Blog

काठमाडौं । राजनीतिक रुपमा विभाजित तर कानुनी रुपमा मान्यता पाइनसकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई फुट्न नदिने बामदेव गौतमको अभियान बुधवारबाट औपचारिक रुपमा शुरु हुँदैछ ।

साबिक नेकपाको उपाध्यक्ष रहेका गौतम पार्टी विभाजनपछि दुवै समूहमा लागेका छैनन् । गौतमको पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान बुधवार धोविघाटबाट औपचारिक रुपमा घोषणा हुने गौतम निकट नेता हरि पराजुलीले बताए ।

पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानको संयोजक गौतम आफैं हुनेछन् भने हरि पराजुली सहसंयोजक बन्ने भएका छन् । त्यस्तै पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानको सचिव बाबुराम थापा रहने बताइएको छ ।

अभियानमा चार जना सहसचिव र कोषाध्यक्ष पनि रहने पराजुलीले बताए । पदाधिकारी र अन्य अभियानका सदस्यहरुको नाम भने बुधवारै बस्ने कार्य सम्पादन समितिको बैठकपछि सार्वजनिक गरिने उनले बताए ।

यो अभियानमा बामदेवलाई सधैं साथ दिँदै आएका केशवलाल श्रेष्ठ,बलराम बास्कोटा जस्ता नेताहरु सामेल छैनन् । उनीहरु प्रचण्ड माधव पक्षमा लागेका छन् भने बामदेवका अरु धेरै सहयोगीहरु यसअघिनै केपी ओली पक्षमा लागेका छन् ।

पूर्व कृषिमन्त्री पराजुली विभाजनअघिकै नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् । उनी प्रचण्ड माधव पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी भएका थिए । तर अब बामदेव गौतमको एकता अभियानको सहसंयोजक हुनेछन् ।

सचिव बन्न लागेका बाबुराम थापा नेकपाका युवा नेता हुन् । तेह्रथुमका थापा युवा संघका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् भने अहिले किसान महासंघमा छन् । थापा पार्टी विभाजनपछि कतै खुलेका छैनन् ।

गौतमको राष्ट्रिय अभियानमा पार्टी एकता पक्षधर दुवै पक्षमा नखुलेका देशभरका नेता कार्यकर्ता सहभागी हुने दावी गरिएको छ । केन्द्रमा संयोजक, सहसंयोजक, सचिव र चार सहसचिव सहित कोषाध्यक्ष रहनेछन् भने जिल्ला तहसम्म सोही संरचना बनाइने पराजुलीले बताए ।

रुपन्देही । केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभाव जमाएका अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा ओलीपक्षका महासचिव विष्णु पौडेल र प्रचण्ड-माधव पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालका कारण रुपन्देहीको वडा तहसम्मै नेकपा विभाजनको असर पर्न थालेको छ ।

स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय प्रमुख, प्रदेश सांसद तथा विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू, राष्ट्रिय सभाका सांसद, प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीको बहुमत सदस्य ओली पक्षमा लागेका कारण पनि प्रचण्ड-माधव पक्ष आफ्‍नो पकड बलियो देखाउन सक्रिय भई गतिविधि गरिरहेका छन् ।

रुपन्देहीबाट तीन पटक निर्वाचन जितिसकेका विष्णु पौडेल एकीकृत पार्टीको महासचिव पदमा पुगिसकेका छन् । २०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी नेता भक्ति पाण्डे र कांग्रेस नेता सूर्यप्रसाद प्रधानलाई हराएका पौडेलले २०७० को दोस्रो संविधानसभामा चुनावमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा‍. बाबुराम भट्टराई र कांग्रेस नेता सूर्यप्रसाद प्रधानलाई धेरै मतान्तरले पराजित गरे । पौडेलले २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेस नेता युवराज गिरीलाई हराउँदै देशभरमै सबैभन्दा धेरै मतान्तरमा विजयी बनेर थप चर्चा कमाएका थिए ।

पहिलेदेखि नै माधव नेपाल खेमामा खुलेका घनश्याम भुसाल पनि आफ्नो वर्चश्व जोगाइराख्‍न सक्रिय भएर लागेका छन् । अघिल्लो संविधानसभाको चुनावमा थोरै मतले पराजित भुसालले पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ बाट कांग्रेसको समर्थनमा राप्रपाका नेता दीपक बोहरालाई पराजित गरेका थिए । पहिलो निर्वाचनमा पौडेलको साथ नपाएका उनले पछिल्लो पटक भने साथ पाएका थिए । ओली नेतृत्वको सरकारमा कृषिमन्त्री रहेका भुसाल नेकपा विभाजनसँगै राजीनामा दिएर प्रचण्ड(माव पक्षको कित्तामा क्लियर गरेका छन् ।

रुपन्देहीबाट विघटित प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित ३ सांसद र समानुपातिकका १ गरी ४ सांसदमध्ये विष्णु पौडेल, छविलाल विश्वकर्मा, राधा ज्ञवाली ओली पक्षमा खुलेका छन् भने प्रचण्ड-माधव पक्षमा पक्षमा नेता घनश्याम भुसालमात्र छन् ।

