Category: सुशासन प्रेस

विराटनगर । पर्यटन वर्षको उद्घाटनका बेला तेह्रथुमका होटलहरुमा भएको खर्चको विषयमा जवाफ दिन पर्यटन, वन तथा वातावरण सचिव विशाल घिमिरेलाई संसदीय समितिमा बोलाइएको छ ।

तेह्थुमको बसन्तपुरमा रहेका होटलहरुमा आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएपछि नगदै भुक्तानी गरिएको विषयमा जवाफ दिन कोशी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले घिमिरेलाई बैठकमा बोलाएको हो ।

आज भएको बैठकमा सचिव घिमिरेले तेह्थुमको होटलहरुमा नगदै भुक्तानी गरेको विषयमा जवाफ दिएका हुन् ।

गएको चैत २७ गते पर्यटन वर्षको उद्घटन कार्यक्रममा भएको खर्चको भुक्तानी आर्थिक वर्ष सकिँदा पनि नभएको विषयमा नेपाल प्रेसमा समाचार छापिएको थियोे ।

पर्यटन, वन तथा वाताबरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरले होटलबाट खाली बील संकलन गरेर ल्याएको भएपनि भुक्तानी नपाएको विषयमा समाचार प्रकाशन भएको थियो ।

समाचार प्रकाशन भएको भोलिपल्ट साउनको ६ र ७ गते होटल होटलमा गएर सव डिभिजन कार्यालय बसन्तरका प्रमुखले होटलमा गएर भरपाई गराँउदै भुक्तानी गरेका थिए ।

सो विषयमा जवाफ दिँदै समितिको बैठकमा सचिव घिमिरले अनुमानभन्दा बढी सहभागी आएपछि खानपानमा अतिरिक्त खर्च भएको र मन्त्रालयले सहभागी सङ्ख्या तथा खर्चको रेकर्ड व्यवस्थित गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको जवाफ दिएका छन् ।

उनले बैठकमा करिब ३० लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेटमध्ये २९ लाख खर्च भए पनि तत्काल भुक्तानी दिन सकिने मात्र भुक्तानी दिइएको बताए ।

उनले भने बाँकी रकम पछि मिलाउने योजना अनुसारको रकम भुक्तानी रोकिएको हो ।

उनले नकारात्मक समाचार आउन थालेपछि आफूले व्यक्तिगतरूपमा २ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बैङ्कबाट निकालेर सम्बन्धित होटलहरूलाई भुक्तानी गराएको दाबी गरे ।

उनले भने ‘यसले प्रदेश सरकारलाई थप आर्थिक भार पारेको छैन, यो मेरो व्यक्तिगत खर्च हो’, घिमिरेले समितिमा भने, ‘समस्या कार्यक्रममा भएको व्यवस्थापनको कमजोरी हो, सुशासनमा हानि पुर्याएको छैन ।’ उनका अनुसार, केही होटलका बिलमा मासु, मदिरालगायतका सामग्रीसमेत रहेका कारण मन्त्रालयबाट भुक्तानी गराउन नसकिने अवस्था थियो ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका कर्मचारी मात्र नभई निमन्त्रणा प्राप्त अतिथि र बाह्य सहभागीहरू पनि संलग्न थिए । समितिको बैठकमा प्रदेश सांसद गणेश उप्रेतीले पर्यटन वर्ष २०८२का लागि छुट्याएको बजेट फिर्ता पठाउने अनि खर्च खल्तीबाट गरिएको भनेर हल्ला चलाउने काम भएको भन्दै मन्त्री र सचिव लक्षित आलोचना गरे ।

‘आर्थिक वर्ष बितेपछि नगदै तेह्रथुमका होटलहरूलाई भुक्तानी गरिएको विषय स्पष्ट पार्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सुशासन र पारदर्शीतामाथि प्रश्न उठेको छ, पर्यटन प्रवद्र्धनको नाममा दुरुपयोग गरेको भन्ने सन्देश जानु राम्रो भएन ।’

प्रदेश सभा सदस्य गोपाल तामाङले पर्यटन वर्षको नाममा अन्तर प्रदेश, अन्तर देशीय पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू हचुवाको भरमा रकम खर्च हुने गरेको बताए ।

‘अन्तर प्रदेश र अन्तर देशीय पर्यटन गतिविधिहरू घुम्ने र राज्यको रकम खर्च गर्ने मात्रै भयो’, उनले भने, ‘अब पर्यटन गतिविधि गर्नको लागि नयाँपन दिन सक्नुपर्छ, राज्यको रकम दोहन गरेर मात्रै हुन्न ।’

सांसदहरू जय प्रकाश चौधरी, निरादेवी खनाल, मैयाँ श्रेष्ठ, उमाकान्त गौतम, सुनीता कुमारी गच्छदारलगायतले सरकारले गर्ने कार्यक्रमहरू व्यवस्थित रूपमा हुनु पर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताए ।

काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’ छेडखानी छानबिनका लागि गठित संसदीय समितिले सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

समितिका संयोजक जीवन परियारले सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिनका लागि गठन गरिएको उक्त समितिले २९ दिन लगाएर सरोकारवालासँग छलफलपश्चात प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

यो बीचमा समितिको ३७ वटा बैठक बसेको थियो । समितिले ११६ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

गत असार २३ गते संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छेडखानीको अध्ययन तथा छानबिन गर्न सात सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा कांग्रेसबाट सांसदहरू जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की थिए ।

काठमाडौं । न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीश नै आफ्नै अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक इजलासमाथि बदला लिन अग्रसर भएपछि सर्वोच्च अदालतमा गुटबन्दी र कित्ताकाट प्रष्ट देखिएको छ ।

प्रधान न्यायाधीश भएलगत्तै ‘अरुको थाहा छैन न्यायपालिका सुधारको जिम्मा म लिन्छु’ भन्ने प्रकाशमान सिंह राउत न्यायाधीशजस्तो नभई ‘एनार्किस्ट एक्टिभिस्ट’ भूमिकामा प्रकट भएपछि सर्वोच्चमा प्रष्ट कित्ताकाट भएको हो ।

संवैधानिक इजलासको हालैको एक फैसलामा आफू अल्पमतमा परेपछि प्रधान न्यायाधीश राउतले ‘रिभेन्ज’ को भावना देखाएको न्यायाधीशहरूले बताएका छन् । एउटै प्रकृतिको नियुक्तिमा फरक राय लेखेर कमजोर न्यायिक क्षमता प्रदर्शन गरेका राउत उल्टै प्रतिशोधमा उत्रिएको आरोप लागेको छ ।

संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा राउत अल्पमतमा परेका थिए । आफूलाई अल्पमतमा पार्ने न्यायाधीशमाथि राउत न्यायिक आचरणविपरीत ‘देखाउने’ शैलीमा प्रस्तुत भएको आरोप छ ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश अल्पमतमा परेको यो पहिलोपटक होइन र इजलासमा बसेपछि सबै न्यायाधीश बराबर हुन् । यसअघि कल्याण श्रेष्ठ, त्रिलोकप्रताप राणाहरू पनि अल्पमतमा परेका दृष्टान्त छ । तर, न्याय सम्पादनको सिलसिलामा भएका कार्य इजलासपछि सकिन्छन् ।

राउतले भने आफू अल्पमतमा परेको कारण संवैधानिक इजलास नै बस्न दिएका छैनन् । संविधानको धारा १३७, सर्वोच्च अदालतको परमादेश र राउत आफैँ संलग्न रहेको गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी समितिको अध्ययन प्रतिवेदन २०७८ विपरीत प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठन गर्न खोजेपछि सर्वोच्चको फुलकोर्ट विभाजित बनेको छ ।

बार पदाधिकारीलाई न्यायाधीशको घाँस देखाउने क्रम अझै रोकिएको छैन । सर्वोच्चमा २ न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्नेमा प्रधान न्यायाधीशले मेघराजलाई मात्र नियुक्त गरेर एउटा खाली राखेका छन् । ईश्वरी भट्टराई र शशी रावलको नाम प्रस्ताव हुँदा अश्वीकार गरेको राउतले नेपाल बारका एक पदाधिकारीलाई समेत ‘न्यायाधीशको घाँस’ देखाएर बारलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न खोजेको आरोप छ ।

केही दिनअघि आन्तरिक समीक्षाका लागि बसेको सबै न्यायाधीशहरू संलग्न ‘फुलकोर्ट’ बैठकमा एजेण्डा र प्रसंगबिनै प्रधान न्यायाधीश राउतले संवैधानिक इजलास पनि गोला प्रक्रियाबाट गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि न्यायाधीशहरू झस्किएका थिए ।

