काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आईजीपी नियुक्तिमा वरिष्ठता मिचेर आफूमाथि अन्याय गरेको भनी एआईजी विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासमा भएको बहसपछि अन्तरिम आदेश नदिइ कारण देखाउ आदेशमात्र जारी भएको छ । सर्वोच्चले मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि जेठ १७ गते पेसी तोकेको छ ।
अदालतको यो आदेशसँगै नवनियुक्त आईजीपी धिरजप्रताप सिंहलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।
काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा मात्रै करिव साढे पाँच लाख नेपाली नागरिकता वितरण गरेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो कात्तिक महिनादेखि चैत मसान्तसम्म ६ महिनाको अवधिमा पाँच लाख ४७ हजार सात सय ९१ नेपाली नागरिकता वितरण गरिएको हो ।
जस अनुसार यस अवधिमा मात्रै १६ हजार एक सय ५२ जनालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता वितरण गरिएको छ भने ८२ जनालाई अंगिकृत नागरिकता वितरण भएको मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव फणिन्द्रमणी पोखरेलले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यी मुलुकभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता विवरण हो ।
यसै अवधिमा ३३ जनाको नेपाली नागरिकता बदर तथा रद्द गरिएको छ भने तीन जनालाई नेपाली नागरिकबाट हटाइएको तथा ७९ जनाको नागरिकता परित्याग गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सुर्खेत । मुगु जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका छायानाथ रारा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पीताम्बर सारूसहित पाँच जनाको विरुद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा आज आरोप पत्र दायर गरेको छ ।
अधिकृत सारू, इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर तथा उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ५ गरी पाँच जना विरुद्ध २९ लाख ७७ हजार ८२१ रुपैयाँ ११ पैसा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले आरोप पत्र अदालतमा दर्ता गराएको हो ।
यस्तो छ अख्तियारको विज्ञप्ति
जिल्ला मुगु, छायानाथ रारा, नगरपालिकाले वडा नं. २ मा पर्ने पैदल बाटोमा पक्की सिँढी निर्माण गर्ने गरी आ.व. २०७४÷०७५ मा विनियोजन भएको रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा छायानाथ रारा, नगरपालिका वडा नं. २ स्थित अदालत चोकदेखि प्रशासनसम्मको सडक निर्माणको कार्यमा सब–इन्जिनियर तथा इन्जिनियरले वास्तविक कार्यभन्दा बढी कार्य भएको देखाई तयार पारेको नापी किताबमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पीताम्बर सारूले सही गरी नापीको विवरणमा सहमति जनाई, प्रतिवादी द्वय असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर हस्त बहादुर मल्ल र इन्जिनियर महेश सिंह कठायतले फिल्डमा कम काम भएकोमा बढी काम भएको भनी नापी किताबमा मूल्यांकन गरी झुट्टा नाप जाँच विवरण चढाई गलत सिफारिस गरी रकम रु.२९,७७,८२१।११ सरकारी हानि नोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (ग) र (ङ) को कसुर गरेको देखिँदा निजहरूलाई सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन माग दाबी लिने साथै प्रतिवादीहरू उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राममाया मल्ल र कोषाध्यक्ष रत्ना देवी हमालले गैरकानूनी लाभ हानी पुर्याउने बदनियतले वास्तविक रूपमा भएको कार्यभन्दा बढी मूल्याङ्कन गराई भुक्तानी माग गरी बिगो रु.२९,७७,८२१।११ हानि नोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) को कसुर गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीहरूलाई सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय हुन एवं प्रतिवादीहरूबाट असुल तथा जफत गरिएको बिगो छायानाथ रारा नगरपालिका, मुगुलाई उपलब्ध गराई पाउन माग दाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरिएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले पटकपटक मानसिक यातना दिएपछि विक्षिप्त बनेका निगमकै कर्मचारी देवराज ओझा कार्यकारी अध्यक्षकै कार्यकक्षमा बेहोस भएका छन् ।
यसअघि नै पटकपटक कार्यकक्षमा बोलाएर दुर्व्यवहार गरेकोमा सोमबार पुनः कार्यकारी अध्यक्षको कार्यकक्षमा बोलाइएका ओझा अचानक ढलेपछि उनलाई मोडेल अस्पतालमा लगिएको छ ।
निगमको नजिकै देशकै ठूलो वीर अस्पताल हुँदा हुँदै कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले आफ्नै गाडीमा राखेर मोडल अस्पताल पुर्याएपछि कर्मचारी आक्रोशित बनेका छन् ।
मोडलमा अधिकारीकी पत्नी कार्यरत रहेकाले षड्यन्त्रपूर्वक ल्याइएको भन्दै कर्मचारीले अहिले अस्पताल घेराउ गरेका छन् । ओझामाथि मानसिक दबाब परेको र उनी बेहोस हुनुअघि कार्यकक्षमा के भएको थियो भन्ने थाहा नभएको कर्मचारी संघका अध्यक्ष मान कुँवरले बताए ।
केही दिनअघि कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले स्पष्टीकरण सोधेको र सो स्पष्टीकरणको सुचना बाहिर लिक गरेको आरोप अधिकारीले ओझामाथि लगाएका थिए ।
मिडियामा आएको समाचारका लिंक उनले कर्मचारी संघको मेसेन्जर ग्रुपमा हालेपछि अधिकारीले उनलाई बोलाएर मोबाइल खोस्ने तथा मानसिक यातना दिने काम गरेको कर्मचारीको आरोप छ ।
अधिकारी र निगमकै पाइलट उद्धव घिमिरेले उनलाई जागिर खाइदिने तथा भविष्यमा कतै काम गर्न नसक्ने बनाइदिने धम्की दिएको कर्मचारी संघको आरोप छ । अधिकारीनेपाल एयरलाइन्सको रियादको उडानमा अनावश्यक मान्छे लगेको, चार्टर्डमा प्राइभेट एयरलाइन्ससँग मिलेमतो गरेको तथा ट्वीनअटर विमान भाडामा लगाएको विषयमा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
काठमाडौं । सरकारले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।
जेठ १ गतेबाट लागू हुनेगरी सरकारले सो निर्णय गरेको हो ।
हप्तामा दुईदिन बिदा भएपनि कार्यालय समय भने बढाइएको छ ।
बिहान ९ः३० बजेदेखि र साँझ ५ः३० बजेसम्म कार्यालय समय कायम गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताए ।
अहिले यो प्रावधान परीक्षणका रुपमा हुने उनले बताए । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढ्दै गएपछि यस्तो प्रावधान लागू गरिएको हो ।
नेपाल आयल निगमले पनि केही समय अघि हप्तामा दुईदिन सरकारी बिदाको प्रस्ताव गरेको थियो ।
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयमा नायब सुब्बा (नासु )पदमा कार्यरत एक कर्मचारीले करिब २ करोड रुपैयाँ अकुत सम्पत्ती आर्जन गरेको भन्दै विषेश अदालतमा सोमबार मुद्धा दायर गरेको छ।
नासु देवीबहादुर थापाले एक करोड ८७ लाख ४७ हजार एक सय ४९ रुपैयाँ अंकुत सम्पत्ती आर्जन गरेको अख्तियारको दावी छ।
२०५६ साउन ५ गते विचारी पदमा सेवा प्रवेश गरेका थापाले २०७५ सालसम्म त्यहाँ काम गर्ने क्रममा हाल उनी र उनको परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तीमध्ये उक्त रकमको स्रोत खुल्न नसकेको अख्तियारले जनाएको छ।
अख्तियारले थापाका बाबु, आमा र श्रीमतीको नाममा रहेको स्रोत नखुलेको सम्पत्ती जफतको मागदावी पनि लिएको छ।
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले ताप्लेजुङ मालपोत कार्यालयका प्रमुख लेखा पनेरु महतलाई एक लाख ५० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको छ।
अख्तियारको टोलीले आइतबार बिहान उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
ताप्लेजुङ फुङलिङ नगरपालिका- ४ कोप्चेबाट नियन्त्रणमा लिइएका मालपोत प्रमुख महतले सेवाग्राहीसँग जग्गा नामसारी गर्न घुस लिएको अख्तियारको दावी छ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कानून व्यवसायीलाई प्रदान गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण नहुँदै विवादित बनेको छ । विगत ४ वर्षदेखि वितरण हुन नसकेको वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण गर्न ३ वर्षदेखि मापदण्ड बनेर पनि निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा बनेको समितिको निर्णय सार्वजनिक नहुँदै विवादमा आएको छ । प्रगतिशील कानून व्यवसायी संगठनले एक विज्ञप्ति जारी गरी मापदण्डविपरीत छनाेटको निर्णय हुन लागेको भन्दै ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
संगठनले वरिष्ठ अधिवक्ताको मापदण्ड २०७६ को १८ नम्बरमा अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कम्तीमा १५ वर्ष कानून व्यवसाय गरेको तथ्यको प्रमाणीकरण र मूल्याङ्कनका लागि आफूले बहस पैरवी गरेका कम्तीमा ५० वटा फैसलाको पक्ष विपक्षको नाम पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तर छनाेट प्रक्रियामा २५ वर्ष पुगेका कानून व्यवसायीलाई मात्रै वरिष्ठको उपाधि दिने आन्तरिक निर्णय भएको सूचना बाहिरिएपछि मापदण्डविपरीत नजान पनि कानून व्यवसायीहरूले आग्रह गरेका छन् । तर यसबारेमा नेपाल बार एसाेसियसन बोलेको छैन । बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी बोल्न चाहेनन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रत्येक वर्ष वितरण गरे अहिलेको जस्तो विवादित अवस्था आउँदैनथ्यो । तर लामो समय वितरण नगर्ने अनि वितरणमा आफू अनुकूल निर्णय गराउन खोजेको भन्दै प्रगतिशील कानून व्यवसायी संगठनले विरोध जनाएको हो ।
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को तथ्यांकअनुसार २०१३ देखि हालसम्म चार सय ४८ जनाले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाइसकेका छन् । त्यसपछि प्रत्येक वर्ष वितरण गर्ने भनिए पनि पछिल्लो समयमा २०६६ सालमा २६ जनालाई वरिष्ठको उपाधि दिइएको थियो ।
यस्तै २०६९ सालमा ७३ जना र २०७४ सलमा २७२ जनालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण गरिएको थियो । त्यसयता वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण हुन सकेको छैन ।
अहिले वितरण गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वको समिति बनाएर दिएको छ । सो समितिमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र प्रकाश ढुङ्गाना रहेका छन् । तर प्रकाशमानसिंह राउतले केही व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी वरिष्ठ उपाधि नदिन २५ वर्षे प्रावधान अगाडि सारेका छन् ।
निर्णय हुँदा यो विषय उल्लेख नभए पनि छनाेट प्रक्रियामा त्यसरी नै जाने निर्णय भएको छ । यो निर्णयमा समितिभित्रैका न्यायाधीशहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । स्रोतका अनुसार राउतले केहीलाई रोक्न र केहीलाई बोक्नकै लागि नयाँ मापदण्डको कसरत गरेका छन् ।
मापदण्डअनुसार व्यवसायिक वकिलहरूले समेत विभिन्न अदालतबाट ५० वटा फैसला खोजेर निवेदन पनि दिए । १५ सय रुपैयाँसहितको निवेदन दिएर वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि योग्य रहेको प्रमाण पनि पेस गरेपछि न्यायाधीशले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न लागेपछि असन्तुष्टि बढेको छ ।
नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० को दफा २१ मा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिको सम्बन्धमा भनिएको छ– वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि: (१) कुनै अधिवक्ताले कम्तीमा पन्ध्र वर्ष सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कानून व्यवसाय गरी पेसाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको छ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई लागेमा त्यस्तो अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतले सम्मानस्वरूप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ र त्यस्तो वरिष्ठ अधिवक्ताले तोकिएबमोजिमको आचरण पालन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सर्वोच्च अदालतले कुनै अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्दा सम्बन्धित अधिवक्ताको सहमति लिनेछ ।
रोक्ने र बोक्ने चलखेल
वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिको लागि सुरुमा हालका कायममुकामय प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । सो समितिले २०७६ चैतमा मापदण्डबमोजिम निवेदन माग्दा ३२४ जनाले दरखास्त हालेका थिए ।
त्यसमा १५ वर्षको वकालत, ५० वटा फैसला सँगसँगै प्रत्येक पाँच वर्षको ट्याक्स क्लियरेन्स, रेख रचना, सम्पादनलगायतको आवश्यक मापदण्डहरू राखिएका थिए । उनले पटक पटक म्याद थप्दै ६ महिनाको म्याद थपेर २०७७ मंसिरमा राजीनामा दिए ।
कार्कीले राजीनामा दिएपछि केही समय कमिटीविहीन भयो, पछि प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा समिति बन्यो । राउत समितिले काम नगरिरहेकै बेला दीपक कार्कीकै नेतृत्वमा सर्वोच्चमा हड्ताल सुरु हुनुअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र बारबीचको छलफलमा सर्वोच्चले बनाएको मापदण्डबमोजिम किन वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि रोकियो भन्ने प्रश्न उठेको थियो ।
तर हड्ताली न्यायाधीशले विषय ट्वीस्ट गर्न खोजिएको भनेका थिए । अहिले आएर एकाएक मापदण्ड र कानूनमै नभएको २५ वर्षे लगाएर आफूले नचाहेकालाई रोक्ने नीतिअनुसार वैशाख २६ गते कानून दिवस पारेर वरिष्ठको उपाधि दिन प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
सुरुमा २०७६ मा चैतमा निवेदन मागेको अवधिबाट ६ महिनाभित्र २५ वर्ष पुग्नेलाई वरिष्ठ दिने तयारी भयो । बार बेन्च समन्वय समितिमा बारबाट गएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र हरिहर दाहालले कुनै पनि हालतमा २५ वर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने अडान लिएका थिए ।
२०७७ मङ्सिरसम्म २५ वर्ष पुग्नेलाई दिने भनेर बारका निवर्तमान महासचिव लीलामणि पौडेललाई वरिष्ठ बनाउने र कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल तथा दिनमणि पोखरेल, आशिष अधिकारीलगायतलाई रोक्ने डिजाइनबाट भएको यो खेलमा समितिका अन्य न्यायाधीशहरुले असहमति जनाएको बताइन्छ ।
एउटा व्यक्तिलाई लक्षित गरेर मापदण्ड फेर्ने र अरूलाई रोक्ने कुरा ठीक नहुने भन्ने कुरा त्यहाँ उठेपछि २०७६ चैतसम्म २५ वर्ष पुग्नेलाई नै दिने तयारी भएको छ । प्रचण्ड निकट दिनमणिलाई वरिष्ठ दिँदा भोलि न्यायाधीश बन्ने देखेर रोक्न चलखेल भएको आरोप पनि छ ।
त्यस्तै आशिष अधिकारी, रुद्र पोखरेल, भीमार्जुन आचार्य, माधव बस्नेतलगायतका चर्चित कानून व्यवसायी पनि वरिष्ठ उपाधिबाट रोकिने भएका छन् । कानूनले १५ वर्ष भने पनि २५ वर्षे मापदण्ड लगाइएकोमा सर्वोच्च बार र नेपाल बारको मौनताप्रति वकिलहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
यो मापदण्डबाट टीकाराम भट्टराई, सुनिल पोखरेललगायत वरिष्ठ उपाधि पाउनेमा पर्नेछन् । वरिष्ठ हुन नपाएका लीलामणि पौडेललाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाउने भनेर आश्वासन दिइएको स्रोतले जनाएको छ । हड्ताली समूहले न्यायपालिकामा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिमा समेत सिण्डिकेट खडा गरेको भन्दै वकिलहरू आक्रोशित बनेका छन् ।
जनकपुरधाम । घुस काण्डमा मुछिएपछि निलम्बित सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिकाका मेयर सूर्यनाथ मण्डलले स्थानीय तह चुनावको मुखैमा उन्मुक्ति पाएका छन् ।
विशेष अदालतले मेयर मण्डल, उनका छोरा सन्तकुमार र अन्य एक व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको हो । आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत मनोनयन दर्ता गराउने दुई दिनमात्र बाँकी रहँदा शुक्रबार उनीहरुलाई अदालतले उन्मुक्ति दिने फैसला गरेको छ ।
घुस रकमसहित मेयर मण्डलका छोरा सन्तकुमार र उनीसँगै रहेका जितेन्द्र महतोलाई ०७७ असार ३१ मा लहान बजार क्षेत्रबाट अख्तियारको टोलीले ५ लाख रुपैयाँ घुस रकमसहित पक्राउ गरेको थियो ।
मेयर मण्डलले नै घुस लिन छोरा र सहयोगीलाई पठाएको कुरा अनुसन्धानबाट खुलेको भन्दै तीनै जनामाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर चुनावको मुखमा सफाइ दिएपछि अदालतमाथि सामाजिक सञ्जालमा अनेक टिकाटिप्पणी भइरहेको छ ।
सिरहाका पत्रकार विनय यादवले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सत्ता र शक्तिमात्रै हुनुपर्छ, यो देशमा जे पनि सम्भव छ । घुसकाण्डमा निलम्बित सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिकाका मेयर सूर्यनाथ मण्डलले सफाइ पाएका छन् । यस्ता घुसखोर, कमिसनखोर र भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही गर्न विषेश अदालतलाई कुन प्रमाण अपुग भइदिन्छ ?’
नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर मण्डल पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा खेमाका हुन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति देउवाले पुनस् चुनाव लड्न मेयर मण्डललाई अदालतबाट सफाइ दिलाएको चर्चा छ ।
मेयर मण्डलले लेनदेनको विषयलाई घुस भनेर फसाउने षड्यन्त्र गरिएको थियो र अदालतले सत्यतथ्य बुझेर सफाइ दिने फैसला गरेको बताए । भोलि आइतबार केहीबेरका लागि भए पनि नगरपालिकामा बस्ने उनको भनाइ छ ।
उनले पुनस् मेयरमा चुनाव लड्ने आकांक्षा पनि सुनाए । मण्डलले भने, ‘६-७ जनाको नाम सिफारिस भएको छ । सबैले सर्वसम्मत मलाई अगाडि सारे भने मेयरमा पुनस् लड्न तयार छु ।’
काठमाडौं । राष्ट्रिय महिला आयोगका पदाधिकारीहरुले आयोगको बजेटमा ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ गरेका छन् । नियुक्ति भएको एक वर्षको अवधिमै पदाधिकारीहरुले मनोमानी ढंगले अनुगमन भत्ता र इन्धनमा खर्च गरेका छन् । आयोगका अनुसार ५ जना पदाधिकारीहरुले एक वर्षको अवधिमा अनुगमन भत्ता र इन्धनमा करिब नौ लाख रुपैयाँ खर्चेका हुन् । पेश्की बुझेको रकम जोडे, यो रकम अझै बढ्ने आयोगले बताएको छ ।
आयोगका अनुसार अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीसहित पाँच जना पदाधिकारीले नियुक्ति भएको एक वर्षमा अनुगमन तथा भ्रमणभत्ता र इन्धनमा आठ लाख ८३ हजार १८१ रुपैयाँ खर्च भएको रकम बुझेका हुन् ।
इन्धन खर्चमा सबैभन्दा धेरै पाँच लाख १३ हजार २७६ रुपैयाँ र अनुगमन भत्तामा तीन लाख ६९ हजार ९०५ रुपैयाँ पदाधिकारीहरुले बुझेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार यो चालू आर्थिक वर्षको पेश्की पछ्र्योटबाहेकको खर्चको विवरण हो ।
गत वर्ष तीन लाख ७८ हजार ३९७ रुपैयाँ इन्धन खर्च र अनुगमन भत्ता खर्च गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म पाँच लाख चार हजार ७८४ रुपैयाँ अनुगमन भत्ता र इन्धन खर्च पदाधिकारीले बुझेका हुन् ।
पाँच जना पदाधिकारीहरुमध्ये पनि सदस्य कृष्णाकुमारी पौडेलले खर्च गर्ने मामलामा सबैलाई उछिनेकी छन् । पौडेलले अनुगमन भत्ता तथा इन्धन खर्चमा भनेर एक वर्षमा दुई लाख ९८ हजार ३० रुपैयाँ बुझेकी छन् ।
दोस्रोमा विद्याकुमारी सिन्हा रहेकी छन् । उनले दुई लाख चार हजार १९ रुपैयाँ अनुगमन भत्ता र इन्धन खर्च बुझेकी छन् ।
आयोगकी अध्यक्ष पराजुलीले भने एक वर्षको अवधिमा एक लाख ८४ हजार ८७९ रुपैयाँ बुझेकी छन् । सदस्यद्वय सावित्रीकुमारी शर्मा र जया घिमिरेले क्रमशः एक लाख पाँच हजार ३४५ र ९० हजार ७३० रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
आयोगका अध्यक्षसहित पाँचै जना पदाधिकारीसँग आआफ्नै गाडी रहेको छ । तैपनि उनीहरुले इन्धन खर्चबापत मात्रै एक वर्षमा सवा पाँच लाख खर्च गरेका छन् ।
अनुगमनमा जाँदा पाँच लाख १३ हजार २७६ रुपैयाँ इन्धनमा खर्च भएको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ । जसमा गत वर्षको दुई लाख ६१ हजार ७६४ र चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म दुई लाख ५१ हजार ५०४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
आयोगकी सदस्यद्वय जया घिमिरे र सावित्रीकुमारी शर्माले भने गत आर्थिक वर्षमा एउटा पनि अनुगमन तथा भ्रमण गरिनन् ।
आयोगका पदाधिकारीले तलब सुविधाबाहेक एक वर्षमा अनुगमन भत्तामात्रै पौने चार लाख बुझेका छन् । आयोगका पाँचै जना पदाधिकारीले एक वर्षमा तीन लाख ६९ हजार ९०५ रुपैयाँ अनुगमन भत्ता बुझेका हुन् । जसमा गत वर्ष एक लाख १६ हजार ६२५ र चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म दुई लाख ५३ हजार २८० रुपैयाँ भ्रमण भत्ता बुझेका छन् ।
सबैभन्दा धेरै अनुगमनभत्ता बुझ्नेमा पनि आयोगकी सदस्य पौडेल नै अगाडि छिन् । उनले आफ्नो नियुक्तिको एक वर्षमा ९७ हजार ४०० रुपैयाँ अनुगमन भत्ता बुझेको आयोगले जनाएको छ । उनले गत वर्षमा ५८ हजार १२५ र चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ३९ हजार २७५ रुपैयाँ अनुगमन भत्ता बुझेकी छन् ।
पौडेलेपछि सिन्हाले एक वर्षमा ८९ हजार ७५० रुपैयाँ अनुगमन भत्ता बुझेकी छन् । उनले गत वर्ष २७ हजार २५० र चालू आर्थिक वर्षमा ६२ हजार ५०० रुपैयाँ अनुगमन भत्ता बुझेकी हुन् ।
आयोगकी अध्यक्ष पराजुलीले भने एक वर्षमा ७४ हजार १७५ रुपैयाँ अनुगमन भत्ता बुझेकी छन् । उनले गत वर्ष ३१ हजार २५० र चालू आर्थिक वर्षमा ४२ हजार ९२५ रुपैयाँ अनुगमन भत्ता बुझेकी हुन् ।
आयोगकै सदस्य घिमिरेले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ४१ हजार ८७५ रुपैयाँ र अर्की सदस्य शर्माले ६६ हजार ७०५ रुपैयाँ अनुगमन भत्ता बुझेका छन् ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आजदेखि नियमित काममा फर्किने भएका छन् । २४ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार २५ चैतबाट निलम्बनमा परेका अधिकारीलाई राष्ट्र बैंक फर्किने बाटो मंगलबार सर्वोच्च अदातलले खुलाइदिएको थियो ।
गभर्नर अधिकारीले सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशअनुसार आजबाट नियमित काममा फर्किने प्रतिक्रिया दिए । उनी १२ दिनपछि कार्यालय जाँदै छन्।
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले मंगलबार ‘गभर्नर अधिकारीलाई पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनू’ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाएको थियो । तर, सर्वोच्चले योसँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि १३ वैशाखमा बोलाएको छ ।
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिव वैकुण्ठ अधिकारीसहित ४ जना र एक संस्थाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत उनीहरूले आपूर्तिकर्तासँग मिलेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ ।
आपूर्तिको जिम्मा लिएको आधुनिक कृषि किसान संस्था प्रालीले भारतीय कम्पनीको सामानको ठाउँमा चाइनिज सामान उपलब्ध गराएको अख्तियारको दाबी छ ।
मन्त्रालयका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख श्रीधर ज्ञवाली, कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश राम्जाली र आधुनिक कृषि किसान संस्था प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक राजाराम तिवारीविरुद्ध अभियोग पत्र दर्ता भएको छ ।
मन्त्रालयका तीन कर्मचारीविरुद्ध ३७ लाख १५ हजार बिगो माग गरिएको छ भने आपूर्तिकर्ता संस्था र त्यसका प्रबन्ध निर्देशकविरुद्ध ४३ लाख ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गलत प्रतिवेदन तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै गाउँपालिकाकी उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतसहित ९ जनाविरुद्ध आरोप-पत्र दायर गरेको छ ।
अख्तियारले आइतबार सप्तरी जिल्ला बलान बिहुल गाउँपालिका, वडा नं. ४ को अधुरो वडा कार्यालय भवन निर्माणमा भए गरेको कार्यभन्दा नापी किताबमा बढी देखाई भुक्तानीको लागि कागजात पेश गर्ने उपभोक्ता समिति, प्राविधिक कर्मचारी तथा अनुगमन गर्ने एवं भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीका अनुसार रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी निवेदन माथि अनुसन्धान हुँदा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को विनियोजित रकम बलान बिहुल गाउँपालिका वडा नं. ४ को अधुरो वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भई सेवा प्रवाह भइराखेको भएता पनि वास्तविक कामभन्दा बढी काम देखाई सोहीबमोजिम भुक्तानीसमेत भएको देखिएको छ ।
वास्तविक काम भन्दा बढी देखाइ भुक्तानी गर्ने कार्यमा संलग्न बलान बिगुल गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश कुमार यादव, तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख रमेश मरीक यादव, तत्कालीन प्राविधिक शाखा प्रमुख सब(इन्जिनियर सन्तोष कुमार रजक र तत्कालीन सह(लेखापाल सुभाष चन्द्र लालले फिल्डमा नभएको नगरेको कामको मूल्याङ्कन गरी गलत कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी उपभोक्ता समितिले तयार गरेको झुट्टा बिल भरपाईलाई स्वीकार गरी अन्तिम बिल भुक्तानीको लागि टिप्पणी उठाई सदर गरी भुक्तानीसमेत दिएकाले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
उनीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) को देहाय (ग) र (ङ) तथा बदनियत पूर्वक भए गरेको कार्य लुकाई छिपाई नभए नगरेको कुरा देखाई गलत कार्य सम्पन्न अनुगमन प्रतिवेदन सिफारिस गरेकोले ऐ. ऐनको दफा १९(२) बमोजिमसमेत कसुर गरेबाट नेपाल सरकारलाई दश लाख पाँच हजार चार सय सन्तानब्बे रुपैयाँ उनन्चालीस पैसा हानी नोक्सानी भएकोमा उक्त रकम बराबरको बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) तथा ऐ.ऐन को दफा १९(२) बमोजिम सजाय हुन माग दाबी लिइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
त्यस्तै बलान विहुल गाउँपालिकाका उप-प्रमुख रुवी गुप्ता र गाउँ कार्यपालिका सदस्य हरि प्रसाद मोचीले बदनियतपूर्वक भए गरेको कार्य लुकाई छिपाई नभए नगरेको कुरा देखाई गलत कार्य सम्पन्न अनुगमन प्रतिवेदन सिफारिस गरेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९(२) बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १९(२) बमोजिम सजाय हुन माग दाबी लिइएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
बलान बिहुल गाउँपालिका वडा नं. ४ नं वडा कार्यालय भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष सुशील कुमार यादव, तत्कालीन कोषाध्यक्ष रम्भादेवी यादव र तत्कालीन सचिव शिवशंकर मण्डलले फिल्डमा वास्तविक रूपमा भएको कार्यभन्दा बढी मूल्याङ्कन गरी गराई कार्य सम्पन्न भयो भनी कार्य सम्झौता विपरीत कार्य गरी भुक्तानी माग गरेको हुँदा निजहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम कसुर गरेको देखिँदा दश लाख पाँच हजार चार सय सन्तानब्बे रुपैयाँ उनन्चालीस पैसा बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन माग दाबी लिइएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
साथै, नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानी पुर्याएका प्रतिवादीहरू बलान विहुल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश कुमार यादव, योजना शाखा प्रमुख रमेश मरीक यादव, प्राविधिक शाखा प्रमुख सन्तोष कुमार रजक र सह लेखापाल सुभाष चन्द्र लालबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) बमोजिम तथा प्रतिवादीहरू भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष सुशील कुमार यादव, कोषाध्यक्ष रम्भादेवी यादव र सचिव शिवशङ्कर मण्डलबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम जफत तथा असुलउपर गरी बलान बिहुल गाउँपालिकालाई दिलाई भराई दिने समेतको मागदावी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
रुपन्देही । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ७ अर्बको ठेक्का प्रकरणको छानबिन गर्न गठन भएको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
प्रतिवेदनमा ठेक्का रद्दसँगै दबाबले काम गर्न नसकेको भन्दै राजीनामा दिएका तत्कालीन प्रदेश प्राधिकरण आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनन्तराज घिमिरेलाई मुख्य दोषी देखाइएको छ ।
सो प्रकरणमा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको कुनै कनेक्सन नरहेको भन्दै चोख्याउन खोजिएको छ ।
प्रदेशका महान्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीको नेतृत्व गठन गरिएको उपसमितिले शुक्रवार मुख्यमन्त्री केसीलाई यस्तो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनमा घिमिरेमाथि सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले ठेकेदारसम्म मिलेमतोदेखि कागज किर्तेसम्म गरेको आरोप लगाएको छ ।
प्रतिवेदनमा प्रमुख कार्यकारीले ठेक्का सम्झौता, रद्द गर्ने र ठेक्काको मापदण्ड बनाउने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले कुनै हस्तक्षेप नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
उपसमितिले तत्कालीन समयमा मुख्यमन्त्रीलाई गुमराहमा राख्ने काम गरेको भन्दै अन्तिममा मिडियालाई उपलब्ध गराएको पत्र किर्ते भएको उल्लेख छ ।
तत्कालीन कार्यकारी घिमिरे सार्वजनिक गरेको निर्णयमा २ पाना फेरिएका उल्लेख छ । माइन्यूटमा कानुन सचिवको हैसियतमा राजेन्द्र थापाले हस्ताक्षर नगरेको पानाहरू बाहिर गएको जनाइएको छ । यस्तै ठेकेदारसँग सम्झौता रद्द गर्नको लागि एउटै मिति, एउटै व्यक्तिबाट ठेक्काका लागि आवेदन दिएको बाहान गरेको उल्लेख छ ।
फरक फरक मितिमा बोलपत्र दर्ता भएको कर्मचारीले लिखित रूपमा नै उल्लेख गरेको समितिले जनाएको छ । उपसमितिका संयोजक आचार्यले किर्ते गरेको विषयमा छानबिन गर्ने अधिकार प्रहरीको बताए ।
समितिले तत्कालीन कार्यकारी घिमिरेलाई इमेल र फोनमार्फत जवाफ दिन आग्रह गरे पनि नआएको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले शुक्रवार लुम्बिनी प्रदेश प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा छवि पोखरेललाई नियुक्त गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणका लागि दुई वटा निर्माण कम्पनीलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने गरी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले स्पेसिफिकेसन तयार गरेर राज्यलाई आर्थिक नोक्सान पुर्याउन खोजेको र मुख्यमन्त्री नै प्राधिकरणको अध्यक्ष रहेकाले यस्तो गम्भीर आर्थिक विषयमा जोडिएकाले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने नेकपा एमाले संसदीय दलले माग गर्दै आएको छ ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले सरकारले चाहेका निर्माण कम्पनीले मात्रै टेण्डरमा सहभागी हुन पाउने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा नै आर्थिक मिलेमतो रहेको आशंका गरिएकोमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराम घिमिरेको राजीनामापछि मिलेमतो पुष्टि भएको बताउँदै आएका छन् ।
अस्पताल भवन निर्माणका लागि सात अर्बको ठेक्कामा सेटिङ मिलाएर निर्लज्ज ढंगले प्रक्रिया अघि बढाउने काममा प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीको संलग्नता हुनु गम्भीर कमजोरी भएको भन्दै उपनेता चौधरीले मुख्यमन्त्री केसीको राजीनामा माग गरिएको बताए । उनले मुख्यमन्त्रीका आफ्नै मान्छेले छानबिन गरेको प्रतिवेदनको कुनै अर्थ नरहेको बताए ।
तत्कालीन सिइओ घिमिरेले यो प्रक्रियाबाट टेण्डर प्रकृया स्वीकृत गर्दा डेढ अर्ब राज्यलाई घाटा पर्ने भएको र दलालको पनि दलाल बन्नुभन्दा टेण्डर रद्द गर्दै सो पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएको बताउँदै आएका छन् ।
यस्तो छ प्रतिवेदनको निष्कर्ष
क) निष्कर्षः उल्लेखित तथ्य एवम् प्रमाणहरुको आधारमा यस उपसमितिले निम्न विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
१. बोलपत्र आह्वान देखि बोलपत्र रद्दसँग सम्बन्धि विषयमा के कस्तो भएको हो ?
२. बोलपत्र आह्वान गर्न र बोलपत्रमा उल्लेखित योग्यता, मापदण्ड सम्बन्धी क्राइटरिया निर्धारणको कार्य कसरी भयो ?
