Category: सुशासन प्रेस

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर तह भौतिक शास्त्रअन्तरगत प्रथम सेमेस्टरको परीक्षामा भएको अनिमियता छानबिन गर्न गठित समितिले एक वर्षपछि प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

पुरानो कोर्षअन्तगत आशिंकतर्फको क्वान्टम मेकानिक फिजिक्स ५०३ विषयमा योग्यता नपुगी प्रमाणपत्र दिएको, प्रमाणको रुपमा रहेको उत्तरपुस्तिका नष्ट गर्न खोजेकोलगायतका विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले एक वर्षपछि प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

२०७७ माघ २९ गते शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. शिवलाल भुसालले छानबिन समिति गठन गरेका थिए । गंगाबहादुर थापाको संयोजकत्वमा पुस्करसिंह रैखोला र चक्रपाणि लम्साल सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

छानबिन समितिका संयोजक गंगाबहादुर थापाले प्रतिवेदन पाँचदिनअघि शिक्षाध्यक्ष प्रा डा भुसाललाई बुझाएको बताए ।
उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘हामीले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौं । हामीले दुईवटा विषयमा छानबिन गरेका थियौं ।’

उनका अनुसार विद्यार्थीले गरेको उजुरीअनुसार परीक्षामा पाठ्यक्रमबाहिरबाट प्रश्न सोधिएको भनिएको विषयको यसअघि नै छानबिन भइसकेर प्रतिवेदनसमेत आइसकेकाले डीनको कार्यालयले उत्तरपुस्तिका नष्ट गरेको र योग्यता नपुगी प्रमाणपत्र दिइएको भनिएको विषयमा समितिले छानबिन गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमाथि नै शंका

२०७५ पुस २९ गते भएको क्वान्टम मेकानिक फिजिक्स ५०३ विषयको परीक्षामा ७८ जना परीक्षार्थी सहभागी थिए । तर ४५ पूर्णाङ्कको प्रश्नपत्रमा ५ अंकको प्रश्न मात्रै पाठ्यक्रम भित्रबाट सोधिएको भन्दै परीक्षार्थीले आपत्ति जनाएपछि विवाद भएको थियो ।

नियमतः पाठ्याक्रम बाहिरबाट प्रश्न बनाउनेलाई कारबाही गरी परीक्षा नै रद्द गर्नुपर्ने हो । तर त्यतिबेलाका डीन प्रा.डा. रामप्रसाद खतिवडाले उत्तरपुस्तिका सदर गरी योग्यता नै नपुगेकालाई ‘झुटो प्रमाणपत्र’ दिएको आरोप छ ।

तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष डा. सुधा त्रिपाठीले बनाएको छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम बाहिरबाट बनाइएको र सम्बन्धित विषयमा योग्यता नपुगेको जान्दाजान्दै ‘झुटो प्रमाणपत्र’ दिएको उल्लेख छ । छानबिन समितिबाट यस्तो प्रतिवेदन आएपछि परीक्षा हुनुपर्ने नियम छ ।

राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र र राष्ट्रिय सूचना आयोगले उत्तरपुस्तिकालगायत विवादित परीक्षासँग सम्बन्धित कागजात नष्ट नगरी सुरक्षित रुपमा राख्न डीन, रजिष्ट्रार, शिक्षाध्यक्ष, उपकुलपति, जनसम्पर्क महाशाखाका सूचना अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो । तर डीन कार्यालयले उत्तरपुस्तिका नै हतारहतार नष्ट गर्न खोजेको थियो ।

योग्यता नपुगी प्रमाणपत्र दिएको र उत्तरपुस्तिका नष्ट गर्न खोजेपछि आन्दोलनरत विद्यार्थीले छानबिन समिति बनाउन दबाब दिएको थियो । त्यसपछि नयाँ शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा शिवलाल भुसाल आएपछि थापाको संयोजकमा छानविन समिति गठन गरेको थियो ।

तर उक्त छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा २७ जना विद्यार्थीले जाँच दिएर पास भएको उल्लेख गरेको छ । जबकि २० जना विद्यर्थाीले परीक्षा बहिस्कार गरेका थिए भने ४० जनाले परीक्षा दिएका थिए । परीक्षा दिनेमध्ये २७ जना त्यतिबेला नै पास भएका थिए । यहाँ छानबिन समितिकै प्रतिवेदनमा प्रश्न उठ्छ । प्रश्नपत्र बाहिरबाट आएपछि कसरी पास भए त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ, तर यसबारे प्रतिवेदनमा खुलेको छैन ।

छानबिन समितिका संयोजक गंगाबहादुर थापाले सबै विद्यार्थी जाँच दिएर पास भएको बताए । उनले भने, ‘योग्यता नपुगी प्रमाणपत्र दिएको भन्ने उजुरी थियो, जाँच दिएर सबै पास गरेको देखियो । त्यो ब्याचको एक जना मात्रै छोडेको थियो । त्यो बेलामा २७ जनामा एक जना मात्रै जाचँ दिन बाँकी रहेछ ।’

जाँच दिने विद्यार्थी नै अख्तियारमा उजुरी दिन गएको आरोप उनले लगाए । ‘अब एकजना मात्रै बाँकी रहेछन् । हामीले चिठीपत्रै गरेर कतिजना बाँकी छन् भनेर सोधेका थियौं । त्यो एकजनामा मात्रै बाँकी छ भन्ने छ । त्यहीं कुराहरुबाट प्रतिवेदन लेख्देका छौं,’ उनले भने ।

यसअघि गठन भएको छानबिन समितिले दूराशयपूर्ण ढंगले उत्तर पुस्तिका सुरक्षित नभएको उल्लेख गरेको उनले बताए । उनका अनुसार उत्तरपुस्तिका अझै सुरक्षित छन् ।

परीक्षाबारे परीक्षाको केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने छ ।

समितिको संयोजक थापाले भने, ‘हामी आफैं छानबिन समितिले गएर हेरेरm त्यो उल्लेख गरिदिएका छौं । उत्तरपुस्तिका नष्ट गरेको भन्ने थियो । नष्ट नगरेको पाइयो ।’

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम बाहिरबाट सोधिएको भन्ने विषयमा सबैभन्दा पहिला गठन गरेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाएको हुनाले त्यो नै अख्तियारले छानबिन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।’

संयोजक थापा भन्छन्, ‘त्यो फिजिक्सको विषय कुन प्रश्न भित्रबाट कुन प्रश्न पाठ्क्रम बाहिरबाट भनेर डिटेलमा हेर्ने हाम्रो ब्याकग्राउन्ड फिजिक्स होइन । हामीले उत्तरपुस्तिका नष्ट गरेको छ कि छैन भनेर मात्रै हेर्यौं । अनि कति बाँकी छ भनेर हेरियो ।’

यसले छानबिन समतिमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने स्थिति आएको विद्यार्थीहरुको भनाइ छ ।

किन रातारात बुझाइयो प्रतिवेदन ?

