Category: सुशासन प्रेस

काठमाडौं । सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले अनेकन झन्झट पाउनुपर्ने हामीमाझ पुरानै पीडा हो । राज्यलाई कर बुझाउन जाँदा होस् या कुनै काम लिएर जाँदा घण्टौंसम्म लाइनमा बस्नुपर्छ ।

नेतादेखि प्रशासकसम्म दिनहुँ सूचना प्रविधिमैत्री सेवा र डिजिटल प्रणालीको रटान लगाइरहे पनि जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । नयाँ मन्त्री वा नयाँ कार्यालय प्रमुख आउँदा पहिलाको जस्तो नहुने र काम गर्ने शैलीमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता त हुन्छ तर व्यवहारमा त्यो नदेखिएको भुक्तभोगीको गुनासो छ ।

यातायात, मालपोत, नापी, प्रशासनलगायतका जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका कार्यालयमा प्रक्रिया पुर्‍याउँदा पनि अड्किएका काम बिचौलियाको हातमा लगेर थमाइदिने हो भने घरमै बसीबसी काम सकेर कागज बइपुग्छ ।

अहिले यस्तै समस्यामा छन् सवारी लाइसेन्स कुरेर बसेका सेवाग्राही । लाइसेन्स लिन योग्य कोही व्यक्ति सबै प्रक्रिया पूरा गरेर लाइसेन्स लिन्छु भन्दा पनि पाइँदैन । छिटो-छरितोका लागि भनेर अनलाइन प्रणाली सुरू गरेपछि अझ समस्या थपिएको छ । केही समयअघि मात्रै लाइसेन्सको ट्रायल दिने समय नजिकिएकाहरूको आवेदन नै रद्ध भयो । यातायात व्यवस्था विभागले आवेदन दिने प्रणालीलाई अपग्रेट गरेको भनेपछि पहिले फर्म भरेकाहरू पुनः फर्म भर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

लाइसेन्सको लागि आवेदन गर्दा भर्नुपर्ने फाराममा ४ चरण पार गर्नुपर्छ । एकदेखि तेस्रोसम्म सजिलैसँग भएपनि चौथो चरणमा ट्रायल दिने मिति छान्नुपर्दा सकस छ । फाराममा मितिको अप्सन आएपनि त्यो मिति छान्न सकिँदैन । कुनै व्यक्तिले फाराम भर्दा केही गल्ती भए त्यही विवरणबाट फाराम भर्न सकिन्न ।

यस सम्बन्धमा यातायात व्यवस्था विभागमा निर्देशकसँग कुरा गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी समेत रहेकी उपसचिव कविता फुँयाल समेतले आफूले ट्रायल पास गरेको १ वर्ष हुँदा पनि लाइसेन्स नआएको र अनलाइनमा समेत नदेखिएको गुनासो गरिन् । विभागको सूचना अधिकारीको समेत फोन नउठेकोमा उनको आक्रोश थियो ।

लाइसेन्स वितरणमा सुधार हुनुपर्ने माग राख्दै दिनहुँजसो आन्दोलन र गुनासो भइरहेका छन् ।

विभागका महानिर्देशक सुरेश राउत सर्वसाधारणले राज्यले तोकेको सबै मापदण्ड पूरा गरेपछि पनि किन लाइसेन्स पाउँदैनन् ? भन्ने नेपाल प्रेसको जिज्ञासामा यो समस्या हटाउन केन्द्रित भएको सतही जवाफ दिन्छन् ।

‘म केही दिनअघि मात्रै यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक भएर आएको हुँ । सबैको गुनासो नै लाइसेन्स पाइएन भन्ने नै हो । हामी त्यसलाई कसरी विस्तारै कम गर्दै हटाउने भन्ने विषयमा नै केन्द्रित छौं । माग अनुसार लाइसेन्स कसरी दिने भनेर समिति नै बनाएर काम अगाडि बढाएका छौं ,’उनले भने ।

अहिले ट्रायल पास गरेकालाई १५ दिनभित्र अस्थायी लाइसेन्स दिने भनिएपनि त्यो नभएको राउतले बताए । उनले अब माग भए अनुसारको लाइसेन्स दिने गरी काम भइरहेको दाबी गरे ।

नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले माग अनुसार लाइसेन्स वितरणका लागि उपायको खोजी गर्न भन्दै मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागको छलफल गरेका थिए ।

यातायात मन्त्रालयका सहसचिव चुडाराज ढकाल र उप सचिव शंकरसिंह धामी तथा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राउत सम्मिलित ३ सदस्यी कमिटी समेत बनेको छ । समितिले लाइसेन्सको वितरणमा सहजता ल्याउन विहल्पसहित प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ ।

समितिका सदस्य उपसचिव शंकरसिंह धामीले कसरी माग अनुसारको लाइसेन्स वितरण गर्न सकिन्छ भनेर खाका तयारी भइरहेको बताए ।

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन सङ्कायअन्तर्गत बीबीए छैठौं सेमेस्टरको ‘अर्गनाइजेसनल विहेवियर’ विषयको परीक्षा साउन १ गते पुनः हुने भएको छ ।

गत असार २२ गते भएको परीक्षा रद्ध गरी पुन परीक्षा हुने भएको हो । यसअघि लिइएको परीक्षाको प्रश्नपत्र यसै शैक्षिक सत्रमा मोडर्न नेपाल कलेज सोह्रखुट्टेको प्रि–बोर्डमा सोधिएको प्रश्नपत्रसँग हुवहु पाइएपछि विद्यार्थीहरु आन्दोलित भएका थिए ।

उक्त प्रश्नपत्रका निर्माणकर्ता शिक्षकले मोडर्न नेपाल कलेज सोह्रखुट्टेको प्रि–बोर्डमा सोधेको प्रश्नपत्र हुबहु डीन कार्यालयमा बुझाएको र उक्त परीक्षा सञ्चालन भैसकेपछि मात्र डीनको कार्यालयमा जानकारी प्राप्त भएको त्रिविको दावी छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, व्यवस्थापन सङ्कायअन्तर्गत सञ्चालित परीक्षाका विभिन्न विषयहरुको प्रश्नपत्रहरुको सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएपछि त्रिवि कार्यकारी परिषदले छानविन समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार यसअघि लिइएको परीक्षा रद्द गरी साउन १ गते सञ्चालन गर्न त्रिवि कार्यकारी परिषदको २७ गतेको बैठकले निर्णय गरेको हो । साथै प्रश्न निर्माण गर्ने शिक्षकलाई ३ वर्षसम्म डीन कार्यालयका परीक्षासँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यमा संलग्न नगराउने भनी गरिएको निर्णयलाई परिषदले अनुमोदन गरेको छ ।

निज शिक्षकले त्रिवि अन्तर्गतका कुनै पनि आंगिक क्याम्पसहरुमा तीन वर्षसम्म प्राध्यापन कार्यमासमेत गर्न पाउने छैनन् । उक्त निर्णयको जानकारी डीनको कार्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु र उक्त शिक्षक कार्यरत क्याम्पसमा समेत गराउने निर्णय भएको छ । यस्तै बीबीए छैठौं सेमेस्टरको एसओसी २०२ नेपलिज सोसाइटी एन्ड पोलिटिक्स विषयको परीक्षाको प्रश्न निर्माणकर्ता शिक्षकले बुझाएको प्रश्नपत्रमा पनि गडबडी देखिएको छ ।

शीर्षक ‘एसओसी २०२ नेपलिज सोसाइटी एन्ड पोलिटिक्स’ भए पनि सो भित्रका प्रश्नहरु भने ‘एसओसी २०१ सोसोलोजी फर विजनेस’ सँग सम्बन्धित रहेको पाइएको छ । उक्त प्रश्न निर्माण गर्ने शिक्षकलाई ३ वर्षसम्म डीन कार्यालयका परीक्षासँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यमा संलग्न नगराउने भनि गरिएको निर्णयलाई अनुमोदन गरिएको छ ।

निज शिक्षकले पनि त्रिवि अन्तर्गतका कुनै पनि आङ्गिक क्याम्पसहरुमा तीन वर्षसम्म प्राध्यापन कार्यमासमेत संलग्न हुन पाउने छैनन् । शिक्षकले त्रिविमा बुझाएको प्रश्नपत्र डीन कार्यालयको प्रश्न भण्डारमा नै रहेको अवस्थामा आफ्नो एक पाठ्यपुस्तकमा नमुना प्रश्नपत्र भनि हुवहु प्रकाशित गरेको पाइएको छ । यसैगरी शंकरदेव क्याम्पसमा अध्यापनरत आंशिक शिक्षकले क्याम्पसको यसै शैक्षिक सत्रको प्रिबोर्डमा बजारमा प्राप्त पाठ्यपुस्तकबाट हुवहु प्रश्न उतार गरी सोधेको पाइएको हुँदा निज शिक्षकलाई सचेत गराउने निर्णय भएको छ ।

निजहरुलाई ३ वर्षसम्मका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कुनै पनि परीक्षामा सलग्न नगर्न नगराउन व्यवस्थापन डीनको कार्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु र निज कार्यरत क्याम्पसलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको त्रिविले जनाएको छ । व्यवस्थापन सङ्काय अन्तर्गतको परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या तथा कमी कमजोरीहरुको विस्तृत अध्ययन तथा छानविन गरी राय सुझाव पेश गर्न प्राडा भोजराज अर्यालको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।

साथै त्रिविका  विभिन्न परीक्षामा सोधिने प्रश्नहरुको निर्माण गर्दा विगतका परीक्षाहरूमा सोधिएका प्रश्नहरु के–कति दोहोर्‍याउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा त्रिवि ऐन, नियम, विनियम तथा परीक्षा सम्बन्धी निर्देशिका कतै पनि स्पष्ट नीति निर्देशन नभएको त्रिविको केन्द्रीय परिषदले स्वीकार गरेको छ ।

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा गरेको गम्भीर लापरबाहीलाई सर्वोच्च अदालतले आँखा चिम्लिएपछि करीब ११ सयभन्दा बढी विद्यार्थी मर्कामा परेका छन् ।

प्रवेश परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित हुँदा आफ्नो नतिजा नै नआएको गुनासो गर्दै ३२ जना विद्यार्थीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले असार १० गते उनीहरुको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निवेदकका उत्तरपुस्तिका, उत्तर कुन्जिका र प्रश्नपत्रसमेतका परीक्षासम्बन्धी सक्कल अभिलेख नधुल्याई अन्तिम सुनुवाइका बखत अदालतमा पेश गर्ने गरी सुरक्षित रुपमा राख्नु भनिएको थियो ।

बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले असार १९ गते अन्तिम सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । उक्त इजलासले उत्तरपुस्तिकाको सामान्य परीक्षणसमेत नगरेर सीधै रिट खारेज गरिदिएको पीडितहरुको गुनासो छ ।

‘न्यायाधीशहरुले हामी एकदुई दिन अध्ययन गरेर फैसला सुनाउँछौं भन्नुभएको थियो । तर, त्यही दिन फैसला आयो, त्यही दिन उत्तरपुस्तिका पनि आयोगलाई फिर्ता दिइएछ’, एक पीडित विद्यार्थीले भने ।

के थियो घटना ?

आयोगले चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एमबीबीएस/बीडीएस/बीएस्सी नर्सिङ/बीएएसएलपी/बी.परफ्युजन टेक्नोलोजीको एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो गत चैत १८ गते । परीक्षामा १७ हजार ४६७ जना परीक्षार्थी सहभागी थिए ।

२ सय पूर्णाङ्कको परीक्षामा ५१.७५ लाई न्यूनतम पास अंक मानिएको थियो । त्यसको ५ दिन अर्थात चैत २३ गते परीक्षाफल प्रकाशित भयो । खुलातर्फ ८ हजार ६८७ जना पास भए ।

आयोगले चैत २३ गते प्रवेश परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गर्दा उत्तरपुस्तिकामा रोल नम्बर र प्रश्नपत्रको सेटको बबल नम्बर नभरेका वा बबल गलत भरेको भन्दै चारजना परीक्षार्थीको परीक्षा रद्द भएको उल्लेख गरेको थियो ।

तर, सयौं विद्यार्थीले आफ्नो नतिजा नेभेटेपछि दबाबमा आएको आयोगले चैत २६ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘उत्तरपुस्तिकामा रोल नम्बर नलेखेका वा रोल नम्बरको बबल नभरेका वा गलत भरेका र प्रश्नपत्र सेटको बबल उत्तरपुस्तिकामा नभरेका कारण त्यस्ता परीक्षार्थीको नतिजा स्वतः रद्द हुन गएको’ प्रष्टीकरण दिएको थियो । तर, त्यस्ता परीक्षार्थीको संख्या कति रहेको थियो भन्नेबारे यसपटक भने उल्लेख भएको थिएन ।

उल्लेखित अवस्थामा परीक्षा रद्द हुने कुरा परीक्षार्थीलाई पूर्वजानकारी गराइएको पनि आयोगको दावी थियो । त्यसपछि नतिजा ननिस्किएका ३२ जना विद्यार्थीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । आयोगले एक हजार १६३ जना परीक्षार्थीको परीक्षा रद्द गरिएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको थियो ।

