काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाको दबाबलाई झेल्न नसकेर एमसीसी संसदमा पेश गरेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा बारम्बार एमसीसीको कुरा गरिरहेको र दबाबका कारण छिटो टुंग्याउनुपरेको पनि बताउँदै आएको उनले उल्लेख गरे ।
खनालले एमसीसी बारे अध्ययनका लागि सरकारले गठन गरेको तीन सदस्य कार्यदलमा पनि हरेक पार्टीका नेताहरुको आ आफ्नै धारणा आएकोले एमसीसीको बारेमा स्पष्ट लिखित धारणा नबनाइएको बताए ।
उनले एमसीसीमा रहेका केही शर्तहरु अनावश्यक, आपत्तिजनक रहेको र कार्यदलले अध्ययनका क्रममा एमसीसीका २०१७ को दस्ताबेज र २०१९ को कार्यान्वयन सम्झौता भन्दा अन्य नयाँ नौ वटा सम्झौता फेला पारेको पनि बताए ।
उनले भने, ‘अनुदानको कुरा मात्रै हो भने हामी ले जहिले पनि स्वागत गर्दछौँ । तर त्यहाँभित्र जति शर्तबन्दीहरु राखिएको छ, यी शर्तहरु अनावश्यक छन्, गलत र आपत्तिजनक छन् । त्यसो हुनाले यो स्वीकार हुँदैन ।’
तीन जनाको कार्यदलले बैठक डाँकेर चारपटक छलफल भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘दुई वटा बैठकसम्म दस्ताबेजहरु जम्मा गरेर त्यसको आधारमा टुंगोमा पुग्ने भन्यौँ । तेस्रो बैठकमा जाँदा सबै दस्ताबेज आए । पहिला २०१७ दस्ताबेज र २०१९ को कार्यान्वयन सम्झौता पाएका थियौँ । तर अहिले अरु ९ वटा नयाँ सम्झौताहरु पायौँ । चौथो बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दा हामी आनका तान फरक भयौँ । खोला वारी र पारी जस्तो भयो । त्यो भएपछि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नै के भन्नुभयो भने जति छलफल गरे पनि कुरा मिल्दैन, हामीसँग जे छ यही कुरा, अब लिखित पनि नबनाऔँ । प्रधानमन्त्रीलाई त्यही कुरा बुझाइदिऔँ भनेपछि त्यही कुरा प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौँ ।’
खनालले एमसीसी पास गरेपछि नेपालले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणालाई पालन गर्नुपर्ने शर्त रहेको र यो नेपालका लागि स्वीकार्य नहुने बताए ।
उनले सम्झौता मानिसकेपछि नेपालले उदार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने, उदार लोकतन्त्र मान्नुपर्ने, बजार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने शर्त, अमेरिकाको प्रचलित कानूनहरु र पछि बन्ने कानूनहरु पनि मान्नुपर्ने जस्ता शर्त रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता कुराहरुमा नेपालले एमसीसी पास गर्न नसक्ने बताए ।
उनले भने, ‘पारित गरिसकेपछि नेपालले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणालाई पालन गर्नुपर्छ भन्ने शर्त छ । त्यो शर्त हामीलाई मान्य भएन । अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणा मानिसकेपछि त हामीले असंलग्नतालाई तोड्छौँ । हामी हाम्रो संविधानको बिरुद्धमा हुन्छ । हाम्रो संविधानका निर्देशन, सिद्धान्तका खिलाफ हुन्छ ।’
पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले एमसीसी सम्झौता ५ वर्षका लागि भनिए पनि केही धारा तथा उपधाराहरुमा यो सदाका लागि रहने उल्लेख गरिएको समेत बताए ।