पार्टी र सरकारमा पौडेलको प्रभाव बलियो भएकाले ओली पक्ष सशक्त देखिएको छ । पार्टी विभाजनको संकेतसँगै पहिलेदेखि नेपाल पक्षमा देखिएका पूर्व जिल्लाअध्यक्ष तथा प्रदेश सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठ, सांसद तुलसी चौधरी, एमाओवादी खेमाबाट प्रदेश सांसद बनेका दधिराम न्यौपाने, नेपाल पक्षमा रहेका पार्टी केन्द्रीय सल्लाहकार नेत्र पन्थी, सोही पक्षमै रहेकी नेतृ सावित्रा अर्याल, नेता नन्दिकेशर ढकाल ओली पक्षमा ओली पक्षमा उभिएका छन् ।

ओली पक्षका नेता तेजेन्द्र केसी २०७२ सालमा पहिलोपटक अर्थमन्त्री बनेका पौडेलले आफ्नो क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकताका साथ बजेट ल्याएकोले विकासप्रेमी नेताको छवि बनाएको बताउँछन् । ‘पौडेल आफ्नो पार्टीमा मात्र नभएर सबै क्षेत्रमा लोकप्रिय भएको र सबैका कुरा सुन्नसक्ने नेता हो । त्यसैले उहाँको प्रभाव धेरै छु,’ केसीले भने ।

जिल्ला र प्रदेश कमिटीमा ओली पक्ष हाबी

पार्टी एकतापछि रुपन्देहीमा १ सय ७४ सदस्य जिल्ला कमिटी बनाइएको थियो । २०७६ जेठ १३ गते पूर्वएमालेको तर्फबाट शिवराज सुवेदी अध्यक्ष तथा पूर्वमाओवादीको तर्फबाट दधिराम न्यौपानेलाई सचिवमा जिम्मेवारी दिइएपनि न्यौपानेले आफू पहिले नै केन्द्रीय सदस्य बनेको भन्दै राजीनामा दिएपछि निर्मल जिसीलाई सचिव बनाइयो ।

जिल्ला कमिटीमा ६० प्रतिशत र प्रदेश कमिटीमा रुपन्देहीका २५ जनामध्ये २० जना आफ्नो पक्षमा रहेको ओली पक्षको दाबी छ । प्रचण्ड-माधव पक्षका नेता सिद्धिचरण भट्टराई पनि आफ्नोपट्टि बहुमत रहेको बताउँछन् । तर, उनले संख्याबारे भने खुलाएनन् ।

स्थानीय तहमा पनि प्रचण्ड-माधव पक्ष कमजोर

रुपन्देहीका १६ स्थानीय तहमध्ये ८ वटामा प्रमुख उपप्रमुख दुवै तथा एक स्थानीय तहमा नेकपाले उपप्रमुख जितेको थियो । तीमध्ये १५ पदमा पूर्वएमाले र २ पदमा पूर्वमाओवादीले विजयी भएका थिए । ओली पक्षको दाबी अनुसार ७ वटा पालिकाका जनप्रतिनिधि आफ्नो पक्षमा खुलेका छन् ।

प्रचण्ड-माधव पक्षले ३ प्रमुख र ३ उपप्रमुख गरी ६ जना आफूतिर रहेको बताएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एकराज विकले पनि ओली पक्षमा कित्ता क्लियर गरेका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदी र उपप्रमुख गोमादेवी आचार्य ओली पक्षमा छन् । सुवेदी दुई पार्टी एकिकरणपछि बनेको जिल्ला समितिका अध्यक्षसमेत हुन् ।

त्यस्तै शुद्धोधन गाउँपालिकाका अध्यक्ष किशुनचन्द्र चौधरी र उपाध्यक्ष शान्तादेवी ज्ञवाली ओली पक्षमा छन् । यी दुवै तत्कालीन एमाले पार्टीबाट विजयी भएका थिए ।

सियारी गाउँपालिका अध्यक्ष अयोध्या थारु ओली पक्षमा छन् भने उपाध्यक्ष अमृता गुरुङ प्रचण्डमाधव पक्षमा रहेको सो समूहले बताए पनि उनी आफू तटस्थ रहेको बताएकी छन् । उनीहरू पनि दुवै पूर्वएमालेका हुन् । सैनामैना नगरपालिकाका नगरप्रमुख चित्रबहादुर कार्की र उपाध्यक्ष विना राना ओली पक्षमा छन् । पूर्वएमालेबाटै निर्वाचित कञ्चन गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोकर्ण क्षेत्री र उपाध्यक्ष गोमा तरामुले पनि ओलीलाई साथ दिएका छन् । त्यसैगरी देवदहकी उपाध्यक्ष विद्या गुरुङ ओली पक्षमा छन् ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगरप्रमुख बासुदेव घिमिरे र जागेश्वरीदेवी चौधरी प्रचण्ड-माधव पक्षमा छन् । उनीहरू दुवैजना तत्कालीन एमालेमा माधव नेपाल पक्षधरका थिए । संसद विघटनपछि केपी ओलीले विस्तार गरेको केन्द्रीय समितिमा उपप्रमुख जागेश्वरीदेवीको नाम आएपछि उनले विज्ञप्ति जारी गरेर आफू ओली पक्षमा नरहेको प्रष्ट्याएकी थिइन् । तिलोत्तमा नेता घनश्याम भुसालको गृहनगर हो ।

