Category: सुशासन प्रेस

काठमाडौं । मालपोत कार्यालय धुलिखेल काभ्रेपलाञ्चोकका खरिदार ज्ञानेन्द्रप्रसाद भण्डारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको छ ।

उनले फिल्ड बुकमा दर्ता छुट भएको जग्गा धनीको नाममा दर्ता गर्न सेवाग्राहीसँग घुस मागेका थिए ।

अख्तियारको टोलीले उनलाई घुस लिइसकेको अवस्थामा कार्यलय परिसरबाटै मोबाइल डिभाइससहित नियन्त्रणमा लिएको आयोगका प्रवक्ता एवम सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पक्राउ परेका भण्डारीमाथी थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरू भएको छ ।

विधेयकमा सत्ताधारी सांसद ५९ वर्षे अवकाश उमेरको अडानबाट पछि हटेसँगै विधेयक टुंगो लागेर समिति सचिवालयले प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

समितिका उपसचिव नुमराज शर्माले अहिले विधेयकको प्रतिवेदनको मस्यौदा पढेर समितिका सदस्यलाई सुनाइरहेका छन् । मस्यौदा पढेर सकेपछि समितिका सदस्यले धारणा राखेर प्रतिवेदन टुंगो लगाइनेछ । समितिबाट प्रतिवेदन पारित भएलत्तगै समितिका सभापति तुलासाकुमारी दाहालले मंगलबारकै राष्ट्रियसभा बैठकमा विधेयको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय निजामती सेवा विधेयक आजै राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने २ महिने समयसीमा सकिँदैछ ।

राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित भएपछि विधेयक उत्पति भएको प्रतिनिधिसभामा जानेछ । प्रतिनिधि सभाले पुनः पारित गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर ऐनको रूप लिनेछ ।

काठमाडौं । अन्ततः सरकार र सत्तापक्ष यस वर्षदेखि निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ५९ वर्ष कायम गर्नुपर्ने अडानबाट पछि हटेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको मङ्गलवार बिहान बसेको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले समितिमा यस अघि सहमति भइसकेको विधेयक पारित भएको वर्षमा ५८ वर्षमा अवकाश उमेर राख्नेमा सरकार तयार भएको जानकारी गराएकी हुन् ।

विगत ३ दिनदेखि मन्त्रीसँगै सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका सांसदले मुख्यसचिव सहित केही सचिवको सेवा अवधि एक वर्ष लम्बाउनका लागि विधेयक पारित भएको वर्षमा ५९ वर्षमै अवकाशमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएका थिए ।

मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा पनि विधेयक पारित भएको वर्षमा ५८ वर्ष, दोस्रो वर्षमा ५९ र तेस्रो वर्षमा ६० वर्षमा अनिवार्य अवकाश उमेर राखिएको थियो । प्रतिनिधि सभाले पनि प्रस्तावित विधेयकलाई नै जस्तोको त्यस्तै पारित गरेको थियो ।

काठमाडौं । सघीय निजामती सेवा विधेयकमा तत्काल ५८ वा ५९ वर्षे अवकाश उमेर लागू गर्ने भन्नेमा बहस भइरहँदा विधायन समितिमा सरकारी पक्ष ५९ वर्षेको अडानमा छ ।  कांग्रेस-एमाले ५९ वर्षे उमेर हद तत्काल लागू गरेर जानुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

तर, समितिको शुक्रबारको बैठकमा ५८ वर्षे अवकाश उमेर हद लागू गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भइसकेको छ । तर, आइतबारसत्तापक्षको निर्णयबमोजिम मन्त्रीले ५९ वर्षे अवकाश उमेर यसै वर्षदेखि लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिन् ।

५९ वर्षे अहिले लागू हुँदा भने मुख्यसचिवसहितलाई फाइदा पुग्छ । उनीहरू यसै वर्ष ५८ वर्षे उमेर हदका कारण घर जाँदै थिए । एक वर्ष जागिर लम्ब्याउन उनीहरूले मन्त्री र सत्तापक्षका सांसदलाई लचिलो बनिदिन अनुनय गरिरहेको बताइन्छ ।

५९ वर्षे उमेर हदमा को-को जाँदै छन् ?

निजामती विधेयक, २०४९ को व्यवस्था अनुसार ५८ वर्षे उमेर हदका कारण राष्ट्रिय कितावखानको विवरण अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा मुख्यसचिव एक नारायण अर्यालसहित ७ जना सचिवबाट अनिवार्य अवकाशमा जाने छन् ।

यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव फणिन्द्र गौतम, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरे, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा.हरिप्रसाद लम्साल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव डा. केशवकुमार शर्मा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. दीपकुमार खराल, नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका सचिव रामआधार साह यसै वर्ष ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने सूचीमा छन् ।

सचिव मात्रै नभएर करिब ६५ जना सहसचिवको पनि ५८ वर्षे अवकाश उमेरहदका कारण यसै वर्ष अवकाशमा जानेछन् । सहसचिवभन्दा मुनि अर्थात् उपसचिवदेखि श्रेणिविहीन कर्मचारीसम्म गरेर करिब १८ सय कर्मचारी घर जाँदै छन् ।

तर, ५९ वर्षे अवकाश उमेर हद तत्काल लागू गरेको अवस्थामा उनीहरूको जागिर अवधि एक वर्ष लम्बिन्छ । जसले लोक सेवा अयोगबाट हुने करिब १८ सय विज्ञापन होल्ड हुने दाबी गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा मुख्यसचिवदेखि श्रेणीविहीनसम्म गरेर २ हजार २ सय ११ जना ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जाने सूचीमा रहेकोमा सचिवदेखि श्रेणीविहीनसम्म गरेर ३३० जना कर्मचारी आजको दिनसम्म अवकाशमा गइसकेका छन् ।

काठमाडौं । संसदबाट पारित हुने अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा चालू आर्थिक वर्षदेखि नै ५९ वर्षे सेवा अवधि बनाउन सरकारले दबाब दिन सुरु गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट कुलिङ अफ पिरियड २ वर्ष राख्ने व्यवस्थामा सहमति जुटेपछि मुख्यसचिव तथा केही सचिवको दबाबमा चालू आर्थिक वर्षबाटै ५९ वर्षे सेवा अवधि लागू गर्ने व्यवस्था विधेयकमा ल्याउने चलखेल सुरु गरिएको हो ।

त्यसका लागि यसै वर्ष ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र केही सचिवले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपाने, मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ तथा मन्त्रालय तथा कानून मन्त्रालयका सहसचिवमार्फत ५९ वर्षे उमेर हद यस वर्षदेखि नै लागू गर्नुपर्ने दबाब सभापति र सांसदलाई दिइरहेका छन् ।

निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष लागू गर्ने तर, ऐन लागू भएको वर्ष ५८, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्षदेखि मात्रै ६० वर्षे उमेर हद लगाउने गरी प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भइसकेको छ । तर, राष्ट्रिय सभामार्फत ऐन लागू हुने यसै वर्षदेखि ५९ वर्षे उमेर हद लागू हुने व्यवस्था विधेयकमा गर्न मुख्यसचिव तथा सचिवले मन्त्री, सचिव तथा सहसचिवमार्फत दबाब दिइरहेका छन् । त्यसै अनुसार मन्त्री, सचिव र सहसचिव समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहाल तथा समितिका सदस्यलाई आन्तरिक रूपमा दबाब दिइसकेका छन् ।