संविधान, सर्वोच्चको आफ्नै परमादेश र हरिकृष्ण कार्की तथा राउत सम्मिलित समितिको प्रतिवेदनविपरीत प्रधान न्यायाधीश कार्कीले संवैधानिक इजलास गठनमा गोलाप्रथाको प्रस्ताव ल्याएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहितका सिनियर न्यायाधीशले विमति जनाएका थिए ।

न्यायपालिकामा कित्ताकाट र भाँडभैलो मच्चाउने नियतले केही नवनियुक्त न्यायाधीशहरूको उक्साहटमा प्रधान न्यायाधीश प्रस्तुत भएपछि वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले फुलकोर्ट नै छाडेर हिँडेको स्रोतको दाबी छ । प्रधान न्यायाधीशले आफैँ गुट बनाएर न्यायपालिका कमजोर बनाउन खोजेपछि आफूहरू असंवैधानिक छलफलको प्रक्रियामै सहभागी हुन नसकेको एक न्यायाधीशले बताए ।

उनले भने- संवैधानिक इजलास आफैँमा भिन्न अदालतको मान्यताबाट बनेकाले त्यसबारे संविधानको धारा १३७ ले नै व्यवस्था गरेको छ । यसबीचमा अधिवक्ता माधव बस्नेतको रिटमा मीरा खड्का श्रीमानसहितको इजलासले प्रष्ट परमादेश गरेर रोष्टर बनाउनू भनेको छ । अहिलेका प्रधान न्यायाधीशसमेत संलग्न हरिकृष्ण कार्की समितिले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन हुने भनेर प्रतिवेदन दिएको छ । यस्तो व्यवस्था हुँदा हुँदै उहाँ बदलाभावले संविधान, सर्वोच्चको परमादेश र अध्ययन प्रतिवेदन कुल्चिन ढंगले प्रस्तुत हुनु न्यायपालिकाको लागि दुर्भाग्यपूर्ण र सर्वथा अश्वीकार्य कुरा हो । उहाँ हिजो चोलेन्द्र शमशेरले स्वेच्छाचारिता देखाए भनेर हड्ताल गरेको मान्छे तर आज संविधानकै विपरीत जान खोज्दै हुनुहुन्छ, कम्तीमा चोलेन्द्रले त विधि स्थापित गरेका थिए ।

के छ संविधान र प्रतिवेदनमा ?

संविधानको धारा १३७ को उपधारा १ मा ‘सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहनेछन् ।’ भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ ।

संविधानले संवैधानिक इजलास गठनबारे प्रधान न्यायाधीशलाई दिएको अधिकार र न्याय परिषदको सिफारिसको व्यवस्थाविपरीत गोला प्रक्रियामा लैजाने प्रस्ताव नै असंवैधानिक र न्यायपालिकालाई अराजकतामा धकेल्ने प्रयासका रूपमा न्यायाधीशले लिएका छन् ।

यसबीचमा कुनै एकजना न्यायाधीश नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने भएपछि न्याय परिषदले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशहरूको रोष्टर सर्वोच्च अदालतमा पठाउने प्रचलन रहेको छ । सोहीबमोजिम वरिष्ठतामा रहेको कुनै न्यायाधीश अनुपस्थित रहने अवस्थामा त्यसपछिकाले मौका पाउँछन् ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतबाटै गठित समितिको प्रतिवेदनमा संवैधानिक इजलासबारे प्रष्ट भाषामा यस्तो लेखिएको छ- संवैधानिक इजलासको हकमा नेपालको संविधाको धारा १३७ (१) अनुसार प्रधान न्यायाधीशले गठन गर्ने र सो कार्य न्याय परिषदको सिफारिसबमोजिम रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशहरूबाट वरिष्ठताको आधारमा तोकिँदै आएकोले त्यस बारेमा नियमावली वा निर्देशिकामा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।

यसबाहेक माधव बस्नेतको रिटमाथि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले फैसला गरेर संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशहरूको रोष्टर बनाएर तोक्नू भन्ने आदेश गरेको थियो । १० महिनासम्म संवैधानिक इजलास बस्न नसकेको अवस्थामा सर्वोच्चले नै त्यस्तो आदेश गरेर वरिष्ठताका आधारमा रोष्टर तोक्ने व्यवस्था भएको सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश अनिल सिन्हा बताउँछन् ।

यसबीचमा दीपक कार्की कामु प्रधान न्यायाधीश भएका बेला अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयालले प्रधान न्यायाधीशबिना संविधानले संवैधानिक इजलास परिकल्पना नगरेको आदेश जारी गरेका थिए ।

अहिले प्रधान न्यायाधीशले केही नयाँ न्यायाधीशहरूसहितको पहलमा ल्याएको प्रस्तावले संवैधानिक इजलासको संवैधानिक मान्यतालाई खण्डित गर्ने र भाँडभैलो मच्चाउने पूर्वन्यायाधीश सिन्हाको भनाइ छ । प्रधान न्यायाधीश राउतका क्रियाकलाप न्यायपालिकामा कित्ताकाट गर्ने, राजनीतिक आस्थाका आधारमा न्यायाधीशलाई जबर्जस्ती विभाजित गर्न खोज्ने र आफू अनुकूलका बार परिचालन गरेर बेन्च विभाजित गर्नेतर्फ अग्रसर रहेको आरोप छ ।

नयाँको नियत र बारलाई घाँस

संवैधानिक इजलास गठन संवैधानिक र स्थापित मान्यताविपरीत गोला प्रक्रियाबाट गर्ने कुरामा प्रधान न्यायाधीशलाई न्यायाधीश सुनील पोखरेल र मेघराज पोखरेलले सक्रियता देखाएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ । सुनील पोखरेलले अलि पहिलेदेखि थालेको यो लबिङमा सबैभन्दा पछि नियुक्त न्यायाधीश मेघराजको बलियो समर्थन देखिएको छ ।

सर्वोच्च बारको अध्यक्ष निर्वाचित भएलगत्तै न्यायाधीश बनेका पोखरेलको भूमिका पछिल्लो फुलकोर्टमा बार अध्यक्षकै हैसियतमा देखिएको सिनियर न्यायाधीशहरूको भनाइ छ । पछिल्लोपटक सर्वोच्च बारले गोला प्रथाबाटै संवैधानिक इजलास गठन गर्न ज्ञापनपत्र नै बुझाएपछि त न्यायाधीशहरू झस्किने नै भए ।

एक न्यायाधीशले भने- मेघराजजीले सर्वोच्च बारको अध्यक्ष नछाडेको जस्तो देखियो । उहाँ न्यायाधीश हुने कुरा रहेछ त प्रधान न्यायाधीशले उहाँलाई सर्वोच्च बारको अध्यक्ष चुनाव नलड्न भन्नुपर्थ्यो । एउटा समूहबाट चुनाव जितेर आएलगत्तै न्यायाधीश बन्ने र फुलकोर्टमा त्यही समूहको प्रतिनिधित्व गरेर संवैधानिक इजलासमा बस्न रहर गर्ने अनि आफ्नै बारमार्फत प्रधान न्यायाधीशलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर गोला प्रक्रिया गर्न दबाब दिने कुरा त स्वार्थको द्वन्द्व भयो । उहाँहरू आज न्यायाधीश नियुक्त भयो भोलि नै संवैधानिक इजलासमा बस्न पाउनुपर्छ भन्ने ढंगमा जानुभभयो ।

अध्यक्ष पोखरेल न्यायाधीश भएपछि उपाध्यक्ष अमरबहादुर राउत कार्यवाहक अध्यक्षको हैसियतबाट प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इच्छाबमोजिमको ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका थिए । स्रोतका अनुसार नातामा भाइ पर्ने अमरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने आश्वासन दाइबाट प्राप्त भएको छ ।

सर्वोच्च बारको चुनावमा कांग्रेस र नेकपा एसनिकट वकिलको गठबन्धनबाट पोखरेल अध्यक्ष र राउत उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । पोखरेल सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भइसकेका छन् भने राउतलाई पनि उच्चको आश्वासन दिएर पछिल्लो ज्ञापनपत्र झिकाइएको हो ।

बार पदाधिकारीलाई न्यायाधीशको घाँस देखाउने क्रम अझै रोकिएको छैन । सर्वोच्चमा २ न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्नेमा प्रधान न्यायाधीशले मेघराजलाई मात्र नियुक्त गरेर एउटा खाली राखेका छन् । ईश्वरी भट्टराई र शशी

अधिकार राउतको नाम प्रस्ताव हुँदा अश्वीकार गरेको राउतले नेपाल बारका एक पदाधिकारीलाई समेत ‘न्यायाधीशको घाँस’ देखाएर बारलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न खोजेको आरोप छ ।