त्यस्तै सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख हरि अधिकारी, उपाध्यक्ष उमा काफ्ले प्रचण्ड-माधव पक्षमा खुलेका छन् । यी दुवै तत्कालीन एमालेको माधव नेपाल पक्षका मानिन्छन् । त्यसैगरी पूर्वमाओवादीबाट निर्वाचित ओमसतिया गाउँपालिकाका हिरा केवट र उपाध्यक्ष सुदरमती कुमारीले कित्ता परिवर्तन गरेर ओली समूहमा लागेका छन् ।

रुपन्देही जिल्लामा केन्द्रीय सदस्य तथा इन्चार्ज लिला गिरी, सहइन्चार्जद्वय खिमलाल भट्टरार्ई र एकराज विश्वकर्मा ओली समूहमा लागेका छन् ।

११ मध्ये १० प्रदेश सांसद ओलीतिर

लुम्बिनी प्रदेशमा रुपन्देहीबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ११ जना सांसदले प्रतिनिधित्व गर्छन् । जसमध्ये १० जना अहिले केपी ओलीको साथमा छन् । निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट २ जना निर्वाचित भएका थिए । रुपन्देही क्षेत्र नम्बर १ को ख बाट दधिराम न्यौपाने र समानुपातिक तर्फबाट दीपा वि।क। प्रदेश सांसद बनेका थिए । तर, न्यौपाने ओली पक्षमा आएपछि जिल्लाबाट प्रचण्ड-माधव पक्षमा लाग्ने प्रदेश सांसद दीपा मात्र बाँकी छिन् ।

रुपन्देहीबाट लुम्बिनी प्रदेशमा भोजप्रसाद श्रेष्ठ, लिला गिरी, भूमिश्वर ढकाल, कृष्ण न्यौपाने, तुल्सी चौधरी, विमला पन्थी, सुनिता कुमारी ठटेर, थानकुमारी चापागाई, र कमला वि।क। ओली पक्षमा खुलेर लागेका छन् ।

राष्ट्रियसभाका दुईजना सांसद ओलीतिर

राष्ट्रिय सभामा रुपन्देहीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुईजनै सांसद ओली पक्षमा लागेका छन् । यहाँबाट नेता खिमलाल भट्टराई तथा गोपाल भट्टराई राष्ट्रियसभामा रहेका छन् । खिमलाल राष्ट्रिय सभामा पार्टीको प्रमुख सचेतक छन् ।

काठमाडौं । विभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले आफू पार्टी एकताका लागि अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने बताएका छन् । सोमबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै नेता गौतमले जुन समूहले अध्यक्ष दिन्छ त्यही समूहमा जाने र पार्टी एकताका लागि प्रयास गर्ने प्रष्ट पारे ।

‘म कुनै समूहमा जानका लागि अभियान चलाएको होइन’, उनले भने, ‘जुन समूहले मलाई अध्यक्ष दिन्छन्, त्यही समूहमा गएर अध्यक्ष हुन्छु र पार्टी एकता गर्दछु ।’ उपाध्यक्ष गौतमले आफूले पार्टीमा गुटबन्दी नगरेकाले आफ्नो पक्षमा कोही नभएको प्रष्ट्याए । ‘मैले पार्टीमा गुटबन्दी नगरेकाले मसँग कोही पनि केन्द्रीय सदस्य छैनन्, मसँग अहिले हरि पराजुलीभन्दा कोही छैनन्’, उनले थपे ।

नेता गौतमले पार्टी विभाजनसम्बन्धी आइतबार निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयले पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानलाई बल पुगेको बताए । ‘आयोगको निर्णयले पनि पार्टी फुट्नु हुन्न भन्ने सन्देश दिएको छ, यसले अब पार्टी एकतामा सहयोग गर्दछ ।’ उनले एकता अभियान सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि झन सशक्त हुने भन्दै त्यसका लागि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना आवश्यक रहेको बताए ।

उनले तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई पनि आफूले एक गराएको भन्दै पुनः अहिले फुट्न थालेको पार्टीलाई पनि एक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘त्यति बेला नै मैले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एक बनाइ नेकपा बनाएको थिए’, उनले भने, ‘अब पनि एकता अभियानबाट म दुवै समूहलाई एकतामा ल्याउँछु ।’ उनले ओली र दाहाल–नेपाल समूह दुवैको जित हुने गरी अबको एकता हुने दावी गरे ।