निरीक्षक र केन्द्राध्यक्षले उत्तरपुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेपछि त्यसले आधिकारिता प्राप्त गर्ने परीक्षार्थीहरुको दाबी छ ।

‘हामीले आफ्नो रोल नं र सेट गल्ती लेख्ने कुरै आउँदैन । गल्ती लेखेका छैनौं। अन्यथा निरीक्षक र केन्द्राध्यक्षले हाम्रो उत्तरपुस्तिकामा हामीहरुले भरेको विवरण (नाम, रोल नं र प्रश्नपत्र सेट) ठीक रहेको भनी हस्ताक्षर गर्ने थिएनन् । कैफियत प्रतिवेदन हुने थियो । त्यस्तो केही छैन’, एक परीक्षार्थीले गुनासो गरे ।

परीक्षार्थीले उत्तरपुस्तिका र हाजिरी पाना दुवैमा आफ्नो रोल नम्बर सही लेखेको नलेखेको रुजु गर्ने काम एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि २०७७ को दफा १५ मा निरीक्षकमा हुने उल्लेख रहेको ती परीक्षार्थीको दाबी छ ।

‘मेरिट लिस्टमा नपरेर पढ्न नपाउनु अर्कै कुरा हो तर परीक्षार्थीले गल्ती नै नगर्ने यस्तो विषयमा गल्ती गर्‍यौ भनेर परीक्षा रद्द भयो भन्नु हाम्रो भविष्यमाथि अदालतले गरेको अर्को गम्भीर लापरबाही हो’, ती परीक्षार्थीले भने ।

५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने चिकित्सा अध्ययनका लागि लिइने प्रवेश परीक्षामा वर्षौंदेखि निष्पक्षताको प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

काठमाडौं । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्यता ढाँटेको आरोपमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले उच्च अदालतकी न्यायाधीश रेणुका साहलाई न्यायपरिषद्को सिफारिसमा बर्खास्त गरेका छन् ।

न्यायाधीशमा नियुक्त भएको ३ वर्षपछि रेणुका बर्खास्त भएकी हुन् । जबकि उनलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्यायपरिषद्का सदस्यमध्ये दीपक कार्की पनि एक हुन् । अहिले परिषदमा उनीबाहेक रेणुकालाई नियुक्त गर्ने बेलाका कुनै पनि सदस्य छैनन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अध्यक्षमा २०७५ चैत १९ गते बसेको न्यायपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका १७ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्दा रेणुका पनि परेकी थिइन् । रेणुकालगायत केही व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने हो भने आफ्ना पनि केही व्यक्ति पार्नुपर्ने बार्गेनिङ त्यसबेला वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्कीले गरेको राणा निकट स्रोतले बताएको छ ।

त्यही भागबन्डामा उनले आफ्ना भदाहा ज्वाइँ उज्ज्वल शुक्ल र डालकुमार खड्कालाई पनि उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएका थिए । कार्की र शुक्लको ससुराली घर एउटै हुन् । कार्कीले फुपू बिहे गरेका छन् भने शुक्लले भदैनी ।

त्यसबेला नै रेणुकालगायतको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएर शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराईलगायतका कानून व्यवसायीले विरोध जनाएकामात्र थिएनन्,भट्टराईले त महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेका थिए । अहिले चोलेन्द्र शमशेरमाथि महाअभियोग विचाराधीन छ । दीपक कार्की पनि सो नियुक्ति गर्नेमध्येका प्रमुख पात्र थिए ।

उनी भने पछिल्लो समय बारलाई आन्दोलनमा उतारेर अदालतमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने भूमिकामा देखिए । उनले राणासँग सौदाबाजी गरेर न्यायाधीश बनाएका शुक्ल बारका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको ल फर्ममा काम गर्थे । त्यसैले सडकबाट चण्डेश्वर र अदालतबाट दीपक कार्कीले आन्दोलन चलाएका थिए ।

दीपक कार्कीले चण्डेश्वर र शुक्लबाटै माओवादी नेतृत्वको विश्वास जितेर आफूलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइए सत्ता गठबन्धनको अनुकूल अदालत चलाउने भनेर आश्वस्त पारेपछि राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाइएको थियो । नभन्दै त्यसयता अदालत सरकार र गठबन्धनको सहयोगी बनेको छ ।

राष्ट्रसंघीय मिसनमा काम गरिसकेका कानून व्यवसायी धुर्वलाल श्रेष्ठले सोमबार लामो वक्तव्य जारी गर्दै हालका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीले पनि रेणुकालाई नियुक्त गर्ने बेला आफ्नो भाग मागेर अयोग्यलाई न्यायाधीश बनाउन भूमिका खेलेको टिप्पणी गरेका छन् ।

अधिवक्ता श्रेष्ठले भनेका छन्– शुक्ल वरिष्ठतम न्यायधीशको हैसियतमा न्याय परिषद्का तत्कालीन सदस्य रहनुभएका वर्तमान कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीका भाञ्जी ज्वाइँ नाताका हुन् भन्ने चर्चा कानून र न्यायकर्मीहरुका माझ ब्याप्त हुँदै सर्बत्र फैलिएको छ । यदि यो विषय साँचो हो भने यस्तो विवादको निराकरण नगरिकन न्याय परिषदबाट हुने गरिने काम कारबाहीहरु संविधान र कानूनको व्यवस्था र भावनाविपरीत हुने र त्यसले विकृतिलाई ढाकछोप र बढावामात्र गर्ने हुन्छ । जसले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेकै छ ।

उनले अयोग्यलाई न्यायाधीशबाट हटाउने निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।

सुर्खेत । पश्चिमसुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ६ महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेका छैनन् ।

खासगरी जनप्रतिनिधिले राजनीतिक स्वार्थमा कामका लागि दबाब दिने तर कानून केलाउँदै अधिकृतले इन्कार गर्दा यो समस्या देखिएको जानकार बताउँछन् ।

यस नगरपालिकामा २०७३ फागनु २३ गते नारायणदेव गिरी हाजिर भए भने २०७४ वैशाख तीन गते कृष्णबहादुर पन्त हाजिर भएका थिए । उनी ६ महिनामात्रै त्यहाँ बस्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा बखतबहादुर खड्का २०७४ सालकै कात्तिक २९ गते हाजिर भए । खड्का २०७५ असोज २३ मा सरुवा भए । नगरपालिकाको रेकर्ड अनुसार खडंका सबैभन्दा बढी ११ महिना बसेका छन् ।

२०७५ असोज २४ गते हाजिर भएका हरिप्रसाद देवकोटा कात्तिक ९ मा सरुवा भए । त्यसपछि पुन: बखतबहादुर खड्काले २०७६ जेठ १७ सम्म निमित्तको रुपमा नगरपालिका चलाए ।

२०७६ जेठ १८ गते हाजिर भएका पित्रिभक्त गिरी २०७६ पुस २२ मा सरुवा भए । त्यसपछि पुस २३ देखि २०७७ असोज ११ सम्म हरिप्रसाद देवकोटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बने । २०७७ असोज १२ गते नगरपालिकामा मोहनबहादुर बुढा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेर आउँदा उनी सोही फागुन ८ गते सरुवा भए ।

२०७७ फागुन ९ गते नारायण अर्याल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा नगरपालिकामा आएका थिए । उनी पनि २०७८ वैशाख २६ गते सरुवा भए ।

हाल २०७८ वैशाख ३० मा आएका रोमाकान्त पाण्डे छन् ।

‘बारम्बार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिनु हाम्रो पालिकाका लागि राम्रो होइन ’, अखिल क्रान्तीकारीका स्थानीय नेता जगत ढकाल भन्छन्, ‘पाँच वर्षमा १० प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिनु भनेको कर्मचारीमाथिको बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो । यसले विकासे योजनामा पनि असर गर्छ ।’

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको मुकाम बुटवलको मुख्यभागमा रहेको साढे ३ किलोमिटर बाटो ६ वर्षदेखि अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको साटो म्याद थप गर्ने तयारी भएको छ । केही समयअघि अन्तिम पटकका लागि भन्दै थपिएको म्यादमा पनि काम सकिने छाँट छैन ।

बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि चिडिया खोलासम्मको ६ लेन सडक विस्तारको काम ठेकेदारको चरम लापरबाहीकै कारण पटकपटक म्याद थप्दा पनि पूरा भएको छैन । बुटवल-बेलहिया व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत साढे ३ किलोमिटर सडक ३० महिनामा पूरा गर्ने गरी २०७३ चैत १२ मा सम्झौता भएको थियो ।

संघीय आयोजनामा रहेको यो सडक पहिले यहाँका मुख्य व्यापारीले केही दलको प्रत्यक्ष सहयोगमा अदालतबाट रोके भने अदालती झन्झटबाट मुक्त भएपछि बारम्बार ठेकेदारले झुलाउँदै आएपनि आन्तरिक मिलेमतोमा ठेकेदारकै पक्षमा पटक पटक म्याद मात्रै थपिएको छ । निर्माणको अधिकांश काम अलपत्र छाडेपनि ठेकेदारले रकम भने नियमित लगिरहेका छन् । अन्तिमपटकका लागि भन्दै थपिएको म्याद सकिन एक साता मात्रै बाँकी हुँदा २५ प्रतिशत जति मात्र काम गरिएको छ ।

यो सडक विस्तारको कामका लागि सम्झौता गर्दा ४७ करोड २७ लाख रूपैयाँमा थियो । पछि लागत बढेर ५३ करोड ९८ लाख रूपैयाँमा सम्झौता भयो । ठेकेदार कम्पनीले हालसम्म १३ करोड ६४ लाख रूपैयाँ भुक्तानी लगिसकेको आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी सविता ज्ञवालीले बताइन् । यो सडकको ठेक्का सुरू भएलगत्तै अदालतमा मुद्दा परेर दुई वर्ष जति काम रोकियो । त्यसको केही समयपछि कोरोना कहरले काममा केही ढिलाई भयो । तर, निर्माणको जिम्मा पाएको कञ्चनजंघा/विरुवा जेभीले त्यसयताका सहज परिस्थितिमा पनि काम नगरेको आयोजनाकै कार्यालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई अहिले फेरि ठेक्काको एक वर्ष म्याद थप्न मिल्नेगरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएको छ । केही दिनअघि मात्रै आएको सार्वजनिक खरिद ऐनको १२ औं संशोधनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार ठेकेदारलाई अझै एक वर्ष म्याद थप्न मिल्नेछ । ट्राफिक चोकदेखि अस्पताल लाइनसम्मको सडक ‘वान वे’ बनाइएपछि सवारीसाधन जाममा पर्ने र पानी पर्दा सवारी गुडाउन नमिल्ने अवस्था छ ।

२०७५ वैशाख १२ गते अदालतको आदेशले सडक निर्माणको बाटो खुलेपछि २०७७ जेठमा पूरा गर्ने गरी पहिलोपटक म्याद थप भएको थियो । तर, निर्माण कम्पनीले काम गर्न नपाएको भन्दै दोस्रो पटक २०७७ पुस १० गते मन्त्रिपरिषद बैठकले २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गर्‍यो । बुटवल-बेलहिया व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाका प्रमुख दीपक झाले काम गर्न कुनै अवरोध नभएपनि ठेकेदारले लापरबाही गरेकाले सडक निर्माणले गति लिन नसकेको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘ठेकेदारलाई बारम्बार ताकेता गरेका छौं, विभागीय मन्त्रालय, सिडीओ अफिस पनि गुहारेका छौं तर पनि रफ्तारमा काम भएन ।’
दोस्रो पटक थपिएको म्याद पनि सकिएपछि अब पुनः म्याद थपिने निश्चित भएको आयोजना प्रमुख झाले बताए । उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएकाले २१ दिनभित्र ठेकेदारले निवेदन दिने र ३० दिनभित्र म्याद थप हुनेछ ।

नाली खनेर र खाल्डा पारेर अलपत्र अवस्थामा रहेको सडक अहिले वर्षायाममा हिलाम्य छ । केही क्षण घाम लाग्दा धुलाम्य हुने गरेको छ । यो सास्ती झण्डै ६ वर्षदेखि भोग्नुपरेको स्थानीयको गुनासो छ । सडक प्रयोगकर्ता र किनारका व्यापारिक बस्तीले हैरानी र सास्ती ब्यहोर्नुपरेको दुखेसो पोख्छन् ।

चौराहादेखि गोलपार्क सम्मको सडक खण्डमा नाली निर्माण भएपनि त्यसको ढक्कन बनाइएको छैन । नाली निर्मणको काम पूरा भने भएको छैन । सर्भिस लेनको टुंगो छैन । सर्भिस लेनमा परेका बिजुलीका तार र पोल हटाइएका छैनन् भने उहिल्यै हटाउन सुरू गरिएका खानेपानीका पाइप पनि हटाएर सकिएको छैन । सर्भिस लेन र नालीमाथि रहेका विद्युत्का पोल, ट्रान्सफर्मर हटाउन बाँकी रहेको र नाली निर्माणको काम ८० प्रतिशत पूरा भएको सडक आयोजना कार्यालयको भनाइ छ ।

