काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा शुन्य समय र विशेष समयमा अधिकांश महिला सांसदको ध्यान सरकारतर्फ केन्द्रित भयो । कारण थियो, पछिल्लो समय विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित ‘सरकारले पुरुषलाई बहुविवाह गर्न दिने गरी कानूनी मस्यौदा तयार गरिरहेको छ’ भन्ने समाचार ।
सांसदले एउटै स्वरमा यस्तो समाचारप्रति आक्रोश प्रकट गर्दै सरकारसँग स्पष्ट पार्न माग गरे । धेरैले नेपालले महिला अधिकारका क्षेत्रमा गरेको उपलब्धिलाई पछाडि धकेल्ने प्रयास भएको आरोप लगाए । कतिपयले मुलुकको संविधानदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–महासन्धिसम्मलाई लजाउने विषय भएको टिप्पणी गरे ।
सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)की सचेतक सुनिता बरालले सबैभन्दा पहिले बहुविवाहसम्बन्धी चर्चामा सरकारको भूमिका र कानूनी मस्यौदाको बारेमा प्रश्न उठाउदैँ बहुविवाह सामाजिक र कानूनी दुवै दृष्टिले अस्वीकार्य भएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘असामाजिक र गैरकानूनी विषयलाई कानूनी बनाउने कुरा समाजका हरेक व्यक्ति र समूहको चासो बनेको छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा कसरी मस्यौदा तयार भइरहेको छ भन्ने कुरा सरकारको स्पष्ट जवाफ आउनुपर्छ ।’
बरालले कानून निर्माण प्रक्रियामा संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने र समाजमा भ्रम फैलाउने खालका समाचार नआउने वातावरण बनाउन आग्रह गरिन् ।
लगत्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सचेतक रुपा चौधरीले पनि प्रश्न गरिन् । उनले भनिन्, ‘हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महिला माथिको सबै प्रकारको भेदभाव अन्त्य सम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छौं । तर अहिले आएर सरकारले हिंसाको थुप्रोमाथि सुकुल ओछ्याएर शान्तिको परेवा उडाउने जस्तो काम गरिरहेको छ भन्ने अनुभव भइरहेको छ ।’
चौधरीले संविधानको धारा ३८ र मुलुकी अपराध संहिताको धारा १७५ को उपधारा ५ लाई स्मरण गर्दै त्यसलाई उपहास गर्ने प्रकारका समाचारले आफूलाई पीडा दिएको बताइन् ।
उनले थप्दै भनिन्, ‘महिलाले पाएको अधिकारलाई खोस्ने प्रयास भइरहेको आभास भइरहेको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण होस्, यथार्थ बाहिर आउनुपर्छ ।’
माओवादी केन्द्रककै अर्की सांसद दुर्गा राई अझ कडा रुपमा प्रस्तुत भईन । उनले भनिन्, ‘मुलुकी देवानी र अपराध संहिताले पूर्णतः निषेध गरेको बहुविवाहलाई छुट दिने विधेयक ल्याउन खोजिएको हो भन्ने खबर आएको छ । सरकारले यस्तै विधेयक ल्याउने भए संसदमा प्रस्तुत नगर्नुस् ।’ सांसद राईले व्यंग्य गर्दै सोधिन्, ‘आफ्नो ज्वाईले बहुविवाह गरेमा स्याबास ज्वाई भन्न तयार हुनुहुन्छ ? महिलामाथि हिंसा बढाउने, पुरुषलाई छाडा बनाउने ऐन किन ल्याउन चाहनुहुन्छ ?’
यस्तो ऐन ल्याउने कार्य ‘विभिन्न बहानामा महिलामाथि भइरहेको असुरक्षालाई बढावा दिने खालको छ र यसको घोर विरोध गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
माओवादीकै सांसद सांसद नारायणी शर्माले भावुक हुदैँ भनिन्, ‘२१औं शताब्दीमा पनि हामीलाई यस्तो निकृष्ट विषयमा बहस गर्नुपरेको छ । संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महिला मुक्तिको आन्दोलन सबैको उपहास भएको छ ।’
उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘कानून मन्त्रालयमा साँच्चै यस्तै मस्यौदा बन्दै छ भने तत्काल नष्ट गरियोस् । हजारौंको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट आएको संविधानलाई चुनौती दिने जो कोही भए पनि त्यो अस्वीकार्य हुन्छ ।’ शर्माले संसदमा महिला सम्बन्धी समिति तत्काल गठन गर्नुपर्ने माग पनि गरिन् ।
माओवादी केन्द्रका सांसद रणेन्द्र बराइली सोमबारको बैठकमा चर्को स्वरमा प्रस्तुत भए । पछिल्ला दिनमा सञ्चार माध्यममा आएको समाचार ‘सरकारले बहुविवाहलाई कानूनी मान्यता दिने मस्यौदा तयार गर्दैछ’ भन्ने शिर्षकले उनको ध्यान खिचेको थियो । ‘समाचारमा भनिएको छ, ‘पहिलो पत्नीसँग मन नमिले अर्को महिलासँग सम्बन्ध राख्ने अनि बच्चा जन्माएपछि सम्बन्धलाई वैधानिक बनाउन कानूनी बाटो खोल्न खोजिँदैछ । यो त सरासर कुतर्क हो ।’ उनले थप्दै भने ‘पहिलो पत्नीसँग मन नमिल्ने हो भने सम्बन्ध विच्छेद गरेर अर्को विवाह गर्ने कानूनी बाटो त पहिल्यै छ ।’ बराइलीले बहुविवाहलाई वैधानिकता दिने सोचलाई ‘प्रतिगामी र गैरजिम्मेवार’ भन्दै आलोचना गरे । उनले भने, ‘सरकारको नेतृत्व सम्हालेर बसेका व्यक्तिबाट यस्ता विचार आउनु लाजमर्दो कुरा हो । महिला घर–घरबाट यसविरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् ।’
