Blog

काठमाडौं । भारतसँग खुला सिमाना रहेका तराईका जिल्लाका सीमाना लामो समयदेखि नखुल्दा स्थानीयवासी चोरबाटो तथा पुलमुनिको र खोलाको बाटो प्रयोग गर्न थालेका छन् ।

सर्वसाधारणलाई खोला, चोरबाटो र पुलमुनिबाट आवतजावत गर्दा सुरक्षाकर्मीको त्रास उत्तिकै रहेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु, कपडालगायत सामान भारतीय बजार सुनवर्षाबाट चोर बाटो हुँदै नेपालतर्फ आउने गरेको छ ।

साँझ र बिहान साइकल, मोटरसाइकल तथा ठूलाठूला पोका बनाएर टाउकोमा बोकेर व्यापारीको सामान तस्करी गर्नेहरू सर्लाहीका विभिन्न बजारसम्म पुग्ने गरेका छन् ।

कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखी सरकारले गत चैत ११ बाट देशव्यापी लकडाउनको घोषणा गरेसँगै सिमानाका बन्द गरिएको थियो ।

सीमानाका लामो समयसम्म पनि नखुल्दा जिल्लाका स्थानीयवासी किनमेललगायत आफन्तलाई भेट्न जाँदासमेत पुलमुनि, खोलाको बाटो तथा चोरबाटो प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन् ।

व्यवहारमा भने सीमा खुला नै छ । पुलमुनि र आसपासबाट नदी तरेर आवतजावत भने रोकिएको छैन । पहिलाका सञ्चालित पुल सडकका नामको मात्र सीमानाका बन्द गरिँदा स्थानीयवासी मारमा परेका छन् ।

जिल्लाको ब्रह्मपुरीमा रहेको झिम नदीमा रहेको पुल बन्द भए पनि सर्वसाधारण पुलमुनिको खोलाबाट आवतजावत गर्ने गर्दछन् ।

प्रदेश २ का आठवटै जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएका छन् । नाका खुलाउन सर्लाहीसहित प्रदेश २ का जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै स्थानीयवासीले सीमामै धर्नासमेत दिएका थिए ।

सीमा बन्द हुँदा दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य बढ्नाका साथै औषधि उपचारमा पनि समस्या भएको नेपाल–भारत खुला सीमा संवाद समूहमा रहनुभएका जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका सभापति मेथुर चौधरीले बताए ।

सीमा बन्दकै कारण छोरी, चेली माइती र ससुराली आवतजावत गर्दा अपमानित भएको र वारिपारि आफन्तको जन्ती र मलामी जान पनि समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।

सीमा बन्दले दैनिक जनजीवनसँगै जिल्लामा व्यापारव्यवसायसमेत प्रभावित भएको उद्योग बाणिज्य सङ्घ लालबन्दीका अध्यक्ष कल्याणकुमार जोशीले बताए ।

चौसट्ठी किलोमिटर खुला सिमाना रहेको सर्लाहीमा अधिकांश स्थानमा खेतको बाटोमा समेत प्रयोग बढेको छ । सिमानामा दुवै देशका सुरक्षकर्मीहरु तैनाथ रहेका छन् ।

दैनिक उपभोग्य सामग्री खरीदका लागि तराईका जिल्लाका स्थानीयवासी भारतीय बजारमा जाने गर्दछन् । सीमानाका बन्दका बहानामा नेपाली बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्यमा पनि वृद्धि भएको स्थानीय उपभोक्ताहरुले बताएका छन् ।

सीमानाका बन्दका बहानामा तराईका जिल्लामा चोरी तस्करी बढेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

 

 

घान्द्रुक । करिब १२ वर्षअघि कलाकार, निर्देशक सुदर्शन थापा कास्कीको घान्द्रुक आएका थिए । चलचित्र ‘मेरो एउटा साथी छ’ को सुटिङमा आएकाबेला अहिलेजस्तो सहज थिएन । नयाँ पुलदेखि सुटिङका पोकापुन्तुरा बोकेर उकालो उक्लिएका थिए ।

