Blog

पोखरा । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटि सकेको छ । पार्टी विभाजन भएपछि विभिन्न प्रदेशमा दाहाल–नेपाल पक्षका मन्त्रीहरुले राजीनामा बुझाउँदै ओली पक्षका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे पनि गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भने सरकारमै छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सत्तारुढ दल नै विभाजनको बाटो पछ्याएपछि अन्य कुनै पनि प्रदेश सभा बस्न सकेको छैन । तर, गण्डकी प्रदेशमा विशेष अधिवेशन चलिरहेको छ । विभाजित दुवै समूहका सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष सभामा उपस्थितमात्र भएनन, आइतबार साझा संकल्प नै पेश गरे ।

प्रदेशको विशेष अधिवेशनमा आइतबार कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी साझा संकल्प पेश भएको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि सर्वदलीय सहमतिमै संकल्प प्रस्ताव पेश भएको हो । प्रस्ताव कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले पेश गरेका हुन् ।

नेपालीले गरेको प्रस्तावको समर्थकमा जसपा सांसद हरिशरण आचार्य, नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी र नेकपा सचेतक गायत्री गुरुङ, राजमो सांसद कृष्ण थापा थिए ।

‘कोरोना नियन्त्रणमा सरकारलाई सकारात्मक सुझाव, दिशानिर्देश गर्ने गरी दल मिलेर साझा संकल्प ल्याइएको हो,’ प्रस्ताव पेश गर्दै नेता नेपालीले भने, ‘प्रदेश सरकार काममा भन्दा आत्मप्रचारमा लागेकाले संकल्प प्रस्ताव ल्याएका हौं ।’

स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक बाध्यकारी भएकाले सरकारले त्यसलाई पूरा गर्ने सरकारको जिम्मेवारी भएको नेता नेपालीको भनाइ थियो । ‘यस्तोबेला प्रतिपक्षीसँग मिलेर साझा निश्कर्षका लागि संकल्प प्रस्ताव ल्याइनु आफैंमा देशका लागि नै नजीर बनेको छ,’ उनको दाबी छ, ‘राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा पनि यसले गण्डकी प्रदेश नै उत्कृष्ट बन्ने बाटोमा जान्छ ।’

नेपाली कांग्रेसकै सांसद विष्णुप्रसाद लामिछानेले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मिलनले कोरोनासँगको लडाइँमा प्रदेश सभा एक ढिक्का छ भन्ने सन्देश गएको दाबी गरे । उनले भने, ‘कोरोना सत्ता पक्षकोमात्रै टाउको दुखाइको विषय होइन । अहिले प्रतिपक्षसँग मिल्नुले सरकारपनि प्रतिवद्ध छ भन्ने भान भएको छ ।’

संकल्प साझा, मुद्धा आआफ्नै !

कोभिड व्यवस्थापनको नाममा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष लगायत सबै दल मिली संकल्प पेश भएको थियो । संकल्प प्रस्ताव साझा भए पनि प्रत्येक दलका मुद्धा आआफ्नै थिए । सत्ता पक्ष कोभिड नियन्त्रणमा सरकारले उल्लेख्य काम गेरेको दाबी गरिरहेकै थियो भने प्रतिपक्ष सरकारको काममा खोट देखाइरहेकै थिए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापाले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले संकल्प प्रस्ताव नै छायामा पर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा थिइन् । ‘खासमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउनै ढिलो भएको हो । अहिले सबैको नजर सरकारमै छ । यस्तोबेला राजनीतिक घटनाक्रमले प्रस्ताव नै डग्मग्याउने हो कि भन्ने पीर छ,’ उनले भनिन् ।

नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले प्रदेश सरकारले कोरोनाविरुद्ध लडेको लडाइँ सम्मानजनक भएको दाबी गरे । ‘प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरु हल न चलको अवस्थामा थिए । त्यस्तोबेला पनि ठूलो जनधनको क्षति हुन नदिन प्रदेशले पहलकदमी लिएको छ,’ उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद सांसद मेघराज श्रेष्ठले कोरोना नियन्त्रण र संकल्प प्रस्तावबारे सरकारको आँखा बल्ल खुलेको बताए । ‘पहिलेभन्दा अहिले अलि खुलेको छ । तर, अझै पनि केही सांसद साथीहरुको आँखाको पट्टी खुल्नै बाँकी छ,’ उनले भने ।

सरकारले काम गरेकै छ: मन्त्री पुन

गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले नेता नेपालीको प्रस्तावको जवाफमा सरकारले कोरोनासँग लड्न काम थुप्रै काम गरेको दाबी गरिन् । सरकारले जति काम गरेपनि विपक्षीले काम नगरेको आरोप लगाउँदै आएको उनको भनाइ थियो ।

‘कोरोना आउनेबेला गण्डकीमा अस्पताल, जनशक्ति, बजेट, आइसोलेसन केही पनि थिएन,’ मन्त्री पुनले भनिन्, ‘त्यस्तोबेला पनि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशन समिति, मन्त्रीस्तरीय अनुगमन तथा समन्वयव र काष व्यवस्थापन गर्ने गर्‍यौं ।’ उनले सरकार भएको सीमित स्रोत र साधनको पनि उच्चतम् प्रयोग गरेरै भएपनि कोरोनासँग लडेको जिकिर गरिन् ।

गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाको समयमा १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विदेशबाट आउनेहरुलाई क्वारेन्टिनमा राख्न प्रदेश सरकारले खर्च गरेको मन्त्री पुन सुनाइन् । कोरोना कहरकाबीच प्रदेश सरकारले १४१३ शैय्याका ४० आइसोलेसन केन्द्र बनाएको समेत उनले जानकारी दिइन् । ‘विभिन्न जिल्ला अस्पतालमा ४५ भेन्टिलेटरसँगै ९९ शैय्याको सघन उपचार केन्द्र गर्न सामान खरिद भएर पनि जडानको प्रक्रियामा छन्,’ मन्त्री पुनले भनिन् ।

कोरोना महामारी रोकथामका लागि प्रदेश सरकारले बाह्य श्रोतबाट ३० करोड रुपैयाँ र बाह्य स्रोत गरी जम्मा ३४ करोड ७८ लाख रुपैयाँको कोष खडा गरेको मन्त्री पुनले जानकारी दिइन् ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको एक महिना पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा अब अदालतबाट पुनःस्थापित हुने कि ताजा जनादेशबाट आउने ? यही बहसमा छ अहिले मुलुक ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको यो एक महिनाबीचको सबैभन्दा ठूलो घटनाक्रम भनेको सत्तारुढ नेकपाको विभाजन नै हो । यद्यपी कानुनी रुपमा नेकपा विभाजनले मान्यता पाइसकेको छैन । तर राजनीतिक रुपमा यो एक महिनामा दुवै पक्षका आक्रामक आरोपले भने दोहोरी ब्याटललाई बिर्साएका छन् ।

ओली र प्रचण्ड माधव पक्षको दोहोरी ब्याटल हेरेर आम नागरिकले कस्तो मूल्यांकन गर्दैछन् ? निर्णायक मण्डलमा बसेका जनताले दिने फैसला त आवधिक निर्वाचनबाटै आउनेछ । तर नेकपाका नेताहरुको जुहारीले मान्छेलाई निःशुल्क मनोरन्जन दिएको छ ।

ब्याटल १

प्रचण्डले बारम्बार भन्न थालेका छन्–हामी मातम (शोक) मनाइरहेका बेला केपी ओली मान्छे हसाएर हिडेका छन् । उनलार्ई मुस्काउँदै हिडेका छन्, सामान्य मान्छेले यसरी कमेडी गर्न सक्दैन ।