चोलेन्द्र शम्सेरको पालामा संवैधानिक इजलासमा पनि गोला प्रथा गरौँ भनेर हालका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रस्ताव राख्ने विरोध गर्ने वकिल र हालका केही न्यायाधीशहरू नै अहिले गोला प्रक्रियाको पक्षमा उभिएको आरोप समेत छ ।

न्यायाधीशको कित्ताकाट

प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको एउटा फैसलामा आफू अल्पमतमा परेपछि बदला लिन गरेको प्रयासले न्यायाधीशहरू कित्ताकाट भएका छन् । संविधान, सर्वोच्चको फैसला र अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिसविपरीत संवैधानिक इजलास गठन गर्ने प्रस्तावको बरिष्ठ नयायाधीशहरूले विरोध गरेका छन् ।

वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा.नहकुल सुवेदीले राउतको प्रस्तावमा विमति जनाएका छन् । उनीहरू वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेका न्यायाधीश हुन् ।

त्यस्तै कुमार चुँडाल, नित्यानन्द पाण्डे, शान्ति सिंह थापा, नृपध्वज निरौला, श्रीकान्त पौडेललगायतले पनि संवैधानिक इजलास गठन संविधानले तोकेबमोजिम नै हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

प्रधान न्यायाधीशको प्रस्तावका पक्षधर भने सुनील पोखरेल, विनोद शर्मा, टेकप्रसाद ढुंगाना, मेघराज पोखरेल, तीलप्रसाद श्रेष्ठ, सारङ्गा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र अब्दुल अजिज मुसलमान देखिएको बताइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिका सुधारका काममा ध्यान दिनै नसकेको आरोप छ । वरिष्ठतम न्यायाधीशलगायत सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुसँग छलफल नगर्ने र बेलुका चीर परिचित सानो घेरामा बसेर ‘सन्ध्याकालीन मिटिङ’ गरेको आरोप प्रधानन्यायाधीशमाथि छ ।

सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमै पनि उनलाई शक्ति सन्तुलन बुझेर अघि बढ्न कतिपयले सल्लाह दिएका थिए । मेघराज पोखरेलको नाम सिफारिस गरेपछि सोही लटमा वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईको पनि नाम प्रस्ताव भएको थियो, तर राउतले मानेनन् । उनले त्यहाँ पनि बार्गेनिङको लागि खाली ठाउँ राखे ।

यो पनि पढ्नुहोस्-

प्रधानन्यायाधीशले शक्ति सन्तुलन बेवास्ता गर्दा न्यायपालिकामा भद्रगोल

संवैधानिक इजलासको बहुमतको फैसलाका साइड इफेक्ट- बीआरआई कार्यान्वयनमा ‘न्यायिक अवरोध’

संवैधानिक इजलासमा राय बाझियो

काठमाडौं । स्थानीय तह कर्मचारी संघले लामो समयदेखि कार्यरत स्थानीय तहका अस्थायी कर्मचारीलाई आस्थाका आधारमा हटाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

पेशागत महासंघ नेपालका नेतृत्वमा शुक्रवार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेलाई भेटेर संघले स्थानीय तहका कर्मचारी माग र मुद्दाहरुबारे जानकारी गराएको महासचिव शम्भु बरालले जानकारी दिए ।

संघले स्थानीय तहले गरेका समायोजनलाई सम्मान गर्दै वृत्ति विकासमा मान्यता दिन, साबिक गाविस र जिविसबाट समायोजित कर्मचारीलाई जुन सेवा सर्त र सुवधामा नियुक्त गरिएको हो सोही बमोजिम समायोजनपछि पनि सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।

पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष पुन्य ढकाल, उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलसहितका नेतृत्वमा गएको टोलीले कर्मचारीका विषयमा छलफल गरेको थियो ।

काठमाडौं । सरकारले चार जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न निकायमा कार्यरत सहसचिवको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेललाई राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

बैठकले आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ भने डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बुद्धबहादुर गुरुङलाई आदिवासी जनजाति आयोगको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यस्तै, कोशी प्रदेश योजना आयोगका प्रदेश सचिव मिमांश अधिकारीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ ।

काठमाडौं । पूर्व भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तलाई पतञ्जली जग्‍गामा भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा ५ लाख धरौटीमा छोड्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

मंगलबार विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले पाँच लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पन्त मंगलबार अदालतमा हाजिर भएपछिको बयान र थुनछेक बहसपछि यस्तो आदेश दिएको हो ।

पन्तसहित पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ २२ मा ९३ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । २०६६ माघ १८ मा मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न पतञ्जलीलाई स्वीकृति दिएको थियो । उक्त निर्णय विरुद्ध अख्तियार अदालत गएको हो ।

काठमाडौं । विशेष अदालतले वाइडबडी बिमान खरिद भ्रष्टाचार प्रकरणमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा अख्तियार प्रमुख प्रेम राईलाई नियतवश विवादित बनाउन चयनमुखी (सेलेक्टिभ) टिप्पणी गरेको पाइएको छ ।
अख्तियारले चयनमुखी अभियोजन गरेको भनेर प्रेम राईमाथि प्रश्न उठाइएको फैसला आफैँमा चयनमुखी रहेको कानूनविदहरूको टिप्पणी छ ।

प्रेम राईको प्रतिष्ठामाथि हिलो छ्याप्न प्रयोग गरिएको भाषा उनीअघि पर्यटन मन्त्रालयको सचिव भएर वाइडबडी विमान खरिदको नीतिगत निर्णय गरेका सुशील घिमिरे र दिनेश थपलियाबारे भने विशेष अदालत मौन देखिनुले बदनीयत देखिएको टिप्पणी उनीहरूले गरेका हुन् ।

एक वर्षअघिको फैसलाको पूर्णपाठलाई अहिले राष्ट्रिय विमर्शको विषय बनाइनु र पूर्णपाठ वेबसाइटमा राख्नुअघि प्रेम राई अख्तियार प्रमुख भएको देखि नसहने स्वार्थ समूहमार्फत सीमित मिडियाबाट राईमाथि प्रहार गरिनुले पनि यसबारे प्रश्न उठेको हो । जबकी अख्तियारले एक वर्षअघि गरेको फैसलाको संक्षिप्त आदेशमै यो विषय आएकै थियो ।

वाइडबडी मुद्दाको बहसमा सहभागी एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने-अहिले आएर प्रेम राईलाई तारो बनाएर फैसलाको व्याख्या गर्नुको उद्देश्य भने सर्वोच्च अदालतबाट उनीसहित ५२ जनाको नियुक्ति खारेज गर्ने प्रयास असफल भएपछिको ‘खाँबो चिथोराई’ मात्र हो । त्यसमाथि विशेष अदालतका कतिपय श्रीमानले प्रेम राईलाई देखाइदिने नाममा अख्तियारलाई धेरै मुद्दामा हराइरहेको पृष्ठभूमि पनि हेर्नुपर्छ ।  ठूला नेता र प्रशासक जोगाएर हजार घुसकाण्डमा पर्ने कर्मचारीहरु दोषी ठहर भइरहेको पनि बुझ्नुपर्छ । वास्तवमा अख्तियारको अभियोजन चयनमुखी नभएर विशेषको फैसला चयनमुखी देखिएको र प्रेम राई अख्तियारमा रहँदा स्वार्थ समूह दुःखी भएकाले अहिले केही मिडियामार्फत संवैधानिक अंगको गरिमामाथि प्रहार गर्न खोजिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतमार्फत प्रेम राईलाई पदमुक्त गर्ने लामो समयदेखिको प्रयास असफल भएपछि एक वर्ष पुरानो फैसलाको व्याख्या गरेर राष्ट्रिय बहस सिर्जना गर्न खोजिएको कानूनविदहरू बताउँछन् ।

तत्कालीन मन्त्रीसहित नेपाली उच्च अधिकारी र विदेशी नागरिकसमेत ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले यो मुद्दा २०८० चैत २२ गते विशेष अदालमा दायर गरेको थियो । उनीहरूसँग एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रूपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले २०८१ मंसिर २० मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।

नेवानीको वाइडबडी विमान खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतको ठहर थियो । मुख्य प्रतिवादी तत्कालीन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित २१ जनाले सफाइ पाएका थिए । विशेष अदालतको पूर्णपाठमा विमानको बोलपत्र मूल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद-प्रक्रिया, खरिद बिक्री सम्झौता र भुक्तानी प्रक्रियामा सामेल सचिवहरूको नाम उल्लेख छैन । तत्कालीन सचिव राईले विमान आवश्यक छ या छैन अध्ययनका लागि उपसमिति बनाएका थिए ।

