दाङ । घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर हुमा डिसीले पदबाट राजीनामा दिएकी छन् ।
एमालेबाट निर्वाचित उनले फेसबुकमार्फत राजीनामा घोषणा गरेकी हुन् ।
उनले जेनजी आन्दोलनका मृतकप्रति श्रध्दाञ्जलि व्यक्त गर्दै घाइतेको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेकी छन् ।

दाङ । घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर हुमा डिसीले पदबाट राजीनामा दिएकी छन् ।
एमालेबाट निर्वाचित उनले फेसबुकमार्फत राजीनामा घोषणा गरेकी हुन् ।
उनले जेनजी आन्दोलनका मृतकप्रति श्रध्दाञ्जलि व्यक्त गर्दै घाइतेको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेकी छन् ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका अध्यक्ष डा. सुजन कडरियाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
केही बेरअघि फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले राजीनामा घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले जनताको भावना विपरीत आन्दोलनलाई दबाउन खोजिरहेको भन्दै यसको नतिजा भयाभह हुनेतर्फ उनले सचेत गराएका छन् ।
उनले लेखेका छन्-
हिजो विद्यार्थी राजनीतिको शिर ढलेको दिन !
विद्यार्थीहरूको हक, अधिकार र भविष्यको संरक्षक, पथ प्रदर्शक विद्यार्थी संगठनहरुले आज स्कूले पोशाकमा रहेको विद्यार्थीको प्राण रक्षा समेत गर्न सकेन ।
तसर्थ, समग्र हाम्रो पुस्ताले गरेको विद्यार्थी राजनीति असफल रहेको महशुस गर्दै अखिल केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष बाट राजीनामा दिएको छु। जनताको सेवामा निरन्तर लाग्ने छु। यतिवेला सरकारले जनताको भावना विपरित आन्दोलनलाइ दवाउन खोजिरहेको प्रज्ञाभुती भएको छ।यसको नतिजा भयाभह हुनेछ।


काठमाडौं । बालकोटस्थित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निवासमा आगजनी र तोडफेड गरिएको छ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूले ओली निवासमा पनि आगजनी र तोडफोड गरेका हुन्।
सोमबार भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा १९ जनाले ज्यान गुमाएपछि आज विहानैदेखि आन्दोलनको चाप बढेको हो ।
आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चालाएको थियो । उक्त गोली लागेर दुई जना घाइते भएका छन् ।
आन्दोलनकारीहरुले एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, रघुवीर महासेठ र गोकुल बास्कोटा लगायतको घरमा समेत आगजनी गरेका थिए ।\
अहिले प्रदर्शनकारीहरूले राजनीतिक दलका नेताहरूको निजी निवास र सरकारी कार्यालयहरूलाई लक्षित गरी ढुंगामुढा एवं आगजनीहरू गरिरहेका छन ।

गोदावरी ललितपुर । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू जतिसुकै हेपिए पनि देशलाई हेपेको नसहने प्रष्ट पारेका छन् । दोस्रो विधान महाधिवेशनको अन्तिम दिन अध्यक्ष ओलीले आइतबार कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रियताप्रतिको अडानलाई पुनः दोहोर्याए ।
‘मलाई जति सुकै हेपियोस् म हेपिन तयार छु र सहन्छु । तर देशलाई हेपेको सहन्नँ । देशलाई हेप्न, होच्याउन पाइँदैन । हाम्रो स्वाभिमान माथि ठेस पुर्याउन पाइँदैन’, ओलीले भने ।
समसामयिक विषयमा प्रतिनिधिलाई सम्बोधन गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालबारे भने, ‘हामी वाक स्वतन्त्राताका लागि बलिदान दिएर आएका हौं । त्यसैले हाम्रो पार्टी सामाजिक सञ्जालमाथि असहिष्णु भए छ कि ? भन्ने कसैमा भ्रम नपरोस् । सामाजिक सञ्जाललाई कानून बमोजिम चल्न, दर्ता हुन र कर तिर्न एक वर्षदेखि भन्दै आएका हौं । तर अटेरी गरिरहेका छन् ।’
सामाजिक सञ्जाल बन्दलाई तथाकथित बुद्धिजीवीहरूले सरकारद्वारा वाक स्वतन्त्रता कुण्ठित गरियो भनेर भ्रम सृजना गरेको भन्दै ओलीले आश्चार्य जनाए ।
‘मुलुकको स्वाधीनता र राष्ट्रियताका लागि सरकारले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन भनेर एक वर्षदेखि भनिरहेको छ । कानूनको दायरामा आउन भन्दा नआएछि सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो । तर, विरोध गर्ने केही बुद्धिजीवीहरूले वाक स्वतन्त्रताको अर्थ बुझेका छैनन्’, उनको भनाइ छ ।
कतिपयले ‘जेनजी पुस्ता’लाई सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरुद्ध विद्रोह गराउने भनिए पनि ‘जेनजी पुस्ता’ हेपाहा प्रवृत्तिको विरुद्धमा रहेको ओलीले बताए ।
‘कतिपयले जेनजी पुस्तालाई विद्रोह गराउने कुरा पनि गर्छन् । तर, जेनजी पुस्ता देशलाई माया गर्छ । देशको कानून बुझ्छ । जेनजी पुस्ता बेथिति र हेपाहा प्रवृत्तिको विरोधी हो ।’
सबै राजनीतिक दलहरूलाई क्षणिक स्वार्थमा नलाग्न आग्रह गर्दै ओलीले यो राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनतासँग जोडिएकाले एकताबद्ध हुन आव्हानसमेत गरे ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेन जी पुस्ता देशको स्वाभिमान, कानून र राष्ट्रियता बुझ्न सक्षम रहेको भन्दै दुरुपयोग गर्नेतर्फ सचेत रहनुपर्ने बताएका छन् ।
भर्चुअल दुनियाँमा अभ्यस्त ‘जेनेरेसन जेड’ भनेर चिनिने नयाँ पुस्ताले सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाउने सरकारको कदमविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिने तयारी गरिरहँदा ओलीको यो भनाइ आएको हो ।
गोदावरीमा जारी विधान महाधिवेशनमा समूहगत छलफलको प्रस्तुतीकरणपश्चात सम्बोधन गर्दै ओलीले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न नभई दर्ता मात्र गराउन खोजेको बताए ।
ओलीले भने, ‘अहिलेको पुस्ता देशको स्वाभिमान, कानून, राष्ट्रियता बुझ्न सक्षम छ । हामीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न खोजेको होइन, दर्तामात्र गराउन भनेका हौं । एक वर्षदेखि तारनतार ताकेता गर्दा पनि नमानेपछि अहिलेको अवस्था आएको हो । जेन जी पुस्तालाई दुरुपयोग गर्न सक्छन् । त्यसप्रति सचेत हुनुपर्छ ।’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सामाजिक सञ्जाल निष्कृय पार्ने निर्णयका विषयमा सरकारसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल निष्कृय पार्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि सरकारसँग छलफल गर्ने निर्णय गरिएको सहमहामन्त्री डिना उपाध्यायले जानकारी दिइन् ।
सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्ने भएपनि बन्द नै गर्ने निर्णय उचित नभएको उनको भनाइ थियो । बैठकले मनाङ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र (२) को उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
त्यस्तै कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले सामाजिक सञ्जाल निष्कृय बनाएपछि आमनागरिकमा असन्तुष्टि देखिएको भन्दै यसबारे सरकारसँग कुरा गरिने सञ्चाचरकर्मीलाई बताए ।
‘सरकारको गलत काममा कांग्रेसले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । हामी त्यही ढंगबाट कुरा उठाउँछौं’, केसीले भने ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकका सन्दर्भमा छलफल नै नभई पारितका लागि सदनमा प्रस्तुत गर्नु उचित नभएको उनको टिप्पणी छ ।

गोदावरी ललितपुर । नेकपा (एमाले) को जारी विधान महाधिवेशनको तेस्रो दिन समूहगत छलफल प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण भइरहेको छ । सोक्रममा समूहका नेताले भावी अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
आइतबार बिहान सनराइज सभाहल गोदावारी, ललितपुरमा पेश गर्दै समूहगत नेताहरुले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान संशोधन, महासचिव शंकर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदनसहित आयोगका प्रतिवदेनहरूमा केही सुझावसहित निष्कर्ष सुनाइरहेका छन् ।
प्रतिवेदन पेश गर्दै सुदूपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशीले भने, ‘प्रस्तुत प्रतिवेदनमा पूर्ण सहमति छ । अहिले पार्टी नेतृत्वका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प नरहेको निश्कर्ष हाम्रो समूहको ठहर हो ।’
त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष तथा समूहगतका नेता गुलाबजंग शाहले भने,‘अहिले नेतृत्वलाई थप स्थापित गर्ने समय हो । पार्टी भावी नेतृत्वमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प छैन ।’
लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष तथा समूहगतका नेता राधाकृष्ण कँडेलले नेपाली विशेषताका आधारमा समाजवाद निर्माण गर्न नेतृत्व स्थापित गरिनुपर्ने भएकाले पार्टी एकढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष तथा समूहगत नेता मीनप्रसाद गुरुङले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई गन्तव्यमा पुर्याउन प्रतिवेदनहरुले प्रष्ट दिशा निर्देश गरेको बताए ।
बागमतीका अध्यक्ष तथा समूहगत नेता कैलाश ढुंगेलले आफ्नो समूहमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल हटाउनु पर्छ भन्ने विधान संशोधनलाई अधिकांशले समर्थन गरेको र केही मत हटाउनु हुँदैन भन्ने सुझाव आएको बताए ।
ढुंगेलले भने, ‘चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक बारे चीनका राष्ट्रपतिसँग आफ्नो अडान राखेकाले राजनेता केपी शर्मा ओलीलाई हाम्रो समूहको तर्फबाट उच्च सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मत छ ।’
मधेश प्रदेशका अध्यक्ष तथा समूहगत नेता चन्द्रेश्वर मण्डलले आगामी महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओलीलाई नै पार्टीको नेतृत्व दिनुपर्ने बताए ।
‘पार्टीमाथि देशी/विदेशी शक्तिबाट चौतर्फी आक्रमण भइरहेको बेला नेतृत्व स्थापित गर्नका लागि आगामी महाधिवेशनबाट पुनः नेतृत्व दिनु पर्छ’, उनले भने ।
कोशी प्रदेशका अध्यक्ष तथा समूहगत नेता घनश्याम खतिवडाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलद्वारा पेश गर्नु भएको विधान संशोधनमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल हटाउने प्रावधानलाई स्वागत गरे ।
खतिवडाले भने, ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र संबैधानिक आयोगमा निर्वाचित र नियुक्ति भएकाहरूलाई दैनिक राजनीतिमा नफर्किने कुरा पार्टीको विधान र संविधानमै लेखिनु पर्दछ ।’

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को दोस्रो विधान महाविधेशन आज पनि जारी रहनेछ । ललितपुर गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा जारी महाधिवेशनको तेस्रो दिन आजको बन्दसत्रमा महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएका प्रतिवेदनमाथि समूहगत रूपमा आएका सुझावको प्रस्तुतीकरण हुने एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
महाधिवेशनको बन्दसत्र बिहान ८ः०० बजेबाट सञ्चालन हुनेछ । उनका अनुसार महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएका सातवटा प्रतिवेदनमाथिको समूहगत छलफलपछि आज ती समूहका नेताले प्रतिवेदनमाथिको सुझाव प्रस्तुतीकरण गर्नेछन् । कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका समूह नेताले प्रतिवेदनमाथि सुझाव प्रस्तुत गर्नेछन् ।
यस्तै उपत्यका विशेष प्रदेश, विभिन्न जनसङ्गठन, सम्पर्क समन्वय समिति र प्रवास तथा केन्द्रीय निकायका प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय कार्यालय र विभागीय संरचना र केन्द्रीय निकाय प्रतिनिधिले पनि प्रतिवेदनमाथि समूह नेताले सुझाव दिनेछन् ।
समूह नेताले आआफ्नो समूहको प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिइसकेपछि सोही सुझावका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिने कार्यसूची छ । अध्यक्ष ओलीले समूहबाट आएका सुझावमा जवाफ दिएसकेपछि कुनै विषयमा सहमति हुन नसकेमा मतदानबाट टुङ्गो लगाई एकीकृत रूपमा पार्टी विधान पारित गरिने प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, आज नै समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै गर्ने कार्यसूचीसमेत रहेको छ । महाधिवेशनमा आज केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको निर्वाचन गर्ने कार्यसूचीसमेत रहेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले जानकारी दिए ।
‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो सङ्कल्प समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय गन्तव्य’ मूल नारासहित शुक्रबारदेखि सुरु भएको एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा देशभरिका दुई हजार २६ जना प्रतिनिधि र आयोजकका हैसियतमा तीन सय १५ जना थप गरी दुई हजार ३४१ जनाको सहभागिता छ । महाधिवेशन आज सकिने कार्यतालिका रहेको छ ।

गोदावरी (ललितपुर) । नेकपा एमालेको निर्वाचन आयोगले पार्टीनिकट पत्रकारको जनवर्गीय संगठन प्रेस चौतारी नेपालको महाधिवेशनबारे जानकारी नभएको जनाएको छ ।
गोदावरीको सनराइज हलमा जारी विधान महाधिवेशनमा आयोगका संयोजक डा. विजय सुब्बाले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उक्त विषय लिखितरूपमा उल्लेख गरेका छन् । प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा सुब्बाले चौतारीले महाधिवेशन गर्दा आयोगसँग कुनै समन्वय नगरेको भन्दै ‘बजारबाट थाहा पाएको’ बताएका छन् ।

प्रतिवेदनको १२ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘नेकपा एमालेको जनसंगठन प्रेस चौतारी नेपालको १०औँ केन्द्रीय महाधिवेशन, २०८१ चैत्र १०-१२, विराटनगरमा सम्पन्न भएको भएता पनि आयोजक कमिटीले उक्त अधिवेशनको सहजीकरण वा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि कुनै पत्र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगमा प्राप्त हुन नआएको ।’
सुब्बाले प्रतिवेदनमा चैत १५-१६ मा सम्पन्न रिटर्नी फेडेरेसनको महाधिवेशनको विषय पनि उठाएका छन् ।
फेडेरेसनको महाधिवेशनमा निर्वाचन कमिटीले निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरेकोमा मनोनयन प्रारम्भ नहुँदै अध्यक्ष मण्डलले कमिटीको नाम बन्दसत्रमा घोषणा गरी घोषित नामहरूको मात्र मनोनयन दर्ता गराउन लगाइएको उल्लेख छ ।
निर्वाचन कमिटीसमक्ष तिनै घोषणा गरिएका नामको मात्र मनोनयन दर्ता गराएर निर्वाचन कमिटीले परिणाम घोषणा गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
यसैबीच चौतारीका अध्यक्ष गणेण पाण्डेले संगठनको आफ्नै निर्वाचन समिति हुने सोही समितिबाट महाधिवेशन गराइएको बताएका छन् ।

