काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अब सिंगो पार्टी पंतिको ध्यान प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले १६५ क्षेत्रमा नै उम्मेदवारको तयारी गर्न निर्देशन दिए ।
पार्टीको पहिलो केन्द्रीय परिषद् बैठक उद्घाटन गर्दै नेपालले नेकपा एसले चुनावमा अधिकतम सफलता हासिल गर्ने गरी वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । प्रत्येक कार्यकर्ता जनताको घर-घरमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपालले भने, ‘हामीले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा अहिलेदेखि नै उम्मेदवारको तयारी गर्नुपर्छ । कति ठाउँमा डम्मी उम्मेदवार पनि उठाउनुपर्ने हुन सक्छ । पालिका-पालिका, वडा वडामा कार्यकर्ता खटाउनुपर्छ । बुथ-बुथमा टोलटोलमा कमिटी बनाउनुपर्छ ।’
स्थानीय चुनावमा आफूहरूले २८ प्रतिशत मात्रै उम्मेदवार खडा गर्दा पनि ९ लाख मत प्राप्त गर्न सफल भएको अध्यक्ष नेपालले बताए ।
‘सबै ठाउँमा उम्मेदवार उठाएको भए योभन्दा दोब्बर, तेब्बर मत प्राप्त गर्ने थियौं । २० लाख भोट सजिलै आउने थियो,’ उनले भने, ‘यदि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा २० लाख भोट ल्यायौं भने केही सिट सुरक्षित गर्न सक्नेछौं ।’
उनले मंसिरमा चुनाव हुने सम्भावना रहेकाले अहिलेदेखि नै आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।
‘प्रत्येक कार्यकर्ता जनताको घरघरमा गएर कलम चिन्हको प्रचार गर्नुस्,’ नेपालले भने ।
स्थानीय चुनावमा अत्यधिक भोट बदर भएर आफूहरूले धेरै ठाउँमा हारेको उनले बताए । काठमाडौं महानगरमै ५० हजार भन्दा बढी भोट बदर हुँदा आफ्नो पार्टीका उपमेयर उम्मेदवारले पराजय भोग्नुपरेको उनको दाबी थियो । उनले मतदातालाई राम्ररी प्रशिक्षित गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।
काठमाडौं । पदबाट हात धोएका दुई मन्त्रीले हिजै बिदाई कार्यक्रममा पत्रकारहरूलाई बोलाएर आ-आफ्नो तरिकाले पीडा पोखे । सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले रुवाबासी नै गरिन् ।
बहिर्गमनमा परेका अर्का मन्त्री किसान श्रेष्ठले भने आफूहरू बाहिरिँदा पत्रकार सम्मेलन गरिरहनुको औचित्य नभएको बताएका थिए । हिजो संसदबाट बाहिरिँदै गर्दा पत्रकारसँग उनले भनेका थिए- नयाँ मन्त्री नियुक्त भएपछि हामी स्वत हट्छौं, किन राजीनामा दिनुपर्यो ? किन पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्यो ?
तर, मन्त्री श्रेष्ठले हिजो आफैँले दिएको गफविपरीत आज पत्रकार सम्मेलन गरेर बिदा भए । मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनलाई कर्मचारीहरूले खादा लगाएर सम्मान गरेका थिए ।
यस विषयमा प्रष्टीकरण दिँदै श्रेष्ठले मन्त्रालयको आग्रहमा बिदाई कार्यक्रममा आएको बताए ।
‘मैले त नगरौँ भनेको थिएँ, तर सचिवज्यूले कसरी हुन्छ मन्त्रीज्यू भनेर आग्रह गर्नुभएपछि आज आएको हुँ,’ उनले भने ।
बिदाई कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठ खासै भावुक देखिएनन् । बरु उनी ठट्यौलो रूपमा पेस भएका थिए । उनले मन्त्री पद आफ्नो लागि ठूलो विषय नभएको बताए ।
उनले भने, ‘मलार्ई मन्त्री भएर पैसा कमाउने लोभलालच थिएन । आज पनि मन्त्री चढ्नेभन्दा ठूलो गाडी चढेर आएको छु ।’
उनले छुट्टिँदा नरमाइलो लाग्नु स्वाभाविक भए पनि मन्त्री पद गएको चिन्ता नलिएको बताए । आफूपछि आउने मन्त्रीलाई सहयोग गर्न कर्मचारीलाई उनले आग्रह गरे ।
‘अब आउने पनि हाम्रै पार्टीको मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मलाई जस्तै सहयोग गर्नुहोला,’ श्रेष्ठले भने, ‘यदि मसित कसैको चित्त दुखेको भए आजदेखि सबै भुलिदिनुहोला ।’
काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयमा आज आयोजित अन्तिम पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री रामकुमारी झाँक्री अत्यन्तै भावुक बनिन् ।उनले पत्रकारसँग खुलेर बोल्न समेत सकिनन् ।
मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा कर्मचारीले मन्त्रालयको प्रगति विवरण सुनाएका थिए । उनीहरुले ‘फेरि भेटौंला’ भन्दै मन्त्री झाँक्रीको विदाइ गरेका थिए ।झाँक्री सुरुदेखि भावविव्वहल थिइन् । उनले आफू बोल्न सक्ने हालतमा समेत नरहेको बताइन् । पत्रकारको तर्फबाट दुईवटा मात्रै प्रश्न गर्न उनले आग्रह गरिन् । तर, पहिलो प्रश्नमै उनी रुन थालिन् ।
एक पत्रकारले उनलाई भावुक देखिनुको कारण सोधेका थिए । ‘तपाईं मन्त्रालयमा आफूले सोचेका कामहरु पूरा गर्न सकिनँ भनेर भावुक बन्नुभएको हो कि, आफनो पार्टीले अनाहकमा हटायो भनेर दुखी बन्नुभएको हो रु’ पत्रकारले सोधेका थिए ।
प्रश्न आउनासाथ झाँक्रीका बर्बरी आँशू झर्न थाल्यो । ‘बरु अलि रिस उठ्ने प्रश्न सोध्नुभयो भने अलिकति बोल्न सक्छु कि रु’ उनले भनिन् ।
काठमाडौं । नेपाल आर्मी क्लब ४४औँ राष्ट्रिय एथलेटिक्स प्रतियोगितामा आइतबार टिम च्याम्पियन बनेको छ । आर्मीले १८ स्वर्ण, १२ रजत र ५ कांस्य जित्दै टिम च्याम्पियनको उपाधि उचालेको हो ।
नेपाल एथलेटिक्स संघको आयोजनामा त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा भएको प्रतियोगितामा एपीएफ क्लब ९ स्वर्ण, ६ रजत ८ कांस्यसाथ दोस्रो भयो ।
तेस्रो स्थानको बाग्मती प्रदेशले ३ स्वर्ण, २ रजत र ६ कांस्य हात पार्यो । ३२ स्वर्णका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा बाँकी २ स्वर्ण नेपाल प्रहरी क्लबले जित्यो ।
प्रहरीले ३ रजत र ४ कांस्य पनि हासिल गर्यो । सात प्रदेश र तीन विभागीय गरी १० टिम सहभागी प्रतियोगितामा ६ टिम स्वर्णविहीन रहे ।
प्रतियोगिताको पुरुषमा एपीएफका शिवराज पार्की तथा महिलामा च्याम्पियन टोली आर्मीकी जयरानी थारु उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए । शिवराजले ३ स्वर्ण र १ रजत जिते ।
जयरानीले २ कीर्तिमानीसहित ४ स्वर्ण कब्जा गरिन् । जयरानीको नाममा थप १ रजत पनि रह्यो । जयरानीले १ सय र ४ सय मिटर हर्डल्समा कीर्तिमान रचेकी थिइन् । प्रतियोगितामा कुल ३ राष्ट्रिय कीर्तिमान बने ।
थप १ कीर्तिमान आर्मीका जीवन थारुले पुरुष १ सय १० मिटर हर्डल्समा बनाएका थिए । जीवनले १ कीर्तिमानीसहित २ स्वर्ण र उत्ति नै रजत हात पारे । प्रत्येक राष्ट्रिय कीर्तिमानका लागि ५ हजार नगद पुरस्कार प्रदान गरियो ।
विजेतालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मी, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङ, लगायतले एक कार्यक्रमबीच पुरस्कृत गरे ।
तीन दिने प्रतियोगितामा २ सय ४० खेलाडीको सहभागिता रहेको संघले जनाएको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सिनाले पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेलाई विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन आइतबार समय उपलब्ध गराए । त्यस लगत्तै राष्ट्रिय सभाकी सदस्य विमला राईले आपत्ति जनाइन् ।
राईले टेबुल ठोकेपछि अध्यक्ष तिमिल्सेनाले सोधे, ‘माननीय विमला राई, के भन्न खोज्नुभएको हो ?’