३. यस विवादको कारण र सुझाव ।
प्रश्न नं. १ तर्फ विचार गर्दा
पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको खरिद इकाई समितिको बैठक बसी बोलपत्र आह्वान गर्न र लागत अनुमान स्पष्टताका लागि पेश गर्न निर्णय भएको देखियो, मिति २०७८/१०/२८ गते प्राधिकरणको खरिद समितिले बोलपत्रमा उल्लेख गरिने योग्यता, मापदण्ड लगायत स्पेसीफिकेसन स्वीकृत गरी कार्यकारी निर्देशक समक्ष पेश गर्न निर्णय भएको रहेछ । उक्त निर्णयलाई कार्यकारी निर्देशकद्वारा आगामी प्राधिकरण वोर्ड बैठकमा पेश गर्ने भनी तोक आदेश भएको पाइयो, सोही बमोजिम २०७८/१०/२६ को कार्यकारी निर्देशकको पत्र द्वारा बोर्ड बैठक सम्बन्धी एजेण्डा सहित बोर्ड अध्यक्ष माननिय मुख्यमन्त्रीलाई पत्राचार गरेको देखियो तर उक्त पत्रमा माननिय मुख्यमन्त्रीको स्वीकृत भएको देखिएन ।
प्रदेश अस्पताल निर्माणको लागि प्रदेश योजना आयोग हुदै अर्थ मन्त्रालय समेतबाट बजेट सुनिश्चितको पत्रहरु मिति २०७८/११/२,११/४,११/६ समेतमा सम्पन्न भएको फाइल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ ।
मिति २०७८ फागुन २ गतेको प्राधिकरणको समिति बैठकबाट लागत अनुमान तथा बोलपत्र आह्वान गर्ने भन्ने प्रस्तावमा छलफल भई स्वीकृत भएको देखिन्छ ।
सोही बमोजिम मिति २०७८/११/७ गते प्राधिकरणको खरिद समिति बैठकको निर्णय एवम् प्रशासन, लेखा र खरिद शाखा समेतको राय बमोजिम प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशकको स्वीकृती बमोजिम मिति २०७८ फागुन ८ गतेको सूचना द्वारा बोलपत्र आह्वान भएको देखियो ।
बोलपत्र आह्वान पछी मिति २०७८/११/१० मा अनील शर्मा मिति २०७८/११/१५ मा सम्राट साह मिति २०७८/११/१३ मा लामा कन्ट्रक्सन मिति २०७८/११/१८ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय PPMO, मिति २०७८/११/१८ मा पुनः PPMO, बाट बोलपत्रमा उल्लेखित योजना र मापदण्डले प्रतिस्पर्धालाई संकुचित गरेको केही कम्पनीमात्र योग्य हुने गरी योग्यता तोकिएकाले संशोधन गरिदिनु भनि पत्र एवम् ध्यानाकर्षण पत्रहरु प्राप्त भएको देखियो ।
मिति २०७८/११/२९ मा भएको PVC bid Meeting मा केही संस्था उपस्थित भई तथा केहीले लिखित पत्र मार्फत योग्यताका शर्तहरु संसोधन गर्न अनुरोध भएको पाइयो ।
मिति २०७८/११/२६ मा PPMO लगायतका संस्था एवम् कम्पनीलाई बोलपत्रमा उल्लेखित योग्यता एवम् शर्तहरु कानून बमोजिम नै भएको भनी प्राधिकरणबाट जवाफ दिएको समेत पाइयो ।
यसैविच मिति २०७८/११/२२ गते उच्च अदालत बुटवल इजलासमा वाई.पि.कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको तर्फबाट बोलपत्रमा रहेका योग्यता कानून विवादित भएको जस्ते केही कम्पनीमात्र योग्यता पुग्ने हुदाँ आफू प्रतिस्पर्धा गर्नबाट बच्चित रहने भनी रिट निवेदन दिदाँ अन्तरिम आदेश माग भई आएको मा मिति २०७८/१२/१ को अदातलको आदेश पछी अन्तरिम आदेश जारी नभएको देखियो । तत् पश्चात PPMO लगायतलाई अदालतमा विचाराधिन रहेको भनि जवाफ समेत प्रमुख कार्यकारी निर्देशकबाट जारी भएको देखियो ।
मिति २०७८/१२/२ मा प्राधिकरणको खरिद समितिको निर्णय एवम् प्रमुख कार्यकारी निर्देशको स्वीकृती बमोजिम बोलपत्रमा उल्लेखित योग्यता तथा मापदण्डमा केही संसोधन समेत भएको रहेछ ।
मिति२०७८/१२/६ गते विभिन्न निकायमा बोलपत्र खोल्ने कार्यको लागि प्रतिनिधि पठाइदिनु भनि पत्राचार समेत भएको देखियो ।
मिति २०७८/१२/६ गते बोलपत्र खोल्ने समिति गठन भई कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृत भएको देखिन्छ ।
मिति २०७८/१२/७ गते विभिन्न प्रतिनिधि समेतको उपस्थितिमा बोलपत्र खोलिएको र उक्त बोलपत्र खोल्दा २ वटामात्र JV द्वारा प्रस्ताव पेश गरेको देखियो ।
मिति २०७८/१२/७ र ८ दुईवटाँ अलग अलग पत्र मार्फत त्यहाँ बोलपत्र सम्बन्धमा भएको गरेको काम कारवाही ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा धारणा सहित सम्पूर्ण कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि पठाइदिनु भन्ने मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पत्राचार भएको रहेछ ।
त्यसैगरी मिति २०७८/१२/१० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट बोलपत्रमा उल्लेखित शर्तहरु संकुचित हुनुको कारण र त्यस कार्यालयको धारणा सहित सम्पूर्ण कागजातको प्रतिलिपी पठाइदिनुहुन भन्ने पत्राचार भएको रहेछ ।
यसै बिच मिति २०७८ चैत्र १४ गते विहान ९:२० मा बसेको मूल्याकंन समितिको बैठकमा ई. रमेश शर्मा ई. गिरीराज पौडेलको उपस्थिति र ई.शंकर सुवेदी आमन्त्रित रहेको । .
कारणबाट बोलपत्र रद्द गर्ने निर्णय भई सोही निर्णयलाई आधार मानी इ.रमेश शर्माबाट पढी टिप्पणीमा प्रमुख कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृत भई बोलपत्र रहेको सूचना जारी भएको रहेछ ।
यसमा विचार गर्दा बोलपत्र आह्वान गर्न प्राधिकरणको विभिन्न समितिहरुको बैठक द्वारा प्रस्ताव पारित गरी टिप्पणी आदेश स्वीकृत भई सामान्य कार्यविधि अबलम्बन गरेको पाइयो । साथै २०७८ फाल्गुन २ गते प्राधिकरण बोर्ड बैठकबाट लागत अनुमान र बोलपत्र प्रकृया अघि बढाउने विषय स्वीकृत गराई बोलपत्र आह्वान भएको देखिन्छ । खरिद समिति र मूल्याकंन समितिमा प्राधिकरणका विज्ञहरु समेत संयोजक एवम् आमन्त्रित सदस्यका रुपमा उपस्थित भई सही गरेको देखिन्छ । यसरी विज्ञलाई खरिद प्रकृयामा समावेश गराउने प्राविधिक त्रुटी भएको देखियो । यस बाहेकका प्रकृयामा सामान्य कार्यविधि अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।
बोलपत्रमा उल्लेखित योग्यता र शर्तहरुमा व्यापक प्रतिस्पर्धा हुनबाट रोकि केही कम्पनीमात्र योग्य हुनेगरी गरिएको भन्ने प्रश्नमा अस्पताल बनाउने विषयमा केही विशेष अनुभव आवश्यक भएकाले माग गरेको व्यहोरा कानून सम्वत छ भनी सम्बन्धित निकायमा गरिएको पत्रहरु एवम् सम्मानित अदालतमा सोही विषयमा रिट परी अन्तरिम आदेश नभएकाले यस उपसमितिले अन्यथा अर्थलगाउन मिलेन । तर बोलपत्र रद्द गर्दा जम्मा ३ जना रहेको मूल्याकंन समितिमा लेखापाल अनुपस्थित बाँकी एक विज्ञको रुपमा कार्यरत इन्जिनियर र एक करारमा नियुक्त इन्जिनियर कर्मचारीको समितिमा बोलपत्र रद्द गर्नुपर्ने तथा एवम् कारणको विश्लेषण नगरी कारण उल्लेख गरी रद्द गर्न निर्णय गरेको देखियो । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २६(१क) को व्यवस्था एवम् ऐनको दफा २५(८) को व्यवस्था अनुसार कार्यविधि अवलम्बन गरेको देखिएन । बोलपत्रमा प्रस्ताव पेश गर्न कम्पनीलाई दफा २६(४) र (५) बमोजिम कुनै सुचना जानकारी समेत दिएको देखिएन ।
बोलपत्र रद्द गर्नुपर्ने प्रमुख कारणमा उल्लेखित प्रस्तावको हार्ड कपि बुझाउन एकै व्यक्त्ति आएको भनी उल्लेख गरिएको भएतापनि सम्बन्धीत कागजात हेर्दा बुझाउने ब्यक्त्तिको सहीछाप नभएको तर बुझिलिएको पत्रमा छाप र दर्ता नं. समेत फरक फरक रहेको एवम् बुझिएको मिति समेत फरक फरक रहेको देखिन्छ । फाइलमा संलग्न कागजातमा मिति सच्चाएको भन्ने उक्त्त हार्डकपी बुझ्ने प्रसाशन सहायकले दिएको लिखित जानकारीमा समेत पछी सच्चाएको भन्ने उल्लेख हुनुले रद्द गर्न प्रकृया दुषित मनसायले गरेको देखिन्छ ।
तर बोलपत्रमा विभिन्न प्रश्न उठेकाले बोलपत्र रद्द गर्न मैले आदेश दिएको हुँ भन्ने माननिय मुख्यमन्त्रीको लिखित जानकारी एवम् प्रमुख कार्यकारी निर्देशकलाई सो अधिकार भएकाले रद्द गर्ने प्रकृयामा त्रुटी भएतापनी रद्द गर्ने निर्णयमा अन्यथा भन्न मिलेन ।
प्रश्न नं. २ तर्फ विचार गर्दा
पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको खरिद समितिको मिति २०७८ माघ २८ गतेको बैठकमा
संयोजकः ई.गिरीराज पौडेल
सदस्यः ई.सुमन डि.सी.
सदस्यः लोक बहादुर के.सी.(प्रशासन)
उपस्थित भई बोलपत्रको सम्पूर्ण योग्यता, मापदण्ड लगायतको स्पेसिफिकेसन निर्धारण गरी निर्णय भएको रहेछ । सोही निर्णय बमोजिम खरिद समिति संयोजक र प्रसाशन सहायकबाट मिति २०७८ माघ २८ मै टिप्पणी आदेश समेत पेश गरी कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृती भएको रहेछ । माघ २८ मा प्राधिकरणको खरिद इकाई समितिले गरेको निर्णय एवम् कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृत भएको मापदण्डहरु सहितको एजेण्डा फाल्गुन २ को बोर्डमा पेश गर्ने कार्यकारी निर्देशक तोक आदेश गरेको देखियो । तर फाल्गुन २ गते बसेको माननिय मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको प्राधिकरण समिति (बोर्ड) बैठकमा जम्मा ६ वटा एजेण्डा मात्र पेश भएको तर मापदण्ड सम्बन्धी एजेण्डा उक्त दिन प्रस्तुत नभएको भन्ने उक्त बैठकमा उपस्थित सबै पदाधिकारीले यस उपसमितिलाई लिखित जानकारी गराउनु भएको छ ।प्राधिकरणबाट मगाएका फाइल संलग्न सम्पूर्ण कागजातमा उक्त बैठकको छायाँ प्रति समावेश भएको रहेछ ।
उक्त छायाँ प्रति हेर्दा २ गतेको बैठकमा ७ वटा नै एजेण्डा प्रस्तुत भएको र मापदण्ड समेत उल्लेख भएको निर्णय प्रति समेत समावेश रहेको छ । तर उक्त छायाँ प्रतिलाई हेर्दा प्रथम दृष्टिमा नै केही त्रुटी भएको देखियो ।
१. जम्मा ६ पानाको उक्त बैठक माइन्यूटमा ४ प्रतिमा माननीय मुख्यमन्त्रीको माथि र तल दुवै ठाउँ तथा नि. प्रमुख सचिव राजेन्द्र थापाको तल मात्र हस्ताक्षर रहेछ । तर एजेण्डा उल्लेख भएको पाना ( पाना नं. ३ ) मापदण्ड उल्लेख भएको पाना (पाना नं. ६) मा माननिय मुख्यमन्त्रीको मात्र हस्ताक्षर रहेको छ ।
२. सोही पाना अर्थात ४ पानामा माथि स्टिच लगाएको देखिन्छ तर बाँकी २ पाना (पाना ३ र ६) मा स्टिच लगाएको छैन सफा छ ।
३. सोही पाना ४ मा भएको लेटर (फण्ट) र अन्य पाना (३ र ६) मा भएको लेटर (फन्ट) समेत फरक फरक छ ।
४. सोही पाना ४ को प्रिन्ट कपि अलि मधुरो र बाकी पाना (३ र ६) को प्रिन्ट समेत डार्क स्पष्ट खालको छ ।
यसरी माइन्युट भनी संलग्न छायाँप्रति मै माथि उल्लेखित अन्तर देखिएकोले उक्त पाना २ (पाना ३ र ६) पछी थप गरिएको भन्ने स्पष्ट देखियो ।
यसरी उक्त बैठकमा उपस्थित सबै पदाधिकारीले ६ वटा एजेण्डा मात्र प्रस्तुत भएको मापदण्ड सम्बन्धी विषय उक्त बैठकमा छलफल नभएको भनी दिएको जानकारी तथा प्राधिकरणका प्रशासनिक विज्ञ भई काम गर्ने दिलिप भट्टराईले सम्पूर्ण कागज आफुले तयार गरेको, २ गतेको बैठकको माइन्यूट आफुले तयार गरेको, आफुले नै उपस्थित पदाधिकारीहरुलाई सही गराएको र उक्त दिनको बैठकमा एजेण्डा नं. ७ नभएको साचो हो भनी दिएको लिखित जानकारीबाट उक्त बैठकमा बोलपत्रमा उल्लेखित मापदण्ड र योग्यता निर्धारण मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको समितिबाट नभएको स्पष्ट देखियो ।
उक्त मापदण्ड प्राधिकरणको खरिद समितिबाट नै निर्धारण गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको प्रष्ट हुन आयो । तसर्थ बोलपत्रको स्पेसिफिकेसन निर्धारण गर्ने कार्य सम्पूर्ण रुपमा प्राधिकरण वा कार्यकारी निर्देशक एवम् कर्मचारीहरुबाट निर्धारण तथा प्रकासन भएको देखिन्छ ।
तर पटक पटक कार्यकारी निर्देशकले मिडियालाई जानकारी दिदाँ एवम् राजिनामा दिदाँ मुख्यमन्त्री अध्यक्ष भएको समितिबाट निर्धारण गरिएको भन्ने भनाइ र बोर्ड बैठकको माइन्यूट छायाँप्रति पाना ६ मा माननीय मुख्यमन्त्री द्वारा हस्ताक्षर भएको पाना समेत रहेकोले केही सवाल पैदा भएको देखियो । त्यस तर्फ विचार गर्दा माननिय मुख्यमन्त्रीले यस समितिलाई दिएको लिखित जानकारीमा पटक पटक डकुमेन्टहरुमा सही गराउने गर्दथे CEO को विश्वासमा कतिपय डकुमेन्ट सहि गरिएको होला भन्ने कथन र प्राधिकरणका प्रसाशन विज्ञ डिलिप भट्टराईले २ गतेको बैठकमा उक्त विषय थिएन तर पछी सहि गरेको बुझेको हु भन्ने कथन समेतलाई विचार गर्दा उक्त माइन्यूट पछी परिवर्तन भएको र माननिय मुख्यमन्त्रीलाई गुमराहमा पारि सही गराइयो या प्रविधिको दुरुपयोग गरी सो हस्ताक्षर सहीतको माइन्यूट तयार गरियो भन्ने पश्न रहन गयो । यसको यकिन प्राविधिक छानविन पछी मात्र उजागर हुने देखियो ।
तर प्राधिकरणका सबै कर्मचारी एवम् विज्ञहरुको उक्त प्राविधिक प्रस्ताव हामीले तयार गरी कार्यकारीलाई पेश गरेका हौँ । प्राविधिक प्रस्ताव तयार गर्नमा माननिय मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको समिति वा मुख्यमन्त्रीको कुनै भुमिका छैन भन्ने लिखित जानकारीबाट सम्पूर्ण रुपमा प्राधिकरण वा कर्मचारीहरुबाट तयार भएको स्पष्ट देखियो ।माननिय मुख्यमन्त्रीलाई लगाईएको आरोप आधारहीन भएको प्रमाणबाट पुष्टि भयो ।
प्रश्न नं. 3 तर्फ विचार गर्दा
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण ऐनको दफा 19 (ज) ले प्रचलित कानून बमोजिम प्राधिकरणले गर्ने निर्माण कार्य गर्ने गराउने सामग्री खरिद गर्ने परामर्श दाताको सेवा लिने तथा कार्यालय प्रमुखको हैसियतले सार्वजनिक खरिद ऐन सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्ने भनी अधिकार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई तोकिएकोमा सो विवादित बोलपत्र सम्बन्धि विषयको प्राविधिक मापदण्ड निर्धारण गर्ने विषय प्राधिकरण समितिमा पेश गर्ने भन्ने तोक आदेश र सो बमोजिम बैठक पेश नभएपनि पछी बैठकबाट अनुमोदन भएको भन्ने विषय उठाइ अनावश्यक विवाद कार्यकारी निर्देशकबाट गरेको देखिन्छ ।बोर्डमा पेश गर्नै नपर्ने विषयलाई बोर्डको बैठकमा पेश गरिएको कार्य नै दुराषयपूर्ण छ । प्राधिकरणका कर्मचारी एवम् विज्ञहरुले दिएको लिखित जानकारी समेतलाई हेर्दा यस विवादमा सम्पुर्ण रुपमा प्रमुख जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकको देखिन्छ । निजको गलत क्रियाकलापमा सहयोग गर्ने प्राधिकरणका कर्मचारी एवम् विज्ञ समेत जानी वा नजानी (निजहरुले दिएको लिखित जानकारीमा जानकारी नभइ गर्नु परेको, गर्न बाध्य बनाएको भनेकाले) संलग्न रहेका छन ।
कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो पदिय आचरण अनुकुल काम नगर्दा प्रदेश गौरवको आयोजना विवादमा पर्न गएको छ भने पूर्वाधार विकास प्राधिकरण प्रति समेत प्रश्न खडा भएको छ । शपथ गर्दा लिएको गोपनियताको विषय राजिनामा गर्ने वित्तिकै सञ्चार माध्यममा बैठकको छायाँप्रति सार्वजनिक हुनुले निजले पदिय मर्यादा अनुकुल कार्य गरेको मान्न सकिएन । यसमा मुख्यतः
