पोखरा । राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय पोखरामा अध्ययनरत एक किशोरीलाई अमर्यादित एवं गैरकानूनी माध्यमबाट परीक्षा लिइएको आरोपमा तीन जना पक्राउ परेपछि यो प्रकरण अहिले पोखरामा चर्चामा छ । पक्राउ पर्नेमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक ४८ वर्षीय सूर्य तिवारी, शिक्षकहरु ४१ वर्षीय घनश्याम रेग्मी र ४० वर्षीय शिरीषकुमार बस्ताकोटी छन् ।
मंसीरको दोस्रो साताबाट सुरु भएको कक्षा ११ को परीक्षा छुटेपछि ती किशोरीको पुनः परीक्षा लिंदा होटलमा लिएको र अमर्यादित व्यवहार गरेको आरोप उनीहरुमाथि छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट माघ २ गतेकाे जाहेरीका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उनीहरुलाई माघ ५ गते पक्राउ गरेको थियो ।
रञ्जु (नाम परिवर्तन) लाई ११ कक्षाको दुई वटा विषय लागेर फेल भएकी थिइन् । यसै वर्षको सुरुआतमा हुने भनिएको बोर्ड परीक्षामा सामेल भएर पास गर्ने उनले सोचेकी थिइन् ।
तर, कोभिड १९ महामारी फैलिन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनका कारण परीक्षा स्थगित भयो र लम्बिँदै मंसिरको दोस्रो साता बल्ल परीक्षा भयो । मेजर अंग्रेजी र शैक्षिक विधिमा फेल भएकी उनी परीक्षा हुने बेला संयोगले जिल्लाबाहिर थिइन्, परीक्षा छुट्यो ।
परीक्षा छुटेपछि उनले मौका परीक्षाका लागि सहायक केन्द्राध्यक्ष घनश्याम रेग्मीलाई खबर गरिन् । अघिल्ला परीक्षाहरु राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै लिने भए पनि यस वर्ष कोभिडका कारण स्कूलले नै लिन पाउने सुविधा दिइएको थियो ।
परीक्षा छुटेर निरास भएकी उनलाई त्यतिबेला आशा जाग्यो, जतिबेला विद्यालयबाट आएको फोनबाटै मौका परीक्षा दिने जानकारी पाइन् । स्कूलले पनि परीक्षा दिन पाउने बताएपछि उनी शिक्षक शिरीषकुमार बस्ताकोटीको सम्पर्कमा पुगिन् ।
रञ्जुले छुटेको परीक्षा स्कूलमा भने दिन पाइनन् । शिक्षक बस्ताकोटीले रुपातालको कुनै होटलमा लगेर परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाएको र त्यतै जाने भनेपछि उनी पनि राजी भइन् । र, शिक्षककै मोटरसाइकलमा बसेर लेखनाथतर्फ लागिन् ।
‘परीक्षा छुटेर म पनि तनावमा थिएँ । फेरि परीक्षा दिन पाइन्छ भन्ने थाहा पाएपछि म सरको सम्पर्कमा गएँ’, रञ्जुको भनाइ उद्धृत गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता डीएसपी सुवास हमालले भने, ‘सरले लेखनाथ गएर परीक्षा दिनुपर्छ भनेपछि उहाँकै बाइकमा बसेर गएकी हुँ ।’
साँझ करिब ४ बजेतिर रुपाताल नजिकैको एउटा होटलमा पुगेपछि रञ्जुले फेल भएका परीक्षा पनि दिइन् । दुवै परीक्षा सकेर बुझाउँदा करिब ६ बजेको थियो । परीक्षा सकेर घर फर्किने बेला भने शिक्षकले अर्कै व्यवहार देखाउन थाले । त्यसपछि उनी छक्क परिन् ।
‘अब घर जाऔं भन्नेबेला उहाँले यतै बसौं भन्न थाल्नुभयो । मैले मानिनँ । केही झगडापछि म त्यहाँबाट निस्किएँ’ रञ्जुले भनेकी छिन्, ‘लेखनाथबाट पोखरा फर्किन धेरै ढिलो भइसकेको थियो । त्यसैले आउँदा भने सरकै बाइकमा बसेर आएकी हुँ ।’
कसरी बाहिरियो घटना ?
घटना भएको करिब दुई महिना पछि मात्रै प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ गरेको छ । तर, यसबीचमा घटनाबारे जानकारी सबैभन्दा पहिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पुगेको खुलेको छ ।
यसबारे अनुसन्धान गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिले छानबिन समिति नै गठन गरेको थियो । उक्त समितिले छानबिनपश्चात बाँकी प्रक्रियाका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई गुहारेको थियो । छानबिनका क्रममा गैरकानूनी तरिकाले परीक्षा लिइएको मात्रै नभई शिक्षकबाट अमर्यादित कार्य गरेको खुलेको थियो ।
‘सुरुमा त किन ढिलो परीक्षा लिएको भन्ने प्रश्न उठेपछि त्यसको छानबिन सुरु हुन थाल्यो । तर, छानबिनकै क्रममा शिक्षकबाटै अमर्यादित कार्य भएको पनि खुल्यो,’ छानबिन समिति स्रोतले नेपाल प्रेससँग भन्यो, ‘बाँकी काम कारबाहीका लागि परीक्षा बोर्ड गुहार्नै पर्ने देखिएर गुहारेका हौं ।’
होटलमा लगेर परीक्षा लिएको थाहा पाएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मोहनप्रसाद दवाडीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले नै थप छानबिनका लागि परीक्षा बोर्डमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
घटनाबारे थप बुझ्न खोज्दा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष तथा छानबिन समिति संयोजक मोहनप्रसाद दवाडीले बाँकी अनुसन्धान प्रहरीले नै गर्ने बताए । ‘मुद्दा दर्ता भइसक्यो । अब बाँकी कुरा प्रहरीले नै पत्ता लगाउला । हामीलाई पनि बाहिर नबोल्नु भन्ने आदेश आएको छ’, उनले भने ।
परीक्षा दिनका लागि विद्यालय होइन होटल जाउँ भन्दा छात्रा खुरुखुरु पछि लागेर किन गइन् र उनले लामो समयसम्म सो घटनाबारे किन बताइनन् ? यो रहस्य अझै खुलेको छैन । अझ उनले होटलमा सरले वियर पनि पिउन लगाएको बयान समेत दिएको बताइन्छ ।
यी सबै घटनाक्रमले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा होटलबाट परीक्षा दिइएको जानकारीपछि मात्र यो प्रकरण बाहिर आएको बुझ्न सकिन्छ ।
काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले आगामी वैशाख १७ र २७ मा निर्धारित मध्यावधि निर्वाचनमा प्रवासमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई कार्यस्थलबाटै मतदानको व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बुधवार निर्वाचन आयोगसमक्ष पत्र लेखी सर्वाेच्च अदालतको निर्देशन समेत स्मरण गराउँदै प्रवासमा रहेका नेपालीहरुले मतदान गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न माग गरेका हुन् ।
कम्तीमा पनि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएर मतदान परिचयपत्र प्राप्त गरेका प्रवासी नेपालीलाई सम्बन्धित देशबाटै मतदानको आवश्यक व्यवस्था गर्न जिफन्टले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैतमा प्रवासमा रहेका नेपाली मतदाताहरुको मताधिकार सुनिश्चितताको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकार र निर्वाचन आयोग समेतलाई निर्देशन जारी गरेको थियो । यसैबीच नेकपा प्रवास इन्चार्ज विन्दा पाण्डेले प्रवासी नेपालीलाई मतदानको अधिकारबाट वन्चित नगर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेकी छन् ।
काठमाडौं । उखु किसानको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न राष्ट्रिय मानव आधिकार आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । तराई मधेशका उखु किसानको श्रम तथा सम्पत्तिको अधिकार, उनिहरुले लामो समयदेखि गरिरहेको माग तथा संघर्षका कार्यक्रमलाई नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको आयोगले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
आयोगको प्रदेश कार्यालय जनकपुरले नेपाल सरकार र उखु किसान संघर्ष समितिबिच २०७७ पुस १३ गते भएको सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धमा धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी जिल्लाको हालै स्थलगत अनुगमन पनि गरेको आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका सह–सचिव डा. टीकाराम पोखरेलले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।
आयोगले अनुगमनका क्रममा संघर्ष समितिका संयोजक, चिनी मिल व्यवस्थापन र स्थानीय उखु किसानसँग छलफल गर्नुका साथै विरोध प्रदर्शनको क्रममा काठमाडौंमा गत पुस १४ गते मृत्यु भएका नारायण राय यादवको सर्लाहीस्थित घरमा पुगी उनको परिवारको आर्थिक, सामाजिक अवस्था तथा उखु किसानले उखुको बक्यौता रकम अझै प्राप्त गरे-नगरेको सम्बन्धमा जानकारी लिएको छ ।
चिनी उद्योगीले उखु किसानलाई भुक्तानी दिनुपर्ने बक्यौता रकम नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता अनुरूप सम्झौताको २१ दिनभित्र भुक्तानी दिनुपर्नेमा किसानले आंशिक रकम मात्र प्राप्त गरेको आयोगले जनाएको छ । मृतक यादवको परिवार तथा अन्य किसानले अझै पाउन बाँकी रहेको सम्पूर्ण रकम सम्झौता अनुसार तत्काल उपलब्ध गराउन तथा त्यसरी बक्यौता रकम उपलब्ध नगराउने उद्योगीलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन आयोगले नेपाल सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । किसानको हक अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्न आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षलाई पनि आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आयोगबाट तोकिएका काममा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्नका लागि सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा एक/एक जना सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ ।
आयोगले स्थानीय स्तरमा मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने, निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न सूचना तथा सन्देशको सम्प्रेषण गर्ने लगायतका कार्य सञ्चालन गर्न सात वटै प्रदेश र सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको आयोगले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै जानकारी गराएको हो ।
सबै प्रदेशमा निर्वाचन सम्बन्धी बिषयमा आवश्यक समन्व्य गर्न सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सह–सचिव वा सो सरहका एक जना कर्मचारीलाई निर्वाचन सम्पर्क व्यक्ति तोकेर आयोगमा जानकारी गराउनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आग्रह गरेको आयोगका प्रवक्ता समेत रहेको सह–सचिव राजकुमार श्रेष्ठले विज्ञप्तीमार्फत जानकारी गराएका हुन् ।
आयोगका अनुसार स्थानीय तहमा शिक्षा वा सामाजिक बिषयसँग सम्बन्धित शाखाको प्रमुखलाई निर्वाचन सम्पर्क व्यक्ति तोकेर आयोगमा जानकारी गराउनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनज मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सम्पर्क व्यक्तिको कार्यविवरण समेत स्विकृत गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
काठमाडौं । नेपाल प्रेस डटकमको सम्पादकमा चिरञ्जीवी पौडेल नियुक्त भएका छन् । नेपाल इ.प्रेस मिडिया प्रालिले पौडेललाई बुधबारबाट सम्पादक नियुक्त गरेको हो ।
विगत दुई दशकदेखि पत्रकारितामा क्रियाशील पौडेल यसअघि अनलाइन खबरमा एसोसिएट एडिटर र नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार सम्पादक थिए । उनले राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय मामला, अर्थतन्त्र, खेलकुद, मनोरञ्जनलगायतका विधामा कलम चलाउँदै आएका छन् ।
पौडेललाई नेपाल प्रेस व्यवस्थापनले बुधबार कार्यालयमा औपचारिक स्वागत गर्यो । नेपाल प्रेसका प्रधान सम्पादक मात्रिका पौडेल, अध्यक्ष विन्दुराज लम्साल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश निरौलालगायत सम्पूर्ण टिमले उनलाई स्वागत गरेका थिए ।