संसद् बैठकमा सहभागी मन्त्रीदेखि सांसदसम्मले कान ठाडा गर्दै उनीतिर हेरे ।
राईले उभिएर सम्बोधन सुरु गरिन्, ‘सम्माननीय अध्यक्षज्यू, पर्यटमन्त्री जो बोल्न लागिरहनुभएको छ संसद्मा, उहाँले बोलेको असाध्यै अभद्र र कसैले पनि सुन्न नसक्ने अपाच्य अडियो सार्वजनिक भएको छ । त्यो हामी धेरैले सुन्न सक्ने अवस्था पनि छैन सामाजिक सञ्जालमा । त्यो अडिओले सबैको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।सबैले प्रश्न उठाइराखेका छन् । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यसरी बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’
उनले थपिन्, ‘उहाँले जुन किसिमको गालीगलौज गर्नुभएको छ, त्यो सर्वसाधारण मानिसले समेत गर्न सक्दैनन् । सार्वजनिक व्यक्तिले गरेको यो गाली सुन्दा क्षम्य नै नहुने खालको काम गरेको मलाई महसुस भएको छ । हुन त यस्तै खालका कुरा यसअघि नभएका पनि होइनन् । सुशील कोइराला मन्त्री हुँदा एक जना मन्त्रीले एक महिलासँग हिलो छ्यापाछ्याप गरेर खेल्दा असार १५ मा यसरी नै विरोध भएका थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले नै उनलाई राजीनामा दिन लगाउनुभएको थियो । मन्त्री आफैले पनि सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुभएको थियो र राजीनामासमेत दिनुभएको थियो । त्यसै गरी पछि फेरी कानूनमन्त्रीले विदेश जाने महिलाको बारेमा बोलेका टिप्पणीले गर्दा उहाँले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुभएको थियो । त्यसपछि उहाँ सम्बद्ध पार्टीले पनि उहाँलाई कारबाही गरेर निकालेको थियो ।’
जवाफ दिनका लागि रोष्टममा पुगेका मन्त्री आले भने टुलुटुलु सांसद राईले बोलेको सुनिरहेका थिए ।
उनले थप्दै भनिन्, ‘अहिलेको मन्त्रीले जसरी बोल्नुभएको अडियो आएको छ । यो अडियो कारणले हामीलाई सबैले प्रश्न गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री ज्यूले त सुन्नुभएन, बुझ्नु भएन । अथवा पचाउनुभयो मलाई थाहा छैन । उहाँ सम्बद्ध राजनीतिक दलले पनि यसलाई एकदमै सामान्य ठान्यो कि ? त्यो पनि मलाई थाहा छैन । तर संसद्ले यसलाई सामान्य ठान्न सक्दैन सम्माननीय अध्यक्ष ज्यू । उहाँले महिलालाई नै केन्द्रित गरेर गाली गर्नुभएको छ फेरि । पुरुषलाई गाली गर्नुभएको छ, तर शब्दहरू स्त्रीद्वैषी छन् ।’
राईले यति बोलिरहँदा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल्सिना पनि गम्भीर भएर सुनिरहेका थिए ।
उनले थप्दै भनिन्, ‘यो अभद्रता सैह्य हुँदैन । आज यो संसद्मा मन्त्रीज्यूले जवाफ दिनुभन्दा पहिले सार्वजनिक रूपमा उहाँले माफी माग्नुपर्छ धन्यवाद ।’
सांसद राईले बोली टुङ्ग्याउँदै गर्दा अधिकांश सांसदले टेबुल ठटाएका थिए ।
त्यसपछि अध्यक्ष तिमल्सिनाले बोल्दै भने, ‘माननीय सदस्यज्यू तपाई अब बस्नुस् । माननीय मन्त्री ज्यूको ध्यान गएकै होला । माननीय मन्त्री ज्यूलाई समय उपलब्ध गराउँछु ।’
मन्त्री आलेले भने सांसद राईले राखेको प्रश्नमा कुनै जवाफ दिएनन् । उनले सिधै विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सुरु गरे । सांसद राई आफ्नो सिटमा उभिइरहिन् । अध्यक्ष तिमल्सिना उनलाई बस्न अनुरोध गरे । त्यसपछि अन्य महिला सांसद पनि उभिए । मन्त्री आलेले बोलेर सक्दासमेत उभिएका महिला सांसदले उठेर विरोध जनाइ रहे ।
मन्त्री ओलेले रोष्टमबाट जवाफ दिएर फर्किसके पनि महिला सांसद नबसेपछि अध्यक्ष तिम्ल्सिेनाले पटक–पटक उनीहरूलाई बस्नका लागि आग्रह गरे । तर, सांसद राईले बोल्नका लागि माइक सोझ्याइन् ।
त्यसपछि अध्यक्ष तिमिल्सेनाले नै जवाफ दिए ।
उनले भने, ‘माननीय सदस्य ज्यू तपाईँहरूले राख्नुभएको प्रश्नले सिंगो सदनको ध्यानाकर्षण भएको छ । सम्बन्धित मन्त्रीले पनि सुन्नु भएकै छ । बोल्ने पालो पनि उहाँकै छ । फेरी पनि यहाँहरूले केही जिज्ञासा राख्नुभयो भने उहाँले जवाफ दिनुहुनेछ । आफ्ना विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिनु मन्त्री ज्यूको कर्तव्य पनि हो । यस कारण माननीय ज्यूलाई बस्नका लागि आग्रह गर्दछु,’ तर पनि उनीहरू महिला सांसद बसेनन् ।
त्यसपछि अध्यक्ष तिम्ल्सिेनाले पर्यटनमन्त्रीलाई विनियोजन विधेयकबारेको जवाफबारे प्रश्न राख्न आग्रह गरे । कसैले पनि प्रश्न नराखेपछि फेरि पनि उनले महिला सांसदलाई बस्न आग्रह गरे । तर पनि बस्न नमानेपछि सांसद विमला राईलाई अध्यक्षले बोल्ने मौका दिए ।
सांसद राईले प्रश्न राख्नै भनिन्, ‘सम्माननीय अध्यक्ष ज्यू, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, कर्मचारीहरू, न्यायाधीशहरू, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिहरू हो । उहाँहरूले देखाएको चरित्रले समाजलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा मन्त्रीज्यूले गल्ती गरेँ भनेर माफी माग्न पनि नसक्ने । गल्ती पनि गरिराख्ने । अनि हामी सांसदहरू केही पनि भएको छैन भनेजस्तै गरेर मन्त्री ज्यूले बोलेको सुनिरहने र पत्याइराख्ने हो भने त यो राजनीतिक संस्कृति तथा संसदीय प्रणाली कतातिर लैजाँदै छौ भन्ने कुरामा एकदमै धेरै चिन्ता उत्पन्न भएको छ ।’
‘गल्ती हुन्छ मान्छेबाट । तर गल्ती भइसकेपछि स्वीकार्न सक्नुपर्छ । यदि स्वीकार्न सकिँदैन भनेदेखि राजीनामा दिनुपर्छ । माननीय अध्यक्षज्यू यो हाम्रो माग हो । यो मैले मेरो आफ्नो लागि मात्र भनिरहेको छैन । यो संसदीय अभ्यासमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको दिनहुँ दिन आचरण खस्किँदै गइरहेको छ । यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका लागि पनि यो माग आज मैले राखेको हो । यो माग मेरो निरन्तर रहिरहेको छ । अहिलेको मन्त्री ज्यूले फेरी पनि सम्बोधन गर्नुभयो भने मेरो यो प्रश्न उहाँमाथि तेर्सिइरहनेछ । किनभने उहाँमा अलिकति पनि नैतिकता छ भने त राजीनामा दिनुपर्थ्यो । नभए पनि कम्तीमा गल्ती गरे भनेर भन्न पनि नसक्ने हो भनेदेखि यो हाम्रो संसदीय व्यवस्थाप्रति कै खतरा हो भनेर मैले बुझ्छु । त्यस कारण पनि म बस्न सकिरहेको छैन ।’
त्यसपछि अध्यक्ष तिम्ल्सिेनाले भने, ‘माननीय सदस्यज्यू, सम्बन्धित मन्त्री र सिंगो सदनको यसमा ध्यान गएको छ र अर्को मन्त्रीको पालो भएको हुनाले यहाँलाई बस्नका लागि फेरी पनि अनुरोध गर्छु ।’ त्यसपछि भने महिला सांसद बस्न बाध्य भए ।
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टी छोटो समयमा नै लोकप्रिय भएको दाबी गरेका छन् ।
आइतबार पार्टीनिकट महिला संघको कार्यक्रममा नेपालले पार्टीलाई अवमूल्यन र अपमान गरेपनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा आफूहरू रहेको बताए ।
‘केही समस्या भए छलफल गरेर अघि बढ्छौँ । अहिलेको उपलब्धी सानो ठान्न हुँदैन’, उनको भनाइ थियो ।
स्थानीय निर्वाचनमा मतपत्रमा कमजोरी हुँदा अधिकांश स्थानमा पार्टीले हार व्यहोर्नुपरेको नेपालले जिकिर गरे । निर्वाचनमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउँदा कतिपय ठाउँमा विद्रोह नै गर्नुपरेको उनले खुलाए ।
एमालेभित्र व्यक्तिको मूल्यांकनमा बेवास्ता भएपछि विद्रोह गर्नुपरेको भन्दै नेपालले भने, ‘केपी ओलीको व्यक्तिवादी प्रवृत्तिविरुद्ध विद्रोह गर्न निकै गार्हो भएको थियो । विद्रोह गर्ने बेलामा केही अनुकूलता सिर्जना भएकाले सफल भइयो ।’
एमाले र माओवादी मिल्दा पार्टीमा वैचारिक मतभेद नभएपनि त्यसपछि भने ओली दक्षिणवादी भाँसमा भासिन थालेको नेपालले टिप्पणी गरे ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले गरिरहेका छन् । असार १ गते कर्णाली प्रदेशसभामा उनी नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजारको बजेट ल्याएको छ । यो बजेट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को भन्दा झण्डै चार अर्बले कम हो । सरकारले ल्याएको बजेट र त्यसमाथि प्रदेश सांसदहरुले उठाएका प्रश्नका अन्तरकुन्तरबारे मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग गरिएको कुराकानी नेपाल टकमाः
– पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेट ल्याउनुभयो । यो बजेट ल्याउँदा कस्तो चुनौती सामाना गर्नुपर्यो ?
बजेट बनाउने कुरा नियमित प्रक्रिया हो । संयोगले पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेट ल्याउने जिम्मा मेरो काँधमा आइपुग्यो । अलिकति लोकप्रियताको आधारमा बजेट बनाउने हाम्रो प्रचलन हो । त्यो प्रचलनलाई तोड्ने प्रयास गरेको छु । यर्थाथपरक बजेट बन्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले मैले बजेट ल्याउने प्रयास गरेको हो ।
निर्वाचन आएकाले हो वा नियमित कुराले होला सातै प्रदेशले प्रत्येक वर्ष बजेट बढाउने कुरा गरेका छन् र बढेरै आइरहेको छ । कुनै कुनै प्रदेशले २५/२६ अर्ब घाटा हुँदा पनि बजेट बढाएर ल्याएको भन्ने सुनिन्छ । तर, कर्णालीमा हामीले यर्थाथपरक बजेट ल्याएका छौं । गत वर्षको ३६ अर्बको बजेटलाई ३२ अर्बमा झारेका छौं । हुन त बजेट बढाउन पनि सकिन्थ्यो होला । तर, कुनै न कुनै हिसाबले देश बनाउन यर्थाथपरक ढंगले बजेट ल्याएनौं भने विकास गर्न सक्दैनौं भन्ने हिसाबले यो बजेट आएको छ ।
– सुरुका तीन वर्षभन्दा बढी तपाईं प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रुपमा हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला सरकारले ल्याएको बजेटका विषयमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो । अहिले त तपाईं सांसदहरुको प्रश्नको उत्तर दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ नि !
उतिबेला मैले कडा प्रश्न सोधेँ होला । तर, विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रश्न मैले सोधेँ जस्तो लाग्दैन । संसदमा भएका कुरा हुन् । मैले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले पनि सरकारलाई जहिले पनि सही बाटोमा डोर्याउने र अघि बढाउने प्रयास मैले गरेको हुँ ।
काल्पनिक बजेट ल्याउन हुँदैन । ती बेला मेरा प्रश्न थिए । जबकि हामीले त्यो बेला साधारण सडक बनाउन सकिरहेका थिएनौं, खानेपानी, सिंचाइ दिन सकिरहेका थिएनौं । कलेजको गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिरहेका थिएनौं । त्यसैले रेलमार्ग बनाउने कुरा, सुरुङ मार्ग बनाउने कुराहरुको मैले विरोध गरेको थिएँ ।
आजका दिनमा १० मेगावाटभन्दा बढी कर्णालीमा बिजुली छैन । तर, दश हजार मेगावाट बिजुली ल्याउने कपोकल्पित कुरा नगरौं भन्ने थियो । सपना देख्नुपर्छ, सपना पनि लागू हुने देख्नुपर्छ भनेर सरकारलाई मैले त्यस्ता प्रश्न राख्थेँ । विगतमा ल्याइएका बजेटमा आएका कुरामा मैले राखेका प्रश्न यिनै हुन् । विगतमा दुईतिहाइको सरकारले बजेट ल्याएकै हो । आज म उहाँहरुले सोधेका कुराहरुको उत्तर दिने ठाउँमा छु । म सहज ढंगले र आफूले राम्रै गरेको कुराहरुको उत्तर दिन सक्छु ।
म ६ ‘ब’ का बारेमा मात्रै कुरा गर्छु । यहाँ ६ ‘ब’ कहाँ हरायो भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । अहिले पनि हेर्नुभयो भने राम्रा बाटा बनाउने, बाटा पूरा गर्ने, वन र बत्ती व्यवस्थापनको कुरा आएका छन् ।
दैलेखकै रारा भन्ने हाइड्रो छ । त्यसमा सरकार कसरी जानसक्छ भन्ने कुरामा हामी गइरहेका छौं । डोल्पाको जगदुल्लाका लागि एघार करोड रुपैयाँ शेयरको रुपमा हामी तिर्दैछौं । यथार्थपरक ढंगले आम जनतासँग सरोकार राख्ने विषयमा बजेट विनियोजन गरेको छु ।
– बजेटकै सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता यामलाल कँडेलले सांसदहरुले दिएका योजना नपर्ने तर दुई लाख बुझाएका योजना परेको भन्नुभयो । के बजेट बाँडफाँटमा आर्थिक लेनदेन भएको हो ?