शिक्षा, विज्ञान प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले गत आइतबार त्रिविका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटा, रेक्टर प्रा.डा शिवलाल भुसाल र रजिष्ट्रारलाई मन्त्रालयमा बोलाए ।

शिक्षामन्त्री पौडेलले चार वर्षअघि त्रिविको स्नातकोत्तर तह भौतिक शास्त्रअन्तगत प्रथम सेमेस्टरको परीक्षामा प्रश्नपत्रको छानबिनको प्रतिवेदन नबुझाएको विषयमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

क्वान्टम मेकानिक फिजिक्स ५०३ विषयको परीक्षाको छानविन गर्न गठन भएको छानविन समितिले एक वर्ष हुन लाग्दा पनि कोरोना महामारी, तालाबन्दीको बाहना देखाएर प्रतिवेदन बुझाएको थिएन । सामान्यतया छानबिन समिति गठन भएको ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन शिक्षाध्यक्षलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर समितिले प्रतिवेदन नबुझाइ बसेका थियो ।

मन्त्री पौडेलले छानबिन प्रतिवेदनको रिपोर्टको विषयमा सोधखोज गरेर आवश्यक निर्देशन दिन त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा धर्माकान्त बास्कोटालाई निर्देशन दिएका थिए ।

मन्त्रीलाई भेटेलगतै सोमबार नै छानबिन समितिले उपकुलपति रेक्टर र रजिस्टारको उपस्थितिमा प्रतिवेदन बुझाए । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा के छ भनेर हेर्न नभ्याएको शिक्षाध्यक्ष प्रा डा शिवलाल भुसालले बताए ।

उनले भने, ‘अहिले कार्यालयमा तालाबन्दी भएकाले उक्त प्रतिवेदन हेर्न भ्याएको छैन । प्रतिवेदन हेरेपछि मात्रै कारबाहीको प्रकिया अगाडि बढ्छ ।’

उनका अनुसार छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार सुरुमा उत्तरपुस्तिका नष्ट गर्न खोजेका डीन प्रा.डा विनिल अर्याललाई त्यहीं पदमा राखेर काम गर्न मिल्दैन ।

डीनलाई निलम्बनमा राखेर उत्तरपुस्तिका जाँच गर्ने र उनीहरुलाई विभागीय कारबाहीमा राख्नेको काम भने शिक्षाध्यक्षले गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षाध्यक्ष भुसालले उक्त परीक्षा सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न पर्छ ।

शिक्षाध्यक्षले उक्त प्रतिवेदन कार्यकारी परिषद्मा लैजानु पर्छ । शिक्षाध्यक्षले प्रतिवेदनको आवश्यक जाँच गरेर कार्यकारी परिषद्लाई पेश गर्नुपर्छ । दोषीलाई बर्खास्त गर्ने निलम्बनमा राख्ने, स्पष्टीकरण सोध्ने काम भने कार्यकारी परिषद्ले गर्छ ।
कार्यकारी परिषद्का अध्यक्ष प्रा डा धर्माकान्त बास्कोटा छन् । छानबिन समितिको प्रतिवेदन शिक्षामन्त्री तथा त्रिवि कुलपति देवेन्द्र पौडेललाई बुझाउने तयारी भइरहेको छ ।

समस्या समाधान हुन्छः मन्त्री पौडेल

देवेन्द्र पौडेल शिक्षामन्त्री भएर मन्त्रालयलमा हाजिर भएकै दिन उक्त मुद्दा दर्ता भएको थियो । उनले उक्त समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए । उनी मन्त्री भएको ६ महिना हुन लाग्यो तर मुद्दाको किनारा लागेको छैन । मन्त्री पौडेल अझै बुझेर मुद्दा किनारा लगाउने बताइरहेका छन् ।

उनले नेपालप्रेससँग भने, ‘मैले पनि भर्खरै जानकारी पाएको छु । के रहेछ , बुझ्छु । अनि त्यहींअनुसार कारबाही अगाडि बढाउँछु ।’

याे पनि पढ्नुहाेस् ।

त्रिविको प्रश्नपत्रमाथि नै प्रश्न, ३ वर्षदेखि जवाफ खोज्दै विद्यार्थी

काठमाडौं । मागेबमोजिम अतिरिक्त शुल्क नतिरेको भन्दै दुई मेडिकल कलेजले केही विद्यार्थीलाई पठनपाठनबाट वञ्चित गरेपछि उत्पन्न विवाद उल्झिँदै गएको छ । शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले नै हस्तक्षेप गरे पनि तत्काल समस्या समाधान हुने अवस्था देखिएको छैन ।

काठमाडौं मेडिकल कलेज र विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजले एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेका शुल्क नतिर्ने विद्यार्थीलाई कक्षाकोठाबाटै निकालेर पठनपाठनबाट वञ्चित गराएका हुन् । आयोगले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क तिर्न दबाब दिइएको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि भर्नादेखि शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्कलगायत सम्पूर्ण पढाइ पूरा गर्न लाग्ने शुल्क निर्धारण गरेको छ । निर्धारित शुल्कअनुसार चारवर्षे कोर्षका लागि आयोगले ४५ लाख रूपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । र, पहिलो वर्षको अध्ययनका लागि १४ लाख ७८ हजार ६७५ रूपैयाँ तिरेर एमबीबीएस बढाइ सुरू भइसकेको छ ।

तर, काठमाडौं मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेजले जबरजस्त अतिरिक्त शुल्क उठाउन थालेपछि विद्यार्थी आक्रोशित भएका हुन् । होस्टेललगायत शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क उठाउने र नदिए पढाइबाट वञ्चित गरेपछि विद्यार्थीले आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताएका छन् ।

कलेजले विराटनगरको होस्टल फी नै महिनाको २४ हजार बनाएको विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन् । ‘कहिले केको फी, कहिले के को भनेर कलेजले थप चार लाख रूपैयाँ माग्यो । नदिएपछि बढाइबाटै बञ्चित गरायो’, नोबेल मेडिकल कलेजका एक पीडित विद्यार्थीले भने, ‘हामीले शान्तिपूर्ण ढंगमा समस्या समाधान गर्न कलेज प्रशासनलाई वार्तामा आउन आग्रह गर्‍यौं, तर कलेजले मानेन । त्यसपछि हामी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका हौं ।’ आन्दोलित विद्यार्थीले हिजो कलेजमा तालाबन्दी नै गरेका छन् ।

सुनिल शर्माद्वारा सञ्चालित नोबेल कलेजमा यसवर्ष सयजना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । यसमध्ये केहीले छात्रवृत्ति पाएका छन् । बाँकीले निर्धारित शुल्क तिरेरै पढाइ सुरू गरेका थिए । तर, कलेजले अरु विभिन्न शीर्षकमा थप चार लाख मागेपछि स्थिति बिग्रेको हो ।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजले एमबीबीएस स्नातक तहको पढाइ सुरू गरेको हो ।  कोर्स साढे ४ वर्षको हो । थप एक वर्ष इन्टनसिप गर्नुपर्ने हुन्छ । मंसिर १९ गतेदेखि सुरू हुनुपर्ने पढाइ नोबेलमा भने २५ गतेदेखि मात्रै भएको थियो ।

पहिला विद्यार्थीले सीधै कलेजलाई शुल्क तिर्ने चलन थियो । पछि आयोग गठन भएपछि ऐनअनुसार आयोगले निर्धारण गरेअनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई एकमुष्ट रकम तिरेपछि मातहतका कलेजमा विद्यार्थी पढ्न पाउनेछन् ।

अहिले कलेजले होस्टलमा अनिवार्य नबस्ने र अतिरिक्त शुल्क नतिर्ने ७५ विद्यार्थीलाई पढाइबाट वञ्चित गराइएको छ । कलेजले भने अहिले भारतीय विद्यार्थीलाई पढाइरहेको छ । कलेजले भारतीय विद्यार्थीबाट भने आफूले भनेअनुसारको शुल्क लिन पाउँछ । आयोगले निर्धारण गरेको रकम विश्वविद्यालयलाई एकमुष्ठ रकम तिरेर पढ्ने नेपाली विद्यार्थी हुन् ।

चारजना नेपाली विद्यार्थीले भने थप ३ लाख ८७ हजार रूपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिरेर पढ्न पाए । कलेजले उनीहरूलाई प्रशासनकक्षमा राखेर पढाइरहेको छ । ५० जना गार्डले सुरक्षा दिएर उनीहरूलाई छुट्टै कोठामा पढाइरहेको एक विद्यार्थीले बताए । उनले भने, ‘हामीले अहिलेसम्म कक्षा लिन पाएका छैनौं । सुरूमा दुई-तीन दिन पढ्न दिएको थियो, त्यसपछि थप पैसा नतिरेको भन्दै निकालिदिए ।’