यो विषय समितिको बैठकमा खासै उठेको छैन । तर, कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्ने सहमति भएपछि ५९ वर्षे सेवा अवधि ऐन लागू भएकै वर्षदेखि लागू गर्ने विषय समितिको बैठकमा खासै छलफल नगरेर विधेयकको प्रतिवेदनमा सुटुक्कै राखेर पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

समितिका सदस्यसमेत रहेका एक जना राष्ट्रिय सभा सदस्यले नेपाल प्रेससँग भने, ‘कतिपय सांसद कुलिङ अफ पिरियड लागू नगरौँ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि त्यसै मनस्थितिमा छ । तर, विधायन व्यवस्थापन समितिका अधिकांश सदस्य कुलिङ अफ पिरियड राख्नै पर्ने पक्षमा भएपछि २ वर्ष राख्ने सहमति जुट्यो ।’

उनले थप्दै भने, ‘२ वर्ष कुलिङ अफ पिरियड नै राख्ने सहमति जुटिसकेपछि कुलिङ अफ पिरियड हटाइसकेकाले अहिले अवकाश हुने उमेरको विषयमा खासै छलफल नगरेर, सुटुक्क विधेयकको प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्षदेखि नै ५९ वर्षे अवकाश उमेर लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । छलफल गर्दा विवाद हुने भएपछि त्यस्तो गर्ने कुरो भइरहेको छ ।’

राष्ट्रिय सभाका अधिकांश सांसद विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएको कम्तीमा एक महिनापछि मात्रै लागू हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए। यति मात्रै नभएर विधेयक लागू गर्ने विषयमा राष्ट्रिय सभामा अधिकांश सांसदले प्रतिनिधि सभाबाट तत्काल विधेयक लागू हुनेछ भन्ने व्यवस्थामा एक महिनापछि मात्रै लागू गराउने पर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका थिए । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपाने, मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ, मन्त्रालय तथा कानून मन्त्रालयका सहसचिवले तत्काल नै लागू गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा अडान लिएपछि अन्ततः विधेयकमा तत्काल लागू गर्ने प्रतिनिधि सभाकै व्यवस्था कायम गरिएको थियो ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकको परिच्छेद ७ मा अवकाश, उपदान र निवृत्तिभरण सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त परिच्छेदको दफा ५८ मा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गरिएको छ। जसको उपदफा १ मा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने उल्लेख छ । तर, यो ऐन लागू भएको आर्थिक वर्षभरि निजामती कर्मचारीको अवकाश हुने उमेरको अधिकतम हद ५८ वर्ष कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपदफा २ मा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका (सचिव) कर्मचारीको हकमा मुख्यसचिव वा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारले ३ वर्ष र सचिवले ५ वर्ष पदावधि वा ६० वर्षे तथा ऐन लागू भएकै वर्षको हकमा ५८ वर्षे उमेरमध्ये जुन आधारमा पहिले अवकाश हुने हो, त्यसै आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रतिनिधि सभाले प्रस्तावित विधेयकको मुख्यसचिव वा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारले २ वर्षमा र सचिवले ४ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था पारित गरेको व्यवस्थालाई नै राष्ट्रिय सभाले पनि सहमति गरिसकेको छ ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनको दफा ५८ मा ऐन लागू भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने निजामती कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अवकाश हुने र ऐन प्रारम्भ भएको दोस्रो आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने निजामती कर्मचारीले ५९ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अवकाश हुने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पारितको अन्तिम चरणमा पुगेको संघीय निजामती सेवा विधेयकले ऐन लागू भएको वर्ष ५८ वर्षे सेवा अवधि लागू भएको अवस्थामा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल करिब ३ महिनापछि अर्थात् आगामी मंसिर १० गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्था अनुसार मुख्यसचिवको ३ वर्षे कार्यकाल भए पनि ५८ वर्षे उमेर हदका कारण डेढ वर्ष पनि कार्यकाल पूरा नगर्दै ५८ वर्षे सेवा अवधिका कारण आगामी मंसिर १० मा अवकाशमा जान लागेका हुन् । त्यसै कारण उनी आफ्नो सेवा अवधि थप एक वर्ष अर्थात् आगामी २०८३ मंसिरसम्म लम्ब्याउन चाहन्छन् ।

अर्याल २०८१ भदौ १३ मा मुख्यसचिव नियुक्त भएकाले ३ वर्षे मुख्यसचिवको सेवा अवधिको हिसाबले अर्याल २०८४ भदौ १३ सम्म ३ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने हो । तर, उनको जन्म २०२४ साल मंसिर १० मा भएकाले २०८३ मंसिर १० मा उनी ५९ वर्ष पूरा हुने भएका कारण विधेयकमा चालू आर्थिक वर्षमा नै ५९ वर्षे सेवा अवधि लागू गर्ने व्यवस्था भएको अवस्थामा उनले थप एक वर्ष मुख्यसचिवको सेवा अवधि लम्ब्याउनेछन् ।

मुख्यसचिव अर्यालसहित ८ जनाको पदावधि १ वर्ष लम्बिने

मुख्यसचिव अर्यालसहित यस वर्ष नै ५८ वर्षे सेवा अवधिका कारण ८ जना राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिवबाट अनिवार्य अवकाशमा जाने तयारीमा छन् । तर ऐन लागू भएकै वर्ष ५९ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी अवकाशमा जाने व्यवस्था गरिएमा मुख्यसचिव अर्यालसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव फणिन्द्र गौतम, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. हरिप्रसाद लम्साल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव डा. केशवकुमार शर्मा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. दीपकुमार खराल, नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका सचिव रामआधार साह र उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव लोकनाथ पौड्यालको पनि सेवा अवधि लम्बिनेछ ।

यति मात्रै नभएर करिब ६५ जना सहसचिवको पनि एक वर्ष सेवा अवधि बढ्नेछ । सहसचिवभन्दा मुनि अर्थात् उपसचिवदेखि श्रेणिविहीन कर्मचारीसम्म गरेर करिब १८ सय कर्मचारीको सेवा अवधि एक वर्ष लम्बिनेछ ।

काठमाडौं । नापी कार्यालय भैरहवा, रुपन्देहीमा कार्यरत नापी अधिकृत सुग्रीव यादवमाथि ५ करोड ७९ लाख ६२ हजार ४४० रूपैयाँ अवैध सम्पत्ति रहेको ठहरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

विभागीय प्रमुख र दलका नेताहरूलाई प्रभावमा पारी उपसचिवसरहको प्रमुख रहने दरबन्दी रिक्त बनाई, विदेश पढ्न गएका कर्मचारीको पद र दरबन्दी कायम गरी यादवले दशौं वर्ष निमित्त हाकिम चलाएर सरकारी सार्वजनिक जग्गा हाल साबिक, प्लट मिलान, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाउँमा पारी करौडौंको आर्थिक चलखेल गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