होइन, अब यो असाध्यै महत्वपूर्ण कुरा उठेको हो भन्ने मलाई लाग्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले आजसम्म बोलेका कुराहरु तथ्यपरक नै छन् । त्यो मैले अनुभव गरेको छु । उहाँले प्रतिपक्षी नेताले बोल्नुपर्ने कुरा, सरकारको विरोध गर्नुपर्ने कुरा होला । प्रमुख प्रतिपक्षी भएपछि एकोहोरो गाली गर्ने, सबै कुरा बेठीकमात्रै भयो भन्ने, केही माननीयले बोलेको मैले सुनिरहेको हुन्छु । त्यसमा कुनै तर्क छैन । भोलि जवाफ दिदाँखेरी उत्तर त आउला नि ! तर, उहाँका हकमा त्यसरी विनाआधार बोलेको मलाई लाग्दैन । अनुभव पनि छैन । अस्तिको बैठकमा दुई लाखको कुरा उठाउनु भएकोमा उहाँलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र अनुरोध पनि के गर्न चाहन्छु भने त्यसको प्रमाण त चाहियो नि ? दुई लाख दिएर बजेट परेको भेट्नेबित्तिकै सरकार कारबाही गर्न तयार छ ।
माननीय भनेको ऐन-कानून निर्माण गर्ने व्यक्ति हुन् । कति ऐन-कानून निर्माण भएको छ, कति लागू भएको छ, वास्तवमा माननीयको काम नै कानून बनाउने हो । आफ्नो जिम्माको काम छाडेर योजना माग्नेमात्रै काम हो कि होइन त्यो एउटा छ भने अर्को कुरा उहाँहरु जनप्रतिनिधि पनि हो । उहाँहरुले भनेका कुरा नहुने भन्ने होइन । तर, समस्या के छ भने माननीयले टिपाएका योजना फलाना स्थानदेखि फलानासम्म भन्ने हुन्छन् । धेरै जस्तो योजना कार्यालयहरुबाट, पालिकाबाट आएका छन् । यो वर्ष धेरै योजना बहुवर्षीय छन्, क्रमागत छन्
– तपाईंलाई हुम्लाका विनाविभागीय मन्त्री कार्चेन लामा र जाजरकोटका मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले एक दुई लाखका योजना दिएको तर तपाईंले काटिदिएको भन्ने आरोप छ नि !
यो एकदम सही हो । हुम्ला र जाजरकोटमा स-साना योजना थिए । अरु ठाउँमा पनि थिए । ती मैले काटेकै हो । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सम्झौता गरेअनुसार १५ लाखभन्दा साना योजना राखेका छैनौं । केही योजना भने १५ लाखभन्दा तलका छन् । ती क्रमागत योजनाहरु हुन् । हिजो १५ लाख परेका, अहिले पाँच लाख वा दश लाख थपेको त्यो योजना पूरा हुन्छ भने त्यो बजेट विनियोजन गरेका छौं । ती योजनाबाहेक साना सिंचाइका कार्यक्रमहरु सानो बजेटका छन् ।
त्यसकारण साना योजनामा बजेट काटेको कुरामा लगाइएको आरोपमा म दुःख मान्दिनँ । सरकारको प्रमुखले गरेका निर्णय मन्त्रीले मान्नुपर्छ । मन्त्री कुनै स्वतन्त्र होइनन् । नीतिगत रुपमा जाने कुरामा मैले उहाँहरुले सिफारिस गरेका योजना काटेको छैन । तर, तलतल जाने कुरामा भने मैले योजना कटाएकै हो । मैले कटाएर १५ लाखभन्दा तलका योजना नराखेको अवस्थामा त यस्तो हुन्छ भने त्यसरी नकटाएको भए के हुन्थ्यो ? हामी सातबुँदे सहमतिअनुसार अघि बढेका छौं ।
– सातबुँदे सहमतिपछि लामो समय अवरुद्ध भएको सदन खुलेको छ । पछिल्लो समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले तपाईंको सदनमै प्रशंसा गर्नुको कारण के हो ?
मेरो कुनै मान्छेसँग पनि त्यस्तो नराम्रो सम्बन्ध छैन । गोप्य कुरा पनि गर्दिनँ । सहमति हुने कुरामा इमानदार हुनुपर्छ भन्ने हो । मैले जुन सहमति गरेको छु सयमा सय सही होला भन्ने म दाबी गर्दिनँ । तर, बोलेका कुरामा अगाडि जान्छु । राम्रो गरेकोलाई राम्रो भन्ने र नराम्रो गरेकोलाई सोझै नराम्रो भन्ने उहाँको सफा बानी छ । अब के प्रतिपक्षी दल भन्नेबित्तिकै राम्रो काम गरेको भए पनि नराम्रो नै भन्नु पर्ने हो र ? जस्तो यहाँ केही माननीय भन्नुहुन्छ प्रतिपक्षी दलको त विरोध गर्ने धर्म हो । तर राम्रो गरेको ठाउँमा राम्रो भन्ने पनि त धर्म होला नि ? हिजो म प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा पनि कृषिमन्त्री विमला केसीले कृषि क्षेत्रमा काम गरेका कुराको सदनबाटै खुलेर प्रशंसा गरेकै हो । पछिका कुरामा गलत भए होलान्, हाइटेक नर्सरीदेखि विभिन्न गलत क्रियाकलापका बारेमा पनि मैले विरोध गरेकै हो ।
तसर्थ तपाईंले भने जस्तो प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग मैले त्यस्तो कुनै पनि गोप्य सहमति गरेको छैन । गोप्य सहमति भएको वा सम्झौता भएको भन्ने कुरा हल्लामात्रै हो । हामी सबैले सरकार भन्नेबित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विरोध गर्नेपर्ने, सरकारले पनि प्रतिपक्षी दल भन्दैमा पेल्नैपर्ने जुन संसदीय व्यवस्था अभ्यास भइरहेको छ, त्यसलाई हटाउन पर्छ ।
– समानुपातिक सांसदले रातो किताबमा आफूले भनेका योजना समेटिएनन् भन्दैछन् । समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको हैसियत फरक-फरक हो र ?
सांसदको हैसियत फरक–फरक हुने कुरा हुँदैन । संविधानले के भन्दो रहेछ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद निर्वाचन क्षेत्रको जिम्मा उसकै काँधमा हुन्छ । मान मर्यादामा कुनै तलमाथि भएन । संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री हुन र मुख्यमन्त्री हुन प्रत्यक्ष नै चाहिने व्यवस्था छ । त्यसले जनताको मतबाट अनुमोदित भएर आएको भन्ने हुन्छ भने समानुपातिक भनेको पार्टीको मतबाट अनुमोदित भएर आएको भन्ने हुन्छ । तर, प्रदेशसभामा गएपछि सबै बराबर हो । तलमाथि कोही हुँदैनन् । उहाँहरुले दिएको योजना पनि समेटेका छौं ।
अलिकति फरक के हुँदो रहेछ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले चुनावमा बाटो बनाउँछु, सिंचाइ बनाउँछु जस्ता प्रतिबद्धता जनाएर पनि आएको हुन्छ । त्यसैले एक-दुई योजना बढी परेको हुनसक्छ । समानुपातिक सांसदले भनेका योजना पनि परेकै छन् । सबैलाई बराबर गर्न त सकिँदैन । तर, मर्यादाका बारेमा कुनै तलमाथि हुँदैन ।
– मुख्यमन्त्रीले चुनाव लक्षित मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याउनुभयो भन्ने आरोप सांसदले लगाएका छन् । के तपाईंलाई चुनाव लागिसक्या हो ?
सदनमा कुरा उठेका छन् । यस अगाडि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चैत वैशाखभन्दा अगाडि कार्यान्वयन हुन्थेन । सात बुँदेअनुसार ७१८ वटा वडामा आधिकारिक व्यक्ति भनेको निर्वाचित अध्यक्ष नै हो । उनीहरुले गरेको सिफारिसलाई आधार मानेर हामीले योजना छनोट गरेका हौं । विगतमा वडाले पाँच योजना बनाउने, पालिकाले त्यसबाट झिकेर अर्कै योजना पठाउने अनि यहाँ आएपछि माननीयले अर्को योजना हाल्ने चलन थियो । मुख्य काम गर्ने तह भनेको वडा नै हो । अनलाइनबाट गतवर्ष योजना वितरण गर्दा पार्टीगत भयो भन्ने गुनासो आएको थियो ।
यो चुनाव लक्षित होइन । मैले पहिले नै बोलेको थिएँ, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पैसा अब डल्लो बजेट आउँदैन । अहिले उहाँहरुको भनाइमा के छ भने हामीले थाहा पाएनौं ।
बीचमा चुनाव भयो । हामीसँग चिठीहरु छन् । मेरो कार्यालयले पत्र पठाइसकेको छ । त्यो पत्रका आधारमा योजना वडाबाट आए । चुनावपछि फेरि नयाँ वडा अध्यक्ष आइसकेपछि ती योजना ठीक भए ठीक छ नभए परिवर्तन गरी पठाउनु होला भनेर हामीले पत्र पठायौं । अस्ति जेठ २५ गते सबै वडाबाट आएका छन् । वडाभन्दा बाहिरबाट एउटा योजना पनि आएको छैन ।
– भनेपछि चुनाव लक्षित होइन !
होइन, वडा लक्षित, जनप्रतिनिधि लक्षित, उनीहरुको मर्मअनुसार योजना छनोट भएका छन् । एउटा कुरा, यदि एउटा योजना पनि बाहिरबाट हालिएको छ भने त्यसबेला सदनमै म माफी मागौंला । वडाबाट दिएका पाँच योजनामा मैले छनोट भने गरेको छु । मैले पहिलो प्राथमिकता सिंचाइलाई दिएको छु ।
– सिंचाइलाई किन प्राथमिकता दिनुभयो ?
हाम्रो प्रदेशमा कृषि उत्पादन वृद्धि भएन, हाम्रो जीवनस्तर उठेन । जनताले खान पाएका छैनन् । सिंचाइ योजना भएको खण्डमा त जनताले उत्पादन गर्लान् । उत्पादन वृद्धि होला । जनताले खान पाउलान् भन्ने उद्देश्यले नै त्यस्तो गरिएको हो । ७१८ वडामै कांग्रेसका जनप्रतिनिधि छानिएर आएका छन् भन्ने त छैन होला नि ! त्यसैले यो विषयमा त मैले धन्यवाद पो पाउनुपर्थ्यो । सरकार सही बाटोमा हिँड्यो है, साउन १ गतेबाट नै काम सुरु हुने भयो नि अब त । बुझ्नेले त्यस्तो भन्लान । नियत नै खराब राख्नेहरुका लागि त मैले के नै भन्नु छ र ?
– विगतमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पाँच देखि ६ अर्ब, अर्थ मन्त्रालयमा पनि सोही दरमा डल्लो बजेट राख्ने प्रचलन थियो । यो चोटी कति राख्नु भएको छ ?
यो पटक मुख्यमन्त्री कार्यालयमा १९ करोड बजेट होला । बजेट सिलिङ २४ करोडको थियो । मैले चाहेको भए बजेट सिलिङअनुसार राख्न सक्थें, त्यो गरिनँ । मुख्यमन्त्री रोजगारको डल्लो रहन्थ्यो, कर्णाली ऊर्जाको बजेट डल्लै रहन्थ्यो, एकीकृत बस्ती विकासको डल्लो बजेट रहन्थ्यो । मैले महालेखाले भनेअनुसार नै गरेको छु । सुशासन र वित्तीय अनुशासन भनेको आफैले कायम गर्न आवश्यक हुन्छ । वडाको बजेट वडामा जाने भो । दश करोड रुपैयाँ ऊर्जामा पठाइएको छ । एकीकृत बस्तीको बजेट भौतिकमा पठाइयो । अर्थमा थोरै राखेका छौं । भैपरी आउने कार्य त्यहीबाट हुन्छ । कुनै मन्त्रालयमा डल्लो बजेट राख्नु वित्तीय अनुशासन मानिँदैन । मैले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राख्नु भनेको राम्रो होइन भनेर नराखेको हो ।
– चालू आर्थिक वर्षमा कति प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुभयो ?
जेठ मसान्तसम्म हेर्दा ३० प्रतिशत भएको छ । गत वर्ष २३ प्रतिशत भएको थियो । अहिले राति राति काम भइरहेको छ । दुई तीन अर्ब घटेको छैन । बिल भुक्तानी गर्ने काम बाँकी नै छ । पचास करोड त एकदुई दिनमै जाँदैछ । असारको २० गतेभन्दा अगाडि ७० प्रतिशतभन्दा बढी नै खर्च गर्छौं । सकारात्मक रुपमा काम अघि बढिरहेको छ । काम सम्पन्न भइसकेको तर भुक्तानी नभएका कारण बजेट खर्च कम देखिएको हो ।
– बजेट बहुमतका आधारमा पास गर्नुहुन्छ कि सर्वसम्मत ?
अहिलेसम्मको एकपटक नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित गरेका हौं । बजेट सर्वसम्मत नै पास हुने प्रचलन छ । उहाँहरु मौन बस्ने हो, हुन्न भन्ने आवाज नसुनिएकाले भनेर सर्वसम्मत बजेट पास भएको सभामुखले घोषणा गर्ने प्रचलन छ ।
उहाँहरुले हुन्न भन्नुभएको बजेट पास भएको खण्डमा उहाँहरुले पारिश्रमिक कसरी खाने, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएको बजेट कसरी कार्यान्वयन गर्ने ? त्यो समस्या हुन्छ । तर, नीति तथा कार्यक्रममा भने उहाँहरुले हुन्न भन्न सक्नुहुन्छ ।
– प्रसंग बदलौं, आगामी चुनावमा तपाईं प्रदेश रोज्नुहुन्छ वा संघ ?
मन छुने कुरा गर्नुभयो । म हिजो संघको मन्त्री भइसकेको मान्छे हो । त्यो बेला पार्टीको निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य पनि थिएँ । म प्रदेशमा आउँदा धेरैले खिसीट्यूरी गरेका थिए । ‘जीवन शाही मुख्यमन्त्री हुन प्रदेशसभामा गयो’, ‘मुख्यमन्त्री हुन्छु भनेर प्रदेशसभामा गएको बिचरा जीवन शाहीको सपना चकनाचुर भयो’ भनेर मेरै पार्टीका साथीहरुले समेत भने । मैले पनि भन्ने गरेको थिएँ, ‘के गर्ने मुख्यमन्त्री हुन्छु भनेरै प्रदेशसभामा आएको हुँ । मुख्यमन्त्री हुन सकिएन मुखमन्त्री भएको छु ।’ किनभने म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता थिएँ ।
सबैको माया ममता, भगवानको आशीर्वाद, मेरो बुबाआमाले गरेको हिजोको कर्मका कारण म मुख्यमन्त्री भएको हो जस्तो लाग्छ । एकजना जितेको मान्छे कसरी मुख्यमन्त्री हुन्छ ? त्यो कसैले पत्याउनै नसक्ने कुरा थियो । म मुख्यमन्त्री भइहालें । प्रदेशका लागि म केही गर्न सक्छु भन्ने मेरो अठोट थियो । चार वर्षमा आएको बजेट र यो वर्ष आएको बजेट हेर्नुभयो भने त्यो कुरा तपाईं थाहा पाउनुहुन्छ ।
अब भोलिको लागि पार्टीले के भन्छ, मुख्य कुरा त्यही हो । पार्टीले संघमा लड्नुपर्छ भने संघमा, प्रदेशमा लड्नुपर्छ भने प्रदेशमा लडौंला । भर्खर प्रदेश बनाउन सुरु गरेको छस् भनेर पार्टीले प्रदेशमै पठाए पनि म तयारै छु । अहिले त कांग्रेसको पनि राम्रै भएको छ । आम जनताले बारम्बार जीवन शाहीलाई नै लड्नुपर्छ भन्ने छ र ? भनेको खण्डमा नलड्न पनि सक्छु ।
– यसको मतलब प्रदेशमै दोहोरिने तपाईंको चाहना छ ?
होइन । हामी प्रणालीमा जाने मान्छे हौं । चाहना त के नै हुन्छ र ! संघमा दुईपटक मन्त्री भइसकें । मुख्यमन्त्री पनि भइसकें । भाग्यले साथ दियो भने माथि (संघ)मा गएँ भने प्रधानमन्त्री पो भइहाल्छु कि ? कर्णालीमा म मुख्यमन्त्री बन्छु भन्ने कुरा कसैले कल्पनै नगरेको त हो नि ! अरु अरुमा त धेरै संख्या छ र बन्न सक्छन् भन्ने थियो । डा. चन्द्रले भन्नु भयो, नेपाली कांग्रेसभित्र एउटा पूर्णबहादुर खड्काबाहेक मन्त्री पाए भने र्याल नकाड्ने को छन् ?’ हुन पनि पूर्णबहादुर खड्काले मन्त्री खाएनन् । यदि उहाँले मन्त्री हुन चाहनुभएको भए सायद म मन्त्री हुन पाउँथेन । मेरो पनि त्यही हो । माथि गएपछि दुईपटक मन्त्री भइसकियो । यहाँ मुख्यमन्त्री भइसकियो । अब माथि जान पाएँ भने परिस्थितिले साथ दियो भने हुम्लाको मान्छे प्रधानमन्त्री नहुने भन्ने के छ ?
मुख्यमन्त्री भइसकेको मान्छेले प्रधानमन्त्री हुने सपना देख्नु अनौठो होइन नि ? भारतमै हेर्नुहुन्छ भने अधिकांश मुख्यमन्त्री भएकाहरु प्रधानमन्त्री हुन्छन् । यो अनौठो कुरा केही पनि भएन । म पार्टीले गरेको निर्णयका आधारमा अघि बढ्छु ।
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादीले तत्काल नयाँ मन्त्रीहरूलाई शपथग्रहण गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
शनिवार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय सुनाउँदै उपमहासचिव तथा प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले अब प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पर्खिन नसकिने बताए ।
खतिवडाले अब शपथग्रहण गराउन ढिला भए नेकपा एसलाई गरिएको अपमानका रूपमा बुझिने भन्दै कांग्रेस र माओवादीभित्रको विवाद मिलाउन नेकपा एसभित्र नखेल्न चेतावनी दिइएको बताए ।
खतिवडाले नेकपा एसले पठाएका मन्त्रीहरूको सूची हेरफेर नहुने भन्दै मन्त्रीहरूले बुझाएको फरक नामको अर्थ नहुने प्रस्ट पारे ।
नेकपा एसको बैठकले गठबन्धनलाई नै जोड दिँदै पाँच दलबाहिरका दलहरूसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो साथ छाडेर एमालेमै बसेका १० स्थायी कमिटी सदस्यप्रति तीब्र आक्रोश पोखेका छन् ।
नेकपा एसको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले १० भाइको दिमागबाट अझै नशा उत्रि नसकेको टिप्पणी गरे ।
अध्यक्ष नेपालले भने– नेकपा एमालेबाट विद्रोह गर्नु जायज थियो । हामीले नगरेको भए कि दास भएर बस्नुपथ्र्यो कि राजनीतिबाट पलायन हुनुपथ्र्यो । अहिले म कथित १० भाइका कुरा सुन्दैछु,उनीहरुको दिमागबाट नशा उत्रेको छैन । तथानाम लेखिरहेका छन्, म हेरिरहेको छु । उनीहरु त्यहाँ दास भएर बसेका छन्, पदीय गरिमका सम्मान पाएका छैनन् तर पनि दास भएर बसेका छन् । म चेतावनी दिन्छु हामीलाई धारेहात लगाउँने दुस्साहस नगरुन् । दिमागबाट नसा उत्रेछेको छैन ? तथााम लेखिरहेका छन्,दास भएर बसेका छन्, पदीय गरिमाको सम्मान पाएका छैनन् । धारेहात लगाउँने दुस्सासह नगरुन् ।
पछिल्लोपटक नेकपा एसमा उत्पन्न संकटका सन्दर्भमा योगेश भट्टराई लगायत १० बुँदे पक्षधर नेताहरुले माधव नेपालले पश्चापात गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेकोमा उनी आक्रोशित भएका हुन् ।
काठमाडौं । नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक बामदेव गौतमले तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकता जोगाउन प्रधानमन्त्री पद छाड्न तयार भएको खुलासा गरेका छन् ।
शनिबार आयोजित भेलालाई सम्बोधन गर्दै गौतमले ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लाई आफूले भनेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र उनैको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने अफर गरेको बताएका हुन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले केपी ओलीलाई लगाएको आरोपहरू फिर्ता लिएको भए सायद पार्टी एकता जोगिने बताए ।
उनले भने, ‘दुई अध्यक्षबीच भएको बैठकमा म पनि पुगेको थिएँ । त्यहाँ अध्यक्ष ओलीले म पार्टी एकता जोगाउन आएको छु । यसका लागि जे पनि गर्न तयार छु भन्नुभयो । म एउटा पद छाड्न तयार छु । तर मैले भनेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार छु । भन्नुभएको थियो । पहिलो विषयमा नेताहरू बीच धेरै छलफल भएन । वहाँहरू दुवै यसका लागि सहमत देखिनुभयो । तर प्रचण्डले आरोपहरू फिर्ता लिन सक्दिनँ भन्नुभयो ।’
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न चाहेको भन्दै आफूसँग अब देशलाई नयाँ युगतिर लैजाने सपना रहेको बताएका छन् ।