 

यतिसम्म कि, नोबेल कलेजले सम्बन्धनबापत विश्वविद्यालयलाई तिर्नुपर्ने फीसमेत विद्यार्थीसँग मागिरहेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले सूचना जारी गर्दै स्पष्टरूपमा भनेको छ कि- सम्बन्धन, रजिस्ट्रेसन, भर्ना, परीक्षा शुल्क, लाइब्रेरीलगायत सबै शुल्क ४५ लाखभित्रै पर्छ ।

१५ वर्षअघिको निर्णय देखाएर विद्यार्थीलाई धम्की

१५ वर्षअघि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले प्राइभेट कलेजलाई होस्टल बनाएपछिमात्रै सम्बन्धन दिने शर्त राखेको थियो । सोहीअनुसार नोबेल कलेजले पनि एमबीबीएस अध्ययन गराउन पाउने भएपछि होस्टल बनायो । अहिले त्यही शर्तलाई देखाएर नोबेलले होस्टल अनिवार्य गरेको छ ।

विद्यार्थी भन्छन्, ‘त्यो त १५ वर्ष अगाडिको कुरा थियो । त्यतिबेला त नेपाल मेडिकल काउन्सिल थियो । त्यतिखेर चिकित्सा शिक्षा आयोग थिएन । पहिलाको नियम के थियो, त्यो अर्कै कुरा हो ।’

चिकित्सा शिक्षा आयोगले समेत होस्टेल अनिवार्य होइन भन्ने प्रष्ट पारिसकेको छ । ‘पहिला एमबीबीएस पढ्न एक करोड लाग्थ्यो । अहिले ४५ लाखमात्रै लाग्छ । अहिले २० वर्ष अगाडिको डकुमेन्ट ल्याएर देखाउँछन्’ विद्यार्थीको गुनासो छ ।’ नोबेल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई नै मान्दैनौं भनेर दादागिरी देखाएको उनको आरोप छ ।

विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालय वा आयोगले भने थप शुल्क तिर्न तयार रहेको तर कलेजलले जबरजस्ती माग्दैमा नदिने बताइरहेका छन् । ‘हामी नियमअनुसारको पैसा तिर्छौं, हामी डाक्टर पढ्न आएका हौं, आन्दोलन गर्न होइन’, विद्यार्थीको भनाइ छ, ‘तर कलेजले मनलाग्दी गरेको सहन सक्दैनौं ।’

काठमाडौं मेडिकल कलेजमा पनि उस्तै समस्या

सुनिल शर्माकै नेतृत्वमा रहेको भक्तपुर दुवाचौरस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजमा पनि यस्तै समस्या छ । केएमसीका विद्यार्थीहरूसँग पनि कलेज प्रशासनले अतिरिक्त शुल्क मागिरहेको छ । त्यसैको विरोधमा कलेजका विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका छन् । केएमसी कलेजमा पैसा तिरेर पढ्ने विद्यार्थी ९० जना छन् । १० जनाले छात्रवृत्ति पाएका छन् ।

यहाँ पनि ९० जनालाई होस्टल अनिवार्य गरिएको छ । कलेजनजिकै दुवाकोटमा बस्दा एउटा रुमको भाडा मासिक ४ हजार जति पर्छ । तर, होस्टलमा बस्दा कलेजले मासिक २४ हजार मागेको छ ।

होस्टल र मेसको खानासहित वर्षमा १८ लाख रूपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि वर्सेनि ५ प्रतिशत बढाउने भनिएको छ ।

कलेजले छुट्टै शीर्षकमा विद्यार्थीलाई थप ९८ हजार रूपैयाँ तिराउन खोजेको छ । रजिस्ट्रेसन फि भनेर ३० हजार तिर्न दबाब दिइरहेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले उक्त रकम फेरि तिर्न नपर्ने जनाएको छ ।

विश्वविद्यालय र आयोगलाई नै टेरेन कलेजले

काठमाडौं विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले कलेजका सञ्चालक सुनिल शर्मालाई पत्र लेखेर अतिरक्ति शुल्न नलिन भनेको छ । तर, शर्माले आयोग र केयूलाई टेरेका छैनन् । विद्यार्थीको गुनासो छ, ‘थप पैसा नतिरे अन्तै पढ्न जानू भनेर शर्माले धम्की दिने गरेका छन् ।’

विद्यार्थी भर्ना गर्ने बेला कलेजले करारनामा गराएको थियो । करारनामा पनि एकपक्षीय भएको विद्यार्थीको गुनासो छ । उनले भने, ‘सबै केएमसीको पक्षमा भएको छ । सुनिल शर्मा केएमसीमा आउनुभन्दा अगाडि ८० प्रतिशत विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य जाँच गर्न परे छुट थियो, अहिले त त्यो पनि हटाइएको छ ।’

कलेजको टार्गेटमा परिने डरले विद्यार्थीले आफ्नो परिचय खुलाउनसमेत चाहेका छैनन् ।

कलेजले ऐनलाई मान्दैनौं भन्न पाइदैन: आयोग

एमबीबीएस अध्यायपन गराउने कलेजहरुले अहिलेको समस्या आएको नै चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्दा अहिले समस्या आएको बताइरहँदा आयोगले यसको खण्डन गरेको छ ।

आयोगका सुचना अधिकारी सेमन्तराज कोइरालाले मेडिकल कलेजको बुझाइ गलत भएको बताए । उनले नेपालप्रेसलाई भने,‘ आयोग भनेको ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । तर ऐन बनाउने त आयोगले होइन संसदले हो । ऐनले नै पढ्नका लागि शिक्षा शुल्क बाहेक अरु अनिवार्य छैन भनिदिएको छ । उहाँहरुको बुझाइ त्यस्तो होला ।’

उनका अनुसार ऐनमा होस्टलबारे अनिवार्य भनेर उल्लेख गरेको छैन ।उनले भने,‘आयोगले होस्टल अनिवार्य होइन भनिदिएको छ । ऐनले बोलेको छैन । आयोगले भन्ने त्यति हो । सबैसँग छलफल भइसकेको छ । हाम्रा सुचनाहरु के तिर्ने के नतिर्नै सुर्कलर भएका छन् ।’

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २ थ बमोजिम शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिभरमा लिने शुल्क देखि सम्बन्धन शुल्क सम्म विद्यार्थीहरुको पढाई पुरा गर्न आवश्यक पर्ने शैक्षिक क्रियाकलापजन्य शुल्क समेत समावेश भएकोले ती विषयमा थप शुल्क नलाग्ने उल्लेख गरेको छ ।

काउसिन्ल रजिष्ट्रेशन जस्ता शुल्क विद्यार्थी स्वयंले सम्बन्धित काउन्सिलमा बुझाउन सक्ने साथै शिक्षण संस्थाको होस्टल मेस जस्ता शुल्क विद्यार्थीको ऐच्छिक विषय हुने भनेर आयोगको ऐनमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।

अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइए राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन,२०७५का दफा १४ को उपदफा १ अनुसार कारबाही हुने भनेर आयोगले चेतावनी समेत दिएको छ । आयोगले यसअघि सुचना निकालेर नै आयोगले निधार्रण गरेको भन्दा अन्य शीर्षकमा रकम अनिवार्य नभएको भनेर बताएको थियो ।

मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि सीडीओसहित शिक्षामन्त्री केएमसीमा

