नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका उल्लेखनीय छ । संविधानले पनि तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत सहकारीलाई एउटा खम्बा भनेको छ । पछिल्ला वर्ष अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा ‘सहकारी’मा व्यापक समस्या आयो । सहकारीहरूमा बेथितिका चाङ लागे । बढ्दो बेथितिपछि नियमनकारी निकाय पनि थपिँदै गए । सहकारी नियमनमा नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणसम्म स्थापना भए ।
स्वनियममा चल्न दिइएको सहकारीलाई नियमन गर्न धेरैवटा निकाय बनाउँदा त्यसले पार्ने प्रभाव र सहकारीमा राष्ट्र बैंकको नियामकीय भूमिका कस्तो हुन्छ भन्नेबारे नेपाल प्रेसले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका सदस्यसमेत रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेलसँग नेपाल प्रेसले गरेको कुराकानी नेपाल टकमा :
– राष्ट्र बैंकको नजरमा नेपालमा सहकारीको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा धेरै प्रकारका सहकारी छन् । कृषि सहकारीदेखि बहुउद्देश्यीय सहकारीसम्म सञ्चालनमा छन् । तत्काल अन्य सहकारीहरूमा भन्दा बचत तथा ऋण सहकारीको विषयमा चर्चा गर्न आवश्यक छ ।
सहकारीको तथ्यांक ठ्याक्कै यति नै हो भन्न सकिँदैन । सहकारीहरू तीन तहबाट नियमन हुने हुँदा यसको अभिलेख पनि तीन तहका सरकारमै हुने गरेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा सहकारीको संख्या ३३ हजार हाराहारीमा छन् भनिएको छ । यसमध्ये मुख्यगरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी १२÷१३ हजारको हाराहारीमा छन् ।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी सबै खत्तम छन्, बिग्रेका छन् भन्ने होइन । यीमध्येमा अधिकांश राम्रा पनि छन् तर धेरैजसोमा समस्या छ ।
यसै पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरू सदस्य/निक्षेपकर्ता/सर्वसाधारणको विश्वासमा चल्छन् । जब यिनीहरूप्रतिको विश्वास घट्छ तब संस्था धराशायी हुन बेर लाग्दैन । त्यसैले अहिले राम्रै सहकारीहरूमा पनि एक खालको विश्वास घटेको अवस्था छ ।
– सहकारीमा संकट सिर्जना हुनुका कारण के–के हुन् ?
आजसम्मको अवस्थालाई हेर्दा नेपालमा सहकारी नियमन गर्ने एउटा स्वायत्त, सक्षम, प्रभावकारी नियमनकारी निकाय थिएन । राम्रोसँग नियमन गर्ने संस्था नभएकाले सहकारीहरू मनमौजी तरिकाले चले । रिपोर्टिङ गर्न नपर्ने, कसैले बदमासी ग¥यो भने कारबाही पनि भोग्न नपर्ने हुँदा सहकारीमा पछिल्लो समय समस्या देखिए ।
राम्रोसँग नियमन गर्ने संस्था नभएकाले सहकारीहरू मनमौजी तरिकाले चले । रिपोर्टिङ गर्न नपर्ने, कसैले बदमासी ग¥यो भने कारबाही पनि भोग्न नपर्ने हुँदा सहकारीमा पछिल्लो समय समस्या देखिए ।
संविधान आइसकेपछि तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत सहकारीलाई समेटियो । आर्थिक नीतिमा सहकारीको भूमिकालाई उल्लेखनीय रूपमा उजागर गरिएको छ तर यसलाई सक्षम र स्वायत्त बनाउनका लागि त्यस्तो मेकानिज्म राज्यको तहबाट स्पष्ट आउन सकिरहेको थिएन । यसै सन्दर्भमा एसटिआई (सेकेन्ड टियर इन्स्टिच्युसन) को माग धेरै अगाडिदेखि उठिरहेको थियो ।
पछिल्लो समय नियमन प्राधिकरणको स्थापना भएको छ । नियमन प्राधिकरणले भर्खरै काम गर्दैछ । त्यसले अब सबै कुरालाई राम्रै गर्ला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
– सहकारी नियमनमा राष्ट्र बैंकको आवश्यकता कति छ ?