यस उपसमितिलाई अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकार नभएकोले कानून बमोजिमको नियमबाट थप अनुसन्धान हुन सिफारिस गर्दछौ ।
धन्यवाद ज्ञापन
यस छानबिनमा सहयोग गर्ने प्राधिकरण बोर्डका पदाधिकारीहरु,प्राधिकरणका कर्मचारी र यस उपसमितिमा खटिनुभएका कर्मचारीलाई यस उपसमिति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरूको सेवा सुविधा बढाएको छ ।
फागुन २५ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार चैत ३० गते प्रदेश राजपत्रमा नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरिएको छ । आर्थिक संकट बढ्दै जाँदा सरकारले व्ययभार बढ्ने गरी मन्त्री र सांसदहरूको सुविधा थपेको हो ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ को अनुसूचीलाई हेरफेर गरेर कर्णाली प्रदेश सरकारले सेवा सुविधामा वृद्धि गरेको हो । कार्यकाल सकिन ८ महिना मात्रै बाँकी रहँदा कर्णाली सरकारले बढाएको यो सेवा सुविधाका बारेमा कर्णालीमा आलोचना भइरहेको छ ।
सरकारले हेरफेर गरेको अनुसूचीअनुसार मुख्यमन्त्रीको तलब सुविधा ७० हजार ७३० पुगेको छ । यसअघि मुख्यमन्त्रीले मासिक ६० हजार ९७० बुझ्थे ।
यस्तै मन्त्रीहरुले ५२ हजार पाइरहेकोमा अब ६० हजार ३२० रूपैंया पाउने भएका छन् । कर्णालीमा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री भने छैनन् । यद्यपि सरकारले यी दुवै मन्त्रीको सेवा सुविधामा समेत वृद्धि गरेको छ ।
सरकारले राज्यमन्त्रीलाई पहिलेको ऐन अनुसार ४९ हजार दिने भनेको थियो तर अब ५६ हजार ८४० दिने कानून बनेको छ भने सहायक मन्त्रीलाई ५४ हजार ५२० मासिक पारिश्रमिक दिने निर्णय सार्वजनिक भएको छ । सहायक मन्त्रीलाई यसअघिको कानूनमा ४७ हजार मासिक दिने ऐन बनाइएको थियो ।
यस्तै, राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार मुख्यमन्त्रीले यसअघि १५ हजार रुपैंया अतिथि सत्कार स्वरुप पाउने गरेपनि अब भने २० हजार पाउने भएका छन् । मन्त्रीले १० हजार पाइरहेकामा मासिक १५ हजार पाउने भएका छन् ।
यस्तै, विदेश भ्रमणमा जाँदा दैनिक भत्ता कम भएको बताउँदै मुख्यमन्त्रीले दैनिक २५० अमेरिकी डलर र मन्त्रीहरुले दुइ सय अमेरिकी डलर पाउने व्यवस्था गरिउको छ ।
२०७५ सालमा कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुखले ५३ हजार मासिक सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो भने अहिले ६१ हजार ४८० पुर्याइएको छ । विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखले ५० हजार पाइरहेकोमा उनीहरूको तलब ५८ हजार पुगेको छ । सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समितिका अध्यक्षहरुको तलेब ४८ हजार भएकोमा बढाएर ५६ हजार ८४० पुर्याइएको हो ।
यस्तै, दलको प्रमुख सचेतक र सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकले ४८ हजार पाउँदै आएकोमा अब ५४ हजार ५२० पाउने भएका छन् । विपक्षी दलको सचेतकले पनि ५४ हजार ५ सय २० पाउने छन् ।
प्रदेशसभा सदस्यहरूले भने ४५ हजार पाउँदै आइरहेकोमा अब ५२ हजार ६०० रुपैंया पाउने गरी निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै, ऐन अनुसार पाउने बैठक भत्तामा पनि हेरफेर गरिएको छ । यसअघि करसहित सांसदहरूले ७५० पाउने गरेकोमा अब एक हजारका दर पुर्याइएको छ ।
सञ्चार सुविधामा पनि बढोत्तरी गरिएको छ । पुरानो ऐनमा सभामुखदेखि सबैलाई दुइ हजार दिने व्यवस्था थियो । अब सभामुखले ३५ सय पाउनेछन् । विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखले ३४ सय पाउने भएका छन् । सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले ३३ सय पाउने भएका छन् । दलको प्रमुख सचेतक र सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकले ३२ सय र विपक्षी दलको सचेतक र प्रदेश सभा सदस्यले तीन हजारका दरले मासिक मासिक सुविधा पाउने भएका हुन ।
यस्तै, वैदेशिक भ्रमण भत्ता पनि बढाइएको छ । यसअघि सदनका सबै पदाधिकारी तथा सांसदहरुले प्रतिदिन एक सय ७५ अमेरिकी डलर पाउने गरेका थिए ।
अब सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, प्रमुख सचेतकले २२५ अमेरिकी डलर प्रतिदिन पाउने भएका छन् भने प्रदेश सभा सदस्यले दुइ सय अमेरिकी डलरका दरमा सेवा सुविधा पाउने भएका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले बढदो महँगीका बीचमा सबैको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा सामान्य हेरफेर गरिएको बताए ।
‘यो सामान्य हेरफेर मात्रै हो । हामीले बढाएको सेवा सुविधा अहिले पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा कमै छ ’, उनले भने ।
वीरगंज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बाराबाट बढी उजुरी परेका छन् । सबैभन्दा बढी जिल्लाको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौँडाका अनुसार बाराका १६ स्थानीय तहमध्ये आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सबैभन्दा बढी जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा ३६ उजुरी परेका छन् ।
चालु आव २०७८/८९ को फागुन मसान्तसम्ममा ४० उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ । गत आव र चालु आवमा ३७ उजुरी फछ्र्योट गरिएको छ ।
यसैगरी बाराको कलैया उपमहानगरपालिकामा गत आव र चालु आवमा गरी ५४ उजुरी परेका छन् । यिमध्ये २९ उजुरी फछ्र्योट गरिएको । आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र १५ जिल्ला पर्छन् । बाराबाट ३०४ उजुरी परेकामा १७५ फछ्र्योट गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिभिजनले विगतमा विदेशी कम्पनीसँग स्याटेलाइट भाडामा लिँदा ठूलो अनियमितता भएको पुष्टि हुने आधारहरू देखिएका छन् ।
अहिले उही कम्पनीसँग टेलिभिजनले निकै कम मूल्यमा ब्यान्डविथ खरिद गर्न थालेपछि विगतको सम्झौतामा अनियमितता देखिएको हो ।
थाइल्यान्डको थाइकम पीसीएलसँग नेपाल टेलिभिजनले २५ मेगाहर्ज ब्यान्डविथ भाडामा लिँदै आएको छ । विगत करिब १६ वर्षसम्म एक मेगाहर्जको प्रतिमहिना ३ हजार ४ सय ९० अमेरिकी डलर तिर्ने गरिएको थियो । तर, अहिले नयाँ सम्झौता गरेर एक मेगाहर्जको २ हजार अमेरिकी डलर मात्र तिर्न थालिएको छ । यद्यपि यो मूल्य पनि चलनचल्तीभन्दा केही महंगो हो ।
थाइकमसँग गत वर्ष नै सम्झौता सकिएको भए पनि अर्को विकल्प तयार नहुँदासम्म सोही कम्पनीलाई निरन्तरता दिइएको टेलिभिजन स्रोतले बतायो । थाइकमले सन् २०२० मै आफ्नो स्याटलाइटले काम गर्न छाडेपछि एपी स्टार–७ मार्फत नेपाल टेलिभिजनका विभिन्न ५ वटा च्यानलको स्याटलाइट प्रशारण गरिरहेको छ । एपी स्टार सेभेनले अन्य नेपाली टेलिभिजनहरूलाई भने प्रतिमेगाहर्ज एक हजारदेखि १५ सय अमेरिकी डलरमा स्याटेलाइट सेवा दिइरहेको छ ।
‘थाइकमसँग प्रतिमेगाहर्ज २ हजार अमेरिकी डलरको सम्झौता गरिएकोमा करसहित कि कर कटाएर भन्ने स्पष्ट थिएन । अहिले आपसी समझदारीमा १५ प्रतिशत कर कटाएर प्रतिमेगाहर्ज १७ सय अमेरिकी डलर दिने कुरा भएको छ’, स्रोतले भन्यो ।
नेपाल टेलिभिजनका नेपाल टेलिभिजन र एन टिभी–२ सन् २००५ देखि, २०१४ देखि समाचार च्यानल, २०१७ देखि क्षेत्रीय च्यानल कोहलपुर र २०१९ देखि क्षेत्रीय च्यानल इटहरी स्याटलाइटमार्फत प्रशारण भइरहेका छन् । थाइकमसँग सन् २००५ मा दुई वटा च्यानलका लागि मासिक ९ मेगाहर्ज ब्यान्डविथ ३ हजार ४ सय ९० अमेरिकी डलरको दरमा पाँच वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो । उक्त रकम करबाहेकको हो ।
एनालग प्रविधिबाट डिजिटल प्रविधिमा लग्दा दुवै च्यानललाई ५ मेगाहर्ज पर्याप्त हुने भएपछि सन् २०१२ मा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरियो । त्यति बेला एउटा कम्पनीले प्रतिमेगाहर्ज २८ सय डलरको प्रस्ताव गरेको थियो । तर टेन्डर रद्द गरियो र थाइकमसँगकै सम्झौतालाई अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि निरन्तरता दिइयो ।
फेरि खोलिएको टेन्डरमा पनि थाइकमलाई चुनियो र मासिक प्रतिमेगाहर्ज करसहित ३ हजार ४ सय ९० अमेरिकी डलरमा १० वर्षका लागि सम्झौता भयो । नेपाल टेलिभिजनले त्यसयता समाचार च्यानल र कोहलपुर च्यानलका लागि समान २.५ मेगाहर्ज थप गरेको थियो ।
नेपाल टेलिभिजन संस्थानको ३४ औँ वार्षिक उत्सवका अवसरमा तीन वर्षअघि नेपाल टेलिभिजनका सबै ४ वटै च्यानललाई एसडीबाट एचडी प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरिएपछि नेपाल टेलिकमलाई थप १० मेगाहर्ज आवश्यकता पर्यो । एसडीबाट एचडीमा लैजान दोब्बर ब्यान्डविथ चाहिन्थ्यो । सोही वर्ष इटहरी च्यानल पनि थपिएपछि थाइकमसँगको स्याटलाइट ब्यान्डविथ सम्झौता २५ मेगाहर्जमा पुगेको थियो ।
एकपछि अर्को च्यानल थपेर तीनलाई स्याटलाइट प्रशारणमा जोड्ने कामलाई टेलिभिजनकै अधिकारीहरू कमिसनको चक्कर भएको बताउँछन् । यसबीचमा कमिसनको आशंकासँग जोडिएका समाचारहरू पनि बाहिर आएका थिए ।
फेरी टेन्डर रद्द
थाइकमसँग सम्झौता सकिएपछि नेपाल टेलिभिजनले गत असारमै ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । स्रोतका अनुसार त्यति बेला कम्पनीहरूले प्रतिमेगाहर्ज २६ सय अमेरिकी डलर बढ्न नपाउने गरी बोलपत्रको डकुमेन्ट तयार गरिएको थियो । तर उक्त रकम पनि चलनचल्तीको दरभाउभन्दा निकै महँगो थियो । विभिन्न निकायमा कुरा उठेपछि अन्ततः उक्त टेन्डर आह्वान रद्द भयो । नेपाल टेलिभिजन व्यवस्थापनले फेरी ग्लोबल टेन्डर आह्वानका लागि तयारी थालेको छ ।
केही समयअघि २५ मेगाहर्ज ब्यान्डविथ भाडामा लिनका लागि टेक्निकल स्पेसिफिकेसन तयार गर्नु पूर्व बोलपत्र बनाउँदा के कति कुरामा ध्यान दिने र कसरी पारदर्शी बनाउने भन्ने विषयमा नेपाल टेलिभिजन व्यवस्थापनले विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरिएको थियो ।
एउटा मात्र कम्पनीलाई छनोट गर्ने गरी टेक्निकल स्पेसिफिकेसन बनाउँदा विगतमा वार्षिक करोडौँ घाटामा गइरहेको नेपाल टेलिभिजनले महँगो मूल्य तिरेर ब्यान्डविथ किन्नुपरेको टेलिभिजनका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फुलमान बलले भने थाइकमसँग स्टान्डर्ड सी ब्यान्डको सम्झौता भएकाले अन्य नेपाली टेलिभिजनभन्दा ब्यान्डविथको मूल्य बढी पर्न गएको दाबी गरे ।
‘अरू टेलिभिजनले एक्सटेन्डेड सी ब्यान्ड लिइरहेका छन् जुन स्टान्डर्ड सी ब्यान्डको तुलनामा सस्तो हुन्छ’, बलले भने ।
इटहरी च्यानल थपिएपछि नेपाल टेलिभिजनले पाँच मेगाहर्ज निःशुल्क पाएको उनले सुनाए ।
‘हामीले ५ मेगाहर्ज निःशुल्क पाइरहेका थियौँ । त्यसरी हेर्दा एक मेगाहर्जको २७ सय ९० अमेरिकी डलर मात्र पर्दै आएको थियो,’ उनले भने।
तर नेपाल टेलिभिजनकै अधिकारीहरू इटहरी प्रशारणका लागि उपलब्ध ५ मेगाहर्ज ६ महिनाका लागि मात्र निःशुल्क भएको र त्यसपछि २५ मेगाहर्जकै प्रतिमेगाहर्ज ३ हजार ४ सय ९० अमेरिकी डलर तिर्दै आएको बताउँछन् । महाप्रबन्धक बलले नयाँ टेन्डर पनि गर्न नसकिएकाले थाइकमसँग नै ६ महिनाका लागि सम्झौता थप गरिएको बताए ।
‘त्यति बेला हामीले लामो समयदेखि सेवा लिइरहेकाले करसहित प्रतिमेगाहर्ज २ हजार अमेरिकी डलरमा दिन प्रस्ताव गरेका थियौँ । तर थाइकमले मानेन । उनीहरू करबाहेक २ हजार अमेरिकी डलरका लागि तयार भए,’ बलको भनाई छ । पछिल्लो सम्झौताअनुसार नेपाल टेलिभिजनलाई प्रतिमेगाहर्ज ४ सय ४२ अमेरिकी डलर भार कम भएको बलले बताए ।
नेपाल टेलिभिजनले अहिले कर कटाएर १७ सय डलर प्रति मेगाहर्ज रकम पठाएको छ ।
जनकपुरधाम । सिरहाको विष्णुपुर गाउँपालिका अध्यक्ष जागेश्वर यादवकै मिलोमतोमा एक कर्मचारीले ठूलो रकम अनियमितता गरेको पाइएको छ ।
अध्यक्ष यादवको मिलोमतोमा नायब सुब्बा (नासु) महेन्द्र प्रसाद यादवले आन्तरिक राजश्व संकलन भएको रकम अनियमितता गरेका हुन् । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दिप कुमार यादवले राजश्व दाखिला नगरेको रकम २५ प्रतिशत जरिवानासहित बैंकमा जम्मा गर्न नासु यादवलाई पत्राचार गरेपछि अनियमितताको रहस्य बाहिरिएको छ ।
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत यादवका अनुसार २०७७/०७८ को स्थानीय तह आय लेखांकन प्रणाली सफ्टवेयर मार्फत् ०७७ साउन १ देखि ०७८ असार ३१ सम्म ५५ लाख २७ हजार ७७ रुपैयाँ आम्दानी भएकोमा नासु यादवले ३४ लाख २३ हजार ७९० रुपैयाँ जम्मा गरेका छैन ।
पटक पटक ताकेदा गर्दा पनि नासु यादव खर्च गरेको रकम बैंकमा दाखिला गर्न मानेनन् । अनौपचारिक निर्देशन पालना नगरेपछि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत यादवले चैत १५ मा नासु यादवलाई जरिवानासहितको रकम जम्मा गर्न पत्र लेखेका छन् । तर नासु यादवले अझै रकम जम्मा नगरेको बताइएको छ ।
निजी काममा खर्च गरेको ३४ लाख २३ हजार ७९० रुपैयाँ र सो रकमको २५ प्रतिशत जरिवाना जोडेर कुल ४२ लाख ७९ हजार ७३७ रुपैयाँ ५० पैसा आन्तरिक राजश्व खातामा जम्मा गर्र्नुपर्ने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत यादवले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
नासु यादवले राजश्वको रकम गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले चलाएको बताउँछन् । उनले अध्यक्ष यादवले पछि मिलाइदिने भनेर रकम लिएको र जम्मा नगरेको बताए । उनले रकम बुझाउने/
नबुझाउने विषयमा केहि बोल्न मानेनन् ।
यता, गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले कुनै कर्मचारीमार्फत आफूले रकम नलिएको दावी गरे । कर्मचारीले लगाएको आरोपमा सत्यता नरहेको भन्दै आवश्यक परेमा सत्यतथ्य पछि सार्वजनिक गर्ने उनको भनाई छ ।
सुर्खेत ।कर्णाली सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा वृद्धि गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सांसदहरुको सेवा सुविधामा कर्णाली प्रदेश सरकारले ५० महिनापछि हेरफेर गरेको हाे ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्धारा फागुन २५ मा जारी गरिएको राजपत्रमा पदाधिकारी तथा सांसदहरुको सेवा सुविधा सम्वन्धी अनुसूची हेरफेर गरिएको सूचना जारी गरिएको छ ।