नेपाल पर्वतारोहण संघको नवनिर्वाचित नेतृत्वलाई पदभार हस्तान्तरण समारोहमा प्रचण्डले विगतमा आफूले गरेका प्रयासलाई सार्थक बनाउन चाहेको बताए ।
अध्यक्ष प्रचण्डले भने– अहिले तपाईँहरूले अबको प्रधानमन्त्री भन्नुभयो । तपाईँहरूको आशीर्वादले तेस्रो पटक देशको नेतृत्व गर्ने मौका पाएँ भने देशलाई नयाँ युगतिर लैजाने,अहिलेका तमाम विकृतिमाथि प्रहार गर्दै समृद्धिको यात्रामा लैजाने सपना मेरो मनभित्र छ ।
आफ्नो पहिलो कार्यकाल झिलिमिलीमै बितेको र दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै राम्रो सुधारको प्रयास गरेको भन्दै दोस्रो कार्यकालप्रति गर्व रहेको बताए ।
उनले देशलाई राष्ट्रिय एकतामा बाँधेर चुनावमा लैजाने दायित्व समेत आफूले निर्वाह गरेको र इतिहासमै राम्रो आर्थिक वृद्धिदर आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा भएको दाबी समेत गरे ।
वामपन्थी एकता गरेर देशलाई स्थिरता दिने प्रयास असफल भए पनि आफू अब प्रधानमन्त्री बनेमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउने योजना रहेको प्रचण्डले सुनाए ।
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचिव तथा प्रस्तावित मन्त्री मेटमणि चौधरीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एसको निर्णयलाई बेवास्ता गर्नुमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको हात रहेको आरोप लगाएका छन् ।
काठमाडौंमा जारी पोलिटव्युरो बैठककै क्रममा पत्रकारसँग कुरा गर्दै चौधरीले सत्ता गठबन्धनको एउटा दलको सिफारिस कार्यान्वयन नहुने हो भने गठबन्धनमा बस्नुको औचित्य नहुने बताए । उनले कि त नेकपा एस चाहिँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डले प्रभावित पारेको चौधरीको दाबी छ । नेकपा एसले मन्त्री हेरफेर गरेपछि माओवादीमा पनि फेर्न दबाब पर्ने भएकाले प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर रोकेको आरोप लगाए ।
नेकपा एसकै कारण माओवादी अहिले सरकारमा रहेको र धेरै मन्त्री पाएको भन्दै उनले पार्टीको सार्वभौम निर्णयमाथि प्रचण्डले हस्तक्षेप गरेको बताए ।
उनले पार्टीले पठाएका मन्त्रीहरूले गैर जिम्मेवार व्यवहार देखाएको भन्दै उनीहरू मन्त्री बन्ने बेला जुन ठाउँमा निर्णय भएको हो अहिले पनि त्यही ठाउँबाट भएको बताए ।
६ महिनाका लागि मन्त्री बनेकाहरूले ९ महिनासम्म खाएको भन्दै नैतिकता भए पार्टीले निर्णय गर्नासाथ राजीनामा गर्नुपर्ने चौधरीले बताए ।
काठमाडौं । विभिन्न १९ बुँदे माग राख्दै आमरण अनसन बसेका सेयर लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले १० दिनपछि अनसन तोडेका छन् । आफूले राखेका मागहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता धितोपत्र बोर्डले व्यक्त गरेपछि उनले अनसन तोडेका हुन् ।
अनसन तोडेपछि कोइरालाले आफूले राखेका १९ वटै माग सम्बोधन भएको भन्दै नेपालका सबै लगानीकर्ताको जित भएको बताए । अब लगानीकर्ताले कहिल्यै आन्दोलन गर्नु नपर्ने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङले आफूले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन विधेयक अहिलेसम्म छलफलमा नल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले सोबारे ध्यानाकर्षण गराए ।
संसद नियमावली अनुसार विधेयक दर्ता भएको ४ दिनभित्र विधेयकको कपी सबै सांसदलाई दिनुपर्ने र ७ दिनपछि छलफलमा ल्याउनैपर्ने व्यवस्था रहेको र उक्त नियम आफ्नो विधेयकको हकमा किन लागू नभएको भन्दै तामाङले प्रश्न गरे ।
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीहरू हेरफेरको निर्णय अब दिनमा होइन घण्टामा कार्यान्वयन हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
सचिवालयको मंगलबारको बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले सचिवालय र स्थायी कमिटीको निर्णय बिनासर्त लागू हुनुपर्ने बताए ।
खतिवडाले मन्त्रीहरूले पार्टी निर्णय मान्नका लागि कुनै सर्त राख्न नपाउने भन्दै स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय नै अन्तिम सर्त हुने बताए । उनले भने, ‘पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने एकमात्र सर्त हो, अरु व्यक्तिगत सर्तको अर्थ हुन्न । अब यो निर्णय केही दिनमा होइन केही घण्टामा लागू हुनुपर्छ ।’
नेकपा एसका मन्त्रीहरूले आफूहरू हट्नका लागी पाँचवटा सर्त माधव नेपाल समक्ष राखेकोमा खतिवडाले सर्तको अर्थ नहुने बताए ।
दाङ । बैंकिङ कसुरमा जेल सजाय खेपिरहेकी एक महिलाले बच्चा जन्माएकी छन् । जन्मिएको बच्चाको बाबु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकट डडेलधुराका एक नेता भएको उनको दाबी छ ।
बाँकेको जानकी गाउँपालिका ४ खुद्रा खजुराकी मोनिका थापा (नाम परिवर्तन) राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा गत असार ६ गते छोरा जन्माएकी हुन् । उनले आफू अविवाहित भएको बताएकी छन् ।
जेलमै बेथा लागेपछि उनलाई सो अस्पताल पुर्याइएको थियो । डडेल्धुराका रघुवर भट्टसँग सहमतिमा राखेको सम्बन्धबाट बच्चा जन्मिएको उनको भनाइ छ ।
मोनिका ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लमहीकी फिल्ड सहायक हुन् । उनलाई सो संस्थाले रकम हिनामिना गरेको भन्दै पदबाट निलम्बन गर्नुका साथै बैंकिङ कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि अदालतमा कानूनी प्रक्रिया चल्दै गर्दा उनी बहिनीसँग काठमाडौं बस्न थालिन् ।
काठमाडौं बसाइका क्रममा सानैदेखि चिनजान भएका डडेल्धुराका रघुवर भट्टसँग गएको वैशाख/जेठबाट फेसबुकमा कुराकानी सुरु भएको मोनिकाको भनाइ छ ।
आफूहरूको सम्बन्धबारे उनले यसरी सुनाइन् :
‘च्याटमा हाम्रो कुराकानी हुन्थ्यो । उसले मलाई ‘बुढी’ भन्न थाल्यो । मैले सानैबाट तिमीलाई चाहेको हो, तिम्रो घरमा मम्मी–ड्याडीसँग कुरा गर्छु पनि भन्थ्यो । तर मैले घरमा एकदम टेन्सन छ, तपाईँसँग बिहे गर्न सक्दिनँ भनेको थिएँ । ड्याडीको उमेरको मान्छे तपाईँलाई ड्याडीले कसरी ज्वाइँ भन्नुहुन्छ भनेर आलटाल गरेँ ।
पछि असोजको महिना काठमाडौंमा फिजिकल रूपमा भइसकेपछि टाइम टाइममा सेक्सुअल रिलेसन भयो । म प्रेग्नेन्ट छु भन्ने उसले नै भिडिओ कलमा मलाई जानकारी गराएको हो । टाइम–टाइममा एबोर्सन गर्नु भन्थ्यो । मैले तपाईँ आउनुहुन्छ भने गर्छु, एक्लै गर्दिनँ भनेँ ।
फिजिकल रिलेसनपछि पनि सेफ्टी पिल्स खाऊ भन्नुहुन्थ्यो । तपाईँले किनेर दिनुहुन्छ भने खान्छु, आफैँले चाहिँ मेडिकलमा यस्तो सामान किन्दिनँ भनेर आफैँले किनेर नखाएको हो ।
मोनिकाका अनुसार उनीहरूले दिनहुँजसो सहमतिमै काठमाडौंका विभिन्न होटलमा शारीरिक सम्बन्ध राखेका थिए । बाबु उमेरका रघुवरसँग प्रेममा पर्दा मोनिकालाई उनी विवाहित र सन्तानका बाबु हुन् भन्ने थाहा नभएको होइन । त्यसका बाबजुद पनि उनले कुनै सचेतता अपनाइनन् ।
गत असोजमा मोनिकाले आफू गर्भवती भएको थाहा पाइन् । त्यसपछि रघुवरले आफूसँग भेटघाट बन्द गरेको उनको भनाइ छ । रघुवरले एबोर्सन गर्न दिएको दबाब पनि पन्छाउँदै मोनिकाले पेटमा गर्भ हुर्काइरहिन् ।
मोनिका गर्भवती भएको ९ महिना पुग्नै लाग्दा जेठ १९ गते उच्च अदालत तुलसीपुरले उनलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश गर्यो । धरौटी बुझाउन नसकेपछि उनी पूर्पपक्षका लागि तुलसीपुर कारागार चलान भइन् ।
मोनिकाका अनुसार कारागार बसाइँका क्रममा पनि उनी रघुवरलाई फोन गरिरहन्थिन् । त्यस बेला रघुवरले आफूलाई सहयोग गर्ने बचन दिएको उनले बताइन् ।
जेल बसाइकै क्रममा मोनिकालाई बेथा लागेपछि कारागार प्रशासनले असार ६ गते बेलुकी राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर लगेर भर्ना गर्यो । उनले सोही राती ९ः०४ बजे छोरा जन्माइन् । शल्यक्रिया गरेर उनको बच्चा निकालिएको थियो । छोरा जन्मेपछि अस्पतालको शैयाबाट रघुवरलाई ‘तपाईँको छोरा जन्माएँ’ भनेर खबर सुनाइन् । तर, रघुवरले ‘तँ को हो ? म चिन्दैन’ भनेर जवाफ फर्काएको उनको भनाइ छ ।
रघुवरले आफ्नो नाता प्रमाणित र छोराको जन्म दर्ता गराइदिनुपर्ने ३६ वर्षीया मोनिकाको माग छ ।
नेपाल प्रेसले रघुवरसँग यस विषयमा बुझ्न खोज्दा उनले ती महिलालाई आफूले नचिन्ने बताए ।
‘म उसलाई चिन्दिनँ, अहिले कार्यक्रममा छु,’ भनेर उनले फोन राखे ।
रघुवर विरुद्ध मोनिकाकी आमाले इप्रका तुलसीपुरमा ठाडो उजुरी दिएकी छन् । इप्रका तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक बखत शाहीले रघुविर विरुद्ध ठाडो उजुरी परेको र उनलाई झिकाएर दुई पक्षबीच छलफल गराइने बताए ।
को हुन् रघुवर भट्ट ?
डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका खलंगाका स्थायी बासिन्दा रघुवर भट्ट डडेल्धुरा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता हुन् । उनी काँग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र मानिन्छन् ।
भट्ट २०५६ देखी ०५९ सम्म डडेल्धुरा कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति थिए भने २०५९ देखी लगातार ०६६ सम्म सभापति बनेर डडेल्धुरा कांग्रेसको नेतृत्व गरेका थिए ।
उनको घरमा श्रीमती, दुई छोरा र दुई छोरी छन् । उनको एउटा छोरी २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।
रघुवर भने क्षेत्र नम्बर १ ‘क’मा प्रदेशसभा सदस्यमा पराजित भएका थिए । उनी अहिले कांग्रेसको सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति सदस्य छन् ।
काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनको वैठकले संसदमा विचाराधीन विवादास्पद नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमा गठवन्धनले सो निर्णय लिएको सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
‘बुवा आमा नागरिक तर सन्तानले नागरिकता नपाउने जुन पीडा छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्दै नागरिकता विधयेकलाई टुंगोमा पुर्याउने सहमति भएको छ,’ कार्कीले भने ।
केही प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता विधयेक चाँडै संसदमा पेश गरिने उनले जानकारी दिए ।
आजको वैठकले शान्ति प्रक्रियालाई निस्कर्षमा पुर्याउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । साथै, देशमा अस्वभाविक रुपमा बढेको महंगी नियन्त्रणबारे पनि कुराकानी भएको कार्कीले बताए ।
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनबारे भने छलफल नभएको उनले बताए ।
काठमाडौं । न्याय परिषद्ले न्यायाधीश-अधिवक्ता मोलमोलाइसम्बन्धी अडिओ प्रकरण छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
बुधबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले उक्त विषयमा छानबिन गर्न न्यापरिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिमा उच्च अदालत पाटनका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल छन् । समितिलाई ४५ दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकिएको न्यायपरिषद् सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
छानविन समिति गठन भएसँगै न्यायाधीश कोइरालालाई कार्यसम्पादनमा रोक लगाइएको छ । कोइरालाले जहाँ दरबन्दी छ, त्यहीँबाट तलव बुझ्ने तर कुनै काम गर्न नपाउने प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
मंगलबार एक टेलिभिजन कार्यक्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच ठगी मुद्दाका आरोपी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन १० करोडको डिल भएको अडिओ सार्वजनिक भएको थियो ।
सो अडिओ बाहिरिएपछि न्याय परिषद्को आकस्मिक बैठक बसेको हो । न्यायाधीश कोइरालाले आफूले कुनै गल्ती नगरेको दाबी गर्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि न्यायपरिषद्लाई आग्रह गरेका छन् ।
अधिवक्ता पोखरेलले पनि अडिओबारे छानबिनको माग गर्दै हाललाई कुनै मुद्दाको बहस पैरवी नगर्ने भन्दै स्वनिलम्बनको घोषणा गरेका थिए ।
काठमाडौं । सांसदहरूले बलात्कारका घटनाका दोषीलाई दिइने सजायसम्बन्धी कानुनलाई कडा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति बैठकमा यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनीहरूले बलात्कारका घटनाका दोषीलाई दिइने कानुनको स्वरूप परिर्वतन गर्नुपर्ने बताए ।
उनीहरूले यौन हिंसाका घटनामा हदम्याद राख्न नहुने जिकिर गरेका छन् । छलफलमा भाग दिदै कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले बलात्कारका घटना हुनै नदिने गरी कडा कानुन बनाउनुपर्ने बताइन् । बलात्कारका घटनामा हदम्याद घटाउने गरिनै कानुन निर्माण गनुपर्ने उहाको भनाइ छ ।
कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले पनि कुनै घटना तत्काल बाहिर आउन नसक्ने भन्दै जबरजस्ती करणीमा हदम्याद घटाउनुपर्ने बताइन् ।
एमाले सांसद झपट रावलले महिला मात्रै नभई पुरुषमाथि पनि हिंसा हुने भएकाले यस विषयलाई कानुनमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे । यौन व्यवसायको विषयमा पनि छलफल चलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले जबरजस्ती करणी, यौन हिंसाका बारेमा थप व्याख्या गर्न आवश्यक रहेको तर्क गरे ।
समिति सदस्यहरूले बालिका तथा किशोरीमाथि हुने हिंसाका घटनाका मुद्दालाई छिनोफानो गर्ने गरी कानुन निर्माणमा जोड दिए ।
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई परिवर्तन गर्ने विषयमा भइरहेको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सोध्ने निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सम्मानित नेता झलनाथ खनालले बताए ।
‘आज सचिवालयको बैठक बसेको थियो तुरुन्तै पोलिटब्यूरोको बैठक, केन्द्रीय समितिको बैठक, केन्द्रीय परिषद्को बैठकको तयारीको विषयका छलफल गर्यौँ,’ उनले भने, ‘यसबाहेक मन्त्रिमण्डलमा हाम्रो टिमलाई बदल्ने भनेर निर्णय गरेका छौं । त्यो निर्णयलाई सरकारले अहिलेसम्म किन कार्यान्वयन गरेका छैन ? तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्यो भनेर निर्णय भएको छ ।’
यस विषयमा प्रधानमन्त्री देउवासँग सोध्नका लागि पार्टीअध्यक्ष माधवकुमार नेपाल बालुवाटार गएको सम्मानित नेता खनालले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आफ्नो पार्टीसँग २० लाखभन्दा बढी मत रहेको दाबी गरे ।
तर त्यो मत गठबन्धनमा अपमान हुँदा प्राप्त गर्न नसकेको आरोप लगाए ।
नेकपा एसद्वारा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले त्यत्रो मत हुँदाहुँदै पनि पार्टी धेरै ठाउँमा जित्न नसकेको बताए । त्यसको समिक्षा गरिरहेको उनले बताए ।
‘हामीले देशव्यापी रुपमा खुल्ला मनस्थिती लिएर राष्ट्रव्यापी रुपमा उम्मेदवार उठाउन सकेको भए, ऐले अब नौ लाख आयो,’ उनले भने, ‘नौ लाख होइन २० लाखभन्दा बढी मत छ हाम्रो हेर्नुस ।’
त्यो मत नआउनुका पछाडि केही आफ्ना कमजोरी भएपनि गठबन्धन दलकै अपमानले बढी काम गरेको बताए ।
‘त्यो गठबन्धनले त हामीलाई बिलकुलै अपमान ग¥यो, त्यो अपमानजनक व्यवहार गरेकै हुनाले हामीले जति मत प्राप्त गर्नुपर्ने थियो, त्यतिपनि प्राप्त गर्न सकेनौं,’ उनले भने ।
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषयवस्तुमा पनि चासो देखाउन थालेका छन् ।
बुधवार उनी नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यालय परिसरमा पुगेर एक सेयर लगानीकर्ताले गरिरहेको अनशनप्रति ऐक्यबद्धता जनाए ।
सेयर बजारमा तीव्र गिरावट आएपछि लगानीकर्ता तिलक कोइराला ८ दिनदेखि विभिन्न १९ बुँदे माग राखेर ८ दिनदेखि आमरण अनशनमा छन् । मेयर साह आज उनलाई भेट्न बोर्डमा पुगेका हुन् । सेयर बजारको मामला मेयरका क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन ।
‘उहाँ अनशनकारीको माग पुरा गर्छु भनेर जानुभएको होइन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अनशनमा बस्नुभएको व्यक्तिलाई भेट्न र स्वास्थ्य स्थिति बुझ्न जानुभएको हो ।’
बोर्डमा सेयर लगानीकर्ताहरूसँग मेयर साहले करिब १५ मिनेट बिताएका थिए । उनलाई सेयर लगानीकर्ताको संघर्ष समितिका व्यक्तिहरूले विभिन्न गुनासो सुनाए ।
४४ खर्बको बजार अहिले २७ खर्बमा झरेको र लगानीकर्ताको बिचल्ली भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘२ हजार अर्बभन्दा बेसी पैसा हामीले ७–८ महिनामा गुमायौँ,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘४० प्रतिशतको हाराहारीमा बजार खस्किएर ५० लाख लगानीकर्ता सडकमा आउने अवस्थामा सरकार मूकदर्शक भएर बसिरहेको छ ।’
अनशनकारीसँग वार्ता गर्न सरकारले वार्ता टोली बनाउनुपर्ने लगानीकर्ताको माग छ । सेयर बजार बढाउनका लागि सरकारले विभिन्न नीतिगत सुधारका कामहरू गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
‘हामीले बजार बढाइदेऊ भनेर गएका होइनौँ,’ उनले भने, ‘पूँजिबजार विस्तार र विस्तार गरी लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि हो ।’
साहलाई लगानीकर्ताहरूले युवाको ढुकढुकी भन्दै प्रशंसा गरे ।
‘रवि लामिछाने र बालेन्द्र साह भनेको युवाको ढुकढुकी हो,’ उनले थपे, ‘हामी ५० लाख लगानीकर्ताको मागका सम्बन्धमा हजुरका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयमा पहल होस । तपाईँको एक्लो आवाज पनि ठूलो हुन्छ ।’
एउटा बैंकबाट ४ करोड र कुल १२ करोड मात्रै सेयर कर्जा लिन पाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने लगानीकर्ताको प्रमुख माग छ । ४÷१२ को नीतिले सेयर बजार धराशायी बनाउने उनीहरूले दाबी गरेका छन् ।
सेयर लगानीकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै साहले राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले वार्तामा बसेर निकास दिनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘नेप्से बढ्यो वा घट्यो भन्दा पनि लगानीकर्ताले किन आत्तिएर सेयर बेचे भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । लगानीकर्ताको समस्यामा म गम्भीर छु ।’
मेयर साहको थप भनाइ यस्तो थियो :
‘राष्ट्र बैंक र सरकारले सधैँ नयाँ–नयाँ नियम ल्याउँछन् । यस्ता नियम प्राय पपुलिस्ट खालका र टार्गेटेड हुन्छन् । यसले बजारलाई र अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर पार्छ भन्ने हेरिँदैन ।
‘सेयर बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्ने गरिएको छ । त्यस्तो होइन । यो उत्पादनशील क्षेत्र नै हो । सबैले अहिले घरमै बसेर विभिन्न प्रोजेक्टका लागि लगानी गर्न पाएका छन् । स्थानीय सरकारले पनि सबै आयोजनाका लागि एक्लै पैसा व्यहोर्न सक्दैन । केही प्रतिशत आफूले राखेर केही पब्लिकबाट आह्वान गर्नुपर्छ ।’
‘यो पूँजिबजारलाई हामीले जोगाएर राख्नुपर्छ । हामीसँग देशमा उत्पादनशील उद्योगहरू छैनन् । यदि यो नभएको हाइड्रोपावरहरू यति धेरै बन्दैन थिए होलान् । हामी अझै पनि लोडसेडिङमै बस्नुपर्थ्यो होला ।’
‘सरकारले अलिक हेलचेक्राइ गरेको जस्तो देखियो । कतिपय ठाउँमा मिसयुज पनि भयो होला । सबै बैंकबाट लोन लिँदा सदुपयोग नै हुन्छ भन्ने छैन । तर, त्यसलाई लिएर समग्र बजार नै गलत भन्न भएन । नेपालमा कोही मान्छेले पैसा कमायो भने त्यसलाई राम्रो नजरले हेरिँदैन । तर कतै लगानी गरेर पैसा कमाउनु भनेको गलत होइन ।’
‘बाहिरबाट हेर्दा सेयर बजार बढाइदिनु परो भनेर आन्दोलन गरिएजस्तो बुझाइ छ । तर त्यो होइन । घट्यो वा बढ्योसँग सरोकार छैन । यो अलिकति टार्गेटेड भयो । मान्छेहरू डराएर आत्तिएर बेच्न बाध्य भए । त्यो चिन्ताको विषय हो ।’