नेता गौतमले दुवै समूहलाई एकतामा ल्याउनका लागि यही माघ १४ गतेदेखि पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान घोषणा गर्दैछन् । एकता अभियानका संयोजकमा गौतम, सह–सयोजकमा हरि पराजुली र सचिवमा बाबुराम थापा छन्। एकता अभियानसँगै नेता गौतमले लेखेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (तुलनात्मक अध्ययन), ‘२१औं शताब्दीको कम्युनिष्ट पार्टी’ र ‘नेपाली जनताको समृद्धिको कार्यक्रम र बहुदलीय समाजवाद’ नामक तीन पुस्तक सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ ।

अभियान घोषणाको दिन ५१ केन्द्रीय सदस्य र १७५ कार्यसम्पादन समिति घोषणा गरिनेछ । उनले आफ्नो दुवै पक्षका ठूला नेताको साथ आफूलाई नभए पनि साना नेता भने साथ रहेको स्पष्ट पारे । उपाध्यक्ष गौतमले नेकपाको अन्तरिम विधानमा पनि सहमतिमै पार्टी चल्ने भएकाले कसैको इच्छा लाग्दैमा पार्टी फुटाउन नपाइने बताए । दुवै अध्यक्ष सहमत भए मात्र पार्टी फुट्ने उनको भनाइ छ । उनले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षले आफ्नो समूहमा आउन बोलाइरहेको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक आज बस्दैछ । पुस १९ गतेकाे बैठकपछि पटक-पटक स्थगित भएको केन्द्रीय समितिको बैठक आज दिउँसो १ बजेपछि सानेपामा बस्न लागेकाे हाे ।

बैठकमा दाेस्राे चरणको आन्दोलनको समीक्षा, थप आन्दोलनको कार्यक्रम, पार्टीको महाधिवेशन तयारी र प्रदेशमा पेश भएका अविश्वास प्रस्तावबारे छलफल हुने जनाईएकाे छ।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई सफल र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

मन्त्री गुरुङले नेपाललाई विकसित र शक्तिशाली राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै अघि बढ्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे ।

उनले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई सफल बनाउन सरकारलाई सहयोग गर्न सरोकारवाला निकायलाई आग्रह समेत गरे ।

‘सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा पनि विकसित र शक्तिशाली राष्ट्रहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरेर अघि बढनुुको विकल्प छैन,’ सोमबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले भने ।

‘सूचना र प्रविधिको विकासका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गर्दछु ।’ मन्त्री गुरुङले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई सफल बनाउन सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्यमा जोड दिने नीति लिएको पनि स्पष्ट पारे ।

सरकारले सूचना र प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरको ‘सूचना प्रविधि लगानी सम्मेलन’ आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले त्यसका लागि पनि उपयुक्त वातावरण बनाई दिने काममा सरकारलाई सहयोग गर्न विज्ञहरुलाई अनुरोध गरे ।

मन्त्री गुरुङले एप लञ्च गर्ने नाममा बजेट मात्रै खर्च गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको पनि पटक–पटक दोहोर्‍याए । उनले विज्ञको राय, सुझावलाई ग्रहण गरेर सूचना प्रविधिको विकासको कामलाई तीव्रता दिन मन्त्रालयले विज्ञहरुको रोष्टर बनाउने कामलाई अन्तिम चरणमा पुुर्‍याएको बताए ।

काठमाडौं । भनिन्छ, कानुनका नौं सिङ हुन्छन् । यसको सरल अर्थ हो, कानुनलाई जे–जसरी पनि व्याख्या र तोडमोड गर्न सकिन्छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आधिकारिकताका विषयमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई अर्थ्याउने क्रममा यही उखान चरितार्थ भएको छ । ओली पक्षले यसलाई आफ्नो जितका रुपमा अर्थ्याउँदा प्रचण्ड—माधव पक्षले पनि उस्तै दावी गरेको छ ।

प्रचण्ड–माधव पक्षका ‘अध्यक्ष’ माधवकुमार नेपाल आज पत्रकारमाझ प्रस्तुत हुँदा विजयी मुडमा देखिए । आयोगको निर्णयले आफ्नो अध्यक्ष पदको वैधानिकता समाप्त गरिदिएको भए पनि उनी चिन्तित थिएनन् ।

नेपालले पत्रकारसँग भने, ‘निर्वाचन आयोगले पत्रमा लेखेको छ, ४४१ लाई आधार मान्छौं । दुई अध्यक्षलाई मान्छौं पनि भनेको छ । (हाँस्दै) माधव नेपाललाई मान्दिन पनि भनेको छ । तर, केही भएको छैन । कमरेड प्रचण्डलाई मान्छु भनेपछि उहाँको आधिकारिता रह्यो ।’

आफूलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णयलाई आयोगले नमाने पनि ४ सय ४१ केन्द्रीय कमिटी सदस्यलाई आधार मानेकाले अन्ततः आफूहरूकै जित भएको विश्लेषण नेपालको छ ।