एमबीबीएसका विद्यार्थीहरूले केएमसीमा अतिरिक्त शुल्क तिर्न दबाब दिएको भन्दै शिक्षामन्त्रालयमा उजुरी गरेका थिए ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थीहरूले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका बेला बिहीबार शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल दुवाकोटस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) अनुगमनमा पुगेका थिए । त्यहाँ कलेजका प्रिन्सिपल डा. रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठसँग मन्त्री पौडेलको चर्काचर्की नै भयो ।

‘कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्ने गुनासो मन्त्रालयमा पनि आएको भएर म बुझ्न आएको हो । त्यस्तो हो भने गल्ती भयो’, कलेजका प्रिन्सिपल डा. श्रेष्ठलाई मन्त्री पौडेलले भने । तर, प्रिन्सिपल श्रेष्ठले एक रूपैयाँ बढी नलिएको बताए ।

‘किन भन्छन् त विद्यार्थीले ? गत साल किन भनेनन् ?’ मन्त्रीले प्रश्न गरे । जवाफमा श्रेष्ठले भने, ‘गत साल भनेनन्, होला मलाई थाहा भएन । हामीले कुन शीर्षकमा बढी लियौं भन्नुपर्‍यो नि !’

‘त्यसो भए विद्यार्थीले किन हड्ताल गर्नुपरेको त ?’ मन्त्री पौडेलको प्रश्न ।

‘आयोगको समस्या हो, आयोगले ट्यूसन फिभित्रै परीक्षा शुल्क पर्छ भनेर चिठी लेखिदियो, अनि समस्या भयो’, श्रेष्ठको जवाफ ।

अन्तिममा मन्त्री पौडेलले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क नलिन आग्रह गरे । आफूहरूले विद्यार्थीमाथि अन्याय नगरेको भन्दै वार्ता गर्न तयार रहेको श्रेष्ठले बताए ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा विषय झन् बल्झाएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘ऐनमै नभएको कुरा आयोगले निर्देशन दिएको छ’, उनले भने, ‘हामीले गल्ती गरेको ठहरिए कारबाही भोग्न तयार छौं ।’

पीडित विद्यार्थी पक्ष, गृह मन्त्रालय र कलेज प्रशासन वार्तामा बसेर सत्यतथ्य रिपोर्ट दिन मन्त्री पौडेलले सीडीओलाई निर्देशन दिएका थिए । तर उनको निर्देशन अनुरुप शुक्रबार बसेको बैठक पनि निस्कर्षविहिन भएको छ । तीन पक्षीय छलफलमा कलेज पक्षले शुल्क नलिएको दावी गर्दै आइरहेका छन् ।

वार्तामा बसेको कलेज प्रशासनले ऐन नमान्ने र होस्टल अनिवार्य नै भएकोले कुनै पनि हालतमा नहटाउने दावी गरेपछि बैठक निष्कर्ष विहिन भएको वार्तामा बसेका एक विद्यार्थीले नेपालप्रेसलाई बताए ।

उनले भने,‘बैठकबाट कुनै पनि निस्कर्ष ननिस्किएपछि कुरा मन्त्रालयमा पठाउने र सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर त्यहाँ एकपटक मिटिङ गरेर कुनै निस्कर्षतिर जाने भन्ने भएको छ । ’ कलेज प्रशासनले आफनो ढिपी नछोडेपछि सिडिओ कार्यालयले यही निर्णय शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रशासन, काठमाडौं विश्वविद्यालय र कलेज सञ्चालकहरु भोलि बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ । आज पनि केएमसीका विद्यार्थीहरुले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा धर्ना दिने भएका छन् । २३जना विद्यार्थी भने केएमसी अस्पताल सिनामंगलमा अनसन बसेका छन् ।

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयले ३ वर्षअगाडि अर्थात् २०७५ पुस २९ गते स्नातकोत्तर तह भौतिकशास्त्रअन्तरगत प्रथम सेमेस्टरको परीक्षा लिएको थियो । पुरानो कोर्षअन्तरगत आशिंकतर्फको क्वान्टम मेकानिक फिजिक्स– ५०३ विषयको उक्त परीक्षामा ७८ विद्यार्थी सहभागी थिए ।

महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहचलमा परीक्षा सुरु हुनुअघिसम्म वातावरण शान्त थियो । जब परीक्षा केन्द्रमा प्रश्नपत्र बाँडियो, तब माहोल अर्कै भयो । प्रश्नपत्रमाथि नै प्रश्न उठ्यो । निकैबेरसम्म समस्या समाधान भएन । २० परीक्षार्थीले परीक्षा नै बहिष्कार गरे ।

४५ पूर्णाङ्कको प्रश्नपत्रमा ५ अंकको प्रश्न मात्रै पाठ्यक्रम भित्रबाट सोधिएको भन्दै परीक्षार्थीले आपत्ति जनाएपछि विवाद भएको थियो । नियमतः पाठ्याक्रम बाहिरबाट प्रश्न बनाउनेलाई कारबाही गरी परीक्षा नै रद्द गर्नुपर्ने हो । तर त्यतिबेलाका डीन प्रा.डा. रामप्रसाद खतिवडाले कारवाही होइन, उत्तरपुस्तिका सदर गरी योग्यता नै नपुगेकालाई ‘झुटो प्रमाणपत्र’ दिएको आरोप छ । उक्त प्रश्नपत्र भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख प्रा.डा. विनिल अर्यालले बनाएका थिए ।

त्रिविकै नियमअनुसार योग्यता नपुगेकालाई दिएको कुनै पनि झुटो प्रमाणपत्र रद्द हुनेछ । साथै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ९० ले त्यसरी झुटो प्रमाणपत्र दिनेलाई दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

परीक्षा सञ्चालन भएको १०० दिनभित्र नतिजा प्रकाशित भयो । अरु बेला परीक्षा दिएको सात महिनासम्म पनि नतिजा प्रकाशन हँुदैन थियो । पाठयक्रम बाहिरको प्रश्नमा उतीर्ण कम हुन्छ । तर उक्त परीक्षा दिएका दुईतिहाई विद्यार्थी उतीर्ण भए ।

परीक्षा दिएका ४० जनामध्ये २७ जना उतीर्ण भए । जसमा २ जनाले ९० प्रतिशत, ७ जनाले ७० देखि ८० प्रतिशत, ९ जनाले ६० देखि ७० प्रतिशत अंक ल्याएका छन् । बाँकीले ५० प्रतिशतको हाराहारीमा अंक पाएका छन् । यो कसरी सम्भव भयो ? प्रश्न उठ्छ कि– पाठ्यक्रम भित्रको ५ अंकको मात्रै प्रश्न भएको परीक्षामा परीक्षार्थीलाई कसरी ९० प्रतिशत अंक दिइयो ?

बदमासी गर्ने नै पुरस्कृत !