त्यस अवसरमा प्रधानसम्पादक पौडेलले सम्पादक पौडेलको आगमनसँगै नेपाल प्रेसले नयाँ उँचाइ हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । सम्पादक पौडेलले सम्पूर्ण व्यावसायिक धर्म निर्वाह गर्दै नेपाल प्रेसलाई माथि उठाउन प्रयास गर्ने बताए ।
काठमाडौं । तातोपानी नाका बिहीबारदेखि बन्द हुने भएको छ । नेपाल र चीनको सिमानामा रहेको मितेरी पुल मर्मत गर्न २० दिनका लागि नाका बन्द गर्न लागेको तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख लालबहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।
पुल मर्मतका लागि चिनियाँ पक्षले जनवरी २१ देखि २० सम्म नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै नाका बन्द गरिएको खत्रीले बताए ।
बाढीले क्षति पुर्याएको पुल निर्माण सम्पन्न हुनसाथ नाका सुचारु गरिने खत्रीले जानकारी दिए । केही दिन अघिमात्र आएको बाढीले पुलमा थप क्षति पुर्याएको थियो ।
नाकामा रहेका मालसामानहरु पुल बन्द हुने भएपछि छिटो–छिटो गरी नेपाल प्रवेश गराइएको छ। तातोपानी नाकाबाट दैनिक १८/२० ओटा मालबाहक गाडी नेपाल प्रवेश हुँदै आएको खत्रीले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले केही प्राविधिक पक्षको जटिलताका कारण तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन गाह्रो रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन र संवैधानिक अन्योल विषयक बुधबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पोखरेलले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कानुनीरूपमा विभाजन हुने गरी निर्वाचन आयोगमा गएको अवस्थामा वैशाख १७ र २७ गते निर्धारण गरिएको चुनाव सम्पन्न हुनेमा आशंका जनाए ।
‘पार्टीको विभाजनसम्बन्धी विवादको निरुपण गर्न नै अयोगलाई कम्तीमा ६० दिन लाग्ने लाग्छ’, पूर्वआयुक्त पोखरेलले भने, ‘निर्वाचनसम्बन्धी अरु प्रक्रिया टुंग्याउन पनि महिनौँ लाग्छ ।’
एक फरक प्रसंगमा उनले अदालतले संसद विघटन अथवा संसद पुन:स्थापना जुन पक्षमा निर्णय दिएपनि मुलुकको जित नुहुने जिकिर गरे । वर्तमान निर्वाचन प्रणाली सुधारमा उनको जोड थियो ।
काठमाडौं । पार्टीभित्र निर्वाचनको तयारी गर्ने वा आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भन्नेमा साझा धारणा नबन्दै नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनको तयारी सुरु गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयले निर्वाचन तयारी स्वरुप मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्न जिल्ला कार्यसमितिहरुलाई परिपत्र गरेको छ ।
कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले माघ ५ गते जिल्ला कार्यसमितिहरुलाई परिपत्र पठाउँदै निर्वाचन आयोगले तोकेबमोजिम मतदाता नामावली अध्यावधिक कार्यक्रममा सक्रियताका साथ भाग लिन निर्देश गरेका हुन् ।
‘मतदाता नामावली अध्यावधिक कार्यक्रमका सम्बन्धमा आम नागरिकहरुलाई सुसूचित गर्नका लागि जिल्ला कार्यसमिति मातहतका पार्टीका सबै निकायहरुलाई यथाशक्य छिटो सूचना प्रवाह गर्नु गराउनु हुन निर्देशानुसार जानकारी गराइन्छ’ कांग्रेसको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगले यही माघ १५ गतेदेखि माघ २१ गतेसम्म देशभरका स्थानीय तहका ७ सय ५३ वटै केन्द्रमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्दैछ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतबाट संसद विघटन सदर भए निर्वाचनमा होमिने बताइसकेका छन् । निर्वाचन हुने अवस्था बनेमा पार्टीका कार्यकर्ता एवं शुभचिन्तकहरु मतदाता नामावलीमा समेटिन नछुटुन् भन्ने उद्देश्यले परिपत्र गरिएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ ।
बाग्लुङ बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष पदमुक्त भएका छन्।
राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष तिलक पुनलाई निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक सूचनामार्फत पदमुक्त गरेको हो । उनीसँगै सोही वडाका सदस्य तिलबहादुर फगामीलाई पनि पदमुक्त गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष पुन र वडासदस्य फगामीलाई पदमुक्त गरेको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाको सिफारिसमा वडाध्यक्ष र सदस्यलाई आयोगले पदमुक्त गरेको हो । पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण जनमोर्चाले आफ्नै जनप्रतिनिधि निर्वाचित व्यक्तिलाई पदमुक्त गर्न आयोगलाई पत्र लेखेको थियो ।
जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै जनमोर्चा परित्याग गरेका पुन र फगामीलाई आयोगले पदमुक्त गरेको जानकारी गराए ।
राष्ट्रि«य जनमोर्चा केन्द्रीय कमिटीले वडाध्यक्ष र सदस्य दुवैले दल त्याग गरेको सिफारिस निर्वाचन आयोगलाई लिखितरुपमा पेश गरेपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३१ र ३२ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २२ बमोजिम अध्यक्ष र सदस्य पद स्वतः रिक्त भएको जानकारी दिएको छ ।
गत वर्षको कात्तिक १२ गते जनमोर्चाका कार्यकर्ताबीचको झडपमा परी पुन र फगामी घाइते भएका थिए । झडपमा वडाध्यक्ष पुनसहित अन्य कार्यकर्ता गम्भीर घाइते हुने गरी कुटपिट भएको भए पनि वडाध्यक्ष पुनसहित उनले पक्षीय कार्यकर्तामाथि ज्यान मार्ने उद्योग गरेको आरोपमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । अध्यक्ष पुनलाई प्रहरीले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ ।
त्यो घटनामा सात जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको र उनीहरुको पनि खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । वडाध्यक्ष पदमुक्त भएपछि खुङगावासीलाई सिफारिसलगायतका काममा समस्या भएको छ । नगरपालिकाले बैठक राखेर मौजुदा वडासदस्यमध्ये कसैलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको नगर प्रमुख देवकुमार नेपालीले जानकारी दिए । रासस
काठमाडौं । यातायात व्यवसायीसँग घुस लिएको अभियोगमा तीन प्रहरीलाई पक्राउ गरिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नान्तीराज गुरुङको टोलीले उनीहरुलाई मङ्गलबार राति ९ः०० बजे पुलचोकबाट पक्राउ गरेको हो ।
कार्यक्षेत्रमा खटिएको समयमा यातायात व्यवसायीसँग रकम असुलेको अभियोगमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार लोकशहादुर घर्ती, जवान जमुना खड्का र वडा प्रहरी कार्यालय नारायणगढमा कार्यरत प्रहरी जवान पूर्णसिंह रेश्मीमगरलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । उनीहरुलाई घुस दिएको अभियोगमा एक किराना व्यवसायीसँगै पाँच जनालाई पक्राउ गरिएको गुरुङले जानकारी दिए ।
उनीहरुको साथबाट घुसबापत लिएको दुई हजार १५० समेत बरामद गरिएको छ । उनले भने, ‘पक्राउ परेका तीन जना प्रहरीलाई निलम्बन गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया शुरु गरिएको छ ।’ गुरुङका अनुसार उनीहरुले पैसा सङ्कलनका लागि नारायणगढमा रहेको कालीगण्डकी किराना पसलका सञ्चालक राजेन्द्र पराजुलीलाई जिम्मा दिने गरेका थिए । उनलाई समेत नियन्त्रणमा लिइएको उनले जानकारी दिए ।
घुस दिने छाहारी यातायात व्यवसायी समितिका अरुण गुरुङ, नारायणी यातायात व्यवसायी समितिका एकनाथ ढुङ्गाना र दीपक खड्की रहेका छन् । यस्तै केरुङ यातायातका छिरिङ लामालाई प्रहरीलाई घुस दिएको अभियोगमा पक्राउ गरी पाँचैलाई अभद्र व्यवहारमा मुद्दा दर्ता गरिएको उनले बताए।
पार्किङ निषेध तथा रोक्न निषेध गरेको स्थानमा पार्किङ गरेबापत बस, अटो रिक्सा, म्याजिक भ्यानलगायतका सवारी चालकसँग रकम लिएको उनले बताए।
सात अर्ब ५१ करोड राजस्व असुली
आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा सात अर्ब ५० करोड ९९ लाख राजस्व असुली गरेको छ ।
राजस्व विभागले पुस महिनासम्मका लागि दिएको लक्ष्यको ८७ दशमलव ८३ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको हो । कार्यालयका सूचना अधिकारी कपिलराज नेपालका अनुसार पुस मसान्तसम्मको लक्ष्य आठ अर्ब ५५ करोड तीन लाख ११ हजार रहेको थियो ।
विभागले कार्यालयलाई यस वर्ष १८ अर्ब ९१ करोड ५८ लाख ८१ हजार लक्ष्य दिएको थियो । पुस महिनासम्ममा सो लक्ष्यको ३९ दशमलव ७० प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको हो ।
नेपालका अनुसार चालु आवको पुससम्ममा आयकरतर्फ एक अर्ब सात करोड ३४ लाख दुई हजार, बहालकरतर्फ २२ लाख ६० हजार, ब्याजकरतर्फ छ करोड ८७ लाख १२ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
यस्तै मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ एक अर्ब ७१ लाख ७४ हजार, अन्तःशुल्क पाँच अर्ब तीन करोड ३९ लाख १२ हजार, शिक्षा सेवा शुल्कमा रु एक लाख १५ हजार र स्वास्थ्य सेवा करमा ३९ लाख ५४ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
गत आवको पुस मसान्तसम्ममा १५ अर्ब चार करोड ४४ लाख ७७ हजार राजस्व सङ्कलन भएको थियो । चालु आवसँगै नवलपुर क्षेत्रको राजस्व कावासोती कार्यालयमा सङ्कलन हुन थालेपछि यहाँको राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको हो । नवलपुर क्षेत्रमा मदिराजन्य ठूला उद्योग छन् ।रासस
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदन उपर संवैधानिक इजलासमा भएको चौथो दिनको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा बिहीबारका लागि तय भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस गरिएको चौथो दिनमा आज छ अधिवक्ताले बहस गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ते व्यवस्था संविधानमा नभएको उल्लेख गर्दै अदालतले संविधानमा भएको व्यवस्थाको व्याख्या गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरे ।
उनले प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा विघटन गर्नु ठीक वा बेठीकभन्दा पनि संविधानमा भएको व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर न्याय निरुपण गर्नुपर्नेमा बहस गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले जनताको सर्वोच्चतालाई ध्यानमा राखेर सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने र संविधानमा लेखिएको कुरा व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको हुनाले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।
अधिवक्ता अनिता जोशी मानन्धर, झल विक, नवराज पाण्डे, गोविन्द बसौला र सुजन नेपालले नेपालको संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको र पाँच वर्षका लागि निर्वाचन गरिएको हुनाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्नुपर्ने बहस गरे । रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट उनहरुले बहस गरेको हो ।
