Category: यो हुन सकेन

  • कोशीकै ठूलो क्याम्पस महेन्द्र मोरङमा क्रान्तिकारीको जित, मोरङका १० क्याम्पसको यस्तो छ परिणाम

    कोशीकै ठूलो क्याम्पस महेन्द्र मोरङमा क्रान्तिकारीको जित, मोरङका १० क्याम्पसको यस्तो छ परिणाम

    विराटनगर । प्रदेशको राजधानी विराटनगरका अधिकांश क्याम्पसहरूमा अखिल क्रान्तिकारीका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । प्रदेशकै ठुलो मध्येको महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरमा अखिल क्रान्तिकारीका रोहित यादव सभापतिमा विजयी भएका छन् ।

    उनले १ हजार १ सय १८ मत ल्याउँदा नेविसंघका प्रज्वलजंग विष्टले १ हजार ७५ मत पाए । यादव र विष्टको मतान्तर ४३ रह्यो । अनेरास्ववियुका अनिष बोगटीले २ सय ३२ मत मात्रै प्राप्त गरे ।

    नेविसंघले सचिव र कोषाध्यक्षमा भने जित हासिल गरेको छ । सचिवमा नेविसंघका सुदीक्षा थापामगर ७ सय ४१ मतसहित विजयी भइन् उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपालका राकेशकुमार यादवले ५ सय ८८ मत पाए ।

    कोषाध्यक्षमा नेविसंघका रोशनकुमार पासवान विजयी भए । अबेर राती सम्पन्न मतगणनामा पासवानले ८ सय ९३ मत ल्याउँदा प्रतिस्पर्धी अखिल क्रान्तिकारीका राजीव यादवले ८ सय २७ मत पाए । विराटनगरको डिग्री क्याम्पसको सभापतिमा क्रान्तिकारीका प्रितम साह विजयी भएका छन् ।

    यस्तै विराटनगरकै विराटनगर नर्सिङ क्याम्पसमा क्रान्तिकारीकै रोहित ताजपुरिया निर्वाचित भएका छन् । मोरङको कानेपोखरीस्थित रमाइलो क्याम्पसको सभापतिमा अखिल क्रान्तिकारीका अनिश कार्की निर्वाचित भएका छन् ।

    मिक्लाजुङ क्याम्पसको सभापतिमा अखिल क्रान्तिकारीका सुजन घिमिरेको प्यानल नै निर्वाचित भएको छ ।

    मोरङकै अर्को ठुलो क्याम्पस सुकुना बहुमुखी क्याम्पसमा भने अनेरास्ववियुले जितेको छ । सुकुना बहुमुखी क्याम्पसको स्ववियु सभापतिमा अनेरास्ववियुका एलिस ओझा निर्वाचित भएका छन् । ओझाले नेविसंघका विजयी ओझालाई हराउँदै निर्वाचित भएका हुन् । एलिसले ९८५ मत पाउँदा विजयले ६८६ मत मात्रै पाए ।

    यस्तै, केराबारीस्थित खदम क्याम्पसको सभापतिमा अनेरास्ववियुका सङ्गम कन्दङ्वा निर्वाचित भएका छन् । यसै गरी, मोरङको पथरी बहुमुखी क्याम्पसको सभापतिमा नेविसंघका केशर राई निर्वाचित भएका छन् । मोरङका ३ आङ्गिक र ८ सामुदायिक क्याम्पसमा मङ्गलवार निर्वाचन भएको थियो ।

    नेविसंघबाट लेटाङ बहुमुखी क्याम्पसको सभापतिमा लेखनाथ दाहाल निर्वाचित भएका छन् । नेविसंघबाटै उर्लाबारी बहुमुखी क्याम्पसमा पोषण आचार्य र पथरी बहुमुखी क्याम्पसमा केशर राई सभापतिमा सर्वसम्मत भइसकेका छन् ।

  • ४६ वर्षदेखिको योजना अधुरै, कहिले बन्छ ‘स्मार्ट पोखरा’ ?

    ४६ वर्षदेखिको योजना अधुरै, कहिले बन्छ ‘स्मार्ट पोखरा’ ?

    पोखरा । २०३१ सालमा नेपालमा पहिलो पटक पोखरामा ‘ल्यान्ड पोलिङ’ योजना बन्यो । अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकको निर्देशनमा इन्जिनियर पदमबहादुर क्षेत्रीसहितको टोलीले योजनाको उद्देश्य थियो, ‘जनताको जग्गा लिने र त्यसमा पूर्वाधार विकास गरेर जनतालाई नै फिर्ता गर्ने ।’

    ‘पोखरा भौतिक विकास योजना– २०३१’ नामबाट ल्याएको उक्त विकास योजनाले तत्कालीन पोखरा नगर पञ्चायत १ सय ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल वरिपरिमात्रै घुमेको थियो । तत्कालीन योजनाअनुसार पोखरालाई हरित बगैंचा सहरका रुपमा विकास गर्ने, पश्चिमी क्षेत्रलाई शहरीकरण गर्ने, उत्कृष्ट बासस्थानको शहर बनाउने र प्राकृतिक सम्पत्तिको सौन्दर्यकरण गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्य थियो ।

    पोखरा तत्कालीन पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको केन्द्र भएकाले भूउपयोगी नीति पनि सोही समयमा लागू गरिएको थियो । जसमा पोखरालाई आवसीय क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, खेलकुद क्षेत्र, बसपार्क, विमानस्थल, औद्योगिक क्षेत्र लगायत गरी ११ भागमा विभाजन गरी विकास गर्ने योजना ल्याइएको थियो ।

    पोखरा भौतिक विकास योजना अन्तर्गत नै रंगशाला, बसपार्क, विमानस्थल लगायतको जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । हाल गण्डकी प्रदेश सभा भवन रहेको जग्गासमेत सोही योजना अन्तर्गत नै अधिग्रहण गरिएको थियो ।

    पोखराको दीर्घकालीन विकास गर्ने लक्ष्यसहित तत्कालीन समयमा चलाइएको कदमबाहेक अन्य नयाँ योजनाहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेका छैनन् नै ती योजनाहरुसमेत करिब ५ दशक बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

    default

    तत्कालीन समयमा पोखरा एअरपोर्टका लागि अधिग्रहण सुरु गरिएको जग्गामा अहिले ‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ निर्माणाधीन छ । त्यतिबेला नै योजनासहित अधिग्रहण गरिएको पोखरा बसपार्क अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । बरु त्यसमा प्रत्येक चुनावमा राजनीतिक दलले आफ्नो ‘भोट बैंक’का रुपमामात्रै अघि बढाइरहेका छन् ।

    पोखराको दीर्घकालीन योजनासहित तत्कालीन समयमा हजारौं जग्गा अधिग्रहण भएका थिए । त्यसमध्ये हाल करिब ९ सय ९५ रोपनी जग्गामात्रै नगर विकास समितिको स्वामित्वमा छ । अरु जग्गा पनि कस्तो र कुन हालतमा छन् भन्ने नै थाहा स्वयं नगर विकास समितिलाई नै थाहा छैन ।

    ‘पोखराको सबै सार्वजनिक जग्गाको ५ प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा अहिले अतिक्रमण नै भइसक्यो,’ पोखरा महानगर शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा रामचन्द्र लामिछाने भन्छन्, ‘आम जनताको चेतनाको स्तर कम भएको कारण हरेक घर परिवार टोल, आफ्नो क्षेत्रमा योजना पार्न साना र टुक्रे योजना पार्ने प्रवृत्ति हाबी भएकाले पनि ३१ सालको योजना अनुरुप काम हुन सकेको छैन ।’

    पोखरामा हाल निर्माण भएका केही भौतिक पूर्वाधार ०३१ सालको योजनाअनुसार नै तयार भएको र त्यसपछि भने सरोकारवाला निकायले नै ध्यान नदिँदा बाँकी योजना पूरा हुन नसकेको आरोप डा लामिछानेको छ । भन्छन्, ‘सरोकारवाला निकाय नै बलियो नहुँदा सार्वजनिक जग्गा माथि अतिक्रमण हुने र आफुखुसी जहाँ पायो त्यही भौतिक संरचना निर्माण गर्दा पोखराको सौन्दयै झनै बिग्रिएको छ ।’

    ०३१ साल अघि र पछि पनि पोखराको दीर्घकालीन विकास गर्न योजनाहरु नबनेका भने होइनन् । तर, ती योजनाहरु कुनै कागजमामात्रै सीमित भने कुनै व्यक्तिगत स्वार्थअनुरुप छन् ।

    ०३१ सालअघि पोखराको विकास गर्न सन् १९६५ भारत सरकारको सहयोगमा पोखरा विकास योजना, सन् १९७९ मा पोखरा स्ट्रक्चर प्लान, सन् १९९३ मा ताल संरक्षण योजना र सन् १९९८ मा पोखराको भौगर्भिक अध्ययन भएको थियो ।

    ०३१ सालपछि २०५५ सालमा पोखराको विकास गर्न २०५५मा कृष्ण थापा एकीकृत कार्यमूलक योजना, २०६३ मा लेखनाथको आवधिक योजना, २०७० मा पर्यटन गुरु योजना, ७१ मा पोखरा उपत्यकाको एकीकृत विकास योजना र हालैमात्र पोखरा महानगरले ‘विसं २१ सय तथा आवधिक रणनीतिक कार्य योजना २०७७–८२ योजना’ ल्याएको छ । तर, ती योजनाको स्रोत भने सबै योजना ३१ सालकै योजना वरिपरि रहेको डा लामिछाने बताउँछन् ।

    ‘अबको सुन्दर पोखरा बनाउने अभियानमा महानगरको जिम्मेवारी हो । त्यसका लागि हाल बनेका संरचनालाई सच्याउँदै जानुपर्छ,’ डा लामिछाने भन्छन्, ‘अहिले पोखराको मुख्य शहर क्षेत्र, साविक लेखनाथ र केही ग्रामिण भेग समेत समेटेर पोखरा देशकै ठूलो महानगर हुँदा पनि सोही अनुरुप दीगो रुपमा योजनाबद्ध तरिकाले योजनाहरु आउन सकेको छैन ।’

    अन्नपूर्ण एफएमले सोमबार पोखरामा गरेको राउन्ड टेबलमा डा लामिछानेले पोखराको दीगो विकासका लागि योजना आए पनि कागजमामात्रै सीमित भएको बताएका हुन् ।

    कार्यक्रमका अर्का वक्ता पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष अशोक पालिखेले पोखरा न्युरोडको विकास पनि ३१ सालको योजना र सम्झौताअनुसार नभएको बताए । तत्कालीन योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ र हेलचक्य्राइँ गर्दा पोखराको स्वरुपै बिग्रिएको उनको दाबी छ ।

    ‘योजनाअनुसार त्यतिबेला नै कार्यान्वयन भएको भए पोखरा धेरै राम्रो हुन्थ्यो । त्यसपछि पनि योजना नबनेका होइनन्, कार्यान्वयन भएनन्,’ पालिखेले भने, ‘योजना ल्याउँदा स्थानीयको आवश्यकता हेरिएन । त्यसले पनि त्यसले पोखराको स्वरुप बिग्रियो ।’ उनले फेवातालको फुट्ट्रयाक पनि बिना योजना नै बनाइएको बताए ।

    हालको पोखरा न्युरोडको योजना ल्याउने श्रेय तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकलाई जान्छ । तर, जुन योजनाअनुसार न्युरोडको पूर्वाधार विकास परिकल्पना गरिएको थियो सोही अनुसार कार्यान्वयन नभएको पालिखे बताउँछन् ।

    ‘नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको एकले बनाएको योजना अर्कोले कार्यान्वयन नगर्ने नै देखियो,’ पालिखे भन्छन्, ‘०३१ सालमा ल्याइएको योजना अहिले पनि लागु गर्न सके पोखराको सौन्दर्य बचाउन सकिन्छ ।’

    योजनाविद् डा.वेदमान भण्डारी तथ्यांकको आधारमा विकास निर्माण र बजेट विनियोजन हुने हुँदासमेत दीगो विकासमा बाधा पुगेको बताउँछन् । उनले पनि पोखरासहित नेपालका धेरै ठाउँको दीर्घकालीन विकास गर्न राम्राराम्रा योजना आए पनि कार्यान्वयन नगरिँदा समस्या आएको बताए ।

  • सचिवकै कारण ७ महिनादेखि मन्त्रालयको काम ठप्प, बजेट फ्रिज हुने जोखिम

    सचिवकै कारण ७ महिनादेखि मन्त्रालयको काम ठप्प, बजेट फ्रिज हुने जोखिम

    सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौडेलका कारण मन्त्रालय मातहत विकास निर्माणको कामदेखि कर्मचारीको सेवा सुविधामा असर परेको छ । साउन १७ गते मन्त्रालयको जिम्मेबारी संहालेयता सचिव पौडेलले अहिलेसम्म कुनै काम अगाडि बढाउन नदिएको गुनासो कर्मचारीहरुकै छ । जसले गर्दा विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको करोडौंको बजेट फ्रिज हुने जोखिम बढेको छ ।

    नेताहरुले बारम्बार सार्वजनिक कार्यक्रममा विकासको अवरोधकका रुपमा कर्मचारीतन्त्रलाई चित्रित गर्ने गर्छन । पौडेलको हकमा यो चरितार्थ भएको छ । ७ महिनासम्म मन्त्रालयबाट अत्यावश्यक कार्यसम्पादन नहुनु, आफूमातहतका कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गर्नु र कर्मचारीकै कार्यसम्पादन मूल्यांकन नगरिदिने व्यवहारबाट कर्णालीका सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी हैरान छन् ।

    चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रको आमुल परिवर्तन गर्ने लक्ष्यका साथ प्रदेश सरकारले ठूलो रकम बजेट विनियोजन गरेको थियो । बजेट पारीत भइसकेपछि मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका सचिव पौडेलले अधिकांश कामहरु तेश्रो चौमासिक सुरु भइसक्दा पनि कार्यन्वयनमा कुनै चासो देखाएनन् । उनले कर्मचारीलाई थर्काउने, काम गर्ने वातवरण नबनाउने अवस्था सिर्जना गर्दै गएको आरोप लागेको छ ।

    शुक्रबार करारमा काम गर्दै आइरहेका प्रदेश अस्पताल कालागाउँका कर्मचारीहरुले सचिव पौडेलको कार्यकक्षमा ताला लगाइदिएका थिए । यद्यपी मन्त्रालयले त्यो ताला भने प्रहरीको सहयोगमा सोही दिन फुटाएको थियो ।

    बजेट फ्रीज हुने जाेखिम

    मन्त्रालयले दैलेखको आठबीस नगरपालिकामा ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्ने भनेर चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड ४० लाख विनियोजन गरेको थियो । हरेक पालिकामा एक खेलमैदान निर्माण गर्ने भनेर सात करोड ९० लाख रुपैंया विनियोजन गरिएको थियो । कर्णालमिा पाँच वटा अस्पताल भवन निर्माण गर्ने भनेर २२ करोड रुपैंया विनियोजन भएको थियो । जसमा डोल्पा जिल्ला अस्पतालका लागि १० करोड र दैलेख, हुम्ला, सल्यान र रुकुम पश्चिम जिल्ला अस्पतालका लागि तीन तीन करोड रकम विनियोजन भएको थियो ।

    कोभिड खोप अभियानका लागि संघीय सरकारबाट आएको ६ करोड मन्त्रालयमै थन्किएको छ । सुर्खेत सहित अन्य जिल्ला अस्पतालमा काम गर्दै आएका विशेषज्ञ सेवा अन्र्तगतका कर्मचारीहरुले तलब पाएका छैनन् । यो शीर्षकमाचार करोड बजेट थियो । दुइ करोड २५ लाखका एम्बुलेन्स खरिद गर्न सकिएको छैन । मेडिकल सामाग्री खरिद गर्न ६ करोड विनियोजन गरिएको थियो त्यो पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

    यी उदाहरण मात्रै हुन । कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्रको परिवर्तन गर्ने भनेर सरकारले ल्याएको बजेट नै कार्यान्वयन गर्न उनले मानेका थिएनन् । ‘सायद अब तत्काल काम सुरु नगरे यी सबै बजेट फ्रिज हुने सम्भावना देखिएको छ,’ मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘उहाँ कर्मचारीलाई देखि सहनुहुन्न । कार्य सम्पादन देखि मन्त्रालयका साना साना खरिद प्रकरण, अन्य काम कारवाही सबै आफैं गर्ने भन्नुभएको थियो, अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन । हामी कर्मचारीको काम मन्त्रालय कुर्ने बाहेक केहि हुन सकेन ।’

    यी सबै बजेटको अख्तियारी तत्–तत् निकायमा असोजमा नै पठाइसक्नुपर्ने थियो । तर चैत लागिसक्दा पनि अख्तियारी नजाँदा काम हुने वा नहुनेमा अलमल कायमै छ । जसले गर्दा काम भएपनि अधुरो नै हुने सम्भावना बढेको छ ।

    सचिव पौडेलले आफ्नो मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीमाथि रिस पोख्ने गरेको मन्त्रालय श्रोत बताउँछ । ‘भदौमा कार्य सम्पादन मुल्यांकन फाराम पठाइसक्नुपर्छ । भरिसक्नुपर्छ । उहाँका अगाडी हामीले हस्ताक्षर गरिदिन दर्जनौं पटक अनुरोध गरे पनि मान्नुभएन,’ एक कर्मचारीले नेपालप्रेससँग गुनासो गरे, ‘यसले हाम्रो बढुवामा समस्या हुन्छ ।’ उनका अनुसार मन्त्रालय मातहत एक हजार ७१ जनाको दरबन्दी रहेकोमा आधा भन्दा बढिको सचिवका कारण मूल्यांकन रोकिएको बताए ।

    निमित्त नदिएर टाप

    केहि साता अघिमात्रै सुर्खेतमा बादी समुदायले आवास, भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीलगायत विभिन्न माग राखी धर्नामा बसेको विषयमा आयोगको नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख झंकरबहादुर रावलको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीलाई कर्णाली प्रदेश मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठले कार्यकक्षबाट गलहत्त्याएर बाहिर निकालेको घटनामा संलग्न रहेका भनिएका सचिव पौडेलको लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सरुवा भएको छ । उनी सरुवा भए पनि न त मन्त्रीलाई नै जानकारी दिएका छन्, न त उनले निमित्तको जिम्मेवारी कसैलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । नेपालप्रेससँगको सम्पर्कमा आफू काठमाडौं जान लागेको बताएका उनले थप प्रश्न गर्दा फोन काटिदिए, त्यसपछि सम्पर्कमा आएनन् ।

    गएको असोज ८ गते मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवामा ६७ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको अवस्था भन्दै करारमा पदपुर्ति गर्न भनेर सुचना निकाल्यो । जसमा स्टाफनर्स ७६ जना, एचए ८ जना, ल्याव टेक्निसियन ६ जना, रेडियो ग्राफर ३ जना र दुइ जना कविराजको विज्ञापनमा धेरैले आवेदन दिएका छन् तर यिनै सचिव पोडेलले केहि दिन अघि सातौं तह र आठौं तहका कर्मचारीको अन्र्तवार्ता लिएतापनि पाँचौं तहका यी कर्मचारीका लागि अन्र्तवार्ता लिनै मानेनन् ।

    ‘उहाँ आफै अन्र्तवार्तामा बस्छु भन्नुहुन्थ्यो तर अहिलेसम्म उहाँले प्रक्रिया नै अघि बढाउन चाहनु भएन,’ मन्त्रालयस्रोत भन्छ, ‘अस्पतालमा कर्मचारी नहुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या भयो भने यता सचिव ज्यूको मनोमानीले भएको बजेट पनि खेर जाने अवस्था आयो ।’

    कर्मचारी अभावले सेवा प्रवाहमा कठिनाई

    स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक डा. रविन खड्काले कर्णालीमा आवश्यक मात्रामा दरवन्दी नभएको र भएका दरवन्दीमा कर्मचारी नभएका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या आएको बताए । ‘हामीले तत्काल पदपूर्ति गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका थियौं । मन्त्रालयले असोज ८ गते विज्ञापन पनि निकालेको थियो । तर के कारण हो पाचौं तहका कसैको पनि नियुत्तिः भएको छैन,’ उनले भने, ‘यसले समग्र कर्णालीको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा असर गरेको छ ।’

    मन्त्री रावल भन्छन्– अब काम अघि बढछ

    सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले भने यसअघि नभएका काम अर्को सचिव आउने वित्तिकै शुरु हुने बताए । ‘उहाँका बारेमा धेरै गुनासा आएका थिए । मैले बारम्बार उहाँलाई भनेको पनि थिएँ । काम सुरु गर्न निर्देशन पनि दिएको थिएँ,’ उनल भने, ‘अब द्रूत गतिमा मन्त्रालयका कामहरु अघि बढ्छन् । अर्को सचिव आउँछन् । जानेहरुका बारेमा धेरै कुरा के नै भनौं र सबैकुरा तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको नै छ ।’