नेपालको वित्तीय क्षेत्रको एउटा लिडिङ नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक हो । ऐनको मुख्य उद्देश्यअनुसार सहकारीहरू अनियमित भए भने, प्रभावकारी भएनन् भने, जहाँ पायो त्यहीँ, जे पायो त्यही गर्न थाले भने राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्छ ।
गत आर्थिक वर्ष नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जम्माजम्मी एडिसनल लोन ५०० अर्बको हाराहारीमा प्रवाह गरे तर सहकारीहरूले ६–७ सय अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको पाइयो । यसको मतलब राष्ट्र बैंकबाट निर्देशन भएका संस्थाहरूले कता लगानी गर्ने, कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने, कसरी लगानी गर्ने, कति धितो लिने, ब्याज कस्तो लिने, सेवा शुल्क कस्तो लिनेलगायतका धेरै कुरामा विचार गरेर व्यवस्थित ढंगले र तोकिएका क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका हुन्छन् । तर, सहकारीहरूले बेलगाम ढंगले, कुनै उद्देश्य नराखी, मनलाग्दी तवरले जता पायो त्यतै, जे पायो त्यही प्रयोजनका लागि, जसलाई जति चाहियो त्यति लगानी गरेको देखियो । यसले गर्दा मूल्य स्थिरता, बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा दख्खल पा¥यो । त्यसो भएर राष्ट्र बैंकले सहकारीको चालचलन, गतिविधि र आर्थिक कारोबारमा चासो राख्नुपर्ने विषय बनेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक सहकारीहरूको मूल नियमकीय निकाय होइन तर समग्र अर्थतन्त्रको मूल्यस्तर, वाह्य क्षेत्रको स्थायित्व एवं वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई नजिकबाट नियालिरहेको हुन्छ । सहकारी क्षेत्रबाट पनि अर्थतन्त्रमा खर्बौँको कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । ठूलो कारोबारमा संलग्न सहकारीहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्ने बचत र कर्जाको समीकरणलाई प्रभावित पारेका छन् ।
गत आर्थिक वर्ष नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जम्माजम्मी एडिसनल लोन ५०० अर्बको हाराहारीमा प्रवाह गरे तर सहकारीहरूले ६–७ सय अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको पाइयो ।
बचत र कर्जाको कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कडा नियमन गर्ने तर सोही आकारका सहकारीलाई कडाइ नगर्दा त्यसले मुलुकमा द्वैध चरित्रको बैंकिङ अभ्यास भएको छ । राष्ट्र बैंकको नजरमा केही ठूला सहकारीहरूले असहकारीको व्यवहार गरिरहेका थिए । यी सहकारी संस्थाहरू सक्षम नियमकीय दायरामा भएनन् । कमजोर नियमनको फाइदा उठाएर केही सहकारीले चरम आर्थिक अराजक काम गरेका थिए ।
अब सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना भएको छ । ऐनले सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई कानुन बनाउने, ती कानुनको निर्मम ढंगले कार्यान्वयन गर्ने र कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही र आर्थिक जरिवानासमेत गर्नसक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसले सहकारी नियमनको खाडल पूरा गर्नेछ ।
– सहकारीहरूमा स्वनियमन आवश्यक कि नियमनमा कडाइ ?