पाठ्यक्रम बाहिरबाट प्रश्नपत्र बनाउने, विवादित उत्तर पुस्तिका संपरीक्षण गराउने, समितिका सदस्यहरुलाई नै छलेर गलत प्रतिवेदन बनाउने र नक्कली प्रमाणपत्र दिएको आरोप लागेका भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख प्रा.डा. विनिल अर्याल अहिले डीनमा नियुक्त भएका छन् ।

क्वान्टम मेकानिक्स विषय पढाउने प्राध्यापकसमेत रहेका अर्याल प्रश्नपत्र बनाउने समितिका अध्यक्ष पनि थिए । यससँगै प्रश्नपत्र सम्परीक्षण गर्ने पनि उनी नै थिए । यसमा तत्कालीन डिन खतिवडाले विवाद भएपछि निष्पक्ष विज्ञहरुबाट प्रश्नपत्रमा त्रुटि भए–नभएको बुझ्नुपर्ने थियो । तर उनले अर्याललाई नै यसबारे सोधेका थिए ।

जवाफमा सबै प्रश्नहरु पाठ्यक्रम भित्रैबाटै भएको जवाफ दिएपछि डीन खतिवडाले हतारहतार नतिजा निकाले । उनले त्यहीं दिन तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. सुधा त्रिपाठीलाई भेटेर रजिस्ट्रार प्रा.डा. डिल्लीराम उप्रेतीलाई साक्षी राखेर रिजल्ट निकालेका थिए ।

त्यसपछि परीक्षा बहिष्कार गरेका विद्यार्थीले परीक्षा रद्द गर्नुपर्ने माग गर्दै शिक्षाध्यक्ष त्रिपाठीसमक्ष उजुरी गरे । २०७६ वैशाख १७ गते त्रिपाठीले सत्यतथ्य छानबिन गर्न सेवा निवृत्त प्राध्यापक सीताराम व्याहुतको संयोजकत्वमा विषय विशेषज्ञ सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन गरिन् ।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम बाहिरबाट बनाइएको र सम्बन्धित विषयमा योग्यता नपुगेको जान्दाजान्दै झुटो प्रमाणपत्र दिएको उल्लेख छ । छानबिन समितिबाट यस्तो प्रतिवेदन आएपछि परीक्षा हुनुपर्ने नियम छ । तर, परीक्षा रद्द भएन, बरु हतारहतार नतिजा निकालेर ९० प्रतिशतसम्म नम्बर दिइयो ।

हामीले यसबारे बुझ्न अर्यालसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्यौं । तर उनी ‘बोल्न मिल्दैन’ भन्दै पन्छिए । उनले नेपाल प्रेससँगको टेलिफोन संवादमा भने– ‘हो प्रश्न बनाउने मै थिएँ, अहिले डीन छु । तर यस विषयमा अहिले मैले बोल्न मिल्दैन ।’ स्रोतका अनुसार यहीं विवादका कारण उनी केही समयदेखि कार्यालय गएका छैनन् ।

शिक्षाध्यक्षको नियतमाथि पनि शंका

तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष त्रिपाठीले डीन खतिवडा र विभागीय प्रमुख अर्याललाई जोगाउन खोजेको आरोप छ । उनले पहिला परीक्षा रद्द गर्न नपर्ने बताएकी थिइन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आदेश जारी भएपछि पीडित विद्यार्थीले शिक्षाध्यक्ष त्रिपाठीले डीनलाई बचाउन खोजेको प्रमाण फेला परेको बताए ।

त्यसपछि पीडित विद्यार्थीले शिक्षाध्यक्षले गडबड गरेको भन्दै १० लाख क्षतिपूर्तिसहित कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने सूचना दिए । २०७६ भदौ २ गते अदालत जाने लिखित सूचना दिएपछि त्रिपाठीले अदालत नजान आग्रह गरिन् । त्यतिबेला पीडित विद्यार्थीसँग उनले भनेकी थिइन्– मलाई डीनले फसाए ।

‘डीनले बँचाइदिनू पर्यो, अख्तियार पनि पछि लागेको छ’ भनेपछि आफूले जोगाइदिएको उनले बताएकी थिइन् । जसकारण छानबिन समितिको प्रतिवेदनसमेत लुकाइएको आरोप छ । पछि शिक्षाध्यक्ष त्रिपाठीले गल्ती स्वीकार्दै ‘छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही गर्नू’ भनेकी पनि थिइन् । तर, तर डीनले उनको निर्देशन मानेनन् । उल्टै अर्को वर्षको परीक्षा गराए । त्यसपछि उक्त विषयमा कुनै निर्णय भएन ।

प्रमाण नष्ट गर्ने चलखेल

राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र र राष्ट्रिय सूचना आयोगले उत्तरपुस्तिकालगायत विवादित परीक्षासँग सम्बन्धित कागजात नष्ट नगरी सुरक्षित रुपमा राख्न डीन, रजिष्ट्रार, शिक्षाध्यक्ष, उपकुलपति, जनसम्पर्क महाशाखाका सूचना अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यसबीच यस विषयमा अख्तियारमा उजुरी पर्यो । अख्तियारले अनुसन्धान गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन त्रिविलाई पत्र लेख्यो । तर त्रिविले शिक्षाध्यक्षद्वारा गठित छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अख्तियारलाई नदिइ लुकायो । त्यसपछि अख्तियारले पनि मागेन । यसले अश्तियारकै नियतमाथि पनि शंका उब्जाएको पीडित विद्यार्थीले बताउँदै आएका छन् ।

डीन कार्यालयले उत्तरपुस्तिका नै हतारहतार नष्ट गर्न खोजेको थियो । प्रातांक सही थियो कि गलत भनेर मापन गर्ने विवादित परीक्षाको उक्तपुस्तिका नै हतारहतार नष्ट गर्न खोज्नुले झन् शंका बढाएको थियो । यतिसम्म कि, राष्ट्रिय सूचना आयोग र राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले पनि उक्त उत्तरपुस्तिका नष्ट नगरी सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएको थियो । तर डीन खतिवडाले जबरजस्त उत्तरपुस्तिका नष्ट गर्ने निर्णय गरे ।

पछि अदालतले उत्तरपुस्तिका माग्ने बेला नष्ट भइसकेको बताइयो । घटनाक्रम विकास हुँदै जाँदा प्रा.डा. शिवलाल भुसाल नयाँ शिक्षाध्यक्षको रुपमा नियुक्त भइसकेका थिए । शिक्षाध्यक्षमातहत राख्नुपर्ने उत्तरपुस्तिका डीन कार्यालयमा राख्नु गैरजिम्मेवारी भएको भन्दै सूचना आयोगले पाँच हजार जरिवाना गराउने निर्णय गर्यो ।

आयोगको निर्णयपछि रेक्टर कार्यालयले ‘कागजमा मात्रै उत्तरपुस्तिका नष्ट गर्ने निर्णय भएको हो, तर उक्त उत्तरपुस्तिका स्टोरमै छ’ भनेर कुरा फेर्यो । यो मुद्दा अझै पनि किनारा लागेको छैन । यो मुद्दामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका २० जनाभन्दा बढी कर्मचारी मुछिएका छन् ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ९२ र दफा ९३ बमोजिम लिखत नष्ट गर्ने र प्रमाण लोप गर्नेलाई ३ वर्षसम्म जेल र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

छानबिन समितिमाथि नै छानबिन हुनपर्ने माग

नियमतः प्रमाण नष्ट गरेको विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गर्न उपकुलपति प्रा. डा. धर्माकान्त बास्कोटाले त्रिविको कार्यकारी परिषद्मा प्रस्ताव लानुपर्ने थियो । र, दोषीलाई कारबाही र आरोपीलाई निलम्बनमा राख्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो भएन ।

२०७७ माघ २९ गते शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. शिवलाल भुसालबाट अर्को छानबिन समिति गठन भएको थियो । नियमले छानबिन समिति गठन भएको ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुन्छ । नसके छानबिन समितिका सदस्यहरुमाथि नै विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने नियम छ । तर उक्त समितिले १० महिना बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन बुझाएको छैन । अहिलेको छानबिन समितिमा गंगाबहादुर थापा, पुस्करसिंह रैखोला र चकपाणि लम्साल छन् । थापा समिति संयोजक हुन् । अहिले छानबिन समतिमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने स्थिति निर्माण भएको छ ।

पछिल्लोपटक बनाएको छानबिन समितिले गरिरहेको बामबारे आफूले बुझ्न नपाएको बताउँछन्, शिक्षाध्यक्ष भुसाल । ‘अझै रिपोर्ट आएको छैन, अहिले के काम भइरहेको छ भन्ने पनि बुझ्न पाएको छैन’ उनले भने, ‘२०७५ पुसदेखि अहिलेसम्म धेरैवटा जाँच भइसके, केही विद्यार्थीको अदालत जानुभएको छ, मैले बुझेको त्यति हो ।’