अर्का रिट निवेदक कञ्चनकृष्ण न्यौपानेको बहस आजदेखि शुुरु भएको छ । उनले संविधानले पाँचवर्ष नपुगीकन निर्वाचनको परिकल्पना नगरेको हुनाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्नुपर्ने तर्क पेश गरे । रिट निवेदकका तर्फबाट आजसम्म १८ कानून व्यवसायीले बहस गरेका छन् । बिहीबार पुनः रिट निवेदककै तर्फबाट बहस हुनेछ ।
मङ्गलबार अर्थात् सुनुवाइको तेस्रो दिन अधिवक्ता रुद्र शर्मा, हर्कबहादुर रावल, शिवकुमार यादव र शेरबहादुर ढुङ्गानाले बहस गरेका थिए । सुनुवाइको दोस्रो दिन अधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस गरेकाे थियो ।
विषयकेन्द्रित बहसको पहिलो दिन सन्तोष भण्डारी, बद्रीराज भट्ट, डा भीमअर्जुन आचार्य र सुनिल पोखरेलले बहस गरेका थिए । गत पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।
उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२ र २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भएको थियो ।
गत पुस १० गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेको छ ।
अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने र प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतका सहयोगी एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए।
रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेको थियो ।
कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही तथा सो सिफारिसका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।
मकवानपुर । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले फरक मत, असहमति वा असन्तुष्टिलाई सम्मान गरिने बताएका छन् ।
प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले केही अन्योल र तीव्र धु्रवीकरणबीच सदनमा उपस्थित भइरहँदा पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको सन्दर्भमा आआफ्नै खाले बुझाई एवं दृष्टिकोण रहेको उल्लेख गरे।
पौडेलले एकातिर जनताको असिम अपेक्षा, अर्कोतिर आफ्नै राजनीतिक, प्रशासनिक, ऐन कानून एवं स्रोत र साधनको सीमितताका बीचमा प्रदेश सरकार अघि बढेको उल्लेख गरे ।
उनले शून्य अवस्थाबाट प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुग्दै गर्दा सरकारले गरेका काम देखिन थालेको बताए । उनले सबैले इमान्दारीपूर्वक लागि पर्दै गर्दा सकारात्मक परिणाम पनि आएको बताए ।
‘त्यसो त कतिपय सदस्यले देखिन थालेका परिवर्तनप्रति संशय व्यक्त गर्नुभएको छ, अपेक्षा र यथार्थताको बीचको फरकपनलाई हामी कसरी हेर्दछौँ, कसरी बुझ्दछौँ, त्यो हाम्रो दृष्टिकोणको सन्दर्भसँग जोडिएको हुन सक्दछन्, हाम्रो राजनीतिक मूल्यका प्रश्नसँग गाँसिएका पनि हुन सक्दछन्”, पौडेलले भने ।
काठमाडौं । सामाजिक संजाल फेसबुकमा एक महिलालाई अश्लिल भिडियो, फोटो तथा सन्देश पठाएको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् ।
प्रहरीले सल्यान कुमख गाउँपालिका -४ सरोडाडाका ३६ वर्षीय रवि शाहीलाई सोमबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
शाहीले यौन उत्पीडन तथा हैरानी दिई विद्युतीय (ईलेक्ट्रोनिक) कारोवार ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोजिमको कसूर गरेको खुलेपश्चात प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर व्यूरो भोटाहिटीबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई नै निरन्तरता दिने संकेत गरेका छन् । पार्टी नेताहरुसँगको भेटमा देउवाले प्रचण्ड–माधव पक्षले राखेको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा ‘मतदान’ गर्न अनिच्छा देखाएका हुन् ।
आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा प्रदेश नम्बर १ बाट कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुसामु देउवाले अविश्वास प्रस्ताव पारित गरेर भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा आफू नरहेको बताएका छन् ।
देउवाले आचार्यलाई कांग्रेसप्रति अनुदार नेताको रुपमा चित्रण गर्दै सहयोग गर्न नचाहेको बताएका हुन् । उनलाई भीम आचार्यप्रति कसले नकारात्मक बनायो भन्ने चाहिं प्रष्ट भएको छैन ।
‘भीम आचार्य कांग्रेस विरोधी मान्छे हो । उसले कांग्रेसलाई धेरै दुःख दिएको छ । हामीले कसरी मुख्यमन्त्री बनाउनु ?’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने ।
सभापति देउवाले प्रत्यक्ष रुपमा शेरधनको पक्षमा नबोले पनि भीम आचार्यलाई अस्वीकार गरेको बैठकमा सहभागी ती नेताले बताए । शेरधनविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षले भीम आचार्यलाई वैकल्पिक मुख्यमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
अविश्वास प्रस्ताव पारित भए आचार्य मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । यद्यपि उनले ३० दिनभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन प्रदेश सभाका ४७ सांसदले मत दिनुपर्छ । आचार्यको पक्षमा नेकपामा ३३ सांसद छन् ।
देउवाको आशय प्रदेश १ मा शेरधनको निरन्तरता र वागमती प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउनेतर्फ लक्षित रहेको देखिन्छ । ओली पक्षसँग मिलेर देउवाले प्रदेशमा सरकार बनाउन खोजेको आशंका कांग्रेस नेताहरुको छ ।
‘भीम आचार्यप्रति सभापतिजी अनुदार देखिनुभयो । अविश्वास प्रस्ताव पारित भए कांग्रेसविरोधी मान्छे मुख्यमन्त्री बन्छ भन्ने उहाँको धारणा देखियो’, बैठकमा सहभागी एक नेताले भने ।
ती नेताका अनुसार आचार्यलाई कांग्रेसविरोधी नेताको रुपमा चित्रण गरेर सभापति देउवा अविश्वास प्रस्ताव असफल गराउन चाहन्छन् ।
१ नम्बर प्रदेशका नेताहरुसँगको छलफलको सुरुमै सभापति देउवाले नेताहरुलाई उपयुक्त सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए । सुझाव दिने क्रममा अधिकांशले अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउन मत दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
यस्तो सुझाव दिनेमा देउवा पक्षकै नेताहरु समेत रहेका छन् । नेताहरु कृष्णप्रसाद सिटौला, डा.मिनेन्द्र रिजाल भीष्मराज आङदेम्बे, गुरुराज घिमिरेलगायतले प्रतिपक्षी दल हुनुका नाताले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
‘त्यही इटहरी चोकमा केपी ओली विरुद्ध नाराबाजी गरेर नजिकैको प्रदेश सभामा केपी ओलीको मान्छेको पक्षमा मतदान गर्न सकिंदैन’, बैठकमा देउवा पक्षका नेता आङ्देम्बेले भनेका थिए ।
बैठकमा सहभागी कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रदेशहरुमा दर्ता भएका अविश्वास प्रस्तावबारे पार्टीले नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने बताएका थिए ।
बैठकको अन्तिममा सभापति देउवाले प्रदेश ३ का नेताहरुसँगको छलफलपछि उचित निर्णय लिने निष्कर्ष सुनाएका थिए ।
काठमाडौं । बुधबारदेखि शुरू भएको राष्ट्रिय महिला लिगको पहिलो खेलमा दुई विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले गोलरहित बराबरी खेलेका छन् ।
त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा दुवै टोलीले गोलका लागि निरन्तर प्रयास गरे पनि फिनिसिङमा चुक्दा उद्घाटन खेल नै गोलरहित बराबरीमा टुङ्गिएको हो ।
खेलको सुरुआतमा पुलिसमाथि दबाब बनाएको आर्मीले दोस्रो हाफमा आक्रमण गर्न संघर्ष गर्नु परेको थियो ।
खेलको तेस्रो मिनेटमा आर्मीकी बिमला चौधरीले १८ यार्ड बक्स बाहिरबाट गरेको प्रहार पुलिसकी गोलकिपर सपना राईले बाहिर धकेलेकी थिइन् । त्यसको दुई मिनेट नबित्दै आर्मीकी सपना लामाले ५ यार्ड बक्सनजिकबाट गरेको प्रहार फ्रेममा परेको थिएन ।
गोलका लागि निरन्तर प्रयासरत आर्मीकी सपनाले १३औं मिनेटमा पेनाल्टी एरिया बाहिरबाट गरेको प्रहार पनि बाहिरिएको थियो ।
सुरुआती १० मिनेटसम्म आर्मीको रक्षापंक्ति छिचोल्न असफल रहेको पुलिसले १६औं मिनेटमा पहिलो प्रहार गरेको थियो । पुलिसकी रन्जिता गुरुङले दायाँ तर्फबाट गरेको शानदार क्रसमा निरु थापाले ट्याप इनको प्रयास गरेकी थिइन् । तर, आर्मीकी गोलकिपर अन्जना राना मगर निरुको त्या प्रहारमा बाधक बन्दा पुलिसले अग्रता लिने मौका गुमाएको थियो ।
निर्मला बिकलाई १९औं मिनेटमा आर्मीकी रक्षक सुनिता चौधरीले फाउल गरेपछि पाएको फ्रि-किकमा पनि पुलिसले फाइदा उठाउन सकेन ।
पुलिसकी निरु थापाले पेनाल्टी एरिया भित्रबाट ३०औं मिनेटमा गरेको प्रहार क्रसबारमाथिबाट बाहिरिएको थियो । पहिलो हाफमो खेल सकिन एक मिनेट बाँकी रहँदा आर्मी गोल नकिज पुगेर पनि निराश बन्नु परेको थियो । त्यस क्रममा आर्मीकी सपना लामाले खाली पोष्टमा गरेको प्रहार आफ्नै टोलीकी सुनिता चौधरीलाई लागेर फर्किएको थियो । प्रतिस्पर्धात्मक खेलको पहिलो हाफमा गोलका मौका दुवै टोलीले सिर्जना गरेका थिए । तर, रक्षापंक्ति कुनै टोलीले छिचोल्न सकेनन् ।
काठमाडौं । आयात र निर्यातलाई भन्सारसँग आवद्ध गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्न आगामी सातादेखि नेपालमा राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सुरु गरिने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा भन्सार विभागले आगामी सातादेखि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग र प्लाण्ट क्वारेन्टाइन केन्द्रमा एकद्वार प्रणाली सुरु गर्ने जानकारी दिएको हो ।
तीनवटा विभागबाट सुरु गरिने कार्यक्रम चरणवद्ध रुपमा विस्तार गरिनेछ, जसमा सरकारी र निजी क्षेत्र रहनेछन् ।
भन्सार विभागका अनुसार एकद्वार प्रणाली सुरु भएपछि तीनवटै विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा डिजिटल प्रणालीको सुरुवात हुनेछ । लाइसेन्स वा अनुमतिका लागि निकास तथा पैठारीकर्ताहरु विभाग तथा कार्यालयहरुमा पुगिराख्नु पर्ने छैन । पेपरवर्क हुने छैन ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एकद्वार प्रणाली सुरु भएपछि व्यापारका लागि सहजीकरण हुने, अनियमितता र राजश्व चुहावट नियन्त्रण हुने, कार्य सम्पादन छिटो र प्रभावकारी हुने बताए ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले कार्यान्वयनका लागि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्न र अनुगमन प्रणालीमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले एकद्वार प्रणालीले सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउने बताउँदै सबै निकायमा पूर्ण रुपमा लागू गर्ने बताईन्।
राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले एकद्वार प्रणालीलेले राजस्व परिचालनमा थप सहयोग पुर्याउने बताए । भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले व्यापारसँग जोडिएका सरकारी र निजी गरी ४० वटा निकायमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिने जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंछि विकास मन्त्रालयबीचको समन्वय र सहकार्यमा एकद्वार प्रणाली लागू हुनेछ ।