सहकारीहरू एक अर्थमा स्वनियमनमा बस्छन् भनिन्छ । अहिले समस्या आउनुमा लामो समयसम्म स्वनियमनमा बस्नुपर्ने सहकारीहरू स्वनियमनमा बस्न सकेनन्, बसेनन् । यसका निश्चित मूल्य र मान्यता छन् । यिनले सदस्यहरूसँग कारोबार गर्छन् । सदस्यहरूद्वारा, सदस्यहरूका निम्ति, सदस्यहरूद्वारा नै सहकारी सञ्चालित हुने हुन् । त्यसैले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्तो कडा रूपमा निर्देशन गरिरहनु पर्दैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । जब सहकारीले असहकारी कारोबार गर्छन्, असहकारीकै व्यवहार गर्छन्, त्यसपछि यिनलाई रेगुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ । यिनलाई आवश्यकताअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सामान्यतया सहकारीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जसरी कडा नियमन र अनुगमन जरूरत पर्दैन तर नेपालमा सहकारीहरूले असहकारीको व्यवहार गरेका कारण समस्या आएको हो । सहकारीहरूको मूल मर्म सदस्यभित्रै सीमित रहेर वित्तीय करोबार गर्ने भएकाले स्वनियमन नै पर्याप्त हुन्छ भन्ने भनाइ अहिले असफल भएको हो । त्यसैले नेपालका सहकारीलाइ कडा नियमन जरूरत छ भन्ने माग सहकारी क्षेत्रबाटै आएको हो ।
अनौपचारिक धन र मन हुनेहरूले सहकारीहरू घेरिएपछि त्यसले अर्थतन्त्र नै डामाडोल बनाउन सक्थ्यो । त्यही भएर सरकारले बचत तथा ऋणको कारोबारमा संलग्न सहकारी संस्थाको नियमन र निरीक्षण प्रभावकारी ढंगले हुनुपर्ने महसुस ग¥यो । यी संस्थाहरूको विवेकशील नियमनका लागि लामो समयदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि दोश्रो तहको नियमनकारी निकायको माग गरेको थियो, त्यसैले सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन राष्ट्र बैंकका लागि स्वागतयोग्य विषय हो ।
नेपालका सहकारी पूरै संकटमा छन् भन्न त हुँदैन । संकटभन्दा पनि म समस्या भन्न रूचाउँछु । सहकारीमा समस्या छन् । नेपालका सहकारीहरू समस्या पर्नुमा सबैभन्दा चुरो कुरो स्वनियमनको अभाव हो । सहकारी अभियन्ताहरू राजनीतिक आवरणमा सहकारीका मूल्य मान्यतालाई बिर्सेर, कानुनको आफूखुसी अपव्याख्या गर्ने, नियमनकारी निकायलाई कमजोर बनाउने कार्यमा लागेका कारणले समस्या आएको हो ।
सहकारी संस्थाहरू आफै संलग्न भई घरजग्गामा लगानी गरेको, सदस्यहरूको बचत जम्मा गर्दा र सदस्यलाई ऋण प्रवाह गर्दा प्रचलित कानुन पालना नगरेको, संस्थामा पर्याप्त तरलताको व्यवस्थापन नगरेको, सञ्चालक समिति सुशासनमा बस्न नसकेको, गोएमएल सिएफटीका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको, सहकारी नियमनका लागि खटाइएको सहकारी विभाग र अन्य तहका निकायलाई प्रभावहीन पारिएको जस्ता कारणले सहकारीहरू समस्या परेको विषयमा अब थप अध्ययन आवश्यक देखिँदैन ।
सहकारी समस्यामा पर्नुमा सहकारी सम्बद्ध पक्षलाई मात्र दोष थोपरेर हुँदैन । सरकारी पक्षबाट सहकारी ऐन २०७४ मा उल्लेख भएका महत्वपूर्ण संस्थागत संरचनाहरू निर्माण गर्न तदारुकता देखाइएन । कर्जा सूचना केन्द्र (दफा ८१), कर्जा असुली न्यायाधीकरण (दफा ८२), बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष (दफा १०१), स्थिरीकरण कोष (दफा १०२) लगायतका संरचनात्मक व्यवस्थाहरू खडा भएनन् । उपर्युक्त कारणहरूको समष्टिगत अवस्था नै आज सहकारी समस्या हो जुन छरपस्ट ढंगले बाहिरिएको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ ले पनि कतिपय राम्रा कुराहरू व्यवस्था गरेको थियो । त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेनौं । यसमा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने भनेर भनेको थियो । त्यो कर्जा सूचना केन्द्र हामीले स्थापना गर्न सकेनौं ।
कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्ने भनेको थियो । बल्ल आएर त्यसको काम भएको छ । बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । यो स्थापना हुन सकिरहेको थिएन । त्यसमा अहिलेको व्यवस्था अनुसार साविककै जुन नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत सहभागितामा स्थापना भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम भन्ने छ । सहकारीलाई त्यसमा सदस्यता दिएर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ ।
सहकारी ऐनले परिकल्पना गरेका कुराहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिरहेका थिएनौं । अब सहकारीको समस्या समाधान खोज्ने हो भने यी संयन्त्रहरू, यी संस्थागत संरचनाहरू बनाउने, प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गरियो भने समस्या विस्तारै समाधान भएर जान सक्नेछन् ।
– कस्तो हुनुपर्छ सहकारीको नियमन ?
