निर्माणका लागि दशैँअघि नै पानी सुकाएकामा अझै काम अघि बढ्न सकेको छैन । लामो समयदेखि पानी निकाल्दा पोखरीमा चिरा–चिरा परेको छ ।
लामो समयसम्म पानी नहाल्ने हो भने पोखरीको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने भएकाले बिरोधमा उत्रनुपरेको अभियानकर्मी सुसन वैद्यले बताए । अभियानकर्मीले पोखरीको माटो अनुहारमा दलेर सम्पदा जोगाउने ‘प्ले कार्ड’सहित प्रदर्शन गरेका थिए ।
पोखरी निर्माणका लागि विसं २०७६ असार १९ गते शिलान्यास गरिएको थियो । शिलान्यास असार १९ गते गरिए पनि कार्यादेश भने असार ६ गते नै दिइएको थियो ।
विसं २०७७ असार १५ गते नै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भएकामा कमलपोखरी निर्माण अझै अलपत्र छ । महानगरपालिकाका प्रमुख इञ्जिनीयर बस्नेतले ढुङ्गाको अभाव भएर काममा ढिलाइ भएको जिकिर गरे।
लिच्छविकालीन नौ पोखरीमध्येको एक पोखरी कमलपोखरीमा अध्ययन विना नै सिमेन्ट र कङ्क्रिटको प्रयोग गरिएकामा पनि सम्पदाप्रेमी एवं स्थानीयवासीले बिरोध जनाएका छन् ।
गहनापोखरी, बच्चापोखरी, नागपोखरी, हिटीपोखरी, हाँडीगाउँपोखरी पनि नौ पोखरीमध्येमा पर्ने बुढापाकाको मुखबाट सुन्दै आएको सामाजिक अभियानकर्मी दिवस ढुङ्गेल बताए ।
कमलपोखरीका सम्बन्धमा अर्को भनाइ पनि स्थानीयवासीमाझ प्रचलनमा छ । यहाँका लालदरबार र सीता दरबार निर्माणका क्रममा कमलपोखरीको माटो निकालिएको थियो । माटो निकालेपछि वर्षाद्मा परेको पानी जम्मा भएर पोखरी बन्यो । पोखरीमा एक वृद्धले टौदहबाट कमलको फूल ल्याएर रोपे ।
अर्को वर्ष कमलले पोखरी ढाकिएकाले पोखरीको नाम कमलपोखरीमा परिणत भएको भन्ने भनाइ यहाँ सुन्न पाइन्छ । यसलाई नै आधार मान्ने हो भने पोखरीको इतिहास १०० वर्षभन्दा पुरानो हुने भएकाले यसको संरक्षण गरिनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ ।
एक वर्षअघिसम्म प्राकृतिकरुपमा रहेको कमलपोखरीको वरिपरि सिमेन्टको पेटी लगाएर घाट बनाइ पोखरीको आकारसमेत घटाइएको स्थानीयवासी रोशन श्रेष्ठको गुनासो छ । निर्माण गर्दा पुरातात्विक तरिकाले प्राचीन निर्माण सामग्री नै प्रयोग गरेर गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको सम्पदा बचाउ अभियानका वैद्य बताउँछन् ।
“कमलपोखरीमा सबै प्रजातिका कमल फुलाउने योजना हुनुपथ्र्यो, सिमेन्ट र कङ्क्रिटको कमल राखेर यसको महत्व कम गर्न खोजिएको छ, कङ्क्रिटको कमल जताततै फुलाउन सकिन्छ, यसैले यो निकृष्ट डिजाइन हो, यसको बिरोधमा हामी लागेका छौँ”, उनले भने ।
कमलपोखरी सिमसार क्षेत्र भएकैले वर्षामा जमेको पानी वर्षभर बसेर प्राकृतिक सौन्दर्य कायम गरेकामा यसको महत्व योजनाकर्ताले बुझ्न नसकेको अभियानकर्मी दिवस ढुङ्गेल बताउँछन् । निर्माण व्यवसायीले चाइनिज इँटा ल्याएर दचि इँटा भनेकामा पनि उनको आपत्ति छ । यसको गुणस्तर परीक्षण गर्न स्थानीयवासी र सम्पदा बचाउ अभियानले माग गरेको छ ।
कमलपोखरी निर्माणका लागि २०७६ फागुनमै महानगरीय प्रहरी वृत्त कमलपोखरी मालीगाउँमा सरेको हो । वृत्त सरेको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि काम भने अझै अलपत्र छ ।
महानगर प्रमुखको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ कमलपोखरी