गोदावरी, ललितपुर । नेकपा (एमाले) दोस्रो विधान महाधिवेशन दोस्रो दिनको बन्दशत्रमा आउँदा कोशीका आर्थिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रामबहादुर मगरको गाडीले हरिसिद्धि घुम्तीमा बालिकालाई ठक्कर दिएपछि बाटो अवरुद्ध हुँदा कार्यक्रम एक घण्टा ढिला सुरु भएको छ ।
बालिकाको सम्पूर्ण उपचार खर्च पार्टीले बेहोर्ने गरी उपचारका लागि अस्पताल पठाएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालिकाको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् । दुर्घटना भवितव्य भएकाले महाधिवेशन भाँड्ने गरी कसैले राजनीति गर्न खोजेकोप्रति अध्यक्ष ओलीले दुःख व्यक्त गरे ।
‘सामान्य रूपमा एक बच्चीलाई गाडीले छोयो । अस्पताल लगिसकियो । त्यस्तो कुनै नियत थिएन । पार्टीले बच्चीको सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोर्छ । घट्नाप्रति दुःख व्यक्त गर्दछु । कहिले–कहिले यस्ता अप्रिय घटना हुन्छन् । तर भइदियो । त्यही कारण कार्यक्रम समयमै सञ्चालन हुन विलम्ब हुन गयो’, अध्यक्ष ओलीले भने ।
‘भवितव्य घटना भएको । त्यस्तो क्षति पनि भएको छैन । यसमा हामी पनि दुःखी भएका छौँ र बच्चीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ’, अध्यक्ष ओलीले भने ।
गोदावरी ललितपुर सनराईज सभाहलमा शुक्रबार बन्दशत्रमा प्रस्ताव हुन बाँकी तीन प्रतिवेदन पेश हुने क्रम जारी छ । अहिले निर्वाचन आयोगका संयोजक डा. विजय सुब्बाले प्रतिवेदन पेश गर्दै छन् । प्रतिवेदन पेश भएपछि १० समूहमा छलफल हुनेछ ।
निर्वाचन आयोग, लेखा आयोग र अनुशासन आयोगको प्रतिवेदन पेश हुँदै छ । शुक्रबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्ताव, महासचिव शंकर पोखरेलको संगठनात्मक प्रतिवेदन र सल्लाहकार परिषद्का संयोजक अमृत बोहोराले प्रतिवेदन पेश गरिसकेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले दोस्रो विधान महाधिवेशनको आज दोस्रो पनि जारी रहनेछ ।
ललितपुर, गोदावरीस्थित सनराइज हलमा आज दोस्रो दिन पनि हिजो बाँकी रहेका प्रतिवेदनको प्रस्तुतीकरण हुने छ । अहिले बिहान ८ः०० बजेदेखि महाधिवेशनको सुरु हुने एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
आज केन्द्रीय अनुशासन आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष केशव बडाल, केन्द्रीय लेखा आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष डा विजय सुब्बा आ–आफ्ना निकायको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् ।
महाधिवेशनको पहिलो दिन शुक्रबार प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, पार्टीका उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव र महासचिव पोखरेलले सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोराले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
आजै प्रतिनिधिलाई विभिन्न १० समूहमा विभाजन गरी प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल हुने उनले बताए । ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो सङ्कल्प, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय गन्तव्य’ मूल नारासहित हिजोदेखि एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन सुरु भएको छ ।
महाधिवेशनमा देशभरिका दुई हजार २६ जना प्रतिनिधि र आयोजकका हैसियतमा ३१५ जना थप गरी कूल दुई हजार ३४१ जनाको सहभागिता रहेको छ । महाधिवेशन भोलि आइतबारसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले दोस्रो विधान महाधिवेशनमा पार्टीको वैचारिक, संगठनात्मक र कार्यशैलीगत रूपान्तरणका लागि ठूला संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको छ ।
प्रस्तावमा पार्टीले ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’लाई मार्गदर्शक अवधारणा बनाउँदै समाजवाद निर्माणलाई दीर्घकालीन कार्यदिशा बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रस्तावअनुसार, २०६८ को नवौं महाधिवेशनपछि समाजवादलाई रणनीतिक लक्ष्यका रूपमा तय गरिएको भए पनि त्यसलाई संविधानमा उल्लेख भएअनुसार अझ स्पष्ट र कार्यान्वयन योग्य बनाउन विधानमै प्रावधान थप्नुपर्ने देखिएको छ ।
यसैअन्तर्गत ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’लाई जोड दिँदै वैज्ञानिक समाजवादको मार्गलाई सुदृढ पार्ने भनिएको छ ।
महाधिवेशनमा पेस गरिएको संशोधनमा पार्टीको सदस्यता प्रणालीलाई पनि व्यापक परिमार्जन गरिएको छ । अब ‘साधारण सदस्य’ र ‘सक्रिय सदस्य’ गरी दुई प्रकारको सदस्यता हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
साधारण सदस्य बन्नका लागि आधारभूत आचारसंहिता र सदस्यता शुल्क बुझाउनुपर्ने छ भने सक्रिय सदस्यता पाउन कम्तीमा दुई वर्षको राजनीतिक अभ्यास, संगठनात्मक जीवन र योगदान आवश्यक हुने प्रावधान राखिएको छ ।
सक्रिय सदस्यलाई मात्र पार्टीको नेतृत्व तहमा जाने अवसर हुने उल्लेख गरिएको छ । यसरी सदस्यता प्रणालीलाई दुई तहमा विभाजन गरेर जिम्मेवारी र अवसरको स्पष्टता ल्याउने उद्देश्य रहेको पार्टीले जनाएको छ ।
विधान संशोधन प्रस्तावमा केन्द्रीय समितिको आकार पनि बढाइएको छ। हाल १५९ सदस्यीय समितिलाई २२५ सदस्यीय बनाउन सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै, पोलिटब्युरो र स्थायी समितिको संख्या बढाएर कार्यदक्षता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रणालीलाई पनि परिमार्जन गर्दै निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने वा चयन हुने कार्यमा सक्रिय सदस्य मात्र सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
प्रस्तावमा पार्टी संगठनलाई अझै बलियो बनाउन वडास्तरदेखि केन्द्रसम्मका संरचनामा स्पष्टता ल्याइएको छ। वडास्तरमै संगठनलाई सक्रिय र जिम्मेवार बनाउन सदस्यता अद्यावधिक, प्रशिक्षण, र नियमित राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको छ।
प्रदेश र जिल्ला कमिटीको भूमिकालाई थप प्रस्ट पार्दै निर्णय प्रक्रियामा सामूहिकता र पारदर्शिता अनिवार्य हुने उल्लेख गरिएको छ । विधान संशोधनपछि संगठनलाई दिगो, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउन सकिने पार्टीको दाबी छ ।
प्रस्तावमा पार्टीसँग आबद्ध जनसंगठन र मोर्चाहरूलाई पनि सुदृढ बनाउनुपर्ने भनिएको छ । विशेषतः युवा, विद्यार्थी, महिला, श्रमिक, किसानलगायत क्षेत्रमा संगठनलाई अझ सक्रिय बनाउन विधानमै छुट्टै व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यी संगठनहरूले समाजवाद निर्माणको आधार तयार गर्ने भूमिका खेल्ने उल्लेख छ ।
महाधिवेशनमा पेस गरिएको प्रस्तावमा आर्थिक पारदर्शिताबारे छुट्टै खण्ड राखिएको छ। पार्टी र जनसंगठनका सबै तहमा आय–व्यय पारदर्शी बनाउन, अडिट प्रणालीलाई संस्थागत गर्न र अनियमितता रोक्न आवश्यक प्रावधान थप्ने तयारी गरिएको छ ।
पार्टी पदाधिकारी र सदस्यका लागि आचारसंहितालाई अझ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पदमा रहनेहरूले अनुशासन तोड्ने, भ्रष्ट्राचार गर्ने वा व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्ने कार्यलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था विधानमै गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
विधान संशोधनमा स्थानीय सरकारसँग पार्टीको सम्बन्ध कसरी रहने भन्ने विषय पनि समेटिएको छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पार्टीको नीति र निर्देशनअनुसार काम गर्नुपर्ने र पार्टी संगठनले जनप्रतिनिधिलाई समर्थन र निगरानी गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
प्रस्तावले पार्टीको वैचारिक आधारलाई ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जसपा) बाट अघि बढाउँदै वर्तमान सन्दर्भमा समाजवाद निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसका लागि नेपाली समाजको विशेषता, संस्कार, भौगोलिक अवस्था र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई ध्यानमा राखेर ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’लाई मार्गदर्शक बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन आगामी दिनमा हुने तय भएको छ । यो महाधिवेशनबाट आउने निर्णयहरूले पार्टीको भविष्यको दिशानिर्देशन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । संशोधन प्रस्ताव पारित भएमा एमालेको संगठनात्मक संरचना, कार्यशैली र वैचारिक आधारमा ठूला परिवर्तन हुने देखिन्छ ।

ललितपुर । नेकपा (एमाले) दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तावित संशोधन विधानमा केन्द्रीय किमिटी २ सय ५१ सदस्यीय हुने भएको छ । प्रस्तुत प्रस्तावित विधान संशोन प्रस्तावमा ३ सय १ सदस्यीय कमिटीलाई घटाएर २ सय ५१ कायम गरिएको छ ।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पेश गरेको संशोधन प्रस्तावका १५ जना पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटीको संख्या २ सय ५१ को हुने व्यवस्थालाई अघि सारिएको छ । प्रस्तावित संशोधन विधानलाई यसअघि केन्द्रीय कमिटीले पारित गरिसकेको छ ।
विधानको धारा १६ (२) मा ३ सय १ को केन्द्रीय किमिटीलाई संशोधन गर्दै १५ सदस्यीय पदाधिकारी सहित २ सय ५१ को केन्द्रीय किमिटी हुने प्रस्ताव उपाध्यक्ष पौडेलले गर्नु भएको छ ।
प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्थालाई हटाइएको छ, भने ६ उपाध्यक्षको संख्यालाई घटाएर ३ मा झारिएको छ । प्रस्ताव अनुसार अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३, सचिव ७ सतिह १५ जना पदाधिकारी रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । पदाधिकारीमा महिला एक जना अनिवार्य गरिएको छ ।
स्थायी कमिटी र पोलिटव्यूरो सदस्यको संख्या पनि घटाइएको छ । धारा १७ (२) को ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीलाई घटाएर पार्टीका १५ जना पदाधिकारीलाई मात्र स्थायी कमिटीका रुपमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ, भने ९९ सदस्यीय पोलिटव्यूरोको संख्या घटाएर बढिमा एकतिहाई रहने गरी निर्वाचनमार्फत पोलिटव्युरोको पूर्ति निर्वाचन प्रक्रियाबाट गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
दुई प्रकारका पार्टी सदस्यता
एमालेले पार्टी सदस्यलाई दुई प्रकारले गर्ने पस्ताव गरेको छ । पार्टीको विधानको धारा ४ को (क) लाई थप गर्दै पार्टी सदस्य र संगठित सदस्य गरेर दुई खाले सदस्यता रहने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । दुवै सदस्यताका लागि एमालेको नीति बिचारलाई समर्थन गर्ने र तोके बमोजिम सदस्यता शुःल्क तिर्न तत्पर व्यक्तिले मात्र अब एमालेको सदस्यता लागि योग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
जनताको बहुदलीय जनवाद, पार्टीले लिएका नीतिमा समर्थन जनाउने व्यक्तिलाई साधारण सदस्यता प्रदान गरिने छ । यसको परिक्षणकाल ६ महिनाको राखिएको छ । यस्ता सदस्यहरु पार्टीका सम्बन्धित कमिटीले तोकेको संगठनमा संगठित भई काम गर्नु पर्ने छ । संगठित सदस्यले कुनै न कुनै कमिटीमा अनिवार्य रुपमा आबद्ध भएको हुनु पर्ने व्यवस्था संशोधित विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
एमालेले आफ्ना ७ वटा केन्द्रीय निकायमा वृद्धि गरेर ८ पु¥याएको छ । उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले राखेको विधान संशोधन प्रस्तावमा केन्द्रीय निकायका रुपमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, नीति अधिवेशन, राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुसाशन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्लाई राखिएको छ । पोलिटव्युरो र स्थायी कमिटीलाई पनि केन्द्रीय कमिटी मातहत राख्ने गरी संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
धारा १५ को विधान अधिवेशनलाई अबेखि नीति अधिवेशनका रुपमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । गोदावरीको सनराइज हलमा शुरु भएको एमाले विधान महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष पौडेलले गर्नु भएको विधान संशोधनको प्रस्तावमा पार्टी अध्यक्षको अधिकार थप गरिएको छ, भने वरिष्ठ नेताको व्यवस्थालाई हटाइएको छ ।
धारा २१ (१) (ग) र (घ) मा संशोधन गर्दै पार्टी अध्यक्षले केन्द्रीय निकाहरुको अध्यक्षता गर्ने, केन्द्रीय निकायमा अध्यक्षका हैसियतले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कुरा थप गरिएको छ । यसैगरी पार्टीमा केन्द्रीय किमिटी, पोलिटव्युरो र स्थायी कमिटीको बैठकका लागि महासचिवलाई निर्देशन दिने, बैठकमा कार्यसूचि प्रस्ताव गर्ने, बैठकको अध्यक्षता गर्ने, बैठक सञ्चालन गर्ने र बैठकका निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने र अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्ने काम अध्यक्षका लागि थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि पार्टीको शक्तिशाली निकायका रुपमा रहेको सचिवालय र केन्द्रीय कार्यालयको संरचनालाई हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । धारा २१ (४) क र ख मा गरिएको सचिवालय र उपधारा ४ (ङ) मा व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय सचिवालय र कार्यालयका कामलाई पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । दुई महाधिवेशनको बिचमा आयोजना गरिने महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्लाई एक पटक आयोजना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पार्टीका केन्द्रीय निकायका रुपमा रहेका केन्द्रीय आयोगहरु (अनुसाशन/लेखा/निर्वाचन)का अध्यक्षहरुको मर्यादाक्रम पार्टीको पोलिव्युरो सदस्य सहर हुने र आयोगका सदस्यहरुको मर्यादाक्रम केन्द्रीय सदस्य सरह हुने व्यवस्था सहित प्रस्ताव गरिएको छ ।
एमालेले काठमाडौं उपत्याकाका तीन जिल्ला रहेको राजधानी विषेश कमिटीलाई प्रदेश कमिटी सरहको कमिटीका रुपमा प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेश मातहत ४ वटा तहगत संरचनाको प्रस्ताव गरिएको छ । बन्दशत्रमा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावमा धारा २८ मा टोल÷प्रारम्भीक कमिटी, वडा/शाखा कमिटी, पालिका/इलाका कमिटी, जिल्ला कमिटीका रुपमा रहने व्यवस्था अघि सारिएको छ । यसैगरी राजधानी विशेष कमिटी, सम्पर्क विशेष कमिटीलाई प्रदेश कमिटी सरह र विशेष जिल्ला कमिटी, प्रदेश सम्पर्क विशेष कमिटीलाई जिल्ला कमिटी सरहको कमिटीका रुपमा स्थापित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सबै प्रदेश कमिटीको पदाधिकारीमा एक जना महिलालाई अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । एमालेले पालिकामा ७५, उप-महानगर ८५, महानगर १०१ सदस्यीय कमिटी गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी यो विधान पारित भए एमालेका वडा कमिटी ३१ देखि ५१, टोल कमिटी २१ सदस्यीय हुनेछन् ।
कमिटीको उम्मेदवार हुन प्रशिक्षण अनिवार्य
एमालेले हरेक कमिटीको सदस्य वा पदाधिकारीमा उम्मेदवार बन्नका लागि माथिल्लो कमिटीको स्कूल विभागले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागि भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा ६३ (१२) मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै एमालेले हरेक नेतालाई पार्टीको नीतिसँग साक्षतकार हुनुपर्ने नीतिलाई कार्यान्वय गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको उपाध्यक्ष पौडेलले बताउनु भयो । यद्यपि जुन व्यक्ति अहिले रहेको विद्यमान कमिटीको पदका लागि उम्मेरदवार हुन चाहेको खण्डमा प्रशिक्षणमा सहभागि बनेको प्रमाण आवश्यक पर्ने छैन् ।
उमेर हदको व्यवस्था हटाउने
सबै तहको कमिटीमा निर्वाचित हुन ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्थालाई हटाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । पहिलो विधान महाधिवेशनबाट धारा ६४ मा गरिएको उक्त व्यवस्थालाई २०८० वैशाख २८ देखि ३० गतेसम्म् बसेको पाँचौं केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निस्क्रिय गरेको उक्त व्यवस्थालाई विधानबाटै हटाउने प्रस्ताव महाधिवेशनमा गरिएको छ ।
बन्दशत्रमा उपाध्यक्ष पौडेलले गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा पार्टीका बैठकको समयमा हेरफेर गरिएको छ । धारा ७० मा केन्द्रीय कमिटी बैठक ६ महिनामा, प्रदेश कमिटी ४ महिना, जिल्ला कमिटी ३ महिना, पालिका कमिटी २ महिना र वडा कमिटी एक महिनामा बस्ने गरी समय निर्धारण गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेले सोभियत मोडलभन्दा फरक तर नेपाली विशेषताको समाजवाद ल्याउनका लागि छलफल थालेको छ । पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत नेपाली विशेषताको समाजवाद शीर्षकको दस्ताबेजमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कम्युनिष्ट पार्टी र उसको नेतृत्वमा ल्याइने समाजवादको व्याख्या गरेका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले कम्युनिष्ट पार्टी नेपालको विशेषतामा कस्तो हुन्छ भन्ने पनि उल्लेख गरेका छन् । दस्ताबेजमा ओलीले बहुलता र विविधतालाई समाजवादी राज्यप्रणालीमा सामञ्जस्यका साथ अगाडि बढाइने र एकरूपतामा एकता होइन, विविधतामा एकतालाई प्रवर्द्धन गरिने भनेका छन् ।
यो सामग्री पनि पढ्नुहोस-
विश्वका कम्युनिष्टबाट सिक्दै यस्तो छ एमालेले चाहेको नेपाली विशेषताको समाजवाद (दस्ताबेज)
कम्युनिष्ट पार्टीबारे उनले भनेका छन्- विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन र समाजवादी प्रणालीहरूका अनुभवहरूलाई ध्यानमा राख्दै कम्युनिष्ट पार्टीलाई निरन्तर जनताको बिचमा स्थापित गर्ने, जनताको सुखदुःखको साथी र सच्चा प्रतिनिधिका रूपमा यसको चरित्रलाई अक्षुण्ण राख्ने, राज्यको नेतृत्व गरिरहँदा उत्पन्न हुन सक्ने भ्रष्टाचार र नोकरशाहीको जोखिमबाट बचाउन निरन्तर शुद्धीकरण गरिनेछ ।
उनले कम्युनिष्ट पार्टीलाई नेपाली इतिहासका गौरवपूर्ण पक्षहरू, संस्कृतिका जीवन्त आयामहरू र नेपालीपनलाई प्रबद्र्धन गर्ने साधकका रुपमा विकास गर्ने बताएका छन् ।
समाजवादलाई कुनै आकस्मिक, पराई या शून्यबाट सिर्जित व्यवस्था होइन, नेपाली इतिहासक हजारौं वर्षको विकासको स्वाभाविक परिणतिका रूपमा, त्यसको निरन्तरता र उत्तराधिकारीका रूपम विकास गरिने उनले भनेका छन् ।