सडक विस्तारको योजना सुरू भएर ठेक्का लाग्नसाथ अवरोध भयो । सडक किनारमा रहेका र सडकको क्षेत्राधिकारमा रहेका घरधनीले मुद्दा मामिला गरेर निर्माणको काम रोक्न लगाए । २०७६ असोजमा पूरा गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा सडकको ८२ फुट क्षेत्रभित्र घर परेका घरधनीले अदालतमा मुद्दा हालेपछि २ वर्ष काम रोकिएको थियो ।

२०७५ वैशाख १२ गते अदालतको आदेशले सडक निर्माणको बाटो खुलेपछि २०७७ जेठमा पूरा गर्ने गरी पहिलोपटक म्याद थप भएको थियो । तर निर्माण कम्पनीले काम गर्न नपाएको भनी म्याद थप्न निवेदन दियो । निवेदनअनुसारै दोस्रो पटक म्याद थप भयो । २०७७ पुस १० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि म्याद थप भएको थियो ।

व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाका प्रमुख दीपक झा कार्यालय र सरोकारवालाको तर्फबाट समन्वय र सहजीकरण भएपनि निर्माण कम्पनीले राम्रोसँग कामै नगरेको बताउँछन् । उनले एउटै आयोजनामा एउटै ठेकेदारलाई बारम्बार ताकेता गर्ने, प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराउने, प्रशासनमा उपस्थित बनाउनेसम्मका काम गरिएको तर काम भने अनुसार नभएको बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै रोहबरमा गतवर्ष बुटवलका तत्कालीन प्रमुख शिवराज सुवेदी र आयोजनाका कार्यालय प्रमुख रहेका इन्जिनियर जयलाल मरासिनीसहितको पहलमा ठेकेदार र कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँगै कैयौँपटक छलफल भयो । कार्यालय सरोकारवालाहरू समेतको उपस्थितिमा पटकपटक ताकेता गरायो ।

सोही क्रममा ०७८ असार १८ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी आस्मान तामाङ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखलगायतको रोहवरमा ठेकेदार सुवित श्रेष्ठले २०७९ असार मसान्तसम्म काम सक्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपनि पछि ठेकेदार सम्पर्कमै आएनन् ।

अहिलेलाई सडकको बीच भाग (क्यारिज वे) को काम मात्रै भएपनि फटाफट पूरा गर भन्दै आग्रह गरिएको छ । तर, त्यो काममा पनि ठेकेदारले तदारुकता देखाएको छैन । हस्पिटल लाइन र ट्राफिकचोकदेखि तलको केही भागलाई एकतर्फी बानएर काम गर्न थालिएपनि त्यो अझै पूरा भएको छैन । पुष्पलाल पार्कको गोलघुम्ती र चौराहाको गोलघुम्तीलाई र अस्पताल लाईनको सडकलाई पहिले पूरा गर्न आग्रह गरिएको र आवश्यक समन्वय गरिएपनि ठेकेदारले अटेरी गर्दै आएको आयोजना प्रमुख झाको गुनासो छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री तथा यस क्षेत्रका संघीय सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले बुटवलको अनुहार फेर्नेगरी बनाइएको यो मुख्य मार्गलाई हिजो अवरोध गर्नेलाई स्थानीयले पहिचान गरिसकेको र अबपनि कुनै बहानामा चलखेल गर्न खोजे सैह्य नहुने बताएका छन् ।

‘निकै मेहनत गरेर अगाडि सारिएको यो योजना कार्यान्वयन हुन रोक्नेहरू परास्त भएका छन्, अहिले पनि केहीले दुस्साहस गरेका होलान्, अब बुटवलवासी धेरै सचेत भएका छन्, विकासविरोधी तत्वलाई पहिचान गर्न अब यहाँका विभिन्न संघसंस्थामा नेतृत्व गर्नेहरू अगाडि सर्नपर्छ, यथाशक्य यो बाटोलाई पूरा गराउन दबाब दिनुपर्छ, जति विलम्ब भयो उति खर्च बढिरहेको छ’, उनले भने ।

ठेकेदारलाई कारबाही गर्न माग

बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका अध्यापक नुरजंग केसीले चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको यो बाटो निर्माणका लागि म्याद थप्ने प्रयास अब मान्य नहुने बताए । केही दिनअघि बुटवलमा आएका मेयर खेलराज पाण्डेको पहलमा बाटो बन्न लागेको प्रचार गर्दै आएका उनले काम सुरू भएपछि ठेकेदार भागेर अहिले पुनः म्याद थप्न खोजेपछि आक्रोशित बनेका हुन् । उनी भन्छन्, ‘ खबरदार ! म्याद थप्नु पनि अपराध हो, म्याद थप्नु हुँदैन बरु लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्छ ।’

अधिवक्ता कृष्ण पोखरेलले पटक-पटक बुटवलवासीलाई धोका दिने ठेकेदारलाई म्याद थपेर प्रोत्साहित गर्नै नहुने बताउँछन् । उनी पनि यो बाटोको ठेक्का लिने अन्नपूर्ण बिरुवा कन्स्ट्रक्सनको म्याद थप्ने होइन, लाइसेन्स नै खारेजी गर्नुपर्ने विषयमा सडकमै बहस गर्न तयार भएको बताउँछन् ।

कांग्रेसका युवा नेता मुक्ति पौडेलले बुटवलको मध्यभागको बाटो पिच गर्ने भन्दै एकतर्फी गरेको महिनौ दिन भएपनि अलपत्र पारिएको, एकतर्फी बाटो बनाउँदा गाडीहरू जाम हुने, अर्कोतिर झन खाल्डाखुल्डी बढेको, महिनौ दिनसम्म पनि पिच नगर्ने ठेकेदारको चरम लापरबाही र उदासीनता प्रष्ट भएकाले अब युवाहरू आफैँ सडकमा पुगेर बन्द बाटो खुलाउने र ठेकेदारदाई कारबाही गराउनेतर्फ योजनामा लागेको बताए ।

एमाले नेता देवराज पोखरेलले यो बाटो बुटवलमा रहेका केही दलका नाइके र व्यापारीबाट ठेकेदार पोस्ने काम भएकाले ढिलाई भएको आरोप लगाउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘अहिले सडक पोतेको नाटक गरेर म्याद थप भयो, अब कुल लागतको २० प्रतिशत अर्थात ९ करोड ४० लाख मूल्यवृद्धिबापत ठेकदारले पाउँछ त्यसबाट भागबण्डा गर्नेहरूलाई अब सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पुस महिनामा कार्यविधि परिवर्तन गरेर हटाइएका प्रदेशका विभिन्न अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारीलाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सरकारले ती अस्पतालमा नियुक्ति गरेका पदाधिकारीलाई काम गर्ने बाटो रोकिएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश सरकारले गएको पुष महिनामा कार्यविधि र गठन आदेश परिवर्तन गरेर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल लगायतका लुम्बिनी प्रदेशका सबै प्रादेशिक अस्पताल, आयूर्वेदिक अस्पताल र जिल्ला अस्पतालका अध्यक्षहरुलाई पदमुक्त गरेको थियो।

प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना सञ्चालन नवीकरण तथा स्तरउन्नति नियमावली २०७७ को नियम २५ बमोजिम ४ वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भएकोमा सरकारले तोकिएको निश्चित पदावधी पूरा नहुँदै २०७८ पुस २५ गतेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले पदमुक्त गरेको थियो।

सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष पदमप्रसाद न्यौपाने, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष सुर्यबहादुर भट्टराई, लुम्बिनी आयूर्वेदिक अस्पतालका अध्यक्ष शिवप्रसाद ज्ञवाली, राप्ती आयूर्वेदिक अस्पताल लगायत जिल्ला अस्पतालका अध्यक्षहरुलाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो।

गत असार १२ गतेको सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशमा पदमा नियुक्त भएकाहरुको निश्चित पदावधी पुरा नहुँदै निवेदकहरुलाई असर पुग्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको देखिन आएकोले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रत्यार्थी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश बुटवलको मिति २०७८।०९।२५ को निर्णय तथा सो को आधारमा भएका काम कारवाहीहरु कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु साथै निवेदकहरुलाई आ आफ्नो पदमा कामकाज गर्न दिनु भनिएको छ।

एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले नियुक्ती गरेका उनीहरुले त्यसपछि गठित लुम्विनी प्रदेश सरकारले कानून मिचेर आफुहरुलाई तोकिएको समयअवधी नपुग्दै हटाएको भन्दै पुनर्वहालीका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सरकारमा सहभागी दलको भागवण्डाका आधारमा ती अस्पतालमा पदाधिकारी चयन गरेपनि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा माओवादी र नेकपा एसको विवादका कारण नियुक्त गर्न सकेको थिए ।

यसअघि प्रदेश प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखलाई पनि यसैगरी सर्वोच्चले पुनर्वहाली गरेको थियो । यद्यपि पुनर्वहाली भएका यसअघिका प्रमुखले पछि राजीनामा दिएका छन् भने पछि नियुक्त भएका कार्यकारी प्रमुखले पनि राजीनामा दिएका छन् ।

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र माओवादीले दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्तावलाई न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत खारेज गरेको थियो ।

५ वर्षअघिको महाअभियोग दर्ता गर्ने तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश र त्यसबेलाका कतिपय पात्र समेत अहिले क्रियाशील छैनन् । तर उक्ता मुद्दाको फैसला भने अब हुने भएको छ । बुधवारको संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाईपछि सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग सम्बन्धी मुद्दाको निर्णय सुनुवाईको लागि तोकिएको छ ।

अधिवक्ता सुनिल रन्जन सिंहले तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदसहितलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश राणाले सुशीलामाथिको महाअभियोग अघि नबढ्ने आदेश दिएका थिए । सोही मुद्दालाई इजलासले निसुमा राखेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए ।

संयोग नै मान्नुपर्छ तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउँदा पनि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन थियो भने सुशीलाको महाअभियोग खारेज गर्न अन्तरिम आदेश दिने उनै चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोग पनि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले नै ल्याएर अहिले संसदमा अड्काएको छ ।

संसदमा चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोगको प्रक्रिया अघि नबढेको भनेर राष्ट्रपतिले समेत चासो राखेका बेला सर्वोच्च अदालको संवैधानिक इजलासमा बुधवार यहि विषयमा सवाल जवाफ चल्यो । कसैले चोलेन्द्र शमसेरको नाम नलिए पनि अनन्तकालसम्म महाअभियोग संसदमा लड्काएर निलम्बनमा राख्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्नोत्तर इजलासमा चलेको हो ।

कामु प्रधान न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षमा रहेको इजलासमा हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसााद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हा थिए । इजलासमा सहयोगीका रुपमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्युरी समेत उपस्थित थिए ।

मुद्दाको सुनुवाईका क्रममा सरकारी वकिल सन्जिव रेग्मीले महाअभियोग लागेका पात्र सुशीला कार्की, तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद र महाअभियोग लगाउने पात्रहरु समेत नरहेकाले यो मुद्दाको प्रयोजन सकिएको जिकिर गरेका थिए । पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका अधिवक्ता रमेश बडालले पनि प्रयोजन सकिएको मुद्दामा पनि अदालतले कतिपय प्रश्नको निरुपण गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।

बडालले महाअभियोग लगाउँन खराब आचरण गरेको, कार्यक्षमता अभाव भएको, इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तंव्य पालना नगरेको, आचारंहिता उल्लंघन गरेको र संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको पाँचवटा कारण देखाइनुपर्नेमा यो लेखेरमात्र हुने कि पूर्वशर्त आवश्यक पर्ने भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

बडालले महाअभियोगको विषय दीर्घकालीन महत्वको भएकाले जतिसुकै बेला पनि दर्ता गर्दा हुन्छ कि आधार र कारण पनि चाहिन्छ भन्ने कुराको अहिले फैसला हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । उनले नवराज सिलवालको मुद्दामा फैसला गरेबापत तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग लगाएको विषय उठाएका थिए ।

त्यसपछि इजलास रोचक मोडमा पुग्यो ।

एमिकस क्युरीका रुपमा उपस्थित भएका सर्वोच्च बारका कोमलप्रकाश घिमिरे र नेपाल बारका सुनिल पोखरेललाई इजलासबाट न्यायाधीशहरुले प्रश्नको वर्षा गरे । अधिकांश प्रश्न ईश्वर खतिवडाले गरेका थिए भने प्रश्नको मुख्य निशाना चोलेन्द्रमाथिको महाअभियोगलाई सत्ता गठबन्धनले कहिलेसम्म लड्काउने भन्नेमै सांकेतिक रुपमा केन्द्रित थियो ।

खतिवडाको प्रश्न– महाअभियोग दर्ता भइसकेपछि अनन्तकालसम्म सुनुवाई नगरी कुनै पदाधिकारीलाई निलम्बनमा राखेर पेण्डुलम बनाउन पाइन्छ कि पाइदैन ?

कोमलप्रकाश घिमिरेको जवाफ– महाअभियोग दर्ता गरिसकेपछि त्यसलाई प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । यसरी कुनै प्रक्रियामा नलगी अनन्तकालसम्म निलम्बनमा राख्न पाइँदैन । उदाहरणका कुनै मजदुरदलाई ३ महिनाको लागि निलम्बन गरिएिको छ भने त्यो बीचमा ३ महिना पुगेको भोलिपल्ट उसले स्वतः हाजिर हुन पाउँछ । त्यसैले तोकिएको समयमा महाअभियोग अघि बढ्दैन त्यस्तो व्यक्ति आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्किन सक्छ ।

सुनिल पोखरेलको जवाफ- निर्वाचित प्रतिनिधिबाहेक मनोनितको हकमा महाअभियोग दर्ता भएपछि निलम्बन हुन्छ तर अनन्तकालसम्म लड्काएर राख्न सकिन्न । प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्छ ।

न्यायाधीशको प्रश्न– संसदमा महाअभियोग दर्ता हुनासाथ निलम्बन हुन्छ कि हुँदैन ? यो व्यवस्था ठिक हो कि होइन ?