विराटनगर । प्रदेश १ सभाको बैठक चलिरहँदा नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहका कार्यकर्ताले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध सभा हलबाहिर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनका क्रममा सो समूहले मुख्यमन्त्री शेरधन राईको राजीनामा मागेको छ । उनीहरूले संसद पुन:स्थापनाको मागसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि राजीनामा दिनुपर्ने नारा लगाए ।
प्रदेशसभा परिसरभित्र र बाहिर सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति छ । प्रहरीले पूर्वमा देवकोटा चोक र पश्चिमतर्फको नाका अस्पताल चोकदेखि आवतजावतमा रोक लगाएको थियो ।
प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट आएको पत्र पढेर आजको बैठक सकिएको थियो । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट आएको पत्र पढेर सुनाएलगत्तै बैठक अनिश्चितकालीन स्थगित भएको जानकारी गराए । बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई भने उपस्थित थिएनन् ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिएर ओलीको खेमामा फर्किएका सांसदहरुमध्ये उदयपुरकी कला घलेबाहेक अन्य सांसद प्रदेश सभा बैठकमा अनुपस्थित थिए । जसमाया गजमेर, श्रीप्रसाद मैनाली गोपालचन्द्र बुढाथोकी र सितादेवी यादव सहभागी भएनन् ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा अदालतमा चलिरहेका बेला राजनीतिक दलका नेताले दिएका अभिव्यक्तिले संवैधानिक इजलास प्रभावित नहुने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले प्रष्ट पारेका छन् ।
जारी सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदक कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले प्रतिनिधिसभा कुनै हालतमा पुनःस्थापना नहुने भनेर ठोकुवा गरिरहेको बताएपछि राणाले उनलाई रोकेर अदालत बाहिरका कुराबाट प्रभावित नहुने बताए ।
बाहिरको कुराबाट प्रभावित नहुने कुरा राणाले यसअघि चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको वक्तव्यका सन्दर्भ इजलासमा उठ्दा पनि प्रष्ट्याएका थिए ।
संवैधानिक इजलासमा बुधवारदेखि एकजना वकीलले आधा घण्टा भन्दा बढी बहस गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाडौं । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि गृहकार्य सुरु भएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, कृषि तथा पशुपंछि विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल र सचिवहरु सहित अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको तयारी सम्बन्धी छलफल भएको हो ।
बैठकमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रविधि र सम्भावित लागत र विश्वमा प्रचलनमा रहेका प्रविधि तथा तरिका प्राकृतिक ग्यास, वाटर इलेक्ट्रोलिसिस र हाइब्रिड मध्येबाट नेपालका लागि उपयुक्त हुने प्रविधि तय गर्नेबारे छलफल भएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले थप छलफल गरी नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना सम्बन्धी प्रविधि, लगानीको विधि र लागत समेतको प्रस्ताव तयार गर्ने बताए ।
गत कार्तिक २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्नका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । यसअघि कृषकलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल भारत चीनलगायतका देशबाट आयात हुने गरेको थियाे ।
तर कोरोना भाइरसको कारण समयमा मल आउन सकेन् । सरकारले मल ल्याउन दुईवटा कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो । तर ठेक्का पाएको कम्पनीले मल नल्याएपछि नेपालमै रसायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रस्ताव ल्याइएको हो ।
सोमनाथ लामिछाने समकालीन विश्वमा आर्थिक तथा सामरिक दृष्टिबाट शक्तिशाली मुलुक संयुक्तराज्य अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा बुधबारदेखि नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनले कार्यभार सम्हालेका छन् । गत नोभेम्बर ३ मा सम्पन्न निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार बाइडेन विजयी भएका थिए । रिपब्लीकन पार्टीबाट उम्मेदवार रहेका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पराजित भएसँगै दोस्रो कार्यकालका रुपमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन पाएनन् ।
निकै प्रतिस्पर्धात्मक यस चुनावमा धाँधली भएको भन्दै घाइते बाघ झैं देखिएका राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालका अन्तिम दिनहरुमा अमेरिकी लोकतन्त्रकै आधारमाथि प्रहार गरे । अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीलाई तेस्रो विश्वका देशसँग तुलना गरेका उनले औपचारिक रुपमा हार स्वीकार नगर्ने मात्र होइन, आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी बाइडेनलाई जितका लागि बधाई समेत नदिई ह्वाइट हाउस समेत छाडे । ह्वाइट हाउसको प्राङ्गणमा भएको भव्य सपथ कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपतिले नयाँ निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई बधाई दिएर आफू विदा हुने परम्परा यसपटक तोडिएको छ ।
हुनत, राष्ट्रपति ट्रम्पको चार वर्षे कार्यकाल निकै आरोह अवरोहबाट गुज्रिएको थियो । मध्यरातमा गर्ने धाराप्रवाह ट्वीटबाट उनले नीतिगत निर्णय लिनुका साथै ह्वाइट हाउसका आफ्नै मन्त्रीहरु रातारात कोपभाजनमा पर्ने गरेका थिए । आज के होला र? भोलि के होला ? भन्ने अनुमान कसैले गर्न सक्दैनथे । आफ्नो कार्यकालभरि निकै विवादित छवि बनाएका ट्रम्पको मुख्य ध्यान “अमेरिका पहिलो” भन्ने नै थियो । यो मूल नीतिभित्र अनेक विषय समेटिएका थिए । अमेरिकालाई विश्वमै प्रथम अर्थात अति शक्तिशाली बनाउने अभियानको शुरुवात नै विवादमा परेको थियो ।
अमेरिकी प्रेस समेत सर्वत्र आक्रामक शैली अपनाएका अस्थिर स्वभावका राष्ट्रपति ट्रम्प अब फेरि चार वर्षपछि सन् २०२४ मा राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार बन्नुपर्छ भन्ने समर्थकको नाराले अमेरिकी समाजमा अझै सन्त्रास फैल्याएको अमेरिकी मुलधारका सञ्चार माध्यमहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
नीतिगत हलचल, पहिलो असफल पाइला राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०१६ मा सत्ता सम्हाले लगत्तै इरानसँगको आणविक सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिएको घोषणा गर्दै इरानमाथि कठोर आर्थिक नाकाबन्दी गरेका थिए । त्यसबाहेक पेरिस जलवायु सम्झौता र ट्रान्स-प्यासिफिक व्यापार सम्झौता खारेज गरेका थिए । यी सम्झौताले अमेरिकी रोजगारमाथि धावा बोलेको उनको भनाई थियो । अमेरिकाभित्रै विवादको घेरामा परेको विषय थियो, आप्रवासी र मुस्लिम विरोधी मामिला । ट्रम्पले दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरुबाट मेक्सिको हुँदै अमेरिका प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरुलाई “पशु” को संज्ञा दिँदै उनीहरुलाई रोक्न पर्खाल निर्माण गर्ने मुख्य मुद्दा थियो जसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न ट्रम्पकासामु फलामको च्यूरा चपाएसरह भएको थियो । कट्टरपन्थी मुस्लिम राष्ट्रबाट अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने ट्रम्पका प्रयासलाई अदालतले उल्ट्याइदिएका थिए । ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालमा कैयौं व्यक्तिलाई सल्लाहकार समूह र मन्त्री पदबाट बर्खास्त समेत गरेका थिए ।
कोरोनाबाट आक्रान्त अमेरिका कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणमा ट्रम्पले गरेका कैयौं दाबी पानीका फोका सरह सावित भएका थिए । “चाइना भाइरस” भनेर कोभिड-१९ का सन्दर्भमा राष्ट्रपति ट्रम्पले गरेका मनगढन्ते भनाईलाई पत्याएर धेरै अमेरिकीको ज्यान गएको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी मानिएका उपायहरु मास्क लगाउने, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने र सामाजिक दूरी कायम गर्नेजस्ता सामान्य नियमलाई उपहास गरी उनले हजारौंलाई आफ्ना चुनावी सभाहरुमा आमन्त्रण गरेका थिए । र आखिरमा उनी आफैं कोभिड–१९ को शिकार समेत भए । महामारीको सर्वाधिक ठूलो चपेटामा परेको अमेरिकामा राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिने दिन जनवरी १९ सम्ममा चार लाखभन्दा बढी व्यक्तिको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयले जनाएको छ । यस संक्रमणले अमेरिकीको ज्यान मात्र लिएन ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको छ । राहत प्याकेजको पर्खाइमा लाखौं अमेरिकी लामबद्ध छन् र बेरोजगारको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ ।
चीनसँगको व्यापार युद्ध चीनसँग व्यापार युद्ध छेडेका राष्ट्रपति ट्रम्पसामु यसलाई टुंगोमा पुर्याउनु अर्को सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाई भएको थियो । विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र रहेका दुई मुलुकबीचको व्यापार असन्तुलन बढेको भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले अर्बौं डलर बराबरका चिनियाँ सामानमा करवृद्धि गरेका थिए र त्यसको बदलामा चीनले पनि करवृद्धि गरेको थियो । करवृद्धिको कोपभाजनमा हुवावे, जेडटिई समेतका चिनियाँ प्रविधि कम्पनीहरु परेका थिए । चौतर्फी घेराबन्दी गरिए पनि चीन र अमेरिकाबीचको व्यापार असन्तुलन ट्रम्पको कार्यकालमा पनि घटेन । चीनको भन्सार प्रशासनले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणमा सन् २०२० मा पनि अमेरिकासँगको व्यापार अन्तर झण्डै ११ प्रतिशत वृद्धि भएर ३०० अर्ब डलर बचतमा रहेको उल्लेख छ ।
उत्तर कोरियाली नेतासँग प्रत्यक्ष वार्ता राष्ट्रपति ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ अनसँग दुई पटक प्रत्यक्ष वार्ता गर्नुका साथै उत्तर–दक्षिण कोरियाको सीमावर्ती शहर पामनुमजोङ पुगेर उत्तर कोरियाको भूमि टेके । र दुई नेताबीच अनौपचारिक कुराकानी भए । तर कोरियाली द्वीपलाई आणविक निःशस्त्रीकरण गर्ने सम्बन्धी दुई देशबीच हुने भनिएका कैयौं वार्ता प्रयत्न र अन्तिम सम्झौता हुन सकेन । अझ कोभिड–१९ को हालको परिस्थितिमा वार्तामा खासै प्रगति नभइरहेको अवस्थामा उत्तर कोरियाले हालै सम्पन्न वार्षिक समारोहमा अझ नयाँ र शक्तिशाली हतियार प्रदर्शन गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ती राष्ट्रपतिको चुनाव हुनु एक महिनाअघि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको मनोनयन र नियुक्ति पनि अर्को विवादास्पद विषय बन्यो । आम प्रचलन विपरीत राष्ट्रपति ट्रम्पले मनोनयन गरेको न्यायाधीश एमी कोने ब्यारेटलाई डेमोक्रेटको विरोधका बाबजूद रिपब्लीकनको बहुमत रहेको सिनेटले छोटो सुनुवाईमै अनुमोदन गरिदिएको थियो ।