यादव र परिवारको २०५३ असार १३ देखि ८१ असार १६ सम्मको सम्पत्ति विवरण जाँच गर्दा तलभ भत्तासहित कुल वैध आय ९ करोड ३ लाख ९५ हजार ४४४ देखिएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सोही अवधिमा जग्गा खरिद, घर निर्माण, शेयर खरिद, सवारी साधन खरिद, व्यवसायिक लगानीको रकम हिसाब गर्दा व्ययतर्फ १४ करोड ८३ लाख ५७ हजार ८८४ रूपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ ।

आयव्ययको लेखाजोखा गर्दा यादवको ५ करोड ७९ लाख ६२ हजार ४४० रूपैयाँ गैरकानूनी देखिएको सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले बताए ।

अवैध सम्पत्ति आर्जनबाट उनले श्रीमती गायत्री यादव, छोराहरु सुधान्सु यादव र शुभम यादवका नाममा खरिद गरेका सम्पत्तिसमेत जफत गर्ने गरी तीनैजनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकमा अतिरिक्त सचिव राख्ने गरी प्रतिनिधि सभाबाट पारित व्यवस्था राष्ट्रिय सभाले उल्ट्याएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नरहे पनि प्रतिनिधि सभाले तेह्रौँ तहलाई बिशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिवको प्रावधान थपेर विधेयक पारित गरेको थियो ।

राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा तेह्रौँ तह र चौधौँ तह रहने गरी मन्त्रालयले विधेयक प्रस्ताव गरेको थियो । तर, प्रतिनिधि सभाले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राख्ने गरी तेह्रौँ तह, सचिवलाई चौधौँ तह र मुख्यसचिवलाई पन्ध्रौँ तह राख्ने गरी विधेयक पारित गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था उल्ट्याएसँगै अब निजामती सेवामा चौधौँ तहसम्म मात्रै रहने भएको छ ।

विशिष्ट श्रेणीमा तेह्रौँ तह (अतिरिक्त सचिव) हटाउने निर्णय भएसँगै त्यसै अनुसार विधेयकलाई मिलाउन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएकी छन् ।

काठमाडौं । नेपाल सरकारको मुख्यसचिव तथा सर्वोच्च अदालतको मुख्यरजिष्ट्रारको कार्यकाल ४ वर्ष र सचिवको कार्यकाल ४ वर्ष कायम गर्ने सहमति भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा भइरहेको दफावार छलफलका क्रममा प्रतिनिधि सभाबाटै पारित मुख्यसचिवको २ वर्ष र सचिवको ४ वर्ष कार्यकाल कायम गर्ने सहमति भएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा नेपाल सरकारको मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि ३ वर्ष र सचिवको पदावधि ५ वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो ।

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा मुख्यसचिव र मुख्यरजिष्ट्रारको पदावधि ३ वर्ष र सचिवको पदावधि ५ वर्ष रहेको छ ।

कैलाली । ‘गैँडा सरुवा’, ‘मयुर सरुवा’ र ‘डाँफे सरुवा’ वन अधिकारीहरूको हेरफेर हुँदा प्रयोग गरिने विम्बहरू हुन् । सत्ता र शक्तिसँग निकट हुनेहरू तराईका कार्यालयमा बस्न बल गर्छन् । उनीहरूको सरुवा एउटा मालदार कार्यालयबाट अर्को मालदार कार्यालयमा हुन्छ, जसलाई ‘गैँडा सरुवा’ को संज्ञा दिइन्छ । पहाडी र कम प्रभाव क्षेत्रमा ‘मयुर सरुवा’ र हिमालीमा क्षेत्रमा ‘डाँफे सरुवा’ भन्ने गरिन्छ ।

संघीय सरकारबाट हुने सरुवामा देखिने प्रवृत्ति अहिले प्रदेशहरूमा पनि सर्लक्कै सरेको छ । साउन ३० गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सचिवस्तरीय निर्णयबाट तीनजना १० औँ तहका वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृतहरूको सरुवा भयो । डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख कृष्णदत्त भट्टलाई पहलमानपुर, पहलमानपुरका प्रमुख रामचन्द्र कँडेललाई कञ्चनपुर र कञ्चनपुरका प्रमुख रामविचारी ठाकुरलाई धनगढी सरुवा गर्ने निर्णय भएको थियो ।

यसअघि २०८१ कात्तिक ७ गते यी तीनै जना अदलबदल भएका थिए । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट भट्ट डिभिजन वन कार्यालय धनगढी पुगेका थिए भने धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेल पहलमानपुरमा र पहलमानपुरबाट रामविचारी ठाकुर कञ्चनपुर गएका थिए । त्यो बेला पनि उनीहरूको २ वर्ष नपुग्दै सरुवा भएको थियो ।

२०८० भदौ ३ गते डडेल्धुराबाट रामविचारी पहलमानपुर आए । २०८० भदौ १७ देखि २०८१ कार्तिक २६ गतेसम्म धनगढीमा बसे । उनी त्यसअघि २०७६ बैशाख २५ देखि २०७८ कार्तिक ७ गतेसम्म धनगढीमै थिए । त्यो बेला उनले २ वर्षभन्दा धेरै धनगढीमा जिम्मेवारी पाए । २०७८ कार्तिक १५ देखि २०८० भदौ १५ सम्म डोटी सरुवा भएका उनी २०८० भदौ १७ देखि २०८१ कार्तिक २६ सम्म फेरि डिभिजन वन कार्यालय धनगढीको प्रमुख भए ।

भट्टको जिम्मेवारी पनि कैलालीमै केन्द्रित छ । २०७६ वैशाख २३ देखि झण्डै २ वर्ष अर्थात २०७८ कार्तिक १८ सम्म डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरको प्रमुख रहेका उनी त्यसपछि तालिम केन्द्र, निर्देशनालय, मन्त्रालय हुँदै फेरि २०८१ कार्तिक २६ देखि डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख बने ।

अर्का १० औँ तहका रामविचारी ठाकुरको जिम्मेवारी पनि डोटी, डडेल्धुरा, कैलाली र कञ्चनपुरमै घुमेको छ । डोटीमा रहँदा मुद्दामा परेर निलम्बन भएका उनी त्यसपछि डडेल्धुरा, कैलालीको पहलमानपुर हुँदै कञ्चनपुर पुगेका थिए ।

स्रोत-साधनका दृष्टिले डिएफओहरू सबैभन्दा धेरै कैलाली–कञ्चनपुरमै बस्न रुचाउँछन् । त्यसपछि डोटी र डडेल्धुरा उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्छ । शक्तिशाली तीन डिएफओ यीनै क्षेत्रमै घुमिरहेका छन् । नियमित सरुवा होस् वा आकस्मिक, यी कर्मचारीहरूले रुचाएकै ठाउँ पाएका छन् ।

‘उहाँहरू (भट्ट, कडेल र ठाकुर) नियमित वा आकस्मिक सरुवा हुँदा पनि राम्रै ठाउँ पाउनुहुन्छ । प्रदेशका अन्य कर्मचारीलाई भने त्यस्तो सुविधा छैन,’ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘उहाँहरूकै कैलाली-कञ्चनपुर घुमिरहनुहुन्छ ।’