ओली पनि के कम, उनले प्रचण्डलाई शनिवार तीनकुनेको रोयल बैंक्वेटबाट जवाफ दिए– ‘मान्छे मारेर, लुटेर, काटेर रुवाउनेलाई मैले हसाएको मन परेन होला । हामी किन नहास्ने ? चुनाव हुँदैछ, हामी जित्दैछौं, हामी हास्छौं ।’

 

ब्याटल २

पुस १४ गते प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले ओलीविरुद्धको दोस्रो आन्दोलन गरेका थिए । जहाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अश्लिल नाराबाजी भयो ।

त्यसको जवाफ केपी ओलीले भाेलिपल्टै कार्की पार्टी प्यालेसबाट दिए ।

 

ब्याटल ३

प्रचण्ड-माधवले पुस १४ गते प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुन्छ हामी जीवितै छौं भन्दै केपी ओलीले घोषणा गरेको चुनावलाई खारेज गर्ने भने ।

यसको जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीले पुष २६ गतेको राष्ट्रिय सभाबाट यसरी फर्काए– निर्वाचनको मैदान घोषणा गरिएको छ, रेसलिङ खेल्न आउनुहोस् । रिङ तयार भएको छ । आउनुहोस् खुट्टा कमाउनु पर्दैन जितेर बेल्ट लानुहोस् । खुट्टा किन कामेको ? निर्वाचन भन्नेबित्तिकै सातो किन गएको ?

 

ब्याटल ४

प्रचण्डले वैशाखपछि ओली प्रधानमन्त्री रहँदैनन् र उनको पत्तासाफ हुन्छ भने । उनले ओलीले संविधानको बलात्कार गरेको आरोप लगाए ।

यसको जवाफमा ओलीले भने- ‘छोरी जिताउन नसकेपछि मतपत्र च्यातेर प्रजातन्त्र धुजा-धुजा बनाएको भन्दै पत्तासाफ कसको हुन्छ चुनावमा आउन चुनौति दिए । तर मतपत्र च्यात्न पाइँदैन ।’

 

ब्याटल ५

यो एक महिनाको अर्को रोचक दोहोरी ब्याटल चाहिँ केपी ओली र माधव नेपालको क्यारिकेचरवाला सवाल-जवाफको हो ।

अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट अपमान भोग्नुपरेको बताए । उनले ओली नसुध्रिने मान्छे भएको टिप्पणी पनि गरे ।

जवाफ फर्काउँदै ओलीले भने-  ‘माधव नेपालको बारेमा मैले कुनै टिप्पणीनै गर्नु छैन, उनी प्रचण्डको मामुली कार्यकर्ता हुन् । मसँग हाताहाती चाहियो भन्दै थिए प्रचण्डको द्वितीय उपाध्यक्ष हुन गएछन् ।

 

दर्शक दीर्घाबाट देउवा–पौडेल जुहारी

प्रतिनिधिसभा विघटनको यो एक महिनामा सबैभन्दा रोचक जुहारी नेकपाकै नेताहरुबीच चल्यो । तर प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका दुई मुख्य नेता शेरवहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलले पनि दोहोरी ब्याटलमा भाग लिए ।

देउवाले बुढानिलकण्ठको कार्यक्रमबाट भने- ‘ओली चुनाव प्रचारमा लागि सके, हामी चुनावबाट भाग्ने कुरा हुन्छ ? चुनाव भयो भने चुनावमा जानुपर्छ ।’

जवाफमा भरतपुरबाट रामचन्द्र पौडेल बोले- ‘के को चुनाव ? हाम्रो सभापतिजीको तालुमा आलु फल्दैछ तर उहाँले किन नबुझेर चुनाव-चुनाव भनेको ?’