जातीय विभेदको आरोप राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकालभर जातीय अल्पसंख्यकमाथि अत्याचार गरेको आरोप लागिरह्यो । अमेरिका गोराहरुको हो ‘ह्वाइट सुप्रिमेसिस्ट’ भन्ने धारणाले अमेरिकी समाजभित्र गहिरो विभाजनको रेखा कोर्दै थियो । यही सिलसिलामा गोरा प्रहरीको कारबाहीमा जर्ज फ्लोएड समेतका केही अश्वेत व्यक्तिको मृत्युले पूरै अमेरिकालाई हल्लाइदिएको थियो । अश्वेतको जीवनको महत्व छ अर्थात् ब्लाक लाइभ्स म्याटर भन्ने आन्दोलन देशव्यापी चर्कियो, तोडफोड र हुलदंगाहरु भए । यो आन्दोलन अमेरिकामा मात्र सीमित भएन, युरोपका बेलायत र फ्रान्स सहित अन्य मुलुकमा फैलियो ।
मध्यपूर्व र अफगानिस्तान ट्रम्पको कार्यकालमा मध्यपूर्वको नीति निकै चर्चित रह्यो, तर यो नीति राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकालको अन्त्यतिर सार्वजनिक गरिएको थियो । यस नीतिको प्रमुख पक्ष भनेको छुट्टै राज्यको माग गरी लामो समयदेखि संघर्षरत प्यालेस्टिनीको मुद्दालाई बेवास्ता गरी इजरायलसँग युनाइटेड अरब इमिरेट्स, बहराइन र सुडानको कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्नु थियो । यसको आगामी दिनमा कस्तो असर पर्नेछ यसै भन्न सकिन्न । मध्यपूर्वमा टाउको दुखाई बनेको अर्को विषय हो, इस्लामिक स्टेटका नेता अबुबाकर अल बग्दादीको सन् २०१९ मा मृत्यु । अमेरिकी सैनिक कारबाहीमा उनी मारिनुका साथै जिहादी क्यालिफेट ध्वस्त पारिएको थियो । साथै इरानका सैन्य कमान्डर सुलेमानीको अमेरिकी कारबाहीमा इराकमा भएको हत्याले पनि मध्यपूर्वमा तनावको वातावरण बनाइरह्यो ।
द्वन्द्वग्रस्त मुलुक अफगानिस्तानबाट सबै अमेरिकी फौज फिर्ता लैजाने गरी अफगानिस्तानमा संघर्षरत तालिबान समूहसँग अमेरिकाको सम्झौता नै भयो । हाल अफगानिस्तानमा सीमित संख्यामा अर्थात् २५०० मात्र सैनिक राख्ने सहमति भएको छ । अफगान सरकार र तालिबानबीच वार्ता जारी छ, तर युद्धविराम गर्ने वा शान्तिको मार्गचित्र बनाउन यी वार्ताहरु अझै सफल हुन सकेका छैनन् ।
दुई पटक महाभियोग अमेरिकी इतिहासमै एकै राष्ट्रपतिमाथि एक कार्यकालभर दुई पटक महाभियोगको सामना गर्ने राष्ट्रपति ट्रम्प एक्ला राष्ट्रपति हुन् । डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपतिका सम्भावित उम्मेदवार जो बाइडेनका छोरा हन्टर बाइडेनमाथि कारबाही गर्नेगरी ट्रम्पले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमर जेलेन्स्कीलाई दबाब र प्रभावमा पारेको समाचार बाहिरिएपछि ट्रम्पमाथि पहिलो पटक महाभियोग लगाइएको थियो । तर डेमोक्रेट पार्टीको बहुमत रहेको हाउसले पारित गरेको यो प्रस्तावलाई रिपब्लीकनको बहुमत रहेको सिनेटले अस्वीकृत गरेको थियो । तर दोस्रो महाभियोग निकै गम्भीर प्रकृतिको छ ।
संसदमा ट्रम्प समर्थकको उपद्रो चुनावमा धाँधली भएको ट्रम्पको दाबीलाई अमेरिकाका अदालत, जाँच निकायहरु, र अन्य सरकारी निकाय सहित महान्यायाधीवक्ताले अस्वीकार गरेपछि पनि ट्रम्पलाई चित्त बुझेका थिएन । ट्रम्पले राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेनलाई संसदले प्रमाणीकरण गर्ने दिन ह्वाइट हाउसमा आफ्ना समर्थकलाई भेला गराए , र त्यहाँ उनले दिएको भाषणबाट उत्तेजित भएका व्यक्तिहरुले अमेरिकी संसद भवन क्यापिटल हिलमा आक्रमण गरे जुन घटनामा एक प्रहरी सहित पाँच जनाको मृत्यु भयो ।
हिंसाका लागि उक्साएको र चुनावमा धाँधली भएको भन्ने मनगढन्ते आरोप भन्दै अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरु ट्वीटर, फेसबुक, युट्युब समेतका सामाजिक सञ्जालले ट्रम्पका खाताहरु नै बन्द गरिदिए । अमेरिकी इतिहासमै लज्जाजनक अप्रजातान्त्रिक भनी चित्रण गरिएको संसदमाथिको हमलापछि ट्रम्पमाथि पुनः महाभियोग प्रस्ताव तल्लो सदनमा दर्ता भयो, र त्यो पारित पनि भयो । अब त्यसको सुनुवाई ट्रम्पले राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउस छाडेपछि सिनेटमा हुनेछ । सिनेटले यो प्रस्ताव पारित गरे ट्रम्पको राजनीतिक करिअर नै समाप्त पनि हुन सक्नेछ ।
संसदमा आक्रमण भएलगत्तै राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेनले प्रतिक्रिया दिँदै भने , “विगत चार वर्षदेखि जसले हाम्रो प्रजातन्त्र, हाम्रो संविधान र कानुनी शासनको अवहेलना गरे हिजो ती सबै कुराको एकीकृत रुप देखियो ।” अमेरिकी प्रेस समेत सर्वत्र आक्रामक शैली अपनाएका अस्थिर स्वभावका राष्ट्रपति ट्रम्प अब फेरि चार वर्षपछि सन् २०२४ मा राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार बन्नुपर्छ भन्ने उनका समर्थकको नाराले अमेरिकी समाजमा अझै सन्त्रास फैल्याएको अमेरिकी मुलधारका सञ्चार माध्यमहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
२०४६ सालको परिवर्तन र २०४८ सालको आमचुनावपछि देशमा ठूलै राजनीतिक परिवर्तन आयो ।
स्वाभिमान र निष्ठाको संस्कार बसाल्न सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहले राजा वीरन्द्रले किस्तीमा सजाएर दिएको प्रधानमन्त्री पद समेत त्याग गर्नुभयो । कतिपयले पार्टी र सरकारको उच्च पदमा पुगेर सम्मानको इतिहास बनाएर जानुभयो ।
भोगको राजनीतिमा रमाउँदा अहिले पनि केही नेताहरू जनता र पार्टी कार्यकर्ताबाट आलोचित र घृणित भएको थाहै नपाए जस्तो गरी टिकिरहेका छन् ।
समयक्रममा वागमतीमा थुप्रै पटक भेलबाढी आयो होला ! नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीलाई सतायो पनि होला ! कहिलेकाहीं सफा भयो होला । कहिले फोहोरको डङ्गुर जम्मा भएर दुर्गन्धित भयो पनि होला ।
सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा सम्पन्न जनआन्दोलनले देशमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना त भयो तर बीपी कोइरालाको दूरदृष्टि र गणेशमान सिंहको त्याग अनि स्वाभिमानले देश र जनतामा के कति परिवर्तन आयो ? यो विषयमा पछि चर्चा गरौंला ।
महामन्त्रीमा निर्वाचित नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीभित्र सीमित नेतालाई खुशी पार्न कहिल्यै गुटको राजनीति गरेनन् । यो नैतिक संस्कारले गर्दा सीमित मान्छे बेखुसी होलान् तर देशभरका आम कार्यकर्ताहरू नेता सिंहको निष्ठावान् र स्वाभिमानी राजनीतिक व्यवहारबाट प्रभावित छन् ।
बीपी र गणेशमानले हुर्काएको लोकतन्त्रको लागि स्वर्णिम इतिहास बनाएको नेपाली कांग्रेस अहिलेको पार्टी नेतृत्वको अकर्मण्यताको कारणले बाटो बिराएको यात्रु जस्तै भएर चौबाटोमा अलपत्र परेको छ ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पार्टीको कार्यकर्ता बनेर रगत र पसिना बगाउने पुराना नेतालाई अनुशासनको नाममा कारबाही गर्ने काम हुँदैछ ।
कति दुःख लाग्ने कुरा; गुटका नाइकेहरूले पार्टीभित्र लाभका पद भागबन्डामा बाँडे जस्तै आफ्नो गल्तीलाई लुकाएर आफूलाई मन नपर्ने नेतालाई भागबन्डामा कारबाही गरे ।
आजको दिन चाक्सीवारी विशेष भएकोले पनि गणेशमान पुत्र पूर्व महामन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४ औं महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिका उम्मेदवार प्रकाशमान सिंहलाई जोडेर विगतदेखि अहिलेसम्म थोरै मात्र भए पनि केलाउने प्रयास गरिएको छ ।
२०४६ साल माघ ५ देखि ७ गते गणेशमान सिंह निवास चाक्सीवारीमा भएको नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय सम्मेलन अहिलेसम्म आइपुग्दा ३१ वर्ष पूरा भएछ ।
चाक्सीवारीमा भएको नेपाली कांग्रेसको त्यो सम्मेलन आफैंमा ऐतिहासिक भएको थियो । त्यतिबेला कांग्रेस काठमाडााै जिल्ला सभापतिमा प्रकाशमान सिंह थिए भने छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका समाजवादी नेता चन्द्रशेखरको उपस्थिति आफैंमा महत्वपूर्ण थियो ।
१३ औं महाधिवेशनमा गठन भएका तीन गुट सिटौला, पौडेल र देउवा (सिपौदे) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असफल जस्तै देखिएको अवस्था छ । आसन्न महाधिवेशनमा सभापति पदका आकांक्षी उम्मेदवारमा फरक–फरक अनि आ–आफनै विशेषता बोकेका केन्द्रीय नेताहरूमध्ये प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी, शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, विमलेन्द्र निधि, शशांक कोइरालाको नाम चर्चामा छ ।
मूल्य–मान्यताको राजनीतिमा विश्वास गर्ने प्रकाशमान सिंह १२औं महाधिवेशनमा १,६५६ मत ल्याएर महामन्त्रीमा निर्वाचित भएका हुन् । नेता सिंहको यो जनमत सभापतिमा पराजित देउवाको भन्दा ३३९, महामन्त्रीका उम्मेदवार विमलेन्द्र निधिको भन्दा ४४० मत बढी हो ।
प्रकाशमान सिंहले स्व. सुशील कोइरालाको विश्वासपात्र र निकट रहेर पार्टी संगठन र सरकार सञ्चालनमा प्रमुख भूमिका निभाएका थिए । उनी पार्टीको महामन्त्री र सरकारको उपप्रधानमन्त्री रहँदाको कार्यकाल प्रशंसायोग्य नै रह्यो ।
नेता सिंहको नैतिकता र स्वाभिमानले गर्दा नै सभापति सुशील कोइरालाको कार्यकाल स्वर्णिम बनेको हो भन्ने धेरै राजनीतिक विश्लेषकको बुझाइ छ ।
अमेरिकाबाट फर्केपछि स्व. कोइरालाको स्वास्थ्य स्थिति कमजोर बन्दै गयो । उनलाई भेट्न जानेहरू सबैको मुख्य चासोको विषय आगामी पार्टी नेतृत्व कसले सम्हाल्ला भन्ने हुने गर्दथ्यो ।
नेता सिंहको नैतिकता र स्वाभिमानले गर्दा नै सभापति सुशील कोइरालाको कार्यकाल स्वर्णिम बनेको हो भन्ने धेरै राजनीतिक विश्लेषकको बुझाइ छ ।
जिद्दी र एकोहोरो स्वभावका देउवा अनि ढुलमुल चरित्र र कमजोर नेतृत्व क्षमताका रामचन्द्र ! अधिकांश केन्द्रीय र जिल्ला तहका नेताहरूको गुनासो र चिन्ता यहींनिर हुने गर्दथ्यो । स्वास्थ्यले साथ दिएको भए सुशील दाइ आफैं सभापति बन्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्छन् उनी निकट केही केन्द्रीय नेताहरू ।
तर दुर्भाग्यवश १३औं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सभापति सुशील कोइरालाको देहान्त भयो ।
तत्कालीन संस्थापन पक्षबाट सभापति पदमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री प्रकाशमान सिंहको दाबी रह्यो । त्यो बेला रामचन्द्र पौडेलले १४औं महाधिवेशनमा प्रकाशमान सिंहलाई छाडिदिने भनेपछि वरिष्ठतालाई ख्याल गरेर रामचन्द्र पौडेललाई सभापतिमा स्वीकारेका रहेछन् नेता प्रकाशमान सिंहले । इतरपक्षबाट शेरबहादुर देउवा सभापतिका उम्मेदवार बने ।
१२औं महाधिवेशनसम्म सुशील कोइराला र प्रकाशमान सिंहसँगै हिंडेका नेता अर्जुननरसिंह केसी र गगनकुमार थापा १३औं महाधिवेशनमा पौडेल टीममा किन अटेनन् ? खुमबहादुर खड्का, केबी गुरुङ, विनयध्वज चन्द, गोविन्दराज जोशी र चन्द्र भण्डारीले रामचन्द्र पौडेललाई किन छोडे ? अवसरका लागि चतुर्याइँ गर्न जानेका कृष्ण सिटौलाले गगन थापाको साथ लिएर ‘थर्ड पोल’को नाममा कसरी गुटका नेता बने ?