अनुकूल हुँदा मित्रता, प्रतिकूल हुँदा मुद्दा

सुदूरपश्चिममा वन सेवातर्फ सबैभन्दा वरिष्ठ कर्मचारी हुन् हेमराज विष्ट । ११ औँ तहमा पुगेपछि उनी अहिले वन निर्देशनालयका प्रमुख छन् । त्यसअघि १० औँ तहमा रहेका विष्ट र कृष्णदत्त भट्टबीच विवाद संसदीय समितिदेखि अख्तियारसम्म पुगेको थियो ।

‘दुवै एकै तहका हुँदा सत्ता र शक्तिको प्रभावमा एकले अर्कालाई सक्नेगरी अघि बढ्नु भयो । मित्रवत् सम्बन्ध पछिको विवाद मुद्दासम्म पुग्यो,’ उनीहरू निकट एक कर्मचारीले भने ।

पछिल्लो समय पनि सरुवालाई लिएर १० औँ तहका वरिष्ठ वन अधिकृतबीच यस्तै भएको पाइएको छ । २ वर्ष नपुग्दै चाहेको ठाउँमा सरुवा हुँदा मौन रहेका कर्मचारी अहिले अदालत धाउन थालेका छन् ।

भदौ ३० गते सरुवा भएका तीनमध्ये भट्ट र कँडेलले बिनाकारण समय अगावै सरुवा गरिएको भन्दै उच्च अदालत दिपायलमा रिट दायर गरेका छन् ।

‘हाम्रो २ वर्षमा सरुवा हुनुपर्ने हो, तर ९ महिनामै गरियो, यो नीतिविपरीत हो,’ उनीहरूले वकिलमार्फत दाबी गरेका छन् ।

सरुवा माग्दा, अशक्त हुँदा, बढुवा हुँदा वा दरबन्दी कटौती हुँदाबाहेक २ वर्षअघि सरुवा गर्न पाइँदैन भन्ने दाबी गर्ने कर्मचारीहरू नै पटक-पटक २ वर्षभित्रै सरुवा भएर आएका थिए । भट्ट र कँडेलको रिटमा उच्च अदालतले तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै २० गतेको लागि पेसी तोकेको छ ।

‘सरकारले विधिविपरीत सरुवा गरेको छ, २ वर्षअघि सरुवा गर्न मिल्दैन, गर्नै परे पनि कारण चाहिन्छ,’ निवेदक पक्षका वकिल गम्भीर सिंह ऐर भन्छन् ।

भट्टलाई धनगढीमै बस्न मन छ, पहलमानपुर जान मन छैन । पहलमानपुरभन्दा धनगढी प्रभावशाली मानिन्छ । पहलमानपुरबाट कञ्चनपुर पठाइएका कँडेललाई कञ्चनपुर जान इच्छा छैन । तर, कञ्चनपुरबाट धनगढी आएका ठाकुरलाई भने धनगढीमै बस्न मन छ ।

यकातर्फ मुद्दा चलिरहेको छ भने अर्कातर्फ भट्ट र कँडेलले आफू भएकै स्थानमा बस्न र ठाकुरले सरुवा भएको स्थानका लागि दबाब बढाइरहेका छन् । तीन जनाको सरुवासम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतले २० गतेको लागि पेसी तोकेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशीले सरकारले आवश्यकताअनुसार सरुवा गरेको भन्दै अल्पकालीन आदेश बदर गर्नेगरी बहस गर्ने बताए ।

‘अहिले निवेदक पक्षको बहसपछि आएको अल्पकालीन आदेश हो, यो अन्तरिम आदेश वा फैसला होइन । २० गते दुवै पक्षको बहस हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले सरकारले आवश्यकता अनुसार सरुवा गरेको दाबी गर्छौँ । हाम्रो दाबी बलियो हुन्छ ।’

स्रोतका अनुसार अत्तरिया क्षेत्रमा भूमि आयोगको जग्गा नापजाँच गर्दा फिल्डबुकमा वन देखिएको थियो । त्यस्तो जग्गा वितरण गर्न डिभिजन वन अधिकृतको सहमति आवश्यक हुन्छ । तर, धनगढीका डिभिजनल वन प्रमुख कृष्णदत्त भट्टले वन क्षेत्रमा नापी भएका जग्गाका लालपुर्जा दिने फाइलमा हस्ताक्षर नगरेपछि उनलाई सरुवा गरिएको स्रोतको दाबी छ । मुख्यमन्त्रीले उनलाई पहलमानपुर पठाएर कञ्चनपुरबाट ठाकुरलाई ल्याएको आरोप छ । तर, मुख्यमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि त्यस्ता जग्गासम्बन्धी फाइल भएको बताइन्छ ।

‘गोदावरीमा हस्ताक्षर नगर्ने अधिकारीले मुख्यमन्त्रीकै क्षेत्रमा रहेका फाइलमा पनि हस्ताक्षर गर्ने कुरा हुँदैन,’ एक वन अधिकारी भन्छन्, ‘यसमा मुख्यमन्त्रीको स्वार्थभन्दा पनि उनीहरूकै चलखेल बढी छ।’

मन्त्रालय र निर्देशनालयमा रिक्त छन् दरबन्दी

सीमित कर्मचारी कञ्चनपुर र कैलालीमै मरिहत्ते गर्दा प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वन निर्देशनालयमा आवश्यक दरबन्दी पनि रिक्त रहेको पाइएको छ ।

मन्त्रालयमा वन समूहतर्फ ९ औँ र १० औँ तहका २ जना उपसचिवको दरबन्दी छ ।  मन्त्रालयले अहिलेसम्म दुवै उपसचिव एकैसाथ कहिल्यै पाएको छैन । केही समयअघिसम्म उपसचिवविहीन मन्त्रालयमा अहिले भरत प्रसाद श्रेष्ठ आएका छन्, तर अझै एक पद रिक्त छ।

वन निर्देशनालयमा पनि ९ औँ र १० औँ तहका ३ जना उपसचिवको दरबन्दी छ, तर अहिलेसम्म पदपूर्ति भएको छैन । अहिले तीनै पद रिक्त छन् ।

जिल्ला वन कार्यालय बाजुरा र दार्चुलामा पनि अहिले निमित्त प्रमुख छन् । उपसचिवको दरबन्दी भए पनि वर्षौँदेखि अधिकृतले धानेका छन् । कतिपय अवस्थामा ती पनि हुँदैनन् ।

मन्त्रालय, निर्देशनालय र पहाडी दुई जिल्लामा उपसचिव नपाउँदा कैलाली-कञ्चनपुर जस्ता जिल्लामा हाकिम बन्न कर्मचारीबीच तीव्र दौडधुप हुने गरेको छ । सीमित कर्मचारीहरूले प्रभावमा पारेर आफूलाई मनपर्ने ठाउँमा सरुवा गराउँदै आएका छन् ।

‘सुदूरपश्चिममा १० जना उपसचिव भए पनि दुई-तीन जनाकै हालिमुहाली छ,’ एक उपसचिव भन्छन्, ‘आफू अनुकूल सरुवा गराउन उहाँहरूले पार्टीदेखि सरकारसम्म दबाब दिइरहनु हुन्छ ।’