तर मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले पाउने पारिश्रमिक बढाएपनि राजपत्रमा भने प्रकाशित गरेको पाइएको छैन । मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको दश हजारका दरले पारिश्रमिक बढाउने निर्णय भएको खुलेको छ यद्यपी ठ्याक्कै यति पुग्यो भनेर स्रोतले खुलाउन भने चाहेन ।
कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ को अनुसूचीलाई कर्णाली सरकारको फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हेरफेर गरेको हो ।
२०७५ सालमा कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुखले ५३ हजार मासिक सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो भने अहिले हेरफेर भएको अनुसूचिमा ६१ हजार ४८० पुर्याइएको छ । विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखले ५० हजार पाइरहेकोमा उनीहरुको तलब ५८ हजार पुगेको छ । सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समितिका अध्यक्षहरुको तलेब ४८ हजार भएकोमा हाल ५६ हजार ८४० पुर्याइएको हो ।
यस्तै, दलको प्रमुख सचेतक र सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकले ४८ हजार पाउँदै आएकोमा अब ५४ हजार ५२० पाउने भएका छन् । विपक्षी दलको सचेतकले पनि ५४ हजार पाँच सय बीस पाउने भएका छन् ।
प्रदेश सभा सदस्यहरुले भने ४५ हजार पाउँदै आइरहेकोमा अब ५२ हजार ६०० रुपैंया पाउने गरि अनुसूची हेरफेर गरिएको हो । यस्तै, ऐन अनुसार पाउने वैठक भत्तामा पनि हेरफेर गरिएको छ । यसअघि करसहित सांसदहरुले ७५० पाउने गरेकोमा अब एक हजारका दरले भत्ता पाउने भएका छन् ।
सञ्चार सुविधामा पनि बढोत्तरी गरिएको छ । पुरानो ऐनमा सभामुख देखि सबैलाई दुइ हजार दिने व्यवस्था थियो । अब सभामुखले ३५ सय पाउनेछन् । विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखले ३४ सय पाउने भएका छन् । सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले ३३ सय पाउने भएका छन् ।
दलको प्रमुख सचेतक र सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकले ३२ सय र विपक्षी दलको सचेतक र प्रदेश सभा सदस्यले तीन हजारका दरले मासिक मासिक सुविधा पाउने भएका हुन ।
यस्तै, वैदेशिक भ्रमण भत्ता पनि बढाइएको छ । यसअघि सदनका सबै पदाधिकारी तथा सांसदहरुले प्रतिदिन एक सय ७५ अमेरिकी डलर पाउने गरेका थिए ।
अब सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, प्रमुख सचेतक,ले २२५ अमेरिकी डलर प्रतिदिन पाउने भएका छन् भने प्रदेश सभा सदस्यले दुइ सय अमेरिकी डलरका दरमा सेवा सुविधा पाउने भएका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता एवम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले बढदो महँगीका बीचमा सबैको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा सामान्य हेरफेर गरिएको बताए । ‘यो सामान्य हेरफेर मात्रै हो । हामीले बढाएको सेवा सुविधा अहिले पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा कमै छ ।’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सेवा सुविधा कति पु¥याउनु भयो भन्ने प्रश्नमा अहिले आफूसँग अनुसूची नभएको भन्दै बताउन इन्कार गरे । ‘म सँग अहिले अनुसूची छैन । बढाउने निर्णय भइसकेको छ तर कति बढयो भन्न सकिन्न ।’
सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको-९ लाटीकोइलीले मापदण्डविपरीत भवन निर्माण गरेको छ ।
५४ लाख लागतमा बनाइएको उक्त भवन नक्सा नै पास नगरी भवन निर्माण संहिताविपरीत बनाएको पाइएपछि टिप्पणी सुरू भएको छ । विगतमा २५ मिटर सडक मापदण्डभित्र परेको भन्दै सर्वसाधारणका २६ वटा घर भत्काएको वडा कार्यालय आफ्नै भवन बनाउँदा सामान्य मापदण्ड पनि ख्याल नगरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन् ।
‘अरुलाई नक्सा पास नगरे सेवा सुविधा रोक्ने तथा २५ मिटर सडक विस्तार मापदण्ड पूरा गर्न भन्दै हाम्रा घर भत्काउने वडा कार्यालयले आफ्नो भवनको नक्सा पास नै नगरी उपभोक्ता समितिमार्फत ५४ लाख रुपैंया खर्च गर्यो यो वडा कार्यालयको मनपरी हो’, एक स्थानीयले भने ।
अरुलाई कानून सिकाउने निकायले आफैं कानून उल्लंघन गर्नु गलत भएको स्थानीयहरूको गुनासो छ ।
उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरिएको भवन मेयर देवकुमार सुवेदीले उद्घाटन गरेका हुन । यहाँ वडाअध्यक्षमा सुरेश मानन्धर छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ७ को धारा २७ मा भवन निर्माण तथा सडक सम्वन्धी व्यवस्थामा कसैले पनि नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
‘कसैले पनि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट नक्सा पास नगराइ भवन निर्माण गर्नु हुँदैन । तर गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकेको क्षेत्र र संरचनाको हकमा नक्सा पास नगराइ पनि भवन निर्माण गर्न वाधा पर्ने छैन ।’ ऐनमा भनिएको छ ।
तर, वडा कार्यालय वीरेन्द्रनगर उपत्यकाभित्रै भएका कारण उसले नक्सा पासबिना भवन निर्माण गर्न पाउँदैन ।
वडा कार्यालयका सचिव विष्णुकुमारी ढकालसँग यसबारेमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले जवाफ दिन चाहिनन् । ‘अफिसमा आउनु होला । कति लागतको, इस्टिमेट के हो त्यहाँ बोर्ड राखिएको छ त्यसैमा हेर्नुहोला ’, उनले भनिन् ।
तर प्रेसकर्मी त्यहाँ जाँदा भवन निर्माण उपभोक्ता समितिको नामावली बाहेक अन्य कुनै पनि भवन निर्माण सम्वन्धी जानकारी राखेको पाइएन ।
यता, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको नक्सा महाशाखाका एक कर्मचारी उक्त भवनको नक्सा पास नभएको भन्दै सुर्खेतमा बनेका अधिकांश सरकारी कार्यालयले नक्सा पास गर्न छोडेको गुनासो गरेको छ ।
काठमाडौं । करिब सात महिनादेखि अदालतमा अलपत्र जस्तै रहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रिट निवेदक रहेको माधव नेपालसहित १४ संघीय र लुम्बिनीका दुई प्रदेश सांसद तथा निर्वाचन आयोग तथा सभामुखलाई विपक्ष बनाइएको मुद्दा आइतबार पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश भएको थियो ।
पटक पटक सर्दै र हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको सो मुद्दालाई फागुन २९ गते ईश्वर खतिवडा र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले पूर्ण सुनुवाइका लागि आदेश दिएको थियो । सोही आदेश अनुसार आइतबार अनिल सिन्हा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा पूर्ण सुनुवाइका लागि चढेको मुद्दा फेरि पनि हेर्न नमिल्नेमा पर्यो ।
न्यायाधीशहरुले गोला ताने लगत्तै बहुचर्चित मुद्दा कुन इजलासमा पर्यो भन्ने सबैको चासो थियो । सिन्हा र सुवेदीको इजलासमा परेपछि माधव नेपाल पक्षका वकिलहरूले ‘कम्फरटेबल’ महसुस गरेनन् । दुवै न्यायाधीशलाई भरोसा गर्न नसकेपछि अधिवक्ता अम्बर बहादुर राउतले आफ्ना पक्षका कानून व्यवसायी बिरामी परेको भन्दै स्थगित गरिपाऊँ भनेर इजलास समक्ष निवेदन दिए ।
इजलास समक्ष निवेदन दिएको समाचार लगत्तै नेपाल प्रेसले ब्रेक गर्यो ।
उसै पनि यो मुद्दा सकेसम्म आफ्नोमा नपरोस् भन्ने गरेका न्यायाधीशहरू ‘बेञ्च छनौट’को विषय आएपछि दबाबमा परे । राउतको निवेदन अस्वीकृत भयो । तर सुनुवाइ भने अघि बढ्न सकेन ।
राउतको निवेदन अस्वीकृत भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आग्रह गरे । तर बन्दीको आग्रहलाई न्यायाधीशहरुले ‘यो हामीले अहिले भन्ने कुरा होइन, मुद्दा हेरेपछि निर्णय गर्छौँ’ भन्दै पन्छाए । बन्दीको माग अस्वीकृत भएपछि पनि मुद्दाको सुनुवाइ भने हुन सकेन ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले यो मुद्दासँग सम्बन्धित माननीय सोम प्रसाद पाण्डेको मुद्दामा आफूले आदेश दिएको भन्दै उनले हेर्न नमिल्ने हो कि ? भन्ने प्रश्न गरे । लगत्तै केपी ओली पक्षका कानून व्यवसायी पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले ‘सोम पाण्डेको सन्दर्भमा के आदेश हो हामी मुद्दाका पक्षधरलाई थाहा छैन’ भन्दै सुनुवाइ अघि बढाउनुपर्ने जिकिर गरे ।
त्यसबीचमा न्यायाधीश र वकिलहरुबीच घोचपेच र नोकझोक समेत चलेको थियो । सोम प्रसाद पाण्डेले नेकपा एस रोज्न भनेर निर्वाचन आयोगमा पुग्दा आयोगले ५बजेपछि निवेदन आएको भन्दै उनको निवेदन लिएको थिएन । त्यसकाविरुद्ध पाण्डे सर्वोच्चमा गएका थिए । ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको इजलासले आयोगमा निवेदन दिएका आधारमा पाण्डेमाथि कुनै कारबाही नगर्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
भदौ २९ गते सोम पाण्डे र शारदा भट्टको निवेदनमाथि खतिवडा र सुवेदीको इजलासबाट भएको आदेशका कारण सुवेदीले सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भने । ओली पक्षका वकिलहरू महेश नेपाल,रमेश बडाल,बाबुराम दाहाल,ईश्वरी भट्टराई लगायतले पाण्डेको मुद्दा र १४ सांसद फरक रहेकाले हेर्न नमिल्ने भन्ने नरहेको जिकिर गरे ।
माधव नेपाल पक्षबाट उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा,चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगायतले न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भनेपछि नहेर्दा राम्रो हुने बताएका थिए । रमेश बडालले सोही आदेश दिने इजलासका अर्का न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले १४सांसदको मुद्दा हेरेर पूर्ण सुनुवाइको आदेश समेत दिएको स्मरण गराए ।
जवाफमा न्यायाधीश अनिल सिन्हाले बडाललाई ‘खतिवडा श्रीमानको कुरा उहाँकै इजलासमा गर्नु’ भने । न्यायाधीश र वकिलहरुबीच सवाल जवाफपछि सुवेदीले हेर्न नमिल्ने भनेकाले आज सुनुवाइ नहुने भनियो । केपी ओली पक्षका वकिलहरूले आज हेर्न नमिल्ने हो भने अर्को मिति आजै तोकियोस् भन्ने माग गरे । न्यायाधीशहरुले हेरेर उपयुक्त निर्णय गर्ने बताए ।
यो मुद्दामा न्यायाधीशहरुले दबाब महसुस गरेकाले सहज बाटो अपनाएको टिप्पणी कानून व्यवसायीहरूले गरेका छन् । एमालेले माधव नेपालसहित प्रतिनिधिसभाका १४सांसदलाई साउन २५ गतेको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय बमोजिम निष्कासन गरी सभामुख अग्नि सापकोटालाई भदौ १ गते कारबाहीको सूचना टाँस्न पत्र दिएको थियो ।
सो पत्र निर्वाचन आयोगलाई समेत जानकारी गराएर नेपालसहितका केन्द्रीय सदस्यलाई एमाले केन्द्रीय कमिटीको अभिलेखबाट हटाउन जानकारी दिएको थियो । तर सभामुखले निष्कासनको सूचना टाँस गरेनन् बरु भदौ ९ गते नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भयो । सो निर्णयविरुद्ध एमाले अदालत गएको थियो ।
काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा गरेकै दिन तीनैजनाले दर्ज्यानी चिन्ह लगाएका छन् ।
वसन्त पन्त, धिरजप्रताप सिंह र रविन्द्रबहादुर धानुकले दर्ज्यानी चिन्ह लगाएका हुन् । सरकारले विहीबार बिहान मात्र उनीहरूलाई एआईजीमा बढुवा गरेको हो ।
बढुवा सिफारिस समितिको निर्णयमा असन्तुष्ट तीन डीआईजीले भने सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् । उजुरी सुन्ने समितिले बढुवा समितीको सिफारिसलाई बुधबार साँझ सदर गरेपछि डीआईजीहरु घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की र ईश्वरबाबु कार्कीले रिट दर्ता गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पत्र अन्य सन्दर्भमा आइपुग्न केही दिन लाग्ने गरेको भए पनि पछिल्लो विवादबीच भएको निर्णय भने एकै दिनमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।
काठमाडौं । न्याय परिषद् बैठकले उच्च अदालतका ८७ जना न्यायाधीशहरूको सरुवा सिफारिस गरेको छ ।
परिषद्को बुधवार बसेको बैठकले ८७ जना न्यायाधीशहरूको सरुवा सिफारिसको निर्णय गरेको हो ।
यस्तै बैठकले सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनीलाई तोक्न सरकारलाई परामर्श दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
उपत्यका विकास प्राधिकरणले दिएको आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने समितिको अध्यक्षमा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेललाई तोकेको छ ।
यस्तै श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत विराटनगर, ओखलढुङ्गा इजलासका वासुदेव आचार्यलाई तोक्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको अध्यक्षमा उच्च अदालतका जनकपुर, वीरगन्ज इजलासका रवि शर्मा अर्याललाई तोक्न पनि सिफारिस गरेको छ ।
सूची
रुपन्देही । कपिलवस्तुमा रहेको कपिलवस्तु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको झण्डै १२ करोड अपचलन भएको मुद्दामा ५ जना कसुरदार ठहरिएका छन् । २०७६ पुस १२ गते सहकारी समिति र कर्मचारीहरु गरी ५३ जनाविरुद्ध संगठितरुपमा ठगी गरी अपचलन गरको सहकारी रकम हिनामिन ठगी गरेको तथा संगठीत अपराध मुद्दा चलेको थियो ।
अदालतले ३ जना कर्मचारी र २ जना बचत संकलकर्तालाई कसुदार ठहराएको हो । सो मुद्दामा ४५ जनाले भने सफाई पाएको अदालतका श्रेस्तेदार सुमन पाण्डेयले जानकारी दिएका छन् ।
अदालतमा सहकारीको व्यवस्थापक अभिनाषदेव पाण्डेय, पूर्व व्यवस्थापक निलाभचन्द्रदेव पाण्डेय, कर्मचारी राजेश कान्दु र बचत संकलनकर्ताहरु श्रवणकुमार गुप्ता तेली र सुन्दरकेशव गुप्तालाई अदालतका न्यायधीश तेजेन्द्रप्रसाद सापकोटाको इजलासले कसुरदार ठहराएको हो ।
राजेश, श्रवण र अभिनाष अदालतको आदेशमा यसअघि नै थुनामा रहँदै आएका छन् । सो मुद्दामा थुनामा रहको कर्मचारी राकेशकुमार ठाकुरले भने सफाई पाएका छन् । यस्तै फरार प्रतिवादीहरु लक्ष्मी आचार्य, सुनिता अग्रहरी र बिनिता न्यौपानेको हकमा भने मुद्दा मुल्तबी राखिने आदेश भएको श्रेस्तेदार पाण्डेयले बताए ।
तीनै जना विदेश भएकाले अदालतमा हाजिर हुन नसकेको परिवार श्रोतले जनाएको छ । पदाधिकारीहरुको हकमा सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गरे भन्ने वादीको अभियोग पुग्न नसक्ने ठहर गरिएको छ । अदालतमा २०६६ सालदेखि २०७६ सालसम्मका कार्य समिति उपसमिति कर्मचारीहरुलाई मुद्दा लगाएको थियो ।