कोमलप्रकाशको जवाफ– संसदमा लगेर दर्ता गर्नासाथ निलम्बन गर्ने व्यवस्था बेठिक छ,महाअभियोग प्रसताव संसदमा छलफलको प्रक्रियामा गएपछिमात्र निलम्बनको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

सुनिल पोखरेलको जवाफ- महाअभियोग भनेको ‘नम्बर गेम’ पनि हो । अमेरिकी राष्ट्रपति विल क्लिन्टन् महाअभियोगमाथिको भोटिङमा १ भोटले जोगिए तर उनको बारको लाइसेन्स चाहिँ अदालतमा झुटो बोलेको भनेर गयो । अर्को कुरा भारतमा महाअभियोग अपर हाउसमा जान्छ । अपर हाउसको अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हुन्छ । प्रधान न्यायाधीश दिपक मिश्राको विरुद्धको महाअभियोग पस्तताव उनले दर्तै गर्न दिएनन् होल्ड गरेर राखे ।

संवैधानिक इजलासमा सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव खारेज गर्न मुद्दा परेजस्तो चोलेन्द्रको सन्दर्भमा नपरेको कुरा समेत एमिकस क्युरीले उठाएका थिए । तर सोही प्रकृतिको मुद्दा कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीले दर्ता हुनै नदिएर राखेको विषय भने इजलासमा चर्चामा आएन ।

काठमाडौं । संवैधानिक पदको दुरुपयोग गरेको आरोप खेपिरहेका महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

ललितपुरकी एक किशोरी बलात्कारको घटनामा अभियुक्तलाई जोगाउन मुद्दा कमजोर पार्न दिएको दबाब नमानेपछि आफ्नो सरुवा भएको भन्दै सरकारी वकिल संगीता थोकरले महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध रिट दायर गरेकी हुन् ।

महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध उनकै मातहतमा कार्यरत कर्मचारीले गम्भीर अभियोग लगाएर मुद्दा दर्ता गरेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो ।

संगीताले बलात्कृत किशोरीको न्यायका लागि आफूले मुद्दा कमजोर पार्ने महान्यायाधिवक्ताको दबाब नमान्दा सरुवा भएको दाबी गर्दै रिट लिएर गएकी थिइन् ।

सर्वोच्च प्रशासनले उनको रिट दरपिठ गरे पनि न्यायाधीश अनिल सिन्हाको इजलासले रिट दर्ताको आदेश दिएको हो ।

रिटमाथिको सुनुवाइका लागि बिहीबार पेसी तोकिएको छ । सत्ता गठबन्धननिकट व्यापारी सुशील चटौतविरुद्ध दर्ता भएको बलात्कार मुद्दामा संगीता अभियोजनकर्ता हुन् ।

पटक पटक आफूलाई महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा कमजोर बनाउन दिएको दबाब अस्वीकार गरेका कारण सरुवा गरिएको थोकरको दाबी छ ।

मुद्दामा अभियोजन कमजोर नगरेपछि आफूलाई हेटौँडा सरुवा गरिएको भन्दै उनले सरुवा बदरको माग गरेकी छन् ।

काठमाडौं । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नपाइने सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको फैसलामा दुई जना न्यायाधीशले फरक मत राखेका छन् ।

पाँच जनाको पूर्ण इजलासमध्ये हरिकृष्ण कार्की र मनोज शर्माले ४० बुँदामा फरक मत राख्दै विमानस्थल  निर्माणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही बदर मात्र गरी शून्यको स्थितिमा छाडिदिँदा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको विमानस्थलको भविष्य नै अनिश्चित हुने र राज्यको ठूलो लगानी खेर जाने राय दिएका छन् ।

बहुमत न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ,ईश्वर खतिवडा र प्रकाशमान सिंह राउतले भने विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा भएका अहिलेसम्मका सबै निर्णय र काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने फैसला गरेका छन् ।

बहुमत न्यायाधीशले विभिन्न वातावरणीय कारण, वन विनाश लगायतका आधार देखाउँदै निजगढको विकल्प खोज्नुपर्ने फैसला गरेका छन् ।
तर कार्की र शर्माले भने निजगढमै कम वन विनाश गरेरै विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने राय दिएका छन् ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले लेखेको ८८ बुँदाको फैसलामा अन्य तीन न्यायाधीशले सहमति जनाएका छन् । जसमा करिब २५ लाख वटा ठूला र पोल साइजका रुखहरू तथा असंख्य र मूल्यवान जैविक सम्पदाको विनाश हुन सक्ने भन्दै संविधानको धारा ३० मा रहेको वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलन कायम गर्ने कुराको भावना र मर्म अनुकूल नदेखिएकाले निजगढमा विमानस्थल बनाउन नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलामा मन्त्रिपरिषद्बाट २०७१ फागुन २९ मा गरिएको निर्णय तथा विमानस्थलका लागि ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र उपलब्ध गराउने गरी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना लगायत वातावरण मूल्यांकन प्रतिवेदनसहित सबै निर्णय र सूचनासहित भए गरेका कारबाहीहरू त्रुटिपूर्ण देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने भनिएको छ ।

फैसलामा विभिन्न कारण देखाउँदै न्यूनतम रूपमा मात्र वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माणको कार्य गर्न विपक्षीका नाममा परमादेश जारी हुने भनिएको छ । तर न्यायाधीश कार्की र शर्माले भने सो फैसलाबाट राज्यलाई ठूलो नोक्सानी हुने तथा गौरवको आयोजनाको काममा अदालती अवरोध ठिक नहुने राय दिएका छन् ।

यस्तो छ सर्वोच्च अदालतका फैसलाको पूर्ण पाठ

काठमाडौं । काम भएको भन्दै बढी ढलान मोटाई देखाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु नेपाल, इन्जिनियर लवकुश चाई र सब इन्जिनियर सन्तोष भुसालले करिब २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हाे ।

फिल्डमा कम काम भएको आइटमको नापी किताबमा बढी परिणाम मूल्याङ्कन गरी उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरिएको छ।

ओमसतिया-४ मटेरिया गाउँको मुख्य सडक पीसीसी निर्माण कार्य गर्दा हिनामिना भएको हो।

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्लाको प्रमुख प्रशासकीय अड्डाका रूपमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दुई जना महिलालाई सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

जिम्मेवारी पाउनेमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुप्रभा खनाल र देवी पाण्डे रहेका छन् ।

खनाललाई सूचना अधिकारीको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ । उनी प्रशासन शाखाको प्रमुख समेत हुन् । यस्तै पाण्डेलाई नागरिकता शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मोरङको विराटनगर महानगरपालिका ५ स्थायी घर भएकी सुप्रभा उपसचिव भएको करिब ७ वर्ष पुगिसकेको छ । उनी ९ महिनादेखि काठमाडाैंमै छिन् ।

उपसचिव नै हुँदा यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग विभाग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा काम गरेको अनुभव छ ।

शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले निजामती सेवामा १२ वर्ष बिताइसकेकी छन् ।

यस्तै पाण्डेको स्थायी घर गुल्मीको गुल्मीदरवार गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा हो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट काठमाडाै‌ं प्रशासनमा आएकी उनीसँग पर्वत जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर काम गरेकाे अनुभव छ ।

२०६३ असोज ८ गते शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी पाण्डे शाखा अधिकृत हुँदा ५ वर्ष पर्यटन, नागरिक तथा उड्डयन मन्त्रालयमा काम गरेकी छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा रहेकी जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा भने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महिला छैनन् । यद्यपि भक्तपुर जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भने महिला रुद्रादेवी शर्मा रहेकी छन् ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर गोपाल राय र निवर्तमान उपमेयर कान्तीदेवीसहित तत्कालीन वडाध्यक्षहरू र कार्यपालिका सदस्यहरुविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले लाल बकैया नदीको ठेक्का सम्बन्धमा भएको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको, सबैभन्दा बढी वोलकवोल गर्ने ठेकदारले सम्झौता गर्न इन्कार गरेपछि नियमविपरित काम गरेको लगायतका अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध १ करोड ५३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरेको जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डमा झण्डै अढाई वर्षदेखि सदस्य रहेका ङावा ङिमा शेर्पा र कृष्ण शाहलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले असार ७ गते ‘पदबाट हटाइएको’ पत्र असार १० गते थमायो ।

पत्रमा हेर्दा हटाउनुको कारण देख्दा उनीहरु तीनछक्क परे । भाइबरबाट आएको पत्र उनीहरुले औपचारिक रुपमा बुझि नसकेपनि उनीहरुको ठाउँमा अर्कैैलाई नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया बिदाकै दिन अघि बढिसकेको छ ।

उनीहरुलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिको सदस्य नियुक्त हुँदा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट नियुक्त हुनुपर्नेमा नेपाल सरकार (मा. मन्त्रीस्तर) को निर्णयवाट नियुक्त भएको देखिएकोले नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तर) मिति २०७९/०३/०७ को निर्णयानुसार समितिको सदस्य पदबाट हटाइएको बेहोरा जानकारी गराइएको छ ।’

पर्यटन बोर्डमा वर्षौदेखि यही किसिमले नियुक्ति हुँदै आएको बोर्डले जनाएको छ । अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदबाट बोर्ड सदस्यको नियुक्ति भएको रेकर्ड आफूले नभेटेको कार्यकारी निर्देशक डा.धनन्जय रेग्मीलेब ताए ।

पर्यटन बोर्डमा रहेका सबै सदस्य मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै नियुक्ति भएको शेर्पाले बुझेका थिए । यही कारण उनले सबैलाई हटाइएको होला भन्ने बुझे ।

पछि बुझ्दै जाँदा उनीसँगै २०७७ माघ २३ गते नियुक्त भएका कृष्णकुमार शाहलाई पनि त्यस्तै पत्र थमाइएको रहेछ । तर सोही मितिमा नियुक्त भएर हाल उपाध्यक्ष रहेका चन्द्रप्रकाश रिजाल, २०७८ फागुन ६ गते नियुक्त भएका मदनकुमार आचार्य,त्यसपछि नियुक्त भएकी मिलन देवकोटालाई भने हटाइएको छैन् । उनीहरू तीनैजनाको नियुक्ति पनि मन्त्रीस्तरीय नै छ ।

दुईजनालाई जुन मापदण्ड प्रयोग गरेर हटाइएको छ, त्यहीँ मापदण्डबाट नियुक्ति भएका तीनजनालाई थमौती राखेर संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले ‘डबल स्टाडर्ड’ देखाएको आरोप सदस्यहरुले लगाएका छन् ।

‘स्वार्थपूर्ति नहुँदा हटाइयो’

आफूहरूबाट ‘स्वार्थपूर्ति हुने अवस्था नभएपछि’ मन्त्री आलेले हटाएको हटाएका सदस्यहरूले आरोप लगाएका छन् । नत्र हटाउनुपर्ने अर्को कुनै कारण नै नरहेको शाहले बताए ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको सदस्य आजसम्म सधैं मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट हुँदै आएका छन् । मन्त्री आलेले शेर्पा र कृष्ण शाहलाई जुन आधार देखाएर हटाएका छन्, हालका बोर्ड उपाध्यक्ष रिजाल पनि उनीहरूसँगै भानुभक्त ढकाल पर्यटनमन्त्री भएका बेला मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट एकै दिन नियुक्ति पाएका हुन् ।

यसबीचमा रविन्द्र अधिकारीका पालामा नियुक्ति पाएका पम्फा धमला र विप्लव पौडेलको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त रहेको दुई सदस्यमा मन्त्री आलेले नै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर आचार्य र देवकोटालाई नियुक्ति दिएका थिए ।

मन्त्रालयले शेर्पा र शाहलाई हटाउँदा उपाध्यक्ष रिजाल र आचार्य र देवकोटालाई भने हटाएको छैन ।

शेर्पा र शाहलाई मात्र हटाइनुले उनीहरू अदालत गएमा पहिलो दृष्टिमै उनीहरुको बर्खास्तीको निर्णय बदरभागी हुने मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् । मन्त्रीस्तरीय निर्णय गैरकानूनी भए उपाध्यक्षसहित सबै सदस्य हटाइनुपर्नेमा दुई सदस्यमात्र हटाइनुले मन्त्रालयको निर्णय फितलो बनेको छ ।

मन्त्रीले हटाउँन चाहेका पर्यटन बोर्डका सिइओ धनन्जय रेग्मीलाई हटाउँने सन्दर्भमा सहयोग नगरेपछि दुई सदस्यलाई हटाइएको स्रोतले जनाएको छ । तर रेग्मीलाई हटाउँन पटकपटक एजेण्डा ल्याउँने तर अर्थ र वनमन्त्रालयका सहसचिव तथा अध्यागमनका महानिर्देशकले असहमति जनाएका कारण कोरम नपुग्ने समस्याले गर्दा सिइओ हटाउँने एजेण्डा असफल हुँदै आएको छ ।

सिइओ रेग्मी अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर आएका र उनले अवहेलना मुद्दा समेत दायर गरेकाले सरकारी अधिकारीहरु कुनै जरिवाना हुने र करिअरमा असर पर्ने डरले सिइओ हटाउँने मामिलामा पन्छिदै आएका छन् । स्रोतका अनुसार मन्त्री आलेले दुई सदस्य हटाएर नयाँ दुई सदस्य नियुक्त गर्ने र आइतवार विहान मन्त्रालयमै बोर्ड बैठक राखेर रेग्मीलाई हटाउँने निर्णय गराउँने भएका छन् ।

हटाइएको बोर्ड सदस्यहरु आइतवारै अदालत जाने तयारीमा छन् । यसअघि अवदेशकुमार दासको हकमा समेत बोर्ड सदस्यबाट हटाइएकोमा अदालतबाट अन्तरिम आदेशमार्फत फिर्ता भएको नजिर लिएर उनीहरु अदालत जाँदैछन् ।

एउटै प्रकृतिबाट नियुक्त भएका अन्य सदस्य रहने र दुइैजनामात्र हटाइने निर्णय कानूनी रुपमा त्रुटीपूर्ण देखिएको बोर्डको कानून विभागले जनाएको छ ।

तत्कालीन मन्त्रीहरुले हटाएका बोर्ड सदस्यहरु दिपक महत,कृष्णवहादुर महरा,अवदेश दास,धु्रवनारायण श्रेष्ठ,रेवतवहादुर थापा,गणेश सिम्खडा,निमी शेर्पा लगायतलाई अदालतले पुनर्वहाली गरेको थियो ।

ऐनमा के छ ?