माइतीघर मण्डलामा तीन दिनदेखि बहुविवाहविरुद्ध अनशन बसिरहेका बिनु यादवलाई उनले स्मरण गर्दै सम्मान प्रकट गरे । ‘महिला समानता र संविधानले दिएको अधिकारमाथि कुठाराघात गर्ने कुनै पनि विधेयक अस्वीकार्य छ । उनले चेतावनी दिदैँ भने, ‘नेपाल संसारको अगाडि लाजमर्दो अवस्थामा नपरोस् ।’ बराइलीले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ अनुसार गठन हुन बाँकी रहेको महिला समन्वय समितिको प्रसंग पनि उठाए । उनले भने, ‘हामी पार्टीभन्दा माथि उठेर महिलाको सवालमा विचार निर्माण गर्न तयार छौं । तर तीन वर्ष भइसके पनि महिला समिति बन्न सकेको छैन । तत्काल गठन हुनुपर्छ ।’
नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा कोइरालाले केही फरक दृष्टिकोण राखिन् । उनले भनिन्, ‘मैले नै कानून मन्त्रीसँग कुरा गर्दा उहाँले यस्तो ऐन हुँदै होइन भन्नुभएको छ ।
तर मन्त्रीकै सचिवले, ‘पहिलो पत्नीसँग मन नमिल्ने भए अर्कीसँग सम्बन्ध राख्न पाउने’ भन्ने व्याख्या गरेको समाचार आएको भन्दै उनले त्यसप्रति आक्रोश जनाइन् । उनले थप्दै भनिन्, ‘कर्मचारीकै यस्तो भनाइका कारण समाजमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । यस्तो भ्रम तत्काल हटाउनुपर्छ । मन्त्रीज्यूले सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी जवाफ दिनुपर्छ ।’
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी सांसद सुशिला श्रेष्ठले पनि सञ्चार माध्यममा आएका समाचारलाई गम्भीरतापूर्वक लिदैँ भनिन्, ‘पहिलो पत्नीसँग मन नमिल्दा सम्बन्ध विच्छेद गरेर अर्को विवाह गर्ने कानूनी बाटो छ । तर त्यसलाई कानूनी बहुविवाहको नाममा वैधानिक बनाउन खोज्नु खतरनाक सोच हो ।’ श्रेष्ठले पनि प्रतिगामी र गैरजिम्मेवार सोचलाई अस्वीकार गर्न सबैलाई अनुरोध गरिन् ।’ उनले भनिन्, ‘अवैध सन्तानलाई वैधानिकता दिने नाममा ल्याइने यस्तो विचारलाई महिला घर–घरबाट अस्वीकार गरिरहेका छन् । बिनु यादव अनशनमा बस्नुभएको छ, उहाँलाई म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु ।’
उनले नेपालको संविधान र संयुक्त राष्ट्र संघको महिला माथिका सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि (सिडअ) विरुद्ध जाने कुनै पनि विधेयकलाई अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिइन् । ‘नेपाललाई संसारको अगाडि शिर झुकाउनुपर्ने लाजमर्दो अवस्था नबनोस् । सरकारलाई यस्तो विधेयक ल्याउन कहिल्यै मेहेनत गर्न नदिन आग्रह गर्दछु ।’ श्रेष्ठले पनि महिला समन्वय समिति गठन हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै तुरुन्त गठन गर्न माग गरिन् । ‘हामी पार्टीभन्दा माथि उठेर महिलाको सवालमा एकताबद्ध हुन तयार छौं । तत्काल महिला समिति गठन हुनुपर्छ ।’
समग्रमा बहुविवाहका बिषयमा धारणा राख्ने सांसदले महिलाले संविधान र कानूनबाट पाएका अधिकारलाई सीमित गर्ने वा कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास अस्वीकार्य हुने दाबी गरेका छन् ।
साथै बैठकमा उठेका यी प्रश्नले सरकारलाई जवाफ दिनुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ । सांसदले कानून मन्त्रालयलाई प्रस्ट पार्न आग्रह गरेका छन् । कतिपयले विधेयक मस्यौदा भइरहेको भए तत्काल रोक्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।
संविधानको धारा ३८ को उपधारा ३ ले महिलालाई समान अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले पनि बहुविवाहलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
नेपालले १९९१ मै महिला माथि सबै प्रकारको भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि (सिडअ)मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा ‘बहुविवाहलाई केही परिस्थितिमा कानूनी मान्यता दिने’ भनेर बाहिर आएको समाचारलाई सांसदले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता विरुद्धको कदमका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् ।