यी प्रश्नहरूको उत्तर अर्को पटक खोजाैला । अधिवेशनको मुखैमा आएर राम्रो जनमत भएका नेताहरू आ–आफ्नै ध्रुवीकरणमा लागेपछि सभापतिमा रामचन्द्र पौडेल कमजोर बन्दै गए ।
पौडेल टीमका उम्मेदवारले रामचन्द्र पौडेललाई खुलेर सहयोग नगरेको कुरा बाहिर, व्यवहारमा त्यस्तै देखियो ।
अघिल्लो महाधिवेशनको नेता सिंहको लोकप्रिय मत देखेर देउवालाई हराउन रामचन्द्र पौडेललाई मनाएर सभापतिमा प्रकाशमान सिंहलाई नै उम्मेदवार बनाउने कि ? पौडेलसँग रुष्ट केन्द्रीय नेताले प्रकाशमान सिंहलाई स्वीकार गर्थे कि ? पौडेल टीमभित्र यस्तै यस्तै थुप्रै चर्चा पनि चलेका रहेछन् ।
‘यस पटक मैले रामचन्द्र दाइलाई वचन दिइसकेको छु म बेइमानीको राजनीति गर्दिनँ’ भनेर प्रकाशमानले भनेका कुरा बाहिर आयो । १३औं महाधिवेशनमा प्रकाशमान सिंहले सभापतिमा जिताउन भरपुर सहयोग गरेको कुरा स्वयं स्वीकार्छन् रामचन्द्र पौडेल अहिले पनि ।
महामन्त्रीमा निर्वाचित नेता सिंहले पार्टीभित्र सीमित नेतालाई खुशी पार्न कहिल्यै गुटको राजनीति गरेनन् । सरकारको उपप्रधानमन्त्री रहँदा कसैको व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति कुनै विवादित काम गरेनन् । नेता सिंहको यो नैतिक संस्कारले गर्दा सीमित मान्छे बेखुसी होलान् तर देशभरका आम कार्यकर्ताहरू नेता प्रकाशमान सिंहको निष्ठावान् र स्वाभिमानी राजनीतिक व्यवहारबाट प्रभावित छन् ।
निरन्तर ४० वर्षदेखि एकदलीय पञ्चायत व्यवस्था विरुद्ध, शाही शासनकालको विपक्षमा, पार्टी नेतृत्वको अतिवाद, कम्युनिष्ट सरकारको सर्वसत्तावादी सोच र अरबौंको भ्रष्टाचार मुद्दामा नेता सिंह जहिल्यै पनि अग्रस्थानमा रहे ।
नेता सिंहलाई जिल्ला तहदेखि केन्द्रीय राजनीतिसम्म पिताको नाम र शीर्ष नेताको आशीर्वाद एवं कृपाले कुनै पनि पद ग्रहण गर्न परेन । पार्टीमा वरिष्ठतम, विगतको कार्यानुभव, कार्यकर्ताबाट प्राप्त लोकप्रिय मत र सामूहिक भावनामा चल्न सक्ने स्वभाव भएका नेता सिंहको मूल विशेषता हो ।
बौद्धिक, लोकप्रिय, युवाको आकर्षण, लिगेसी सेन्टिमेन्ट बोकेका सबैको भावनालाई समेटिने गरी आसन्न महाधिवेशनको टिम निर्माणका लागि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको अभिभावकत्वमा आफैं प्रस्तावक बनेर नेता प्रकाशमान सिंहलाई सभापति उम्मेदवारमा प्रस्ताव गर्नेछन् ।
नेपाली कांग्रेसका लोकप्रिय तथा बौद्धिक नेता अर्जुननरसिंह केसीको सोचमा आधारित सामूहिक नेतृत्वको प्रतिनिधित्व हुने गरी आउने केन्द्रीय नेतृत्वले कांग्रेस पार्टीलाई सही दिशामा डो¥याउन सक्छ ।
काठमाडौं । अभिनेता राजेश हमालका फ्यानलाई खुशिको खबर छ । घरेलु फिल्मका लिजेन्ड चारवर्षपछि ठूलो पर्दामा कमब्याक गर्दैछन् । २०१६ मा रिलिज भएका दुई फिल्म ‘बागमती’ र ‘शकुन्तला’ फ्लप भएपछि उनी फिल्मबाट टाढिएका थिए ।
लकडाउनपछि म्युजिक भिडियो र टेलिभिजन कार्यक्रममा व्यस्त हमाल अब भने ठूलो पर्दामा फर्कने तयारीमा छन् । शंकर कार्कीले निर्देशन गर्न लागेको नयाँ फिल्म ‘सत्यम’मा हमाल अनुबन्धित भएका छन् । कार्कीले यसअघि ‘रोमियो’ निर्देशन गरेका थिए ।
निर्देशक कार्कीका अनुसार हमाल लिखितरुपमै फिल्ममा अनुबन्धित भएका छन् । फिल्ममा अनुपविक्रम शाही खलपात्रको रुपमा खेल्ने पक्का भएका छन् । यसअघि मिलन चाम्सको ‘हँसिया’मा हमाल र अनुप अपोजिटमा खेलेका थिए ।
उपासनासिंह ठकुरी हमालकी लभलेडीको रुपमा फिल्ममा देखिने सम्भावना छ । अहिले पोखरामा ‘डिसेम्बर फल्स’ गरिरहेकी अभिनेत्रीलाई लिने अन्तिम तयारी भएको निर्देशक कार्कीले बताए । कथा चित्त बुझेपछि हमालले फिल्म साइन्ड गरेको बुझिएको छ ।
काठमाडौं । ‘आफ्नो जीवन आफैंलाई घाँडो जस्तो भएको छ’, थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीको टहरोमा चिसो रात काटिरहेका ६० वर्षीय प्रेम तामाङले भावुक हुँदै भने, ‘दाइ/भाइको जीवन सुखी र खुसीमय छ, आफू भने आधा पेट खाएर टहरोमा रात बिताइरहेको छु ।’
पाँच भाइमध्ये माइलो प्रेम अहिले आफैंलाई धिक्कारिरहेका छन् । सुकुम्बासी बस्तीमा पनि चैनले बस्न नपाएको गुनासो गर्दै उनले भने– अहिले पनि सरकारले बस्ती छाड्न उर्दी जारी गरेको छ । नछाडे टहरोमा डोजर चलाउने भनेर धम्क्याइरहेको छ । गरीबको न सरकार हुँदो रहेछ, न भगवान् !
सुकुम्बासी बस्तीमा आइपुग्नु परेको उनको कथा दर्दनाक छ । चार छोरी र एक छोरालाई अक्षर चिनाउँदा लागेको ऋणले थिचेर सुकुम्बासी हुनु परेको पीडा सुनाउँछन् उनी । भन्छन्– पाँच छोराछोरी पढाउँदा त मेरो घरबारै सकियो । भाडा तिरेर बस्न सक्ने स्थिति पनि भएन । अनि नचाहँदा नचाहँदै सुकुम्बासी हुनुपर्यो ।
नुवाकोटको बेलकोटगढीबाट २०६८ सालतिर कामको खोजीमा परिवारसहित काठमाडौं आइपुगेका हुन्, उनी ।
नारायणथानतिर रिक्सामा फोहोरमैला उठाउने काम गर्थे । उतै कोठा लिएका थिए । कामबाट कमाएको पैसाले धान्नै नसक्ने भएपछि उनी सुकुम्बासी बस्तीमा आइपुगेका हुन् ।
जब उनी सुकुम्बासी बस्तीमा विस्थापित हुन आइपुगे, तब तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बस्तीमाथि नै डोजर चलायो । उनको विचल्ली भयो । फेरि केही समय नारायणथानतिरै बसे । फेरि त्यहाँ बस्न सक्ने स्थिति भएन । फेरि फर्किए, थापाथलीस्थित सकुम्बासी बस्तीमै ।
अहिले पनि उनी त्रासैत्रासमा दिनरात बिताइरहेका छन् । किनकि, प्रशासनले तत्काल बस्ती छाड्न ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । उनलाई थाहा छैन, कतिबेला टहरोमा डोजर चल्छ, अनि टहरोबाट सडकमा पुग्नुपर्छ ।
बाबुराम सरकारले टहरोमाथि डोजर चलाउँदा…
२०६९ साल वैशाख २६ गते बिहान । सुकुम्बासी बस्तीका नागरिक उठेर नियमित काममा जाने तयारी गरिरहेका थिए । एक्कासी पुलिसले बस्ती घेर्यो । टहरोमाथि अन्धाधुन्द डोजर चल्यो ।
विरामी, अशक्त, सुत्केरीको विचल्ली भयो । बस्तीमाथि डोजर चलेको आफ्नै आँखाले देखेका प्रेम भन्छन्– तीन महिनाअघि बाबुराम भट्टराई आएर सुकुम्बासीको हितमा काम गर्ने बताएका थिए, तीन महिनापछि आफ्नै नेतृत्वमा डोजर चलाए । नेताको भनाइ र गराइमा धेरै फरक हुँदोरहेछ ।
बस्ती भत्काएपछि सुकुम्बासीको विचल्ली भयो । कोही जडीबुटीस्थित मनोहरा नदी किनारमा पुगे । कोही कता, कोही कता । केही समयपछि फेरि थापाथलीमै उनीले बस्ती बसाले । अहिले उत्त बस्तीमा १४२ परिवार सुकुम्बासी परिवार बसिरहेको छ ।
सुकुम्बासी बस्तीभित्र पनि बेग्लै राजनीति हुन्छ । पहिल्यैदेखि बसेकाले पछि आउनेलाई हेप्छन् । राहत पनि पाइँदैन । त्यहाँभित्र पनि विभेद छ, द्वन्द्व छ । यसबीच अहिले प्रेमलगायत यो बस्तीका सुकुम्बासीमा त्रास र पीडा थपिएको छ ।
सरकारको ३५ दिने सूचनाले त्रास
सरकारले मापदण्डविपरीत बनेका टहरा हटाउन ३५ दिनको सूचना जारी गरेको छ । तर उनीहरुमाझ आधिकारिक सूचना पुगेको छैन । सरकारले टहरो भत्काउँछ भन्ने विश्वास नभएका प्रेम बताउँछन् ।
उनी भन्छन्– सरकारले पहिले जस्तै आएर भत्काइदियो भने पनि हामी लड्न सक्दैनौं । सबै सरकारकै हो । हामीले कर तिरेका छैनौं । एउटा ग्याँस चुल्हो, सिलिन्डर र खाट त छ । यहाँ पनि सुकुम्बासी, अन्त गए पनि सुकुम्बासी !
पीडामिश्रित हाँसो हाँस्दै प्रेमले भने– यसै सुकुम्बासी, उसै सुकुम्बासी । त्रिपालले घेरेको छु । जस्तापाता पनि हाल्दिनँ । कतिबेला सरकारले भत्काइदिने हो थाहा छैन ।
छोराले पनि साथ छाडे
सुकुम्बासी बस्तीमा बस्न थालेदेखि छोराले पनि प्रेमको साथ छाडे । लाज लाग्छ भनेर एकचोटि पनि बाआमा भेट्न नआएको उनको गुनासो छ ।
अहिले टहरोमा उनकी श्रीमती र कान्छी छोरी मात्रै छन् । छोरा कोठा खोजेर अन्तै बसेको छ । दमको रोगले च्यापेपछि उनले गर्दै आएको काम पनि छाडेका छन् ।
उनकी श्रीमतीले मोजा, पन्जा बुनेर थापाथली अस्पताल छेउमा लगेर बेच्छिन् । श्रीमतीकै कमाइले अहिलेसम्म जसोतसो चलेको छ । बिडम्बना, उनलाई एक महिनाका लागि औषधि किन्नै पाँच हजार चाहिन्छ ।
उनले काम गर्न छोडेको पाँच वर्ष भयो । रिक्सा तान्नै नसक्ने भएपछि उनले काम छोडिदिए । साङ्लोको डाम अझै पनि हातमा खिएर बसेको छ । त्यतिबेला गरेको दुख निस्कियो । त्यही व्यथाले च्यापेर तीन महिना केएमसी अस्पतालमा भर्ना भए ।
डम्बरको बेग्लै दुःख
बस्तीको आडैमा भेटिए डम्बर प्रजा । उनीसँग पनि बिर्सिनसक्नुका दुःख छन् । धादिङमा कुनै बेला उनको २० मुरी धान फल्ने खेत थियो । तर, विसं २०५० को बर्खामा आएको बाढीले उनको रहरलाग्दो खेत बगरमा परिणत गरिदियो । ‘मसँग लालपुर्जा थियो । तर, खेत थिएन । कमाएर खाने आधार नभएपछि २०६३ सालमा सपरिवार काठमाडौं छिर्न बाध्य भएँ’, डम्बर सुनाउँछन् ।
काठमाडौं आएको सुरुवाती दिनमा डम्बर डेरामा बसे । दिनभरि मजदूरी गर्दा पनि छाक टार्न गाह्रो हुन्थ्यो । ‘आफ्नो कमाइले खर्च धान्नै गाह्रो हुन्थ्यो, घरबेटीलाई भाडा कसरी तिर्नु ? त्यसपछि हामी यो बस्तीमा आयौं’, डम्बर दुःख सुनाउँछन् । बस्तीमा डम्बरको परिवार मात्र आएन । उनीजस्तै समस्या भोगेका पीडित साथीहरू पनि आए ।
१४ वर्ष भएछ उनको परिवार यो बस्तीमा आएको । तर, कुनै वर्ष उनको परिवारले चैनको श्वास फेर्न पाएन । टहरोमा कहिले बाढी पस्थ्यो त कहिले सरकारको डोजर । यी सहँदासहँदै डम्बर गलिसकेका छन् ।
अचानक डोजर चलेको त्यो कहालीलाग्दो रातले उनलाई झस्काउँछ । ‘त्यतिबेला हामीलाई खबर थिएन । कोही बाहिर, कोही भित्र थियौं । एक्कासि पुलिसले चौतर्फी घेरा हाले । अनि मात्रै बस्ती भत्काउन लागेको चाल पायौं,’ उनी सुनाउँछन् ।
त्यतिबेला डम्बर परिवारले विलौना गर्यो । प्रहरीले विलौना सुनेन । हात हालाहालको अवस्था आयो । ‘उनीहरूसँग हतियार थियो, हामीसँग खाली हात । उनीहरूले भत्काइछाडे,’ डम्बर दुःखी मुद्रामा भन्छन् ।
प्रतिकारमा उत्रिएका डम्बरलाई प्रहरीले पक्रेर लग्यो । त्यो रात कारागारमै बित्यो । अर्को दिन फर्किएर आउँदा घडेरी थिएन, घर थिएन ।
घर भत्काएको तीन दिनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई बस्तीमा आए । उनले बस्तीमा ६/७ जना घाइते देखे । बच्चाहरूको बिजोग देखे । बस्ती भत्किएपछि खुला आकाशमा रात कटाइरहेकाहरूको त्रसित अनुहार देखे ।