हरेक मुलुकको विशिष्ट इतिहास, संस्कृति, सामाजिक आर्थिक विकासको स्तर र विशेषताका कारण क्रान्तिको बाटो पनि मौलिक हुन्छ र समाजवाद निर्माणको ढाँचा पनि विशिष्ट प्रकृतिको । हरेक समष्टि व्यष्टिमा अभिव्यक्त हुन्छ र हरेक व्यष्टिमा समष्टि अन्तरनिहित हुन्छ भन्ने इन्द्वात्मक भौतिकवादको मान्यता क्रान्ति र समाजवाद निर्माणको प्रक्रियामा पनि लागू हुन्छ।
नेपालको संविधानमै राज्यको चरित्र समाजवाद उन्मुख र अर्थतन्त्रको दिशा समाजवाद उन्मुख भन्ने घोषणा भएसँगै समाजवाद अब कुनै सुदूर कल्पनाको विषय रहेन। यो हामीले पछ्याउनु पर्ने र योजनाबद्ध ढङ्गले निर्माण गर्दै जानु पर्ने राष्ट्रिय अभिभाराको विषय बनेको छ।
समाजवादसम्बन्धी बुझाइमा भने नेपाली समाजमा एकरूपता छैन। कसैका लागि यो विकासको बाधक विषय हो, किनभने तिनका नजरमा विकासको काम ‘बजारका अदृश्य हातहरू’ ले गर्छन् । त्यसैले खुल्ला बजार अर्थतन्त्र, व्यवसायीहरूलाई अनियन्त्रित स्वतन्त्रता र नवउदारवाद उनीहरूको आदर्श हो। कोही भने राज्य नियन्त्रित समाजवाद र सर्वहारा अधिनायकत्वको नाममा असफल सिद्ध भइसकेको ढाँचाको धङधङीमा देखिन्छन् । हाम्रो समाजवाद सोभियत सङ्ङ्घ र त्यसलाई अन्धानुकरण गरेर आम रूपमा पूर्व समाजवादी देशहरूमा लागू गरिएको ‘सोभियत मोडेल’ को समाजवाद होइन। ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ का पक्षधरहरूसँग असमान सम्पत्ति सम्बन्धको विकल्प के हो, श्रमजीवी वर्गको साँचो मुक्तिको बाटो के हो र नवउदारवादको तीव्र प्रहारका बिचमा समाजवादको रक्षाको बाटो के हो भन्ने कुनै पनि प्रश्नको जवाफ छैन। यतिबेला त्यो नउवदारवादी पुँजीवादको एउटा अङ्गको रूपमा निकम्मा र अकर्मण्य बनेको छ ।
हाम्रो समाजवाद त्यस प्रकारको समाजवाद पनि होइन। हामी यस विषयमा स्पष्ट छौं।
हाम्रो सन्दर्भमा समाजवादी प्रणाली मूलतः लोककल्याणकारी चरित्रको, खुला, प्रतिष्पर्धी एवं आर्थिक-सामाजिक न्याय र समानतालाई आत्मसात गरेको अर्थ राजनीतिक प्रणाली हो भनेर हामीले विगतमा स्पष्ट पारिसकेका छौं। सशस्त्र क्रान्तिका माध्यमबाट स्थापित भएका र कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको संवैधानिक प्रबन्ध भएका मुलुकहरूका समाजवाद निर्माणका अनुभवसँग हाम्रा सन्दर्भ मेल खाँदैनन् । हामीले नेपाली विशेषता सहितको समाजवाद निर्माणको मौलिक ढाँचा अन्वेषण र विकास गर्नुपर्छ भनेर पनि जोड दिएका छौं।
समाजवाद यस्तो राज्य प्रणालीको नाम हो, जहाँ मानिस मानिस बिचका विभेदहरू अन्त्य हुन्छन् । असमानताहरू रहन सक्छन्, तर विभेद हने छैनन्। कोही वैभवको शिखरमा रमाइरहने र कोही आधारभूत
अत्यधिक केन्द्रीकरणलाई नियमन गर्दै उत्पादनका साधनहरूमाथि जनताको पहुँचलाई सुनिश्चित जैविक र मानवीय आवश्यकताबाट पनि बञ्चित हने स्थितिको अन्त्य भएको हनेछ । सम्पत्तिको गरिएको हनेछ । प्रत्येकलाई कामको प्रत्याभूति र परिश्रमको उचित प्रतिफल निश्चित गरिएको हुनेछ। राज्य जनताप्रति जिम्मेवार हनेछ । कुनै कानूनका कारण वाध्यात्मक जिम्मेवारी होइन, ऊ जनताप्रति नैसर्गिक रूपमै जिम्मेवार हनेछ । जनता र राज्यप्रतिको कत्र्तव्यबोधबाट निर्दिष्ट हनेछ । प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने, श्रम गर्न र आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न नसक्नेहरूको दायित्व राज्यले कुनै न कुनै हिसाबले लिनेछ । सामाजिक न्याय र सुरक्षा राज्यको अनिवार्य दायित्व हनेछ । राज्यले गरिबीको अन्त्य र हरेक सार्वजनिक क्षेत्रको प्रभावकारी भूमिका हनेछ, तर निजी क्षेत्र र सहकारी तथा सामूहिक अर्थतन्त्रले पनि नागरिकलाई मानवोचित र मर्यादापूर्ण जीवनको प्रत्याभूति दिलाउन योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नेछ राष्ट्रको समृद्धिमा समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्नेछन् ।