महानगरपालिकामा २०७४ मा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि त्यसै वर्ष छठ पर्वमा नगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य कमलपोखरी पुगेका थिए ।
छठमा अव्यवस्थित कमलपोखरी देखेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आकर्षक बनाउन निर्देशन दिए । सोअनुसार महानगर प्रमुख शाक्यले ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’का रुपमा अघि बढाउन काम शुरु गरेअनुसार नौ करोड ४६ लाख ९९ हजार ५०२ को लागत स्टमेट तयार भयो ।
निर्माण कम्पनी जय धनञ्जय÷कँडेल जेभीले छ करोड ३६ लाख ५९ हजार ६०४ मा ठेक्का प्राप्त गरेको छ । निर्माण व्यवसायीले लिएको रकममा महानगरका प्रमुख इञ्जिनीयर बस्नेतले सम्पदाप्रेमीसहित सरोकार भएका निकायका अधिकारी राखेर गरेको प्रस्तुति अनुसारको कमलपोखरी बन्न नसक्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ । रासस
२३ औं भुकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंको न्युरोडस्थित भूगोल पार्कमा काठमाडौं महानगरपालिकाले भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेहरुको स्मरणमा स्मृति सभा आयोजना ग¥यो ।
कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य सहभागि रहेका थिए ।
सो अवसरमा गृहमन्त्री थापाले जुद्ध वरुण यन्त्रको अवलोकन समेत गरे । महानगरपालिकाले हरेक वर्ष माघ २ गते राष्ट्रिय भूकम्प स्मृति सभा गर्दै आएको छ ।
विराटनगर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ओली समुह निकट युवा संघले बिहिबार जिल्ला पार्टी कार्यालय पाञ्चालीमा पत्रकार सम्मेलन गर्यो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहेका नेता महेश बस्नेतले सोही कार्यालयमा युवा भोलालाई सम्बोधन समेत गर्न भ्याए। पछिल्ला समय पार्टीको कार्याक्रम समेत पातलिएको पार्टी कार्यालयमा एकाएक युवासंघले कार्याक्रम आयोजना गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि पार्टी कार्यालयमा कुनैपनि सार्बजनिक कार्याक्रम हुन सकेको थिएन्। प्रधानमन्त्री ओलीको कदमपछि नेकपाका दुबै समुहले भेला आयोजना पार्टी प्यालेसमा हुदै आएको थियो ।
तर अचनाक युवाको भेला भने पहिलो पटक पार्टी कार्यालयमा हुन पुगेको थियो। संसद विघटनपछि नेकपा दुई समूहले छुट्टा–छुट्टै पार्टी कार्यालय प्रयोग गर्न थालेका छन्।
यतिसम्म की दुई समूहका विभाजित नेता तथा कार्यकर्ता समेत एकको कार्यालयका अर्को समुहको आउन जाउ गर्ने क्रमपनि बन्द भएको छ। पार्टी विघटनपछि माधव–प्रचण्ड समूहले तत्कालीन माओवादी भाडामा रहेको जिल्ला पार्टी कार्यालय तीनपैनी र ओली समूहले तत्कालीन एमालेले प्रयोग गर्दै आएको जिल्ला पार्टी कार्यालय पाञ्चाली प्रयोग गर्न थालेका हुन्।
ओली समुहले पार्टीको बैठक मिटिङ जिल्ला पार्टी कार्यालय पाञ्चाली गदै आएका छ भने प्रचण्ड–माधव समुहले पार्टी एकीकरणपछि प्रदेश सम्पर्क कार्यालय बनाइएको कार्यालयमा मिटिङ र भेला गदै आएको छ । सार्बजनिक कार्याक्रम भने दुबै समुहले पार्टी प्यालेसमा गदै आएका छन् ।
नेकपाका दुई समुह ओली पक्षका नेता तथा कार्याकर्ता तीनपैनीमा र प्रचण्ड–माधव पक्षका नेता तथा कार्याकर्ता पार्टी कार्यालय पाञ्चालीमा आउ जाउ गर्ने क्रम पनि बन्द छ ।