तर, अहिले घान्द्रुक त्यस्तो छैन । गाउँकोे आँगनसम्मै मोटरबाटो आइपुगेको छ । धुवाँ उडाउँदै गाडीहरु गुड्छन् । बरु १२ वर्षअघि थापाहरुको सुटिङ सामान परम्परागत ढंगमा खच्चडले बोकेको थियो । ‘त्यतिबेला धेरै कष्ट थियो । अहिलेजस्तो थिएन । दोस्रो पटक आउँदा त धेरै परिवर्तन भइसकेछ,’ थापा त्यो समयमा फर्किन्छन् ।

चलचित्र पत्रकार संघले कास्कीको घान्द्रुकमा गरेको सिनेमा संवाद कार्यक्रमको ‘सिनेमा टुरिजम’ सेसनमा थापाले आफ्नो अनुभव सुनाएका हुन् । संवादको सहजीकरण बासु मिश्रले गरेका थिए भने वक्ताका रुपमा निर्देशक थापासँगै पर्यटन व्यवसायी गोपी भट्टराई थिए ।

सेसनमा पर्यटन र सिनेमाको सम्बन्ध, सम्भावना आदिबारे बहस गरिएको थियो । थापाले सिनेमा र पर्यटन क्षेत्रको सम्बन्ध नङ र मासुकोजस्तै सम्बन्ध भएको बताए । ‘फिल्म, डकुमेन्ट्रीहरुले पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसारमा ठूलो सहयोग गर्छ,’ उनले भने । राम्रो सिनेमाले गरेको पर्यटन प्रवद्र्धनले ठाउँको विकास हुनेमा पनि उनको जिकिर छ ।

लामो समयको कोरोना महामारी र लकडाउनले सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र सिनेमा र पर्यटन क्षेत्र हुन् । कोरोना कहर सहज हुँदै विस्तारै बजार खुल्दै गर्दा पनि पर्यटन र सिनेमा बजार पुरानै अवस्थामा फर्किन केही समय लाग्ने अर्का वक्ता तथा पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष गोपी भट्टराईको अनुभव छ । ‘यी दुई क्षेत्र भनेका तत्काल रिभाइभ हुन सक्दैन । केही समय त पक्कै लाग्छ,’ उनले भने ।

भट्टराई सिनेमाले गर्दा नै लुकेका विभिन्न पर्यटकीय ठाउँहरुको प्रचारप्रसारमा ठूलो सहयोग पुगेको बताउँछन् । ‘कुनै पनि ठाउँको एक्स्पोज गर्न सिनेमाले सहयोग गरिरहेको छ । कुनै कुनै ठाउँको त कायापलट नै भइराखेको छ,’ उनले भने, ‘सिनेमा र पर्यटनबीच जति सहकार्य हुनुपर्ने हो । त्यति नभएको हो कि झैं पनि लाग्छ ।’ उनले नेपाली सिनेमाले आन्तरिक पर्यटक बढाउनमा धेरै सहयोग गरेको उनी बताउँछन् ।

निर्देशक थापाले भने सबै सिनेमाले पर्यटन विकासमा टेवा नपुर्याउने बताउँछन् । उनी सिनेमा छायांकन गर्दैमा तत्काल पर्यटन प्रर्वद्धन नहुने सुनाए । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई सिनेमाका आधारमा प्रर्वद्धन गर्ने हो भने नेपाली मौलिकता पनि प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने उनको मत छ ।

उनले भने, ‘सबै चलचित्रले सबै ठाउँ चिनाउँछन् भन्ने हुँदैन । ठाउँको विशेषता, जाने प्रक्रिया र त्यहाँको मौलिकतालाई पनि क्याच गर्न सकियो भने बल्ल त्यसले पर्यटन प्रवद्र्धन हुने हो ।’