सैद्धान्तिक हिसाबमा सहकारीहरू स्वनियमन नै बस्नुपर्ने हो तर नेपालका सहकारीहरूको पछिल्लो अवस्था हेर्दा मिश्रित मोडल ठिक हो जस्तो लाग्छ । यसको मतलब न पूर्ण स्वनियमन, न पूर्ण नियमन । ठूलो रकम परिचालन गर्ने र मुलुकभर कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई त साना वित्तीय संस्थालाई जस्तै कडा नियमन नै अपरिहार्य छ । कडा नियमन भन्नाले— पूँजी पर्याप्तता अनुपातको पालनामा कडाइ, तरलता अनुपात, ऋणको सीमा, धितो र कर्जाको अनुपात, अनिवार्य आलेप वालेपको व्यवस्था आदि हेर्नुपर्छ ।
सानासाना सहकारीहरूलाई भने क्षमता विकास गर्दै, सदस्य प्रशिक्षण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गर्दै स्वनियमनमा प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ ।
– प्राधिकरण स्थापनापछि सहकारीमा राष्ट्र बैंकको नियमनको हिस्सा कति हुन्छ ?
सहकारीमा राष्ट्र बैंक छि¥यो भन्ने भन्दा पनि यसलाई सकारात्मक हिसाबले, नियमनकारी निकायको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकको विशेष स्थान छ । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग ८० वर्षभन्दा लामो अवधिको नियामकीय भूमिका खेलेको अनुभव छ ।
बेथितिमा रहेका संस्थालाई, असहकारीको व्यवहार गरिरहेका सहकारीहरूलाई नियमनमा राखेर तिनलाई यथोचित मार्गमा ल्याउने काममा राष्ट्र बैंकका अनुभवहरू इम्प्लान्ट गर्न सक्छौं ।
राष्ट्र बैंकले सुझाव दिँदा पनि बैंकलाई जस्तै सहकारीलाई नियमन गर्नुपर्छ त भन्दैन । राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई नियमन गर्ने काममा आफ्ना अनुभवहरू सेयर गर्न सक्छ । हो त्यहीअन्तर्गत रहेर सम्भवतः सरकारले पनि सहकारीहरूका लागि आवश्यक मापदण्ड र निर्देशन जारी गर्नुपर्ने भनेर राखेको हुनसक्छ । जस अन्तर्गत रहेर राष्ट्र बैंकले गर्नुपरेको हो ।
सहकारी नियमन प्राधिकरणले पनि सहकारीहरूको नियमन तथा निरीक्षण गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएका निर्देशन र मापदण्डहरूलाई अनुशरण गर्नुपर्ने भनिएको छ । एकातिर राष्ट्र बैंकले पनि रहरले सहकारी नियमन गरेको होइन, त्यसमा बाध्यात्मक अवस्था छ । ऐनले पनि केही कुरा बाध्यात्मक गरेको छ । अर्कोतिर नियमन प्राधिकरणले म लिन्न राष्ट्र बैंकको सुझाव भन्न नपाउने अवस्था छ किनभने उसलाई पनि ऐनले बाँधिसकेको छ ।