प्रचण्ड–माधव समूह पनि पाञ्चाली गएको छैन । दुवै समूहका नेताबीच संवाद पनि पातलिएको छ । दुवै समूह कार्यालय पुग्दा झडप हुनसक्ने सम्भावना रहेकाले प्रचण्ड–माधव समूह पाञ्चाली नगएको हो ।
पार्टी विघटनले वैधानिकता पाएपछि दुवै कार्यालयमा जाने प्रचण्ड–माधव समूहको भनाइ छ । नेकपा केन्द्रीय सदस्य महेश रेग्मी दुवै पार्टी कार्यालय बुहमत केन्द्रीय सदस्य रहेको समूहको हुने बताउँछन् । ओली समूहले पार्टी विभाजन गरेकाले पाञ्चालीमा दाबी गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
नेकपा मोरङ अध्यक्ष ऋषिकेश पोखरेल पार्टी विभाजन नभएकाले दुबै कार्यालय नेकपाकै भएको बताए । सहजताका हिसाबले सबैले नजिकको कार्यालय प्रयोग गरिरहेको उनले बताए । पार्टीबाट समूह विभाजन भएकाले माउ पार्टीकै कार्यालय हुने उनले बताए ।
पार्टी कार्यालय प्रयोगका विषयमा विभाजित नेकपाभित्रको खिचातानीका कारण नेकपा मोरङको पार्टी कार्यालयमा प्रहरीले सुरक्षा दिदै आएको छ।
नयाँ दिल्ली –परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाली भूमि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिइने बताएका छन् । शुक्रबार दिल्लीस्थित हैदरबाद हाउसमा भएको नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरिय संयुक्त आयोगको बैठकपछि आयोजित भारतीय विश्व सम्बन्ध परिषद्मा बोल्दै दुबै छिमेकीसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध नेपालले चाहेको उल्लेख गरे ।
‘हामी दुई छिमेकी देशसँग नेपालको तुलना गर्न चाहन्नौं तर, दुबै छिमेकीविरुद्ध नेपाली भूमि एकअर्काविरुद्ध प्रयोग गर्न दिइने छैन’ उनले भने । नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्यालाई एकअर्काविरुद्ध आरोप प्रत्यारोप गर्ने भन्दा पनि संयुक्त संवादबाट विवाद समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ । भारत सरकारले नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्न विवादालाई विदेश सचिवस्तरिय तहबाट टुंग्याउन नेपालले विगतमा पहल गरेको स्मरण पनि ज्ञवालीले गरे ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा वृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाई होस भन्ने रिट निवेदकको मागलाई सर्बोच्च अदालतले अश्वीकार गरेको छ । अब मुद्दाको सुनुवाइ आइतवारदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर हुने भएको छ ।
मुद्दाको सुनुवाई वृहत् पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदकहरुले निवेदन पेश गरेका थिए । त्यहि निवेदनमाथि पक्ष र विपक्षमा बहस सकिएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुने आदेश जारी भएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको माग बमोजिम वृहत पूर्ण इजलासमा लैजानु पर्ने नदेखिएको संवैधानिक इजलासको उत्प्रषेण परमादेशमा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा १३७ बमोजिम गम्भरी संवैधानिक व्याख्या गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई दिएको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराको एकल इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटहरु संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