सहकारी ऐन अनुसार चार वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना हुने व्यवस्था छ । कसुरदार ठहरिएका ५ जनालाई ३० दिनभित्र सजाय निर्धारण गरिने फैसलामा भनिएको छ । यस्तै मुद्दा चल्नु् पूर्व रहेका समिति र लेखा समितिलाई एक हप्ताभित्र विशेष साधारणसभा बोलाउन निर्देशन गरिएको छ । समितिलाई अदालतले विभिन्न १५ वटा कार्य गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
फैसला कार्यान्वयनका लागि अदातलका तहसिलदार, कपिलवस्तु नगरपालिका सहकारी संस्था हर्ने अधिकारी र बचतकर्ता तर्फबाट संयोजक बनेका शत्रुघनशरण चौधरीले १५÷१५ दिनभित्र सहकारीको सुपरिवेक्षण गर्ने फैसला गरिएको छ ।
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फेरि त्यहाँ कार्यरत प्रहरी तथा निजामती कर्मचारीलाई फेरी तलब बराबर भत्ता दिन सुरु गरेको छ ।
आयोगले बिचमा रोकेको भत्तालाई फागुनदेखि सुचारु गरेको एक अधिकारीले जानकारी दिए । कोरोना महामारी सुरु भएपछि अख्तियारले भत्ता दिन बन्द गरेको थियो ।
अनुसन्धान अधिकृतलाई सत प्रतिशत भत्ता र अन्यलाई ६५ प्रतिशत भत्ता दिन थालिएको आयोग स्रोतले जानकारी दियो । आयोगमा प्राप्त हुने भत्ता र ‘पावर’कै कारण निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका लागि अख्तियार आकर्षण बन्ने गरेको छ ।
काठमाडौं । अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सेवा आयोगको कार्यालयका प्राध्यपक डा. टेकनाथ ढकाल, सह-प्राध्यापक र तत्कालीन प्रशासन प्रमुखसमेत ६ जनाविरुद्ध परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले त्रिवि आयोगको कार्यालयका प्राध्यपक डा. टेकनाथ ढकाल, सह-प्राध्यापक र तत्कालीन प्रशासन प्रमुखसमेत ६ जना पदाधिकारीविरुद्ध आज मुद्दा दायर गरेको हो ।
त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षामा अनियमिता गरेको पुष्टि भएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुर भएको देखिँदा उनीहरूउपर तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म जरीबानाको मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए ।
त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षामा अनियमिता गरेको पुष्टि भएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुर भएको देखिँदा उनीहरूउपर तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ताश्याम प्रसाद भण्डारीले बताए ।
यो पनि पढ्नुहोस् :- त्रिविका तरमाराको यस्तोसम्म सेटिङ- योग्यलाई आउन नदिन प्रतिस्पर्धामै अघोषित प्रतिबन्ध
त्रिवि सेवा आयोगको कार्यालय, त्रिविबाट २०७३ फागुन १८ मा प्रकाशित विज्ञापन नं १८।०७३।०७४ सँग सम्बन्धित उपप्रशासक, पुस्तकालय अधिकृत, प्राविधिक अधिकृत (इन्जिनियर), प्राविधिक अधिकृत (कम्प्युटर), मुख्य प्राविधिक सहायक (कम्प्युटर), लेखा सहायक, पुस्तकालय सहायक र प्राविधिक सहायक (कम्प्युटर) पदको लिखित परीक्षामा व्यापक अनियमितता र आर्थिक चलखेल गरी सक्षम र उत्कृष्ट उम्मेदवारहरूलाई पाखा लगाई उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने क्रममा व्यापक अनियमितता भएको, प्राप्ताङ्क केरमेट गरेको, अङ्क थपघट गरी नतिजा फेरबदल गरेको, उत्तर नलेखेकोमा समेत अङ्क प्रदान गरी उत्तीर्ण गराएको थियो ।
अनुसन्धान हुँदा सेवा आयोगको कार्यालय, त्रिविबाट लिइएको विज्ञापन नं. १८।०७३।०७४ अन्तर्गतका पदहरुको स्थायी पदपूर्तिको लागि लेखा सहायक पद र पुस्तकालय सहायक पदको लिखित परीक्षामा परीक्षकहरूले गलत मनसायका साथ केरमेट गरी जम्मा प्राप्तांकमामा हेरफेर गरी मेरिट सूची फेरबदल गर्ने कार्य गरेको पाइएको आयोगका प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।
यो पनि पढ्नुहोस् :- त्रिविको चर्चित १८ नम्बर विज्ञापन- सेटिङवाला उत्तरपुस्तिका २ वर्षपछि पुनः अख्तियारको नियन्त्रणमा
उक्त गलत कार्यलाई सम्परीक्षकले सदर गरेको र रुजु गर्ने व्यक्तिले समेत रुजु गरी सच्याउने कार्य नगरेबाट लिखित परीक्षाको उत्तरपुस्तिकामा केरमेट गरी अंक थप गर्ने कार्यमा लेखा सहायक पदको प्रथम पत्र परीक्षण गर्ने सह-प्राध्यापक केशव घिमिरे, लेखा सहायक पदको दोस्रो पत्र परीक्षण गर्ने सहप्राध्यापक राजेश्वर न्यौपाने, पुस्तकालय सहायक पदको दोस्रो पत्र परीक्षण गर्ने पुस्तकालय सह-प्रशासक इन्दिरा घिमिरे, उत्तरपुस्तिका सम्परीक्षण गर्ने प्रा.डा. टेकनाथ ढकाल, उत्तरपुस्तिका रुजु गर्ने सेवा आयोगको कार्यालय, त्रिवि का तत्कालीन प्रमुख परशुराम कोइराला र तत्कालीन मुख्य कार्यालय सहायक बच्चुराम पाण्डेले अन्य व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने बदनीयतले परीक्षाको परिणाममा फेरबदल गरेको पुष्टि हुन आएको उनले बताए ।
रुपन्देही । विवादमा परेको बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको टेण्डर रद्द गरिएको छ । यो विवादमा मुछिएका प्रदेश प्राधिकरण आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक अनन्तराज घिमिरेले राजीनामा दिएपछि यो विषय थप रहस्यमय बनेको छ ।
मुख्यमन्त्री कुलपसाद केसीको विशेष योजनामा नियुक्त भएका घिमिरेले राजीनामा पत्र सार्वजनिक गरेपनि मोबाइल अफ गरेका छन् तर आफूले किन काम गर्न नसकेको भनेर विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका छन् ।
टेण्डर प्रतिस्पर्धामा अरु कम्पनी छनोट नहुने गरी स्पेसिफिकेसनमै सेटिङ गरिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले समेत विरोध गरेका थिए ।
नयाँ भवन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का कुनै दुई कम्पनी मात्र छनोट गर्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गरेर प्रक्रियामै सेटिङ गरेको रहस्य बाहिर आएसँगै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले टेण्डर रद्द गरेको हो ।
विवादित टेण्डरबारे उच्च अदालत दाङमा मुद्दा परेको थियो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरीहरू परेका थिए ।
प्राधिकरणले आह्वान गरिएको ठेक्कामा कतिपय बुँदाले निजी क्षेत्रका कम्पनी बोलपत्रमा सहभागी नहुने गरी व्यहोरा राखिएको थियो । विदेशीसँग जेभी गरेर आउने भए सरकारी अस्पतालमा २ हजार वर्गमिटरभन्दा बढीको २ तले बेसमेन्ट बनाएको हुनुपर्ने, नेपाली कम्पनीले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने ६ हजार वर्गमिटरमा २ तले बेसमेन्ट निर्माण गरेको अनुभव हुनुपर्ने बताइएको थियो ।
यो प्रावधानले डबल बेसमेन्ट अस्पताल बनाएका निजी कम्पनीहरु टेण्डरमा सहभागी हुनबाट रोकेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका थिए ।
त्यसबाहेक भिन्ली मेडिकेटड फ्लोरिङ काम गरेको हुनुपर्ने, १० जनाभन्दा बढी अट्ने लिफ्ट जडान गरेको योग्यता हुनुपर्ने जस्तो शंकास्पद र औचिन्यहीन मापदण्ड राखेर ठेक्कामा टेण्डर गरिएको थियो । टेण्डर रद्द गरिएको भवन १० तला बन्ने गरी गुरुयोजना बनाइएको छ । गुरुयोजना अनुसार १० तले हुने भवनमा सबै सेवा उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
भवनको माथि हेलिप्याडसमेत रहनेछ । हेलिप्याडबाट सिधै इमर्जेन्सीमा झर्ने लिफ्ट समेत बन्नेछ । १० तले भवनमा १२ सय शय्या हुनेछन् ।
प्रादेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले करिब ५ अर्बरूपैयाँ लागतको प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणको लागि टेण्डर आह्वान गरेको भए पनि सीमित निर्माण कम्पनी छनोट हुँदा राज्यलाई आर्थिक भार बढी पर्ने भएकाले टेण्डर रद्द गरेको प्राधिकरणका प्राविधिक इन्जिनियर गिरिराज पौडेलले बताए ।
‘सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३६ को उपदफा १ (ग) बमोजिम सोमबारको निर्णय अनुसार टण्डर रद्द गरिएको हो । अब अहिले उठिरहेका विवादलाई समाधान गर्ने गरी टेण्डर आह्वान हुनेछ,’ इन्जिनियर पौडेलले भने ।
प्राधिकरणले आह्वान गरेको ठेक्कामा रमेश शर्माको शर्मा र रसुवा जेभी मात्र सहभागी भएका थिए । ठेक्का आह्वान सेटिङमा भएको र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
प्रदेश पुर्वधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्त राज घिमिरेले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ६ अर्बको भवन टेण्डर गर्दा प्रक्रियामै सेटिङ भएको सरकारीस्तरबाट समेत प्रश्न उठेपछि टेण्डर रद्द गरेका घिमिरेले पदबाट राजिनामा दिएका हुन ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिको २०७८ फागुन २ गतेको बैठकको निर्णयअनुसार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पत्तालको बोलपत्र फागुन ८ गते आव्हान भएकोमा प्रक्रियामै सेटिङ गरेर निश्चित दुई कम्पनीलाई छनोटमा योग्य पार्ने गरी स्पाईसिकेशन तयार गरिएको थियो ।
राजिनामा दिएका घिमिरेले ७०० करोडको ठेक्कामा प्रतिष्पर्धा हुँदा र नहुँदा राज्यलाई करिव १ सय ५० करोडको क्षति हुनसक्ने अनुमानसहित अस्पतालको टेण्डर रद्द गरेको बताएका छन् ।
‘देशप्रति गढारी गर्नु भन्दा मान्छे मात्र भएर बस्नु उचित ठाने र ठेक्का रद्द गर्दा दलाल को दलाल बन्न नपर्ने निर्णय सहित सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २४ बमोजिम लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल को ठेका रद्ध गरिएको छ।’ उनले राजीनामामा भनेका छन् ।
उनले स्पाईकेशनमा सेटिङ भएको आशंका सम्बन्धित कार्यालयलाई जानाकारीसमेत गराएको बताएका छन् ।
काठमाडौं । सरकार निजामती सेवा सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । सरकारले पाँच महिना अघि कार्तिक १२ गते संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदबाट फिर्ता लिएको थियो ।
उक्त विधेयक अध्यादेशबाट ल्याउन लागिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको हो । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएर संसद्मा पेस भएको लामो समयसम्म पनि विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडा गरेर चार जना मन्त्री अध्यादेश ल्याउने तयारीमा संयुक्त रूपमा जुटेका छन् । शनिवार बिदाको दिनमा नै चारै जना मन्त्री बसेर अध्यादेशको मस्यौदा नै तयार गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
उक्त अध्यादेशले अन्तिम रूप पाएमा अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने जनाइएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सामान्य सामान्य हेरफेरबाहेक त्यसैलाई जस्ताको त्यस्तै ल्याउने तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । अध्यादेश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका पुगेर छलफलसमेत भइसकेको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, २०७७ लाई जस्ताको त्यस्तै ल्याउने तयारी भइरहेकाले प्रतिवेदन अनुसार निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष हुने भएको छ । तर, नेपाल स्वास्थ्य सेवा बाहेक अन्य सेवाका निजामती कर्मचारीको हकमा भने यो अध्यादेश प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षसम्मका लागि ५८ वर्ष कायम हुने र अध्यादेश प्रारम्भ भएपछिको थप दुई वर्ष सम्मका लागि ५९ वर्ष कायम हुने उल्लेख छ ।
अहिलेसम्म निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष रहेको छ । अहिलेसम्म सबै स्थानीय तहमा संघीय सरकारले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदै आएको छ । अब स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हेरफेर प्रदेश सरकारबाटै हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा एकरूपता ल्याउन अध्यादेश प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र संघीय निजामती सेवाको श्रेणीगत प्रणालीलाई तहगत प्रणालीमा वा तहगत प्रणालीलाई श्रेणीगत प्रणालीमा रूपान्तरण गरी एकीकृत प्रणाली लागू गरिने उल्लेख छ ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माघ २७ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । त्यसको एक साता भित्रै २०७५ फागुन तीन गते तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । फागुन ६ गते सामान्य छलफलमा गएको थियो । फागुन १० गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा गएको थियो । त्यसको एक वर्ष पछि २०७७ चैत २३ गते समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, २०७७
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयले चार वर्षअगाडि लिएको स्नातकोत्तर तह भौतिकशास्त्र अन्तरगत प्रथम सेमेष्टरको प्रश्नपत्रमाथि परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै पुरानै कोर्षअनुसार परीक्षा गराउन परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले चैत ८ गते उक्त आदेश जारी गरेको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयले २०७५ पुस २९ गते स्नातकोत्तर तह भौतिकशास्त्रअन्तरगत प्रथम सेमेस्टरको परीक्षा लिएको थियो ।
क्वान्टम मेकानिक्सको परीक्षामा प्रश्नपत्र पाठ्यक्रमबाहिरबाट आएपछि विद्यार्थीहरुले पाठ्याक्रम बाहिरबाट प्रश्न बनाउनेलाई कारबाही गरी परीक्षा नै रद्द गर्न माग गरेका थिए ।
परीक्षामा सहभागी विद्यार्थी आशिष पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथिको फैसलामा ‘पुरानै कोर्षअनुसार परीक्षा गराउनू’ भनेर परमादेश जारी भएको छ ।
क्वान्टम मेकान्सिकको प्रश्नमा कुल ४५ पूर्णाङ्कमा ३५ अंक पाठ्यक्रम बाहिरबाट आएको र प्रश्नपत्र बाहिरबाट सोधिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले पनि देखाएको थियो ।
तर परीक्षामा बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै उपकुलपति प्रा.डा धर्मकान्त बास्काेटाले प्रश्नपत्रमा बदमासी गर्ने डा. विनिल अर्याललाई डीन बनाएको विद्यार्थीको आरोप छ । त्रिविले नियम अनुसार परीक्षामा लापरबाही गर्ने, प्रश्नपत्र नष्ट गर्न खोज्ने डिनलाई कारबाही नगरी परीक्षामा सामेल हुन नसक्ने विद्यार्थी आशिष पौडेलले नेपाल प्रेसलाई बताए।