वन निर्देशनालयका प्रमुख विष्ट पनि सिमित कर्मचारी वरिपरि भइरहेको सरुवा उपयुक्त नभएको बताउँछन् । सरुवाको जिम्मेवारी आफ्नो निकायको नभएको भन्दै उनले सरकारले सबैलाई समान ढंगले व्यवहार गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

‘सबै कर्मचारीले समान अवसर पाउने गरी सबैलाई खटाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘केहीलाई मात्रै लाभ हुने गरी सरुवा गर्नु राम्रो होइन । हामी पनि त्यस्तो सरुवाको विपक्षमा छौँ ।’

नवौैँ र दशौँ तहको सरुवा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत प्रमुख सचिवस्तरबाट हुन्छ । यसमा मुख्यमन्त्रीले पनि चासो राख्छन् ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले केही समयदेखि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि सम्हालेका छन् । मुख्यमन्त्री शाह सबैलाई समान ढंगले सरुवा भइरहेको र आगामी दिनमा पनि त्यस्तै हुने दाबी गर्छन् ।

‘सबै कर्मचारीलाई समान अवसर दिनेगरी सरुवा कार्यविधि छ । सोही कार्यविधिअनुसार तीन जना डिएफओको सरुवा भएको हो । सबैलाई समान अवसर दिन कार्यविधि थप संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ । हामी त्यसतर्फ लागिरहेका छौँ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने ।

काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा आफू अनुकूल फैसला नभएपछि प्रतिशोधमा उत्रिएका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत अन्ततः करिब ३ महिनापछि संविधानबमोजिम इजलास गठन गर्न बाध्य भएका छन् ।

संविधानको धारा १३७ विपरीत संवैधानिक इजलास पनि गोला प्रक्रियाबाट चयन गर्ने उनको प्रयासमा वरिष्ठतमसहित बहुमत न्यायाधीश असहमत भएपछि लामो समय इजलास नै बस्न सकेको थिएन ।

बुधवार राउतले संविधान बमोजिम न्याय परिषदको रोष्टरभित्रबाट इजलास गठन गरका छन्, तर उनले वरिष्ठ न्यायाधीशहरूबाट संवैधानिक इजलास गठन गर्ने प्रचलन भने तोडेका छन् ।

बुधबार गठित इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लपछिका बरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई राखिएको छैन । सपनापछिको वरीयतामा क्रमशः रहेका कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुँडाललाई राउतले संवैधानिक इजलासमा राखेका छैनन् ।

उनले अन्तिमबाट क्रमशः नहकुल सुवेदी, तीलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोद शर्मालाई इजलासमा राखेका छन् । तीलप्रसाद र विनोद शर्मा संवैधानिक इजलास गोला प्रक्रियाबाट गठन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उनलाई साथ दिएका न्यायाधीश हुन् ।

सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदी संविधान बमोजिम न्याय परिषदले सिफारिस गरेको वरिष्ठताभित्रका न्यायीशबाट गठन हुनुपर्ने पक्षमा थिए । आज गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश राउतले आफू बहुमतमा रहेको सन्देश दिन खोजेका छन् ।

यो पनि हेर्नुहोस्-

संवैधानिक इजलासमाथि प्रधान न्यायाधीशको प्रतिशोध, सर्वोच्चका न्यायाधीशको कित्ताकाट

राउतले संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठता अनुसारका न्यायाधीश नभई आफैंले छानेकालाई राख्नेगरी गतिरोध अन्त्य गरेका हुन् । राउतले बुधबार संवैधानिक तथा कानून पत्रकार मन्चका पदाधिकारीहरुसँग कुरा गर्दै संविधानले आफूलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरेको बताए ।

यसअघि चोलेन्द्र शम्सेर जबराका पालामा राउतसहितका हड्ताली न्यायाधीशहरूकै अडानपछि वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश तोकेर संवैधानिक इजलास गठन गर्ने प्रक्रिया थालिएको थियो । अहिले आएर राउत आफैंले हड्तालबाट स्थापित गरेको परम्परा तोडेर आफैंले न्यायाधीश छान्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।

पछिल्लो समय संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसँग अन्य न्यायाधीशहरूको राय बाझिन थालेपछि प्रधानन्यायाधीश राउतले आफूखुसी अन्य न्यायाधीशहरू तोक्ने अडान राखेको र त्यसो नभए गोला प्रक्रिया गर्नुपर्ने भनेर इजलास गठन अवरुद्ध गरेका थिए । गत असार १९ को ५२ संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दामा आफू अल्पमतमा परेपछि राउत संवैधानिक इजलासमाथि नै प्रतिशोधमा उत्रिएका थिए ।

काठमाडौं । अन्त शुल्क स्टिकर छपाई खरिद प्रक्रियाको भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसहितलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरूद्ध अख्तियार सर्वोच्च पुगेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगले केही प्रतिवादीलाई आंशिक ठहर साथै केहीलाई सफाइ दिइएको भन्दै आज पुनरावेदन गरेको जनाएको छ ।

अर्याल सञ्चार मन्त्रालयका सचिव हुँदा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा हिनामिना भएको भन्दै अख्तियारले अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

जनही ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रूपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ४३ करोड ३२ थान स्टिकर प्रतिथान ८९ रूपैयाँले छाप्नेगरी सम्झौता गरेको थियो ।

महँगोमा अन्तःशुल्क स्टिकर छापेको भन्दै मुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा अनुसन्धानका क्रममा अन्तःशुल्क स्टिकर महँगोमा छापेको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।

विशेषले यो मुद्दामा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई मात्र दोषी ठहराएको थियो ।

काठमाडौं । सङ्घीय सरकारले उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने छ वटा स्थानीय तहलाई सम्मान गर्ने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यही भदौ ६ गते आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (लिसा)मा उत्कृष्ट नतिजा ल्याएका स्थानीय तह घोषणा गर्दै सम्मान गर्ने भएको हो ।

‘गाउँपालिका/नगरपालिकाको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धीको लेखाजोखा गरी शासकीय प्रक्रिया र विकास व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने, आवधिक समीक्षाको आधार प्राप्त गर्ने र स्थानीय सरकारबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धीको भावना जागृत गराउने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा रहेको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको आव २०८०/८१ को नतिजाको गुणस्तर परीक्षण’ सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गुणस्तर परीक्षण पश्चात् कायम भएको स्वमूल्याङ्कनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरी राष्ट्रिय स्तरमा उच्चतम अङ्क हासिल गर्ने गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई सम्मान गर्न लागिएको हो ।

यस आधारमा मन्त्रालयले खैरहनी नगरपालिका चितवन, तिलोत्तमा नगरपालिका रुपन्देही, नीलकण्ठ नगरपालिका धादिङ, अर्जुनचौपारी गाउापालिका स्याङजा, बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका धादिङ रु रुरुक्षेत्रगाउँपालिका गुल्मीलाई सम्मान गर्ने भएको हो ।

राष्ट्रिय स्तरमा उच्चतम अङ्क हासिल गर्ने गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेको उपस्थितिमा सम्मान गर्ने र स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीको शुभारम्भ गरिने कार्यक्रम तय भएको छ ।