नेपाल पर्यटन बोर्डको सञ्चालन गर्न सरकारको नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ कार्यान्वयनमा छ । जसको परिच्छेद ३ मा ‘कार्यकारी समितिको गठन र काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी’ व्यवस्था छ ।

यही ऐनको दफा ९ को समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (२)मा सदस्य सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा पर्यटन मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ भने, यही उपदफाको खण्ड (५) बमोजिम नियुक्त भएका सदस्यमध्येबाट उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

खण्ड (छ) मा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको पर्यटन व्यवसायी पर्यटन तथा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित विशेषज्ञहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले ५ जना सदस्य नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

 

काठमाडौं । सरकारले सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएका विनोदप्रकाश सिंहको प्रदेश  १ को प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई सचिवमा बढुवासँगै पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस अघि उनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सहसचिव एवम प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा थिए । यस्तै सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश १ को प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरेको छ ।

घिमिरे एक वर्ष अघि सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएपछि केहि समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अतिरिक्तमा रहेर गत साउनमा प्रदेश एकको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन भएका थिए ।

घिमिरे भन्दा पछि सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएर प्रदेश प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा गएका सचिव यस अघि नै सिंहदरबार तानिए पनि घिमिरे भने लामो समयदेखि प्रदेश प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा नै थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही समयअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा काठमाडौंको सरकारी जग्गा कब्जा गरेर भूमाफियाहरुले आफ्नो नाममा लिने काम भइरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भूमाफियाको कब्जाबाट जग्गा फिर्ता गर्न गाह्रो भइरहेको बताइरहँदा नेपाल स्काउटको ७ रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि उनकै पार्टीका नेताको कब्जामा छ ।

कांग्रेस जिल्ला सभापति एवं पूर्वमन्त्री दीपक खड्काले शक्तिको आडमा नेपाल स्काउटले आन्तरिक आय गर्दै आएको काठमाडौं महानगरपालिका– २६ लैनचौरस्थित जग्गा एवं सम्पत्तिमा अनधिकृत कब्जा जमाएका हुन् ।

स्काउटको जग्गा कब्जा गर्न खड्कालाई अदालत र स्काउटकै तत्कालीन पदाधिकारीले सहयोग गरेका थिए । तत्कालीन पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा कांग्रेस नेता खड्काको खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले १० वर्षे करार अवधिलाई १५ वर्ष पुर्‍याएका थिए । त्यस्तै तत्कालीन पदाधिकारीहरुले करार ऐनविपरीत खड्का ल्याण्डलाई स्काउटको जग्गा भाडामा दिएको पाइएको छ ।

स्काउटका कर्मचारीहरूका अनुसार दुईपक्षीय सम्झौताअनुसार खड्का ल्याण्डले पार्किङसहित साढे ५ रोपनी जग्गामात्रै उपभोग गर्न पाउने थियो । तर उसले थप डेढ रोपनी हड्पेर अवैधानिकरूपमा ७ रोपनी जग्गामा कब्जा गरिराखेको छ ।

स्काउटले विभिन्न मितिमा खड्का ल्याण्डसँग लैनचौरस्थित आफ्नो जग्गा तथा भवन भाडामा दिने करार सम्झौता गरेको थियो ।

स्काउटले २०६५ सालमा भाडामा दिएको ३ रोपनी जग्गामा खड्का ल्याण्डले लैनचौर ब्याङ्क्वेट खोलेको छ । जुन अवैधानिकसमेत रहेको छ । त्यस्तै माई च्वाइस नामक रेस्टुरेन्ट खोल्न थप भौतिक संरचना निर्माण गरिएको छ । स्काउटका दुई वटा व्यवसायिक भवनसमेत खड्का ल्याण्डले भाडा लगाइरहेको छ । दुई व्यवसायिक भवनमध्ये पहिलोमा ३६ र दोस्रोमा १२ वटा पसल कवल रहेका छन् । यी दुई भवनमध्ये पहिलो भवन २०६३ र दोस्रो २०६४ सालमा टेन्डर गरेर खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्टलाई दिइएको थियो ।

स्काउटमा नयाँ पदाधिकारी आएपछि खड्का ल्याण्डलाई भाडामा दिइएको जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । यही क्रममा तत्कालीन पदाधिकारीको मिलेमतोमा खड्का ल्याण्डले स्काउटको जग्गामा अनधिकृत कब्जा जमाएको सार्वजनिक भएको हो । यसमा पछि अदालतसमेत खड्का ल्याण्डको सहयोगी बन्न पुगेको हो ।

स्काउट कर्मचारीहरुका अनुसार तत्कालीन पदाधिकारी र पुराना कर्मचारीहरुसँगको सेटिङमा खड्का ल्याण्ड स्काउटको जग्गा हत्याउन सफल भएको हो । स्काउटलाई घाटा हुने गरी खड्का ल्याण्डसँग सेटिङ गरिएको पाइएपछि नयाँ पदाधिकारीले जग्गा खाली गराउन खोजेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । तर, स्काउटले खड्का ल्याण्डबाट जग्गा फिर्ता पाउनु त कता हो कता उल्टै अदालतमा मुद्दा खेप्नुपरेको छ ।

खड्का ल्याण्डले कसरी हत्यायो स्काउटको जग्गा ?

खड्का ल्याण्डले कब्जा जमाएको स्काउटको जग्गा सुरुमै उसले पाएको भने होइन । टेन्डर हुँदा युनाइटेड ग सर्भिसले यो जग्गाको लागि सबैभन्दा बढी दाम कबुल गरेको थियो । युनाइटेडलाई सम्झौता गर्न बोलाइयो । तर, उ आएन स्काउटका पुराना पदाधिकारीहरुको भनाइमा ।

युनाइटेड नआएपछि दोस्रो सबैभन्दा बढी भाडा प्रस्ताव गरेको खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्टले अघि सरेर ‘हामी लिन्छौं नि त’ भनेको आधारमा उसलाई जग्गा भाडामा दिइएको स्काउट कार्यालयले जनाएको छ । स्काउट स्रोत करार सम्झौताअनुसार यसरी जग्गा भाडामा दिन नपाइने बताउँछ । यो गैरकानुनी छ । तर कानुनी फैसला गर्ने अदालतसमेत खड्का ल्याण्डको पक्षमा लाग्दा स्काउट निरीह बन्न पुगेको उनको भनाइ छ ।

स्काउट कार्यालयका अनुसार २०६५ जेठ ११ गते राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा जग्गा लिजमा दिनेसम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । जसमा १३ वटा प्रस्ताव परेको थियो । तीमध्ये सबैभन्दा बढी भाडा कबोल गर्ने युनाइटेडको प्रतिरोपनी ३५ हजार रुपैयाँ थियो । युनाइटेडपछि खड्का ल्याण्डले प्रतिरोपनी २१ हजार दिने प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

२०६५ कार्तिक ३० गते बसेको नेपाल स्काउटको कार्यकारिणी समितिको बैठकले बढी रकम भाडा कबुल गर्ने युनाइटेटलाई मौखिक तथा लिखित बोलाई पटक–पटक कुरा गर्दासमेत कुनै जवाफ नदिएकाले खड्का ल्याण्डलाई दिने भनी निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णयानुसार युनाइटेडलाई सम्झौता गर्न बोलाएको कुनै पनि लिखित प्रमाण नेपाल स्काउटसँग छैन । नेपाल स्काउटले खड्का ल्याण्डसँग युनाटेडले कबुल गरेभन्दा बढी प्रतिरोपनी ४० हजार ५ सय भाडा लिने गरी सम्झौता गरेको थियो ।

जग्गा भाडामा गोलमाल

तर उक्त सम्झौताअनुसार स्काउटले खड्का ल्याण्डबाट सुरुदेखिको जग्गाको भाडा पाएको देखिएन । ‘स्काउटले २०६५ जेठ १० गते आह्वान गरेको बोलपत्रअनुसार खड्का ल्याण्डले २०६५ सालदेखि नै भाडा दिनुपथ्र्यो’, स्काउट स्रोत भन्छ, ‘तर तत्कालीन पदाधिकारीले खड्का ल्याण्डलाई २०६६ भदौ १ गतेदेखि मात्रै भाडा तिर्नुपर्ने गरी पत्र लेख्यो ।’

खड्का ल्याण्डले समेत जग्गा लिजमा लिने धरौटी रकम २०६५ साल मंसिर ११ गते बैंकमा जम्मा गरेको थियो । उसले मंसिर १२ गते सोको जानकारी दिन स्काउटमा पत्रसमेत पठाएको थियो । २०६५ सालमा खड्का ल्याण्डसँग सम्झौता गरियो तर स्काउटबाट खड्का ल्याण्डलाई २०६६ साल साउन १ गतेमात्रै पत्र पठाइएको थियो । जुन पत्रमा लेखिएको थियो, ‘२०६६ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी भाडा बुझाउन जानकारी गराइन्छ ।’

सम्झौताअनुसार १५ गतेभित्र भाडा बुझाउनुपर्ने अन्यथा थप जरिवाना लाग्ने, भाडा नदिएमा ३५ दिने सूचना निकाल्न पाइने र सूचना निकालिसकेपछि पहिलो पक्ष वा अन्य कुनै दावी गर्न पाइने छैन । सम्झौताको ६ नं बुँदामा जग्गाको करार अवधि १० वर्षको उल्लेख छ । त्यस्तै ३ वर्ष पुगेपछि जग्गाको मासिक भाडा ५ प्रतिशतका दरले स्वतः वृद्धि हुनेसमेत सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सम्झौतापत्रमा छैन मिति

रोचक त के देखियो भने २०६५ सालमा जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरिए पनि सम्झौता गरिएको मिति कहींकतै उल्लेख छैन । जसबाट निवर्तमान पदाधिकारीहरुले भाडावापतको रकम झ्वाम पार्ने मेसो मिलाए ।

स्काउट स्रोत भन्छ, ‘भाडा बुझाउन २०६६ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने भनियो तर अदालतले २०६५ सालमा करार भएको भनेको छ । यस आधारमा २०६६ भदौअघिको भाडा पुराना पदाधिकारीहरुले गोलमाल गरी झ्वाम पारेको आशंका गर्न कर लाग्छ ।’

१० वर्षलाई सेटिङमै १५ वर्ष बनाइयो

२०६५ साल मंसिर १२ गतेलाई आधार मान्दा २०७५ को कार्तिक मसान्तमा १० वर्षे करार अवधि सकिएको थियो । स्काउटले करार अवधि सकिनु अघि नै सूचना दिएर खड्का ल्याण्डलाई भाडामा लिएको जग्गा खाली गर्न अनुरोध गरेको थियो । तर

खड्का ल्याण्डले उल्टै सम्झौतामा उल्लेख बुँदालाई समातेर करार अवधि थप गर्न भनी अनुरोधपत्र पठायो ।

स्काउटको २०६८ साउन २१ गते बसेको बैठकले खड्का ल्याण्डलाई जग्गा १५ वर्षको लागि भाडामा दिने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णयको प्रतिलिपि तत्कालीन कार्यालय प्रमुख केशवबहादुर बोहराले प्रमाणित गरेर खड्का ल्याण्डलाई उपलब्ध गराए । स्काउट बोर्डको माइन्युटको प्रतिलिपि कार्यालय प्रमुख बोहराले प्रमाणित दिनु शंकास्पद रहेको स्काउट स्रोत दाबी गर्छ । यसमा मोटो रकमको चलखेल भएको हुनसक्ने उनले आशंका गरे ।

स्काउट बोर्डको निर्णय माइन्युटमा ‘२०६५ सालमा गरेको सम्झौता जानकारी सम्बन्धको बुँदा ४ मा पोखरी ३ रोपनी जग्गा’ भनेर लेखिएको छ । त्यसमा सिलबन्दी बोलपत्रअनुसार २०६६ भाद्रदेखि रु १ लाख २१ हजार ५ सय बुझाउँदै आएको लिज अवधि १५ वर्ष’ भनेर लेखिएको थियो ।

‘२०६५ सालमा सम्झौता भएर २०६६ भदौदेखि भाडामा लगाइयो’, स्काउट स्रोत भन्छ, ‘तर २०६८ साउन २१ गते यस्तो किन लेखियो, के यहाँ आर्थिक चलखेल भएको छैन भन्ने ठाउँ छ ?’