नेपाली सिनेमा निर्माणको क्रममा भने सरकारी तहको सहयोग नरहेको थापाको गुनासो छ । ‘सहकार्यको अभ्यास नभएर हो कि ? फिल्म छायांकनको समयमा सरकारले सहयोग गर्छ भन्ने नै सोच्दैनौं । व्यक्तिगत रुपमा स्थानीयको सहयोग त हुन्छ । कहिलेकाहीं सहकार्य नगर्दा साना गल्तिमा पनि ठूलो सजाय भोग्नु परिरहेको हुन्छ,’ उनले भने ।

तर, पोखरा पर्यटन परिषदका गोपी भट्टराई भने व्यवसायीले माया गरिरहेको दाबी गर्छन् । उनले संघीयता पछि सबै तहका सरकारको समन्वय हुन नसक्दा पनि समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । ‘अधिकार धेरै भएर पनि होला ! विभिन्न ठाउँका मौलिकता नै हराए । पदमार्ग हराए । कोर्डिनेसन हुन नसक्दा समस्या आएको हो,’ उनले भने ।

चलचित्र पत्रकार संघ, कास्कीले घान्द्रुक सिनेमा संवाद गरेको हो । कार्यक्रममा सिनेमा टुरिजम र सिनेमा साहित्य गरी २ सत्र सञ्चालन भएका थिए । सिनेमा साहित्य: सम्बन्ध र साझेदारी विषयक सत्रलाई दिनेश डिसीले सहजीकरण गरेका थिए भने वक्ताका रुपमा कलाकार, निर्देशक दिपकराज गिरी, भुषिता वशिष्ठ र लेखक गनेस पौडेल छन् ।

काठमाडौं । बुधबार नेप्से परिसूचक १८ दशमलव ७६ अंकले बढेको छ । आज नेप्से परिसूचक २४४१.८५ विन्दुमा रोकिएको छ । हिजो मंगलबार देहोरो अंकले घटेको नेप्से आज पनि दोहोरो अंकले नै बढेको छ ।

आज भएको १ करोड ५२ लाख ८९ हजार २५९ कित्ताको किनबेचमा ८ अर्ब ६२ लाख ३८ हजार ७७० रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज पनि साविक झै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयर सबैभन्दा सार्वधिक किनबेच भएको छ ।

आज नेपाल लाइफको ९३ करोड ३४ लाख २३ हजार ९०३ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।

रुपन्देही । कोरोना महामारीका कारण भएको लकडाउनले धेरैलाई बेरोजगार बनायो । धेरैलाई दिन काट्नै मुस्किल भयो । तर कतिपयले उक्त समयलाई सीपमूलक काम सिक्ने र गर्ने मौकाका रुपमा प्रयोग गरे ।

रुपन्देहीको तिलोत्तमा–५ मणिग्राम सिद्धार्थपथकी सावित्रा भण्डारीले लकडाउनको समयलाई कौसीखेतीमा प्रयोग गरिन् । जसले उनलाई आत्मनिर्भर बनाएको छ । उनी अहिले प्रशस्त जग्गा नहुनेले पनि घर खर्च चलाउन कौसीखेती गर्ने तरिका सिकाउन थालेकी छिन् ।

५ वर्षअघि तिलोत्तमा बसाइसरी आएकी सावित्राका श्रीमान् विदेशमा छन् । २ सन्तानसहित सिद्धार्थपथमा बस्दै आएकी सावित्राको कौसी खेती लोभलाग्दो छ । १० धुरमा बनेको एक तले घरको छतमा लटरम्म टमाटर फलाएकी छन् । साग, गोभी, भन्डा र फलफुलका विरुवाले हरियाली मात्र बनेको छैन् । घरकै सुन्दरता बढाएको छ ।

लामो समयको लकडाउनमा विद्यालय नखुल्दा छोराछोरी घरमै बसे । उनीहरुकै स्यारसुसारमा व्यस्त सावित्राले एकदिन सामाजिक सञ्जालमा कौसी खेतीका बारेमा देखिन् । त्यसपछि उनले आफै कौसी खेती गर्ने योजना बनाइन् । यो कुरा छिमेकी कल्पना भण्डारीलाई सुनाइन् ।