विवादित परीक्षामा पास भएकाहरु पढ्न गए, बहिष्कार गर्नेहरु मारमा

उक्त विवादित परीक्षामा सहभागी हुने अधिकांशले ट्रान्सकृप्ट बनाएर थप अध्ययन थालिसके । तर परीक्षा बहिष्कारहरु मारमा परेका छन् । र, परीक्षा दिनेहरुलाई अझै अर्को जोखिम कायमै छ कि, कुनै पनि बेला उनीहरुको प्रमाणपत्र रद्द हुनसक्छ ।

पीडित विद्यार्थी आशिष पौडेल भन्छन्, ‘कुनै विषयको प्रमाणपत्र लिनको लागि त्यस विषयमा पास हुनपर्छ, योग्यता पुग्नुपर्यो । त्यसपछि मात्रै प्रमाणपत्र दिन पाइन्छ । आपूmलाई प्रमाणपत्र दिन मन लाग्यो भन्दैमा योग्यता नपुगी प्रमाणपत्र दिन पाइँदैन । तर टीयुले योग्यता पुगेको छैन भन्ने थाहा भइसकेपछि पनि प्रमाणपत्र दियो । उनीहरुको प्रमाणपत्र जतिबेला पनि रद्द हुनसक्छ ।’

गुज्रँदै थेसिसको म्याद

स्नातकोत्तर तहमा पहिलो समेस्टर नसकिए पनि अर्को अर्को सेमेस्टरको परीक्षा दिन पाइन्छ । सबै समेस्टर उतीर्ण नभइ थेसिस गर्न पाइँदैन । नियमतः पाँच वर्षभित्रमा सबै सेमेस्टरको पढाइ सकिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, उक्त विवादित परीक्षाको मुद्दा तीन वर्षसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन ।

‘छानबिन समितिले एउटै रिपोर्ट बुझाउन १० महिना लगाइदिँदा विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड भइराखेको छ’, पीडित विद्यार्थी पौडेल भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालत, अख्तियारदेखि प्रहरी प्रशासन कतैबाट समयमा नै न्याय मिलेन । हामी मारमा परेका छौं ।’

पीडित विद्यार्थीले प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै डीनविरुद्ध प्रहरी पनि उजुरी गरेका थिए । झुटो रिपोर्ट बनाउँदा प्रहरीको नै सरुवा भयो । तर मुद्दाको किनारा लागेन ।

अख्तियार भन्छ– छानबिन हुँदैछ

तत्कालीन समयमा त्रिविविरुद्धको उजुरीबारे राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेख्यो । र, आयोगमा नै पीडित विद्यार्थीको दुई दर्जनभन्दा बढी उजुरी परेका छन् ।

आयोगमा छानविनको लागि आएको उजुरी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले अख्तयार मौन बसेको बताउँछन्, आयोगका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारी । ‘सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले हामीले बोल्ने अवस्था छैन ।’ उनका अनुसार एउटा संवैधानिक निकायले छानबिन गरिरहेको विषयमा अख्तियारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।

यद्यपि, पछिल्लो समय परेका उजुरीहरुमा भने आयोगले छानबिन गरिरहेको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘प्रारम्भिक छानबिन हुँदै गरेको विषयमा टुंगो नलगी केही भन्न मिल्दैन । यति हो कि, हामी यो विषयमा चुपचाप केही नगरी बसेका छैनौं । छानबिन हुँदैछ ।’

मन्त्री पौडेललाई चुनौती

देवेन्द्रराज पौडेल शिक्षामन्त्री भएपछि पहिलोपटक उनको टेबलमा पुगेको फाइल हो, उक्त विवादित परीक्षा र परिणामसम्बन्धीको । तर उनले यस विषयमा कुनै कदम चाल्न सकेका छैनन् । मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक कार्यक्रम पनि त्रिविभित्रका समस्या छिट्टै समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । तर यसबारे कुनै ठोस कदम चालेका छैनन् । यो विषयलाई किनारा लगाउनु उनका थुप्रै चुनौतीमध्येको एक हो ।

थप कागजात

काठमाडौं । जागिर अवधि लम्ब्याउन नागरिकता र उमेरमै किर्ते गरेकी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश मीरामैयाँ खड्काले पहिलोपटक लिएको नागरिकता लुकाउन खोजेकी छन् ।

नेपाल प्रेसले न्यायाधीश खड्काले नागरिकतामा किर्ते गरेको तथ्यसहितको समाचार सम्प्रेषण गरेपछि उनले खण्डन वक्तव्य निकालेर आफूले २०३३ माघ २८ गते ललितपुर जिल्ला प्रशासनबाट लिएको नागरिकताबाहेक अन्य कुनै नागरिकता नलिएको दाबी गरेकी थिइन् ।

तर, खड्काले खण्डनमा समेत किर्ते प्रयास गरेकी छन् । आफूले एकमात्र नागरिकता लिएको र उमेर फरक हुनुमा न्यायपरिषद दोषी रहेको भनेर उम्किन खोजे पनि उनले २०३२ माघ २८ गते पहिलोपटक नागरिकता लिएको अभिलेख ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भेटिएको छ ।

खड्काले २०३२ माघ २८ गते नागरिकता लिएको बेला १९ वर्ष उमेर लेखिएको छ । उनले दोस्रोपटक २०३३ माघ २८ मा नागरिकता लिएको विवरण पेस गरेकी छन् । त्यसमा पनि उमेर १९ वर्ष छ ।

२०३२ सालमा १९ वर्ष भएको व्यक्ति एक वर्षपछि पनि १९ वर्ष नै कसरी हुन्छ ? यो प्रश्नमा मीरामैया प्रवेश गर्न चाहेकी छैनन् । अझ रोचक कुरा चाहिँ के छ भने, मीरामैयाँले २०३२ सालमा पाएको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा तत्कालीन शाखा अधिकृत कल्याण श्रेष्ठले प्रमाणित गरेका छन् ।

हाल मीरामैयाँ लगायत केही हड्ताली न्यायाधीशमार्फत सर्वोच्च अदालत कब्जा गर्ने अभियानको नेतृत्वमा रहेका कल्याण श्रेष्ठले २०३७ साल कात्तिक २७ गते मीरामैयाको नागरिकताको कपीमा प्रमाणित गरेको प्रमाण भेटिएको छ ।

खड्काले २०३२ माघ २८ गते नागरिकता लिएको बेला १९ वर्ष उमेर लेखिएको छ । उनले दोस्रोपटक २०३३ माघ २८ मा नागरिकता लिएको विवरण पेस गरेकी छन् । त्यसमा पनि उमेर १९ वर्ष छ । २०३२ सालमा १९ वर्ष भएको व्यक्ति एक वर्षपछि पनि १९ वर्ष नै कसरी हुन्छ ? यो प्रश्नमा मीरामैया प्रवेश गर्न चाहेकी छैनन् ।

त्यसबेला नागरिकतामा शाखा अधिकृत वा सो भन्दा माथिल्लो ओहोदाका सरकारी कर्मचारीले प्रमाणित गरेर कार्यालयको छाप लगाउनुपर्थ्याे । अनिमात्र सो नागरिकताका आधारमा काम हुन्थ्यो ।

मीरामैयाँ २०३८ सालमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेको रेकर्डमा देखिन्छ । त्यसबेला सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत श्रेष्ठले प्रमाणित गरेको उनको नागरिकता २०३२ साल माघ २८ गते ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको थियो ।