केन्द्रीय कमिटीमा आफूहरू बहुमतमा रहेको र बहुमतले गरेको अनुशासनको कारबाही पनि बैध हुने उनको तर्क छ । नेपालले एउटा पत्र देखाउँदै थपे– केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष पदबाट निकालिसकेपछि (निर्वाचन आयोगले) अधिकार छ भनेर लेखेको छ । के लेखेको छ भने अनुशासनको कारबाही गर्ने त्यही पुरानो (व्यवस्था) लागू हुनेछ ।’

यस्तै तर्क ओली पक्षको पनि छ । ओलीपक्षीय नेता ईश्वर पोखरेलले आयोगको निर्णयबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडानलाई बल पुगेको निस्कर्ष सुनाएका छन् ।

धुम्बाराहीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सम्मान गर्छौं, सकारात्मक ढंगले लिन्छौं । शुरुदेखि नै केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाको तर्फबाट जे अडान राखिएको थियो, त्यसलाई बल पुग्ने स्थिति हामीले देखेका छौं ।’

नेपाल प्रेससँगको कुराकानीमा ओली पक्षीय नेता सुवास नेम्वाङले पनि प्रष्ट शब्दमा आफूहरूकै जितको दावी गरेका छन् । उनको तर्क छ–हाम्रो दावीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको छ । हाम्रो अध्यक्ष केपी ओलीलाई निष्कासन गर्ने र अर्को कमरेडलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको भन्ने जुन चर्चा हामीले सुनेका थियौं, त्यसलाई निर्वाचन आयोगले अमान्य भनेको छ । यस्तो अवस्थामा समग्रमा निर्वाचन आयोगले ठीक निर्णय गर्‍यो । निर्वाचन आयोग यो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकारप्राप्त सक्षम निकाय हो ।’

के हो आयोगको निर्णय ?

‘दुवै पक्षले आधिकारिकता दावी गर्दै पेस गरेको कागजातमा कानुनी हिसाबले दुवै पक्षको दावी नपुगेको’ आयोगको निर्णयको सार हो । आयोगले नेकपाको पुरानै विवरण कायम रहने बताएको छ ।

आयोगको निर्णयमा भनिएको छः

विधानको धारा १८ (घ) बमोजिम आगामी एकता महाधिवेशन सम्मको लागि केन्द्रीय कमिटीमा दुई जना अध्यक्ष, दुई जना वरिष्ठ नेता, एक जना महासचिव र एक जना प्रवक्ता रहने र केन्द्रीय कमिटी ४४१ सदस्यीय रहने व्यवस्था भएबमोजिम ती पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य यथावत नै रहनु भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा उक्त दलबाट विभिन्न मितिमा प्राप्त हुन आएका फरक–फरक विवरण राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ५१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ को उपनियम (५) बमोजिम कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।

निर्णयको भाषा लम्बेतान भए पनि सार यही हो कि दुवै पक्षले आधिकारिकता पाउन नसकेकाले नेकपाको पुरानै विवरण आयोगमा कायम रहने छ ।

के गर्लान् विवादित पक्ष ?

ओली पक्ष आयोगले गरेको निर्णयबाट हर्षित नै भएकाले निर्णयको पूर्ण विवरण अध्ययन गर्नेबाहेक बाँकी प्रक्रियामा नजाने देखिन्छ । प्रचण्ड–माधव पक्षले अब के गर्ला भन्ने प्रश्न छ । निर्णय आफ्ना लागि पनि सकारात्मक रहेको भन्नु बाहेक यो पक्षले आगामी रणनीति तय गरिसकेको छैन ।

आयोगको निर्णय हेर्दा आफ्नो पक्षमा ४० प्रतिशत पुगेको देखाएर दल विभाजनका लागि आवेदन दिने एउटा विकल्प देखिन्छ । तर, त्यसका लागि दुवै पक्ष तयार नहुन सक्छन् । किनभने नेकपा फुटाएको अबगाल दुवै पक्षले बोक्न चाहँदैनन् । विद्रोही प्रचण्ड–माधव पक्षले आयोगको निर्णयप्रति औपचारिक प्रतिक्रिया जनाउन ढिलाइ गर्नुको कारण पनि कुन छिद्र प्रयोग गरेर आफूलाई नै आधिकारिक देखाउन सकिन्छ भनेर खोज्नु हो ।

विधिका हिसाबले अहिले आयोगले प्रशासनिक तहको निर्णय मात्रै गरेको र न्यायिक निरुपणको दृष्टिकोणले प्रयोग गनुपर्ने दफाहरू प्रयोग गर्न बाँकी नै रहेको भन्ने स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङको भनाइ छ । यसको अर्थ पार्टी फुटको अगुवाइ आफैले गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले दिएका विकल्पमै अन्तिमसम्म खेल्ने मनशाय देखिन्छ ।

‘अहिले दफा ५१ अनुसार राजनीतिक दलको विवरण अद्यावधिक मात्रै गरिएको छ,’ नेपाल प्रेससँग गुरुङले भने, ‘अद्यावधिक विवरण फरक परेको र बाझिएको अवस्थामा दुवै पक्षलाई बोलाएर आधिकारिक गराउनुपर्छ । दुवै पक्षले त्यही नै हो नभनेको अवस्थामा विवाद निरुपणसम्बन्धी दफाहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी दफा ४३, ४४, ४५, ४६ का प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