इटहरी । ब्राजिलमा रहेको नेपाली दूतावासको आधिकारिक वेबसाइट दुई भाषामा छ । वेबसाइटले ब्राजिलको राष्ट्रिय भाषा पोर्चुगिससँगै अंग्रेजी भाषा जान्ने दुवैखाले भिजिटरलाई सहज बनाएको छ । सन् २०१० जनवरी २१ मा ब्राजिलको राजधानी ब्रासिलियामा स्थापना गरिएको नेपाली दूतावासले दुई भाषा आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा प्रयोग गरेको हो ।

ब्राजिलमा जस्तै स्थानीय र अंग्रेजी भाषा प्रयोग भएका अन्य दूतावासहरू चीन र दक्षिण कोरियामा छन् । सन् १९६१ मा स्थापना भएको बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासको वेबसाइट चिनियाँ र अंग्रेजी भाषामा हेर्न सकिन्छ ।

२००७ मा सिओलमा रहेको नेपाली दूतावासले कोरियन र अंग्रेजी भाषा प्रयोग गरेको छ । वेबसाइटमा बहुभाषा प्रयोग गर्ने दूतावासमध्ये जापानस्थित नेपाली दूतावास अगाडि छ । सन् १९६५ मा टोक्योमा स्थापित दूतावासले नेपाली, अंग्रेजी र जापानीज भाषालाई वेबसाइटमा प्रयोगमा ल्याएको छ ।

ब्राजिल, दक्षिण कोरिया, चीन र जापानमा रहेका दूतावासका जस्ता बहुभाषिक वेबसाइट अन्य मुलुकहरुमा भने छैनन् । ३० देशमा रहेका आवासीय नेपाली दूतावासहरूमा चार देशमा मात्रै बहुभाषिक वेबसाइट छन् । बाँकी २६ देशहरु अंग्रेजी भाषामा मात्रै छन् ।

३० आवासीय दूतावासहरूमा एसियामा नेपालका १८ आवासीय दूतावासहरू छन् । भारत, चीन, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, युएई, थाइल्यान्ड, साउदी अरेबिया, कतार, ओमान, दक्षिण कोरिया, जापान, म्यानमार, मलेसिया कुवेत, जापान, इज्राएल, बहराइन नेपाली दुतावास भएका एसियाली देशहरू हुन् ।

यूरोपममा बेलायत, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन र रसियासमेत ६ आवासीय दुतावास छन् । यस्तै अस्ट्रेलियामा १ तथा अफ्रिकामा इजिप्ट र दक्षिण अफ्रिका गरेर २ आवासीय दुतावासहरू छन् । उत्तर अमेरिकाका अमेरिका र क्यानडामा आवासीय दुतावास साथै दक्षिण अमेरिकामा भने ब्राजिलमा मात्रै आवासीय दुतावास छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका चार आधिकारिक भाषाको समेत छैन प्रयोग

ब्राजिल, दक्षिण कोरिया, चीन र जापानका दूतावासमा बहुभाषा प्रयोग भए पनि संयुक्त राष्‍ट्र संघमा प्रयोग हुने भाषा भएका देशहरूका भाषा भने नेपाली दूतावासले प्रयोग गरेका छैनन । संयुक्त रास्ट्रसंघमा बोलिने अंग्रेजी, स्पेनिस, चिनियाँ, रसियन, अरबिक र फ्रेन्च ६ भाषामध्ये नेपाली र अंग्रेजी सबै देशका दूतावासको वेबसाइटमा प्रयोगमा छ ।

चीनको दूतावासमा प्रयोग गरेको चिनियाँ बाहेक नेपालले स्पेनिस, रसियन, अरबिक र फ्रेन्च भाषाहरूको प्रयोग कतै गरेको छैन । स्पेन, रसिया र फ्रान्सका नेपाली दूतावासमा समेत अंग्रेजी भाषाहरू मात्रै प्रयोग छन् ।

अरबिक भाषा मुख्य भाषाको रूपमा बोलिने कतार, युएइ, साउदी अरेबिया, ओमान, कुबेत, बहराइन, इजिप्टजस्ता देशमा रहेका दूतावासमा समेत अंग्रेजी भाषा मात्रै प्रयोग भएको छ ।