  • मदन भण्डारी अस्पताल : नाम फेरियो, काम भएन

    मदन भण्डारी अस्पताल : नाम फेरियो, काम भएन

    विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मंगलबारे अस्पताललाई मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरको रूपमा नाम परिवर्तन गरे पनि आवश्यक स्तरोन्नति गर्ने काम भने अलपत्र छ ।

    प्रदेश सरकारको घोषणा साविकको मंगलबारे अस्पतालको नाम परिवर्तन गरी मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर बनाउने कुरा अस्पतालको लेटरप्याड र छाप परिवर्तन गर्ने काममा मात्र सीमित बनेको छ ।

    प्रदेश सरकारको २०७६ पुस २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साविक १५ शय्याको अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवासहितको ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरी प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार अस्पतालको नाम परिवर्तन गरिएको छ । तर, अहिले पनि साविक १५ शय्याको अस्पतालका जनशक्तिबाटै स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा रहेको छ । आवश्यक चिकित्सकको अभावमा भएका उपकरण पनि त्यसै थन्किएका छन् ।

    सरकारको निर्णय एक वर्ष पूरा भए पनि त्यसका लागि अस्पतालको शय्या वृद्धि र आवश्यक जनशक्ति पदपूर्ति गर्ने काम पनि हुन नसकेको अस्पतालका निमित्त सुपरिटेन्डेन्ट डा. योगेश मण्डलले बताए । अस्पताल अहिले पनि निमित्त सुपरिटेन्डेन्टको भरमा चल्दै आएको छ ।

    प्रदेश सरकारले प्रदेशकै गौरवको आयोजनाको रूपमा अत्याधुनिक प्रविधि र उपकरणसहित मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरको रूपमा विकास एवम् स्तरोन्नति गर्नका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।

    मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट मण्डलले सरकार ५० शय्याको अस्पतालसहितको ट्रमा सेन्टरका रूपमा विकास एवम् स्तरोन्नति गर्ने भने पनि पुरानै अवस्थाका भरमा अस्पतालबाट सेवा सञ्चालन गर्न बाध्य भएको बताए । उनले सरकारको निर्णय अनुसारको योजना कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म जान समेत नसकेको बताए ।

    ‘प्रदेश सरकारले १५ शय्याको अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी ५० शय्या बनाउने निर्णय गरेको थियो’ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट मण्डल भन्छन्, ‘सरकारको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान सकेको छैन । अहिलेसम्म अफिसियल लेटर पनि आएको छैन ।’

    उनले अस्पतालको नाम, लेटरप्याड र छाप परिवर्तन गर्ने बाहेकका अन्य काम अगाडि नबढेको पनि जानकारी दिए ।

    मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरमा रूपान्तरित अस्पताल करार सेवाका चिकित्सकको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । दरबन्दीका चिकित्सक नभएका कारण सेवा प्रवाह अनुसार अस्पतालको स्तर वृद्धि नहुँदा बिरामी घण्टौंसम्म पालो कुर्न बाध्य छन् ।

    उर्लाबारीकी मीना कार्की बिरामीले सामान्यतः दुई÷तीन घण्टा पालो पर्खेपछि मात्रै चिकित्सक भेट्न पाउने गरेको गुनासो गर्छिन् ।

    ‘अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै गएको तर चिकित्सकको संख्या थोरै भएकाले पालो पर्खेर उपचार गराउन बाध्य छौं’ उनले भनिन्, ‘सामान्य रुघाखोकी लागेका कतिपय बिरामी लामो लाइन देखेर अस्पताल बाहिरको पसलबाट औषधि किनेर फर्किन्छन् ।’

  • बजेट अभावले ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रम’ रोकियो

    बजेट अभावले ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रम’ रोकियो

    विराटनगर । बजेट अभावमा प्रदेश १ सरकारको महत्वाकांक्षी याेजना ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रम’को काम रोकिएको छ । बजेट अभावकै कारण कार्यक्रम अन्तर्गतका ८७ वटा सडकको निर्माणसँगै स्तोन्नतीको काम प्रभावित भएको जनाइएको छ ।

    ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रम’ नाम दिएको योजनाका लागि शुरुको वर्षमा ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक-एक वटा आयोजना छनोट गरेको थियो । शुरु भएका योजनाका काम पनि बजेटकै कारण रोकिएको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ओमप्रकाश साहले सरकारले नै चालु आर्थिक वर्षमा बहुवर्षे सडक आयोजनाको काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएकाले काम रोकिएको बताए । सरकारले कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म बजेट विनियोजनसमेत नगरेको साहले बताए ।

    पूर्वाधार विकास कार्यालय विराटनगरका प्रमुख राजनराज रेडीका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा योजनाहरुको काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएकाले सडक निर्माण रोकिएको हो ।

    चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले उक्त सडक योजनाहरुका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।

    साहका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८६ वटा सडकका लागि ४० करोड बजेट विनियोजन भएको र त्यही अनुसार काम पनि भएको तर सरकारले २८ करोड १० लाख मात्रै भुक्तानीका लागि बजेट उपलब्ध गराएको बताए ।

    मुख्यमन्त्री ग्रामीण ससडकअन्तर्गत अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्झौता भएका प्रदेश १ का सडकमा १३ किलोमिटर कालोपत्रे, ५ किलोमिटर ग्राभेल भएको छ । त्यस्तै ५ किलोमिटर ग्राभेल सडकको काम भएको थियो ।

    अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ सय ६५ किलोमिटर कच्ची सडक सुधार, नाला निर्माण ३ किलोमिटर र १ हजार ८ सय ३८ घनमिटर तारजाली लागाउने काम सम्पन्न भएको छ ।

    सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब २१ करोड २३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

    कोराना संक्रमणका कारण बजेट प्रभावित हँुदा बहुवर्षिय योजना पनि सञ्चालनका लागि बजेट अभाव छ । बजेट अभावका कारण प्रदेश गौरवको योजना घिनाघाट–बिराटचौक सडकको भुक्तानी दिन नसक्दा ठेकेदारहरुले एक महिनादेखि निर्माणको काम रोकेका छन् ।

  • अझै सम्पन्न भएन इमाडोल–लामाटार सडक

    अझै सम्पन्न भएन इमाडोल–लामाटार सडक

    काठमाडौं । विस्तारका क्रममा रहेको इमाडोल–लामाटार सडक निर्माण शुरु भएको चार वर्ष नाँघीसक्दासमेत अझै सम्पन्न भइसकेको छैन ।

    सडक विस्तार गरी आवश्यक संरचना निर्माण र कालोपत्र तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भए पनि निर्माण सुस्त रहेको छ ।

    काठमाडौं उपत्यकाका अरु स्थानमा जस्तै सडक छेउमा घर भएका स्थानीयवासीले घर र जग्गाको मुआब्जा माग गरिरहेकाले निर्माणमा ढिलाइ भएको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ ।

    अहिले सडक उपलब्ध चौडाइमा कालोपत्र गर्ने गरी काम अघि बढाइएको आयोजनाका सूचना अधिकारी लक्ष्मण देवकोटाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘विस्तार सडक उपलब्ध चौडाइमा कालोपत्र गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार नै काम भइरहेको छ ।’

    पहिले कम चौडाइ रहेको सो सडकलाई २० मिटर चौडा गर्ने र सडकमा ढल, पैदलयात्रु मार्गलगायतका संरचना निर्माण गर्ने भनी विसं २०७३ र २०७४ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

    स्थानीयवासीले घर भत्काउन नमानेर सङ्गठितरुपमा अवरोध गर्दा लामो समयसम्म काम ठप्प भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

    सडकको अधिकार क्षेत्रमा रहेका रुख र बिजुलीका खम्बा हटाउन नसकिएकाले पनि काममा बाधा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । अहिले अवरोध हटाएर उपलब्ध चौडाइका काम अघि बढाइएको सूचना अधिकारी देवकोटाले बताए । उनले भने, ‘जेठसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।’

    तीन खण्डमा विभाजित सो सडक निर्माणको जिम्मेवारी डाँफे समानान्तर जेभी, आशिष सिएम ड्रागन जेभी, लामा समानान्तर जेभीलाई दिइएको थियो ।

    तीन फरकफरक ठेक्कामध्ये डाँफे/समानान्तर जेभीले काम गरिरहेको तीन दशमलव १२ किमी सडकको प्रगति ७५ प्रतिशत छ भने आशिष सिए/ड्रागन जेभीको प्रगति ९५ प्रतिशत छ ।

    लामा/समानान्तर जेभीले काम गरिरहेको चार किमी सडकको प्रगति ८० प्रतिशत छ । तीनमध्ये एउटा ठेक्काको अवधि गत पुसमा सकिएको छ ।रासस

  • पुष्पलाल लोकमार्गको कछुवा गतिः १२ वर्षमा पनि सकिएन आधा काम

    पुष्पलाल लोकमार्गको कछुवा गतिः १२ वर्षमा पनि सकिएन आधा काम

    काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको पुष्पलाल लोकमार्ग (मध्य-पहाडी) को निर्माण कार्य असाध्यै सुस्त छ । निर्माण सुरु भइसकेको १२ वर्षसम्म ५० प्रतिशत काम पनि सकिएको छैन ।

    आर्थिक वर्ष २०६४-६५ मा शुरु भएको आयोजना आव २०७९-८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा तोकिएको समयमा निर्माण सकिने कुनै सम्भावना छैन । गत वर्षको असार मसान्तसम्ममा ४८. ९४ प्रतिशत काम सकिएकोमा त्यसयताको ६ महिनामा थप एक प्रतिशत मात्र प्रगति भएका तथ्यांकले देखाउँछ ।

    समयमा सम्पन्न नहुने नेपालका धेरैजसो आयोजनाहरुको रोग हो । पुष्पलाल लोकमार्गको पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि २ वर्ष मात्र बाँकी छ । तर, २ वर्ष भित्रमा ५१ प्रतिशत काम सकिने कुरामा स्वयम् आयोजना नै आश्वस्त छैन ।

    आयोजनाका निर्देशक दिपक केसी लोकमार्ग निर्माणमा विभिन्न समस्याहरु आएकाले समयमै काम नसकिएको बताउँछन् । कोरोनाका कारण यो वर्षको निर्माण प्रगति अत्यन्त न्यून बनेको उनको भनाइ छ ।

    ‘सडक निर्माणका लागि चाहिने निर्माण समाग्रीको अभाव, स्थानीय स्तरमा हुने समस्या, मौसमका समस्या जस्ता कुराले निर्माण कार्य भनेको समयमा पूरा हुन सक्दैन,’ उनले भने ।

    लोकमार्गको निर्माण शुरुवाती चरणमा द्रूत गतिमा भए पनि पछिल्ला वर्षमा ढिलासुस्ति भइरहेको बताउँछिन् आयोजनाकी इन्जिनियर प्रकृति पाण्डे ।

    मध्यपहाडी लोकमार्ग पूर्वमा पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि पश्चिममा बैतडीको झुलाघाटसम्मका २३ वटा जिल्लाका २१५ ओटा वस्ती जोडिनेछन् । आयोजकका अनुसार लोकमार्गको कुल लम्बाई १८७९ कि.मी हुनेछ भने यसमा १२९ ओटा पुल बन्नेछन् । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ सम्मको असार मसान्तसम्ममा कुल १८७९ कि.मी कालोपत्रे गर्नु पर्नेमा अहिलेसम्म आयोजनाबाट ४५२ किमी र अन्य निकायबाट ४६२ किमी गरी ९१४ कि.मी सडक कालोपत्रे गरिएको छ । यसैगरि, अहिलेसम्ममा ८४ वटामात्र पुल निर्माण भएका छन् ।

    आयोजनाको अहिलेसम्मको वित्तीय प्रगति ४५. ९४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । जसमा आयोजकले ४६ अर्व १४ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । पुष्पलाल लोकमार्गका १ हजार किमी सडक राष्ट्रिय गौरबको आयोजना हुनुअघि नै बनेका पुराना सडक हुन् । अरु ७६५ किमी लम्बाईको सडक भने नयाँ भागमा ट्र्याक खोली सडक निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

    मध्य पहाडी लोकमार्गलाई वर्षैभरी यातायात सञ्चालनका लागि योग्य बनाउने उद्देश्य रहेको छ । आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब १ अर्ब ५० करोड रहेको छ ।

  • बुटवल मेडिकल कलेज: दुई वर्षअघि नै कार्यालय उद्घाटन, आयोजनाको डीपीआर पनि बनेन

    बुटवल मेडिकल कलेज: दुई वर्षअघि नै कार्यालय उद्घाटन, आयोजनाको डीपीआर पनि बनेन

    रुपन्देही । २०७५ चैत ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना कार्यालयको उद्घाटन भयो । तर, मेडिकल कलेजको भने अझैसम्म विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि बनेको छैन ।

    ‘एक प्रदेश, एक मेडिकल कलेज’को सरकारी नीतिअनुसार सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न सरकारले दुई वर्षअघि नै बजेट छुट्ट्याएको थियो । आयोजनाको भौतिक प्रगति नदेखिए पनि भित्रभित्रै झन्झटिला काम सकिएको कलेजका आयोजना निर्देशक मानबहादुर घिमिरेले बताए । कोरोना महामारीका कारण पनि काम प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

    हालै आयोजनाको डीपीआर गर्न ‘केड कन्सल्टेन्सी’ प्रालि काठमाडौं छनोट भएको र १० महिनामा उक्त कन्सल्टेन्सीले डीपीआर पूरा गर्ने उनले बताए । तिलोत्तमा नगरपालिका–१ र ८ मा पर्ने शंकरनगर र करिहया सामुदायिक वनको झण्डै दुई सय बिगाह जमिनमा मेडिकल कलेज बन्ने भनिएको छ । योजना अनुसार मेडिकल कलेज त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक कलेजका रूपमा स्थापना हुने घिमिरेको भनाइ छ ।

    त्यसका लागि करीब १२ अर्ब खर्च हुने पूर्वानुमान गरिएको छ । यद्यपि आयोजनाका पूर्णलागत डीपीआर पूरा भएपछि मात्र आधिकारिक विवरण आउनेछ ।

    अस्पताल १ हजार बेड क्षमताको हुनेछ । सोही क्षेत्रभित्र दुई वटा ठूला भवनहरू बन्नेछन्, जहाँ १ हजार विद्यार्थी पढ्न र ५ सय डाक्टर नर्स बस्ने सुविधा रहनेछ । सो क्षेत्रमा एउटा स्कूल, खेल मैदान, स्वीमिङ पुलसहित मेडिकल कलेजको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बन्नेछ ।

    आयोजनाका इञ्जिनियर उमेश सिंहले यसै आर्थिक वर्षभित्र डीपीआर सम्पन्न गरेर टेन्डरको प्रक्रियामा जाने गरी काम भइरहेको बताए ।

    आयोजनास्थलमा एउटा खेलमैदान पनि परेको छ । त्यसलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न नगरपालिकासँग समन्वय गरिरहेको इञ्जिनियर सिंहले बताए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल यसअगाडि अर्थमन्त्री हुँदा उनैको पहलमा देशका सातवटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज बनाउने योजना ल्याइएको थियो ।

    सुरूकै वर्ष आयोजनाका लागि १ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको थियो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) अनुसार आयोजनास्थलमा १३ हजार रूख काट्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि वन मन्त्रालयबाट स्वीकृतको प्रक्रिया सकिएको घिमिरेले बताए ।

    तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले मेडिकल कलेजको प्रोजेक्ट नेपालकै ठूलो प्रोजेक्ट रहेकाले छिटो बनाउन सबैको सहकार्य आवश्यक भएको बताए । उनले तिलोत्तमामा आयोजनाप्रति कुनै क्षेत्रबाट अवरोध नहुने बताए ।

  • बुधनगर–कटहरी रेलमार्ग: भारततिर सरर, नेपालतर्फ लिक पनि बनेन

    बुधनगर–कटहरी रेलमार्ग: भारततिर सरर, नेपालतर्फ लिक पनि बनेन

    विराटनगर । भारतको बुधनगरदेखि नेपालको कटहरीसम्म रेलमार्ग निर्माण सुरु भएको ९ वर्ष अगाडिदेखि हो । दुई वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिए पनि ७ वर्षसम्म जसोतसो घस्रिएको रेल निर्माण परियोजना २ वर्षयता ठप्प छ । नेपालतर्फ जग्गाको मुआब्जा विवाद सुल्झाउन नसक्नाले लिग बिछ्याउने काम रोकिएको छ र स्वदेशमै रेल प्रयोग गर्ने प्रदेश–१ का नागरिकको अपेक्षा पनि अनिश्चित बन्दै गएको छ ।

    ११ वर्षदेखि कायम जग्गाको मुआब्जा विवाद सुल्झिन नसक्दा नेपाल तर्फको रेलमार्ग बिस्तार रोकिएको दुई वर्ष भइसकेको छ । भारत सरकारको सहयोगमा सन् २०११ मा भारतको बथनाहा–विराटनगर–कटहरी रेलमार्ग निर्माणको काम सुरु भएको थियो । जसमा भारत र नेपालको सीमा क्षेत्रको स्टेसनबाट कटहरीसम्म १० किलोमिटरमध्ये अहिले ३ किलोमिटर क्षेत्रमा जग्गाको मुआब्जा विवाद छ ।

    सरकारले निर्धारण गरेको जग्गाको मूल्यांकनका आधारमा मुआब्जा नलिने र चलनचल्तीका आधारमा मुआब्जा पाउनुपर्ने माग जग्गाधनीको रहँदै आएको छ ।

    कटहरी क्षेत्रको जग्गा हस्तान्तरण नभएका कारण करिव २ किलोमिटर क्षेत्रमा ट्रयाक खोल्ने काम बाँकी छ । कटहरीमा स्टेसन निर्माण र रेलमार्ग विस्तारको काम सुरु नै भएको छैन ।

    दुई वर्षअघि भारतको बथनाहाबाट विराटनगर–१८ बुधनगरस्थित कस्टम यार्डसम्म पहिलो पटक रेल आएको थियो । नेपाल र भारत दुवै देशको राष्ट्रिय झण्डा राखेर बेस ट्राइलमा नेपालतर्फको बुधनगरस्थित कस्टम यार्डसम्म मालवाहक रेल ल्याइएको हो ।

    ०७५ कात्तिक १८ गते विराटनगरमा रेल आएको विषयले त्यसबेला निकै चर्चा समेत पाएको थियो । तर त्यसपछिका दिनमा न त रेल आउने कुरा अगाडी बढ्न सकेको छ, न रेलमार्ग निर्माणले निरन्तरता नै पाएको छ ।

    मुआब्जा विवाद सर्वाेच्चसम्म

    कटहरी क्षेत्रको ३ किलोमिटर आसपास बस्दै आएका सर्वसाधारणले मुआब्जा उपलब्ध नगराएसम्म कटहरीमा स्टेसन निर्माणसँगै रेलमार्ग विस्तारको काममा अवरोध गरिरहेका छन् । जग्गा मुआब्जा विवाद यतिखेर सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।

    मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाका अनुसार २०६८ सालमा नै रेलमार्ग निर्माणका लागि स्थानीयलाई मुआब्जा दिइ जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको थियो । तर कटहरी क्षेत्रका केही जग्गाधनीले सरकारी मूल्यांकनमा जग्गा दिन तयार नभएका कारण रेलमार्गको काम अघि बढ्न नसकेको निरौलाले बताए । ‘समस्या सुल्झाउन लामो समयदेखि पटक–पटक जग्गाधनीसँग छलफल र वार्ता भए पनि सहमतिमा पुग्न सकिएको छैन,’ उनले भने ।

    निरौलाले जग्गाको मुआब्जा बुझ्न नआउने किसानको जग्गा प्राप्तिका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार आवश्यक प्रक्रिया बढाइने जानकारीसमेत दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका अनुसार सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १९ बिघा जग्गाका ५ सय ६५ धनीमध्ये २६ जनाले मुआब्जा बुझ्न बाँकी छ । भारतीय पक्षका निर्माण व्यवस्थापक दीपक कुमारले भारतबाट निर्माण सामग्री लग्ने अनुमति एवं साइट क्लियरेन्सको पत्र प्राप्त नभएकाले काम सुरु हुन नसकेको बताए ।

    ‘सवारी र सामान लाने अनुमति एवं साइट क्लियरेन्स पत्र पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘काम थाल्न तयार भएर बसे पनि नेपालको सरकार र प्रशासनबाटै ढिलाइ भइरहेको छ,’ निरौलाले थपे ।

    रेलमार्ग निर्माणका लागि अधिग्रहणमा पारिएको जग्गा उर्वर क्षेत्र हो । स्थानीय २२ जनाको करिब २१ बिघा जग्गा अधिग्रहणमा परेको र यीमध्ये केहीको आम्दानीको स्रोत जग्गा मात्र भएको उठीवास हुने स्थिति रहेकाले स्थानीयको गुनासो छ ।