तरकारीसंगै फलफूल पनि रोप्ने भन्दै यसबारे जानकार राख्ने रमेश पाण्डेलाई भनिन् । सबैले सहयोग र हौसला दिएपछि उनले लकडाउनकै बीचमा कौसी खेती सुरु गरिन् ।

सावित्राको बिहान घरको छतमा बित्ने गर्दछ । छतमा कौसीखेती गरेकी उनले तरकारी, फलफूल र फूलका विरुवाहरुमा पानी हाल्छिन् ।

सुकेका पात टिप्छिन् । केही समय करेसाबारीमा भुलेपछि मात्र घरभित्रको काम गर्छिन् । लकडाउन अघिसम्म सावित्राको दैनिकी यस्तो थिएन लकडाउनले उनको दैनिकी फेरिएको छ ।

कौसीमा तरकारी लगाउँदा कुहिने फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्नसमेत सकिने भएकाले कौसी खेती सुरु गरेको सावित्राले बताइन् । ‘सामाजिक सञ्जालमा रमाउनु भन्दा करेसाबारीमा भुल्दा छुट्टै आनन्द आउने रहेछ । त्यसैले पनि तरकारी र फूलका विरुवाहरु रोपे’ उनले भनिन् ।

बाहिरको भन्दा स्वस्थकर हुने भएकाले कौसीको तरकारी राम्रो हुने उनको भनाइ छ । अहिले सावित्राले गोभी, धनियाँ, प्याज, साग, सिमी, भिन्डी, खुर्सानी, काँक्रालगायतका तरकारी कौसीमा लगाएका छन् । तरकारीमात्र होइन उनले सयपत्री, गोदावरी, मखमली, धुपी, स्वीकस, बेगमबेली, डग फलावरका विरुवाहरु उनले रोपेकी छिन् ।

घरको छतमै च्याउ खेती गरेकी छिन् । गड्यौला मल बनाउने योजना समेत अघि बढाएकी सावित्राले कौसी खेती गर्नेहरुका लागि स्थानीय तहले तालिम दिएमा आफैं स्वाबलम्बी बन्न सकिने बताउँछिन् ।

बजारमा दैनिकजसो तरकारीको मूल्यबृद्धि र विषादीयुक्त तरकारी उपभोग गर्दा हैरान भएकी सावित्रा अहिले खुसी छिन् । उनीबाट सिकेर कौसीखेती गर्नेको सङ्ख्या दिनुहुँ बढिरहेको छ ।

कौसीखेतीको लहर

रुपन्देहीको तिलोत्तमा, बुटवल, सिद्धार्थनगर, सैनामैना, देवदहलगायतका क्षेत्रमा अहिले कौसी तरकारी खेती गर्न थालिएको छ । सामान्यतया कौसी खेती भन्नाले घरको छतमा गमला, काठको बाकस, सिमेन्टको बोरा र प्लास्टिकको थैलामा उचित मात्रामा माटो र मलको प्रयोग गरेर खेती गर्नुलाई बुझिन्छ ।

कौसीको खाली ठाउँको सदुपयोगबाट आर्गानिक तरकारी खेती गर्न सकिने र सानो परिवारलाई वर्षभर पुर्याउन सकिने भएकाले पनि कौसी खेतीमा धेरै आर्कषित भएका छन् ।

उक्त टोलमा कौसी खेती गर्ने सावित्रा एक्ली भने होइनन् । अहिले सोही टोलमा कल्पना भण्डारी, छविकला ढकाल, विष्णु गौतम, सम्भयता पोख्रेल, सुनिता पोख्रेलले कौसी खेती गर्दै आएका छन् । टोलले अघि सारेको ‘एक घर एक बगैचा तथा कौसी खेती’ अभियानअनुसार टोलमै कौसी खेतीको सुरुवात गरिएको स्थानीय कल्पना भण्डारीले बताइन् ।