नेपाली विशेषतासहितको समाजवादले प्रतिष्पर्धात्मक, जनमुखी र पारदर्शी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नेछ। नयाँ प्रगतिशील उत्पादन सम्बन्धको विकासमा सहयोग, उत्पादक शक्तिको विकास, श्रमजीवी वर्गलाई आर्थिक न्याय र सुखद जीवनयापनको सुनिश्चितता, आर्थिक उत्पादनको प्रचुरता, समन्याविह वितरण, सहकारिताको सही प्रयोग, पर्यावरणको रक्षा, श्रमलाई प्रोत्साहन तथा उन्नयन, नवप्रवर्तन नवअन्वेषणलाई निरन्तर प्रेरित गरिनेछ । विश्व मानव समुदायले विकास गरेका नवीनतम प्रविधिलाई आवश्यकता अनुरूप ग्रहण गर्दै तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित गरिनेछ ।
नेपाली समाजको विशेषताको रूपमा रहेको बहुलता र विविधतालाई समाजवादी राज्यप्रणालीमा सामञ्जस्यका साथ अगाडि बढाइनेछ। एकरूपतामा एकता होइन, विविधतामा एकतालाई प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन र समाजवादी प्रणालीहरूका अनुभवहरूलाई ध्यानमा राख्दै कम्युनिष्ट पार्टीलाई निरन्तर जनताको बिचमा स्थापित गर्ने, जनताको सुखदुःखको साथी र सच्चा प्रतिनिधिका रूपमा यसको चरित्रलाई अक्षुण्ण राख्ने, राज्यको नेतृत्व गरिरहँदा उत्पन्न हुन सक्ने भ्रष्टाचार र नोकरशाहीको जोखिमबाट बचाउन निरन्तर शुद्धीकरण गरिनेछ ।
नेपाली इतिहासका गौरवपूर्ण पक्षहरू, संस्कृतिका जीवन्त आयामहरू र नेपालीपनलाई प्रबर्द्धन गर्ने का गरिनेछ । समाजवादलाई कुनै आकस्मिक, पराई या शून्यबाट सिर्जित व्यवस्था होइन, नेपाली इतिहासक हजारौं वर्षको विकासको स्वाभाविक परिणतिका रूपमा, त्यसको निरन्तरता र उत्तराधिकारीका रूपम विकास गरिनेछ ।
राष्ट्रिय हितको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमान, पहिचान र स्वाधीनताको रक्षा तथा विकास समाजवादक अनिवार्य कार्यभार हुनेछन् ।
नेपाली विशेषताको समाजवादको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो यसले लोकतन्त्रका विश्वव्याप मूल्यमान्यताहरूलाई आत्मसात गर्नेछ । संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानव अधिकार ९३
दस्तावेजहरू शक्ति पृथकीकरण र आवधिक निर्वाचन जस्ता विषयहरू राज्यसञ्चालनका अभिन्न विषय हनेछन् । दलहरू बिचको प्रतिष्पर्धा सनिश्चित गरिनेछ । जनताको अभिमतबाट मात्रै शासन सञ्चालन गर्ने, अनिर्वाचित सत्ता नहुने कुराको प्रत्याभूति गरिनेछ ।
समाजवादी लोकतन्त्रलाई पूँजीवादी लोकतन्त्रभन्दा हरेक आयाममा अझ उन्नत, सुसंस्कृत र सार्थक बनाउने प्रयासहने छ । नागरिकहरूको अभिव्यक्ति, आलोचना वा विरोध, सिर्जना र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरिनेछ । राज्य सञ्चालनमा आम जनसमुदायको संस्थागत सहभागिता एवं निर्णायक भूमिकालाई सुनिश्चित गरिनेछ ।
हामी परिपूर्ण लोकतन्त्रको पक्षमा छौं। यस्तो लोकतन्त्रका पक्षमा होइन, जहाँ अधिकारका नाममा पाँच वर्षमा एक पटक भोट हाल्ने र बोल्ने, लेख्ने, सभा सङ्गठन गर्न पाउने औपचारिकतामा सीमित हुनु परोस्। आधारभूत आवश्यकता पूरा भएन भने जनताका लागि यस्तो लोकतन्त्र कागलाई बेल पाके जस्तो बन्न पुग्छ। हामी यस्तो लोकतन्त्रको पक्षमा छौँ, जहाँ आम नागरिकलाई अधिकार बराबर हुनेछ । अवसरमा पहुँच समान हुनेछ । सुरक्षा र सम्मानमा बराबरी हक हुनेछ।
राज्य साँचो अर्थमा जनताको हुनेछ । राज्यका उपलव्धिमा जनताको हक हुनेछ ।
मानव जातिको अन्तिम उद्देश्य सुख प्राप्त गर्नु हो र समृद्धि हासिल गर्नु त्यसको अनिवार्य पूर्व शर्त हो। पाष्ट्र समृद्ध हुनु र जनता सुखी हुनु नै समाजवादको लक्ष्य हासिल हुनु हो।
नेपाली मौलिकता सहितको यस समाजवादलाई हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाक्षा र गन्तव्यका रूपमा पनि व्याख्या गर्न सक्छौँ ।
समृद्धिलाई वृहत नेपाली शब्दकोशले ‘समृद्ध हनको भाव वा अवस्था, सम्पन्नता। उन्नति, अभ्युदय, बढिबढाउ’ भनेर अर्थ्याएको छ । त्यसै गरी समृद्ध शब्दलाई ‘धनधान्य आदिले सम्पन्न, पुगीसरी आएको, व्नतिशील, उन्नत’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । विश्वव्यापी परिभाषामा पनि समृद्धि (Prosperity) साई सफलता, प्रगति हासिल गरिरहेको अवस्था या आर्थिक खुशहालीको अर्थमा व्याख्या गरिएको छ । मिलेर हुने प्रिय या अनुकूल अनुभूति, आनन्द, हर्ष ।… मनोकामना पूरा हुँदा मनमा हुने खुसियाली, प्रिय त्यसै गरी सुखलाई नेपाली वृहत् शब्दकोशले ‘शारीरिक र मानसिक आनन्दको अनुभव, सबै चाँजोपाँजो वस्तुको प्राप्तिबाट हुने आनन्दको अनुभव । सुविधा, सुबिस्ता । समृद्धि, उन्नति । कल्याण, मङ्गल। निरोगी अवस्था, आरोग्य ।’ आदिका रूपमा व्याख्या गरेको छ । ‘Happyness’ लाई अङग्रेज काृँकारहरूले खुशहाली या तृप्तिको अवस्था, आनन्द या सन्तुष्टिको अवस्थाका रूपमा अर्थ्याएका छन ।
विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत परिभाषाको दायराभित्रै समृद्धि र सुखको कुरा गरिरहेका छौं।
समृद्धि भनिरहँदा हामीले कूल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धिलाई आधार बनाएर त्यसको औसतलाई मापन मानवीय आवश्यकताहरूको परिपूर्ति गर्न सकेन भने आँकडामा देखिने औसत प्रतिव्यक्ति आय या कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धिको खास अर्थ हुँदैन । त्यसैले हामी आम नागरिकले सापेक्षित सन्तुष्टि पाउन समे गरिरहेका छैनौं। यदि समृद्धिले प्रत्येक नागरिकलाई संवोधन गर्न सकेन, उनीहरूका आधारभूत जैविक समृद्धिको वहस गरिरहेका छौं।
पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरिरहँदा हामीले २५ वर्षे दीर्घकालीन सोच पनि तर्जुमा गरेका छौं। विक्रम सम्बत्को एक्काइसौँ शताव्दीको अन्त्यसम्ममा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्नका लागि त्यस योजना र दीर्घकालीन सोचमा समद्धिका चारवटा आयामहरू पहिचान गरिएको छ । ती हर सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवं सघन अन्तर-आबद्धता, मानव पूँजी निर्माण एवं संभावनाको पर्व उपभोग, उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व एवं उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय। त्यसैगरी निक्र्यौल गरिएका सुखका ६ वटा आयामहरू हुन्- परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन, सुरक्षित, सम्य न्यायपूर्ण समाज, स्वस्थ्य र सन्तुलित पर्यावरण, सुशासन, सबल लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मान। यी आयामहरूमा थपघट गर्न सकिन्छ, तर आधारभूत रूपमा समृद्धि र सुखका लागि वी विषयहरू धेरै महत्वपूर्ण छन् ।
सामान्यतया समृद्धिलाई मापन गर्न सकिन्छ । जस्तो कि जनताको जीवनमा के परिवर्तन आयो ? औमत आयु, साक्षरता या मातृ शिशु मृत्युदरमा के सुधार देखियो ? सबै नागरिकले आवास सुविधा पाए? बाद सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति भयो ? बालबालिकाहरू स्कुल गइरहेका छन् ? नागरिकले स्वास्थ्य सुविधा उपभोग गर्न पाएका छन् ? आदि । सुख चाहिँ मनोगत विषय हो, यो अनुभूतिजन्य विषय हो। तर यो कतिपय धार्मिक अगुवाहरूले भने जस्तो लौकिक सम्मोहनबाट मुक्त भएर पारलौकिक चिन्तनले गाए हुने अनुभूति या सन्तुष्टिको विषय होइन।
समृद्धिले सुखको आधार तयार गर्छन् । यदि नागरिकलाई खाने, बस्ने, ओत लाग्ने जस्ता आधारभूत जैविक विषयको चिन्ता छैन भने, उनका लागि पर्याप्त पोषण र अनुकूल वातावरण उपलव्ध छ भने, नानीहरूलाई कसरी पढाउने होला, विमारी पर्दा कसरी उपचार गर्ने होला या ऋण कसरी तिर्ने होला भन्ने सामाजिक चिन्ताहरूबाट मुक्त छन् भने उनले सुखको अनुभूति गर्नेछन् । समाजमा पाइने समान मर्यादा, सुरक्षाको ढुक्क प्रत्याभूति र अधिकारको समानताले सुखलाई प्रत्याभूत गर्छन् । त्यसैले सुख मनोगत विषय भए पनि यो भौतिक परिस्थिति (समृद्धि) सँग अविभाज्य ढङ्गले जोडिएको छ ।
सबै जीवजस्तै मानिसको पनि पहिलो सहजवृत्ति सुरक्षाको खोजी हो। जैविक आवश्यकताको पूर्ति है। तर मानिस चेतनशील प्राणी हो। त्यसैले ऊ त्यत्तिमै सीमित रहन सक्दैन। त्यसैले उसले सम्मान खोज्छ, अधिकार खोज्छ । जैविक र मानवीय न्यायोचित आवश्यकताहरूको सहज परिपूर्ति नै सुख हो।
समाजवादी प्रणाली निर्माण गर्ने या यसका आधार तयार गर्ने क्रममा कैयौं विषयहरू भोलि अनुभवका क्रममा समृद्ध बन्दै जालान् । आजका सन्दर्भमा हामीले समाजवाद उन्मुख शासन प्रणालीभित्र देहायका विषयहरूलाई सुनिश्चित गर्नैपर्छ, जसलाई हामीले दशौँ महाधिवेशनमै निर्दिष्ट गरेका छौं-
ल्याकत अनुसारको काम, उपयुक्त पारिश्रमिक,
स्वाधीन अर्थप्रणालीको विकास,
नागरिकहरूले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक सेवाहरू सर्वसुलभ ढङ्गले पाउने प्रबन्ध,
प्रगतिशील कर प्रणाली,
लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना। सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा।
सबै खाले विभेदको अन्त्य एवं समतामूलक, न्यायपूर्ण र सभ्य समाजको निर्माण।
अनुकूल उत्पादन सम्बन्धको विकास। आवश्यकता अनुसार विदेशी पुँजी र प्रविधिको समेत उपयोग गरेर तीव्र आर्थिक विकास ।
हामीले प्रस्ताव गरेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अवधारणा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, नागरिक र राजनीतिक अधिकार बारेको अभिसन्धी, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार बारेको अभिसन्धी र दिगो विकास लक्ष्य २०३० का आम भावनासँग मिल्दाजुल्दा छन्। कोही पछाडि नपरुन् भन्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानसँग यसको भावना मिल्छ। हाम्रा पूर्खाहरूले भन्ने गरेको ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ को भावनालाई पनि यसले आत्मसात गरेको छ ।
यसैको जगमा उभिएर हामीले आगामी दिनमा राष्ट्रको विकासलाई तीव्रता दिने, सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्दै समाजवादका आधार निर्माण गर्नेछौं। त्यसका लागि-
आर्थिक कार्यदिशा- सामन्तवादका अवशेषको अन्त्य, नोकरशाही तथा दलाल पुँजीवादी शोषणको उन्मूलन, सामूहिकतामा आधारित उत्पादक शक्ति, उत्पादकत्व एवं उत्पादन वृद्धि, आय र अवसरको न्यायोचित वितरणसहितको विकास, गरिबी, बेरोजगारी, असमानता एवं परनिर्भरताको अन्त्य, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र समग्रमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक आर्थिक क्रान्ति ।
कामको केन्द्रबिन्दु- राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरणका
माध्यमबाट कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि एवं किसानहरूको हितको रक्षा। कृषिमा आश्रित ठूलो
जनसङख्यालाई क्रमशः औद्योगिक व्यवसायिक र सेवामूलक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्दै कृषिलाई श्रम-
सथन, यान्त्रीकृत र आधुनिक बनाउने ।
प्राथमिकता- कृषि पेशाबाट बाहिरिएको प्रारम्भिक शिक्षा हासिल गरेको र सूचना प्रविधिका उच्चतम विकासका आधार निर्माण । उर्जाशील श्रम शक्ति बाहिर जाने, जोखिमपूर्ण काम गर्न वाध्य हुने, माध्यमले एकहदसम्म विश्वसँग परिचित युवा शक्तिलाई रोजगारीका अवसर र उत्पादक शक्तिको अर्कातिर देशभित्र श्रमशक्तिको अभाव हने विरोधाभाषपर्ण स्थितिको अन्त्य । उपभोक्तावादी बन्दै गएको समाजलाई उत्पादनशील समाजमा रूपान्तरण।
प्रणालीको सुदृढीकरण तथा राजनीतिक सङ्क्रमण र अस्थिर सरकारका कारण राज्यको स्रोत साधन समानता र सुशासन बढ्दो आर्थिक विषमता र परनिर्भरताको अन्त्य, अनियन्त्रित उदारीकरण। निजीकरणका कारण खुम्चिएको राज्यको भूमिकामा वृद्धि, सशस्त्र द्वन्द्वले कमजोर बनाएको ग र अवसरको दोहनमाथि नियन्त्रण। राजनीतिक संरक्षणमा हर्किएको कमिशनतन्त्र र भ्रष्टाचारको नियन्त्रण। बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्ने र अर्थतन्त्रमा जनताको हिस्सा वृद्धि। उपभोक्ताको हित खानी, जलस्रोत र जमीन लगायतको लाभ सीमित व्यक्तिको हातमा रहेको वर्तमान स्थितिको अन्य सार्वजनिक यातायात लगायत क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति वृद्धि ।
सामाजिक न्याय- जातीय विभेद र छुवाछुत विहीन मानव मयोदायक्त समाज । यसका लागि सगन जागरण अभियान। दलित समुदायका लागि उत्पादनका साधनमा पहुँच र गरिबी अन्त्य गर्ने ठोक कार्यक्रम। साक्षरता, औसत आयु, मानव विकास सूचकाङ्क सबैमा औसत राष्ट्रिय स्तर हासिल ग विशेष व्यवस्था। राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा क्रमशः वृद्धि र सार्वजनिक प्रशासन, न्यायसेवा म निकाय र वित्तीय संस्थामा प्रतिनिधित्व अभिवद्धि । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखा परेको व्यापारीकरणको अन्त्य ।
लैङ्गिक समावेशिताका दिशामा हासिल उपलव्धिलाई सुदृढ गर्दै लैङगिक समानता हासिल गर्ने परम्परागत तरिका र आधुनिक प्रविधिको दरूपयोग समेतबाट बढिरहेको महिला हिंसाको अन्य। योजनाबद्ध प्रयास । अझै पनि कायम रहेका बोक्सी, छाउपडी, दाइजो लगायत विकृतिको अन्य। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबै हिसाबले समानताको लक्ष्य ।
सहकार्य- मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षा, वाह्य सम्बन्ध, ठूला पूर्वाधार र परियोजनाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, वातावरण लगायत सामाजिक क्षेत्र तथा अजि विकासलाई गति दिन राज्यको नेतृत्वदायी भूमिका। निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन र सरोका सिर्जना लगायत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको गतिशील भूमिका। सहकारी र समूहहरू मार्फत् छरिएको पुन एकत्रित गर्दै अर्थतन्त्रमा जनताको सहभागिता वृद्धि। सबल र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकार गरी राष्ट्रियता सुदृढ बनाउने ।
भूअर्थनीति र समन्वय – विश्वको राजनीतिक र आर्थिक शक्ति सन्तुलनमा आइरहेको परिवर्तन, क्षेत्रो
सहयोगका नयाँ संस्थाहरूको विकास, नयाँ वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना र जी- २० समूहमा एसियाले मुलुकहरूको बढ्दो सहभागिता आदिले सिर्जना गरेका भूअर्थनैतिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्ने। सूचन प्रविधिको विकासमा भएको अभूतपूर्व विकास, चौथो औद्योगिक क्रान्तिले ल्याएको प्राविधिक क्रनि र रोबोटिक्स, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, थ्रिडी प्रिन्टिङ आदिले श्रम, उत्पादन र उत्पादन सम्बन्धमा ल्याएको अकल्पनीय परिवर्तनका अवसर र जोखिमको आँकलन। सही नीतिको तर्जुमा। जलवार परिवर्तनका नयाँ चुनौतीले मानव जाति र हाम्रो पृथ्वीको भविष्यमाथि नै खडा गरेको चुनौतीला केन्द्रबिन्दुमा राख्ने । शान्ति, स्थायित्व, र विकासका लागि छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई केन्द्रमा राखे विश्वका सबै मुलुकहरूसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्दै लैजाने ।
विकासको दीर्घकालीन सोच – आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वातावरणीय दृष्टिले विकसित अल्पविकसित मुलुकबाट उच्च मध्यम आयस्तर सहितको समाजवाद उन्मुख सबल राष्ट्र बनाउने । समृद्ध र समाजवादी नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय गन्तव्य । हाम्रो बीस वर्षे लक्ष्य ‘नेपाललाई शान्तिपूर्ण र सद्भावयुक्त समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण प्रकृयालाई संस्थागत गर्ने, (ख) उच्च ज्ञान, सीप यसका लागि (क) लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित स्वाधीन, आत्मनिर्भर, समतामूलक, र प्रविधिमा आधारित आधनिक, प्रतिस्पर्धी तथा गतिशील आर्थिक व्यवस्थाको माध्यमबाट दुई अक वा त्यस नजिकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, र (ग) आधारभूत भौतिक तथा सामाजिक संरचनाको प्रभावकारी तुल्याउँदै मुलुकलाई समाजवाद तर्फ लैजान संस्थागत, नीतिगत र कार्ययोजनागत संरचना विस्तार, शिक्षित, सीपयुक्त, दक्ष तथा उत्पादक जनशक्तिको विकासमा सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिकालाई तयार पार्ने।
आगामी १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय कम्तीमा ४ हजार अमेरिकी डलर र वि.सं. २०१९ सम्ममा प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय १३ हजार अमेरिकी डलर पऱ्याउने। उच्च आम्दानी र गुणस्तर जीवनशैली र सुरक्षित मातृत्व एवं बालमृत्युदरमा न्यूनताका कारण औसत आयु ८० वर्ष पुग्ने। सबै नागरिक कम्तीमा माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका हने, र अधिकांश स्वास्थ्य सेवा देशभित्रै सर्वसुलभ भएको हने
गरिवीको अन्त्य र मर्यादित जीवन- निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट सबै नागरिक माथि उठेका हुने। सबै नागरिक कुनै न कुनै प्रकारले आधारभूत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएको हुने। देशमा खाद्यान्न, औषधी उपचार, आधुनिक उर्जा तथा कामका अवसर सुनिश्चित भएको हुने। संविधान- प्रदत्त मौलिक अधिकारहरूको पूर्ण पालना भएको अवस्था हुने। कृषि अर्थतन्त्रबाट साना, मझौला र ठूला उद्योग-व्यवसाय र सेवा क्षेत्र- प्रधान अर्थतन्त्रमा रूपान्तरित हुने। डिजिटल नेपालको अवधारणा लागू गर्दै सरकारी प्रशासन, व्यवसायिक क्षेत्र, सार्वजनिक तथा निजी सेवाहरू, अभिलेखहरू, तथ्याङ्क, तथा वित्तीय कारोवारहरू डिजिटाइज्ड हुने। सम्पूर्ण आर्थिक तथा शासकीय व्यवस्था विद्युतीय सूचना प्रविधिमा आधारित हुने ।
यसको प्राप्तिका लागि नीति र प्राथमिकता देहाय बमोजिम रहनेछन्-
सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता र सुदृढ लोकतन्त्र
आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान
राष्ट्रिय स्रोतहरूको अधिकतम सदुपयोग
देशभित्र रहेका खनिज पदार्थहरूको खोज, अध्ययन अनुसन्धान, उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोग
सहकारीताका माध्यमबाट नागरिकको आर्थिक उन्नयन
औद्योगीकरण र अर्थतन्त्रको रूपान्तरण
राष्ट्रको समुन्नतिका लागि पर्यटन र संस्कृति
वन र वातावरणको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन
विद्युत् तथा ऊर्जा विकासबाट समृद्धि
स्वच्छ खानेपानी
गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार
मर्यादित श्रम र सुरक्षित रोजगारी
निरोगी नेपाल
जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा
अन्वेषण, नवप्रवर्तन, सेवा र खेलकुदमा युवा
लैङ्गिक समावेशिता, समानता र सशक्तीकरण
सुरक्षित र सर्वसुलभ आवास
गतिशील अर्थतन्त्र र सेवाका लागि यातायात पूर्वाधार, हवाइ सेवा र जलमार्ग
समावेशी विकास
वर्गीय शोषण, जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्यको प्रत्याभूति
स्वतन्त्र र जिम्मेवार प्रेस
भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती मुक्त शासन, सुशासन
उपभोक्ता हितको रक्षा
एउटै नेपाल सरकार, अधिकार सम्पन्न प्रदेश र स्थानीय सरकार
मौलिक राष्ट्रिय संस्कृति
राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र सन्तुलित वाह्य सम्बन्ध।
प्रिय कमरेडहरू, हामीले अवलम्बन गर्ने सिद्धान्त, कार्यक्रम, कार्यदिशा र मुख्य नीतिहरू यिनै हुन् । यिनको कार्यान्वयनबाट हामी एकातिर निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा पार्टीको विकास र सुदृढीकरण गर्नेछौँ भने अर्कातिर समाजवादका आधार निर्माण गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय गन्तव्यतिर हाम्रो यात्रालाई तीव्र पार्नेछौं। यसका लागि हामीलाई आज एकता, समझदारी र अझ उन्नत स्तरको एकता चाहिएको छ। पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनले यस दिशामा ऐतिहासिक कदम चाल्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।
(विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत ओलीको प्रतिवेदनबाट)