गुरुङको भनाइ विश्लेषण गर्ने हो भने आधिकारिकताको विषयलाई प्रचण्ड–माधव पक्षले तत्काल अदालतमा प्रवेश गराउने देखिँदैन । त्यसकारण आधिकाकिरताको लडाइँ लम्बिन सक्छ ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपां) का स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति पार्टीको आधिकारिक धारणा आन्तरिक छलफलपछि मात्रै आउने बताएका छन् ।

यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आयोगको निर्णयप्रति भने आफ्नो समूह सन्तुष्ट नभएको उल्लेख गर्दै अब अदालत जाने कि आयोगमा जाने भन्नेमा पार्टीले सबै कागजी प्रमाण हेरेर निर्णय गर्ने स्पष्ट पारे ।

पूर्वमन्त्री पुनले संसद् पुनस्र्थापनाको विकल्प नभएको प्रस्ट पार्दै त्यो नै वर्तमान राजनीतिक निकासको बाटो भएको जिकिर गरे । उनले वतर्मान ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई विद्युत्को सही व्यवस्थापन गरेर काम गर्न सुझाव दिए ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटनविरुद्ध शक्ति प्रदर्शनसहितको सभाहरु गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

महामन्त्री शशांक कोइरालाको निवास महाराजगञ्जमा बसेको बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेलले वडा तहसम्मको आन्दोलनले पार्टीमा ऊर्जा भरेको भन्दै प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलनको थप कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । पौडेल पक्षको बैठकमा आन्दोलनका कार्यक्रम र महाधिवेशनको तयारी बारे छलफल भएको थियो ।

मंगलबार बस्ने कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा पौडेल पक्षले शक्ति प्रदर्शनसहितको सभा र महाधिवेशनका कामहरुलाई तीव्रता दिने विषयलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । ‘संसद विघटनविरुद्ध पार्टी आन्दोलित भइसकेको छ । त्यसैले अझ सशक्त कार्यक्रम जनतामाझ लैजान आवश्यक छ । आन्दोलनबाट फर्किन मिल्दैन बैठकमा पौडेलले भने । कांग्रेसले आफैंले बनाएको संविधान जोगाउन आफैंले अग्रसरता लिनुपर्ने पौडेलको धारणा थियो । बैठकमा सहभागि अन्य नेताहरुले हालसम्मका आन्दोलन सफल भएपनि सरकारलाई त्यसले कुनै असर नगरेको बताएका थिए । ‘हामीले आन्दोलन त गर्‍यौ तर हाम्रो आन्दोलनले कसैलाई प्रभाव नपरेजस्तो देखियो । वडामा होइन केन्द्रमा असर पर्नेगरी आन्दोलन गर्नुपर्छ’, बैठकमा अधिकांश नेताहरुको भनाई थियो ।

बैठकमा सहभागि कांग्रेस नेता नवीन्द्रराज जोशीले आन्दोलनबाट पार्टी पछाडि फर्कन नसक्ने बताए । ‘आजको बैठकमा पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट आन्दोलनका थप कार्यक्रम ल्याउन पहल गर्ने निर्णय भएको छ । अरु विषय महाधिवेशनको कामलाई तीव्रता दिने भन्नेमा केन्द्रीत रह्यो’, जोशीले नेपाल प्रेससंग भने ।

उनले माघ मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यता केन्द्रमा पठाउने विषयमा जिल्ला समितिहरुलाई ताकेता गर्ने, पार्टीको महाधिवेशन सुनिश्चित गर्ने लगायतका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिए । यस्तै बैठकमा प्रदेश सभामा पेश भएका अविश्वास प्रस्तावहरुबारे पनि छलफल भएको थियो ।

बैठकमा सहभागि अधिकांश नेताले अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउने पक्षमा पार्टी उभिनुपर्ने र सम्भव भएसम्म दुवै प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरुलाई स्वतन्त्रताविरुद्धको बर्बराहटको संज्ञा दिएको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै ‘संसद विघटनको विरोध गर्नेहरु देशद्रोही हुन्’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिको आलोचना गरेको हो । ‘प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति अलोकतान्त्रिक त छ नै यसले उहाँमा रहेको अधिनायक आकांक्षालाई थप उजागर गरेको छ’, शर्माले भनेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसलाई ‘तमासा’ को संज्ञा दिएकोमा पनि प्रवक्ता शर्माले आपत्ति जनाएका छन् । प्रधनमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्तिले पदको गरिमा घटाएको कांग्रेसको टिप्पणी छ । ‘प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला कैयौ अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री पदको गरिमालाई धुलिसात बनाउँदै लगेका छन् । आफ्नो कदमविरुद्ध उठेका स्वर र समुदाय हरेकलाई होच्याउने र अपमान गर्ने कर्म मार्फत उहाँले तिनको भन्दा बढी आफ्नै मर्यादित जिम्मेवारीको अमर्यादित ढंगले अपमान गरिरहनु भएको छ’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