याे पनि पढ्नुस् : हड्ताली श्रीमानको नागरिकतामै किर्ते, गोपाल पराजुलीको नजिर मीरामैयामा लागू होला कि नहोला ? (प्रमाणसहित)

साबिक ललितपुर नगर पञ्चायत वडा नम्बर १६ सहाल टोल बस्ने बद्रीनाथ श्रेष्ठका छोरी वर्ष १९ की मीरामैयाँ श्रेष्ठलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी नन्दनकुमार कार्कीले नागरिकता प्रदान गरेका थिए ।

मीरामैयाँ श्रेष्ठ पछि पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशबाट अवकाश भएका शम्भुवहादुर खड्काको दोस्रो श्रीमती बनेपछि श्रेष्ठबाट खड्का थर लेख्न थालेको देखिन्छ । बारा जिल्लाका बासिन्दा खड्काले पहिलो पत्नीसँग सम्बन्ध बिच्छेद नगरी मीरामैयाँसँग बस्न थालेपछि बहुविवाहको मुद्दा लाग्ने भएपछि पहिलोसँग सम्बन्ध बिच्छेद गरेर उनीसँग विहे दर्ता भएको निकटस्थहरु बताउँछन् ।

२०३२ सालमा लिएको नागरिकता मीरामैयाँले किन लुकाउन खोजिन् ? प्रष्ट छ उनी सो नागरिकता अनुसार एक वर्षअघि नै अवकाश हुनुपर्ने थियो । तर जागिर खाने बेला उनले २०३३ साल माघ २८ गते लिएको दोस्रो नागरिकता पेश गरेको न्यायपरिषदको बुलेटिनमा भेटिन्छ ।

पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश हुन्जेल उनले २०३३ माघ २८गते जन्म मिति राखेकी थिइन् । तर, मुख्य न्यायाधीश हुने बेला उनको जन्म मिति २०१४ जेठ २ गते कायम भएको अभिलेखमा पाइएको छ ।

यसरी एउटा नागरिकता नै गायब पारेर अर्को नागरिकताको आधारमा जागिर खाएर अन्तिममा उमेर नै फेरेर सर्वोच्च अदालतमा जागीर अवधि लम्ब्याउन खोज्ने किर्ते न्यायाधीशमाथि न्यायपरिषदले किन छानबिन गर्दैन ? अहिले न्याय सेवाका कर्मचारीहरूले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष समेत दबाब बढाएका छन् ।

खड्कामाथि उमेर ढाँटेर जागिर खाएकोमात्र होइन नागरिकता नै किर्ते गरेको अभियोगमा पनि छानबिन हुनसक्छ । यसअघि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पनि यस्तै दुईथरी नागरिकताको उमेर विवादमा न्यायपरिषदका तत्कालीन सचिव नृपध्वज निरौलाले पत्र लेखेर अवकाश दिएका थिए ।

न्यायपरिषद्को अर्थपूर्ण मौनता

न्यायाधीश खड्काको उमेर विवाद र नागरिकता किर्ते प्रकरणमा नेपाल प्रेसले प्रमाण बाहिर ल्याएपछि अन्य केही मिडियाले पनि त्यसलाई साभार गरेपछि उनले खण्डन गरिन् । तर, अहिलेसम्म न्यायपरिषद् भने मौन छ ।

न्यायाधीश खड्काले अवकाशको अवधि लम्ब्याउन बनाइएको नागरिकता र फरक मिति रहेका प्रमाणहरू नेपाल प्रेसले सार्वजनिक गरिसकेका छ ।

न्याय सेवामा प्रवेश गर्दा कर्मचारीका रूपमा भरिएको सिटरोलदेखि पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश हुने बेलाको सिटरोलमा एक वर्ष घटाएको प्रष्ट देखिन्छ ।

न्यायाधीश खड्का पुरानै मिति अनुसार कायम भए आउदो माघ २८ गते अवकाश लिनैपर्ने हुन्छ । तर, केही महिना बढाउन न्यायाधीश खड्काले जन्ममिति २०१४ साल जेठ २ गते कायम गरेको देखिन्छ ।

कर्मचारीको रूपमा सेवामा प्रवेश र न्यायाधीश नियुक्तिका बेला पनि सिटरोल भन्नुपर्छ । यस्तो सिटरोलामा शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्र भिडाएर राखिन्छ ।

तर न्यायाधीश खड्काले कर्मचारी हुँदा र पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश हुँदा २०१३ साल माघ २८ गते कायम गरेर भरेको सिटरोल कसरी र के का आधारमा कायम गरिएको हो भन्ने बिषयमा सरोकारवाला निकाय न्याय परिषद् मौन छ ।

भलै २०३२ सालको नागरिकताबारे न्यायपरिषदको कार्यक्षेत्र नपर्न सक्छ । तर जागिर प्रवेशको नागरिकताबारे बोल्नुपर्ने न्यायपरिषद किन बोलिरहेको छैन ?

नियमानुसार नै न्यायाधीशहरुको जन्ममिति विवाद भएमा जुन पहिलो मिति छ त्यहि दिन अवकास हुने व्यवस्था छ ।

यस बिषयमा जिज्ञासा राख्दा एकजना पूर्वन्यायाधीशले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको निर्णय सम्झँदै भने, ‘कुनै पनि न्यायाधीशको विषयमा विवाद आउनै हुँदैन । त्यस्तो विवाद आएमा न्यायिक स्वच्छताका लागि यस प्रकारका विषयहरुको निरुपण तर्कपूर्णरूपमा तत्काल गरिनुपर्छ ।’

न्याय सेवामा प्रवेश गर्दा कर्मचारीका रूपमा भरिएको सिटरोलदेखि पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश हुने बेलाको सिटरोलमा एक वर्ष घटाएको प्रष्ट देखिन्छ । न्यायाधीश खड्का पुरानै मिति अनुसार कायम भए आउदो माघ २८ गते अवकाश लिनैपर्ने हुन्छ । तर, केही महिना बढाउन न्यायाधीश खड्काले जन्ममिति २०१४ साल जेठ २ गते कायम गरेको देखिन्छ ।

सुशीला कार्कीले गोपाल पराजुलीको बिषयमा निर्णय गर्दा मीरा खड्का पनि सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भैसकेकी थिइन । त्यतिबेलै यो बिषय उठेपछि सकिसक्नुपर्ने थियो । यदी यो विवाद होईन भने न्यायपरिषद्ले यसको जानकारी दिईसक्नपर्नेमा परिषद्को मौनतालाई अर्थपूर्ण रुपमा बुझ्नुपर्छ ।

यतिबेला सबैको प्रश्न न्यायपरिषद्तर्फ सोझिएको छ । कुनै समयमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई अवकासको मिति थमाएको न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशका विषयमा आएको विवादमा मौन बस्न मिल्दैन ।

हुन त न्यायाधीशहरू गोपाल पराजुलीलाई जस्तै अन्तिम समयमा अवकाश पत्र थमाउने गरी बसेको हो भन्ने अनुमान पनि गर्छन । यदि यसो हो भने पनि आवश्यक रुपमा बोल्नुपर्थ्याे । न्याय परिषद् पनि नबोल्नु दुखद् छ । यसरी अन्यौलतमा परिषद् बस्नुले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमा गोपाल पराजुली प्रकरण दोहोरिने अनुमान पनि गरिएको छ ।

काठमाडौं । देशभरका मिर्गौला बिरामीको चाप हुने एक मात्र अस्पताल हो, भक्तपुरस्थित शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र । संवेदनशील रोगको उपचार हुने यो सरकारी अस्पतालभित्रको व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै संवदनशीलताको अपेक्षा गरिन्छ । तर, त्यहाँभित्रको भद्रगोल र संवेदनहीनतालाई पंतिकारले आफन्तको स्वास्थ्यपरीक्षणका लागि पुग्दा साक्षात्कार गर्‍यो ।