काठमाडौं । नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीमा सुरू भएको छ ।
उद्घाटन सत्रमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता विषयलाई लक्षित गर्दै त्यो विषय विधान महाधिवेशनमा छलफल नहुने अडान दोहोर्याइसकेका छन् ।
उद्घाटन समारोहमा उनले विधान महाधिवेशनसँग सम्बन्धित नभएका विषय पार्टीमा अनावश्यक ढंगले संवेदनशील बनाइएको जिकिर गरे । ओलीले यसो भनिरहँदा महाधिवेशनस्थलमा प्रतिनिधिलाई भण्डारीको सन्देश भन्दै चिठी वितरण भइरहेका छन् ।
पूर्वराष्ट्रपति एवं एमाले पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिलाई लक्षित गर्दै पत्र लेखेकी छन् ।
भण्डारीको भावुक पत्रमा के छ ? यो लिंकमा जानुहोस्
विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई विद्याको पत्र- विधि, संस्कार र न्यायका लागि आवाज उठाउनु होस्
महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई सम्बोधन गर्दै भण्डारीले साउन ५-६ को केन्द्रीय कमिटी निर्णयको नाममा आफ्नो नवीकरण भइसकेको सदस्यतामाथि प्रश्न उठाइएकाले केही कुरा राख्ने उद्देश्यसहित पत्र लेखेको भण्डारीले उल्लेख गरेकी छन् ।
‘आज मेरो सदस्यतामाथि उठाइएको प्रश्न मेरा निम्ति गम्भीर रूपमा खडा भएको छ । यो पत्र मेरो आत्मरक्षाका लागि होइन, बरु यो हाम्रो पार्टीको उज्ज्वल भविष्यका लागि हो । त्यसैले, तपाईंहरूले यस पत्रलाई आफ्नो अधिकारको रक्षा, पार्टीको सबलता, सुदृढ एवम् दिगो एकताको रूपमा बुझ्नुहुनेछ भन्ने गहिरो विश्वास लिएको छु’, उनले लेखेकी छन् ।
भण्डारीले आफ्नो प्रयास पार्टीलाई थप एकताबद्ध र सुदृढ बनाउन भन्दै यसलाई नकारात्मक उपमा दिएर गलत भाष्य सिर्जना गर्ने प्रयास नगरियोस् भनी याचनासहित न्याय र सत्यको पक्षमा आवाज उठाउन अनुरोध गरेका छन् ।

तस्बिरहरु: नेपाल फोटो लाइब्रेरी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङसँगको भेटमा लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच भएको सम्झौताको प्रस्ट रूपमा असहमति राखेको बताएका छन्।
पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै लिपुलेकबारे चीनका राष्ट्रपतिसँग राखेको अडान अडिओ, भिडिओ र दुई देशको नोटमा पनि रहेको बताए।
उनले भने, ‘चीनका राष्ट्रपतिसँगको औपचारिक वार्तामा मैले लिपुलेकसम्बन्धमा भारत र चीनको हाम्रो भूमिबाट दुइटा देशले व्यापार आदान प्रदान गर्ने सम्झौता गर्न मिल्दैन। हाम्रो असहमति छ भन्ने कुरा स्पष्ट ढङ्गले भने। यो कुरा अडिओ, भिडिओ र दुई देशको नोटमा रेकर्ड छ।’
आफूले असहमति राखेपछि सी जिनपिङले नेपालको सार्वभौमसत्तामा तलमाथि पर्न नदिने जवाफ दिएको बताए।
उनले थपे, ‘तपाईंहरुलाई परेको आशंकामा हाम्रो ध्यान छ। नेपालको सार्वभौमसत्तामा तलमाथि पर्ने छैन, दिइनेछैन। हामी समर्थन गर्छौँ। सिमानाको विषय नेपाल र भारतको हो। तपाईँहरूले कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्नुस् भन्नुभयो।’
उनले सीमाबारे भारतसँग कुरा गरेर समस्याको समाधान गर्ने बताए।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले ०८४ को चुनावमा एकल बहुमत ल्याउने बताएका छन् । पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै कम्तीमा एकल बहुमत ल्याउने गरी लाग्न पार्टीपंक्तिलाई निर्देशन दिए ।
उनले भने, ‘हामी जनताको बीचमा सक्रियतापूर्वक गयौँ भने, हाम्रा सम्पूर्ण पार्टी र जनवर्गीय संगठनका कमिटी र कार्यकर्ताहरू परिचालन गरेर गयौँ भने बहुमत ल्याउनबाट कसैले पनि हामीलाई रोक्न सक्दैन। हामी बहुमत ल्याउन सक्छौँ।’
उनले अहिले पार्टीको नीति अनुसार राष्ट्र अघि बढेकाले विरोधीहरूले प्रहार गरेको बताए। उनले थपे, ‘हामी सरकारमा छौँ, चुनावमा कसैले धाँधली गर्न सक्दैन। हामी सरकारमा भएर धाँधली रोक्नेछौँ दृढताको साथ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण निर्वाचन हुनेछ।’

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफूसँग म्याजिक नम्बर रहेको भ्रम पर्न थालेपछि एमाले मुक्ति गरिएको बताएका छन्।
पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेससँग आफूहरूले सहकार्य थालेपछि अस्थिरता र अराजकता नियन्त्रणमा आएको बताए।
उनले भने, ‘हामी ब्याक बेञ्चरजस्तो पछाडि बस्नुपर्ने अवस्था, नेपाली राजनीतिमा सहयोगीभन्दा माथि होइन भन्ने अवस्था, भन्दै खेरी भनिएको थियो, कांग्रेस एमालेको अगाडि हामीलाई समर्थन गर्नुको विकल्प छैन। कि एउटा समर्थन गर्छ कि अर्काले। भ्रम परेको थियो, आफूमा जादुमयी शक्ति छ भन्नेमा। भ्रम पर्न थालेको थियो आफ्नो संख्या म्याजिक नम्बर हो भन्ने १४ महिना अघिसम्म, त्यो अवस्था एमालेले चिरेको छ।’
उनले पार्टीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको गन्तव्य बनाएर अघि बढेको बताए। उनले देशलाई समृद्धि बनाउनेभन्दा ठुलो गन्तव्य अरू केही नभएको बताए।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता विषयलाई लक्षित गर्दै त्यो विषय विधान महाधिवेशनमा छलफल नहुने अडान दोहोर्याएका छन् ।
पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले विधान महाधिवेशनसँग सम्बन्धित नभएका विषयहरू पार्टीमा अनावश्यक ढङ्गले संवेदनशील बनाइएको जिकिर गरे ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले भने, ‘पार्टीमा कतिपय विषयहरू अनावश्यक ढङ्गले संवेदनशील बनाइएका छन् या बनेका छन् । तर, ती कुराहरू विधान संशोधनसँग सम्बन्धित छैनन् । त्यो विधान महाधिवेशनसँग सम्बन्धित विषय होइन । जुन विषय विधानसँग सम्बन्धित छैनन् ती प्रश्नहरू अन्यत्र कमिटीगत छलफलका विषय हुन् । त्यसबारेमा पार्टी कमिटीले छलफल गर्दै जानेछ ।’
उनले विधान महाधिवेशन विधानमा मात्रै केन्द्रित हुने बताए ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन केहीबेरमा उद्घाटन हुँदै छ । तीन दिनसम्म ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा आयोजना गरिएको महाधिवेशनका लागि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरू पुगिसकेका छन् ।
महाधिवेशनमा २ हजार २६ जना प्रतिनिधि र आयोजकका हैसियतमा ३ सय १५ जना २ हजार ३ सय ४१ जना सहभागी हुने पार्टी प्रचार विभागका सदस्य राजेन्द्र गौतमले बताए ।
महाधिवेशन स्थलमा पुग्ने सातदोबाटोदेखि गोदावरी सम्मको १० किलोमिटर क्षेत्रमा १८ वटा स्वागतद्वार निर्माण गरिएको छ । एमालेले ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो संकल्प, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाली राष्ट्रिय गन्तव्य’ भन्ने मूल नारा तय गरेको छ ।
गौतमका अनुसार उद्घाटन सत्र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट हुनेछ । महाधिवेशन स्थललाई झकिझकाउ बनाउन प्रवेश द्वारबाट महाधिवेशन हल छिर्दासाथ दायाँतिर प्रधानमन्त्री ओलीको पूर्ण कदसहित हात उठाएको तस्बिर, दोस्रो विधान महाधिवेशनको लोगो राखिएको छ ।

पानी फोहोराका साना पोखरीमा सेता हाँसका जोडी खेलिरहेका हुनेछन् । महाधिवेशन स्थल परिसरमा नेकपा संस्थापक पुष्पलाल, पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन र जननेता मदन भण्डारीका पूर्ण कदका तस्बिर छन् । यसैगरी कार्लमाक्र्स, फ्रेडरिक एंगेल्स र लेनिनका पनि पूर्ण कदका तस्बिरहरू राखिएका छन् ।
उद्घाटन समारोहमा सभा हलभित्र धुन बजिरहँदा बाहिर मिडिया सेन्टरमा कलाकारहरूले आर्ट बनाउने र त्यसको लाइभ भित्र हलमा पनि गरिने उनले बताए। झाँकीहरू हल बाहिर नै प्रदर्शनको व्यवस्था गरिएको छ ।
उद्घाटनपछि अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव, महासचिव शंकर पोखरेलको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
यस्तै, निर्वाचन आयोग, लेखा आयोग र अनुशासन आयोगका प्रतिवेदन पनि आजै पेश गरिने उनले बताए ।
आज भएका प्रस्तावहरूमा भोलि नौ वटा समूहमा छलफल हुने र पर्सी समूहले पेश गरेका प्रतिवेदन प्रस्तुतिसहित अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गरेर महाधिवेशन सकिने उनले बताए ।








काठमाडौं- नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन आजबाट सुरु हुदैछ । तीनदिन सम्म ललितपुरको गोदावरी स्थित सनराइज हलमा आयोजना गरिएको महाधिवेशन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहान ११ बजे उद्ध्घाटन गर्ने छन् ।
महाधिवेशनमा २ हजार २६ जना प्रतिनिधी रआयोजकका हैसियतमा ३ सय १५ जना २ हजार ३ सय ४१ जना सहभागी हुने पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रचार तथा प्रकाशन विभागका सदस्य राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए । महाधिवेशनमा सहभागी हुन अधिकांस प्रतिनिधीहरु काठमाडौं आइपुगिसकेको गौतमले बताए ।
महाधिवेशन स्थलमा पुग्ने सातदोबाटो देखि गोदावरी सम्मको १० किलोमिटर क्षेत्रमा १८ वटा स्वागतद्वार निर्माण गरिएको छ । एमालेले ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो संकल्प,सुखी नेपाली समृद्ध नेपाली राष्ट्रिय गन्तव्य’ भन्ने मुल नारा तय गरेको छ ।
गौतमका अनुसार उद्ध्घाटन सत्र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट हुनेछ ।
प्रतिनिधी परिचय स्क्यान गर्ने ६ वटा कम्प्युटरका बुथ छन् । त्यही बुथबाट प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक, स्वयंसेवकहरुले प्रवेश पाउने छन् । प्रतिनिधीहरु चारवटा डिजिटल ढोकाबाट सनराइज हलमा प्रवेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महाधिवेशन स्थललाई झकिझकाउ बनाउन प्रवेश द्वारबाट महाधिवेशन हल छिर्दासाथ दाँयातिर प्रधानमन्त्री ओलीको पूर्ण कदसहित हात उठाएको तस्विर, दोस्रो विधान महाधिवेशनको लोगो राखिएको छ । हलको भित्तामा महाधिवेशनको लोगो, नेकपा (एमाले) र अंग्रेजीमा ‘सीपीएन यूएमल’ले स्वागत गरिएको छ ।
पानी फोहोराका साना पोखरीमा सेता हाँसका जोडी खेलिरहेका हुनेछन् । महाधिवेशन स्थल परिसरमा नेकपा संस्थापक पुष्पलाल, पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन र जननेता मदन भण्डारीका पूर्ण कदका तस्विर छन् । यसैगरी कार्लमाक्र्स,फ्रेडरिक एंगेल्स र लेनिनका पनि पूर्ण कदका तस्विरहरु राखिएका छन् ।
करिब १२ मिनेटमा उद्ध्घाटन कार्यक्रम सक्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुहुनेछ । अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन हिजोको सचिवालय बैठकले पास गरेको छ । अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदन पछि करिब एक बजे एक घण्टाका लागि ‘खाजा ब्रेक’ को कार्यक्रम रहेको छ । त्यसपछि उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलले विधान संसोधन प्रस्ताव, महासचिव शंकर पोखरेलको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ । यसैगरी निर्वाचन आयोग, लेखा आयोग र अनुशासन आयोगका प्रतिवेदन पनि आजै पेश गरिनेछ । साँझ पाँच बजे आजका कार्यसुची सकिने गौतमले बताए ।
मञ्च व्यवस्थापन समिती संयोजक एवं पार्टी पोलिटव्यूरो सदस्य बिनोद श्रेष्ठका अनुसार हल बाहिर निरन्तर विभिन्न जात,जाती र समुदायका झाँकीहरु प्रष्तुत गरिनेछ । उक्त दृष्य हल भित्रका प्रतिनिधीहरुले डिजिटल बोर्ड मार्फत हेर्नेछन् ।
भोली प्रतिवेदनहरु माथी नौ वटा समुहमा छलफल हुने र पर्सी समुहले पेश गरेका प्रतिवेदन प्रष्तुती सहित अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गरेर महाधिवेशन अन्त्य गरिने एमालेले जनाएको छ ।
एमालेले २०७८ सालमा पहिलो विधान महाधिवेशन पनि यसै हलमा आयोजना गरेको थियो ।

काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति एवं एमाले पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले महाधिवेशनका प्रतिनिधिलाई लक्षित गर्दै पत्र लेखेकी छन् ।
केन्द्रीय कमिटीको साउन ५-६ गते बसेको बैठकको निर्णयको नाममा आफ्नो नवीकरण भइसकेको सदस्यतामाथि प्रश्न उठाइएकाले केही कुरा राख्ने उद्देश्यसहित पत्र लेखेको भण्डारीले उल्लेख गरेकी छन् ।
‘त्यसो त मैले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेपछि पनि पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरू आयोजना भएका थिए, त्यसबखत मेरो सदस्यताको सवालमा कुनै प्रश्न गरिएन, तर अहिले किन यस्तो विवादको घेरामा पारियो ?’, उनको प्रश्न छ ।
आफ्नो जीवनको लामो समय देश, जनता र पार्टीका निम्ति अर्पण गरेको भन्दै भण्डारीले अनेकौँ संघर्ष, कठिनाइ र चुनौतीसँग आफूले कहिल्यै हार नमानेको पत्रमा लेखेकी छन् ।
‘आज मेरो सदस्यतामाथि उठाइएको प्रश्न मेरा निम्ति गम्भीर रूपमा खडा भएको छ । यो पत्र मेरो आत्मरक्षाका लागि होइन, बरु यो हाम्रो पार्टीको उज्ज्वल भविष्यका लागि हो । त्यसैले, तपाईंहरूले यस पत्रलाई आफ्नो अधिकारको रक्षा, पार्टीको सबलता, सुदृढ एवम् दिगो एकताको रूपमा बुझ्नुहुनेछ भन्ने गहिरो विश्वास लिएको छु’, भण्डारीको भनाइ छ ।
उनले भावुक हुँदै लेखेकी छन्, ‘म अहिले एउटा यस्तो परिवेशमा उभिएको छु, मैले २०३७ सालमा प्राप्त गरेको पार्टी सदस्यता जो मेरो गहिरो आस्था र विश्वासको प्रतीक समेत हो, त्यसमा कुठाराघात गर्ने प्रयास गरिएको छ। पार्टीले विशेष निर्णय गरेर देशको राष्ट्रपति हुन पठाएपछि कुशलतापूर्वक सो अभिभारा पूरा गरेर फर्किएँ र अब पार्टीमा नै संलग्न भएर अगाडि बढ्न चाहन्छु भन्दा पार्टी सदस्य हुनबाट रोक्ने प्रयास ज्यादै दुःखको विषय हो । यस्तो प्रश्न मेरा निम्ति मात्र होइन कुनै पनि पार्टी सदस्यले भोग्नु हुँदैन भन्ने मेरो अडान हो ।’
भण्डारीले आफ्नो प्रयास पार्टीलाई थप एकताबद्ध र सुदृढ बनाउन भन्दै यसलाई नकारात्मक उपमा दिएर गलत भाष्य सिर्जना गर्ने प्रयास नगरियोस् भनी अनुरोध गरेकी छन् ।
नेकपा (एमाले) विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि कमरेडहरू,
अभिवादन !
नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको यही २०८२ साल श्रावण ५ र ६ गते बसेको बैठकको निर्णयको नाममा नवीकृत भैसकेको मेरो सदस्यतामाथि प्रश्न उठाइएकाले यस बारेमा केही कुरा राख्ने उद्देश्यले यो पत्र लेखिरहेको छु । त्यसो त मैले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेपछि पनि पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरू आयोजना भएका थिए, त्यसबखत मेरो सदस्यताको सवालमा कुनै प्रश्न गरिएन, तर अहिले किन यस्तो विवादको घेरामा पारियो ? यो विषय पार्टी र सिङ्गो राष्ट्रकै निम्ति गम्भीर हो ।
मैले आफ्नो जीवनको लामो समय देश, जनता र पार्टीका निम्ति अर्पण गरेको छु । महिला अधिकार, मानव अधिकार, न्याय र समानताका लागि मैले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छु । अनेकौँ संघर्ष, कठिनाइ र चुनौतीसँग मैले कहिल्यै हार मानेको छैन । आज मेरो सदस्यतामाथि उठाइएको प्रश्न मेरा निम्ति गम्भीर रूपमा खडा भएको छ । यो पत्र मेरो आत्मरक्षाका लागि होइन, बरु यो हाम्रो पार्टीको उज्ज्वल भविष्यका लागि हो । त्यसैले, तपाईंहरूले यस पत्रलाई आफ्नो अधिकारको रक्षा, पार्टीको सबलता, सुदृढ एवम् दिगो एकताको रूपमा बुझ्नुहुनेछ भन्ने गहिरो विश्वास लिएको छु ।
स्कुले जीवनदेखि नै अनेकौँ संघर्ष, त्याग र समर्पणको बाटो हिँडेर म यहाँ आइपुगेँ र फेरि पनि बाँकी जीवन पार्टीमै आबद्ध भएर अगाडि बढ्ने अठोट गरेको छु । तर म अहिले एउटा यस्तो परिवेशमा उभिएको छु, मैले २०३७ सालमा प्राप्त गरेको पार्टी सदस्यता जो मेरो गहिरो आस्था र विश्वासको प्रतीक समेत हो, त्यसमा कुठाराघात गर्ने प्रयास गरिएको छ।
पार्टीले विशेष निर्णय गरेर देशको राष्ट्रपति हुन पठाएपछि कुशलतापूर्वक सो अभिभारा पूरा गरेर फर्किएँ र अब पार्टीमा नै संलग्न भएर अगाडि बढ्न चाहन्छु भन्दा पार्टी सदस्य हुनबाट रोक्ने प्रयास ज्यादै दुःखको विषय हो । यस्तो प्रश्न मेरा निम्ति मात्र होइन कुनै पनि पार्टी सदस्यले भोग्नु हुँदैन भन्ने मेरो अडान हो ।
स्मरण रहोस्, जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) का प्रणेता जननेता मदन भण्डारीको ७४ औं जन्मजयन्तीको अवसर पारेर २०८२ साल असार १४ गते पार्टीका अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रमुख अतिथि बनेर मदन भण्डारी फाउण्डेशनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मेरो पार्टी सदस्यता नवीकरण भैसकेको र मैले आफू नेकपा (एमाले) परिवारको पुनः सदस्य हुन पाएकोमा गर्व गर्दै बाँकी जीवन पार्टी मार्फत देश र जनताको सेवामा समर्पित गर्ने घोषणा गरेको थिएँ ।
यो विषय मैले उक्त कार्यक्रमको केही दिन पहिले मात्रै पार्टी अध्यक्ष कमरेडसँग मेरो भेट हुँदा मदन जयन्ती समारोहमा पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको कुरा आफूले सार्वजनिक गर्ने र ७५ औँ मदन जयन्तीका अवसरमा वैचारिक र रचनात्मक कार्यक्रम घनिभूत रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि एउटा समिति गठन गर्ने विषयमा कुरा भएकै हो । अनि उक्त कार्यक्रममा मैले विधिवत रूपमा आफूले पार्टीको सदस्यता नवीकरण गरिसकेकोले त्यस विषयलाई सार्वजनिक गर्दै नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त जबजको अजेयता, देशमा सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण प्रक्रियालाई तीव्र पार्नुपर्ने सन्दर्भ, पार्टीलाई थप सुदृढ तुल्याउनु पर्ने विषय र हाम्रो पार्टीको सुन्दर भविष्यको बारेमा त्यस कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै स्पष्ट पारेको थिएँ ।
पार्टीको निर्णय अनुसार म मुलुकको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सरीक भएँ र निर्वाचित भएँ । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि २०७२ कार्तिक १२ गते प्रेस नोट जारी गर्दै मैले लिइरहेको पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणा गरेको थिएँ । राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीबाट सामान्य नागरिकको रूपमा फर्किएपछि पार्टी नेतृत्वको सल्लाह बमोजिम नै मैले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको हुँ । तर केही समय यता पार्टीका केही जिम्मेवार कमरेडहरूले अनेकौँ व्यङ्ग्य, घोचपेच र मर्यादा विपरित अभिव्यक्ति दिँदै खासगरी मेरो पार्टी सदस्यता नवीकरण नभएको भनी सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा निरन्तर विचार प्रवाह गरिरहेकाले पार्टी परिवारमा अन्यौल र जनतामा भ्रम सिर्जना भएको छ। ती कमरेडहरूको पूर्ववत धारणामा किन परिवर्तन भएको हो, मलाई आश्चर्य लागेको छ ।
मेरो विचारमा जबजले हामीलाई सिकाएको लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिसँग यो मेल खाँदैन । एउटा वैधानिक लोकतान्त्रिक दलले संस्थागत गरिसकेको मेरो नवीकृत सदस्यता स्वीकार गर्नु पार्टीको विधिभित्रै पर्दछ । पार्टी संगठन सञ्चालनको सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयता हो । अझसम्म पनि हाम्रा अभिभारा र लक्ष्य हासिल भइसकेका छैनन् । त्यसको प्राप्तिका लागि हामी सबैको एकता, समझदारी र सक्रियताको आवश्यकता पर्दछ । तसर्थ, यो आग्रहप्रति सबै सदस्यहरू गम्भीर बन्दै मेरो सदस्यता कायम गर्ने बारेमा सकारात्मक धारणा र निर्णयको अपेक्षा गर्दछु । साथै, पार्टीले आफ्नो निर्णय सच्याउँदै पार्टीमा देश र जनताको हितका खातिर एकजुट भएर अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दछु।
मेरो सदस्यताको सवाल कसैलाई निजीजस्तो लागे पनि पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरूको आस्था, विश्वास र अधिकारसँग समेत जोडिएको विषय हो । मैले हाम्रा कतिपय कमरेडहरूबाट निकट विगतमा पार्टीमा लोकतान्त्रीकरणका लागि गर्नुभएको कठोर संघर्ष, सुस्पष्ट लिखित अवधारणा र त्यसो गरिरहँदा पार्टीभित्रै व्यहोर्नुपरेको अपमान र पीडालाई नजिकबाट देखेको र बुझेको छु। त्यसबखत म र अरू कमरेडहरूप्रति अनेकौँ टिकाटिप्पणी हुँदा समेत जायज आवाजका लागि साथसाथ हामी लडेकै हौं ।
ती अभियानहरू जो सफलताका लागि निर्णायक समेत बनेका थिए, ती सबै यति चाँडै विस्मृतिमा हराइसके ? वास्तवमा त्यसबेलाको मेरो त्यस्तो साथ पनि पार्टी हितका निम्ति नै थियो । त्यसैले, मेरो सदस्यताको विषयमा झिकिएको विवाद केवल व्यक्तिगत होइन, बरु यो हाम्रो पार्टीको विधि, मूल्य र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग गाँसिएको छ । मेरो नवीकृत सदस्यतालाई निष्क्रिय बनाउने विषय हाम्रो पार्टीले अङ्गीकार गरेको पहलकदमी र प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल छ ।
मेरो राजनीतिक जीवन प्रारम्भदेखि नेकपा (माले) हुँदै नेकपा (एमाले)सँग जोडिएको छ । कलिलै उमेरदेखि म लोकतन्त्र, न्याय र समानताका लागि भएका आन्दोलन, संघर्ष र अभियानमा पार्टीको साथमा रहेको छु । पार्टीका नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा होस् वा राष्ट्र र जनताका पक्षमा गरिएका संघर्षका कठिन क्षणमा मैले सधैँ पार्टीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छु । यही समर्पणकै कारण त्यसबेला पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुँदा नै विशेष निर्णय गरेर मलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाइयो र मैले नेपालको राष्ट्रपति बन्ने अवसर प्राप्त गरेँ । त्यो पदमा रहेर मैले संविधानको मर्म र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो दायित्व पूरा गरेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
दुर्भाग्यवश, आज पार्टी नेतृत्वका केही व्यक्तिमा मेरो सदस्यता र भूमिकालाई अस्वीकार गर्ने, निष्क्रिय बनाउने वा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । हाम्रो पार्टीको विधानले कहिँ कतैबाट पनि म पार्टीको सदस्य हुनबाट रोक्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । हाम्रो देश र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मान्दा पनि मेरो सदस्यता नवीकरणको सवालमा प्रश्न उठाउनुपर्ने होइन ।
नेपालको संविधानले समेत प्रत्येक नागरिकलाई मौलिक हकको रूपमा सहभागिता, समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ र राजनीतिमा क्रियाशील हुन रोकेको छैन । त्यसैले, मेरो बारेमा पार्टीले गरेको भनिएको निर्णय र केही व्यक्तिको साँघुरो चिन्तन र नकारात्मक प्रवृत्तिले पार्टीलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई कमजोर पार्दछ भन्ने मेरो ठम्याई हो। पार्टी संगठनभित्र विधि, पद्धति, विधान र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बन्यो भने त्यसको मार केवल व्यक्तिलाई होइन, सम्पूर्ण पार्टीलाई नै पर्दछ ।
यस्तो परिपाटीलाई समयमै सच्याउँन सकेनौं भने हाम्रो पार्टीको प्रतिष्ठा, शक्ति तथा नेता-कार्यकर्ता बीचको एकता र जनताको हामीप्रति रहेको आस्था र विश्वास नै धर्मराउन सक्छ । मेरो यो प्रयास पार्टीलाई थप एकताबद्ध र सुदृढ बनाउन हो र मेरा यी प्रयासहरूलाई नकारात्मक उपमा दिएर गलत भाष्य सिर्जना गर्ने प्रयास नगरियोस् । यस्तो प्रयासलाई पार्टीका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताले असफल पार्नु पर्दछ ।
मेरो यो आग्रह कुनै व्यक्तिगत आकांक्षाको लागि होइन, बरु पार्टीभित्रको विधि, संस्कार र लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षणका लागि हो । म विश्वास गर्छु कि, विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले मेरो यो आग्रहलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहुनेछ र पार्टीलाई अझ सबल बनाउन मद्दत पुऱ्याउनु हुनेछ । हाम्रो पार्टी बलियो भयो भने मात्र हाम्रो देश बलियो हुन्छ । हामीले जुन पार्टी निर्माण गरेका छौँ, त्यो केवल सांगठानिक संरचना मात्र होइन, बरु त्यो हाम्रो समर्पण, आकाङ्क्षा, विश्वास र लोकतन्त्रको प्रतीक हो । हाम्रो जीवन छोटो छ, जति नै भनेपनि हाम्रो क्षमता सीमित नै छ, सामूहिकता मूल कुरा हो, त्यसैले सत्य र न्यायको आवाजलाई जीवन्त बनाइराख्नु पर्दछ ।
प्रिय कमरेडहरू,
मुलुकको सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणसहितको क्रान्तिको विषय अहम् महत्वको छ । पार्टीको स्थापना र विकास लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, राष्ट्रियताको प्रवर्द्धन र जनताको हितका लागि भएको हो । यो निरन्तर अगाडि पर्ने विषय हो । यो सवाल मैले विभिन्न सन्दर्भमा बढाइरहनु उठाउँदै आएको छु र फेरि पनि उठाउने नै छु । त्यसैले, आज म राष्ट्रका जल्दाबल्दा समस्या र तिनको समाधानका विषयमा यहाँ चर्चा गर्न चाहन्न । पछि कुनै सन्दर्भमा यसका बारेमा थप छलफल र अन्तरक्रिया गर्दै धारणाहरू बताउने छु ।
अन्तमा, पुनः एकपटक मेरो सरोकारका माथि उल्लेखित विषयवस्तुहरूप्रति कमरेडहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै हाम्रो पार्टीलाई वैचारिक रूपले निख्खर र सांगठानिक ढङ्गले सुदृढ बनाएर वर्तमानका चुनौतीहरू सामना गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु । पार्टीलाई थप सुदृढ र एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्न सक्दा भविष्यमा हुने सम्पूर्ण जननिर्वाचित निकायहरूमा बहुमतसहितको निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ । अहिले हामी समाजवादको आधार निर्माण गर्ने चरणमा भएकाले जबजले अँगालेका सामाजिक-आर्थिक नीतिको कार्यान्वयन गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउन अग्रसर हुनु पर्दछ । यसो गर्न सक्दा नै समुन्नत नेपाल बनाउने साझा लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । यस विषयमा तपाइँहरू गम्भीर बन्नुहोस् भन्ने आग्रह गर्दछु ।
धन्यवाद ।
२०८२ भाद्र १९ गते ।
विद्यादेवी भण्डारी


काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति एवं पार्टी पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नरहने गरी गरिएको निर्णय सच्याउन माग गर्दै सचिवालय बैठकमा फरक मत पेश गरेका छन् ।
पोखरेलले आफ्नो फरक मतको सुरूमा केन्द्रीय कमिटीको नवौं बैठक ( ५-६ साउन २०८२) मा पूर्वराष्ट्रपति तथा पूर्व उपाध्यक्ष भण्डारीको पार्टी राजनीतिमा प्रवेश तथा पार्टी सदस्यता सम्बन्धमा भएको छलफल तथा त्यहाँ स्वाभाविक नलाग्ने वातावरणमा निर्णय सुनाइएको लेखेका छन् ।
‘केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफलको कार्यसूचीमा समेत नराखिएको पूर्व उपाध्यक्ष / पूर्व राष्ट्रपति कमरेड विद्यादेवी भण्डारीको २०८१ सालको प्रारम्भमै केन्द्रीय संगठन विभागद्वारा नवीकृत गरिएको पार्टी सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय सुनाइएको थियो ! मेरो विचारमा त्यस्तो निर्णयले पार्टीभित्र अस्वस्थता र स्वेच्छाचारीतालाई बढावा दिने काम गर्नेछ । यो राजनीतिक पूर्वाग्रहको एउटा गम्भीर दृष्टान्तको रूपमा पनि उल्लेख हुनसक्छ । लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता तथा अभ्यास, नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानून अनुसार कुनै पनि नागरिकको राजनीतिक अधिकारमाथि बन्देज लगाउन मिल्दैन’, उनको भनाइ छ ।
भण्डारीले पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याइ पुऱ्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कसैको पनि विमति नरहेको भन्दै उनको अहिले बनेको व्यक्तित्व एमालेका लागि महत्वपूर्ण सम्पत्तिका रूपमा सबैले स्वीकार गर्दै आएको पोखरेलको जिकिर छ ।
‘विद्यादेवी भण्डारी अहिले पार्टी परिवारको सदस्य हुनु वा पार्टीमा औपचारिक रूपमा जोडिनु कुनै पनि दृष्टिले नेपाल, नेपाली जनता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपाली समाजका लागि नोक्सानदायी विषय हुन सक्दैन’, पोखरेलले लेखेका छन् ।
संगठन विभागबाटै सदस्यता नवीकरण गरिएको अध्यक्षसहित भण्डारीको पटक-पटक भएका आपसी सम्वाद र पार्टी राजनीतिमा पुनः जोडिने विषयमा भएका गरिएका र सार्वजनिक संचार माध्यममार्फत बाहिर आएका अध्यक्षका अभिव्यक्तिलाई पनि पोखरेलले दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका छन् ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र चीन सरकारका तर्फबाट गरिएको निम्तोमा नेतृत्वसितको सल्लाह र योजनामा एमालेको प्रतिनिधित्व गर्दै गरेको औपचारिक भ्रमण र त्यस अवधिमा भण्डारीबाट व्यक्त विचार र
प्रसंगले उनी पार्टी परिवारमा औपचारिक रूपमै सम्बन्धित बनिसकेको तथ्य स्वतः पुष्टि भैसकेको पोखरेलको तर्क छ ।
भण्डारीको सदस्यता नपाउने र राजनीतिमा संलग्न हुन नपाउने गरी गरिएको निर्णय र त्यसपछि जारी गरिएको अपानी-१२ मा उल्लेखित विषय नेपालको संविधान, कानूनी प्रवन्ध र पार्टीको विधान प्रतिकूल रहेकोले त्यस निर्णयसित असहमत रहेको पोखरेलले बताएका छन् ।
‘अस्वभाविक वातावरणमा नवौं बैठकमा अन्तिम निर्णय सुनाउँदै बैठक समापन गरिएको, त्यसपछि राखिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक सूचनामार्फत अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरिएका कारण अहिले सचिवालयको बैठकमा औपचारिक रूपमा मेरो विचार प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । पार्टी र आन्दोलनमा पर्ने दूरगामी नकारात्मक प्रभाव र परिणामको गम्भीर सम्भावनालाई समेत ख्याल गर्दै उक्त निर्णयप्रति आफ्नो असहमती राख्दै पार्टी विधानको धारा ७८ (१) मा भएको व्यवस्था बमोजिम मेरो फरक मतमा छलफल गरियोस् र पूर्व निर्णयलाई सच्याइयोस् भनी अनुरोध (माग) गर्दछु ।’



काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
पूर्वसञ्चारमन्त्री समेत रहेका बास्कोटाले आफूले नियमन कानुन बनाउने भनेको बताएका छन्।
उनले फेशबुकमा लेखेका छन्, ‘नियमनको प्रविधिको प्रबन्ध मिलाउने र कानुन बनाउने भनेथे मैले। तर सरकारले नर्थ कोरिया पो बनाउने भएछ। विकृति अन्त गर्न सूचनामा बिर्को लगाउने हैन नि।’
सरकारले आजैबाट नेपालमा सूचीकरण नभएका फेसबुकसहित २६ सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दैछ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन भोलिबाट सुरु हुँदैछ । महाधिवेशन स्थल जाने बाटो सातदोबाटोदेखि गोदावरीसम्मको १० किलोमिटर दूरीभित्र १८ वटा भव्य स्वागतद्वार निर्माण गरिएको छ ।
बिजुलीका खम्बामा पार्टीको हँसिया हथौडा चिन्ह र चुनाव चिन्ह सूर्य ध्वजावाहक झन्डाले सिङ्गारिएका छन् । सूर्य अंकित झण्डाले वातावरण झन् झकिझकाउ बनेको छ । महाधिवेशन स्थल ‘एमाले डिजिटल वर्ल्ड’को अवधारणामा आधारित छ ।
एमालेले ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो सङ्कल्प, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय गन्तव्य’ मूल नारा अघि सारेको छ । महाधिवेशन सभाहलसम्म पुग्दा नविन प्रकारको ‘माक्र्ससिजम् डिजिटल वर्ल्ड’मा छिरेको अनुभव हुने एमालेको बुझाइ छ ।
पार्टीको पाँचौँ महाधिवेशनदेखि बाँस, काठ, हस्तलिखित ब्यानरबाट मञ्च, स्वागतद्वारा निर्माण गरिएको स्थायी कमिटी सदस्य विनोद श्रेष्ठले बताए । यतिखेर सनराइज सभा हललाई पुरै डिजिटल सिस्टममा जोडिएको उनले बताए ।
सभा हलको सिट संख्या २८ सय ४० रहेको छ । हलभित्र छिर्ने ४ वटा प्रवेश द्वार छन् । पहिलो द्वारबाट भिभिआइपी पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मात्रै प्रवेश गर्नेछन्। अन्य पदाधिकारी, मन्त्री, मुख्यमन्त्री सबै दोस्रो र तेस्रो प्रवेशद्वारबाट प्रतिनिधिसँगै प्रवेश गर्ने छन् ।
परिचय स्क्यान गर्ने ६ वटा कम्प्युटरका बुथ छन् । त्यही बुथबाट प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक, स्वयंसेवकहरूले प्रवेश पाउने छन् । मूल प्रवेश द्वारबाट प्रवेश गर्दा साथ हलको छतबाट पार्टी र चुनाव चिन्ह सूर्य अंकित झण्डा लहरै फहराएका छन् ।
अन्तिम प्रवेश द्वारबाट क्याटरिङ्गका लागि खाद्यान्न, खाने पानी ढुवानीका लागि खुला गरिएको छ । दोस्रो र तेस्रो प्रवेशद्वारबाट महाधिवेशन हल छिर्दासाथ दायाँतिर प्रधानमन्त्री ओलीको पूर्ण कदसहित हात उठाएको तस्बिर, दोस्रो विधान महाधिवेशनको लोगो राखिएको छ ।
हलको भित्तामा महाधिवेशनको लोगो, नेकपा (एमाले) र अंग्रेजीमा ‘सीपीएन यूएमल’ले स्वागत गरिएको छ । पानी फोहोराका साना पोखरीमा सेता हाँसका जोडी खेलेको पनि देख्ने उनले बताए ।
बायाँतिर नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल, पूर्वमहासचिव मदन भण्डारी र पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पूर्णकदको तस्बिर राखिएको छ । पश्चिमतिर कार्लमाक्र्स, एङ्ेल्स र लेनिनको पूर्ण कदसहित तस्बिर राखिएको छ । हलभित्र २२ सय स्क्वार फिट डिजिटल बोर्ड राखिएको छ ।
सभा हलको पर्खालसँगै मिडिया सेन्टरको व्यवस्था गरिएको छ । पूर्ण वाइफाई जोनसहितको मिडिया सेन्टरमा डिजिटल बोर्डको व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधि, पर्यवेक्षकको परिचयपत्र मूल गेटमा मात्रै होइन हलभित्र पस्दा पुनः स्क्यान गरिन्छ । त्यहीँबाट स्वयं सेवकले कसलाई कुन द्वार र कुन सिटमा बस्ने भनेर व्यवस्था मिलाउने छन् ।
अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले कसरी उद्घाटन गर्ने त्यसको डिजिटल कन्सेप्ट अझै टुङ्गो नलागेको उनले बताए ।
मञ्च व्यवस्थापन संयोजक विनोद श्रेष्ठले भने, ‘तर परम्परागत उद्घाटन, स्वागत, शुभकामना मन्तव्य जस्ता कार्यक्रम रहने छैन । उद्घाटनको काम १२ मिनेटभित्र सकिने छ । उद्घाटन समारोहमा मंगल धुन, सहिदको सम्झनामा शोक धुन, राष्ट्रिय धुन, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट गीतको धुन बज्ने छ ।’
उद्घाटन समारोहमा सभा हलभित्र धुन बजिरहँदा बाहिर मिडिया सेन्टरमा कलाकारहरूले आर्ट बनाउने र त्यसको लाइभ भित्र हलमा पनि गरिने उनले बताए। झाँकीहरू हल बाहिर नै प्रदर्शनको व्यवस्था गरिएको छ ।
उद्घाटन लगत्तै पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव र महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् ।
त्यसैगरी केन्द्रीय अनुशासन आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष केशव बडाल, केन्द्रीय लेखा आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल, केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष डा. विजय सुब्बा र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोराले आ–आफ्ना निकायको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए ।
दोस्रो विधान महाधिवेशनमा २ हजार २६ जना प्रतिनिधि र आयोजकका हैसियतमा ३१५ जना थप गरी कुल २३ सय ४१ जनाको सहभागी रहने छन् । स्वयं सेवक, सुरक्षा निकायसहित ३५ सय जनालाई खानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
२१ गते सबै प्रतिवेदन माथिको छलफलका लागि १० समूहमा विभाजन गरी छलफल गराइने छ । त्यसका लागि माथि छतमा ४, हल प्रवेश छेउमा २, हलभित्र २ र बाहिर क्याटरिङ स्थलमा २ वटा समूह छलफलको लागि व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सातदोबाटो चोकबाट महाधिवेशन स्थलसम्म यातायातको व्यवस्था र सातदोबाटोदेखि महाधिवेशन स्थलसम्म विभिन्न पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनहरूका तर्फबाट स्वागतद्वारका अतिरिक्त उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूमा स्वागत गेटहरू निर्माण लगायत आवश्यक सबै काम पूरा भएको ललितपुर जिल्ला कमिटी अध्यक्ष पुरुषोत्तम आचार्यले बताए।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग चाँडै एकता हुने बताएका छन्। पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकमा दुवै दलसँग एकता प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए।
प्रचण्डको भनाइ उदृत गर्दै एक नेताले भने, ‘नेकपासँग एकता गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ त्यही अनुसार छलफल चलिरहेको छ, नेकपासँग लगत्तै माधव नेपालजीको पार्टीसँग पनि एकता गर्छौँ।’
माओवादीले हालै बसेको स्थायी कमिटीको बैठकबाट नेकपासँग एकता गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय प्रचण्ड आफैँले विप्लव निवासमै पुगेर जानकारी गराइसकेका छन्।
नेकपामा जारी बैठकले माओवादीको निर्णयलाई स्वागत गर्दै केन्द्रीय समिति बैठकबाट एकताबारे निर्णय लिँदै छ। यता, नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालसँग पनि प्रचण्ड निरन्तर संवादमा छन्।
माधव नेपाल माओवादीसँग एकता गर्न तयार भएपनि सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भुसालसहित उनीहरूनिकट नेताहरू एकताको विपक्षमा छन्।

काठमाडौं । दोस्रो विधान महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा नेकपा एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठक बसिरहेको छ ।
च्यासलमा जारी बैठकमा विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनहरूलाई अन्तिम रूप दिन आज बैठकको आयोजना गरिएको हो । आजको बैठकमा विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीको तर्फबाट प्रस्तु हुने राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्ने विधान संशोधन प्रतिवेदन र महासचिव शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गर्ने साँगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

‘तीनवटै प्रतिवेदनका प्रस्तुतकर्ताले प्रतिवेदनको व्याख्या गर्ने र सचिवालयले पास गरेको प्रतिवेदन भोलि विधान महाधिवेशनमा पेश हुने प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए ।
सँगै महाविधेशनको तयारी, व्यवस्थापन र उपसमितिले गरेका कामको पनि ब्रिफिङ गर्ने एजेण्डा छ ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने तथा ७० वर्षे उमेर हद र २ वर्षे कार्यकाल हटाउने निर्णयमा असहमति जनाउँदै उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीद्वारा प्रस्तुत फरक मत पनि आज टुंग्याउने नेताहरूले बताएका छन् ।