‘यस्तो हुन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन । तपाईंहरू वैकल्पिक व्यवस्था खोजेर नसरेसम्म अहिले यहीँ बस्दै गर्नुस्,’ बाबुराम भट्टराईको भनाइ उदृत गर्दै डम्बरले सुनाए ।
प्रधानमन्त्रीले पछुताउँदै दिएको आश्वासनले बस्तीमा थोरै भए पनि आशा जगायो ।
बस्ती भत्काउनु दुई दिनअघि वनस्पति विभागमा सुकुम्बासी नेताहरूलाई वार्तामा बोलाइएको रहेछ । त्यो खबर उनले पछि मात्र थाहा पाए । ‘साथीहरू वार्तामा गएनन् र यहाँको प्रतिनिधि अध्यक्षको सानो कमजोरी भयो । गएको भए त्यस्तो स्थिति आउने थिएन होला । वार्तामा नगएपछि टहरा भत्काइएको रहेछ’, उनी सुनाउँछन् ।
त्यसपछि डम्बर कतै गएनन् । त्यहीँ बसे । प्रहरीहरू आउँथे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईकै पालामा सुकुम्बासीलाई कीर्तिपुर सार्ने कुरा पनि भएको थियो । तर, कीर्तिपुरका बासिन्दाले त्यहाँ बस्न नदिने भए । त्यसपछि सुन्दरीघाट सार्ने कुरा भयो । त्यहाँ २०/ २२ वटा छाप्रो पनि बनाइसकेको थियो । यसको विरोधमा तीन दिनसम्म ललितपुर बन्द हुने अवस्था आएपछि सरकार पछि हट्यो ।
‘इचङ्गुनारायण लैजाने कुरा भएको थियो । त्यहाँ पैसा तिरेर बस्नुपर्ने भयो । खान त मुस्किल भएको गरिबले कहाँबाट पैसा ल्याउने ? हामी गएनौं,’ डम्बर भन्छन् । केही सीप लागेन । त्यसपछि उनीहरू टहरो भत्काएकै ठाउँ सम्याएर बस्न थाले ।
बिजुली नहुँदा बस्तीमा अँध्यारो थियो । उनीहरूले अस्थायी रुपमा बिजुली ल्याउने कोसिस गरे । अहिले प्रत्येक टहरामा बिजुली पुगेको छ । पछिल्लो समय सरकारले पोल समेत राखिदियो । यसमा उनीहरू खुसी नै थिए ।
बिजुली आएयता उज्यालिएको बस्तीमा पुनः चमक हराएको छ । बस्तीमा फेरि टहरा भत्काउने कुरा डम्बरले सुनेका छन् । यसअघि सरकारले मापदण्ड भित्र पर्ने घरहरू सार्न सुझाएको थियो । अन्यथा मापदण्डभित्र बस्न नपाउने आदेश दिएको थियो । तर, विकल्प नदेखेपछि उनीहरू कतै सरेनन् ।
तर, घर टहरा सार्न सरकारले निरन्तर दबाब दिइरहेको छ । ‘सरकारको विकास त रोक्न मिल्दैन । अब कता सार्ने भनेर दुविधामा छौं । कतातिर सार्ने हो भन्ने चिन्तामा छौं,’ डम्बर सुनाउँछन् ।
चल्न त सरकारकै नीतिनियममा चल्न मन छ डम्बरलाई । सरकारले नै यसको विकल्प निकाल्ला भन्ने उनमा आशा छ ।
‘गरिबको घरमा अब टुकी पनि बाल्न नसक्ने अवस्थामा सरकारले बत्ती ल्याइदिएको छ । हाम्रा बच्चाहरूले पढ्न पाएका छन् । अब पनि हामी सरकारको आशमा छौं,’ डम्बर आशाजन्य भावमा भन्छन्, ‘अहिले सुकुम्बासी आयोग पनि बनेको छ भनेको सुनेको छु । केही होला कि ।’
केही समयअघि सुकुम्बासी बस्तीका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर लामाको टोलीले बस्ती व्यवस्थापनको विषयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई भेटेका थिए ।
टोलीले गृहमन्त्रीसामु राज्यले विकासको नाममा बस्ती भत्काउने मान्छेलाई विचल्ली बनाउने काम भइराखेको भन्दै गुनासो पोखेको थियो ।
त्यतिबेला गृहमन्त्री थापाले तत्काल बस्ती भत्काउने योजना नभएको र बस्ती व्यवस्थापन गर्ने भनेर नआत्तिन सुझाएका थिए । ‘आयोग पनि गठन गरेको छ । त्यसले तपाईंहरुको व्यवस्थापन गर्छ’ गृहमन्त्रीले भनेका थिए ।
‘हामीलाई राज्यले जहाँ लगे पनि उचित ठाउँमा व्यवस्था गरिदिए हुन्छ । हामीलाई खोला किनारमा गन्ध सुँघेर बस्ने रहर छैन । उचित व्यवस्था गरिदेउ हामी जान्छाैं भनिरहेका छौं’, चन्द्र सुनाउँछन् ।
सरकारले बस्तीको लागि एनजीओसँग सहकार्य गरेर इचङ्गुनारायणमा हाउजिङ बनाएको थियो । ‘तर, त्यो हाउजिङ बस्न लायक छैन,’ चन्द्र आक्रोशित सुनिए, ‘एउटा खाट राखेर हलचल गर्न पनि नमिल्ने कोठा बनाएको छ । त्यहाँ त हाम्रो परिवार बस्ने हो नि । परिवार बस्न उचित ठाउँ नभएपछि हामी जान्नौं भनेर इन्कार गरेका छौं ।’
सरकारले चार आनाको जग्गा दिएर बस्ने व्यवस्था गरिदिए मात्र पुग्ने चन्द्रको चाहना छ । हामीलाई घरै दिनुपर्छ भनेका हैनौं । जंगल र खोलाले नभेट्ने ठाउँमा चार आना जग्गा दिएर राखे पुग्छ,’ चन्द्र सुनाउँछन् ।
अन्यथा आफूहरू यहीं संघर्ष गरेर बस्ने डम्बरको अडान छ । भन्छन्, ‘ यदि त्यसो होइन भने हामी कहीँ जानेवाला छैनौं । बरु यही संघर्ष गरेर बस्छौं ।’
काठमाडौं । त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग पराजित भएसँगै प्रदेश नम्बर १ राजधानीमा जारी प्रधानमन्त्री कप एकदिवशीय राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि होडबाट बाहिरिएको छ ।
मूलपानी क्रिकेट मैदानमा बुधबार भएको खेलमा आर्मीसँग ४ रनले पराजित भएसँगै प्रदेश १ को सेमिफाइनल प्रवेशको सम्भावना समाप्त भएको हो ।
अर्कातिर त्रिभुवन आर्मी क्लब लगातार तेस्रो जित निकाल्दै समूह ‘ए’का सुरुआती तीन खेलमा जित हासिल गर्दै आर्मी सेमिफाइनल नजिक पुगेको छ ।
कप्तान सिद्धान्त लोहनीले टस जितेर ब्याटिङ रोजेपछि क्रिजमा उत्रिएको प्रदेश १ ले ४०।१ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर १३१ रनको योगफल तयार गरेको थियो । १३२ रनको विजय लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको आर्मीले २९।५ ओभरमा ६ विकेट गुमाएर भेट्टायो ।
आर्मीका लागि रोहित पौडेलले ३१ बलमा ४ चौका र दुई छक्कासहित सर्वाधिक ३६ रन बनाए । भीम सार्कीले ६१ बलमा १ चौका र १ छक्कासहित २९ रन बनाएका थिए । ओपनर लोकेश बमले १३ र राजेश पुलामी मगरले अविजित २४ बनाउनु बाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो संख्यामा रन बनाउन सकेनन् ।
प्रदेश १ का लागि फिर्दोस अनसारी, ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ, दिपेश कँडेल र शुभन्कर उराओले १/१ विकेट लिए ।
यसअघि पहिलो इनिङमा ब्याटिङ गरेको प्रदेश १ का लागि बिबेक मेहेताले ८३ बलमा ७ चौका र १ छक्कासहित अर्धशतकीय इनिङ खेलेका थिए । त्यस्तै, फिर्दोस अनसारीले ३२, दीपक पासवनले १९, र दिपेश कँडेलले ११ बाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले उल्लेख्य प्रदर्शन गर्नसकेका थिएनन् ।
आर्मीका लागि साहब आलमले सर्वाधिक ४ र आकाश चन्दले ३ तथा सुशन भारी, भीम सार्की र राजेश पुलामीले १/१ विकेट लिएका थिए ।
ब्ब
काठमाडौं । अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलले देशको आर्थिक क्षेत्रका सूचकहरु सकारात्मक रहेको बताएका छन् । बुधबार कृषि विकास बैंक लिमिटेडको वार्षिकोत्सव बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले देशको अर्थिक क्षेत्रको सूचकहरु सकारात्मक रहेको बताएका हुन् ।
कोभिड १९ को कारणले राजस्व परिचालनका केही प्रतिकुलता रहेपनि अन्य क्षेत्रमा आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । कोभिड १९ को बावजुद पनि देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशीलमा, चलायमान र उत्पादनशील बनाउन प्रयत्नरत रहेको अर्थमन्त्रीको कथन छ ।
मन्त्री पौडेलले नेपाल कोभिडविरुद्द सहि नीति, सहि योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथ अघि बढेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो कोभिडविरुद्दको भ्याक्सिन आयात गरेर आम नागरिकलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने जानकारी दिए ।
पहिले फ्रन्टलाइनबाट शुरु गरेर क्रमशः आम नागरिकमा पुर्याउने उनले बताए । मन्त्री पौडेलले मध्यावधि निर्वाचन गर्ने कुरा संविधानले प्रवन्ध गरेको व्यवस्था भएको भन्दै उनले संविधानको कार्यान्वयनले मुलुकलाई गतिशिल ढंगले अघि बढाउन मद्दत गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर माहा प्रसाद अधिकारीले नेपाल सरकारले डिजिटल फ्रेमवर्क लागू गरेको बताए । डजिटल फ्रेमवर्कले वित्तीय क्षेत्रलाई बढीभन्दा बढी विद्युतीय कारोबार होस् भन्ने हिसाबले राष्ट्र बैंक अघि बढेको बताए ।
कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने धेरै सम्भावना मुलुकमा भएकाले कृषि विकास बैंकले अन्य क्षेत्रमा भन्दा विशेषगरी कृषि क्षेत्रमै लगानी गर्नुपर्ने गभर्नर अधिकारीले बताए ।
कृषि विकास बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले बैंकले आगामी दिनमा उच्चमुल्य प्राप्त हुने फलफुलमा कर्जा बिस्तार गर्ने बताए ।
त्यसैगरी गाई भैंसी फार्ममामा पनि लगानी बिस्तार गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ । कृषि विकास बैंक लिमिटेडले बुधबार ५४ औँ वार्षिकोत्सव मनाएको हो ।
काठमाडौं । भारतले दिएको कोरोना विरुद्धको खोप भोलि काठमाडौं आइपुग्ने भएको छ ।
भारत सरकारले नेपाललाई १० लाख डोज कोरोनाविरुद्धको खोप अनुदान दिने औपचारिक घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिए । अनुदानको खोप बिहीबारदेखि नै आउन थाल्ने उनले बताए । पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स चालक र सुरक्षाकर्मीलाई दिइने मन्त्री त्रिपाठीले बताए ।
स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठी र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री त्रिपाठीले १० लाख खोप ल्याउन तयारी पूरा भई भोलि काठमाडौंमा खोप आइपुग्ने बताए ।
भारतको सिरम इन्स्टिच्युटमा उत्पादन भइरहेको अक्सफोर्ड एक्ट्राजेनेकाको कोभिसिल्ड नामक खोप ल्याउन लागेको हो । वितरणको लागि भने केही समयपछि गर्नेछ ।
मन्त्री त्रिपाठीले आज ऐतिहासिक दिन भएको पनि बताएका छन् । उनले खोप ल्याउन कानुनी, प्राविधिक,आर्थिक रुपमा समस्या नभएको समेत जानकारी दिए । भारतले अनुदानमा दिएको खोप लगाउने प्राविधिक रुपमा तयार भइसकेको छ ।
उनले भने-भ्याक्सिन खरिदमा भारतले महत्वपूर्ण सहयोग गर्नेछ । र, बाँकी नागरिकलाई पनि छिटै खोप पुयाउनेछौ । र यसले नेपाल र भारत बीच थप मित्रता सम्बन्ध कायम भएको छ ।
विराटनगर । प्रदेशसभाको बैठक हिउँदे अधिवेशन आव्हानसम्बन्धी पत्र पढेर सकिएको छ । बैठक शुरू भएको एक मिनेटमै स्थगित गरिएको हो ।
सभामुख प्रदीप भण्डारीले अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित भएको सभामा जानकारी गराए ।
केही बेरअघिको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा ६ महिनाभित्र संसदको बैठक बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई जोगाउन प्रदेश प्रमुखको पत्रमात्र पढेर सुनाउने सहमति भएको थियो ।