कैलाली । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले नियुक्त गरेका प्रधानाध्यापकहरूलाई फिर्ता बोलाएको छ। नगरपालिकाले स्थानीय शिक्षा ऐन जारी गरी प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरेको थियो, तर सो प्रक्रिया सङ्घीय शिक्षा नियमावलीसँग बाँझिएकाले उच्च अदालत दिपायलमा मुद्दा दायर भएको थियो।

अदालतले नगरपालिकाले गरेको नियुक्ति प्रक्रिया कानुन विपरीत रहेको ठहर गर्दै बदर गर्ने आदेश जारी गरेको भए पनि पालिकाले सुरुवाती चरणमा आदेश कार्यान्वयन नगरेको थियो।

अदालतको आदेश अवहेलना मुद्दा दर्ता भएपछि मात्र पालिकाले साउन २७ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकबाट आदेश कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै प्रधानाध्यापकलाई फिर्ता बोलाएको हो।

नगरपालिकाले साउन २८ गते पत्राचार गर्दै नियुक्त प्रधानाध्यापकलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ववत् विद्यालयमै जाने व्यवस्था मिलाएको छ। पत्रमा भनिएको छ– “प्रअ नियुक्तिका क्रममा पठाइएकामा सो नियुक्ति रद्द गरिएकाले तपाईँलाई पदाधिकार रहेकै विद्यालयमा काज फिर्ता गरिएको छ। आफू जिम्मा रहेको नगद जिन्सी मालसामान बरबुझारथ गरी रमाना लिई पूर्ववत् विद्यालयमा हाजिर हुन जानुहोस्।”

सङ्घीय कानुनसँग बाझिएको प्रक्रिया

शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९३ अनुसार विद्यालयको प्रधानाध्यापक नियुक्तिको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई रहेको छ। तर घोडाघोडी नगरपालिकाले आफ्नै शिक्षा नियमावली २०८० बनाएर खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेको थियो।

२०८१ साउन ४ गते नगरपालिकाले ५१ वटा विद्यालयका लागि दरखास्त आह्वान गरी भाद्र ५ र ६ गते प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता लिएर २७ जना शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकमा छनोट गरेको थियो। नगर प्रमुख खडकबहादुर रावतले उनीहरूलाई नियुक्तिपत्र समेत हस्तान्तरण गरेका थिए।

तर, पालिकाको ऐन सङ्घीय कानुनसँग बाझिएको भन्दै पहलमानसिंह मेमोरियल आम्बासाका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष विपिनप्रसाद आचार्य उपाध्यायले भदौ १४ गते अदालतमा रिट दर्ता गरे । त्यसपछि अदालतले कारण देखाऊ आदेश, अन्तरिम आदेश हुँदै अन्ततः नियुक्ति प्रक्रिया खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।

चितवन । सीधा कुरा डटकमले पहिलो पटक २०८१ साल वैशाखको १४ गते र त्यसपछि श्रृङ्खलाबद्ध प्रस्तुत गरेको डार्कफाइल नामको एउटा समाचारका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा अदालतले नेपाली सञ्चार माध्यमलाई कडा भाषामा आफ्नो संवैधानिक तथा कानूनी दायरा सम्झाएको छ ।

‘चारसय बढी अदालतका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्चका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेशन’ शीर्षकमा प्रकाशित उक्त मुद्दाको आदेश २०८१ साल असोज १३ गते आएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित ९ जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत पूर्ण इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो । सिधाकुरा डटकमको समाचारले अदालतको अवहेलना गर्ने गरि सामग्री प्रशारण गरेको भनी सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले हालेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सीधाकुरा डटकम प्रकाशक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नविन ढुंगाना र राजकुमार तिमिल्सिनालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

सर्वोच्चले पहिलो दृष्टिमै अदालतको फौजदारी अवहेलना गरेको ठहर गर्दै आगामी दिनमा नेपालका सञ्चार माध्यमले संविधानले दिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हकको उपभोग गर्दा सार्वजनिक शिष्टाचार नैतिकताको प्रतिकूल नहुने र अदालतको अवहेलना नहुने गरि गर्नुपर्नेमा संविधानले सीमा निर्धारण गरेको कुरा सम्झाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा ६ वटा प्रश्नको सवालमा आदेशमार्फत जवाफ तथा नेपाली सञ्चार माध्यमलाई जवाफदेही बनाउन पटक पटक संवैधानिक सीमा र कानूनी दायित्व र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता संवैधानिक हक भएपनि सीमाविहीन अधिकार नभएको सम्झाएको छ ।

अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य दर्ता गर्नू

सरकारले पटक-पटक सार्वजनिक आह्वान गरेको तर गर्न नसकेको कुरा नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य दर्ताको विषयमा सर्वोच्चले नेपाल सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।

पूर्णपाठले स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।

‘स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रुपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छत सामग्रीको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्नेगरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जबाफदेही बनाउन एवं आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्म र काल्पनिक नामबाट सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरुत्साहित गर्न, कानूनको परिधिभित्र रहनेगरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानुनी प्रवन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनू’, सर्वोच्चले भनेको छ ।

त्यतिमात्रै होइन पछिल्लो समय विद्युतीय सामग्रीहरुले शुद्धतामा भन्दा तीव्रतामा ध्यान दिएको यस्ता प्रवृत्तिले नयाँ द्विविधा ल्याएकोले समाचारमा प्रकाशन पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक रहेको अदालतले सम्झाएको छ । प्रेस काउन्सिललाई पत्रकारलाई पेशाप्रति मार्यादित बनाउन तालिम प्रशिक्षण दिन समेत आदेशमा भनिएको छ ।

मिडिया ट्रायलको व्याख्या

नेपाली सञ्चार माध्यममा अनलाइन प्लेटफर्महरू बढ्दै जाँदा मिडिया ट्रायल बढ्दै गएको पनि सर्वोच्चको ठहर छ । उसले मिडिया ट्रायलको व्याख्या गरेको छ । अदालत र सञ्चार माध्यमको परिसीमन उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले मिडिया ट्रायलको व्याख्या गरेको हो ।

जसमा भनिएको छ, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्ने गरि सो विषयमा दृष्टिकोण, वा राय अभिव्यक्त गर्ने, कुनै व्यक्ति दोषी वा निर्दोष हो भनि टिप्पणी गर्ने, वा विचाराधीन त्यस्तो विषयमा सनसनीपूर्ण समाचार प्रकाशित गर्ने कार्य मिडिया ट्रायल हो । यस्तो कार्यले सार्बजनिक दबाब सिर्जना गरि अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्यमा प्रभाव पार्न सक्दछ । मिडिया ट्रायल न्याय सम्पादनको अवरोध हो । स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तमा उलङ्घन गर्दछ । स्वच्छ सुनुवाइको मूल्या मान्यता विपरितको मिडिया ट्रायललाई कुनै पनि तर्कका आधारमा न्यायोचित ठहर गर्न सकिँदैन ।’