हिजो (बिहीबार) करिब ९:३० बजे अस्पताल पुग्दा कार्यकारी निर्देशक प्रेमराज ज्ञवालीको धुमधामसँग बिदाई हुँदै रहेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले महाराजगञ्ज त्रिवि शिक्षण अस्पताल फिर्ता गरेका कार्यकारी निर्देशकको बिदाई कार्यक्रम हुँदै गर्दा अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बिरामीहरूले सास्ती खेप्नुपर्‍यो । डाक्टर र कर्मचारी बिदाईमै भुल्लिएपछि गम्भीर समस्या भएका बिरामीहरू छट्पटाएर प्रतीक्षामा बस्न वाध्य भए ।

चार महिना केही दिन मात्र प्रत्यारोपण केन्द्रमा बसेका निर्देशक ज्ञवालीलाई अविरमाला मात्र होइन, केक नै काटेर बिदाईउत्सव मनाइएको थियो । यही तामझामले गर्दा १० बजे शुरू हुनुपर्ने ओपीडी साढे १२ बजेसम्म पनि खुलेन, त्यो पनि कुनै औपचारिक सूचनाबिनै । अढाई घण्टा ढिला ओपीडी ढिलाइ हुँदा सुरक्षा गार्डबाहेक जवाफदेही कोही देखिएनन् ।

बाग्लुङबाट जेठानको मिर्गौला उपचारका लागि आएका एक अधवैंशे पुरुषले ४ महिनादेखि अस्पताल धाउनुपर्दाको पीडा पोखे । ‘बागबजारको होटलमा बसेको छु । आज पनि बिहान ४ बजेदेखि लाइनमा बसेको तर टोकन लिन र पालो पाउनै चर्को छ,’ उनले सुनाए ।

नेफ्रोको ओपीडी टिकट काटेका उनीहरू डाक्टर नआएकाले छट्पटाउँदै यता र उता गरिरहेका थिए ।

यता, यूरो ओपीडीमा ३ जना डाक्टर बस्ने भए पनि साढे १२ बजेसम्म बिरामी हेर्न कोही आएका थिएनन् । गार्डलाई सोध्दा ‘एकछिनमा आउनुहुन्छ’ भन्नेमात्र जवाफ पाइरहेका थिए बिरामीहरूले ।

ज्ञवालीको बिदाई कार्यक्रम सकिएपछि कम्पाउण्डसम्म पछ्याएर चिकित्सक र कर्मचारीले उनलाई गाडी चढाएर बिदा गरे । अनि बल्ल बिरामी जाँच सुरू गरियो ।

सरकारी निकायमा कर्मचारी आउने-जाने सामान्य प्रक्रिया हो । कर्मचारी बिदाईको बहानामा एउटा अस्पतालमा गम्भीर रोगका बिरामीहरूलाई अलपत्र बनाइनु सामान्य होइन । अढाई घन्टासम्म बिरामीलाई यत्तिकै अलपत्र बनाइँदा कोही पनि जवाफदेही बन्नु नपर्ने अवस्था विडम्बना हो ।

काउण्टरको सास्ती उस्तै

दैनिक कर्मचारीको सिफ्ट चेञ्ज हुने बेलामा ‘ह्याण्डओभर टाइम’ भन्दै कर्मचारीले दिने सास्ती पनि त्यहाँ भोगियो । रगत, दिसा-पिसावजस्ता ल्याव जाँच, भिडियो एक्सरे, मुटुको परीक्षण, डायलासिस, ट्रान्सप्लान्टका लागि पैसा तिर्नेहरूको लामो लाम छ । तर, काउन्टरमा ‘ह्यान्डओभर टाइम’ लेखिएको सूचना टाँस गरिएको छ । यो समयमा जति लामो लाम भए पनि परवाह नगरी ‘होल्ड’ गर्ने यहाँको सिस्टम रहेछ ।

ह्यान्डओभर टाइम हुँदोरहेछ आधा घन्टाभन्दा धेरै । एउटा कर्मचारीले अर्को कर्मचारीलाई ड्युटी हस्तान्तरण गर्न त्यत्रो समय । त्यो समयमा कर्मचारीले तपाईंको काम गरिदिने त के कुरा पनि सुन्दैनन् । कर्मचारी छन्, तर बोल्दैनन् । लाइन बसेकाहरूतिर सकभर हेर्दा पनि हेर्दैनन् । खनखन पैसा गनेर पछिल्लो ड्युटीका स्टाफलाई बुझाएपछि मात्रै उनीहरूको बोली फुक्दो रहेछ ।

टोकन र पालोको झण्झट

अस्पतालमा टोकन प्रणाली छ, तर टोकन दिने मेसिन छैन । बिरामी जाँचका लागि निश्चित कोटा तोकिएकाले सुरक्षा गार्डले नै बाँड्छन् टोकन । चिनेजानेका र आफन्तलाई टोकन ‘स्टक’ राख्ने परिपाटी रहेको यहाँ बारम्बार आउनेहरू बताउँछन् ।

बिहान ३/४ बजेदेखि लाइन बस्दा पनि टोकन नपाएको, टाढा-टाढाबाट आएका बिरामीले कोटा प्रणालीका कारण त्यत्तिकै फर्कनुपरेको गुनासो सुनिने गरेको छ ।

घण्टौंदेखि लाइन लागेर टिकट काटेकाहरू तौल र प्रेसर जाँचका लागि फेरि छुट्टै लाम लाग्नुपर्दा पालो कुरेरै समय बित्छ । जबकि अधिकांश अस्पतालमा डाक्टरलाई परीक्षण गराउनुअघि नै यी काम गरिन्छ ।

मन्त्रीज्यू, यता पनि ध्यान जावस् !

यो एउटा प्रतिनिधिमूलक दृष्य मात्र हो । अस्पतालजस्तो अत्यावश्यक सेवा प्रवाह हुने ठाउँमा सेकेन्डको ढिलाइले बिरामीको ज्यान तलमाथि हुन सक्छ । तर, त्यो संवेदनशीलतालाई बुझ्न नसकेको आरोप अरु सरकारी अस्पताललाई पनि लाग्ने गरेको छ ।

सरकारी अस्पतालका कर्मचारीमात्र नभएर डाक्टरहरूको सेवामा पनि धेरै जनगुनासा आउने गरेका छन् । तर, सरकारीमा काम गर्दा झर्कोफर्को र लापरवाही गर्ने डाक्टरहरू निजीमा भेट्दा अचानक विनम्र र मिजासिला पाइन्छन् । उनीहरूले बिरामीलाई गर्ने व्यवहार र सेवाको स्तरमा आनको तान फरक हुन्छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले बुधबारमात्र मिर्गौला प्रत्यारोपण र डायलासिसमा ६ महिनाभित्र ठूलो परिवर्तन गर्ने दावी गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा राज्यमन्त्री श्रेष्ठले डाएलाईसिस, किड्नी र क्यान्सरजस्ता रोगहरूको उपचारका लागि समयमै व्यवस्थापन गर्न नसके ठूलो महामारी व्यहोर्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले दुईदेखि तीनसय वटा डाएलाईसिस सेन्टर र प्रत्यारोपण केन्द्र थप गर्ने महत्वकांक्षी योजना सुनाए । तर, त्योभन्दा पहिले राजधानीकै सरकारी अस्पतालभित्रका बेथितिलाई सुधार गर्ने अग्रसरता उनीबाट अपेक्षित छ । मामुली सुधार गर्न नसक्नेले महत्वाकांक्षी योजना सुनाउँदैमा कसैले पत्याउँदैन मन्त्रीज्यू !