आजको बैठकका लागि प्रदेश प्रमुखबाट हिउँदे अधिवेशन आव्हानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने एक मात्र कार्यसूचीमा समावेश थियो ।
काठमाडौं । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रतिगमन भन्नु वा ‘कु’ भयो भन्नु निरर्थक रहेको भन्दै ताजा जनादेशमा जानु नै उपयुक्त हुने दोहोर्याएका छन् ।
विभाजित नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्ष र जसपाको बाबुराम उपेन्द्र पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रतिगामी कदम र प्रधानमन्त्रीले संविधानको वलात्कार गरेको आरोप लगाइरहेका बेला थापाको यस्तो भनाइ आएको हो ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत पछिल्लो विवादबारे टिप्पणी गर्दै थापाले पछिल्लो घटनाक्रमले १४ वर्षको अभ्यास,संविधानभित्रको अन्तरविरोध,भ्रष्टाचार कुशासनले अहिलेको व्यवस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन् ।
थापाले भनेका छन्–संसद विघटनको निर्णयले प्रतिगमन भयो, कु भयो,संविधानको हत्या भयो भन्ने कोलाहल निरर्थक छ । बरु गत १४ वर्षको अभ्यास,संविधानभित्रको अन्तरविरोध,भ्रष्टाचार/कुशासनले वर्तमान व्यवस्थाको औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न उठेको छ । यो अवस्थामा ताजा जनादेश उपयुक्त छ ।
थापाले निरन्तर ताजा जनादेशको पक्षमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
काठमाडौं । विश्व फिल्म र टेलिभिजनको सर्वोच्च निकाय सिनेमा अडियो सोसाइटी (सीएएस)ले नेपाली ध्वनी प्राविधिक (साउन्ड इन्जिनियर) उत्तम न्यौपानेलाई सदस्यता प्रदान गरेको छ ।
सदस्यमा नियुक्त भएसँगै न्यौपानेले हलिउडको अस्कर फिल्म अवार्डमा समेत मतदान अधिकार प्राप्त गरेका छन् । नेपाली प्राविधिक विश्व फिल्म र टेलिभिजन टेक्निसियन संस्थाको उचाइमा पुगेको यो पहिलोपटक हो ।
नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै न्यौपानेले आफ्नो आवाज र मतलाई अस्करसहितका अवार्डले सुन्ने बताए । ‘म निकै खुशि छु किनकी मलाई अवार्डेड गरिएको छ’ उनले खुशि बाँडे ।
अब न्यौपानेले आफ्नो नामको पछाडि सीएएस लेख्न पाएका छन् । उनको सदस्यता नम्बर ३३५० हो । सीएएस फिल्म र टेलिभिजनमा काम गर्ने साउन्ड इन्जिनियर र मिक्सरको छाता संस्था हो । पछिल्लो समय अस्कर अवार्डमा सीएएसका प्राविधिकको दबदबा छ ।
८० भन्दा बढी फिल्ममा साउन्ड इन्जिनियरिङको काम गरिसकेका उत्तमले विदेशी फिल्ममा पनि अनुभव बटुलेका छन् ।
काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड-माधव पक्षका कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले एक-अर्कालाई गाली गर्नुभन्दा मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सत्तारुढ नेकपा विभाजनसँगै दुई धारमा बाँडिएका पत्रकारहरूबीच एकअर्काप्रति कटाक्ष चलिरहँदा प्रभाकरले आफ्नापक्षीय कर्णालीका पत्रकारसँग भने- ‘अब मुद्दा केन्द्रित भई समाचार सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरे ।’
‘मैले कुनै गल्ती गरेको छु भने पनि लेख्नुहोस् । अहिले देशमा संविधानमाथि हमला भएको छ । प्राप्त उपलब्धि जोगाउन पत्रकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । निरन्तर खबरदारी गर्नुस् ।’ संविधानमाथि कू गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले घर नै जलाएको उनको आरोप थियो ।
काभ्रे । काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका–४ स्थित कृषि उपज बजार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दिलबहादुर श्रेष्ठसहित तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आज भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
तामाघाटस्थित मसलाबाली विकास केन्द्र बागबानीको स्वामत्विमा रहेको सात रोपनी जमीनमा बजार विकास निर्देशनालय हरिहर भवन ललितपुरले करीब २४ वर्षअघि कृषिउपज बजार सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो ।
उक्त भ्रष्टाचार आरोपपत्रमा श्रेष्ठले वषौँदेखि नक्कली बजार सञ्चालक समिति खडा गरी भाडा उठाइ सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गरी व्यक्तिगत फाइदा लिँदै आएको बताइएको छ ।
साथै, समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठले स्टल निर्माण गर्दा लागेको खर्च एवं भाडाबापतको रकम आयव्ययमेतको विवरण पारदर्शी ढङ्गले नराखी आफूखुशी कोषाध्यक्ष दिनेश अधिकारीको सहमति र मिलेमतोमा समितिको बैंक खातामा रहेको १४ लाख ३८ हजार ५०० निकालेको र उक्त हिनामिना भएको रकमलाई वैधता दिन लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बनाउने एचके अधिकारी एण्ड एशोसिएटका सञ्चालक केशव अधिकारीसमेत तीन जनालाई आरोपपत्रमा कसूर उपर सजाएको माग दाबी गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठ र कोषाध्यक्ष अधिकारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसूरमा सोही दफा १७ मा उल्लेख भए बमोजिम हिनामिना गरेको बिगोसहित निजहरुबाट असुल उपर हुने तथा लेखापरीक्षक अधिकारीलाई समितिको लेखापरीक्षण गरी गलत प्रतिवेदन दिएको पुष्टी भएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा ९१० बमोजिम सजायाँको माग दाबी गरिएको छ ।
तत्कालीन बजार विकास निर्देशनालयले सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले अनुमति दिएछि दुई वर्ष सहकारीमार्फत बजार सञ्चालन गरेको थियो ।
यसपछि स्थानीय क्लबले पनि करीब दुई वर्ष खेलकूदका कार्यक्रम सञ्चालनपछि श्रेष्ठले नक्कली बजार सञ्चालक समिति खडा गरी भाडा उठाइ सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गर्दै आएको जनाइएको छ ।
तत्कालीन निर्देशनालयले श्रेष्ठको समितिलाई उक्त बजार छाड्न पटकपटक आग्रह गरेको थियो । तर, स्टल निर्माण गर्ने जनाउँदै बागबानीको दर्जन आँपको रुखसमेत कटान गरिएको थियो ।
बागबानीले भने एक वर्षअघि सार्वजनिक सूचनामार्फत श्रेष्ठको समितिलाई उक्त स्थान छाड्न आग्रह गरेपछि पाँचखाल नगर कार्यालयले समितिविरुद्ध कुनैपनि प्रक्रिया नगर्न पत्राचार गरेको थियो ।
कास्की । परीक्षा केन्द्र भन्दा बाहिर होटलमा लगि अमर्यादित रुपमा परीक्षा लिएको आरोपमा ३ शिक्षक पक्राउ परेका छन् ।
पोखरा महानगरपालिका -१ पुरानो टुँडिखेलस्थित राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालय कास्कीका ३ जना शिक्षकलाई सोमबार बेलुका प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ पर्नेहरुमा पोखरा महानगरपालिका -१८ कास्कीकोट स्थायी घर भई हाल सोही महानगरपालिका -१ बाघबजार बस्ने उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक ४८ वर्षीय सूर्य तिवारी, शिक्षक ४१ वर्षीय घनश्याम रेग्मी र ४० वर्षीय शिरिष कुमार बस्ताकोटी रहेका छन् ।
उक्त विद्यालयका शिक्षकहरुले कक्षा ११ को ऐच्छिक अंग्रेजी र शैक्षणिक बिधि विषयक आंशिक परीक्षामा सोही विद्यालयकी एक छात्रालाई परीक्षा केन्द्र भन्दा बाहिर होटलमा लगि अमर्यादित रुपमा परीक्षा लिएका थिए ।
शिक्षकले प्रचलित कानून बिपरितको कसूरजन्य कार्य समेत भएको हुन सक्ने देखिएकोले आवश्यक अनुसन्धान गरी दोषी उपर कारवाही हुन भन्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी, भक्तपुरको पत्र जाहेरी सहितको कागजातहरु माघ २ गते प्राप्त भएपछि उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।
उनीहरु उपर शिक्षा ऐन अन्तर्गत मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीबाट ५ दिन म्याद भई आवश्यक अनुसन्धान प्रकृया अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ ।
काठमाडौं । विभाजित नेकपाका दुवै पक्षले एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने अवस्था आएपछि प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक औपचारिक रुपमा शुरुमात्रै भएर अनिश्चितकालका लागि स्थगित हुने भएको छ ।
सभामुख प्रदिप भण्डारीले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा ६ महिनाभित्र संसदको बैठक बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई जोगाउन प्रदेश प्रमुखको पत्रमात्र पढेर सुनाउने सहमति भएको हो ।
नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले आज कुनै पनि नेताले बैठकमा सम्बोधन नगर्ने र औपचारिक रुपमा अधिवेशन शुरु गरी अर्को सूचना नभएसम्म बैठक स्थगित गर्ने सहमति भएको बताए । आजको बैठकका लागि एक मात्र कार्यसूचीमा समावेश छ।
आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले निलम्बन गरेका १६ जना नेकपाका सांसद पनि सहभागी हुने भएका छन् । राजनीतिक विषयमा पछिनै छलफल गर्दै टुंगो लगाइने उनले बताए ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा सहभागी भएकी प्रचण्ड माधव पक्षकी सांसद सीता थेबेले सबै सांसदलाई बैठकमा सहभागी हुन दिने सहमति भएको बताइन् ।
काठमाडौं । केही महिना सार्वजनिक जीवनदेखि गुमनाम चिनियाँ धनाढ्य एवं अलिबाब संस्थापक ज्याक मा पुनः सार्वजनिक रुपमा देखापरेका छन् । उनी महिनौं हराएपछि चीन सरकारले गायब पारेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो ।
आफ्नो कम्पनी अलिबाबको हङकङ सेयर बजार ८ प्रतिशतले बढेको खबरसँगै ज्याक माको पुनरागमन भएको हो ।
चिनियाँ सामाजिक संजालमा पोस्ट गरिएको एक भिडियोमा ज्याक माले ग्रामिण शिक्षकलाई मन्तव्य दिएको देख्न सकिन्छ । अलिबाबाको सामाजिक सुधार कार्यक्रमको एक हिस्साअन्तर्गत उक्त समारोह भएको थियो जसलाई ज्याक माले सम्बोधन गरे ।
चीनको पर्यटकीय थलो सान्याको एक रिसोर्टमा भएको उक्त कार्यक्रमलाई अलि बाबा कम्पनीले ग्रामिण शिक्षाको उपलब्धीको बारेमा मनाएको थियो । उक्त कार्यक्रममा शिक्षकलाई नगदले पुरस्कृत पनि गरियो ।
केही महिना ज्याक मा सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएनन् । तर, उनी उक्त समयमा लो–प्रोफाइलमा थिए । चीन सरकारले अलि बाबा कम्पनीको एकाधिकारविरुद्ध कम्पनीमा छापा मारेको चर्चा पनि थियो । माले सरकारको एकाधिकार कानुनविरुद्ध अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए ।