    जग्गाको मुआब्जाका लागि थोरै मूल्यांकन गरिएकाले अदालत जानुपरेको मुआब्जा संघर्ष समितिका संयोजक किशोर चौधरीले बताए । ‘वरिपरि बस्ती र सडक भएको यो मुख्य ठाउँको जग्गाका लागि सरकारले प्रतिकट्ठा २ लाख रुपैयाँ तोकेकाले आफुहरु अन्यायमा परेको र न्यायिक उपचारका लागि अदालतको शरणमा पुगेको चौधरीले बताए ।

    ८ किलोमिटर लिक निर्माण बाँकी

    बथनाहा–विराटनगर–कटहरीसम्मको कुल १८ दशमलव ६ किलोमिटर लामो रेलमार्ग विस्तारको काम सुरु भएको थियो । तर नेपालतर्फ लागि अझै ८ किलोमिटर क्षेत्रमा लिक बिछ्याउन बाँकी छ ।

    भारतीय इरकोण इन्टरनेसनलले नेपाल तर्फको भेडियारीबाट उत्तर ५ किलोमिटर क्षेत्रसम्म मात्र रेलमार्गका लागि रेलको लिक बिच्छयाइएको छ । भेडियारीमा कस्टम यार्ड निर्माणको काम पनि पूरा भइसकेको छ ।

    विराटनगर महानगरपालिका १८ बुधनगरस्थित कस्टम यार्डसम्म पहिलो पटक मालवाहक रेल आएको समयमा तत्कालीन रेल विभागका निर्देशक बलराम मिश्रले जग्गा विवादको समस्य हल भएको खण्डका अबको एक वर्षभित्र कटहरीमा रेल आउने बताएका थिए । तर दुई वर्षदेखि रेलमार्ग निर्माणको काम रोकिए पनि विवाद सुल्झाएर निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिने पहल वा प्रयास कतैबाट हुन सकेको छैन ।

    लिक र कस्टम यार्डका लागि २ अर्ब बढी खर्च

    भारतीय निर्माण कम्पनी इरकोण इन्टरनेसनलले नेपालतर्फको रेल लिक बिछ्याउने कार्यमा २ अर्ब १३ करोड खर्च भइसकेको जनाएको छ । निर्माण कम्पनीले भारतको बथनाहाबाट विराटनगरको भेडियारीसम्मको रेलमार्ग निर्माणका लागि कुल ४ अर्ब ४८ करोडको खर्च भएको जनाएको छ ।

    बुधनगरमा १ हजार ५ सय मिटर लामो र १ सय ५० मिटर चौडा रेल्वे स्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको २ वर्ष भइसकेको छ । रेलमार्गले विराटनगर हुँदै कटहरीलाई जोडेपछि तेस्रो मुलुकबाट सामान आयातमा सजिलो हुने अपेक्षा लिइएको थियो ।

    मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले रेल निर्माणको कामले गति नलिँदा कटहरीसम्म रेल चल्ने विषयमा अन्योलता छाएको बताए । उनले भारत सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन रेल्वे ट्रयाकमा यात्रु र मालवाहक दुवै रेल आउजाउ गर्ने भएकाले मुआब्जाको विषयलाई जतिसक्दो चाँडै सुल्झाएर निर्माणको कामलाई गति दिनुपर्ने बताए ।

    कलकत्ताबाट रेलमार्फत ढुवानी गरेको सामानहरु सिधै कटहरीसम्म आउने भएकाले मालवस्तु ढुवानी लागत कम र सस्तो पर्ने उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् ।

    भारतको बथनाहाबाट विराटनगर कस्टम यार्डसम्म निर्माणाधीन रेल्वे लिकमा रेलको इन्जिन परीक्षणसमेत गरिएको र दुई वर्षअघि सञ्चालनमा आएको बथनाहादेखि बुधनगरसम्मको दूरी ८ किलोमिटरको छ । जसमा भारततर्फ ५ र नेपालतर्फ ३ किलोमिटर छ ।

    सन् २०१९ डिसेम्बर १२ सम्म बथनाहादेखि बुधनगरसम्म रेल चलाउन योजनासहित निर्माण पक्षको काम गरेको थियो ।

    निर्माण पक्षले निरन्तर रुपमा काम गर्न सकेको भए जनकपुरको र बथनाहादेखि कटहरीसम्मको रेलमार्गको एकैपटक रेल सन् २०१९ डिसेम्बर १२ का दिन नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा रेलमार्गको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम थियो ।

    ‘मुआब्जा विवाद छिटो समाधान गर’

    नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने र भारत सरकारले भौतिक पूर्वाधारलगायतको काम गरिदिने द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ ।

    रेलमार्ग निर्माणका ठेक्का पाएको इरकोण इन्टरनेसनल फार्बिसगन्ज, भारतले भने गएको अक्टोबरसम्ममा विराटनगर रेल आइपुग्ने दाबी गर्दै आएको थियो । तर जग्गा हस्तान्तरण नभएका कारण लक्ष्यअनुसार काम सकिनेमा शंका उब्जिएको छ ।

    बुधनगरमा १ हजार ५ सय मिटर लामो र १ सय ५० मिटर चौडा रेल्वे स्टेसन निर्माण भइरहेको छ । पहिलो चरणमा मालबाहक रेल सेवा शुरु हुनेछ । त्यसलगत्तै यात्रुबाहक रेल सेवा पनि शुरु हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । उक्त रेलमार्गलाई इटहरीसम्म ल्याएर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोड्ने सरकारी लक्ष्य छ ।

    भारत सरकारले नेपाल तर्फको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) को निर्माण पूरा गरि आईसीपी सञ्चालनमा समेत आईसकेको छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले अनुसार बथनाहादेखि कटहरीसम्मको रेल मार्ग भनेको आईसीपीकै अवधारणा अन्तर्गतको हो । यो रेलमार्गले मोरङ र सुनसरीका ६ सयभन्दा बढी उद्योगसँगै हजारौं व्यापारीले समेत सहज रूपमा आयात निर्यातको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् ।

    सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट निर्णय गराएर मुआब्जा विवादको मुद्दा छिट्टै किनारा लगई रेल्वे निर्माणका लागि भारत सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए । ‘आईसीपीको निर्माणसँगै रेल्वेको निर्माण पनि आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘दुवै संरचना निर्माण भएमात्रै आईसीपीको लक्ष्य हासिल हुन्छ ।’

  • आठ वर्षमा २३ किलोमिटर विस्तार, निर्माण नसकिँदै मर्मतमा करोडौं खर्च

    आठ वर्षमा २३ किलोमिटर विस्तार, निर्माण नसकिँदै मर्मतमा करोडौं खर्च

    बुटवल । आठ वर्षअघि शुरु भएको बुटवल–बेलहिया व्यापारिक आयोजनाको २७ किलोमिटर सडक विस्तार अझै पूरा भएको छैन । तर, निर्माण सम्पन्न नहुँदै सडक मर्मतका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

    उक्त सडक विस्तार सम्पन्न हुन अझै साढे ४ किलोमिटर विस्तार गर्नुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ बाट निर्माण शुरु भएको यो सडकका विभिन्न स्थानमा समस्या देखिएपछि मर्मतका लागि करोडौं खर्चिएको हो ।

    आयोजना तथा ठेकेदार पक्षले भर्खरै बनाएको सडकमा यातायात व्यवसायीले ओभरलोडका साधन गुडाएका कारण समस्या भएको दावी गरेका छन् भने यातायात व्यवसायी तथा उपभोक्ताले गुणस्तरीय काम समयमै नभएका कारण सडकमा धाँजा फाटेको आरोप लगाएका छन् ।

    सडक निर्माण पूरा नहुँदै यसको मर्मतमा साढे ३ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । बुटवल–बेलहिया व्यापारिक आयोजनाका प्रमुख जयलाल मरासिनी सडक मर्मत सम्भारमा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताउँछन् ।

    सिद्धार्थ राजमार्गमा रहेको यो सडक नेपालकै दोस्रो ठूलो भन्सार बेलहिया नाकालाई पूर्वपश्चिम राजमार्गसंग जोड्ने सिक्सलेन सडकसँग जोडिएको छ । क्षमताभन्दा बढी लोडका भारबाहक गाडी गुडाउँदा ओभरलोडकै कारण बारम्बार मर्मत गर्नुपरेको आयोजनाका प्रमुख मरासिनीको भनाइ छ ।

    ओभरलोडेड गाडी गुड्दा समस्या !

    प्राविधिकका अनुसार ५० टन क्षमताको आधारमा निर्माण भइरहेको सडकमा १ सय टन भारसहितका गाडी गुडाउने गरेका कारण सडक सम्पन्न नहुँदै भत्किने गरेको हो ।

    सडक ऐनले २ एक्सल भार भएको ६ चक्के गाडीले १६ हजार २ सय केजी, ३ वटा एक्सल भएको १० चक्के गाडीले २५ हजार केजी, ४ वटा एक्सल भएको १२ चक्के गाडीले ३१ हजार केजी, र ४ वटा एक्सल भएका १४ चक्के गाडीले ४० हजार २ सय केजी गरी गुडाउने मापदण्ड तय गरेको भए तापनि यहाँ चल्ने गाडीहरूले १ सय टनसम्म अर्थात १ लाख केजीसम्म तौलका भार ढुवानी गर्ने गरेका छन् ।

    विशेषगरी भारतीय बजारबाट विभिन्न सामान लिएर आउने ठूला गाडीहरुमा ओभरलोडको बढी समस्या देखिएको यातायात व्यवसायीको आरोप छ । पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष यमप्रसाद पाण्डेले नेपालको प्रशासनले यहाँका व्यवसायीलाई कानुनी समस्या देखाएर दुःख दिने तर भारतीय गाडीलाई सहजै छाडिदिने गरेका कारण सडकमा यस्तो दुर्दशा देखिएको बताउँछन् ।

    भारतीय गाडीले मात्र होइन बेलहियाबाट बुटवलसम्मको करिब २४ किलोमिटर सडकमा लुम्बिनी रोडमा रहेका उद्योग र बुटवल-बेलहिया सडकखण्डको किनारमा रहेका ठूला उद्योगहरूले सडकको क्षमताभन्दा कैयौं गुणा बढी भार बोकेका कारण सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदै बिग्रँदै गएको व्यापारिक आयोजनाका इन्जिनियर शुभेच्छा सारुले तर्क गर्छिन् ।

    ठूला उद्योगहरुले कच्चा पदार्थ तथा तयारी सामग्री बोकेका गाडी लोड अनलोड गर्न समस्या भएकाले सडकको मापदण्ड बढाउन र आफ्नो उद्योग वरिपरी निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै आयोजनालाई पत्राचार गरेका थिए । यो सडक सडकखण्डमा रहेका गोयन्का इन्फोटेक र एभरेष्ट रोलिङ मिलले ४ वर्षअघि आयोजनालाई पत्र लेखेरै उद्योगको प्रवेशद्वारमा १ सय टन क्षमताका ट्रक प्रवेश गर्ने भएकोले सोही आधारमा प्रवेशद्वारमा कल्भर्ट निर्माणका लागि आग्रह गरेका थिए ।

     प्रशासनिक समन्वयकाे अभाव

    सडकको मापदण्ड, उद्योगीहरुको आग्रह तथा प्रशासनबीच समन्वय अभावमा पनि समस्या बढ्दै गएको छ । आयोजनाले २०७३ जेठ ३२ गते च नं ७५९ जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही र यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीलाई पत्र लेखी बेलहिया बुटवल सडकखण्ड निर्माणाधीन रहेको र सडकले १०.२ मेट्रिक टनभन्दा बढी भार थेग्न नसक्ने जनाउँदै बेलहिया नाकाबाट भित्रिने भारतीय गाडीले सडकले थेग्नै नसक्ने गरी भार बोकेर आउने गरेकोले सो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको थियो । तर ४ वर्षअघिको यो आग्रहलाई बेवास्ता गरेकै कारण अहिले पनि सडक बिग्रिँदै गएको छ ।

    आयोजनाअनुसार बेलहिया–बुटवल सडकखण्डको सडक डिजाइन गर्दा ५० टन क्षमताका आधारमा निर्माण भइरहेको छ । तर, सडकमा निर्वाधरुपमा १ सय टन क्षमताका गाडीहरू सोही बराबरका भार बोकेर हिँडेपछि सडकको आयु खस्किने सम्भावना बढेको हो । ‘हामीले डिजाइन नै ५० टनको गरेका हौं । यदि सय टनका गाडी गुडाउने हो भने डिजाइन परिवर्तन गरेर फेरि बनाउनुपर्यो ।’ आयोजनाका इन्जिनियर शुभेच्छा सारुले बताइन् ।

    भन्सारबाटै ओभरलोड रोकौंः ट्राफिक

    ओभरलोडको समस्या भन्सारबाटै रोक्नुपर्ने ट्राफिक प्रहरीको धारणा छ । भन्सारबाट छुटेर आएका साधन सडकको मापदण्डविपरीत भएपनि रोक्नका लागि समस्या भइरहेको बताउँदै ट्राफिक प्रहरीले भन्सारबाटै समाधान खोज्न वा मापदण्डमै पुगेर सल्टाउनुपर्ने जनाएको छ ।

    लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी नायव उपरीक्षक डिल्ली पाण्डे ओभरलोड सवारीलाई भन्सारबाट प्रवेश नै रोक्नुपर्ने बताउँछन् । पाण्डेले भने ‘ट्राफिकको तर्फबाट गर्ने कारबाही गरेकै छौं । तर यसको नियन्त्रण भन्सार, यातायात विभाग, सडक विभागबाटै हुनुपर्छ । भन्सारबाट छाडिदिएर ट्राफिकले गरेन भन्ने विषय जायज हुँदैन ।’

    अदालतले संरचना हटाउने बाटो खोल्यो

    बेलहिया–बुटवल ६ लेन सडकखण्ड अन्तरगत बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको सडक सिमा मिचेर निर्माण गरिएका संरचना खाली गर्न २४ घण्टे सूचना जारी गरिएको छ ।

    सडक निर्माणको क्रममा केही घरधनीहरु सर्वोच्च अदालत गएकोमा पुस २० गते अदालतले दिएको अल्पकालीन आदेश खारेज गरेपछि लामो बेलहिया–बुटवल व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना मणिग्रामले संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको हो ।

    अदालतको आदेशसंगै लामो समयदेखि अवरुद्ध भएको बुटवलको सडक विस्तारको काम सूचारु हुने अपेक्षा गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले गत असार ३ मा आफैले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।

    परियोजनाले अहिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि चिडिया चौकीसम्म सडकको मध्यभागबाट २५ मिटर दायाँ र २५ मिटर बायाँको क्षेत्रभित्र बनेका संरचना खाली गराई सडक बिस्तारमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।

    तोकिएको समयमा नहटाए बल प्रयोगः सडक कार्यालय

    डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका प्रमुख जयलाल मरासिनीले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर घरटहरा खाली गर्न घरधनीहरुलाई सूचित गरिएको र तोकिएको समय सिमाभित्र नहटाए सरकारी उपकरण प्रयोग गरेर कार्यालयले नै संरचना भत्काएर त्यसवापतको रकम घरधनीहरुसंग असुल गरिने बताए ।

    पटक पटक अदालतको आदेशले रोकिदै आएको उक्त सडकको बिस्तारकाविरुद्ध नारायणी देवी प्रधानलगायतका २४ जनाबाट परेको पछिल्लो रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको आफ्नै आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेपछि बाटो बिस्तार रोक्नुपर्ने अवस्था नभएको अधिवक्ता खुमाकान्त पौडेलले बताए ।

    पुस २० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश सपना प्रधान मल्ल र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने निर्णय गरेको हो । पछिल्लो पटक जारी गरिएको उक्त आदेशमा- जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीबाट लगत संकलन गर्नका लागि सूचना प्रकाशन गरी कागजात माग गरिएको र उक्त सूचना बमोजिम पेश गरिएका कागजातहरुको सन्दर्भमा नापी कार्यालय बुटवलबाट जग्गाको पुनः नापजाँंचको समयमा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार सडकको केन्द्र बिन्दुबाट दाँयाबाँया २५/२५ मिटर कायम गरी राजमार्गको नापनक्सा तयार पारी फिल्डबुक कायम भएपश्चात बांकी रहेका जग्गाको निवेदकहरुले हाल साविक गराई नयाँ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिएको भन्ने देखिँदा २०७७ असार ९ गतेको आदेशलाई निरन्तरता दिनुपरेन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

    करीब डेढ वर्षअघि तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले पछिल्लो पटक जग्गाधनीहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कानूनी प्रकृया पुर्याएर मुआव्जा दिएपछि मात्र सडक बिस्तार कार्य गर्नु भन्ने आदेशसंगै सडक बिस्तार अवरुद्ध भएको थियो ।

    अदालतको आदेशअनुसार निवेदकहरुका कागजात अध्ययन गर्दा १ सय ५६ जना निवेदकमध्ये १ सय ५० जनाको मुआब्जाका लागि प्रमाण नपुगेको र ६ जनाको हकमा थप कागजात हेर्नुपर्ने भएकोले १५ दिनभित्र आयोजनामा सम्पर्क राख्न सूचना जारी गरेको भएपनि उनीहरुले आफ्नो प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि २४ जना सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

    उक्त सडकखण्डमा ३ सय १० घर र बांकी ४७ खाली जग्गा गरी ३ सय ५७ जनाले सडक सीमा मिचेकोमा २ सय जनाभन्दा बढीले यसअघि नै घर भत्काई सडक खाली गरिदिएका छन् ।

  • विराटनगर चक्रपथको नियतिः २२ वर्षमा ट्रयाक पनि खुलेन

    विराटनगर चक्रपथको नियतिः २२ वर्षमा ट्रयाक पनि खुलेन

    विराटनगर । विराटनगरको बाहिरी चक्रपथ निर्माण शुरु भएको २२ वर्ष भयो । निर्माण कार्यले गति नलिँदा चक्रपथ निर्माणको काम अलपत्र परेको छ । यतिमात्र होइन यो परियोजना नेपालको विकासको गति झल्काउने गतिलो उदाहरण बन्न पुगेको छ ।

    विराटनगर चक्रपथको लम्बाई ४२ किलोमिटर छ । अहिलेसम्म ३७ किलोमिटरमात्र ट्र्याक खोलिएको छ । चक्रपथ निर्माण बजेट अभावमा रोकिएको होइन, जिम्मेबार निकायको नालाकीपनले यो योजना अलपत्र परेको हो ।

    भौतिक योजना मन्त्रालय मातहत रहने गरी सरकारले २०५४ सालमा सुरू गरेको योजना सहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय हुँदै प्रदेश सरकार मातहतमा आइपुगेको छ ।

    गुणस्तरहीन निर्माण भएकाले चक्रपथमा पीच गरिसकिएको खण्डमा पनि भत्कन थालेको छ । दीर्घकालीन कार्ययोजना र विस्तृत अध्ययन अनुसन्धानबिना नै ट्रयाक खोलेर पिच पीच गरिएको छ ।

    रोड बनेको ठाउँमा पानीको निकास नहुँदा वर्षायाममा बस्ती डुबानको समस्या उस्तै छ । संघीय सरकारको शहरी विकास कार्यालय मातहतमा रहेको चक्रपथ परियोजना अहिले प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङलाई हस्तान्तरण भएको छ । चक्रपथ निमार्णको जिम्मा पाएसँगै आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ को मंसिर १६ मा पुर्वाधार विकास कार्यालयले १ किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने कार्य थालेको थियो ।

    कार्यालयले सुनसरीको शाह निर्माण सेवा कम्पनीलाई ३ करोड ८८ लाख ७४ हजार लागतमा विराटनगर–६ स्थित ब्रम्हपुरादेखि उत्तर ग्राभेल गर्ने ठेक्का लगाएकोमा बजेट अभावका कारण ६६० मिटर मात्र काम भएको छ ।

    अहिलेसम्म यो योजनामा १ करोड ३१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको कार्य भएको पुर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले जनाएको छ । चालू आबको साउनमसान्त यता निर्माण कम्पनीले काम गरेको भए पनि ६९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको कार्यालयका अधिकृत सोहन महासेठले बताए । चक्रपथ निर्माणका लागि संघीय सरकारले हरेक वर्ष ५ करोड बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । एकमुष्ठ बजेटकै अभावमा विगत २ दशकदेखि चक्रपथ निर्माणको कार्यले गति पाउन नसकेको सरोकारवालाको दावी छ ।

    बजेटको आधा रकम फ्रिज

    चक्रपथ निर्माणको काम पैसा अभावले भन्दा पनि इच्छाशक्तिको अभावका कारण सुस्त भएको थाहा पाउन योजनाका लागि आएको बजेट फ्रिज हुनुले पनि देखाउँछ । चक्रपथ निर्माणका लागि पछिल्लो १२ वर्षभित्र ५० करोडभन्दा बढी विनियोजन भएकोमा त्यसको आधा अर्थात २५ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको शहरी विकास कार्यालयले जनाएको छ ।