उनले भने, ‘कयौँ धारा, उपधाराहरुमा यी सदाका लागि रहने भन्ने छ । यो झनै अफ्ठ्यारो हुन्छ । त्यस्तै ५० वटा मुद्दामा यस्ता आपत्तिजनक कुराहरु छन् । त्यसैले यी आपत्तिजनक कुराहरु जबसम्म सच्चिदैनन्, जबसम्म संशोधन गरिँदैन, तबसम्म यो कुरालाई मान्न सकिँदैन । हामी अमेरिकासँग सहयोग लिन चाहन्छौँ । सहयोगलाई स्वागत पनि गर्छौं । तर शर्तलाई हामी स्वागत गर्दैनौँ ।’
खनालले अमेरिकी महाशक्तिका सामु नेपाल सरकार नतमस्तक भएर एमसीसी संसदमा पेश गरेको आरोप लगाए । खनालले एमसीसी सम्झौता दुई सरकारबीच नभइ नेपाल सरकार र अमेरिकी एक निगमबीच भएको बताए ।
उनले एमसीसी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता नभएको भन्दै अमेरिकाले भन्दैमा नेपालको संसदबाट पारित गर्नुपर्ने कुरा स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए ।
उनले भने, ‘यो अमेरिका र नेपाल, राज्य राज्य बीचको सम्झौता भन्दा पनि अमेरिकाको एउटा निगमसँग नेपालले गरेको करार सम्झौता हो । यो कुनै टिटि होइन । यो कुनै इन्टरनेशनल एग्रिमेण्ट होइन । कुनै इन्टरनेशनल ल ले पनि यसलाई प्रुभ गर्न सक्दैन । त्यसकारण अमेरिकाले भन्दैमा हामीले संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुराहरु ग¥यौं, यो आफैँ झुकेर, निहुरेर एउटा महाशक्तिका सामु त्वम शरणम गरेको कुरा हो । अरु केही पनि होइन । यो संसदमा लैजानु पर्ने चिज नै होइन ।’
न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिकाको पासोमा परेको बताए । उनले सत्ता गठबन्धनले चुनावपछि गहन छलफल गरेर निचोडमा पुग्ने प्रस्ताव राख्दासमेत प्रधानमन्त्री देउवाले अस्वीकार गरे जानकारी दिँदै एमसीसी पास गराउन प्रधानमन्त्रीले एमालेसँग साँठगाँठ गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
खनालले भने, ‘अब अमेरिकी आग्रह भन्ने कि, अमेरिकी दबाब भन्ने कि, अमेरिकी निर्देशन भन्ने कि, जे भन्नुस्, तर अमेरिकी दबाबमा अहिले प्रधानमन्त्री बढी भन्दा बढी मात्रामा पर्नुभएको देखिन्छ । पासोमा नै परेको जस्तो ढंगले उहाँले कुराकानी गर्नुभएको छ । आज नै गर्नुपर्यो भोलि नै गर्नुपर्यो, नगरी हुँदै हुँदैन भन्नुहुन्छ । हामीले यसलाई कम्तिमा पनि ५ वर्ष यसै बितिसक्यो । अब चुनावपछि छलफल गरौँ भनेका हौँ । तर उहाँले मान्नुभएन ।’
उनले आँट, बुद्धि र दृष्टिकोण भए देश, जनता, संसद र गठबन्धनको आड लिएर एमसीसीमाथि बार्गेनिङ गरेर संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई चुनौति दिए ।
खनालले देशका नागरिकहरुको रगत बगाएर र रगत कुल्चिएर सरकारले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेमा त्यो भन्दा दुःखद् अध्याय नेपालको इतिहासमा अरु केही नहुने बताए ।
पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले देशहित विपरित एमसीसी पास गर्ने अडानमा कांग्रेस हो भने एमालेसँग समीकरण गरेर जान स्वतन्त्र रहेको बताए ।
खनालले नेपाली कांग्रेसले एमालेसँग समीकरण गरेर एमसीसी पास गराए पनि आकाश पृथ्वी नखस्ने उल्लेख गर्दै आफू देश र राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा र यो राष्ट्रको अग्रगति, प्रगति र समृद्धिको हितमा निरन्तर रहने बताए ।