नेपालमा सहकारीहरूले असहकारीको व्यवहार गरेका कारण समस्या आएको हो ।
राष्ट्र बैंकले सहकारीहरूको नियमन प्रत्यक्ष रूपमा गर्नै सक्दैन । राष्ट्र बैंक सहकारीहरूको नियमन गर्ने भनेर स्थापना भएको पनि होइन । नियमन गर्ने हो भने त्यसको लाइसेन्सिङको अधिकार पनि लिनुपर्छ । त्यत्तिकै बीचमा आएर नियमन हुँदैन । नियमनको सुरुवात नै लाइसेन्सिङ पोलिसीबाट सुरु हुन्छ । कस्तोलाई लाइसेन्स दिने, फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट के राख्ने, पुँजी कति चाहिने, त्यसका मापदण्डहरू के–के चाहिने भनेर लाइसेन्स दिने बेलामा सर्तसहित दिइयो भने मात्रै नियमन हुन्छ ।
एउटाले खुकुलो तरिकाले स्थापना गर्ने, अर्कोले सजिलै लाइसेन्स दिने अनि बीचमा ल्याएर राष्ट्र बैंकले नियमन गर्दिने भनेर हुँदैन । सहकारीहरूको नियमन गर्नका लागि राष्ट्र बैंक जन्मेको पनि होइन तर त्यसो भनिरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग नियामकीय भूमिकामा निकै लामो अनुभव र एउटा एक्सपर्टिज, विज्ञता र दक्षता छ । त्यो लिएर सहकारी नियमन प्राधिकरणले केही काम गर्न सक्यो भने धेरै लाभदायक हुन्छ ।
कानुनी हिसाबले नेपाल राष्ट्र बैंक सहकारी नियमन गर्नका लागि बनेको हैन तर सहकारीले पनि बचत तथा ऋणको काम गर्ने, त्यसले अर्थतन्त्रमा मुद्रा प्रदाय र वित्तीय स्थायित्वमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले राष्ट्र बैंकलाई कुनै न कुनै रूपमा जोडिन कर लाग्छ । त्यसबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र सहकारी ऐनमा सहकारी नियमन र निरीक्षणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका खोजिएको छ । नेपालकै एक प्रभावकारी एवं स्वायत निकायको हैसियत बनाउन सफल नेपाल राष्ट्र बैंकसँग नियमन र निरीक्षणका असीमित अनुभवहरूको सहकार्यले सहकारी क्षेत्रलाई फाइदै पुग्छ ।
– सहकारी मर्जर आवश्यक छ कि छैन ?