‘लगानीकर्ताको मागमा हाम्रो पनि समर्थन छ । हाम्रोतर्फबाट के गर्न सकिन्छ त्यसमा लाग्छौँ । बजारलाई खस्काउने होइन बलियो बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । सबै निकाय गम्भीर हुनुपर्छ ।’
बालेन्द्र साह आफैँ पनि सेयर लगानीकर्ता हुन् ।
काठमाडौं महानगरको चुनावमा उनको पक्षमा केही सेयर लगानीकर्ताले संगठित अभियान चलाएको चर्चा थियो ।
काठमाडौं । झापाको बीएण्डसी मेडिकल कलेज र मोरङको नोबेल मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रोक्ने घोषणा गरेका छन् ।
बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यी दुई मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले समयमा रकम भुक्तानी नगर्दा समस्या भएको भन्दै असार २० गतेबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रोक्ने बताएका हुन् ।
२०७८ मंसिरपछि बीमाबापतको रकम नपाएको ती मेडिकल कलेजले जानकारी गराए । बीएण्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईँले स्वास्थ्य बीमाबापतको ४५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी र नोबेलको ५४ करोडभन्दा बढी रूपैयाँ लिन रहेको जानकारी दिए । यसअघि १५-१५ दिनमा भुक्तानी गर्ने भनिएकोमा रकम नपाएपछि उपचार गर्न नसकिएको उनले बताए ।
सरकारले ७२ चैत २५ देखि कैलालीबाट सुरू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा लागू भइसकेको छ । प्रतिपरिवार ५ जनासम्मको ३ हजार ५ सय रकम तिरेको आधारमा वार्षिक एक लाखसम्मको स्वास्थ्य सुविधा र थप प्रतिसदस्य ७ सयका दरले रकम थपिएमा प्रतिसदस्य २० हजार बराबरको सेवा थपिने प्रावधान छ ।
तर, बीमा गराएकाहरूको औषधिउपचारको रकम सरकारले भुक्तानी नगर्दा अस्पतालहरूको सेवा प्रभावित हुन थालेको छ ।
काठमाडौं । सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले घोषणा गरेको ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ । ‘स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान’ नामको लेटरहेड प्रयोग गर्दै डम्बर साहुले आज निवेदन दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिइएको विषयमा आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । देशैभर स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका र आसन्न प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका वास्तविक स्वतन्त्र व्यक्ति/समूहलाई उक्त नामले गम्भीर आघात पुगेको साहुले बताएका छन् ।
‘कुनै पनि व्यक्तिले राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध हुन चाहँदैन र स्वतन्त्र रुपमा चुनावमा उम्मेदवारी दिन र निर्वाचत हुन पाउने गरी संविधानले दिएको अधिकार छिनेर स्वतन्त्रको नाममा पार्टी गठन गर्नु भनेको स्वतन्त्र उम्मेदवारीमा भ्रम र अन्योल उत्पन्न भएको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।
साहुले धमिलो पानीमा माछा मार्ने कटु अवसरवादीहरूले ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’को नाममा निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएको आरोप लगाएका छन् । पार्टीको नामबाट स्वतन्त्र शब्द हटाएर अन्य शब्द प्रयोग गर्न उनको अनुरोध छ ।
‘स्वतन्त्र उम्मेदवार अभियान, अभियान्ता र देशैभरिमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवार दिने कुनै पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको हालसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समर्थन-सहकार्य नरहेको समेत जानकारी गराउँछु,’ उनले भनेका छन् ।
सायमी भन्छन्- आयोगले निर्णय लिने कुरा हो
स्वतन्त्र अभियानका नाममा साहुले आयोगमा उजुरी दिँदा यस अभियानको वास्तविक नेतृत्व गरिरहेका सुमन सायमीले भने अनभिज्ञता प्रकट गरे । उनले पार्टी गठन गर्दा आफूले चाहेको नाम छनोट गर्न पाउने अधिकार हुने भन्दै यसलाई ठूलो इस्यू नबनाउने बताए ।
उनले भने, ‘साहुजीसँग मेरो कुरा भएको थियो । मैले यसलाई ठूलो इस्यू नबनाउँ भनेको थिएँ । निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको विषयमा मलाई जानकारी छैन ।’
यदि कुनै दृष्टिकोणबाट प्रस्तावित नाम अपयुक्त नभए त्यसलाई अस्वीकार गर्ने आयोगसँग अधिकार रहने सायमीको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘यो आयोगको अधिकारक्षेत्रको कुरा हो, हामीले कुनै दबाब दिइरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।’
स्वतन्त्र नाममा पार्टी खोल्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई अप्ठेरो पर्दैन ? भन्ने प्रश्नमा सायमीले भने, ‘मलाई त्यस्तो लाग्दैन । जनताले हामीलाई हाम्रो कर्मका आधारमा मूल्यांकन गर्ने हुन् । स्वतन्त्र भनेर मात्रै जनताले भोट हाल्छन् जस्तो लाग्दैन । मलाई व्यक्तिगतरुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नाममा कुनै आपत्ति छैन ।’
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेको हत्या प्रयास गर्ने अभियुक्तहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी मुद्दा फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सक्रिय रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलवारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद बोगटीले गृह मन्त्रालयको निर्देशन र दबाबमा मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरे ।
उनले जिल्ला प्रशासन र प्रहरीलाई दबाब दिएर मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप लगाए ।
बोगटीले भने– घटनामा संलग्न नेविसंघका कार्यकर्तालाई जोगाउनका कांग्रेस काठमाडौं जिल्ला समिति र नेविसंघ केन्द्रीय समितिको नाममा निवेदन मगाएर उपप्राध्यापक चलाउनेलाई केही भएको छैन,घटना बनावटी हो भन्दै मुद्दा फिर्ताको षडयन्त्र भइरहेको छ । यसमा महान्यायाधिवक्ता आफैँ लागेका छन् । गृहमन्त्रीले यसबारेमा प्रस्ट पार्नुपर्छ ।
२०७७ असोज ३० गते त्रिविमा समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेमाथि सांघातिक हमला हुँदा उनी घाइते भएका थिए । चलाउने अहिले बैसाखीको सहारामा हिँड्छन् ।
घटनामा संलग्नहरूलाई जिल्ला उच्च अदालतले सजाय दिए पनि मुद्दा फिर्ताको लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट कानून मन्त्रालयमा पठाइएको दाबी सांसद बोगटीको छ ।
काठमाडौं । सरकारले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न लागतअनुरूप नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था उत्पन्न भएको जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सार्वजनिक महत्वका विषयमा जानकारी गराउदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आईओसीलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिदबापत तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढ्दै जाने देखिएको हुँदा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न लागतअनुरूप नै मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति निगमसामु देखिएको जिकिर गरे ।
मूल्य समायोजन नगर्दा निगमलाई जेठ मसान्तसम्म करिब ५० अर्ब घाटा भएको तथा इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) लाई २२ अर्ब बक्यौता रहेको मन्त्री बडूले सदनलाई जानकारी गराए ।
एलपी ग्यासको खपत न्यूनीकरण गर्ने र विद्युतको खपत बढाउन विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिई राहत प्रदान गर्ने नीति दिएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री बडूले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि सरकारले अगाडि बढाएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा साथ दिन उनले आग्रह गरे ।
एमाले सांसदले बैठक अवरुद्ध गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको कारण खोजेपछि मन्त्री बडूले सदनमा जवाफ दिएका हुन् ।
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका बारेमा सरकारले जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रियसभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।
मंगलबार बसेको बैठकमा एमालेका सांसदले मूल्यवृद्धिका बारेमा सरकारले जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने र यसबारेमा सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने भन्दै विरोध जनाएका हुन् ।
सांसदहरूको विरोधपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पेट्रोलियम पदार्थलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिका बारेमा सदनलाई जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले मूल्यवृद्धिका बारेमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै अर्को बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीलाई जवाफ दिन निर्देशन गरेका छन् ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाको निर्देशनपछि पनि राष्ट्रियसभामा एमालेका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले सम्बन्धित मन्त्रीले स्पष्ट जवाफ नदिइ सदनको कामकारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने र आफूहरूको विरोध रहिरहने बताए । मूल्यवृद्धिबाट प्रभावित जनतलाई राहत प्याकेजसहित सहुलियत दिन स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्ने भट्टराईले माग गरे ।
एमालेको अवरोधपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले मंगलबार कार्यसूचीमा रहेको विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकको छलफल अर्को बैठकमा हुने गरी बैठक स्थगित गरे । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक बुधबार १ बजेलाई बोलाइएको छ ।
काठमाडौं । एमाले सांसद भीम रावलले धेरै ठूलो दबाबपछि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेकोमा धन्यवाद दिएका छन् ।
उनले सत्ता पक्षकै सांसदहरूको जोड बल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको दबाबकै कारण सरकारले एसपीपी अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अझै पनि एसपीपी अघि बढाउने हुन् कि भन्ने आशंका रहेको बताए ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसपीपी स्वीकार गर्न नसक्ने पत्र पठाउने निर्णय गरेकाले अझै पनि संशय रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री देउवा नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा उपस्थित नभएर संसदीय समितिको मानमर्दन गरेको आरोप लगाए ।
नेता रावलले प्रधानमन्त्री संसदीय समिति बैठकमा नआउने बरु बालुवाटारमा पाँच दलीय गठबन्धनको बैठक राखेर छलफल गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै गठबन्धन संविधानसम्मत हो र भन्दै प्रश्न गरे ।
काठमाडौं । पूर्वसञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले आज ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ नामक राजनीतिक दल घोषणा गरेका छन् । कमलादीस्थित राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजित घोषणा सभामा उनले पार्टीको घोषणा गरेका छन् ।