उनले भने, ‘पहिले कपी चेक गर्ने पनि र परीक्षा गराउने मान्छे पनि त्यही हो । प्रश्नपत्र बनाउने मान्छे पनि त्यही हो । तिनीहरुलाई कारबाही नगरेसम्म परीक्षार्थीहरु परीक्षामा बस्न सक्दैनौं’, उनले भने, ‘उनीहरुलाई विश्वास गर्ने कुरै छैन । रिइवी साँध्न सक्छन् । उनीहरुलाई कारबाही गरेपछि मात्रै हामी परीक्षामा बस्न सक्छौं।’
याे पनि पनि पढ्नुहाेस्
त्रिविको प्रश्नपत्रमाथि नै प्रश्न, ३ वर्षदेखि जवाफ खोज्दै विद्यार्थी
त्रिविको परीक्षा अनियमिता प्रकरणः छानबिन समितिको प्रतिवेदनमाथि नै शंका
सुरेश तामाङ/ललितपुर । ललितपुरको गोदावरी–६ फैडोलमा पीआईए पार्क छेउ सल्लाको वन छ। वन नजिकै १०/१२ घरको सुन्दर बस्ती छ । त्यसको मास्तिर १२ रोपनी जग्गा सम्याएर प्लटिङ गरिएको छ ।
गत असारको एक बिहान त्यही बस्तीका ५६ वर्षीय रामकुमार सिजापतिले टायर पड्किए जस्तो ठूलो आवाज सुने । के हो भन्ने थाहा नपाउँदै घरभित्र बर्खे भल पस्यो ।
आत्तिएर घर पछाडि दौडिएका सिजापतिले थाहा पाए, प्लटिङ गरिएको जग्गाको ढिस्को भत्किएर घरको गाह्रोमा ठोक्किन आएपछि घरभित्र भल पसेछ। लगत्तै छिमेकी आएर नाली काट्ने, पानी तर्काउने काम गरे । तत्कालको जोखिम त टर्यो तर, त्रास हटेन ।
‘घर माथि भूमाफियाले डोजर चलाए, बसोबास असुरक्षित भयो’ सिजापति भन्छन्, ‘वडा कार्यालयदेखि नगरपालिकासम्म उजुरी दिंदा पनि कसैले नसुनेपछि घरै छाड्नु पर्यो ।’ अहिले उनको घर अलपत्र र छेउको सात रोपनी बारी बाँझै छ ।
प्लटिङले बस्तीका अन्य ११ घरसमेत प्रभावित भएका छन् । स्थानीय बासिन्दा भीमबहादुर तामाङ भन्छन्, ‘रामकुमार दाइले घर छोडे पनि हामी जाने ठाउँ छैन । केही भन्यो भने मुन्द्रेहरू थर्काउन आइहाल्छन् ।’
झ्यालुमटार सामुदायिक वनका अध्यक्ष श्याम तामाङ गोदावरी–१० मुलडोलमा जग्गा प्लटिङ गर्नेले सार्वजनिक जग्गा र सामुदायिक वन मिचेको बताउँछन् । ‘प्लटिङवालाले सामुदायिक वन मिचेका छन् । डोजर लगाउँदा वनमा पहिरो गएको छ’ उनी भन्छन्, ‘जबरजस्ती गरिरहेका छन् ।’
तामाङका अनुसार, कारबाहीको लागि डिभिजन वन कार्यालय ललितपुरमा पत्राचार गरिए पनि सुनुवाइ भएको छैन । उता सहायक वन अधिकृत थिरप्रसाद कोइराला व्यवसायीले वन मिचेको बारे छानबीन भइरहेको बताउँछन् ।
१३ फागुन, २०७८ बिहान गोदावरी–९ का बासिन्दाले नजिकैको हुमाठस्थित वन भएको ठाउँमा रूख ढालेको, जमीन सम्याइएको देखे ।
खोजी गर्दै जाँदा थाहा लाग्यो, गाउँकै विनोद हुमागाईं र घनश्याम कार्कीले आफ्नो जग्गा प्लटिङ गर्ने योजना अनुसार जग्गामा पुग्ने सडक बनाउन वनपाखामा डोजर लगाएका रहेछन् ।
‘राति पाखाभरि डोजर चलाएर सर्वनाश गरेछन् नि !’ स्थानीय बासिन्दा नानीमाया थापा भन्छिन्, ‘बिहान घाँस काट्न गएका बेला पो देखें, साँझसम्म देखेको जंगल, बिहान हेर्दा छैन ।’
स्थानीय बासिन्दाले उनीहरूलाई कारबाहीकोे माग गर्दै डिभिजन वन कार्यालय ललितपुरमा उजुरी दिएका छन् ।
गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर १ र १४ छुट्याउँछ, गोदावरी खोलाले । हिजोआज योे खोलो साँघुरिंदै गएको छ । ‘त्यत्रो खोलो अतिक्रमण गरेर सानो नाली जत्रो बनाइसके’ स्थानीय बासिन्दा गुञ्जमान श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बर्खाको भेल बस्तीमा पस्ने हुँदासम्म कसैले सुन्दैनन् ।’
२३ रोपनी जग्गा सम्याएर प्लटिङ गरिरहेको रामसुन्दर थापाको समूहले खोलाको दायाँ–बायाँ १० मिटर छोड्नुपर्नेमा खोलाको बीचमै आरसीसी ढलान गरी अतिक्रमण गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
चिहान पनि छोडेनन्
काठमाडौं उपत्यकाका शहरी क्षेत्रका सबैजसो जग्गा सिध्याएपछि व्यवसायीका डोजर ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका पुगेका हुन्।
जथाभावी प्लटिङका कारण नगरको खेतीयोग्य जग्गा त मासियो नै, सार्वजनिक जग्गा र वनपाखा समेत अतिक्रमणमा परेका छन्।
विशेषगरी प्लटिङ गरेको जग्गालाई मूल सडकसँग जोड्न सार्वजनिक जग्गा र वन मिचेर सडक बनाइएको छ। यसबाट सीमित व्यवसायीले फाइदा लिएका छन्, नजिकको बस्ती र समुदाय प्रभावित भइरहेको छ।
गोदावरी–३ को शान्ति वन बस्तीमा ३०० घरधुरी तामाङको बसोबास छ । बस्तीको अलि तल यही समुदायको अन्त्येष्टि गर्ने ठाउँ छ । प्लटिङ गर्ने समूहले त्यो चिहान डाँडोलाई समेत निशाना बनाएको स्थानीय बासिन्दा महेन्द्र तामाङ बताउँछन् ।
व्यापक विरोधपछि जग्गा व्यवसायीले चिहानलाई बीचमा राखेर वरपर मात्रै प्लटिङ गरेको तामाङ बताउँछन् । ‘तैपनि सार्वजनिक जग्गामा रहेको चिहानलाई प्लटिङमै मिलाउन गाउँलेलाई लोभ र डर देखाइरहेका छन्’, बस्तीकी शान्ति तामाङ भन्छिन् ।
गोदावरी–१० सांग्रिला टोलकी ५० वर्षीया मैया रावतलाई मुटु सम्बन्धी समस्या छ। चिकित्सकले उनलाई धुवाँ–धुलोबाट बच्न भने पनि घर नजिकै प्लटिङ भइरहँदा उडेको धुलोले उनको रोग दुई गुणा बढाएको छ। ‘दिनरात चल्ने डोजर र गुड्ने गाडीले बस्ती धुलाम्मे बनाएका छन्’ रावत भन्छिन्, ‘हामी जस्ता रोगीले कसलाई भन्न जानू !’
सांग्रिला टोलकै ३२ वर्षीया कुमारी घिमिरे साँझपख धोइपखाली सफा पारिएको घर अर्को दिन धुलोले छपक्कै ढाक्ने गरेको बताउँछिन् । ‘धुलोकै कारण बारीमा सागसब्जी हुर्कंदैनन्’ उनी भन्छिन्, ‘मानिसको स्वास्थ्य कस्तो होला आफैं अनुमान गर्नुस् !’
राम्रो उब्जनी हुने यो नगरपालिकाका पाँच वटा वडालाई नगर परिषद्ले कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ । तर विडम्बना ! यी ठाउँका उर्बर जग्गामा अहिले डोजर चलिरहेका छन् । नगरपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख कल्पना कार्की भन्छिन्, ‘यही रफ्तारमा प्लटिङ हुने हो भने एक वर्षपछि यहाँ खेती गर्ने जग्गा नै रहने छैन ।’
गोदावरी–६ आशचौरमा कृषि फार्म बनाउने नाउँमा १७ रोपनी जग्गामा प्लटिङ गरिरहेको एक समूहले दम्सीडोल ठूलो सामुदायिक वनको जग्गासमेत मिचेको समूहका अध्यक्ष अर्जुन थोकरको आरोप छ । स्थानीय प्रशासन, डिभिजन वन कार्यालय र नापी कार्यालयका प्रतिनिधि राखेर नाप लिंदा वनको केही भाग मिचेको पाइएको थोकर बताउँछन् ।
स्थानीय रघु खड्का भन्छन्, ‘वन जाने बाटो पनि खनिदिएको छ, जताततै हिलो र धुलो छ । घाँस–दाउरा गर्नै गाह्रो भइसक्यो ।’
नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को २९ पुससम्म मात्रै ५३ स्थानमा प्लटिङको अनुमति दिएको छ। त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २७ वटा, २०७६/७७ मा १० वटा, २०७५/७६ मा २६ वटा र २०७४/७५ मा एक ठाउँमा प्लटिङको अनुमति दिइएको थियो । कतिपय स्थानमा अनुमति नलिएरै पनि प्लटिङ भइरहेको छ।
भताभुङ्ग पार्ने जनप्रतिनिधि
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्ति संरक्षणको दायित्व स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर सार्वजनिक जग्गा, सम्पदा र वन क्षेत्रमाथि अतिक्रमण भइरहँदा पनि स्थानीय सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको छ। कतिपय ठाउँका अवैध प्लटिङमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीकै संलग्नता देखिन्छ।
जग्गा प्लटिङ गर्नुअघि चार किल्लाको मुचुल्का गर्ने कामदेखि नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको संलग्नता हुन्छ। साँध–सँधियार र रोहवरमा एक जना वडा सदस्यले हस्ताक्षर गरेपछि त्यसलाई वडाध्यक्षले प्रमाणित गर्नुपर्छ । तर, जनप्रतिनिधिले मोटो रकम बुझेर फिल्डमा नगई मुचुल्का गरिदिने प्रवृत्ति मौलाएको एक जग्गा व्यवसायी बताउँछन् ।
‘आफ्नै जग्गा सम्याउन लाग्दा त पैसा माग्छन्, त्यस्ताले प्लटिङका लागि मुचुल्का गर्नु परे के गर्दैनन् होला ?’, ती व्यवसायी भन्छन् ।
वडामा मोलमोलाई मिलेपछि सिफारिश सहित अनुमतिको लागि नगरपालिका कार्यालयमा पुग्दा उपमेयरको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा फेरि मोलमोलाई हुने गरेको ती व्यवसायीको दाबी छ ।
नगरपालिकाभित्र यत्रोविधि प्लटिङ भइरहँदा मेयर गजेन्द्र महर्जन भने प्लटिङका लागि अहिलेसम्म अनुमति नै नदिएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘कसैलाई पनि प्लटिङको स्वीकृति दिएका छैनौं । जग्गा सम्याएर घर बनाउन मात्रै दिइएको हो । नगरपालिका प्लटिङको अनुमति दिने निकाय नै होइन ।’
गोदावरी नगरपालिकाभित्र सबैभन्दा धेरै ठाउँमा प्लटिङ गरिरहेको समूह हीरा सिटौला–सुवास पाठकको हो । उक्त समूहले बज्रबाराही, विष्टछाप, किटनी, बडिखेल, पाउडोल, झरुवारासी लगायतमा एकपटक प्लटिङ गरिसकेको छ भने बडिखेल र किटनीमा दोस्रो पटक । लेलेको मल्टिडाँडा र कनकसुन्दरीमा पनि यही समूहले प्लटिङ गरिरहेको छ ।
‘हामीले गोदावरीमा सबैभन्दा ठूलो ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा प्लटिङ गरेका छौं’ हीरा सिटौलाले टेलिफोन कुराकानीमा भने, ‘त्यसबाहेक नगरभित्र कति गर्यौं गनेर साध्य छैन। सबैमा नगरपालिकासँग अनुमति लिएरै गरेका छौं ।’
उपमेयर मुना अधिकारी आफूलाई जग्गा सम्याउने कार्यको अनुमति दिने समितिको संयोजक तोकिए पनि त्यो कार्यान्वयनमा नआएको दाबी गर्छिन् । भन्छिन्, ‘मलाई संयोजक तोकिए पनि न मलाई अधिकार दिइएको छ, न त त्यस्तो काम नै भएको छ ।’ उनले यस्तो बताइरहँदा उपमेयर अधिकारीकै संयोजकत्वमा समितिको बैठक बसेर प्लटिङका लागि अनुमति दिने निर्णय गरिएका कागजात हामीले फेला पारेका छौं ।
नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत प्रवीण कोइराला पनि आफू आइसकेपछि प्लटिङको अनुमति दिने कार्य पूर्ण रूपमा रोकिएको दाबी गर्छन् । ‘नगरभित्र जथाभावी प्लटिङ भइरहेकाले कार्यविधिमा संशोधन गर्नु आवश्यक देखिएको छ, त्यतिञ्जेलसम्मका लागि प्लटिङमा रोक लगाएका छौं’, उनी भन्छन्।
१० माघ २०७५ मा भएको नगरपालिकाको हिउँदे नगरसभाकोे निर्णय नम्बर ३ मा प्लटिङ सम्बन्धी उल्लेख छ । उक्त निर्णयमा दुई रोपनीसम्म जग्गा सम्याउँदा तोकिएको दस्तुर लिई वडा कार्यालयबाटै अनुमति दिने र त्यसभन्दा माथिको क्षेत्रफल भएमा नगरप्रमुखबाट नै अनुमति लिनुपर्ने भनिएको छ । नगरपालिकाले जग्गा सम्याउनका लागि ५० रोपनी क्षेत्रफलको सिलिङ लगाएको छ ।
यही आधारमा टेकेर कमल नेगी र रवि महर्जनको समूहले वडा नम्बर १० कै मुलडोलमा ४० रोपनी जग्गामा प्लटिङ गर्यो । प्लटिङ गर्दा सार्वजनिक जग्गामा डोजर चलाइएको, सामुदायिक वनको सीमा मिचिएको र वनको रूख ढलाइएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। ‘त्यसो गरिरहँदा उनीहरूलाई रोक्ने कोही भएन, कुनै निकायले कारबाही गरेन’, स्थानीय बासिन्दा सुवास गोले भन्छन् ।
गोदावरी नगरपालिकाभित्र मुलडोल क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी प्लटिङ भएको छ । जसमा कमल नेगी र रवि महर्जनको समूह सक्रिय छ । त्यस्तै ठेचोका बाबुकाजी महर्जनको समूहले टाहाखेलमा गरिरहेको प्लटिङमा मेयर गजेन्द्र महर्जनका बहिनी ज्वाईं राधेश्याम महर्जनको पनि संलग्नता रहेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् ।
चारघरे, चापागाउँ, ठेचोदेखि सुनाकोठीसम्म हजारौं हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाइ गर्ने राजकुलो मासिंदा समेत नगरपालिका बेखबर बनेको छ । चापागाउँका अशोक दुलाल भन्छन्, ‘राजकुलो मुनि मेरो खेत छ । प्लटिङ गर्नेले राजकुलो पुरिदिएका छन् ।’
उसो त बस्तीयोग्य तथा बस्ती विस्तार गर्न योग्य जग्गामा मात्रै खण्डीकरण गर्न मिल्ने गरी नगर सभाले ‘भू–उपयोग, घडेरी तथा बस्ती विकास कार्यविधि–२०७८’ पारित गरेको छ।
कार्यविधिमा बस्ती विकास गर्दा कुल क्षेत्रफलको न्यूनतम १० प्रतिशत खाली क्षेत्र हुनुपर्ने र त्यो क्षेत्र प्रचलित कानून अनुसार नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्नुपर्ने भनिए पनि यो व्यवस्था व्यवहारमा लागू हुनसकेको छैन ।
कार्यविधि–२०७८ को बुँदा नं. २ मा भनिएको छ— ‘यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको कृषियोग्य जमीनलाई व्यवस्थित गर्न र सरकारी, सार्वजनिक (कुवा, पँधेरा, बाटो, कुलो, खोला, पर्ती, वनजंगल, पाटी–पौवा, मठ–मन्दिर) जग्गा संरक्षण गर्ने र व्यवस्थित बसोबास कायम गर्नु नै यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।’
तर, कार्यविधिलाई लत्याएर प्लटिङ भइरहेको नगरपालिकाकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘हाम्रो कार्यविधि राम्रो छ तर अनुगमन नहुँदा यो रद्दीको टोकरीमा मिल्काए सरह भएको छ’, नगरपालिकाले बनाएको अनुगमन समितिमा सदस्य रहेका एक कर्मचारी भन्छन् ।
कार्यविधि बमोजिम काम गर्न उपमेयरको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्लटिङका नाममा भइरहेको बेथितिलाई प्रश्रय दिइरहेको आरोप लागेको छ ।
सरकारी बजेटमा व्यवसाय
२० भन्दा बढी ठाउँमा जग्गा प्लटिङ भइरहेको मुलडोल पुग्न टाहाखेल चौतारादेखि खजुरीको ओरालो हुँदै अगाडि जानुपर्छ । अहिले खजुरीको ओरालोमा सडक ढलान भइरहेको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारको लगानीमा बन्न लागेको यो ढलाने पक्की सडकबाट प्लटिङ जग्गावाला बाहेक अरू लाभान्वित हुँदैनन् । वडाध्यक्ष दर्शन विष्ट वडा कार्यालयको रु. १० लाख र प्रदेश सरकारको रु. ३० लाख लागतमा सडक बनिरहेको बताउँछन् ।
१० नम्बर वडाकै बज्रबाराही पछाडि पूर्व भेगको ‘नमूना बस्ती’ प्लटिङसम्म पुग्नका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सहयोग गरेका छन्। एउटा मात्र घर रहेको प्लटिङ क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको रु।१ करोड ५० लाख सहयोगमा २ लाख ५० हजार लिटर क्षमताको पानी ट्यांकी र दुई वटा डिपबोरिङ गरिएको छ ।
प्लटिङसम्म पुग्न पोखरीटार हुँदै सांग्रिला चौतरासम्मको तीन किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्न नगरपालिकाले रु।५ लाख ४० हजार बजेट विनियोजन गरेको प्लटिङ व्यवसायी केवल सञ्जेल बताउँछन्। नमूना बस्तीसम्म विद्युत् पुर्याउन थ्रिफेज लाइन पनि सरकारी खर्चमै विस्तार भइरहेको सञ्जेलले सुनाए।