    २०६४ साल यता मात्र चक्रपथ निर्माणको लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजित भएको पाइन्छ । काम नहुँदा प्रत्येक वर्ष विनियोजित बजेटको आधा बजेट फ्रिज भएर जाने गरेको प्रदेश नं १ सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयका प्रमुख राजेशराज रेड्डीले बताए ।

    ‘चक्रपथ निर्माणमा ठूलो बजेटको आवश्यता पर्छ,’ कार्यालय प्रमुख रेड्डी भन्छन, ‘सरकारले चक्रपथ निर्माणका लागि ठूलो स्केलमा बजेट विनियोजन गरेको छैन, सानो स्केलको बजेटले काम गर्ने स्थिति छैन,’ काम नहुँदा बजेट फ्रिज भएर जाने कुराले प्रत्येक बर्ष निरन्तरता पाएको छ ।

    चालू आर्थिक वर्षमा पनि ५ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा काम हुन नसकेपछि १ करोड ६० लाख रुपैयामात्र खर्च भई अरु बजेट फ्रिज हुने अबस्थामा छ । संघीय सरकारबाट यही वर्ष हस्तान्तरण भएको चक्रपथको योजनाका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कुल ४२ किमी लम्बाइ रहेको चक्रपथको सम्पूर्ण निर्माण भइसक्दा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

    मुआब्जा विवाद मुख्य समस्या

    बाहिरी चक्रपथ निर्माणको काम मुआब्जा विवादको कारण अड्किएको छ । ४२ किलो मिटर मध्ये करिव ५ किलोमिटर सडक मुआब्जा विवादको कारण रोकिएको हो ।

    ‘मानववस्ती नभएको स्थानमा चक्रपथ निर्माणमा कुनै समस्या झेल्नु परेन,’ प्रमुख रेड्डी भन्छन, ‘बजार क्षेत्रमा ट्रयाक खोल्नसकस भएको छ,’ धेरैको घर पर्ने भएकाले उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने बारेमा समाधान हुन नसक्दा ७ वर्षदेखि ती स्थानमा ट्रयाक खोल्ने काम अड्किएको छ ।

    सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत सरकारले स्थानीयको जग्गा लिएर चक्रपथ बनाउने र सडकका दुवैपट्टी एक सय मिटर जग्गा प्लानिङ गरी स्थानीयलाई नै फिर्ता गर्ने योजना अघि सारेको थियो । स्थानीयको जग्गा लिँदा मुआब्जा दिने सरकारको नीति नरहेको प्रमुख रेड्डीले बताए ।
    चक्रपथका लागि मात्रै २ सय ११ बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ । यो सबै जग्गा निःशुल्क अधिग्रहण गर्ने सरकारी योजना छ । अहिले यसको ट्रयाक खोल्ने काम पूरा गर्ने क्रममा विवादले रोकिएको छ । झोराहाटमा जग्गा बिवाद अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

    सर्वसाधरणले रिङरोडमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा माग गरेका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको दक्षिणपट्टीको सीमा क्षेत्र दरैयामा पनि समस्या छ । त्यहाँका ८/१० घर भत्किने अवस्था छ । पक्की घरसमेत परेकाले उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने समस्या अहिले मुख्य बनेको छ ।

    बाहिर चक्रपथ निर्माणमा मुख्य समस्याका रुपमा देखिएको मुआब्जा विवाद तत्काल हल हुने अबस्था देखिन्न । स्थानीयले मुख्य मागका रुपमा जग्गाको मुआब्जालाई अघि सारेका छन् । यसैकारण चक्रपथले पूर्णता पाउने कुरा अझै लम्बिने छ ।

    ट्रयाक समेत खोल्न समस्या रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको दक्षिणपट्टिको सीमा क्षेत्र दरैयाका स्थानीयबासीले मुआब्जा नपाएसम्म सडक बिस्तार गर्न नदिने अडानमा छन् । स्थानीय आन्नदी ठाकुरले चक्रपथ निर्माणका लागि जग्गा दिएर आफूहरु उठीबास हुने अबस्थामा रहेकाले बैकल्पिक समस्या नभएसम्म आफनो थातथालो नछाडने बताए ।

    ‘चक्रपथका कारण घर न घाटको हुने अबस्थामा छु,’ ठाकुरले भने, ‘मेरो लागि बैकल्पिक व्यवस्था नभएरसम्म म घर छाडन तयार छैन । पहिला मेरो समस्या हल हुर्नुपर्छ, अनि मात्र अन्य बिकल्प सोचौँला ।’

    स्थनीयका अनुसार तत्कालीन समयमा चक्रपथलाई स्थानीयले दिएको जग्गा अहिलेपनि स्थानीयको नाममा नै रहेको छ । उनीहरुले मालपोत समेत आफैले तिर्दै आएका छन भने जग्गाको मुआब्जा समेत पाउने नसकेको बताउँछन् ।

    अतिक्रमित क्षेत्रको भूमि कर जनताकै थाप्लोमा

    चक्रपथ निर्माणको काम एकातिर पूरा भएको छैन भने अर्कोतिर चक्रपथमा परेको जग्गाको मालपोत जग्गाधनीले अझै तिरिरहेका छन् । विराटनगर–१६ स्थित दरैया बस्तीका पवनकुमार रायले २३ वर्षदेखि चक्रपथका लागी रेखाङ्कन गरिएको जग्गाको मालपोत तिर्दै आईरहेको बताए । उनको १ बिघामध्ये ७ कठ्ठा जग्गा चक्रपथमा पर्ने भनि रेखाङ्कन गरिएको छ ।

    विराटनगर–१६ का रुपेशकुमार गुप्ताको गुनासो उस्तै छ । उनले पनि दुई दशकदेखि निरन्तर जग्गाको कर तिर्दै आएका छन् । योजना अलपत्र बनाएर छोडिदिँदा जग्गाको मोलभाउ पनि नबढेको र पानीको निकास नहुँदा वर्षायाममा डुबानको अर्को समस्या सृर्जना गरेको उनको गुनासो छ ।

    विराटनगर महानगरपालिकाले चक्रपथको निर्माण कार्यलाई तीव्रता प्रदान गर्न सरोकारवालाहरुसँग बारम्बार छलफल र पहल गर्दै आएको जनाएको छ । विराटनगर मात्रै नभएर छिमेकी स्थानीय तहलाई पनि लाभ दिनसक्ने परियोजना भएकाले यसलाई पूर्णता दिनु आवश्यक रहेको महानगर उप–प्रमुख इन्दिरा कार्कीले बताइन् ।

    निर्माण नहुँदै अतिक्रमणको चपेटामा

    चक्रपथ निर्माणले गति नलिएपछि कटहरी क्षेत्रमा ट्रयाक खोलेको ४ किलोमिटर सडकमा स्थानीयले पुन खेती गर्न शुरु गरेका छन् । ट्रयाक खोलेर सडक निर्माणको काम नगरेपछि स्थानीयले सो क्षेत्रमा पर्ने ४ किलोमिटर सडक जोतेर खेत बनाइसकेका छन् । जसका कारण अन्य ट्रयाक खोलिसकेको सडक पनि अतिक्रमण हुने सम्भावना बढेको शहरी विकास कार्यालयले जनाएको छ ।

    ‘ट्रयाक खोलिएका कतिपय स्थानमा सडक अतिक्रमण हुने क्रम बढेको छ,’ कार्यालय प्रमुख रेड्डीले भने, ‘धेरै जसो स्थानमा स्थानीयले नै पुनःसडक मासेर खेत बनाएका छन् भने कतिपय स्थानमा सडकमै टहरा बनाउने काम पनि भएको छ ।’

    उनले तत्काल चक्रपथ निर्माणको कामलाई सम्पन्न नगरिने हो भने निर्माण सम्पन्न नहुँदै धेरै स्थानमा सडक अतिक्रमण हुने सम्भावना स्वीकार गरे ।

    यस्तो छ आयोजना

    तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिका र आसपासका कटहरी, भौडाहा, वैजनाथपुर, झोराहाट, लखन्तरी, हात्तीमुडा र टंकीसिनुवारी गाविसलाई जोड्ने गरी जग्गा विकास योजनासहितको चक्रपथ निर्माणको काम शुरु भएको थियो ।

    यी मध्ये अधिकाश गाविसहरु अहिले विराटनगर महानगरपालिकामा समेटिएका छन । सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत सरकारले स्थानीयको जग्गा लिएर चक्रपथ बनाउने र सडकका दुवैपट्टी एक सय मिटर जग्गा प्लानिङ गरी स्थानीयलाई नै फिर्ता गर्ने योजना अघि सारेको थियो ।

    सरकारी योजना अनुसार निर्माण अघि बढाइएको चक्रपथका लागि सिंघिया नदीमा भने दुईवटा ठूला पुल बनाउनुपर्ने छ । ३४ मिटर चौडाइ रहेको चक्रपथको सहायक मार्ग आठ देखि १० मिटरका हुनेछन् । हालसम्म चक्रपथको २५ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ । थप १२ किलोमिटर पिच गरिसकिएको छ ।

    तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायतामन्त्री विजयकुमार गच्छदारले विराटनगरको समग्र विकास एवं ट्राफिक व्यवस्थापनमा टेवा पुग्ने भन्दै ४२ किलो मिटर लामो चक्रपथको शिलान्यास गरेका गरेका थिए ।

  • वैदेशिक लगानीका सडक निर्माणले गति लिन सकेन

    वैदेशिक लगानीका सडक निर्माणले गति लिन सकेन

    काठमाडौं । नेपालमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण कम भएर पूर्वाधार निर्माण अघि बढ्न थाले पनि वैदेशिक लगानीका सडक निर्माण सुस्त छ । कोभिड कम भए पनि पूर्णरूपमा नहटेकाले प्रगति कम देखिएको हो ।

    खास गरेर चीन सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गर्ने भनिएका सडकको निर्माण नेपालमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण देखिएदेखि नै अघि बढिरहेको छैन । त्यतिबेला स्वदेश फर्किएर गएका चिनियाँ फर्किएर नआएकाले निर्माण अघि बढ्न नसकेको सडक विभाग, विकास सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजङ्ग थापाले बताए ।

    गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो चौमासिकमा कोभिड शुरु हुँदा वैदेशिक लगानीका सडकमा भौतिक प्रगति कम थियो । अहिले दोस्रो चौमासिकसम्म पनि निर्माण अघि नबढेकाले प्रगति अझै कम हुनसक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने ‘हामीले चिनियाँलाई सम्पर्क गरिरहँदा पनि उनीहरुले सङ्क्रमण नहटेसम्म आउन नचाहेको भनिरहेका छन् ।’

    चक्रपथको पहिलो खण्डका रूपमा कोटेश्वर–कलङ्की सडक आठ लेनमा विस्तार गरेको चीन सरकारले नै दोस्रो खण्डको विस्तारमा चासो देखाएको थियो । सरकारले कलङ्की–चाबहिल (गोपीकृष्ण) सम्म सडक विस्तारका लागि निर्माणस्थल खाली गराइरहँदा चिनियाँ टोली भने फर्किएका छैनन् । उनीहरु नफर्किएसम्म सडक निर्माण अघि नबढ्ने प्रमुख थापाले बताए ।

    चीन सरकारको सहयोगमा नै निर्माण गरिने रसुवागढी–स्याफ्रुबेँसी सडक निर्माण ठप्प छ । चीन सरकारको नै आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको अरनिको राजमार्ग मर्मतको कामसमेत गर्ने गरी छलफल भए पनि त्यो अहिले अघि नबढेको विभागले जनाएको छ ।

    कोभिड–१९ का कारण लामो समयसम्म पूर्वाधार निर्माण सुस्त रहे पनि सरकारका लगानीका अधिकांश योजना अहिले अघि बढिरहेका छन् । सरकारले कोभिड–१९ कै कारण निर्माणमा बाधा पुगेका योजनालाई छ महिना अवधि थप गरेर निर्माण अघि बढाइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनी संलग्न योजनामा भने काम गर्न अझै सहज नभएको विभागले जनाएको छ ।

    निर्माणका लागि कतिपय सामग्री विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्थामा त्यो ल्याउने वातावरण सजिलो छैन । भारत सरकार र जापान सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन कतिपय योजना भने कोभिडपछि सञ्चालनमा छन् ।

  • विराटनगर–धरान ६ लेन सडकः ९ वर्षमा ६० प्रतिशत काम (तस्वीरसहित)

    विराटनगर–धरान ६ लेन सडकः ९ वर्षमा ६० प्रतिशत काम (तस्वीरसहित)

    विराटनगर । विराटनगरको रानीदेखि सुनसरी धरानसम्मको सडक पाेहाेर नै ६ लेनको बनाइसक्नुपर्ने थियो । तर अहिलेसम्मको करीब ६० प्रतिशत मात्र काम पूरा भएको छ । यसरी समयमै काम पूरा नहुनुको मुख्य कारण, सडक विस्तारको क्रममा विवाद भएर काम रोकिनु नै हो ।

    आयोजनाका अनुसार अहिलेसम्म विभिन्न प्याकेजमा २२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने काम पूरा भएको छ भने विभिन्न प्याकेटमा नाका निर्माणसँगै सडकपेटी निर्माणको काम पनि भइसकेको छ ।

    २०६९ सालबाट ठेक्का लागेर रानी विराटनगर–इटहरी–धरान सडक खण्ड व्यापारिक मार्ग विस्तारको शुरू भएको थियो । कुल ४९ किलोमिटर सडक विस्तारको काममा अझै पनि केही ठाउँमा विवाद कायम रहेकाले विस्तारका लागि ठेक्का लाग्न सकेको छैन ।

    विशेषगरी सुनसरीको दुहबी र धरानको तिनकुनेदेखि धरान बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारका लागि घरहरू नहटाइएका कारण यी दुई खण्डमा सडक विस्तारको ठेक्का लाग्न नसकेको उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्ग आयोजनाको कार्यालयले जनाएको छ ।

    आयोजनाका प्रमुख बद्री शर्माका अनुसार कुल लागत १० अर्बको आयोजनामा विराटनगरको रानीदेखि धरानको तिनकुनेसम्मको सडक विस्तारका लागि पुलसहित १७ प्याकेजको कुल ४४ किलोमिटरमा ६ लेनको सडक विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ ।

    सडक विस्तारको आयोजनाले सुनसरी र मोरङको सिमानामा पर्ने बुढी खोला पुलको विस्तारका लागि २० करोडमा ठेक्का लागेर पुल विस्तारको काम भइरहेको छ । त्यसैगरी रानीदेखि सुनसरीको तरहरासम्मको कुल ३४ किलोमिटर ६ लेनको सडक विस्तारको काम यही आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइएको आयोजनाका प्रमुख शर्माले बताए ।

    ‘रानीदेखि तरहरासम्मको प्याकेजको काम यही आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । दुहबी बजारमा रहेको समस्यालाई सुल्झाउने प्रयास भइरहेको छ’, आयोजना प्रमुख शर्माले भने ।

    शर्माले चालु आर्थिक वर्षभित्र रानीदेखि तरहरासम्मको सडक विस्तारको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित लकडाउनको अवधिमा पनि सडक विस्तारको काम नरोकिएको बताए ।

    ‘स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर महामारीको बीचमा पनि सडक विस्तारको काम जारी रह्यो’ शर्माले भने, ‘यो बीचमा सडक विस्तारको धेरै काम भएको छ ।’ धेरै ठाउँमा नाला निर्माणदेखि सडक कालोपत्रे गर्न काम सम्पन्न गरेको पनि उनले बताए ।

    कंचनजघा एस गीताञ्जली जेवी, ठुकुचु कान्छा राम हिम्डुङ, शर्मा कान्छाराम, आशिष एपेक्स रोशन, कालिका कान्छा राम जेवी, तुक्जी रमन जेवी निर्माण कम्पनीले विभिन्न खण्ड/खण्ड गरेर पहिलो चरणको विराटनगरको रानीदेखि सुनसरीको इटहरीसम्मको ६ लेनको सडक विस्तारका लागि नाला निर्माणदेखि ६ लेनको सडक निर्माणसम्मको काम गरिरहेका छन् ।

    सरकारी निकायबाटै असहयोग

    राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा लिइएको रानीदेखि धरानसम्मको ६ लेन सडक विस्तारमा एकातिर धेरै स्थानमा आवश्यक मापदण्ड अपुगको समस्या देखिएको छ भने अर्कोतर्फ सडक विस्तारको क्रममा सरकारी निकायबीचको समन्वयले उत्पन्न समस्या पनि रहेको छ ।

    उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्ग परियोजना कार्यालय इटहरीका प्रमुख बद्री शर्माले बजेट अभावको समस्यासँगै रानीदेखि इटहरीहुँदै तरहरासम्मको ३४ किलोमिटर सडक विस्तारमा बिजुली, खानेपानी र टेलिफोन स्थानान्तरणको काम समयमै नहुँदा धेरै ठाउँमा समस्या भएको बताए ।

    ‘आयोजनाले सडक विस्तारको काममा सरकारी निकायबाट पनि आवश्यक सहयोग पाएको छैन’ आयोजना प्रमुख शर्माले भने, ‘पटक–पटक सडकमा भएको बिजुलीको पोल, टेलिफोनलगायत हटाउनुपर्ने संरचनाका लागि सम्बन्धित निकायलाई भनेका छाै‌ । तर सडक विस्तार भइसकेको धेरै स्थानमा अहिले पनि सडकमै बिजुलीको पोल ठडिएका छन् । सडक विस्तारमा स्थानीयको अवरोध छिचोल्न उत्तिकै गाह्रो छ ।’
    विद्युत्, टेलिकम, खानेपानीलगायतका निकायबाट पनि सडक विस्तारमा आवश्यक सहयोग भन्दा पनि व्यवधान उत्पन्न गर्ने काम गरिएको उनले बताए ।

    आयोजना कार्यालयका अनुसार विराटनगरको रानीदेखि इटहरीसम्म नाला र फुटपाथ निर्माणसहितको पुल निर्माण बाहेक १६ प्याकेजमा अहिले काम भइरहेको छ । तर पनि ठेक्का लागेको र काम भइरहेको रानीको भन्सार क्षेत्रमा सडक विस्तारको लागि आवश्यक जमिन उपलब्ध नहुँदा १७५ मिटर लम्बाइमा सडक विस्तारको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

    त्यसैगरी नहरदेखि एसलाल पम्पसम्म टेलिफोन र बिजुलीको पोल स्थानान्तरण गर्ने काम भर्खरै पूरा भएको छ । त्यस क्षेत्रमा टेलिफोन र बिजुलीको पोलका कारण सडक कालोपत्रे गर्ने काम रोकिएको थियो ।

    विराटनगर महानगरले निर्माण गरेको विराटनगर प्रवेशको ढाँटमा रहेको प्रवेशद्वारको गेट हटाउन पटक–पटक महानगरलाई पत्राचार गर्दा पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको आयोजनाले जनाएको छ ।

    दुई लेनको सडक हँुदा निर्माण गरेको गेट ६ लेनमा सडक विस्तार गर्दा भत्काउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । सबैभन्दा पहिलो ठेक्का लागेर निर्माण भएको बरगाछी एअरपोर्टसम्मको सडक कालोपत्रे गर्ने काम पूरा भए पनि रेलिङ र फुटपाथको काम अलपत्र छ ।

    त्यसैगरी दुहबी बजार क्षेत्रको ६०० मिटर क्षेत्रमा सडकको लागि आवश्यक ३० मिटर चौडाको मापदण्ड आवश्यक पर्ने भए पनि त्यस क्षेत्रमा १६.५ मिटर मात्र जग्गा उपलब्ध भएकाले ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको छ । बजार क्षेत्रमा पर्ने करीब ६० वटा घर सडक विस्तार आयोजनाभित्र पर्ने भए पनि अहिलेसम्म हटाउन सकिएको छैन ।

    आयोजनाले सडक विस्तार भित्र पर्ने घरको क्षतिपूर्ति दिने शर्त राखे पनि स्थानीयले घरसहित जग्गाको मुआब्जाको विषयसमेत उठाएका कारण समस्या समाधान हुन नसक्दा विस्तारको काम रोकिएको छ ।

    इटहरी बजार ट्याग्रा खोलादेखि तरहरासम्मको सडक विस्तारका लागि ५० मिटर चौडा सडकको मापदण्ड तय गरी ठेक्का लागे पनि धेरै घर भत्काउनुपर्ने भएर स्थानीयले सडक विस्तारमा अवरोध गरेका कारण विस्तारको काम रोकिएको छ । त्यस क्षेत्रको सडकको दुवैतर्फ पर्ने करीब २०० घर हटाउनुपर्ने अवस्था छ ।

    घर हटाएर सडक विस्तारको लागि जमिन प्राप्तिका लागि आयोजनाले गएको फागुन २० गते सार्वजनिक सूचना निकाले पनि अहिलेसम्म घर खाली गर्ने काम भएको छौन ।

    त्यसैगरी धरानको तिनकुनेदेखि धरान बजार क्षेत्रमा पनि सडक विस्तारको काम हुनसकेको छैन । एक किलोमिटर बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारका क्रममा धेरै घर पर्ने भएकाले त्यो क्षेत्रमा स्थानीयले सडक विस्तारको काममा अवरोध सृजना गर्दै आएका छन् ।