मिडिया ट्रायललाई मुद्दा फैसला हुनुअघिका अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा भन्ने आधारमा मात्रै यसअघि बुझ्ने गरिन्थ्यो । तर, यो आदेशले फैसला पछिका विषयमा गरिने चर्चा वा टिप्पणीमा पनि मिडिया ट्रायल मानिने र त्यसमा पनि अदालतको अवहेलना ठहर हुनसक्ने उल्लेख छ ।

आदेशमा भनिएको छ- अन्तिम फैसलाका बारेमा झुट्टा, भ्रामक, मिथ्या अवाञ्छित, अनर्गल तथा नकारात्मक टिका टिप्पणी गरि आम जनसाधारणलाई न्यायापालिकाप्रति अविश्वास सिर्जना हुने गरि प्रकाशन प्रशारण वा अभिव्यक्त गर्ने जस्ता कार्य पनि मिडिया ट्रायलका समरुप हुन् । त्यस्तो अवस्थामा जदालतप्रति जनआस्था अक्षुण राख्न संविधान र कानूनले प्रदत्त गरेको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउन सक्छ ।

अझ यसमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमप्रति कडा भएर सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलना गरियो तर अदालतले देखेन भनेर छुट नपाउने गरि फैसला ल्याएको छ । यो मुद्दाको आदेशले अदालतको अवहेलनामा कुनै पनि हदम्याद नलाग्ने नजिर बसाएको छ । जसमा स्क्याण्डलाइज्ड कोर्टको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ ।

कमन ल भएको देशमा न्यायाधीश र न्यायालयप्रति चलाउने हल्लामा अदालतको अबहेलनामा कारबाही हुन्छ । यसको उद्देश्य अदालतप्रति जनताको विश्वासलाई कमजोर पार्नबाट रोक्नु हो, आदेशमा भनिएको छ, – अदालतमा मुद्दा चलेको विषयमा अदालतप्रति अवहेलना चलाउने कार्य (स्क्याण्डलाइज्ड कोर्ट) को विषयमा मुद्दा फैसला भइसकेपछि पनि जहिलेपनि मुद्दा चलाउन सकिन्छ । अदालतको अवहेलना मुद्दा चल्दाका बखत मात्रै होइन यसका अन्तरवस्तु फैसला भएपछि रचनात्मक, प्राज्ञिक र स्वस्थ्थ टिप्पणी गर्ने कुरामा बाधा नपर्ने गरि आकर्षित हुन्छन् ।

न्यायपालिकाको आत्मामा प्रहार नगर

उक्त आदेशमा प्रेस जगतलाई पहिले हुने अदालतको अवहेलनाका मुद्दाका आदेशभन्दा कडा भाषा नै प्रयोग गरेर आफ्नो स्वभाव सम्झाएको छ । न्यायालयको स्वभाव बुझाउँदै आदेशले अदालत सहनशीलता, उदारता, सहिष्णुता, र आत्मसंयमता कायम राख्छ, राख्दै आएको उल्लेख गरेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ – यो अभ्यास परिवर्तन गर्ने इरादा छैन । अदालतले राखेको जस्तै आत्मसंयमता र सहनशीलता सञ्चारको माध्यमबाट पनि संवैधानिक सीमा उल्लंघन नहोस् भन्ने अपेक्षा राखेको हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा संवैधानिक सीमा नाघ्नु हुँदैन ।

अझ प्रेस वा सञ्चार माध्यमलाई सीमा सम्झाउँदै आदेशमा भनिएको छ, – प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार उपभोग गर्दा अदालतको अवहेलना गर्न नहुने कुरा कदापी बिर्सनु हुँदैन । विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा संवैधानिक सीमालाई अनदेखा वा उपेक्षा गरिनु हुँदैन । अदालतको अवहेलना गरेर स्वेच्छाचारी तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई निस्तेज बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित हुनुहुँदैन ।

आदेशमा पटक पटक सञ्चार माध्यमलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने रुचिको विषय नभएको पनि जनाइएको छ । तर, न्यायापालिकाको आत्मामा प्रहार, दुर्भावनाका साथ कार्य गरिँदा न्यायपालिकाको आत्मालाई जीवन्त राख्न संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै न्यायिक जनविश्वास आस्थामा उच्चतम खतराको सिद्धान्तको कसीमा रहेर कारबाही हुने उल्लेख गरिएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ–अदालत स्वभावैले सहनशील हुन्छ । प्रतिक्रियात्मक छैन, हुँदैन । हत्पति सञ्चार माध्यममा प्रवाह भएको अदलातको समाचारमा पछि लाग्दैन । लामो समयदेखि स्थापित मान्यताभन्दा बाहिर जाने उद्देश्य अभिप्राय छैन, अदालत सहनशील छ भन्दैमा आफनो सीमा बिर्सि, लक्ष्मणरेखा नाघी अदालतको अवहेलना हुने कार्य गर्न प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाकवच स्वीकार हुन सक्दैन । सञ्चारमाध्यमबाट गरिएको अवहेलनाजन्य कार्यमा चुप लागेर बस्नुपर्छ भन्ने होइन । अदालतको अवहेलनामा संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था क्रियाशील रहन्छ ।

संविधानको प्रस्तावनाले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई सँगै राखेको अवस्थामा दुबैले एक अर्काको हक अधिकार प्रयोग गर्दा संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दा एक अर्काको अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने कर्तव्यलाई पनि हेक्का राख्नुपर्ने कुरा सम्झाउँदै सञ्चार र अदालतबीचको शक्ति सन्तुलनबाट नागरिक संरक्षण हुन पुग्दछ भनिएको छ । आदेशमा नागरिक अधिकारको संरक्षण र संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्ने कार्यमा एक अर्काको सहयोगी हुनुपर्ने कुरा पनि सम्झाइएको छ ।

यस्तो छ आदेशको पूर्णपाठ-

काठमाडौं । सरकारले एकैपटक ७२ जना सहसचिवलाई काज, सरुवा एवं कामकाजमा खटाएको छ ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सहसचिवको खटनपटनसम्बन्धी निर्णय आज सार्वजनिक भएको हो ।

काठमाडौं । संसद विघटनसहितका १३ वटा फैसलाको पूर्णपाठ नलेखेको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

कानून व्यवसायी यज्ञमणि न्यौपानेले रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा २०७७ फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन बदर हुने आदेशको पूर्णपाठ निर्णय सुनाएको २१ दिनभित्र आउनुपर्नेमा हालसम्म नआएको उल्लेख छ ।

न्यायाधीशले सेवा निवृत्त भएपछि पाँच वर्षसम्म पनि फैसला तयार नगर्नु अदालतप्रति अवहेलनाको विषय हो भन्दै उक्त रिट निवेदनमा भने अवहेलनाको निवेदन पेश गर्नु नपर्ने भनिएको छ । कानून व्यवसायी न्यौपानेले फैसलामा एक मत नभए आफ्नै राय र एक मत भए सामूहिक रायसहितको फैसला लेखी प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