अनि स्काउट र खड्का ल्याण्डबीच छिर्यो अदालत

माइन्युटमा १५ वर्ष नै लेखिएको भए पनि करार सम्झौतामा उल्लेख समयावधिलाई तत्कालीन कार्यालय प्रमुखले जानकारी गराइएको पत्रले रिप्लेस गर्न नसक्ने स्काउट कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

‘खड्का ल्याण्ड आफैले १० वर्षको करार अवधि स्वीकारेको छ । तर, करार अवधि सकिसकेपछि त्यही १५ वर्ष लेखिएको बोर्डको प्रमाणित माइन्युटको प्रतिलिपि बोकेर उ काठमाडौं जिल्ला अदालत गयो’, एक कर्मचारीले भने, ‘अदालतले एउटा सानो कागजको टुक्रालाई प्रमाणित गरेर दिएको आधारमा खड्का ल्याण्डको पक्षमा निर्णय गरिदियो ।’

अदालतले १० वर्षका लागि भनेर उपलब्ध गराएको सम्झौताअनुसार करिब डेढ रोपनी जग्गा बढी खड्का ल्याण्डलाई उपलब्ध गराउन स्काउटलाई आदेश दियो । ‘अदालत आफैले जग्गा १० वर्षको लागि सम्झौता गरेको भनेर उल्लेख गरेको छ’, एक कर्मचारीले भने, ‘फेरि आफैले पछि करार अवधि १५ वर्षलाई वैध बनाइदियो । यसमा खड्का ल्याण्डले न्यायालयलाई समेत प्रभावमा लिएको बुझ्न गाह्रो छैन ।’

अदालतको मिसिलमा लेखिएको छ, ‘नेपाल स्काउटको चलानी नम्बर १०४० पत्रअनुसार मिति २०७५ असार २२ को पत्रसाथ खड्का ल्याण्डलाई उपलब्ध गराएको निर्णय प्रतिलिपिबाट निर्णय नं ४ मा सिलबन्दी बोलपत्रअनुसार २०६६ भाद्रदेखि १ लाख २१ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझाउँदै आएको लिज अवधि १५ वर्ष भन्नेसमेत लेखिएको प्रमाणित निवेदन प्रतिलिपिबाट २०६६ भाद्रदेखि १५ वर्षसम्म निवेदकको लिज अवधि कायम रहेको देखिन्छ ।’

अदालतले नै गैरकानुनी काम गर्यो

सम्झौताअनुसार पनि १० वर्षलाई १५ वर्ष बनाएर अदालतले नै गैरकानुनी काम गरेको नयाँ पदाधिकारीको आरोप छ । जुन मुद्दा अहिले पनि उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ ।

स्काउटको कहाँ कमजोरी भयो ?

स्काउटले २०७३ र ०७४ मा क्रमशः व्यवसायिक भवन पहिलो र दोस्रो १०/१० वर्षका लागि करार सम्झौता गर्‍यो । पहिलो व्यवसायिक भवनको करार सम्झौतामा पार्किङ उपलब्ध गराउने लेखिएको छैन । दोस्रो व्यवसायिक भवनको करार गर्दा पार्किङ आपसी समझदारीमा उपलब्ध गराउन सकिने लेखिएको छ ।

तीन रोपनी जग्गाको सम्झौतामा पार्किङ कति दिने भन्ने स्पष्ट लेखिएको छैन । तर, पछि स्काउटले नै खड्का ल्याण्डलाई पार्किङ गर्न जग्गा दिने भनेर पटक–पटक पत्र लेख्यो ।

सम्झौतामा २०७३ चैत १८ गतेबाट ३६ कवलमा पार्किङ दिने भनियो । १२ कवलको सम्झौतामा पार्किङ दिने भनेर लेखिएन । १५ नम्बर बुँदामा ‘यसै सम्झौताको अभिन्न अंग हुने गरी भवनसँगै जोडिएको पार्किङ प्रयोगका लागि दोस्रो पक्षलाई उपलब्ध गराउन प्रथम पक्ष मन्जुर छ’ भनियो । तर, कति भनेर स्पष्ट गरिएन । जसले गर्दा खड्का ल्याण्डले जग्गाको क्षेत्रफलमा खेल्ने अवसर पायो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत खड्का ल्याण्डले बढी जग्गा प्रयोग गरेको भन्दै उसलाई पत्र काटेको छ । पार्किङ स्थलका लागि जग्गा दिन खड्का ल्याण्डले पत्र लेखेबाट पनि उसले पछि अनधिकृत रुपमा बढी जग्गा कब्जा गरेको पुष्टि हुने स्काउटका वर्तमान पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

स्काउटले पार्किङको जग्गा दिन नसक्ने भएकाले ‘खाली गर्नू’ भनेर २०७५ मा खड्का ल्याण्डलाई पत्र काटेको थियो । तर खड्का ल्याण्डले पटकपटकको मौखिक तथा लिखित आग्रह टेरेन ।

स्काउट स्रोत भन्छन्, ‘खड्का ल्याण्डले पार्किङको जग्गा खाली गर्नुको सट्टा उल्टै टहरा बनाए बाइक सर्भिस सेन्टर खोल्यो । हामीले पटकपटक खाली गर्नुस् भन्यौं । उहाँहरुले मान्नुभएको छैन । बलमिच्याइँ गरेर कब्जा गरी रहनुभएको छ ।’

स्काउटले लिखित रुपमा प्रहरी, प्रशासनलगायत सरोकारवाला सबैलाई जानकारी गराएको छ । तर, कतैबाट कुनै सुनुवाइ नभएको वर्तमान पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

स्काउटले उक्त संरचना हटाउनु पत्र काटेपछि खड्का ल्याण्ड पुनः अदालत गयो । अदालतले फेरि सम्झौताअनुसारको पार्किङ प्रयोग गर्न स्काउटलाई आदेश दियो ।

‘खड्का ल्याण्डलाई जग्गा खाली गरिदिन पटकपटक भन्यौं । उल्टै उसले पार्किङ स्थान प्रयोग गर्न पाउने अदालतको आदेश लिएर आयो’, एक पदाधिकारीले भने ।

स्काउटले खड्का ल्याण्डलाई वैधानिक रुपमा ३ रोपनी जग्गा भाडामा दिएको हो । त्यस्तै सम्झौताअनुसार उसले पार्किङको लागि २ रोपनीमात्रै पाउने थियो तर उसले ३ रोपनी हड्पेर ५ रोपनीमा व्याङ्क्वेट बनायो । ब्याङ्क्वेटलाई भनेर पछि थप डेढ रोपनी जग्गा कब्जा गरेको ती पदाधिकारी बताउँछन् ।

नक्सापासविनै ब्याङ्क्वेट निर्माण

स्काउट कर्मचारीका अनुसार ब्याङ्क्वेटसमेत गैरकानुनी रुपमा बनाइएको छ । टहरा भनेर पक्की संरचना बनाइएको उनी बताउँछन् । ‘ब्याङ्क्वेट कतै दर्ता भएको छैन । नक्सापास पनि छैन । सञ्चालन अनुमति पनि लिएको छैन’, उनले भने ।

उनका अनुसार भाडामा लिएको जग्गामा स्वीकृतिविना भवन बनाउन पाइँदैन । त खड्का ल्याण्डले बनाएको छ । गैरकानुनी रुपमा ग्यारेजसमेत बनाइएको छ ।

‘खड्का ल्याण्डले भए जतिका गैरकानुनी काम गर्न पाउँछ रे ! किनकि उनको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ । उसको सबैतिर सेटिङैसेटिङ छ’, स्काउटका अर्को कर्मचारी भन्छन्, ‘हाम्रो सम्पत्तिमा उसले गैरकानुनी काम गरेको छ, भत्काउनुप¥यो भन्दा हामीलाई भने कानुनी बाटो समाएर आइज भनिन्छ । सत्ताको चरम दुरुपयोग भनेको यही होइन र ! प्रहरीले जाहेरी लिँदैन, सेटिङ भनेको यही होइन र !’

सम्पर्कमा आएन खड्का ल्याण्ड

यस विषयमा बुझ्न नेपाल प्रेसले खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिसँग पटक-पटक सम्पर्कको प्रयास गर्यो तर खड्का ल्याण्ड सम्र्पकमै आउन चाहेन । जसले गर्दा नेपाल स्काउटले उसमाथि लगाएका आरोप सबै सत्य छन् कि भन्ने मान्न सबैलाई बाध्य पारेको छ ।

यो पनि पढ्नुस् : पूर्वमन्त्री दीपक खड्काको नेतृत्वमा स्काउटमा आक्रमण र लुटपाट (तस्बिर र भिडिओसहित)

 

सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फछ्‌र्योट गरेको जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ६७५ मुद्दाको फछ्‌र्योट गरेको हो । असार मसान्तसम्म ५६१ मुद्दा फछ्‌र्योट गर्ने लक्ष्य रहेकोमा जेठ महिनाभित्रै सोभन्दा ११४ थानबढी मुद्दा छिनोफानो गरिएको अदालतले जनाएको छ ।

गत वर्ष फछ्‌र्योट हुन बाँकी रहेका २६५ थान र चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएको ६४१ थान गरी जम्मा १००६ थान मुद्दा संख्या रहेको थियो ।

अब उच्च अदालतम २ वर्ष नाघेका कुनै मुद्दा बाँकी छैनन् । फछ्‌र्योट हुन बाँकी १६ थान मुद्दामध्ये अधिकांश पछिल्लो ६ महिनामा दर्ता भएका छन् ।

अदालतमा ६ महिनाभित्रका २२५ थान, ६ महिना नाघेका ९०, एक वर्ष नाघेका ६ थान र डेढ वर्ष नाघेका १० थान गरी ३३१ थान मुद्दा विचाराधिन छन् ।

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ललितपुर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कार्यरत सहायक न्यायाधिवक्ता सङ्गीता थोकरलाई बिहीबार सरुवाको पत्र थमाएको छ।

ललितपुर जिल्ला अदालतमा विचाराधीन बलात्कार मुद्दा कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दबाब दिएको समाचार आइरहेका बेला सोही मुद्दाको अभियोजन गरिरहेकी थोकरको सरुवा भएको हो।

थोकरले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आग्रह नमानेको कारण आफ्नो सरुवा भएको आरोप लगाइरहेकी छिन्।

१३ वर्षीय किशोरीले विगत तीन वर्षदेखि बलात्कार गरिरहेको आरोप लगाएपछि पक्राउ परेका सुशील चटौतको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अनुसन्धानदेखि अभियोजनसम्म दबाब दिएको दाबी गरिएको छ ।

नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै थोकरले पहिलो, चटौतको मुद्दा अभियोजन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका अन्य सरकारी वकिलहरू पन्छिएको बताइन्।

‘सुरुमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख सुशीला ज्ञवालीले यो मुद्दा हेरिरहनु भएको थियो । उहाँले एक्कासि छाडेर यो मुद्दा युरेन लामालाई हेर्न भन्नु भयो । त्यति बेला लामा दुई दिनदेखि विदामा हुनुहुन्थ्यो । ज्ञवाली बाहिर गएपछि निमित्त पाउनु भएकी ललिता श्रेष्ठले यो मुद्दा हेर्न सक्नु हुन्थ्यो तर मुद्दा अलपत्र पर्ने अवस्था आयो। अनि मैले यो मुद्दा अभियोजन गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो’, सङ्गीताले घटनाक्रम बेलिविस्तार लगाइन् ।

त्यसपछि प्रहरीबाटै मुद्दा कमजोर बनाएर ल्याइएको उनको आरोप छ ।

‘२४ औँ दिनमा प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन ल्यायो । भोलिपल्ट सार्वजनिक बिदा थियो । २६ औँ दिनमा मुद्दा अदालतमा टेकाउनै पर्ने अवस्था थियो। तर अनुसन्धान प्रतिवेदन बलियो थिएन । पीडितसँग कुराकानी गरिएको भिडियोलाई सबुद प्रमाणका रूपमा त्यहाँ राखिएको थिएन। मैले हतार हतार भिडियो मगाएर मिसिलमा समावेश गरेँ। आरोपीबाट प्रभावित भएको अवस्था त्यत्तिमै सीमित थिएन । पीडितको बकपत्रको दिन आरोपीले नै उनलाई अदालत पुर्‍याएका थिए जब की प्रहरीले हामीलाई खबर गरेर पीडितलाई अदालत लैजाने गर्छ न्। बकपत्रकै दिन अदालतबाट मलाई बकपत्रमा सहभागी हुन आउनु भनिएको थियो।’ बकपत्रमा किशोरीले बलात्कार नभएको भन्दै बयान फेरेकी छिन्।

थोकरले चटौतविरुद्धको मुद्दा कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै बारम्बार फोन र दबाब आएको उनको दाबी छ।

भन्छिन्, ‘थुनछेकको आदेशले आरोपी चटौत पुर्पक्ष गए पनि मुद्दा कमजोर बनाउन बारम्बार दबाब आइरहेको थियो । तर यति गम्भीर मुद्दामा कमजोरी गर्नु हुन्न भन्ने मेरो अडान थियो ।’

थोकरले चौथो आरोप अभियुक्तविरुद्धका दशी प्रमाण लुकाउन खोजिएको लगाएकी छिन् । अदालतमा पेस गर्ने तयारी रहेको ७ मिनेटको अडियो त्यहाँसम्म पुग्न नदिन आफूलाई हटाइएको उनको दाबी छ। ‘त्यो अडिओमा पीडित र उनकी आमाबीच कुराकानी भएको सुनिन्छ जसमा उनले चटौतले बलात्कार गरेको बताएकी छिन् ।

‘त्यसलाई मैले फैसलाका बेला पेस गर्ने तयारी गरिरहेको थिएँ’, उनी भन्छन्। यी सबै घटनाक्रम बारेमा सञ्चार माध्यमहरूमा आएकाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफूलाई सरुवा गरेको उनको अर्को आरोप छ ।

‘पछिल्लो समय मुद्दा प्रभावित बनाउन भइरहेको दबाबबारे समाचारहरू आइरहेका थिए। त्यो मैले नै दिएको भनेर शंका गरिएको हुन सक्छ’, थोकर भन्छिन् ।

के थियो घटना ?