अदालतलले भनेको छ, ‘चयनमुखी अभियोजन गर्नु सामान्य न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ, यस्तो कार्यले कानून सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्‍याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।’ तर यो अदालतको निर्देशनात्मक आदेश वा न्यायिक टिप्पणी नभएको एक कानून व्यवसायीको जिकिर छ ।

बोलपत्र मूल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, खरिद प्रक्रिया, खरिदबिक्री सम्झौता र भुक्तानीमा अन्य पूर्वसचिव सहभागी भएपनि उनीहरूको नाम हटाएर पूर्णपाठमा तात्कालीन सचिव राईको मात्रै नाम राखिनु ‘दुराशयपूर्ण’ रहेको टिप्पणी उनको छ ।

एकजना सरकारी वकिलले भने–अख्तियारले गरिरहेका कामबाट स्वार्थ समूहले राजनीति नेतृत्वलाई पनि नकारात्मक बनाइरहेको छ । राईविरुद्ध कांग्रेस,माओवादी,नेकपा एसलगायत तत्कालीन गठबन्धन त शुरुदेखि नै छँदै थियो,पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सन्तुष्ट नरहेको बताइन्छ । ओलीको चाहनाविपरीत कतिपय मुद्दा अदालतमा गएपछि उनी पनि असन्तुष्ट छन् । यही मौकामा स्वार्थ समूहले एक वर्षअघिको फैसलाको पूर्णपाठ मिडियामा डुलाइरहेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ, त्यो पनि सर्वोच्चको फैसलापछि । त्यो भनेको कतै यही फैसला डुलाएर राजीनामा गराउन सकिन्छ कि भनेर हुनसक्छ ।

राईको संलग्नता के ?

पर्यटन मन्त्रालयबाट सरुवा भइसकेपछि विमानको बोलपत्र मूल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद प्रक्रिया, खरिद बिक्री सम्झौता र भुक्तानी भएको थियो ।

सचिव राईको अध्यक्षतामा २०७३ वैशाख २ को बैठकले ‘वाईड बडी विमान खरिद उप समिति’ बनाएको थियो । समितिको संयोजकमा सूर्यप्रसाद आचार्य, निमानुरु शेर्पा, रमेशबहादुर शाह र रामहरि शर्मा सदस्य थिए । दुई महिनाभित्रसमिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न जिम्मा दिइएको थियो ।

विशेष अदालतले फैसलामा २०७१।०७२ को बजेट वक्तव्यको सार्वजनिक संस्थान सुधार शीर्षक नं. 173 HT आन्तरिकतर्फ १५ वटा विमान र अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ ७ वटा नयाँ जहाज ल्याईने भनी उल्लेख भएको र आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को वजेट वक्तव्यमा निगमका विमानहरु थप गर्ने भनेको उल्लेख गरेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘तत्काल २ वटा वाईड वडी विमान खरिदका लागि गर्न नेपाल सरकारको जमानतका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालय मार्फत सरकारलाई लेखी पठाउने गरी तत्कालीन सचिव एवं निगमका तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुशील घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्णय गरेको देखिन्छ। निगमका अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार थपलियाको अध्यक्षतामा मिति २०७२।९।२७ मा वसेको संचालक समितिको बैठकले पुनः २५ अर्वको सहुलियत ऋण अथवा पुंजी लगानीको लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको देखिन्छ । यही प्रक्रियाअघि वढ्दै नागरिक लगानी कोष तथा कर्मचारी संचय कोषले नेपाल सरकारको जमानतमा ऋण प्रदान गरेको देखिन्छ ।’

तत्कालीन सचिव राई संलग्न निर्णय 

उप समितिले ३१ साउन २०७५ मा पेश गरेको प्रतिवेदनमा ३ विकल्प दिएको थियो । तर, खरिद प्रक्रिया नबढ्दै सचिव राई २३ भदौ २०७३ मा आपूर्ति मन्त्रालय सरुवा भएका थिए ।

त्यसपछि शंकर अधिकारीको पालामा ३ माघ २०७३ मा प्रस्ताव स्वीकृति, खरिद निर्णय र एमओयू उपसमिति बनाइको थियो । २६ फागुन २०७३ मा सम्झौता मस्यौदा उप समिति गठन भई । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर झण्डै २४ अर्बमा वाइडबडी खरिद गरिएको थियो ।

अन्नपूर्ण मिति २०७५/३/ १४ र दोश्रो वाइडबडी विमान ए ३३०–२४३ ९एन एएलजेड मकालु मिति २०७५/४/१० मा फ्रान्सको टुलुजबाट काठमाडौं अवतरण गरेका थिए ।

संसदको तात्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर जहाज खरिद गरिएको आशंकासहित सांसद राजन केसीको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएको थियो । उक्त उपसमितिले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ अनियमितताको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

१८ पुस २०७५ मा बुझाइएको ५९ पानाको प्रतिवेदनमभा आवश्यकता र औचित्यविना जहाज र इन्जिन छनोट गरिएको, खरिद सम्झौतामा सर्तहरूको दुराशययुक्त प्रयोग भएको, जहाजको क्षमता नघटाइएको, शंकास्पद कम्पनी स्थापना गरी कारोबार गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

उपसमितिले जहाजको सिरियल नम्बर फेरिएको, भुक्तानीका लागि एजेन्ट खडा गरिएको, सार्वजनिक खरिद कानून उल्लंघन भएको, लागत अनुमान र खरिद मूल्यमा मिलेमतो भएको, मूल्यवृद्धि गरिएको र जहाजको पूर्वनिरीक्षणका नाममा खर्च गरेर अनियमितता भएको पनि ठहर्‍याएको थियो ।

वाइडबडी खरिदमा लेखा समितिको निष्कर्ष र अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा लिएका आधार उस्तै प्रकृतिका रहेको बताइएको छ । बिगो गणना भने केही फरक थियो ।

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताललाई चाहिने उपकरण र औषधी खरिद कोटेसनबाट गर्ने गरी तयारी गरेको छ ।

प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगतको प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट हुँदै आएको खरिदलाई रोकी सिधै जिल्ला अस्पतालबाट खरिद गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएपछि कोटेसनमा खरिद गर्ने तयारी देखिएको हो ।

प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि व्यवस्थापन केन्द्रको बजेटमा ५४ प्रतिसतले कटौती गरेको छ । केन्द्रको बजेट काटेर मन्त्रालयले यस वर्ष सिधै जिल्ला अस्पतालहरूले खरिद गर्न सक्ने गरी बजेट पठाएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालू वर्षका लागि प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई उपकरण खरिदमा ७ करोड ६० लाख र औषधी खरिदमा ४ करोड ४४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि मन्त्रालयले केन्द्रमा उपकरण खरिदका लागि १४ करोड २४ लाख रुपैयाँ र औषधी खरिदमा १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रद्वारा औषधी र उपकरण खरिद गर्दा टेन्डर प्रक्रियामा जानु पर्ने र यसले खरिदमा ढिलाइ हुने भन्दै कोटेसनबाट खरिद गर्न सकिने गरी जिल्ला अस्पतालबाटै खरिदका लागि बजेट विनियोजन भएको छ ।

जिल्लामा बजेट पठाउँदा सानो सानो बजेट हुन्छ । मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार यसरी सानो सानो बजेटलाई टुक्राएर खरिद गर्दा कोटेसनबाट नै खरिद गर्न सकिन्छ ।

आपूर्ति व्यवस्थापनमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने, ‘खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलाइलाई रोकी छिटो काम निकाल्ने भनिए पनि यो सेटिगमा आफू निकटका कम्पनीलाई सजिलै काम दिने उपाय हो ।’

कोटेसनबाट खरिद गर्दा आर्थिक अपचलन हुने र सेटिङ गरी कार्यालय प्रमुखले आफू निकटका ठेकेदारहरूलाई काम दिने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

आलोचना भइरहँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्री भूपेन्द्र राईले कोटेसनमा मोह देखाएका छन् । सानो बजेटमा कोटेसनमा काम दिन सकिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले भने, ‘सानो परिमाणमा हुने खरिदमा जिल्ला अस्पतालले कोटेसन विधि प्रयोग गर्न सक्ने भएको त्यसमा मिलेमतो हुने सक्नेछ । यसरी सामान किन्दा समान महँगो पर्न सक्नेछ ।’

सानो टेन्डरमा ठुला सप्लायर्स प्रतिस्पर्धामा नजाने र साना बिक्रेताबिचको मिलेमतोमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्दा थप घोटालाको जोखिम हुनसक्ने मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘यस्तो हचुवाको निर्णय किन भयो बुझ्न सकिएको छैन’, उनले भने, ‘जिल्ला खरिदमा मिलेमतो गरेर कमिसन लिन पाइन्छ भन्ने सोच पनि हुन सक्छ ।’