    जसका कारण सडक विस्तारको लागि ठेक्का समेत लाग्न सकेको छैन । ठेक्का लागेका सडक र अवरोध नभएका स्थानमा अहिले सडक विस्तारको काम भइरहेको छ । व्यापारिक मार्ग मध्यविन्दुबाट दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर फराकिलो हुनुपर्नेमा रानी–इटहरी सडकखण्ड १५/१५ मिटर मात्र बनाइँदैछ ।

    धरान तिनकुनेसम्मको सडक विस्तार कार्य शुरू

    आँपगाछीदेखि धरानसम्मको वन क्षेत्रभित्रको सडक विस्तारको काम पनि यही आर्थिक वर्षबाट शुरू भएको छ । आँपगाछीदेखि धरानसम्मको ९ किलोमिटर क्षेत्रमा वन क्षेत्र परेकाले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

    वन विभागले सडक विस्तारका लागि १ हजार ४३० वटा रूख कटानको अनुमति दिएपछि ८० करोडको लागतमा सडक विस्तारको ठेक्का लागेको आयोजनाले जनाएको छ ।

    आयोजना प्रमुख शर्माले असारमा सडक विस्तारको ठेक्का लागेर अहिले रूख कटानको काम भइरहेको बताए । साढे चार किलोमिटरको दरले दुई खण्डमा ठेक्का लागेको सडक विस्तारका लागि अहिलेसम्म ८०० रूख कटान गरिएको आयोजना प्रमुख शर्माले बताए ।

    यो क्षेत्रको सडक विस्तारको लागि आँपगाछीदेखि सेउती खोलासम्मको ठेक्का रौता कन्ट्रक्सन र सेउतीदेखि तिनकुनेसम्मको सडक विस्तारका लागि हिम्डुङ एण्ड ठोकर प्यासिफिकले ठेक्का पाएर विस्तारको काम अगाडि बढाएको छ । यी दुवै निर्माण कम्पनीले तीन वर्षभित्र सडक विस्तारको काम पूरा गर्नुपर्नेछ ।

    एकरूपता छैन मापदण्डमा

    ९ वर्षदेखि, रानीदेखि धरानसम्मको ६ लेनको सडक विस्तारको ठाउँपिच्छे मापदण्ड तय गरिएको छ । रानीदेखि इटहरी हँुदै आँपगाछीसम्म काम भइरहेको स्थानमा फरक–फरक ३० मिटर र ५० मिटर चौडाको मापदण्ड कायम गरिएको छ ।

    रानीदेखि दुहबी बजारसम्म सडक चौडाको लागि ३० मिटर कायम गरिएको छ । त्यसैगरी दुहबी उत्तरबाट इटहरी बजार क्षेत्र हुँदै आँपगाछी क्षेत्रसम्मको सडक ५० मिटर चौडा बनाउने मापदण्ड तोकिएको छ ।

    सडक मापदण्डमा एकरूपता नहँुदा विशेषतः इटहरी बजार क्षेत्रमा यसै विषयलाई लिएर विवाद कायम छ ।

    इटहरी बजार क्षेत्रमा ५० मिटर चौडा कायम गरेका कारण धेरै घर पर्ने भएपछि स्थानीयले मापदण्डलाई लिएर सडक विस्तार कार्यलाई नै लामो समयदेखि अवरोध पु¥याएका छन् । जसका कारण करीब ६०० मिटर क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम हुनसकेको छैन ।

    इटहरी–आँपगाछी खण्डको निर्माण कम्पनी कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन प्रालिका प्रोजेक्ट म्यानेजर दीपक थिङले इटहरी बजार क्षेत्रमा आफूहरूले सडक निर्माणको जिम्मा पाए पनि त्यस क्षेत्रमा सडक विस्तारको मापदण्डमा एकरूपता नभएको भन्दै स्थानीयले काममा अवरोध उत्पन्न गरेको बताए ।

    ‘सडक विस्तारका लागि पुग्दा मेसिन जलाइदिनेदेखि धरपकड गर्ने समेतको काम हामी माथि भयो’ प्रोजेक्ट म्यानेजर थिङले भने, ‘असुरक्षाका कारण काम गर्न असमर्थ भएपछि आयोजनालाई जानकारी गराएका छांै । सडक विस्तारको काम गर्ने वातावरण तयार नहुञ्जेल काम अगाडि बढाउन सकिंदैन ।’

    सहयोगी सडक

    पूर्वी नेपालको कोशी र मेचीमा चीन र नेपाललाई जोड्ने दुईवटा महत्वपूर्ण नाकाहरू छन् । तीमध्ये एउटा संखुवासभाको किमाथाङ्का हो भने अर्को ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्ने ओलाङचुङगोला ।

    यी दुवै नाकाहरू भारत र चीनलाई छोटो दूरीमा जोड्न सकिने महत्वपूर्ण ट्रान्जिट प्वाइन्ट पनि हुन् । विराटनगरको रानी सीमामा जोगवनीसँग यी दुवै नाकालाई जोड्न सके पूर्र्वी नेपालले निकै ठूलो आर्थिक उपलब्धि पाउन सक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राउत बताउँछन् ।

    तिव्बतसँगको सिमाना किमाथाङ्काबाट पनि सडक निर्माणको काम अघि बढेको छ । रानीबाट धरानसम्मको सडकलाई ६ लेनको बनाउँदा किमाथाङ्का सडकका लागि यो सहयोगी बन्नेछ ।

    जोगवनी नाकादेखि किमाथाङ्कासम्मको दूरी ३७६ किलोमिटर मात्रै छ । यो बाटोको ट्रयाक खोल्ने काम अब ३४ किलोमिटर मात्रै बाँकी रहेको छ ।

    अबको दुई वर्षभित्र तिब्बतको यो नाकालाई धनकुटा र धरानहुँदै भारतको जोगवनी जोड्ने सरकारी लक्ष्य छ । भारतसँग सीमा जोडिएका सबै नाकाका सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य पनि रहेको छ ।

     

  • नौ वर्षमा ४ वटा मात्रै पिल्लर, कन्द्रा नदीको पुल अलपत्र

    नौ वर्षमा ४ वटा मात्रै पिल्लर, कन्द्रा नदीको पुल अलपत्र

    कैलाली । कैलालीको भजनी नगरपालिका–३ स्थित कन्द्रा नदीमा पुल निर्माण शुरु भएको नौ वर्ष बितेको छ । नौ वर्षसम्म पुलको ६० प्रतिशत मात्र निर्माण सम्पन्न भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।

    हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत बन्न लागेको पुल निर्माण विसं २०६८ बाट शुरु भएको हो । पुल निर्माण सम्पन्न नभएपछि त्यहाँका नागरिकको पुलबाट आवतजावत गर्ने सपना अधुरै छ । पुल साढे दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बिरुवा लामासाल्पा शेर्पा कम्पनीले ठेक्का लिएको तर नौ वर्ष बित्दासमेत पुल बन्न सकेको छैन । चार स्पान र पाँच पिलर भएको पुलको नौ वर्ष बित्दासमेत एउटा स्पान र चार पिलर मात्र निर्माण भएको छ ।

    निर्माण शुरु भएको लामो समयसम्म पनि पुल नबन्दा त्यहाँका नागरिकलाई आवतजावत गर्न निकै समस्या भइरहेको भजनी नगरपालिका–३ का सीताराम चौधरी बताउनुहुन्छ । “पुल नभएका कारण यहाँका नागरिकलाई नदी तर्न निकै समस्या छ । सबैलाई अप्ठ्यारो छ । नदी तर्न डुङ्गा तर्नुपर्ने समस्या छ”, सीताराम भन्नुहुन्छ, ‘‘बालबालिकालाई विद्यालय आउजाउ गर्न अझ समस्या छ । कहिलेकाहीँ राति पनि हिँड्नुपर्ने हुन्छ । राति कसरी डुङ्गा चढ्नु रु पुल नहुँदा निकै दुःख पाइयो ।”

    भजनी नगरपालिकाको वडा नं ५ र ७ का स्थानीयवासीलाई नगरपालिकामा आउन त्यो नदी तर्नैपर्ने हुन्छ । नदी तर्न निकै समस्या हुने गरेको वडा नं ७ का श्यामलाल थारू बताए । “हामीलाई सबैभन्दा बढी पीडा नदी तर्नकै छ । दुःख बिमार हुँदा हामी भजनी जान सक्दैनौँ । आपतकालीन अवस्थामा रातिको समयमा नदी तर्न सकिँदैन”, श्यामलालले भने, “कसैलाई सुत्केरी व्यथा लागे हामी राति अस्पतालसम्म पुर्याउन सक्दैनौँ । पुल बन्ने आशा पनि मरेको छैन ।”

    लामो समयसम्म पुल नबन्दा भजनीको मात्र नभई हुलाकी राजमार्गको पनि गति कम भएको छ । राजमार्ग सञ्चालनमा समस्या भएको छ । यसरी पटक–पटक थपिएको म्यादमा पनि काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाही गरिनुपर्ने स्थानीय जयबहादुर बुढाको माग छ ।

    “समयमै निर्माण सक्नुपर्ने हो, नौ वर्षसम्म पुल निर्माणका नाममा फाइदा लिने निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले कारवाही गर्नुपर्छ”, उनले भने, “सम्झौता रद्द गरी अर्को कम्पनीलाई दिएर काम सक्नुपर्छ । नागरिकलाई निकै कष्ट भएको समस्या समाधानमा स्थानीय सरकारले पहल थाल्नुपर्छ ।”

    बिरुवा लामा साल्पा शेर्पा कम्पनीले आफ्नोतर्फबाट कुनै लापरवाही नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । शुरुमा डिजाइन परिवर्तन हुँदा ढिलाइ भएको र पछि साझेदारले काम नगर्दा ढिलाइ भए पनि अहिले काम जारी रहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।

    कोराना महामारीका कारण केही समस्या आए पनि यस आर्थिक वर्षभित्र पुल निर्माण सम्पन्न हुने कम्पनीका साइड प्रतिनिधि नगेन्द्र रावत बताए। “पहिलो वर्ष विवाद भएर काम गर्न सकिएन”, रावतले भने, “यस वर्ष निर्माण सक्छौँ । यसअघि जेजे भयो, अब यस वर्ष सक्ने गरी काम थालेका छौँ ।”

    हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय धनगढीका अनुसार चार करोड ४२ लाख लागतमा पुल निर्माणको म्याद थप गर्दै २०७७ माघसम्म पुर्याइएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरी समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कानूनी दायरामा ल्याई कारवाही नगर्दासम्म यस्ता समस्या आइरहने स्थानीयवासी बताउँछन् । रासस

  • दियोको भरमा वर्षौं बित्यो, बलेन बिजुली

    दियोको भरमा वर्षौं बित्यो, बलेन बिजुली

    रुकुम पूर्व । पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिका–५ मा रहेको तमागर लघु जलविद्युत् आयोजनाका काम अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन । यसबाट आसपास क्षेत्रका ९०० घरधुरी प्रभावित भएका छन् । विसं २०६५/६६ मा निर्माण थालिएको उक्त विद्युत् आयोजनाले अहिलेसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकेको छैन ।

    विद्युत् आयोजना निर्माण भएपछि बिजुली बाल्ने भनेर आशमा बसेका सबै अहिले दियोको भरमा बसिरहेका छन् । बिजुली बल्न नसक्दा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ सँगै वडा नं १ र ६ का ती घरधुरी प्रभावित बन्न पुगेको वडा नं ५ का वडाध्यक्ष कालीप्रशाद रोकाले जानकारी दिए ।

    उक्त विद्युत् आयोजना निर्माणको लागि एचए हाइड्रो पावरले  दुई करोड २९ लाखमा जिम्मा लिएको थियो । कम्पनीले टर्वाइन, जेनेरेटर, यलसी बोर्ड, ट्रन्सफर्मरका साथै थोरै तार मात्र उपलब्ध गराएको थियो ।

    पछिल्लो समय कम्पनीले काम अलपत्र छोडेर सम्पर्कविहीन बनेको छ । सामग्रीमा पनि खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । गाउँमा स्थानीय सरकार गठन भएपछि भने स्थानीय सरकारले नै आयोजनाको पुनःनिर्माणको काम शुरुआत गरेको थियो ।

    गाउँपालिका र वडाको बजेटबाट आयोजनाको मर्मत कार्यका साथै खिया लागेका सबै सामग्री फेरबदल गरिएको वडाध्यक्ष रोकाले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाको दुई आर्थिक वर्षको  ६६ लाख र वडाको  १० लाख गरी कूल ७६ लाखमा अलपत्र विद्युत् आयोजना निर्माणको काम सम्पन्न भएको वडाले जनाएको छ ।

    लामो समयदेखि अलपत्र रहेको विद्युत् आयोजना पुनःनिर्माणको काम सकिएर गत साउन महिनामा परीक्षण पनि सम्पन्न भइसकेको थियो । सफलतापूर्वक परीक्षण सम्पन्न भएको विद्युत् आयोजनाको बिजुली गाउँमा विस्तारको तयारी गर्दै गर्दा बर्खे भेलले विद्युत् आयोजनाको मुहानै बगाएपछि फेरी आयोजना प्रभावित बनेको थियो ।

    भेलाले मुहान बगाउनुका साथै नहर, ड्याम र हेमपाइप बगाएको थियो । अहिले वडाले फेरि पाइप मगाएको छ भने मर्मतको कार्य फेरि शुरु गर्ने जनाएको छ । विद्युत् आयोजनाको मर्मत कार्यपछि छिट्टै त्यहाँका नागरिकले बिजुली बाल्न पाउने वडाध्यक्ष रोकाले जानकारी दिए ।

  • पाँच वर्षमा पनि बनेन ६ सय मिटर सडक

    पाँच वर्षमा पनि बनेन ६ सय मिटर सडक

    काठमाडौं । काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८ स्थित वीरभद्र मार्गको करीब ६ सय मिटर सडकको निर्माण शुरु भएको पाँच वर्षसम्म पनि सम्पन्न भएको छैन ।

    नगरपालिकाको योजनामा उपभोक्ता समितिले निर्माण शुरु गरेको सडक नबन्दा वर्षामा यो सडकमा सवारी त परै जाओस् मानिससमेत हिँड्न सक्दैनन् । सवारी परै राखेर स्थानीयवासी जुत्ता खोलेर खहरे तर्न बाध्य छन् ।

    पछिल्लो समय वीरभद्र टोल सुधार समितिमार्फत निर्माण भइरहेको सडक अलपत्र छ । समितिमा रहेकाहरु त्यो सडकबाट हिँड्न नपर्ने भएपछि पनि लामो समयसम्म काम हुन नसकेको हो । सडक उपयोग नै नगर्नेहरु उपभोक्ता समितिमा बसेपछि सडकको अवस्था यस्तो भएको हो ।

    सडक अलपत्र भएपछि निर्माणकै लागि टोलवासी सङ्गठित भएर नवतनधाम टोल सुधार समिति गठन गरे । नवगठित समितिले ३० हजार जुटाएर रोलर लगाएपछि मात्र हिँड्न सकिने भएको सचिव हिमाल ओझाले जानकारी दिए । रोलर लगाएको खर्च वीरभद्र टोल सुधार समितिले तिरिदिने प्रतिबद्धता भने जनाएको छ ।

    बजेट पाउने समितिले काम नगरी सडक अलपत्र भएर काम गर्न अर्को समिति बनाएको यो प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । उपत्यकामै यस्ता अनेकौँ उदाहरण भेटिन्छन् ।

    काठमाडौँ महानगरपालिका–१९ मा हनुमानढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रमले उपभोक्ता समितिमार्फत् शुरु गरेका तीन योजना वर्षौंदेखि अलपत्र छन् । पेश्की लिइएको त्यो योजना पूरा गराउन महानगरपालिकाले चासो नदेखाएको वडा नागरिक मञ्चका अध्यक्ष सुमन खड्गी बताउँछन् ।

    सांस्कृतिक शहरको पर्यटक आउने भित्री सडकको काम वर्षौंदेखि अलपत्र हुँदा देशको छविसमेत बिग्रिएको उनको गुनासो छ । राजधानीको मध्य शहरमा त उपभोक्ता समितिका कामको यस्तो अवस्था छ भने ग्रामीण भेगमा के भइरहेको होला भन्ने अनुमान गर्न कठिन छैन ।

    आर्थिक वर्ष २०७५ /७६ को अन्तिम महिना अर्थात् असारमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–३ भद्रवासमा अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर भई वाग्मती नदीबाट शहीद आदर्श क्याम्पससम्मको सडक निर्माण गर्न डेढ करोड बजेट विनियोजन भयो ।

    काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणमार्फत दिइएको सो बजेट त्यहाँ लैजान मन्त्रालयको उच्च पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको हात थियो ।एक करोडभन्दा धेरैको बजेटबाट काम गराउँदा ठेक्का लगाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि तीनवटा उपभोक्ता समितिमा योजना बाँडेर असारे काम गरियो ।

    ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्दै अर्थ मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीले कानून मिचेर काम गर्न प्रोत्साहित गरेका यस्ता उदाहरण अरू पनि धेरै छन् । तीनवटा उपभोक्ता समितिमा बाँडिएको एक किमीभन्दा छोटो यो सडक निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी नै लगाइयो ।

    उपभोक्ता समिति हात्तीको देखाउने दाँतमात्र जस्तो देखिएको छ । कानूनीरुपमा कागजात मिलाउनमात्र खडा गरिएको यस्तो समितिमा बस्नेले बजेटको पाँच प्रतिशत लिने गर्छन् । यसरी उपभोक्ता समितिका नाममा अनियमित काम भइरहेको छ । प्रतिस्पर्धा नगराई उपभोक्ता समितिमार्फत आफू निकटका निर्माण व्यवसायीलाई काम दिन पनि यस्तो हुने गरेको छ ।

    महालेखापरीक्षकको कार्यालयका उपमहालेखापरीक्षक रामप्रसाद डोटेल योजना टुक्रा पारेर उपभोक्ता समितिलाई दिन नपाइने बताउँछन् । सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्दै सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले ल्याउन लागेको कार्यविधिमा उपभोक्ता समितिलाई व्यवस्थित गर्ने प्रावधान राखिएकामा कार्यालयका तर्फबाट पनि गत वर्ष फागुनमा सुझाव पठाइएको उनले जानकारी दिए।

    कार्यालयले योजना टुक्र्याउन नपाइने, उपभोक्ता समितिले काम गर्दा यन्त्र लगाउन नपाइने, समिति गठनलगायत विषयमा लिखित सुझाव पठाएको ११ महिना बितिसकेको छ ।

    उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा जनप्रतिनिधि नैतिकताका आधारमा बस्न मिल्दैन । निजामती एवं विभिन्न संस्थानलगायत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी भने कर्मचारी सेवा सर्त नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै उपभोक्ता समितिमा बस्न नहुने उपमहालेखापरीक्षक डोटेल बताउँछन् ।

    उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा धेरै आयोजनास्थलमा सूचना पाटीसमेत राखिँदैन । नागरिकमा त्यसको हिसाबकिताब खोज्ने जाँगर पनि छैन । यसले कानून विपरीतका कामलाई प्रोत्साहित गरेको छ । असारको अन्तिममा गरिने खर्चले गुणस्तरीय काम नहुने भए पनि प्रशासक, जनप्रतिनिधि र उपभोक्ताको समेत यसमा रुचि बढ्ने गरेको छ ।

    उपभोक्ता समितिका विषयमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकाले वार्षिक देशभर हजारौँ साना योजनामा अर्बौं रुपैयाँ सिध्याउने गरिएको छ । समितिमार्फत् काम गर्नैपर्ने भएपछि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरी पारदर्र्शी रुपमा काम गर्नुपर्ने बताउँछन् नागरिक संस्थाबाट यससम्बन्धी कामको अध्ययन गरिरहनुभएका फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहाल ।

    प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता समितिमा बस्नेहरु एकै किसिमका मानिस हुन्छन् । पेसा, व्यवसाय केही नभएकाहरुले उपभोक्ता समिति नामको कम्पनी चलाएर मालामाल हुने गरेका छन् ।

    देखिने आय केही नभए पनि समितिमा बस्ने सबैजसोले मोटरसाइकल चढ्छन् । प्रत्येक वर्ष ठूला उपभोक्ता समितिमा बस्नेले त कार नै चढेर हिँड्छन् । थोरै आयआर्जन गर्नेले पनि स्थायी लेखा नं प्यान नं लिएर वार्षिकरुपमा आयकर तिर्नुपर्छ । तर उपभोक्ता समितिमा बसेर वैधअवैध तरिकाबाट जति कमाए पनि आयकर तिर्नु पर्दैन ।

