काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव एवं कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले जारी शिक्षक आन्दोलनलाई लिएर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
शिक्षक आन्दोलनका २-४ कुरा भन्दै राईले ९ बुँदे धारणा व्यक्त गरेका हुन् । रहर र लहडमा कसैले आन्दोलन नगर्ने भन्दै उनले शिक्षक आन्दोलन बाध्यता भएको बताएका छन् ।
आन्दोलनमा सारिने माग सबै पूरा गर्न नसकिने खालका पनि हुने सम्झाउँदै राईले जति पूरा गर्न सकिन्छ त्यति पूरा गरेर बाँकीलाई थाती राखेर जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
२० वटा पूरा गर्न सकिने र जायज माग भएको अवस्थामा पूरा गर्न नसकिने २ वटा नाजायज मागलाई देखाएर आन्दोलनलाई उडाउने, नजरअन्दाज गर्नाले समस्याको समाधान नहुने उनको तर्क छ ।
अहिले एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकार रहेको र विगतमा यी पार्टीले शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, मजदुर, किसान आन्दोलनलाई संगठित गरी उनीहरूकै आन्दोलनको सहयोगमा पञ्चायत, राजतन्त्र समाप्त भएर गणतन्त्रसम्म आइपुगेको उनले सम्झिएका छन् ।
राईले भनेका छन्, ‘तर अहिले तिनै पार्टीले समेत शिक्षक आन्दोलनलाई अपराध जस्तो । गर्नै नहुने कुकृत्य जस्तो व्याख्या गरिरहेछन् यो किमार्थ उचित, स्वीकार्य र सह्य छैन ।’
शिक्षक आन्दोलन बारे दुई चार कुरास्
१. कुनै पनि आन्दोलन सजिलो काम होइन त्यसैले रहरमा, लहडमा आन्दोलन कसैले पनि गर्दैन, अन्य सबै विकल्प समाप्त भएपछि आन्दोलन गरिने गरिन्छ त्यसैले भन्ने गरिन्छ ‘आन्दोलन रहर होइन बाध्यता हो ।’ यसको मतलब शिक्षकहरूले पनि रहरले आन्दोलन गरेका होइनन् ।
२. आन्दोलनमा सारिने मागहरू सबै पूरा गर्न सकिने, गर्नुपर्ने खालका नहुन पनि सक्छन्, माग्नेले अलि बढी नै माग्न सक्छन् तर जति पूरा गर्न सकिन्छ त्यति पूरा गरेर बाँकीलाई थाती राखेर जानुपर्छ । तर, २० वटा पूरा गर्न सकिने । गरिनुपर्ने । जायज माग भएको अवस्थामा २ वटा पूरा गर्न नसकिने एक हिसाबले नाजायज माग छन् भने त्यो २ वटा नाजायज मागलाई देखाएर आन्दोलनलाई उडाउने, नजरअन्दाज गर्ने गर्दा एकातिर अन्याय पनि हुन्छ र अर्कोतिर समस्याको समाधान पनि हुँदैन ।
३. देशमा एमाले र कांग्रेस संयुक्त सरकार छ, विगतमा यी दुई पार्टीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, मजदुर, किसान आन्दोलनलाई सङ्गठित गरे, अगाडि बढाए, सहयोग गरे, यस्तै आन्दोलनको सहयोगमा पञ्चायत, राजतन्त्र समाप्त भएर अहिलेको व्यवस्था आयो तर अहिले तिनै पार्टीले समेत शिक्षक आन्दोलनलाई अपराध जस्तो । गर्नै नहुने कुकृत्य जस्तो व्याख्या गरिरहेछन् यो किमार्थ उचित, स्वीकार्य र सह्य छैन ।