कांग्रेसले समाजको कुनैपनि वर्ग, पेशा वा समुदायलाई लाञ्छित र अपमानित गर्ने ढंगले अभिव्यक्ति नदिन प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसले चेतावनी समेत दिएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा विभाजनपछि पनि दुई दिनसम्म तटस्थ बसेर अन्तिममा केपी ओली पक्षमा खुलेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल सोमबार तत्कालीन माओवादीको प्रभाव क्षेत्र कालिकोटमा पुगेर प्रचण्डमाथि खनिए ।

उनले नेकपा विभाजन गर्ने तीन प्रमुख पात्रका रुपमा प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई चित्रित गर्दै उनीहरु प्रतिगामी शक्तिको मतियार बनेको आरोप समेत लगाए । बादलले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए राजतन्त्र पुनःस्थापना हुने दावी समेत गरे ।

बादलले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नपाएको छटपटी, झलनाथलाई राष्ट्रपति बन्न नपाएको कुण्ठा र माधव नेपाललाई अध्यक्ष बन्ने हुटहुटीले नेकपा विभाजन गरेर बाहिरिएको टिप्पणी गरे । उनले तीनै जना नेताको षड्यन्त्र असफल पार्न प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर जनतामा जाने निर्णय गरेको बताए ।

कालिकोटमा बादलले गरेको भाषण यस्तो थियो

केपी ओलीको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण भएपछि धेरै देशी विदेशी शक्तिहरु छटपटिएका थिए । समृद्धिको यात्रा अघि बढेपछि पार्टीभित्रका अशन्तुष्ट शक्ति खोज्न थाले ।

नेकपाभित्रका कमजोर पात्र खोज्ने क्रममा उनीहरुले राष्ट्रपति हुन नपाएकोमा असन्तुष्ट व्यक्ति भेटे । प्रधानमन्त्री बन्न नपाएको असन्तुष्ट पात्र छन् भन्ने उनीहरुले पत्ता लगाए । अनि नेकपाभित्र यस्ता नेताहरु पनि छन्, जो अध्यक्ष हुन चाहन्छन् । प्रतिस्पर्धामा पराजित भएकोमा तीब्र असन्तुष्ट छन् भन्ने उनीहरुले पत्ता लगाए । वास्तवमा नेकपाको शीर्ष नेतृत्वमा रहेका तीन अवसरवादीलाई उनीहरुले समाते ।

तीनै असन्तुष्टि र कमजोर पात्रलाई उनीहरुले समाते । गत असोज महिनासम्म आउँदाखेरि नेकपाभित्रका ती असन्तुष्टिलाई, कुण्ठाहरुलाई उनीहरुले उत्कर्षमा पुर्‍याए । तपाई हामीले देख्यौं, नेकपाभित्रका केही फुटवादी, गुटवादी महत्वाकांक्षी पात्रले पार्टी अध्यक्षको विरुद्ध आरोपहरु खडा गरे । पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्छ । अन्यथा केन्द्रीय समितिबाट हटाउँछौं भने । उनीहरुले प्रधानमन्त्री हुनका निम्ति तथाकथित आरोपहरु खडा गरे । प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिए अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर अपदस्थ गर्छौ भने ।

पार्टीभित्रका असन्तुष्ट ती फुटवादीहरुलाई आरोपपत्र फिर्ता लिन भनेर हामीले धेरै प्रयत्न गरेको हो । अन्तिमसम्म हामीले गरेको प्रयत्न असफल भयो । त्यो गुट भेला भएर पार्टी अध्यक्षलाई कारवाही गरेको नाटक मन्चन गरेर पाटी फुटाइछाडे ।

उनीहरुले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लगे । त्यो औपचारिक रुपमा दर्ता नभए पनि उनीहरुको षड्यन्त्र प्रष्ट भयो । हाम्रो पार्टीभित्रका ती अवसरवादी तत्वहरु प्रतिगामीको षडयन्त्रमा परेर फेरि प्रतिगमनमा संसद पुनःस्थापना गर्ने षडयन्त्रका मतियार भएका छन् ।

आज उनीहरुले भनिरहेका छन्स- सरकारले असंवैधानिक कदम उठायो भनेर स्याल हुइइया गरेका छन् । वास्तवमा यो उनीहरुको छटपटी हो । प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्ने, प्रतिक्रान्ति गर्ने उनीहरुको षड्यन्त्र असफल भएकोमा छटपटाहट हो ।

हिन्दीमा एउटा भनाइ छ नि, ना रहेगा बाँस, ना बजेगा बाँसुरी। उनीहरुको प्रधानमन्त्री हुने सपनालाई चकनाचुर पार्‍यौं । हामी ती अवसरवादीहरुलाई जनताको बीचमा गएर जनताको अभिमत लिएर प्रधानमन्त्री हुने अवसर दिएका छौं । प्रतिगामी शक्तिहरुले नेकपाको नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्न खोजेका थिए । संसद पुनःस्थापना भयो भने राजतन्त्र पुनःसस्थापना हुन्छ । प्रतिगमनका मतियार संसद पुनःस्थापना हुँदैन । पुनःस्थापनाको कुरा भनेको राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने नारा हो । यसको भण्डाफोर गर्न जरुरी छ ।