उनले पार्टी घोषणा गर्दा आफ्नो पार्टी पुराना पार्टीभन्दा ७ फरक अवधारणाका साथ अगाडि बढ्न खोजेको बताएका छन् । जसमा के-के अवधारणा छन् त ? हामीले उनकै शब्दमा यहाँ उल्लेख गरेका छौं ।
पहिलोः प्रारम्भिक निर्वाचन
लामिछानेले यो अवधारणाअनुसार पार्टीबाट आम निर्वाचनहरूमा उम्मेदवार बन्नका लागि पहिले आन्तरिक निर्वाचन लड्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताएका छन् । त्यसका लागि उम्मेदवार हुन चाहनेले पहिले पार्टीका सबै सदस्यहरूको मतबाट निर्वाचित हुनुपर्ने र निर्वाचित भएपश्चातमात्रै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था अगाडि सारेको बताए । त्यसबाट अब टिके र चाकरीकै भरमा टिकट पाउने युगको अन्त्य हुने दाबी गरे । ‘अब पार्टीका सदस्यता लिएका मान्छेको भोट नलिइ कोही नेता बन्न सक्नेछैनन्,’ घोषणा सभामा उनले भने ।
दोस्रोः बहुसंख्यक युवा (५० प्लस १)
उनले आफ्नो पार्टीमा बहुसंख्यक युवा रहने बताए । जसका लागि पार्टीका सबै समितिमा ५० प्लस १ को अवधारणा अगाडि सारेको बताए । यसले युवाहरू पार्टीको नेतृत्वमा मात्र नभइ देशको बागडोर सम्हाल्ने अवस्थामा पुग्ने दाबी गरे ।
तेस्रोः प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री
यो अवधारणा अन्तर्गत प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री बन्नका लागि निर्वाचन अघि नै पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा चुनिएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री उम्मेदवार बन्ने लामिछानेले बताए । जसमा पहिले पार्टीभित्रका साधारण सदस्यहरूको मतबाट प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार चुनिने र जसमा साधारण सदस्य वा पार्टी सभापति जोसुकै भिड्नसक्ने व्यवस्था रहेको बताए ।
त्यसबाहेक त्यसरी चुनिएको प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारले निर्वाचनमा जाँदा आफ्नो मन्त्रीमण्डल आफैँ छनोट गर्नसक्ने बताए । जसले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारले आफूले चाहेको योग्य व्यक्तिलाई छनोट गर्ने अधिकार हुने उनले बताए ।
चौथोः राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्ट
पार्टीभित्रको नेतृत्व र सार्वजनिक पदमा कुनै व्यक्तिलाई निर्वाचित गरेर पठाउँदा पार्टीका साधारण सदस्यसँग ‘राइट टु रिकल’ र ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था रहने लामिछानेले बताए । ‘आफूले पठाएको व्यक्तिले राम्रो काम नगरे साधारण सदस्यको भोटबाट बोलाउने मात्र होइन, कठालो समातेर ल्याउने व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने,‘साथै राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था पनि गरेका छौं ।’
पाँचौः डिजिटल डेमोक्रेसी
यस व्यवस्था अन्तर्गत आजैबाट डिजिटल प्लेटफर्मबाट पार्टी सदस्यता लिनसक्ने, पार्टीको मतमतान्तरमा सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था अंगीकार गरिएको लामिछानेले बताए । यो व्यवस्था तत्कालका लागि पार्टीभित्र सुरू गरेर भविष्यमा देशमा नै लागू गरिने उनले बताए ।
‘हरेक कुरा डिजिटल प्लेटफर्मबाट हुन्छ,’ उनले भने,‘अब मत हालिसकेपछि पनि महिनौ लाएर घुर्दैघुर्दै महिनौं लगाएर मत गन्नुपर्ने युगको अन्त्य गर्छौं ।’
छैठौंः परिवारवादलाई पूर्णरूपमा निषेध
आफूले निर्माण गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा परिवारवादलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने अर्को व्यवस्था रहेको लामिछानेले बताए । ‘केन्द्रीय समितिमा कुनै पनि नातागोतालाई स्थान दिइँदैन,’ उनले भने, ‘स्थान नदिनेमात्र होइन, पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ ।’
सरकारमा पनि परिवारवाद पूर्णरूपमा निषेध गरिएको उनले बताए । ‘कुनै पनि नातागोतामा पर्ने व्यक्तिलाई न ल्याइँनेछ, न नियुक्ति दिइँनेछ,’ उनले भने ।
सातौंः भ्रातृसंगठन नहुने, कार्यकर्ता हुनु नपर्ने
आफ्नो पार्टीको कुनै भ्रातृ संगठन पनि नहुने र कार्यकर्ता पनि हुनु नपर्ने लामिछानेले बताए । जो जहाँ छन्, त्यहीबाट साधारण सदस्य लिएर स्वतन्त्र भएर बस्न पाइने उनको भनाई छ ।
‘कार्यकर्ता भन्ने युगको अन्त्य । कुनै कार्यकर्ता हुँदैन, सदस्यमात्रै हुने हो,’ उनले भने,‘भ्रातृसंगठन त हुँदै हुँदैन । सदस्य र फलोअर्समात्रै हुन्छ ।’
पार्टी सदस्यले कोही कसैको झोला पनि बोक्नु नपर्ने उनले बताए । रविले भने, ‘चुनावमा भोट हाल्नबाहेक केही पनि गर्नुपर्दैन, मन लागेको व्यक्तिलाई भोट हाल्दिए पुग्छ, कसैको झोला बोक्नुपर्दैन ।’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नियमित योग अभ्यासबाट अनुशासन र आन्तरिक ऊर्जा प्राप्ति हुने, आत्म ज्ञान प्राप्ति हुने भएकाले यसको विशेष महत्व रहेको बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मूल समारोह समितिले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले तनावमुक्त शान्त मन, रोगमुक्त स्वस्थ्य शरीर, आघातमुक्त चित्त विकासमा योगको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए ।
रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि योग महत्वपूर्ण रहेको निरोगिताका लागि योग भन्ने सन्देश सबैमा जानुपर्ने देउवाको भनाइ छ । विशेषतः नसर्ने रोगको रोकथाम, उपचार र पुनःस्थापनाका लागि योगको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनले बताए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१४ को डिसेम्बर ११ मा हरेक वर्ष जुन २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरेपछि नेपालमा पनि यो दिवस मनाइने गरिन्छ । हाल नेपालमा माघ १ गते राष्ट्रिय र जुन २१ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइन्छ ।
काठमाडौं । पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने आफूले निर्माण गरेको नयाँ पार्टी आजै दर्ता गर्न जाने भएका छन् ।
उनले आज एक कार्यक्रम मार्फत ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ निर्माणको आज घोषणा गरेका थिए ।
राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा लामिछानेले आफ्नो पार्टीको प्रस्तावित चुनाव चिन्ह पनि सार्वजनिक गरे । उनका अनुसार पार्टीले निर्वाचन आयोगमा घण्टी चुनाव चिन्हको माग गर्नेछ ।
‘हामी भ्रष्टहरूको दिमागमा घण्टी बजाउनेछौँ,’ लामिछानेले भने ।
लामिछानेले निर्वाचन आयोगबाट फर्केर आजै पार्टीको बैठक बस्ने जानकारी दिए । पार्टी अगाडि बढाउन २१ सदस्यीय प्रारम्भिक कमिटी गठन गरिएको उनले बताएका छन् ।
काठमाडौं । पूर्वसञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले आफ्नो नयाँ पार्टीको नाम घोषणा गरेका छन् । उनले आफूले गठन गर्ने पार्टीको नाम – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रहने जानकारी गराए ।
स्वतन्त्ररूपमा उम्मेदवारी दिन चाहनेहरूलाई पार्टीमा स्वागत गर्ने उनले बताए । आफ्नो पार्टी आजैबाट क्रियाशील हुने उनको भनाइ छ ।
‘यो पार्टीमा रहेर आफ्नो क्षमता देखाउन सकिनँ भने जहाँ देख्यो त्यहाँ ढुंगाले हान्नुहोला,’ उनले भने, ‘क्षमता देखाउन नसके पार्टीमा र्याल सिँगान चुहाँउदै टाँस्सिएर बस्ने छैन ।’
देशभरबाट समानुपातिक भोट संकलन गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ पार्टी गठन गरेको उनले बताए ।
काठमाडौं । सञ्चारकर्मबाट राजनीतिमा आएका रवि लामिछानेले नयाँ पार्टी निर्माणको घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सो घोषणा गरेका हुन् ।
‘म आमनागरिकलाई चाहिएको जस्तो दल बनाएर, क्षमतावान मान्छेहरुको साथ लिएर देशलाई नयाँ म्यान्डेट दिन तयार भएर आएको छु,’ लामिछानेले भने ।
योबीचमा आफूले सबैजसो राजनीति दलसँग कुरा भए पनि आफू कुनै पार्टीमा प्रवेश नगर्ने निर्णय लिएको उनले बताए ।
आफ्नो पार्टी पुराना पार्टीभन्दा पृथक रहने लामिछानेले दावी गरे । पार्टीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी युवा अनिवार्य हुने उनले बताए ।
लामिछानेका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको एजेन्डा पार्टीले बोक्नेछ । ‘आफ्नो दलभित्रबाट छानिएपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न पाइनेछ’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दिनेले मन्त्रिमण्डल नै घोषणा गरेर जान सक्नेछ ।’
लामिछानेले आफ्नो पार्टीको नाम ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ रहने बताएका छन् । यस्तै प्रस्ताव चुनाव चिन्ह ‘घन्टी’ रहने उनले जानकारी दिए ।
आफू व्यवस्था बदल्नका लागि नभइ जनताको अवस्था बदल्नका लागि राजनीतिमा आएको लामिछानेको भनाइ छ । आगामी संसदीय चुनावमा आफूले प्रतिस्पर्धा गर्ने उनले संकेत गरे, तर निर्वाचन क्षेत्र खुलाएनन् ।
‘मलाई डडेलधुरा, झापा वा चिनवनबाट लड्न मन छ, तर भावनामा बगेर मात्र हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामीलाई लड्ने र हार्ने छुट छैन ।’
उनले आफू एक जनालाई संसद बन्नबाट रोक्न सक्षम रहेको दावी गरे ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आरजु राणाले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जितमा सामाजिक सञ्जाल निर्णायक भएको बताएकी छिन् ।
पर्वतमा तरुण दलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री पत्नीसमेत रहेकी राणाले बालेन्द्र साहले पनि फेसबुक ग्रुप परिचालन गरेर चुनाव जितेको बताइन् । त्यसका लागि बालेन्द्र साहले ‘रुटिन अफ नेपाल बन्द’ नामक पेजमा पैसा खर्च गरेको उनको आशय थियो ।
‘अहिले जत्ति पनि स्वतन्त्र जितेका छन् नि उनीहरूले एउटा–एउटा ग्रुप परिचालन गरेर नेता बन्या हुन् । बालेन साहको तपाईँले हेर्नुभयो सोसल मिडिया ? रुटिन अफ नेपाल बन्द । अहिले म ओपन्ली भन्न चाहँदिन, उहाँले कतिमा हायर गर्नुभयो ? यत्रो ठूलो आउटरिच भएको रुटिन अफ नेपाल बन्दलाई उसले परिचालन गर्यो । एनालिसिस गर्यो । राजनीति हो एभ्रि थिङ इज फेयर भन्छ । अब हामीले के गर्ने ?’, राणाले भनिन् ।
उनले पछिल्लो समय पेसा छाडेर राजनीतिमा आउने क्रम बढेको भन्दै दीर्घकालीन हिसाबले बहुदलीय व्यवस्था नै उपयुक्त हुने बताइन् ।
‘अहिले जो पनि पोलिटिक्स गर्ने । एक्टर पनि एक्टिङ छाडेर पोलिटिक्स गर्ने, पत्रकार पनि पत्रकारिता छाडेर पोलिटिक्स गर्ने । हुन त सबै आएपछि रमाइलो पनि होला । तर हामीले लामो समयका लागि सोच्ने हो भने बहुदलीय व्यवस्था नै कायम राख्नुपर्छ’, राणाले भनिन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बिहान उठेदेखि नसुतेसम्म व्यस्त रहेको प्रसङ्ग निकाल्दै उनले सत्तामा बस्न सजिलो नभएको बताइन् ।
‘मैले देख्छु के प्रधानमन्त्री हुन धेरै गाह्रो छ । उठेदेखि सुतेसम्म घोडालाई दौडाएजत्तिको दौडाएको छ । मिटिङ, सेमिनार, राजदूत के के हो के के हो । सत्तामा बसेर काम गर्न गाह्रो छ’, उनले भनिन् ।