कोशी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र रहेको छ । केन्द्रको काम स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी औषधि तथा उपकरण खरिद गरेर प्रदेशभरि वितरण गर्नु हो ।

आपूर्ति केन्द्रले प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरूलाई चाहिने औषधी र उपकरणका लागि एकै पटक टेन्डर आव्हान गर्थ्यौ ।

टेन्डर मार्फत ठुलो परिमाणमा एकमुस्ट औषधि खरिद गर्दा कम मूल्य पर्ने गरेको थियो । जिल्लाले छुट्टाछुट्टै कम परिमाणमा खरिद गर्दा महँगो पर्न सक्ने चिन्ता स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूले गरेका छन् ।

‘पहिले विराटनगरमा रहेको केन्द्रले १४ वटै जिल्लाका लागि औषधी र उपकरणहरू एकै पटक टेन्डरमार्फत खरिद गर्थ्यो, जसले प्रतिस्पर्धा बढाउँथ्यो र मूल्य घट्थ्यो’ ती कर्मचारीले भने, ‘अब प्रत्येक अस्पतालले छुट्टाछुट्टै थोरै परिमाणमा खरिद गर्दा लागत वृद्धि हुने प्रबल सम्भावना छ ।’

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका पूर्वप्रमुख भोगेन्द्रराज डोटेलले पनि सरकारको पछिल्लो नीतिले औषधी र उपकरण खरिद महँगो पर्ने खतरा रहेको बताएका छन् । ‘प्रदेश केन्द्रबाट सामूहिक खरिद हुँदा ठुला सप्लायर्सको सहभागिता बढ्थ्यो र प्रतिस्पर्धाबाट दर घट्थ्यो’ उनले भने, ‘जिल्लाले छुट्टाछुट्टै थोरै परिमाणमा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा न्यून हुन्छ र मूल्य स्वाभाविक रूपमा महँगो पर्छ ।’

आफ्नै दाबीलाई काट्दै मन्त्री राई

स्वास्थ्य मन्त्री राईले केही दिन अघि मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गदै आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट खरिद गर्दा साँढे पाँच करोड रुपैयाँ जोगिएको दाबी गरेका थिए ।

उनले प्रतिस्पर्धाबाट औषधी र उपकरण खरिद गर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा विनियोजन गरिएको बजेटभन्दा आधा कममा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेको बताएका थिए ।

उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, प्रतिस्पर्धामा उपकरण र औषधी खरिद गर्दा सस्तो मूल्यमा समान किनिएको छ । यसले प्रदेशको बजेट जोगिएको छ ।

उनले मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा ११ करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ५ करोड ६३ लाख ६९ हजार ७ सय रुपैयाँमा खरिद सम्पन्न गरेको बताएका थिए । उनले विनियोजित बजेटमा ५ करोड ५१ लाख ३ हजार रुपैयाँ जोगिएको बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए, आपूर्ति केन्द्रको उक्त खरिदलाई ‘मितव्ययिता र सुशासनको उत्कृष्ट नमुना’ छ ।

तर मन्त्री राईले आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका खरिदलाई मितव्ययी भने पनि व्यवहारमा भने चालू वर्षमा उपकरण खरिदको ४७ प्रतिशत र औषधी खरिदको ६४ प्रतिशत बजेट कटौती गरेका छन् ।

उनले पत्रकार सम्मेलनमा आपूर्ति केन्द्रबाट उपकरण र औषधि खरिद गर्दा मितव्ययी भएको र सरकारी बजेट बचत भएको दाबी सुशासनको रूपमा प्रचार गरेका थिए ।

अस्तालमा छैनन् प्राविधिक

औषधी र उपकरण खरिद प्राविधिक विषय भए पनि प्रदेश सरकार मातहतका जिल्ला अस्पतालहरूमा उपकरण औषधीको खरिदको गुणस्तर गर्ने प्राविधिकहरूको अभाव रहेको छ ।

स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न त्यसको प्राविधिक पक्ष प्रमाणीकरण गर्ने बायो मेडिकल इन्जिनियर चाहिन्छ ।

मन्त्रालय अन्तर्गतको आपूर्ति केन्द्र र मेची प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा मात्र यस्तो इन्जिनियरको दरबन्दी छ । जिल्ला अस्पतालमा बायो मेडिकल इन्जिनियरको दरबन्दी छैन । त्यसैले अस्पतालले कसरी उपकरण खरिद गर्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

आपूर्ति केन्द्रका एक कर्मचारीका अनुसार उपकरण र स्वास्थ्य केमिकल खरिदपछि त्यसको ल्याब परीक्षण गर्नुपर्छ । त्यो परीक्षण गर्ने उपकरण र जनशक्ति पनि जिल्लामा छैन ।

त्यसैले जिल्लाले खरिद गर्ने उपकरणको ल्याब परीक्षणको लागि कि आपूर्ति केन्द्रमै आउनुपर्ने वा आपूर्ति केन्द्रको प्राविधिक टिम उपकरण बोकेर जिल्ला जानुपर्ने बाध्यता हुनेछ ।

मन्त्री भन्छन् कोटेसनबाट हुने खरिद प्रति होसियार छौ

प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री भूपेन्द्र राईले कोटेसनबाट हुने खरिद प्रति आफू होसियार रहेको बताएका छन् । उनले २० लाख रुपैयाँ भन्दा तलको खरिद सिल कोटेसनबाट गर्न सकिने भएकाले बजेटको सीमा २० लाख रुपैयाँ भन्दा माथि राखिएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले जिल्ला अस्पताल र जनस्वास्थ्य कार्यालयहरुको बजेटको सीमा बढाएर २० लाख रुपैयाँ भन्दा माथि पुर्‍याएका छौ । कोटेसन काम गर्न सकिने भन्दा माथिको बजेट भएकाले इ बिडिंग मार्फत नै खरिद हुन्छ ।’

उनले औषधी र उपकरण खरिदमा प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र मात्रै जिम्मेवार हुँदा प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालमा निःशुल्क वितरण हुने औषधी खरिदमा ढिलाइ भएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले विराटनगर मात्रै हेरेर भएन ताप्लेजुङ र सोलुखुम्बु पनि हेर्न पर्‍यो । त्यहाँ के औषधी चाहिएको छ त्यो थाहा पाउनु पर्‍यो । त्यसैले आवश्यकता अनुसार त्यही अस्पतालले खरिद गर्न सक्ने गरिको व्यवस्था मिलाएको छौं ।’

उनले आपूर्ति केन्द्रका बजेट कटौती गरेको नभई जिल्ला अस्पताल र जनस्वास्थ्य कार्यालयको बजेट बढाएको दाबी गरे ।

काठमाडौं ।  अध्यागमन सुधारका क्रममा गृह मन्त्रालयले हालै लोकसेवा आयोग पास गरी आएका ४५ जना शाखा अधिकृतलाई आजदेखि त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा खटाएको छ ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्द रिजालले सोमबारदेखि अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख सहसचिव नरहरि घिमिरे र ४५ जना नयाँ शाखा अधिकृत विमानस्थलमा खटिएको जानकारी दिए ।

‘लोकसेवाबाट आएका अधिकृतहरूलाई विभागले तीनदिने तालिमपश्चात आजदेखि विमानस्थल अध्यागमनमा खटाएको छ,” उनले भने, ‘अध्यागमन कार्यालयमा प्रमुखका रूपमा आउनुभएका सहसचिव घिमिरेले आजदेखि हाजिर भइसक्नुभएको छ ।’

विमानस्थलस्थित अध्यागमनको प्रमुखका रूपमा सुरूवा भएका घिमिरे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ताका रूपमा काम गरिसकेका सहसचिव हुन् ।

केही दिनअघि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलले ४५ अधिकृतको नाम गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यसैगरी गृह मन्त्रालयले ४५ जना शाखा अधिकृत अध्यागमनमा खटिएको र सोही सङ्ख्यामा शाखा अधिकृत मन्त्रालय तानिएको जनाएको छ ।

‘विमानस्थलबाट आएका अधिकृतहरू मन्त्रालयमा दरबन्दी मिलान हुन्छ,’ गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका उपसचिव सुरेश जोशीले भने, ‘दरबन्दीभन्दा बढी अधिकृत भए तिनलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत बाहिर पठाउने काम हुन्छ ।’ उनले दरबन्दीअनुसार मात्रै मन्त्रालयले अधिकृतहरू राख्ने बताए ।