    स्थानीयवासीलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयोजनाप्रति स्थानीयवासीको स्वामित्व बढाउने उद्देश्यले उपभोक्ता समितिको अवधारणा अघि सारिए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । शहरी क्षेत्रका मानिसलाई रोजगारी हुने गरी उपभोक्ता समितिले लिएका काम गर्ने फुर्सद छैन । ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश मानिस डेढ दशकअघि देखि नै वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेकाले काम गर्ने जनशक्ति नै पाउन सकिँदैन । जे उद्देश्य राखेर उपभोक्ता समितिको अवधारणा राखिएको हो त्यो उद्देश्य पूरा हुने अवस्था नभए पनि कानून संशोधन हुन सकेको छैन ।

    जारी भएन कार्यविधि

    निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सार्वजनिक खरीद नियमावली महिनामा तीनपटकसम्म संशोधन गर्ने गरिएको उदाहरण छ । यसरी संशोधन गर्दा उपभोक्ता समितिका बारेमा आवश्यक केही पनि व्यवस्था हुन सकेको छैन । सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयबाट बन्न लागेको कार्यविधिसमेत दुई वर्षदेखि रोकिएको छ ।

    वडावडामा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम प्रतिशोध साँध्नसमेत प्रयोग गर्ने गरिएको भुक्तभोगीको भनाइ छ । अधिकांश स्थानीय तहबाट सडक निर्माण, स्तरोन्नति, मर्मत सुधारका लागि उपभोक्ता समिति बन्ने गरेको छ । स्थानीय सरकारको बजेटबाट सडक बनाउँदा कसको घरजग्गा बचाउने र कसको पारिदिने भन्ने खेल हुने गरेको छ । यस विषयका अधिकांश गुनासो स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा पर्ने गरेका छन् ।

    सोझा, सिधा र निमुखा नागरिक उपभोक्ता समितिको सिकार बन्ने गरेका छन् । समितिका नाममा जग्गामात्र होइन नागरिकको आवाससमेत उठाउने प्रयास हुने गरेको छ । संविधानले मौलिक हकका रुपमा आवासको हकको व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ता समितिलाई अघि सारेर नागरिकको आवासको हकसमेत खोस्ने प्रयास हुन थालेको छ ।

    उपभोक्ता समितिमार्फत भएको कामका यी त उदाहरणमात्र हुन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्रोतबाट यस्ता हजारौँ योजना वार्षिकरुपमा कार्यान्वयन हुन्छन् । अधिकांश स्थानमा स्थलगतरुपमा अध्ययन गर्ने हो भने ती पूरा हुँदैनन् । उपभोक्ता समितिले काम गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकाले काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

    सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ८ र ४४ मा उपभोक्ता समितिसम्बन्धी केही व्यवस्था भए पनि तीनै तहका विभिन्न निकायले गराउने कामको नियमन गर्न त्यो पर्याप्त छैन । खरीद ऐन र नियमावलीलाई स्पष्ट गराउन शुरु गरिएको मस्यौदा नै हराउन थालेकाले उपभोक्ता समितिका काम पारदर्शी हुने आशा गर्न सकिने ठाउँ नरहेको सरोकार भएकाको गुनासो छ ।

    उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा अनेकौँ ढिलासुस्ती, अनियमितता एवं भ्रष्टाचार भएर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएपछि सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले दुई वर्षअघि देखि ‘उपभोक्ता वा लाभग्राही समुदायबाट सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउँदा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि २०७६’ मस्यौदा गरे पनि अझै अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन ।

    कार्यविधि मस्यौदाको नेतृत्व गर्नुभएका कार्यालयका पूर्व सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा सरोकार भएका मन्त्रालयलगायत निकायबाट राय नआएकाले काममा ढिलाइ भएको  हाे । कार्यविधि नहुँदा कम्प्युटरलगायत सामग्री खरीद गर्दासमेत उपभोक्ता समिति गठन हुने गरेको छ ।

    कार्यालयले कार्यविधि निर्माण शुरु गरेपनि नेतृत्व परिवर्तन हुने बित्तिकै त्यस विषयमा जानकारी नहुने गरेको छ । कार्यालयका प्रवक्ता सुशील ढकाल सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीमै उपभोक्ता समितिसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था भएकाले कार्यालयले कार्यविधिको मस्यौदा नगरेको दाबी गर्नुहुन्छ ।

    १० करोडसम्मको काम उपभोक्ता समितिबाट

    सार्वजनिक खरीद ऐनमा एक करोड लागतसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने उल्लेख छ । विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षति पुगेका सम्पदा उपभोक्ता समितिमार्फत पुनर्निर्माण गर्न १० करोडसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने कार्यविधि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जारी गरेको छ ।

    यो कार्यविधिअनुसार रानीपोखरी पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसैगरी काष्ठमण्डप र रातो मत्छेन्द्रनाथ पनि उपभोक्ता समितिमार्फत नै पुनर्निर्माण भइरहेको छ । रातो मत्छेन्द्रनाथ श्रीलङ्का सरकारको अनुदान सहयोगमा पुनर्निर्माण गर्न बोलपत्र भएका निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न गर्न नसकेपछि उपभोक्ता समितिमार्फत पुनर्निर्माण गर्न लागिएको हो ।

    तीनै तहका सरकारमा सार्वजनिक खरीदका काम गर्दा ज्ञान, सीप एवं दक्षता नभएकाले बेरुजु रकम बढ्ने गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ४४ तथा नियमावली २०६४ नियम ९७ मा निर्माण कार्य गराउँदा मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपना हुने भएमा वा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य रोजगारी सृजना गर्ने भएमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन सकिने व्यवस्था छ ।

    यो व्यवस्था विपरीत उपभोक्ता समितिले काम गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । करीब १४४ स्थानीय तहमा गठन भएका उपभोक्ता समितिले पूर्व स्वीकृति नलिई ठूला उपकरण प्रयोग गरेर एक अर्ब ४६ करोड १८ लाख ९२ हजार खर्च गरेका छन् ।

    यसैगरी ३८ स्थानीय तहले लागत अनुमानमा उल्लेखित रकममध्ये जनसहभागिताको अंश नखुलाई २३ करोड ६० लाख ५१ हजार खर्च लेखेका छन् । करिब २०२ स्थानीय तहले रु १४ करोड उपभोक्ता अंश कट्टी नगरी समितिलाई भुक्तानी दिएकाले असुल गर्न कार्यालयले सरोकार भएका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

    स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमात्र नभई सङ्घीय सरकारले समेत उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गराउने गरेका छन् । सङ्घीय सरकारका खानेपानी, सिँचाइ र शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका धेरै काम उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता महेश्वर काफ्लेले बताए ।

    उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा अनेक समस्या आएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि दुई वर्षअघि नै ६१ बुँदे निर्देशन दिँदै कानूनअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव एवं सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डे समितिका काम अपारदर्शी हुने गरेको बताउँछन् ।

    उपभोक्ता समितिले गर्ने कामका विषयमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा महालेखालेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको उनको भनाइ छ । लेखा समितिमा उपभोक्ताकै विषयमा छुट्टै छलफल गराउन सकिने भए पनि नभ्याएकाले कानून निर्माणमा निर्देशन दिन सकेको छैन । स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकै कारण सांसद पूर्वाधार कोषको बजेटसमेत विवादमा आउने गरेको छ । सांसद पूर्वाधार कोषका अधिकांश बजेट पनि उपभोक्ता समितिमार्फत नै खर्च हुने गरेको छ । रासस

  • जीर्णोद्धार र संरक्षणको पर्खाइमा ऐतिहासिक लिगलिगकोट

    जीर्णोद्धार र संरक्षणको पर्खाइमा ऐतिहासिक लिगलिगकोट

    गोरखा । नेपाल एकीकरणको उद्गमस्थलका रुपमा परिचित ऐतिहासिक लिगलिगकोट दरबारको संरचना भत्किएको वर्षौ भयो ।

    करीब २८ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको लिगलिगकोटको मूल दरबार मात्र होइन, दरबार परिसरभित्रका अधिकांश भौतिक, पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक महत्वका संरचना जीर्ण छन् ।

    दरबार परिसरभित्रको मूल दरबारको पर्खालको थोरै जग मात्र भत्किन बाँकी छ । त्यसबाहेकका गढी, गढी सुरक्षाका लागि निर्माण गरिएका खाइ (सुरुङ), उपासे घरलगायत सबै संरचना भत्किएका छन् । द्रव्य शाह राजमार्गको ठाँटी पोखरी–आँपपीपल सडकखण्डमा पर्ने बिजुली डाँडाबाट करीब ५०० मिटर उकालो चढेपछि लिगलिगकोटको मूल गढीमा पुगिन्छ ।

    त्यहाँ पर्खालजस्तो देखिने करीब पाँच सय वर्ष पुरानो ऐतिहासिक दरबार छ । पालुङटार नगरपालिका–२ स्थित आँपपीपलमा पर्ने लिगलिगकोट दौड जितेर राजा छान्ने परम्परा बोकेको ऐतिहासिकस्थल पनि हो ।

    वर्तमान नेपाल एकीकरणका अभियन्ता लमजुङका राजा यशोब्रह्मा शाहाका कान्छा छोरा द्रव्य शाह विसं १६१५ मा दौड जितेर लिगलिगकोटको राजा बनेपछि त्यहींबाट नै वर्तमान नेपाल एकीकरण प्रारम्भ भएको मानिन्छ ।

    लिगलिगकोट दरबारको पुनःनिर्माण र संरक्षणमा ध्यान नपुग्दा ऐतिहासिकस्थलको अध्ययन र अवलोकनका लागि त्यहाँ पुग्ने पर्यटक जीर्ण बनेको भौतिक संरचना मात्र हेरेर फर्कनुपर्ने बाध्यता रहेको लिगलिगकोट विकास अभियानका अध्यक्ष पूर्णबहादुर राना बताउनुहुन्छ ।

    सयौं वर्षअघि निर्मित दरबारको भग्नावशेष मात्र बाँकी छ । ऐतिहासिक ठाउँको संरक्षणमा स्थानीय एकजुट भए तापनि पर्याप्त बजेटको अभावमा पुनःनिर्माण, जीर्णोद्धार र संरक्षणको काम अगाडि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

    “विसं १६१६ भदौ २५ गतेदेखि तत्कालीन राजा द्रव्य शाहले माझकोट (हालको गोरखा दरबार) बाट राजकाज शुरु गरेपछि लिगलिगकोट दरबारको संरक्षणमा कसैको ध्यान पुगेको देखिंदैन” उनले भने, “सङ्घीय संरचनापछि पछिल्लो समय भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बल्ल चासो दिन थालेका छन् ।” बजेटको अभावमा लिगलिगकोट दरबारको परिसरमा रहेका मठमन्दिरको संरक्षण तथा दरबार क्षेत्रको घेराबार लगाउनसमेत नसकिएको अध्यक्ष राना बताउँछन् ।

    “बडादशैंमा नौ दिनसम्म पुजारी बस्नुपर्ने उपासे घर पनि जीर्ण छ” रानाले भने, “अन्य भौतिक संरचनाको अवस्था उस्तै छ कालिका मन्दिरमा छानासमेत छैन ।” बडादशैंमा पुजारी जीर्ण भएकोे उपासे घरमा बसेर कालिका भगवतीको उपसना गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको उनी बताउँछन् । दरबार परिसरभित्र मूल गढीसहित पाँचवटा ऐतिहासिक गढी छन् ।

    “ठूलो गढी, बैठक भवन, सुरक्षा हेर्न दुईवटा भवन, सूचना प्रवाह गढीलगायतको अवस्था उस्तै छ” अध्यक्ष रानाले भने, “संरक्षणको अभावमा सबै संरचना लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।”

    दरबार परिसरभित्र मूल दरबारदेखि करीब २५० मिटर दूरीमा रहेका गढीलाई मूल गढी, ठूलो गढी, मसिनो गढी, चारपाटे गढी, दर्खे गढी नामले चिनिन्छ । लिगलिगकोटको मूल गढी भाइभारदारहरूको बैठकका लागि प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ ।

    ठूलो गढी पश्चिमतर्फबाट हुनसक्ने शत्रुको आक्रमणबाट जोगाउने, पूर्व तथा उत्तरतर्फको सुरक्षा हेर्ने काम चारपाटे गढी, दक्षिण पश्चिमको सुरक्षा हेर्ने काम दर्खे गढीबाट हुने गर्दथ्यो । गढीको सुरक्षाका लागि दरबार परिसरमा बनाइएका खाइ खाडल पनि पुरिएको अवस्थामा रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । आक्रमणका लागि शत्रु पस्ने प्रयास गरे खाइमा खसेर निस्कन नसकोस् भनेर निर्माण गरिएको पाइन्छ ।

    विसं १६०४ देखि लिगलिगकोटमा दौडिएर राजा हुने परम्पराको शुरुआत भएको मानिन्छ । विसं १६१५ मा द्रव्य शाहले दौड जितेर राजा भएपछि लिगलिगमा दौडिएर राजा हुने परम्पराको पनि अन्त्य भयो ।

    लिगलिगकोट दरबारको नाम कसरी रहन गयो भन्ने कुराको यकिन तथ्य नभए पनि यहाँ मगर समुदायको बाहुल्य रहेकाले मगर भाषाको ‘लिङलिङ’ शब्द अपभ्रंश भएर दरबारको नाम लिगलिगकोट रहन गएको मानिन्छ ।

    नेपालको इतिहासका अध्येताहरू एकपटक आउनैपर्ने स्थानका रुपमा लिगलिगकोटको विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा पालुङटार नगरपालिका रहेको नगरपालिकाका प्रमुख दीपकबाबु कँडेल बताउँछन् ।

    लिगलिगकोटमा दौडेर राजा हुने पुरानो परम्परालाई बचाइराख्न हरेक वर्ष लिगलिगे दौड प्रतियोगिता हुँदै आएको छ । उक्त दौड प्रतियोगितामा विजयी हुने धावकलाई एक वर्षका लागि लिगलिगे राजा घोषणा गर्ने परम्परा अहिले पनि छ ।

    समुद्र सतहबाट करीब ११५० मिटर उँचाइमा रहेको लिगलिगकोट गोरखा लम्जुङ र तनहुँ जिल्लाको सङ्गमस्थल पनि हो । लिगलिगकोट दरबारबाट तीनवटै जिल्लाका धेरैजसो रमणीय क्षेत्रलाई नजिकबाट नियाल्न सकिन्छ भने मनोरम हिमशृङ्खलाको दृश्यले त्यहाँ पुग्ने पर्यटकहरु लोभिने गर्दछन् ।

    दरबार परिसरका कलात्मक मठमन्दिरको अवस्था उस्तै

    लिगलिगकोट दरबारभित्र ऐतिहासिक मात्र नभएर धार्मिक महत्व बोकेका मठमन्दिर पनि थुप्रै छन् । घले राजाका पालामा स्थापित मठमन्दिरसँगै द्रव्य शाह राजा भएपछि पनि स्थापना गरिएका मठमन्दिरले लिगलिगकोटको कलात्मकता झनै बढाइदिएको छ ।

    लिगलिगकोट दरबारको मध्य भागमा लिगलिग कालिका मन्दिर, पूर्वतर्फ भूमे मन्दिर, उत्तरतर्फ चण्डीथान, दक्षिणतर्फ भीमसेन थान, दर्खेदेवी र पश्चिमतर्फ शिव मन्दिर छन् ।

    ती मठमन्दिरहरुको अवस्था पनि उस्तै रहेको लिगलिग विकास अभियानका अध्यक्ष रानाले जानकारी दिनुभयो । परिसरमा कतै मन्दिरमा छाना नभएको त कुनै मन्दिरका भग्नावशेष मात्र बाँकी रहेको उनले बताए ।

    दरबार परिसरभित्रका मन्दिरहरूमा अहिले पनि निरन्तररुपमा परम्परानुसार नै नियमित पूजाआजा गर्ने गरिएको उनी बताउँछन् ।

    “दशैंमा विशेष पूजा गर्ने प्रचलन अहिले पनि छ, दरबारभित्रका मठमन्दिरमा हरेक दिन परियार थरका व्यक्तिले कर्नाल, नगरा, रासा बजाएर बर्सेनि पूजा गरिन्छ” उनले भने, “यसअघि लिगलिगकोट विकास अभियानले उहाँहरूलाई पारिश्रमिक दिने गरेको भए पनि अहिले भने पालुङटार नगरपालिकाले पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।”

    विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ

    पछिल्लो पटक लिगलिगकोटको विकासका लागि बजेट विनियोजन नभएको भने होइन । तर विनियोजन भएका बजेटसमेत समयमा कार्यान्वयन नहुँदा दरबार पुनःनिर्माण र जीर्णोद्धारमा ढिलाइ हुँदै आएको छ ।

    गण्डकी प्रदेश सरकारले लिगलिगकोटमा ऐतिहासिक सङ्ग्रहालय निर्माण गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु१ करोड बजेट विनियोेजन गरेको भएता पनि काम शुरु नै हुन सकेन ।

    जग्गा विवादका कारण समयमा काम हुन नसकेको पालुङटार नगरपालिकाका प्रमुख कँडेल स्वीकार्छन् । गत आर्थिक वर्षमा लिगलिगकोटको विकासका लागि नगरपालिकाले विनियोजन गरेको रु ५० लाख पनि खर्च हुन नसकेको नगरप्रमुख कँडेल बताउँछन् ।

    चालु आवमा समेत नगरपालिकाले ६० लाख लिगलिगकोटको विकासका लागि विनियोजन गरेको नगरप्रमुख कँडेलले जानकारी दिए।

    “लिगलिगकोट आफैंमा एउटा भ्यू टावर भएका कारण त्यहाँबाट मनोरम दृश्यावलोकनका लागि दुरबिन राख्ने योजना नगरपालिकाकाे रहेको छ” नगरप्रमुख कँडेलले भने, “बिजुली डाँडादेखि लिगलिगसम्म पुग्ने सिंढी निर्माणमा समेत गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा विनियोजित बजेटबाट काम भइरहेको छ ।” त्यस्तै दरबारको पुनःनिर्माणका लागि समेत पुरातत्व विभागमार्फत काम गर्न आफूहरू लागिपरेको उनको भनाइ छ ।

    पर्यटकको आकर्षणका लागि पूर्वाधार निर्माण जोड

    लिगलिगकोटमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षणका लागि अहिले तीनवटै तहका सरकारले पूर्वाधार विकासको कार्यलाई जोड दिएका छन् ।

    नगरपालिकाले स्थानीय केही सङ्घसंस्थाको सहयोगमा पर्यटक लक्षित गरी त्यहाँ आउने पर्यटकहरूलाई स्थानीय उत्पादनको स्वाद चाख्न पाउने र बास बस्नका लागि होमस्टे सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

    त्यस्तै गण्डकी प्रदेशले ऐतिहासिक सङ्ग्रहालय निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको नगरप्रमुख कँडेलले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै लिगलिगकोट दरबार परिसर नजीकै नेपालकै सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय झण्डा राखिएको उनले बताए ।

    “करीब ६० फिट अग्लो फलामको पोलमा ४० फिट ठूलो राष्ट्रिय झण्डा राखिएको छ” प्रमुख कँडेलले भने, “यो झण्डाले लिगलिगकोटको शोभा मात्र बढाएको छैन, यसले राष्ट्रिय एकताको सन्देश पनि दिएको छ ।” इतिहास बचाइराख्न हरेक वर्ष दौड प्रतियोगितामार्फत राजा छान्ने परम्परालाई पनि निरन्तरता दिंदै आएको बताउँदै उनले लिगलिगकोटलाई जोडेर पालुङटार नगरपालिकालाई खेल पर्यटनका रुपमा विकास गर्न लागिपरेको जानकारी दिए ।

    त्यस्तै लिगलिगकोटसम्म पुग्न फूट ट्रेल निर्माणको काम पनि भइरहेको उनको भनाइ छ ।

    पर्यटकको आकर्षण उस्तै

    लिगलिगकोटको पर्यटन प्रवर्धनका लागि अभियान शुरु भएसँगै त्यहाँ आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्न थालेको छ ।

    ऐतिहासिकस्थलका रुपमा चिनिने लिगलिगकोटमा अहिले दिनानुदिन घुम्न आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन थालेको स्थानीयवासी सरिता गान्धारी बताउँछिन् ।

    प्रत्येक हप्ता शुक्रबार र शनिबार धेरै पर्यटक आउने गरेको बताउँदै उहाँले शनिबारको दिन त दरबार हेर्न एक हजारभन्दा बढी नै आउने गरेको जानकारी दिए । पर्यटक बढेपछि यहाँका स्थानीयवासीको दैनिकी फेरिन थालेको छ ।

    त्यसैले पनि लिगलिगकोट दरबार परिसरको उचित संरक्षण नहुँदा ऐतिहासिक सम्पदाको लोप हुन्छ कि भन्ने चिन्ता स्थानीयवासीमा बढेको देखिएको छ ।

    ऐतिहासिक क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न सके लिगलिगकोट मात्र नभई यसले गोरखाको इतिहासलाई नै विश्वसामु चिनाउन मद्दत पुग्ने बताउँदै गान्धारीले राज्यले उचित ध्यान नदिंदा यहाँका ऐतिहासिक महत्व बोकेका पुरातात्विक वस्तुहरुको संरक्षणमा चुनौती कायमै रहेको बताइन् ।

    राज्यले लिगलिगकोट क्षेत्रको व्यापक प्रचारप्रसार गर्न सके यहाँ बर्सेनि लाखाैं पर्यटक भित्र्याउन सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको स्थानीयवासीले बताए । दरबार परिसरका सबै संरचना भग्नावशेष भएको र त्यहाँ रहेको बहुमूल्य वस्तु चोरी हुने तथा हराउन सक्ने भएकाले तत्कालै दरबारको सुरक्षा घेराबार आवश्यक भएकाले पुरातत्व वा नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

  • मोदी र ओलीकै घोषणा अलपत्र, कहाँ गयो जनकपुरको एक अर्ब भारु ?