नेपालमा अहिले सहकारीहरूको संख्या हेर्दा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि मर्जर केही हदसम्म आवश्यक हुन्छ । मुलुकभरि प्रभावकारी नियमनको दायरामा नरहेका हजारौं सहकारीहरू छन् । अब पनि यसरी अनरेगुलेटेटको हैसियतमा धेरै सहकारी रहँदासम्म केही न केही कमी–कमजोरी भइरहन्छ ।
वित्तीय कारोबार गर्ने एउटा संस्थामा मात्र समस्या पर्दा त्यसको चक्रीय प्रभाव अन्य संस्थामा पर्ने भएकाले संस्थाहरू सुदृढ बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि सहकारीहरूको मर्जर तथा एक्विजिसन एक राम्रो उपाय बन्न सक्छ । यसले सदस्यहरूको बचत र विश्वासलाई सुरक्षित राख्न सघाउँछ । सहकारी सेवाको डुप्लिकेसन हटाइ लागत काम गर्न सघाउँछ ।
मर्जरको नाममा, मर्जर मात्रै गरेर दुई, तीन संस्थालाई जोडेर त्यो फेरि प्रभावकारी नहुन सक्छ ।
सहकारीका लागि मर्ज र एक्विजिसन एक भरपर्दो उपाय हुनसक्छ तर सहकारीहरूको मर्जर त्यति सहज छैन । सहकारीको स्वामित्व संरचना, सदस्य स्विकार गर्ने पद्धति, यी संस्थाको सम्पत्ति–दायित्व मूल्याङ्कन (डिडिए), कानुनी प्रक्रिया र भावनात्मक इन्टिग्रेसन जस्ता पक्षहरू चुनौतीपूर्ण छन् । त्यसैले मर्जर सफल बनाउन कडा मिहिनेत नै गर्नुपर्छ ।
मर्जरले सबै प्रकारका समस्याको समाधान गर्न सक्दैन । त्यसो भएको हुनाले सहकारीहरूको मर्जरमा एउटा विशेष मोडल अपनाएर जान सकिन्छ । त्यसको लागि एउटा ड्यु डेलिजेन्स गरेर केका लागि मर्जर गर्ने, किन मर्जर गर्ने भन्ने कुराको निश्चित भइसकेपछि मात्रै मर्जर हुन सक्छन् । होइन भने मर्जरको नाममा, मर्जर मात्रै गरेर दुई, तीन संस्थालाई जोडेर त्यो फेरि प्रभावकारी नहुन सक्छ । कस्तो–कस्तो अवस्थामा मर्जर गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू, इलिजिबल मर्जरका क्यान्डिडेटहरू कस्तो अवस्थामा हुन सक्छन् भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ । अनि त्यसको ड्यु डेलिजेन्सहरू गरेर त्यसको आधारमा मात्रै मर्जर गर्दा उपयुक्त हुन्छ । सहकारीमा मर्जर आवश्यक छ तर विवेकशील मर्जर गर्नुपर्छ ।
– सहकारी क्षेत्रको नियामकको जिम्मेवारी र भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
सहकारीमा समस्या देखिएपछि यस क्षेत्रको यथोचित व्यवस्थापनका लागि परिकल्पना गरिएको सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई स्वायत, सक्षम र प्रभावकारी संस्था बनाउने सोच नेपाल सरकारको छ । तथापि नियमनको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राधिकरणले धेरै प्राविधिक सहयोग लिनु सान्दर्भिक हुन्छ । अतः सहकारीहरूको मुख्य नियमकीय भूमिकामा नियमन प्राधिकरण नै रहनुपर्छ भने प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकबाट नियमनको प्राविधिक ज्ञान लिनु सहकारी अभियानकै हितमा हुन्छ ।
सहकारी बचत तथा ऋणको मात्रै कारोबार गर्ने होइनन् । यहाँ बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नेहरूको चर्चा गरिएकोले त्यस्ता सहकारीलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । सहकारीलाई अब यही हिजोकै तरिकाले चलाउने होइन । अलिकति परिष्कृत ढंगले चलाउन आवश्यक छ ।
सहकारीहरू धेरै ठूला बनाएर, धेरै ठूलो कारोबार गर्ने तरिकाले जानु हुँदैन । सहकारीलाई एउटा निश्चित ढंगले चलाउनुपर्छ । निश्चित तोकिएको सीमासम्म हुने गरेर निक्षेपमा सीमा लगाउने, कर्जामा सीमा लगाउने गर्नुपर्छ । त्यसरी जानुपर्ने हुन्छ । यसो गर्न नसकिएमा धेरै ठूलो बढाएर बैंकले गर्नुपर्ने कारोबारहरू जस्तै सोचेर सहकारीलाई कारोबार गर्न दिइयो भने त्यसले समस्या पार्नसक्छ ।
– सहकारीलाई सहकारीकै मोडलमा अगाडि बढाउन कसले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?