त्यस्तै सरकारले पूर्वमुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीको संयोजकत्वमा अध्यागमन र भिजिट भिसा सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

उक्त समितिलाई विदेश जाने आउने व्यक्तिको यात्रा सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण तथा तथ्यगत छानबिन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत कानुनी एवं संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना प्रश्तुत गर्नेलगायत कार्यादेश दिइएको छ । समिति अहिले कार्यादेश अनुसार काम गरिरहेको छ ।

 

रुपन्देही । न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाई भइरहेका गुनासा आइरहेका बेला उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा मुद्दाको लगतसँगै यसको फर्छयौटको दर पनि बढेको छ । त्यसमाथि लगातार दुई आर्थिक वर्षमा १८ महिना नाघेका मुद्दाको संख्या शून्यमा झारेर समयमै मुद्दाको किनारा लगाएको बलियो आधार पेश गरेको छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा मुद्दा फछ्र्योटमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको अदालतको तथ्यांकमा उल्लेख छ। समयमै फैसलाले लामो समयसम्म न्यायको प्रतीक्षामा बस्नुपर्ने परिपाटी अन्त्यतर्फ उन्मुख भएको यहाँका न्यायधीश तथा कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।

अदालतको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार ३० सम्ममा फैसलाको दर ८२ दशमलब ०१ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यो दर बढेको देखिन्छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षको प्रगति

उच्च अदालत बुटवलका निमित्त रजिस्ट्रार हरिगोपाल ज्ञवालीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दर्ता भएका २,५७८ मुद्दामध्ये १,२८५ मुद्दा फछ्र्योट भएका थिए, जुन ४९ दशमलब ८४ प्रतिशत हो । त्यसयता हरेक वर्षमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ । त्यसो त यसमा मुद्दाको संख्या पनि बढेको छ ।

२०७८/७९ मा ३,५२४ मुद्दामध्ये १,८७१ फैसला भएका थिए त्यो वर्ष १६५३ मुद्दा बाँकी रहँदा ५३ दशमलब ०९ प्रतिशत पुगेको थियो । २०७९/८० मा ३,८८९ मुद्दामध्ये २,३४८ मुद्दा फैसला हुँदा १५४१ वटा मुद्दा बाँकी रहेका थिए । यो वर्ष ६० दशमलब ३७ प्रतिशत फैसलाको दर पुगेको थियो ।

२०८०/८१ मा ३,९०७ मुद्दामध्ये ३,०७५ मुद्दा फैुसला भएका थिए जसको प्रतिशत ७८ दशमलब ७० हुनआउँछ । अहिले २०८१/८२ असार ३० सम्म ३,९१३ मुद्दामध्ये ३,२०९ मुद्दा फैसला भइसकेका छन् जसको प्रतिशत ८२ दशमलब ०१ रहेको छ ।

गत र चालू  आर्थिक वर्षमा १८ महिना देखि २ वर्षसम्मका मुद्दा शून्यमा झरेका छन् भने पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षदेखि २ वर्षभन्दा बढी पुराना मुद्दाहरू पनि पूर्णतः फर्छ्याैटमा परेका छन् ।

ढिलो न्याय पाइन्छु भन्ने मान्यता तोडिँदै

उच्च अदालत बुटवलका मुख्य न्यायाधीश बासुदेव आचार्य अदालतमा ढिलो न्याय पाइन्छ भन्ने धारणा क्रमशः कम हुँदै गएको र मुद्दाको प्रकृति अनुसार केहीमा समय लागे पनि सक्दो छिटो फैसला गर्ने प्रयास गरिएको बताउँछन् ।

उनले अदालतमा मुद्दाको संख्या बढे पनि समयमा फैसला गर्ने कार्यशैली विकास भएकाले सेवाग्राहीले न्यायको अनुभूति गर्न थालेको बताए ।

‘देशैभरका अदालतमा मुद्दा फर्याैटको संख्या र प्रतिशत हेर्नुहोस् अनि बुटवलबाट कसरी काम भएको रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ, मुद्दाको चाप र यसको फैसलाको संख्याको प्रतिशतलाई हामीले देशमै नमुना बनाएका छौ, त्यसमाथि पछिल्लो दुई वर्षमा लगातार १८ महिना नाघेका मुद्दाको संख्या शून्यमा झार्न सकेका छौं यसबाट न्याय समयमै पाइन्छ भन्ने आधार देख्न सकिन्छ’, उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शालिकराम बन्जाडेले मुद्दा फछ्र्योटको दरमा आएको सुधारलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने,’लामो समयदेखि रोकिएका मुद्दाहरू अब फैसलामा पुगेका छन्, जुन राम्रो संकेत हो ।’

मुद्दाको चाप बढ्दै, कहाँबाट आउँछन् बढी मुद्दा ?

उच्च अदालत बुटवलमा पूर्व लुम्बिनी अञ्चलअन्तर्गतका ६ जिल्ला– रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीबाट जिल्ला अदालतका फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउनेहरू निवेदन दिन आउँछन्। केही मुद्दाहरू भने सीधै उच्च अदालतमै दर्ता हुने गर्छन् ।

जिल्लागत फर्छ्याैट दरः अर्घाखाँची उत्कृष्ट, रुपन्देही पछाडि

साबिक लुम्बिनी अञ्चलका ६ जिल्ला अदालतमा मुद्दा फर्छ्याैटको अवस्था यस्तो देखिएको छ ।

जिल्ला मुद्दा संख्या फैसला संख्या प्रतिशत ९५०

अर्घाखाँची ५९८ ५२५ ८७/७९५

पाल्पा १,०८१ ८०१ ७४/०९५

गुल्मी ७६२ ५५० ७२/१७५

नवलपरासी ३,५५५ २,४३१ ६८/३८५

कपिलवस्तु ४,४१६ २,८७० ६४/९९५

रुपन्देही ९,०३९ ५,७३९ ६३/४९५

तथ्यांकअनुसार पहाडी जिल्लाहरूमा मुद्दा संख्या कम भए पनि फैसलाको प्रतिशत धेरै छ । तराईका जिल्लामा मुद्दाको संख्या धेरै हुने हुँदा फैसला प्रतिशत तुलनात्मक रूपमा कम देखिएको हो ।

उच्च अदालत बुटवल र मातहतका जिल्ला अदालतहरूले पछिल्लो पाँच वर्षमा कार्यसम्पादनमा उल्लेखनीय सुधार गरेका छन् । मुद्दा फछ्र्योटको बढ्दो दरले सेवाग्राहीको विश्वास बढेको छ । तर, अदालती सेवाको गुणस्तर पनि न्यायको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने विषयमा बहस भने कायमै छ ।

उच्च अदालतमा मेलमिलापका मुद्दामा चासो कम

अन्य मुद्दाहरुमा फैसलाको दर बढेपनि मेलमिलापको विषयमा भने उच्च अदालतले कम चासो दिएको छ । यहाँ जिम्मेवारीमा आएका १३, नयाँ दर्ता भएका ३०८मध्ये ६० वटा मुद्दामा मात्रै मेलमिलाप भएको छ ।

यसमा २४८ वटा असफल देखिन्छ, अदालतमा जम्मा १९ दशमलब ४८ प्रतिशत मात्रै मेलमिलापमा सफल रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

मुख्य न्यायधीश बासुदेव आचार्यले जिल्लामा जितेर आउनेहरु उच्चमा मेलमिलाप गर्न नचाहने भएको र धेरै मेलमिलापवाला मुद्दा स्थानीय तहमै रहने भएकाले पनि उच्चमा कम रहेको दावी गर्छन् ।

न्यायाधीशको प्रश्न- आफ्नो पक्षमा फैसला नहुँदा गाली पक्षमा आउँदा झ्याली पिट्ने किन ?