रिटमा जबराले ५ वर्ष वितिसक्दा पनि मिति २०७७ फागुन ११ को फैसला अन्तिम/आदेशमा सही नगरको भन्दै लेखिएको छ, ‘फैसलामा एकमत नभए आफ्नो राय र एकमत भए सामूहिक राय सहितको फैसला लेखी प्रमाणीकरण गर्नु पर्नेमा न्यायपालिकाप्रति पूर्वाग्रह राखि फैसला तयार नगरेको र सहीछाप प्रमाणिकरण समेत नगरी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ नियम ९१(१) ले निर्धारण गरेको पदिय दायित्व समेत पुरा नगरेको हुँदा न्यायपालिकाको आस्था र गरिमालाई कायम राख्न प्रधानन्यायधीश जस्तो गरिमामय पदाधिकारीले प्राप्त अख्तियारीको पालना नगरेको क्रियालाई जतिसक्दो छिटो पालन गराई न्यायपालिकाको जनआस्था र भरोसामा भएको गिरावटको अपुरणीय क्षतिलाई रोकी न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थालाई कायम राख्नका लागि अविलम्ब फैसला तयार तथा सहीछाप प्रमाणीकरण गर्नु गराउनु, फैसला तयार पार्ने तथा सहिछाप गर्ने कार्य नरोक्नु भनी विपक्षी चोलेन्द्र शम्शेर जवरा समेतका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ । साथै, प्रस्तुत विषयबस्तुको गम्भिरतालाई मध्यनजर गरी अग्राधिकार दिलाई मुद्दाको सुनुवाई गरिपाउँ ।’

काठमाडौं । भक्तपुरस्थित भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुखसहित दुई कर्मचारीविरुद्ध २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

चाँगुनारायण नगरपालिका मा रहेको १४ रोपनी ४ आना क्षेत्रफलको जग्गा मोही र लगत कट्टा गरी मोहीको नाममा प्रमाण पुर्जा बनाउने प्रयोजनका लागि घुस मागिएको उजुरीका आधारमा आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

अनुसन्धानको क्रममा अख्तियारको टोलीले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्य र कार्यालय सहयोगी टिकाराम राउतलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । आचार्य र राउतको साथबाट मोबाइल सहित घुस बापत लिएको भनिएको २४ लाख ५० हजार समेत बरामद गरिएको हो ।

सेवाग्राहीसँग मिलेमतोमा जग्गाको मोही बाँडफाँड तथा नामसारी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने बहानामा उक्त घुस रकम मागिएको पुष्टि भएको आयोगका प्रवक्ता एवम सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार टिकाराम राउतले उक्त रकम लिएको र त्यो कार्य कुमार आचार्यसँगको योजनाअनुसार भएको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको हो ।

दुवै प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा १ अनुसार कसुर कायम गरी २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । त्यसैगरी, दफा ३ को उपदफा १ घ अनुसार कैद र बिगो बराबर जरिवानाको सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।

काठमाडौं । बालुवाटारको बहुचर्चित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पार्ने कार्यमा संलग्न प्रमुख दोषी तत्कालीन अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय रहेको भन्दै अनुसन्धानका लागि अख्तियारमै निवेदन दर्ता भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा साउन २७ गते दर्ता भएको उजुरीमा ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको हो भनेर निर्णय गर्ने तत्कालीन अख्तियार प्रमुख उपाध्यायमाथि छानबिनको माग गरिएको हो ।

तथ्य र प्रमाणहरूले जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रकरणका प्रमुख दोषी मध्येका एक उपाध्याय रहेको भन्दै विभिन्न मितिका निर्णयहरू समेत पेश गरिएको छ ।

यो समाचार पनि पढ्नुहोस्- ‘टीम सूर्यनाथ’ को त्यो निर्णय- ललिता निवास जग्गा व्यक्तिकै ठहरेपछि भएको थियो किनबेच (प्रमाणसहित)

२०५९ मंसिर २६ गते अख्तियारकै उजुरी छानबिन महाशाखाले बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएकोबारे अनुसन्धान अघि बढाउन मनासिव भएको भन्दै फाइल अघि बढाएकोमा २०६० असार १८ गते उपाध्यायले प्रमुख आयुक्तको हैसियतले उजुरी नै तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

उपाध्यायको निर्णयकै कारण जग्गा सरकारी होइन व्यक्तिको हो भनेर किनबेच गर्ने कानूनी आधार तयार गरिदिएकाले उनीमाथि कारवाही माग गरिएको छ ।

विशेष अदालतले २०७६ माघ २२ मा सो जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरिसकेकाले यसका योजनाकार शोभाकान्त ढकाललगायतले उपाध्यायलाई त्यसबेला पटकपटक भेटेको तथ्यका कारण उनी दोषी रहेको दाबी गरिएको छ ।

उजुरीमा उपाध्यायलाई उन्मुक्ति दिएर किनबेचमा संलग्नलाई मात्र कारबाही गरिनु गलत हुने भन्दै उनीमाथि छानबिन गर्न माग गरिएको छ । उजुरी नयाँ बानेश्वरका हरिवहादुर कार्कीले दर्ता गराएका हुन् ।

काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा गैरकानूनी र आर्थिक दोहन गरिएको तत्कालीन समितिमाथि छानबिन थाल्न मागसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दायर गरिएको छ ।

सरकारले हालसालै चन्द्रकला कार्की र डा. विशालकुमार भण्डारीको दुवै समानान्तर कमिटी विघटन गरी ९ सदस्यीय तदर्थ कमिटी बनाएको छ । विशाल नेतृत्वको कमिटी भने कार्यालय छिर्न पाएको थिएन । चन्द्रकलाको नेतृत्वका महामन्त्री भूपतिलाल श्रेष्ठको टीमले कामकारबाहीलाई लिएर छानबिनका लागि अख्तियार गुहारिएको हो ।

सोमबार आयोगमा सी-००७८७३ मा दर्ता भएको उजुरीमा सरकार र आईएफआरसीले अनधिकृत ठहर्‍याएको कमिटीले गरेका कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० बाट ५८ वर्षमा घटाउने, त्यसताकाका निर्णय, नियुक्ति, आर्थिक कारोबार र बाँकी पेश्की साथै भुक्तानी, मुद्दा लड्न नियुक्त गरिएका वकिललाई गरिएको भुक्तानीलगायतमा प्रश्न उठाइएको छ ।

अख्तियारसमक्ष सम्पूर्ण अवैध आर्थिक भुक्तानी, पेश्की, तथा अन्यकार्य तत्काल रोक्न आदेश जारी गर्न, कार्यालय कब्जा गरी आर्थिक दोहन गर्नेहरूमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न, त्यसबेलाको आर्थिक कारोबारको विशेष लेखापरीक्षण गर्न माग गरिएको छ ।

३ महिनाभित्र विधान संशोधन गरी चुनाव गराउन म्याण्डेट दिइएको तदर्थ समितिलाई सरकारको कार्यादेशको सीमाभित्र रही काम गर्नुपर्ने भएकाले विघटनपूर्वको स्वघोषित समितिद्वारा कार्यालय कब्जा गरी गरिएका कुनै निर्णय वा कार्यको दायित्व वहन गर्न नहुने भन्दै उजुरीमा ती रकमहरू भुक्तानी गरिए ठूलो आर्थिक क्षति हुने भएकाले रोक्न आग्रह गरिएको छ ।