‘घरमा बस्दा मनमा धेरै कुरा खेल्ने भएकाले पनि हामीले यो कौसी खेतीलाई अभियानै चलाएर गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । मैले मात्र कौसीमा फलाएको सिमीबाट घरमा खाएर पनि १६ केजी बिक्री गर्नसकें ।’ उनले भनिन् । उनले घरमा बस्ने समयको सदुपयोग गरेर यस्ता काम गर्न सकिने बताएकी छन् ।

नगरपालिकाको प्राथमिकतामा कौसीखेती

तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगरप्रमुख बासुदेव घिमिरेले कौसी खेती गर्नेहरुका लागि नगरपालिकाले विउ र प्राविधिक सहयोग गर्ने बताउँछन् । ‘हामीले यसलाई अभियानकै रुपमा लैजाने योजना बनाएका छाै । अहिले टोलहरु हामीले सिजन अनुसारका विउविजन दिन थालेका छौं । छिट्टै अभियानको सुरुवात हुन्छ’ उनले भने ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि कौसीखेतीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले उपमहानगरले बजेट विनियोजन गरेर नै यसका लागि योजना अगाडि सारेको बताए ।

काठमाडौं । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विवरण नपठाउने विभिन्न जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रसहित ६१ स्थानीय तह रकम पाउनबाट बञ्चित भएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १ सय ५३ निर्वाचन क्षेत्रका ६ सय ९२ स्थानीय तहलाई ६ करोड १५ लाख २० हजार रुपैयाँ पठायो । तर, विवरण नपठाउने १२ निर्वाचन क्षेत्रका सबै स्थानीय तह र अन्य निर्वाचन क्षेत्रका गरी ६१ स्थानीय तह भने उक्त बजेटबाट बञ्चित भएका हुन् ।

जिल्ला समन्वय समितिमार्फत् विवरण आउँन बाँकी तहको बजेट निकासा नभएको मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख महेन्द्र सापकोटाले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

सुदूरपश्चिमका ३६ स्थानीय तहमा बजेट गएन

मन्त्रालयले पठाएको विवरणअनुसार र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४ जिल्लाका ५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एउटा पनि निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रकम गएको छैन ।

अछाम, बाजुरा, बैतडी र डडेलधुरका कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा बजेट गएको छैन । यस्तै कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिमको एउटा निर्वाचन क्षेत्रका ६ स्थानीय तह बजेट पाउनबाट बञ्चित भए ।

गण्डकी प्रदेशको पनि नवलपरासी वर्दघाट सुस्ता पूर्वको २ निर्वाचन क्षेत्रका ८ वटै स्थानीय तहमा बजेट गएन ।

सरकारले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्र ४ करोडका दरले चालु आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको थियो । तर अहिले विवरण पठाउने निर्वाचन क्षेत्रलाई ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पठाएको हो ।

प्रदेश १: २ जिल्लाका ६ स्थानीय तहमा बजेटविहीन

प्रदेश १ का २ जिल्लाका ६ स्थानीय तहमा बजेट गएन । जसमा सुनसरीका ३ स्थानीय तह र उदयपुरका ३ स्थानीय तहमा बजेट गएन । सुनसरीका दुहवी नगरपालिका, गढी गाउँपालिका र बर्जु गाउँपालिका रकम गएन । उदयपुरका बजेट नजाने ३ स्थानीय तहमा बेलका नगरपालिका, चौदण्डीगढी नगरपालिका र त्रियुगा नगरपालिका छन् ।

प्रदेश २: ६ जिल्लाका १५ स्थानीय तह बजेटबाट बञ्चित

सप्तरीका ६ स्थानीय तहमा बजेट गएको छैन । जसमा डाक्नेश्वरी नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, छिन्नमस्ता गाउँपालिका, विष्णुपुर गाउँपालिका, राजगढ गाउँपालिका र रुपनी गाउँपालिका रहेका छन् ।