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदले सरकारलाई सहयोग गरेन भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नभएको बताएका छन् ।

सोमबार अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले संसद सूचारु गर्न माग गर्दै बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभाले कहिल्यैपनि सरकारलाई असहयोग नगरेको बताएका हुन् ।

संसदमा एकदिन पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कसैले पनि सरकारको विरोध गरेर सरकारले दिएको बिजनेसमाथि प्रभाव नपारेको बताए । संसदमा अराजकता भयो, अनुशासन भएन भन्ने सरकारको आरोपमा कुनै सत्यता नभएको सभामुख सापकोटाले बताए ।

उनले भने ‘कुनै दिन पनि न त्यहाँ त्यस्तो नारा लाग्यो न वेल घेर्ने काम भयो । सौहार्द ढंगले व्यवस्थित ढंगले हामीले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता, आदर्शलाई स्थापित गर्नका लागि छलफलको वातावरण बनाउनको लागि हामीले भगिरथ मेहनत गर्‍यौं । हामी सबै सांसदहरु, सचिवालयका कर्मचारीहरु सबैले अहोरात्र खटेर र सबै अनुशासित भएर सदन सञ्चालन गरेका थियौं । जुन अहिले सहयोग भएन, त्यहाँ अराजकता भयो, अनुशासन भएन भन्ने कुरा आइरहेको छ त्यो सत्यमा आधारित छैन । त्यो सत्य छैन ।’

सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको अधिवेसन सूचारु गर्ने कुरामा सरकारले अवरोध गनु बेठिक भएको पनि बताए छ । संसदले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्ने कुरामा कहिल्यैपनि अवरोध नगरेको तर सरकारले विघटन गरेर प्रतिनिधि सभालाई सञ्चालन गर्न अवरोध गरेको बताए ।

उनले भने, ‘म के भन्न चाहन्छु भने एउटा यस्तो अवरोध गरेको कुरा चाहे त्यो नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने कुरामा होस, चाहे बजेट पास गर्ने कुरामा होस कुनै कुरामा पनि प्रतिनिधि सभाले सहयोग नै गरेको छ । कार्यपालिकालाई कहिल्यै पनि असहयोग गरेको छैन् । त्यसकारण यस्तो परिस्थितिमा जुन खालको अवरोध सिर्जना गरिएको छ त्यो बेठिक छ ।’

संसदले संविधान संसोधन गरेर नक्सा पास गरी अभूतपूर्व एकता देखाएको अवस्थामा अवरोध सिर्जना गर्‍यो भन्नु गलत भएको पनि बताए । संसद भित्र कहिल्यैपनि प्रतिपक्ष र कुनैपनि सांसदले अवरोध नगरेको पनि बताए ।

उनले भने ‘हामीले संविधान संशोधन गरेर नक्सा पास गर्‍यौं त्यो सायदै अभूतपूर्व एकता थियो हाम्रो संसदमा प्रकट भएको । त्यसैगरी यो पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु संसद भित्र न प्रतिपक्षले न कुनै माननिय सदस्यहरुले कुनै खालको अवरोध गर्नुभएको थिएन् ।’

संसद फेरीपनि सूचारु गर्नुपर्छ भन्ने आवाज आइरहेको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले यस सम्बन्धमा आफूले अध्ययन गरिराखेको बताए ।

उनले भने ‘दुईवटा सदन चलाएको अनुभव सहित हाम्रो व्यवस्थित देशको सर्वाङ्गिण कुरामा ध्यान दिदै व्यवस्थित ढंगले संसद सञ्चालन गर्ने तयारी हुँदै गर्दाखोरी हठात संसद सञ्चालनमा आवरुद्धता आएको छ । त्यसलाई सूचारु गर्नपर्छ भनेर तपाईहरुले मात्रै होइन यो देशका सबै संविधानविद्हरु, कानूनविद्हरु, विज्ञहरु, राजनीतिक पार्टीका नेताहरु अधिकांसले चिन्ताका साथ सूचारु हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाईराख्नु भएको छ । त्यस सम्बन्धमा म गम्भिरतापूर्वक जिम्मेवारी पूर्वक अध्ययन गरिराखेको छु । विश्लेषण गरिरहेको छु ।’

सभामुख सापकोटाले संसदले सरकारलाई जहिले पनि सहयोग गरेको कुरालाई समेटेर अदालतलाई समेत जवाफ दिएको बताए ।

प्रतिनिधि सभाले सरकारलाई कहिले पनि कार्यपालिकालाई असहयोग नगरेको अवस्थामा सरकारले विघटन गरेर प्रतिनिधि सभालाई अवारेध गर्न नहुने पनि उनको भनाई छ ।