महावाणिज्यदूतावासका पनि छैनन् बहुभाषिक वेबसाइट

३० आवासीय दूतावासहरु भएको चार देशका नेपाली दूतावासहरु बहुभाषिक छन । तर, ६ महावाणिज्यदूतावास भएको नेपालका कुनैपनि महावाणिज्यदूतावासका वेबसाइट बहुभाषिक छैनन् ।

चीनको ग्वोन्जाओ, हङकङ र ल्हासादेखि भारतको कोलकत्ता हुँदै अमेरिकाका न्यूयोर्क तथा साउदी अरेबियाको जद्दामा नेपालका महावाणिज्यदूतावासहरु छन । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा बहुभाषिक वेबसाइट प्रयोग भएकोमा चीनका तीन क्षेत्र- हङकङ, ग्लोन्जाओ र ह्लासाका महावाणिज्यदूतावासहरुमा अंग्रेजी मात्रै प्रयोग भएको छ ।

पब्लिक डिप्लोमेसीमा पछि पर्दै नेपाल

नेपाल सरकारले हालसालै ल्याएको नयाँ परराष्‍ट्र नीतिमा प्रमुखताका साथ उठाइएका बुँदा हुन्- ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ र ‘डिजिटल डिप्लोमेसी’ । तर, यी दुवै झल्काउने खालका वेबसाइट भने छैनन् ।

त्रिभुवन विश्विद्यालय परराष्‍ट्र सम्बन्ध तथा कुटनीति विभागकी उपप्राध्यापक अपेक्षा शाह दूतावास भएको मुलुकको भाषामै आधिकारिक वेबसाइटमा दिनु पनि एक पब्लिक डिप्लोमेसी वा डिजिटल डिप्लोमेसी भएको बताउँछिन् । उनका अनुसार दूतावास भएको देशको भाषा, अंग्रेजी र नेपाली भाषा प्रयोग भएको वेबसाइटले सूचना आदानप्रदानमा सहज हुन्छ ।

‘सम्बन्धित देशको भाषाले त्यो देशका नागरिकसम्म जानकारी पुग्न सजिलो हुन्छ, नेपाली भाषा प्रयोग हुँदा नेपाली कामदार भएको देशमा आवश्यक जानकारीहरु लिन-दिन सजिलो हुन्छ, अंग्रेजीले बाँकीलाई थाहा भइहाल्छ’, शाह भन्छिन्, ‘बहुभाषिक दूतावासको वेबसाइट हुँदा पब्लिक डिप्लोमेसी वा भनौँ डिजिटल डिप्लोमेसी सहज हुन्छ ।’

शाहले नेपाली कामदारहरु जाने मुलुकमा भएका दूतावासहरुमा नेपाली भाषाको समेत अनिवार्य प्रयोग हुनुपर्ने बताउँछिन । कोरोना महामारीको समयमा उद्धार गर्ने क्रममा धेरै नेपालीले दूतावासको वेबसाइटमा भाषाको समस्या समेत भोगेको सुनेको बताउँदै उनी, ‘सबै हिसाबमा दूतावासको वेबसाइट बहुभाषिक भएकै राम्रो ।’

स्थानीय आवश्‍यकता र जनशक्ति अनुसार काम हुन्छः पररास्ट्र प्रवक्ता लम्साल

विभिन्‍न देशमा रहेका नेपाली दूतावासका वेबसाइटहरुमा भाषिक एकरुपता नभएको पररास्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्साल स्वीकार्छिन् । पाकिस्तानकी पुर्वराजदूतसमेत रहेकी लम्सालले दूतावासको वेबसाइट एक भाषामा राख्ने कि बहुभाषा भन्नेमा दूतावास भएको देशको आवश्यकता अनुसार हुने। उनले नेपाल प्रेससँग भनिन्, ‘स्थानीय आवश्‍यकता र जनशक्ति अनुसार काम हुन्छ ।’

 

काठमाडौं । विभाजित नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले सर्वोच्‍च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई शंकाको लाभ दिँदै केपी ओलीको सेटिङबारे प्रश्न गरेका छन् ।