    मोदी र ओलीकै घोषणा अलपत्र, कहाँ गयो जनकपुरको एक अर्ब भारु ?

    जनकपुरधाम । साढे दुई वर्षअघि सीता जन्मस्थल जनकपुरको जानकी मन्दिर परिसरमा उभिएर नेपाल र भारतका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा गरेका घोषणा र शुरु भएका काम अलपत्र परेका छन् ।

    रामजानकी विवाहको अवसरमा जनकपुरवासीले केपी ओली र नरेन्द्र मोदीले गरेका बाचा समेत पूरा नभए कसको विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

    २०७५ वैशाख २८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुरधाम भ्रमण गरे । जानकी मन्दिरमा विशेष पूजा परेपछि मोदीको देश विदेशमा खूबै चर्चा भयो । जनकपुरवासी पनि खुसीले गद्गद् भए । मोदीले यहाँको विकासका लागि १०० करोड आर्थिक सहयोग दिने घोषणा गरेर जनकपुरवासीको मन जिते ।

    मोदीको स्वागत गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं जनकपुरधाम आएका थिए । जानकी मन्दिरबाटै मोदी र ओलीले संयुक्त रूपमा जनकपुरधाम–अयोध्या बस सेवाको पनि उद्घाटन गरे । तर अढाइ वर्ष बितिसक्दा पनि आर्थिक सहयोग रकम आउन सकेन । बस सेवा पनि उद्घाटन सयर लगत्तै बन्द भयो ।

    उद्घाटन पश्चात् संघीय सरकारले पठाएको बस अयोध्या त पुग्यो तर त्यहाँबाट जनकपुरधाम फर्केपछि बस पुनः अयोध्या गएन । संघीय सरकारले बस तत्कालै काठमाडौं फिर्ता बोलायो । त्यस यता न कसैले पहल गरेका छन्, न संघीय सरकारले चासो नै देखाएको छ ।

    किन ओझेलमा पर्र्यो‍‍ सहयोग रकम ?

    मोदीले घोषणा गरेको आर्थिक सहयोग रकम ल्याउन जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ । तर संघीय सरकारले पहल र सहकार्य नगर्दा सो रकम आउन सकेको छैन ।

    सहयोग गर्ने भनिएको रकम प्राप्त गर्न जनकपुरधाम उप–महानगरले ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर डीपीआर बनाएको छ । एक सय करोड कहाँ कहाँ खर्च गर्ने योजनासहित भारतीय राजदूतावासमा प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ ।

    दूतावासले भने आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन आनाकानी गरिरहेको मेयर लालकिशोर साह बताउँछन् ।

    उनले नेपाल प्रेससँग भने– मोदीले घोषणा गरेको रकम ल्याउन कैयौं पटक छलफल गरें । आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएँ । दूतावासमा बुझाएको पनि कैयौं महिना बितिसक्यो । तर दूतावासका अधिकारीले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेका छैन ।

    उपमहानगरपालिकाले सो रकमबाट अन्तर्राष्ट्रिय राम–सीता कन्भेन्सन हल निर्माणलगायतका परियोजना अघि सारेको छ । सो रकम आउन सक्दा जनकपुरधामको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने मेयर बताउँछन् । दूतावास र संघीय सरकारले पहल नगरेको उनको गुनासो छ ।

    यता, प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले संघीय सरकारको उदासीनताले रकम आउन नसकेको बताएका छन् । उनले भने– विदेशी सहयोग परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आउनुपर्ने हो । भारतीय पक्षले त रकम लग्न पत्राचार पनि गरेको छ । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले चासो देखाएका छैन ।

    रकम नआउँदै विवाद

    मोदीले कबोल गरेको रकम आउने कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन । तर पनि विभिन्न निकायबीच विवाद शुरु भइसकेको छ । मोदीले घोषणा गरेको रकम पाउने र खर्च गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारको भएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

    तर त्यो रकममा जानकी मन्दिर र बृहतर जनकपुर विकास परिषद्ले पनि दाबी गरेपछि विवादित बनेको छ ।

    परिषद्का अध्यक्ष शालिग्राम सिंह भन्छन्– भारत सरकारले दिने बजेट परिचालन गर्ने अधिकार परिषद्को हो । तर मेयरको बेवास्ताका कारण रकम ल्याउन सकेको छैन ।

    १८० करोड रुपैयाँ बराबरको योजना परिषद्ले संघीय सरकारको पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयमार्फत दूतावासमा पेश गरेको अध्यक्ष सिंहको दाबी छ । उनले ऐतिहासिक १५ दिने मिथिला माध्यमिक परिक्रमालाई लक्षित गरेर योजना बनाएको जानकारी दिए ।

    उनले भने– १५ ठाउँमा परिक्रमाका श्रद्धालुलाई बस्न धर्मशाला, खानेपानी, शौचालय र भोजनालय घर निर्माणको योजना बनाएर पठाएका छौं ।

    यता, जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्थ रोशन दासले पनि मोदीले घोषणा गरेको रकममा दाबी गरेका छन् । उनले रकम खर्च गर्ने अधिकार मन्दिरको भएको तर्क गरे । तर रकम प्राप्त गर्न न कुनै योजना बनाएका छन्, न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

    जनकपुर–अयोध्या जोड्ने योजना अलपत्र

    भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आउने भएपछि संघीय सरकारले भगवान रामको जन्मभूमि भारतको अयोध्या र सीता जन्मभूमि जनकपुरलाई जोड्न बस चलाउने निर्णय लिए । हरियो झण्डा देखाएर मोदी र ओलीले संयुक्त रुपमा बस सेवाको उद्घाटन गरे ।

    तर आवश्यक तयारी विना नै हतारमा निर्णय लिएर उद्घाटन गरेकै कारण बस सेवा नियमित संचालन हुन सकेन ।

    ‘बस सेवा’ को उद्घाटनका क्रममा आफूलाई ‘प्रधान तीर्थयात्री’ का रूपमा प्रस्तुत गरेका मोदीले ठूलो महत्वका साथ आफ्नो सम्बोधन क्रममा उल्लेख गरेका थिए । तर बस सेवा रोकिएपछि भारतीय पक्ष पनि मौन छ ।

    यहाँको विकासमा संघीय सरकार सधैं बाधक बन्ने गरेको र सोही कारण बस सेवा पनि रोकिएको व्यवसायी सन्तोष साह बताउँछन् । उनले भने, ‘संघीय सरकारले न जनकपुर एयरपोर्टको स्तरोन्नति गर्न चाहेको छ, न रेल चलाउन सकेको छ ।’

    जनकपुरधामबाट भारतको सीतामढी हुँदै अयोध्या पुग्न करिब १२ घण्टा लाग्ने गरेको छ । यहाँदेखि अयोध्याको दुरी ५४४ किलोमिटर रहेको छ ।

  • तोकिएको समयमै धरहरा पुनर्निर्माण नसकिने, ५० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न

    तोकिएको समयमै धरहरा पुनर्निर्माण नसकिने, ५० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न

    काठमाडौं । धरहरा चढेर काठमाडौं शहर नियाल्ने रहर पूरा गर्न नेपाली जनताले अझै धेरै समय कुर्नुपर्ने भएको छ । बीसौँ तलाको धरहराको शिरानी तलाको अहिले ढलान गर्ने तयारी भइरहेको छ । अहिलेसम्म पुनर्निर्माणको ५० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ ।

    गोरखा भूकम्पको तीन वर्षपछि मात्रै सो सम्पदाको पुनर्निर्माणको कामले गति लिएको हो । भूकम्पले ढलेको भीमसेनस्तम्भ पुनर्निर्माणको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधिवत् रुपमा २०७५ पुस १२ गते उद्घाटन गरेको हो ।

    मुख्तियार भीमसेन थापाले विसं १८८२ मा पत्नी त्रिपुरासुन्दरीको सम्झनामा निर्माण गर्न लगाएको ११ तले धरहरालाई नब्बे सालको भूकम्पले क्षति पारेपछि नौतले बनाइएको थियो ।

    दुई वर्षका अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइए पनि हिजोआज निर्माणका काममा सुस्तता देखिएको छ ।

    राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सम्पदाविज्ञ राजुमान मानन्धर शुरुआती चरणमा तीव्र रुपमा निर्माणको काम भए पनि पछिल्लो समय सोहीअनुरुप काम अघि बढ्न नसक्दा थप गरिएका समयमा पनि काम सकिन्छ भन्नेमा शङ्का उब्जिएको बताउँछन् ।

    कोरोना महामारी र अन्य केही आन्तरिक समस्याका कारण निर्धारित समयमै काम पूरा नहुने भएपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आठ महिना समय थप गरिदिएको छ ।

    नेपाली र केही भारतीयसहित दैनिक १५० कामदार नियमित रुपमा निर्माणमा जुटिरहेका छन् । धरहरा पुनर्निर्माणका प्रोजेक्ट म्यानेजर श्याम श्रेष्ठ आफूहरुले प्राधिकरणसँग थप २१ महिनाको समय माग गरेको तर आठ महिना मात्रै थपिएको बताए । त्यसकारण थप समयभित्र सबै काम सक्न मुश्किलै छ ।

    “धरहरा निर्माणको मुख्य काम सकिन्छ तर सौन्दर्य अभिवृद्धि र पार्किङको काम पनि धेरै रहेकाले फेरि समय थप्नुपर्ने हुनसक्छ”, म्यानेजर श्रेष्ठले भने ।

    उनका अनुसार ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने गरी काम भइरहेको छ । ढुङ्गेधाराबाट निरन्तर पानी खस्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । रमन कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको धरहराको पुनःनिर्माणमा ३ अर्ब ४८ करोड खर्च लाग्ने बताइएको छ ।

    पहिलाको धरहराभन्दा नयाँ बन्ने धरहरा थप चौडा हुनेछ । यहाँ दुई लिफ्ट रहने छन् । साथै एउटा परम्परागत भ¥याङ पनि हुनेछ । आगन्तुकले दुईमध्ये एक रोजेर प्रयोग गर्न सक्छन् ।

    ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने धरहरा परिसरमा बगैँचा, सङ्ग्रहालय, रङ्गीन जलफोहरा, प्रदर्शनी कक्ष, पुस्तकालय, पार्किङस्थल, रेष्टुराँ र व्यापारिक पसलसमेत हुनेछन् । बाहिरबाट ११ तलाको देखिने भए पनि स्तम्भ २२ तलाको हुनेछ ।

    यसको उचाइ ७२ मिटर तथा १४।६३ मिटरको आधार रहने छ । पहिले गोश्वारा हुलाक भएको स्थानमा उद्यान बन्ने छ । उद्यानभित्र बस्ने ठाउँ, ढुङ्गेधारा, हरियाली चौर र चमेनागृह हुनेछ ।

    यहाँ पढ्न, ध्यान गर्न या आरामसँग बस्न चाहने सबैका लागि सुविधा उपलब्ध हुनेछ । यहाँ ३५० गाडी र ६ हजार मोटरसाइकल पार्किङ्ग गर्न मिल्ने बताइएको छ । धरहराको १८ औँ तलामा अवलोकन कक्षसहित सङ्ग्रहालय, फोहरा, बगैंँचा र खाजाघर पनि रहने छन् ।

    पचास वर्षअघिदेखि हुलाक सेवा दिँदैआएको यहाँको गोश्वारा हुलाक कार्यालयलाई अहिले बबरमहलको आपूर्ति व्यवस्था विभागकै प्राङ्गणमा सारिएको छ । गोश्वारा हुलाकको भवन भएका ठाउँमा तीनतले भूमिगत पार्किङ स्थल बन्ने छ ।

    यहाँस्थित टक्सार विभाग पनि बबलमहलमा स्थानान्तरण भएको छ । टक्सार विभाग रहँदा सुरक्षाका कारण बन्द गरिएको पुरानो बाटोलार्ई स्थानीय जनताको मागअनुसार केही समयअघिदेखि खोलिएको छ ।

  • मेयरका छोरा नै ठेकेदार : २४ महिनामा पाँच प्रतिशत काम

    मेयरका छोरा नै ठेकेदार : २४ महिनामा पाँच प्रतिशत काम

    दाङ । तीव्र गतिमा काम भएको भए अचेल तुलसीपुर–लमही सडकखण्डमा निर्माणाधीन ४९ किमि चार लेनक सडकको काम अन्तिम चरणमा पुग्नुपर्ने हो । तर, उक्त सडक निर्माण सुरु भएको २४ महिना बितिसक्दा समेत अलपत्र छ ।

    केही ठाउँमा मात्र कछुवा गतिमा काम भएको छ । ०७५ पुस १३ गतेदेखि सुरु भएको सडकको काम ३० महिनामा सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीबीच सम्झौता भएको थियो ।

    काम सक्न ६ महिना मात्रै बाँकी हुँदा काम भने ५ प्रतिशत मात्रै भएको सडक आयोजना कार्यालयका प्रमुख पारसमणि हमालको भनाइ छ ।

    भारतको मुम्बईस्थित तथ्य इन्जिनियरिङ कम्पनीले निर्माणको जिम्मा लिएको छ । तर, तथ्य इन्जिनियरिङ कम्पनी आफैँले भने काम गरेको छैन् ।

    उसले उक्त ठेक्का पहिले दाङका जनक डाँगी, अनुप पाण्डे र जमिम रानालाई बेचेको थियो ।

    उनीहरुले चार लेन सडक निर्माणका लागि केही खर्च रकम समेत लिएका थिए । तर, लिएको रकम बराबरको काम गर्न नसेकेपपिछि आयोजनाले धरौटी बापतको करिब तीन करोड रुपैँया जफत गरेको जनाएको छ ।

    आयोजना प्रमुख हमालले भने,‘उनीहरुले जति काम गरेका थिए त्यती मात्रै भुक्तानी गर्‍ र्यौ । बाँकी रकम जफत गरेका छौँ ।’

    हमालका अनुसार पहिले चार लेन सडककको काममा जनक, अनुप र जमिम पार्टनर थिए । तर, उनीहरुले काम गर्न नसकेपछि काम छाडेर भागेका थिए ।

    निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेकाहरु काम छाडेर भागेपछि सडक निर्माण आयोजनाले निर्माण कम्पनीलाई कार्वाही गर्ने भन्दै पत्राचार गरेको र निर्माण कम्पनीले अहिले अनुप पाण्डेलाई कामको जिम्मेवारी दिएको सडक आयोजना प्रमुख हमालले बताए । अनुप तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेका छोरा हुन् ।

    सडक आयोजना प्रमुख हमालका अनुसार अनुप अनुभवी ठेकेदार होइनन् । जसकाकारण उनलाई चार लेन सडकको काम गर्न गाह्रो भएको छ ।

    अनुपले प्रत्येक दुई महिनामा लक्ष्य अनुसारको काम गर्नुपर्ने र त्यसो गर्न नसके कार्वाही गर्ने हमालले बताएका छन् । हमालका अनुसार ठेक्का एउटाले लिने र काम अर्कालाई दिँदा सडकको काम अलपत्र परेको हो ।

    ठेकेदार अनुपका ईन्जिनियर दिवाकर पण्डितका अनुसार घोराहीको बबई खोलादेखि तुलसीपुरको हात्तीखौवा सम्मको ४९ किमिमध्ये पहिलो चरणमा बबईखोला–चौघेरा, सर्रा–नारायणपुर, नारायणपुर–दुधराससम्म दुई लेन बनाउने सम्झौता भएको थियो।

    तर, सरकारले यी क्षेत्रमा चार लेन विस्तार गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यही अनुसारको डिजाइन भने दिन नसक्दा सडकको कामले गति लिन नसकेको हो ।

    डिजाइन मात्रै होइन आयोजनाले रकम समेत उपलब्ध गराउन नसक्दा सडक निर्माण अलपत्र परेको पण्डितको भनाई छ ।

    चार लेन सडकका लागि १ करोड, २१ लाख ८२ हजार अमेरिकी डलरमा पहिलो सम्झौता भए पनि दोस्रो सरकारी डिजाइनमा थपिएको काम बराबरको रकम नथप्दा पनि कम्पनीले काम गर्न नसकेको ठेकेदार पक्षको दावी छ ।

    तोकिएको समयमा काम पुरा हुने सम्भावना टरेपछि सडक आयोजनाले ३ जनवरी २०२२ सम्म काम गर्ने समय थपिदिएको छ ।

     

  • संघीयताको ‘जननी’ कै न्वारान भएन

    जनकपुर । प्रदेश नम्बर २ लाई नेपाली संघीयताको ‘जननी’ भन्दा फरक पर्दैन । एकात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य र संघीयताको स्थापनाका लागि प्रदेश २ कै भूमिबाट पटक–पटक आन्दोलन गरिए । सयौं सहिद बने । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएको ५ वर्ष बितेपनि संघीयताको ‘जननी’ मानिने प्रदेशको ‘न्वारान’ समेत हुन सकेको छैन ।

    नेपालका ७ मध्ये हालसम्म ५ वटा प्रदेशले नाम टुंग्याइसकेका छन् । प्रदेश १ र २ मात्रै नामको टुंगो लाग्न बाँकी प्रदेश हुन् । तत्कालीन ३,४,५,६ र ७ नम्बर प्रदेशको नाम क्रमशः बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम राखिएको छ । प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गत आठ जिल्ला पर्दछन् । सो प्रदेशको न्वारानका लागि ४ थरी नाम प्रस्ताव भएपनि निधो हुन सकेको छैन ।

    २०७४ साल मंसिरमा सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनको जनादेश अनुसार प्रदेश २ मा अहिले गठबन्धन सरकार छ । तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम मिलेर बनेको सरकारले पहिलो आठ महिना त प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी सम्बन्धि छलफल समेत थालेन । तीव्र आलोचनापश्चात प्रदेश सरकारले २०७४ साल कात्तिक ११ गते डा.हरिवंश झाको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय आयोग गठन गर्‍यो ।

    आयोगलाई प्रदेशभर सुझाव संकलन गरेर नाम र राजधानीबारे उपयुक्त सुझाव दिन कार्यादेश थियो । ४५ दिनको म्याद पाएको आयोगले ६ महिना ढिला गरी प्रतिवेदन बुझायो । त्यसले पनि विषय टुंगो लाग्न सकेन । प्रतिवेदन दिनकै लागि आयोगले १८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्‍यो ।

    प्रदेशसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्न सकिने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा २०७६ भदौ ५ गते प्रदेशसभामा रहेका दलहरुले दलगत रुपमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । नामको सवालमा सत्तारुढ सत्तारुढ तत्कालिन समाजवादी–राजपाले मधेश, नेकपाले जानकी, नेपाली कांग्रेसले मिथिला–भोजपुरा र कांग्रेसकै केही सांसदले मध्य मधेश राख्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

    नामको विषयमा सबै दलको फरक मत रहेपनि जनकपुरधामलाई नै स्थायी राजधानी तोक्ने सहमति जुटिसकेको थियो । तर प्रतिपक्षी दल काँग्रेस र नेकपाले सत्तारुढले प्रस्ताव गरेको प्रदेशको नाम मधेस राख्न सहमत नभएपछि स्थायी राजधानी पनि टुङ्गो लागेन । वर्तमान जसपा (तत्कालिन फोरम र राजपा)ले प्रदेशको नाम ‘मधेस’ नभएसम्म जनकपुरधामलाई स्थायी राजधानी नतोक्ने अडान कायम राख्यो । त्यसैले ५ चैत, २०७६ मा प्रदेशसभामा मतदान भएपनि नाम र राजधानी टुङ्गो लाग्न सकेन । सबै दलको सबै प्रस्ताव फेल भयो । त्यसयता हालसम्म प्रक्रिया थालिएको छैन ।

    प्रतिपक्षी भन्छन्– दोष सत्तारुढ दलकै हो

    प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले प्रदेश सरकार बनेको साढे तीन वर्ष वित्न लाग्दा पनि स्थायी राजधानी र प्रदेशको नाम टुङ्गो लाग्न नसक्नुमा सत्तारुढ दल दोषी रहेको बताए ।