उजुरी पर्छ, कारबाही हुँदैन
नगरको १३ नम्बर वडास्थित आरुबोटको खेतीयोग्य जग्गामा वडाको सिफारिश विना नै प्लटिङ भएपछि आफ्नो घर पहिरोको जोखिममा परेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई गुहारे ।
आयोगले कानून अनुसार निगरानी तथा आवश्यक कारबाही गर्न भन्दै १२ असोज २०७८ मा नगरपालिकालाई पत्र पठायो ।
पत्र संख्या ४ स्थानीय–९१८/०७८/७९ र चलानी नम्बर १०५५१ को पत्रमा आयोगले शहरी विकास मन्त्रालयको बस्ती विकास तथा शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०६४ को दफा १३ को ६ र १ अनुसार काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई जग्गा प्लटिङ तथा कित्ताकाट नगर्नरनगराउन निर्देशन पनि दिएको छ।
निर्देशनपछि नगरपालिकाले १३ मंसीरमा सबै वडा कार्यालयहरूलाई अख्तियारको पत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरी वडाभित्रको जग्गाको कित्ताकाट/सिफारिश लगायतका कार्यहरू गर्दा यसै पत्र बमोजिम गर्नरगराउन भनेको छ ।
पत्रमा ‘जग्गा सम्बन्धी कारोबाररसिफारिश गर्दा नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालयको बस्ती विकास तथा शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०६४ तथा गोदावरी नगरपालिकाको भू–उपयोग घडेरी तथा बस्ती विकास कार्यविधि, २०७८ को अनिवार्य पालना गर्न पनि भनिएको छ ।
तर, अख्तियार र नगरपालिकाले लेखेका पत्र औपचारिकतामा मात्र सीमित भएका छन् ।
यद्यपि, नगरपालिकाबाट सम्बन्धित फाइल झिकाई अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाइएको अख्तियारका सहप्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारी बताउँछन् । ‘गोदावरी नगरभित्र भइरहेको प्लटिङका सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ’, उनले भने ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्तको कार्यालय ललितपुरले महालक्ष्मी, ललितपुर र गोदावरी नगरपालिकामा स्वीकृति विना ७३ स्थानमा प्लटिङ भइरहेको भन्दै सम्पर्कमा आउन प्लटिङ व्यवसायीलाई सातदिने सूचना जारी गर्यो । २८ माघमा निकालिएको सूचनामा गोदावरी नगरपालिकाभित्र मात्रै स्वीकृति नलिएर ३१ ठाउँमा प्लटिङ भइरहेको उल्लेख छ । जसमा ३ रोपनीदेखि ५२ रोपनी क्षेत्रफलसम्मका प्लटिङ छन् । आयुक्तको कार्यालयले मापदण्ड विपरीत र सार्वजनिक सम्पत्ति, ऐलानी पर्ती जग्गाहरू समेत प्रयोेग गरी अवैध प्लटिङ भइरहेको जनाएको छ ।
त्यस्तै कार्यालयले १ फागुनमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय लगनखेल, ललितपुरलाई पत्र लेखी ती प्लटिङको कित्ताकाट रोक्का गर्न पनि भनेको छ ।
जिल्ला आयुक्त जगदीश लामिछाने भन्छन्, ‘प्लटिङको अनुमति दिने निकाय हामी मात्रै हो, अरू कसैले त्यस्तो अनुमति दिएको दाबी गर्छ भने त्यो अवैध नै हो ।’
खोज पत्रकारिकता केन्द्रबाट
काठमाडौं । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको ११ महाधिवेशनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रतिबद्धता जनाउने घोषणा गरेको छ । महाधिवेशनको निर्णय सार्वजनिक गर्दै संगठनले नागरिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रतिबद्धता जनाउने घोषणा गरेको हो ।
त्यस्तै संगठनले निजामती कर्मचारीको स्वरुप श्रेणीगत वा तहगत भन्नेबारे प्रष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
बाँकी नौ जिल्लामा राष्ट्रसेवक सहकारी स्थापना गर्ने प्रतिबद्धतासहित अधिवेशनले विभिन्न कार्यभार निर्धारण गरेको छ ।
संगठनले निर्धारण गरेको आगामी कार्यभार यस्तो छ–
ताप्लेजुङ । बोतलमा भरेर पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीे गर्ने व्यापारीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङले २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ । फुङ्लिङमा बजार अनुगमको क्रममा अवैधिनिकरुपमा खुल्ला रुपमा पेट्रोलिय पदार्थको कारोबार भइरको पाइएपछि बन्द गर्न २४ घन्टे अल्टिमेटम दिइएको हो ।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका दिन मङ्गलबार जिल्ला प्रशासनसहित संयुक्त टोलीले सदरमुकाम फुङ्लिङ बजारको अनुगमन गरेको हो । बजार अनुगमनका क्रममा पानीको बोतलमा राखेर जथाभावी पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेको भेटिएपछि यस्तो अवैध रुपमा प्रज्ज्वलनशील वस्तु पेट्रोल बिक्री वितरण गर्नेलाई कारबाही गरिने भएको हो ।
तोकिएको समयभित्र नहटाएमा वा बोतलमा राखेरै पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेको पाइएमा तत्काल जफत गरी बिक्रेतालाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यमबहादुर भट्टराईले चेतावनी दिए ।
सदरमुकाम फुङ्लिङ बजारमा पहिलेदेखि नै तरकारी, किराना, फलफूलजस्ता पसलमा व्यापारीले पानीको बोतलमा भरेर पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने गरेका छन् । यस्ता पसलहरुमा बिक्री गरिने कतिपय पेट्रोलियम पदार्थमा पानी वा अन्य तरल पदार्थ मिसाएर बिक्री हुने गरेको बताइँन्छ ।
यस्तै पेट्रोलियम पदार्थ अति प्रज्ज्वलनशील भएकाले आगलागीको जोखिम पनि उत्तिकै रहँदै आएको स्थानीयले बताउने गरेका थिए । यसरी विगतदेखि नै गैरकानुनी रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने गरिएको भए पनि नियमक निकाय भने मुकदर्शकजस्तै भएको उपभोक्ताको आरोप छ ।
काठमाडौं । औद्योगिक प्रयोजनका नाममा सुपारीमाथिको परिमाणात्मक बन्देज हटाउने निर्णय गरेलगत्तै उद्योगले होइन ९ वटा व्यापारिक फर्मले सुपारी आयातको अनुमति पाएका छन् ।
उद्योग विभागको सिफारिसमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि दिने भनेर राजपत्रमा प्रकाशित भए पनि वाणज्यि विभागबाट सीधै प्रधानमन्त्री निवासको दबाबमा ९ वटा व्यवसायिक फर्मको नाममा अनुमतिपत्र दिएको वाणिज्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।
फागुन २६ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार सुपारी, केराउ र मरिच औद्योगिक प्रयोजनको लागि उद्योग विभागको सिफारिसमा सम्बन्धित उद्योगले आफैं आयात गर्न सक्नेगरी वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आयात अनुमति प्रदान गर्न स्वीकृति दिएको जनाइएको छ ।
तर, अनुमति पाउने ९ वटा फर्म कुनै पनि उद्योग होइनन् । यिनीहरू व्यापारिक फर्म हुन् । व्यापारीलाई सुपारी आयातका लागि अनुमति दिने उद्देश्यले ठूलो आर्थिक डिल गरेर आयात खुलाइएको थियो ।
अनुमतिपत्र पाउनेमा उद्योग होइन, विगतमा पनि तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गरेर भारत तस्करी गर्नेमा ख्याती कमाएका दिनेश राठी, कमलकिशोर मालपानीलगायतका व्यक्तिका व्यापारिक फर्म रहेका छन् ।
उद्योग विभागले सिफारिस नगर्दै फर्मले अनुमति पाएपछि मन्त्रालयमै खैलाबैला मच्चिएको छ । मन्त्रालयका उद्योग सचिव अर्जुन पोखरेलले आयात अनुमतिसम्बन्धी निर्देशिका नै आफूकहाँ मंगलबारमात्र आइपुगेको भन्दै त्यसरी अनुमतिपत्र दिनै नमिल्ने बताए ।
उनले भने, ‘राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि निर्देशिका बनेर मकहाँ आजमात्र आइपुगेको छ । उद्योगले परिणाम खुलाएर कच्चा पदार्थका रूपमा ल्याउन पाउने हुन् । ट्रेडिङ फर्महरूले अनुमति पाउँदैनन् ।’
यसबारेमा जानकारी लिन खोज्दा वाणिज्य सचिव गणेश पाण्डे सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । स्रोतका अनुसार सुपारी आयातको अनुमति पाएका फर्महरूले पत्र बुझ्न थालिसकेका छन् ।
विभागको निकासी, पैठारी इजाजत तथा सहजीकरण विभागबाट सोमबारै ९ वटा फर्मको नाममा पत्र बनाइएको बताइन्छ । प्रत्येक फर्मले एक हजार मेट्रिक टनका दरले दाना सुपारी ल्याउन पाउनेगरी स्वीकृति भएको स्रोतले जनाएको छ ।
उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा मन्त्री नभएको कारण यो सबै निर्णय र निर्देशन सीधै प्रधानमन्त्रीकैबाट भएको छ । सुपारी आयातको अनुमति खुलाउने निर्णय भएलगत्तै प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवा र व्यापारीसँग आर्थिक डिल गरेका प्रधानमन्त्रीका गृहजिल्लाबासी बिचौलिया रामचन्द्र भट्ट विदेशतिर लागिसकेका छन् ।
यो पढ्नुस् : ५० करोडको डिल सफल- सुपारी, केराउ र मरिचको तस्करीका लागि आयात खुला
यो पनि पढ्नुस् : सुपारी आयात खुलाउन ५० करोडको डिल, यी हुन् खटाइएका विचौलिया
यो पनि पढ्नुस् : सुपारी तस्करीको लाइन खुलाउन आर्थिक चलखेल, आयात बन्देज हटाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा अवैध मानिएको क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फण्डलगायत कारोबारी एप र वेबसाइट बन्द गर्ने प्रक्रिया थालेको छ ।
नेपाली पैसा अवैधरूपमा विदेशिएसँगै र डिजिटल नेटवर्किङमा ठगिने बढेपछि सरकारले नियन्त्रणको लागि काम सुरु गरेको हो ।
संचारमन्त्रालयको निर्णय अनुसार प्रधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पत्राचार गरेर अवैध आर्थिक कारोबार हुने एपहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उप निर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछानेले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फण्डलगायत सबै अवैध आर्थिक कारोबार गर्ने एप बन्द गर्ने निर्देशन दिएको बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले अध्ययन र अनुसन्धान गरेर नै अवैध कारोबार हुने एप बन्द गर्ने निर्देशन दिएका हो । एपबाट नै नेपालमा अवैध कारोबार भएको पाइएकाले बन्द गराउन निर्देशन दिइएको हो ।’
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेको अर्धवार्षिक समीक्षाको बेला क्रिप्टोकरेन्सी र बिटक्वाइनजस्ता अवैध कारोबार बढेको भन्दै सरकारले यसलाई रोक्ने तयारी गरिरहेको संकेत गरेका थिए ।
क्रिप्टोकरेन्सी, बिटक्वाइन र अनलाइन जुवाजन्य कारोबारले आर्थिक अपराध बढेको भन्दै सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो ।
सिंगापुरको क्रिप्टो पेमेन्ट गेटवे ट्रिपल ए ले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवदेनअनुसार नेपालमा १.४५ प्रतिशत जनसंख्या क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारी छन् ।
विश्वभर भएका क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगकर्ताबारे गरिएको अध्ययनअनुसार नेपालमा त्यो संख्या ४ लाख २३ हजार ८ सय ४० जना छ ।
नेपालमा पटक पटक अबैध मानिएको क्रिप्टो कारोबारीहरु भेटिएका थिए ।
काठमाडौं । न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा फेरि विवाद बढेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीले प्रतिशोधपूर्ण ढंगले गरेको न्यायाधीश नियुक्तिप्रति मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरले भद्र ढंगले प्रतिरोध गर्दै आफ्नो नियमित जिम्मेवारीमा रहेका छन् ।
कर्मचारीको प्रमुखको रुपमा मुख्य सचिव सरहको मुख्य रजिष्ट्रारलाई अपमानित हुने गरी उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेपछि सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी र कामु प्रधानन्यायाधीशबीच दूरीसमेत बढेको छ । न्यायपरिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई महाअभियोग लागेर निलम्बित बनेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीले मुख्य रजिष्ट्रारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा आफू नेतृत्वमा भएको न्यायाधीशहरुको हडतालमा कर्मचारीहरु तटस्थ बनेपछि आफूहरुलाई सहयोग नगरेको भन्दै मुख्य रजिष्ट्रारलाई कामु प्रधानन्यायधाीश कार्कीले कारवाहीको शैलीमा न्यायाधीश नियुक्त गरेका हुन् । यसप्रति सर्वोच्चका धेरै न्यायाधीशसमेत असन्तुष्ट छन् ।
पदीय मर्यादाअनुसार सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार उच्च अदालतका न्यायाधीशभन्दा माथि अर्थात मुख्य न्यायाधीश सरहको पद हो । यसअघि न्यायसेवाबाट मुख्य रजिष्ट्रार बनेका नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौला उच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारमा नियुक्त भएपनि राजन भट्टराईलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पनि असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो । जसलाई सर्वोच्च अदालतमा अपमान गरेको भन्दै कर्मचारीहरुले दुःख ब्यक्त गरेका थिए ।
न्यायपरिषदबाट नियुक्तिको सिफारिस भएपनि मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरले आफू न्यायाधीश पदमा नजाने निर्णय गरेको सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराइसकेका छन । मुख्य रजिष्ट्रारले सपथ नलिएसम्म वा मुख्य रजिष्ट्रारबाट राजीनामा नदिएसम्म सो पद रिक्त हुन सक्दैन । उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्न न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले नियुक्त गरेर सपथ लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर मुख्य रजिष्ट्रारले सपथ नलिए उनलाई अन्य बाधा हुन सक्दैन ।
यता, प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशसमेत रहने न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारलाई स्विकार नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरु असन्तुष्ट बनेका छन । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारलाई भर्याङ बनाएर माथि जान खोजेको आरोप लागिरहँदा सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरुले राजनीतिक भर्याङबारे प्रश्न गरेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले आफूलाई सहयोग नगरेका कारण यस्तो निर्णय लिनु परेको बताएको कर्मचारी संगठनका एक नेताले नेपाल प्रेसलाई बताए । उनले यो निर्णय सच्चिएन भने तत्काल आन्दोलनमा जाने तयारी गरिरहेको बताए ।
न्यायाधीश नियुक्तिअघि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश मीरा मैयाँ खड्काले कुँवर र नारायण पन्थीलाई बोलाएर राजीनामा गर्न वा पठाएको ठाउँमा जान तयार रहन भनेका थिए ।