रिट निवेदकहरुले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेशनै त्रुटीपूर्ण रहेको जिकिर गरेपछि लगातार तीनवटा इजलासमा यही विषयमा बहस भएको थियो । सरकार पक्षले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुनुपर्ने जिकिर गरेको थियो ।
संविधान बमोजिम संवैधानिक इजलासमै अब आइतवारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने गरी मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणा अध्यक्ष रहेको इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल सिन्ह, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।
काठमाडौं । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सर्वमान्य नेता स्व। गणेशमान सिंहको स्मृतिमा ‘वीर गणेशमान सिंह स्मृति बागमती प्रदेशस्तरीय बक्सिङ प्रतियोगिता’ आगामी फागुन तेस्रो साता हुने भएको छ ।
नागार्जुन नगरपालिकाको विशेष सहयोगमा नागार्जुन बक्सिङ खेलकुद समितिको आयोजनामा हुने प्रतियोगिता फागुन १९ देखि २२ गतेसम्म काठमाडौंको स्युचाटारमा हुने शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
प्रतियोगितामा महिलातर्फ ४८, ५१, ५४, ५७, ६० र ६४ केजी तौल समूह र पुरुषमा ४९, ५२, ५६, ६०, ६४, ६९, ७५ र ८१ केजीमाथिको तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुने आयोजकले जनाएको छ ।
प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका खेलाडी सहभागी हुने मुल आयोजक समितिका संयोजक एवं नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।
प्रतियोगिताका हरेक तौल समूहका विजेता खेलाडीले नगद १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउने छन् । यस्तै दोस्रो हुनेले सात हजार र तेस्रो स्थान हासिल गर्ने दुई खेलाडीले जनही चार हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउने छन् ।
प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि नागार्जुन नगरपालिकाले २० लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउने नगरप्रमुख बस्नेतले जानकारी दिए ।
उनले प्रतियोगिताको उत्कृष्ट महिला बक्सरलाई व्यक्तिगत खर्चमा एक थान स्कुटर प्रदान गरिने घोषणा पनि गरे । उत्कृष्ट पुरुष खेलाडीलाई आयोजकले मोटरसाइकल प्रदान गर्ने छ ।
प्रतियोगितालाई सफल बनाउन नगरप्रमुख बस्नेतको संयोजकत्वमा एक सय एक सदस्यीय मुल आयोजक समिति गठन गरिएको छ । प्रतियोगिताका दौरान १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा बक्सिङका पदक विजेता खेलाडीलाई पनि सम्मान गरिने नगर प्रमुख बस्नेतले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । कप्तान विनोद भण्डारीको अविजित शतक तथा राजेश पुलामी मगरको पाँच विकेट प्रेरित त्रिभुवन आर्मी क्लबले प्रधानमन्त्री कप पुरुष एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी सुरुआत गरेको छ ।
त्रिवि क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको आर्मीले पहिलो खेलमा गण्डकी प्रदेशलाई ९८ रनले पराजित ग¥यो । आर्मीका लागि भण्डारीले ७६ बलमा १११ रनको अविजित इनिङ खेले ।
उनको महत्त्वपूर्ण शतकको मद्दतमा आर्मीले निर्धारित ५० ओभर खेल्दै ६ विकेट गुमाएर २८७ रनको योगफल तयार गरेको थियो ।