रौतहटका ४ स्थानीय तहमा बजेट गएन । जसमा इश्नाथ नगरपालिका, गजुरा नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, र फतुवा विजयपुर नगरपालिका छन् ।

महोत्तरीका लोहारपट्टी नगरपालिका र साम्सी गाउँपालिकामा बजेट गएन । यस्तै थप ३ जिल्लाका एक/एक स्थानीय तहमा बजेट गएन । जसमा पर्साको ठोरी गाउँपालिका, सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका र बाराको विश्रामपुर गाउँपालिका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका २ जिल्लाका ४ स्थानीय तहमा बजेट गएन । जसमा डोल्पाका डोल्मोबुद्ध गाउँपालिका, शेफोक्सुण्डो गाउँपालिका र छार्का ताङसोङ गाउँपालिकामा हुन् ।

जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा पनि बजेट गएको छैन । रकम गएका स्थानीय तहले अब कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछन् ।

यसरी जान्छ बजेट

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत कात्तिक २३ गते ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको विवरण पठाउन परिपत्र गरेको थियो ।

परिपत्रअनुसार जिल्लामा स्थायी ठेगाना हुने संघीय संसदका सदस्यलाई जानकारी गराइ समयमै योजना छनौट गर्न आग्रह गरिएको थियो । नियमावलीको अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा विवरण तयार गरेर तोकिएको सयमा मन्त्रालयमा विवरण पठाउन भनेएको थियो ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट असोज २२ गते स्वीकृत भएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि नियमावली २०७७ कार्यान्वयन गर्नका लागि ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई परिपत्र पनि गरको थियो । कार्यविधि गत कात्तिक ३ गते नै रापत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार बजेट बाँडफाँट भएसँगै स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली २०७७ अनुसार यो वर्ष संचालनको योजना बनाइएको कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयनको बाटो समेत खुलेको छ ।

देशभरका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम संचालन हुन्छ । विगतमा सांसद विकास कोषबाट संचालन हुने कार्यक्रमको नाम यस वर्षदेखि परिवर्तन गरेर स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम हुने गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रममा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुने गरी ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यसअनुसार जम्मा बजेट ६ अर्ब ६० करोड छ । अघिल्लो वर्ष प्रति निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने यस्ता कार्यक्रम र आयोजनाको न्यूनतम लागत १० लाख रुपैयाँ स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि नियमावली, २०७७ मा उल्लेख छ ।

निमावलीअनुसार एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्मामा भने न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँसम्मका आयोजना समेत कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ । कार्यविधि अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा रहेको निर्देशक समितिले मंसिर मसान्तसम्म आयोजना तयारी गरी १५ मंसिरसम्म स्थानीय तहलाई पठाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका लागि गठन हुने निर्देशक समितिमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहन्छन् । आयोजनाको विवरण संकलनदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएमा समाधान गर्ने जिम्मेवारी निर्देशक समितिलाई छ ।

अघिल्ला वर्षमा विकास निर्माणका विभिन्न योजनामा कार्यक्रम जाने गरिए पनि यस वर्ष भने नियमावलीले निर्वाचन क्षेत्रभित्र कोभिड–१९ को पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्न मिल्ने गरी आवश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसका लागि अस्पताल निर्माण, सञ्चालन र स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरणको व्यवस्था र स्वास्थ्य सुविधालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधि नियमावलीमा गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव एवम प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार आयोजना छनोट गर्दा गत वर्ष काम हुन नसकेका स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका आयोजनालाई पूरा गर्ने गरी यो वर्ष समेत बजेट राख्नुपर्ने छ ।

काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय व्यापारको आयात निर्यातका लागि नेपालमा कागजी युगको अन्त्य भएको छ ।

६९ औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा आज मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीको सुरुवात गरेसँगै कागजी कामको अन्त्य भएको हो ।

एकद्वार प्रणाालीले आयात तथा निर्यातका लागि आवश्यक कागज बुझाउन तथा सरोकारवाला निकायको निर्णय गर्न भौतिकरूपमा सरकारी कार्यालय जानुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको हो ।

एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत व्यापारीले कागजात स्क्यान गरेर अनलाइन अपलोड गर्न सक्नेछन् । साथै सरकारी अनुमति तथा निर्णय सोही माध्यमबाट फिर्ता पाउने छन् ।

एकद्वार प्रणालीले व्यापार प्रक्रिया छोटो बनाउने छ भने लागत पनि घट्ने छ । प्रत्येक वर्ष २६ जनवरीमा संसारभर भन्सार दिवस मनाइन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण गर्न एकद्वार प्रणाली, राजश्व चुहावट नियन्त्रण हुने

राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन गर्न समझारीपत्रमा हस्ताक्षर 

 

काठमाडौं । भन्सार सेवा तथा पूर्वाधारमा सुधार र आधुनिकीकरणको काम तीब्र पारिएको भन्दै भन्सार विभागले आयात-निर्यात व्यापारमा सहजीकरणका लागि तयार रहेको बताएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा मंगलबार नेपाल उद्योग परिसंघमा आयोजित अन्तरक्रियामा भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनमा आउन थालेको, प्रविधिमा आधारित मूल्यांकन तथा अनुगमन प्रणाली अपनाइएको र छिट्टै डिजिटल भुक्तानीका लागि काम अघि बढेको बताए ।

महानिर्देशक दाहालले विभागले अघि बढाएका कामले समग्र व्यापार तथा राजस्व प्रणालीमै सुधार देखिएको पनि जानकारी गराए ।

भन्सार एजेण्टको संख्या थप्न आवश्यक तयारी भइसकेको र यसलाई छिट्टै पूर्णता दिइने छ । भन्सार पूर्वाधार तथा नाकाहरुमा बन्दै गरेका एकीकृत चेक पोष्टको सुधारमा सहकार्य तथा समन्वय आवश्यक रहेको दाहालले सहकार्यका लागि परिसंघलाई आग्रह समेत गरे ।

परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले भन्सार विभागले व्यापार सहजीकरणका लागि पूर्वाधार तथा सेवामा भइरहेको सुधारको स्वागत गर्दै करिब २५ वर्ष यतादेखि भन्सार एजेण्ट थप नभएकाले इजाजतपत्र तत्काल खुला गरी एजेण्टको संख्या बढाउन आग्रह गरे ।

यस्तै डिजिटल भन्सार प्रशासनको माग दोहोर्‍याउँदै व्यवहारमा नै कागजातविहीन जाँचपास र डिजिटल भुक्तानीको सुविधा आवश्यक भइसकेको र भन्सार प्रशासनले विश्वसनीय उद्योगी व्यवसायीहरुलाई झन्झटबिनाको जाँचपासको व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराए ।

व्यापार तथा निकासी प्रर्वद्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सरदविक्रम राणाले व्यापार प्रवर्द्धनका लागि नेपाल ट्रेड इन्फरमेशन पोर्टल शुरू गर्न लागेको जानकारी गराउँदै सहकार्यका लागि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।

परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले भन्सार पूर्वाधार तथा सेवामा भएका सुधारको स्वागत गर्दै वस्तु उत्पादनको लागत कम गर्ने र निकासीकर्तालाई थप सहुलियत दिन सकेमात्र निर्यातको अंश बढाउन सकिने बताए ।

काठमाडौं । सुनको मूल्य प्रतितोला ४ सय बढेको छ । मंगलबार छापावाल सुन ९२ हजार ८०० रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । सोमबार ९२ हजार ४ सयमा कारोबार भएको थियो ।

यस्तै तेजाबी सुन पनि ४ सय बढेर ९२ हजार ३ सय निर्धारण गरिएको छ ।

आज चाँदीको मूल्य तोलामा ५ रूपैयाँ घटेको छ । सोमबार १ हजार २६० मा कारोबार भएको चाँदी आज १ हजार २५५ रूपैयाँ तोकिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।