राजधानीमा आइतवार आयोजित विद्यार्थी भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आफूले अदालत र निर्वाचन आयोगलाई विश्वास गरे पनि केपी ओलीको सेटिङप्रति शंका रहेको बताए ।

प्रचण्डले भने- मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङतर्फ लैजाने सेटिङको शंका हुन थालेको छ । हामीले अदालत र निर्वाचन आयोगलाई अहिले केही भन्दैनौं तर केपी सेटिङलाई त शंका गर्न पाइयो नि । केपी र केपीका मान्छेहरू अचेल किन ढुक्कका साथ हाम्रो सेटिङ भइसकेको छ भन्दै हिँडेका छन् ?

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना पनि नहुने र निर्वाचन आयोगले दलको आधिकारिकता र सूर्य चिह्न पनि ओली नेतृत्वको नेकपालाईनै दिने सेटिङमा काम भइरहेको आशंका उनले व्यक्त गरेका हुन् ।

विद्यार्थी भेलामा उनले भने- सेटिङ भनेको के हो ? केपी र उनका मान्छेले सेटिङ भइसकेको छ भन्दैछन् । अदालतले र निर्वाचन आयोगले अन्यथा फैसला गरे भने के गर्ने त्यही बेला निर्णय गरौंला, तर अहिले आक्रामक ढंगले सडकबाट दबाब दिनुपर्छ । भेज आन्दोलनले हुँदैन ।

काठमाडौं । नेकपा विभाजनपछि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका क्रममा पदमुक्त भएका तत्कालिन उद्योग राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगड प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त भएका छन् ।

नेपाल सरकारको मन्त्री सरहको मर्यादा कायम हुने गरि प्रधानमन्त्री ओलीले दुगडलाई विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका हुन् । उनले राज्यकोषबाट तलब सुविधा भने पाउने छैनन् ।

अवैतनिक सल्लाहकारमा नियुक्त भएका दुगड नेकपाबाट प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद थिए । उनी चीर परिचित उद्योगपति हुन् ।

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री तथा केपी ओली नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अहिले छुट्टिएर गएका प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरु मूलधारमै फर्किने भन्दै गालिगलौज नगर्न कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपामा नआई सुख्खै नहुने बताए । अखिल नेपाल महिला संघ केन्द्रिय कमिटिको दोस्रो बैठकमा सहभागी महिला नेताहरुलाई निर्देशन दिँदै उनले दुवै धार फेरि कुनै न कुनै बेला एकै ठाउँमा मिल्ने भएकाले गाली गलौजमा नउत्रन निर्देशन दिएका छन् ।

उनले भने– कुनै न कुनै मोडमा एउटै धारमा नआइ सुखै छैनऽ त्यसैले गाली गलौज नजानुहोला । गाली गलौजको जिम्मा उहाँहरुलाई नै दिनुहोला, तपाइँहरु त्यस्तो काममा नलाग्नुहोला । उहाँहरुले त राष्ट्रपतिविरुद्ध कस्ता नारा लाउनुभयो देखियो ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी लगायतका क्षेत्र नेपालको नक्सामा समेटिएला भनेर कसैले पनि कल्पना नगरेको तर कसैले गर्न नसकेका त्यस्ता काम ओलीको नेतृत्वमा भएको बताए ।

महाधिवेशनमा जान नसक्ने तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी चाहिने प्रचण्डको लोभका कारण पार्टी एकता भंग भएको उनको भनाइ छ ।

ज्ञवालीले भने– खुलमटारमा स्वयं प्रधानमन्त्री पुगेर फागुनमै विशेष महाधिवेशन गरौं, म छोड्छु भन्दा पनि प्रचण्ड मान्नुभएन । बाटो र बिजुलीको पोल चाहियो भनेर सांसदहरुलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री फाल्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न लगाइयो । उहाँहरुको षडयन्त्र त्यतिमै मात्र सिमित थिएन राष्ट्रपतिविरुद्ध पनि महाअभियोगमा जाने योजनामा हुनुहुन्थ्यो ।