चटौत ललितपुरको इमाडोलस्थित ग्रिन हिल अपार्टमेन्टमा परिवारसँग बस्दै आएका थिए। बालबच्चाको हेरचाहसमेत हुन्छ भन्दै अभियुक्तका बुबा तीर्थराज चटौतले बालिकालाई बझाङबाट ल्याएका थिए।

यातायात ढुवानी र हाइड्रोपावरमा लगानी रहेका तीर्थराजको बझाङको बुङ्गल नगरपालिकास्थित अफिसमा पीडित बालिकाका बुबासँग भेट भएको थियो। छोरीको भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर उनले तीर्थराजको जिम्मा लगाएर काठमाडौं पठाएका थिए। तीर्थराज प्राय कञ्चनपुरमै बस्छन्।

उनको राजनीतिक पहुँचसमेत माथिल्लो स्तरमा रहेको बताइन्छ। राजनीतिमै सक्रिय रहेका कतिपय उनका व्यावसायिक साझेदार रहेका छन्। ग्रिन हिलमा सामान्य काममा सहयोग गर्ने र पढ्ने भनेर ल्याइएकी बालिकामाथि केही समयमै सुशीलले बलात्कार गर्न सुरु गरेको आरोप लगाइएको छ।

आफ्नी श्रीमती गर्भवती रहेका बेला पहिलो पटक सुशीलले बालिकालाई बलात्कार गरेका थिए। पहिलो पटक आफू बलात्कृत हुँदा सुशीलकी श्रीमती बाहिर गएको पीडित बालिकाको आरोप छ।

त्यसपछि बारम्बार आफूमाथि बलात्कार भएको आरोप लगाएकी बालिका गत माघमा विद्यालयबाट घर फर्कन नमानेपछि घटना बाहिर आएको हो।

त्यसपछि विद्यालयले बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सिविसको जिम्मा लगाएर परामर्श सुरु गरेको थियो। बिस्तारै ती युवतीले घटनाको बेलिबिस्तार लगाएकी थिइन्।

काठमाडौं । एकजना सुब्बा सरहका कर्मचारीले ४ वर्षको जागिर अवधिमा गैरकानुनीरूपमा ६ करोडभन्दा बढी कमाइ गरेको ठहरसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगले स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान कलवलगुडी, झापाका तत्कालीन वरिष्ठ व्यवस्थापन सहायक भीमकान्त भण्डारीविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

भण्डारी २०७३ असोज २१ गते रा. प.अनं. प्रथम श्रेणी वरिष्ठ व्यवस्थापन सहायक पदबाट सेवा प्रवेश गरी २०७७ साउन १ मा स्वेच्छिक अवकाशमा गएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारले उनको र श्रीमती समेतको जम्मा आम्दानी र खर्चको हिसाब गर्दा २६ लाख ६१ हजार ६३६ रूपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको देखिए पनि ६ करोड २४ लाख ४ हजार ६ रूपैयाँ ४४ पैसाको स्रोत नखुलेकोले सो रकमबमोजिम बिगो दाबी गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

‘निज भिमकान्त भण्डारीको पारिश्रमिक, श्रीमतीको पारिश्रमिक बचत, कर्मचारी संचय कोषबाट लिएको ऋण सापटी, निज सार्वजनिक सेवा प्रवेश पूर्वको बचत (जाँच अवधि अघिको बचत) समेत गरी जम्मा रु.२६,६१,६३६।०९ आय आर्जन गरेको, निजको खर्च तथा लगानी (व्यय) तर्फ जग्गा खरिद, बिभिन्न बैंक तथा हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको शेयर खरिद र विभिन्न बैंकमा रहेको मौज्दातसमेत गरी जम्मा रु. ६,५०,६५,६४२।५३ खर्च तथा लगानी गरेको तथा निजको कुल आय आर्जन रु. २६,६१,६३६।०९ मा निजले गरेको कुल खर्च तथा लगानी (व्यय) रु.६,५०,६५,६४२।५३ घटाउँदा हुन आउने रु. ६,२४,०४,००६।४४ बराबरको खर्च तथा लगानी (सम्पत्ति) को स्रोत खुल्न नआएको हुँदा निज भिमकान्त भण्डारीले सार्वजनिक सेवाको पदमा बहाल रहँदा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो तथा अस्वभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा…आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ‘, अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भक्तपुर । नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेज भक्तपुरको अनियमितता सम्बन्धी मुद्दामा भक्तपुर जिल्ला अदालतले आरोपित लम्बोदर न्यौपानेसहित ६ जनालाई सफाइ दिएको छ ।

न्यौपानेसहित ६ जनाले कलेजबाट ५० करोडभन्दा बढी रकम ठगी गरेको दाबी मुद्दामा गरिएको थियो ।

सामाजिक संस्थाका रूपमा दर्ता भएको सो कलेजको स्थापना कालदेखि हालसम्म भएको अनियमितताका आधारमा न्यौपानेबाट मात्रै ३३ करोड ७५ लाख १७ हजार ६ सय ४६ रुपैयाँ असुल उपर गराउन मुद्दामा मागदावी गरिएको थियो ।

त्यस्तै प्रतिवादीहरू रामरत्न उपाध्यायबाट ४ करोड ७० लाख, लवराज भट्टराईबाट ६ करोड ३४ लाख, उपेन्द्र गौतमबाट ५ करोड ६९ लाख, रामकुमार श्रेष्ठबाट २८ लाख ६४ हजारसमेत असुल उपर गराउने माग दाबी थियो ।

भक्तपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासले अन्तिम आदेश दिदैं दाबी नपुग्ने ठहर गरेको हो ।

कलेजका प्राचार्य डा‍. हरिकृष्ण श्रेष्ठको जाहेरीका आधारमा २०७७ साल पुस २८ गते जिल्ला अदालत भक्तपुरमा सो मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

काठमाडौं । मुद्दाको चाप रहेको सर्वोच्च अदालतमा समयमै न्यायाधीशको नियुक्ति नहुँदा अझै समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ । संविधानले न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न र परामर्श दिने अधिकार न्याय परिषद्लाई प्रदान गरेको छ ।

न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने न्याय परिषद्ले संविधानको कार्यान्वयन नगर्दा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति पारदर्शी र प्रभावकारीसमेत बन्न सकेको छैन । नेपालको संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ बमोजिम एक महिनाअगावै नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

यस्तै न्याय परिषद् ऐनको दफा १ मा न्याय परिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसको विधायिकी मनसाय नै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको पद खाली नहोस् भन्ने नै हो । तर, न्याय परिषद् आफूले पाएको जिम्मेवारीबाट भने सधैं बिमुख हुँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतका लागि न्याय परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गरे पनि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया सक्न करिब एक महिना लाग्ने भएकाले एक महिनाअघि नै नियुक्तिको बाटो खोलिएको अधिवक्ता माधव बस्नेत बताउँछन् ।

अधिवक्ता बस्नेत भन्छन्, ‘न्याय परिषद्का पदाधिकारीहरुको सोच आफ्नो नियुक्ति गर्ने भन्ने छ । त्यसरी एक रिक्त रहनेबित्तिकै नियुक्ति गर्दा १ जनामा आफ्नो मान्छे पर्ने सम्भावना कम हुन्छ । अड्काएर राख्दा संख्या बढी पनि हुने र भागबन्डा पनि मिल्ने भएकाले रिक्त हुनासाथ नियुक्ति हुँदैन ।’

संविधानबमोजिम सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक २० जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाएर प्रतिनिधिसभामा थन्काइएको छ ।

बाँकी दुईजना न्यायाधीशले जेठ महिनामा उमेरहदका कारण अवकाश पाए । न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसी यही जेठ महिनामा १५ दिनको अन्तरालमा अवकाशपछि दुई पद रिक्त छ । संविधान र आफ्नै ऐनबमोजिम न्याय परिषद्ले बैशाख महिनामै नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, विभिन्न बहानामा न्यायाधीशको नियुक्ति रोकिएको छ ।

अहिले सर्वोच्चमा ३० हजार ८० मुद्दा छन् । चापका हिसाबले १० वर्ष उमेर पुगेका मुद्दाको संख्या पनि उल्लेख्य छ । पाँच वर्ष पुगेका मुद्दा त सर्वोच्च अदालतका लागि नयाँ मानिन्छन् ।

सामान्यतया एक महिनामा एकजना न्यायाधीशले एक सय थान मुद्दा फर्छ्योट गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ । न्यायाधीशले मन दिएर फैसला गर्ने हो भने सरदर १०० थान मुद्दाको फर्छ्योट हुन्छ ।

संविधान र कानूनले बाटो नदिएको काम बरु उच्च अदालतमा भएको छ । विगतमा धेरै संख्यामा नियुक्ति गर्न भागबन्डा पु¥याउँदा १ महिनापछि रिक्त हुने पदमा न्याय परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस भने गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले ठूलो संख्यामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा हालका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की पनि वरिष्ठत्तम न्यायाधीशको हैसियतमा न्याय परिषद्का सदस्य थिए । उनले नै गरेको नियुक्ति कानूनले नचिनेको १ महिनापछिको पदमा नियुक्तिको सिफारिस भएको थियो ।

कानूनबमोजिम नै गर्नुपर्ने मुख्य न्यायाधीश पनि न्याय परिषद्ले गर्न सकेको छैन । उच्च अदालतमा लामो समयदेखि पाँच जना मुख्य न्यायाधीशको पद रिक्त छ । तर, त्यता नियुक्तिमा पनि परिषद्को चासो छैन ।

त्यस्तै लोकसेवा पास गरेर बसेका जिल्ला न्यायाधीशको पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन । पालो पर्खेर बसेका वरिष्ठ उपरजिष्ट्रारहरुलाई पनि आशाको त्यान्द्रोले झुण्डाइएको छ । तर, नियुक्तिको पहलमात्रै सुरु भएको छ ।

कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दीले सम्हालेपछि न्यायाधीशको नियुक्तिलाई पारदर्शी र स्वीकारयोग्य बनाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति अत्यन्तै विवादित बनेको थियो ।

अदालतमै प्रवेश नगरेका, राज्यको अर्को कुनै निकायमा प्रशासनमा अधिकृत भएका व्यक्तिसमेत उच्च अदालतको न्यायाधीश बनेपछि नियुक्ति नै विवादित बनेको थियो । चोलेन्द्र शमशेर राणाको पालामा नेपाल बार एसोसियसनको समेत संस्थागत संलग्नताका कारण अयोग्य न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा खासै आवाज उठेको थिएन ।

कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीले विगतमा जस्तो अपारदर्शी नियुक्ति नगर्ने बताउँदै आएका छन् । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निश्चित मापदण्ड आवश्यक छ, सो मापदण्डसहितको निर्देशिका अन्तिम चरणको छलफलमा भएकाले निर्देशिका आएपछि मात्रै न्यायाधीशको नियुक्ति हुने बताइएको छ ।

मन्त्री बन्दीले आफ्ना निकटस्थहरुसँग नियुक्तिका लागि हतार भए पनि विगतका नियुक्तिबाट गएका न्यायाधीशको पर्फमेन्स कमजोर भएकाले त्यसको समीक्षा गरेरमात्रै अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।

काठमाडौं । अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका-४ कालिकास्थानमा मृत अवस्थामा भेटिएका १७ वर्षका किशोरको हत्या आरोपमा किटानी जाहेरी दर्ता भएको छ । कक्षा १० मा अध्ययनरत बिनोद शाही जेठ २१ मा मृत अवस्थामा फेला परेपछि उनको हत्याको आरोपमा पीडितले पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका प्रमुख अम्बिका चलाउनेसहित १३ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गराएका छन् ।

प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेपछि पीडितले शव बुझेका सुदूरपश्चिम प्रहरी कार्यालयका प्रवक्तासमेत रहेका प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भोलाबहादुर रावलले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार मृतक शाहीको शवको जिल्ला अस्पताल मंगलसेनमा पोष्टमार्टम गरिएको छ । पोष्टमार्टमको रिपोर्ट आउन भने आउन बाँकी रहेको प्रवक्ता रावलले बताए । घटनास्थमा पुगेको प्रहरी प्रधान कार्यालय मातहत रहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को टोलीले शंकास्पद ५ जनालाई पक्राउ गरेकोमा ३ जनालाई छाडिएको छ । घटनामा संलग्न नदेखिएपछि ३ जनालाई छोडिएको एसएसपी रावलले जानकारी दिए ।

किशोरको मृत्युबारे अनुसन्धान गर्न केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोका डिएसपी मनोहर भट्ट नेतृत्वको टोली घटनास्थलमा रहेको छ । जेठ २१ गते बिनोद पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–४ कालिकास्थानस्थित मध्यपहाडी लोकमार्गबाट १ किमी तल जंगलमा मृत अफस्थामा फेला परेका थिए । जेठ २१ मा आक्रोशित समुहले ईलाका प्रहरी कार्यालय विनायकमा तोडफोड गरेका थिए । स्थानीयले प्रहरीको गाडी तोडफोड गर्नुका साथै पञ्चदेवल बिनायक नगरपालिकामा तालाबन्दीसमेत गरेका छन् ।

बल बहादुर शाहीको छोरा १७ वर्षीय मृतक शाहीको मोबाइल शवभन्दा माथी मध्यपहाडी लोकमार्गमा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार मृतक शाहीले लगाएको चप्पल भिरमा अड्किएको अवस्थामा फेला परेको थियो । मृतक शाही जेठ १७ मा राति हराएका थिए । पिडित पक्षले घटनामा भर्खरै निर्वाचित नगरप्रमुख अम्बिका चलाउनेको मुख्य हात रहेको जिकिर गर्दै किटानी जाहेरी दर्ता गराएका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भष्ट्राचारमा मुछिएका चारजना भर्खरै निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निलम्बन गर्न निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेको छ । आयोगले गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित एक गाउँपालिका अध्यक्षसहित चारजना वडा अध्यक्ष भष्ट्राचारमा मुछिएको भन्दै उनीहरुलाई निलम्बन गर्न आयोगलाई पत्राचार गरेको हो ।

जसमा कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्याय, सोहि गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष नन्दराम गिरी, नुवाकोटको बिदुर नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष हरिराम भण्डारी र अछामको पंचदेवल विनायक नगरपालिका वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष सुरतबहादुर रावल रहेका छन् । उनीहरु ४ जना नै भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका थिए ।

गाउँपालिका अध्यक्ष जोशी यस अघि गाउँपालिकाकै वडा नम्बर २ को वडा अध्यक्ष हुदाँ, वडा अध्यक्ष गिरी यस अघि नै सोहि वडाको अध्यक्ष हुदाँ, भण्डारी स्थानीय सुलक्षण माध्यमिक विद्यालयको प्रध्यानाध्यापक हुदाँ र रावल पनि स्थानीय कालीदेवी माध्यमिक विद्यालयको प्राथमिक तहका शिक्षक हुदाँ भष्ट्राचारको मुद्धामा मुछिएका थिए । उनीहरुमध्ये कतिपय भ्रष्टाचारको कसुरमा आयोगबाट विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको, कतिपयको कसुर ठहर भएका रहेको आयोगका सहायक प्रवक्तासमेत रहेका उपसचिव वेदप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

कसलाई कुन मुद्धा लागेको छ ?

देवीदत्त उपाध्याय अध्यक्ष, मोहन्याल गाउँपालिका कैलाली

कैलाली जिल्ला, मोहन्याल गाउँपालिका, वडा नं. २ का तत्कालीन वडाध्यक्ष देवीदत्त उपाध्यायले सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा निजउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र दफा १७ को कसुरमा ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिमको सजायको मागदाबी लिई आयोगवाट मिति २०७९।०१।०२ मा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भई उक्त मुद्दा विचाराधीन रहँदाकै सन्दर्भमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा कसुरको आरोपको लागेको कुनै व्यक्ति/राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था अनुसार हाल मोहन्याल गा.पा.का. अध्यक्ष पदमा निर्वाचित देवीदत्त उपाध्यायको हकमा निजविरुद्धको मुद्दा अन्तिम किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्वन्धित स्थानीय तहमा लेखी पठाइएको छ ।

नन्दराम गिरी, ३ नम्बर वडा अध्यक्ष, मोहन्याल गाउँपालिका, कैलाली

कैलाली जिल्ला, मोहन्याल गाउँपालिका, वडा नं. ३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष नन्दराम गिरीले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र दफा १७ को कसुरमा ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिमको सजायको मागदाबी लिई यस आयोगवाट मिति २०७९।०१।०२ मा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भई उक्त मुद्दा विचराधीन रहँदाकै अवस्थामा निज नन्दराम गिरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भई मोहन्याल गाउँपालिकाको वडा नं. ३ को वडाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएकोमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ अनुसार निजविरुद्धको मुद्दा अन्तिम किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने हुँदा सोबमोजिम कार्यान्वयन गर्न गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्वन्धित स्थानीय तहमा लेखी पठाइएको छ ।

हरिराम भण्डारी, ९ नम्बर वडा अध्यक्ष, बिदुर नगरपालिका, नुवाकोट

नुवाकोट जिल्ला, बिदुर नगरपालिका, वाड नं. ९ स्थित सुलक्षण माध्यमिक विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक हरिराम भण्डारीले विद्यालयको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोले निजउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर अपराधमा सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र सोही दफाको उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम सजायको मागदाबी लिई यस आयोगबाट मिति २०७६।ण्५।२० गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भई उक्त मुद्दा विचाराधीन रहँदाकै अवस्थामा निज हरिराम भण्डारी स्थानीय तहको निर्वाचनमा बिदुर नगरपालिका, वडा नं. ९ को वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएकोमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ अनुसार मुद्दा दायर भएको कुनै व्यक्ति÷राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्वन्धित स्थानीय तहमा लेखी पठाइएको छ ।

सुरतबहादुर रावल, ७ नम्बर वडा अध्यक्ष, पञ्चदेव विनायक नगरपालिका, अछामअछाम जिल्ला, पंचदेवल विनायक नगरपालिका, वडा नं. ७ को कालीदेवी माध्यमिक बिद्यालयको प्राथमिक तहका शिक्षक सुरत बहादुर रावलले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी सेवामा बहाल रहेकोमा निजविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) को कसुरमा सजाय हुन यस आयोगवाट मिति २०७६।०१।०५ मा मागदाबी लिई विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भएकोमा सम्मानित अदालतबाट मिति २०७६।०५।१३ गते निजउपरको कसुर ठहर भई रू ५०००।– जरिवाना भएको र प्रतिवादीले शुरु म्याद गुराजी बसेकाले निजलाई पुनरावेदनको म्याद दिन परेन भनि भएको फैसला नै अन्तिम भएकोमा निज सुरत बहादुर रावलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भई पंचदेवल विनायक नगरपालिका, वडा नं. ७ को वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएको भएतापनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ को खण्ड (च) मा भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको, सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) मा कुनै सदस्यको पदमा निर्वाचित व्यक्ति दफा १३ बमोजिम अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भएमा निज त्यस्तो पदबाट मुक्त हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र उक्त दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम पद मुक्त भएको जानकारी आयोगले सम्वन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोले सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्वन्धित स्थानीय तहमा लेखी पठाइएको छ ।

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले जेठ १० गतेलाई ‘नेपाल परराष्ट्र दिवस’को रुपमा मनाउने भएको छ ।

नेपाल वैदेशिक सेवा (गठन तथा श्रेणी विभाजन) नियमहरु, २०१८ को तर्जुमा भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको दिन २०१८ जेठ १० गतेको संस्मरणमा मन्त्रालयले सो दिन परराष्ट्र दिवस मनाउन लागेको हो ।

‘परराष्ट्र मन्त्रालयको त्रिपुरेश्वरस्थित बहुउेश्यीय भवनमा हुने औपचारिक कार्यक्रममा २०१८ साल र सोभन्दा अगाडि परराष्ट्र मन्त्रालयमा सेवा गरेका अग्रज कर्मचारीहरुलाई सम्मान गरिनेछ,’ मन्त्रालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अब हरेक वर्ष जेठ १० गतेलाई परराष्ट्र सेवा दिवसको रुपमा मनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

कपिलवस्तु । कपिलवस्तुका डीएफओले आफ्नो काठमाडौंस्थित घर सुन्दरीकरणका लागि सरकारी स्राेतसाधनको दुरुपयोग गरेका छन् ।

डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका डिभिजन वन प्रमुख विजयराज सुवेदीले गोदावरीमा रहेको घरमा काठैकाठको गोलघर बनाउन भन्दै २० क्यूफिट साल काठ र १ मिनी ट्रक खर काठमाडाै‌ं पठाएका हुन् ।

शनिबार सार्वजनिक बिदाको दिन तिलौराकोट साझेदारी बनको लु १ क ९२७ नम्बरको मिनी ट्रकमा उनले उक्त सामान पठाएका हुन् । शुक्रबार राति करिब ३ बजे इलाका प्रहरी कार्यालय पिपराबाट उक्त सवारी जिल्ला बाहिरिएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

गोरुसिंगे घर भएका चालक राजु चौधरीले उक्त गाडी चलाएको र पालले खरलाई ढाकेको तर खरभित्र के रहेको भनेर हेर्न नपाएको र काठमाडौं जाने बताएको चेकिङमा खटिएका एक प्रहरीले जानकारी दिए ।

यसअघि पनि सुवेदीले मायादेवी साझेदारी वनमा रहेको २ वटा जंगली सिसौ काट्न लगाई फर्निचर बनाएर काठमाडौं पठाएको पिपरा सबडिभिजनकै कर्मचारीहरुले सार्वजनिक गरेपछि आलोचना भएको थियो ।

शनिबारको दिन सरकारी सवारी तथा कर्मचारी जिल्ला बाहिर जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, उक्त सवारीले जिल्ला बाहिर जान अनुमति नलिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार सुवेदीले शुक्रबार राति काठमाडौं पठाएको २० क्यूफिट काठ मायादेवी साझेदारी वनमा पक्राउ परेका अवैध काठ हुन् । जसको अभिलेख नराखी पकडीस्थित पट्टु मुसलमानको स–मिलमा चिरान गरिएको थियो भने खर जंगलमै सशस्त्र वन रक्षकबाट काट्न लगाइएको थियो ।

वन संरक्षण र गस्तीमा परिचालन गर्नुपर्ने वन रक्षकहरुलाई डीएफओले खर काट्नमात्र होइन विभिन्न निजी काममा खटाउने गरेका छन् । उनले गोलघर बनाउनसमेत २ जना सशस्त्र वन रक्षकलाई काजमा काठमाडौं पठाउने तयारीसमेत गरेको कर्मचारी स्रोतको भनाइ छ । सुवेदी जिल्लामा आएदेखि नै सरकारी गाडी दुरुपयोग गर्दै आएका छन् ।

तत्कालीन सीडीओ चक्रपाणी पाण्डेलाई उनले तिलौराकोट साझेदारी वनले वनगस्तीका लागि खरिद गरेको डबलक्याप स्कार्पियो जिम्मा लगाएका थिए । उनीसँग सामुदायिक वन, काष्ठ व्यवसायी, कर्मचारी सबै असन्तुष्ट र रुष्ट बनेका छन् । माओवादी निकट रहेका उनी मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको बलमा कर्मचारीलाई दबाबमा राख्दै आएको गुनासो माओवादीकै नेताहरुले गर्न थालेका छन् । यो विषयमा डीएफओसँग प्रतिक्रियाका लागि फोन गरे पनि सम्पर्कमा आएनन् ।

तिलौराकोट साझेदारी वनका संयोजक जयप्रकाश पाण्डेले आफ्नो वनको गाडी काठमाडाैं जानपर्ने काम परेको समयमा डीएफओको पनि घर प्रयोजनका लागि खर पठाउनुपर्ने भएकाले सँगै पठाइएको स्वीकार गरे ।

उनले केही काठ तथा अन्य वस्तु नपठाएको बताए । ‘हाम्रो गाडी काठमाडौं जानुपर्ने थियो, डीएफओ सापले घर छाउन खर पठाउनु छ भन्नुभयो, त्यही लिएर गएको हो, जिल्लामा भएपछि त्यति काम त हामीले सहयोग गर्नुपर्यो नि, बाहिर प्रचार गरिएजस्तो काठ तथा अन्य सामान पठाए भन्ने बेकारको कुरा हो, हाम्रो जिल्लामा अनावश्यक राजनीति गर्ने काम हुन्छ’, उनले नेपाल प्रेससँग भने ।