२८८ रनको विजय लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको गण्डकीले समिर कँडेलको अर्धशकत मद्दतमा ४८ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर १८९ रन बनाउन सफल भयो ।
गण्डकीका लागि कँडेलले सर्वाधिक ५० रन बनाउँदा ५ चौका प्रहार गरेका थिए । ओपनर दीपेश खत्री १ रनमा पेभेलियन फर्किँदा अर्जुन कुमालले ५४ बलमा ६ चौकासहित ३६ रन बनाए ।
बीपिन खत्रीले अविजित ३७ रन बनाउँदा दीपक डुम्रेले ४५ बलमा ४ चौकासहित २६, अभिषेक थापाले ९, विष्णु पाण्डेले १२ रन बनाए । त्यस्तै सुवाष भण्डारी शून्यमा आउट भए ।
त्यस्तै अम्रित गुरुङ १, विशाल पौडेल २ तथा तथा चन्द्र पौडेल शून्यमा सीमित भए । आर्मीका लागि राजेशले ९ ओभरमा २५ रन दिएर ५ विकेट लिए । त्यस्तै भीम सार्कीले ७ ओभरमा २६ रन दिएर ३ विकेट लिँदा रोहित कुमार पौडेल र आकाश चन्दले १/ १ विकेट लिए ।
यसअघि टस जितेर ब्याटिङ रोजेको आर्मीका लागि हरिकृष्ण् झाले १४, राजु रिजालले ४५, रोहित पौडेलले १०, भीम सार्कीले १५, राजेश पुलामीले ३८, र लोकेश बमले ४२ रन बनाउँदा भण्डारीले अविजित १११ बनाएका थिए ।
काठमाडौं । सरकारले सरकारको सेवा प्रबाहका लागि नागरिक मोवाइल एप सार्वजनिक गरेको छ ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यक्रम अन्तरगत सरकारले आज सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नागरिक एप सार्वजनिक गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुङले आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनका बीचमा एप सार्वजनिक गरेका हुन् ।
नागरिक मोवाइल एप्सले नागरिकको हात हातमा सेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
यसले सरकारको समृद्व नेपाल र सुखी नेपालीको अभियानलाई थप टेवा पुर्याएको उनको भनाइ छ । सचिव बस्यालका अनुसार नागरिक एपले अहिले सुरुमा परिक्षणका रुपमा ९ वटा कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
यस एपबाट नागरिकले आफ्नो सूचना संकलन गर्ने, सुरक्षित राख्ने तथा सरकारले आफ्नासेवालाई घरघरमा पुर्याउने अपेक्षा लिएको छ ।
आजदेखि नै हरेक नागरिकले आफ्नो इन्ड्रोइड मोवाइल फोन र आइफोनमा डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सक्ने छन् ।
सेक्रेटरी अफ स्टेट : टोनी ब्लिंकेन 
सेक्रेटरी अफ दी ट्रेजरी : जेनेट एलेन
सेक्रेटरी अफ डिफेन्स : लियोड अस्टिन
महान्यायाधिवक्ता : मेरिक गारल्यान्ड
सेक्रेटरी अफ दी इन्टेरियर : डेव हालन्ड
सेक्रेटरी अफ एग्रिकल्चर : टम भिल्स्याक
सेक्रेटरी अफ कमर्स : गीना रायमोन्डो
सेक्रेटरी अफ लेवर : मार्टि वाल्स
सेक्रेटरी अफ हेल्थ एन्ड हुमन सर्भिसेज : 
सेक्रेटरी अफ हाउजिङ एन्ड डेभलपमेन्ट : 
सेक्रेटरी अफ एनर्जी : जेनिफर ग्राहोम
सेक्रेटरी अफ एजुकेसन : मिगुएल कार्डोना
सेक्रेटरी अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी : अलेजान्द्रो मार्कोस
प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार : सेसिलिया रोज
राष्ट्रसंघको लागि अमेरिकी राजदूत : 
डिरेक्टर अफ न्यासनल इन्टिलिजेन्स : 
सीआइए निर्देशक : विलियम जे बन्स
जलवायु परिवर्तनका विशेष दूत : जोन केरी