काठमाडौं । नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा पार्टी लोकतान्त्रिक विधिबाट सञ्चालन नभएको बताएका छन्।
पार्टी कार्यालय च्यासल पुगेर पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने, ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने विषयमा फरक मत दर्ता गरेपछि यस्तो बताएका हुन्।
उनले भने, ‘प्रथम विधान महाधिवेशनदेखि अहिलेको विधान महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा गरेको निर्णय, भएका कामहरू, हाम्रा विधि, मूल्य मान्यता अनुसार पार्टी चलेको छैन। पार्टी लोकतान्त्रिक विधि अनुसार चलेका छैनन्।’
उनले केन्द्रीय कमिटीमा जानकारी गराएको विषयलाई नै आज दर्ता गरेको बताए। केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय विधान महाधिवेशनमा छलफल हुने बताए।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी समूहको तर्फबाट फरक मत दर्ता गर्ने भएका छन्। आज पार्टी मुख्यालय च्यासल पुगेर फरक मत दर्ता गराएको थापाले बताए।
थापाले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने, ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने लगायतको विषयमा फरक मत राख्दै आएका छन्।
उनीबाहेक उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीले पनि यसअघि नै आफ्नो फरक मत दर्ता गराइसकेका छन्। दर्ता भएका फरक मतबारे आज बस्ने सचिवालय बैठकमा छलफल हुने महासचिव शंकर पोखरेलले बताएका थिए। एमालेको विधान महाधिवेशन भोलिबाट सुरु हुँदै छ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले रास्वपा र राप्रपालाई तिल्के गोरुसँग तुलना गर्दै कटाक्ष गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै भिजिट भिसा प्रकरणको मुद्दा उठाएका रास्वपालाई अहिले ल्याण्ड गर्न अप्ठ्यारो परेको बताए ।
तिल्के गोरुको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘जस्तो इस्यू उठाइन्छ ल्यान्डिङ गर्न धौ परेको छ । हिजो पनि साथीहरू ९५ दिन भयो भनेर कराउँदै हुनुहुन्थ्यो । अब भोलि ९७ दिन होला । जान सुरुसुरु जाने फर्किन अप्ठ्यारो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको याद नगरी । मेरो त्यो तिल्के गोरुजस्तै ।’
उनले अदालतमा मुद्दा जित्न जस्तै संसदमा पनि मुद्दा उठाउन सजिलो भएपनि निष्कर्षमा पुर्याउन मुश्किल गर्ने बताए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) नेपालको सबैभन्दा लोकप्रिय राजनैतिक दल हो । यो पार्टीलाई यो स्तरमा उठाउन धेरै अग्रज, सर्वसाधारणले, कार्यकर्ताहरूले रगत-पसिना बगाएका छन् । यति लोकप्रिय पार्टीको यही २०८२ भदौ २०, २१ र २२ गते ललितपुर आयोजना गरिएको दोस्रो विधान महाधिवेशनले विधानमाथि व्यापक बहस गरोस् साथै उत्कृष्ट, व्यवहारिक र चुस्त विधानको रुपमा विकसित होस् ।
एमालेले सारेका हरेक कार्यक्रमलाई अन्य राजनैतिक दलहरूले पनि कसैले हुबहु त कसैले थोरै परिवर्तन गरेर (नक्कल गरेको भन्ने आलोचनाबाट बच्न मात्र) पछ्याइरहेको देखिएकै छ । उदाहरणका लागि एमालेले तीन महिने ‘मिसन ग्रासरूट’ अभियान चलायो भने माओवादी केन्द्रले सोही प्रकारको अभियान वडा तहसम्म पछि पछि लग्यो ।
एमालेले झुलाघाट-चिवाभञ्ज्याङसम्मको पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित ‘समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा’ को आयोजना २०८० मङ्सिर १४ गतेदेखि गरेको थियो । त्यसको लगत्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालगायतले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेहरूले पनि पैदलयात्राको आयोजना गरे तर एमालेको अत्यन्त प्रभावकारी रहेको सुदूरपश्चिमदेखि सुदूरपूर्वसम्मको यात्राका अगाडि अरुका यात्रा फितला भए ।
त्यस्तै एमालेले महाधिवेशनबाट छुट्ट्याएर अलग्गै विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्यो र सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यो पनि । लगत्तै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले सोहीबमोजिमको कार्यक्रम अघि सार्यो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि विधान महाधिवेशन छुट्टै गर्ने चरणमा पुगेको छ । त्यसर्थ नेकपा (एमाले) ले नै हो नेपाल र नेपालीहरूलाई विधि, थिति र विकास दिन सक्ने तर एमाले आफैँ पनि अझै केही व्यवस्थित हुन आवश्यक रहेकोले संशोधनार्थ सुझावका रूपमा यी बुँदाहरू प्रस्तुत गर्दछु ।
(१) धारा- ३१, उपधारा २ :
खुल्ला १ र महिला १ गरी २ उपाध्यक्ष बनाउनुपर्ने । यस प्रावधानले प्रदेश कमिटीको महत्व र लैङ्गिक समावेशीकरणलाई थप बलियो बनाएको सन्देश जानेछ ।
(२) धारा- ४१, उपधारा- ३ :
गाउँपालिका/नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका कमिटीहरूको अधिकतम सदस्य सङ्ख्या ७५, ८५ र १०१ बाट घटाएर आधार सङ्ख्या ३५ कायम गरी प्रत्येक एक वडाको ५ जनाका दरले कायम गर्नुपर्नेछ ।
अहिले ७ ओटा वडा भएका पालिका र १२ ओटा वडा भएका पालिका कमिटीको सङ्ख्या बराबर भएकोले धेरै जनसङ्ख्या भएका पालिकाहरूमा जनशक्तिको कमी देखिन्छ ।
(३) त्रैमासिक सैद्धान्तिक/वैचारिक प्रशिक्षण :
नयाँ कार्यकर्ताहरूलाई सैद्धान्तिक/वैचारिक प्रशिक्षण प्रभावकारी रूपमा दिइएको पाइँदैन । परिणाम, अराजक बन्ने, सङ्गठन गर्न नसक्ने, नेता र नेतृत्वलाई हलुका ठान्ने तथा अरु दल र नेकपा (एमाले) बिच चिन्नता छुट्ट्याउन नसक्ने भएकोले अस्थिरता बढेको छ । जति सैद्धान्तिक/वैचारिक रूपमा कार्यकर्ता उच्च हुन्छ, ऊ त्यति नै बलियो, भरपर्दो र दीर्घकालीन हुन्छ । त्यसर्थ तहगत रूपमा त्रैमासिक रूपमा सैद्धान्तिक/वैचारिक प्रशिक्षण गरी मूल्याङ्कन गरी/गराई उसको जिम्मेवारीको बढुवा गर्नुपर्दछ ।
(४) पार्टी सदस्यताका लागि परीक्षा र परीक्षण :
कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता सजिलै दिइने सस्तो चलन रद्ध गरेर परीक्षा र परीक्षण गरेर योग्यता पुर्याउनेलाई मात्र पार्टी सदस्यता प्रदान गर्नुपर्नेछ । यहाँ परीक्षा भन्ने जटिल प्रश्नहरूको लिखित उत्तर दिनुपर्ने परीक्षा नभई आधारभूत ज्ञान र सिपका लागि परीक्षण गर्न विभिन्न तरिकाका परीक्षणहरू बुझ्नुपर्नेछ । अधिकांश पार्टी सदस्यहरू जनवर्गीय तथा पेसागत सङ्गठनमा काम गरेपछि मात्र पार्टी सदस्यता दिनुपर्नेछ । नयाँ पार्टी सदस्यका उम्मेदवारहरू जनवर्गीय तथा पेसागत सङ्गठनमा काम गर्दागर्दै वैचारिक, सैद्धान्तिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साङ्गठानिक प्रशिक्षण र तालिम प्रदान गर्नुपर्दछ । सजिलै सदस्यता पाएका सदस्यहरूले पार्टी पनि सजिलै त्याग्छन् । अर्थात् आस्थासँगै परिश्रम गरेर पार्टी सदस्य बनेकाहरूले पार्टी छाड्ने वा विभाजन गर्ने जस्ता हानिकारक कार्य गर्दैनन् ।
(५) आलेप एक तहमाथिबाट :
आर्थिक पारदर्शिता र नियमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन समान तहको कमिटीले होइन, एक तह माथिल्लो कमिटीको आन्तरिक लेखा कमिटीबाट प्रत्येक ३-३ महिनामा आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने र आफ्नो तहको कमिटीलाई प्रतिवेदन र केन्द्रीय लेखा आयोगलाई बोधार्थ प्रतिवेदन पठाउनुपर्नेछ । आम्दानी हुँदैन, थोरै हुन्छ, चन्दा र सहयोगबाट कमिटी चलाइरहनुपरेको छ आदि जस्ता कुरामा अल्झिएर आर्थिक प्रणालीलाई कमजोर, शिथिल र अपारदर्शी बनाउनु हुँदैन ।
(०६) स्रोत व्यवस्थापन :
राजनैतिक दलका कार्यकर्ता कमिटीमा वैचारिक, साङ्गठानिक र कार्यक्रमिक कार्यहरु नगरेर कता उद्योग, व्यवसाय वा सामूहिक कृषि उत्पादनजस्ता समय बर्बाद हुने कार्यमा लाग्ने भन्ने गैरमार्क्सवादी, नवपुँजीवादी र श्रमविहीनताको मानसिकतामा कार्यकर्ताहरुलाई फसाएर खोक्रो समाजवादतिर धकेल्नु हुँदैन ।
त्यसर्थ हरेक कमिटीले स्थानीय अनुकूलता, क्षमता र रूचिअनुसार कमिटीले आफैँले, नत्र पनि कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरूले सामूहिक व्यवसाय, उद्यम वा कृषि-उत्पादनमा अनिवार्य लाग्नुपर्नेछ । त्यसै आम्दानीको निश्चित हिस्सा पार्टी-कोष जाने व्यवस्था गरी सोही कोषबाट पार्टी सञ्चालनलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेछ । कहिलेकाहीँ त पार्टी झण्डा बनाउने वा कार्यक्रमको तुल-ब्यानर छपाउने खर्च पनि कमिटीसँग नभएर व्यक्ति हालनुपर्ने वा उधारोमा काम चलाउनुपर्नेसम्मको अवस्था देखिएको छ ।
(०७) पूर्णकालीन/अर्ध पूर्णकालीन कार्यकर्ता निर्माण :
पार्टीको विचार, नीति, कार्यक्रमलाई हरेक कार्यकर्ता र जनतासमक्ष पुर्याउन पूर्णकालीन/अल्पकालीन कार्यकर्ता निर्माण गर्नुपर्नेछ । कथित गुटको नाममा वा कुनै कारणवश अधिवेशनमा कमिटीमा जाने, सकभर पदाधिकारी बन्ने, थोरै पहुँच र जानकारी छ भने अध्यक्ष वा सचिव नै ताक्ने कार्यकर्ताहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । अहिले पार्टी भनेको म नै हो, मेरो सानो समूह मात्रै हो, अथवा यो कमिटी मात्रै हो भन्नेहरूको सङ्ख्या अधिक छ । त्यसर्थ पार्टीलाई प्रत्येक कार्यकर्ता, शुभचिन्तक र जनतामा पुर्याउन पूर्णकालीन/अर्धपूर्णकालीन तलबी वा स्वयंसेवी कार्यकताहरूको तड्कारो आवश्यकता परेकोले त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
(८) निस्वार्थ श्रम र कम्युनिष्ट, एकै सिक्काका दुई पाटाहरू :
एकजना असल कम्युनिष्ट जहिल्यै अग्रगामी विचारसहितको निस्वार्थ श्रम गर्ने व्यक्ति मात्र कम्युनिष्ट बन्न सक्छ । पार्टी सदस्यता शुल्क, लेबी र कहिलेकाहीँ आर्थिक सहयोग गरेर मात्र एकजना व्यक्ति कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य बन्न सक्छ । अझ पार्टी कमिटीमा जिम्मेवारी लिने सदस्य त उच्च नैतिकवान्, सिर्जनशील र विशाल हृदयको हुनुपर्दछ ।
कहिल्यै कमिटीको बैठकमा नआउने, पार्टीको कार्यक्रमहरुमा सहभागी नबन्ने, नेतृत्वको असल कार्य पनि विरोध गर्ने, अनेकौँ हर्कतहरुबाट सुसज्जित जस्ता सदस्यहरुलाई कमिटीमा राख्नु हुन्न । ऊ समर्थक, सहयोगी मात्र बस्नुपर्नेछ ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’, ‘स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ नागरिक’, ‘गरिबीको अचुक निकास, श्रमदानबाट तीव्र विकास’, ‘आफ्नो काम आफैँ गरौँ, सानोतिनो कार्यका लागि सरकारको मुख नताकौँ’, ‘फुर्सदको समयलाई सिर्जनामा लगाऔँ, कुलत र आलस्यबाट आफैँलाई बचाऔँ’ आदि जस्ता नारा र कार्यलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्दछ ।
कमिटीले तोकेको श्रमदानमा प्रत्येक कार्यकर्तालाई अनिवार्य सहभागी गरौँ ।
(०९) सूचना र प्रविधि :
यो एक्काइसौँ शताब्दी सूचना र प्रविधिको युग हो । सूचना सेवा, सङ्गठन र शक्तिको रुपमा विकास भइसकेको हुनाले कमिटीमा सूचना र प्रविधिबारे जानकारलाई पनि सङ्गठित गरी जिम्मेवारी दिनुपर्दछ । अदक्षहरुलाई सूचना र प्रविधिबारे अनिवार्य रूपमा तालिम/प्रशिक्षण दिलाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
अहिले अनलाइन सदस्यता फारम भर्न नसक्ने पार्टी सदस्यहरू बहुसङ्ख्यक देखिएका छन् । पार्टी केन्द्रचाहिँ मुलुकमा भएका सबै राजनैतिक दलहरूभन्दा सूचना-प्रविधिमा धेरै अगाडि हुनु तर सोही पार्टीका तल्ला कमिटी र कार्यकर्ताहरु अनलाइन पार्टी सदस्य पनि भर्न नसक्ने हुनु सुहाउँदिलो देखिँदैन ।
(१०) सचिवालयको सङ्ख्या :
कमिटीको सङ्ख्याको एक चौथाइमात्र सचिवालयमा मनोनित गर्नुपर्ने प्रावधानले आकाङ्क्षीहरू धेरै हुने र कार्य सम्पादनमा जनशक्तिको अभाव पनि भएको देखिएकोले सो सङ्ख्यामा वृद्धि गरी एक तिहाइ बनाइनुपर्नेछ ।
थप सुझाव : शुद्धता
विधानमा भाषा-शुद्धतालाई ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । एक उदाहरण : अनुसूची- ४ :
मुद्रित शुद्ध
व्येहोरा बेहोरा
इमान्दारीता इमानदारी
जिन्दावाद जिन्दाबाद
अन्त्यमा, विधान संशोधनले पार्टी सञ्चालनमा सहजता र व्यापकता ल्याउन सक्नुपर्दछ । पुनश्च: जनताको बहुदलीय जनवादलाई पनि समय-सापेक्ष तुल्याएर अझ समृद्ध बनाउनुपर्दछ ।
(लेखक राई एमाले मोरङ जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य हुन् ।)

काठमाडौं । नेकपा ९एमाले० महासचिव शंकर पोखरेलले पुर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यताको विषय पार्टी भित्रको विवाद नभएर भण्डारीको आकांक्षा र पार्टीको निर्णयबीच मेल नखाएको प्रष्ट पारेका छन् ।
भण्डारीले संवैधानिक पदमा जाँदा त्यागेको सदस्यता पुनः प्राप्ती गर्ने आकांक्षा र पार्टीले गरेको निर्णयबीचको अन्तर विरोध अहिले प्रकट भएको पोखरेलले बताएका छन् । आफ्नै निवासमा मिडियाकर्मीसँग कुरा गर्दै पोखरेलले भण्डारीको आकांक्षा र पार्टीको निर्णयमा तालमेल नमिलेको बताए ।
राष्ट्रपति बिदा भइसकेपछि के गर्ने ? भन्ने विषय एमालेका लागि नयाँ कुरा भएको भन्दै महासचिव पोखरेलले यसमा पार्टीको अहिलेसम्मको नीतिले नबोलेको बताए ।
पोखरेलले भने- ‘उहाँ (विद्यादेवी भण्डारी)ले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने बित्तिकै नेपालको संविधान अनुसार पार्टीको सदस्यता त्याग्नु भएको हो । पुर्वराष्ट्रपतिको पार्टी सदस्यताको विषय एमाले भित्रको विवाद होइन । नयाँ नीति लागु गर्ने क्रममा राज्यको सर्वोच्च तहको भूमिकामा गइसकेको व्यक्ति पार्टीमा फेरि फर्कन खोज्नु र पार्टीले गरेको निर्णय बीच मेल नहुँदाको अन्तर विरोध प्रकट भएको हो । तर कालन्तरमा यसले पार्टीलाई एउटा मूल्य र पद्धति अनुरूप स्थापित गर्छ ।’
एमाले नेपालको नीतिगत र विधिगत नेतृत्व गर्ने राजनीतिक शक्ति भएको उल्लेख गर्दै महासचिव पोखरेलले राष्ट्रपतिको व्यवस्था देशका लागि पहिलो अभ्यास भएको र पुर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सक्रिय पार्टी राजनीतिमा पुनः सक्रिय हुन खोजेको कारण यो विषय नौलो जस्तो देखिएको स्पष्ट बताए । उप-राष्ट्रपतिलाई माओवादीले उपाध्यक्षको जिम्मा दिएको विषयप्रति संकेत गर्दै पोखरेलले माओवादी राजनीतिक शिकारु भएकाले उसका नीतिले नेपाली राजनीतिको नेतृत्व गर्न नसक्ने दावी गरे ।
पोखरेलले भने- ‘नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले गर्ने निर्णयले अर्थ राख्छ । त्यसैले माओवादीले उपराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा सहज रूपमा ल्याउने कुरा स्वाभाविक छैन । राजनीतिक क्षेत्रमा चलेको परिपाटी भन्दा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ मूल्य स्थापना गर्ने एमालेको निर्णय नयाँ भएकाले त्यसको बुझाइमा आएको फरकपनका कारण केही अन्तर्विरोध जस्तो मात्र देखिएको हो । पार्टी भित्र नीतिगत विवाद होइन । यो निर्णयमा भएको सामान्य असहमति हो ।’
पार्टीले गरेको निर्णयका विरुद्ध केही नेताहरूले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा फरक मत राखेको बताएका पोखरेलले पार्टी विधानमा हुने व्यवस्थाको अन्तिम फैसला विधान महाधिवेशनले गर्ने बताए ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को दोस्रो विधान महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा आज केन्द्रीय सचिवालय बैठक हुँदैछ ।
पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार अपराह्न ३ः०० बजेका लागि निर्धारित बैठकमा विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदन र साङ्गठनिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ ।
यही भदौ २० देखि २२ गतेसम्म विधान महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीमा हुँदैछ ।
यस्तै उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीको फरक मतमा पनि छलफल हुने भएको छ ।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीका उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीको प्रस्तावमाथि नभई पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीबारे गरिएको निर्णयमाथि असहमति मात्रै भएको बताएका छन् ।

चितवन । नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा नौ वटा समूह विभाजन गरेर विधानमा छलफल गराउने र सोही समूहको सुझाव लिएर विधान संशोधन गर्ने गर्ने तयारी गरेको छ ।
नेकपा एमालेको गोदावरीमा २० गतेदेखि हुने विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शार्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव र महासचिव शंकर पोखरेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन पेश गरेपछि नौ समूह बनाएर छलफल गर्ने तयारी गरेको हो ।
नेकपा एमाले केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार तीन वटा प्रतिवेदन उद्घाटन सत्रपछि प्रस्तुत भइसकेपछि २१ गते दिनभर प्रतिनिधिहरुबीच नौ समूह विभाजन गरि दिनभर समूह छलफल, रिपोर्ट लेखन र प्रस्तुती गर्ने तालिका बनाइएको छ ।
‘पार्टीका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवले प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदनमा समूहमा छलफल भएपछि प्रतिनिधिहरुको मत बाझियो भने हलको अभिमत लिएर बहुमतको आधारमा टुङ्गो लगाउने कार्यतालिका बनेको छ’, गौतमले भने, ‘विधान अधिवेशनको हलले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव पास गर्दै विधान पारित गरिने तयारी छ ।’
शुक्रबारदेखि सुरु हुने नेकपा एमालेको विधान अधिवेशनमा दुई हजार २६ जना प्रतिनिधि र आयोजकको हैसियतमा ३ सय १५ जना गरि कूल २ हजार ३ सय ४१ जनाको सहभागिता रहने आज पत्रकार सम्मेलन गरि नेकपा एमालेले जनाएको छ ।