सहकारीमा सानो–सानो रकम, थोरै रकमको कारोबार हुन्छ भनेर स्वनियमनमा बस्दा हुन्छ भनिएको हो । कारोबार नै ठूलो–ठूलो गर्न दिने, अर्बौंको कारोबार गर्न दिने हो भने लेस रेगुलेसनले पुग्दैन । त्यसलाई स्पेसिफिक रेगुलेसन, स्ट्रिन्जेन्ट रेगुलेसन आवश्यक पर्छ । त्यसो भएको हुनाले सहकारीलाई साना सहकारी, प्रुडेन्ट तवरले सञ्चालन गरेर सदस्यहरूको आवश्यकतालाई मनन गर्ने गरेर मात्रै गर्ने हो । ओभर एम्बिसियस भएरभन्दा पनि लोभी पाराले सञ्चालन गर्न दियो, जे पनि कारोबार गर्न दियो भने त्यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
खास सहकारीमा धेरै ठूलो रकेट साइन्स केही पनि छैन । यो सामान्य हिसाबले सोच्नुपर्छ । अनुशासित ढंगले चाहिँ चलाउनुपर्छ । त्योभन्दा वित्तीय प्रणालीका अन्य बैंक वित्तीय संस्थाहरूका ठूल्ठूला एजेन्डा हुन सक्छन् । हेजिङ गर्ने, एलसी खोल्ने, ग्यारेन्टी जारी गर्ने, एफडीआईका कुराहरू गर्ने, त्यो भनेको वित्तीय प्रणालीका अरु संस्थाले गर्ने हो । यी सबै कुरा सहकारीले गर्न सक्दैन र गर्न हुँदैन ।
नितान्त आफ्नो सदस्यलाई चाहिने वित्तीय आवश्यकता अथवा केही गैरवित्तीय आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारीको स्थापना गरिएको हो र त्यसरी नै सोच्नुपर्छ । त्योभन्दा कम्प्लेक्स तरिकाले गइयो भने कम्प्लेक्स रेगुलेसन आवश्यक पर्छ ।
सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना एकदमै सान्दर्भिक थियो । अहिले सरकारले सहकारी ऐनमा आवश्यक संशोधन गरेर सक्षम र पावरफुल सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरेको छ । यो सरकारको सकारात्मक काम हो ।
प्रभावकारी सहकारी नियमन प्राधिकरण बनाउन आवश्यक छ । त्यसमा सहकारीहरूले पनि र अभियानकर्मीहरूले पनि साथ दिनुपर्छ ।
हिजो समस्यामा परेकाहरूको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि सोच्न आवश्यक छ । यो प्राधिकरणको म्यान्डेट हिजोका समस्याहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा समाधान गर्ने नभए पनि ऐनमा भएका केही व्यवस्थालाई लिएर हिजोका समस्यालाई सम्बोधन गर्दै जाने, आवश्यकताअनुसार सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने र आगामी दिनमा सहकारीलाई आवश्यक डकुमेन्टेसन गरेर नियमकीय संस्थाको रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई यस्तो संस्था बनाउनुपर्छ कि सहकारीहरूले एउटा ‘प्राउड फिल’ गर्न सकुन् । अहिले जसरी बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो नियमकीय संस्था राष्ट्र बैंकभन्दा गर्वका साथ नाम लिनुहुन्छ ।
कहिलेकाहीँ कुनै संस्थालाई अप्ठ्यारो पर्याे भने राष्ट्र बैंकले कुनै एउटा विज्ञप्ति निकाल्दा पनि धेरै मान्छेलाई कन्भिन्स गर्नसक्छ । हो, त्यही ढंगको प्रभावकारी सहकारी नियमन प्राधिकरण बनाउन आवश्यक छ । त्यसमा सहकारीहरूले पनि र अभियानकर्मीहरूले पनि साथ दिनुपर्छ ।
नेपालमा सहकारीहरू आवश्यक छन् । आवश्यकताका आधारमा सहकारीलाई सहकारीकै मूल्य र मान्यताअनुसार चलाउनुपर्छ ।
