विराटनगर । इटहरी उपमहानगरपालिकामा श्रोत अनुमानभन्दा बढीको बजेटका कारण योजना कार्यान्वयन र भुक्तानीको समस्या देखिएको छ ।
उपमेयर संगीताकुमार चौधरी नेतृत्वको राजश्व परामर्श समितिले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ४७ करोडको आन्तरिक श्रोत अनुमान गरेको थियो । तर, मेयर हेमकर्ण पौडेल संयोजकत्वको श्रोत अनुमान तथा निर्धारण समितिले त्यो समितिको सिफारिसलाई बेवास्ता गर्यो ।
मेयर नेतृत्वको समितिले ९५ करोड ३९ लाख ८० हजार रूपैयाँ आम्दानीको अनुमानसहित आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ५० हजार रूपैयाँको बजेट र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।
परामर्श समितिले दिएको सुझावभन्दा दोब्बर अनुमान गरी ल्याइएको बजेटको लक्ष्य आधा पनि भेट्ने अवस्था नदेखिएको उपमहानगरका अधिकारी सुनाउँछन् । राजश्व शाखाका प्रमुख सन्तोष ढकालका अनुसार जेठ ६ गतेसम्ममा उपमहानगरमा ३२ करोड ५ लाख ३५ हजार ६ सय २८ रूपैयाँमात्र आन्तरिक आम्दानी गरेको छ । अबको एक महिना लक्ष्यको आधा रकम पनि उठ्न नसक्ने अवस्था रहेको ढकाल स्वीकार्छन् ।
श्रोत अनुमानको सही विश्लेषण अभावमा इटहरीको बजेट घाटाको हुने र नीति कार्यक्रम तथा बजेट फेल खाने अवस्था ले लेखा शाखा दबाबमा छ । गत वर्षकै योजना र कार्यक्रमको २५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व अहिले यस कार्यालयलाई छ ।
अघिल्लो वर्ष चलेका योजनाको भुक्तानी माग्दै उपभोक्ता आन्दोलित छन् । असार मसान्तको डेडलाइन २ महिनाबाट ओरालो लाग्दै गर्दा नयाँ योजनाहरूको पनि सम्झौता भएको छैन । उपभोक्ता र ठेकेदारको चापले आफूहरू दबाब र हैरानीमा परेको कर्मचारी बताउँछन् ।
वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष जितेन्द्र थापाले एकदिन अघि फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सम्पूर्ण उपभोक्ता समितिहरूको भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको हुँदा आफ्नो समितिको बाँकी रकम लिनु हुन अनुरोध छ ।
त्यसको एक दिनअघि उपमहानगरका प्रवक्ता तथा ६ नम्बरका वडाध्यक्ष दिवस पोखरेलले भिडिओ राख्दै राजश्व उठेकाले लामो समयदेखि रोकिएको रकम भुक्तानी दिन थालिएको बताएका थिए ।
उप महानगरका प्रवक्ताले अघिल्लो वर्षका योजनाको भुक्तानी दिने भनिएपछि अहिले लेखा शाखामा उपभोक्ताको भिड लागेको छ ।
‘दैनिक १ सयभन्दा बढी उपभोक्ता आइरहेका छन् । खातामा पैसा नभएकाले सबैको भुक्तानी गर्न सकिएको छैन । उहाँहरू रिसाएर गाली गर्नुहुन्छ हामी केही गर्न सकिरहेका छैनौं’, लेखाका कर्मचारी भन्छन्’, ‘सुन राखेर काम गरेका छौं भन्दै आक्रोशित देखिन्छन् । पैसा डुब्दैन भनेर आश्वस्त पार्न खोज्छौं मान्दै मान्नु हुन्न ।’
उपभोक्ता समितिमा बसेका कारण घर झगडासमेत भएको गुनासो समेत लेखा शाखामा आउने गरेको छ । यसअघि खातामा पैसा नहुँदा लेखा शाखाका कर्मचारी कार्यालय छाडेर हिँड्ने गरेका थिए ।
श्रोत अनुमान र निर्धारणमा हेलचेक्रयाइँ
राजश्व परामर्श समितिको अनुमानभन्दा पपुलर बजेटको नाममा घाटाको बजेट ल्याएको यो पहिलो भने होइन । २०७९/८० मा २ अर्ब १८ करोड ६ लाख १० हजार रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्यो । त्यो वर्ष आम्दानी भने १ अर्ब ६८ करोड १८ लाख ४६ हजार रूपैयाँमात्र भयो । ४९ करोड ८७ लाख ६४ हजार रूपैयाँ घाटा भयो ।
उपमहानगरले आन्तरिकतर्फ ३० करोड १० लाख ५८ हजार ८९३ रूपैयाँमात्रै आम्दानी गरेको थियो । लक्ष्य ३६ करोड ५ लाख रूपैयाँको थियो ।
त्यसको एक वर्षपछि २ अर्ब ३५ करोड ३१ हजार रूपैयाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गर्यो । जुन अनुमानमा १ अर्ब ७९ करोड ४८ लाख ११ हजार रूपैयाँमात्रै आम्दानी भयो । उप महानगरको श्रोत निर्धारण तथा अनुमान समितिले अनुमान गरेको भन्दा सो वर्ष ५५ करोड ८२ लाख ८९ हजार रूपैयाँ घाटा भयो । यो घाटामा सङ्घीय सरकारको अनुदान कटौती कारण देखाइएको छ ।
मेयर हेमकर्ण पौडेल संघले सशर्त अनुदानमा गरेको कटौतीले बजेट घाटा भएको बताउँछन् । आन्तरिक श्रोतको गलत अनुमानो भने उनले बेवास्ता गरे ।
सो वर्ष उपमहानगरको आन्तरिक आम्दानी ३४ करोड ८३ लाख ८७ हजार ९१४ रूपैयाँ देखिन्छ । इटहरी उपमहानगरले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सो वर्ष उप महानगरले ९२ करोड १४ लाख रूपैयाँको आन्तरिक श्रोतको अनुमान गरेको थियो । सो वर्ष आन्तरिकतर्फ मात्रै ५७ करोड रुपैयाँ घाटा देखिएको छ ।
मेयर पौडेलले सबै कुरा ठिक भएर जाने र अर्को वर्ष घाटा पूर्ति हुने दाबी गरे । उनले भने, ‘बाहिर हल्ला भए जस्तो केही होइन हामी ब्यालेन्समा हुन्छौं ।’
श्रोत उठाउन ‘हावादारी’ योजना
इटहरी उपमहानगरको श्रोत अनुमान तथा निर्धारण समितिले राजश्व परामर्श समितिले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै पपुलर बजेट बनाउने नाममा आन्तरिक श्रोतको अनुमान ५० प्रतिशतले बढायो ।
अनुमान बढेसँगै लक्ष्य भेट्न करमा अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गरेपछि सेवाग्राही आन्दोलनमा उत्रिए । राजनीति दलहरूले समेत उपमहानगरले बढाएको करको दरको विरोध गरे ।
घर जग्गा, सम्पत्ति करमा चार गुणा वृद्धि गरिएकोमा कार्यान्वयन हुन सकेन । व्यवसाय दर्ता शुल्क भारी वृद्धि गर्यो । इटहरी उप महानगर पालिका क्षेत्रको जग्गाको मूल्याङ्कन बढाएसँगै सम्पत्ति कर समेत बढ्यो । तर पनि लक्ष्य भने भेटिएन ।
राजश्व महाशाखाका प्रमुख सन्तोष ढकाल आन्तरिक राजश्व वृद्धिका लागि माइकिङलगायतका प्रचार प्रसार गरेर हुनेसम्मको पहल गरेको बताउँछन् ।
उनले आन्तरिक आम्दानी बढाउन एकीकृत डाटा प्रणालीमा प्रविष्ट गराएको बताए ।
उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘कर तिरेको छ कि छैन भनेर हेर्न एकीकृत डाटा प्रणाली बनाएका छौं । कर नतिरेको देखिए तिराउने गरेका छौं ।’
यो पनि पढ्नुहोस्- इटहरीमा पुरानो योजनाको २५ करोड भुक्तानी रोकियो, यो वर्ष सम्झौता गर्न कोही आएनन्