४. शिक्षकहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलन वा प्रदर्शनमा छन्, एक हिसाबले सडक धर्नामा छन् र त्यस्तो प्रदर्शनी । धर्नाको क्रममा उनीहरूले ‘गाउँ गाउँबाट उठ भन्ने गीतमा जे छ त्यै लिएर उठ केही नहुनेहरू आवाज लिएर उठ…’ भने जस्तै गरी जसले जे जानेको छ (जादु, कविता, नाच, गीत आदि) सत्यै प्रस्तुत गरिरहेका छन्, हिजो लामो समय चलेको ०६२/०६३ आन्दोलनका सुरुका दिन वा निर्णायक अन्तिम १९ दिन अगाडि हरेक दिन एकसरो जुलुस घुम्ने र रातो घरअगाडि बदाम खाँदै भाषण सुन्ने काम हुन्थ्यो, तसर्थ शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा गरिएका त्यस्ता कृत्यहरूलाई उडाउनु कुनै जरुरी छैन ती सबै शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सृजनात्मक रूपहरू हुन, सत्याग्रह, अनशन जस्तै ।
५. आन्दोलनले पढाई छुटेको, परीक्षा समयमा हुन नसकेको, परीक्षाको रिजल्ट समयमा हुन नसक्ने आदि कुरा अगाडि सारेर पनि आन्दोलनलाई बदनाम गरिँदै छ, यस्तो होला पनि तर यसको मुख्य दोष सरकारलाई जान्छ किनकि सरकारले नै समस्या आउनै नदिएर वा समयमै आन्दोलनकारीसँग वार्ता सफल पारेर आन्दोलन रोक्न सक्नुपर्छ । अर्कोतिर शिक्षकहरूले पनि बढी समय दिएर अहिले आन्दोलनका क्रममा भएका शैक्षिक क्षतिलाई पूर्ति गर्न सक्छन् ।
६. सरकारी स्कुलका शिक्षक, पढाई चाहिँ कामै नलाग्ने जस्तो भाष्य पनि खडा गरिँदै छ, यस विषयमा त छोटकरीमा छलफल गर्न सकिन्न १ तर, यसको मापन के हो रु पास फेललाई आधार मान्ने हो भने परीक्षा नै नलिने। कसैलाई फेल नै नगर्ने परीक्षा प्रणाली पनि सन्सारमा प्रचलित छ त्यो पनि हाम्रो भन्दा विकसित मुलुकमा र वास्तविक जीवनमा जे पढायो त्यो भएकै छन्, जानेकै छन् वा डाक्टर पढाउँदा डाक्टर, इन्जिनियर पढाउँदा इन्जिनियर, कानुन पढाउँदा वकिल, शिक्षा पढाउँदा शिक्षक, गणित पढाउँदा हिसाब जान्ने, नेपाली पढाउँदा शुद्ध नेपाली लेख्न, बोल्न जानेकै छन् आदि ।
७. शिक्षकहरूको मुख्य माग शिक्षा ऐनको छ, यस विषयमा सरकार र आन्दोलन विरोधी पक्षको भनाई छ, शिक्षा ऐन आजको भोलि दिन सकिने कुरा होइन । निश्चित हो कुनै पनि ऐन आजको भोलि दिन सकिन्न तर शिक्षा ऐन आज मागिएको विषय होइन र संसदमा पनि आजभोलि प्रवेश गरेको विषय होइन तर यतिका समय र वर्ष शिक्षा ऐन किन ल्याइएन रु आफूलाई चाहिएको ऐन रातारात अध्यादेशको बाटोबाट ल्याउन सक्ने, अन्य छोटो विधि प्रयोग गरेर ल्याउन सक्ने, सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउन त्यस्तो विधि किन प्रयोग गर्न चाहँदैन रु अहिले आन्दोलन चलेकै बेला शिक्षा ऐन ल्याउन नसके पनि अन्य माग पूरा गरेर ऐन ल्याउने विश्वसनीय सम्झौता गर्ने कोसिस किन गर्दैन रु
८. लोकतन्त्रमा जन आवाज सुन्नुपर्छ कि पर्दैन, शिक्षकहरूको यस्तो एकता, यत्रो उपस्थितिमा सडक कब्जा यो देख्नु, सुन्नु पर्छ कि पर्दैन ? के फाइट एन्ड फिनिस् गरेर राज्यलाई परास्त गर्दा मात्र सरकारले सुन्ने र माग पूरा गर्ने हो र ? किमार्थ यस्तो होइन ।
९. बिट मार्दै भन्नुपर्दा सरकार गार्जेन हो, सरकारले उत्तेजित पार्ने कुरा गर्ने, रमिता हेरेर बस्ने गर्न मिल्दैन सकेसम्म छिटो वार्ता गरी कुरा टुंगोमा पुर्याएर सबै शैक्षिक गतिविधि सुचारु गराउनुपर्छ ।