अदालतको न्यायसम्पादनका विषय सुनाउन पत्रकार सम्मेलनमा जुटेका मुख्यन्यायधीशसहित अन्य न्यायधीशहरुको एकै स्वर थियो मुद्दा फैसला गरिँदा बाहिरको वातावरण कस्तो छ, फैसलापछिको अवस्था कस्तो आउँछ भनेर निर्णय हुँदैन ।

कानूनको दफाले के भनेको छ, तथ्य र प्रमाणले के भनेको छ त्यसैलाई आधार मानेर हुन्छ । उनीहरुले हरेक फैसलामा पक्ष र विपक्ष हुने भएकाले विपक्षमा फैसला आउनेहरु असन्तष्ट भइरहने भएको विषयमा आफूहरु जानकार रहेको जनाए ।

मुख्यन्यायधीश बासुदेव आचार्यले भने, ‘अदालत र न्यायधीशका पीडा हामी बोल्ने कुरा भएन, हरेक मुद्दाका पक्षसँगै विपक्षी हुन्छन् हरेक फैसलामा एउटा पक्ष असन्तुष्ट हुन्छ नै तर असन्तुष्ट पक्ष बाहिर गएर गलत भयो भनेर बोल्छ, न्यायधीशकै तेजोबध गर्छ, यही देखेरै हो सर्वोच्चले अंकुश लगाउनुपरेको तर सुधार भएको छैन, यति हुँदा पनि हामीले आफ्नो काम कानुनी आधारमै गरिरहेका छौं गरिरहन्छौं, बाहिरको माहोल हेरेर अदालतले फैसला गर्दैन । यसको विषयमा पत्रकारहरुले वास्तविक विषय लेखिदिनुपर्यो ।’

न्यायाधीश रमेश ढकालले भने, ‘हरेक फैसला प्रमाणका आधारमा हुन्छ, बाहिरको माहोलले केही गर्दैन तर फैसलापछि त्यसको डिफेन्स न्यायधिश र अदालतले गर्ने होइन, विश्यका सबै ठाउँको अनुभवलाई हेर्न सकिन्छ तर पछिल्लो समय यसलाई गलत ढंगले प्रचार गर्न थालिएको छ जुन सकारात्मक होइन ।’ श्रीमानहरुले कसैको नाम भने कोर्ड गरेनन् ।

 

काठमाडौं । गृहमन्त्रालयले ५ जना सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको छ ।

मन्त्रालयले आज गरेको निर्णय अनुसार त्रिवि प्रमुख अध्यागमन अधिकृतमा खोटाङका सीडीओ नरहरि घिमिरेको सरुवा गरिएको छ । खोटाङमा कल्पना श्रेष्ठलाई पठाइएको छ ।

त्यस्तै अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्द रिजाललाई मन्त्रालय सरुवा गरिएको छ । उनको ठाउँमा सहसचिव रामचन्द्र तिवारीलाई पठाइएको छ । त्रिवि प्रमुख अध्यागमन अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाई पनि गृहमा सरुवा गरिएको छ ।

काठमाडौं । अति आवश्यक भनेर यातायात व्यवस्था विभागमा आएर निवेदन दिएर वा अनलाइनबाट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न दिएकाहरु लाइसेन्स लिनै नआएकाे बुझिएकाे छ । अति आवश्यक भनेर लाइसेन्स प्रिन्ट गर्दा निवेदन दिएका २५ हजारभन्दा धेरैको लाइसेन्स प्रिन्ट भएर विभागमा राखिएको भएपनि सम्बन्धितहरु नआएकाे विभागले जनाएकाे छ ।

केही समय पहिले अति आवश्यक भनेर लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न दिएकाहरुको करिब १ लाख लाइसेन्स प्रिन्ट भएर विभागमा नै रहेको थियो । आफ्नो लाइसेन्स लिन नआएपछि विभागले छपाइ भएको ती लाइसेन्स सम्बन्धित यातायात कार्यालय पठाएको छ ।

सन् २०२३ देखि अति आवश्यक भनेर लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न दिए पनि लिन नआएकाहरुको लाइसेन्स सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरुमा पठाइएको छ । अहिले पनि विभागमा अति आवश्यक भनेर स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गर्न निवेदन दिएकाहरुको २५ हजारभन्दा धेरै लाइसेन्स प्रिन्ट भएर बसेको छ । लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न दिएपछि विभागमा लिन नआएकाहरुको लाइसेन्स पनि सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा पठाउने तयारी विभागले गरेको छ ।

अति आवश्यक भनेर छपाइ गरेका लाइसेन्स लिन यातायात व्यवस्था विभागमा लाइसेन्स छाप्न निवेदन दिएका मान्छे नआएपछि सम्बन्धित कार्यालयमा लाइसेन्स पठाउने गरिएको विभागका वरिष्ठ कम्प्युटर इन्जिनियर केशव खतिवडाले बताए । विभाग नै आएर वा अनलाइनबाट अति आवश्यक भनेर लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न दिएका सेवाग्राहीहरू लाइसेन्स लिन नआएपछि हामीले सम्बन्धित यातायात कार्यालयलाई लाइसेन्स पठाइरहेका छाैं ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘अति आवश्यक भनेर लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न दिनुभएको सेवाग्राही प्रिन्ट भएको लाइसेन्स लिन नआएपछि विभागले प्रिन्ट भएको लाइसेन्स जुन कार्यालयबाट जारी भएको हो त्यही कार्यालय पठाइरहेका छौँ । विभागमा आएर फर्म भरेर वा अनलाइनबाट अति आवश्यक भनेर लाइसेन्स प्रिन्टका लागि आवेदन दिएकाहरु लाइसेन्स प्रिन्ट भएपछि पनि आफ्नो लाइसेन्स लिन नआउने गरेकाले हामीले कार्यालयहरुमा नै लाइसेन्स पठाउन थालेको हो ।

अहिले पनि अति आवश्यक भनेर प्रिन्ट गर्न दिएको करिब २५ हजारभन्दा धेरै लाइसेन्स विभागमा नै थन्किएर बसेको छ । अब ती लाइसेन्स पनि सम्बन्धित यातायात कार्यालय पठाउने तयारी भइरहेको छ । अहिले विभागमा अति आवश्यक भनेर छपाइ भएको २५ हजारभन्दा धेरै लाइसेन्स सन् २०२३,२४ र २५ मा आवेदन दिएकाहरु हो ।’

टिकट देखाउँदा २ घण्टामा नै प्रिन्ट

अहिले यातायात व्यवस्था विभागले विदेशमा जानेहरुको लागि २ घण्टामा नै लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर दरिरहेको खतिवडाले बताए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा अध्ययनको लागि विदेश जानेहरुले जहाजको टिकट राखेर अति आवश्यक भनेर लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न दिँदा २ घण्टामा नै प्रिन्ट गरेर विभागले दिने गरेको छ । भने नेपालमा नै रोजगारी गरिरहेको वा अन्य कारणले लाइसेन्स आवश्यक भएकाले पनि आवेदन दिनको अर्को दिन अर्थात् आवेदन दिएको दुई दिन भित्र विभागले लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर दिने गरेको छ ।

कति प्रिन्ट हुन बाँकी लाइसेन्स ?

अहिले करिब ३१ लाख लाइसेन्स प्रिन्ट हुन बाँकी रहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले जी टु जी प्रणालीबाट लाइसेन्स छपाइको जिम्मा सुरक्षण मुन्द्रण केन्दलाई दिएको छ । सुरक्षण मुन्द्रण केन्द्रले २६ लाख लाइसेन्स छाप्ने छ । भने, बाकी रहेको ५ लाख नयाँ लाइसेन्स प्रिन्ट यातायात व्यवस्था विभागले नै गर्ने छ ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले केन्द्रमा अर्बौंको हाई कम्प्युट इन्फ्रास्ट्रक्चर खरिदमा गम्भीर अनियमितता भएको उजुरीको अनुसन्धानपछि आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा खरिदमा गुरुयोजना नै नबनाई बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाइएको पाइएको हो ।

स्पेसिफिकेसन तोक्दा मिलेमतो गरिएको र तोकिएको मापदण्ड विपरीत गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गरी १५ करोड ८८ लाख ५० हजार बराबरको भ्रष्टाचार गरिएको आयोगको ठहर छ । तोकिएको भन्दा कम क्षमताको प्रोसेसर बोलपत्रदाताले आपूर्ति गरेको पाइएको छ।

यस्तो गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गरेर झुट्टा कागजात मार्फत झुठा विवरण पेश गरी अस्वाभाविक मूल्य कायम गरिएको आरोप लगाइएको छ । विश्व वितरण नेपाल प्रालिले ३० करोड ६५ लाख ५५ हजार ७६३ रुपैयाँको बोलपत्रमा काम लिएको थियो ।

२०७६ माघ १५ गते राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र कम्पनीबीच सम्झौता भएको थियो । तर, सम्झौता अघि प्राविधिक स्पेसिफिकेसन निर्धारणदेखि बोलपत्र मूल्यांकन सम्मका प्रक्रिया मिलेमतोमा गरिएको अख्तियारको ठहर छ ।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल, तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोख्रेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक, लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, वर्ल्ड डिस्ट्रीव्युसन नेपाल प्रालिका अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक अरुण श्रेष्ठ वर्ल्ड डिस्ट्रीव्युसन नेपाल प्रालिलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।

आरोपपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, प्रतिवादीले नेपाल सरकारलाई आर्थिक हानि पुर्याउने बदनियत राख्दै खरिद प्रक्रिया मापदण्ड विपरीत अघि बढाएका थिए । उनीहरूले परस्पर मिलेमतोमा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा सबै प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ अनुसार सजाय माग गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल सरकारका ११४ जना शाखा अधिकृतको एकैपटक सरुवा भएको छ ।

लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका अधिकृतलाई मन्त्रालयले सरुवा तथा तथा पदस्थापन गरेको हो ।

यीमध्ये ४५ जनालाई गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ भने बाँकी ६९ जनालाई स्थानीय तहमा खटाइएको छ ।

 

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको आदेशमा रोकिएको भ्यूटावर निर्माणको काम यथावत अघि बढ्न दिन उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ ।

पुरानो बसपार्कस्थित जग्गामा निर्माणाधीन काठमाडौं भ्यू टावर निर्माणको काम नरोक्न उच्च अदालतले आदेश दिएको हो । न्यायाधीश प्रकाश खरेलको एकल इजलासले सोमबार सो आदेश जारी गरेको थियो ।

मेयर बालेन्द्र साहले मेयरस्तरीय निर्णयबाट ५ लाख जरिवाना लिएर प्रक्रिया अघि बढाएको टावरको नक्सा पास प्रक्रियालाई अदालतले नरोक्न भनेको छ । सोही प्रकरणमा मेयर साहले अनियमित रुपमा नक्सा पास गरेको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका थिए ।

यसबीचमा बालेनले गठन गरेका छानबिन समितिले पनि गुरागाईँको गल्ती नदेखाएपछि महानगरमा संवादहीनताको अवस्था छ । गुरागाईसँग मेयरको इगोका कारण महानगरले बजेट समेत ल्याउन सकेको छैन ।

टावरको निर्माणको ठेक्का जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोइ बिल्डर्स प्रालिले पाएको थियो । गत माघमा महानगरले निर्माण कम्पनीलाई काम रोक्न निर्देशन दिएपछि कम्पनीका सञ्चालक अदालत गएका थिए ।

आदेशमा भनिएको छ- यस स्थितिमा विपक्षी महानगरपालिकाबाट निवेदकले सम्झौताबमोजिमको व्यावसायिक भवननिर्माणको लागी प्राप्त गरेको नक्सा पासको अनुमति र निर्णय यथावत कायम नै रहेको परिप्रेक्ष्यमा सम्झौता बमोजिम भवन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनु वाञ्छनीय देखिएको तथा निवेदकको वैध अपेक्षा समेत देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम निरुपण हुँदा ठहरिए बमोजिम हुने गरी सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट विपक्षी महानगरपालिकाबाट निवेदकको नाममा नक्साबमोजिमको निर्माण तथा अन्य कुनै काम कारबाही नगर्नू भनी गतवर्ष माघ ९ गते चलानी नम्बर ७८ को पत्र तथा सोसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

काठमाडौ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश कुमार नेपाललाई न्याय परिषद् सदस्य नियुक्त गरेका छन् ।

नेपाल न्याय परिषद् सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता महेशकुमार नियुक्त भएका छन् ।सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई न्याय परिषद् सदस्य नियुक्त गरेका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा १५३ को उपधारा १ को खण्ड घ बमोजिम भोजपुर नगरपालिका–८ भोजपुरका नेपाललाई न्याय परिषद् सदस्य नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मीले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै जानकारी गराएकी हुन् ।

पाल्पा । कृषि ज्ञान केन्द्र, पाल्पाले साढे तीन लाखको योजना अनुगमन गर्न एक लाख बढी खर्च गरेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र, पाल्पाले ३ लाख ६९ हजार १ सय ७६ रुपैंयाको दुई वटा योजना अनुगमन गर्न १ लाख १९ रुपैंया खर्च गरेको हो ।

जिल्लाका ७ वटा सरकारी कार्यालयका प्रमुख र पत्रकारहरु सहितको संयूक्त अनुगमनका १ लाख बढी खर्च भएको हो । दुई वटा योजनाको कुल बजेटको २७.०९ प्रतिशत रकम अनुगमनमा खर्च भएको देखिन्छ । जसमा ६१ हजार ५ सय रुपैंया भत्तामा मात्र खर्च गरिएको छ ।

अनुगमनमा सहभागी ४० जनाले २ हजार ५ सय रुपैंया देखि १ हजार २ सय ५० रुपैंया सम्म भत्ता बुझेका हुन् । बिहान ८ बजे तानसेन बाट अनुगमन गएको टोली १२ बजे तानसेन आईपुगेको थियो । तर टोलीले ४ घण्टा अनुगमन गएर डेढ दिनको भत्ता बुझेको छ । अनुगमनमा कृषि ज्ञान केन्द्र, पाल्पाका ९ जना सबै कर्मचारी अनुगमनमा सहभागी भएका थिए ।

अनुगमनमा कृषि ज्ञान केन्द्रसहित जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, करदाता सेवा कार्यालय, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको ७ वटा गाडी अनुगमनमा प्रयोग गरिएको थियो ।

हरेक गाडीलाई १५/१५ लिटर ईन्धन वितरण गर्ने भनिएपनि केहिले नलिएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । ईन्धनमा ११ हजार ३ सय १९ रुपैंया खर्च गरिएको छ । खाजा र खानामा २१ हजार २ सय रुपैंया खर्च गरिएको छ भने स्टेशनरीमा ४ हजार र पानीमा १ हजार रुपैंया खर्च गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र, पाल्पामा कार्यरत नायब प्राविधिक सहायक रविन बुढाले जानकारी दिए ।

केन्द्रले व्यक्तिगत फर्मलाई दिएको योजना अनुगमन गर्न जाँदा अनुदान लिने व्यक्तिहरुसँग समेत समन्वय नगरी अनुगमन गरेको छ । दुवै योजना अनुगमन गर्दा अनुदान लिने व्यक्तिहरु सहभागी थिएनन् ।

सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षहरुले योजना स्थल देखाएका थिए । साना योजनालाई धेरै खर्च गरेर तामझामका साथ यस्तो फितलो अनुगमन गर्दा नागरिकहरुले कार्यालयको खर्च मितव्ययीतामाथी प्रश्न गर्ने गरेका छन् ।

सिंचाई सहित कृषि विकास कार्यक्रम अन्तरगत हिमसागर कृषि फर्म तानसेन १४ को १ सय २५ मिटर पक्की कुलो र शुभ कृषि बहुउद्देश्यिय एग्रो फर्म तानसेन १३ को सिंचाई टंकी अनुगमन गरिएको थियो । कृषि ज्ञान केन्द्र, पाल्पाले पक्की कुलोमा १ लाख ६९ हजार १ सय ७६ रुपैंया र सिंचाई टंकीमा २ लाख रुपैंया अनुदान दिएको कार्यक्रमकी फोकल पर्सन मनिषा पौडेलले बताईन् ।

कृषि ज्ञान केन्द्र, पाल्पाका प्रशासन शाखा प्रमुख भुवन केसीले प्रदेश सरकारले संयूक्त अनुगमन गर्नैको लागि तोकेर बजेट विनियोजन गर्ने गरेको भन्दै बजेटको कार्यान्वयन गरेको बताए । उनले वर्षाको समय भएकाले टाढा र ठुला योजना अनुगमन गर्न जान नसकेको स्विकार गरे । कार्यालयको लागि धेरै बजेटको कार्यक्रम नै नआउने हुँदा टुक्रे योजनाहरु बनाउनुपरेको समेत उनले बताए ।

कृषि ज्ञान केन्द्र, पाल्पाका प्रमुख अरविन्द मणी त्रिपाठीले यो कार्यालयमा मात्र नभई अन्यत्र पनि यस्तो हुने गरेको बताए । उनले अनुगमन कार्य गर्नैपर्ने हुँदा कर्मकाण्डी रुपमा भएको स्विकार गरे । अन्यत्र ठुला र प्रभावकारी योजना अनुगमन गर्दा प्रभावकारी हुने भएपनि नजिक र सजिलो स्थान रोज्दा खर्च बढी देखिनु स्वभाविक नभएको उनले बताए ।

सानो योजना अनुगमन गर्न जम्बो टोली र खर्चको प्रभावकारीता नभएको किसानहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । अनुगमनमा गरिने यस्ता खर्चको प्रभावकारीता नहुने हुँदा कार्यालयले मितव्ययीतामा ध्यान दिन नसकेको देखिन्छ । कृषि ज्ञान केन्द्र, पाल्पाले मात्र होईन, बजेट खर्च गर्नैका लागि मात्र जिल्लाका धेरै कार्यालयले यस्ता कर्मकाण्डी अनुगमन गर्ने गरेका छन् ।