    उनी भन्छन्, ‘वास्तवमा नामको विषयमा सहमति भएको छैन । स्थायी राजधानी राख्ने विषयमा नेकपा, काँग्रेस र सत्तारुढ दलबीच सहमती बनेको थियो । तर सदनमा पहिले प्रदेश नामको विषयमा भोटिङ गरायो । सत्तारुढ दलको प्रस्ताव मधेस प्रदेश नाम फेल भयो । अनी उनीहरु स्थायी राजधानी जनकपुरधामलाई तोक्ने प्रस्तावमा भोटिङ गरेनन् । र अहिलेसम्म न स्थायी राजधानी न नामको टुङ्गो लाग्यो ।’

    ‘प्रदेशको नाम हामीले जानकी प्रस्ताव गरेका छौं । तर जानकी नै हुनुपर्छ भन्ने अडान छैन । जनक वा मिथिला राख्दा पनि हुन्छ’, उनले भने, ‘मधेस कहाँबाट आयो थाहा छैन । कसरी स्वीकार्ने ? सत्तारुढ दलले आफ्नो अडान छोड्नुपर्छ ।’

    यस्तै नेपाली काँग्रेस पनि सत्तारुढ दलकै घमण्डका कारण प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण टुङ्गो लाग्न नसकेको दावी गर्छ । कांग्रेस सांसद नरेश यादव भन्छन्, ‘हाम्रो पहिचान मधेस होइन्, मिथिला हो । त्यसैले मिथिला–भोजपुरा प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्छ ।’

    उनले स्थायी राजधानी जनकपुरधामलाई तोक्ने कुरामा सहमति भएपनि सत्तारुढ दलको बेइमानी गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘अहिले जताततै यो प्रदेशलाई दुई नम्बरी भनेर ब्यङ्ग्य गर्ने गरेको छ । यस्तो सुन्दा दुःख लाग्छ । तर प्रदेश सरकारलाई कुनै मतलव नै छैन ।’

    ‘मधेश’ नै नाम राख्ने प्रयास जारी छ: मुख्यमन्त्री राउत

    नाम र स्थायी राजधानी तोक्न निश्चित रुपमा दुईतिहाई बहुमत चाहिन्छ । हामीसँग सामान्य बहुमत मात्र छ । त्यसैले काँग्रेस र नेकपाको सहयोग चाहिन्छ । तर काँग्रेसलाई ‘मिथिला–भोजपुरा’ प्रदेश चाहियो । नेकपालाई भने ‘जानकी’ प्रदेश चाहियो । अब भन्नुस् के मिथिला भोजपुरा र जानकी प्रदेशले मधेस आन्दोलनको एड्रेस गर्छ त ? के मधेसको उत्पीडन, मधेसको त्याग, मधेसको सहादतलाई एड्रेस गर्छ ? के छ भने उहाँहरुले सहयोग गर्नुपर्छ । प्रदेशका सबै माननीयहरुले बुझ्नुपर्छ ।

    स्थानीय तह पनि एउटा सरकार भएको छ । यो मधेस आन्दोलनको देन हो । हामीले प्रस्ताव लगेर भोटिङमा त गएकै हो नी । यसबाट हटेका छैनौं । उहाँहरुलाई आग्रह गरेकै छौं । काँग्रेस र नेकपाका धेरै साँसदले पनि सहयोग गर्न चाहन्थे । तर केन्द्रीय नेतृत्वले दबाब र ह्वीप लगाएका कारण सहयोग गरेनन् । तर अझै विश्वास छ– उहाँहरु मधेस प्रदेशको पक्षमा आउनुहुन्छ । मधेसको भावना, बलिदान र त्याग तपस्यालाई मुल्यांकन गर्नुहुन्छ । अब पुनः प्रक्रिया सुुरु हुन्छ । हामीले यसबाट भागेका छैन ।

    सबै क्षेत्रमा असर

    स्थायी राजधानी नतोकिदा प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि स्थायी भौतिक पूर्वाधार खडा गर्न दोधार भइरहेको छ । संसद भवन, मुख्यमन्त्री कार्यालय, अन्य मन्त्रालय, विभागहरु कहाँ रहने कहाँ बन्ने ठेगान छैन । राजधानी नै अन्यत्र सर्ने हो कि भन्ने शंका भइरहन्छ । लगानीकर्ताहरुले ढुक्कसंग लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । ठूल्ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठान निर्माण गर्न दोधार भइरहेको छ ।

    संघीयताले पनि स्थायीत्व प्राप्त गर्न सकेको छैन । जनतामा विश्वासको कमी भइरहेको छ । संघीयताका लागि लड्नेहरुले प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्न नसक्नुमा राजनीतिक इमान्दारिता, आत्मविश्वास र इच्छाशक्तिको कमी देखिन्छ । प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्न नसक्दा विवादको भुमरी कायम रहने नै भयो । निजी क्षेत्रले पनि निर्धक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण रहेन । जसको प्रत्यक्ष मार जनकपुरबासीले खेप्नुपरेको छ ।

  • सरकारले राउटेलाई दिएको आश्वासन पूरा गरेन

    सरकारले राउटेलाई दिएको आश्वासन पूरा गरेन

    सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले दशैंमा राउटेलाई दिएको आश्वासन अहिलेसम्म पूरा नभएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन् ।

    गत ८ असोजमा दशैंको अवसर पारेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी, गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज ओली, सामाजिक सेवा केन्द्र सोसेकका अध्यक्ष हिरासिंह थापा लगायतको टोली सुर्खेतको चिंगाड गाउँपालिकास्थित राउटे बस्ती पुगेका थिए ।

    मुख्यमन्त्री शाहीले वस्तीमा गएर राउटेहरूले पाइरहेको भत्तामा मासिक दुई हजार थपिदिने घोषणा गरेपछि उनीहरूमा खुसी छाएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीले भनेका थिए, ‘हामी राउटेलाई हेर्ने अलग्गै संरचना बनाउँछौं । तपाईंहरूलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट थप दुई हजार भत्ता दिन्छौं ।’
    तर, अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री शाहीले गरेको वाचा आश्वासनमा मात्र सीमित भएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘हामीलाई प्रदेश सरकारले दुई हजार थपिदिए पाँच हजार पुग्थ्यो । कमसेकम लाउन खान त समस्या हुन्नथियो,’ राउटे युवा प्रकाश शाहीले भने, ‘आउँछ कि भन्ने आश गरिरह्यौँ । तर अहिलेसम्म नआउँदा आशा मरेको छ ।’

    राउटेका मुखिया महिनबहादुर शाही सरकारले गरेको त्यो वाचा अहिलेसम्म पूरा नगरेकोमा दुःखी छन् ।

    ‘हाम्रो वस्तीमा आएर आफैंले गरेको वाचा सरकारले पूरा गरिदिए हुने ! त्यति पाइयो भने हामीलाई धेरै राहत हुन्छ,’ मुखिया महिनबहादुर भन्छन् । सरकारले जङ्गलमा आफूहरूलाई उपयुक्त व्यवस्था पनि गर्न नसकेकोमा पनि उनको दुखेसो छ ।

    राउटे युवा वीरबहादुर पनि सरकारले वाचा पूरा नगरेकोमा गुनासो गर्छन् । भन्छन्, ‘सरकारले घोषणा मात्रै गरे जस्तो लाग्यो । हामीसँग भनेको वाचा पूरा गरोस् ।’
    सामाजिक विकास मन्त्री रावलले सामुदायिक वनसँग सहकार्य गरेर राउटेका समस्या समाधान गर्ने बताएका थिए । ‘अहिले हामीले राउटेको उत्थान गर्न एक संरचना निर्माण गर्ने तयारी गरेका छौं । त्यो संरचनामा एक जना अधिकृतसहित डाक्टर र नर्सको टिम हुनेछ । आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्न हामी जुटेका छौं, त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्य दशैं लगत्तै सुरु गर्छौं ।’

    तर, मन्त्री रावलले प्रतिवद्धता गरेअनुसार कुनै दशैंयता कुनै पनि काम सुरु नभएको राउटेहरूको गुनासो छ ।

  • कहिले बन्छ चाबहिल–साँखु सडक ?

    कहिले बन्छ चाबहिल–साँखु सडक ?

    काठमाडौं । पछिल्लो पाँच वर्षदेखि चाबहिल–साँखु सडक विस्तारको क्रममा स्थानीय र सरकारबीच तालमेल नमिल्दा धेरैपटक अवरोध भइरह्यो ।

    कहिले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नपाएसम्म स्थानीयले सडक विस्तारको लागि जग्गा नदिएर त कहिले सर्वोच्च अदालतले समयमै फैसला नगर्दा चाबहिल–साँखु सडकले समयमै २२ मिटर फराकिलो हुन पाएन ।

    उक्त सडक विस्तारको क्रममा पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति सरकारले समयमै उपलब्ध गराउन सकेन । मुआब्जा पाइसकेको ठाउँमा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले सडक विस्तारको काम आफ्नो हिसाबले हुनुपर्छ भन्दै माग राखेर काम रोक्ने गरेका छन् । यतिबेला स्थानीय नै सडक विस्तारमा बाधक बनिदिएका छन् ।

    मुआब्जा पाएका पीडितले अझै पनि सडक विस्तारको काममा अवरोध सिर्जना गर्दा लामो समयसम्म चाबहिल–साँखु सडक अपुरो हुने देखिएको छ ।

    त्यसो त ठेकेदारको ढिलासुस्ती र सरोकारवाला निकायको उदासीनताले चाबहिल–साँखुको सडकमा झनै ढिलाइ नभएको भने होइन ।

    चाबहिल–साँखु सडक विस्तारको जिम्मा लिएको उपत्यका विकास प्राधिकरण र सडक विस्तार आयोजनाले मुआब्जा विवादको समस्यालाई देखाउँदै तीन वर्षअघि सक्नुपर्ने काम अझै सकिएको छैन ।

    काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले चाबहिलदेखि साँखुसम्मको सडक २२ मिटर फराकिलो बनाउने योजनासहित २०७२ सालदेखि काम शुरू गरेको थियो । तर जग्गा र घरको मुआब्जा विवादले सडक विस्तारको काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

    सडकमा जग्गा पर्ने स्थानीयले आफ्नो घरजग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नपाएसम्म सडक विस्तारको काम अगाडि बढाउन नदिने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।

    पछि सर्वोच्च अदालतले पनि पीडित जग्गाधनी तथा घरधनीलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै घर भत्काउनु र सडक विस्तारको क्रममा मुआब्जा विवाद भएको ठाउँको सडक यथास्थितिमा सडक चौडा गरी कालोपत्रे गर्न २०७४ असोज १ गते फैसला गरेको थियो ।

    तर प्राधिकरणले स्थानीयले मागे अनुसार मुआब्जा दिन नसक्ने भनेपछि आयोजनाले जग्गाको विवाद टुंगिएको ठाउँमा २२ मिटर सडक बनाउने र विवादित ठाउँमा ६ मिटर नै कालोपत्रे गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार जग्गाको विवाद नभएको ठाउँमा २२ मिटर सडक चौडा भएको छ भने जग्गा विवाद समाधान नभएको ठाउँमा ६ मिटर मात्रै सडक बनेका छन् । जुन आयोजनाको योजना अनुसारको सडक भएन ।

    कति घरले मुआब्जा पाउन बाँकी छ ?

    पाँच वर्ष अघिदेखि चाबहिल–साँखु सडक विस्तारको काम शुरू भए तापनि अझै पनि थली मूलपानीमा जग्गा विवाद टुंगिएको छैन । मुआब्जा विवाद नटुंगिएकाले अन्य स्थानमा सडक २२ मिटर फराकिलो भए पनि थली र मूलपानीको सडक भने कम्तीमा ६ मिटर मात्रै फराकिलो रहनेछ ।

    चाबहिल–साँखु सडकअन्तर्गत हालसम्म ३९१ घरले क्षतिपूर्ति पाइसकेका छन् ।

    अब १४ घरले मात्रै मुआब्जा पाउन बाँकी रहेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणअन्तर्गत जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले जनाएको छ ।
    क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा पाउनको लागि कागेश्वरी नगरपालिकाभित्र पर्ने ९ वटा घर र शंखरापुर नगरपालिकाभित्र पर्ने पाँच वटा घरले मुआब्जा पाउन बाँकी रहेको सो कार्यालयले जनाएको छ । यी दुई नगरपालिकाभित्र पर्ने १४ वटा घरले ३ करोड १५ लाख २५ हजार क्षतिपूर्ति पाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणकी प्रवक्ता सुष्मा गौतमले नेपाल प्रेसलाई बताइन् ।

    त्यस्तै पीडित ४२ घरपरिवारले भने सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका कारण मुआब्जा पाएका छैनन् । मुआब्जा पाउन बाँकी रहेको र अदालतमा निवेदन परेको ठाउँमा ६ मिटरको मात्रै बाटो बनेको छ । अदालतको फैसला अझै आइसकेको छैन ।

    अवरोध हटे पनि कामको गति बढेन

    केही वर्षअघि नै मुआब्जा पाएर पनि घरटहरा नभत्काउने कागेश्वरी मनोहरा र शंखरापुर नगरपालिकाको मूलपानी, थली र डाँछीका सात वटा घर उपत्यका विकास प्राधिकरणले गत चैत पहिलो साता डोजर लगाएर भत्काएको थियो । प्राधिकरणले मूलपानीमा एक, थलीमा पाँच र डाँटीमा एउटा घर भत्काइएको थियो ।

    तर सडक विस्तार आयोजनाले अवरोध हटेको उक्त ठाउँमा सुस्त गतिमा काम भइरहेको छ । र, जग्गा विवादलाई देखाएर ठेकेदार कम्पनीले पनि उन्मुक्ति पाउँदै आएको छ ।

    ठेकेदारको सुस्तताले सो ठाउँका सर्वसाधारण धुवाँ र धुलोको मारमा परेका छन् । धुवाँ–धुलोले समस्या भएको भन्दै कालोपत्रे गरिदिन भनेर पटकपटक आन्दोलनमा समेत उत्रने गरेका छन् ।

    काम नसकिने भएपछि ठेकेदारको अझै म्याद थप गर्ने तयारीमा

    १२ किलोमिटर सडक विस्तार गर्न तोकिएको म्याद नाघेको तीन वर्ष भइसकेको छ ।

    हालसम्म झण्डै २ अर्ब लागत लागिसकेको छ । उक्त सडक सम्झौता अनुसार २०७४ चैतसम्म फराकिलो भइसक्नुपर्ने थियो । चाबहिलदेखि साँखुसम्मको सडक विस्तारको काम गर्न पाँच वटा कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो ।

    सलम्बुटारदेखि साँखुसम्म विस्तारको काम भने सम्पन्न भइसकेको छ । यसको ठेक्का लामा समानान्तर जेभीले पाएको थियो ।
    चाबहिलदेखि वागमती पुलसम्मको सडक विस्तार गर्न युनाइटेड विल्डर्स एण्ड इन्जिनियर्स प्रालिसँग सम्झौता भएको थियो । जसको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

    वागमती पुलदेखि थलीसम्म बज्रगुरु च्याङमिला खानी जेभीसँग सम्झौता भएको थियो । यो कम्पनीले ६५ प्रतिशत काम पनि सिध्याएको छैन ।
    थलीदेखि खुलालटारसम्मका लागि बज्रगुरु बिरुवा खानी जेभीले सडक विस्तारको जिम्मा पाएको थियो । तर मुआब्जा विवादको कारण खासै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

    खुलालटारदेखि सलम्बुटारसम्म बीटी सुनकोशी वल्र्डवाइड जेभीले सडक विस्तारको जिम्मा पाएको थियो । समयमा काम सम्पन्न नभएपछि यी कम्पनीहरूको दुई पटक म्याद थप गरिएको थियो ।

    बज्रगुरु च्याङमिला खानी जेभी र बज्रगुरु बिरुवा खानी जेभीको तेस्रो पटक म्याद थप गर्ने तयारी हुँदैछ। यी दुई कम्पनीले ठेक्का पाएको वागमतीदेखि खुलालटारमा ६ वर्षमा अझै ७० प्रतिशत काम पनि हुनसकेको छैन । यस क्षेत्रमा अझै पनि सडक विस्तारमा अवरोध भइराखेको छ ।

    पुस मसान्तसम्म जे–जस्तो छ त्यही अवस्थामा सडक विस्तार गर्छौं : आयोजना

    प्राधिकरणबाट घरजग्गाको क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा लिइसकेका घरधनीहरूले सडक विस्तारमा अझै अवरोध गरिराखेका छन् ।

    आयोजनाले अवरोध नभएको स्थानमा कम्तीमा ७ देखि २० मिटरको बाटो बनाउने तयारी गरेको छ । यतिबेला सर्वोच्च अदालतले फैसला नगर्दा काममा झनै समस्या भइराखेको आयोजनाले जनाएको छ । मुद्दा परेको जग्गाको फैसला ढिलो हुँदा काम अधुरै रहने आयोजनाको भनाइ छ ।

    वागमती पुलदेखि थलीसम्म बज्रगुरु च्याङमिला खानी जेभीले सडक विस्तारको ठेक्का पाएको थियो । मुआब्जा पाएर पनि घर भत्काउन अटेर गर्ने र काममा अवरोध गर्ने भएकाले समस्या भएको आयोजना प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले बताए ।

    उनले नेपाल प्रेससँग भने, “थली बजार र डाँछीमा बिजुलीका २७ पोल सार्न बाँकी छ । केही घरहरू भत्किए । र अब बाँकी समयमा काम गर्न नभ्याउने भएकाले उपलब्ध चौडाइ भनेको घटीमा ७ मिटर हुन्छ बढीमा २० मिटरको चौडाइमा काम गर्ने गरी अगाडि बढेको छ ।

    उनका अनुसार थली र डाँछीमा बिजुलीका पोलहरू हटाउने र घरहरू भत्काउने काम अझै बाँकी छ । काम गर्न दिइएको ठाउँमा ह्यूमपाइप राख्नेदेखि पोल सार्ने तथा नाली बनाउने काम भइराखेको छ ।

    आयोजना प्रमुख अधिकारी भन्छन्, “अहिले त्यहाँ इन्ची इन्चीमा समस्या छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणको नाममा डोजर लिएर जाने मै हो । मेरो आफ्नै नेतृत्वमा काम गर्न म त्यहाँ पुगेको हो । तर त्यसपछि त्यहाँबाट जो सहयोग हुनुपर्ने हो भएन ।”

    अझै पनि त्यहाँका स्थानीयहरूले फिनिसिङ गर्न दिएका छैनन् । सडकको सिमाङ्कन विवाद अझै मिलेको छैन ।

    ‘आयोजनाको तर्फबाट काम अगाडि बढाउने प्रयास भइराखेको छ तर स्थानीय हरेक ठाउँमा अवरोध खडा गरिराखेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा ठेकेदारले कसरी काम गर्न सक्छ,’ उनले प्रश्न गरे ।

    उनले थपे, “हामीले काम रोकेका होइनौं तर देखिने गरी काम भएको छैन । सरर्र मोटर चढ्ने गरी देख्या छैन । तर जति लुकेका काम हुन्छन् नि ह्यूम पाइपहरू राख्ने, मुनि नाली बनाउने त देख्न सकिंदैन । यस्ता कामहरू भइराखेका छन् ।”

    आगामी पुस मसान्तसम्म जस्तो अवस्थामा गर्न सकिन्छ त्यस्तै अवस्थामा काम सकेर फाइनल गराउने प्रयास गर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

    अझै पनि तिवारीटोल, थली, डाँछीमा सिमाङ्कन पर्खाल लगाइसकेका ठाउँमा पनि स्थानीयले बाँस तेस्र्याएर राखेकाले झनै समस्या भएको छ ।

    ‘अवरोध जे छ त्यहीं छ, हामीले सिमाङ्कन गरिराखेको ठाउँमा पनि बारबेर गरेका छन् । घर भत्काउने एउटा कुरा भयो । घरको क्षतिपूर्ति नदिउञ्जेल भत्काउने कुरा भएन । अरू हामीले जहाँ बनाएर पनि काम गर्न नदिएको ठाउँ छ,’ उनले भने ।

     

  • दुईपटक शिलान्यास गरेको पुल १० वर्षमा पनि बनेन

    दुईपटक शिलान्यास गरेको पुल १० वर्षमा पनि बनेन

    कालीकोट। कालीकोटमा दुई पटक शिलान्यास गरिएको एक पुल अलपत्र परेको छ।

    कर्णाली करिडोरअन्तर्गत खुलालुमा १० वर्षअघि नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल र २०७१ सालमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विमलेन्द्र निधिले शिलान्यास गरेको पुलको निर्माण अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

    झण्डै १४ करोड लागतको यो पक्की पुल एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्‍न गर्ने गरी २०६७ सालमा निर्माण कम्पनी कन्काई नेपाल प्रगति जेभीसँग सम्झौता गरिएको थियो।

    सुर्खेत सडक डिभिजनले ठेक्का लगाएर निर्माणको काम हेर्न हाल जुम्ला सडक डिभिजन कार्यालय कर्णालीलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिसकिएको छ।

    ठेकेदार कम्पनीले लामो समय काम नगरेपछि पटकपटक ताकेता गरिएको कर्णाली सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ ।