काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद तथा प्रवक्ता ज्ञानबहादुर शाहीले दुई दिनअघि संसदमा गरेको आक्रामक भाषणले माओवादी पङ्ति तरंगित बनेको छ । माओवादीका युवा नेता तथा कार्यकर्ताहरूले शाहीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजित प्रतिक्रियाहरू दिइरहेका छन् ।
सरकारले अघि सारेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संसोधन विधेयक २०७९ लाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावका विरुद्ध शाहीले विरोधको सूचना दिएका थिए । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले उनलाई आफ्नो विरोधको सूचनाबारे बोल्न पाँच मिनेटको समय दिए । संसदको रोष्ट्रममा उभिएर शाहीले उक्त विधेयकको धज्जी उडाए ।
शाहीको भनाइको सार यस्तो थियो :
देशमा न्यायको शासन कायम गर्ने कि अराजकता र दण्डहीनता सिर्जना गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न छ । (यस विधेयकका) कतिपय विषयवस्तु ठीक भए पनि यसले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने तथा पीडितलाई मिलापत्रका बहानामा अलपत्र पार्ने बाटो लिएको छ, जुन आपत्तिजनक हो । फौजदारी अपराधमा मिलापत्र गर्न मिल्दैन भन्ने विधिशास्त्रको सिद्धान्तविपरीत यस्तो विधेयक ल्याउन पाइँदैन ।
मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर प्रकृतिका घटनामा महान्यायाधिवक्तालाई कम सजाय माग गर्न सक्ने असीमित अधिकार विधेयकमा प्रदान गरिएको छ । यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हो । महान्यायधिवक्ता प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । अहिलेका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा फौजदारी कसुरको मुद्दा विचाराधीन छ । प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने अनि उसले कम सजायको माग गर्दै दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधानले न्याय र विधिको शासनमाथि धब्बा लाग्छ । विधेयकमा उल्लेखित प्रावधानले फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता गर्न खोजिएका प्रधानमन्त्रीलगायतलाई उन्मुक्ति दिने चेष्टा गरेको छ । यो विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ ।
२०७१ साल फागुन १४ गते सर्वोच्च अदालत विद्रोही पक्षबाट अमानवीयरूपमा हत्या गरिएका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको घटनामा सर्वोच्चले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनलाई क्षमा दिन सकिँदैन भनेर फैसला सुनाएको थियो । त्यसको अर्थ हो, फौजदारी कसुरको मुद्दामा मेलमिलाप हुँदैन । विधेयकमा राखिएको क्षमायाचनाको विषयमा सर्वोच्चको उक्त फैसलाविपरीत छ ।
म संविधान देखाउन चाहन्छु । यो संविधानको कुन धारा, कुन उपधारामा लेखिएको छ कि फौजदारी कसुरलाई पनि मेलमिलापबाट क्षमादान गर्न सकिन्छ भनेर ? यो विधेयक संविधानको मर्मभन्दा विपरीत पनि छ ।
हिजो स्कुल पढ्दै गरेका, पढाउँदै गरेका, खेतमा हलो जोत्दै गरेका निहत्था व्यक्तिलाई जघन्य हत्या गरियो । युद्धमा संलग्न भएको कारणले होइन, सरकार पक्षमा लागेको कारण होइन, कांग्रेस वा अन्य कुनै दलको विचार बोकेकै आधारमा नागरिकको हत्या गरिन्थ्यो । अनि यस्ता मृतकको पार्थीव शरीरमा कांग्रेस र एमालेको झण्डा ओढाइन्थ्यो र वाचा गर्दै भनिन्थ्यो कि हामी तपाईंलाई न्याय दिलाएर छोड्नेछौं । आज म कांग्रेस र एमालेका माननीयज्यूहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब तपाईंले गरेका वाचा फुकाउने दिन आयो । मलाई आशा छ, कांग्रेसका माननीयज्यूले कार्यकर्तासँग गरेको वाचा सत्तासँग साट्ने छैनन् ।
यसरी हत्या-हिंसा गर्दै उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने यस्तो अवस्था र प्रथा सिर्जना हुन्छ कि भोलि कुनै पनि व्यक्तिले सडकमा उभिएको व्यक्तिको हत्या गर्ने छ र त्यसलाई राजनीतिक रंग दिएर उन्मुक्ति पाउनेछ ।
यति बोलेर शाही आफ्नो आसनमा फर्किए । त्यसपछि सभामुखले उनलाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिनका लागि समय दिए । तर, शाहीले फिर्ता लिन चाहेनन् । उनले आफ्नो विरोधमा अडिग रहँदै कुर्सीबाटै केही कुराहरू थपे ।
विधयेकलाई उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखेको भए पनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई विशेष अदालतले त्यस्तो घटना हुँदाको प्रकृति, कारण, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सिद्धान्तलाई ध्यान दिएर कानूनबमोजिम सजाय घटाउने’ भनिएको छ । यस्ता फौजदारी घटनामा सजाय घटाउन पाइँदैन । संसारका कुनै पनि देशमा फौजदारी कसुरमा माफी हुँदैन, सजाय हुन्छ ।’
शाहीले यस्तो भनिरहँदा माओवादीका केही संसदहरूले विरोध जनाएका थिए । केहीले टेबुल ठटाए भने केही कुर्सीबाट उठे । तर, शाहीले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहेनन् ।
शाहीले संसदमा गरेको भाषण टिकटक र फेसबुकमा भाइरल बनिरहेको छ । धेरैले उनलाई समर्थन गरेका छन् । तर, माओवादी पंति भने शाहीविरुद्ध खनिएको छ ।
वाईसीएलका अध्यक्ष सुवोधराज शेर्पालीले संसदमा ज्ञानेन्द्र शाहीले छनोट गरेका शब्द र अभिव्यक्तिले द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण नभएर थप विवादास्पद बनाउने उल्लेख गरेका छन् ।
‘माननीयजस्तो व्यक्तिको यस्तो लज्जापूर्ण अभिव्यक्तिीको जति निन्दा गरे पनि अपुग हुन्छ । गणतन्त्रको तलब भत्ता खाएर र्याल चुहाउँदै आफ्नो जिम्मेवारी र हैसियतभन्दा बाहिर बोल्न तिमीलाई लाज लाग्दैन ?’ शेर्पालीको प्रश्न छ ।
उनी थप्छन्, ‘गणतन्त्र नचाहिने, गणतन्त्रका पिता नचाहिने, तर युद्ध र आन्दोलनबाट स्थापित यही संविधानअनुसार माननीय बन्न चाहीँ कुनै अप्ठेरो नहुने ?’
सीमा नाघेर बोले समयअनुसारको जवाफ मिल्ने चेतावनी पनि शेर्पालीले दिएका छन् ।
यसैगरी माओवादी केन्द्रीय सदस्य तथा वाईसीएल इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटा (दीपशिखा) ले पनि शाहीविरुद्ध आक्रोश पोखेका छन् ।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सदनमा प्रधानमन्त्रीका अघि तिमी अन्टसन्ट चिच्याइरहेका छौं नि यो तिमीले भगवान् मानेका राजाले दिएको अधिकार होइन, छातीमा गोली थापेर लडी ल्याएको अधिकार हो । जो तिमीले पनि उपभोग गरिरहेका छौं । तिम्रा राजाले त बोलेवापत गोली ठोक्थे ।
हामीले लडी ल्याएको गणतन्त्रमा सबै निर्धक्क बोल्न पाउँछन्, राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् ! यसका लागी रत्तिभर योगदान नभएका तिमीहरूले इमान छ भने लाज मानि-मानि बोल्नुपर्छ ।
कुन मानवाधिकारको कुरा गरेको ? नमिता, सुमिता कि वीरेन्द्रको वंशनाशको ? कि मैना सुनुवारको ? हुती छ नमिता, सुमिताको मानवाधिकारबारे बोल्ने ?
यसर्थ प्रत्येक बिहान उठेर गणतन्त्रका लागी लड्नेहरूलाई सम्झ मनदेखि किनभने यो बोल्ने अधिकार प्राप्तीका लागी छातीमा गोली खाएका हजारौं योद्दाको सम्मान गर्दा मात्रै तिम्रा सन्तानहरूले तिमीप्रति गर्व गर्छन् ।
राप्रपाले भने शाहीको अभिव्यक्ति पार्टीको आधिकारिक धारणा भएको बताएको छ । पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले शाहीको अभिव्यक्तिप्रति वाईसीएल अध्यक्षले गरेको टिप्पणी उच्छृंखल, अराजनीतिक र अशोभनीय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले अभिव्यक्त गर्नुभएको धारणा पार्टीको धारणा हो । राजनीतिक ढंगबाट उठाइएको राजनीतिक विषयलाई राप्रपाले अपनत्व लिन्छ र यसका विपरित हुने हर्कतहरूको प्रतिवाद गरिन्छ ।’ उनले लेखेका छन् ।
